यह लेख मानव रचना विश्वविद्यालय के Nikhil Thakur द्वारा लिखा गया है। इस लेख के माध्यम से, लेखक ने ट्रायल स्टेज को कवर किया है। पिछले भाग में, लेखक ने प्री-ट्रायल स्टेज की स्थिति पर प्रकाश डाला है और कुछ आधारभूत (बेडरॉक) सिद्धांतों (प्रिंसिपल) के महत्व पर जोर दिया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

आपराधिक ट्रायल्स

ट्रायल स्टेज

आपराधिक कार्यवाही के तहत दूसरे स्टेज के रूप में ट्रायल का अध्ययन किया जाता है, और यह क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) (सीआरपीसी), 1973 के तहत निर्धारित (स्टिपुलेटेड) नहीं है। लेकिन, स्पष्ट रूप से इसका मतलब सक्षम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से किसी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता को निर्धारित करने की प्रक्रिया है।

मुख्य रूप से, भारत में आपराधिक ट्रायल के 3 अलग-अलग विभाग (डिविजन) मौजूद हैं:

1. वारंट मामला- जहां किसी अपराध के लिए सजा 7 साल या उससे अधिक है।
2. समन मामला- जहां अपराध के लिए सजा 2 साल या उससे कम है।
3. समरी ट्रायल- जहां किसी अपराध के लिए सजा 6 महीने या उससे कम है।

वारंट मामला

वारंट मामला एक ऐसा मामला है जहां किसी अपराध के लिए सजा निम्नलिखित के साथ कार्रवाई योग्य (एक्शनेबले) होता है:

1. मृत्यु – सजा 7 साल से अधिक है।
2. आजीवन कारावास – सजा 7 साल से अधिक या अपराध के लिए कारावास (इंप्रिजनमेंट) 2 साल या उससे अधिक के लिए है।

सीआरपीसी, 1973 की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करने पर या मजिस्ट्रेट के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज करने पर वारंट मामला स्थापित (इंस्टीट्यूट) किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता से निजी शिकायत प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो मजिस्ट्रेट मामले को सेशन कोर्ट में स्थानांतरित (ट्रान्सफर) कर देगा जो मामले की सुनवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकारी (अथॉरिटी) है।

वारंट मामले के ट्रायल में मुख्य रुप से दो प्रक्रियाएं शामिल हैं:

1. पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित किए गए वारंट मामले की ट्रायल

(सीआरपीसी, 1973 की धारा 238– 243)

2. पुलिस रिपोर्ट के अलावा स्थापित किए गए वारंट मामले की ट्रायल।

(सीआरपीसी, 1973 की धारा 244–247)

“पुलिस रिपोर्ट” का मतलब आमतौर पर पुलिस अधिकारी द्वारा सीआरपीसी, 1973 की धारा 173(2) के अनुसार मजिस्ट्रेट को लिखित रुप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित किए गए वारंट मामले की ट्रायल

सीआरपीसी, 1973 की धारा 173 के अनुरूप (कंफर्मिटी) मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जो मामले का कॉग्निजेंस लेने के लिए सक्षम है। इसके बाद, मजिस्ट्रेट के समक्ष कोर्ट में तर्क (आर्गुमेंट) चलते है, जिसने आरोप तय करने के संबंध में कॉग्निजेंस लिया है। बाद में, पार्टी लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने (अप्रूवल) या उनके खिलाफ अपने तर्क रखती है।

यदि कोर्ट द्वारा, लगाए गए आरोपों की स्वीकृति में या उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण (एक्सप्लेनेशन)/औचित्य (जस्टिफिकेशन)/तर्कों को सुनने के बाद, यह राय है कि कोई आरोप नहीं लगाया गया है, तो उस स्थिति में कोर्ट आरोपी को धारा 239 के अनुपालन (कंप्लायंस) में रिहा कर देगी और सीआरपीसी, 1973 की धारा 248(1) के माध्यम से बरी कर देगी।

यदि कोर्ट द्वारा, लगाए गए आरोपों की स्वीकृति में या उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण/औचित्य/तर्कों को सुनने के बाद, यह राय है कि आरोप लगाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट सीआरपीसी, 1973 की धारा 240 के साथ ट्रायल स्थापित करेगी।

यदि कोई व्यक्ति लगाए गए आरोपों से खुश नहीं है, वह सीआरपीसी, 1973 की धारा 399 और 401 के अनुपालन में उच्च क्षेत्राधिकार (ज्यूरिसडिक्शन) के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका (रिविजन पिटीशन) दायर कर सकता है और यहां तक ​​कि सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के माध्यम से हाई कोर्ट की अंतर्निहित (इन्हेरेंट) शक्ति को भी लागू कर सकता है और जैसा भी मामला हो, आरोपों को हटाने या सम्मिलित (इंसर्ट) करने के लिए दलील (प्ली) दे सकता है।

यदि कोई व्यक्ति जिस पर गलत/गैरकानूनी आरोप लगाया गया है या लगाए गए आरोपों से खुश नहीं है, तो वह एक निर्वहन आवेदन (डिस्चार्ज एप्लीकेशन) दायर कर सकता है, लेकिन इसे कोर्ट में स्वीकार किए गए या लगाए गए आरोपों के खिलाफ तर्क देने से पहले दायर किया जाएगा।

या

आरोप तय करने से पहले भी निर्वहन आवेदन दाखिल कर सकते हैं, अगर न्यायाधीश यह मानता है कि कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई निश्चित आधार नहीं है।

ऊपर दिए हुए दोनों मामलों में, आरोपी को बरी कर दिया जाता है, यदि कोर्ट की राय है कि कोई उचित आधार नहीं है और आगे लगाए गए आरोपों को हटा देता है और सीआरपीसी, 1973 की धारा 239 के अनुसार या निर्वहन आवेदन पर व्यक्ति को रिहा कर देता है।

• दोषो की दलील (प्ली ऑफ गिल्टी)

आरोप तय हो जाने के बाद और आरोपी द्वारा इन्हे स्वीकारने के बाद और दोषो को स्वीकार करने की इच्छा है, तो सीआरपीसी, 1973 की धारा 241 के माध्यम से इसे कर सकता है और कोर्ट के समक्ष दोषो की दलील जाती है। यह सुनिश्चित करना मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश का दायित्व (लायबिलिटी) है कि आरोपी द्वारा निष्पादित (एग्जिक्यूटेड) दलील अपनी इच्छा से और बिना किसी गलत बल/जबरदस्ती/अनुचित (अनड्यू) दबाव के दी गई है। यदि आरोपी दोषो की दलील देता है तो कोर्ट सीधे आरोपी को दोषी ठहरा सकती है।

• अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) के लिए साक्ष्य

यदि आरोपी माननीय कोर्ट के समक्ष अपना दोष स्वीकार करने से इनकार करता है, और कोर्ट द्वारा ट्राई  के लिए प्रस्तुत करता है, तो मजिस्ट्रेट पर गवाहों की परीक्षा के उद्देश्य के लिए एक तारीख तय करने की जिम्मेदारी होती है (सीआरपीसी 1973 की धारा 242)।

इसके अलावा, मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य (ड्यूटी) है कि वह आरोपी को गवाहों के बयान की एक प्रति (कॉपी) पहले ही दे, जो पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान दर्ज की गई थी।

यदि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष किसी गवाह/गवाहों की व्यक्तिगत उपस्थिति का आह्वान (कॉल) किया, तो वह ऐसे गवाहों/गवाहों की उपस्थिति के लिए मांगे गए अन्य दस्तावेजों के साथ माननीय कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है।

सीआरपीसी, 1973 की धारा 242 के तहत गवाह की परीक्षा के उद्देश्य के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित तिथि पर, अभियोजन पक्ष अपने गवाहों/गवाहों की एग्जामिनेशन-इन-चीफ (जो पार्टी गवाहों को बुलाती है उसके द्वारा गवाहों की परीक्षा) का संचालन (एडमिनिस्टर) इंडियन एविडेंस एक्ट (भारतीय साक्ष्य अधिनियम), 1872 की धारा 137 के अनुपालन में करेगी।  

अभियोजन पक्ष की ओर से एग्जामिनेशन-इन-चीफ के समापन पर, क्रॉस-एग्जामिनेशन (प्रतिकूल पक्ष/विपक्षी पक्ष द्वारा गवाह/गवाहों की परीक्षा) बचाव पक्ष द्वारा उसी गवाह/गवाहों पर आयोजित की जाती है जिसे अभियोजन द्वारा, इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की धारा 137 के माध्यम से प्रामाणिकता (ऑथेंटिसिटी), विश्वसनीयता (रिलायबिलिटी/क्रेडिबिलिटी) को चुनौती देना के बुलाया गया था।

• आरोपी के बयान

सीआरपीसी, 1973 की धारा 313 आरोपी को सुनवाई और अपने साक्ष्य पेश करने और कोर्ट के समक्ष तथ्यों और परिस्थितियों को जटिल (अनकंप्लीकेट) बनाने का अवसर देती है। यह परीक्षा कोर्ट द्वारा आरोपी की अनिवार्य परीक्षा है।

आरोपी द्वारा प्रशासित बयान को सीआरपीसी, 1973 की धारा 313(2) के अनुसार शपथ पर नहीं लिया जाएगा।

इसके अलावा, यदि आरोपी अपनी परीक्षा के दौरान कुछ भी स्वीकार करता है तो उसके खिलाफ इस तरह के प्रवेश या पावती (एक्नोलेजमेंट) का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आरोपी अपने समक्ष रखे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है तो उसे सीआरपीसी, 1973 की धारा 313(3) के तहत सजा के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

• बचाव के लिए साक्ष्य

ऊपर दी गई दो स्टेजों के पूरा होने के बाद, इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की धारा 137 के माध्यम से अपने गवाहों/गवाहों की एग्जामिनेशन-इन-चीफ आयोजित करने का अवसर बचाव पक्ष के पास होता है और इसके बाद क्रॉस-एग्जामिनेशन आयोजित करने का अवसर अभियोजन पक्ष के पास बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों से क्रॉस-एग्जामिन करने का अवसर होता है।

इस स्टेज पर, बचाव पक्ष मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

• ट्रायल/निर्णय का निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

यह कोर्ट द्वारा आरोपी की दोषसिद्धि (कनविक्शन) या दोषमुक्ति (एक्विटल) के संबंध में दिया गया निर्णय है।

सभी स्टेप्स को निष्पादित करने और मौखिक तर्कों,  साक्ष्य के बाद, निष्कर्ष निकालाना ट्रायल का अंतिम स्टेप होता है। जिस पर कोर्ट इस निष्कर्ष के साथ आगे बढ़ती है कि आरोपी को दोषी ठहराया जाए या बरी किया जाए (सीआरपीसी, 1973 की धारा 248)।

• दोषमुक्ति

यदि आरोपी को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाता है, तो अभियोजन उच्च क्षेत्राधिकार में अपील दायर कर सकता है और प्रत्यावर्तन (रिवर्सल) की मांग कर सकता है।

• दोषसिद्धि

आरोपी को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने की स्थिति में मुख्य रूप से दो परिदृश्य (सिनेरियो) मौजूद होते हैं:

1. आरोपी द्वारा उच्च क्षेत्राधिकार के समक्ष अपील करना।
2. अगर आरोपी सजा से खुश है, तो सजा की मात्रा के बारे में तर्क निर्धारित किए जाते हैं।

• सजा की मात्रा के बारे में निर्णय

यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, तो उसके बाद दोनों पक्ष आरोपी के पक्ष में दी जाने वाली सजा की मात्रा के संबंध में बहस करते है। यह अवसर केवल उन मामलों में उपलब्ध है जहां किसी अपराध के लिए सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट आरोपी को दी जाने वाली सजा का निर्धारण (डिटरमाइन) करती है। यह निर्णय लेते समय, कोर्ट कम करने के साथ-साथ बढ़ते कारकों (फैक्टर) (आयु, आपराधिक पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड), लिंग, धर्म आदि) पर विचार करेगा और ऐसे कारकों पर कोर्ट सजा के प्रकार का निष्कर्ष निकालती है:

1. दृढ (रेस्टोरेटिव) सजा;
2. निवारक (डिटरेंट) सजा;
3. सुधारात्मक (रिफॉर्मेटिव) सजा;
4. पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन);
5. अक्षमता (इंकेपेसिटेंशन) आदि।

एडिगा अनामा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस तथ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी को भी दोषी ठहराते समय, सुधार या सजा की निवारक भूमिका के बीच संतुलन (इक्विलिबिरियम) बनाए रखने के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत कारकों का निर्धारण किया जाएगा।

इसी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि मृत्युदंड की तुलना में आजीवन कारावास अधिक मानवीय है।  इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कम करने वाले (मिटीगेटिंग) कारकों की सिफारिश की, जिन्हें किसी भी सजा का उच्चारण करने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए:

1. अपराधी की उम्र।
2. आरोपी सामाजिक-आर्थिक, मानसिक विवशता (कंपल्सन) के तहत काम करता है तो वह कानूनी अपवाद (एक्सेप्शन) को आकर्षित नहीं करता है या अपराध को कम में परिवर्तित नहीं करता है।
3. कम सजा को आकर्षित करने वाला कोई भी सामान्य सामाजिक दबाव।
4. क्या सह-आरोपियों को कम सजा दी गई है।
5. क्या उकसावे (इंस्टीगेशन) की उपस्थिति है।

पुलिस रिपोर्ट के अलावा स्थापित किए गए वारंट मामले का ट्रायल या निजी शिकायत पर स्थापित किए गए वारंट मामले का ट्रायल

यदि पुलिस रिपोर्ट के अलावा वारंट मामला स्थापित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए बुलाता है और उसकी परीक्षा के उद्देश्य के लिए तारीख तय करता है।

आरोपी को गवाह/गवाहों के बयान की एक प्रति प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान (प्रोविजन) नहीं है, इस प्रकार यह निर्धारित नहीं करता है कि आरोपी को उन प्रतियों को प्राप्त करने से रोक दिया गया है। आपराधिक कार्यवाही के एक प्राथमिक (एलिमेंटरी) सिद्धांत के रूप में, बयान की प्रतियां आरोपी को आपूर्ति (सप्लाई)/प्रस्तुत की जानी चाहिए क्योंकि यदि यह प्रदान नहीं किया जाता है तो आरोपी के लिए चुनौती देना या अपना बचाव करना मुश्किल होता है।

मूल रूप से, यदि निजी शिकायत पर वारंट मामला स्थापित किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ समन या वारंट जारी कर सकता है और सम्मन के साथ शिकायत की एक प्रति को सत्यापित (अटेस्ट) किया जाएगा (सीआरपीसी, 1973 की धारा 204(3))।

• अभियोजन के लिए साक्ष्य

मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को इस तरह की पेशी पर कोर्ट में पेश होने के लिए तय की गई तारीख पर अभियोजन सभी गवाह/गवाहों की परीक्षा आयोजित करेगा और अपने समर्थन में साक्ष्य पेश करेगा (सीआरपीसी, 1973 की धारा 244(1))।

इसके बाद, बचाव पक्ष को क्रॉस-एग्जामिनेशन करने और अभियोजन द्वारा समर्थन में दिए गए साक्ष्यों की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता को चुनौती देने का अवसर दिया जाता है।

• आरोपी की मुक्ति (डिस्चार्ज)

यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्यों को सुनने/विचार करने के बाद यह राय/विचार है कि कोई उचित आधार मौजूद नहीं है या ऐसी स्थिति में आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है तो मजिस्ट्रेट आरोपी को सीआरपीसी, 1973 की धारा 245 के अनुपालन में आरोप मुक्त कर देगा। 

• आरोपों को तय करना

यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष की ओर से सीआरपीसी, 1973 की धारा 244 के माध्यम से साक्ष्यों को सुनने पर और उस पर विचार करने पर यह राय/विचार रखते है कि ऐसी परिस्थितियों में आरोपी के खिलाफ एक उचित आधार मौजूद है तो मजिस्ट्रेट लिखित रूप में आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी, 1973 की धारा 246 के तहत आरोप तय करेगा। 

आरोप तय करने के बाद, मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपों को पढ़ा जाता है और आरोपी को समझाया जाता है। इसके बाद मजिस्ट्रेट आरोपी से पूछता है कि वह दोषी है या नहीं। यदि आरोपी मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी, 1973 की धारा 241 के अनुपालन में दोषी की दलील देता है, तो आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन, यदि आरोपी दोषी की दलील देने से इनकार करता है, तो उसे अपना बचाव करने का अधिकार है।

• आरोपी के बयान

सीआरपीसी, 1973 की धारा 313 आरोपी को सुनवाई और अपने साक्ष्य पेश करने और सभी तथ्यों और परिस्थितियों को कोर्ट के समक्ष पेश करने का अवसर देती है। यह परीक्षा कोर्ट द्वारा आरोपी की अनिवार्य परीक्षा है।

• बचाव के लिए साक्ष्य

सीआरपीसी, 1973 की धारा 244 और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अनिवार्य परीक्षा के माध्यम से अभियोजन पक्ष में साक्ष्य के निष्कर्ष पर, यदि आरोपी को बरी नहीं किया जाता है, तो बचाव पक्ष अपने  समर्थन में सभी गवाह/गवाहों का एग्जामिनेशन-इन-चीफ आयोजित करेगा। इसके बाद, अभियोजन पक्ष को क्रॉस-एग्जामिन करने और बचाव पक्ष द्वारा उनके समर्थन में पेश किए गए साक्ष्यों को चुनौती देने का अवसर दिया जाता है (सीआरपीसी, 1973 की धारा 247)।

• ट्रायल/निर्णय का निष्कर्ष

सभी स्टेप्स को समाप्त करने के बाद, मौखिक तर्क, साक्ष्य, अंतिम सीढ़ी ट्रायल का निष्कर्ष उत्पन्न होता है।  जिस पर कोर्ट का फैसला आता है कि आरोपी को दोषी ठहराया जाए या बरी किया जाए (सीआरपीसी, 1973 की धारा 248)।

यदि आरोपी को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाता है, तो अभियोजन उच्च क्षेत्राधिकार में अपील दायर कर सकता है और प्रत्यावर्तन की मांग कर सकता है।

किसी मामले में, आरोपी ने बाद में दोषसिद्धि को स्वीकार कर लिया है, तो सजा की मात्रा के बारे में तर्क निर्धारित किए जाते हैं।

समन मामला

समन मामला वारंट मामला नहीं होने का मामला है। मूल रूप से, इसका मतलब है कि एक मामले को एक समन मामला कहा जाता है जहां किसी अपराध के लिए यह सजा नहीं होती है:

1. मौत;
2. आजीवन कारावास और अपराध के लिए कारावास 2 वर्ष से अधिक नहीं है।

मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामले की ट्रायल की प्रक्रिया धारा 251 से 259 तक निहित है। “निजी शिकायत पर स्थापित किए गए समन मामले के ट्रायल” या “पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित किए गए समन मामले के ट्रायल” के बीच कोई अंतर नहीं है।

जब आरोपी को कोर्ट/मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, तो उसे अपराध की विषयवस्तु (कंटेंट) से परिचित कराया जाता है। ऐसा करने के बाद, आरोपी से सीआरपीसी, 1973 की धारा 251 के माध्यम से पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी है या नहीं।

यदि आरोपी अपना अपराध स्वीकार करता है, तो मजिस्ट्रेट यह स्पष्ट कर देगा कि उसे उसकी इच्छा से और बिना किसी दबाव के निष्पादित किया गया था। खुद को संतुष्ट करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी ठहराया (सीआरपीसी, 1973 की धारा 252)।

यदि आरोपी कोर्ट से सम्मन प्राप्त करने पर, दोषी होने की दलील देना चाहता है, तो वह इसे लिखित रूप में करेगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष जुर्माना के साथ जमा करेगा जैसा कि समन के तहत निर्दिष्ट (स्पेसिफाई) है (सीआरपीसी, 1973 की धारा 253(1))।

दोषी की दलील मिलने के बाद मजिस्ट्रेट तदनुसार (अकॉर्डिंग्ली) कार्रवाई करेगा और आरोपी को सीआरपीसी, 1973 की धारा 253(2) के तहत दोषी ठहराएगा।

जब मजिस्ट्रेट आरोपी को दोषी नहीं ठहराता है या आरोपी दोषी की दलील नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में मामला अगली तारीख तक के लिए स्थगित (एडजोर्न) कर दिया जाएगा, जहां अभियोजन पक्ष अपने सभी गवाहों के स्वीकार या संचालन (कंडक्ट) परीक्षा में सहायक साक्ष्य देने के साथ पहल करता है।  बाद में कोर्ट सीआरपीसी, 1973 की धारा 313 के अनुपालन में आरोपियों की परीक्षा आयोजित करता है और अंत में बचाव पक्ष को सीआरपीसी, 1973 की धारा 254 के अनुसार उनके गवाहों के समर्थन और परीक्षा आयोजित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अंत में, दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के निर्णय का पालन किया जाता है (सीआरपीसी, 1973 की धारा 255)।

समन मामले में, पक्षों को सजा की मात्रा के खिलाफ बहस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो उसे अपील करने का अधिकार है और आरोपी के बरी होने की स्थिति में अभियोजन के लिए भी यही अधिकार बढ़ाया जाता है।

समरी ट्रायल

सीआरपीसी, 1973 के तहत समरी ट्रायल निर्धारित नहीं है। ट्रायल का स्टेज आरोप तय करने के बाद शुरू होता है और जिस पर आरोपी द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता का निर्धारण किया जाता है। इस तरह के निर्धारण के आधार पर, विभिन्न प्रकार के ट्रायल लागू किए जाते हैं, इसका कारण लंबित (पेंडिंग) मामलों को कम करने के साथ-साथ कोर्ट्स पर मामलों के भारी बोझ को कम करने के लिए मामलों का त्वरित (स्पीडी) निपटान करना है।

समरी ट्रायल की प्रक्रिया सीआरपीसी, 1973 के अध्याय (चैप्टर) 21 की धारा 260 से धारा 265 तक निहित है। समरी ट्रायल में, किया गया अपराध मूल रूप से गंभीर प्रकृति का नहीं है या छोटे मामले हैं, इसलिए इन मामलों को समरिली या तेजी से निपटाया जाता है।

समरी ट्रायल के पीछे प्राथमिक उद्देश्य कोर्ट्स पर बोझ कम करना है ताकि वे अपना अधिक समय जटिल (कॉम्प्लेक्स) मामलों से निपटने में लगा सकें।

समरी ट्रायल से निपटने के उद्देश्य से, जिन प्राधिकारियों को मामले को लेने और समरिली ट्राई करने का अधिकार है, वे हैं:

1. चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट;
2. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट;  या
3. फर्स्ट क्लास का कोई अन्य मजिस्ट्रेट जो हाई कोर्ट द्वारा सशक्त (एंपावर) है।

किन मामलों को समरिली ट्राई किया जा सकता है?

• किए गए अपराध की सजा यह नहीं होगी:

1. मौत।
2. आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक कारावास नहीं होगा।

• चोरी और चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
• चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त करना और बनाए रखना, और ऐसी चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
• चोरी की संपत्ति को छुपाना या निपटाना, और ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
• आईपीसी, 1860 की धारा 454 और 456 के तहत अपराध किया गया हो।
• किसी को भड़काने और शांति भंग (ब्रीच) करने के इरादे से आईपीसी, 1860 की धारा 506 के तहत अपमान करना।
• उकसाने का अपराध करना।
• पूर्वगामी (फॉर्गोइंग) अपराध करने का प्रयास करना (ऐसा प्रयास अपने आप में एक अपराध है)।
• कैटल ट्रेसपास एक्ट, 1871 की धारा 20 के तहत शिकायत करना।

सेकेंड क्लास के मजिस्ट्रेट द्वारा समरी ट्रायल

हाई कोर्ट अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सेकेंड क्लास के मजिस्ट्रेट को मामले को समरिली ट्राई करने का अधिकार दे सकता है।

लेकिन, किए गए अपराध के लिए सजा सीमित होगी:

• जुर्माना;  या
• 6 महीने से अधिक का कारावास नहीं (जुर्माने के साथ या बिना);  या
• अपराध करने के लिए उकसाना या प्रयास करना।

केवल ऊपर दिए हुए मामलों में, सेकेंड क्लास के मजिस्ट्रेट को मामले को समरिली ट्राई करने का अधिकार है।

मुख्य रूप से, यदि आरोपी को समरी मामले में दोषी ठहराया जाता है तो ऐसी स्थिति में कारावास 3 महीने से अधिक नहीं होगा।

मामले में, आरोपी दोषी की दलील देता है तो मजिस्ट्रेट उचित सजा सुनाएगा।

जब मामले का समरिली ट्राई किया जा रहा हो और आरोपी दोष स्वीकार करने से इंकार कर दे, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट साक्ष्य के सार (ब्रीफ) के साथ निष्कर्षों के संक्षिप्त विवरण (स्टेटमेंट) को कारण सहित रिकॉर्ड करेगा और ये सभी रिकॉर्ड्स और पास किए गए निर्णय कोर्ट की भाषा में होंगे।