यह लेख M Drushika ने लिखा है। इसका अनुवाद Sakshi Kumari द्वारा किया गया है जो फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से बीए एलएलबी कर रही हैं।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, और इसका व्युत्पत्तिपूर्वक (एटीमोलॉजिकली) यानी शब्द की उत्पत्ति के आधार पर अर्थ है आचरण जो मुडा या टेढ़ा है, यानी सीधा या सही नहीं है। विनफील्ड के अनुसार, “टॉर्टियस लॉ, मुख्य रूप से कानून द्वारा तय किए गए कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है; यह कर्तव्य आम तौर पर व्यक्तियों के प्रति होते है और इसके उल्लंघन का निवारण (रेड्रेसेबल) अनलिमिटेड हर्जाने के लिए एक कार्रवाई द्वारा होता है। आम तौर पर, टॉर्ट्सऐसे कार्य होते हैं जो बिना किसी कारण या बहाने के किए जाते हैं। टॉर्ट के दो आवश्यक तत्व चोट और क्षति (डैमेज) होते हैं।
ये कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) में भी पाए जाते हैं, लेकिन वे पार्टियों द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। टॉर्ट का कानून रेम में अधिकार (राइट इन रेम) का उल्लंघन (वॉयलेशन) है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कानून व्यक्तिगत अधिकार (राइट इन परसोना) का उल्लंघन है। टॉर्ट में दायित्व (लायबिलिटी), जो समय के साथ ‘सख्त दायित्व (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी),’ पूर्ण दायित्व (एब्सोल्यूट लायबिलिटी), ‘गलती दायित्व (फॉल्ट लायबिलिटी) और ‘पड़ोसी निकटता (नेबर प्रॉक्सिमिटी)’ के रूप में जाना जाने लगा है, धीरे-धीरे समय के साथ विकसित और समेकित (कंसोलिडेट) हो गया है। पूर्ण जिम्मेदारी या विशेष उपयोग में दूसरों के लिए अधिक खतरा शामिल है और गलती दायित्व के विभिन्न प्रकार हैं जो गैरकानूनी कार्यों का उत्पादन (प्रोड्यूस) करते हैं।
सख्त दायित्व और गलती दायित्व में अंतर करने के लिए मानसिक तत्व (मेटल एलिमेंट) आवश्यक हैं। कानूनी दायित्व का जानबूझकर उल्लंघन करना लापरवाही (नेगलिजेंस) है, लेकिन बिना किसी इरादे आदि के परिणामस्वरूप चोट या क्षति होना सख्त दायित्व है। चूंकि नागरिक दायित्व (सिविल लायबिलिटी) के निर्धारण के लिए देखभाल का मानक (स्टैंडर्ड) मुख्य मानदंड (नॉर्म्स) है, इसलिए इसका दायरा परिस्थिति की व्यवहार्यता (फीसीबिल्टी) आदि के आधार पर विस्तारित (एक्सपैंड) होता रहता है।
डोनोग्यू बनाम स्टीवेन्सन में, देखभाल के लिए कर्तव्य (ड्यूटी टू केयर) की अवधारणा (कंसेप्ट) पर निर्माता (प्रोड्यूसर) को उपभोक्ता (कंज्यूमर) के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया था। डायस के अनुसार, “लापरवाही में दायित्व को तकनीकी रूप से देखभाल करने के लिए कर्तव्य के उल्लंघन के कारण होने वाली क्षति के रूप में वर्णित किया गया है”। लापरवाही के कानून में उचित कर्तव्य की अवधारणा शामिल है जिसे सख्ती से सीमित नहीं किया जा सकता है। कल का अधिकार आज का कर्तव्य बन जाता है। टॉर्ट लॉ यह विशेष रूप से बताता है कि लापरवाही की शाखा (ब्रांच) को लगातार विकसित होना चाहिए और समाज के विकास से बदलना चाहिए। इसके अलावा, दुर्भावना (मालफिसेंस), दुराचार (मिस्फिसेंस) और गैर-कानून (नॉनफिसेंस) के लिए ज्ञान, इरादे (इनटेंशन) और द्वेष (मेलिस) की आवश्यकता होती है। वे कुछ मामलों में लागू होते हैं जहां राज्य या उसके अधिकारी अधिकारों और कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होते हैं और उन्हें जानबूझकर कदाचार (मिसकंडक्ट) या बुरे विश्वास के साथ कार्य करना पड़ता हैं।
दुर्भावना का अर्थ है अधर्म करना, अर्थात कोई अवैध कार्य करना। दुराचार का अर्थ है किसी वैध कार्य का अनुचित प्रदर्शन करना। गैर-कानूनी का अर्थ हैं जिस कार्य को किया जाना चाहिए, उसे न करके अपने कर्तव्य की उपेक्षा (नेगलेक्ट) करना। भारत में, ज्यादातर मामलों में, एक राज्य को उसके लापरवाह कामों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, इस प्रकार एक आम आदमी को न्याय से वंचित किया जाता हैं। एक राज्य अपनी लापरवाही के लिए केवल अपने गैर-संप्रभु (नॉन-सोवरेन) कार्यों के लिए उत्तरदायी होता हुई, न कि अपने संप्रभु (सोवरेन) कार्यों के लिए। हालांकि, एक आम आदमी को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि गलत करने वाला राज्य है। तो सवाल यह उठता है कि किन परिस्थितियों में राज्य को अपने लापरवाह कामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
यह “जय लक्ष्मी साल्ट वर्क्स बनाम स्टेट ऑफ गुजरात” के मामले में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। यह मामला टॉर्ट के कानून में ऐतिहासिक निर्णयों में से एक है और निर्णय वर्ष 1994 में न्यायमूर्ति आर.एम. सहाय द्वारालिखा गया था। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि राज्य को अपने लापरवाह कामों के लिए कब जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस मामले में फैसला लेते समय आम नागरिकों की मासूमियत को ध्यान में रखा गया। इस मामले ने कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं और मामलों को संदर्भित (रेफर) किया है, इस प्रकार आम आदमी को न्याय प्रदान करने का मार्ग दरसाया गया है।
“वास्तव में, टॉर्ट का पूरा कानून नैतिकता (मॉरलिटी) पर आधारित और संरचित (स्ट्रक्चर्ड) है। इसलिए, टॉर्टियस दायित्व के लगातार बढ़ते और विस्तार हो रहे होरिजन को सख्ती से बंद करना आदिम (प्रिमिटिव) होगा। यहां तक कि सामाजिक विकास, समाज और संस्कृति के व्यवस्थित विकास के लिए भी कोर्ट द्वारा टॉर्टियस दायित्व के प्रति उदार (लिबरल) दृष्टिकोण (अप्रोच) अनुकूल (कंड्यूसिव) होगा।
– न्यायमूर्ति आर.एम. सहाय
मामले के संक्षिप्त तथ्य (ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस)
याचिकाकर्ता (पिटीशनर) जय लक्ष्मी साल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक थे। जिन्होंने गुजरात राज्य (प्रतिवादी (रिस्पॉन्डेंट)) के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। सौराष्ट्र राज्य, जो अब गुजरात का एक हिस्सा है, समुद्र के खारे पानी से भूमि के बड़े हिस्से को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बांध बनाने के विचार के साथ आया, जिसका निर्माण 1955 में किया गया था।
याचिकाकर्ता ने, बांध बनने से पहले ही, अधिकारियों को उनके कारखाने (फैक्ट्री) के सामने वाले वियर के स्थान के बारे में अनुरोध (रिक्वेस्ट) किया था। हालांकि, उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और याचिकाकर्ता ने पाया कि भारी वर्षा होने पर नदी का जल स्तर बढ़ रहा था। इसलिए, उन्होंने अधिकारियों से जल स्तर कम करने और अपने कारखाने के पास प्रवाह में वृद्धि को रोकने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जुलाई 1956 के पहले सप्ताह में याचिकाकर्ता के कारखाने में बाढ़ आ गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से निवारण के लिए संपर्क किया और लगभग 4 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया। जिसके बाद एक समिति (कमिटी) ने नुकसान का अनुमान रु. 1,58,735 लगाया जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। नुकसान का भुगतान नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता ने लोअर कोर्ट में मुकदमा दायर किया।
केस विश्लेषण (एनालिसिस) और केस कमेंट
टॉर्ट कानून के विकास में अंतर्निहित न्यायशास्त्र (अंडरलाइंग ज्यूरिस्प्प्रुडेंसड) पूरी तरह से कानून और नैतिकता (मॉरलिटी) के बीच की कड़ी पर आधारित है। इस कानून का प्राथमिक (प्राइमरी) उद्देश्य उस पक्ष को हर्जाना प्रदान करना है जिसे कानूनी चोट (लीगल इंजरी) हुई हो।
ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला
ट्रायल कोर्ट ने माना कि सरकार लापरवाह नहीं थी क्योंकि यह भगवान का कार्य (एक्ट ऑफ गॉड) था और मुकदमा रोक दिया गया था। फैसले से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विद्वान न्यायाधीश ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि नुकसान भगवान के एक कार्य के कारण नहीं हुआ था। कोर्ट ने राज्य द्वारा बांध के निर्माण को भूमि के प्राकृतिक उपयोग के रूप में माना क्योंकि इसका उद्देश्य भूमि को बेकार होने से रोकना था। मामले का विश्लेषण करने के बाद, न्यायाधीश ने पाया कि बांध के डिजाइन और निर्माण का कार्य लापरवाही से किया गया था और याचिकाकर्ता को हुई क्षति बांध की योजना और निर्माण में शामिल अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई थी। विशेष रूप से, यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने बांध के निर्माण में तत्कालीन राज्य सरकार के अधिकारियों की लापरवाही प्रकट की, जिसके बाद बाढ़ का पानी अपीलकर्ता के कारखाने में प्रवेश कर गया, जिससे काफी नुकसान हुआ।
फिर भी, एक न्यायाधीश ने केस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लिमिटेशन एक्ट, 1906 की धारा 36 के प्रावधानों (प्रोविजंस) के अनुसार केस को समय के द्वारा रोक दिया गया था क्योंकि केस 2 साल बाद दायर किया गया था। दूसरे न्यायाधीश ने कहा कि एक्ट की धारा 120 लागू होगी न कि उक्त एक्ट की धारा 36 और यह माना कि जिस दिन याचिकाकर्ता को नुकसान हुआ उस दिन से 6 साल के भीतर केस दायर किया जा सकता है।
परस्पर विरोधी राय (कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियन) के कारण, मामला तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया था। तीसरे न्यायाधीश ने “एस्सू भायाजी बनाम द स्टीमशिप सावित्री” के मामले का हवाला देते हुए कहा कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 36 लागू होती है। साथ ही, “रायलैंड्स बनाम फ्लेचर” के मामले में उच्चारित सख्त दायित्व के नियम को “पंजाब बनाम मॉडर्न कल्टीवेटर्स” के मामले में संशोधित (अमेंड) नहीं किया गया है और इस प्रकार यह तत्काल मामले के लिए प्रासंगिक (रिलेवेंट) नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, “दुर्व्यवहार, दुराचार और गैर-कानूनी शब्दों को संक्षिप्त (कंपेंडियस) अभिव्यक्ति टॉर्ट्स के पर्यायवाची के रूप में समझा जाना था, और इसलिए उन्हें टॉर्ट के बराबर पढ़ा जाना चाहिए और सीमा की अवधि उस समय से शुरू होगी जब टॉर्ट जगह लेता है”।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
यह मामला भारतीय संविधान के आर्टिकल 133(1)(A) के तहत एपेक्स कोर्ट को भेजा गया था। चूंकि बांध का निर्माण एक सामान्य कानूनी कर्तव्य था, इसमें कहा गया था कि अगर सरकार ने लापरवाही से अपना काम किया है तो एक आम आदमी को बिना किसी मुआवजे के नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने “कैल्वेली बनाम मर्सीसाइड पुलिस के मुख्य कांस्टेबल” और “डनलोप बनाम वूल्लाहा नगर परिषद” के मामले का उल्लेख किया, जहां उसने दुर्भावना के अत्याचार के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में द्वेष को रखा। इसलिए, ‘दुर्व्यवहार’, ‘गलतफहमी’ और ‘गैर-कानूनी’ अभिव्यक्तियाँ कुछ मामलों में लागू होंगी जहाँ राज्य या उसके अधिकारी केवल तभी उत्तरदायी होंगे जब उन्होंने द्वेष या बुरे विश्वास के साथ देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन किया हो।
कोर्ट ने माना कि इस प्रकार, बांध के निर्माण में त्रुटिपूर्ण (फ्लॉवड) योजना लापरवाही हो सकती है, लेकिन यह दुर्भावना, दुराचार या गैर-कानूनी नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता को नुकसान लोक सेवकों की लापरवाही और सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन (डिस्चार्ज) करने में उनकी विफलता के लिए हुआ था। माननीय कोर्ट ने न केवल राज्य को अपने लापरवाह कामों के लिए उत्तरदायी ठहराया बल्कि गलती और दोषपूर्ण योजना के लिए भी उत्तरदायी ठहराया। इसलिए, यह माना गया कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 120 लागू होती है और इस प्रकार केस को समय के साथ नहीं रोका गया था।
यह भी निर्णय लिया गया कि कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब वास्तविक नुकसान हुआ और न कि जब लापरवाही हुई। इस मामले में, केस को समय पर नहीं रोका गया था क्योंकि सीमा उस दिन से उत्पन्न हुई थी जब सरकार ने राशि की क्षतिपूर्ति (कंपेंसेट) करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को इसकी सूचना नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कोर्ट्स द्वारा पास आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि 1,58,735 रुपये के अतिरिक्त याचिकाकर्ता को डिक्री की तारीख से दिसंबर 1982 तक 6% प्रति वर्ष की दर से और 1982 से दिसंबर 1992 तक 9% प्रति वर्ष की दर से और जनवरी 1993 तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।
टॉर्ट में राज्य के दायित्व की अवधारणा (द कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ स्टेट इन टॉर्ट)
कानून और न्याय को मानव जाति की सबसे बड़ी चिंता माना जाता है। कानून में वे सिद्धांत (प्रिंसिपल) शामिल हैं जो राज्य के दायित्व को नियंत्रित करते हैं जिन्हें न्यायपूर्ण और निष्पक्ष (फेयर) तरीके से काम करना चाहिए। भारत में नुकसान के लिए राज्य की जिम्मेदारी आसानी से विचार के रूप में निर्धारित नहीं की जाती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 300(1) सरकार पर मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करता है। यद्यपि संविधान की शुरुआत के बाद से 70 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, संसद ने आर्टिकल 300 के अनुसार आवश्यक कोई कानून नहीं बनाया है। यहां तक कि कोर्ट्स द्वारा सुनाए गए निर्णय भी राज्य के दायित्व से समान रूप से संबंधित नहीं हैं।
भारत में, संविधान के इनैक्टमेंट से पहले कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यवाही (ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स) की घोषणा की गई थी। पूर्व-संवैधानिक मामलों पर विचार “पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट” के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू होता है। इस मामले में सरकार के सेवकों की लापरवाही के कारण वादी (प्लेंटिफ) कंपनी का एक सेवक वादी के घोड़ों की जोड़ी द्वारा खींची गई गाड़ी चलाते समय दुर्घटना का शिकार हो गया।
वादी ने नुकसान के लिए दावा किया, लेकिन वह कोई राशि प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि एक संप्रभु कार्य का निर्वहन करते समय यह घटना हुई था। “स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम विद्यावती” मामले में कलेक्टर के चालक ने सरकारी जीप चलाते समय रास्ते में चल रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल व्यक्ति की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई और उसके कानूनी प्रतिनिधियों (रिप्रेजेंटेटिव) ने चालक और सरकार पर हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया।
यह पहला संवैधानिक न्यायिक निर्णय है, जिसमें सरकार को संप्रभु कार्यों को करते हुए भी नौकरों के लापरवाह कामों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। हालांकि, इसके विपरीत “कस्तूरी लाल रलिया राम जैन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश” के मामले में घोषित किया गया था, जहाँ यह माना गया था कि सरकार को संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए भी नौकरों के लापरवाह कामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस मामले में पुलिस ने अपीलकर्ता के पास से सोना जब्त कर लिया था लेकिन जब वे थाने में थे तो सामान चोरी हो गया। फिर भी, राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया क्योंकि चोरी संप्रभु कार्य करते समय हुई थी।
लापरवाही और सख्त दायित्व की अवधारणा (द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगलिजेंस एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी)
आजकल लापरवाही आम बात हो गई है। विनफील्ड ने परिभाषित किया है “लापरवाही एक टॉर्ट के रूप में देखभाल करने के लिए एक कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन है जिसके परिणामस्वरूप वादी को प्रतिवादी (डिफांडेंट) द्वारा अवांछित (अनडिजायर्ड) क्षति होती है”। आम तौर पर, सबूत का बोझ वादी पर होता है, लेकिन अगर रिस इप्सा लोक्विटुर का सिद्धांत लागू होता है, तो सबूत का बोझ प्रतिवादी पर होता है।
लापरवाही के लिए किसी व्यक्ति या राज्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एक कर्तव्य की उपस्थिति में, कोई भी काम उचित नहीं हो सकता है यदि उसे अधिकृत (ऑथराइज) नहीं किया गया है या गुड फेथ में नहीं किया गया है। “डेविड गेडिस बनाम प्रोपराइटर ऑफ बैन रिजर्वायर” में, वादी टैंक की सफाई में विफलता के कारण लापरवाही के लिए उत्तरदायी था जिसके परिणामस्वरूप पानी का अतिप्रवाह हुआ और प्रतिवादी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ। इस प्रकार, एक व्यक्ति अनजाने में किए गए कार्य के लिए भी लापरवाही का उत्तरदायी हो सकता है जो दूसरों को कानूनी चोट पहुंचाते हैं। लापरवाही के नियम का दूसरा प्रमुख विकल्प सख्त दायित्व का नियम है। सख्त दायित्व दोष (जैसे लापरवाही) का निर्धारण (डिटरमाइन) किए बिना किसी एक पक्ष पर दायित्व का अधिरोपण (इंपोजिशन) है। सख्त दायित्व का गठन करने के लिए, भूमि का अप्राकृतिक (नॉन नेचरल) उपयोग होना चाहिए और कोई भी नुकसान करने वाली वस्तु इस भूमि से बाहर हो जानी चाहिए और दूसरों को उससे नुकसान पहुंचना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को उसकी गलती के बिना भी उत्तरदायी ठहरा जाता है।
रायलैंड बनाम फ्लेचर और पंजाब बनाम मॉडर्न कल्टीवेटर्स के मामलों से सख्त दायित्व
रायलैंड्स बनाम फ्लेचर में, वादी को अपने जलाशय (रिजर्वॉयर) से पानी के बाहर आने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, जिससे प्रतिवादी की खदान (माइन) में पानी भर गया और उसे नुकसान हुआ। यह देखा गया कि भूमि के कब्जे वाले को खतरनाक चीज के निकलने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो नुकसान पहुंचा सकता है, भले ही कब्जा करने वाला लापरवाही का दोषी न हो, लेकिन सख्त दायित्व नियम के तहत उत्तरदायी होगा। पंजाब राज्य बनाम मॉडर्न कल्टीवेटर के मामले में, वादी की भूमि नहर के पानी में डूबी हुई थी, लेकिन सबूत के अभाव में वादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था।
वर्तमान मामले में सख्त दायित्व का सुप्रीम कोर्ट का आवेदन (एप्लिकेशन)
कोर्ट ने नहर के टूटने पर अमेरिकी कोर्ट्स द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर भरोसा किया और गलती के लिए दायित्व के सिद्धांत को नियोजित (इंप्लॉयड) किया, जिसे घटनाओं से कम किया जा सकता है। इसलिए, माननीय कोर्ट का यह विचार था कि इस कोर्ट द्वारा नो फॉल्ट लायबिलिटी नियम को मॉडर्न ग्रोअर्स में बदल दिया है, जो की सही नहीं लग रहा हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि गलती दायित्व और सख्त दायित्व एक साथ नहीं चलते हैं। एर्गो, सख्त दायित्व के नियम का उपयोग तत्काल मामले में नहीं किया जा सकता है।
निष्कर्ष और सुझाव (कंक्लूज़न एंड सजेशंस)
प्रत्येक व्यक्ति का एक कानूनी अधिकार है जिसे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी के द्वारा नहीं छीना जा सकता है। कानून दूसरों के वैध अधिकारों के संबंध में राज्य सहित सभी पर एक दायित्व लागू करता है। कभी-कभी, राज्य का कार्य टॉर्ट हो सकता है। जब लापरवाही होती है या यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसे क्षतिपूर्ति नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले में, न्यायाधीशों ने लिमिटेशन एक्ट के विभिन्न प्रावधानों और कई मामलो को देखा है और राज्य को लापरवाही के तहत दोषी पाया है, लेकिन सख्त दायित्व को लागू करने से रोक दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मिसालों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक फैसला सुनाया है। न्यायपालिका की नींव (फाउंडेशन) निष्पक्ष और निडर न्याय प्रदान करने की उनकी क्षमता में लोगों के विश्वास पर आधारित है। यह निर्णय बहुत प्रशंसा का पात्र है क्योंकि इसने विश्वास और हिम्मत को विकसित किया है कि राज्य की लापरवाही होने पर एक आम आदमी भी न्याय प्राप्त कर सकता है। इस तरह के और अधिक निर्णय दिए जाने चाहिए क्योंकि वे महान मूल्य जोड़ने में मदद करते हैं और न्यायपालिका की प्रगति में भी मदद करते हैं।
