यह लेख Amber Raj ने लिखा है। इस लेख में भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति (इंडेम्निटी) और बीमा के अनुबंध के बारे में चर्चा की गई है। इसका अनुवाद Sakshi Kumari द्वारा किया गया है जो की फेयरफील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से बीए  एलएलबी कर रही है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

क्षतिपूर्ति का अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी)

भारतीय अनुबंध अधिनियम (इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट) की धारा 124 के अनुसार, एक समझौता (एग्रीमेंट) जिसके द्वारा एक पक्ष (पार्टी) दूसरे पक्ष को स्वयं वचनकर्ता (प्रॉमिसर) के आचरण (कंडक्ट) या किसी और के नेतृत्व से होने वाले नुकसान से बचाने का वादा करता है, उसे “क्षतिपूर्ति का अनुबंध” के रूप में वर्गीकृत (क्लासीफाइड) किया गया है।

क्षतिपूर्ति शब्द का अर्थ है नुकसान की भरपाई (कंपनसेट द लॉसेस)  करना।

वादा करने वाले को अप्रत्याशित (अनएंटीसिपेटेड) नुकसान से बचाने के लिए, पक्ष क्षतिपूर्ति के अनुबंध में प्रवेश करते हैं।

यह किसी व्यक्ति को किसी कार्य के परिणामों के बिना किसी नुकसान से बचाने का वादा है।

क्षतिपूर्ति के अनुबंध में दो पक्ष शामिल हैं। वे दो पक्ष हैं:

1. क्षतिपूर्तिकर्ता (इंडेम्नीफायर): कोई व्यक्ति जो प्राप्त क्षति के नुकसान से बचाता है या क्षतिपूर्ति करता है।
2. क्षतिपूर्ति धारक (इंडेमनिटी होल्डर): दूसरे पक्ष को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है।

उदाहरण- A 200 रुपये की एक निश्चित राशि के संबंध में C के खिलाफ किसी भी कार्यवाही के परिणामों के खिलाफ B को क्षतिपूर्ति करने का अनुबंध करता है। इसे  क्षतिपूर्ति का अनुबंध कहते है।

मंगलाधा राम बनाम गंडा मल के मामले में, विक्रेता (वेंडर) के वादे के लिए उत्तरदायी होने के लिए यदि ग्राहक के भूमि की मालिक होने के हक में कोई गड़बड़ी की गई थी, तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में माना गया था।

बीमा क्षतिपूर्ति (इंश्योरेंस इंडेमनिटी)

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस) को छोड़कर सभी बीमा (इंश्योरेंस) क्षतिपूर्ति के दायरे में आते हैं। यह बीमित व्यक्ति (इंस्योर्ड) की क्षतिपूर्ति करने का एक पूर्ण वादा है। प्रदर्शन के विफल होने पर, वास्तविक नुकसान (एक्चुअल लॉस) की परवाह किए बिना, तुरंत एक मुकदमा दायर किया जा सकता है। यदि देयता (लायबिलिटी) क्षतिपूर्ति धारक के द्वारा वहन की गई है और पूर्ण है, तो वह क्षतिपूर्तिकर्ता को उस जिम्मेदारी से बचाने के लिए उसकी देखभाल करने के लिए कॉल करने का हकदार होगा। एक बीमा पॉलिसी जो किसी पक्ष को किसी भी आकस्मिक क्षति (एक्सीडेंटल डेमेजेस) या एक निश्चित सीमा तक नुकसान की भरपाई करती है- आमतौर पर खुद के नुकसान का मूल्य – क्षतिपूर्ति बीमा के रूप में जाना जाता है।

अंग्रेजी कानून के तहत क्षतिपूर्ति अनुबंध के विधायी और न्यायिक अधिनियम (लेजिस्लेटिव एंड ज्यूडिशियल इनैक्टमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर इंग्लिश लॉ)

मूल रूप से, क्षतिपूर्ति का अनुबंध अंग्रेजी कानून में एक अधिक व्यापक (एक्सटेंसिव) विचार है, जब भारतीय कानून के विपरीत, इस तथ्य के प्रकाश में कि अंग्रेजी कानून में हर एक मुद्दे को देखा जाता है जो न केवल किसी व्यक्ति के प्रदर्शनों (डिमॉन्सट्रेशंस) के कारण जुड़ा हुआ है, बल्कि इसके अतिरिक्त आग लगने (ऑक्युरेंस ऑफ फायर)  या प्राकृतिक आपदा (डिमॉन्सट्रेशन ऑफ गॉड) की घटना होने पर किसी अवसर या दुर्घटना से उत्पन्न होता है।

अंग्रेजी कानून के तहत क्षतिपूर्ति अनुबंध के तहत कुछ नियम हैं:

1. जब नुकसान क्षतिपूर्ति धारक को होगा, तो इसकी क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा की जाएगी।
2. यदि क्षतिपूर्तिकर्ता के निर्देशों का पालन क्षतिपूर्ति द्वारा किया जाता है।
3. यदि क्षतिपूर्ति धारक किसी भी मुकदमे की कार्यवाही के दौरान कोई खर्च वहन करता है और समझौता करके राशि का भुगतान करता है।

क्षतिपूर्ति के समझौते का नियम अंग्रेजी कानून में एडमसन बनाम जार्विस के फैसले में शुरू हुआ, जहां एडमसन एक वादी पक्ष (ऑफेंडेड पार्टी) था और जार्विस विवादी (लिटीगंट) था। एडमसन एक नीलामकर्ता (ऑक्शनर) था जिसे जर्विस द्वारा मवेशी दिए गए थे। यहां, नीलामकर्ता को मूलधन के तथ्य के साथ प्रस्तुत किया गया था कि वह मवेशियों का वास्तविक मालिक है। नीलामकर्ता इस तथ्य से अनजान था कि मालिक यानी जार्विस डेयरी स्टीयर का मालिक नही है और उसे को मावेसियो को बेचने का कोई अधिकार नहीं था। स्टीयर के वास्तविक मालिक ने परिवर्तन के लिए एडमसन पर मुकदमा दायर किया, और वह इसमें फलदायी था और एडमसन को यह अंदाजा था की उसे नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा, इस प्रकार, एडमसन ने जार्विस को उस प्रतिकूलता (एडवर्सिटी) के लिए मुआवजा देने के लिए मुकदमा दायर किया जो उसने मालिक को नुकसान का भुगतान करने के लिए किया था।

उपर दिए गए मामले से, यह पता चलता कि व्यक्ति को दुर्भाग्य से बचाने की गारंटी होती है, लेकिन फिर भी उन दिशानिर्देशों का पालन करना जरुरी है जो सभा के मिलन (ट्रेल्ड बाय गेट टुगेदर) से होते हैं जो कि पुनर्भुगतान (रिपेमेंट) की गारंटी के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है।

डगडेल बनाम लोअरिंग के मामले में कानून को और बदल दिया गया था। इससे पता चला कि गारंटी दी जा सकती है और इकट्ठा किया जा सकता है।

वर्तमान परिस्थिति में के.पी. कंपनी और प्रतिवादी (रिस्पॉन्डेंट) को स्पष्ट ट्रकों के लिए सुनिश्चित किया गया था जो अपमानित पक्ष (इंसल्टेड पार्टी) के लिए जिम्मेदारी में थ। अपमानित पक्ष और प्रतिवादी के बीच पत्राचार (क्रॉसपोंडेंस) किया गया था जिसमें अपमानित पक्ष की जिज्ञासा (इनेक्विसिटिवनेस) के लिए बेचैनी क्यू थी कि क्या वे प्रतिवादी को ट्रकों पर पारित कर चुके हैं। अभियोजक ने बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे उजागर किया जिसने सभी ट्रकों को उसके पास वापस भेज दिया था। के पी कम्पनी परिवर्तन के लिए अपमानित पक्ष के खिलाफ एक मामला लाया, और यह कहा गया कि अपमानित पक्ष को हर्जाना देने की जरूरत है। इस प्रकार, अपमानित पक्ष ने प्रतिवादी पर क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर किया।

वर्तमान परिस्थिति के लिए, अदालत ने माना कि अपमानित पक्ष प्रतिपूर्ति की वसूली के लिए सुसज्जित (इक्विप्ड) है, यह देखते हुए कि अपमानित पक्ष का कोई उद्देश्य बिना क्षतिपूर्ति के ट्रक भेजने का नहीं था। इसलिए, वर्तमान परिस्थिति के लिए, यह सुनिश्चित है कि जिसे प्रतिवादी द्वारा सहमति दी गई है जब उसने बताया कि सभी ट्रक उसे वापस भेज दिए गए हैं, तब तक आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि वह क्षतिपूर्ति के लिए सहमत हो गया है।

एक अन्य विकल्प है जो बहुत मुस्किल साबित हुआ, जिसे री लॉ गारंटी और एक्सीडेंटल केस ने माना कि एक पुनर्भुगतान गेम प्लान को किसी भी मौद्रिक दुर्भाग्य (मॉनेटरी मिसफॉर्च्यून) के लिए व्यक्ति को चुकाने के लिए विशेष रूप से प्रतिबंधित (रिस्ट्रिक्टेड) नहीं किया जाना चाहिए।

यूनाइटेड किंगडम में, संदर्भ-आधारित (रेफरेंस बेस्ड)  कानून के तहत, एक क्षतिपूर्ति धारक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह पहले दुर्भाग्य, चोट या नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करे और बाद में प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करे।

भारतीय कानून के तहत क्षतिपूर्ति अनुबंध के विधायी और न्यायिक अधिनियम (लेजिस्लेटिव एंड ज्यूडिशियल इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर इंडियन लॉ)

भारत में क्षतिपूर्ति का अनुबंध शुरू हुआ था उस्मान जमाल एंड संस लिमिटेड बनाम गोपाल पुरुषोत्तम के केस से जिसमें वादी पक्ष एक साझेदारी है जो प्रतिवादी के लिए एक आयोग विशेषज्ञ (कमिशन स्पेशलिस्ट) के रूप में कार्य करता है। वादी फर्म हेसियन और गमीज़ को खरीदने और बेचने में व्यस्त थी, और वादी फर्म ने दुर्भाग्य की स्थिति में प्रतिवादी फर्म के नुकसान को चुकाने के लिए सहमति दी थी।

प्रतिवादी पक्ष संगठन ने हेसियन को मलीराम रामजेट्स से खरीदा, फिर भी वादी संगठन भुगतान नहीं कर सका और हेसियन को नही खरीद पाया। इस प्रकार, मलीराम रामजेट्स ने कम कीमत पर दूसरों को समान वस्तु की पेशकश की। मालीराम रामजेट्स ने इस घाटे के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा दायर किया, हालांकि, वादी पक्ष वर्तमान में धीमा हो रहा था और अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता उन्हें पारिश्रमिक (रिमुनरेशन) दे।

हालांकि, प्रतिवादी ने हर्जाने का भुगतान करने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि वह शिकायतकर्ता के कारण ऐसा करने में असमर्थ था।

फैसला- अदालत के अनुसार, प्रतिवादी शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए सहमत हुआ था।

क्षतिपूर्ति पर विचार करने वाला धारा (सेक्शन) व्यक्त (एक्सप्रेस्ड) या निहित (इंप्लाइड) हो सकता है। निहित क्षतिपूर्ति का एक उदाहरण है  भारत के राज्य सचिव काउंसिल (सेसी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल) बनाम बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रिवी काउंसिल का निर्णय है, जिसमें एक जाली नोट का समर्थन एक बैंक को दिया गया था जो अच्छे विश्वास और मूल्य के लिए प्राप्त हुआ था। इसे बाद में उनके नाम पर नवीनीकरण (रिन्यूअल) के लिए लोक कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया था। राज्य से नोट के असली मालिक द्वारा मुआवजा वसूल किया गया था और निहित पर क्षतिपूर्ति के वादे पर बैंक से वसूल करने की अनुमति दी गई थी।

केस कानूनों और निर्णयों में से एक गजानन मोरेश्वर बनाम मोरेश्वर मदन मंत्री था।

इस मामले में, गजानन मोरेस के पास बंबई में जमीन थी लेकिन वो काफी लंबे समय से उनके पास किराए पर थी। हालांकि, सीमित अवधि के लिए गजानन मोरेश्वर को मोरेश्वर मदन मंत्री ले जाया गया। एम मदन ने एक बार फिर से भूखंड (प्लॉट) का विकास शुरू किया और के डी मोहनदास से कुछ सामग्री का अनुरोध किया, जब के डी मोहनदास ने सामग्री की किस्त का अनुरोध किया, तो एम मदन ने राशि की भरपाई नहीं की और जी मोरेश्वर को केडी मोहनदास के लिए एक गृह ऋण विलेख (होम लोन डीड) स्थापित करने का उल्लेख किया। ऋण की लागत (कॉस्ट) को चुना गया और जी मोरेश्वर ने अपने स्वामित्व (ओनरशिप) पर एक चार्ज लगाया। जैसा कि विलेख द्वारा इंगित (इंडिकेट) किया गया था, मुख्य राशि के आगमन के लिए एक तिथि चुनी गई थी। एम मदन ने निष्कर्ष निकाला कि वह किसी भी मामले में, होम लोन डीड से देने के लिए ब्याज के साथ मुख्य राशि का भी भुगतान करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक विशिष्ट तिथि चुनाव कि थी।

इस मामले में, अदालत ने माना कि यदि एक क्षतिपूर्ति धारक ने एक दायित्व उठाया है जो प्रकृति में पूर्ण है, तो क्षतिपूर्ति धारक क्षतिपूर्तिकर्ता जिम्मेदारी को पूरा करने या राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। किसी नुकसान की भरपाई करने की प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) के लिए यह आवश्यक नहीं है।

मेरी राय में, अदालत ने सही निर्णय लिया, क्योंकि क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति धारक को कोई देयता (लायबिलिटी) होने पर प्रतिपूर्ति करने में सक्षम है, इसलिए क्षतिपूर्तिकर्ता सीधे ऋण का भुगतान कर सकता है।

और अगर क्षतिपूर्ति धारक ऐसा कुछ करता है जिससे देयता उत्पन्न होती है, तो उसे दायित्व का भुगतान करना होगा क्योंकि क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति धारक को उसकी मूल स्थिति में वापस करने का वादा करते हैं।

भारत में, सभी मुद्दों को देखा जाता है जहां दुर्भाग्य स्वयं या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के कारण लाया जाता है, जबकि इंग्लैंड में हर एक मुद्दे को देखा जाता है, किसी भी दुर्घटना से किसी भी व्यक्ति द्वारा दुर्भाग्य का कारण बनता है।

क्षतिपूर्ति के अनुबंध में अनिवार्यताएं और अधिकार (एसेंशियल एंड राइट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी)

क्षतिपूर्ति के अनुबंध को होने के लिए, अनिवार्य रूप से दो पक्ष होने चाहिए और उनके बीच एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वचन देने वाला (प्रॉमिसर) किसी भी नुकसान के खिलाफ वादा करने वाले की रक्षा करने के लिए सहमत हो। यह क्षतिपूर्ति अनुबंध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हो सकता है कि नुकसान वचनदाता या किसी अन्य तीसरे पक्ष के व्यवहार के परिणामस्वरूप हुआ हो। अधिनियम के नियम नुकसान को इस हद तक सीमित करते हैं कि यह केवल मानव एजेंसी तक ही सीमित है, और भगवान का एक कार्य क्षतिपूर्ति अनुबंध द्वारा संरक्षित नहीं है। क्षतिपूर्ति के अनुबंधों में समुद्री बीमा (मरीन इंश्योरेंस),) अग्नि बीमा आदि जैसी चीज़ें शामिल हैं।

व्यक्त और निहित क्षतिपूर्ति अनुबंध हो सकते हैं। निहित क्षतिपूर्ति अनुबंध धारा 124 के तहत दी गई क्षतिपूर्ति की परिभाषा के दायरे से बाहर है।

एक क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार (राइट्स ऑफ ए इंडेमनिटी होल्डर)

अधिनियम की धारा 125 एक क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार का वर्णन करती है:

• किसी भी मामले या मुकदमे में भुगतान करने के लिए उसे मजबूर किया गया कोई शुल्क, जिसके लिए क्षतिपूर्तिकर्ता की गारंटी विस्तारित होती है, क्षतिपूर्ति धारक द्वारा वसूली योग्य होगी। उदाहरण के लिए, A और B सहमत होंगे कि यदि C किसी विशिष्ट मामले में B पर मुकदमा करता है, तो A, B की क्षतिपूर्ति करेगा।

• C ने अब B के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, और B को समझौता करने के लिए मजबूर किया गया है। अनुबंध के अनुसार, A उस मामले के संबंध में B द्वारा C को किए गए सभी भुगतानों के लिए जिम्मेदार होगा।
• कोई भी लागत जो क्षतिपूर्ति धारक को किसी तीसरे पक्ष को चुकानी पड़ सकती है, वह भी वसूली योग्य है। हालांकि, क्षतिपूर्ति धारक को विवेकपूर्ण ढंग से और क्षतिपूर्तिकर्ता के निर्देशों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए था।
• किसी भी मुकदमे या समझौते के तहत चार्ज की गई कोई भी राशि, जब तक कि वह क्षतिपूर्तिकर्ता के आदेशों के विरुद्ध न हो, क्षतिपूर्ति धारक द्वारा भी वसूली योग्य होती है।

एक क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार (राइट्स ऑफ ए इंडेमनीफायर)

इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम में क्षतिपूर्ति-विशेषाधिकारों का उल्लेख है, 1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम ने क्षतिपूर्ति अधिकारों को बाहर कर दिया।

जसवंत सिंह बनाम राज्य में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिपूर्ति लाभ धारा 141 के तहत गारंटी के समान हैं, जहां क्षतिपूर्ति करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण उधारकर्ता (लेंडर) के खिलाफ ऋण मालिक द्वारा रखे गए सभी सुरक्षा का लाभ प्राप्त करता है, भले ही प्रमुख खाताधारक उनके बारे में चिंतित थे।

यदि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति करने का विकल्प चुनता है, तो उसे पूरी तरह से संरचनाओं (स्ट्रक्चर) और साधनों पर प्रबल (प्रीवेल) होने के रूप में नामित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत में प्रतिपूर्ति की गई व्यक्ति ने किसी भी दुर्भाग्य या हानि का सामना करना पड़ा हो; या अपने दुर्भाग्य या हानि के लिए भुगतान के लिए सौदेबाजी (हैगल) कि हो।

जब क्षतिपूर्तिकर्ता दुर्भाग्य या नुकसान के लिए भुगतान करता है, तो वह उस समय प्रतिपूर्ति (रियंबर्स) के कंट्रोल में चला जाता है, जिससे उसे उन लाभों की संपूर्णता मिलती है जो पहले क्षतिपूर्तिकर्ता को दुर्भाग्य या शरारत (मिस्चीफ) से खुद को बचाने के लिए आवश्यक थे।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

एक क्षतिपूर्ति सौदे में, एक पक्ष वचनदाता या अन्य पक्ष के कार्यों के परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष द्वारा किए गए किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार होता है। एक अनुबंध में एक साधारण क्षतिपूर्ति प्रावधान (प्रोविजन) अनिवार्य रूप से देयता मुद्दों को हल नहीं करता है क्योंकि कानून लोगों को अपनी देयता दूसरों पर स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने या दायित्व से बचने का प्रयास करता है। एक साधारण क्षतिपूर्ति खंड द्वारा देयता समस्याओं को कभी भी हल नहीं किया जाएगा।

कानून उन लोगों के पक्ष में नहीं है जो दायित्व से बचना चाहते हैं या अपने आचरण के लिए जिम्मेदारी से छूट चाहते हैं। मूल कारण यह है कि एक लापरवाह पक्ष अपने खिलाफ किए गए सभी दावों और नुकसान को पूरी तरह से दूसरे, गैर-लापरवाही पक्ष में स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए।