यह लेख इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के तृतीय वर्ष के छात्र Parshav Gandhi द्वारा लिखा गया है। यह लेख हिंदू और मुस्लिम कानून के तहत पत्नी के भरण-पोषण (मेंटेनेंस) पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
भरण-पोषण की अवधारणा (कांसेप्ट) के पीछे मुख्य कारण यह देखना है कि यदि पति या पत्नी में से एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो दूसरा पति या पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को संभव बनाने के लिए उसकी मदद करते हैं। तलाक के मामले में या ऐसे मामले में जहां दोनों साथी एक साथ नहीं रह रहे हैं, पति या पत्नी जो आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर है, वह भरण-पोषण के उपाय की तलाश कर सकता है। ताकि वह अपना जीवन ऐसे बनाए रख सके जैसे वे साथ रहते थे।
आम तौर पर, भरण-पोषण वह राशि है जो पति तलाक के बाद अपनी पत्नी को देता है या वह राशि जो पति के परिवार का सदस्य अपने बेटे की विधवा को देता है। भरण-पोषण में बुनियादी आवश्यकताएं शामिल हैं जैसे:
- भोजन, आश्रय (शेल्टर), कपड़े आदि।
- आवश्यक चीजें और आराम जो एक तर्कसंगत (रैशनल) व्यक्ति को मिलने की उम्मीद है।
भरण-पोषण का अर्थ और अवधारणा
भरण-पोषण उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर दूसरा व्यक्ति निर्भर करता है। भरण-पोषण की राशि व्यक्ति की कमाई और उन आवश्यकताओं पर निर्भर करती है जिनकी अन्य व्यक्ति को आवश्यकता होती है और आवश्यकताएँ जो एक तर्कसंगत व्यक्ति को एक सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं।
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार, जो व्यक्ति भरण-पोषण पाने का हकदार है, वे है पत्नी, विधवा बहू, बच्चे, वृद्ध माता-पिता आदि और मुस्लिम कानून के अनुसार, जो व्यक्ति भरण-पोषण पाने का हकदार है, वे है पत्नी, युवा बच्चे, माता-पिता, निषिद्ध (प्रोहिबिटेड) डिग्री के भीतर कोई अन्य व्यक्ति।
भरण-पोषण के प्रकार
- अंतरिम (इंटरिम) भरण-पोषण
- स्थायी (परमानेंट) भरण-पोषण
अंतरिम भरण-पोषण
इस भरण-पोषण का भुगतान याचिका दायर करने की तारीख से वाद खारिज होने की तारीख तक किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य याचिकाकर्ता की तत्काल जरूरतों को पूरा करना है। यह वह राशि है जो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाती है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और जिस पर दूसरा व्यक्ति आर्थिक रूप से निर्भर है। इस राशि में कार्यवाही के खर्च के साथ-साथ कार्यवाही के दौरान अन्य खर्चे शामिल हैं।
स्थायी भरण-पोषण
यह वह राशि है जो न्यायिक कार्यवाही के बाद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को भुगतान की जाती है अर्थात परिणाम विवाह या न्यायिक पृथक्करण (सेपरेशन) का विघटन (डिसोल्यूशन) होता है।
हिंदू कानून के तहत भरण-पोषण
तलाक के मामले में या ऐसे मामले में जहां दोनों साथी एक साथ नहीं रह रहे हैं, पति या पत्नी जो आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर है, वह भरण-पोषण के उपाय की तलाश कर सकता है। ताकि वह अपना जीवन ऐसे बनाए रख सके जैसे वे साथ रहते थे। भरण-पोषण उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर दूसरा व्यक्ति निर्भर करता है। भरण-पोषण की राशि व्यक्ति की कमाई और उन आवश्यकताओं पर निर्भर करती है जो दूसरे व्यक्ति को चाहिए और वे आवश्यकताएं जो एक तर्कसंगत व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने के लिए चाहिए।
हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 भरण-पोषण के बारे में बात करती है कि पत्नी/पति अंतरिम भरण-पोषण का दावा कैसे कर सकते हैं। केवल हिंदू मैरिज एक्ट और पारसी मैरिज एक्ट के तहत पति और पत्नी दोनों अंतरिम भरण-पोषण के लिए दावा कर सकते हैं। अन्य विधियों में केवल पत्नी ही अंतरिम भरण-पोषण का दावा कर सकती है। डाइवोर्स एक्ट की धारा 36 के तहत पत्नी अंतरिम भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 स्थायी भरण-पोषण की अवधारणा से संबंधित है, जो एक व्यक्ति को अदालत के आदेश के अनुसार सकल (ग्रॉस) राशि या समय-समय पर या मासिक रूप से भरण-पोषण के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता है।
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 की धारा 18 के तहत पत्नी का भरण-पोषण
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 की धारा 18(1) के अनुसार पत्नी अपने पति से उसकी मृत्यु या उसकी मृत्यु होने तक भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने की हकदार है। हिंदू पत्नी भी निम्नलिखित आधारों के तहत अपने पति से अलग रहने पर भी भरण-पोषण पाने की हकदार है:
- जब पति परित्याग (डिजर्शन) के लिए उत्तरदायी हो।
- जब पति क्रूरता के लिए उत्तरदायी हो।
- जब पति कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) से पीड़ित हो।
- पति द्विविवाह के लिए उत्तरदायी है।
- पति पत्नी की सहमति के बिना धर्म परिवर्तन करता है।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत हिंदू पत्नी का भरण-पोषण
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के अनुसार, केवल एक महिला या तो तलाक लेती है या उसके पति द्वारा तलाक दिया जाता है और जिसने किसी अन्य पुरुष से दोबारा शादी नहीं की है, वह भरण-पोषण पाने की हकदार है। एक विवाहित महिला जो अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है क्योंकि उसका पति परित्याग के लिए उत्तरदायी है या क्रूरता के लिए उत्तरदायी है या कुष्ठ रोग से पीड़ित है या पत्नी की सहमति के बिना द्विविवाह या धर्म परिवर्तन के लिए उत्तरदायी इस एक्ट के तहत विशेष भत्ते (स्पेशल अलाउंस) का दावा कर सकते हैं।
डी.वेलुसामी बनाम डी.पचाईअम्मल
इस मामले में पत्नी ने पति के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। यहां अदालत पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करती है।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत व्यक्ति को बनाए रखना होता है:
- उसकी पत्नी, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
- उसका वैध या नाजायज नाबालिग बच्चा चाहे शादीशुदा हो या न हो, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।
- उनके पिता और माता, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।
गोमाजी बनाम श्रीमती यशोदा
इस मामले में याचिकाकर्ता (पिटीशनर) पति है और प्रतिवादी (डिफेंडेंट) पत्नी है। पति ने पत्नी से तलाक की मांग करते हुए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत मामला दर्ज कराया। और प्रतिवादी ने भरण-पोषण का दावा करते हुए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत एक आवेदन (एप्लीकेशन) दायर किया। यहां अदालत ने तलाक को स्वीकार करते हुए पति के खिलाफ पत्नी को मासिक भरण-पोषण देने का आदेश पारित किया।
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 23(2) के तहत पत्नी को पुरस्कार के रूप में भरण-पोषण
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 23 उन लोगों को परिभाषित करती है जो भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं और भरण-पोषण की गणना कैसे की जा सकती है। राशि के विश्लेषण कारक (एनालिज़िंग फैक्टर्स) हैं:
- पार्टियों की स्थिति (स्टेटस) और पद (पोजीशन)।
- दावेदार की मूल आवश्यकता।
- बुनियादी आराम जो एक उचित व्यक्ति को चाहिए।
- प्रतिवादी की मूवेबल और इम्मूवेबल संपत्ति का मूल्य।
- प्रतिवादी की आय (इनकम)।
- प्रतिवादी पर आर्थिक रूप से निर्भर सदस्यों की संख्या।
- दोनों के बीच संबंध की डिग्री।
मुस्लिम कानून के तहत भरण-पोषण
मुस्लिम कानून के सिद्धांतों (प्रिंसिपल) के अनुसार, वे पुरुष को महिला से श्रेष्ठ मानते हैं। वे वास्तव में मानते थे कि महिला खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं है क्योंकि वे सीधे अपने पति पर निर्भर हैं। मुस्लिम कानून में पति-पत्नी के रिश्ते को सबसे अहम माना जाता है। वह रिश्ता तभी कायम होता है जब पत्नी वफादार हो और अपने पति के आदेशों का पालन करती हो। मुस्लिम कानून में, विवाहित महिलाओं को अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, भले ही वह अपने पति से मिलने से इंकार कर दे और उसे पूरा न किया जा सके, लेकिन अगर वह बहुत छोटी है और अपने माता और पिता के साथ रहती है तो वह भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।
मुस्लिम कानून पत्नी को भरण-पोषण पाने का अधिकार प्रदान करता है यदि वह अपने पति के क्रूर स्वभाव और दहेज का भुगतान न करने के कारण अलग रहती है। लेकिन वह विधवा या इद्दत के दौरान भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती।
पहले तलाकशुदा महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं होता है और केवल मेहर की राशि प्राप्त होती है। लेकिन शाह बानो मामले में दिया गया फैसला तलाकशुदा महिला को अपने पति से उचित आधार पर और पति की मृत्यु के बाद उसके परिवार से भरण-पोषण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं का भरण-पोषण
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत प्रावधान (प्रोविजन) प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है। वे एक मुस्लिम विवाहित महिला द्वारा भरण-पोषण से संबंधित मामले से भी निपटते हैं। यदि कोई मुस्लिम महिला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग करती है, तो वह पुनर्विवाह न करने पर ही भरण-पोषण पाने की हकदार हो सकती है।
मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम
इस मामले में पति अपनी पत्नी को तलाक देता है, वह 68 साल की थी और उसके पांच बच्चे हैं। मुस्लिम कानून के तहत तलाकशुदा महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं है और उन्हें केवल मेहर की राशि मिलती है। शाह बानो बेगम एक मामला दर्ज करती है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करती है, जहां वह सफल हो जाती है और अपने पति से उचित आधार पर और पति की मृत्यु के बाद उसके परिवार से भरण-पोषण प्राप्त करती है।
शाह बानो बेगम के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद, मुस्लिम समुदाय (कम्युनिटी) ने अदालत की आलोचना (क्रिटिसाइज़्ड) करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके अनुसार निर्णय सीधे उनके व्यक्तिगत कानून के प्रावधान को प्रभावित करता है। उनके कानून के अनुसार, तलाकशुदा महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं है और उन्हें केवल मेहर की राशि मिलती है।
लेकिन उस समय की सरकार मुस्लिम समुदाय के दबाव में एक ऐसा कानून लाती है जो सीधे तौर पर फैसले को उलट देता है। सरकार ने मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट, 1986 अधिनियमित (एनक्टेड) किया। इस एक्ट के आधार पर, मुस्लिम समुदाय द्वारा पालन किए जाने वाले पुराने पारंपरिक कानून को अधिकार मिलता है। इस एक्ट में तलाकशुदा महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं है और केवल मेहर की राशि प्राप्त होती है। अंत में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं और उनके भरण-पोषण के अधिकार से संबंधित सभी मामलों का अदालत में निस्तारण (डिस्पोज्ड) किया गया।
डेनियल लतीफी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
इस मामले में पति ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की जिसमें कहा गया है कि उसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण-पोषण देना है। वह इस तथ्य को प्रस्तुत करता है कि उसने अपनी पत्नी को उसकी इद्दत अवधि तक मेहर राशि के साथ-साथ भरण-पोषण का भुगतान किया। अब अपने मुस्लिम कानून के अनुसार वह अपनी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पति के पक्ष में फैसला देता है क्योंकि उनका मामला मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट, 1986 के तहत आता है और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का आदेश क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के अनुसार था इसलिए हाई कोर्ट का आदेश मान्य नहीं है।
रहमथुल्ला बनाम पियारे
इस मामले में मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोडकी धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने का मामला दर्ज किया है। अदालत ने याचिका को इसी आधार पर खारिज कर दिया कि वह मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट, 1986 के अनुसार भरण-पोषण पाने की हकदार है।
हिंदू और मुस्लिम कानून के तहत पत्नी का भरण-पोषण: तुलना
एक मुस्लिम महिला की तुलना में एक हिंदू महिला को ज्यादा अधिकार मिलते हैं। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 की धारा 18(1) के अनुसार, हिंदू पत्नी अपने पति से उसकी मृत्यु या उसकी मृत्यु होने तक भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने की हकदार है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के अनुसार, केवल एक हिंदू विवाहित महिला या तो तलाक लेती है या उसके पति द्वारा तलाक दिया जाता है और जिसने किसी अन्य पुरुष से दोबारा शादी नहीं की है, वह भरण-पोषण पाने की हकदार है। एक विवाहित महिला जो अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है क्योंकि उसका पति परित्याग के लिए उत्तरदायी है या क्रूरता के लिए उत्तरदायी है या कुष्ठ से पीड़ित है या पत्नी की सहमति के बिना द्विविवाह के लिए उत्तरदायी है या अपने धर्म को परिवर्तित करने के लिए इस एक्ट के तहत विशेष भत्ते का दावा कर सकता है।
लेकिन, मुस्लिम कानून के तहत, तलाकशुदा महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं है और केवल मेहर की राशि मिलती है और मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट, 1986 के सामने आने के बाद मुस्लिम महिला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार, जो व्यक्ति भरण-पोषण पाने का हकदार है, वे है पत्नी, विधवा बहू, बच्चे, वृद्ध माता-पिता आदि और मुस्लिम कानून के अनुसार, जो व्यक्ति भरण-पोषण पाने का हकदार है, वे है पत्नी, युवा बच्चे, माता-पिता, निषिद्ध डिग्री के भीतर कोई अन्य व्यक्ति।
मुस्लिम कानून के तहत, पहले तलाकशुदा महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं होता है और उन्हें केवल मेहर की राशि मिलती है। लेकिन शाह बानो में पति के परिवार की ओर से निर्णय दिया गया था क्योंकि उसकी मृत्यु के मामले में तलाकशुदा महिलाओं को अपने पति से उचित आधार पर भरण-पोषण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और
लेकिन मामले के फैसले के बाद, सरकार ने मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट, 1986 लागू किया। इस एक्ट में, तलाकशुदा महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं है और उन्हें मेहर की राशि मिलती है। केवल। अंत में, मुस्लिम महिलाओं से संबंधित और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत उनके भरण-पोषण के अधिकार से संबंधित सभी मामले जो अदालत में लंबित (पेंडिंग) हैं, का निपटारा किया गया।
