यह लेख Geeta द्वारा लिखा गया है, जो लॉशिखो.कॉम से टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही है। यह लेख ई-कॉमर्स के युग में उपभोक्ता संरक्षण (कंज्यूमर प्रोटेक्शन) से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

स्थानीय स्तर पर औपचारिक (फॉर्मल) व्यापार केंद्र, दुकानें, मॉल, खुदरा (रिटेल) विक्रेता ई-कॉमर्स वेबसाइटों की तुलना में एक सीमित भौगोलिक (जॉग्राफिकल) स्थान के भीतर आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित हैं, जो बिना किसी बाधा के दुनिया को पूरा करते हैं। तकनीक के विकास के साथ हमारे जीने के तरीके में काफी बदलाव आया है। ई-पोर्टल के विकास के साथ, भौगोलिक दूरी काफी हद तक कम हो गई है, एक बटन के क्लिक से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को आसानी से खरीदा जा सकता है। इसका सीधा असर स्थानीय कारोबार पर पड़ रहा है। 21वीं सदी में ई-कॉमर्स कारोबार में तेजी देखी गई है। इस लेख का उद्देश्य डिजिटल बाजार को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण पर एक विहंगम दृष्टि (बर्ड आई व्यू) देना है।

ई-कॉमर्स वेबसाइटों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा

भारत ने ई-कॉमर्स (एमएलई) पर मॉडल कानून को प्रभावी बनाने के लिए इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (आईटी एक्ट) अधिनियमित (एनेक्ट) किया, जिसे यूनाइटेड नेशन कमीशन ओन ट्रेड एंड लॉ (यूएनसीआईटीआरएएल) द्वारा अपनाया गया था, भारत एमएलई के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है। आईटी एक्ट ऑनलाइन व्यवसायों के लिए एक नियामक (रेगुलेटरी) ढांचा प्रदान करता है और उल्लंघन के लिए सजा निर्धारित करता है; डिजिटल रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) की व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाले अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं भी निर्धारित करता है। डेटा चोरी और अपीलीय अधिकारियों के अपराध के लिए न्यायनिर्णयन (एडज्युडिकेशन) की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। यह आगे साइबर अपराध को परिभाषित करता है और सजा देता है। हालांकि, आईटी एक्ट में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जिन्हें ऑनलाइन खरीदे गए उत्पादों या सेवाओं की शिकायत हो सकती है।

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 (सीपी एक्ट, 1986) एकमात्र सहारा था जो एक खरीदार/उपभोक्ता ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर किए गए लेनदेन को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कानूनों के अभाव में एक खरीदार/उपभोक्ता ऑनलाइन लेनदेन की किसी भी प्रकार की शिकायतों के लिए ले सकता था और सीपी एक्ट 1986 पुरातन और पुराना था। ई-कॉमर्स वेबसाइटों के आगमन और ऑनलाइन लेनदेन करने वाले उपभोक्ता में वृद्धि के साथ, सीपी एक्ट 1986 में संशोधन (अमेंड) करने की आवश्यकता महसूस की गई। सीपी एक्ट 1986 में कमी को स्वीकार करते हुए, जो डिजिटल दुनिया की जरूरतों को पूरा नहीं करता था, केंद्र सरकार ने सीपी एक्ट 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 (सीपी एक्ट, 2019) से बदल दिया, इसे 09.08.2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। हालाँकि, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन (डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स) के अनुसार मसौदा (ड्राफ्ट) नियमों को अभी अधिसूचित (नोटिफाइड) किया जाना है। केंद्र सरकार ने सीपी एक्ट 2019 के किसी भी प्रावधान के लागू होने की तारीख 20 जुलाई 2020 निर्धारित की थी।

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की मुख्य विशेषताएं

उपभोक्ता की परिभाषा का विस्तार किया गया है

उपभोक्ता शब्द का दायरा व्यापक रूप से उन उपभोक्ताओं को शामिल करके परिभाषित किया गया है जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। सीपी एक्ट 2019 उपभोक्ता शब्द को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो सामान या सेवाओं को एक विचार के लिए खरीदता है जिसका भुगतान या तो आंशिक रूप से किया जाता है या भुगतान करने का वादा किया जाता है, हालांकि, इसमें पुनर्विक्रय (रीसेल) या किसी वाणिज्यिक (कमर्शियल) उद्देश्य के लिए खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। सीपी एक्ट 2019 इस स्पष्टीकरण में बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि “कोई भी सामान खरीदें” या “किराए पर या किसी भी सेवा का लाभ उठाएं” शब्दों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या टेलीमार्केटिंग और टेलीशॉपिंग द्वारा किए गए ऑनलाइन लेनदेन भी शामिल होंगे। कोई व्यक्ति टेलीशॉपिंग बिक्री के आधार पर ऑर्डर देता है और उत्पाद से असंतुष्ट होता है तो उपभोक्ता, उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकता है।

“कमी” शब्द का व्यापक दायरा

सीपी एक्ट 2019 ने लापरवाही, चूक या कमीशन के कार्य को शामिल करके “कमी” शब्द के दायरे को बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को नुकसान या चोट पहुंचती है, यह आगे निर्दिष्ट करता है कि उपभोक्ता से प्रासंगिक (रेलेवेंट) जानकारी को छुपाने के कार्य को कमी (डिफिशिएंसी) कहा जाएगा। परिभाषा का यह विस्तार ज्यादा प्रासंगिक है जब कई उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदार हैं, निर्माता या सेलर या ई-कॉमर्स वेबसाइट द्वारा किसी भी प्रासंगिक जानकारी को छिपाने से उपभोक्ता के निर्णय पर असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपभोक्ता ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदता है और ई-कॉमर्स पोर्टल उपभोक्ता को उक्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के मूल देश के बारे में सूचित करने में विफल रहता है। मूल देश से संबंधित जानकारी उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है और यदि जानकारी को छुपाया जाता है और ई-पोर्टल द्वारा छिपाया जाता है, मूल देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को रोककर उपभोक्ता के लिए कमी के लिए शिकायत करना संभव है।

ई-कॉमर्स शामिल है

सीपी एक्ट 2019 “ई-कॉमर्स” शब्द को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित सामान या सेवाओं की खरीदी या बिक्री के रूप में परिभाषित करता है। ई-कॉमर्स वेबसाइटों की अवधारणा (कांसेप्ट) को सीपी एक्ट, 2019 में “इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता (प्रोवाइडर)” शब्द का उपयोग करके पेश किया गया है, इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो उत्पाद विक्रेता को विज्ञापन या सामान या सेवाओं को बेचने में सक्षम बनाने के लिए तकनीक या प्रक्रिया प्रदान करता है। एक उपभोक्ता के लिए और इसमें कोई भी ऑनलाइन मार्केटप्लेस या ऑनलाइन नीलामी साइट शामिल है। ऑनलाइन उपभोक्ताओं की अवधारणा की मान्यता के साथ, डिजिटल लेनदेन करने वालों के लिए सेवा या उत्पादों में किसी भी कमी के मामले में अपनी शिकायतों को उठाने के लिए एक मंच होना एक बड़ी राहत है।

समर्थन को परिभाषित करता है

सीपी एक्ट 2019 की धारा 2(18) में समर्थन शब्द को परिभाषित किया गया है जिसमें शामिल हैं:

1. संदेश, मौखिक बयान, प्रदर्शन,
2. किसी व्यक्ति के नाम, हस्ताक्षर, समानता या अन्य व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य विशेषताओं का चित्रण,
3. किसी संगठन या संस्था की मुहर के नाम का चित्रण जो उपभोक्ता को यह महसूस कराता है कि यह इस तरह का समर्थन करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास, अनुभव को दर्शाता है।

इस प्रावधान का उपयोग झूठे और भ्रामक विज्ञापन द्वारा उत्पादों या सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने वाली वेबसाइटों के खिलाफ किया जा सकता है। कम समय में स्लिम फिगर का झूठा दावा करने वाली कंपनियां या कपड़ों को बर्फ की तरह सफेद बनाना, त्वचा का रंग गहरा से गोरा करना; कंपनियों द्वारा किए गए इस प्रकार के अवास्तविक (अनरीयलिस्टिक) दावों से सावधान रहना चाहिए। कई टेलीविजन विज्ञापनों, अखबारों के विज्ञापनों, सोशल मीडिया पर विज्ञापनों में मशहूर हस्तियों ने उत्पादों या सेवाओं का समर्थन किया है, इन हस्तियों को भी सिफारिश करने से पहले अब अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। ई-कॉमर्स साइटों को अपनी वेबसाइटों की सूची बनाते समय और समर्थन करते समय सावधान रहना होगा क्योंकि उन्हें भी शिकायत का एक पक्ष बनाया जा सकता है।

उत्पाद दायित्व का परिचय देता है

“उत्पाद दायित्व (प्रोडक्ट लायबिलिटी)” के सिद्धांत के परिचय के साथ, उपभोक्ता उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता के खिलाफ भी संपर्क कर सकता है जिसमें उनकी शिकायतों के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट शामिल हो सकती हैं। उत्पाद दायित्व किसी भी खराब उत्पाद के खिलाफ दावा करने के लिए अवसर प्रदान करता है। उत्पाद दायित्व की यह अवधारणा ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उपभोक्ता केवल उत्पाद को देखने में सक्षम हैं, वास्तविक उत्पाद ऑनलाइन संस्करण से भिन्न हो सकते हैं। बनावट, रंग, आकार या उत्पादों की अन्य विशेषताओं के रूप में भिन्नता हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपभोक्ता ने झूमर को बड़ा मानकर ऑर्डर दिया है, जैसा कि ऑनलाइन दिखाया गया है, हालांकि, उत्पाद प्राप्त होने पर झूमर वेबसाइट पर दर्शाए गए चित्र से बहुत छोटा है और माप भी गलत तरीके से प्रदान किए गए थे, तो उत्पाद दायित्व की अवधारणा में आती है क्योंकि उपभोक्ता निर्माता के साथ-साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट पर खराब उत्पाद प्रदान करने के लिए दावा कर सकता है।

भ्रामक विज्ञापन को संबोधित करता है

झूठे और काल्पनिक दावे करने वाले और निर्दोष उपभोक्ता को ठगने वाले विज्ञापनों के मुद्दे को स्वीकार करते हुए, “भ्रामक विज्ञापन” की धारणा को सीपी एक्ट, 2019 में परिभाषित किया गया है क्योंकि उत्पाद या सेवा के संबंध में विज्ञापन एक गलत विवरण, प्रकृति, पदार्थ, गुणवत्ता (क्वालिटी) या मात्रा, और एक व्यक्त या निहित (इम्पलाइएड) प्रतिनिधित्व (रिप्रजेंटेशन) की झूठी गारंटी देता है, जो अगर निर्माता या विक्रेता या सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है, तो एक अनुचित व्यापार व्यवहार होगा या जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छुपाएगा। एक्ट झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड का प्रावधान करता है। ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के साथ, उत्पादों के निर्माताओं और उत्पादकों को अपने विज्ञापनों में की गई सामग्री और दावों के बारे में सावधानी बरतनी पड़ सकती है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी) (सीसीपीए)

एक नियामक (एडिशनल) प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए बनाए गए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) की शुरुआत द्वारा सीपी एक्ट 2019 में एक अतिरिक्त (रेग्युलेटरी) प्राधिकरण जोड़ा गया है, यह एक वर्ग के रूप में उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। सीसीपीए का गठन (कॉन्सीट्यूट) केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्राधिकरण को जनता और उपभोक्ताओं के हितों के हानिकारक उल्लंघन से संबंधित मामलों को विनियमित करने और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और लागू करने का अधिकार है। इस मुद्दे पर सीसीपीए द्वारा पास किए गए आदेश की अपील ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग के तहत दायर की जा सकती है। सीसीपीए के पास इस एक्ट के तहत जांच करने के उद्देश्य से एक डायरेक्टर जनरल की अध्यक्षता में एक जांच विंग होगा जैसा कि सीसीपीए द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। सीसीपीए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को अपने पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी उत्पादों पर मूल देश प्रदर्शित करने का निर्देश दे सकता है। सीसीपीए सभी ई-कॉमर्स पोर्टलों को शिकायत तंत्र को ऑनलाइन करने के लिए भी कह सकता है, जिसे उपभोक्ता वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं और शिकायत अधिकारी का नाम और पदनाम और साथ ही संपर्क नंबर प्रदर्शित कर सकते हैं यदि वेबसाइट पहले से इसका पालन नहीं कर रही हैं।

वैकल्पिक विवाद तंत्र (अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म)

सीपी एक्ट, 2019 ने विवादों में देरी को कम करने और पार्टियों को आयोगों से संपर्क किए बिना चर्चा और बातचीत करने का मौका प्रदान करने के इरादे से वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में “मध्यस्थता (मेडिएशन)” की शुरुआत की है। इस एक्ट में उन मामलों के प्रकारों की भी सूची बनाई गई है जो मध्यस्थता के लिए नहीं जा सकते हैं, यह निर्धारित करता है कि जब शामिल मुद्दे बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करेंगे, तो चिकित्सा (मेडिकल) लापरवाही से संबंधित मामले मृत्यु या गंभीर चोट के कारण होंगे। ऑनलाइन उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या शिकायतों की बढ़ती संख्या को प्रभावित कर सकती है। मध्यस्थता का मंच उपभोक्ताओं के लिए समय, लागत (कोस्ट) और ऊर्जा (एनर्जी)  की बचत करेगा, उनकी शिकायतों को निपटाने के लिए मध्यस्थता का उपयोग करने से सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए समय की बचत होगी।

क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्डिक्शन)

पिछले सीपी एक्ट 1986 के विपरीत, संशोधित एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिकायत अब एक जिला आयोग में भी स्थापित की जा सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में शिकायतकर्ता निवास करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, इसके अलावा उस अधिकार क्षेत्र में दाखिल किया जा सकता है जहां दूसरा पक्ष वास्तव में या अपनी इच्छा से रहता है, या व्यापार करता है, या उसका शाखा कार्यालय है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है। यह सुविधा ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए एक अतिरिक्त लाभ है क्योंकि वे जहां कहीं भी रहते हैं या काम करते हैं या व्यापार करते हैं, वहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह अवधारणा निश्चित रूप से एक उपभोक्ता-अनुकूल विशेषता है और सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग में आयोगों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है। जिला आयोग को उन उत्पादों या सेवाओं की कमी की शिकायतों पर गौर करने का अधिकार है, जिनके लिए उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया मूल्य 1 करोड़ तक है। राज्य आयोग उन शिकायतों पर विचार कर सकता है जिनका प्रतिफल एक करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से ज्यादा न हो। 10 करोड़ से ज्यादा मूल्य की सेवाओं या उत्पादों से जुड़े विवादों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संपर्क कर सकते हैं।

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अन्य परिवर्तन

1. यदि जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति राज्य उपभोक्ता आयोग से संपर्क कर सकता है, तो अपील दायर करने की सीमा अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दी जाती है।
2. सीपी एक्ट 2019 की धारा 49 (2) और 59 (2) क्रमशः (रेस्पेक्टिवेली) राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग को किसी भी अनुबंध की शर्तों को घोषित करने की शक्ति देती है जो किसी भी उपभोक्ता के लिए अनुचित है।
3. राष्ट्रीय आयोग (एनसीडीआरसी) के लिए एक दूसरी अपील अभी भी प्रयोग की जाती है।
4. सीपी एक्ट 2019 की धारा 71, आदेश XXI, सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 के तहत प्रदान की गई ऐसी सीमाओं के साथ निष्पादन (एक्सेक्यूशन) की शक्तियां प्रदान करती है जैसा कि धारा में प्रदान किया गया है।

कोविड-19 का प्रभाव

कोविड-19 (कोरोनावायरस रोग 2019) के प्रकोप के बाद पूरे देश में 3 महीने की अवधि के लिए लॉकडाउन से सब कुछ बंद होने के कारण उपभोक्ताओं ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का विकल्प चुना। कोविड-19 के कारण सामाजिक दूरियों के मानदंडों (नॉर्म्स) के साथ, कई उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी करने का विकल्प चुनते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, तुलनात्मक कीमतों को एक क्लिक पर आसानी से जांचा जा सकता है और अन्य लोगों के अनुभवों की समीक्षा भी कर सकते हैं जिन्होंने उत्पादों का उपयोग किया है, उत्पाद या सेवा आदि का चयन करने से पहले बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं।

हालांकि, यह महसूस किया गया कि जब उत्पादों को ऑनलाइन खरीदा जाता है तो वेब-पोर्टल द्वारा मूल देश के बारे में जानकारी का अभाव होता है। शारीरिक रूप से की गई खरीदारी के लिए, उत्पादों का विवरण उसकी संपूर्णता में जांचा जा सकता है; हालाँकि, जब कोई वेबसाइटों पर निर्भर करता है तो ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। ऑनलाइन उपभोक्ता इस बात से नाराज थे कि ई-पोर्टल द्वारा मूल देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को दबा दिया गया था। इस तरह की सूचनाओं को आवश्यक रूप से प्रदर्शित करने के महत्व को स्वीकार करते हुए और उपभोक्ता को भारत में बने उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की आत्म निर्भर भारत (सेल्फ-रेलिएंट भारत) नीति को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकारी खरीद पोर्टल ने इसे अनिवार्य आवश्यकता बना दिया। सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मूल देश प्रदर्शित करने के लिए। विभिन्न हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें वेब पोर्टलों द्वारा मूल देश को प्रदर्शित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। फ्लिपकार्ट जैसे कई वेब पोर्टलों ने सभी उत्पादों पर मूल देश प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है और अमेज़ॅन इंडिया ने विक्रेता से उत्पादों की सूची के लिए मूल देश के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है। यदि कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट ऑनलाइन बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए मूल देश का दमन करना जारी रखती है, तो क्या उपभोक्ता आवश्यक जानकारी को छिपाने या छिपाने के आधार पर संबंधित उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

सीपी एक्ट 2019 को उपभोक्ताओं की सभी किस्मों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, चाहे वह ऑनलाइन हो, टेलीशॉपिंग हो या ऑफलाइन; भ्रामक विज्ञापन को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं। एक्ट ऑनलाइन उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करता है और शिकायत निवारण के लिए एक तेज विवाद तंत्र प्रदान करता है और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने का एक अभिनव (इनोवेटिव) तरीका भी प्रदान करता है। मशहूर हस्तियों, वेबसाइटों, ई-कॉमर्स क्षेत्रों को किसी भी उत्पाद या सेवाओं का विज्ञापन करने से पहले बहुत सावधान और अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। क्षेत्रीय और मौद्रिक अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किया गया है। समय आ गया है कि हम मजबूत सीपी एक्ट 2019 के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा करें और देखें कि यह वास्तविक व्यवहार में कैसे बदलेगा।