यह लेख Soumya Dutta Shyam द्वारा लिखा गया है। यह लेख आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194K की व्याख्या करता है तथा प्रावधान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करता है। यह लेख बताता है कि म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में आय से कर कैसे काटा जाता है। इस लेख में यह भी बताया गया है कि प्रशासकों या निर्दिष्ट उपक्रमों से इकाइयों से प्राप्त आय से कर कैसे काटा जाता है। लेख में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23D), म्यूचुअल निधि की अवधारणा और भारतीय यूनिट ट्रस्ट पर भी संक्षेप में चर्चा की गई है। यह लेख धारा 194K में उचंति (सस्पेंस) खातों के संबंध में उल्लिखित शर्तों की भी जांच करता है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194K, निवेशक द्वारा म्यूचुअल फंड से लाभांश के माध्यम से अर्जित आय पर कर कटौती की प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह प्रावधान “निर्दिष्ट उपक्रम” के “प्रशासक” या “निर्दिष्ट कंपनी” से इकाइयों से उत्पन्न आय से कर कटौती से भी संबंधित है। हालाँकि, पूंजीगत लाभ से होने वाली आय को इस प्रावधान के दायरे से बाहर रखा गया है। उपर्युक्त स्थितियों में आयकर की कटौती की दर 10% होगी यदि इन स्रोतों से आय 5000/- रुपये से अधिक है।
निवेशकों को लाभांश प्रदान करने वाली म्यूचुअल फंड कंपनियां अधिसूचित दरों पर टीडीएस कटौती कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले व्यक्तियों को राशि पर टीडीएस कटौती के बाद लाभांश प्राप्त होगा। म्यूचुअल फंड निवेश का एक लोकप्रिय स्रोत होने के साथ-साथ कुछ करदाताओं के लिए आय का स्रोत भी है। इसलिए, म्यूचुअल फंड के लाभांश से निवेशकों को प्राप्त आय पर कर लगाया जा सकता है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय कटौतीकर्ता, काटे गए कर पर क्रेडिट का दावा करने के लिए फॉर्म 16A का उपयोग कर सकता है। कटौतीकर्ता को टीडीएस समाधान विश्लेषण एवं सुधार सक्षम प्रणाली (ट्रेसेज़) पोर्टल पर फॉर्म 26Q दाखिल करना चाहिए।
इकाइयों के संबंध में आय
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194K में यह प्रावधान है कि जब अधिनियम की धारा 10 के खंड (23-D) में उल्लिखित म्यूचुअल फंड की इकाइयों या “निर्दिष्ट उपक्रम” के “प्रशासक” से इकाइयों या “निर्दिष्ट कंपनी” से इकाइयों के संबंध में किसी निवासी को कोई आय का भुगतान किया जाना है, तो भुगतान का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति उस आय को आदाता के खाते में जमा करते समय या नकद में भुगतान के समय या चेक या ड्राफ्ट जारी करने के माध्यम से उस आय से दस प्रतिशत की दर से आयकर काट लेगा।
हालांकि, यह कटौती तब लागू नहीं होगी जब उस आय की राशि या वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या भुगतान की गई उस आय की कुल राशि 5000/- रुपये से अधिक न हो। पूंजीगत लाभ की प्रकृति वाली आय को भी इस प्रावधान के संचालन से छूट दी गई है।
इस प्रावधान की योजना के तहत, निम्नलिखित के संबंध में किसी निवासी को भुगतान का प्रभारी व्यक्ति
- अधिनियम की धारा 10 (23D) के अंतर्गत म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ।
- निर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से इकाइयाँ।
- निर्दिष्ट कंपनी से इकाइयाँ
उपर्युक्त स्रोतों के संबंध में भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उस आय को आदाता (पेयी) के खाते में जमा करते समय या भुगतान के समय दस प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
इस प्रावधान के अंतर्गत “प्रशासक”, “निर्दिष्ट उपक्रम” और “निर्दिष्ट कंपनी” शब्दों को विशेष अर्थ प्रदान किया गया है। इन शब्दों का वही अर्थ है जो उन्हें भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 के तहत दिया गया है। (नीचे “अधिनियम” के रूप में संदर्भित)
अधिनियम की धारा 2(a) में कहा गया है कि “प्रशासक” से तात्पर्य धारा 7 के अनुसार प्रशासक के रूप में नामित व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से है। यह धारा किसी निर्दिष्ट उपक्रम को नियंत्रित करने के लिए प्रशासक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रदान करती है।
अधिनियम की धारा 2(h) में कहा गया है कि “निर्दिष्ट कंपनी” से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित और पंजीकृत होगी, साथ ही जिसकी पूरी पूंजी ऐसे वित्तीय संस्थानों या बैंकों द्वारा ग्रहण की जाएगी जिन्हें उपक्रम के हस्तांतरण और प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
अधिनियम की धारा 2(i) में कहा गया है कि “निर्दिष्ट उपक्रम” में योजनाओं और विकास आरक्षित निधि से संबंधित न्यास के सभी व्यवसाय, परिसंपत्तियां, देनदारियां और संपत्तियां शामिल हैं।
इस प्रावधान के लागू होने से पहले, लाभांश पर दो बार कर लगाया जाता था। सबसे पहले, जब कोई कंपनी किसी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) को लाभांश का भुगतान करती थी तो उस पर कर लगाया जाता था। इसके अलावा, यह दूसरी बार लगाया गया, जब एएमसी अपने मुनाफे को यूनिट धारकों में वितरित करेगी।
2020 के बजट में डीडीटी (लाभांश वितरण कर) को समाप्त कर दिया गया। अब केवल एएमसी को लाभांश के वितरण पर 10% की दर से टीडीएस काटना होगा, हालांकि, प्राप्तकर्ता को भुगतान किया गया लाभांश एक वित्तीय वर्ष में 5,000 रुपये से अधिक होना चाहिए।
प्रारंभ में, इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि क्या धारा 194K के अनुसार “म्यूचुअल फंड से आय” पर टीडीएस में केवल लाभांश शामिल होगा या म्यूचुअल फंड की बिक्री पर पूंजीगत लाभ भी शामिल होगा। इसलिए, इस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वर्ष 2020 में हाल ही में घोषणा की कि 10% की दर से टीडीएस कटौती केवल लाभांश से की जाएगी, न कि म्यूचुअल फंड की बिक्री पर पूंजीगत लाभ से आय पर की जाएगी।
इक्विटी म्यूचुअल फंड से लाभांश आय प्राप्त करने वाले भारत में रहने वाले निवेशकों को धारा 194K के अनुसार टीडीएस काटने के बाद राशि प्राप्त होगी। लाभांश आय प्राप्त करने वाले एनआरआई निवेशकों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के अनुसार टीडीएस की कटौती के बाद राशि प्राप्त होगी। कटौतीकर्ता, टीडीएस के रूप में कटौती की गई राशि के लिए कर क्रेडिट प्रमाण पत्र के रूप में कटौतीकर्ता को फॉर्म 16A भेजेगा। इस फॉर्म का उपयोग आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कटौतीकर्ता द्वारा काटे गए कर पर क्रेडिट का दावा करने के लिए किया जा सकता है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 का खंड (23-D)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 उन आयों से संबंधित है जिन्हें किसी व्यक्ति की पिछले वर्ष की सम्पूर्ण आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता है। इसमें कृषि आय और साझेदारी फर्म में साझेदार का हिस्सा, जिसका अलग से मूल्यांकन किया जाता है, अवकाश यात्रा भत्ता, इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के इक्विटी शेयरों को बेचकर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि आदि जैसे स्रोतों से आय शामिल है। इस प्रावधान में छूटों तथा उन शर्तों की सूची दी गई है जिन पर ऐसी छूट प्रदान की जा सकती है। इस धारा के खंड 23D में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अनुसार पंजीकृत या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा जारी म्यूचुअल फंड से आय से छूट प्रदान की गई है।
धारा 10(23D) के अनुसार अधिसूचित म्यूचुअल फंड से प्राप्त आय को आयकर से बाहर रखा गया है। इन निधियों से प्राप्त आय, जैसे लाभांश, पूंजीगत लाभ या ब्याज, कराधान के अधीन नहीं हैं। हालाँकि, यह छूट केवल कुछ शर्तों के तहत ही दी जा सकती है, जो इस प्रकार हैं:
- उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार म्यूचुअल फंड को सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए।
- म्यूचुअल फंड को सेबी के पास पंजीकृत होना चाहिए।
यूटीआई म्यूचुअल फंड बनाम आयकर अधिकारी एवं अन्य (2012)
यूटीआई म्यूचुअल फंड बनाम आयकर अधिकारी एवं अन्य (2012) में, आयकर अधिकारी द्वारा जारी 29 फरवरी, 2012 के मांग नोटिस के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार एक याचिका लाई गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 177(3) के अनुसार 9.63 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने की मांग की गई थी। इस मामले में विवाद कर निर्धारण वर्ष 2009-2010 से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता एक ट्रस्ट था जो सेबी के पास म्यूचुअल फंड के रूप में पंजीकृत था। याचिकाकर्ता की आय धारा 10 (23D) के अनुसार आयकर से मुक्त थी। आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा 20 मई, 2008 को “इंडिया कॉरपोरेट लोन सिक्यूरिटाइजेशन न्यास, 2008” के नाम से एक न्यास का गठन किया गया। न्यास की स्थापना का उद्देश्य “यस बैंक” नामक बैंक द्वारा दिए गए 300 करोड़ रुपये के ऋण को सुरक्षित करना था। याचिकाकर्ता न्यास के लाभार्थियों में से एक था। याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए वकील ने कहा कि कर प्राधिकरण की कार्रवाई अनुचित थी क्योंकि याचिकाकर्ता की आय को धारा 10 (23D) के प्रावधानों के परिणामस्वरूप अधिनियम के संचालन से बाहर रखा गया था।
न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता का प्रस्ताव यह था कि याचिकाकर्ता के संबंध में एक रद्द करने योग्य न्यास के हस्तांतरणकर्ता के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता था, जिस स्थिति में धारा 10 (23D) के अनुसार आय को बाहर रखा जाएगा। बयान को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे मूल्यांकन आदेश के बाद होने वाली अपीलीय कार्यवाही के दौरान हल किया जाना होगा।
न्यायालय के समक्ष स्थिति यह थी कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। यद्यपि 29 फरवरी 2012 को पत्र भेजा गया था और याचिकाकर्ता को 12 मार्च 2012 को प्राप्त हुआ था, तथापि याचिकाकर्ता को 9.63 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि याचिकाकर्ता न्यास का सदस्य था और न्यास के विरुद्ध मांग के लिए संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था। मूल्यांकन अधिकारी ने धारा 177(3) के प्रावधानों को लागू किया और मांग की कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए निवेश की मांग के हिस्से के रूप में याचिकाकर्ता उपर्युक्त राशि का भुगतान करे। जब किसी निर्धारिती (असेसी) के पास किसी मांग को चुनौती देने के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध हों, तो बलपूर्वक उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
इस मामले में निर्धारिती के पास 29 फरवरी, 2012 को की गई मांग की वैधता के संबंध में एक मुद्दा था। इस मामले में धारा 177(3) की प्रयोज्यता पर भी बहस की गई। न्यायालय ने राजस्व प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह करदाता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे। न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि धारा 226(3) के तहत 12 मार्च, 2012 को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जारी नोटिस को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।
भारत भूषण साही, नई दिल्ली बनाम आयकर विभाग (2015)
भारत भूषण साही, नई दिल्ली बनाम आयकर विभाग (2015) में, आयकर आयुक्त (सीआईटी) द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए अपील दायर की गई थी, क्योंकि म्यूचुअल फंड की बिक्री और खरीद से उनकी आय को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा व्यवसाय आय के बजाय अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना गया था। जब निर्धारिती द्वारा 89,08,663 रुपए की कुल आय घोषित करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल किया गया, तो मामले की जांच की गई और निर्धारिती को नोटिस जारी किए गए। निर्धारिती ने दर्शाया कि उसकी आय “पूंजीगत लाभ” और “अन्य स्रोतों से आय” से थी। निर्धारिती ने 89,80,665 रुपये का अल्पकालिक पूंजीगत लाभ दिखाया और उस पर 10% की दर से कर भी चुकाया था।
निर्धारिती से संदिग्ध लेनदेन का विवरण, दलालों के नाम, खातों की प्रतियां आदि भी उपलब्ध कराने को कहा गया था। पूछने पर निर्धारिती ने बताया कि म्यूचुअल फंड/शेयरों से आय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और ड्यूश बैंक से निवेश सूची प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) और म्यूचुअल फंड की सीधे बिक्री/खरीद के माध्यम से हुई थी। निर्णय लिया जाने वाला मुद्दा यह था कि “क्या अपीलकर्ता द्वारा किया गया 89,08,663/- रुपये का विक्रय लेनदेन अल्पकालिक पूंजीगत लाभ है या यह एक व्यावसायिक आय है, जैसा कि मूल्यांकन अधिकारी (ए.ओ.) द्वारा माना गया है।”
म्यूचुअल फंड/शेयरों की बिक्री और खरीद में पूरा निवेश करदाता द्वारा निवेश सूची प्रबंधन सेवाओं के माध्यम से किया गया था। हालाँकि, म्यूचुअल फंड को अधिनियम की धारा 10 (23D) के अनुसार आयकर से छूट दी गई है। अधिकारी ने तीन कारणों से 89,80,663 रुपए को व्यवसायिक आय के रूप में जोड़ दिया: लेन-देन की मात्रा, मात्रा और आवृत्ति बहुत अधिक थी; धारा 10 (23D) के तहत छूट तब लागू नहीं होती जब लेन-देन पीएमएस के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, निर्धारिती पूंजी बाजार लेनदेन का विवरण देने में असमर्थ था, जबकि उससे ऐसा करने के लिए कहा गया था।
न्यायालय ने निस्संदेह इस बात पर गौर किया कि 2006-07 में म्यूचुअल फंड/शेयर की बिक्री और खरीद में 48,11,715 रुपये की राशि के निवेश को कर अधिकारियों ने अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में स्वीकार किया था। न्यायालय ने आगे कहा कि यह अकल्पनीय है कि 2007-08 में पीएमएस के माध्यम से किए गए इसी प्रकार के निवेश व्यवसायिक आय में कैसे बदल गए। चूंकि निर्धारिती एक एनआरआई था, इसलिए उसे आरबीआई की अनुमति के बिना भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि आरबीआई ने इसकी अनुमति नहीं ली थी। आयकर आयुक्त (सीआईटी) द्वारा निर्धारिती की आय को व्यवसायिक आय के रूप में न मानकर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ मानने का निर्णय सही था। इसलिए, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने पाया कि उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और कर प्राधिकरण की अपील को खारिज कर दिया था।
म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड निवेश का एक लोकप्रिय तरीका है। म्यूचुअल फंड के कामकाज में शामिल मुख्य पक्ष निधि प्रायोजक, म्यूचुअल फंड के न्यासी (ट्रस्टी), परिसंपत्ति-प्रबंधन कंपनी (एएमसी), म्यूचुअल फंड प्रमोटर कंपनी और निधि प्रबंधक हैं। यह निधि एक प्रकार की निवेश निधि है, जहां कई निवेशकों से धन एकत्र किया जाता है। इसे म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा इक्विटी, बांड, सरकारी प्रतिभूतियों, सोने और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है।
म्यूचुअल फंड स्थापित करने के लिए अधिकृत कंपनियां परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) बनाती हैं, जो निवेशकों से धन एकत्र करती हैं, म्यूचुअल फंड का विपणन करती हैं, निवेशों की निगरानी करती हैं और निवेशकों के लेनदेन की देखरेख करती हैं। इन निधियों का प्रबंधन वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, जिन्हें निधि प्रबंधक कहा जाता है, जिनके पास निवेश प्रबंधन का ज्ञान और अनुभव होता है। यह धनराशि म्यूचुअल फंडों के निवेशकों से एकत्र की जाती है तथा स्टॉक, बांड और अन्य परिसंपत्तियों जैसी विविध प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश की जाती है।
निधियों के प्रबंधन के बदले में, एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी निवेशक से एक शुल्क लेती है जिसे व्यय अनुपात के रूप में जाना जाता है। यद्यपि शुल्क परिवर्तनशील है, सेबी ने निधि की कुल परिसंपत्तियों के आधार पर व्यय अनुपात की सीमा तय कर दी है।
म्यूचुअल फंड निवेशों की एक निवेश सूची (पोर्टफोलियो) है, जो उन सभी निवेशकों द्वारा वित्तपोषित होता है जिन्होंने निधियों में शेयर खरीदे हैं। जब कोई निवेशक किसी म्यूचुअल फंड में शेयर खरीदता है, तो वह निधि के स्वामित्व वाली सभी अंतर्निहित परिसंपत्तियों का आंशिक स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। निधि प्रबंधक निवेश सूची का पर्यवेक्षण करता है तथा यह निर्धारित करता है कि निधि की योजना के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और कंपनियों में धन का वितरण कैसे किया जाए।
म्यूचुअल फंड के मामले में पूंजीगत लाभ की कर दर, होल्डिंग अवधि और म्यूचुअल निधि के प्रकार के आधार पर तय की जाती है।
धारा 10 (23D) के अनुसार, अधिसूचित म्यूचुअल फंड से आय आयकर से मुक्त है। हालांकि, धारा 194K में कहा गया है कि जब किसी निवासी को म्यूचुअल फंड की इकाइयों से आय का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान करने वाला व्यक्ति ऐसी आय पर 10% की दर से टीडीएस काट लेगा, यदि वित्तीय वर्ष में आय 5000 रुपये से अधिक है।
म्यूचुअल फंड से आय के प्रकार
- लाभांश आय: वर्तमान आयकर कानून, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा निवेशकों की ओर से भुगतान किए गए लाभांश पर कर लगाता है। वर्तमान कर कानून के तहत, म्यूचुअल निधियों को इकाई धारकों को लाभांश जारी करते समय टीडीएस काटना होगा।
- पूंजीगत लाभ: वर्तमान कानून के तहत, पूंजीगत लाभ करदाता के हाथों में कर योग्य होता है। यदि इक्विटी-उन्मुखी म्यूचुअल फंड से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ एक वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक है, तो लाभ पर 10% की दर से कर लगेगा। एसटीटी के अधीन इक्विटी-उन्मुखी म्यूचुअल निधियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ 15% की दर से कर योग्य है। हालांकि म्यूचुअल फंड को इकाई धारक के मोचन (रिडेंप्शन) से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर टीडीएस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (जिसे आगे “यूटीआई” कहा जाता है) की स्थापना भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के आधार पर फरवरी 1964 में की गई थी। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की निवेश पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की बचत को प्रोत्साहित करना और उसे संगठित करना तथा उन्हें निवेश के उत्पादक तरीकों में लगाना है।
यूनिट ट्रस्ट एक निवेश योजना है जहां धन एकत्र किया जाता है और फिर निवेश किया जाता है। एकत्रित की गई निधि को इकाईकृत किया जाता है, अर्थात, निधि के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों में विभाजित किया जाता है, और निवेशक जो यूनिट ट्रस्ट का एक पक्ष होता है, उसे यूनिटधारक कहा जाता है, जो एक विशेष संख्या में यूनिट रखता है। यूटीआई निवेशक को धन की आवश्यकता होने पर उनके निवेश पर सुरक्षित रिटर्न प्रदान करता है।
यूटीआई का मुख्य उद्देश्य छोटे और बड़े दोनों निवेशकों को निवेश का साधन उपलब्ध कराना है। यह निवेशकों और लोगों को भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है।
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम, 2002, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के उपक्रम को इस उद्देश्य के लिए स्थापित की जाने वाली कंपनी को हस्तांतरित करने और प्रदान करने की सुविधा के लिए तैयार किया गया था। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 2002 (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) की धारा 3 में प्रावधान है कि विकास बैंक, जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य सहायक बैंकों द्वारा प्रदत्त ट्रस्ट की प्रारंभिक पूंजी केन्द्र सरकार को हस्तांतरित की जानी थी।
अधिनियम की धारा 10(35) के अनुसार, “निर्दिष्ट उपक्रम” के “प्रशासक” या “निर्दिष्ट कंपनी” से इकाइयों के संबंध में प्राप्त आय को आयकर से बाहर रखा गया है। हालांकि, अधिनियम की धारा 194K के अनुसार, “निर्दिष्ट उपक्रम” या “निर्दिष्ट कंपनी” के “प्रशासक” से इकाइयों के संबंध में आय वितरित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी आय के भुगतान के समय 10% की दर से टीडीएस काटेगा। शब्द “प्रशासक”, “निर्दिष्ट उपक्रम” और “निर्दिष्ट कंपनी” का वही अर्थ है जो उन्हें भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 2002 (उपक्रम का अंतरण और निरसन) के तहत दिया गया है।
“उचंति खाता” के संबंध में प्रावधान
उचंति (सस्पेंस) खाते वे खाते होते हैं जो अस्थायी रूप से उन लेनदेनों को रखते हैं जिन्हें तुरंत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। वे वित्तीय अभिलेखों की शुद्धता बनाए रखते हैं, जबकि यह निर्णय लिया जाता है कि लेनदेन किस खाते में उपयुक्त होगा। इनका उपयोग अल्प अवधि के लिए निधियों का रिकार्ड रखने के लिए किया जाता है, जब तक कि विशेष मुद्दे हल नहीं हो जाते।
इस खाते में रखे गए सभी लेन-देन लेखापाल (अकाउंटेंट) के लिए “उचंति” हैं। इसलिए, लेखापाल को इन लेनदेन की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें सही खातों में हस्तांतरित किया जा सके। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सभी लेनदेन अस्थायी रूप से इस खाते में दर्ज किए जाते हैं। जैसे ही इन लेन-देनों की सटीकता निर्धारित हो जाए, उन्हें उनके उचित खातों में दर्ज किया जाना चाहिए।
उचंति खाते आमतौर पर खाता पुस्तकों (अकाउंट बुक) को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी लेन-देन का खाता पुस्तकों में सही ढंग से किया जाए। यदि अनिश्चित या अवर्गीकृत लेनदेन दर्ज किए गए हैं, तो खाते में गलत शेष राशि दर्ज हो सकती है।
धारा 194K के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि “जहां पूर्वोक्त कोई आय किसी खाते में जमा की जाती है, चाहे उसे उचंति खाता कहा जाए या किसी अन्य नाम से, ऐसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की खाता पुस्तकों में, ऐसी जमा को आदाता के खाते में ऐसी आय का जमा होना माना जाएगा, और इस धारा के प्रावधान तदनुसार होंगे।” इसका अर्थ यह है कि इस धारा के प्रावधान उचंति खाते के मामले में भी लागू होंगे। यदि धारा 194K में उल्लिखित किसी भी स्रोत से आय किसी उचंति खाते या इस प्रकार के किसी खाते में जमा की जाती है और यह 5000/- रुपये से अधिक है, तो भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी राशि जमा करते समय 10% टीडीएस काटेगा।
निष्कर्ष
कर देश के निवासियों और संस्थाओं द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य योगदान है। सरकार इस अंशदान से प्राप्त धन का उपयोग सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा नागरिकों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपाय करने में करती है। इसके अनुरूप, सरकार व्यक्ति की आय पर भी कर लगाती है, जिसे “आयकर” कहा जाता है। आयकर कानून और सरकार की कराधान नीति द्वारा विनियमित होता है, तथा भारत के मामले में यह आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होता है।
म्यूचुअल फंड की तरह निवेश निधि भी छोटे और बड़े दोनों निवेशकों के लिए निवेश के अवसर प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड का एक महत्वपूर्ण लाभ उनकी तरलता है, अर्थात निवेशक किसी भी स्तर पर इकाइयों का मोचन करा सकता है। म्यूचुअल फंड का प्रबंधन निधि प्रबंधक द्वारा किया जाता है, जो वित्तीय विशेषज्ञ होते हैं और विभिन्न प्रतिभूतियों में बुद्धिमानी से निवेश करते हैं। इन लाभों के साथ, निवेश के एक साधन के रूप में म्यूचुअल फंड की लोकप्रियता बढ़ी है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23D) के अनुसार, अधिसूचित म्यूचुअल फंड से प्राप्त आय को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन धारा 194K में यह प्रावधान है कि जब किसी निवासी को म्यूचुअल फंड की इकाइयों से आय का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी आय पर 10% की दर से टीडीएस काटना होगा, यदि वित्तीय वर्ष में ऐसी आय 5000/- रुपये से अधिक है। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 10(35) में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासकों या निर्दिष्ट कंपनी से इकाइयों से प्राप्त आय आयकर से मुक्त है। धारा 194K के अनुसार, म्यूचुअल फंडों की तरह, निर्दिष्ट उपक्रम या किसी विशिष्ट कंपनी के प्रशासकों से प्राप्त इकाइयों से आय पर भुगतान के समय 10% टीडीएस की कटौती होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) क्या है?
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) सरकार द्वारा आय के स्रोत पर एकत्रित किया जाने वाला कर है। इसे उस स्रोत पर एकत्र किया जाता है जहां से व्यक्ति की आय उत्पन्न होती है। इसका उपयोग वेतन, दलाली (कमीशन), ब्याज आदि पर किया जाता है।
लाभांश वितरण कर (डीडीटी) क्या है?
लाभांश वितरण कर एक ऐसा कर है जो प्रत्येक कंपनी की कुल आय के संबंध में दिया जाता है जो एक वित्तीय वर्ष में अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करती है। बजट 2020 के तहत वित्त मंत्री ने लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया है।
“परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी” (एएमसी) क्या है?
परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) एक ऐसी कंपनी है जो निवेशकों से धन एकत्र करती है और उसे विभिन्न निवेश चैनलों जैसे इक्विटी, ऋण, सोना आदि में निवेश करती है। एएमसी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि, चूंकि उनके पास संसाधनों का बड़ा भंडार होता है, इसलिए वे निवेशकों को अधिक विविधीकरण और निवेश विकल्प प्रदान करते हैं।
आयकर रिटर्न (आईटीआर) क्या है?
आयकर रिटर्न (आईटीआर) एक ऐसा फॉर्म है जिसमें करदाता अपनी आय और कर भुगतान के बारे में आयकर विभाग को जानकारी प्रदान करता है। यदि आयकर रिटर्न भरने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के अनुसार 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
संदर्भ
