यह लेख Arya Senapati द्वारा लिखा गया है। इसमें 106वें संविधान संशोधन के प्रावधानों, जो विधायी निकायों में महिलाओं के आरक्षण और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से संबंधित है, का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस लेख में राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, ऐसे आरक्षण और विधेयक को पारित करने के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों और विधेयक के लाभों के साथ-साथ गीता मुखर्जी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर भी चर्चा की गई है। इस संशोधन को महिला आरक्षण विधेयक, 2023 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में आने वाली बाधाओं और ऐसे सामाजिक-राजनीतिक कारकों पर संशोधन के प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

परिचय

1952 में गठित पहली लोकसभा में 24 महिला सांसद थीं और वर्तमान में, वर्ष 2024 में, लोकसभा में केवल 74 महिला सांसद हैं। भारतीय राजनीति के लगभग 75 वर्षों में, विधायी संस्था, लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। यद्यपि अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक है तथा अगले आम चुनावों तक यह संख्या काफी हद तक बढ़ जाएगी, फिर भी निर्णय लेने वाले निकायों में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी पर्याप्त नहीं है। अनेक सामाजिक कारकों, मानदंडों और रूढ़ियों के कारण, महिलाओं को या तो राजनीति के मंचों तक पहुंच नहीं मिल पाती है या फिर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के दौरान उन्हें प्रणालीगत अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे कारकों के कारण, भारतीय संसद में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। 

विधायी निकायों में लिंग आधारित आरक्षण की आवश्यकता के बारे में चर्चा की शुरुआत 1996 में हुई, जब तत्कालीन देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने संसद में महिलाओं के आरक्षण के लिए 81वां संविधान संशोधन विधेयक, 1996 पेश किया गया था। विधेयक को लोकसभा में समर्थन नहीं मिल सका। इस विषय पर कई बार बहस हुई और कई राजनीतिक दलों ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन बहस और चिंताओं के कारण यह विधेयक निष्क्रिय (डॉर्मेंट) पड़ा रहा। 2021 में, भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (जनहित याचिका) दायर कर लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाले विधेयक को फिर से पेश करने की मांग की थी। 

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा लेकिन दो साल तक कोई जवाब नहीं मिला और अंततः 2023 में संसद के दोनों सदनों ने 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 पारित किया जिसे महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (इसके बाद ‘अधिनियम’ के रूप में उल्लेखित) के रूप में जाना जाता है। यद्यपि अपने उथल-पुथल भरे इतिहास के बाद यह आश्चर्यजनक था, फिर भी इसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के उद्देश्य से एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में स्वागत किया गया। इस अधिनियम को 28 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इस प्रकार यह उक्त तिथि से लागू हो गया। इसका कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) अभी निर्धारित होना बाकी है और राष्ट्र को इसके प्रावधानों की प्रभावशीलता का अवलोकन करना अभी बाकी है, लेकिन प्रारंभिक अवलोकन इसकी आशाजनक क्षमता और समान रूप से चिंताजनक कुछ ऐसे विचारों के बीच संतुलन का सुझाव देते हैं जिन्हें अनदेखा किया गया है। 

महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित क्यों है? 

वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में, स्वतंत्रता संग्रामों और अन्य प्रमुख राजनीतिक घटनाओं के गहन अवलोकन से, महिलाओं की भूमिका पवित्र रही है। विभिन्न आंदोलनों में शक्तिशाली महिला नेताओं के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनके सार्थक परिणाम सामने आए और विश्व गतिशीलता में आदर्श सामाजिक परिवर्तन आए है। जैसा कि हम जानते हैं, आज विश्व समानता और समता की दिशा में प्रयास कर रहा है। समानता को कई पहचानों के संदर्भ में देखा जाता है, जैसे लिंग, वर्ग, जाति, जातीयता, धर्म, नस्ल आदि। समतावादी (इगैलटेरीअन) समाज के निर्माण के लिए लैंगिक समानता को एक महत्वपूर्ण आवश्यकता माना गया है। 

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) घोषणा, जिसे मानव अधिकार कानून में प्रमुख प्राधिकार माना जाता है, जिसके आधार पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून सामने आते हैं, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और लैंगिक समानता को सुगम बनाने के लिए राज्य द्वारा कार्रवाई को आवश्यक बनाता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, मूल और अन्य स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी अधिकार और हक प्राप्त करने का अधिकार है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि कानून की नजर में सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वतंत्र रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेने का समान अधिकार है। यह सार्वभौमिक एवं समान मताधिकार के विचार को भी बढ़ावा देता है। इन सभी अनुच्छेदों के समग्र निहितार्थों (इंप्लीकेशंस) पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि मानवाधिकारों का प्राथमिक स्रोत, राज्य द्वारा राजनीतिक भागीदारी और कानून निर्माण के मंचों पर महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता को दर्शाता है। 

यह स्पष्ट है कि भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है (नवीनतम जनगणना के अनुसार, वे भारत की जनसंख्या का 48% हिस्सा हैं)। एक आदर्श लोकतांत्रिक स्थिति में विविधता और समावेशन (इंक्लूजन) को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग मिलकर एक विधि-निर्माण निकाय का गठन करते हैं, जो विविध विचारों और मतों के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है, जो अंततः सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत उपायों और राज्य की कार्रवाइयों में प्रतिबिम्बित (रिफ्लेक्टेड) होता है। इसलिए, आदर्श रूप से, 50% महिला आबादी वाले लोकतंत्र में महिलाओं की आवश्यकताओं और मांगों को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए लगभग 50% महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यद्यपि हम आदर्श दुनिया में नहीं रहते हैं, फिर भी हम यथासंभव उसके करीब पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए, विश्व स्तर पर, मताधिकार आंदोलनों के माध्यम से, महिलाओं ने पहले मतदान के अधिकार की मांग की, और फिर, नारीवाद की कई लहरों के माध्यम से, महिलाओं ने कुशलतापूर्वक खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्णय लेने वाले निकायों में एक सीट की मांग की थी। 

महिलाओं के लिए आरक्षण का प्राथमिक कारण यह सुनिश्चित करना है कि लगभग आधी आबादी की समस्याओं और चिंताओं का प्रतिनिधित्व किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उनकी चिंताओं को समझता हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सामना किए बिना किसी समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं कर सकता है। भारतीय संदर्भ में, लैंगिक मुद्दों में शारीरिक अपराध, शिक्षा में असमानता, रोजगार और सेवाओं तक पहुंच, घरेलू हिंसा, सुरक्षा और कई अन्य मुद्दे शामिल हैं। मोटे तौर पर, पुरुष प्रधान विधायिका पुरुषों को महिलाओं के मुद्दों पर कानून बनाने की अनुमति देती है, जबकि उन्हें स्वयं इसका अनुभव नहीं होता हैं। इसलिए, नीति-निर्माण और कानूनी निकायों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने से मुद्दों का समाधान अधिक कुशल और निष्पक्ष तरीके से हो सकेगा। संसद में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की प्राथमिक भूमिका एक कुशल समाधान के उद्देश्य से समान प्रतिनिधित्व है। 

अधिनियम के प्रावधान

कानून के आसन्न प्रभावों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसमें उल्लिखित प्रावधानों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। इस संशोधन से भारतीय संविधान में कई परिवर्तन हुए है। प्रावधान इस प्रकार हैं: 

106वें संशोधन अधिनियम, 2023 की धारा 1

पहली धारा अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक है, और इसमें कहा गया है कि अधिनियम को संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि यह अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जिस दिन केन्द्र सरकार इसे आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित करेगी। 

106वें संशोधन अधिनियम, 2023 की धारा 2

दूसरी धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA के खंड 2 में संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 239AA का असंशोधित खंड 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है और कहता है कि:

1. 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा तथा अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाएगा।
2. (a) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपने शासन के लिए कानूनों और नीतियों का मसौदा तैयार करने के लिए एक विधान सभा होगी, और इस निकाय में ऐसे सदस्य शामिल होंगे जो क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाएंगे।

(b) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में सीटों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षित सीटें, क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन तथा अन्य समान कार्यात्मक मामलों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार निपटाया जाएगा।

(c) अनुच्छेद 324 से 327 और 329 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और विधान सभा के साथ-साथ विधानसभा के सदस्यों पर भी लागू होंगे, जहां तक वे अन्य राज्यों, राज्य विधान सभाओं और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों पर लागू होते हैं।

अब संशोधन में अनुच्छेद 239AA के खंड 2 में उपखंड ba, bb, और bc को शामिल करने की बात कही गई है। वे इस प्रकार हैं: 

(ba) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी।

(bb) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

(bc) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधान सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें, जिनमें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। आरक्षण का स्वरूप संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 

परिणामस्वरूप, संशोधन की धारा 2 का प्रभाव मुख्यतः दिल्ली विधान सभा पर पड़ता है, जिसका गठन 69वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संसदीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विशेष मामले पर भी लागू होगा, जैसा कि अन्य राज्यों पर लागू होता है। यहां भी अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करके एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह कानून बनाने वाली संस्थाओं में विभिन्न पहचानों और सामाजिक समुदायों को बेहतर प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अनुसूचित जाति आरक्षण से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती हैं, तथा प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली अन्य 1/3 सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती हैं। 

106वें संशोधन अधिनियम, 2023 की धारा 3

संशोधन अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 330A जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि: 

1. लोक सभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की मांग की है
2. यथासंभव अनुच्छेद 330(2) के अंतर्गत आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।
3. व्यावहारिक रूप से यथासंभव, लोक सभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक-तिहाई सीटें (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।

इस धारा का प्राथमिक ध्यान केन्द्रीय विधायी निकाय, अर्थात् लोक सभा पर है। यह विधेयक मूलतः एक नया प्रावधान लागू करता है जिसके अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए लिंग आधारित आरक्षण होगा। आरक्षण की सीमा के संदर्भ में, इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित कुल सीटों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ताकि निर्णय लेने और प्रतिनिधित्व के लिए एक अंतर-विषयी दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाया जा  सकता हैं। 

दूसरे, इसमें कहा गया है कि लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली अन्य सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 

106वें संशोधन अधिनियम, 2023 की धारा 4

संशोधन की धारा 4 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 332A को शामिल करती है। इसमें कहा गया है कि:

1. प्रत्येक राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की मांग की है।
2. इसके अतिरिक्त, जहां तक संभव हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
3. जहां तक संभव हो, राज्य विधान सभाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली एक-तिहाई सीटें, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। 

जबकि पिछली धारा 3 केन्द्रीय विधायी निकाय, अर्थात् लोक सभा पर केन्द्रित थी, धारा 4 राज्य विधान सभाओं पर केन्द्रित है। यह केंद्र और राज्य दोनों में महिलाओं को बहुस्तरीय प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इसमें आरक्षण का वही पैटर्न अपनाया गया है, जिसके तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। दूसरे, राज्य विधान निकायों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित) आरक्षित हैं।     

106वें संशोधन अधिनियम, 2023 की धारा 5

धारा 5 ने भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा था। अनुच्छेद 334 के बाद अनुच्छेद 334A जोड़ा गया। अनुच्छेद 334A में कहा गया है कि: 

1. लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित पिछले प्रावधानों का प्रभाव केवल परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही लागू होगा और इस विशेष संवैधानिक संशोधन के लागू होने के बाद आयोजित पहली जनगणना से प्रासंगिक आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। इस अधिनियम के प्रारंभ से 15 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा।
2. अनुच्छेद 239A, 330A और 332A के प्रावधानों के संबंध में, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण उस तिथि तक जारी रहेगा, जिसे संसद कानून द्वारा तय कर दिया जाएगा। 
3. संसद के अनुसार परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का नियमित आवर्तन (रोटेशन) होगा। 
4. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि विद्यमान मंच को भंग नहीं कर दिया जाता और नया मंच गठित नहीं कर दिया जाता है। 

यह अनुच्छेद मुख्यतः कानून की तकनीकी बारीकियों, कार्यान्वयन की प्रक्रिया और सीमा से संबंधित है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। बल्कि, अधिनियम के लागू होने के बाद पहली जनगणना जारी होने और वर्तमान सदनों और विधानसभाओं के भंग होने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके बाद कानून प्रभावी होगा। इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि कानून अपने लागू होने से 15 वर्षों तक लागू रहेगा तथा संसद द्वारा कानून बनाने तक यह कार्यशील रहेगा। 

106वें संशोधन अधिनियम, 2023 की धारा 6

अंततः, संशोधन अधिनियम की अंतिम धारा में यह निर्दिष्ट किया गया है कि ये प्रावधान लोक सभा, राज्य विधान सभाओं या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में किसी भी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेंगे, जब तक कि उन्हें भंग करके नया गठन नहीं कर दिया जाता है। 

यह प्रावधान एक बचत प्रावधान के रूप में कार्य करता है, जो किसी भी भ्रम को रोकने और परिचालन चुनौतियों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान निकायों और उनके घटकों पर कानून के तत्काल कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। 

भारत में राजनीतिक निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का इतिहास

वर्ष 1952 में गठित प्रथम लोकसभा में केवल 2 महिला सांसद थीं तथा उसके बाद के चुनावों में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ हैं। परिस्थितियों को देखते हुए, निर्णय लेने वाले निकायों में नागरिकों (महिलाओं) के एक महत्वपूर्ण समूह का इतना कम प्रतिनिधित्व देखना चिंताजनक था। 1975 में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति ने नीति-निर्माण निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। चिंता के विपरीत, समिति विधान सभाओं या संसद के सदनों में महिलाओं के लिए आरक्षण बनाने के पक्ष में नहीं थी, बल्कि शासन के तीसरे स्तर, यानी पंचायत और स्थानीय स्वशासी निकायों में आरक्षण की मांग कर रही थी। 

इस दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और “समानता की ओर” शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें हर क्षेत्र और सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला गया हैं। इस रिपोर्ट ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व और सीटों के आरक्षण के संबंध में व्यापक बहस को जन्म दिया, लेकिन समिति के सदस्य महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के विचार के विरोध में थे। आम राय यह थी कि महिलाएं अपनी इच्छा से राजनीति में प्रवेश करना चाहती हैं, न कि आरक्षण के माध्यम से, जिसका उद्देश्य उन्हें निर्णय लेने वाली संस्थाओं में ऊपर उठाना है। 

1980 के दशक में राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित करने का प्रयास किया, लेकिन राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के खिलाफ खड़े हुए है। बाद में कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल जैसे कुछ राज्यों ने महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित करने को स्वीकार कर लिया। कई लोगों ने इस कार्रवाई को विपक्ष से निपटने और उसे पराजित करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक रणनीतिक कदम बताया, तथा इसे राजनीतिक निकायों में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास के रूप में पेश किया था। 

वर्ष 1992 में संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसका उद्देश्य पंचायती राज निकायों और अन्य शहरी स्वशासी निकायों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। एक बार जब ऐसे आरक्षण लागू हो गए, तो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की मांग काफी बढ़ गई है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हुई। चूंकि उस समय सरकार के पास बहुमत नहीं था, इसलिए विधेयक पारित नहीं हो सका। इसलिए, महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में संसद में 30 वर्षों तक चर्चा चली है।

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के बाद 12 सितम्बर, 1996 को प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया और इसमें विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक 81वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो संसद में पारित नहीं हो सका और इसलिए इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त विशेष समिति को सौंप दिया गया। इस दौरान 106 से अधिक महिला संगठनों ने निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले पर गीता मुखर्जी को ज्ञापन भेजा था। 

अनेक महिलाओं की राय पर विचार करते हुए समिति ने 9 दिसम्बर, 1996 को विधेयक को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। समिति को महिलाओं के खून से लिखे कई पत्र भी प्राप्त हुए थे, जिनमें कहा गया था कि जब तक उन्हें प्रतिनिधित्व का यह अधिकार नहीं दे दिया जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगी। गीता मुखर्जी भी इसे लागू करने के लिए दृढ़ थीं, लेकिन कई दलों के विरोध के कारण यह असफल हो गया था। विरोध का मुख्य आधार यह था कि इन महिलाओं के लिए कोटे के भीतर कोटा प्रदान करना व्यवहार्य नहीं था। सर्वसम्मति के अभाव के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका था। 

पूरे देश में महिलाएं इस विधेयक की विफलता और संसद द्वारा अपनाई गई टालमटोल की रणनीति से आंदोलित थीं। 1977 में बजट सत्र के दौरान अखिल भारतीय महिला संघ ने देश भर की 10,000 महिलाओं के साथ संसद की ओर मार्च किया। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया तथा उन पर आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ी गईं। राज्य की कार्रवाई के कारण कई महिलाएं घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को इस घटना के लिए माफी मांगनी पड़ी थी और महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग को लेकर करीब 1.5 लाख हस्ताक्षरों के साथ एक याचिका लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई थी। वर्ष 1997 में कई महिला संगठनों ने सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर विधेयक पारित करने की मांग की थी। 

वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुनः विधेयक को संसद में पेश किया, लेकिन कुछ दलों के विरोध के कारण विधेयक पुनः पारित नहीं हो सका। उसी वर्ष, कई महिला संगठनों ने इस कदम का विरोध किया और लैंगिक समानता की दिशा में उठाए गए इतने महत्वपूर्ण कदम को ठुकराने के लिए सरकार की आलोचना की थी। इस अभियान को चेतना यात्रा के नाम से जाना गया और इसकी यात्रा दिल्ली से एर्नाकुलम होते हुए चेन्नई और वापस दिल्ली तक हुई थी। 

1998 में, कई राष्ट्रीय दलों की महिला प्रतिनिधियों ने हैदराबाद में सम्मेलन आयोजित किये और उच्च निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के मुद्दे पर अपना समर्थन व्यक्त किया। भारी दबाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12वीं लोकसभा में विधेयक को पुनः पेश किया, फिर भी विधेयक पारित नहीं हुआ। इसे 1999, 2002 और 2003 में भी पेश किया गया, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। हर बार जब विधेयक असफल हुआ तो सर्वसम्मति की कमी को बहाना बनाया गया था। 

डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान यह चर्चा फिर से शुरू हो गई। विधेयक को 2008 में पुनः राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया तथा तीन दिन बाद इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति की रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की गई और 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त हुआ तथा महिला आरक्षण विधेयक 2010 में राज्यसभा में पारित किया गया था। दुर्भाग्यवश यह विधेयक कभी भी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका और फिर 2014 में इसे भंग कर दिया गया; इसलिए यह विधेयक एक बार फिर पारित नहीं हो सका था। यह विधेयक संसद में कुल 8 बार पेश किया जा चुका है, लेकिन यह 2023 तक कानून नहीं बन सका। सितंबर 2023 में यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। लोकसभा में उपस्थित 456 सांसदों में से 454 ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया तथा राज्यसभा के सभी 214 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया था। विधेयक अधिनियम बन गया था। 

हालाँकि, अधिनियम पारित होने से पहले पहली जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन किया जाना है। इस कानून को अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, और सबसे अधिक संभावना है कि इसे 2029 के लोकसभा चुनावों में लागू किया जाएगा। इस विधेयक को कई संशोधनों के बाद पारित किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित 33 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण का प्रावधान भी शामिल था। यह स्पष्ट कर दिया गया कि 33 प्रतिशत कोटा संसद के उच्च सदन अर्थात् राज्य सभा पर लागू नहीं होगा। 

गीता मुखर्जी समिति की सिफारिशें

संयुक्त प्रवर समिति, जिसका गठन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में आम सहमति बनाने के लिए किया गया था, की अध्यक्षता गीता मुखर्जी ने की थी। वह भारतीय साम्यवादी दल (कम्युनिस्ट पार्टी) की ओर से संसद सदस्य थीं। इस निकाय में लोक सभा से 20 सदस्य और राज्य सभा से 10 सदस्य शामिल थे। 30 सदस्यों में से 13 महिलाएं थीं, जिनमें आरक्षण के लिए अभियान चलाने वाली विभिन्न महिला सांसद भी शामिल थीं। समिति की चर्चा 23 अक्टूबर 1996 को शुरू हुई थी और यह दो मुद्दों पर केंद्रित रही थी: राज्यसभा में आरक्षण के कार्यान्वयन का मुद्दा और ओबीसी के लिए आरक्षण का मुद्दा शामिल थे। अंततः, चर्चा के समापन के बाद, समिति ने विधेयक पारित करने की सिफारिश की तथा सुझाव दिया कि ओबीसी के लिए आरक्षण बाद में किया जाना चाहिए। समिति द्वारा दिए गए सुझाव निम्नलिखित थे: 

1. अधिनियम के लागू होने की तिथि से 15 वर्ष के बाद अधिनियमन और इसके प्रावधानों की संसदीय समीक्षा की जाएगी ताकि इसकी प्रभावशीलता और कार्यान्वयन का विश्लेषण किया जा सके और यह निर्णय लिया जा सके कि इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। इस सुझाव में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण एक अस्थायी उपाय बताया गया है, न कि स्थायी बताया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि 15 वर्ष का अर्थ केवल तीन चुनाव है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। फिलहाल सरकार का लक्ष्य इस अधिनियम को 2029 तक लागू करना है। 
2. समिति ने “एक तिहाई से कम नहीं” वाक्यांश के स्थान पर “जितना संभव हो सके, एक तिहाई” वाक्यांश रखने की सिफारिश की, क्योंकि उसे लगा कि पूर्व वाक्यांश अपनी अस्पष्ट प्रकृति के कारण अस्पष्टता पैदा कर सकता है और गलत व्याख्याओं और निष्पादन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उनका मानना था कि इस तरह की शब्दावली प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकती है, और इसलिए कार्यान्वयन चरण में किसी भी प्रकार के भ्रम को रोकने के लिए प्रावधानों में स्पष्टता प्राप्त करना आवश्यक था। 
3. इसने विधेयक में परिकल्पित महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों तक भी विस्तारित करने की सिफारिश की। इसने सिफारिश की कि सरकार इसकी रूपरेखा तय करे और सकारात्मक कार्रवाई को संसद के उच्च सदन तक भी विस्तारित करे। सुझाव के विपरीत, अधिनियम का वर्तमान स्वरूप राज्य सभा या राज्य विधान परिषदों तक विस्तारित नहीं है। इसका प्रभाव केवल लोक सभा और राज्य विधान सभाओं पर पड़ता है। इसलिए, इस सिफारिश पर विचार नहीं किया गया है।
4. इसने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों को बढ़ाने के लिए विधेयक में प्रासंगिक संशोधन का सुझाव दिया, जहां लोकसभा में सीटों की संख्या तीन से कम है, क्योंकि वे इस तरह के कदम को महिलाओं के प्रति अनुचित मानते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीटें 3 से कम हैं, तो भी कम से कम एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई का लाभ मिल सके।
5. उन्होंने सुझाव दिया कि नियमित आवर्तन (रोटेशन) प्रणाली एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों पर भी लागू होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नामित सदस्यों में से एक महिला हो। 
6. समिति ने महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी में भी लागू करने का सुझाव दिया, जहां प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा है।
7. समिति ने अनुच्छेद 332A के उप-खंड 3 के प्रावधान को हटाने का भी सुझाव दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, चाहे उस राज्य को आवंटित सीटों की संख्या तीन से कम हो, क्योंकि वास्तव में ऐसा कोई राज्य अस्तित्व में नहीं है। इस सुझाव पर विचार किया गया और इसे अधिनियम के अंतिम रूप में क्रियान्वित किया गया है।

महिला आरक्षण विधेयक पर आपत्तियाँ

महिलाओं के लिए आरक्षण के विचार के विरुद्ध उठाई गई प्राथमिक चिंताओं में से एक यह थी कि यह महिलाओं को बेटी, मां और बहन के रूप में देखने के सामान्य परिप्रेक्ष्य से आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे समाज में जहां पुरुषों को पारंपरिक रूप से रोटी कमाने वाला और महिलाओं को पालन-पोषण करने वाली के रूप में देखा जाता है, राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के लिए उचित पकड़ बनाना कठिन है। यदि महिलाओं को राजनीतिक और निर्णय लेने वाले मंचों तक पहुंच मिल भी जाए, तो भी अधिकांश मामलों में उनकी राय उनके पति, पिता या भाइयों द्वारा नियंत्रित होगी। इससे वंशवादी राजनीति के लिए आधार तैयार होता है, जिससे उनके परिवार की महिलाएं आरक्षित सीटों के लिए चुनाव लड़ती हैं और अंततः उन पुरुष रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिनका राजनीति के क्षेत्र में लंबे समय से प्रभाव रहा है। 

कुछ विरोधियों का यह भी कहना है कि महिलाओं के लिए आरक्षण राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे राजनीति के क्षेत्र में विभाजनकारी प्रवृत्तियां सामने आएंगी, जो पहले से ही बहुत विभाजनकारी क्षेत्र है। कई लोग तर्क देते हैं कि लिंग आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए और इसे अन्य सामाजिक पहचानों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन यह तर्क निराधार है क्योंकि विधेयक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के आरक्षण के लिए प्रस्तावित है। यह विधेयक एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए जाति और लिंग को एक दूसरे से अलग रखा गया है, और इसलिए सीमांकन का सिद्धांत पूरी तरह से वैध है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संविधान सभा ने लोकतांत्रिक आदर्शों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप वंचित समूहों के लिए आरक्षण के विचार को बढ़ावा दिया है। दोषपूर्ण लैंगिक शक्ति असंतुलन के कारण महिलाएं स्वयं को वंचित स्थिति में पाती हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण के रूप में सकारात्मक कार्रवाई देना गलत नहीं होगा। 

अगली आपत्ति यह थी कि विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से अधिकांश सीटों पर उच्च जाति और उच्च वर्ग की पृष्ठभूमि के लोगों का कब्जा हो जाएगा, तथा इससे अनुसूचित जाति और निम्न वर्ग के लोगों के लिए और अधिक बाधा उत्पन्न होगी। इसके विपरीत, यह तर्क न केवल महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के लिए बल्कि सामान्यतः लोकसभा की सभी सीटों के लिए मान्य है। वंचित अल्पसंख्यकों के लिए राजनीतिक मंचों तक पहुंच में स्पष्ट बाधा है। इस तर्क को अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करके और पुष्ट किया गया, लेकिन विधेयक में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं को ही अंतर-विभागीय आरक्षण के दायरे में रखा गया तथा अन्य पिछड़ा वर्ग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संवैधानिक रूप से, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जबकि राजनीति के क्षेत्र में केवल एससी और एसटी के लिए आरक्षण की परिकल्पना की गई है। 

राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी बाधा उनके अपने परिवारों की पितृसत्तात्मक मानसिकता है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में और यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी, महिलाएं नौकरीपेशा होने के बावजूद घरेलू कामकाज के लिए जिम्मेदार होती हैं। पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के कारण उन्हें घर पर एक भीषण दूसरी पारी से गुजरना पड़ता है, जो पितृसत्ता के विचारों तक ही सीमित है। महिलाओं को बहुत छोटी उम्र से ही यह विश्वास दिला दिया जाता है कि वे पुरुषों से कमतर हैं, और यह मानसिकता उनकी मान्यताओं और कार्यों में समाहित हो जाती है। परिणामस्वरूप, बहुत कम महिलाएं पितृसत्तात्मक मानसिकता की जंजीरों को तोड़कर राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर पाती हैं। इस तर्क से निकटता से जुड़ा प्राथमिक तर्क यह है कि राजनीति में पुरुष अपनी महिला संबंधियों को चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ाएंगे और अंततः अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उन्हें कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यह संभावना हमेशा सत्य बनी रहती है लेकिन इसके विपरीत, हमारे पास महान महिला नेताओं के उदाहरण भी हैं जिन्होंने समाज और राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 

महिला आरक्षण के प्रति नारीवादियों का विरोध यह है कि इससे एक प्रकार का राजनीतिक “घेटोइज़ेशन” पैदा होगा, जो मूलतः एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा और एक साझा उद्देश्य के लिए काम करने के बजाय, उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया जाएगा जो उन्हें प्रतिद्वंद्वी बना देगा। अतः संक्षेप में, यह महिलाओं के हितों को आगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उनके बीच संघर्ष पैदा करके उनके हितों में बाधा उत्पन्न करेगा। महिलाओं के बीच गठबंधन की संभावना, जो परिवर्तन को बढ़ावा देने में उनकी मदद कर सकती है, राजनीति के कारण विरोधियों के बीच पैदा होने वाली प्रबल प्रतिद्वंद्विता की भावना के कारण काफी हद तक कमजोर हो जाती है। 

कई लोग तर्क देते हैं कि आरक्षण लागू होने से पहले तक महिलाएं जनता की प्रतिनिधि रही हैं। महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाकर, यह उनके दृष्टिकोण और उनकी प्रतिनिधित्व क्षमता को काफी हद तक सिर्फ महिलाओं तक सीमित कर देता है। यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि यह महिलाओं के हितों को समाज के हितों से अलग देखता है। यह मानसिकता समतावादी समाज की सम्पूर्ण अवधारणा के प्रति बहुत बड़ा नुकसान करती है, क्योंकि यह लिंग के आधार पर हितों में विभाजन पैदा करती है। अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने से समाज स्वयं विकसित और सशक्त होता है। किसी समाज की वास्तविक प्रगति का अंदाजा उसमें महिलाओं की स्थिति से लगाया जाना चाहिए। 

कई लोगों ने तर्क दिया कि यह देखा गया है कि जब किसी विशिष्ट समूह को आरक्षण दिया जाता है, तो अन्य समूह भी उसकी मांग करने लगते हैं। इस घटना से काफी अशांति पैदा होगी तथा राजनीति के क्षेत्र में जटिल एवं विभाजनकारी स्थिति पैदा होगी। एक अन्य चिंता यह थी कि अतीत में हमने देखा है कि एक बार किसी समूह को आरक्षण दे दिया जाए तो उसे समाप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है और यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है। महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों के बराबर प्रतिस्पर्धा करती रही हैं और आरक्षण प्रदान करने से कुछ स्थितियों में उन्हें असमान देखा जा सकता है, जिससे राजनीति के क्षेत्र में उनकी धारणा बाधित होगी। यह तर्क बेबुनियाद है क्योंकि पिछले वर्षों में महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। चाहे राजनीति हो या सामान्य समाज, महिलाएं अक्सर खुद को वंचित स्थिति में पाती हैं और इसलिए आरक्षण से असमानता नहीं आती, बल्कि असमानता से आरक्षण आता है। यह समाज में महिलाओं के प्रति दशकों से हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए एक आवश्यक सकारात्मक कार्रवाई है। 

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

लगभग तीस वर्ष पूर्व, संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए थे, और उन अधिनियमों में स्वशासन संस्थाओं की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया था, तथा इन संस्थाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें और अध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी उन राज्यों में उनकी जनसंख्या प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए आरक्षण किया गया। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लगभग 30 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व मिला, जिनमें से लगभग 50% महिलाएं थीं। किसी भी संवैधानिक सुधार की पूर्ति, विचारों और प्रतिनिधित्व में विविधता के प्रति उसकी विस्तारवादी और समावेशी प्रकृति पर आधारित होती है। 

हालांकि केंद्र सरकार के 2009 के संविधान संशोधन में स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए 33% सीटों को बढ़ाकर 50% सीटें आरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, फिर भी कई राज्यों ने ऐसे अधिनियम पारित किए, जिनमें स्थानीय स्वशासी निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी गईं है। परिणामस्वरूप, स्थानीय स्वशासी निकायों की प्रणालियों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के प्रतिनिधित्व का संयोजन देखा गया है। इसी तरह, महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 अपने 2009 संस्करण के करीब है, जहां यह महिलाओं के लिए विभेदक आरक्षण की प्रणाली का पालन करता है, लेकिन यह ओबीसी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान नहीं करता है और केवल एससी और एसटी महिलाओं तक ही सीमित है। 

निचले सदन में महिलाओं के लिए आरक्षण

विधेयक में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 330A को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जो अनुच्छेद 330 से लिया गया है। उक्त अनुच्छेद में लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को चक्रानुक्रम के आधार पर लागू करने का प्रावधान है। 

राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

यह अधिनियम अनुच्छेद 332A को लागू करने का प्रावधान भी करता है, जो सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना अनिवार्य बनाता है। उक्त आरक्षणों के अतिरिक्त, इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित एक तिहाई सीटों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी प्रावधान है। राज्य विधान सभाओं में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक तिहाई सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इससे महिलाओं के लिए समान लिंग और जातिगत प्रतिनिधित्व हेतु ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था हो जाती है। 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239AA के लागू होने के साथ ही, प्रशासनिक और विधायी कार्यों के क्षेत्र में इसके अत्यधिक महत्व के कारण केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। महिला आरक्षण अधिनियम ने अनुच्छेद 239AA(2)(b) में संशोधन किया और कहा कि महिलाओं के आरक्षण के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू होंगे। इन प्रावधानों के संबंध में, दिल्ली विधान सभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी गई सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित एक तिहाई सीटें उन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 

आरक्षण का कार्यान्वयन

अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरक्षण संबंधी प्रावधान विधेयक पारित होने के बाद पहली जनगणना के बाद ही प्रभावी होंगे तथा महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए उक्त जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे आरक्षण की अवधि 15 वर्ष होगी तथा यह तब तक जारी रहेगी जब तक संसद कानून बनाकर निर्णय नहीं ले लेती है। विधेयक में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को जनगणना के आधार पर प्रत्येक परिसीमन के बाद घुमाया जाएगा और इस तरह के घुमाव का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। 

महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग के कारण

व्यवस्थित स्थिति के इतिहास वाले पितृसत्तात्मक और विषमलैंगिक समाज में, महिलाएं अक्सर लिंग संतुलन में पुरुषों की तुलना में खुद को अधिक वंचित पाती हैं। दो लिंगों के बीच शक्ति गतिशीलता में इस असंतुलन के परिणामस्वरूप पुरुषों द्वारा महिलाओं के लिए अप्रभावी कार्रवाई की जाती है, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से विपरीत लिंग द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को नहीं समझते हों। लैंगिक असमानता कई संस्थानों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या राजनीति, लैंगिक असमानता सभी में प्रमुख स्थान रखती है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में कई देशों में राजनीतिक व्यवस्थाओं और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। विशेषकर अरब देशों में स्थिति वैश्विक औसत से कहीं अधिक खराब है। 

भारत की संवैधानिक घोषणा के बावजूद कि सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है, महिलाओं को अभी भी राजनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में समावेशी स्थान नहीं मिल पाया है। यद्यपि स्थितियाँ धीरे-धीरे बदल रही हैं, फिर भी दोनों लिंगों के बीच प्रतिनिधित्व में समानता हासिल करना अभी भी एक क्लिष्ट है। किसी देश में महिलाओं की भागीदारी और महिला नेतृत्व स्वस्थ, विविध और समावेशी लोकतंत्र के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। जबकि दुनिया भर में अधिकांश पुरुष सांसद वोट की गारंटी के लिए महिला सशक्तिकरण के समर्थन में जोरदार टिप्पणियां करते हैं, एक महिला के लिए सीट का त्याग करने की उनकी इच्छा झिझक से भरी हुई है। 

राजनीतिक दलों के वादों और वास्तविक जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के बीच स्पष्ट रूप से कोई संबंध न होने के कारण महिलाओं के लिए स्थिति दुखद बनी हुई है। महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि यह विधेयक पेश होने के दशकों बाद पारित किया गया था। एक कार्यशील लोकतंत्र बनने के लगभग 7 दशक बाद, भारत ने निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करके उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाने की मांग की। यह विलम्ब इस बात को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि राजनीति का क्षेत्र अपने आप में महिलाओं के लिए असमान अवसर पैदा करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि सकारात्मक कार्रवाई के रूप में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय और आरक्षण लागू किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं को ऐसे महत्वपूर्ण पदों तक बेहतर पहुंच प्राप्त हो। 

विधेयक पारित होने के लाभ

महिला आरक्षण अधिनियम के कई लाभ हैं, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीति के क्षेत्र में उनकी पहुँच बनाने में मदद मिलेगी। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

शासन उपायों को बढ़ाना

महिला आरक्षण के कुछ समर्थकों का तर्क है कि प्रबंधन और जवाबदेही के बारे में अधिक चिंतित होने की महिलाओं की जन्मजात क्षमता के कारण, वे सकारात्मक प्रशासन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक ध्यान दे सकती हैं। वे अधिक निष्ठा और जवाबदेही वाले निकायों का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं तथा समग्र परिवर्तन के लिए दूसरों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा दे सकते हैं। 

स्थानीय प्रतिनिधित्व

स्थानीय स्वशासी निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के परिणामस्वरूप, यह देखा गया है कि लैंगिक कोटा ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व और राजनीति के क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाया है। इसलिए, स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक प्रकृति के उच्च निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं, ताकि अधिक परिणामी परिवर्तन हो सकें और नागरिक प्रणालियों में बेहतरी आ सके। शासन के सभी स्तरों पर आरक्षण के लाभों का प्रसार करके, महिलाएं वास्तव में एक समावेशी राजनीतिक प्रणाली बना सकती हैं जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन और सुधार ला सकती है। 

श्रम बल भागीदारी

पंचायतों और स्थानीय स्वशासी निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के परिणामों के आधार पर की गई टिप्पणियों के अनुसार, यह स्पष्ट हो गया है कि निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं ने लैंगिक रूढ़िवादिता (स्टीरियोटाइप) को चुनौती दी है और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं के समावेश का मार्ग प्रशस्त किया है। शासन के तीसरे स्तर में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होने से श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ, आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखकर एक सकारात्मक बदलाव आएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में पूर्ण योगदान देंगी। ये महिला सांसद युवा महिलाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण बनेंगी, ताकि वे पितृसत्तात्मक मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकें। 

महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाना

हमारी अधिकांश सामाजिक संस्थाएं ऐसी बुराइयों से भरी पड़ी हैं जो महिलाओं को प्रभावित करती हैं। विवाह के बाद महिलाओं को घरेलू हिंसा, क्रूरता, दहेज हत्या आदि का सामना करना पड़ता है। परिवार संस्था में महिलाओं पर काम और जिम्मेदारियों का बोझ असमान होता है तथा उन्हें पुरुषों की तुलना में कमतर समझा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता दर जमीनी स्तर पर असमानता दर्शाती है। रोजगार के दौरान उन्हें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और लैंगिक वेतन अंतर का सामना करना पड़ता है। निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं को शामिल करने से वे इन चिंताओं का बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करेंगी तथा अधिक व्यावहारिक और व्यावहारिक तरीके से इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उपयोगी समाधान तैयार करेंगी, जिससे किसी भी सामाजिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सामाजिक अन्याय को रोका जा सकेगा। इसका स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर भी लाभकारी प्रभाव पड़ेगा, जहां महिलाएं न केवल योजनाओं की लाभार्थी होंगी, बल्कि अपने समुदायों और इलाकों में बदलाव की अग्रणी होंगी। 

निष्कर्ष

महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रभाव बहुआयामी है। इसका मूल्यांकन तभी किया जाएगा जब इसे क्रियान्वित किया जाएगा। महिलाओं की स्थिति पर 106वें संविधान संशोधन के प्रभावों के बारे में अब कोई भी अनुमान लगा सकता है, लेकिन सकारात्मक प्रभावों के बारे में कभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकता है क्योंकि यह काफी हद तक कार्यान्वयन, कार्रवाई और प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न हितधारकों पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर, यह कदम समाज में महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने तथा लैंगिक भूमिकाओं और समाजीकरण के संबंध में पारंपरिक धारणा को तोड़ने के लिए आशाजनक प्रतीत होता है। सरकार द्वारा नियोजित परिसीमन प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि कानून के प्रावधानों को बिना किसी बाधा के प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। निर्णय लेने वाली संस्थाओं में अधिकाधिक महिलाओं को शामिल करके, राष्ट्र न केवल महिलाओं को बल्कि समग्र समाज को सशक्त बना रहा है। अंतर्विषयक सशक्तिकरण और अवसर सृजन ने सदैव विश्व में लाभकारी परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। 

आशा है कि महिलाओं की बेहतरी की दिशा में इस महत्वाकांक्षी कदम के माध्यम से भारत राजनीति के क्षेत्र में भी इसी प्रकार का परिवर्तन देख सकेगा। यद्यपि महिला आरक्षण को राजनीतिक रूप से प्रभावित परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने के संबंध में विवाद और चिंताएं मौजूद हैं, लेकिन अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है। निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व की आदर्श स्थिति बनाने के लिए राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित चिंताओं का भी समुचित समाधान किया जाना चाहिए। सरकार को चुनाव लड़ने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजनीति के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा प्रदान करने में निवेश करना चाहिए। ऐसे उपायों के माध्यम से सरकार राष्ट्र निर्माण की दिशा में सामूहिक, ठोस और सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित कर सकती है, बिना महिलाओं की भूमिका को घर की चारदीवारी तक सीमित किए, जब वे घर से बाहर निकलकर दुनिया में ठोस बदलाव लाना चाहती हैं। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

106वें संविधान संशोधन अधिनियम को अन्य नाम से क्या जाना जाता है?

106वां संविधान संशोधन अधिनियम 128वें संविधान संशोधन विधेयक का परिणाम है, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 के नाम से भी जाना जाता है। 

वे कौन से निकाय हैं जिन पर कानून के प्रावधान लागू होंगे?

महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधान संसद के निचले सदन अर्थात् लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा पर लागू होंगे।

कौन से निकाय अधिनियम के दायरे से बाहर रखे गए हैं?

संसद के उच्च सदन, अर्थात् राज्य सभा और द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों की राज्य विधान परिषदों को महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर रखा गया है। 

अधिनियम द्वारा आरक्षण की सीमा क्या है?

इस अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें एक तिहाई सीटों के आरक्षण की भी परिकल्पना की गई है, जो निकायों में प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भरी जाएंगी।

यह अधिनियम कब लागू होगा?

अधिनियम पारित होने के बाद पहली जनगणना होने और सरकार द्वारा परिसीमन कार्य किए जाने के बाद इस अधिनियम को 2029 तक क्रियान्वित किया जाना है।

संदर्भ

• https://www.jchr.org/index.php/JCHR/article/view/3357/2287

• https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/Issues_to_Consider_Womens_Reservation_Bill_2023.pdf

• https://repository.nls.ac.in/nlsir/vol20/iss1/1/