यह लेख Saurabh Bansal द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से बौद्धिक संपदा कानून और अभियोजन में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। यह लेख ई-गवर्नेंस में ओपन स्टैंडर्ड्स: आईपी सुरक्षा और स्टैंडर्ड्स पर प्रभाव के बारे में चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय: डेटा सुरक्षित करने का महत्व
जैसा कि हम जानते हैं, 20वीं सदी में 80 के दशक के बाद के पिछले कुछ दशक कंप्यूटरों के थे और अब इतने सालों के बाद, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) के घातीय (एक्सपोनेंशियल) विकास ने डिजिटल युग की ओर अग्रसर किया है जहां प्रत्येक प्रणाली को विश्व स्तर पर स्थानांतरित (ट्रांसफर) किया जा रहा है और बढ़ी हुई कार्यक्षमता और बेहतर सुरक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बढ़ रहा है। आज की बढ़ती दुनिया में, डेटा किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन गया, वैश्वीकरण (ग्लोबलाइजेशन) और व्यावसायीकरण (कमर्शियलाइजेशन) के आगमन (ऐडवेंट), पोषण (नरिशमेंट) और उत्कर्ष (फ़्लोरीशिंग) के साथ, वैश्विक (ग्लोबल) बहुराष्ट्रीय (मल्टीनेशनल) कंपनियों का सबसे बहुमूल्य सोना नही डेटा हो गया है।
कंपनियां अपने ग्राहक के व्यवहार को जानने के लिए डेटा एकत्र कर रही हैं और उस पर भारी काम कर रही हैं और इसलिए अपनी मार्केटिंग रणनीतियों पर काम कर रही हैं। इसी तरह, राजनीतिक चुनाव जीतने और नागरिकों के मूड की जाँच करने और फिर उसी डेटा पर काम करके उसी जनता की राय को किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में बदलने के लिए वही डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां तक कि, आपके अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल जर्सिडिक्शन) के बाहर कितना काला धन जमा है, यह कंप्यूटर कोड और एल्गोरिदम के अंदर छिपा है, और इसलिए दुनिया भर की सरकारों के लिए इस डेटा की सुरक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
उच्च हिस्सेदारी वाली प्रौद्योगिकियां (टेक्नोलॉजी) शामिल हैं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकियों ने डेटा को सुरक्षित करने के दायरे को आगे बढ़ाया है, साथ ही, सभी सरकारों के लिए इन तकनीकों में निवेश (इनवेस्ट) करना और इन नवीनतम (लेटेस्ट) तकनीकों में मौजूद किसी भी खामियों से डेटा की सुरक्षा करना आवश्यक हो जाता है। और केवल डेटा सुरक्षा स्तरों को बढ़ाने के लिए, कई कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके जो डेटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है।
इसलिए, जैसा कि अब हम एक खजाने के रूप में डेटा के सुरक्षा पहलुओं और महत्व को समझते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकारों के सभी कामकाज को स्थानांतरित करने की सिफारिश की जाती है, जब हम जानते हैं कि भविष्य केवल डिजिटल लेनदेन में है, यहां तक कि पिछले कुछ वर्षों से हार्ड कैश और यहां तक कि प्लास्टिक मनी को ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खनन (माइन) की गई क्रिप्टोकरेंसी द्वारा प्रतिस्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। केवल भारतीय सरकारें ही नहीं, विश्व स्तर पर कई सरकारों ने सरकारों की नियमित कार्यशैली को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलना शुरू कर दिया है।
इसलिए पूरा डेटा जो पहले कागज़ के दस्तावेजों और फाइलों पर खरीदा जा रहा था, उसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, पेन ड्राइव और अब क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जा रहा है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के आगमन के साथ, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज और अन्य समान वेब-आधारित क्लाउड प्रौद्योगिकियों जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म पर डेटा की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) को सुरक्षित बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
हाल के झगड़े
राज्य के विषयों की गोपनीयता के संबंध में सरकारों और फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे सामाजिक प्लेटफार्मों के बीच मौजूदा उथल-पुथल इसी तर्ज पर एक युद्ध है, जहां इन मेगा सोशल प्लेटफॉर्म द्वारा राष्ट्रीय अखंडता (इंटीग्रिटी) और संप्रभुता (सोवेरिग्निटी) के लिए गंभीर खतरा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इस पर अलग-अलग सरकारों का विशेषाधिकार (प्रेरोगेटिव) है। हाल ही में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इन प्लेटफार्मों पर निर्बाध (अनइंटरअपटेड) मूल्यवान सामग्री प्रदान करने के लिए इन मेगा-प्लेटफ़ॉर्म द्वारा समाचारों के मुफ्त उपयोग पर आपत्ति जताई थी, लेकिन समाचार एजेंसियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के इशारे पर, सरकार इस संरक्षित के उपयोग का व्यावसायीकरण करने के लिए काम कर रही है। इन सामाजिक प्लेटफार्मों पर समाचार सामग्री, जिसका उपयोग वे भारी मौद्रिक (मॉनेटरी) लाभ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं।
प्रमुख चिंता का विषय
तो, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर इन ई-गवर्नेंस नीतियों का क्या प्रभाव होगा, जहां सब कुछ क्लाउड पर है, यहां तक कि सरकार ने चीन के अलीबाबा को प्रतिस्पर्धा (कॉम्पिटिशन) में ई-मार्केटप्लेस बनाया था, जिसे जीईएम कहा जाता है, सरकार का ई मार्केटप्लेस यहां तक कि बड़े टेंडर भी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के जरिए मंगाए जा रहे हैं। तो क्या हमारे पास डिजिटल परिवर्तन के इस युग में डेटा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) को बचाने के लिए एक प्रणाली है, यह प्रमुख बहुआयामी प्रश्न है, जहां डिजिटल परिवर्तन और आईपीआर के बीच संरक्षण के संतुलन की आवश्यकता होती है।
हालिया, आगामी रुझान और चुनौतियां
अब, हमें उस अवधि को समझना चाहिए जब भारत सरकार के कार्यालयों और कार्य संस्कृति में वास्तविक प्राप्ति और उपयोग में आया था। ई-गवर्नेंस की अवधारणा 1990 के दशक में शुरू हुई और ई-गवर्नेंस का तात्पर्य सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिए सूचना (इन्फॉर्मेशन) और संचार प्रौद्योगिकियों (कम्युनिक्शन टेक्नोलॉजी) को उपयोग में लाया गया हालाँकि हमें तकनीक की समझ रखने में थोड़ी देर हो गई थी, फिर भी हमने इसको कवर किया और अभी भी बहुत कुछ कवर किया जाना बाकी है, चाहे वह 5G तकनीकों का आगमन हो, तब भी जब दुनिया के कुछ देश पहले से ही 7G सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्टों (इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स) के अनुसार, भारत ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के विकास में बहुत पीछे है और 10 के पैमाने पर 3.8 के छोटे पैमाने पर है, सरकार के सामने ई-गवर्नेंस रणनीतियों को लागू करने के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं, व्यक्ति की गोपनीयता के लिए खतरा और उन लोगों के बीच जो इन तकनीकी प्लेटफार्मों को खरीद सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आज के कोविड समय में, सामाजिक रूप से कम विकसित वर्गों के बीच ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंच बहुत कम है और यह अंतर सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को विफल (फेल) करता है। ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का प्रमुख मकसद है। इसको दूर करना है।
यहां तक कि प्रमुख आधार कार्ड और यूआईडीएआई को इंफोसिस के नंदन नीलकणी की अध्यक्षता में पेश किया गया था, जिसे 26 सितंबर, 2018 को भारत के गोपनीयता कानूनों, जस्टिस के.एस.पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) (रिटायर्ड) बनाम भारत संघ के अग्निकुंड से गुजरना पड़ा था। माननीय ए सीकरी, न्याय नागरिकों के निजता (प्राइवेसी) के अधिकार और ई-गवर्नेंस नीतियों द्वारा अतिक्रमण के बीच संघर्ष का एक आदर्श उदाहरण था। इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार की गारंटी दी और पुष्टि की कि यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का अव्यक्त हिस्सा है।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण
ई-गवर्नेंस निश्चित रूप से भारत में अपने कदम बढ़ा रही है, हाल ही में सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र तक पहुंच का आदेश दिया है, जिसे कर (टैक्स) दस्तावेज पैन कार्ड और यूआईडीएआई आधार कार्ड की तरह ही डाउनलोड किया जा सकता है। हाल ही में, हुवाई नाम की एक चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनी को डेटा लीक और अमेरिकी कॉपीराइट सामग्री की चोरी के खतरे के कारण अमेरिकी दूरसंचार उद्योग में परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स) को लेने से रोक दिया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। उसी उदाहरण में, भारत सरकार ने भी चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की।
डिजिटल होने की ओर जाना: क्या इससे बचा जा सकता है?
हालाँकि, यह एक मान्य बिंदु हो सकता है कि अधिक से अधिक डिजिटल होने से डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही, डिजिटल डोमेन में विकास को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिजिटल भविष्य है। ई-गवर्नेंस का रणनीतिक उद्देश्य सभी पक्षों – सरकार, नागरिकों और व्यवसायों के लिए शासन का समर्थन और सरलीकरण करना है। आईसीटी का उपयोग तीनों पक्षों को जोड़ सकता है और प्रक्रियाओं और गतिविधियों का समर्थन कर सकता है। दूसरे शब्दों में, ई-गवर्नेंस में सुशासन का समर्थन करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग किया जाता है।
अब, डिजिटल डोमेन में प्रवेश करते हुए, सरकार को न केवल सरकार से सरकारी बातचीत के लिए आईटी अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण करना है, उसे सरकार से व्यवसाय, सरकार से नागरिकों और सरकार से कर्मचारियों के बीच बातचीत जैसे सभी क्षेत्रों को कवर करने की आवश्यकता है और भारत निश्चित रूप से इसके बारे में गंभीर है और इसीलिए एक ही समय में सभी मोर्चों पर डिजिटल हो रहा है। साथ ही, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने वाले क़ानून, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000), कॉपीराइट अधिनियम 1957, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, डब्ल्यूआईपीओ, ट्रिप्स समझौते, जिसमें भारत एक पक्ष और हस्ताक्षरकर्ता (साइनेटरी) है, द्वारा शासित आईपीआर सुरक्षा के लिए वैश्विक दिशानिर्देशों के अनुरूप (सिंक) हैं।
हाल ही में उठाए गए कदम
यहां तक कि वर्तमान भारत सरकार भी उन चुनौतियों को समझती है जो वास्तव में भारतीय आईपी अधिकारों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए, वर्तमान मोदी सरकार ने आईपीआर के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के साथ शुरुआत की और सुरक्षा उपायों को आगे बढ़ाने के लिए बौद्धिक संपदा संपत्ति प्रबंधन (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स मैनेजमेंट) के लिए एक सेल बनाया गया। इसके अलावा, यह साबित करने के लिए कि बौद्धिक संपदा अधिकार सरकार के रडार पर हैं, इसने पेटेंट अनुदान (ग्रैंट) और ट्रेडमार्क बैकलॉग को पूरी तरह से साफ़ करना शुरू कर दिया और आगे ऐसे परीक्षकों की भर्ती की जो सिस्टम में इस रुकावट को दूर कर सकते हैं और इसलिए संख्या पेटेंट और ट्रेडमार्क प्रदान करने की संख्या में वृद्धि की गई है।
स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार उचित कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है जो स्टार्टअप की आईपी सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ मार्गदर्शन और काम कर सकते हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बहुराष्ट्रीय निगम अभी भी आईपी सुरक्षा प्रदान करने की भारतीय प्रणाली को नहीं सौंप रहे हैं और इसलिए अपने आईपी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय छवि में बदलाव
साथ ही, यह गहरी चिंता का विषय है, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधियों (यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव) (यूएसटीआर) के कार्यालय ने भारत को कुछ अन्य देशों के साथ, जहां तक आईपी सुरक्षा का संबंध है, प्राथमिकता निगरानी सूची (प्रायोरिटी वॉच लिस्ट) में रखा है। रिपोर्ट ने आईपी सुरक्षा प्रणालियों में खामियों को कवर करने और पेटेंट और ट्रेडमार्क आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया को आसान और समय पर निपटाने के भारत के प्रयासों की भी सराहना की। यहां तक कि सरकार ने जनवरी 2021 में भारतीय पेटेंट अधिनियम (इंडियन पेटेंट एक्ट) के लिए नया मसौदा लाकर पेटेंट नियमों और कानूनों में सुधार के लिए एक खिड़की निकासी प्रणाली (विंडो क्लियरेंस सिस्टम) का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
उपरोक्त चर्चा को संक्षेप में कहें तो, यह भारत में सभी सरकारों और सत्ता में बैठे लोगों का विशेषाधिकार है कि वे सार्वजनिक हितों की रक्षा करें और साथ ही वैश्विक डिजिटलीकरण के युग में आईपी अधिकारों की सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण (पर्सपेक्टिव) बनाए रखें। चूंकि डिजिटलीकरण भविष्य है, इसलिए नियमों और कानूनों के सुधार की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है जो वैश्विक कानूनों के साथ तालमेल बिठाकर काम कर सकते हैं और राष्ट्रीय हितों को सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं, जब व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव होता है। कुछ हद तक, भारत वैश्विक दबावों से सहमत था जब उसने फार्मास्युटिकल उद्योगों को पेटेंट की अनुमति दी थी, जो महामारी के मौजूदा समय में एक वरदान साबित हो रहा है और कई विदेशी कंपनियां भारतीय फार्मा कंपनियों के साथ तालमेल और सहयोग में टीकाकरण का उत्पादन कर रही हैं। ई-गवर्नेंस जनता की भलाई के लिए है, इसे भारतीय नागरिकों की निजता के उल्लंघन के लिए एक उपकरण बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और अन्य वास्तविक (सब्सटेंटिव) और प्रक्रियात्मक (प्रोसीज़रल) कानूनों द्वारा बनाए गए अधिकारों के अनुरूप काम करना चाहिए।
सूत्रों (सोर्स)
- ई-गवर्नेंस पोर्टल
https://www.meity.gov.in/divisions/national-e-governance-plan (टाइम्स ऑफ इंडिया करेंट अफेयर्स)
