यह लेख Sakshi Kuthari द्वारा लिखा गया है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महत्व और अनुच्छेद 44 से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई है। ऐतिहासिक निर्णयों के साथ समान नागरिक संहिता को लागू करने में शामिल फायदे और चुनौतियां भी निहित है। इसका अनुवाद Pradyumn Singh के द्वारा किया गया है। 

परिचय

भारत के  संविधान में 395 अनुच्छेद शामिल हैं (संविधान में किए गए 106 संवैधानिक संशोधनों के बाद अब संख्या में 448 अनुच्छेद हैं) जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व और भारतीय आबादी की सेवा में विशिष्ट भूमिका है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है और विभिन्न प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है जिनका अधिकारियों को पालन करना होता है। उनमें से, अनुच्छेद 44 यह एकमात्र ऐसा प्रावधान है जो आज तक बिना किसी व्यावहारिक अनुप्रयोग के पूरी तरह से सैद्धांतिक बना हुआ है। अनुच्छेद 44 पूरे देश में एकरूपता का लक्ष्य रखते हुए सभी भारतीय नागरिकों के लिए लागू समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। 

यह अनुच्छेद भारत की विविध संस्कृति के बीच सुसंगत मानक बनाने के लिए विरासत (इन्हेरिटन्स), विवाह (मैरिज), तलाक (डिवोर्स) और गोद (कस्टडी) लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों से संबंधित कानूनों को मानकीकृत करने के लिए डाला गया था। अनुच्छेद 44 कई दशकों तक भारतीय संविधान का हिस्सा होने के बावजूद, समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं की गई है। इस लेख में अनुच्छेद 44 के महत्व पर चर्चा की गई है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि इसका कार्यान्वयन कैसे समानता पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और धार्मिक पूर्वाग्रह और भेदभाव को कम कर सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 क्या है? 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का भाग IV यह आदेशित करता है कि राज्य पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और प्रथाओं की रक्षा करना है। समान नागरिक संहिता सभी व्यक्तियों के लिए, उनकी धार्मिक मान्यताओं या सामुदायिक संबद्धताओं की परवाह किए बिना, विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक एकल, सुसंगत नियम बनाने का प्रयास करती है। यह राज्य द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए गए प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्तमान में भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों के बीच मौजूद हैं। समान नागरिक संहिता भारत की धर्म और संस्कृति में समृद्ध विविधता को स्वीकार करती है और अपने सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में देश की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। विभिन्न धार्मिक समूहों पर लागू होने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण राज्य को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये अलग-अलग कानून कानूनी अधिकारों में  खासकर परिवार से संबंधित मामलों में विसंगतियां (इनकंसिस्टेंसी) पैदा कर सकते हैं।

समान नागरिक संहिता का इतिहास

समान नागरिक संहिता की अवधारणा औपनिवेशिक काल से चली आ रही है, जिसकी शुरुआत ‘स्थानीय कानून’, जिसका अनुवाद होता है ‘कानून की भूमि’ के सिद्धांत से हुई थी। 1840 में, लेक्स-लोसी रिपोर्ट के नाम से जानी जाने वाली एक रिपोर्ट में अनुबंध, विवाह, अपराध और साक्ष्य से संबंधित भारतीय कानूनों के एक एकीकृत संहिता (कोड) की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। हालाँकि, रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। 1840 की रिपोर्ट और 1859 की रानी की उद्घोषणा ने यह कहकर इस रुख को मजबूत किया कि धार्मिक मामलों को संहिताबद्ध नहीं किया जाएगा, और व्यक्तिगत कानूनों को धार्मिक और समुदाय-विशिष्ट नियमों द्वारा शासित होना जारी रहना चाहिए। इस समय के दौरान, पूरे देश के लिए आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। 1828 में, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हिंदू धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप किया। 4 दिसंबर, 1829 को, उन्होंने सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित करते हुए विनियमन (रेग्युलेशन) XVII जारी किया। इसके अतिरिक्त, कन्या भ्रूण हत्या को अवैध बना दिया गया। बाद में लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 पास किया। 

स्वतंत्रता के बाद कई धर्मनिरपेक्ष कानून पेश किए गए, जिन्हें विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों पर प्राथमिकता दी गई और बहुसंख्यक आबादी से व्यापक स्वीकृति मिली। इनमें शामिल थे विशेष विवाह अधिनियम, 1954; दहेज निषेध अधिनियम, 1961; गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000; और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006। हालाँकि, इन कानूनों ने एक व्यापक नागरिक संहिता नहीं बनाई और केवल सीमित श्रेणी के नागरिक मुद्दों को संबोधित किया।

संविधान के अनुच्छेद 44 का निर्माण

23 नवंबर, 1948 को, भारत की संविधान सभा में अनुच्छेद 44 के मसौदे के संबंध में एक आकर्षक बहस हुई, जो समान नागरिक संहिता का प्रावधान करती थी। चर्चा और उसके बाद मतदान के दौरान प्रावधान के समर्थकों और विरोधियों दोनों ने विस्तृत तर्क प्रस्तुत किये। यह स्पष्ट था कि कई मुस्लिम सदस्य गहराई से आशंकित दिखाई दिए, जिसने संभवतः इस ओर संकेत किया कि प्रावधान का विरोध करने वाले मुख्य रूप से मुस्लिम पृष्ठभूमि से थे। उन्होंने तर्क दिया कि समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगी, संभावित रूप से मुस्लिम समुदाय के भीतर सद्भाव को बाधित करेगी, और यह व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करेगी।

प्रावधान के समर्थकों द्वारा यह तर्क दिया गया कि समान नागरिक संहिता महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता बनाए रखेगी और संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखेगी। मसौदा समिति के एक सदस्य का तर्क था कि इस प्रावधान का प्रभाव न केवल मुस्लिम समुदाय पर बल्कि हिंदू समुदाय पर भी पड़ेगा। इस बात पर भी जोर दिया गया कि समान नागरिक संहिता के बिना महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना संभव नहीं होगा।

बहस के समापन पर, यह स्पष्ट किया गया कि समान नागरिक संहिता पूरी तरह से एक नई अवधारणा नहीं थी; भारत में पहले से ही समान नागरिक संहिता थी। प्रस्तावित संहिता केवल विवाह और विरासत तक अपना दायरा बढ़ाएगा, जिन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया है। बहस के दौरान नोक-झोंक के बावजूद, मसौदा अनुच्छेद को बिना किसी संशोधन के उसी दिन अपनाया गया।

समान नागरिक संहिता का महत्व और कार्यान्वयन

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में विभिन्न पृष्ठभूमियों के व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग-अलग मान्यताएँ और प्रथाएँ हैं। इस विविधता के बीच स्थिरता हासिल करना महत्वपूर्ण है और समान नागरिक संहिता को लागू करना इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सभी नागरिकों के लिए एक सुसंगत कानूनी ढांचा बनाकर, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के दायरे में निहित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को मजबूत करती है और राष्ट्रीय एकता में योगदान देती है। वर्तमान में, कई निर्वाचन क्षेत्र धार्मिक और सामुदायिक आधार पर बंटे हुए हैं, जिससे धर्म के आधार पर वोट-बैंक की राजनीति हो रही है। समान नागरिक संहिता की शुरूआत से ऐसी धार्मिक-आधारित राजनीतिक प्रथाओं में कमी आ सकती है। 

समान नागरिक संहिता वर्ष 1950 में लागू की गई थी; इसका वास्तविक कार्यान्वयन भारत की प्रगति में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे राष्ट्र निर्माण में धार्मिक और अन्य बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। भारतीय नागरिकों और कानून निर्माताओं दोनों के लिए यह समझना आवश्यक है कि अनुच्छेद 44 को पूरी तरह से लागू करने से देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करना या उन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए लागू कानूनों का एक सुसंगत  नियम स्थापित करना है, जो किसी भी व्यक्ति के धर्म के बावजूद समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, समान नागरिक संहिता न्यायिक प्रणाली खासकर धार्मिक मामलों से संबंधित विवादों को सुलझाने में दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है।

वर्तमान में, व्यक्तिगत कानूनों में अक्सर ऐसे प्रावधान शामिल होते हैं जो महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करते हैं या लैंगिक असमानताएं पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, मुस्लिम परंपरा का पर्दा प्रथा,मोहम्मडन कानून के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी और उत्तराधिकार अधिकारों में असमानताएं जैसी प्रथाएं महिलाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने से इन असमानताओं को दूर किया जा सकेगा, जिससे महिलाओं को समाज में, विशेषकर कठोर प्रथाओं वाले समुदायों में समान दर्जा और अधिकार मिलेंगे।

अनुच्छेद 44 से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976, एक महत्वपूर्ण शब्द, “धर्मनिरपेक्षता” (सेक्यूलरिज़म) पेश किया। भारतीय सांस्कृतिक विविधता और भारत में मौजूद विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के कारण लोगों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देना आवश्यक हो जाता है। हालांकि, भारतीय संविधान ‘कानून के समक्ष समानता’ का भी प्रावधान करता है। ऐसे देश में जहां भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ धार्मिक अभ्यास की गारंटी दी जाती है, विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग कानूनों और नियमों का अस्तित्व समान नागरिक संहिता पर सवाल उठाता है। समान नागरिक संहिता में भारतीय संविधान का भाग III के कई प्रमुख प्रावधान शामिल हैं , जो निम्नलिखित है:

धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य को केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी कारक के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया गया है। परिवार से संबंधित मामलों में, भारत में व्यक्तिगत कानूनों की एक प्रणाली है, यानी, हिंदुओं के लिए हिंदू कानून, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून इत्यादि। हिंदुओं के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(i)., एकपत्नी विवाह के लिए एक कानून प्रदान करता है, लेकिन मुस्लिम व्यक्तिगत कानून मुस्लिम पुरुषों को किसी भी संख्या में पत्नियों से शादी करने की अनुमति देता है। इसे केवल ‘धर्म’ के आधार पर भेदभाव के आरोप के संबंध में बरकरार रखा गया था। श्रीनिवास अय्यर बनाम सरस्वती अम्मल (1952) के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने बताया कि हिंदू लंबे समय से हिंदू धर्मग्रंथों पर आधारित अपनी स्वदेशी प्रणाली का उसी तरह आनंद ले रहे हैं, जिस तरह मुसलमान अपने निजी कानूनों के अधीन थे।

तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10 में कहा गया है कि एक ईसाई पति अपनी पत्नी द्वारा किए गए व्यभिचार के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। दूसरी ओर, एक ईसाई पत्नी को अपने पति से तलाक लेने के लिए न केवल अपने पति के व्यभिचार को साबित करना होगा, बल्कि कुछ और भी साबित करना होगा, जैसे अनाचार, द्विविवाह, बलात्कार, क्रूरता, या विच्छेद। श्रीमती प्रगति वर्गीस और आदि बनाम सिरिल जॉर्ज वर्गीस और आदि (1997) के मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 10 लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण प्रकृति की है और इस प्रकार,अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघनकारी है। इसके अलावा, एक ईसाई महिला क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक नहीं मांग सकती है, जबकि हिंदू कानून हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत महिलाएं तलाक की मांग  (क्रूरता के आधार पर) और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ib)(परित्याग के आधार पर) कर सकती हैं। यह भेदभाव महज धर्म के आधार पर है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है।

डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ (2001) के मामले में, मुस्लिम महिला (अधिकारों और तलाक का संरक्षण अधिनियम), 1986, की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह अधिनियम, जब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125, की तुलना में किया जाता है, तो मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। हालांकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस दावे को खारिज कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दोनों कानूनों का उद्देश्य एक ही है, यानी ऐसी स्थितियों का समाधान करना जहां एक तलाकशुदा महिला के बेघर और भिखारी होने की संभावना हो। मोहम्मडन कानून मुस्लिम महिला अधिकारों और तलाक संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1)(a) के तहत गुजारा भत्ते से संबंधित प्रावधानों को संहिताबद्ध और विनियमित करता है। यह प्रदान करता है कि इद्दत अवधि के दौरान मुस्लिम पत्नी को मेहर और गुजारा भत्ते के हकदार होने के अलावा, पति भी ‘उचित और निष्पक्ष प्रावधान’ करने के दायित्व में है। ‘उचित और निष्पक्ष प्रावधान’ का अर्थ है तलाकशुदा महिला की जरूरतें, पति के साधन और विवाहित जीवन के दौरान महिला द्वारा अनुभव किया गया जीवन स्तर। व्यक्तिगत कानून विभिन्न धार्मिक प्रथाओं और रीतियों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए नियमों और विनियमों के अलग-अलग सेट होते हैं, भले ही वे सभी भारत के हिस्से हों।

संविधान के अनुच्छेद 15 और 44 दोनों ही लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की ओर झुके हुए हैं। अनुच्छेद 15 का उद्देश्य व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करना है और अनुच्छेद 44 विविध व्यक्तिगत कानूनों के सह-अस्तित्व से उत्पन्न होने वाली संभावित असमानताओं को संबोधित करता है। समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का उद्देश्य इन विविध नियमों को कानूनों के एक समूह में एकीकृत करना है, यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिक अपने धर्म का पालन करने के अधिकार का सम्मान करते हुए समान नियमों का पालन करें। यह अनुच्छेद 15 में उल्लिखित समानता और गैर-भेदभाव सिद्धांतों का भी पूरक होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तिगत कानून उनके धर्म या समुदाय के आधार पर व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार नहीं करेंगे।

धर्म का पालन करने या मानने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 25 व्यक्तियों की धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करता है, लेकिन उन प्रथाओं की रक्षा नहीं करता है जो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता के साथ टकराव में हो सकती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(1) प्रत्येक व्यक्ति को,चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी सबको, ‘विवेक की स्वतंत्रता’ और ‘धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार’ की गारंटी देता है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है। 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2)(a) के तहत, यह प्रावधान है कि राज्य किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून बनाने से प्रतिबंधित नहीं है जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ा हो सकता है। अनुच्छेद 25(2)(b) के तहत, राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या हिंदुओं के सभी वर्गों और समूहों के लिए सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलने के लिए कोई कानून बनाने से नहीं रोका गया है।

इस प्रकार, यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तियों और धार्मिक संप्रदायों को दिए गए अधिकार पूर्ण नहीं हैं। वे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव आदि के अधीन हैं। अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तियों और धार्मिक संप्रदायों के धार्मिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं। यह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के रखरखाव के अधीन है।

भारत, एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के बावजूद, अभी भी विभिन्न समुदायों के लिए नागरिक मामलों के संबंध में अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं, जो अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांतों का खंडन करता है। समान नागरिक संहिता लागू करने से सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानूनों के एक समान सेट को लागू करके समानता को बढ़ावा मिलेगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, यह सुनिश्चित करना कि सभी को कानून के समक्ष समान माना जाता है। अनुच्छेद 25 और 44 के बीच का संबंध एक सामान्य कानूनी ढांचे की आवश्यकता को विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के संबंध में समेटने से संबंधित है। 

धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। इस लेख में, ‘धार्मिक संप्रदाय’ शब्द का अर्थ एक धार्मिक संप्रदाय है जिसका एक समान विश्वास और संगठन है और जिसे एक विशिष्ट नाम से नामित किया गया है। अनुच्छेद 26 में प्रावधान है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को इसका अधिकार है:

1. धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव; 
2. अपने धार्मिक मामलों का संचालन स्वयं करें; 
3. चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण; और 
4. ऐसी संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार करें।

यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।

अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को विशेष अधिकारों की गारंटी देता है, और अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों या उसके किसी अनुभाग तक ही सीमित है। इस प्रकार अनुच्छेद 26 धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

धार्मिक संप्रदाय बनाने के लिए तीन शर्तों को पूरा करना होगा:

1. यह उन व्यक्तियों का एक समूह है जिनके पास विश्वासों की एक प्रणाली है जिसे वे अपनी भलाई के लिए उपयोगी मानते हैं;
2. उनका एक साझा संगठन है; और
3. इन व्यक्तियों का संग्रह एक विशिष्ट नाम बनता है।

अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों और संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। 

अनुच्छेद 44 का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के माध्यम से व्यक्तिगत कानूनों का मानकीकरण (स्टैंडर्डडाइज)   करना है। समान नागरिक संहिता लागू करने से समानता के सिद्धांतों का पालन करते हुए विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को व्यवस्थित करके विभिन्न धर्मों में मौजूद विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का समाधान किया जाएगा।

समान नागरिक संहिता लागू करने के फायदे और चुनौतियां

समान नागरिक संहिता लागू करने के फायदे

भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के कुछ फायदे:

1. सभी भारतीय आबादी, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या जनजाति के हों, उनको एक समान नागरिक संहिता के तहत लाने से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। यह सुनिश्चित करके राष्ट्रीय एकता में योगदान देता है कि भारत के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, विविध व्यक्तिगत कानूनों आदि को प्रतिस्थापित किया जाए;
2. यह वोट बैंक की राजनीति के प्रभाव को कम करने में मदद करता है जो विभिन्न राजनीतिक दल चुनावों के दौरान करते हैं। समान नागरिक संहिता कानूनों का मानकीकरण करेगी, जिससे राजनेताओं द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के लक्षित वादे की गुंजाइश कम हो जाएगी और राजनेताओं के लिए वोट हासिल करने के लिए व्यक्तिगत कानून-आधारित अपील का उपयोग करना कठिन हो जाएगा;
3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने की अनुमति देता है क्योंकि, आज तक, पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों और अनुचित कानून के कारण व्यक्तिगत कानूनों का अभी भी ज्यादातर दुरुपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता किसी भी तरह से महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन को उचित नहीं ठहरा सकती। विभिन्न समुदायों के बीच विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित कई व्यक्तिगत कानून महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण बने हुए हैं। इन लिंगवादी कानूनों के अस्तित्व के कारण पुरुष-प्रधान समाज द्वारा महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, उनके अधिकारों की रक्षा होगी और भेदभावपूर्ण व्यक्तिगत कानूनों का खात्मा होगा। यह बदले में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा और पूरे भारत में महिलाओं के लिए समान अधिकारों के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा।
4. भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है। पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करता है कि सभी भारतीय नागरिक, चाहे वे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म का पालन करते हों, नागरिक कानूनों के समान नियम द्वारा शासित हो। इससे धार्मिक भेदभाव को खत्म करने और धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के साथ जुड़ने में भी मदद मिलेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समान नागरिक संहिता व्यक्तियों की अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करेगी बल्कि धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करने और सभी नागरिकों को एक ही नागरिक कानूनी ढांचे के तहत एक साथ लाने में मदद करेगी। 
5. किसी भी धर्म का पालन करने का मौलिक अधिकार प्रत्येक धर्म को अपने व्यक्तिगत मामलों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। हालांकि, यह धर्म-आधारित वर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का खंडन करता है। समान नागरिक संहिता लागू करने से सभी नागरिकों पर, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, नागरिक कानूनों का एक सुसंगत नियम लागू करके समानता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कानून के समक्ष समान व्यवहार सुनिश्चित होगा;
6. विभिन्न समुदायों के विभिन्न व्यक्तिगत कानून असमानताएं पैदा करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। ये अलग-अलग और अक्सर परस्पर विरोधी व्यक्तिगत कानून असमानताओं में योगदान करते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने से इन संघर्षों और विसंगतियों का समाधान होगा, भारत के भीतर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और “एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक कानून” की अवधारणा का समर्थन होगा;
7. किसी भी धर्म के व्यक्तिगत कानून धार्मिक प्रथाओं द्वारा शासित पारंपरिक नियम हैं, जिनमें कई मौजूदा कानून हैं जो सदियों पहले उत्पन्न हुए थे और रूढ़िवादी चरित्र रखते हैं। इनमें से कई कानून पुराने हो चुके हैं और समकालीन समाज के अनुरूप नहीं हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने से इन पुराने कानूनों को खत्म करने या प्रतिबंधित करने से संबंधित मुद्दों का समाधान होगा, जिससे हमारी नागरिक कानून प्रणाली का आधुनिकीकरण होगा।

समान नागरिक संहिता लागू करने में चुनौतियाँ

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 विभिन्न चुनौतियों के कारण अभी भी लागू नहीं हो पाया है, जो इस प्रकार हैं:

1. भारत की विविधता में धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो समान नागरिक संहिता को लागू करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। चुनौती एक सतत कानूनी ढांचा प्रदान करते हुए इस विविधता को संतुलित करने में है। इस प्रकार, एक मानक कानून स्थापित करना जो इन सभी विविध समूहों को एक साथ लाता है, समाज के हर वर्ग की मान्यताओं और भावनाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है;
2. भारत में बहुत से लोगों में समान नागरिक संहिता के बारे में समझ की कमी है और अक्सर डरते हैं कि इसके कार्यान्वयन से उनकी धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन होगा और धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगेगा। समान नागरिक संहिता का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करके समानता को बढ़ावा देना है कि सभी भारतीय नागरिकों के साथ समाज में समान व्यवहार किया जाए;
3. केंद्रीय अधिकारियों के लिए एक प्रमुख चुनौती प्रत्येक धार्मिक समूह और समुदाय को आश्वस्त करना है कि समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन अल्पसंख्यकों पर बहुमत की इच्छा थोपे बिना, अच्छे विश्वास और नेक इरादे से किया जाएगा;
4. भारत में धर्मों की विविधता अक्सर इस मुद्दे के राजनीतिकरण की ओर ले जाती है, जिससे आवश्यक परिवर्तनों को लागू करने के प्रयास जटिल हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया में कई बाधाएँ आती हैं;
5. सभी समुदायों और धर्मों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने से, कुछ राजनीतिक दलों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो निस्संदेह समान नागरिक संहिता के सुचारू विकास और कार्यान्वयन को सीमित कर देगा;
6. भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त राजनीतिक सहमति और प्रयास की आवश्यकता होगी, जिसे प्राप्त करना कठिन हो सकता है;
7. एक व्यापक समान नागरिक संहिता बनाना जो निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करते हुए विवाह, तलाक, विरासत और अन्य मामलों से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को संबोधित करता है, कानूनी रूप से एक जटिल कार्य है;
8. समान नागरिक संहिता का एक प्रमुख लक्ष्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। हालांकि, इस उद्देश्य को विभिन्न समुदायों में स्थापित पारंपरिक और पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण विरोध का सामना करना पड़ सकता है;
9. भले ही समान नागरिक संहिता लागू हो जाए, लेकिन इसके प्रभावी प्रवर्तन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, विशेष रूप से दूरदराज और सांस्कृतिक रूप से रूढ़िवादी क्षेत्रों में, एक चुनौतीपूर्ण और लंबी प्रक्रिया हो सकती है;
10. चूँकि भारत विभिन्न मानवाधिकार सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता है, यह सुनिश्चित करना कि समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन इन अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप हो, जटिलता की एक और परत जोड़ता है;
11. व्यक्तिगत कानून के मानकीकृत होने से कानूनी विवादों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में मामलों के मौजूदा महत्वपूर्ण बैकलॉग को देखते हुए, इससे स्थिति बिगड़ सकती है।

क्या समान नागरिक संहिता की जरूरत है

समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिद्धांतों में निहित है, जो भारत के लोगों को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोगों द्वारा की जाने वाली विभिन्न धार्मिक प्रथाएँ असमानताएँ और भेदभाव लाती हैं, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ। समान नागरिक संहिता विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में व्याप्त सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त कर देगी और सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करेगी। इससे भारत को मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के संबंध में अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। भारत की संसद ने वर्ष 2019 में एक विधेयक पेश करके भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया।

समान नागरिक संहिता विधेयक, 2019

समान नागरिक संहिता विधेयक, 2019 25 अक्टूबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक पूरे भारत में समान नागरिक संहिता की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति बनाने और स्थापित करने का प्रयास करता है। विधेयक की धारा 4 राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति का प्रावधान करती है। समिति पूरे भारतीय क्षेत्र में समान नागरिक संहिता के संहिताकरण और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कोई भी उपाय करने के लिए जिम्मेदार होगी। समिति निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

1. समान नागरिक संहिता विधेयक, 2019 का उद्देश्य पूरे भारत में लागू करना है;
2. विधेयक बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, संरक्षकता और भूमि और संपत्ति के विभाजन से संबंधित कानूनों को समान रूप से नियंत्रित करता है;
3. इसका उद्देश्य अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के अधिकार को बरकरार रखना है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाना है; और
4. इसके अतिरिक्त, विधेयक मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों, जो धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित हैं,जो समान नागरिक संहिता से बदलने का प्रयास करता है।

समान नागरिक संहिता विधेयक, 2019 के फायदे

1. विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक समान कानूनी ढांचे द्वारा शासित हों, यानी समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना;
2. विधेयक में कानूनों का एक ही समूह शामिल है। इससे कानूनी प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिससे कई व्यक्तिगत कानूनों की प्रथाओं के कारण उत्पन्न होने वाली जटिलता और भ्रम कम हो जाएगा;
3. यह विधेयक विभिन्न समुदायों के बीच की खाई को पाटता है, राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना लाता है;
4. यह विधेयक लैंगिक समानता को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।

समान नागरिक संहिता विधेयक, 2019 के नुकसान

1. गहरी जड़ें जमा चुके व्यक्तिगत कानूनों और परंपराओं वाले समुदायों का विरोध उक्त विधेयक के प्रावधानों का आसानी से पालन नहीं कर सकता है;
2. व्यक्तिगत कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने में शामिल जटिलताएँ चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि इसके लिए महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। इससे कानूनी अस्पष्टताएं पैदा हो सकती हैं;
3. विधेयक सभी समुदायों की विविध आवश्यकताओं और प्रथाओं को पूरी तरह से समायोजित नहीं करता है;
4. विधेयक एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, जिससे ध्रुवीकृत (पोलराइज्ड) बहस हो सकती है।

पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867

गोवा राज्य में एक समान नागरिक संहिता है जो पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 पर आधारित है। गोवा में, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के संबंध में समान एकरूप कानूनों के अधीन हैं। गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम,1962,1961 में गोवा के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अधिनियमित किया गया था, ने पुर्तगाली सिविल कोड, 1867 को गोवा में लागू करने का अधिकार दिया, जिसमें संबंधित विधायी प्राधिकरण द्वारा संशोधन और निरसन का प्रावधान था।

पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 की विशेषताएं

गोवा की समान नागरिक संहिता में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

1. गोवा का समान नागरिक संहिता पति-पत्नी और उनके बच्चों के बीच, उनके लिंग की परवाह किए बिना, धन और आय के समान वितरण की अनुमति देता है;
2. प्रत्येक व्यक्ति के जन्म, विवाह और मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है। यह तलाक से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को भी निर्धारित करता है;
3. जिन भारतीय मुसलमानों की शादियां पंजीकृत हैं, उन पर बहुविवाह और तीन तलाक का चलन प्रतिबंधित है;
4. विवाह के समय पति-पत्नी में से किसी एक द्वारा अर्जित की गई सभी संपत्ति संयुक्त संपत्ति मानी जाती है। तलाक के बाद, प्रत्येक पति या पत्नी संपत्ति का आधा हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। मृत्यु की स्थिति में, जीवित पति या पत्नी को मृतक की संपत्ति का आधा हिस्सा मिलता है;
5. माता-पिता को उनकी संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए पूरी तरह से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा विरासत में देने के पक्ष में एक कानून मौजूद है, जिसमें विरासत में मिली संपत्ति उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाती है।

पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 के दोष

गोवा समान नागरिक संहिता के तहत कुछ सीमाएँ मौजूद हैं। वे इस प्रकार हैं:

1. गोवा में कैथोलिकों को विशिष्ट विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं, यानी, विवाह को पंजीकृत करने से छूट और कैथोलिक पादरियों को विवाह को समाप्त करने का अधिकार। कैथोलिक जोड़े सिविल रजिस्ट्रार से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)’ प्राप्त करके चर्च में अपनी शादी संपन्न कर सकते हैं। इसके विपरीत, गोवा में अन्य धर्मों के व्यक्तियों को अपनी शादी के प्रमाण के रूप में विशेष रूप से नागरिक पंजीकरण पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि कैथोलिक जोड़े के बीच विवाह संपन्न नहीं होता है, तो चर्च न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) इसे अमान्य घोषित कर सकता है। हालांकि, गैर-ईसाइयों को अदालतों के माध्यम से तलाक लेना होगा और तलाक के आधार के रूप में विवाह न करने का उपयोग नहीं कर सकते हैं;
2. गोवा की समान नागरिक संहिता गोवा में हिंदुओं के लिए बहुविवाह का एक विशिष्ट रूप की अनुमति देती है, लेकिन गोवा में मुसलमानों के लिए शरीयत अधिनियम, 1937 का विस्तार नहीं करती है। बल्कि, मुसलमान पुर्तगाली कानून और शास्त्री हिंदू कानून दोनों द्वारा शासित होते हैं। कानून मुसलमानों सहित किसी भी समूह के लिए द्विविवाह या बहुविवाह की अनुमति नहीं देता है, सिवाय इसके कि एक हिंदू पुरुष को पुनर्विवाह की अनुमति है यदि उसकी पत्नी 21 वर्ष की आयु तक बच्चे को जन्म नहीं देती है या 30 वर्ष की आयु तक पुत्र को जन्म नहीं देती है। चर्च प्राधिकारियों द्वारा दिया गया कोई भी तलाक नागरिक उद्देश्यों के लिए वैध माना जाता है, जबकि गैर-कैथोलिक केवल सिविल अदालत के माध्यम से तलाक प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्विवाह के लिए पति को अपनी पत्नी को औपचारिक रूप से तलाक देना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप मुस्लिम पुरुष गुप्त संबंधों में प्रवेश करने लगे और अपनी आश्रित पत्नियों को छोड़ने लगे। यदि कोई महिला अपने स्वयं के धार्मिक कानून को विवाह और तलाक पर एकमात्र अधिकार मानती है, तो वह खुद को कानूनी प्रणाली से अलग-थलग मान सकती है, क्योंकि उसका तलाक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होगा और उसे पुनर्विवाह करने से रोक देगा;
3. तलाक के मामलों में, पति को अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार है यदि वह किसी संबंध में पकड़ी जाती है। हालांकि, यह अधिकार पत्नी को नहीं दिया गया है। पत्नी को अपने पति की बेवफाई के कारण अलगाव का दावा करने का अधिकार केवल तभी है, जब इससे सार्वजनिक रूप से बदनामी हुई हो। तलाक केवल पत्नी द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है यदि उसका पति अपनी प्रेमिका को अपने घर लाता है या जब उसका पति उसे छोड़ देता है। ईसाई कैथोलिक जो चर्च में अपनी शादी संपन्न करते हैं, वे नागरिक तलाककानूनों के अधीन नहीं हैं। अन्य धर्मों से संबंधित व्यक्ति किसी भी कारण से तलाक मांग सकते हैं, हिंदुओं को छोड़कर, जो केवल तभी तलाक प्राप्त कर सकते हैं यदि उनकी पत्नी ने व्यभिचार किया हो; और
4. संपत्ति से जुड़े मामलों में, पति और पत्नी दोनों के पास संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व होता है, लेकिन पति को इसका प्रबंधन करना होता है। हालांकि, पति को अभी भी अपनी पत्नी की सहमति के बिना घर बेचने का अधिकार नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि संपत्ति जोड़े के बीच समान रूप से विभाजित हो, लेकिन यह केवल तभी लागू होता है जब प्रत्येक पति-पत्नी के परिवार के पास संपत्ति हो। यदि पति के पास संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है, तो तलाक के दौरान संपत्ति के बंटवारे के परिणामस्वरूप पत्नी को आधा हिस्सा कुछ भी नहीं मिलेगा।

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, 2024

समान नागरिक संहिता के अंतिम मसौदे को 4 फरवरी, 2024 को उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। 6 फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा उत्तराखंड में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, 2024 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्तुत किया। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस संहिता के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 का खंड (25) मे परिभाषित अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होते हैं, न ही उन व्यक्तियों या समूहों को जिनके प्रथागत अधिकार भारतीय संविधान का भाग XXI अंतर्गत संरक्षित हैं। 

अधिनियम को चार भागों में विभाजित किया गया है:

• पहला भाग विवाह और तलाक से संबंधित कानूनों को संबोधित करता है; 
• दूसरे भाग में उत्तराधिकार कानून शामिल हैं, जिन्हें आगे निर्वसीयत और वसीयती उत्तराधिकार में विभाजित किया गया है; 
• तीसरा भाग लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित है; और 
• चौथा भाग निरसन के प्रावधानों से संबंधित है। यह अधिनियम पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाहर रहने वाले निवासियों पर भी लागू होता है।

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, 2024 की विशेषताएं

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. समान नागरिक संहिता बहुविवाह, निकाह हलाला, इद्दत, तीन तलाक और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है;
2. यह सभी धर्मों में महिलाओं और पुरुषों के लिए एक समान विवाह योग्य आयु स्थापित करने का प्रावधान करता है। महिला की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष के मामले में 21 वर्ष है। ऐसी शर्त के उल्लंघन के मामले में 6 महीने की कैद और/या 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
3. संहिता के तहत जोड़े के बीच संपन्न विवाह को शादी के 60 दिनों के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य है,। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद विवाह का पंजीकरण न कराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा;
4. समान नागरिक संहिता नियम के उल्लंघन में विवाह विच्छेद (डीससोल्यूसन ऑफ मेरिज) के मामले में, 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है;
5. लिव-इन कपल्स को एक महीने के भीतर अपने रिश्ते का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रार के पास उनके रिश्ते को कानूनी रूप से मान्य करने का अधिकार है;
6. लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाएगा;
7. लिव-इन रिलेशनशिप को ख़त्म करते समय जोड़े के लिए यह नोटिस संबंधित अधिकारियों के पास लाना आवश्यक है;
8. यदि पुरुष लिव-इन पार्टनर महिला लिव-इन पार्टनर को छोड़ देता है, तो महिला उचित अदालत के माध्यम से भरण-पोषण की मांग कर सकती है;
9. विवाह के दोनों पक्षों को तलाक की डिक्री के माध्यम से अपनी शादी को समाप्त करने का समान अधिकार दिया गया है, और तलाक केवल अदालत की कार्यवाही के माध्यम से ही दिया जा सकता है;
10. उत्तराधिकार कानूनों के लिए, समान नागरिक संहिता प्राथमिक उत्तराधिकारियों को माता-पिता, बच्चे और जीवनसाथी के रूप में नामित करती है;
11. तलाक के समय या दम्पति के बीच घरेलू विवाद के समय, 5 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी हमेशा माँ को दी जाएगी;
12. नाजायज़ बच्चे, गोद लिए गए बच्चे, सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे, और सहायक प्रजनन तकनीक के माध्यम से गर्भ धारण किए गए बच्चे सभी को ‘जैविक बच्चों’ के रूप में मान्यता दी जाती है।

उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता, 2024 से संबंधित चिंताएँ

उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता, 2024 की सीमाएं निम्नलिखित हैं:

1. उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता विशेष रूप से राज्य के उन निवासियों पर लागू होता है जिनकी पहचान पुरुष या महिला के रूप में की जाती है और जो विषमलैंगिक (हेट्रोसेक्शुअल) संबंधों में हैं। यह अधिकतर एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों को अपने दायरे से बाहर रखता है;
2. इसके कार्यान्वयन के लिए संहिता अपराधीकरण पर निर्भर करती है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है क्योंकि इसने इन समूहों की विभिन्न धार्मिक और प्रथागत प्रथाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया है;
3. संहिता में उल्लिखित निगरानी उपायों का संभावित रूप से अंतरधार्मिक और अंतरजातीय संबंधों में जोड़ों को परेशान करने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है;
4.  घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 यह पहले से ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने की बाध्यता निरर्थक हो जाती है।

समान नागरिक संहिता से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय

सुश्री जॉर्डन डिएंगदेह बनाम एस.एस. चोपड़ा (1985)

मामले के तथ्य

इस मामले में याचिकाकर्ता, मेघालय की खासी जनजाति की सदस्य थी, जिसे प्रेस्बिटेरियन ईसाई के रूप में पाला गया था और भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत थी। उनके पति, एक सिख ने उनसे भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत विवाह किया। 1980 में, याचिकाकर्ता ने अपने पति की नपुंसकता का हवाला देते हुए, भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 18, 19, और 22 के तहत विवाह की अशक्तता (इम्पोटेंस) या न्यायिक पृथक्करण की आदेश का अनुरोध किया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अशक्तता की घोषणा देने से इनकार कर दिया, लेकिन क्रूरता के आधार पर न्यायिक पृथक्करण का आदेश जारी किया। उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका दायर किया। 

उठाए गये मुद्दे

1. भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों में तलाक कानूनों में एकरूपता का अभाव है;
2. विभिन्न धार्मिक समुदायों में तलाक के लिए अलग-अलग आधार थे, जिसके परिणामस्वरूप असमानता और संभावित अन्याय हुआ;
3. सुश्री जॉर्डन डिएंगदेह ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह तर्क देते हुए अपील की कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 तलाक के लिए केवल सीमित आधार प्रदान करता है और विवाह के अपूरणीय टूटने की धारणा प्रदान नहीं करता है।

मामले का फैसला

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित आधारों पर उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा:

1. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936, और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच से न्यायिक पृथक्करण, तलाक और विवाह के रद्द होने को नियंत्रित करने वाले कानूनों में महत्वपूर्ण विसंगतियां सामने आई हैं।
2. अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अनुसार, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दी जा सकती है, और यदि न्यायिक पृथक्करण डिक्री दायर किए जाने के बाद कम से कम एक वर्ष बीत चुका हो तो विवाह विच्छेद की डिक्री का अनुसरण किया जा सकता है। बशर्ते कि इस बीच जोड़े के बीच सहवास (कोहैबिटेशन) फिर से शुरू न हुआ हो। इसके विपरीत, भारतीय तलाक अधिनियम, 1869, समान प्रावधान नहीं है। इसलिए, जो व्यक्ति इस अधिनियम के तहत न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री प्राप्त करता है, उसे डिक्री का पालन करना होगा और बाद में किसी भी अवधि के बाद तलाक की मांग नहीं कर सकता है; और
3. इस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की राय थी कि यदि उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखा जाता है, तो युगल एक-दूसरे से बंधे रहेंगे, क्योंकि न तो आपसी सहमति और न ही विवाह का अपूरणीय टूटना भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के तहत तलाक का आधार है। एक विवाह जो मौलिक रूप से और अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त है, उसका कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं है;

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विधायिका के लिए कार्रवाई करना और विवाह और तलाक के लिए एक समान संहिता स्थापित करना महत्वपूर्ण है, जैसा कि अनुच्छेद 44 के तहत उल्लिखित है। ऐसे कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता है जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने वाले जोड़ों के लिए समाधान प्रदान करें।

मो. अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम और अन्य (1985)

मामले के तथ्य

इस मामले  में मोहम्मद अहमद खान ने 1932 में 3,000 रुपये की मेहर राशि के साथ शाह बानो से शादी की। उनके तीन बेटे और दो बेटियां थीं। 1978 में, मोहम्मद अहमद खान ने अपनी 40 वर्षीय पत्नी को ‘तीन तलाक’ (तलाक-उल-बिद्दत) कहकर एकतरफा तलाक दे दिया। मोहम्मडन कानून के अनुसार, उसने इद्दत अवधि के दौरान सहमत मेहर का भुगतान किया। शाहबानो को मध्य प्रदेश में उसके वैवाहिक घर से निष्कासित किए जाने के बाद; उसने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125, के तहत उसने भरण-पोषण की मांग करते हुए याचिका दायर किया । प्रारंभ में, मजिस्ट्रेट ने उसे 25 प्रति माह रुपये का भरण पोषण पुरस्कार दिया। इस फैसले से असंतुष्ट शाहबानो ने 1979 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील की, जिससे गुजारा भत्ता राशि बढ़कर 179.20 रुपये प्रति माह हो गई। 

1981 में शाह बानो के पूर्व पति ने उच्च न्यायालय के फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि मोहम्मडन कानून के तहत, तलाक के बाद अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का दायित्व केवल इद्दत अवधि तक ही बढ़ता है, इस प्रकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के प्रावधान खत्म हो जाते हैं।

उठाए गये मुद्दे

• क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण से संबंधित प्रावधान को धर्मनिरपेक्ष प्रावधान माना जाता है?
• क्या मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में पति के लिए ‘तलाक पर’ अपनी पत्नी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता शामिल है?
• क्या कानून इतना कठोर है कि इद्दत अवधि के दौरान भरण-पोषण प्रदान करने का पति का दायित्व उसे अपनी पूर्व पत्नी के प्रति किसी भी अन्य जिम्मेदारी से स्थायी रूप से मुक्त कर देता है?

मामले का फैसला

संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 एक धार्मिक तटस्थ प्रावधान है। यह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, पगान या हीथेन सहित सभी धर्मों के व्यक्तियों पर लागू होता है। इस प्रावधान की व्याख्या व्यक्तिगत कानूनों की परवाह किए बिना सार्वभौमिक रूप से लागू करने के लिए की जाती है, और यह एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। धारा 125 का प्राथमिक उद्देश्य आश्रितों को ‘आवारापन’ और ‘विनाश’ से बचाना है, और मुसलमानों को इसके आवेदन से बाहर करने का कोई कारण नहीं है।

अदालत ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के बीच अंतर करते हुए निष्कर्ष निकाला कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून धारा 125 द्वारा संबोधित स्थितियों शामिल नहीं करते हैं। जबकि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून इद्दत अवधि के दौरान मेहर के भुगतान का प्रावधान करता है। यह उन मामलों को संबोधित नहीं करता है जहां एक तलाकशुदा महिला को इद्दत अवधि समाप्त होने के बाद खुद का समर्थन करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। सावधानीपूर्वक व्याख्यात्मक तकनीकों को नियोजित करके, अदालत ने धारा 125 के साथ मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को सुसंगत बनाया, और कहा कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 को मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर प्राथमिकता दी जाएगी।

माननीय न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि धारा 125 के तहत भरण-पोषण के आदेश रद्द किये जा सकते हैं धारा 127 सिर्फ इसलिए कि पति ने तलाक के समय मेहर का भुगतान किया था। अदालत ने यह भी माना कि मेहर को मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत विशेष रूप से तलाक के लिए भुगतान नहीं माना जाता है। बल्कि, मेहर विवाह के विचार के हिस्से के रूप में पत्नी को देय राशि है और इसे तलाक के लिए भुगतान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह तथ्य कि विवाह विच्छेद के समय पत्नी को मेहर का भुगतान किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि यह तलाक के कारण हुआ भुगतान था। मेहर को तलाक के भुगतान के बजाय विवाह भुगतान के रूप में परिभाषित करके, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह अदालतों को भरण-पोषण देने से नहीं रोकता है।

डेनियल लतीफ़ी और अन्य बनाम भारत संघ (2001)

मामले के तथ्य

इस में मामला डैनियल लतीफी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 1986 का अधिनियम कुछ संवैधानिक प्रावधानों का अपमान करने के लिए पारित किया गया था, क्योंकि यह उस पत्नी के जीवन के अधिकार को बरकरार रखने में विफल रहा जो आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर थी।

उठाए गये मुद्दे

• क्या मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1)(A), भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 से असंगत है?
• क्या मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 संवैधानिक रूप से वैध है?

मामले का फैसला

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिये:

1. एक मुस्लिम पति का दायित्व है कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को उसके भविष्य के लिए उचित और सही मात्रा में भरण-पोषण दे। अधिनियम की धारा 3(1)(a) के अनुसार, यह प्रावधान इद्दत अवधि से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इद्दत अवधि के दौरान पति द्वारा बनाया जाना चाहिए;
2. अधिनियम की धारा 3(1)(a) के तहत तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने का मुस्लिम पति का दायित्व इद्दत अवधि से परे है और यहीं तक सीमित नहीं है;
3. एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और इद्दत अवधि के बाद अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती है, वह अपने रिश्तेदारों से अधिनियम की धारा 4 के तहत भरण-पोषण का अनुरोध कर सकती है। ये रिश्तेदार, जिनमें उसके बच्चे और माता-पिता भी शामिल हैं, मुस्लिम कानून के अनुसार उससे प्राप्त विरासत के अनुपात में उसका समर्थन करने के लिए बाध्य हैं। यदि कोई रिश्तेदार भरण-पोषण देने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट राज्य वक्फ बोर्ड को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दे सकता है; और
4. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है।

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995)

मामले के तथ्य

इस मामले में याचिकाकर्ता सरला मुद्गल एक हिंदू महिला थीं, जिनके पति ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और बाद में उन्हें कानूनी रूप से तलाक दिए बिना दूसरी महिला से शादी कर ली थी। उसने तर्क दिया कि उसके पति की दूसरी शादी अमान्य थी और वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत द्विविवाह कर रहा था। 

उठाए गये मुद्दे

• क्या कोई हिंदू पति, जिसकी शादी हिंदू कानून के तहत हुई हो, इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर सकता है?
• क्या ऐसा विवाह उसकी पहली पत्नी के संबंध में वैध होगा, जो हिंदू बनी हुई है, भले ही पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त न हुई हो?
• चाहे नीचे भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 494 के अनुसार, धर्मत्यागी पति को द्विविवाह करने का दोषी माना जाएगा?

मामले का फैसला

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक हिंदू पति द्वारा अपनी पहली शादी को कानूनी रूप से समाप्त किए बिना इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद की गई दूसरी शादी को अवैध माना जाएगा। यह दूसरी शादी भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494 के तहत शून्य मानी जाएगी और पति उस धारा के तहत अपराध का दोषी होगा।

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000)

मामले के तथ्य

इस मामले  में एक हिंदू पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने दूसरा धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर ली है। 

उठाए गये मुद्दे

• क्या एक हिंदू पति, इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद, दूसरी शादी कर सकता है, और क्या ऐसी शादी को अमान्य माना जाएगा यदि धर्म परिवर्तन का उद्देश्य पिछली शादी से बचने का इरादा हो?
• क्या पहली शादी को कानूनी तौर पर खत्म किए बिना दोबारा शादी करने पर पति को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494 के तहत द्विविवाह के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा?
• क्या ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना उचित और आवश्यक है?

मामले का फैसला

1. यह निर्धारित किया गया था कि जीवित पति/पत्नी के साथ किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के तहत अमान्य और रद्द कर दी गई है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अदालत ने केवल दूसरी शादी करने के उद्देश्य से धर्मांतरण को अनुचित माना, क्योंकि ऐसे कार्य विवाह की पवित्रता को कमजोर करते हैं;
2. अदालत ने कहा कि हिंदू कानून के तहत द्विविवाह के निषेध से बचने के लिए इस्लाम में रूपांतरण धार्मिक सिद्धांतों के साथ असंगत है। यह भी पुष्टि की गई कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 तब लागू होती है जब एक हिंदू पति या पत्नी अपने साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है जो पहली शादी को कानूनी रूप से खत्म किए बिना दूसरी शादी करता है। फैसले ने पुष्टि की कि द्विविवाह कानूनों को लागू करना अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है;
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पति का इस्लाम में रूपांतरण और उसके बाद दूसरी शादी अमान्य थी। यह फैसला सुनाया गया कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494 और 495, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 के साथ, इस मामले में लागू है;
4. इसके अतिरिक्त, अदालत ने कहा कि विवाह के प्रयोजनों के लिए धर्म परिवर्तन पहली शादी से पति के दायित्वों को समाप्त नहीं करता है और ऐसे कार्य कानूनी रूप से दंडनीय हैं। समान नागरिक संहिता के संभावित लाभों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने आगाह किया कि तत्काल कार्यान्वयन से राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ सकती है। इसने सिफारिश की कि विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने, भारत के विविध सामाजिक ताने-बाने का सम्मान करने और विभिन्न धर्मों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए धीरे-धीरे कानूनी सुधार पेश किए जाएं।

जॉन वल्लामट्टम और अन्य बनाम भारत संघ (2003)

मामले के तथ्य

इस मामले  में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 118 की वैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी। यह तर्क देते हुए कि यह धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति की वसीयत करने की क्षमता पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है। याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दावा किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 118, असंवैधानिक है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि यह धारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति दान करने के उनके अधिकार पर मनमानी और अनुचित सीमाएं लगाती है। विशेष रूप से, धारा 118 भतीजों, या अन्य करीबी रिश्तेदारों वाले ईसाइयों को ऐसे दान करने से प्रतिबंधित करती है जब तक कि एक विशेष प्रक्रियात्मक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है।

उठाए गये मुद्दे

• क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 118, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है?
• क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 118, अन्य धर्मों के अनुयायियों की तुलना में ईसाइयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है?

मामले का फैसला

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 का उद्देश्य धार्मिक कारकों के कारण व्यक्तिगत संपत्ति के अनुचित या गुमराह हस्तांतरण को रोकना था। हालांकि, ऐसे प्रतिबंध किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति की वसीयत करने की स्वतंत्रता को काफी हद तक सीमित कर देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु के बाद इसके वितरण पर असर पड़ता है। संपत्ति के स्वतंत्र रूप से निपटान का अधिकार स्वामित्व का एक मूलभूत पहलू है, और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, उम्र, धर्म, जाति या पंथ के बावजूद, हर किसी को इस अधिकार की गारंटी देता है। अदालत ने यह भी नोट किया कि धारा 118 विशेष रूप से भारतीय ईसाइयों को लक्षित करती है और जनता की भलाई के लिए धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वसीयतनामा बनाने के लिए किसी व्यक्ति के दायित्व को प्रतिबंधित करने का कोई औचित्य नहीं है।

चूंकि दान धार्मिक होने के बजाय परोपकारी गतिविधि है, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वसीयत को सीमित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में देखा गया था। अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 15 व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित है, न कि समूह अधिकारों से, जो इस मामले में इसे अप्रासंगिक बनाता है। परिणामस्वरूप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 118 को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

सीमा बनाम अश्विनी कुमार (2006)

मामले के तथ्य

इस मामले में याचिकाकर्ता सीमा ने दंपति के बीच चल रहे मतभेदों और बहसों के कारण प्रतिवादी अश्वनी कुमार के खिलाफ हरियाणा की जिला अदालत में मामला दायर किया। कार्यवाही के दौरान, मामला दिल्ली में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। उक्त अदालत द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया और मामले की कार्यवाही रोक दी गई। इसके बाद, उत्पन्न हुए व्यापक मुद्दे, यानी अपंजीकृत विवाह की समस्या, को संबोधित करने के लिए मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।  

उठाए गये मुद्दे

1. क्या भारत में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा?

मामले का फैसला

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया था कि सभी विवाह, जोड़े के धर्म की परवाह किए बिना, अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने चाहिए। यह निर्णय महिलाओं को विवाह के भीतर अपने अधिकारों का दावा करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण लिया गया, जिसमें भरण-पोषण और बच्चे की अभिरक्षा (कस्टडी) के दावे भी शामिल हैं। अदालत ने इस फैसले को उन स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक पाया जहां धोखेबाज पतियों ने अपनी शादी से इनकार कर दिया, और अपने जीवनसाथी को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में छोड़ दिया। इस निर्णय का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के लक्ष्य का समर्थन करना और विवाह पंजीकरण की कमी से उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों का समाधान करना है। न्यायालय  के इस फैसले के निम्नलिखित प्रभाव होंगे:

1. बाल विवाह रोकें और विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करें;
2. सुनिश्चित करें कि सभी विवाह दोनों पक्षों की पूर्ण सहमति से आयोजित किए जाएं;
3. अवैध द्विविवाह और बहुविवाह को संबोधित करना और उस पर रोक लगाना;
4. विवाहित महिलाओं को वैवाहिक घर में रहने और भरण-पोषण प्राप्त करने के अपने अधिकारों का दावा करने की अनुमति दें;
5. विधवाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद अपने विरासत अधिकारों और अन्य हकों का दावा करने में सक्षम बनाना;
6. विवाहित पुरुषों द्वारा जीवनसाथी के परित्याग को हतोत्साहित करना; और
7. माता-पिता या अभिभावकों को शादी के बहाने अपनी बेटियों या युवा लड़कियों को, जिनमें विदेशियों को भी शामिल किया गया है, बेचने से रोकना।

शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)

मामले के तथ्य

इस मामले  में सुश्री शायरा बानो और श्री रिजवान अहमद, जिन्होंने अप्रैल 2002 में उत्तर प्रदेश में शादी की थी, एक कानूनी विवाद के केंद्र में थे। सुश्री बानो ने आरोप लगाया कि उनके पति ने उनके परिवार पर दहेज देने के लिए दबाव डाला और अतिरिक्त दहेज लेने में विफल रहने के बाद, श्री अहमद और उनके परिवार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और बीमार होने पर उन्हें छोड़ दिया। अक्टूबर 2015 में, श्री अहमद ने तलाक-उल-बिद्दत, जो कि तत्काल तीन तलाक का एक रूप है, का उपयोग करके सुश्री बानो को तलाक दे दिया। सुश्री बानो ने फरवरी 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके तलाक-उल-बिद्दत, बहुविवाह और निकाह-हलाला की संवैधानिकता को चुनौती दी।

उठाए गये मुद्दे

• क्या तलाक-उल-बिद्दत, जिसमें तत्काल तीन तलाक भी शामिल है, इस्लाम की एक अनिवार्य प्रथा है?
• क्या तात्कालिक तीन तलाक भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है?
• क्या तीन तलाक संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है?
• क्या मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 कानूनी तौर पर तीन तलाक का समर्थन करता है?

मामले का फैसला

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन और यूयू ललित ने पाया कि तलाक-उल-बिद्दत, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 द्वारा शासित है। अपनी मनमानी प्रकृति के कारण असंवैधानिक था। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने तर्क दिया कि तीन तलाक पवित्र कुरान के अनुरूप है और इसमें कानूनी वैधता का अभाव है, उन्होंने कहा, “पवित्र कुरान में जो बुरा माना जाता है वह शरीयत में अच्छा नहीं हो सकता है, और जो धर्मशास्त्र में बुरा है वह कानून में भी बुरा है।” दोनों न्यायाधीशों ने निष्कर्ष निकाला कि तात्कालिक तीन तलाक धार्मिक सिद्धांतों और कानूनी मानकों दोनों के विपरीत है और इसे केवल इसकी व्यापकता के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

इसके विपरीत, मुख्य न्यायाधीश खेहर और न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि यह प्रथा इस्लाम के भीतर एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि तलाक-उल-बिद्दत को धार्मिक अधिकारियों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार और स्वीकृत किया गया है, इसलिए इसे संवैधानिक और आवश्यक दोनों के रूप में बरकरार रखा जाना चाहिए।

मामले की जड़ यह थी कि क्या तलाक-उल-बिद्दत संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, जो आवश्यक धार्मिक प्रथाओं में राज्य के हस्तक्षेप पर रोक लगाती है। मुख्य न्यायाधीश खेहर ने तर्क दिया कि, अनुच्छेद 25(1) के अनुसार, यह प्रथा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि शरीयत या मुस्लिम व्यक्तिगत कानून राज्य द्वारा विधायी रूप से अनिवार्य नहीं है।

शबनम हाशमी बनाम भारत संघ (2014)

मामले के तथ्य

इस मामले  में सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार वकील शबनम हाशमी को इस्लामी कानून के कारण अपनी गोद ली हुई बेटी के माता-पिता के रूप में मान्यता प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें माता-पिता की स्थिति के लिए जैविक संबंध की आवश्यकता होती है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि मोहम्मदन कानून उन्हें दत्तक बच्चे के माता-पिता के रूप में मान्यता देने की अनुमति नहीं देता है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो किसी भी धर्म के व्यक्तियों द्वारा गोद लेने की अनुमति देता है। उन्होंने आग्रह किया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 41 और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) दिशानिर्देशों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाए और उनका कड़ाई से पालन किया जाए।

उठाए गये मुद्दे

• क्या बच्चा गोद लेने का अधिकार मौलिक अधिकार माना जाता है?
• व्यक्तिगत कानून और धर्मनिरपेक्ष कानून के बीच टकराव की स्थिति में कौन सा कानून लागू होता है?
• क्या जाति, पंथ या धर्म का प्रभाव गोद लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है?

मामले का फैसला

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि गोद लेना सभी नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार है, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ या धर्म के हों। अदालत ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत धर्म या जाति के बावजूद गोद लेने की अनुमति है। हालाँकि याचिकाकर्ता ने व्यापक सबूत नहीं दिए, लेकिन अदालत ने गोद लेने के अधिकार को संविधान के भाग III के अंतर्गत आने के रूप में मान्यता देते हुए उसकी याचिका को बरकरार रखा, जो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा गोद लेने का समान अधिकार है, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ या लिंग कुछ भी हो।

अदालत ने यह भी कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून गोद लेने को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन यह निःसंतान जोड़ों को बच्चे की भावनात्मक और भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने से नहीं रोकता है। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत, गोद लिए गए बच्चों को कानूनी तौर पर उनके दत्तक माता-पिता के बच्चों के रूप में मान्यता दी जाती है, न कि केवल अभिभावकों के रूप में। यह अधिनियम गोद लेने की अनुमति देता है, भले ही व्यक्तिगत कानून इसे संबोधित न करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत गोद लेना, व्यक्तिगत कानूनों की परवाह किए बिना स्वीकार्य है, जिससे अब धार्मिक मान्यताओं के आधार पर गोद लेने में बाधा नहीं आनी चाहिए।

निष्कर्ष

केंद्रीय मुद्दा वर्तमान सरकार के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने की समय-सीमा है, जैसा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कल्पना की थी। हालांकि विरासत, उत्तराधिकार और विवाह पर पारंपरिक हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को 1955-56 में ही संहिताबद्ध कर दिया गया था, एक समान व्यक्तिगत कानून को अपनाने में स्पष्ट कानूनी या तथ्यात्मक औचित्य के बिना देरी का सामना करना पड़ा है। अनुच्छेद 44 इस सिद्धांत पर आधारित है कि आधुनिक समाज में धर्म और व्यक्तिगत कानून को अलग किया जाना चाहिए। जबकि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 44 धर्म को सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत कानून के मामलों से अलग करने का प्रयास करता है। विवाह और उत्तराधिकार जैसे धर्मनिरपेक्ष मुद्दों को अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा शासित नहीं किया जाना चाहिए। मुसलमानों और ईसाइयों के समान हिंदू व्यक्तिगत कानूनों की जड़ें पवित्र हैं। सिखों, बौद्धों और जैनियों के साथ-साथ हिंदुओं ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपनी पारंपरिक प्रथाओं को अलग रख दिया है। हालाँकि, पूरे भारत के लिए “समान नागरिक संहिता” के संविधान के आदेश के बावजूद, अन्य समुदायों ने अभी तक इस उदाहरण का पालन नहीं किया है।

समान नागरिक संहिता की स्थापना की दिशा में न्यूनतम प्रगति के साथ, संविधान का अनुच्छेद 44 काफी हद तक अपरिवर्तनीय रहा है। समान नागरिक संहिता को देशभर में लागू करने से विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित परस्पर विरोधी कानूनी प्रणालियों को खत्म करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना राज्य की ज़िम्मेदारी है, और इसे प्राप्त करने के लिए उसके पास विधायी अधिकार है। संविधान की मंशा को साकार करने का सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। जबकि वृद्धिशील न्यायिक उपायों ने व्यक्तिगत कानूनों के बीच विसंगतियों को संबोधित किया है, वे एक व्यापक सामान्य नागरिक संहिता की जगह नहीं ले सकते। समान नागरिक संहिता मामले-दर-मामले के आधार पर मुद्दों से निपटने की तुलना में न्याय के लिए एक अधिक प्रभावी और न्यायसंगत दृष्टिकोण है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

नागरिक संहिता क्या है?

नागरिक संहिता कानूनों का एक व्यापक संग्रह है जो संपत्ति के अधिकार, पारिवारिक संबंधों और संविदात्मक दायित्वों जैसे निजी मामलों को विनियमित करता है।

क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 न्यायसंगत है?

नहीं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 न्यायोचित नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्दिष्ट करता है कि अनुच्छेद 44 सहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कानून की अदालत में लागू नहीं किए जा सकते हैं।

हाल ही में समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू की गई?

7 फरवरी 2024 को, उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू किया ।

भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता की अवधारणा किसने पेश की?

भारतीय संविधान के प्रारूपण के दौरान, जवाहरलाल नेहरू और डॉ. बी.आर. जैसे नेता ने इस अवधरणा को पेश किया। अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता की वकालत की। उस समय धार्मिक समूहों के विरोध और सीमित जन जागरूकता के कारण इसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया गया था।

संदर्भ

• https://libratem.in/articles/what-is-article-44- Indian-constitution-uniform-civil-code/
• https://www.ijlsi.com/wp-content/uploads/A-Never-Ending-Tussle-between-Equality-and-Faith-Uniform-Civil-Code-V.-Article-25.pdf
• https://www.tscld.com/uniform-civil-code-a-critical-analyse
• https://politicsforindia.com/uniform-civil-code/
• https://www.indiatoday.in/law/story/goa-uniform-civil-code-marriage-polygamy-adoption-divorce-property-children-2400680-2023-07-02
• https://www.ijlsi.com/wp-content/uploads/A-Never-Ending-Tussle-between-Equality-and-Faith-Uniform-Civil-Code-V.-Article-25.pdf