यह लेख एचआईएलएसआर, स्कूल ऑफ लॉ, जामिया हमदर्द से Sabaat Fatima द्वारा लिखा गया है। यह लेख आपको इस बारे में संक्षिप्त जानकारी देगा कि भारत में काम करने की उम्मीद कर रहे विदेशी बैंकों को किन चुनौतियों (चैलेंजेस) का सामना करना पड़ रहा है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
1992 में, भारतीय वित्तीय क्षेत्र (फाइनेंशियल सेक्टर) ने विदेशी निवेश शुरू किया जिसमें कई विदेशी क्षेत्र के बैंकों का प्रवेश देखा गया था। विश्व व्यापार संगठन (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन) (डबल्यूटीओ) का सदस्य होने के नाते, भारत ने कई विदेशी बाजारों तक पहुंच हासिल कर ली थी और भारत सरकार ने क्रमिक (सीक्वेंशियली) रूप से भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में हर साल 12 विदेशी बैंकों की स्थापना (एस्टेब्लिशमेंट) की अनुमति देने के लिए कहा गया था। वर्तमान में, भारत में विदेशी बैंकों की 331 शाखाएँ (ब्रांचेज) हैं। भारत में विदेशी बैंकों की स्थापना पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी), आर्थिक (इकोनॉमिक) और राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों (पॉलिटिकल बिलेटरल रिलेशन) पर आधारित है। 1860 के दशक से, विदेशी बैंक भारत में काम कर रहे हैं। पहली शाखा को कलकत्ता में कॉम्पटोइर डी’एस्कोम्प्टे डी पेरिस (जो बाद में बीएनपी परिबास बनाने के लिए तीन अन्य बैंकों के साथ मिला कर) द्वारा उन्नत (एलिवेटेड) किया गया था। एचएसबीसी सबसे पुराना है – जिसने 1853 में एक शाखा स्थापित की थी। भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 1858 से चल रहा है, जबकि सिटी बैंक ने 1902 में देश में काम करना शुरू किया था। भारत में बैंकों के इतने लंबे समय तक कार्य करने और फलने-फूलने (फ्लोरिश्ड) का कारण यह है कि उन्होंने भारतीय बैंकिंग वातावरण द्वारा लगाई गई चुनौतियों का सामना किया है।
जुलाई 2011 में, भारत में एक विदेशी क्षेत्र के बैंक बार्कले ने भारत में संचालित (ऑपरेटेड) अपने छोटे व्यवसाय प्रभाग (स्मॉल बिजनेस डिवीजन) को बंद करने की योजना बनाई। यह पहली बार नहीं है कि किसी विदेशी बैंक ने भारत में अपने रिटेल बैंकिंग कामकाज (फंक्शनिंग) की रूपरेखा तैयार की है। भारत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड (एएनजेड) का कामकाज भी बंद रहा। वर्तमान में, यदि कोई विदेशी बैंक भारतीय बाजार में प्रवेश करना चाहता है तो उसे कई कठिन और अनूठी (यूनिक) चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह लेख विदेशी बैंकों के सामने आने वाली बाधाओं का विश्लेषण (एनालाइज) करेगा। यह इस बात पर भी चर्चा करेगा कि क्यों कई बाधाओं के बावजूद विदेशी बैंक भारत में अपनी शाखाएं स्थापित करने के इच्छुक हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी बैंकों को दिए गए नियमों (रेगुलेशंस) और दिशानिर्देशों (गाइडलाइंस) की जांच करते हैं।
विदेशी बैंकों के लिए आकर्षक बाजार (एंटीसिंग मार्केट) के रूप में भारत
विशाल भारतीय बाजार, जिन वयस्कों (एडल्ट्स) के पास अपना बैंक खाता नहीं है, कम बैंकिंग सुविधा वाले लोग और संबंधित व्यवसाय की शुरुआत कुछ अधिक स्पष्ट कारण हैं कि क्यों विदेशी बैंक भारत में बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। 331 शाखाओं के माध्यम से भारत में कुल 43 विदेशी बैंक कार्यरत (वर्किंग) हैं। अन्य 46 बैंकों की एक प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में उपस्थिति है। 43 बैंकों में से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी, सिटी बैंक और द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड 31 मार्च 2013 तक 101, 50, 42 और 31 शाखाओं के साथ शाखाओं की संख्या के मामले में सबसे आगे हैं। इसी तरह विशिष्ट बैंकिंग सेवाओं (स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज) के लिए भी रुचि (इंटरेस्ट) है, जो ऊपर दिए चार के अलावा 85 बैंकों ने भारत में एक शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय (रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस) के रूप में प्रतिबंधित उपस्थिति (रिस्ट्रिक्टेड प्रेजेंस) स्थापित और बनाए रखी है। ये बैंक जैसे क्षेत्रों में परिवर्तन देखते हैं; निजी बैंकिंग और धन प्रबंधन (प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट); निवेश बैंकिंग; नकद प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट); वित्त व्यापार (ट्रेड फाइनेंस) और विशेष रुप से उधार सेवाएं (लैंडिंग सर्विसेज) उदाहरण के लिए, जिनके लिए एक बड़ी शाखा/एटीएम नेटवर्क और ग्राहक आधार (कस्टमर बेस) की आवश्यकता नहीं होती है।
विदेशी बैंकों के भारत में प्रवेश करने के कुछ कारण हैं:
बढ़ती एचएनआई आबादी
हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल (एचएनआई) बाजार प्रमुख रूप से एशिया-पेसिफिक क्षेत्र में स्थित हैं। निजी बैंकिंग और धन प्रबंधन व्यवसाय विदेशी बैंकों के राजस्व (रेवेन्यू) का एक बड़ा हिस्सा है। भारत ने अपनी एचएनआई आबादी में 22.2% की वृद्धि दर्ज की। अपने बढ़ते एचएनआई के कारण, भारत स्पष्ट पसंद (ऑब्वियस चॉइस) है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास
व्यापारिक गतिविधियों (ट्रेडिंग एक्टिविटी) में वृद्धि के कारण अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध सुरक्षित हैं। इन व्यापारिक संबंधों को सुधारने के लिए विभिन्न देशों के बैंक भारत में अपनी शाखाएं और प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्योंकि वे पारंपरिक (ट्रेडिशनल) बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की संभावना तलाशना (एक्सप्लोर) चाहते हैं। भारत में विदेशी बैंकों का कामकाज 28 (2007-2008) से बढ़कर 43 (2012-2013) हो गया है, जबकि इसी अवधि में शाखाओं की संख्या 277 से बढ़कर 331 हो गई है। आरबीआई के आंकड़ों (डेटा) के अनुसार, वर्तमान में भारत में 46 विदेशी बैंक (2020-2021) हैं। एशियामनी ने घोषणा की है कि भारत में डीबीएस बैंक ‘भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक 2021’ है। हालांकि ये आंकड़े काफी प्रभावशाली नहीं हैं, फिर भी किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक विदेशी बैंकों की संख्या काफी अधिक हो सकता थी अगर आरबीआई बैंक और शाखा लाइसेंस घोषित करने के बारे में इतना सख्त नहीं होता।
निवेश बैंकिंग सेवाओं की मांग
आकार (साइज) और दायरे (स्कोप) में भारतीय संस्थानों (इंस्टीट्यूशंस) के विस्तार के साथ, धन के सस्ते और नए स्रोत (सोर्सेज) खोलने की आवश्यकता है, जिससे विदेशी बैंकों की मदद मांगना ही एकमात्र समाधान है क्योंकि वे ऐसी गतिविधियों में विशेषज्ञ (एक्सपर्ट) हैं। यह प्रवृत्ति (ट्रेंड) जारी रहेगी क्योंकि भारतीय निगम (कॉर्पोरेशन) अपने उत्तोलन (लेवरेज) को कम करने और अपनी बैलेंस शीट को पुनर्गठित (रिऑर्गनाइज) करने के लिए अपने धन को बढ़ाने के लिए सस्ते स्रोतों की तलाश करते हैं।
विदेशी बैंकों के लिए बाधाएं
भारत में काम शुरू करने की इच्छा रखने वाले विदेशी बैंकों पर कई अनोखी और कठिन चुनौतियां थोपी (इंपोज्ड) गई हैं। इसके विपरीत यह है कि बैंक की स्थापना और कामकाज से जुड़ा जोखिम किसी भी अन्य प्रकार के व्यवसाय की तुलना में बहुत अधिक होगा।
विनियामक मुद्दे (रेगुलेटरी इश्यूज)
भारत, विदेशी या घरेलू (डॉमेस्टिक) में काम करने के इच्छुक बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आरबीआई द्वारा लगाई गई सख्त चुनौतियों का पालन (कॉम्प्लाई) करना है।
कोई अंतर लाइसेंसिंग नहीं (नो डिफरेंशियल लाइसेंसिंग)
व्यापार मॉडल जो आरबीआई के वित्तीय समावेशन (इंक्लूजन) के उद्देश्य (ऑब्जेक्टिव) को ध्यान में नहीं रखते हैं, उन्हें आरबीआई द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। विशेष बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने के लिए भारत में प्रवेश करने के इच्छुक विदेशी बैंकों को एक सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए, जो देश में पूर्ण बैंकिंग सेवाओं के रोल-आउट को बाध्य (ऑब्लिगेट्स) करता है। इसलिए, वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देना उन सभी विदेशी बैंकों के लिए लागू नहीं हो सकता है जो बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जल्द ही इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। भारत में बैंकिंग संरचना- आगे का रास्ता (बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया- द वे फॉरवर्ड), भारतीय रिजर्व बैंक के एक चर्चा पत्र (डिस्कशन पेपर) ने भारत में बैंकों के लिए विभेदक (डिफरेंशियल) लाइसेंसिंग का समर्थन किया और कहा कि इस बदलते आर्थिक माहौल में यह एक उचित कदम (एडवायजेबल स्टेप) है।
वित्तीय समावेशन के मुद्दे (इश्यूज इन फाइनेंशियल इंक्लूजन)
वित्तीय समावेशन पर आरबीआई के नियमों को स्वीकार करने के लिए बैंकिंग उत्पादों (प्रोडक्ट) और प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) को बिना बैंक वाले और कम बैंकिंग वाले क्षेत्रों और ग्राहकों को पेश करने की आवश्यकता है, हालांकि इसमें वे लागतें शामिल होंगी जिन्हें कुछ शाखाओं वाले विदेशी बैंक और न्यूनतम लागत निधि (मिनिमम कॉस्ट फंड) जुटाने के कम स्रोतों को निष्पादित (एक्जीक्यूट) करना मुश्किल हो सकता है। 31 मार्च 2013 से भारत में विदेशी बैंकों की 331 शाखाओं में से केवल 17 ग्रामीण (रूरल) और अर्ध-शहरी (सेमी अर्बन) क्षेत्रों में स्थित थीं। विदेशी बैंकों द्वारा स्थापित कुल 1,261 एटीएम में से केवल 51 ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थे। नियंत्रकों (कंट्रोलर्स) द्वारा अधिक कठोर जाँच और अनुवर्ती (फॉलोअप) कार्रवाई इस झुके हुए अनुपात (स्लेंटेड प्रोपोर्शन) को कुछ हद तक ठीक कर सकती है। बहरहाल, एक बेहतर व्यवस्था एक कार्य योजना को आगे बढ़ा रही है जो विदेशी बैंकों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाएं खोलकर लाभ कमाने का अधिकार देती है।
पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक (व्होल्ली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरी) (डब्ल्यूओएस) की स्थापना
वर्तमान में, भारत में विदेशी बैंक विदेशों में स्थापित मूल (पैरेंट) बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करते हैं। इसके बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) की स्थापना के लिए नियम दिए हैं। एक डब्ल्यूओएस को एक निजी तौर पर समेकित संस्था (प्राइवेटली कंसोलिडेटेड इंस्टीट्यूशन) होने की आवश्यकता होगी। ये नए नियम बैंकों को एक शाखा संरचना (स्ट्रक्चर) के लाभों को खोने के बारे में लाएंगे (अधिक प्रमुख परिचालन अनुकूलन क्षमता (प्रॉमिनेंट ऑपरेशनल एडॉप्टेबिलिटी), माता-पिता से समर्थन, कम कॉर्पोरेट प्रशासन पूर्वापेक्षाएँ (डिमिनिश्ड कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रीरिक्विसाइट) और इसी तरह)। ऐसे नए संगठन (ऑर्गेनाइजेशन) अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण कर देनदारियों (टैक्स लायबिलिटीज़) को खींचने के लिए उत्तरदायी हैं जो डब्ल्यूओएस के काम करने के साथ उभरती (इमर्ज) हैं।
लंबी जेस्टेशन अवधि
आमतौर पर, आरबीआई वित्तीय लाइसेंस देने के बारे में मितव्ययी (थ्रिफ्टी) रहा है। निजी क्षेत्र में बैंकिंग लाइसेंस आखिरी बार 2003 में, फिर 2014 में और हाल ही में 2019 में दिए गए थे। प्रश्नगत पेचीदगियों (इंट्रिकेसीज इन क्वेश्चन) के कारण विदेशी बैंकों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना काफी कठिन है। प्रशासनिक मुद्दों के अलावा, विदेशी बैंकों को लाइसेंस भारत और विदेशी बैंक के मूल देश के बीच संबंधों और दोनों देशों के बैंकिंग नियंत्रकों के बीच समान व्यवस्था (अरेंजमेंट) के आधार पर दिए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस के लिए आवेदन करने और अंत में प्राप्त करने के बीच बहुत देरी हुई थी। इस बीच, भारत में एक बैंक स्थापित करने और काम करने का खर्च शायद उदारतापूर्वक (जेनरस्ली) बढ़ने वाला है और इसके लिए विपणन योग्य रणनीति (मार्केटेबल स्ट्रेटजी) में संशोधन (रिविजन) की आवश्यकता हो सकती है।
बाजार में चुनौतियां
स्फूर्तिदायक वातावरण (डायनेमिक एनवायरमेंट)
भारत में प्रवेश करने के इच्छुक विदेशी बैंकों को बड़ी संख्या में शाखाओं/एटीएम और ग्राहकों के एक बड़े वफादार अनुयायी (लॉयल फॉलोइंग ऑफ कस्टमर) के साथ मौजूदा खिलाड़ियों से भारी प्रतिस्पर्धा (इमेंस कॉम्पिटीशन) का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में, विदेशी बैंक भारत के टियर 3- टियर 6 कस्बों (टाउन) और शहरों में अपना परिचालन (ऑपरेशन) शुरू करने के लिए सीमित हैं, लेकिन आरबीआई द्वारा प्रस्तावित (प्रपोज्ड) दिशानिर्देश इस प्रतिबंध को हटा सकते हैं। यह विदेशी बैंकों के लिए एक अवसर प्रदान करेगा क्योंकि मौजूदा खिलाड़ियों की ऐसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति नहीं है। नए खिलाड़ियों को गैर-बैंकिंग वित्त निगमों (नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन) (एनबीएफसी), क्रेडिट सहकारी समितियों (क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज) और किसी भी औपचारिक (फॉर्मल) सेट-अप को मंद करने वाले नियमों के दायरे से बाहर काम करने वाले व्यक्तिगत साहूकारों (इंडिविजुअल मनी लैंडर्स) से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।
अद्वितीय उत्पाद मिश्रण (यूनिक प्रोडक्ट मिक्स)
भारतीय बैंक ऐसे उत्पाद पेश करते हैं जो कुल मिलाकर रिटेल बैंकिंग व्यवसाय की ओर झुके होते हैं। ज्यादातर बैंकों के लिए, सस्ते फंड और शुल्क आय (फि इनकम) का प्राथमिक स्रोत उनके रिटेल ग्राहक हैं। रिटेल ग्राहक जो सम्मान (एस्टीम) में नहीं बना सकता है वह मात्रा (वॉल्यूम) में बनाता है। इसलिए, उत्पाद नवाचार (प्रोडक्ट इनोवेशन) अतिरिक्त रूप से इन ग्राहकों के आसपास केंद्रित (सेंटर्ड) है। विदेशी बैंकों के लिए जो निजी बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, व्यापार धन, आदि जैसे विशिष्ट वित्तीय प्रशासनों से काफी हद तक मूल्य प्राप्त करते हैं, यह रचनात्मक रिटेल बैंकिंग उत्पादों की पेशकश करने के लिए एक परीक्षण (टेस्ट) है क्योंकि घरेलू प्रतियोगी (डोमेस्टिक कंपीटीटर्स) उन्हें प्रभावी ढंग से पेश करते हैं। इसी तरह, विदेशी बैंकों द्वारा अपने मूल देशों में पेश किए जाने वाले उत्पादों को भारत में नियंत्रक द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती है।
सामाजिक मुद्दे
ब्रांडिंग
भारत में बैंकिंग, संबंध और विश्वास के सिद्धांतों (प्रिंसिपल्स) पर आधारित है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) के बैंक अपने प्रशासनिक पूर्ववर्तियों (एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीकर्सर) के कारण निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों पर भारी स्कोर करते हैं। विदेशी बैंक विशेष रूप से महत्वपूर्ण खर्चों और शुल्कों और आक्रामक विज्ञापन रणनीतियों (एग्रेसिव एडवरटाइजिंग स्ट्रेटजीज) से संबंधित हैं और वैश्विक वित्तीय बाजारों (ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट) में गड़बड़ी (डिस्टर्बेंस) के लिए इच्छुक हैं। विदेशी बैंक जो भारत में अपना परिचालन शुरू करना चाहते हैं, उन्हें इस अंतर्दृष्टि (इनसाइट) का शानदार और शक्तिशाली विपणन के साथ मुकाबला (काउंटर) करना चाहिए। वे अपने गुणों को उजागर कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, बैंकिंग में नवाचार प्रगति, वित्तीय बाजारों की बेहतर समझ, या संभावित रूप से विभिन्न भूविज्ञानों (जियोलॉजीज) में एक प्रदर्शित इतिहास (डिमॉन्स्ट्रेट हिस्ट्री)।
सामाजिक अखण्डता (सोशल इंटीग्रेशन)
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत में बैंकिंग संबंधों और विश्वास पर आधारित है। उदाहरण के लिए, ग्राहक अपेक्षा (एक्सपेक्ट) करते हैं कि बैंक को उनके खाते में शेष राशि कम होने पर उनसे संपर्क करना चाहिए ताकि ग्राहक उनके द्वारा जारी किए गए चेक को कवर कर सकें, भले ही बैंकों को ऐसा करने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया हो। ऐसी प्रथाएं विदेशी बैंकों के मॉडल के अनुकूल (फिट) नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा, बैंक को आरबीआई द्वारा समय पर दिए गए चौंकाने (बैफलिंग) वाले दिशानिर्देशों की सराहना करने की आवश्यकता होगी और वे अपनी नींव (फाउंडेशन) पर कैसे लागू होते हैं। आरबीआई, विशेष रूप से नियामक (रेगुलेटरी) रिपोर्टिंग के कारण, संख्याओं को सटीक रूप से रिपोर्ट करने के लिए इसे बैंकों की सावधानी पर छोड़ने के लिए जाना जाता है।
ढांचागत मुद्दे (इन्फ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज)
सिस्टम चुनौतियां
बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम कोर बैंकिंग समाधान भारत में बैंकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। भारत में व्यापार स्थान (एलओबी) की सबसे विकसित लाइनें रिटेल और वाणिज्यिक (कमर्शियल) बैंकिंग हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में नवाचार और उत्पाद अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) केंद्रित हैं। मजबूत धन प्रबंधन (वेल्थ मैनेजमेंट), निजी बैंकिंग, व्यापार वित्त, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), और निवेश बैंकिंग सिस्टम और प्रक्रियाओं वाले विदेशी बैंक तब तक उनके लिए बहुत अधिक उपयोग की खोज नहीं कर सकते जब तक कि बाजार एक विशिष्ट डिग्री के विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। यहां एक्सचेंजों की वर्तमान मात्रा ढांचे (फ्रेमवर्क) के निष्पादन को वैध नहीं कर सकती है।
शाखा अवसंरचना (ब्रांच इन्फ्रास्ट्रक्चर)
अन्य देशों की तुलना में भारत में शाखा खोलने की संख्या बहुत अधिक है। अन्य देशों में, इसका उद्देश्य ग्राहकों को इंटरनेट, मोबाइल और फोन बैंकिंग के माध्यम से जोड़े रखना है। विदेशी बैंकों को अधिक लाभप्रदता (प्रोफिटेबिलिटी) को संभालने के लिए एक बुनियादी ढांचा (भौतिक (फिजिकल) और मानवीय दोनों) विकसित करने की आवश्यकता है। एक अच्छा उदाहरण सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) है, जिसे पायलट प्रोग्राम शुरू करने के 10 साल बाद भी पूरे देश में लागू किया जाना बाकी है।
विदेशी बैंकों के लिए सख्त आरबीआई नीतियां (पॉलिसीज)
- केवल उन्हीं बैंकों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने डब्ल्यूओएस स्थापित किया है, अर्थात, ऐसे बैंकों को अपने गृह देश (होम कंट्री) में पर्याप्त प्रकटीकरण (एडीक्वेट डिस्क्लोजर) प्रदान करने की आवश्यकता है, जटिल संरचना (कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर) नहीं होनी चाहिए, और बैंकों के प्रकारों का प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंट) करने के लिए व्यापक रूप से आयोजित नहीं किया जाना चाहिए।
- विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को “पूर्ण राष्ट्रीय व्यवहार (फुल नेशनल ट्रीटमेंट)” प्रदान नहीं किया जाएगा, भले ही वे स्थानीय रूप से निगमित (इनकॉर्पोरेटेड) हों। ऐसा विदेशी बैंकों को घरेलू बैंकों पर हावी (डॉमिनेटिंग) होने से रोकने के लिए किया जाता है।
- विदेशी बैंक जो भारत में अपने बैलेंस शीट के आकार के परिणामस्वरूप “मौलिक रूप से महत्वपूर्ण (फंडामेंटली सिग्निफिकेंट)” हो गए हैं, उन्हें खुद को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में बदलने की जरूरत है। मौलिक रूप से, महत्वपूर्ण बैंक वे हैं जिनके लाभ सभी वाणिज्यिक बैंकों की कुल संपत्ति का कम से कम 0.25% है।
- अगस्त 2010 से पहले विदेशी बैंकों द्वारा भारत में बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए शाखा के माध्यम से अपना कारोबार जारी रखने का विकल्प (चॉइस) है। हालांकि, उन्हें खुद को डब्ल्यूओएस में बदलने के लिए प्रेरित किया जाएगा क्योंकि इसे राष्ट्रीय बैंकों के समान माना जा रहा है।
- नए प्रवेशकों (एंट्रेंट्स) के लिए डब्ल्यूओएस के लिए इक्विटी पूंजी के लिए नामांकित प्रारंभिक न्यूनतम राशि 5 बिलियन रुपये है। मौजूदा विदेशी बैंक शाखाएं जो डब्ल्यूओएस में परिवर्तित होने की इच्छा रखती हैं, उन्हें न्यूनतम 5 अरब रुपये की मिनिमम संपत्ति का भुगतान करना होगा।
परामर्श (कंसल्टिंग) फर्म के लिए अवसर
परिचालन प्रक्रियाओं को परिभाषित करना, प्रमुख आवश्यकता को सूचीबद्ध करना (डिफाइनिंग ऑपरेशनल प्रोसेसेज, लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स)
भारत में कामकाज शुरू करने की योजना बनाने से पहले विदेशी बैंकों को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को समझना चाहिए। नवागंतुकों (न्यूकमर्स) को विदेशी बैंकों के लिए नियामक द्वारा परिभाषित सामान्य नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अलावा दी जाने वाली सेवाओं और उत्पादों, एक शाखा संचालित करने के लिए आवश्यक स्टाफिंग, और व्यवसाय और आईटी प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सीमित समय में इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाली फर्मों से परामर्श (कंसल्ट) करने के लिए जिनके पास अपने क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता (एक्सपर्टाइज) है, भारत में अपना कामकाज शुरू करने की उम्मीद करने वाले बैंकों के लिए रणनीति और आवश्यकताओं का एक सेट बनाने में मदद कर सकते हैं।
आंतरिक (इंटर्नल) प्रक्रिया परामर्श
व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अलावा, योग्य परामर्श फर्मों द्वारा आंतरिक प्रक्रिया परामर्श की पेशकश की जा सकती है जो भारत के बैंकिंग बाजार में प्रवेश करने वाले बैंकों को पेश की जा सकती हैं। प्रक्रियाओं पर आंतरिक प्रक्रिया परामर्श बिंदु बैंक के “इन-हाउस” विभागों (डिपार्टमेंट्स), जैसे कानूनी, वित्त और मानव संसाधन द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।
कोर बैंकिंग उत्पाद का चयन
विभिन्न बैंकिंग समाधान (सीबीएस) उपलब्ध होने और बैंकों की अनूठी आवश्यकताओं के बारे में सोचने के साथ, सही विकल्प चुनना महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाला एक विदेशी बैंक अपने वर्तमान सीबीएस को निष्पादित करने की उम्मीद कर सकता है। कोर बैंकिंग उत्पाद का चयन करते समय निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए:
- बैंक का उद्देश्य संचालन मॉडल।
- बैंक का आकार और आवेदनों का दायरा।
- अपेक्षित लेन-देन की मात्रा।
- “ऑफ-द-शेल्फ” उत्पाद का उपयोग करने की व्यवहार्यता (फिसिबिलिटी)।
- अनुकूलन (कस्टमाइजेशन) की जरूरत है और लागत शामिल है।
- कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन), रखरखाव (मेंटेनेंस) और उन्नयन लागत (अपग्रेड कॉस्ट)।
स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ) की भूमिका (रोल ऑफ ऑटोमेटेड डेटा फ्लो)
भारतीय बैंकों को वर्ष भर में विभिन्न अवधियों में आरबीआई को रिपोर्ट का एक सेट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इनका उपयोग नियामक द्वारा बैंक की वित्तीय वृद्धि का अध्ययन करने और अन्य नियामक निर्देशों के साथ प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ रिपोर्टें बैंकों द्वारा भौतिक रूप से तैयार की गई हैं, जिससे गलत डेटा तैयार करने और रिपोर्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। इसे देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीआई) कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत बैंक के स्रोत प्रणाली (सिस्टम) से “स्वच्छ” डेटा पकड़ा, व्यवस्थित (अरेंज्ड) और अनुशंसित (सबमिटेड) प्रारूप में आरबीआई को प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि यह बैंकों के लिए फोकस का एक नया क्षेत्र है, एडीएफ परामर्श और कार्यान्वयन नियामक रिपोर्टिंग क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली परामर्श फर्मों के लिए एक उत्कृष्ट (एक्सीलेंस) अवसर है। एसआई के रूप में कार्य करने वाली परामर्श फर्म बैंक और एडीएफ उत्पाद विक्रेता (सेलर) के बीच संबंध हो सकती हैं।
बैंकिंग लाइसेंस परामर्श
बैंकिंग लाइसेंसिंग परामर्श विशाल क्षमता के साथ परामर्श का एक अवकाश (रिसेस) क्षेत्र है क्योंकि इसमें देश में बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परामर्श सेवाएं शामिल हैं। इस क्षेत्र की सेवाओं में एंड-टू-एंड सेवाएं शामिल हैं।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
हालांकि आरबीआई द्वारा कड़े दिशानिर्देश लागू किए गए हैं, फिर भी भारत अपने घरेलू बाजारों में व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने के लिए विदेशी बैंक शाखाएं या प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करना जारी रखेगा। कुछ बैंकिंग संगठन बैंकिंग सेवाओं का एक संपूर्ण दायरा प्रदान करने और सिटी बैंक या एचएसबीसी या एससीबी द्वारा प्राप्त सफलता की नकल करने के लिए भारत में पूर्ण बैंक बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में विदेशी बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी और कठिन चुनौतियां आईटी और व्यवसाय परामर्श फर्मों को खुद को स्थिति में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं, बशर्ते वे जिम्मेदारी से बैंक की आवश्यकताओं की जांच करें और कड़े कीमतों पर उचित समाधान पेश करें।
विदेशी बैंकों को भी अब तक अनदेखे (अनडिस्कवर्ड) ग्रामीण बाजार पर नजर रखनी चाहिए। एक विशाल ग्रामीण आबादी के साथ, भारत में ग्रामीण बाजार बैंकिंग संगठनों के लिए लड़ाई के एक और वरदान का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशी बैंक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अपनी बड़ी वित्तीय ताकत के कारण और अधिक ग्राहकों को अपने पाले (फोल्ड) में लाकर हावी हो सकते हैं। वित्तीय प्रणाली में भारत की आवश्यक आवश्यकता बैंक रहित क्षेत्रों (अनबैंक्ड जोन्स) में नवीन वित्तीय सेवाओं की पेशकश करना है। जब वे रिटेल ग्राहकों को सक्रिय (एनर्जीज) कर सकते हैं, तो उन्हें भारत में अपने निवेश का पूरा इनाम मिलेगा।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
