यह लेख Adv. Devshree Dangi द्वारा लिखा गया है। यह मुस्लिम उत्तराधिकार (इन्हेरिटेंस) कानून में औल और रैड के सिद्धांतों के बारे में बात करता है। इसमें सुन्नी और शिया दोनों कानूनों के तहत उत्तराधिकारियों के वर्गीकरण पर भी चर्चा की गई है। यह लेख मुख्य रूप से औल और रैड के सिद्धांतों की अवधारणा और उदाहरणों के साथ सुन्नी और शिया कानूनों पर उनकी प्रयोज्यता पर केंद्रित है। यह शिया और सुन्नी दोनों प्रकार के उत्तराधिकार कानून में रैड सिद्धांत के अनुप्रयोग के अपवादों का भी विश्लेषण करता है। इसमें औल और रैड के सिद्धांतों की प्रयोज्यता और बाद मे कानूनी मामले पर उनके प्रभाव पर विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

परिचय

मुस्लिम उत्तराधिकार कानून निस्संदेह मृतक की संपत्ति के वितरण के लिए विकसित एक व्यवस्थित और दिलचस्प रणनीतिक प्रणाली से कम नहीं है। धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर, विभाजन की यह विधि समानता की गारंटी देती है क्योंकि संपत्ति का अलग-अलग अनुपात सभी लाभार्थियों में वितरित किया जाता है। प्रत्येक उत्तराधिकारी का हिस्सा पूर्व निर्धारित होता है, जो एक बार फिर न्याय और समानता की इस्लामी अवधारणा के अनुसार कार्य करता है। हालांकि, इन उत्तराधिकार नियमों के वास्तविक कार्यान्वयन के साथ उत्पन्न होने वाली मुख्य चिंताओं में से एक यह तथ्य है कि वे अक्सर आसान नहीं होते हैं, खासकर जब परिभाषित अंशों का योग एकता से अधिक या कम होता है। परिणामस्वरूप, इन मतभेदों को प्रबंधित करने और इस्लामी कानून के तहत संतुलन सुनिश्चित करने के लिए, दो सिद्धांतों; औल और रैड का उपयोग किया जाता है। 

जब भी संपत्ति के अंश, जिन पर उत्तराधिकारियों का अधिकार है, सम्पत्ति के कुल मूल्य से अधिक हो जाते हैं, तो औल का सिद्धांत लागू होता है। ऐसे मामलों में, प्रत्येक उत्तराधिकारी को वितरण के सामान्य फार्मूले को प्रतिबिंबित करने के लिए कुल परिसंपत्तियों के गणना किए गए हिस्से से कम राशि प्राप्त होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समग्र मूल्य उपलब्ध संपदा से अधिक न हो, तथा विभाजन की अखंडता बरकरार रहे। दूसरी ओर, रैड का सिद्धांत, जिसके अनुसार यदि अंश भागों का योग संपत्ति से कम है, तो कटौती की अनुमति है। यह सिद्धांत शेष राशि को अन्य पात्र उत्तराधिकारियों के बीच वितरित करने का प्रावधान करता है, ताकि मृतक की सारी संपत्ति वितरित हो जाए और कोई भी संपत्ति अविभाजित न रहे। इस प्रकार, ये दोनों बातें मुस्लिम उत्तराधिकार कानूनों की जटिलता के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक हैं कि संपत्ति का वितरण इस्लामी शरिया के अनुसार उचित और सटीक तरीके से हो। 

पृष्ठभूमि : इस्लामी उत्तराधिकार कानून

मुस्लिम उत्तराधिकार कानून कुरान और इस्लाम के पैगम्बर की सुन्नत पर आधारित है। कुरान की आयतों सहित कई यथार्थवादी नियम हैं, जो विभाजित की जाने वाली कुल संपत्ति में से मृतक के हिस्से के संबंध में पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता और भाई-बहनों सहित उत्तराधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले हिस्सों के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। इसके अतिरिक्त, सुन्नत में पैगम्बर के कथन और कार्य शामिल हैं, जो विरासत की प्रथाओं पर प्रासंगिक विवरण और विस्तारित विवरण प्रदान करके इन कुरानिक दिशानिर्देशों को और अधिक विस्तृत बनाता है। यद्यपि नियम अच्छी तरह से परिभाषित हैं, लेकिन गणना संबंधी कठिनाइयां तब उत्पन्न होती हैं जब आवंटित भागों का योग कुल के बराबर नहीं होता है। इससे या तो अल्प वितरण होता है, जहां शेयर एकता से कम होते हैं, या अधिक वितरण होता है, जहां संपत्ति के लिए शेयर एकता से अधिक होते हैं। वितरण की समस्याओं के साथ ये समस्याएं इस्लामी कानून में औल (वृद्धि) और रैड (वापसी) के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को जन्म देती हैं। औल का प्रयोग तब किया जाता है जब उत्तराधिकारी को मिलने वाला संयुक्त हिस्सा संपत्ति के मूल्य से अधिक होता है; इसलिए शेयरों को आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाता है। दूसरी ओर, रैड तब होता है जब शेयरों की राशि संपत्ति के मूल्य से अधिक नहीं होती है और अतिरिक्त राशि को शेयर के अनुपात में उत्तराधिकारियों की पात्रता के अनुपात में वितरित किया जाता है। इस तरह के सिद्धांतों का उद्देश्य शरिया कानून के तहत उत्तराधिकार की प्रक्रिया में समानता और न्याय बनाए रखना है। 

मुस्लिम विरासत में न्यायसंगत वितरण

उत्तराधिकार पर इस्लामी कानून मृतक की संपत्ति को वास्तविक उत्तराधिकारियों के बीच वितरित करने की एक उद्देश्यपूर्ण और सुविचारित योजना को बढ़ावा देने के लिए कठोर है। इस ढांचे में पवित्र कुरान और सुन्नत के तहत उत्तराधिकारियों की सभी श्रेणियों के पूर्वनिर्धारित हिस्से शामिल हैं। हालांकि, कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब ये पूर्वनिर्धारित शेयर कुल संपत्ति के लिए सबसे उपयुक्त संख्या नहीं होते हैं और इससे संभावित घाटा या अधिकता हो सकती है। इन मतभेदों से निपटने और साझाकरण में निष्पक्षता लाने के लिए वृद्धि (औल) और न्यूनीकरण (रैड) के सिद्धांतों को मुख्य उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। 

मुस्लिम उत्तराधिकार कानून के स्रोत

प्राथमिक स्रोत

इस्लामी उत्तराधिकार कानून दो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है: कुरान और सुन्नत। इन स्रोतों को अन्य सिद्धांतों और तरीकों के साथ संयोजित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मृत व्यक्ति की सभी परिसंपत्तियों का विभाजन व्यापक और अधिक न्यायसंगत तरीके से हो। 

मुस्लिम कानून के अंतर्गत उत्तराधिकार मुख्यतः दो प्रमुख स्रोतों पर आधारित है: 

• कुरान: कुरान उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करता है, तथा विभिन्न श्रेणियों के उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले हिस्सों का उल्लेख करता है। इन हिस्सों को मृतक की संपत्ति पर आंशिक रूप से वर्णित किया जाता है; इस तरह यह अधिक व्यवस्थित और सटीक होता है। 
• सुन्नत: उत्तराधिकार की प्रथाओं से संबंधित मामलों में, सुन्नत, जो कि पैगम्बर मुहम्मद द्वारा स्पष्ट की गई परंपराओं और प्रथाओं का समूह है, अतिरिक्त विवरण और स्पष्टीकरण प्रदान करती है जो कुरान के तहत अन्यथा प्रदान नहीं किए गए हैं। शेयरों और वितरण के तरीकों के बारे में अतिरिक्त विवरण पैगंबर की हदीसों (कथनों और कार्यों) में हैं। 

पूरक (सप्लीमेंट्री) स्रोत

• इज्मा (विद्वानों की आम सहमति): सदियों से, इस्लामी न्यायविदों द्वारा उत्तराधिकार के कुछ मामलों पर आम सहमति तक पहुंचने की प्रथा को इस्लामी कानून के समग्र क्षेत्र में शामिल किया गया है। इज्मा, कानून के जटिल मामले पर सामूहिक सहमति तक पहुंचने की प्रथा, विद्वानों की आम सहमति के आधार पर आधिकारिक व्याख्याएं और फैसले देकर लोगों के उत्तराधिकार विवादों को औपचारिक रूप देने के लिए उपयोगी है। 
• क़ियास (सादृश्यात्मक अनुमान): जहां तक इस्लामी कानूनी नियमों का प्रश्न है, जो स्पष्ट रूप से कुरान या सुन्नत का हिस्सा नहीं हैं, विधिवेत्ता क़ियास नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जो सापेक्ष समानता का निर्धारण है। इस प्रकार, क़ियास उत्तराधिकार कानूनों के उद्देश्य को संरक्षित करने और उन्हें वर्तमान मुद्दों पर लागू करने के लिए नई परिस्थितियों की तुलना पिछले सिद्धांतों से करते हैं। 

उत्तराधिकार के प्रमुख सिद्धांत

पूर्वनिर्धारित शेयर

कुरान और सुन्नत ने संपत्ति का जो भी प्रतिशत विभिन्न श्रेणियों के उत्तराधिकारियों को देने का निर्णय लिया है, वह रूढ़िवादी है। ये शेयर समान रूप से वितरित किए जाने से पहले तय किए जाते हैं। प्रमुख उत्तराधिकारियों में शामिल हैं: 

• पति-पत्नी: यह देखा गया है कि कानूनी नियमों के अनुसार पति या पत्नी को संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा प्राप्त होता है और इस मामले में, भिन्नताएं तब उत्पन्न होंगी जब संपत्ति के लिए अन्य प्रतिस्पर्धी होंगे। 
• बच्चे: जहां तक बेटों और बेटियों का सवाल है, उन्हें संपत्ति का हिस्सा विरासत में मिलता है और पितृसत्तात्मक संस्कृति में नियम के अनुसार बेटों को बेटियों से दोगुना हिस्सा मिलता है। 
• माता-पिता: मृतक के माता और पिता गारंटीकृत शेयरों के धारक हैं। 
• भाई-बहन और दादा-दादी: यदि कोई अन्य करीबी रिश्तेदार नहीं है तो उन्हें भी विरासत में एक निश्चित हिस्सा मिलता है। 

अवशिष्ट संपदा

प्राथमिक उत्तराधिकारियों ने उन्हें सौंपे गए हिस्से ले लिए हैं, तथा संपत्ति का शेष हिस्सा, जिसे अवशिष्ट संपत्ति कहा जाता है, अवशिष्टों (दूर के रिश्तेदारों) को मिलता है। इसका संबंध इस बात से है कि व्यक्ति का मृत व्यक्ति से कितना निकट संबंध है, जिसमें उत्तराधिकार के सभी संभावित दावेदार भी शामिल हैं। अवशिष्ट संपदा का अर्थ है, मुख्य लाभार्थियों को शेयरों का वितरण करने के बाद बचा हुआ संपदा का हिस्सा। 

वे अधिकतर शरिया कानून द्वारा परिकल्पित विशेष अनुपात वाले घनिष्ठ संबंधों में उत्तराधिकारी होते हैं। अवशिष्ट संपदा उसके दूर के रिश्तेदारों को विरासत में मिलती है, जिन्हें अवशिष्ट कहा जाता है। अवशिष्ट संपदा तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन साबित होती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जाती है, जिसका मृतक के रिश्तेदारी के आधार पर विरासत में मिली संपत्ति पर कोई दावा हो सकता है। इसमें परिवार और पैतृक पृष्ठभूमि का अध्ययन करके मृतक के साथ संभावित संबंध के आधार पर लाभार्थियों को बाहर करना शामिल है। 

ऋण और अंतिम संस्कार व्यय

उत्तराधिकार का वितरण होने से पहले, मृतक के दफ़न और अंतिम संस्कार के खर्च के साथ-साथ उसके ऋण का भुगतान भी करना पड़ सकता है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि शेष संपत्ति को लाभार्थियों के बीच विभाजित करने से पहले सभी मौद्रिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली जानी चाहिए। सामान्य नियम के अनुसार, मृतक की संपत्ति के वितरण से पहले, मृतक द्वारा लिए गए सभी वैध ऋणों का भुगतान किया जाना चाहिए। इसमें अंत्येष्टि भी शामिल है, जिसे संपत्ति पर प्रथम प्रभार माना जाता है। इसके अलावा, ऋण, क्रेडिट कार्ड बिल, चिकित्सा बिल और कई अन्य खातों की शेष राशि का भुगतान संपत्ति के धन से किया जाना चाहिए। हालाँकि, ऐसी सभी देयता के भुगतान से पहले और बाद में लाभार्थियों के बीच संपत्ति के वितरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 

इस्लामी विरासत में लैंगिक समानता

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के हिस्से के कुछ प्रावधान हैं, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि इस्लामी उत्तराधिकार कानून पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता प्रदान करता है। जहां तक उत्तराधिकार के अधिकार का प्रश्न है, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान है, फिर भी, व्यक्तियों की पारिवारिक भूमिका के आधार पर इसका हिस्सा भिन्न हो सकता है। 

फिर भी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्लामी उत्तराधिकार कानून हिस्सेदारी के अधिकार के संबंध में पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के बीच अंतर करता है, लेकिन अब उत्तराधिकार के अधिकार की समानता पर जोर देना महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुरुष और महिला दोनों को मृत व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार है। हालांकि, प्रत्येक उत्तराधिकारी को मिलने वाला वास्तविक हिस्सा मृतक के साथ रिश्ते की निकटता, उत्तराधिकारी का लिंग और इस्लामी कानून के तहत उल्लिखित अन्य पहलुओं जैसे प्रभावों पर निर्भर करता है। 

किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले शेयरों के बीच अंतर निर्धारित कानूनी सिद्धांतों का पालन करता है और इस प्रकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। कानून का उद्देश्य संपत्ति को सभी उचित लाभार्थियों के बीच वितरित करना है, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि वितरण सभी लाभार्थियों के लिए यथासंभव निष्पक्ष कैसे हो तथा कुछ कारकों के अनुसार हो। 

सार्वभौमिक उत्तराधिकार और वसीयतें

कुरान पर आधारित इस्लामी कानून में “इच्छा” की आधुनिक अवधारणा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, कुछ शर्तों के तहत, एक मुसलमान वसीयत के एक भाग के रूप में उपहार (वसीयत) दे सकता है। वे संपत्ति का एक तिहाई से अधिक हिस्सा नहीं ले सकते हैं तथा सहमत प्राथमिक उत्तराधिकारियों के हिस्से को कम नहीं कर सकते हैं। औल और रैड के सिद्धांत निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करते हैं: 

• औल (वृद्धि): इसका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है, जहां कुल आंशिक शेयर संपत्ति से अधिक होते हैं, ऐसे मामले में प्रत्येक शेयर को आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाता है। 
• रैड (रिटर्न): इसका उपयोग तब किया जाता है जब कुल शेयर संपत्ति से कम होते हैं ताकि शेष हिस्सा उत्तराधिकारियों को दिया जा सके। 

इस्लामी उत्तराधिकार कानून में चारों सिद्धांत स्पष्ट, असंदिग्ध और दैवीय हैं; शेष में विद्वानों की सहमति और अनुरूप तर्क शामिल हैं, ताकि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के अनुचित और अन्यायपूर्ण वितरण को रोका जा सके। इस तरह, पूर्व-निर्धारित शेयरों की प्रणाली विभिन्न परिस्थितियों में अपनी अखंडता और निष्पक्षता नहीं खोती है: ऋण और व्यय चुकाने से संतुलन बहाल करना, क्रियाएं औल और रैड के सिद्धांतों पर आधारित हैं। 

मुस्लिम कानून के तहत उत्तराधिकारियों का वर्गीकरण

इस्लामी उत्तराधिकार कानून में, सुन्नी और शिया दोनों कानूनों के तहत, उत्तराधिकारियों को उनकी श्रेणी या मृतक के साथ उनके संबंध की निकटता और मृतक की संपत्ति में से उन्हें मिलने वाले हिस्से की मात्रा के आधार पर अलग-अलग वर्गीकरण किया जाता है। इन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया गया है; हिस्सेदार वर्ग और शेष वर्ग या अवशिष्ट वर्ग। 

प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी: प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी वे लोग हैं जो कुरान के तहत संपत्ति में एक विशेष हिस्से के हकदार हैं। इसमें विधवा, पति, बेटी, बेटा, बेटे की बेटी, सगी बहन, गर्भाशय (यूटरिन) बहन, गर्भाशय भाई, माता और पिता जैसे करीबी रिश्तेदार शामिल होते हैं। ऐसे लोगों को संपत्ति के वितरण में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इस्लामी न्यायशास्त्र में भी उनके हिस्से की गणना उनकी निकटता और पारिवारिक संरचना में व्यक्तियों के महत्व के आधार पर की जाती है। 

श्रेणी II के उत्तराधिकारी: श्रेणी II के उत्तराधिकारी वे अवशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जो शेष संपत्ति को श्रेणी I के उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित कर दिए जाने के बाद ही विरासत में प्राप्त करते हैं। इस वर्ग को कुरानिक अवशेषों और अन्य अवशेषों या सामान्य अवशेषों में भी वर्गीकृत किया गया है। कुरान के प्रावधानों के अनुसार हिस्सेदार वे लोग हैं जो मूल रूप से अवशिष्ट थे, लेकिन उन्हें हिस्सा देने से वंचित कर दिया गया क्योंकि उन्हें अवशिष्ट की उच्च उपाधि (डिग्री) के लिए झुकना पड़ा। इन उत्तराधिकारियों में कुछ नजदीकी पारिवारिक सदस्य शामिल हो सकते हैं, जो यदि कोई अन्य उत्तराधिकारी न हो तो संपत्ति के शेष हिस्से को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लेते हैं। सामान्य अवशिष्ट वे लोग हैं, जो विशिष्ट लोगों के अलावा हैं, जिनका कोई निश्चित हिस्सा नहीं होता, लेकिन विशिष्ट हिस्सेदारों के लिए प्रावधान किए जाने के बाद वे संपत्ति के शेष हिस्से को साझा करते हैं; ये वे पूर्वज, वंशज और संपार्श्विक हैं जो मृतक से रक्त के रिश्ते से जुड़े होते हैं, लेकिन शरिया कानून के अनुसार उनकी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन उन्हें शेष हिस्सा मिलता है। 

श्रेणी III उत्तराधिकारी: श्रेणी III उत्तराधिकारी अन्य रिश्तेदारों को संदर्भित करते हैं, जिन्हें दूर का रिश्तेदार माना जाता है। इन सभी उत्तराधिकारियों को तब ध्यान में रखा जाता है जब संपत्ति लेने के लिए कोई हिस्सेदार या अवशिष्ट सह-उत्तराधिकारी न हो। इस वर्ग में वे लोग शामिल हैं जिनका मृतक के साथ आनुवंशिक संबंध होता है, लेकिन उत्तराधिकार के क्रम में वे उसके करीबी नहीं होते हैं। इस वर्ग के भीतर भी वितरण रक्त-संबंध की मात्रा के अनुपात में होता है, तथा अधिक दूर के रिश्तेदारों की अपेक्षा निकटतम रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी जाती है। इस्लामी कानून में उत्तराधिकार की यह प्रणाली मृतक की संपत्ति के वितरण में व्यवस्था बनाए रखती है, क्योंकि इस्लामी कानून में यह निर्धारित किया गया है कि मृतक के सभी निकटतम रिश्तेदारों को इसका लाभ दिया जाए, न कि केवल निकटतम परिवार को दिया जाए। 

औल और रैड का सिद्धांत

औल और रैड के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में उत्तराधिकारियों के पूर्व निर्धारित शेयरों को समायोजित करके मृतक की संपत्ति का निष्पक्ष और संतुलित वितरण सुनिश्चित करते हैं:

• रैड (रिटर्न) का अर्थ: यदि सभी उत्तराधिकारियों के पूर्व निर्धारित शेयरों का योग इकाई कुल संपत्ति से कम है तो शेष राशि पूर्व निर्धारित शेयरों के अनुपात में वितरित की जाती है। इससे सभी उचित लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार उचित हिस्सा मिलना संभव हो जाता है।
• औल (वृद्धि) का अर्थ: दूसरी ओर, यदि सभी उत्तराधिकारियों के पूर्व निर्धारित शेयरों का योग एक से अधिक (कुल संपत्ति) हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि को उनके पूर्व निर्धारित शेयरों के अनुपात में शेयरधारकों में वापस विभाजित कर दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी उत्तराधिकारी को उससे अधिक धनराशि न मिले जो उसे मिलनी चाहिए। 

औल का सिद्धांत (वृद्धि)

इसमें कहा गया है कि यदि उत्तराधिकारियों को दिए गए आंशिक शेयरों का योग संपत्ति के कुल योग से अधिक है, तो औल के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में प्रत्येक उत्तराधिकारी के हिस्से में समान प्रतिशत की कटौती की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्तराधिकार के रूप में दी जाने वाली कुल राशि संपत्ति के वास्तविक मूल्य से अधिक न हो। औल प्रत्येक कानूनी उत्तराधिकारी के लिए मृतक की संपत्ति का एक छोटा हिस्सा प्राप्त करना भी संभव बनाता है, हालांकि उनका हिस्सा न्यूनतम हो सकता है। संपत्ति के विभाजन के लिए इस्लामी कानूनी ढांचे को बनाए रखने के लिए इस सिद्धांत को हमेशा बरकरार रखा गया है। 

उदाहरण के लिए, यदि अलग-अलग उत्तराधिकारी हों और उन उत्तराधिकारियों के बीच वितरित कुल शेयर संपत्ति के मूल्य के 100% से अधिक हों, तो सभी प्रकार के शेयरों को अनुपात में कम करके उन्हें 100% के बराबर कर दिया जाता है। यह समायोजन प्रक्रिया निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी उत्तराधिकारी को अत्यधिक लाभ न मिले। 

रैड का सिद्धांत (वापसी)

दूसरी ओर, रैड का सिद्धांत उस स्थिति में लागू होता है जहां संयुक्त रूप से अर्जित अंश कुल संपत्ति से कम होता है। ऐसे मामलों में, शेष संपत्ति योग्य उत्तराधिकारियों को उनके निर्धारित हिस्से के समान तरीके और अनुपात में मिलती है। इससे वितरण प्रक्रिया को पूरा करना संभव हो जाता है, तथा उपस्थित लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, जैसा कि अन्य स्थितियों में होता है। इसके अलावा, यह सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब कोई अवशेष नही होता है।

उदाहरण के लिए, यदि सभी आवंटित शेयर सम्पूर्ण संपत्ति के 100% से कम हैं, तो संपत्ति का शेष हिस्सा उन उत्तराधिकारियों को उनके हिस्से के अनुपात में वापस मिल जाता है। इस प्रकार, यह तंत्र इस्लामी उत्तराधिकार कानून में अपनाए जाने वाले न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सभी सम्पदाओं को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से वितरित करने में प्रभावी है। 

मुस्लिम उत्तराधिकार प्रणाली में औल और रैड के इन दो सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका है; कभी-कभी विरासत में मिले हिस्सों के वितरण में ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं, यदि इन हिस्सों का योग संपत्ति के कुल के बराबर न हो। इन सिद्धांतों के द्वारा, इस्लामी कानून यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का वितरण सही, उचित और निष्पक्ष हो क्योंकि यह कुरान और सुन्नत का मानक है। एक प्रकार का अभ्यास जो इस्लामी उत्तराधिकार कानून में जटिलता की उपाधि स्थापित करने में सहायक होता है, साथ ही धर्म के प्रावधानों का पालन करते हुए प्रत्येक उत्तराधिकारी की सेवा करने के लिए आवश्यक व्यावहारिकता भी बताता है।  

उदाहरण के लिए, पत्नियों और बहनों जैसे साझेदारों को संपत्ति का क्रमशः 1/4 (एक-चौथाई) और 1/2 (आधा) हिस्सा मिलता है। इन हिस्सों को मिलाकर, हमें 3/4 (तीन-चौथाई) अंश मिलता है जो एकता (1) से कम है। इसलिए, शेष 1/4 (एक-चौथाई) भाग को अवशेष के रूप में जाना जाता है। यदि कोई अवशिष्ट उत्तराधिकारी नहीं हैं, तो यह हिस्सा रैड के सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा पुनः हिस्सेदारों के बीच वितरित किया जाएगा। 

औल और रैड के सिद्धांतों को केवल मृतक के अंतिम संस्कार और ऋण सहित सभी खर्चों को लागू करने के बाद बची हुई संपत्ति के हिस्से पर ही लागू किया जा सकता है। 

सुन्नी और शिया उत्तराधिकार कानून में औल का अनुप्रयोग

सुन्नी कानून

प्रयोज्यता: औल (वृद्धि) के सिद्धांत को सुन्नी उत्तराधिकार कानून में लागू किया जाता है, जहां सभी प्राथमिक साझेदारों (विरासत की समग्रता) के सभी हिस्से एकता से अधिक होते हैं। ऐसा तब भी हो सकता है जब कर्ज चुका दिया गया हो और अंतिम संस्कार का खर्च पूरा हो गया हो। अर्थात्, औल उस मामले में प्रतिक्रिया करता है जिसमें आवंटित शेयरों की कुल राशि संपत्ति के एक सौ प्रतिशत से अधिक के बराबर होती है। 

समायोजन प्रक्रिया: जब औल का उपयोग लाभकारी वितरण में किया जाता है, तो जो बचता है उसे मुख्य लाभार्थियों में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उनके शेयरों का योग शेष संपत्ति का 100 प्रतिशत हो। इसलिए, प्रत्येक उत्तराधिकारी को दिए गए मूल विभाजन की राशि के अनुपात में उनका हिस्सा कम कर दिया जाता है। यह आनुपातिक समायोजन, संपत्ति में प्रत्येक संपत्ति के लिए प्रावधान करने में सहायता करता है, बिना किसी संपत्ति को अप्रभावित छोड़े, तथा प्रत्येक उत्तराधिकारी को प्रदान किए गए प्रारंभिक अनुपात के अनुसार शेयर अनुपात में परिवर्तन करके, उत्तराधिकारी प्रदान करने के सबसे उचित तरीके के लिए प्रावधान करने में भी सहायता करता है। 

उदाहरण के लिए: 

मृतक अपने पीछे पति (आधा हिस्सा पाने का हकदार) और दो सगी बहनें (दोनों संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से की हकदार) छोड़ जाता है। 

• संयुक्त हिस्सा: पति (1/2) + बहनें (2/3) = 7/6
• घाटा: कुल शेयर एकता (1) से 1/6 अधिक है।
• औल लागू होता है: पति और बहनों के हिस्से कम हो जाएंगे और राशि एकता (1) तक कम हो जाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को उनकी उचित विरासत प्राप्त होगी।

शिया कानून

सुन्नी कानून से भिन्न, शिया उत्तराधिकार कानून में औल का सिद्धांत शामिल नहीं है। शिया न्यायशास्त्र में एक से अधिक शेयरों के मुद्दे से निपटने के लिए कई तंत्र हैं। इस प्रकार, जब उत्तराधिकारियों के संयुक्त पूर्वनिर्धारित शेयर संपत्ति से अधिक हों, तो औल का उपयोग उनके शेयरों को आनुपातिक रूप से कम करने के लिए नहीं किया जाता है। 

औल को लागू करने के स्थान पर, शिया कानून कुछ उत्तराधिकारियों जैसे बेटियों और बहनों के शेयरों के विभाजन को कम करता है, जिन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो हिस्से के हकदार हैं, लेकिन जिनका हिस्सा निर्दिष्ट नहीं है। यह कटौती विभिन्न शेयरों के योग को समान बनाने में मदद करती है। कुछ उत्तराधिकारियों जैसे माता-पिता, पति-पत्नी या बच्चों के लिए निश्चित किए गए शेयरों में इससे कोई परिवर्तन नहीं होता तथा उन्हें निश्चित शेयरों के रूप में ही रखा जाता है। न्यूनीकरण प्रक्रिया औल का उपयोग न करते हुए वंशानुक्रम के समग्र वितरण पर लागू होने वाले सामान्य सिद्धांतों को निर्दिष्ट करती है। 

शिया कानून में आमतौर पर औल लागू नहीं होता है, जब उत्तराधिकारियों का हिस्सा संपत्ति का 90 प्रतिशत हो जाता है। शिया कानून के तहत, प्राथमिक उत्तराधिकारियों, जैसे माता, पिता और पति या पत्नी के हिस्से सामान्यतः स्थिर होते हैं। यह सुन्नी कानून से भिन्न है जिसमें शेयरों को एकता में बदलने के लिए औल का प्रयोग अधिक किया जाता है। 

सुन्नी कानून में औल का उपयोग उस स्थिति में शेयरों को कम करने के लिए किया जाता है, जब कुल संपत्ति आनुपातिक रूप से संपत्ति से अधिक हो। इसके विपरीत, शिया कानून में औल लागू नहीं होता है और इसका उपयोग कुछ उत्तराधिकारियों के गैर-निश्चित शेयरों को संशोधित करने के लिए किया जाता है, ताकि पूर्व निर्धारित उत्तराधिकारियों के शेयरों को कम होने से बचाया जा सके, साथ ही कुल वितरण को निष्पक्ष और न्यायसंगत बनाया जा सके। 

उदाहरण के लिए: 

मृतक अपने पीछे पति (1/4), बेटी (1/2), माता (1/6) और पिता (1/6) छोड़ गए हैं। 

• संयुक्त हिस्सा: पति (1/4) + बेटी (1/2) + माता (1/6) + पिता (1/6) = 13/12
• अधिशेष: इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कुल शेयर 1 या 1/12 से अधिक है।
• शिया कानून दृष्टिकोण: औल को लागू करने के बजाय, शिया कानून बेटी के हिस्से को कम करके अनुपात को समायोजित करता है ताकि शेयरों का योग एकता के बराबर हो। इस प्रकार, बेटी का हिस्सा 1/12 कम हो जाता है, जिससे उनका नया हिस्सा 5/12 हो जाता है। 

सुन्नी और शिया उत्तराधिकार कानून में रैड का अनुप्रयोग

सुन्नी कानून

सुन्नी उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत, जब कोई अवशिष्ट न हो तो रैड का सिद्धांत लागू होता है। इसका अर्थ यह है कि मृतक की संपत्ति में बची हुई राशि को कोई भी व्यक्ति नहीं लेगा, यदि उसकी सभी देयता और अंत्येष्टि संबंधी व्यय पूरा हो जाता है। 

सुन्नी कानून में रैड इस प्रकार कार्य करता है:

• अधिशेष की पहचान: पहली कार्रवाई उत्तराधिकारियों को वितरित किए जाने वाले सभी पूर्व निर्धारित शेयरों को जोड़ना है। दूसरे शब्दों में, यदि राशि एक से कम है, तो अधिशेष मौजूद है।
• अतिरिक्त राशि का आनुपातिक वितरण: पिछले चरण में प्राप्त राशि को, अतिरिक्त राशि के रूप में, आनुपातिक रूप से, हिस्सेदारों में वापस वितरित कर दिया जाता है।
• अप्रभावित अवशिष्ट: हालांकि, इस तथ्य को समझना महत्वपूर्ण है कि रैड केवल उन शेयरधारकों के बीच लागू होता है जिनके शेयर पूर्व निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में जहां अवशिष्ट मौजूद हैं, तो शेष बची सारी संपत्ति उन्हें विरासत में मिलती है और रैड लागू नहीं होता है। 

उदाहरण के लिए:

एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक मृत व्यक्ति अपने पीछे पत्नी (1/8वें हिस्से की हकदार) और एक पुत्री (1/2 हिस्से की हकदार) छोड़ जाता है, तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। 

• संयुक्त हिस्सा: पत्नी (1/8) + बेटी (1/2) = ⅝
• अधिशेष की पहचान: पूर्व निर्धारित शेयरों का योग, जो 5/8 है, एकता से कम है, अर्थात संपत्ति का अधिशेष 3/8 है। 
• रैड का अनुप्रयोग: अधिशेष 3/8 को आनुपातिक रूप से पत्नी और बेटी में उनके मूल हिस्से के समान अनुपात में वितरित किया जाता है। इसका अर्थ है कि पत्नी का समायोजित हिस्सा 1/8 + [(1/8) / (5/8)] × 3/8 = 3/16 होगा। बेटी का समायोजित हिस्सा 1/2 + [(1/2) / (5/8)] × 3/8 = 9/16 हो जाता है। 

शिया कानून

इसी प्रकार, शिया उत्तराधिकार कानून भी रैड के सिद्धांत को लागू करता है, यदि हिस्सेदारों के कुल पूर्व निर्धारित हिस्से एक से कम हों। हालाँकि, क्योंकि उत्तराधिकारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक जो हिस्सा पाने का हकदार है और दूसरे जो करीबी रिश्तेदार हैं, और विभिन्न शिया विचारधाराओं में मतभेदों के कारण, रैड प्रथा पूरी तरह से एक समान नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से समान है।

• सामान्य सिद्धांत: इस प्रकार, यह ध्यान दिया जा सकता है कि रैड के तहत पहचानी गई अतिरिक्त राशि भी शिया कानून में आनुपातिक रूप से हिस्सेदारों को वापस कर दी जाती है।  
• विभिन्न स्कूलों में भिन्नताएँ: हालाँकि, कुछ शिया स्कूलों, जैसे कि जाफरी स्कूल, के पास यह निर्धारित करने के लिए विशिष्ट मानदंड हैं कि रैड के आवेदन के माध्यम से किसके हिस्से को आनुपातिक रूप से कम किया जा सकता है। 

शिया और सुन्नी कानून में रैड के आवेदन के संबंध में अपवाद

उत्तराधिकार के शरिया कानून के अंतर्गत रैड या वापसी का सिद्धांत, संबंधित उत्तराधिकारियों को निर्दिष्ट हिस्से या फरायदों के वितरण के बाद बची हुई अन्य संपत्ति से भी संबंधित है। यदि कोई अवशिष्ट राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो अवशिष्ट राशि निर्धारित अंश लाभार्थियों को वापस मिल जाती है तथा उन्हें दिए गए अंश के अनुसार उनके बीच बांट दी जाती है। 

हालाँकि, शिया और सुन्नी दोनों ही शरिया कानून में कुछ संशोधनों के साथ रैड के कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण रखते हैं। 

शिया कानून

इस नियम का अनुप्रयोग शिया कानून की विशेष परिस्थितियों में होता है जब अवशिष्ट उत्तराधिकारी की कोई संभावना नहीं होती है और संपत्ति का शेष भाग निश्चित हिस्से वाले उत्तराधिकारियों के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। हालाँकि, शिया कानून में इस सिद्धांत के कुछ विशिष्ट अपवाद हैं: 

पति और पत्नी से संबंधित अपवाद:

• पति: यदि अन्य उत्तराधिकारियों को शेयरों के वितरण के बाद भी कुछ शेष बचता है तो पति रैड का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य उत्तराधिकारी दूर के भी हो सकते हैं। मृतक की संपत्ति के अवशिष्ट के बारे में भी पुराने मुस्लिम न्यायविदों की राय है कि उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में यह पति का हिस्सा होना चाहिए। 
• पत्नी: उपरोक्त के विपरीत, पत्नी के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता हैं। इसलिए, यह माना जाता था कि यदि कोई अवशिष्ट न हो, तो शेष राशि पत्नी की नहीं होती थी, बल्कि वह राज्य को मिलती थी। हालाँकि, बाद में अवध न्यायालय ने यह विचार अपनाया कि यदि कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, तो शेष संपत्ति पत्नी को मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि मामले से निपटने का यह अधिक न्यायसंगत तरीका है, लेकिन सभी लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं और अन्य अदालतें इस निर्णय को बरकरार रख सकती हैं या नहीं भी रख सकती हैं। 

माता के हिस्से से संबंधित अपवाद

यह अपवाद उस स्थिति में लागू होता है, जहां एक बिना वसीयत वाला शिया व्यक्ति अपने पीछे माता, पिता और एक पुत्री तथा दो या अधिक सगे भाई या एक भाई और दो बहनें या चार बहनें छोड़ कर मर गया हो। यहां, भाई और बहन, जो द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं और अन्यथा उत्तराधिकार से बाहर रखे गए हैं, मां के रैड पर अधिकार को प्रभावित करते हैं। 

उदाहरण: यदि किसी शिया की मृत्यु हो जाती है और वह अपने पीछे माता (पुरुष), पिता (महिला), पुत्री (पुत्री) तथा दो सगे भाई छोड़ जाता है, जहां भाई वर्ग II के हैं, तो वास्तव में उनकी विरासत छीन ली जाती है। हालाँकि, यदि संपत्ति के वितरण के बाद कोई राशि बचती है तो अवशिष्ट राशि भी पिता और पुत्री दोनों की होगी, लेकिन माँ रैड नहीं ले सकती हैं। इसलिए, पिता को राशि का 5/24 हिस्सा मिलेगा, बेटी को राशि का 15/24 हिस्सा प्राप्त होगा, जबकि मां को राशि का 1/6 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। 

सगे भाई-बहनों से संबंधित अपवाद

यदि कोई शिया मर जाता है तो वह अपने पीछे सगे भाई-बहन और सगी बहनें छोड़ जाता है और यदि रैड का दावा किया जाए तो सगे भाई-बहनों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। यह पूर्ण अवशिष्ट बहन को वापस कर दी जाती है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई शिया अपने पीछे एक गर्भाशय भाई, एक गर्भाशय बहन और एक सगी बहन छोड़ जाता है, तो हिस्सेदारी यूबी के लिए 1/6, यूएस के लिए 1/6 और एफएस के लिए 1/2 होगी। यदि शेष राशि 1/6 के अनुपात में है तो यह शेष राशि एफएस द्वारा रैड से ली जाती है और इस मामले में, रैड का हिस्सा 2/3 है, और यूएस के साथ यूबी 1/6 है।  

उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति शिया के रूप में मरता है तो वह अपने पीछे एक सगे भाई (यूबी), एक सगी बहन (यूएस) और एक सगे बहन (सीएस) छोड़ जाता है, तो उनमें से प्रत्येक को संपत्ति का छठा हिस्सा मिलता है, यूबी को 1/6, यूएस को 1/6 और सीएस को 1/6 मिलता है। अन्य 1/6 भाग यूबी, यूएस और सीएस के बीच बांटा गया, जो एक दूसरे के समानुपातिक थे तथा तीनों को 1/6 का बराबर हिस्सा मिला। 

सुन्नी कानून

सुन्नी कानून के तहत, रैड का सिद्धांत आम तौर पर तब लागू होता है जब उक्त निश्चित शेयरों के वितरण की स्थिति में अवशिष्ट राशि पर कोई अन्य हकदार नहीं होता है, तब अधिशेष राशि को निश्चित शेयरों के धारकों के बीच अनुपात में वितरित किया जाता है। हालांकि, इस नियम का एक अपवाद है। इसके बाद यह पता लगाने के लिए कि क्या सभी परिसंपत्तियों को निश्चित शेयरों के आधार पर विभाजित करने के बाद भी यदि कोई अवशिष्ट बचता है जिसे विभाजित किया जाना है और किसी भी अवशेष (रेसीड्यू) को उस अवशेष को प्राप्त करने का कोई और अधिकार नहीं होगा, निश्चित शेयर लाभार्थी ही हकदार व्यक्ति होगा। हालाँकि, रैड के उपयोग से जीवनसाथी (पति या पत्नी) को कोई लाभ नहीं मिल सकता है, यदि उसे उच्च हिस्सा दिया गया हो। 

पति या पत्नी को मिलने वाला हिस्सा अभी भी कुछ अंशों द्वारा निर्धारित है, जिसके अनुसार कानून पति को 1/4 हिस्सा प्रदान करता है, यदि बच्चे हैं तो 1/2, यदि बच्चे हैं तो पत्नी को 1/8, यदि बच्चे नहीं हैं तो ¼ हैं। इस अपवाद से यह संभव हो जाता है कि रैड के माध्यम से अन्य उत्तराधिकारियों को अधिशेष से लाभ मिले, लेकिन यह राशि पति या पत्नी के हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि शुरू में निर्धारित की गई है, ताकि हिस्से के वितरण के संदर्भ में पति या पत्नी के अधिकारों और रक्त संबंधों में अंतर बिल्कुल स्पष्ट और पहचाना जा सके। 

वकीलों की भूमिका

यहां, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तराधिकार के बारे में सुन्नी के साथ-साथ शिया कानून भी, संपत्ति के विभाजन और औल या रैड के आवेदन से पहले सभी प्रकार के ऋणों और अंतिम संस्कार खर्चों का भुगतान करने पर जोर देते हैं। इसके अलावा, ये सिद्धांत अधिकतर तब लागू होते हैं जब लाभार्थी एक से अधिक हों, शेयर बराबर न हों और गणना की आवश्यकता हो। 

उत्तराधिकार की प्रक्रिया, विशेषकर जब इसमें रैड के लिए स्थान हो, दोनों पक्षों के लिए चुनौतीपूर्ण और कानूनी रूप से लंबी हो सकती है; इसलिए उत्तराधिकार कानून में वकील की सेवाएं लेना उचित है। इन लोगों के पास विशिष्ट कानूनी प्रणाली (सुन्नी या शिया) के सभी आवश्यक आंकड़े और कानूनी समझ होती है, जो कथित तौर पर मामले से निपट सकती है और वे सही सलाह दे सकते हैं। इस प्रकार, विषय को लगातार रैड जैसी संस्था के अस्तित्व से अवगत कराया जाता है, तथा सुन्नी के साथ-साथ शिया कानून में इस संस्था के संभावित उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे न्याय और कानूनी रूप से हकदार लाभार्थियों के पर्याप्त कानूनी अधिकार सुनिश्चित होते हैं। 

ऐतिहासिक मामले

भारतीय न्यायालयों ने विभिन्न उत्तराधिकार विवादों में औल और रैड के सिद्धांतों की व्याख्या और अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां कुछ उल्लेखनीय उदाहरण दिए गए हैं जो इसके अनुप्रयोग और सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं: 

शेर मोहम्मद बनाम श्रीमती खदीजा (2012)

तथ्य

शेर मोहम्मद बनाम श्रीमती खदीजा (2012) के मामले में, वादी ने दिल्ली में स्थित संपत्ति में 1/3 हिस्सा देने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया, जहां वादी के पिता, स्वर्गीय श्री अब्दुल सत्तार और प्रतिवादियों के पिता के बीच मौखिक विभाजन किया गया था। विभाजन के तहत, कुछ हिस्से प्रत्येक पिता को मिले, और जब श्री अब्दुल सत्तार की मृत्यु हो गई, तो एक सिविल मुकदमा शुरू किया गया और 2000 में इसका निपटारा किया गया, जिसमें वादी को निर्दिष्ट संपत्ति में तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोक दिया गया। प्रतिवादी के पिता श्री अब्दुल का दिसंबर, 2005 में निधन हो गया था और वे धर्म से मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने कोई वसीयत या वसीयतनामा नहीं छोड़ा। जहां कोई व्यक्ति केवल पुत्रियों को उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ता है, वहां पुत्रियां संपत्ति का दो-तिहाई हिस्सा लेती हैं, जबकि एक-तिहाई हिस्सा शेष बचे लोगों में वितरित कर दिया जाता है। वादी ने अदालती कार्यवाही में अपने हिस्से का दावा अवशिष्ट के रूप में छोड़ दिया। प्रतिवादी, जिन पर वादी ने बेईमानी का आरोप लगाया था, वादी के हिस्से को बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी थी। 

मुद्दा

• क्या वादी को अपकृत्य कानून के अंतर्गत वाद संपत्ति में 1/3 हिस्सा पाने के लिए मुकदमा करने का मौका मिलता है?
• क्या औल और रैड या किसी अन्य मुस्लिम उत्तराधिकार कानून के सिद्धांत वादी के आधारों का समर्थन करते हैं?
• क्या स्थायी निषेधाज्ञा के लिए यह वाद तब स्वीकार्य है जब स्वामित्व की घोषणा नहीं मांगी गई है?
• क्या यह वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 41(h) के अंतर्गत इस आधार पर वर्जित है कि अन्य उपाय उपलब्ध है जो समान प्रभावकारिता वाला है? 

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वादी का मुकदमा, मुकदमे की संपत्ति में कथित 1/3 हिस्सेदारी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहने के कारण खारिज कर दिया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वादी पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा जिससे अदालत यह निष्कर्ष निकाल सके कि मृतक श्री अब्दुल का प्रतिवादियों के अलावा कोई अन्य निकट संबंधी नहीं है और यह उत्तराधिकार के मुस्लिम कानून के तहत लाभप्रद है। इसके अलावा, औल और रैड पर आधारित वादी का तर्क अन्य उत्तराधिकारियों के अस्तित्व को स्थापित किए बिना गलत था। निषेधाज्ञा के संदर्भ में निर्धारित कानूनी नियमों के आधार पर, यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, तो सुविधा संतुलन और अपूरणीय गलती के कारण न्यायालय की अवमानना का मुद्दा नहीं उठता है। इसके अलावा, वर्तमान मुकदमा भी कानूनी रूप से अनुचित तरीके से निपटाया गया है और इसमें संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में किसी घोषणा की प्रार्थना किए बिना केवल निषेधाज्ञा की मांग की गई है, जो विशिष्ट अनुतोष (रिलीफ) अधिनियम, 1963 की धारा 41 (h) के प्रावधान का उल्लंघन करता है। इस प्रकार, तथ्य यह है कि वादी ने अपने स्वामित्व की घोषणा की मांग करके समान रूप से प्रभावी उपाय का लाभ नहीं उठाया है, इसलिए वाद प्रभावी रूप से गैर-संधारणीय है। 

नसरुल्ला बनाम ज़फरुल्ला खान (2016)

तथ्य

नसरुल्ला बनाम ज़फ़रुल्ला खान (2016) के मामले में, वादी और प्रतिवादी मृतक श्री अब्दुल्ला खान के वंशज हैं और उनकी संपत्ति के माध्यम से दोनों उनके उत्तराधिकारी हैं, जिसे उन्होंने 27-12-1991 को बिना वसीयत के मरने के बाद छोड़ दिया था, उनके तत्काल परिवार के शेष सदस्यों में उनकी पत्नी श्रीमती ज़हरा बेगम शामिल है। श्रीमती ज़हरा बेगम का बाद में निधन हो गया, तथा वे अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़ गईं: प्रथम प्रतिवादी ज़फ़रउल्ला खान हैं, प्रथम वादी श्री नसरुल्ला हैं, तथा श्री हबीबुल्ला खान प्रथम प्रतिवादी हैं, तथा उनकी एक पुत्री नसीमा बेगम तीसरी प्रतिवादी हैं। शिकायतकर्ता के प्रथम पुत्र श्री हबीबुल्ला खान की 9-9-1983 को बिना विवाह के मृत्यु हो गई। दूसरी प्रतिवादी प्रथम प्रतिवादी की पत्नी और अपीलकर्ता/प्रतिवादी, श्री अब्दुल्ला खान और श्रीमती ज़हरा बेगम की पुत्रवधू है। मूलतः अनुसूचित संपत्ति का स्वामित्व श्री ए. ए. रजाक के पास था, जिसे उन्होंने 10-11-1961 को स्वेच्छा से उपहार के रूप में अपनी पत्नी श्रीमती एस ए रजाक को हस्तांतरित कर दिया था। बाद में, श्रीमती एस. ए. रजाक ने संपत्ति ज़हरा बेगम को दे दी, क्योंकि संपत्ति की सटीक सीमा का कोई उल्लेख नहीं था। इस संपत्ति के स्वामित्व और बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में विवाद की सुनवाई हुई थी। 

मुद्दा

• क्या वादी नसरुल्ला को इस्लामी उत्तराधिकार कानून के अनुसार मृत व्यक्ति की संपत्ति में हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार है। 
• उत्तराधिकार के शेयरों के वितरण पर औल (वृद्धि) और रैड (वापसी) का प्रभाव। 
• क्या वादी ने मांगी गई राहत की सीमा तक अपना मामला साबित कर दिया है, अर्थात प्रतिवादियों को विषयगत संपत्ति से निपटने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा। 

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर वाद का आधार यह था कि उसका मामला प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता। अदालत ने यह भी माना कि वादी यह साबित करने में पर्याप्त सबूत देने में विफल रहा कि उत्तराधिकार पर शरिया कानून के अनुसार वह संपत्ति में हिस्सेदारी का हकदार है। अर्थात्, वादी ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि श्री अब्दुल्ला खान के पास संबंधित व्यक्तियों के अलावा कोई अन्य लाभार्थी नहीं था। हालाँकि, यह कभी भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया कि जब उक्त शेयरों का दावा किया जाता है तो औल और रैड के सिद्धांत कैसे और किस हद तक लागू होते हैं। वादी द्वारा कार्रवाई का ऐसा कारण बताने में विफलता के कारण, जो मूल अधिकार क्षेत्र में प्रवेश का औचित्य सिद्ध कर सके, सुविधा संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के मुद्दों को अप्रासंगिक माना गया। इसके अलावा, प्रक्रियात्मक अनौचित्य के लिए भी इसकी निंदा की गई, क्योंकि मुकदमे में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 41(h) का उल्लंघन करते हुए स्वामित्व की घोषणा के बिना केवल निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में, वादी के पास परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए मुकदमे के रूप में एक समान रूप से प्रभावी वैकल्पिक उपाय खुला है। इस प्रकार, इस कारण से यह मुकदमा खारिज कर दिया गया था। 

मकमुथा बीवी बनाम मोहम्मद मीरान (2018)

तथ्य

मकमुथा बीवी बनाम मोहम्मद मीरान (2023) मामला संपत्ति उत्तराधिकार पर केंद्रित है जहां मकमुथा बीवी और मोहम्मद मीरान मुख्य दावेदार हैं। मकमूथा बीवी की मृत्यु के बाद इस बात पर विवाद शुरू हो गया कि मृतक के प्रांतों को उत्तराधिकारियों में कैसे बांटा जाए। पहला प्रश्न स्पष्ट रूप से इस्लामी उत्तराधिकार के प्रश्न और उत्तराधिकार पर भिन्न-भिन्न अधिकारों और दावों वाले एकाधिक उत्तराधिकारियों की संभावनाओं को देखते हुए उत्तराधिकारी के हिस्से के वितरण में औल और रैड के उपयोग से संबंधित था। 

मुद्दा

• मकमूथा बीवी की संपत्ति के वितरण में औल (वृद्धि) और रैड (वापसी) के सिद्धांत लागू होते हैं या नहीं?
• चाहे वह वादी मोहम्मद मीरान और अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा दावा किए गए विशिष्ट हिस्सों के लिए हो – क्या इस्लामी उत्तराधिकार कानून लागू होता है?
• क्या वादी अन्य उत्तराधिकारियों को उनके विरुद्ध संपत्ति का लेन-देन करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का मामला बनाता है?

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मकमुथा बीवी की संपत्ति में विशिष्ट हिस्से के वादी के दावे का प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा खारिज कर दिया गया था। वादी, उत्तराधिकार और शेयरों के वितरण के इस्लामी कानूनों के सिद्धांतों के अनुसार तथा उत्तराधिकारियों की सभी वास्तविक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दावा किए गए शेयरों पर विशेष अधिकार देने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा था। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जहां प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है, वहां सुविधा संतुलन और जहां अपूरणीय क्षति हुई है, का कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा, मुकदमे के तहत शुरू की गई कार्रवाई प्रक्रियात्मक रूप से आपराधिक है क्योंकि इसमें विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 41(h) के विपरीत स्वामित्व की घोषणा के लिए प्रार्थना किए बिना केवल निषेधाज्ञा की मांग की गई है। इसलिए, चूंकि स्वामित्व की घोषणा प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए यह वाद विचारणीय नहीं है। 

आलोचनात्मक विश्लेषण

इस्लामी उत्तराधिकार कानून में औल और रैड के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति का समान और उचित बंटवारा हो। ये सिद्धांत उन परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं जिनमें पहले से प्रस्तावित शेयरों को प्रतिभूतियों में इस तरह से जारी किया गया हो जो किसी एक या दूसरे वैध लाभार्थी के लिए प्रतिकूल हो सकता है। हालाँकि, इनका संचालन आसान नहीं है और इनके अनुप्रयोग की सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी। 

जटिलता: जहां तक आंकड़ों का सवाल है, स्थिति जटिल हो सकती है जब किसी संपत्ति में औल और रैड के आवेदन पर विचार किया जाता है, जहां उप-हिस्सेदारों को अलग-अलग शेयर प्राप्त होते हैं। अपने शेयरों में इक्विटी बहाल करने के लिए शेयरों में परिवर्तन की कार्रवाई एक ऐसी गतिविधि है जिसके लिए गणना की आवश्यकता होती है। ऐसी कठिनाइयां सिद्धांतों को लागू करते समय गलती की संभावना को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, जो बदले में, उत्तराधिकारियों के हिस्से और परिवार के सदस्यों के विवादो की अन्य गलत व्याख्याओं को जन्म दे सकती हैं।  

विवाद: जैसा कि कानून में प्रावधान है, उत्तराधिकार को लेकर विवाद तब होता है जब कोई व्यक्ति औल और रैड सिद्धांतों को उस तरह से लागू नहीं करता जैसा कि उसे करना चाहिए या वह उक्त सिद्धांतों को समझ नहीं पाता। इस प्रकार की असहमतियां सिद्धांतों से संबंधित मतभेदों के मामलों में या ऐसे मामलों में हो सकती हैं जहां शुद्ध समायोजित शेयरों की गणना गलत तरीके से की गई हो। उपर्युक्त जटिलताओं के कारण, ऐसे मामलों में जहां संपत्ति के वितरण में उपरोक्त सिद्धांतों का उपयोग किया जाना है, इस्लामी उत्तराधिकार कानून के विषय पर पर्याप्त ज्ञान वाले पेशेवर वकीलों से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है। इस प्रकार की विशेषज्ञता संदेहों को दूर करने, कानूनी नियमों के अनुरूप घटनाओं के सत्यापन के लिए, तथा उत्पन्न होने वाले विवादों को समाप्त करने में सहायक हो सकती है। 

संक्षेप में, औल और रैड के सिद्धांत तब प्रासंगिक होते हैं जब विरासत को अधिक निष्पक्ष रूप से विभाजित करने की बात आती है। तथापि, इनका प्रयोग संभवतः पर्याप्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिए ताकि अन्यथा जटिल परिस्थितियों को रोका जा सके। 

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, औल और रैड ने इस्लामी उत्तराधिकार कानून के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बरकरार रखा है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति के वितरण में न्याय को पूरा करने के प्रयास में मददगार हो सकते हैं। वे आबंटित शेयरों और उत्तराधिकारियों को परिसंपत्तियों के वास्तविक वितरण के बीच विसंगतियों को संबोधित करते हैं। इन्हें समझना आसान है, फिर भी गणितीय सूत्रों के परिणामस्वरूप इनमें विभिन्न क्षेत्रों में विचलन उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जैसा कि यह दर्शाता है, सिद्धांतों को स्थापित करते समय विभिन्न कारक प्रकाश में आते हैं और इस मामले में कानूनी सलाहकार की सहायता हमेशा उपयोगी होती है। यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि, उक्त सिद्धांत केवल अवशिष्ट संपदा पर लागू होते हैं तथा मृतक द्वारा छोड़े गए निश्चित शेयरों या विशेष उपहारों पर प्रभाव नहीं डालते हैं। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

एक आदमी मर जाता है और अपने पीछे पत्नी और बेटा छोड़ जाता है, पत्नी को 1/4 हिस्सा मिलता है और बेटे को 1/2 हिस्सा मिलता है। यदि संपत्ति छोटी है तो उत्तराधिकार का क्या होगा? 

इस मामले में, पत्नी और बेटे के पूर्व निर्धारित हिस्सों का योग संपत्ति का 3/4 है। चूँकि यह एकता (1) से नीचे होगा, तो रैड लागू होगा और इसलिए यह होगा: अंतिम हिस्सा जो संपत्ति का 1/4 भाग है, उसे उन हिस्सों में विभाजित किया जाएगा जो संपत्ति के विभाजन के समय पत्नी और बेटे को संपत्ति में से मिले थे। इस प्रकार, यदि कुल संपत्ति छोटी हो तो दोनों को संपत्ति में अपने-अपने हिस्से के अनुसार प्रावधान किया जाता है। 

महिला की मृत्यु हो जाने पर उसका हिस्सा उसके पति के बीच बांट दिया जाता है, जिसे 1/4 हिस्सा मिलता है, तथा दो बेटियों के बीच 2/3 हिस्सा मिलता है। विरासत का बंटवारा किस प्रकार होगा? 

संयुक्त हिस्सा = 1/4 (पति) + 2/3 (बेटियाँ) = 11/12 < 1 चूंकि, संयुक्त शेयर एक या 100 प्रतिशत के बराबर नहीं होते हैं, जैसा भी मामला हो, इसलिए रैड के सिद्धांत को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तराधिकार का बंटवारा इस प्रकार होता है: पति को संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलता है तथा दोनों बेटियां संयुक्त रूप से संपत्ति का 2/3 हिस्सा लेती हैं, जबकि प्रत्येक बेटी को 1/3 हिस्सा मिलता है। 

निश्चित हिस्से के उत्तराधिकारियों के लिए सुन्नी कानून में रैड का सिद्धांत एक मुद्दा क्यों है? 

यहां सुन्नी कानून के पहलू में, रैड का सिद्धांत लागू होता है जिसके अनुसार निश्चित शेयर वाले उत्तराधिकारी शेयरों के बंटवारे के बाद अन्य संपत्ति ले लेते हैं, लेकिन यह पति या पत्नी पर लागू नहीं होता है। यह एक समस्या हो सकती है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि पति या पत्नी का हिस्सा निश्चित रहता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है कि पति या पत्नी को संपत्ति के छोटे हिस्से का हक मिलता है, हालांकि संपत्ति का कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ हो, जबकि अन्य उत्तराधिकारियों को अधिक हिस्सा लेने की अनुमति होती है। 

शिया कानून के तहत विधवा के हिस्से पर विभाजन के इस अपवाद के क्या प्रभाव थे?

लेकिन उत्तराधिकार के पूर्ववर्ती शिया कानून के तहत, यदि विधवा एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी है तो उसे रैड के माध्यम से अधिशेष पर कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि शेष राशि राज्य को जाती मानी जाती थी। यद्यपि कुछ मामलों में विधवा को शेष राशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, जैसे कि अवध न्यायालय में, लेकिन यह बहुत लोकप्रिय नहीं है और विधवा को केवल एक निश्चित हिस्से तक ही सीमित रखा जा सकता है। 

क्या इनमें से किसी भी करीबी रिश्तेदार की उपस्थिति से शिया कानून के तहत मां के लिए रैड प्राप्त करना गैरकानूनी हो जाता है?

इसके अलावा, शिया कानून के तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाता है और अपने पीछे माता, पिता, बेटी या कुछ भाई या बहन छोड़ जाता है, तो उसकी मां अपना अधिकार खो देती है, यहां तक कि वह रैड पाने का अधिकार भी खो देती है। इसके परिणामस्वरूप माता को केवल निर्धारित हिस्सा ही प्राप्त होता है, जबकि शेष राशि अन्य लाभार्थियों में वितरित कर दी जाती है। 

क्या वसीयतकर्ता के लिए वसीयत बनाते समय औल और रैड को पूरी तरह से नकारना संभव है?

ज़्यादातर मामलों में, नहीं। औल और रैड के सिद्धांतों को उत्तराधिकार के इस्लामी कानून के अनिवार्य नियमों के रूप में स्वीकार किया गया है; उन्हें वसीयत द्वारा छोड़ा नहीं जा सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, वसीयतकर्ता का अधिकार इस्लामी कानून की कानूनी सीमाओं के भीतर वसीयत (उपहार) करना है, हालांकि, वे शेयरों या खर्च के लिए औल और रैड के आवेदन को बदलने में असमर्थ हैं। 

यदि साझा करने वाला कोई न हो (प्राथमिक उत्तराधिकारी) तो क्या होगा?

जब कोई हिस्सेदार नहीं होता है, तो सम्पूर्ण संपत्ति शेष को हस्तांतरित हो जाती है, जो अधिकांश मामलों में दूर के रिश्तेदार होते हैं। अवशेषों के बीच वितरित शेयरों पर औल और रैड लागू नहीं होते हैं, उनके शेयर मृतक के साथ संबंध को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। 

औल और रैड पर विवाद की संभावनाओं को कैसे कम किया जा सकता है? 

विवादों को कम करने के लिए यहां कुछ कदम दिए गए हैं:

• स्पष्ट वसीयत: मृतक अपनी संपत्ति के वितरण के तरीके के बारे में अपने निर्देशों को जानने के लिए एक स्पष्ट और विस्तृत वसीयत प्रस्तुत कर सकता है। जैसा कि देखा जा सकता है, वसीयत औल और रैड नियमों के उल्लंघन को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है, लेकिन यह नियमों द्वारा अनुमत सीमा तक वसीयत के हिस्से को परिभाषित करने में सक्षम है। 
• कानूनी मार्गदर्शन: किसी इस्लामी वकील या इस्लामी उत्तराधिकार कानून में विशेषज्ञता रखने वाले किसी वकील से परामर्श लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वे औल और रैड के बारे में निर्णय लेने में सलाह और सहायता दे सकते हैं तथा परेशानी मुक्त स्वीकृति कदम की गारंटी दे सकते हैं। 
• खुला संचार: परिवार के सदस्यों को विरासत की अपेक्षाओं के संबंध में व्यापक बातचीत करनी चाहिए ताकि किसी भी जटिल मुद्दे से बचा जा सके। 

यदि अवशेष मौजूद हों तो रैड का सिद्धांत क्यों लागू नहीं होता?

मुस्लिम उत्तराधिकार कानून के अनुसार, प्राथमिक उत्तराधिकारियों और दूर के रिश्तेदारों के बीच विभाजन के बाद बची हुई सारी संपत्ति पर अवशिष्ट का अधिकार होता है। उन्हें विभाजन के बाद बची हुई सारी संपत्ति विरासत में मिलती है, यदि वह बची हो। हालांकि, यदि कोई अवशेष राशि नहीं है, तो ऐसी स्थिति हो सकती है, जहां पूर्व निर्धारित उत्तराधिकारियों के बीच शेयरों के वितरण के बाद संपत्ति छोड़ी जा सकती है, और चूंकि संपत्ति स्थगित नहीं की जा सकती है, इसलिए बची हुई संपत्ति पूर्व निर्धारित उत्तराधिकारियों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित की जाती है और इसलिए, रैड के सिद्धांत को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/muslim-law-of-inheritance/#Doctrine_of_Radd_and_Aul

• https://ijlr.iledu.in/wp-content/uploads/2024/04/V4I11.pdf

• https://www.iilsindia.com/study-material/511889_1622219046.docx

• Book titled “Dr Paras Diwan Muslim law in modern India”