यह लेख Madhumita Raut द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, निगोशिएशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में डिप्लोमा कर रही हैं। इस लेख मे अनुबंध सिद्धांत के रूप में संधियाँ (ट्रीटी), पाठ्यवाद (टेस्टयूलरिज्म) और व्याख्या, अनुबंध के बुनियादी मूल्य, आलोचनाएँ और चुनौतियो की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

परिचय

संधियों को मात्र अनुबंध के रूप में माना जाए या नहीं, इस पर बहस ने शिक्षाविदों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत कानूनी बिरादरी के समक्ष गंभीर विचार उत्पन्न कर दिया है। इसमें शामिल पक्षों के कर्तव्यों और उद्देश्यों के विश्लेषण में पाठ्यवाद और अनुबंध सिद्धांत का उपयोग किया गया है। इस निबंध का उद्देश्य संधियों और अनुबंधों के जटिल आयाम से निपटना और यह स्पष्ट रूप से दिखाना है कि पाठ्यवाद और अनुबंध सिद्धांत किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय करारों (एग्रीमेंट) की व्याख्या को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। 

सरल शब्दों में, संधि और अनुबंध औपचारिक दस्तावेज होते हैं जिनके माध्यम से पक्षों के लिए कुछ कानूनी प्रकार के अधिकार सृजित किए जाते हैं, तथा ऐसे दस्तावेजों के तहत उनके अधिकारों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि इन प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जाएगा। हालाँकि, सामान्य तौर पर, पर्यावरण और संस्थाएं अलग-अलग और विविध रही हैं। 

मूलतः, संधियाँ और अनुबंध औपचारिक समझौते होते हैं जो शामिल पक्षों के लिए कानूनी दायित्व निर्मित करते हैं। ये पक्षों के अधिकार और कर्तव्य हैं, जिनमें यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जाएगा, लेकिन वे जिन परिस्थितियों में काम करते हैं और पक्ष एक-दूसरे से भिन्न हैं। 

अनुबंध और संधियों की परिभाषा 

अनुबंध दो या अधिक व्यक्तियों या व्यवसायों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी करार है। इसमें प्रत्येक पक्ष के अधिकारों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है तथा इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। अनुबंधों में कई प्रकार की गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, जैसे वाणिज्यिक सौदे, संपत्ति लेनदेन और नौकरी से संबंधित करार। ये सामान्यतः लिखित दस्तावेज होते हैं, लेकिन ये मौखिक करार भी हो सकते हैं। वैध होने के लिए, किसी अनुबंध को कुछ कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इन आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: 

• प्रस्ताव: एक पक्ष को दूसरे पक्ष को प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए तथा उसमें अनुबंध की विषय-वस्तु का उल्लेख होना चाहिए। 
• स्वीकृति: दूसरे पक्ष को प्रस्ताव स्वीकार करना होगा। स्वीकृति बिना शर्त और स्पष्ट होनी चाहिए। 
• प्रतिफल (कंसीडरेशन): पक्षों के बीच किसी मूल्यवान वस्तु का आदान-प्रदान होना चाहिए। यह धन, सामान, सेवाएं या कुछ करने का वादा हो सकता है। 
• क्षमता: पक्षों के पास अनुबंध करने की कानूनी क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे कानूनी उम्र के और स्वस्थ दिमाग के होने चाहिए। 
• वैधता: अनुबंध का उद्देश्य वैध होना चाहिए। 

दूसरी ओर, संधियाँ दो या अधिक संप्रभु राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच औपचारिक करार होते हैं। ये आम तौर पर लिखित दस्तावेज होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होते हैं। संधियों में वाणिज्य, सुरक्षा, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। 

संधियाँ उन पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं जिन्होंने उनमें प्रवेश किया है। इन पर आमतौर पर विभिन्न राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा बातचीत की जाती है और फिर राज्य या सरकार के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। संधियों को प्रायः संबंधित पक्षों की विधायिकाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। 

संधियों के कानून पर वियना सम्मेलन (कन्वेंशन) संधियों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानूनी दस्तावेज है। यह संधियों पर बातचीत, निष्कर्ष और व्याख्या के नियम निर्धारित करता है। वियना सम्मेलन में संधि के पक्षों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का भी प्रावधान है। 

अनुबंध और संधि दोनों ही कानूनी रूप से बाध्यकारी करार हैं। हालाँकि, दोनों के बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं। अनुबंध आमतौर पर व्यक्तियों या व्यवसायों के बीच होते हैं, जबकि संधियाँ राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच होती हैं। अनुबंध राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होते हैं, जबकि संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होती हैं। अंततः, अनुबंध आमतौर पर संधियों की तुलना में कम औपचारिक होते हैं। इस प्रकार, संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में अनुबंधों के समान होती हैं तथा इनमें पक्षों द्वारा पारस्परिक सहमति तथा दायित्वों की धारणा की आवश्यकता होती है। अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं की प्रकृति से मिलता-जुलता ऐसा वर्णन वास्तव में कानूनी वर्णनों और ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा उचित ठहराया गया है, जो वास्तव में यह साबित करते हैं कि हस्ताक्षरकर्ताओं में प्रतिबद्धता का उच्च स्तर है। 

अनुबंध के बुनियादी मूल्य

राज्यों द्वारा आपसी सहमति के माध्यम से किसी करार को मान्यता दिए जाने से अधिकांश लोगों के मन में सबसे पहले “अनुबंध” शब्द नहीं आएगा। फिर भी, अनुबंधों के रूप में संधियों का यह रूपक अंतर्राष्ट्रीय कानून के व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह अनौपचारिक करार की अवधारणाओं और राष्ट्रों के बीच उत्पन्न दायित्वों और अपेक्षाओं के लगभग समझ से परे, जटिल जाल के बीच हमारी समझ में आए महत्वपूर्ण अंतर को भरता है। यद्यपि ये वास्तविक रूप से निजी अनुबंध नहीं हैं, फिर भी इन दोनों में समानता के आधार पर तुलना की जा सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून में संधियों के महत्व का स्पष्ट अर्थ प्राप्त होता है। 

वास्तव में, संधियाँ, अनुबंध कानून के ढांचे के भीतर अनुबंधों के समान, अनिवार्य रूप से संप्रभु राज्यों के बीच एक करार है, जो अधिकांश मामलों में अनुसमर्थन या परिग्रहण (असेसन) जैसे लिखित रूप में फैला हुआ है, जो संधि के प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृति को दर्शाता है; ऐसा करार अन्तर्ग्रथन (इंटरलॉकिग) या अंतःसंबंधित पारस्परिक कर्तव्यों की एक संरचना निर्धारित करता है। 

इसी प्रकार, संधियाँ भी, अच्छी तरह से तैयार किए गए अनुबंधों की तरह, पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने में बहुत विशिष्ट और स्पष्ट होती हैं। इस मात्रा में विस्तार से संधि की भाषा को जानबूझकर इस प्रकार लिखा गया है कि इसकी व्याख्या में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न रहे, जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। प्रत्येक लेख की भाषा का उद्देश्य सहयोग तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना तथा व्यापार नियमों से लेकर निरस्त्रीकरण (डिसार्ममेन्ट) करारों तक की विभिन्न चिंताओं का ध्यान रखना है। 

किसी संधि का मूल, किसी अनुबंध के पक्षों की तरह, उसके निष्पादन पर निर्भर होता है। राज्यों को दायित्वों का पालन करने में स्वप्नवत (ड्रिमिली) अनुपालन करना होगा, संधि में वर्णित कदमों का पालन करने में सकारात्मक रूप से कार्य करना होगा, तथा संधि के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने से बचना होगा। 

जबकि न्यायालय निजी अनुबंधों को लागू करने का कार्य करते हैं, संधियों के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति अधिक जटिल है। यद्यपि इन संधियों को लागू करने के लिए कोई एक निकाय नहीं है, फिर भी इनके क्रियान्वयन के लिए तंत्र मौजूद हैं: प्रचार से लेकर प्रतिवाद तक, कूटनीतिक दबाव से लेकर अनुपालन न होने की स्थिति में अंततः अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के माध्यम से समाधान ढूंढने तक है। 

समानताओं को स्वीकार करने में सूक्ष्म अंतरों को स्वीकार करना शामिल है। राज्य, अनुबंध में बंधे लोगों के विपरीत, संप्रभुता और स्वायत्तता के दायरे में रहते हैं। यह अंतर किसी संधि के निर्माण में बहुत अधिक सख्त औपचारिकताओं तथा अनुबंध के नियमों को तोड़ने के अलावा, उसकी समाप्ति में कुछ विशिष्ट आधारों में दर्शाया गया है। 

संधियाँ और अनुबंध अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं, फिर भी कुछ अनुबंधात्मक कानून की रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय करारों की इतनी विशाल दुनिया के लिए बहुत उपयोगी है। सामान्य विशेषताओं का बोध यह समझने में सहायक होता है कि राज्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशाल क्षेत्र में किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं। लेकिन कूटनीति के उपकरण तथा समान लक्ष्यों की प्राप्ति में राष्ट्रों की आशाओं के मूर्त रूप के रूप में संधियों की पहुंच हमेशा से ही रही है, लेकिन अब यह अनुबंधों के दायरे से बाहर हो गई है। 

इसने संधि विश्लेषण में पाठ्यवाद को एक व्याख्यात्मक पद्धति के रूप में प्रासंगिक बना दिया है जो प्रकट पाठ के अर्थ को प्राथमिकता देता है। एक प्रयासपूर्ण विधि जो संधियों के सटीक पाठ और उस समय राज्यों के बीच बनने वाली आम सहमति के इरादों को उजागर करती है। 

पाठ्यवाद के समर्थकों को इसकी सटीकता और वस्तुनिष्ठता (ऑब्जेक्टिविटी) के कारण इसमें विश्वास है। उन्होंने आगे कहा कि संधि का निर्माण स्पष्ट और सीधे शब्दों में होता है। इससे अनिश्चितताएं कम हो जाती हैं तथा राष्ट्रों की ओर से पूर्वानुमानित अपेक्षाएं बढ़ती हैं। यह निर्माण संधियों के कानून पर वियना सम्मेलन के तहत अनुच्छेद 31(1) के तहत मांगों का हिस्सा है, जो इस बात पर जोर देता है कि “सद्भावना और स्वाभाविक अर्थ होना चाहिए जो संधि की शर्तों को उस संदर्भ में दिया जाना चाहिए जिसमें संधि के अंत और उद्देश्य के प्रकाश में इसका उपयोग किया जाता है।” 

दूसरी ओर, अनुबंध का सिद्धांत अधिक विकसित अवधारणा है क्योंकि यह संधियों को राज्यों के बीच महज सौदेबाजी के बजाय अनुबंध के रूप में देखता है तथा संबंधित पक्षों के मूल इरादों या सहयोगात्मक भावना और विश्वास के सिद्धांतों के आधार पर टिकता है। इस विचार के समर्थक, जिनमें इयान ब्राउनली भी शामिल हैं, स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं और वे कानूनी बाध्यता और सद्भावना सिद्धांतों के लाभ के लिए संधियों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। 

पैक्टा संट सर्वंदा, या “अनुबंधों का सम्मान किया जाना चाहिए” का सिद्धांत इसे और अधिक बाध्यकारी बनाता है। यह सिद्धांत अनुबंध सिद्धांत के मूल सिद्धांत पर काम करता है कि संस्थाएं करार के अपने हिस्से के लिए बाध्य हैं और उसका पालन करेंगी।  जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून में अनुबंधात्मक संबंधों की अवधारणा अनिवार्य है, उसी प्रकार राज्यों के लिए संधियों के तहत अपने दायित्वों को निभाने का आदेश भी कानून और नैतिकता दोनों के लिहाज से निंदनीय है। 

हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय कानून में अनुबंध सिद्धांत का अनुप्रयोग समस्याग्रस्त है। राज्यों के बीच शक्ति संबंधों में असंतुलन हो सकता है जो इरादों को विकृत कर सकता है। इसके अलावा, अप्रत्याशित घटनाक्रम मूल व्याख्याओं को निरर्थक बना सकते हैं। प्रासंगिक तत्व, जैसे कि राज्यों ने संधि को किस प्रकार क्रियान्वित किया है तथा ट्रावॉक्स प्रिपरेटोइर्स (वार्ता (निगोशीएशन) का इतिहास) जैसे अनुवर्ती अभ्यास, सहयोग की जारी भावना को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 

संधि व्याख्या में पाठ्यवाद और अनुबंध सिद्धांत भी सर्वोपरि कारक हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में इनका व्यापक अभ्यास संदेह और विवाद का सामना करता है। उदाहरण के लिए, किसी संधि का पाठ अस्पष्ट हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप व्याख्या को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि आसपास के संदर्भ पर विचार किए बिना एक पाठ्य या संविदात्मक व्याख्या का सहारा लिया जाता है, एक ऐसे दृष्टिकोण को जन्म दे सकता है, जिसे बाद में मान्यता मिली, जो राज्यों के इरादों को सबसे यांत्रिक और प्रतिबंधात्मक तरीके से जानने जैसा प्रतीत होता है। 

फिर भी, आलोचकों का कहना है कि पाठ्यवाद के प्रति कठोर अनुपालन किसी भी बड़े संदर्भ को नजरअंदाज कर सकता है – चाहे वह प्रारंभिक कार्य हो या कोई अन्य करार जो वास्तविक इरादों के सुराग के रूप में काम कर सकता है। यह संधि की व्याख्या के दौरान नाजुक संतुलन की अभिव्यक्ति में सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक है: या तो शाब्दिक व्याख्या या व्यापक संदर्भगत विश्लेषण। 

यह अंतर्क्रिया (इंटरेक्शन) अनुबंध के रूप में व्यवहार करने की धारणाओं के बीच सूक्ष्म संतुलन को दर्शाती है: पाठ्यवाद, अनुबंध सिद्धांत और व्यापक संदर्भ के बीच एक गतिशील अंतर्क्रिया। पाठ्यवाद के प्रयोग के माध्यम से, संधि भाषा को पढ़ने का एक व्यवस्थित तरीका है, लेकिन अनुबंध सिद्धांत के माध्यम से, समानता और सद्भावना के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रत्येक में शामिल संतुलन की सूक्ष्मता को सामने लाया जाएगा और साथ ही, एक व्यापक संदर्भ को ध्यान में रखा जाएगा जो विचाराधीन संधि के पाठ की व्याख्या को सीधे प्रभावित करेगा। 

संधियों की व्याख्या के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के समग्र परिप्रेक्ष्य में इस तरह के परिवर्तन, पाठ्यवाद और अनुबंध सिद्धांत को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं। इन सभी बातों का संतुलन पाठ्यवाद की स्पष्टता और व्यापक संदर्भ की समझ के प्रति संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए, जिससे संतोषजनक और व्यावहारिक अंतर्राष्ट्रीय निष्कर्षों तक पहुंचा जा सके। 

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

जबकि पाठ्यवाद और अनुबंध सिद्धांत संधियों की व्याख्या करने के लिए मूल्यवान उपकरण के रूप में काम करते हैं, वे चुनौतियों और आलोचनाओं से अछूते नहीं रहे हैं। इन दृष्टिकोणों के साथ मुख्य मुद्दों में से एक संधि भाषा की अस्पष्टता है। किसी संधि में शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ की अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं, जिससे पक्षों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यह अस्पष्टता अशुद्ध प्रारूपण (ड्राफ्टिंग), असंगत शब्दावली तथा अस्पष्ट या अपरिभाषित शब्दों के प्रयोग जैसे कारकों के कारण हो सकती है। परिणामस्वरूप, विभिन्न पक्ष एक ही संधि प्रावधान की अलग-अलग तरीकों से व्याख्या कर सकते हैं, जिससे विवाद और असहमति उत्पन्न हो सकती है। 

पाठ्यवाद और अनुबंध सिद्धांत की एक और आलोचना यह है कि वे केवल संधि के पाठ और उसके मसौदा तैयार होने के समय पक्षों की मंशा पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। यह संकीर्ण व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय कानून की गतिशील प्रकृति और संधियों के क्रियान्वयन के उभरते संदर्भ को ध्यान में रखने में विफल रहती है। समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं, नई प्रौद्योगिकियां उभर सकती हैं, तथा सामाजिक मूल्य बदल सकते हैं। परिणामस्वरूप, पक्षों के मूल इरादे वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक या उपयुक्त नहीं रह सकते हैं। इसलिए, पाठ्यवाद या अनुबंध सिद्धांत का सख्त पालन संधि की अनम्य (इन्फ़्लेक्सिबल) और पुरानी व्याख्या को जन्म दे सकता है, जिससे बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की इसकी क्षमता सीमित हो सकती है। 

इसके अलावा, पाठ्यवाद और अनुबंध सिद्धांत अक्सर संधियों के व्यापक प्रयोजनों और लक्ष्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये दृष्टिकोण पाठ के शाब्दिक अर्थ और पक्षों के बीच उत्पन्न कानूनी दायित्वों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन वे उन अंतर्निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों पर पूरी तरह से विचार नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने संधि के निर्माण को प्रेरित किया था। केवल पाठ पर ध्यान केंद्रित करने से, ये दृष्टिकोण संधि की व्याख्या उस तरीके से करने का अवसर खो सकते हैं जो इसके समग्र उद्देश्य और प्रभावशीलता को बढ़ावा देता हो। 

आलोचकों का यह भी तर्क है कि पाठ्यवाद और अनुबंध सिद्धांत अत्यधिक औपचारिक और कानूनी हो सकते हैं। वे व्यावहारिक विचारों और संधि व्याख्या के व्यापक निहितार्थों की तुलना में तकनीकी कानूनी नियमों और सिद्धांतों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे संधि की अत्यधिक कठोर एवं संकीर्ण व्याख्या हो सकती है, जो वांछित परिणाम प्राप्त करने या विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने में सहायक नहीं होगी। 

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, कुछ विद्वानों और चिकित्सकों ने संधि की व्याख्या के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तावित किए हैं। इन दृष्टिकोणों में संधि के संदर्भ, उसके उद्देश्य और लक्ष्यों तथा पक्षों के बाद के व्यवहार पर विचार करना शामिल हो सकता है। संधि की व्याख्या के लिए अधिक समग्र और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर, पाठ्यवाद और अनुबंध सिद्धांत की कुछ सीमाओं को पार करना संभव है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि संधियों की व्याख्या इस तरह से की जाए जो पक्षों के इरादों के प्रति वफादार हो और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उभरती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो। 

निष्कर्ष

संक्षेप में, ये पाठ्यवादी उपकरण, अनुबंध के रूप में संधियों में निहित जटिलता को उजागर करने में सहायक होते हैं, तथा अनुबंध सिद्धांत एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसके माध्यम से उनमें निहित निष्पक्षता और सद्भावना को समझा जा सकता है। इन परस्पर विरोधी अनिवार्यताओं के निर्णय के लिए, संधि के प्रावधानों को शाब्दिक अर्थ प्रदान करने हेतु संदर्भ की पहचान में परिष्कार (सोफिस्टिकेशन) की आवश्यकता होती है। 

हालांकि, जैसे-जैसे विश्व कानूनी व्यवस्था बदलती रहेगी, वह उचित अर्थ – अनुबंधों के कानून से जुड़ा पाठवाद – संधि की व्याख्या में, पक्षों के दायित्वों की पूर्ति में, तथा राष्ट्रों के समुदाय में कानून के शासन के रखरखाव और पालन में एक आदर्श बना रहेगा। यदि सार्थक हो तो पाठ्य-सामग्री की कठोरता और संदर्भगत समझ की तरलता के बीच संतुलन को संवेदनशील और आलोचनात्मक बनाना होगा; न्यायोचित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर पहुंचना होगा। 

संदर्भ

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• Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organisations 1986

• Avtar Singh, Law of Contract and Specific Relief, 13th edition 4- 200 (EBC, 2021).

• P.W. Alson, “Principles of International Law: Theory and Practice”, First Edition, Chapter 10 (Cambridge, 2015).

• Brownlie,  Principles of Public International Law,  7th edition (Oxford University Press, 2008)

• https://www.toppr.com/guides/business-laws/indian-contract-act-1872-part-i/essentials-of-a-contract/