यह लेख Rajshekhar Bose द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से इंटरनेशनल कॉन्ट्रेक्ट नेगोसिएशन, ड्राफ्टिंग एंड एनफोर्समेंट कोर्स में डिप्लोमा कर रहे हैं। इस लेख मे अनुबंध कानून का ऋण कानून से कानूनी करार में परिवर्तन के बारे मे विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

परिचय

परंपरागत रूप से अनुबंधों को ऐसे कानून के रूप में माना जाता है जो ऋण को लागू करते हैं, अर्थात ऐसा अनुबंध जिसमें एक पक्ष को किसी भौतिक वस्तु या सेवा के बदले में दूसरे पक्ष को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करना होता है। हालाँकि, आधुनिक समय में, अनुबंध को ऋण के रूप में देखने का यह दृष्टिकोण बदल गया है और अब इसे एक करार के रूप में अधिक देखा जाता है। आधुनिक दिनों में, अनुबंध को करारों के सूत्रधार के रूप में अधिक देखा जाता है, क्योंकि यह व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, ताकि उनकी गतिविधियों को आवश्यकताओं के अनुसार समन्वित किया जा सके, जिससे उन्हें अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। 

अनुबंध कानून का ऋण कानून से करार के कानून में परिवर्तन

यह वक्तव्य उस परिप्रेक्ष्य में बदलाव को दर्शाता है जिसमें अनुबंध कानून को देखा जाता है। परंपरागत रूप से अनुबंध को ऋण लागू करने का एक तरीका माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई पक्ष किसी अन्य पक्ष को किसी भी प्रतिफल (कंसीडरेशन) के बदले में कुछ करने का वादा करता है, तो वह पक्ष उस कार्य को करने के लिए बाध्य होगा, जिसका अर्थ है कि पारंपरिक रूप से अनुबंध को ऋण या दायित्व के रूप में माना जाता है। हालाँकि, आधुनिक दिनों में अनुबंध कानून को एक उपकरण के रूप में माना जाता है:

करार

आधुनिक समय में अनुबंध को दो पक्षों के बीच एक करार के रूप में माना जाता है जो उन्हें कार्यों का समन्वय करने और अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जिसे वे स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते है। आधुनिक समय में अनुबंध कानून पक्षों को दोनों पक्षों द्वारा किए गए वादों पर भरोसा करने का अधिकार देते हैं, जो पक्षों को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं जिनसे दोनों पक्षों को लाभ मिल सके। करारों पर ध्यान केंद्रित करने से स्पष्ट रूप से आधुनिक समय के जटिल व्यावसायिक वातावरण में अनुबंधों के महत्व में वृद्धि परिलक्षित होती है। व्यावसायिक संस्थाओं की अनुबंधों पर निर्भरता, व्यवसाय के वांछित उद्देश्य को समन्वित करने और प्राप्त करने के लिए होती है। 

नीचे उन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई है जो दर्शाते हैं कि संपर्क को ऋण के कानून के रूप में मानने की अवधारणा बदल गई है और आधुनिक दिनों में, अनुबंधों को एक करार माना जाता है: 

ऋण से करार की ओर बदलाव: आधुनिक समय में, अनुबंध इस तरह से नहीं बनाए जाते हैं कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति बाध्य हो जाए, बल्कि वे एक पक्ष को दूसरे पक्ष के वादों पर भरोसा करने में सक्षम बनाने पर अधिक जोर देते हैं। 

अधिकारिता

आधुनिक समय में अनुबंधों के तहत पक्षकारों को दूसरे पक्षकार को एक साझा उद्देश्य की दिशा में काम करने की अनुमति दी जाती है। आधुनिक समय में एक अनुबंध दोनों पक्षों को एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम करने का अधिकार देता है, न कि पक्षों पर केवल उन कर्तव्यों को पूरा करने का दायित्व थोपता है, जिन्हें वे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए करने के लिए बाध्य हैं। 

सुविधा

आधुनिक अनुबंधों को इस उद्देश्य से तैयार किया जाता है कि जटिल प्रकृति की परियोजनाओं के लिए अपेक्षाओं और उनसे प्राप्त परिणामों का स्पष्ट अवलोकन देकर एक रूपरेखा तैयार की जा सके। 

अनुबंध कानूनों की अवधारणा में ऋण से समझौते की ओर यह बदलाव, उन व्यावसायिक प्रयासों के विकास को बढ़ाता है जो प्रकृति में जटिल हैं और जिनके लिए योजना और सहयोग की आवश्यकता होती है। 

आधुनिक समय में, अनुबंध कानून को मुख्यतः करार का कानून माना जाता है, न कि ऋणों का कानून, निम्नलिखित कारणों से: 

अनुबंध न केवल ऋण पैदा करते हैं बल्कि यह एक दायित्व भी है

एक अनुबंध पक्षों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी संबंध स्थापित करता है, तथा उनके संबंधित वादों और दायित्वों को रेखांकित करता है। यह समझौता महज मौद्रिक लेनदेन से आगे बढ़कर सेवाओं, वस्तुओं के आदान-प्रदान या यहां तक कि पूर्व निर्धारित तरीके से विशिष्ट कार्य करने की प्रतिबद्धता को भी शामिल करता है। अनुबंध कानून का मूल सिद्धांत इन वादों का प्रवर्तन है। 

जब कोई पक्ष अपने अनुबंधगत दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो कहा जाता है कि उसने अनुबंध का उल्लंघन किया है। ऐसे मामलों में, उल्लंघन न करने वाले पक्ष को कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार है। एक विकल्प यह है कि उल्लंघन करने वाले पक्ष को वादा किए गए कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाए, तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुबंध की शर्तों का सम्मान किया जाए। वैकल्पिक रूप से, उल्लंघन न करने वाला पक्ष उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के लिए मौद्रिक मुआवजे की मांग कर सकता है। 

व्यावसायिक लेनदेन में निष्पक्षता और जवाबदेही बनाए रखने में अनुबंध कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विवादों को सुलझाने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि पक्षों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। अनुबंध के उल्लंघन के लिए कानूनी उपाय प्रदान करके, अनुबंध कानून पक्षों को अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा वाणिज्यिक बातचीत में विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। 

इसके अलावा, अनुबंध कानून किसी करार में शामिल दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करता है और गैर-निष्पादन के परिणामों को रेखांकित करता है, जिससे पक्षकारों को अनुबंध करते समय सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह कानूनी ढांचा व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता को बढ़ावा देता है, जिससे गलतफहमी और विवादो की संभावना कम हो जाती है।

अनुबंध से पहले ऋण लिया जा सकता है

कई मामलों में यह देखा गया है कि अनुबंध बनने से पहले ही ऋण मौजूद हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से पैसा उधार लेता है, तो उधार लेने वाले व्यक्ति पर कर्ज होगा जिसे उसे चुकाना होगा। बाद में ऋणदाता ने अनुबंध में पुनर्भुगतान की शर्तों को औपचारिक रूप देने का निर्णय लिया, लेकिन इस मामले में ऋण अनुबंध से पहले था। 

परिप्रेक्ष्य में यह परिवर्तन इस बात पर बल देता है कि आधुनिक समय में अनुबंध मुख्य रूप से स्वैच्छिक आदान-प्रदान के लिए एक संरचना बनाने पर केंद्रित होते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि अनुबंध के दोनों पक्षों को अपने अधिकार स्थापित करने का समान अवसर मिले। आधुनिक दिनों में, अनुबंधों का ध्यान केवल बकाया राशि वसूलने पर ही नहीं होता, बल्कि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुबंध में उल्लिखित पूर्वनिर्धारित कार्यों को लागू करने पर भी जोर दिया जाता है। यह कहा जा सकता है कि ऋण अनुबंध का एक हिस्सा हो सकते हैं लेकिन व्यापक अर्थ में, यह कहा जा सकता है कि आधुनिक दिनों में अनुबंध समझौतों को नियंत्रित करते हैं और करार के प्रवर्तन को भी सुनिश्चित करते हैं। 

इस कथन पर, जेड लेविनशोन द्वारा अपने लेख में दी गई सबसे अच्छी व्याख्याओं में से एक यह है कि वह अनुबंध कानून में विनिमय की अवधारणा को वचनदाता की प्रेरणा को महत्व दिए बिना करार हैं और कहते हैं कि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में प्रतिफल के सिद्धांत को महत्व देने से लेकर प्रतिफल प्रदर्शन को बाध्य करने पर ध्यान केंद्रित करने तक का यह परिवर्तन एक बड़ी गलती थी। वह वादों की अपेक्षा विनिमय के सिद्धांत पर अधिक ध्यान देते हैं, जो आधुनिक दशकों में बहुत प्रासंगिक है। उनका सिद्धांत अनुबंध में विनिमय की अवधारणा को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए रूपरेखा तैयार करता है। 

आधुनिक दिनों में, अधिकांश विद्वान अनुबंध कानून की सैद्धांतिक अवधारणा का अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) करते हैं, जो नैतिक रूप से स्वीकार्य और सामाजिक व्यवहार के रूप में वादों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। पिछले दशकों में कानूनी नियमों और मौजूदा नैतिक और सामाजिक प्रथाओं के बीच पत्राचार की खोज पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके विपरीत, जेड लेविनशोन ने प्रतिफल सिद्धांत पर अपने बहुत लोकप्रिय लेख में बहुत कम ही वादा करने का उल्लेख किया है; इसके बजाय, वह एक अन्य पूर्व-कानूनी अवधारणा को अधिक महत्व देते हैं जो “विनिमय” है। 

यह कहने में कोई तर्क नहीं है कि प्रतिफल का सिद्धांत किसी वादे को प्रवर्तन के योग्य मानता है, जब ऐसा वादा, किसी अर्थ में, किसी अन्य चीज के बदले में प्रदान किया गया हो। इसका अर्थ यह है कि जो वचन मात्र उपहार के रूप में दिया गया हो, उसे कानून द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। विनिमय की अवधारणा, यद्यपि अनुबंध कानून में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन वादे के विपरीत, अनुबंध सिद्धांत के साथ-साथ दार्शनिक साहित्य में भी इसका बहुत कम विश्लेषण किया गया। 

विनिमय का वास्तव में क्या अर्थ है और प्रतिफल सिद्धांत किस सीमा तक विनिमय की पूर्व-कानूनी अवधारणा का अनुसरण करता है; चूंकि प्रतिफल, प्रवर्तनीय वचन और अप्रवर्तनीय वचन के बीच पृथक्करण (सेपरेशन) की मुख्य रेखा है, इसलिए विनिमय का वास्तव में क्या अर्थ है, इस प्रश्न का उत्तर अनुबंध कानून की आवश्यकता के बारे में उत्तर देगा। विनिमय का दार्शनिक उपचार इस अंतर को भर देगा। 

अपने लेख में लेविनशोन ने प्रतिफल की परिभाषा में उस परिवर्तन का पता लगाया जो उन्नीसवीं सदी के अंत में अचानक हुआ था। उस समय के अधिकांश लेखकों, जैसे ओलिवर वेंडेल होम्स और क्रिस्टोफर कोलंबस लैंगबेल ने विनिमय के लिए सौदेबाजी के संदर्भ में विचार के सिद्धांत को परिभाषित करना शुरू किया, जिसका अंततः अर्थ यह है कि एक वादा इसलिए दिया जाता है ताकि यह बदले में प्रदर्शन या वादा करने के लिए प्रेरित हो। 

 लेविनशोन के अनुसार, विनिमय की यह अवधारणा उस अवधारणा से भिन्न है जिसने होम्स और लैंगबेल से पहले प्रतिफल के सिद्धांत को सूचित किया था। इससे पहले, पारिश्रमिक की अवधारणा को विनिमय की अवधारणा में शामिल किया गया था, जिसका अर्थ है कि एक पक्ष का वादा किया गया प्रदर्शन दूसरे पक्ष के ऋण का निपटान करना है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी वादे को प्रदर्शन या वापसी के वादे की इच्छा से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए यह (ब्रिजमैन, सी., 2019) मे कहा था। 

इस बदलाव का वर्णन करने के लिए, लेविनशोन ने तीन मुख्य कार्यों पर विचार किया: पहला कार्य जिस पर उन्होंने विचार किया, वह यह है कि उनका तर्क है कि विनिमय की प्रेरक अवधारणा, विचार के सिद्धांत के कई विवरणों के अनुरूप नहीं है, जो विभिन्न सैद्धांतिक समस्याओं के कारणों में से एक बन जाता है। दूसरे लेखक, लेविनशोन, पारस्परिक प्रेरणा के विचार या प्रतिज्ञाकर्ता की प्रेरणा से संबंधित किसी भी बिंदु का उल्लेख किए बिना विनिमय की अवधारणा को समझाने का प्रयास करते हैं। तीसरा, लेखक विनिमय की एक कम मजबूत अवधारणा के आधार पर, विचार के सिद्धांत का एक संक्षिप्त मानक बचाव प्रस्तुत करता है। लेविनशोन के अनुसार, प्रतिफल के सिद्धांत का औचित्य उन वादों के आधार पर नहीं है जिन पर यह लागू होता है, बल्कि उन वादों के आधार पर है जिन्हें यह बाहर कर देता है, अर्थात परिचितों के बीच करारों का विशाल बहुमत। उनका तर्क है कि इन करारों को कानूनी प्रवर्तन से छूट देने का मुख्य कारण सामाजिक हित था। उन्होंने प्रियजनों के बीच करारों को सेवाओं के लिए भुगतान की तरह व्यवहार किए जाने से बचाकर विचारशीलता के सिद्धांत को उचित ठहराया था। 

निष्कर्ष

उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कम से कम बीसवीं और इक्कीसवीं सदी में, अनुबंध कानून को सशक्तिकरण का कानून माना जा सकता है। अनुबंध कानून को एक ऐसा उपकरण माना जा सकता है जो एक व्यक्ति को अपने स्वयं के लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है, और प्रतिफल का आधुनिक सिद्धांत विशेष रूप से ऐसे वादों का चयन करता है जो ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। अनुबंध कानून का यह दृष्टिकोण लैंगडेल और होम्स जैसे पारंपरिक लेखकों के दृष्टिकोण से बाद का है और लेविनशोन के सिद्धांत को आधुनिक दिनों में अधिक लोकप्रिय और प्रासंगिक बनाता है। 

संदर्भ

• Nazzini, R. ed., 2024. Construction Law in the 21st Century. Taylor & Francis.

• Spooner, J., 2024. Contract Law When the Poor Pay More. Oxford Journal of Legal Studies, 44(2), pp.257-285.

• Domino, J.C., 2024. The Right to Privacy in Texas: From Common Law Origins to 21st Century Protections. Lexington Books.

• Bridgeman, C., 2019. Twenty-First-Century Contract Law Is a Law of Agreements, Not Debts: A Response to Lewinsohn. Yale LJF, 129, p.535.