यह लेख Harikrushna Gohil और एनयूजेएस के छात्र Utkarsh Agarwal द्वारा लिखा गया है। यह लेख मानहानि से संबंधित है। यह लेख बताता है कि मानहानि (डिफेमेशन) क्या है और मानहानि कानून से संबंधित विभिन्न कानूनी पहलू। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

मानहानि का परिचय (इंट्रोडक्शन टू डिफेमेशन)

मानहानि मौखिक या लिखित बयान है जो किसी की रेप्युटेशन को हर्ट करती है। भगवद् गीता में, “मानहानि व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए मृत्यु से भी बदतर है”। इसे बुराई माना जाता है। रेप्युटेशन व्यक्ति की गरिमा (डिग्निटी) का एक अभिन्न (इंटीग्रल) और महत्वपूर्ण हिस्सा है और रेप्युटेशन का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 द्वारा गारंटीकृत (गॉरन्टीड) एक अंतर्निहित (इन्हेरेंट) अधिकार है और इसे प्राकृतिक (नेचुरल) अधिकार भी कहा जाता है। जबकि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 (1) (a) द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण (एब्सोल्यूट) नहीं है और इसने राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण (फ्रेंडली) संबंधों, जनता आदेश, शालीनता (डिसेंसी), नैतिकता (मोरैलिटी), कोर्ट की अवमानना (कंटेम्प्ट), मानहानि के हित में अधिकारों के प्रयोग के लिए उचित प्रतिबंध (रिस्ट्रिक्शन्स) लगाए हैं। केवल मानहानि कानून ही किसी व्यक्ति के निजी हित (प्राइवेट इंटरेस्ट) और रेप्युटेशन की रक्षा करता हैं।

भारत में, मानहानि को एक नागरिक अपराध (सिविल ऑफेंस) के साथ-साथ एक आपराधिक अपराध (क्रिमिनल ऑफेंस) के रूप में देखा जा सकता है और इसे एक झूठे बयान के लेखन, प्रकाशन (पब्लिकेशन) और बोलने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो रेप्युटेशन को हर्ट करता है और निजी हित के लिए अच्छा नाम है। नागरिक मानहानि का उपाय टॉर्ट्स के कानून के तहत आता है। नागरिक मानहानि में, पीड़ित आरोपी से मौद्रिक मुआवजे (मोनेट्री कंपेंसेशन) के रूप में हर्जाना मांगने के लिए हाई कोर्ट या सबोर्डिनेट कोर्ट्स में जा सकता है। इंडियन पीनल कोड की धारा 499 और 500 पीड़ित को आरोपी के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज करने का अवसर देती है। आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा साधारण कारावास है जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों हो सकता है। आपराधिक कानून के तहत, यह एक बेलेबल,  नॉन-कॉग्निजेबल और कंपाउंडेबल अपराध है।

इंडियन पीनल कोड की धारा 499 और 500 की संवैधानिक वैधता (कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी)

कुछ देशों में, मानहानि कानून आपराधिक कानून नहीं हैं। इसलिए, क्या आई.पी.सी की धारा 499 और 500 संवैधानिक रूप से वैध है? हाल ही में, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि कानूनों और नियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा कि वे भाषण के अधिकार के साथ संघर्ष (कनफ्लिक्ट) में नहीं हैं। अपैक्स कोर्ट ने यह भी कहा कि आलोचना (क्रिटिसिज्म), असहमति और मतभेद (डिस्कोर्डेन्स) को सहन करने के लिए बाध्य (बाउंड) है लेकिन मानहानि के हमले को बर्दाश्त करने की उम्मीद नहीं है।

मानहानि के तत्व (एलिमेंट्स) और उसका अपवाद (एक्सेप्शन)

मानहानि का बयान विशेषाधिकार रहित (अनप्रिविलेज्ड) बयान है जो मौखिक या लिखित या प्रकाशित या दृश्यमान तरीके (विज़िबल मैंनेर) से होना चाहिए और किसी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों या जाति की रेप्युटेशन के लिए प्रत्यक्ष (डायरेक्टली) या अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्टली) रूप से झूठा और पीड़ित के मनोबल को कम करता है। निम्नलिखित बयानों को मानहानि के रूप में नहीं माना जा सकता है:

• जनहित (पब्लिक इंटरेस्ट) में दिया गया कोई भी सच्चा बयान;
• लोक सेवक के कार्यों के निर्वहन (डिस्चार्ज) में उसके आचरण (कंडक्ट) के संबंध में जनता द्वारा दी गई कोई राय, उसका चरित्र प्रकट करती है;
• किसी सार्वजनिक (पब्लिक) प्रश्न को छूने वाले किसी व्यक्ति का आचरण;
• न्यायालय और निर्णय के किसी भी विचारण (ट्रायल) सहित न्याय न्यायालयों की किसी भी कार्यवाही का प्रकाशन।

एक अपराध के रूप में मानहानि (डेफ़मेशन एस एन ऑफेंस)

एक सफल मानहानि मुकदमे के लिए कुछ बुनियादी (बेसिक) आवश्यकताएं हैं:

1. मानहानिकारक सामग्री (डेफामटॉरी कंटेंट) की उपस्थिति जरूरी है। मानहानिकारक सामग्री को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे घृणा (हेट्रेड), अवमानना या उपहास (रिडिक्यूल) के लिए उजागर (एक्सपोज) करके दूसरे की रेप्युटेशन को ठेस पहुंचाने के लिए गणना की जाती है। हालांकि, ऐसी सामग्री के लिए परीक्षण (टेस्ट) सामान्य व्यक्ति का परीक्षण है जहां सामग्री का अर्थ आम माना जाता है जैसा कि सामान्य व्यक्ति इसे समझता है।
2. दावेदार (क्लेमेंट) की पहचान मानहानिकारक बयान में की जानी चाहिए। मानहानि के लिए सामग्री को किसी विशेष व्यक्ति या बहुत छोटे समूह (ग्रुप) को स्पष्ट रूप से संबोधित (एड्रेस) करना चाहिए। “सभी वकील चोर हैं या सभी राजनेता भ्रष्ट हैं” जैसे सामान्य कथन बहुत व्यापक वर्गीकरण (क्लासिफिकेशन) हैं और इसलिए कोई विशेष वकील या राजनेता इसे व्यक्तिगत रूप से उनके लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। इसलिए, ऐसे बयान मानहानि नहीं हैं।
3. मानहानिकारक बयान का मौखिक या लिखित रूप में प्रकाशन होना चाहिए। जब तक सामग्री प्रकाशित नहीं की जाती – दावेदार के अलावा किसी अन्य को उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक कोई मानहानि नहीं हो सकती। एक नागरिक मुकदमे के तहत, एक बार जब ये सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो मानहानि का मुकदमा कायम रहता है, और प्रतिवादी (डिफेंडेंट) को विशेषाधिकार की याचना करनी पड़ती है या बचाव करना पड़ता है। यदि प्रतिवादी (डिफेंडेंट) संतोषजनक ढंग (सटिस्फैक्टरी) से ऐसा करने में विफल रहता है, तो मानहानि का मुकदमा सफल होता है। एक आपराधिक मुकदमे के तहत, बदनाम करने का इरादा एक महत्वपूर्ण तत्व है। इरादे की अनुपस्थिति में, यह ज्ञान जरूरी हो जाता है कि प्रकाशन से बदनामी होने की संभावना है या यह मानहानिकारक है। यह सब उचित संदेह से परे (बेयोंड रीजनेबल डाउट), आगे आपराधिक मामलों में सबूत के सामान्य मानक (स्टैंडर्ड) के अधीन है।

मानहानि के कुछ सामान्य बचाव (सम कॉमन डिफ़ेंस टू डेफ़मेशन)

• सच (ट्रुथ)

एक सामान्य नियम के रूप में, किसी भी व्यक्ति पर कुछ भी थोपना, जो सत्य है, वह मानहानि नहीं है। भारत में, नागरिक मामलों में सत्य एक पूर्ण बचाव है; हालांकि आपराधिक मामलों में, सच्चा बयान भी जनता की भलाई के लिए एक इलज़ाम होना चाहिए। इसलिए, किसी व्यक्ति के इरादे के बावजूद, किसी के खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा नहीं किया जा सकता है यदि वह कुछ सच (और आई.पी.सी की धारा 499 के तहत सार्वजनिक भलाई के लिए) आरोपित करता है।

• विशेषाधिकार (प्रिविलेज)

व्यक्ति को कानून द्वारा दिए गए विशेषाधिकार द्वारा टोर्ट या यहां तक ​​कि आपराधिक मानहानि के तहत मानहानि के दावों से बचाया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों और ऐसे अन्य सार्वजनिक अधिकारियों को कानून द्वारा उनके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बदनाम करने के इरादों के बावजूद पूर्ण विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है। हालांकि पत्रकारों को योग्य विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जो केवल तभी मान्य होते हैं जब उन्हें बदनाम करने के इरादे से बनाया गया हो। आई.पी.सी की धारा 499 के तहत एक्सेप्शन 10 इस पर और विस्तार करता है और दूसरे या जनता को सावधान करने के लिए अच्छे विश्वास के लिए अपवाद की अनुमति देता है।

• निष्पक्ष टिप्पणी (फेयर कमेंट)

मानहानिकारक राय के मामले में, निष्पक्ष टिप्पणी के अपवाद की अनुमति है। प्रकाशन को स्पष्ट रूप से एक राय के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए और तथ्यों (फैक्ट्स) के साथ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही, राय एक होनी चाहिए कि एक निष्पक्ष दिमाग वाला व्यक्ति इस तरह की राय रखने में सक्षम (कैपेबल) है, भले ही तर्क (रीजनिंग) अतार्किक (इल्लॉजिकल) हो। यह मानहानि के तहत रक्षा की व्यापक श्रेणियां (कैटेगरीज) हैं। कई अन्य श्रेणियां हैं जो आम तौर पर इन व्यापक लोगों की शाखाएं हैं।https://rb.gy/kgztb3