यह लेख मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ की छात्रा Deepanjali Mishra ने लिखा है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Kumari द्वारा किया गया है जो फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से बीए एलएलबी कर रही है। यह लेख बिग बास्केट और डेली बास्केट के बीच हुई ट्रेडमार्क लड़ाई की व्याख्या करता है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

विभिन्न कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विज्ञापन (एडवरटाइज) और ब्रांडिंग के व्यापक (एक्सटेंसिव) उपयोग और इसके माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभ के कारण ट्रेडमार्क इन दिनों अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया हैं। भारत में, ट्रेडमार्क को भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम (इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट), 1999 (इसके बाद ‘अधिनियम’ के रूप में संदर्भित (रेफर) है) के अनुसार विनियमित (रेगुलेटेड) और संरक्षित (प्रोटेक्टेड) किया जाता है जिसके तहत एक व्यक्ति जो ट्रेडमार्क का मालिक है, वह अधिनियम की धारा 18 के तहत पंजीकृत (रजिस्टर) करने के लिए आवेदन (एप्लिकेशन) कर सकता है। 

लड़ाई किस बारे में है?

‘बिग बास्केट’ एक ऑनलाइन किराना स्टोर/सुपरमार्केट है और यह पूरे भारत में फैला हुआ है। इसी तरह, “डेली बास्केट” भी एक ऑनलाइन किराना स्टोर है, हालांकि, यह हाल ही में केवल 1 वर्ष पहले से ही शुरू हुआ है। बिग बास्केट ने सरकार द्वारा प्रकाशित (पब्लिश्ड) वस्तुओं के वर्गीकरण (क्लासिफिकेशन) के क्लास 30 के तहत रजिस्ट्री के साथ अपने कई ट्रेडमार्क पंजीकृत किए हैं, इसमें किराने के सामान के अंदर आने वाली खाद्य वस्तु भी शामिल है।

क्लास 30 के तहत “बास्केट” शब्द वाली एक सार्वजनिक ट्रेडमार्क खोज करने के बाद यह देखा जा सकता है कि विभिन्न प्रतिष्ठान (इस्टेबलिश्मेंट) जैसे  “फ्रेश बास्केट”, “ग्रीन बास्केट”, “व्होलसोम बास्केट”, आदि रजिस्ट्री के साथ एक ही क्लास के तहत पंजीकृत हैं। हालांकि बिग बास्केट के समान व्यवसाय नहीं कर रहे है।

हाल ही में फरवरी में, बिग बास्केट ने डेली बास्केट को एक संघर्ष विराम नोटिस (सीज एंड डेसिस्ट नोटिस) जारी किया जिसमें यह दावा किया गया था कि बाद का ट्रेडमार्क भ्रामक रूप (डिसेप्टिवली) से पूर्व के साथ भ्रमित (कन्फ्यूज) कर रहा था और इस तरह डेली बास्केट को उस ट्रेडमार्क का उपयोग बंद करने की मांग की गई, जवाब के रूप में डेली बास्केट ने एक ऑनलाइन वेब पेज बनाया, जिसमे उनने विस्तृत कारण बताये कि उनका ट्रेडमार्क और उनका ट्रेड ड्रेस बिग बास्केट के ट्रेडमार्क से भिन्न क्यों और कैसे है।

कौन से कानूनी प्रावधान शामिल है?

इस मामले में, डेली बास्केट का ट्रेडमार्क अब तक पंजीकृत नहीं है जैसा कि सार्वजनिक ट्रेडमार्क खोज (पब्लिक ट्रेडमार्क सर्च) के बाद देखा जा सकता है, हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि भारत में ट्रेडमार्क या ट्रेड ड्रेस का पंजीकरण अनिवार्य (मैंडेटरी) नहीं है और  कोई भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है  अधिनियम की धारा 18(1) का अनुपालन करके। हालांकि, बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो अधिनियम की धारा 27 में उल्लिखित है जिनका आनंद अपंजीकृत ट्रेडमार्क के मालिक द्वारा नही उठाया जा सकता है।

किसी भी ट्रेडमार्क के वैध (वैलिड) और पंजीकृत होने के लिए ट्रेडमार्क अधिनियम (ट्रेडमार्क एक्ट), 1999 में निर्धारित कुछ मानदंड (पैरामीटर्स) हैं। पहला कदम धारा 18 के तहत एक आवेदन दाखिल करना है, इसे या तो स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 9 में उल्लिखित पूर्ण आधार (एब्सोल्यूट ग्राउंड्स) पर या अधिनियम की धारा 11 में उल्लिखित सापेक्ष आधार (रिलेटिव ग्राउंड्स) पर आवेदन को अस्वीकार कर सकती है। उदाहरण के लिए, धारा 11 किसी ऐसे ट्रेडमार्क के पंजीकरण पर रोक लगाती है जो पहले के ट्रेडमार्क के समान या बिलकुल उसी के जैसा है। संक्षेप में, एक ट्रेडमार्क अलग होना चाहिए और जनता के बीच होने वाले किसी भी धोखे या भ्रम को रोकने के लिए किसी अन्य ट्रेडमार्क के समान नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए अन्य उपाय भी हैं, उदाहरण के लिए, एक प्रभावित पक्ष (अफेक्टेड पार्टी) अधिनियम की धारा 134 के अनुसार ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे (सूट) को स्थापित करने का विकल्प चुन सकता है या उपयुक्त अधिकारी (एप्रोप्रियट अथॉरिटी) के समक्ष धारा 135 के अनुसार पासिंग ऑफ की कार्रवाई के लिए मुकदमा कर सकता है। 

एक पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन अधिनियम की धारा 29 के अनुसार होता है। हालांकि, उल्लंघन के विपरीत, पासिंग ऑफ के गठन के लिए अनिवार्य रूप से अधिनियम में परिभाषित (डिफाइन) नहीं किया गया है। वर्षों से कोर्ट्स द्वारा पासिंग ऑफ की कार्रवाई की अनिवार्यता (एसेंशियल) निर्धारित की गई है, संक्षेप में, कार्रवाई तब होती है जब कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी  के ट्रेडमार्क की गुडविल का गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने और गलत बयानी और जनता को भ्रामक रूप से भ्रमित करके अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।

वर्तमान मामले में, बिग बास्केट ने अपने ट्रेडमार्क का एक पंजीकृत उपयोगकर्ता (यूजर) होने के नाते, संघर्ष विराम नोटिस के माध्यम से डेली बास्केट को एक समान ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए और अन्य कथित कारण जैसे ऐप, वेबसाइट, डोमेन नेम आदि के बीच समानताएं के लिए पासिंग ऑफ सूट के साथ एक ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा शुरू करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा, बिग बास्केट ने आरोप लगाया है कि डेली बास्केट ने बड़े पैमाने पर जनता को भ्रमित करने और धोखा देने के लिए समान ट्रेड ड्रेस का इस्तेमाल किया है।

भारत में ट्रेड ड्रेस में समानता के संबंध में कानून की स्थिति क्या है? 

सीधे शब्दों में कहें, “ट्रेड ड्रेस” एक विशेष ट्रेडमार्क बनाने में उपयोग किया जाने वाला पैटर्न, फ़ॉन्ट, शैली (स्टाइल) , रंग और अन्य विशेषताएं हैं। भारत में, ट्रेड ड्रेस को अलग से पंजीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि ट्रेडमार्क के साथ “डिवाइस मार्क” के रूप में पंजीकृत किया जाता है। इसे अधिनियम की धारा 2(m) के शब्दों से देखा जा सकता है जो प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंट) करने के लिए प्रयुक्त रंगों की पैकेजिंग/संयोजन (कॉम्बिनेशन) को शामिल करने के लिए “चिह्न” को परिभाषित करता है। संस्थाओं (एंटीटीज) द्वारा ट्रेड ड्रेस के उल्लंघन और पासिंग ऑफ पर विभिन्न न्यायिक मामलों में दिए गए फैसलों के उदाहरण (ज्यूडिशियल प्रेसिडेंट) हैं।

ऐसी ही एक ऐतिहासिक उदाहरण (लैंडमार्क प्रेसिडेंट)  दिल्ली हाई कोर्ट ने कोलगेट पामोलिव कंपनी और अन्य बनाम एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा के मामले में निर्धारित किया है। यह मामला ऐसा था कि दोनों पार्टी समान व्यापार कर रही थी और प्रतिवादी (डिफेंडेंट) वादी (प्लेंटिफ) की तरह ही पैकेजिंग के लिए अपनी रंग योजना का उपयोग कर रहे थे, यानी 2/3 और 1 /3 अनुपात (प्रोपोर्शन) में सफेद और लाल रंग की योजना। इसलिए, कोर्ट इस निष्कर्ष (कंक्लूजन) पर पहुंचा कि रंग समान होने और समान अनुपात में रंग योजना का उपयोग किया जा रहा है, यह पासिंग ऑफ की कार्रवाई के योग्य है।

यह ध्यान देने योग्य है कि डेली बास्केट’ द्वारा उपयोग किया जाने वाला रंग संयोजन नारंगी, हरा और सफेद है और बिग बास्केट द्वारा उपयोग की जाने वाली रंग योजना लाल, हरा और काला है। इसके अलावा, दोनों संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोंट अलग-अलग हैं और हरे रंग का रंग भी डेली बास्केट’ के मामले में चमकीला (ब्राईटर) है और बिग बास्केट के मामले में बहुत गहरा और अलग है। उनके संबंधित ट्रेडमार्क में गेट-अप, लोगो, लेखन शैली (राइटिंग स्टाइल) और शब्दों की नियुक्ति भी व्यापक रूप से भिन्न होती है। उपरोक्त सभी विवरणों (डिटेल्स) को ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि कोर्ट ने उपर्युक्त निर्णय में रंग योजना और अनुपात में समानता को देखते हुए उक्त निर्णय पास किया था।

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने निम्नलिखित पैरामीटर भी बनाए- क्या पहली नज़र में एक सामान्य व्यक्ति के भ्रमित होने की संभावना है। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति कई मिनटों के विवरण में जाने के बिना अपनी बुनियादी विशेषताओं और समानता के कारण डेली बास्केट और बिग बास्केट के मंच को अलग कर सकता है।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि कोई भी एक रंग पर एकाधिकार (मोनोपोली) स्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए, जनता को भ्रमित करने के लिए समान क्रम में सटीक रंग संयोजन को पुन: प्रस्तुत करके इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस मामले में, डेली बास्केट, बिग बास्केट द्वारा उपयोग किए गए किसी भी समान रंग का उपयोग नहीं कर रही है और फलस्वरूप, अनुपात का प्रश्न नहीं आता है। इसलिए, उपर्युक्त निर्णय को इस स्थिति में अलग किया जा सकता है या यहां तक ​​कि भी संदर्भित किया जा सकता है क्योंकि सिद्धांत (प्रिंसिपल) समान रहता है और तथ्य एक अलग निष्कर्ष पर ले जाते हैं।

क्या बिग बास्केट “बास्केट” शब्द पर एकाधिकार का दावा कर सकता है?

ट्रेड ड्रेस के अलावा, जो प्राथमिक (प्राइमरी) प्रश्न आता है, वह है: इन दोनों प्रतिष्ठानों के व्यापार नामों में क्या समानताएं हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटफॉर्म डेली बास्केट द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा शब्द “बास्केट” बिग बास्केट द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियों में से एक है। इसलिए, बाद में, निम्नलिखित प्रश्न आता है: क्या बिग बास्केट “बास्केट” शब्द पर एकाधिकार का दावा कर सकती है?

भारतीय न्यायपालिका (इंडियन ज्यूडिशियरी) ने कानून के इस विशेष बिंदु को विभिन्न उदाहरणों में विस्तार से बताया है। कानून की सामान्य स्थिति है, समान ट्रेडनाम या ट्रेडमार्क या वर्डमार्क मौजूद नहीं होने चाहिए क्योंकि वे जनता के बीच भ्रम पैदा करने की संभावना रखते हैं और किसी को मूल / वास्तविक ट्रेडमार्क की गुडविल से अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। हालांकि, यह पूछना उचित है कि क्या कोई किसी विशेष अवधि पर एकाधिकार बनाने के लिए इस हद तक जा सकता है और इस तरह एक अनुचित व्यापार व्यवहार कर सकता है?

न्यायिक प्रवृत्ति क्या है (व्हाट इज द ज्यूडिशियल ट्रेंड)?

नंदिनी डीलक्स बनाम कर्नाटक कॉपरेशन मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (2018) 9 एससीसी 183  क्लास 30 “नंदिनी” के तहत पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग अपीलकर्ता (अपीलेंट) द्वारा अपने रेस्टोरेंट के लिए किया गया था और क्लास 29 और 30 के तहत पंजीकृत ट्रेडमार्क “नंदिनी” का उपयोग प्रतिवादियों (रीस्पॉन्डेंट) द्वारा उनके दूध उत्पाद के लिए किया गया था। प्रतिवादियों ने दावा किया कि अपीलकर्ता का ट्रेडमार्क प्रतिवादी के समान और एक जैसा था और इसलिए मांग की कि अपीलकर्ता द्वारा इसे जब्त (फॉर्फेटेड) कर लिया जाना चाहिए।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अन्य कारणों से रजिस्ट्री के आदेश को वैध घोषित किया, जो इस तर्क से सहमत था कि शब्द “नंदिनी” जिसका अर्थ है गाय एक सामान्य शब्द था, क्योंकि भारत में कई लोग विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए उस विशेष नाम का उपयोग करते हैं। और इसलिए साथ में, कोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराया कि कोई भी एक सामान्य शब्द/नाम पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता क्योंकि यह अन्य पार्टी/पार्टियों के लिए अनुचित होगा।

इसके अलावा, माइक्रोनिक्स इंडिया बनाम मिस्टर जे.आर. कपूर 2003 (26) पीटीसी 593 डेल में वादी माइक्रोनिक्स” द्वारा उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि ट्रेडमार्क “माक्रोनिक्स” और “माइक्रोटेल” भ्रामक रूप से समान थे, जिससे प्रतिवादी के साथ बाद वाले ट्रेडमार्क को उक्त ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए। इसके बाद, प्रतिवादियों को रोक दिया गया और उसी से व्यथित होकर उन्होंने विशेष रूप से निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) को खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की और ऐसा करने में सफल रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में केवल “माइक्रोटेल” के पक्ष में दिए गए निषेधाज्ञा को खाली करने के मुद्दे पर विचार किया था। कोर्ट द्वारा निर्धारित तर्क यह था कि सामान्य शब्द “माइक्रो” जिसे भ्रम पैदा करने का प्रभाव माना जाता है, बल्कि एक सामान्य और एक जैसे शब्द  है जिस पर कोई भी व्यक्ति एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि माइक्रो-चिप तकनीक प्रतिवादियों द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आधार थी और इसलिए, शब्द का उपयोग यानी उपसर्ग “माइक्रो” बहुत महत्व रखता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग लगे हुए हैं या जो ऐसी तकनीकों/उत्पादों को खरीदते हैं, वे ऐसी शब्दावली से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इसलिए उनके भ्रमित होने या धोखा देने की संभावना नहीं है।

इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया, हालांकि, उन्होंने बाकी मुद्दों पर फैसला करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पर छोड़ दिया, जिसमें ट्रेडमार्क/ट्रेडनाम में समानता पर सवाल उठाना भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि, दोनों ट्रेडमार्क “माइक्रोनिक्स” और “माइक्रोटैल” समान नहीं हैं क्योंकि वे देखने में और ध्वन्यात्मक (फोनेटिकली) रूप से भिन्न हैं, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि दोनों ट्रेडमार्क “माइक्रो” शब्द से शुरू होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस तर्क से सहमति व्यक्त की कि “माइक्रो” एक सामान्य शब्दावली है और इसलिए इस पर किसी का भी एकाधिकार हो सकता है।

इसके अलावा, कोर्ट ने माना कि इस तरह की समान व्यापार गतिविधियों में “माइक्रो” शब्द का उपयोग करने वाले किसी भी मालिक को उपयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक सामान्य, साधारण शब्द है।

उसी तरह, उपर्युक्त अधिकारियों पर विचार करते हुए यह उचित रूप से समझा जा सकता है कि डेली बास्केट’ द्वारा प्रयुक्त प्रत्यय “बास्केट” एक सामान्य, एक जैसे शब्द है जिसे बिग बास्केट द्वारा एकाधिकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, डेली बास्केट द्वारा वर्ड बास्केट का उपयोग किसी ट्रेडमार्क उल्लंघन या पासिंग ऑफ का गठन नहीं करना चाहिए बल्कि यह केवल स्टोर / प्लेटफॉर्म के प्रकार का एक संकेत है।

जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, ग्राहक भ्रमित या धोखा देने के बजाय “माइक्रो” उपसर्ग द्वारा माल के उद्देश्य की पहचान कर सकते हैं। इसी तरह, प्रत्यय/शब्द “बास्केट” से लोगों/उपभोक्ताओं को यह पता चलने की संभावना है कि यह एक शॉपिंग मार्ट/स्टोर या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां चीजें या किराने का सामान खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, प्रत्यय बास्केट के साथ विभिन्न स्टोर मौजूद हैं, उदाहरण के लिए- नेचर्स बास्केट या ऊपर वर्णित कोई अन्य प्लेटफॉर्म- ग्रीन बास्केट, आदि जो बास्केट शब्द का उपयोग कर रहे हैं। यह इंगित (इंडिकेट) करता है कि बास्केट शब्द के प्रयोग पर डेली बास्केट को आम तौर पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

इसलिए, निष्कर्ष में, ट्रेड ड्रेस, यानी रंग संयोजन, फ़ॉन्ट, ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने का तरीका आदि और ट्रेडमार्क जिसमें केवल एक सामान्य शब्द होता है, के बीच के अंतर को देखते हुए, प्लेटफ़ॉर्म देखने में और ध्वन्यात्मक रूप से भिन्न प्रतीत होते हैं और इसलिए बिग बास्केट द्वारा शुरू किया गया यह कदम अनावश्यक लगता है।

जैसा कि नेशनल बेल बनाम मेटल गुड्स एआईआर 1971 एससी 898 में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ट्रेडमार्क वाले व्यक्ति को हर उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है जो पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) का कारण नहीं बनता है या इसकी विशिष्टता (डिस्टिंक्टिवनेस) को प्रभावित नहीं करता है।

इसलिए, विचार की उपरोक्त श्रृंखला (चेन) का पालन करते हुए, बिग बास्केट द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को आवश्यक रूप में नही देखा जा सकता है। इसके अलावा, अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने और कोर्ट के मूल्यवान समय को बचाने के लिए उपरोक्त प्रस्ताव एक परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) / एंजेल साबित हो सकता है।