यह लेख कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय से Rashi Singh द्वारा लिखा गया है। इस लेख में तीन लेबर कोड बिल्स 2020, प्रस्तावित प्रावधान (प्रोपोसड प्रोविजन), संशोधन (अमेंडमेंटस) और उसी का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण (एनालिसिस) शामिल है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

केंद्र सरकार ने 19 सितंबर, 2020 को भारत के लेबर कानूनों में तीन बड़े बिल पेश किए। लोकसभा ने 22 सितंबर, 2020 को बिल्स को पास किया। सरकार ने दावा किया कि बिल्स का उद्देश्य देश में व्यापार (ट्रेड) और वाणिज्य (कॉमर्स) को आसान बनाने के लिए लेबर कानूनों को सरल बनाना है।

चूंकि लेबर भारतीय संविधान की समवर्ती सूची (कॉन्कररेंट लिस्ट) में उल्लिखित विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के पास इस मामले पर कानून बनाने की शक्ति है। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में, भारत में लेबर कानूनों के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले लगभग 40 केंद्रीय क़ानून और 100 राज्य क़ानून हैं। सुधारों को पहले 2019 में प्रस्तावित किया गया था, जब सरकार ने चार बिल पेश किए थे, इन चार बिल्स में से केवल वेजिस कोड बिल पास किया गया था और अन्य को लेबर पर स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटी) को भेजा गया था। स्थायी समिति ने अप्रैल 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद सरकार ने बिल्स को नए बिल्स से बदल दिया। सरकार के अनुसार, ये बिल भारत में अलग-अलग बिखरे हुए लेबर कानूनों को मजबूत करने में मदद करेंगे। आइए अब हम इन तीन बिल्स को समझते हैं और यदि आप एक वर्कर, कर्मचारी (एम्प्लोयी) या नियोक्ता (एम्प्लायर) हैं तो ये आपको कैसे प्रभावित करेंगे।

इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020

इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, तीन केंद्रीय लेबर कानूनों को समामेलित (अमलगमेटिंग), निरस्त (रिपीलिंग) या सरल करने के बाद बनाया गया है:

1. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947
2. ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926
3. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) एक्ट, 1946

बिल का उद्देश्य ट्रेड यूनियन बनाने के लिए वर्कर्स के हितों (इंटरेस्ट) की रक्षा करना है और नियोक्ता के साथ किसी भी संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट) के मामले में, इसके लिए आसान समझौता किया जा सकता है।

परिभाषाओं में परिवर्तन

इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कुछ परिभाषाओं को फिर से परिभाषित करता है और नई परिभाषाएँ भी प्रस्तुत करता है जैसे:

• मज़दूर

बिल में “वर्किंग जर्नलिस्ट” और “सेल्स प्रमोशन कर्मचारी” को वर्कर की परिभाषा के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा, बिल में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो “पर्यवेक्षी क्षमता (सुपरवाइजरी कैपेसिटी)” के तहत कार्यरत (एम्प्लॉयड) हैं और  18,000 रुपये हर महीने (या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट (स्पेसिफाइड) कोई अन्य राशि) से कम है। इसलिए बिल के तहत “कार्यकर्ता” की परिभाषा को व्यापक (ब्रॉड) बनाया गया है।

• कर्मचारी

कर्मचारी का अर्थ है अपरेंटिस एक्ट, 1961 के तहत अपरेंटिस के अलावा कोई भी व्यक्ति जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी कुशल (स्किल्ड), अकुशल (अनस्किल्ड) या अर्ध-कुशल (सब-स्किल्ड) या मैन्युअल, परिचालन (ऑपरेशनल), पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय (मैनेजेरियल), टेक्निकल, प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) या लिपिक (क्लेरिकल) को किराये या इनाम के लिए काम पर रखा जाता है, यदि रोजगार की शर्तें स्पष्ट (एक्सप्रेस) या निहित (इम्प्लाईड) हैं, और इसमें उपयुक्त सरकार द्वारा कर्मचारी घोषित किया गया व्यक्ति भी शामिल है, लेकिन इसमें यूनियन के सशस्त्र बलों (आर्म्ड फोर्स) के सदस्य शामिल नहीं हैं।

• नियोक्ता

बिल नियोक्ता की परिभाषा का विस्तार (एक्सपैंड) करता है। इसमें शामिल है:

1. एक प्रतिष्ठान (इस्टैब्लिशमेंट) के संबंध में जो एक कारखाना है, वह व्यक्ति जो कारखाने पर कब्जा करता है,
2. जहां एक व्यक्ति को कारखाने के प्रबंधक (मैनेजर) के रूप में घोषित किया गया है,
3. किसी भी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, वह व्यक्ति या प्राधिकरण (अथॉरिटी) जिसका प्रतिष्ठान के मामलों पर अंतिम नियंत्रण है और जहां उक्त मामलों पर एक प्रबंधक या प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), ऐसे प्रबंधक या प्रबंध निदेशक के साथ भरोसा किया जाता है; मृत नियोक्ता का कानूनी प्रतिनिधि (रिप्रेजेन्टेटिव) और ठेकेदार।

• उद्योग

इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड मुख्य रूप से इन्हें उद्योग की परिभाषा से बाहर करता है:

1. संस्थाएं जो किसी भी प्रकार की धर्मार्थ (चैरिटेबल), सामाजिक (सोशल) या परोपकारी (फिलॉन्थ्रोपिक) सेवा में पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से स्वामित्व (ओन्ड) या प्रबंधित (मैनेज्ड) हैं; या
2. उपयुक्त सरकार की कोई भी गतिविधि जो उपयुक्त सरकार के संप्रभु कार्यों से संबंधित है, में केंद्र सरकार के विभागों द्वारा विशेष रूप से रक्षा अनुसंधान (रिसर्च), परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है; या
3. कोई घरेलू सेवा प्रदाता (प्रोवाइडर); या
4. कोई अन्य गतिविधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित (नोटिफाइड) किया जा सकता है।

साथ ही, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत, कई अन्य प्रतिष्ठान जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान (एड्यूकेशनल इंस्टीट्यूशन), वैज्ञानिक संस्थान आदि जिन्हें पहले परिभाषा से बाहर रखा गया था, को अब परिभाषा के तहत अपवादों की सूची से हटा दिया गया है।

• औद्योगिक विवाद

औद्योगिक विवाद में अब एक व्यक्तिगत कार्यकर्ता और उसके नियोक्ता के बीच कोई भी विवाद और मतभेद शामिल हैं, जो ऐसे कर्मचारी को उसके दायरे में छुट्टी, पदच्युति (डिस्मिस्सल), छंटनी (रिट्रेंचमेंट), बर्खास्तगी (टर्मिनेशन) के कारण उत्पन्न होता है।

• निश्चित अवधि (फिक्सड टर्म) का रोजगार

“फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट” का यह नया प्रावधान बिल में पेश किया गया है। इसका मतलब है और एक निश्चित अवधि के लिए रोजगार के लिखित अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर एक वर्कर की सगाई को संदर्भित करता है बशर्ते (प्रोविडेंड) कि:

1. उसके काम के घंटे, भत्ते (अलाउंस), मजदूरी और अन्य लाभ एक ही काम या समान प्रकृति के काम करने वाले स्थायी कर्मचारी से कम नहीं होंगे;
2. वह एक स्थायी कर्मचारी को उपलब्ध सभी वैधानिक लाभों के लिए उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप ( प्रोपोरशनेटली) से पात्र होगा, यहां तक ​​​​कि उस स्थिति में भी जहां उसके रोजगार की अवधि आवश्यक रोजगार की योग्यता अवधि तक विस्तारित नहीं हुआ है। क़ानून; तथा
3. वह ग्रेच्युटी के लिए पात्र होगा यदि उसने एक वर्ष के लिए अनुबंध के तहत सेवाएं प्रदान की हैं।

• हड़ताल

“हड़ताल” की परिभाषा का व्यापक रूप से विस्तार किया गया है क्योंकि अब इसमें किसी उद्योग में कार्यरत 50 प्रतिशत या ज्यादा वर्कर्स द्वारा किसी विशेष दिन पर आकस्मिक अवकाश (कैज्युअल लीव) भी शामिल है।

ट्रेड यूनियन पंजीकरण (रेजिस्ट्रेशन)

• ट्रेड यूनियन के कोई भी 7 या उससे ज्यादा सदस्य अपने नाम की सदस्यता (सब्सक्रिप्शन) लेकर ट्रेड यूनियन के नियमों के अनुसार प्राधिकरण को पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि पर कम से कम 10 प्रतिशत वर्कर्स या 100 वर्कर्स, जो भी कम हो, ट्रेड यूनियन के सदस्य होने चाहिए।
• पंजीकृत ट्रेड यूनियन में कम से कम 10 प्रतिशत वर्कर्स या एक 100 वर्कर्स, जो भी कम हो, बने रहेंगे।
• यदि पंजीकृत होने वाले प्रस्तावित ट्रेड यूनियन का नाम मौजूदा पंजीकृत ट्रेड यूनियन के समान है, तो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार द्वारा पूछे गए नाम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
• पंजीकृत ट्रेड यूनियन पंजीकृत नाम से निगमित निकाय (इनकॉरपोरेटेड बॉडी) होगा, जिसके पास संपत्ति रखने की शक्ति के साथ एक सामान्य मुहर और शाश्वत उत्तराधिकार (परपेचुअल सक्सेशन) है।

“निगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन/काउंसिल” एक नया प्रावधान है जिसे नए कोड में जोड़ा गया है जिसका अर्थ है कि पंजीकृत ट्रेड यूनियनों वाले हर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक एकल वार्ता यूनियन/काउंसिल होगी (यह दर्जा ट्रेड यूनियन को दिया जाएगा जिसमें एक सदस्य के रूप में 51 प्रतिशत कर्मचारी है)। यदि केवल एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है, तो नियोक्ता उस ट्रेड यूनियन को एकमात्र वार्ता परिषद के रूप में मान्यता देगा। साथ ही, यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई ट्रेड यूनियन पंजीकृत नहीं है तो नियोक्ता स्वयं एक वार्ता परिषद का गठन करता है। यह परिषद नियोक्ता के साथ उक्त मामलों पर बातचीत के लिए जिम्मेदार है।

स्थायी (स्टैंडिंग) आदेश

12 महीनों के दौरान किसी भी दिन 300 या ज्यादा वर्कर्स (पहले 100 वर्कर्स की सीमा) वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित मामलों पर एक स्थायी आदेश तैयार करने की आवश्यकता होती है:

• वर्गीकृत (क्लासिफाइड) के रूप में वर्कर्स;
• कामगारों को वेतन-दिवसों (पे-डेज), काम के अवकाश के घंटों और मजदूरी दरों के बारे में सूचित करने की रीति;
• छुट्टी और छुट्टियों के लिए शामिल शर्तें और प्रक्रिया;
• उपस्थिति (अटेंडेंस); तथा
• कुछ फाटकों के माध्यम से परिसर में प्रवेश करने की आवश्यकता और तलाशी का दायित्व (लायबिलिटी)।

ले-ऑफ, छंटनी और बंद करने से संबंधित प्रावधान

इस विधेयक में कम से कम 300 वर्कर्स की खदानों, कारखानों और बागानों (प्लांटेशन) जैसे प्रतिष्ठानों के लिए छंटनी, ले-ऑफ या बंद करने के लिए उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, ऐसे मामलों में पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है जहां ऐसी ले-ऑफ प्राकृतिक आपदा, बिजली की कमी जैसे कारणों से होती है, और खदान के मामले में ऐसी ले-ऑफ बाढ़, आग, ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोट जैसे कारणों से होती है। कोड किसी भी ले-ऑफ को अवैध बनाता है यदि वह बिना अनुमति के किया जाता है या अनुमति के इनकार के बाद भी किया जाता है। एक प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए सरकार को 60 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, छंटनी के दौरान भी यदि कोई कर्मचारी 1 वर्ष से ज्यादा समय से काम कर रहा है, तो नोटिस अवधि के बदले 60 दिनों का नोटिस या भुगतान निर्धारित है।

आईआर कोड हड़ताल के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है

नया कोड किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में बिना किसी सूचना के सभी हड़तालों और तालाबंदी (लॉक-आउट्स) को प्रतिबंधित (प्रोहिबिट्स) करता है। प्रावधान कहता है:

हर कर्मचारी का हड़ताल पर जाना प्रतिबंधित है:

• नियोक्ता को हड़ताल और तालाबंदी के लिए 60 दिनों की अग्रिम (एडवांस) नोटिस दिए बिना;
• ऐसी सूचना देने के बाद 14 दिन की अवधि के भीतर; या
• हड़ताल और तालाबंदी की अवधि समाप्त होने के नोटिस में दी गई तिथि से पहले; या
• जब एक सुलह कार्यवाही एक सुलह अधिकारी के समक्ष लंबित है और ऐसी कार्यवाही के समापन के ठीक 7 दिन बाद; या
• जब एक मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही लंबित हो और ऐसी कार्यवाही के समापन के ठीक 60 दिन बाद।

शिकायत निवारण (रिड्रेसल) समिति

आईआर कोड 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए एक या उससे ज्यादा शिकायत निवारण समितियों के गठन को अनिवार्य करता है। इस समिति का गठन वर्कर्स और नियोक्ता के समान प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेन्टेटिव) के साथ किया जाएगा। प्रतिनिधियों की ज्यादा से ज्यादा संख्या भी 10 है, संहिता समिति में महिला वर्कर्स के समान प्रतिनिधित्व के लिए कहती है। ऐसी समिति का उद्देश्य वर्कर्स और नियोक्ता के बीच व्यक्तिगत शिकायतों से उत्पन्न विवादों को हल करना होगा।

आशय (इम्प्लीकेशन)

मनमानी हड़ताल और तालाबंदी पर रोक उद्योगों के निरंतर कामकाज की दिशा में एक कदम है। साथ ही, एकमात्र वार्ता परिषद और शिकायत निवारण समिति की शुरूआत से वर्कर्स और नियोक्ता के बीच त्वरित (स्पीडी) और सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान सुनिश्चित होगा। हालांकि वर्कर्स के हड़ताल के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए देश भर के लेबर यूनियन ने कई आलोचनाएं (क्रिटिसिज्म) प्राप्त की हैं, लेकिन यह आईआर कोड के संबंध में प्रमुख चिंताओं में से एक है। ले-ऑफ और छंटनी के लिए प्रतिष्ठानों द्वारा पूर्व सरकारी अनुमोदन के लिए बढ़ी हुई सीमा (100 वर्कर्स से 300 या उससे ज्यादा वर्कर्स तक) से वर्कर्स को रोजगार से मनमाने ढंग से बर्खास्त (डिस्मिस्सल) करने का खतरा हो सकता है।

सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2020 पर संहिता (कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल, 2020)

नए कोड का उद्देश्य संगठित (ऑर्गेनाइज्ड), असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसका लाभ सभी क्षेत्रों के वर्कर्स को मिलता है।

इस कोड में 9 केंद्रीय कानूनों को शामिल किया गया है, अर्थात्:

• द एम्प्लाइज कंपनसेशन एक्ट, 1923
• द एम्प्लाइज स्टेट इंशोरेंस एक्ट, 1948 
• द एम्प्लाइज प्रोविडेंट फण्ड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, 1952 
• द एम्प्लाइज एक्सचेंज (कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वकनसिजस) एक्ट, 1959 
• द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 
• द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 
• द साइन वर्कर्स वेलफेयर फण्ड एक्ट, 1981 
• द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट, 1996 और 
• द अनऑर्गनाइज़्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, 2008

परिभाषाएं

चूंकि बिल असंगठित क्षेत्रों के वर्कर्स को भी मान्यता देता है, इसलिए यह कई नई परिभाषाएं भी पेश करता है। कुछ प्रमुख परिभाषाओं में शामिल हैं:

• एग्रीगेटर

इसमें किसी सेवा के खरीदार या उपयोगकर्ता के लिए बाज़ार या डिजिटल मध्यस्थ शामिल है या हम सेवा प्रदाता कह सकते हैं।

• गिग वर्कर

यह कोड एक “गिग वर्कर” को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो काम करता है या एक कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों के दायरे में आए बिना ऐसी गतिविधियों के माध्यम से जीवन यापन करता है।

• असंगठित कार्यकर्ता

एक “असंगठित” कार्यकर्ता में एक स्व-नियोजित (सेल्फ-एम्प्लॉयड), एक घर-आधारित कार्यकर्ता, या एक असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाला कर्मचारी शामिल होता है।

• प्लेटफार्म कार्य

प्लेटफ़ॉर्म कार्य को पारंपरिक कर्मचारी-नियोक्ता संबंध के बिना कार्य व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। इस व्यवस्था में, संगठन या व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट समस्याओं या गतिविधियों या किसी अन्य गतिविधि के लिए प्रदान करने या किराए पर लेने के लिए एक ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करते हैं। प्लेटफ़ॉर्म कार्य में लगे एक कार्यकर्ता को “प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ता” के रूप में परिभाषित किया गया है।

• असंगठित क्षेत्र

असंगठित क्षेत्र का अर्थ है स्व-नियोजित वर्कर्स और व्यक्तियों के स्वामित्व वाला उद्यम (एंटरप्राइज) और ऐसे उद्यम जो माल के उत्पादन या बिक्री में लगे हों या कोई सेवा प्रदान कर रहे हों और ऐसे उद्यमों में वर्कर्स की संख्या 10 से कम हो।

• सामाजिक सुरक्षा

अब, सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं? एसएस कोड के तहत, सामाजिक सुरक्षा का अर्थ असंगठित वर्कर्स, कर्मचारियों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को दी जाने वाली सुरक्षा से है, ताकि स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित हो सके और उनकी आय सुरक्षा, विशेष रूप से वृद्धावस्था, बीमारी, अमान्यता, काम के मामलों में सुनिश्चित की जा सके। एसएस कोड के तहत उन्हें दिए गए अधिकारों और बनाई गई योजनाओं का उपयोग करते हुए परिवार के एक कमाने वाले की चोट, बेरोजगारी, मातृत्व या हानि।

ग्रेच्युटी पर एसएस कोड क्या कहता है 

नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को रोजगार की अवधि के दौरान नियोक्ता को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक ग्रेच्युटी दी जाती है (ग्रेच्युटी के लिए पात्र होने के लिए एक कर्मचारी को 5 या अधिक वर्षों से सेवा में होना चाहिए)।

पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन, हर एक दुकान या प्रतिष्ठान जिसमें 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, या नियोजित थे, द्वारा सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देय (पेएबल) होगा। कुछ घटनाएं ग्रेच्युटी को जन्म देती हैं जैसे कि अधिवर्षिता (सुपरएन्नुएशन), त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट), मृत्यु या दुर्घटना या बीमारी के कारण अपंगता (डिसएबलमेंट)। कामकाजी पत्रकारों के लिए एसएस कोड के तहत ग्रेच्युटी भुगतान की अवधि 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है। 5 साल की सेवा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निश्चित अवधि के कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके हकदार कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने में विफलता को कारावास से दंडित किया जा सकता है जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या 50 हजार तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि (एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड)

कोड 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले हर एक प्रतिष्ठान के लिए ईपीएफ योजना की प्रयोज्यता (ऍप्लिकेबिलिटी) सीमा को बढ़ाता है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही वेतन का 10 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान करेंगे। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा कुछ प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के वेतन के 12% तक योगदान बढ़ा सकती है।

यदि कोई नियोक्ता सामाजिक सुरक्षा कोड के तहत योगदान करने में विफल रहता है, तो अपराध को दंडनीय बनाया जाता है।

मातृत्व (मैटरनिटी) लाभ

एसएस कोड प्रदान करता है कि मातृत्व लाभ पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली हर एक दुकान या प्रतिष्ठान पर लागू होगा; और ऐसे प्रतिष्ठान जिन्हें सरकार अधिसूचित करे। अधिकतम (मैक्सिमम) अवधि जिसके लिए कोई महिला मातृत्व लाभ प्राप्त करेगी, 26 हफ्ते होगी, जिसमें से 8 हफ्ते से ज्यादा उसकी डिलीवरी की अपेक्षित (एक्सपेक्टेड) तिथि से पहले नहीं होगी, लेकिन ऐसे मामलों में जहां एक महिला के पहले से ही 2 या उससे ज्यादा जीवित बच्चे हैं, वह है केवल 12 सप्ताह के लिए मातृत्व लाभ का हकदार होगा। कोई भी नियोक्ता (यहां तक कि एक महिला नियोक्ता भी) जानबूझकर किसी महिला को प्रसव (डिलीवरी), गर्भपात (एबॉर्शन) या गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) के तुरंत बाद 6 हफ्ते के लिए किसी प्रतिष्ठान में नियुक्त नहीं कर सकता है।

सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन (एसएसओ)

एसएस कोड सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नामक विभिन्न निकायों की स्थापना (इस्टैब्लिशमेंट) के लिए भी प्रदान करता है ताकि सोशल सिक्योरिटी योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रशासित (एडमिनिस्टर्ड) किया जा सके। कुछ संगठनों में शामिल हैं:

• कर्मचारी राज्य बीमा निगम (एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन)

इस निगम की दो समितियां हैं, पहली समिति के मामलों और कार्यों को संचालित करने और समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक स्थायी समिति है। दूसरी समिति चिकित्सा लाभ समिति है जो कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ से संबंधित योजनाओं का संचालन करती है।

• असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड (नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स)

असंगठित कामगार जैसे गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आदि कोड में शामिल हैं। बोर्ड का उद्देश्य ऐसे वर्कर्स के लिए उपयुक्त योजनाओं की सिफारिश करना और सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी करना है। बोर्ड का गठन 3 साल के लिए किया जाता है।

• कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लाइज प्रोविडेंट फण्ड)

इस बोर्ड का गठन निधियों के प्रभावी प्रशासन के लिए किया गया है। बोर्ड के कामकाज में सहायता के लिए बोर्ड एक ही संरचना की 1 या उससे ज्यादा समितियां भी बना सकता है।

अगला कदम

अगला कदम यह है कि नियोक्ताओं को इस नए विकास के लिए पहले से अच्छी तरह से जागरूक और तैयार होना चाहिए। परिभाषाओं में परिवर्तन और नई परिभाषाओं जैसे गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आदि की शुरूआत ध्यान आकर्षित करती है। निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की शुरुआत की गई है, जिससे यह नियोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है। एग्रीगेटर्स को अब सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करना होगा। नियोक्ताओं को नए कोड के लिए एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि यह विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आमंत्रित करता है।

व्यावसायिक (ऑक्युपेशनल) सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड बिल 2020

यह कोड 13 विभिन्न केंद्रीय लेबर कानूनों के लगभग 633 प्रावधानों को 143 प्रावधानों के साथ एक कोड में समाहित करता है। कोड का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, भवन (बिल्डिंग) और अन्य निर्माण कार्य, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों, बागानों, खदान, डॉक-वर्क और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत वर्कर्स को स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करना है। कोड खतरनाक कार्यों में लगे वर्कर्स और उनकी सुरक्षा चिंताओं के लिए कई प्रावधान भी करता है। खानों, कारखानों, गोदी (डॉक) वर्कर्स, निर्माण वर्कर्स जैसे प्रतिष्ठानों के कुछ वर्ग लाइसेंस, सुरक्षा नियमों और नियोक्ताओं के कर्तव्यों के लिए विभिन्न प्रावधानों के अधीन हैं।

प्रमुख परिभाषाएं

• कॉन्ट्रैक्ट लेबर

एक वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि उसे प्रमुख नियोक्ता के ज्ञान के साथ या उसके बिना किसी प्रतिष्ठान में काम पर रखा जाता है। इस परिभाषा में कोई भी कर्मचारी शामिल नहीं है जो ठेकेदार द्वारा प्रतिष्ठान में किसी भी गतिविधि के लिए नियमित रूप से नियोजित किया जाता है।

• नियोक्ता

ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड एक नियोक्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो प्रत्यक्ष (डाइरेक्टली) या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, या उसकी ओर से, या किसी व्यक्ति की ओर से, 1 या उससे ज्यादा कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठान या दुकान में नियोजित करता है।

• प्रतिष्ठान

एक प्रतिष्ठान वह है जहा:

1. कोई भी स्थान जहां 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, जहां कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, या विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) या कोई व्यवसाय में लगे हुए हैं; या
2. एक मोटर परिवहन उपक्रम (ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग), समाचार पत्र प्रतिष्ठान, ऑडियो-वीडियो प्रोडक्शन हाउस, भवन और अन्य निर्माण कार्य या 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स को नियोजित करने वाला बागानों; या
3. एक कारखाना जिसमें 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम पर रखे जाते हैं; या
4. एक खदान या पोर्ट या विसिनिटी के आसपास जहां गोदी कार्य (डॉक वर्क) जैसी गतिविधि की जाती है।

• खतरनाक प्रक्रिया

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कोड खतरनाक कार्यों को विशिष्ट उद्योगों से संबंधित किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है, जहां जब तक विशेष देखभाल नहीं की जाती है, कच्चे/मध्यवर्ती (इंटरमीडिएट)/तैयार/उप-उत्पाद (बाई-प्रोडक्ट्स), आदि का कारण होगा:

1. ऐसे काम में लगे या उससे जुड़े व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार की भौतिक हानि का कारण; या
2. इससे सामान्य पर्यावरण प्रदूषित होता है।

• वेतन (वेजिस)

ओएचएस कोड में दिए गए वेतन में सभी पारिश्रमिक जैसे वेतन, भत्ते (अलाउंस) या अन्यथा, मौद्रिक शब्दों में व्यक्त किए जाते हैं या इस तरह व्यक्त किए जाने में सक्षम होते हैं जो किसी व्यक्ति को उस रोजगार के संबंध में देय होगा जिसमें वह लगा हुआ है, चाहे वह एक्सप्रेस हो या निहित, या ऐसे रोजगार में किए गए सभी कार्यों और इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ते और प्रतिधारण (रिटेनिंग) भत्ते, यदि कोई हो, शामिल हैं। ओएचएस कोड यह भी स्पष्ट करता है कि मजदूरी में शामिल नहीं है:

• बोनस;
• आवास या प्रकाश, पानी, चिकित्सा उपस्थिति का मूल्य यदि कोई हो;
• किसी पेंशन या भविष्य निधि के लिए नियोक्ता द्वारा किया गया योगदान;
• वाहन (कन्वेयन्स) भत्ता;
• किसी भी प्रकार के विशेष खर्च को चुकाने के लिए नियोजित व्यक्ति को भुगतान की गई राशि;
• मकान किराया भत्ता;
• अतिरिक्त समय के लिए (ओवरटाइम) भत्ता; तथा
• ग्रेच्युटी, आदि

एक कर्मचारी के रूप में अधिकार

ओएचएस कोड के तहत कर्मचारियों के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

1. नियोक्ता से काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जानकारी मांगना। कर्मचारी कार्यस्थल पर आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों के बारे में नियोक्ता को सूचित कर सकता है और यदि उस पर नियोक्ता की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो वह निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता (इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर) तक पहुंच सकता है;
2. यदि कर्मचारी को उचित आशंका है कि मृत्यु या स्वास्थ्य के लिए आसन्न व्यक्तिगत चोट की संभावना है, तो वह नियोक्ता और निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को एक साथ सूचित कर सकता है;
3. यदि नियोक्ता इस तरह के आसन्न खतरे के अस्तित्व से संतुष्ट है, तो उसे तत्काल उपचारात्मक (इमीडिएट रेमेडियल) कार्रवाई करने और निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को एक रिपोर्ट भेजने का आदेश दे सकता है;
4. यदि नियोक्ता इस तरह के आसन्न खतरे से संतुष्ट नहीं है, तो वह मामले को निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को संदर्भित कर सकता है और निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता का निर्णय अंतिम होता है।

एक नियोक्ता के रूप में कर्तव्य (ड्यूटीज)

एक नियोक्ता के रूप में, किसी को निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा:

1. यह कि कार्यस्थल किसी भी प्रकार के खतरों से मुक्त है जो कर्मचारियों को किसी भी तरह से चोट पहुंचा सकता है, नियोक्ता को कोड में निर्धारित निर्देशों का पालन करना चाहिए;
2. कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करना;
3. कर्मचारियों के एक निश्चित वर्ग के लिए सालाना स्वास्थ्य परीक्षण और जांच मुफ्त में प्रदान करें;
4. यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध है;
5. कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति बनाए रखने के लिए कर्मचारी पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कारखानों, खानों, गोदी कार्य, भवन या निर्माण कार्य के लिए:

1. वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वस्तुओं और पदार्थों के उपयोग, भंडारण और परिवहन के संबंध में स्वास्थ्य के लिए जोखिम की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल में व्यवस्था;
2. ऐसे निर्देश, सूचना, प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) और आवश्यक पर्यवेक्षण (सुपरविजन) का प्रावधान जो काम पर सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, आदि;
3. किसी भी भवन या निर्माण कार्य में शामिल आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर या डिज़ाइनर या ऐसे भवन से संबंधित किसी भी परियोजना के लिए डिज़ाइन किए गए डिज़ाइन का यह कर्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना स्तर पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उचित ध्यान रखा जाता है। ऐसी परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और निष्पादन से संबंधित कार्य में कार्यरत भवन निर्माण वर्कर्स और कर्मचारियों के पहलू।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की स्थिति 

ओएचएस कोड के तहत नियोक्ता को निम्नलिखित कल्याणकारी गतिविधियों को प्रदान करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है:

1. पुरुष और महिला कर्मचारियों को अलग-अलग वॉशरूम की पर्याप्त और उपयुक्त सुविधाएं;
2. पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए अलग-अलग स्नान स्थान और लॉकर रूम;
3. उन सभी कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था जिन्हें काम की मांग के अनुसार खड़े होकर काम करना पड़ता है;
4. सभी काम के घंटों के दौरान आसानी से सुलभ सामग्री के साथ पर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या अलमारी; तथा
5. कोई अन्य कल्याणकारी उपाय और सावधानियां, जिन्हें केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में कर्मचारियों के सभ्य जीवन स्तर के लिए आवश्यक मानती है।

केंद्र सरकार निम्नलिखित पर प्रावधान प्रदान कर सकती है:

1. साफ- सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए;
2. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) से संबंधित मुद्दे;
3. आर्द्रीकरण (ह्यूमिडिफिकेशन) के उद्देश्य के लिए पर्याप्त मानक (स्टैंडर्ड);
4. पीने योग्य और सुरक्षित पेयजल;
5. पर्याप्त प्रकाश मानक;
6. भीड़भाड़ आदि को रोकने के लिए पर्याप्त मानक।

अंतरराज्यीय प्रवासी (इंटर-स्टेट माइग्रेंट) वर्कर्स एवं कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स कर्मचारी के रूप में

ओएचएस कोड लागू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की कम से कम संख्या 50 (पहले 20) होनी चाहिए। प्रधान नियोक्ता इस कोड के तहत कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है।

ओएचएस कोड अंतर-राज्यीय प्रवासी वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी विस्तारित होता है, यह सुनिश्चित करके कि ठेकेदार सभी लाभों का विस्तार करता है जैसा कि विभिन्न लेबर कानूनों के तहत एक सामान्य कार्य के लिए अंतर-राज्य प्रवासी वर्कर्स को भी उपलब्ध है। इसके अलावा, हर एक लागू प्रतिष्ठान के नियोक्ता को हर एक अंतर-राज्य प्रवासी वर्कर को अपने रोजगार के स्थान से अपने मूल स्थान तक आने-जाने के लिए एकमुश्त (लम्प सम) यात्रा किराया का भुगतान करना आवश्यक है।

एक अच्छी तरह से उठाए गए कदम के रूप में, ओएचएस कोड एक कारखाने, बीड़ी और सिगार के काम में लगे औद्योगिक परिसरों के संबंध में और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को नियुक्त करने के लिए भी एक सामान्य लाइसेंस प्रदान करता है।

सलाहकार बोर्ड

ओएचएस कोड प्रदान करता है कि, केंद्र सरकार एक नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजर्स बोर्ड का गठन करेगी जो इस कोड के तहत बनाए जाने वाले मानकों और विभिन्न नियमों और विनियमों से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना।

इसके अलावा, यह कहता है कि राज्य सरकार इस कोड के प्रशासन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजर्स बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन करेगी, जैसा कि राज्य सरकार बोर्ड को संदर्भित करती है।

आलोचना (क्रिटिस्म)

तीन लेबर संहिताओं की विभिन्न आधारों पर व्यापक रूप से आलोचना की जा रही है जैसे कि इसमें बहुत भारी प्रत्यायोजित कानून (डेलीगेटेड लेजिस्लेशन) है, यह कोड के तहत वर्कर्स के कुछ महत्वपूर्ण वर्ग को संबोधित करने में विफल रहता है। इसके अलावा, स्थायी आदेश की सीमा में 300 कर्मचारियों की वृद्धि जो पहले 100 थी, की आलोचना हो रही है क्योंकि विश्लेषकों का कहना है कि यह नियोक्ताओं को काम पर रखने और फायरिंग के मामले में अधिक लचीलापन देगा। यह रोजगार सुरक्षा की नींव को ध्वस्त करता है। आईआर कोड कहता है कि किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति 60 दिनों का नोटिस दिए बिना हड़ताल पर नहीं जा सकता है। यह ट्रेड यूनियनों के विरोध का सामना करते हुए हड़ताल करने के कर्मचारी के अधिकार को बाधित करता है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

तीन लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सामाजिक सुरक्षा कोड और व्यावसायिक, सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्य स्थिति कोड का उद्देश्य भारी कानूनों को बदलना है। भारत में लेबर सुधार एक बहुत जरूरी मांग थी और इन मांगों को इन कोडों द्वारा पूरा किया गया था जैसा कि सरकार ने कहा था। हालांकि, इन कोड्स के प्रभाव का विश्लेषण उनके लागू होने के कुछ समय बाद ही किया जा सकता है।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• Industrial Relations Code, 2020 – eGazette

• https://www.mondaq.com/india/employee-benefits-compensation/994748/the-industrial-relations-code-2020

• https://www.lawrbit.com/article/industrial-relations-code-2020/

• https://www.mondaq.com/india/employee-benefits-compensation/998964/the-social-security-code-2020

• https://www.lawrbit.com/article/codhttps://www.lawrbit.com/article/code-on-social-security/e-on-social-security/

• https://www.mondaq.com/india/employee-benefits-compensation/996768/the-occupational-safety-health-and-working-conditions-code-2020

• https://www.lawrbit.com/article/the-occupational-safety-health-and-working-conditions-code-2019/