यह लेख एलायंस यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु की Vanya Verma द्वारा लिखा गया है। यह लेख साइबरस्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें, साइबर स्टॉकिंग से निपटने वाले कानूनों और उनकी खामियों के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi kumari ने किया है, जो फैरफील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नलॉजी से बीए एलएलबी कर रही हैं।
Table of Contents
परिचय (इंट्रोडक्शन)
महामारी के परिणामस्वरूप शारीरिक रूप से स्टॉकिंग को निश्चित रूप से आभासी (वर्चुअल) स्टॉकिंग से बदल दिया गया है। चूंकि बहुत सारे एप्लिकेशन, स्टाॅकर-वेयर, स्पाइवेयर, सोशल नेटवर्किंग टूल और अन्य तकनीकें उपलब्ध हैं, इसलिए लोगों का स्टॉकिंग कभी आसान नहीं रहा है।
इंटरनेट ने त्वरित संचार (क्विकर कम्युनिकेशन) और डेटा साझा करने के लिए एक माध्यम खोल दिया है। लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं और सोशल मीडिया साइटों पर एक साधारण क्लिक के साथ एक दूसरे की जानकारी तक पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर, प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) में कमियां शामिल हैं जो अपराधियों को इस पहुंच की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की अनुमति देती हैं, जिससे भारत में साइबर अपराध में वृद्धि हुई है।
साइबर स्टॉकिंग, जिसे ऑनलाइन स्टॉकिंग या इंटरनेट स्टॉकिंग के रूप में भी जाना जाता है, ऐसा ही एक साइबर अपराध है। सरल शब्दों में कहें तो साइबर स्टॉकिंग तकनीक के इस्तेमाल, खासकर इंटरनेट के जरिए किसी व्यक्ति का उत्पीड़न (हैरेसमेंट) है। किसी की ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करना, धमकियां देना, पहचान की चोरी, डेटा की चोरी, उनका डेटा बनाना और उत्पीड़न के अन्य रूप भी उत्पीड़न के उदाहरण हैं।
साइबर स्टॉकिंग जुनूनी व्यवहार (ऑब्सेसिव बिहेवियर) का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति जुनूनी और गैरकानूनी रूप से दूसरे व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करता है।
भारत में साइबरस्टॉकिंग के हाल ही के मामले
नई दिल्ली में दूतावास (एम्बेसी) की एक कर्मचारी सीमा खन्ना (बदला हुआ नाम) को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इंटरनेट का उपयोग करने से उनकी निजता (प्राइवेसी) पर आक्रमण होगा। खन्ना (32) को एक व्यक्ति से ईमेल की एक श्रृंखला मिली, जिसमें उसे या तो नग्न दिखने की मांग की गई या साइबर स्टॉकिंग के मामले में उसे 1 लाख रुपये का भुगतान करने की मांग की गई। महिला ने दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि उसे ये ईमेल नवंबर 2020 के तीसरे सप्ताह से मिलने लगे थे।
खन्ना को आरोपी ने धमकी दी थी, जिसने कहा था कि वह उसकी बदली हुई तस्वीरें, साथ ही उसका फोन नंबर और पता, सेक्स वेबसाइटों पर पोस्ट कर देगा। उसने कथित तौर पर उसके दक्षिण-पश्चिम दिल्ली पड़ोस में तस्वीरें प्रदर्शित करने की धमकी भी दी।
उसने शुरू में ईमेल को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही उसे पोस्ट के माध्यम से पत्र मिलने लगे, जिनमें से सभी को एक ही खतरा था। साइबर क्राइम सेल के एक अधिकारी ने कहा, उन्हें इस घटना की रिपोर्ट अधिकारियों को करने के लिए मजबूर किया गया था।
हालांकि, उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। आरोपी ने महिला को उसकी तस्वीरें ईमेल पर भेजीं। महिला ने कहा कि ये वही तस्वीरें थीं जो उसने अपने मेल में सेव की थीं। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर उसका ईमेल पासवर्ड हैक कर लिया, जिससे उसे तस्वीरों तक पहुंच की अनुमति मिल गई।
शिकायत की प्रारंभिक (इनिशियल) जांच के अनुसार, पीड़ित को ईमेल दक्षिण दिल्ली के एक साइबर कैफे से भेजे गए थे। पुलिस उपायुक्त (कमिश्नर) दीपेंद्र पाठक ने कहा, “हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द आरोपी को ढूंढना है।”
ऐसा प्रतीत हुआ कि अपराधी को पीड़िता के बारे में बहुत कुछ पता था, जिससे अधिकारियों को विश्वास हो गया कि वह उसे जानता है।
पिछले वर्ष, 2020 के दौरान, दिव्या शर्मा ने देखा कि एक रैंडम इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता (यूजर) ने उनकी लगभग 200 तस्वीरों को पसंद किया। जब तक उसने अनुचित टिप्पणी (इनेप्रोप्रिएट रिमार्क) करना शुरू नहीं किया, तब तक उसने इसे हानिरहित माना। पुणे की पुरातत्व (आर्कियोलॉजी) की छात्रा बताती है की, “फिर उसने मुझे डीएम भेजना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या मैं उसके साथ डेट पर जाना चाहती हूं, जिसे मैंने अनदेखा करना जारी रखा।” वह क्रोधित हो गया और मुझे गाली देने लगा, मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाने की धमकी देने लगा। तभी दिव्या ने साइबर पुलिस में एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप दुर्व्यवहार करने वाले का खाता निलंबित कर दिया गया और दुर्व्यवहार करने वाले को दंडित किया गया। उनका मानना है कि, “किसी को भी डीएम या टिप्पणियों में धमकी देने का अधिकार नहीं है।”
साइबर स्टॉकर पर भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) की धारा 509 के तहत एक महिला के शील (मोडेस्टी) पर हमला करने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (इन्फर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000) के तहत आरोप लगाया जा सकता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) के नवीनतम (रीसेंट) आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में लगातार तीसरे वर्ष महिलाओं के साथ साइबर स्टाकिंग/धमकाने के सबसे अधिक मामले 1,126 दर्ज किए गए हैं।
2017 और 2019 के बीच भारत में दर्ज कुल 2,051 साइबर स्टाकिंग/बदमाशी मामलों में से एक तिहाई के लिए महाराष्ट्र जिम्मेदार था। 184 मामलों के साथ, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर था, उसके बाद हरियाणा 97 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर था।
महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के मामले में महाराष्ट्र राज्यों में दूसरे स्थान पर है, 2019 में 1,503 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में 1,262 की तुलना में 19% की वृद्धि हुई। मामलों में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कर्नाटक सूची में सबसे ऊपर है – 2019 में 2,698 बनाम 2018 में 1,374 थे। महाराष्ट्र में, साइबर अपराध के लिए सजा दर पिछले तीन वर्षों में बेहद कम रही है, जिसमें 4,500 से अधिक हिरासत में लिए गए अपराधियों में से केवल 56 ही कैद हैं।
साइबर स्टॉकिंग क्या है?
साइबर स्टॉकिंग इंटरनेट पर किसी की स्टॉकिंग या परेशान करने की प्रथा (प्रैक्टिस) है। इसे व्यक्तियों, समूहों या यहां तक कि संगठनों (आर्गेनाइजेशन) की ओर निर्देशित (डायरेक्ट) किया जा सकता है, और इसमें बदनामी (स्लेंडर), मानहानि (डिफामेशन) और धमकियां (थ्रेट) शामिल हो सकती हैं। लक्ष्य पीड़ित को नियंत्रित करना या धमकाना या पहचान की चोरी या ऑनलाइन स्टॉकिंग जैसे अन्य अपराधों के लिए जानकारी प्राप्त करना हो सकता है। यह इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया, फ़ोरम और ईमेल जैसी जगहों पर होता है। यह आमतौर पर कुछ समय के लिए योजनाबद्ध (प्लान) और कार्यान्वित (कैरिड आउट) किया जाता है। साइबर स्टॉकिंग के अन्य रूपों का इस्तेमाल पीड़ितों को डराने या उनके जीवन को अप्रिय बनाने के लिए किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, साइबर स्टॉकर सोशल मीडिया पर अपने पीड़ितों को स्टॉक कर सकते हैं, उन्हें ट्रोल कर सकते हैं और धमकी भरे कमेंट भेज सकते हैं; वे दोस्तों और नियोक्ताओं (एंप्लॉयर्स) सहित पीड़ित के कनेक्शन से जुड़ने के लिए ईमेल खातों को हैक भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो बनाना या धमकी भरे निजी संदेश भेजना सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग के उदाहरण हैं। साइबर स्टॉकर्स हानिकारक अफवाहें फैलाने और झूठे आरोप लगाने के साथ-साथ रिवेंज पोर्नोग्राफी बनाने और प्रकाशित (पब्लिश) करने के लिए जाने जाते हैं। वे पीड़ित के नाम पर झूठे सोशल मीडिया प्रोफाइल या ब्लॉग बनाकर पहचान की चोरी भी कर सकते हैं।
साइबर स्टॉकिंग के लिए हमेशा सीधी बातचीत की आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ पीड़ित इस बात से अनजान होते हैं कि उनका ऑनलाइन फॉलो किया जा रहा है। अपराधी पीड़ितों की निगरानी करने और पहचान की चोरी जैसे अपराधों के लिए प्राप्त जानकारी का उपयोग करने के लिए कई हथकंडे अपना सकते हैं। इंटरनेट और वास्तविक जीवन के बीच की बाधा कुछ परिस्थितियों में धुंधली हो सकती है। हमलावर व्यक्तिगत जानकारी एकत्र कर सकते हैं, अपने सहयोगियों से संपर्क कर सकते हैं और ऑफ़लाइन परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं।
साइबर स्टॉकर एसएमएस, फोन कॉल, ईमेल और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म सहित इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि चित्र, पते, संपर्क और ठिकाने, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों और मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ (एक्सेसिबल) हैं। इस जानकारी का उपयोग स्टॉकिंग वाले शिकार को धमकाने, ब्लैकमेल करने या शारीरिक रूप से संपर्क करने के लिए कर सकते हैं।
किसी लक्ष्य को ट्रैक करने के लिए साइबर स्टॉकर्स द्वारा ईमेल का भी उपयोग किया जाता है। हैकिंग किसी व्यक्ति के ईमेल खाते तक पहुंच प्रदान कर सकती है, जिसका उपयोग वे धमकी या अश्लील (ओबसीन) संदेश भेजने के लिए कर सकते हैं। कुछ ईमेल कंप्यूटर मैलवेयर या वायरस से संक्रमित होते हैं, जिससे प्रेषक (सेंडर) का ईमेल बेकार हो जाता है।
साइबर स्टॉकिंग में क्या शामिल है?
- मानहानिकारक चरित्र (डिफामेट्री कैरेक्टर) के झूठे आरोप।
- पीड़ित की वेबसाइट को हैक करना।
- यौन टिप्पणी (सेक्सुअल कमेंट्स) करना।
- ऐसी चीजें प्रकाशित करना जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को बदनाम करना है।
- व्यक्तिगत रूप से अपराध के शिकार लोगों को टारगेट करना।
- किसी के खिलाफ गिरोह (गैंग) बनाने के लिए उसका मजाक बनाना या अपमानित करना।
साइबर स्टॉकिंग के कारण
गंभीर संकीर्णता (सीवीअर नार्सिसिजम), क्रोध, रोष (फ्यूरी), प्रतिशोध (रिट्रीब्यूशन), ईर्ष्या (एनवी), जुनून, मानसिक विकार (डिसऑर्डर), शक्ति और नियंत्रण, सैडोमासोचिस्टिक फैंटेसी, यौन विचलन (सेक्सुअल डिवायंस), इंटरनेट की लत, या धार्मिक कट्टरता (फैंटेसिजम), स्टॉकिंग के मनोवैज्ञानिक कारणों में से हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
- ईर्ष्या: यह एक नकारात्मक (नेगेटिव) भावना है। स्टॉकिंग ईर्ष्या से प्रेरित हो सकती है, खासकर जब इसमें पूर्व-साथी और वर्तमान साथी शामिल होते हैं।
- जुनून और आकर्षण: जुनून और आकर्षण स्टॉकिंग का एक और कारण हो सकता है। शिकार करने वाला यौन या मानसिक रूप से पीड़ित के प्रति आकर्षित हो सकता है। प्रशंसा और स्टॉकिंग के बीच की रेखा पतली है।
- इरोटोमेनिया: यह एक प्रकार का स्टॉकिंग वाला विश्वास है जिसमें स्टॉकर यह मानता है कि पीड़ित, जो आमतौर पर एक अजनबी या एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और उससे प्यार करता है। यह हमेशा किसी के प्रति यौन आकर्षण होने पर जोर देता है।
- यौन उत्पीड़न (सेक्सुअल हैरेसमेंट): साइबर स्टॉकिंग को ज्यादातर यौन उत्पीड़न से प्रेरित कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेट वास्तविक जीवन को दर्शाता है।
- बदला और नफरत: कभी-कभी शिकार करने वाले के मन में नफरत और बदले की भावना का कारण नहीं होता है फिर भी वह स्टॉकर का निशाना बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टॉकर अपनी नफरत और प्रतिशोध (वेंजियंस) को व्यक्त करने के लिए इंटरनेट को सबसे सुविधाजनक माध्यम मानते है।
साइबर स्टॉकिंग के प्रकार
साइबर स्टॉकिंग को तीन अलग-अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं:
- ईमेल स्टॉकिंग;
- इंटरनेट स्टॉकिंग;
- कंप्यूटर स्टॉकिंग।
ईमेल स्टॉकिंग
ईमेल का स्टॉकिंग भौतिक (फिजिकल) दुनिया में सबसे आम प्रकार का स्टॉकिंग है, जिसमें टेलीफ़ोनिंग, मेल भेजना और वास्तविक निगरानी शामिल है। दूसरी ओर, साइबर स्टॉकिंग कई अलग-अलग रूप ले सकता है। अवांछित (अनसोलिसाइटेड) ई-मेल, जैसे घृणा, अश्लील, या धमकी भरे संदेश, उत्पीड़न के सबसे सामान्य रूपों में से एक है। पीड़ित वायरस या इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल की एक महत्वपूर्ण मात्रा भेजना अन्य प्रकार के उत्पीड़न के उदाहरण हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल वायरस वितरित (डिस्ट्रीब्यूट) करना या बिक्री कॉल भेजना स्टॉकिंग नहीं माना जाता है।
हालांकि, अगर इन संचारों को डराने के प्रयास में बार-बार भेजा जाता है (उदाहरण के लिए, उसी तरह, कि भौतिक दुनिया में स्टॉकर अश्लील पत्रिकाओं (पोर्नोग्राफिक मैगजींस) की सदस्यता लेते हैं), तो उन्हें स्टॉकिंग वाला माना जा सकता है।
इंटरनेट स्टॉकिंग
इस उदाहरण में, स्टॉकर बदनाम करने और पीड़ितों को जोखिम में डालने के लिए इंटरनेट का व्यापक उपयोग कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में साइबर स्टॉकिंग एक निजी घटक (कंपोनेंट) के बजाय सार्वजनिक हो जाती है। इस प्रकार की साइबर स्टॉकिंग विशेष रूप से संबंधित है क्योंकि यह भौतिक स्थान में होने की सबसे अधिक संभावना है। पारंपरिक स्टॉकर प्रथाएं जैसे फोन कॉल की धमकी देना, संपत्ति को नष्ट करना, मेल की धमकी देना, और शारीरिक हमले आमतौर पर इंटरनेट स्टॉकिंग से जुड़े होते हैं। दो हजार मील की दूरी से किसी की स्टॉकिंग और नियमित रूप से अपने स्टॉकर की शूटिंग रेंज के भीतर रहने वाले व्यक्ति की स्थिति के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं।
जबकि अधिकांश आपराधिक दंड भावनात्मक संकट को पहचानते हैं, इसे वास्तविक शारीरिक खतरे के रूप में खतरनाक नहीं माना जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि वास्तविक जीवन में स्टॉकिंग, घरेलू हिंसा और भ्रूण हत्या के बीच के संबंध को प्रयोगात्मक (एक्सपेरिमेंटली) रूप से दिखाया गया है, बहुत सी इंटरनेट स्टॉकिंग अभी भी भावनात्मक पीड़ा, भय और आशंका पैदा करने पर केंद्रित है। इसका मतलब यह नहीं है कि डर पैदा करने और चिंता पैदा करने का अपराधीकरण नहीं किया जाना चाहिए।
कंप्यूटर स्टॉकिंग
तीसरे प्रकार का साइबर स्टॉकिंग कंप्यूटर स्टॉकिंग है, जो लक्षित शिकार के कंप्यूटर पर नियंत्रण पाने के लिए इंटरनेट और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लाभ उठाता है। यह संभावना नहीं है कि बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि इंटरनेट से जुड़ी एक एकल विंडोज-आधारित मशीन का पता लगाया जा सकता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हो सकता है। यह कनेक्शन एक कंप्यूटर-टू-कंप्यूटर कनेक्शन है जो किसी तीसरे पक्ष के उपयोग के बिना इंटरलॉपर को लक्ष्य के कंप्यूटर पर नियंत्रण करने की अनुमति देता है।
जैसे ही टारगेट कंप्यूटर किसी भी रूप में इंटरनेट से जुड़ता है, एक साइबर स्टॉकर आमतौर पर उनसे सीधे बात करता है। स्टॉकर पीड़ित के कंप्यूटर पर नियंत्रण कर सकता है, और पीड़ित का एकमात्र बचाव इंटरनेट से अनप्लग करना और अपने वर्तमान आईपी पते को त्यागना है।
साइबर स्टॉकर्स के प्रकार
ऊपर वर्णित स्टॉकिंग की प्रेरणाओं के आधार पर एक स्टॉकर को जुनूनी, उग्र (फ्यूरियस), मानसिक (शाइकोटिक) या विक्षिप्त (डिरेंज्ड) किया जा सकता है। स्टॉकर को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
जुनूनी स्टॉकर
इस प्रकार में पीड़ित और अपराधी के बीच एक पूर्व संबंध शामिल होता है। अपराधी का प्राथमिक लक्ष्य रिश्ते में मजबूर या फिर से प्रवेश करना है। इस श्रेणी में अधिकांश स्टॉकर शामिल हैं। इस श्रेणी में 47 फीसदी स्टॉकर शामिल हैं।
जुनूनी प्यार करने वाले स्टॉकर
इस मामले में, अपराधी के पास पीड़ित के लिए एक मजबूत लगाव या प्यार होता है, और वे आमतौर पर एकतरफा प्रेमी होते हैं। अपराधी अपने प्रेमी की अस्वीकृति को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। अपराधी आमतौर पर सिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारी से पीड़ित होता है। यह समूह सभी अपराधियों का 43% हिस्सा है।
कामुक स्टॉकर (एरोटोमैनिक स्टॉकर)
इस मामले में, स्टॉकर को यह गलतफहमी हो जाती है कि पीड़ित की हरकतें उसके लिए प्यार से प्रेरित हैं। तब वह उससे प्रेम करने लगाता है, और जब उसे यह मालूम हुआ कि यह उसकी गलतफहमी थी, तो वह उसका स्टॉकर बन जाता है।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (इनफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट), 2000 के अनुसार, कोई भी पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक (डेप्युटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस) के पद से नीचे का न हो, या केंद्र सरकार या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत (ऑथराइज्ड) राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर), 1973 की धारा 80 के अनुसार किसी बात के होने पर, बिना वारंट के वहां पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है।
साइबर अपराध का अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) नहीं होता क्योंकि यह बिना किसी सीमा के होता है। परिणामस्वरूप, आप किसी भी शहर के साइबर अपराध विभाग (साइबर क्राइम डिपार्टमेंट) को साइबर अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वह कहीं भी हुआ हो।
साइबर सेल
साइबर अपराध पीड़ितों को निवारण प्रदान करने के लिए साइबर सेल स्थापित किए गए हैं। ये सेल आपराधिक जांच विभाग का हिस्सा हैं और इन्हें इंटरनेट से संबंधित अपराधों की जांच का काम सौंपा गया है। यदि आपके स्थान पर साइबर सेल नहीं है, तो आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश एफआईआर दर्ज करने में असमर्थ हैं, तब भी आप अपने शहर के आयुक्त (कमिश्नर) या न्यायिक मजिस्ट्रेट (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी पुलिस स्टेशन अपने अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। कोई भी व्यक्ति cybercrime.gov.in पर अपराध की ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकता है
साइबर अपराध रिपोर्ट दर्ज करते समय आपको अपना नाम, संपर्क जानकारी और डाक का पता जमा करना होगा। लिखित शिकायत उस शहर में साइबर अपराध सेल के प्रमुख को संबोधित की जानी चाहिए जहां साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।
यदि आप ऑनलाइन उत्पीड़न के शिकार हैं, तो पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट करने के लिए आपको कानूनी सलाह लेनी चाहिए। आपको अपनी शिकायत के साथ विशिष्ट दस्तावेज जमा करने के लिए भी कहा जा सकता है। हालांकि, यह अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
ऑनलाइन शिकायत निवारण
जिन महिलाओं का पीछा किया जाता है, वे इस घटना की रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग (नेशनल कमीशन फॉर वूमेन) (एनसीडब्ल्यू) को दे सकती हैं। फिर पुलिस से कौन संपर्क करेगा? यह शिकायत भारत में कोई भी महिला कर सकती है। आयोग तब अनुरोध करता है कि पुलिस जांच में तेजी लाए। गंभीर मामलों में, आयोग एक जांच समिति (कमिटी) नियुक्त करता है, जो मौके पर जांच करती है, गवाहों का साक्षात्कार (इंटरव्यू) करती है, सबूत इकट्ठा करती है, आदि। जांच में सहायता के लिए, आयोग के पास आरोपी, गवाहों को बुलाने और पुलिस दस्तावेजों को मंगाने का अधिकार है। शिकायत दर्ज करने के लिए, शिकायतकर्ता को इस वेबसाइट पर जाना होगा।
वेबसाइटों को रिपोर्ट करें
ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उपयोगकर्ताओं को खाते बनाने की अनुमति देते हैं, एक रिपोर्टिंग सुविधा प्रदान करते हैं। आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, (आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) रूल्स) 2011 के तहत, उल्लंघनकारी सामग्री से संबंधित जानकारी को हटाने के लिए इन वेबसाइटों को 36 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। जांच के लिए, मध्यस्थ को ऐसी जानकारी और संबंधित रिकॉर्ड कम से कम 90 दिनों तक रखना चाहिए। किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को प्रभावित व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट, सेव या प्रकाशित किया जाता है, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित ईमेल के माध्यम से मध्यस्थ के ध्यान में लाया जा सकता है।
सीईआरटी को रिपोर्ट करें
2008 के सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट) के तहत, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम) (सीईआरटी-आईएन) को कंप्यूटर सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। वे अन्य बातों के अलावा साइबर घटना प्रोटोकॉल, रोकथाम, रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया पर मार्गदर्शन देते हैं।
एफआईआर दर्ज करें
यदि आपके पास भारत के किसी भी साइबर सेल तक पहुंच नहीं है, तो आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अगर वहां आपकी शिकायत स्वीकार नहीं की जाती है, तो आप कमिश्नर या शहर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं।
भारतीय दंड संहिता में कई साइबर अपराध शामिल हैं। उनकी रिपोर्ट करने के लिए, आप निकटतम स्थानीय पुलिस स्टेशन में साइबर अपराध की एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अपराध की सूचना/शिकायत दर्ज करने के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्रत्येक पुलिस अधिकारी, चाहे जिस अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया हो, की आवश्यकता होती है।
ज्यादातर साइबर अपराध भारतीय दंड संहिता के तहत संज्ञेय (कॉग्निजेबल) अपराधों के रूप में पहचाने जाते हैं। एक संज्ञेय अपराध वह है जिसके लिए गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। इस परिदृश्य में एक पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता से जीरो एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता होती है। फिर उसे उस अधिकार क्षेत्र के प्रभारी पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा जहां अपराध हुआ था।
जीरो एफआईआर उन अपराधों के पीड़ितों को कुछ राहत प्रदान करती है जिन पर त्वरित ध्यान देने/जांच की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पुलिस रिकॉर्ड पर अपराध दर्ज नहीं करने से समय बचाता है।
भारतीय कानून जो अपनी खामियों के साथ-साथ साइबर स्टॉकिंग से निपटते हैं
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी की धारा 354D
दिल्ली में सामूहिक बलात्कार मामले के बाद, 2013 के आपराधिक संशोधन अधिनियम ने आईपीसी की धारा 354D पेश की। यह धारा शारीरिक स्टॉकिंग और साइबर स्टॉकिंग दोनों पर विचार करती है। धारा का दायरा उन गतिविधियों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जो “स्टॉकिंग” करती हैं। धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि जो कोई भी महिला की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करने का प्रयास करता है वह स्टॉकिंग का दोषी है। नतीजतन, अगर स्टॉकर धारा में सूचीबद्ध किसी भी अपराध में शामिल होता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 354D का उल्लंघन करता है।
कमियां
सबसे पहले, यह धारा “महिलाओं” को पीड़ित के रूप में मानती है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि पुरुष भी शिकार हो सकते हैं। धारा के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ई-मेल, या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग की निगरानी करने का प्रयास करता है, साइबर स्टॉकिंग का दोषी है। हम देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित है। नतीजतन, कानून महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। दूसरा, विधायकों द्वारा “निगरानी के तरीके” का उल्लेख नहीं किया गया है। आदमी का स्टॉकिंग का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है, लेकिन उसके व्यवहार से ऐसा लग सकता है।
आईपीसी की धारा 292
अश्लीलता को आईपीसी की धारा 292 में परिभाषित किया गया है। पीड़ित को सोशल नेटवर्किंग साइट पर या ईमेल या टेक्स्ट के माध्यम से अश्लील सामग्री भेजने का कार्य साइबर स्टॉकिंग की परिभाषा के अंदर आता है। स्टॉकर भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत अपराध का दोषी है यदि वह इस इरादे से इंटरनेट पर अश्लील सामग्री भेजकर दूसरे व्यक्ति को भ्रष्ट करने का प्रयास करता है कि दूसरा व्यक्ति ऐसी सामग्री को पढ़ता, देखता या सुनता है।
आईपीसी की धारा 507
यह धारा “अनाम संचार (एनोनिमस कम्युनिकेशन) के माध्यम से आपराधिक धमकी” से संबंधित है। यह क्लॉज निर्दिष्ट करता है कि यह एक अपराध है यदि स्टॉकर अपनी पहचान छुपाने का प्रयास करता है ताकि पीड़ित को खतरे के स्रोत (सोर्स) के बारे में जानकारी न हो। नतीजतन, यह गुमनामी सुनिश्चित करता है, जो साइबर स्टॉकिंग की एक प्रमुख विशेषता है। यदि स्टॉकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है, तो उस पर इस धारा के तहत आरोप लगाया जाएगा।
आईपीसी की धारा 509
इस धारा के तहत एक स्टॉकर पर आरोप लगाया जा सकता है यदि स्टॉकर की हरकतें ई-मेल, मैसेजिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई इशारा करके या शब्द भेजकर किसी महिला की निजता का उल्लंघन करती हैं। यदि वे इनमें से किसी भी गतिविधि में शामिल होते हैं, तो उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत आरोप लगाया जाएगा।
खामियां
यह एक लिंग-पक्षपाती (जेंडर बायस्ड) प्रावधान है क्योंकि यह पूरी तरह से एक महिला की शील पर ध्यान केंद्रित करता है और इस तरह इस वास्तविकता की अनदेखी करता है कि साइबर स्टॉकिंग एक लिंग-तटस्थ (जेंडर-न्यूट्रल) अपराध है जिसमें पुरुष भी शिकार हो सकते हैं।
इस धारा में शब्दों, आवाज या हावभाव को क्रमशः कहा, सुना और देखा जाना चाहिए। क्योंकि शब्द बोले नहीं जा सकते, इशारों को नहीं देखा जा सकता है, और इंटरनेट के माध्यम से ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है, साइबर-स्टॉकर इस धारा द्वारा लगाए गए दंड से आसानी से बच सकते हैं। अंत में, इंटरनेट पर संचार के माध्यम से महिला के शील का अपमान करने का इरादा नहीं माना जा सकता है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
आईटी अधिनियम की धारा 67
यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 292A की एक प्रति (कॉपी) है। यह धारा अश्लील सामग्री के “इलेक्ट्रॉनिक रूप” से संबंधित है। नतीजतन, यह धारा ऑनलाइन स्टॉकिंग से संबंधित है। यदि स्टॉकर पीड़ित को धमकाने के लिए सोशल मीडिया पर पीड़ित के बारे में अश्लील सामग्री, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने का प्रयास करता है, तो उस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोप लगाया जाएगा।
आईटी अधिनियम की धारा 67A
यह धारा साइबर स्टॉकिंग से संबंधित है। यह धारा 2008 के संशोधन के बाद जोडी गई थी। यह निर्धारित करती है कि यदि कोई स्टॉकर किसी भी “यौन रूप से स्पष्ट” सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूपों में प्रकाशित करने का प्रयास करता है, जैसे ईमेल, संदेश या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उस पर आईटी अधिनियम की धारा 67A के तहत अपराध का आरोप लगाया जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा।
आईटी एक्ट की धारा 67B
इस धारा को पहली बार संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा जोड़ा गया था। यह धारा उन स्टॉकर पर केंद्रित है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लक्षित करते हैं और उन्हें डराने के लिए यौन व्यवहार में संलग्न युवाओं को चित्रित करने वाली सामग्री का प्रसार (डिसेमिनेट) करते हैं।
आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66E और आईपीसी की धारा 354C
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66E और भारतीय दंड संहिता की धारा 354C “ताक-झांक (व्यूरिज्म)” से संबंधित है।
पीड़ित के मन में निराशा और असुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, स्टॉकर पीड़ित के खाते को हैक कर सकता है और पीड़ित की निजी छवियों को सोशल नेटवर्किंग साइटों पर पोस्ट कर सकता है। उपर्युक्त दोनों धाराएं उनकी सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी कार्य को प्रकाशित करने या उसकी तस्वीरें लेने को अवैध बनाने का प्रयास करती हैं।
धारा 66E अधिक सामान्य है क्योंकि यह पीड़ित को “किसी भी व्यक्ति” के रूप में संदर्भित करती है, जबकि धारा 345C लिंग-विशिष्ट है। धारा 354C के अनुसार पीड़िता एक “महिला” होनी चाहिए।
यहाँ जो उल्लेखनीय है वह यह है कि, सभी ऑफ़लाइन नियम डिजिटल मीडिया पर लागू होते हैं, आईटी अधिनियम के तहत दंड काफी अधिक गंभीर हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि आईटी अधिनियम महिलाओं के शरीर और कामुकता (सेक्सुअलिटीज) पर जोर देता है: अधिनियम की धारा 66E ‘आक्रामक संदेशों (ऑफेंसिव मैसेजेस)’ की एक विस्तृत (ब्रॉड) श्रेणी से संबंधित है।
ताक-झांक का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354C द्वारा कवर किया गया है। इसकी सीमित पहुंच है क्योंकि इस धारा के लिए पात्र होने के लिए पीड़ित को “महिला” होना चाहिए। दूसरी ओर, ताक-झांक को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E द्वारा कवर किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354C की तुलना में व्यापक दायरा है। पीड़ित को धारा 66E में “किसी भी व्यक्ति” के रूप में संदर्भित किया गया है। नतीजतन, इस धारा के तहत न्याय पाने के लिए पीड़िता को “महिला” होने की आवश्यकता नहीं है। यदि पीड़ित पुरुष है, तो वह मुकदमा चलाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66E का उपयोग कर सकता है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और 1860 का भारतीय दंड संहिता विशेष रूप से साइबर स्टॉकिंग के विषय को संबोधित नहीं करता है और स्टॉकर के तहत एसएमएस, फोन कॉल, ई-मेल, या ब्लॉगिंग के माध्यम से पीड़ित का पीछा करते हुए स्टॉकर द्वारा दिए गए मानहानिकारक या धमकी भरे बयानों को संबोधित नहीं करता है। उपर्युक्त अधिनियमों के कुछ प्रावधान अपराधी को सजा की अनुमति देते हैं। इस अपराध से संबंधित कोई विशेष क्लॉज नहीं है। यह अपराध करना काफी सरल है, लेकिन इसके परिणाम काफी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। यह पीड़ित के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। पीड़ित की भलाई को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रावधानों के तहत दिए जाने वाले जुर्माने को बढ़ाया जाना चाहिए।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
