कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से पहले अंतरिम स्थगन लागू करना

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नवम्बर 14, 2024

यह लेख लॉसिखो से डिप्लोमा इन लॉ फर्म प्रैक्टिस: रिसर्च, ड्राफ्टिंग, ब्रीफिंग एंड क्लाइंट मैनेजमेंट कोर्स कर रही Bhanwati द्वारा लिखा गया है। इस लेख में वह कॉर्पोरेट दिवाला (इंसॉल्वेंसी) समाधान प्रक्रिया से पहले अंतरिम स्थगन (मोरेटोरियम) लागू करने पर चर्चा करती है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

स्थगन दिवाला और शोधन अक्षमता (इंसॉलवेंसी एंड बैंकरप्टसी) संहिता (आईबीसी) और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। 2016 के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में, “स्थगन” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संहिता के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य ऋणदाताओ द्वारा ऋण वसूली कार्यों को रोकना है, जिससे उन्हें अपने अनुबंध पर फिर से बातचीत करने के लिए उचित समय मिल सके। इस अवधि के दौरान, ऋणदाता और ऋणी दोनों कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस कानूनी विराम को स्थगन के रूप में परिभाषित किया गया है।

परिभाषाएं

ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, स्थगन, समस्या के समाधान तक अस्थायी रूप से कार्य की कानूनी रोक है, जैसे कि ऋण या अन्य गतिविधियां।

कानून के तहत परिभाषा

निर्णायक प्राधिकारी (एए) आईबीसी दिवाला और शोधन अक्षमता की धारा 14 (1) के अनुसार स्थगन लगाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ऋणी के विरुद्ध कोई नई कानूनी कार्यवाही या मौजूदा कानूनी कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती, न ही न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश को लागू किया जा सकता है।
ऋणी अपनी परिसंपत्तियों या अधिकारों का उपयोग, विक्रय, हस्तांतरण, संपार्श्विकीकरण (कॉलेटरलाइज़) या निपटान नहीं कर सकते।
सर्फेज़ी अधिनियम, 2002 सहित ऋणी की संपत्ति सुरक्षा हितों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
कोई भी मालिक या पट्टाकर्ता (लेसर) ऋणी के कब्जे में मौजूद किसी भी संपत्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता।

शिव कुमार तुलसियान और अन्य बनाम भारत संघ (1990) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने “अंतरिम स्थगन” शब्द की महत्वपूर्ण व्याख्या की। न्यायालय ने अंतरिम स्थगन को एक विशिष्ट अवधि के लिए ऋण भुगतान के अधिकृत स्थगन या निलंबन के रूप में परिभाषित किया। यह कानूनी उपाय आम तौर पर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे ऋणीों को अस्थायी राहत प्रदान करने और ऋणदाताओ द्वारा तत्काल प्रवर्तन कार्रवाई को रोकने के लिए लागू किया जाता है।

अंतरिम स्थगन ऋण संकटों के प्रबंधन और ऋणीों और ऋणदाताओ दोनों के हितों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह ऋणीों को कुछ राहत प्रदान करता है, जिससे वे अपने वित्त को पुनर्गठित कर सकते हैं, पुनर्गठन विकल्पों का पता लगा सकते हैं और अधिक अनुकूल पुनर्भुगतान शर्तों पर वार्ता (नेगोशिएट) कर सकते हैं। ऋण भुगतान को अस्थायी रूप से रोककर, अंतरिम स्थगन ऋणदाताओ को संपत्ति जब्ती या शोधन अक्षमता कार्यवाही जैसी तत्काल कानूनी कार्रवाई करने से रोकता है। यह ऋणीों को अपनीपरिसंपत्तियों की सुरक्षा करते हुए और अपने व्यावसायिक संचालन को बनाए रखते हुए एक स्थायी समाधान की दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन प्रदान करने में ऋणीों और ऋणदाताओ के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के महत्व को पहचाना। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिम स्थगन प्रदान करने पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और विशिष्ट शर्तों और सुरक्षा उपायों के अधीन होना चाहिए। इन शर्तों में ऋणी द्वारा व्यवहार्य ऋण पुनर्गठन योजना प्रस्तुत करना, ऋणदाताओ के हितों की रक्षा के लिए ऋणी द्वारा सुरक्षा का प्रावधान और स्थगन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऋणी की वित्तीय स्थिति की नियमित निगरानी शामिल हो सकती है।

अंतरिम स्थगन तत्काल वित्तीय संकट और ऋण मुद्दों के दीर्घकालिक समाधान के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। यह ऋणीों को अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने, ऋणदाताओ के साथ बातचीत करने और एक व्यवहार्य पुनर्भुगतान योजना विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अंतरिम स्थगन प्रदान करके, न्यायालय ऋण समाधान के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है, आर्थिक सुधार को बढ़ावा देता है और ऋणीों और ऋणदाताओ दोनों पर वित्तीय संकट के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है।

संक्षेप में, शिव कुमार तुलसियान और अन्य बनाम भारत संघ (1990) में ऋण भुगतान के अधिकृत स्थगन के रूप में अंतरिम स्थगन की सर्वोच्च न्यायालय की परिभाषा ऋण संकटों को संबोधित करने में इस कानूनी उपाय के महत्व को रेखांकित करती है। यह ऋणीों को अस्थायी राहत प्राप्त करने, ऋणदाताओ द्वारा तत्काल प्रवर्तन कार्रवाई को रोकने और ऋण मुद्दों के अधिक टिकाऊ समाधान की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देता है। न्यायालय की व्याख्या एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है जो आर्थिक सुधार और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए ऋणीों और ऋणदाताओ दोनों के हितों की रक्षा करती है।

दिवाला संहिता का उद्देश्य

दिवाला संहिता का मुख्य उद्देश्य दिवाला संपदा (एस्टेट) के मूल्य को उन लोगों से बचाना है जो इसे कम कर सकते हैं। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि कार्यवाही उचित और निष्पक्ष तरीके से संचालित हो।

दिवाला संहिता के मुख्य सिद्धांत और दिवाला की कार्यवाही की प्रकृति सामूहिक है, जिसका अर्थ है कि स्थगन अवधि के दौरान सभी ऋणदाताओ के हितों की रक्षा की जाती है। यह छूट अवधि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य की रक्षा और सुरक्षा करती है। विधानमंडल के अनुसार, स्थगन प्रावधान संपदा को तनाव मुक्त बनाते हैं, जिससे यह अपने दिवाला को हल करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है जैसा कि अपने अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के माध्यम से लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड बनाम आइसोलॉयड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2017) मामले में बताया गया है।

भारत के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 14 के अनुसार, एक बार कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू होने के बाद, एक स्वचालित स्थगन लागू हो जाता है। यह स्थगन ऋणी की संपत्ति के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है, जिसमें कोई मुकदमा, अपराधिक या ऋण वसूली गतिविधियाँ शामिल हैं। इस स्थगन का उद्देश्य ऋणी को अपने वित्त को पुनर्गठित करने और अपने ऋणदाताओ के साथ बातचीत करने के लिए एक जगह प्रदान करना है।

सीआईआरपी शुरू होने के बाद, अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) ऋणी की संपत्ति पर नियंत्रण संभाल लेता है। आईआरपी एक लाइसेंस प्राप्त पेशेवर होता है जिसे दिवाला पेशेवर एजेंसी (आईपीए) द्वारा सीआईआरपी की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाता है कि यह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित हो। आईआरपी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

ऋणी की वित्तीय स्थिति और व्यवहार्यता का आकलन करना।
ऋणदाताओं के परामर्श से ऋणी के लिए समाधान योजना तैयार करना।
समाधान योजना पर आम सहमति बनाने के लिए ऋणदाताओं के साथ बातचीत करना।
समाधान योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करना।
समाधान योजना की आय को ऋणदाताओं और अन्य हितधारकों में वितरित करना।

आईआरपी सीआईआरपी में सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें ऋणदाता, ऋणी और कर्मचारी शामिल हैं। आईआरपी को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए और किसी भी तरह के हितों के टकराव से बचना चाहिए।

स्वचालित स्थगन और आईआरपी की नियुक्ति भारत में कॉर्पोरेट दिवाला को हल करने के लिए एक संरचित और व्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है। सीआईआरपी का उद्देश्य सभी हितधारकों के लाभ के लिए ऋणी की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना और व्यवहार्य व्यवसायों के परिसमापन (लिक्विडेशन) को रोकना है।

निर्णायक प्राधिकरण (एए) को आईबीसी की धारा 7(4), 9(5) और 10(4) के तहत दाखिल किए जाने के 14 दिनों के भीतर सीआईआरपी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।

तीसरे पक्ष का हित

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 227 के तहत, केंद्र सरकार के पास दिवाला कार्यवाही से गुजर रही कंपनियों की परिसमापन प्रक्रिया की देखरेख के लिए वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) को नियुक्त करने का अधिकार है। इस विशिष्ट धारा का उद्देश्य परिसमापन प्रक्रिया में शामिल तीसरे पक्ष के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे।

अंतरिम स्थगन अवधि के दौरान, जो दिवाला आरंभ आदेश की तिथि से शुरू होती है, दिवाला समाधान प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष के धन, संपत्ति या अन्य परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह है कि तीसरे पक्ष, जैसे कि ऋणदाता , आपूर्तिकर्ता और ग्राहक, दिवाला समाधान पेशेवर या दिवाला कार्यवाही की देखरेख के लिए नियुक्त परिसमापक के नियंत्रण के अधीन नहीं हैं।

केंद्र सरकार जटिल वित्तीय लेनदेन को संभालने में उनकी योग्यता, अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर एफएसपी का सावधानीपूर्वक चयन करती है। ये एफएसपी परिसमापन प्रक्रिया के दौरान तीसरे पक्ष की परिसंपत्तियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे तीसरे पक्ष की परिसंपत्तियों की पहचान, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए परिसमापक के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिवाला कार्यवाही के दौरान वे अनजाने में प्रभावित या समझौता न हों।

एफएसपी परिसमापन प्रक्रिया में शामिल तीसरे पक्ष के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि तीसरे पक्ष की संपत्ति का उपयोग दिवालिया कंपनी के ऋणों का भुगतान करने के लिए नहीं किया जाता है और परिसमापन प्रक्रिया के दौरान किए गए किसी भी वितरण को विभिन्न हितधारकों के बीच निष्पक्ष और समान रूप से आवंटित किया जाता है।

कुल मिलाकर, आईबीसी की धारा 227 परिसमापन प्रक्रिया के दौरान तीसरे पक्ष के हितों की सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि तीसरे पक्ष की संपत्ति केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योग्य और अनुभवी एफएसपी द्वारा जिम्मेदारी से संरक्षित और प्रबंधित की जाती है। यह प्रावधान दिवाला समाधान प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने में मदद करता है और दिवाला कंपनियों के परिसमापन में तीसरे पक्ष की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईपीआर)

आईबीसी के भाग III के अध्याय II की धारा 12 के तहत, सीआईआरपी की शुरुआत ऋणदाता या ऋणी द्वारा स्वयं की जा सकती है। सीआईआरपी के लिए सख्त समय सीमाएँ हैं, जो आवेदन दाखिल करने से लेकर प्रक्रिया पूरी होने तक हर चरण को बाध्यकारी बनाती हैं। आईबीसी की धारा 96 के तहत भाग III में , संहिता आवेदन दाखिल करने से लेकर आवेदन स्वीकार होने तक की अवधि को संदर्भित करता है, जिसके दौरान ऋणी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

आईबीसी की धारा 80(1) के अनुसार, जब कोई ऋणी वाद दाखिल करता है, तो दाखिल करने के दिन से ही अंतरिम स्थगन शुरू हो जाता है। 2021 आईबीबीआई अनुसंधान उपक्रम (इनिशिएटिव) के अनुसार, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल समय आम तौर पर 180 दिन होता है, जिसमें आईबीसी की धारा 12(1) के तहत 90 दिन का अतिरिक्त समय भी शामिल है। इस प्रक्रिया के दौरान, स्थगन प्रभावी हो जाता है, जो संपदा के खिलाफ़ कार्रवाई पर कानूनी प्रतिबंध लगाता है और कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

आवेदन जमा होने और स्वीकार होने के बाद, 30 दिनों के लिए अंतरिम स्थगन प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ऋणदाताओ की समिति (सीओसी) का गठन करना है। एक बार समिति का गठन हो जाने के बाद, उसे अंतरिम समाधान प्रक्रिया पर निर्णय लेने के लिए एक बैठक आयोजित करनी होगी। वे या तो अंतरिम समाधान पेशेवर की निरंतरता को मंजूरी देंगे या एक नया समाधान पेशेवर नियुक्त करेंगे, जिसके लिए 66 प्रतिशत बहुमत मत की आवश्यकता होती है।

सीआईआरपी का प्रबंधन पूरी तरह से समाधान पेशेवरों द्वारा किया जाता है। ऋणी का संचालन जारी रहता है, और सीओसी की मंजूरी के साथ, समाधान योजना अंतिम मंजूरी के लिए निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाती है। सीआईआरपी को 330 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें आईबीसी की धारा 12(2) के तहत निर्धारित विस्तार समय अवधि भी शामिल है।

निर्णय

एसएमबीसी एविएशन कैपिटल लिमिटेड बनाम गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड (2023)

यह मामला सबसे ज़्यादा चर्चित मामला है, जिसने भारतीय दिवाला कानूनों में खामियों को उजागर किया है। इसमें पट्टाकर्ताओं और एयरलाइन के बीच विवाद है। गोफर्स्ट एयरलाइन ने स्वैच्छिक दिवाला के लिए आईबीसी की धारा 10 के तहत आवेदन दायर किया। कुछ विमान पट्टाकर्ता अदालत में आवेदन दायर करने के बाद पट्टे पर दिए गए विमानों का दावा करने के लिए अपने पट्टे के समझौतों को समाप्त कर देते हैं।

मामले के दौरान, एनसीएलटी ने कहा कि “आईबीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एनसीएलटी को अंतरिम स्थगन लगाने की शक्ति देता है।” आईबीसी की धारा 14(1) के तहत, एनसीएलटी ने आवेदन स्वीकार कर लिया लेकिन इसने अंतरिम आवेदन (आईए) के गुणों को संबोधित नहीं किया ।

आईबीसी की धारा 14 में केवल कॉर्पोरेट ऋणी पर पूर्ण स्थगन का प्रावधान है। स्थगन लगाने के लिए, एनसीएलटी ने पहले राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण नियम, 2016 (एनसीएलटी नियम) के नियम 11 के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया था।

सुश्री संगीता अरोड़ा बनाम आईएफसीआई लिमिटेड (2021)

इस मामले ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि क्या आईबीसी की धारा 96 के तहत आवेदन को उस तारीख को दायर माना जाना चाहिए जिस दिन इसे ई-फाइल किया गया है या उस तारीख को जब इसे आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया है और रजिस्ट्री द्वारा क्रमांकित किया गया है।

अपीलकर्ता, एक व्यक्तिगत गारंटर, ने ऋणी और सुपरटेक लिमिटेड के लिए ऋण राशि सुरक्षित करने के लिए आईएफसीआई बैंक को एक व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की। आईएफसीआई ने 2 जून, 2021 की तारीख को अपीलकर्ता के खिलाफ आईबीसी की धारा 95 के तहत दिवाला के लिए आवेदन दायर किया और 9 अगस्त, 2021 को आवेदन पंजीकृत किया गया।

एक अन्य वित्तीय ऋणदाता पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) ने 24 जुलाई, 2021 को धारा 95 के तहत इसी तरह का आवेदन दायर किया और इसे 2 अगस्त, 2021 को पंजीकृत किया गया।

आईएफसीआई के आवेदन में, आदेश ने एक समाधान पेशेवर (आरपी) नियुक्त किया। अपीलकर्ता ने राष्ट्रीय कंपनी विधिक अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील की। कृष्ण कुमार बसिया बनाम भारतीय स्टेट बैंक, 2022 के मामले का संदर्भ देते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री द्वारा पंजीकरण की तारीख के बजाय आवेदन की ई-फाइलिंग तिथि पर विचार किया जाएगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओ की समिती बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य (2019)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओ की समिति, बनाम सतीश कुमार गुप्ता एवं अन्य (2019) के मामले में, न्यायालय ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के संदर्भ में “अनिवार्य” शब्द की जांच की। न्यायालय ने “अनिवार्य” शब्द के उपयोग को समस्याग्रस्त माना और इसे हटाने का सुझाव दिया। यह सुझाव इस चिंता से उपजा है कि “अनिवार्य” शब्द की व्याख्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मनमाने ढंग से की जा सकती है, जो भेदभाव को रोकता है और कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। न्यायालय ने तर्क दिया कि “अनिवार्य” की सख्त व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 19(1) में निहित व्यवसाय करने के किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को अनुचित रूप से प्रतिबंधित कर सकती है।

आईबीसी में, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) कॉर्पोरेट दिवाला को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आम तौर पर, सीआईआरपी को आवेदन दाखिल करने की तारीख से 330 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें कानूनी कार्यवाही के दौरान दिया गया कोई भी विस्तार शामिल है। हालाँकि, न्यायालय ने स्वीकार किया कि असाधारण परिस्थितियाँ, जैसे कि निर्णायक प्राधिकरण (एए) या राष्ट्रीय कंपनी विधिक अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएएलटी) के कारण होने वाली देरी, सीआईआरपी को 330 दिनों से आगे बढ़ा सकती हैं। ये असाधारण विस्तार यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं कि सीआईआरपी हितधारकों के अधिकारों से समझौता किए बिना निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से संचालित हो।

फिर भी, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि असाधारण परिस्थितियों के अभाव में 330-दिन की सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यह जोर इस समझ से उपजा है कि लंबे समय तक चलने वाली सीआईआरपी कार्यवाही से कंपनी के संचालन, हितधारकों और समग्र अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। यदि सीआईआरपी 330-दिन की समय-सीमा के भीतर या किसी उचित विस्तार के भीतर पूरी नहीं होती है, तो कंपनी को परिसमापन में प्रवेश करने वाला माना जाएगा। परिसमापन में कंपनी के संचालन को समाप्त करना और इसकी परिसंपत्तियों को ऋणदाताओ के बीच वितरित करना शामिल है, जिससे कंपनी का अस्तित्व एक चालू चिंता के रूप में प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है।

नुई पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम रॉक्ससेल ट्रेडिंग जीएमबीएच (2019)

इस मामले में एनसीएलएटी ने परिसंपत्तियों में तीसरे पक्ष के हित के बारे में अंतरिम आदेश दिया, जिससे कॉरपोरेट ऋणी और उसके निदेशकों को उन्हें बेचने और बंधक (मॉर्टगेज) करने से रोका जा सके। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि आवेदन को न्यायालय द्वारा खारिज या स्वीकार नहीं कर लिया जाता। ऋणदाताओ को डर था कि कॉरपोरेट ऋणी किसी अन्य पक्ष को हित हस्तांतरित करने की योजना बना सकता है। इसलिए, एनसीएलटी के पास एनसीएलटी के नियम 11 के तहत अंतरिम स्थगन लगाने की अंतर्निहित शक्ति है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, अंतरिम स्थगन आईबीसी और सीआईआरपी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह ऋण संग्रहकर्ताओं की कार्रवाइयों के लिए एक कानूनी पर्स प्रदान करता है, जिससे ऋणदाताओ और ऋणीों को अपने समझौते पर फिर से बातचीत करने के लिए कुछ समय मिलता है। स्थगन यह सुनिश्चित करता है कि दिवाला की कार्यवाही उचित और निष्पक्ष रूप से संचालित की जाए, साथ ही दिवाला संपत्ति के मूल्य और ऋणदाताओ के हितों की रक्षा की जाए। इस प्रक्रिया का प्रबंधन समाधान पेशेवरों द्वारा किया जाता है, जिन्हें सख्त समय सीमा और नियमों का पालन करना होता है। कई प्रमुख मामले भविष्य की दिवाला कार्यवाही के लिए दिशा देते हैं, और अंतरिम स्थगन के महत्व और अनुप्रयोग पर प्रकाश डालते है।