यह लेख Clara D’costa द्वारा लिखा गया है। यह लेख वी रवि चंद्रन बनाम भारत संघ और अन्य (2009) के ऐतिहासिक मामले पर चर्चा करता है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण (ऐब्डक्शन) के जटिल मुद्दे पर चर्चा करते हुए एक बच्चे को एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में गलत तरीके से हटाने का समाधान किया। लेख मामले में उठाए गए मुद्दों, पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और अदालत के निर्णय के साथ-साथ इसके पीछे के तर्क भी प्रस्तुत करता है। इसका अनुवाद Pradyumn Singh के द्वारा किया गया  है। 

परिचय

वी. रवि चंद्रन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2009) का मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय है जो अंतरराष्ट्रीय अभिभावकीय (पैरेन्टल) बाल अपहरण के संदर्भ में बाल अभिरक्षा  के जटिल मुद्दे को संबोधित करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय है। मामला 1980 के अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग सम्मेलन, 1980 और भारत (सम्मेलन के लिए गैर-हस्ताक्षरी देश) में इसके प्रायोज्यता की जटिलताओं में चर्चा करता है। निर्णय मे बच्चे के कल्याण से संबंधित सिद्धांतों,अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण मामलों में भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र और भारतीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बीच परस्पर क्रिया पर भी प्रकाश डाला गया है।

यह मामला अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के मामलों को कैसे भारतीय अदालतें संबोधित करती हैं, विशेष रूप से जब अपहरण में हेग सम्मेलन के हस्ताक्षरी देश और जो नहीं हैं, दोनों शामिल होते हैं, को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। इस निर्णय ने इसी तरह के मामलों में बाद के निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है और बाल के सर्वोत्तम हितों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान देने के साथ ऐसे विवादों को संभालने के लिए एक ढांचा प्रदान किया है।

मामले का विवरण 

मामले का नाम

वी. रवि चंद्रन बनाम भारत संघ एवं अन्य

याचिका क्रमांक

2007 का 112

मामले का प्रकार

 रिट याचिका 

न्यायालय का नाम

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

पीठ

श्रीमान न्यायमूर्ति आर.एम. लोधा, श्री न्यायमूर्ति तरूण मुखर्जी, श्री न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान

निर्णय 

माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एम. लोधा

फैसले की तारीख

17 नवंबर 2009

समतुल्य उद्धरण

2009 आईएनएससी 1238, (2009) 15 एस.सी.आर. 960

पक्षों का नाम

• याचिकाकर्ता: डॉ रवि चंद्रन
• उत्तरदाता: भारत संघ एवं अन्य।

प्रस्तुतकर्ता 

• याचिकाकर्ता के वकील: वकील पिंकी आनंद
• प्रत्यर्थी  का वकील: वकील टी.एल.वी. अय्यर

संदर्भित कानून

भारतीय संविधान,का अनुच्छेद 32, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1980 

मामले के तथ्य

डॉ. वी. रवि चंद्रन (याचिकाकर्ता), एक अमेरिकी नागरिक ने 14 दिसंबर, 2000 को तिरुपति, आंध्र प्रदेश में विजयास्री वोरा (माँ) से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। उनका पुत्र आदित्य का जन्म 1 जुलाई, 2002 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। दंपति के रिश्ते में अंततः कड़वाहट आई, और जुलाई 2003 में, विजयास्री ने न्यूयॉर्क राज्य सर्वोच्च न्यायालय में तलाक के लिए याचिका दायर की।

18 अप्रैल, 2005 को, एक सहमति आदेश पारित किया गया, जिसमें आदित्य की संयुक्त अभिरक्षा  दोनों माता-पिता को दी गई, उन्हें हर समय बच्चे के ठिकाने के बारे में एक दूसरे को सूचित करने की आवश्यकता थी। जुलाई 2005 में, एक औपचारिक पृथक्करण (सेपरेशन) समझौता स्थापित किया गया, जिसमें पहले के संयुक्त अभिरक्षा आदेश के साथ संरेखित करते हुए वैवाहिक संपत्ति का वितरण, वैवाहिक रखरखाव और बाल सहायता शामिल थी। तलाक को 8 सितंबर, 2005 को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें न्यूयॉर्क सर्वोच्च न्यायालय ने मौजूदा अभिरक्षा  व्यवस्था को अंतिम तलाक डिक्री में शामिल किया।

जून 2007 में, दोनों माता-पिता की याचिकाओं के बाद, न्यूयॉर्क राज्य के कुटुंब न्यायालय ने अभिरक्षा  व्यवस्था में संशोधन किया। इस संशोधन आदेश ने दोनों माता-पिता को संयुक्त कानूनी और भौतिक अभिरक्षा  प्रदान की, जिसमें एक शर्त थी कि आदित्य अपने पिता के साथ एलन, टेक्सास में निवास करेगा। आदेश ने आगे उल्लिखित किया कि यदि माँ पिता के निवास से 40-मील के दायरे में टेक्सास में स्थानांतरित हो गई, तो भौतिक अभिरक्षा  साप्ताहिक आधार पर वैकल्पिक होगी। यदि नहीं, तो उसके पास वैकल्पिक सप्ताहांत, स्कूल और दिवाली की छुट्टियों और आदित्य के जन्मदिन जैसे निर्दिष्ट छुट्टियों के दौरान अभिरक्षा  का समय होगा। दोनों माता-पिता को आदित्य की ग्रीष्मकालीन छुट्टी साझा करने की आवश्यक था, जिसमें दोनों माता-पिता को उसके साथ लगातार  सप्ताह बिताने होंगे।

कुटुंब न्यायालय ने यह भी अनिवार्य किया कि माँ, यदि 40-मील के दायरे के भीतर निवास नहीं करती है, तो आदित्य के दौरे से संबंधित परिवहन लागत के लिए जिम्मेदार होगी। अभिरक्षा  आदेश ने माता-पिता को अभिरक्षा में बदलाव के दौरान आदित्य का पासपोर्ट बदलने और एक दूसरे को, बच्चा जहा भी रह रहा होगा, उसका पता और संपर्क नंबर प्रदान करने की आवश्यकता थी। 

28 जून, 2007 को, माँ आदित्य के साथ भारत स्थानांतरित हो गई, डॉ. रवि चंद्रन को सूचित किया कि वह चेन्नई में अपने माता-पिता के साथ रहेगी। याचिकाकर्ता न्यूयॉर्क कुटुंब न्यायालय में गया, जहां 8 अगस्त, 2007 को उसे अस्थायी एकमात्र अभिरक्षा  प्रदान की गई, माँ के अभिरक्षा  अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और बाल अपहरण के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। इन आदेशों के बावजूद, आदित्य और माँ का ठिकाना दो वर्षों से अधिक समय तक अज्ञात रहा, जिससे याचिकाकर्ता द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

याचिकाकर्ता, डॉ. रवि चंद्रन ने अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग सम्मेलन  के तहत अपने बेटे की वापसी के लिए अमेरिका में एक याचिका दायर की, यह तर्क देते हुए कि आदित्य का स्थायी निवास अमेरिका था, और माँ द्वारा भारत ले जाना अवैध था। इस बीच, भारत में, याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपने बेटे आदित्य के उत्पादन और वापसी की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका दायर की, जो माँ की अवैध अभिरक्षा  को चुनौती देती थी।

याचिकाकर्ता के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अगस्त, 2009 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आदित्य का पता लगाने और अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने इस आदेश पर कार्रवाई करते हुए देश भर में चौकसी नोटिस जारी किए। व्यापक प्रयासों के बाद, 24 अक्टूबर, 2009 को सीबीआई ने आदित्य और उसकी माँ का पता चेन्नई में लगाया। उन्हें दिल्ली लाया गया और 25 अक्टूबर, 2009 को न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने आदेश दिया कि आदित्य को आगे की सुनवाई तक सीबीआई की अभिरक्षा  में रखा जाए, और उसे 27 अक्टूबर, 2009 को माँ के साथ अदालत में फिर से पेश करने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आदित्य को अमेरिका वापस भेजना, जहां वह रह रहा था, बच्चे के सर्वोत्तम हित में होगा, जोर देकर कहा कि उसका भारत ले जाना अवैध और अघातकारी था। उन्होंने तर्क दिया कि माँ ने न्यूयॉर्क कुटुंब न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए संयुक्त अभिरक्षा  आदेश का उल्लंघन किया है। बचाव में, माँ ने अपने और आदित्य की सुरक्षा के लिए चिंता का हवाला दिया, याचिकाकर्ता के साथ अपूरणीय मतभेदों का दावा किया, जिससे अमेरिका में रहना असुरक्षित हो गया था। उन्होंने तर्क दिया कि भारत आदित्य के लिए एक सुरक्षित वातावरण था, और याचिकाकर्ता की कानूनी कार्रवाई बच्चे के कल्याण के लिए चिंता नहीं थी, बल्कि बदला लेने से प्रेरित थी।

हालांकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चे के वैध संरक्षक के रूप में हेग  सम्मेलन  के तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप याचिकाकर्ता के कानूनी अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए याचिकाकर्ता ने अपने नाबालिग पुत्र आदित्य के संरक्षण और उसके अभिरक्षा  और उसका पासपोर्ट उसे सौंपने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। जो यह दर्शाता है कि वर्तमान मामला अधिकार क्षेत्र के तहत है।

उठाये गये मुद्दे  

• क्या आदित्य को संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ले जाना गलत था और क्या इससे रवि चंद्रन के अभिरक्षा  अधिकारों का उल्लंघन हुआ?
• क्या अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग सम्मेलन  के सिद्धांतों को भारत में लागू किया जाना चाहिए, जबकि भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षरी देश नहीं है?
• क्या पति यानी याचिकाकर्ता को बच्चे की अभिरक्षा  रखने की अनुमति दी जानी चाहिए?
• क्या भारतीय अदालत अभिरक्षा  के प्रश्न पर विस्तृत जांच कर सकती है या मामले को संक्षिप्त रूप से निपटाकर माता-पिता को बच्चे की अभिरक्षा  वापस करने का आदेश दे सकती है?

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता के वकील, पिंकी आनंद ने तर्क दिया कि बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ले जाना अवैध था और इसने उसके अभिरक्षा  अधिकारों का उल्लंघन किया। वकील ने आगे तर्क दिया कि हेग सम्मेलन  के सिद्धांतों, हालांकि भारत द्वारा अनुसमर्थित नहीं हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य और बच्चे के कल्याण के हित में माना जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि आदित्य का स्थायी निवास संयुक्त राज्य अमेरिका में था और उसके हटाने से उसकी स्थिरता और भलाई बाधित हुई। उन्होंने बच्चे के स्थायी निवास को बनाए रखने के महत्व और बच्चे को बिना दूसरे अभिभावक  की अनुमति के ले जाने के नकारात्मक प्रभावों पर और जोर दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने आगे तर्क दिया कि बिना उचित कानूनी उपायों के ऐसे कार्यों की अनुमति देना एक अनुचित मिसाल स्थापित कर सकता है, जो अभिरक्षा  विवादों को हल करने के साधन के रूप में माता-पिता के द्वारा अपहरण को प्रोत्साहित करता है। याचिकाकर्ता ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मामलों की ओर भी इशारा किया जहां हेग सम्मेलन  सिद्धांतों को अपहृत बच्चों को उनके स्थायी निवास के देश में वापस करने के लिए लागू किया गया था।

प्रत्यर्थी 

प्रत्यर्थी संख्या 6 के वकील टीएलवी अय्यर ने तर्क दिया कि तनावपूर्ण वैवाहिक संबंध और प्रत्यर्थी  संख्या 6 और बच्चे की सुरक्षा के लिए चिंताओं के कारण आदित्य को भारत लाना उचित था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि भारतीय अदालतों के पास इस मामले पर फैसला करने का अधिकार था और बच्चे का कल्याण सर्वोच्च विचार होना चाहिए। प्रत्यर्थी  संख्या 6 ने अपने वकील के माध्यम से यह भी उजागर किया कि आदित्य भारत में जीवन के अनुकूल हो गया है, और उसके सर्वोत्तम हित में भारत में अपनी माँ के साथ रहना होगा।

उन्होंने आगे बच्चे के सर्वोत्तम हित में किए गए सुरक्षात्मक उपायों पर जोर दिया, यह तर्क देते हुए कि बच्चे का तत्काल वातावरण और भावनात्मक भलाई भारत में बेहतर सुरक्षित थी। उन्होंने बताया कि आदित्य ने सामाजिक संबंध स्थापित कर लिए है, अपने नए परिवेश के अनुकूल हो गए है, और किसी भी अचानक बदलाव से उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रत्यर्थी  संख्या 6 ने आगे अपने वकील के माध्यम से कई आपत्तियां उठाईं, जिनमें मूल अधिकारों से वंचित करने के आरोप, दवा प्रदान करने में विफलता, शिक्षा से वंचित करना, अस्थिर वातावरण और याचिकाकर्ता के खिलाफ बाल शोषण शामिल हैं। माँ ने यह भी तर्क दिया कि अमेरिकी अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था और उनके आदेशों को भारत में लागू नहीं किया जा सकता था।

मामले में शामिल कानून

संविधान का अनुच्छेद 32

यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है और अदालत को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32(1) यह प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के पास अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधा सहारा मिल सकता है। यह इस सिद्धांत का प्रतीक है कि जहां अधिकार है, वहां उपचार भी होना चाहिए।

अनुच्छेद 32(2) सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• बंदी प्रत्यक्षीकरण 
• परमादेश (मैन्डैमस )
• निषेध (प्रोहिबिशन )
• अधिकार पृच्छा (क्वव्वो वॉरन्टो )  
• उत्प्रेक्षण लेख (सर्टियोरारी )

ये रिट संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए शक्तिशाली कानूनी उपकरण के रूप में काम करते हैं। इनमें से प्रत्येक रिट का एक विशिष्ट उद्देश्य और अनुप्रयोग है और इसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।

अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट

अनुच्छेद 32 के तहत, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शब्द बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे अंग्रेजी मे हैबियस कॉर्पस कहते है ,लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है “आपके पास शरीर होगा।” यह एक न्यायिक आदेश है जिसमें किसी व्यक्ति को अभिरक्षा  में लिया गया है या जेल में रखा गया है, उसे अदालत के समक्ष लाने की आवश्यकता होती है ताकि उसकी अभिरक्षा  की वैधता का निर्धारण किया जा सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की जड़ें अंग्रेजी सामान्य कानून में हैं और सदियों से अवैध अभिरक्षा  के खिलाफ एक मौलिक सुरक्षा के रूप में विकसित हुई है। भारतीय कानूनी प्रणाली में इसका समावेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व और कार्यकारी कार्यों पर न्यायिक निरीक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का प्राथमिक उद्देश्य अवैध रूप से अभिरक्षा  में लिए गए या जेल में बंद व्यक्ति को रिहा कराना है। यह राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मनमानी अभिरक्षा  के खिलाफ एक प्रभावी उपाय के रूप में कार्य करता है। रिट को सार्वजनिक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से अभिरक्षा  में रखते हैं।

इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वी रवि चंद्रन द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा किया। याचिका अपने नाबालिग पुत्र आदित्य की वापसी सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई थी, जिसे कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ले जाया गया था और याचिकाकर्ता की सहमति के बिना माँ द्वारा लाया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग सम्मेलन, 1980

यह संधि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय अपहरण से बचाने और उनके स्थायी निवास के देश में शीघ्र वापसी के लिए कानूनी उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस सम्मेलन ने अदालत द्वारा दिए गए अभिरक्षा  अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया और माता-पिता को अपने बच्चों को सीमाओं के पार स्थानांतरित करने से हतोत्साहित किया।

हालांकि, अदालत ने सीधे इस सम्मेलन पर भरोसा नहीं किया, लेकिन इसने उन सिद्धांतों को अपनाया जो इन सिद्धांतों को अपनाया। इसके अलावा, अदालत ने आदित्य, संयुक्त राज्य अमेरिका में वापसी का आदेश दिया, जो गलत हटाने से पहले की स्थिति को बहाल करने के सम्मेलन के लक्ष्य के अनुरूप है। न्यूयॉर्क केकुटुंब  न्यायालय के सहमति आदेश का पालन करने के लिए प्रत्यर्थी  को आवश्यक करके, अदालत ने अभिरक्षा  आदेशों में एकतरफा परिवर्तन को रोकने के लिए सम्मेलन के इरादे के अनुरूप पूर्व-मौजूदा अभिरक्षा  व्यवस्था का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को यात्रा खर्च वहन करने और आवास की व्यवस्था करने के लिए अदालत के निर्देश बच्चे को वापस करने की व्यावहारिकता सुनिश्चित करते हैं, जो बच्चे की वापसी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने के लिए सम्मेलन के प्रावधान के अनुरूप है। याचिकाकर्ता को वारंट रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए और प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने से बचना चाहिए, यह सम्मेलन की भावना के अनुरूप है जो माता-पिता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से अधिक बच्चे की वापसी को प्राथमिकता देता है।

बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका लौटाने में व्यावहारिक और कानूनी चुनौतियों का समाधान करते हुए और मौजूदा अभिरक्षा  आदेश का सम्मान करते हुए, अदालत के दृष्टिकोण परोक्ष रूप से हेग सम्मेलन के सिद्धांतों को दर्शाता है, जो बच्चे के कल्याण और कानूनी अभिरक्षा  व्यवस्था की शीघ्र बहाली पर ध्यान केंद्रित करता है।

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 

यह अधिनियम भारत में बच्चों की अभिरक्षा  और संरक्षकता से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। यह अभिरक्षा  व्यवस्था निर्धारित करने में बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानने पर जोर देता है। यह अधिनियम भारतीय अदालतों को बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए अभिरक्षा  विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

मामले का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि आदित्य को संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ले जाना माँ द्वारा वास्तव में गलत था और रवि चंद्रन के अभिरक्षा  अधिकारों का उल्लंघन था। अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और सम्मेलनों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया, भले ही भारत द्वारा अनुसमर्थित नहीं किया गया हो, न्याय और बच्चे के कल्याण के हित में। अदालत ने आदित्य को संयुक्त राज्य अमेरिका, लौटने का आदेश दिया, जहां बच्चे के स्थायी निवास पर अधिकार क्षेत्र वाली सक्षम अदालत द्वारा अभिरक्षा  मामले का फैसला किया जा सकता है।

अदालत ने आगे अभिरक्षा  व्यवस्था के कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं को संबोधित करने के लिए कई आदेश जारी किए। यह आदेश दिया गया कि प्रत्येक पक्ष को दूसरे को एक फोन नंबर और पता प्रदान करना होगा जहां बच्चा हर समय स्थित होगा, बच्चे के साथ नियमित और उचित टेलीफोन संचार सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक माता-पिता को अभिरक्षा  विनिमय के दौरान बच्चे का पासपोर्ट प्रदान करना होगा और बच्चे के संयुक्त राज्य अमेरिका या विदेश में यात्रा के लिए आवश्यक कोई भी लिखित प्राधिकरण हस्ताक्षरित और वितरित करना होगा।

अदालत ने माँ (विजयश्री वोरा) को 18 जून, 2007 को न्यूयॉर्क के कुटुंब  न्यायालय द्वारा जारी सहमति आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, जिसमे बच्चे आदित्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका लौटकर और अमेरिकी अदालत को रिपोर्ट करना था।याचिकाकर्ता को माँ और आदित्य के लिए सभी यात्रा खर्च वहन करने और आगे के अदालत के आदेशों तक अमेरिका में आवास की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को माँ के खिलाफ मौजूदा वारंट छोड़ने का अनुरोध करना होगा और सहमति आदेश उल्लंघन से संबंधित आपराधिक आरोपों को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि प्रत्यर्थी  संख्या 6 को सीबीआई अधिकारियों को भारत में अपना पता और संपर्क नंबर प्रदान करना आवश्यक है और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपनी प्रस्थान तिथि और उड़ान विवरण सूचित करना आवश्यक है। यदि माँ निर्दिष्ट समय के भीतर आदित्य को संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं ले जाती है, तो बच्चे की अभिरक्षा , उसके पासपोर्ट के साथ, याचिकाकर्ता को संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाने के लिए बहाल कर दी जाएगी। बच्चा तब संबंधित अदालत जिसने सहमति आदेश जारी किया था, उसका प्रतिपाल्य  होगा, यदि वह चाहे तो, माँ के पास उस अदालत से अभिरक्षा  व्यवस्था की समीक्षा करने का विकल्प होगा।

इस फैसले के पीछे का तर्क

वी रवि चंद्रन बनाम भारत संघ और अन्य (2009) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नाबालिग, आदित्य की अभिरक्षा  पर विस्तृत जांच आवश्यक थी या नहीं, और क्या पक्षों को भारत में एक उपयुक्त मंच से समाधान लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी जांच अनुचित थी, यह तर्क देते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे और पले-बढ़े एक अमेरिकी नागरिक, आदित्य को उसके कल्याण और खुशी को सर्वोपरि रखते हुए अमेरिका में उसके प्राकृतिक वातावरण में वापस लौटाया जाना चाहिए।

अदालत ने पाया कि दोनों माता-पिता ने पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की सक्षम अदालतों से अभिरक्षा , पालन अधिकार और भरण-पोषण के संबंध में सहमति आदेशों की एक श्रृंखला प्राप्त की थी। प्रारंभ में, न्यूयॉर्क राज्य सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल, 2005 को दोनों माता-पिता को संयुक्त अभिरक्षा  प्रदान की, जिसमें प्रत्येक माता-पिता को आदित्य के ठिकाने के बारे में एक दूसरे को सूचित करने की आवश्यकता थी। इस आदेश को बाद के कानूनी दस्तावेजों में शामिल किया गया, जिसमें 28 जुलाई, 2005 को एक पृथक्करण समझौता और 8 सितंबर, 2005 को तलाक का डिक्री शामिल था। 18 जून, 2007 को, न्यूयॉर्क के कुटुंब न्यायालय ने अभिरक्षा  व्यवस्था में संशोधन किया, लेकिन आदित्य की संयुक्त कानूनी और भौतिक अभिरक्षा बनाए रखी।

अदालत ने प्रत्यर्थी संख्या 6 (माँ) द्वारा किए गए दावों को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता (पिता) आदित्य के लिए पर्याप्त दवा, शिक्षा और एक स्थिर वातावरण प्रदान करने में असमर्थ थे, साथ ही बाल शोषण के आरोपों को भी खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि ये आरोप आधारहीन थे और सबूतों से समर्थित नहीं थे। भारत में दो वर्षों से अधिक समय तक निवास करने के बावजूद, माँ ने न्यूयॉर्क के कुटुंब न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने या आदित्य की एकमात्र अभिरक्षा  मांगने के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाया था।

अदालतों की एकजुटता और प्रासंगिक तथ्यों के महत्व पर जोर देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभिरक्षा  के मुद्दों का फैसला संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि आदित्य का अभ्यस्त निवास है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आदित्य के सर्वोत्तम हितों के लिए उसका संयुक्त राज्य अमेरिका लौटना आवश्यक है, और इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि लौटने से उसे कोई नुकसान होगा। हालांकि आदित्य लगभग दो वर्षों से भारत में था, लेकिन स्कूलों और आवासों के बीच बार-बार स्थानांतरण के कारण उसने कोई जड़ें नहीं जमाई थी। न्यायालय ने किसी बच्चे के निष्कासन और देश में जड़ें जमाने से रोकने के लिए अभिरक्षा  मामलों के त्वरित समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। याचिकाकर्ता ने बिना देरी किए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी; हालांकि, माँ के लगातार स्थानांतरण के कारण, नोटिस देने और बच्चे को अदालत में पेश करने में दो साल से अधिक का समय लग गया।

याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह सभी यात्रा खर्चों को वहन करेगा और आवश्यक अदालती आदेश जारी होने तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मां के लिए रहने की व्यवस्था प्रदान करेगा। उन्होंने मौजूदा अभिरक्षा  आदेशों का पालन करने, मां के खिलाफ वारंट को खारिज करने का अनुरोध करने, सहमति आदेशों का उल्लंघन करने के लिए आपराधिक आरोप लगाने से बचने और संयुक्त राज्य अमेरिका में मां द्वारा शुरू की गई किसी भी कानूनी कार्यवाही में सहयोग करने का भी वादा किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने टेक्सास में आदित्य के लिए स्कूल में प्रवेश भी सुरक्षित कर लिया था।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग सम्मेलन  के सिद्धांतों से निर्देशित था, जिसका उद्देश्य बच्चों को उनके स्थायी निवास से गलत तरीके से हटाए जाने पर उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करना है। हालांकि भारत हेग सम्मेलन  का हस्ताक्षरी नहीं है, फिर भी अदालत ने माना कि सम्मेलन के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण मामलों को हल करने में मूल्यवान दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। अंततः, अदालत ने माना कि आदित्य को उसके मूल देश में वापस भेजना उसके सर्वोत्तम हित में था, और बच्चे के स्थायी निवास के अधिकार क्षेत्र में अभिरक्षा  विवादों को हल करने के महत्व की पुष्टि की।

मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय

श्रीमती सुरिंदर कौर संधू बनाम हरबक्स सिंह संधू और अन्य, (1984)

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय अभिरक्षा  विवादों में अधिकार क्षेत्र के पहलुओं पर जोर दिया और माना कि अधिकार क्षेत्र का कानून पति-पत्नी के कल्याण और बच्चे के कल्याण से निकटता से जुड़ा होना चाहिए, जो वैवाहिक और अभिरक्षा  के मामलों को नियंत्रित करता है। पिता द्वारा बच्चे को भारत ले जाने का कार्य अंग्रेजी अदालत के अधिकार क्षेत्र से वंचित करने के प्रयास के रूप में देखा गया, जो वैवाहिक घर की शांति के लिए गंभीर रूप से हानिकारक था।

वर्तमान मामले में प्रयोज्यता

• वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती सुरिंदर कौर संधू बनाम हरबक्स सिंह संधू और अन्य, (1984) से सिद्धांतों को लागू किया, ताकि अभिरक्षा  विवाद के लिए उचित अधिकार क्षेत्र का निर्धारण किया जा सके। अदालत ने माना कि संयुक्त राज्य अमेरिका मे जन्मे और पले-बढ़े अमेरिकी नागरिक  आदित्य का प्राकृतिक आवास संयुक्त राज्य अमेरिका में था।
• संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्षम अदालतों द्वारा जारी आदित्य की अभिरक्षा  के संबंध में सहमति आदेशों की श्रृंखला ने आगे संयुक्त राज्य अमेरिका को अभिरक्षा  मुद्दों को हल करने के लिए उचित अधिकार क्षेत्र के रूप में सुदृढ़ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आदित्य के सर्वोत्तम हित में संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस आना था, जो सौजन्य और बच्चे के कल्याण के सिद्धांतों के अनुरूप था।
• अदालत ने माना कि अमेरिकी अदालतों द्वारा पहले से ही सहमति आदेश पारित किए जाने के बाद भारत में अभिरक्षा  मुद्दे का फैसला करना आदित्य के कल्याण या न्यायिक सौहार्द की पूर्ति नहीं करेगा।

श्रीमती एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम श्री अरवंद एम. दिनशॉ और अन्य (1987)

इस मामले में अदालत ने उन स्थितियों का समाधान किया जहां बच्चों को गलत तरीके से एक देश से दूसरे देश में ले जाया गया था और बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता को मान्यता दी। अदालत ने माना कि बच्चे को हटाने से बच्चे के कल्याण पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और कहा कि इन कार्यों को पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए या अदालतों द्वारा किए गए अभिरक्षा  व्यवस्था को कमजोर करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में आवेदन

• वी रवि चंद्रन बनाम भारत संघ और अन्य (2009) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम श्री अरवंद एम दिनशॉ (1987) के सिद्धांतों को लागू किया, ताकि आदित्य को संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में गलत तरीके से हटाने का समाधान किया जा सके।
• अदालत ने पुष्टि की कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आदित्य के स्थायी निवास से उसे हटाने का गलत कार्य पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए या पहले से स्थापित अभिरक्षा  व्यवस्था को कमजोर करने के लिए उपयोग नहीं  किया जाना चाहिए।
• इस सिद्धांत पर जोर देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि आदित्य का हटाना मौजूदा अभिरक्षा  व्यवस्था को बदलता नहीं है या माँ के लिए उसके अवैध कार्य के लिए कोई लाभ नहीं देता है।
• अदालत का आदित्य को संयुक्त राज्य अमेरिका लौटाने का निर्णय बच्चे के कल्याण और कानूनी अभिरक्षा  व्यवस्था के प्रवर्तन को प्राथमिकता देने वाले सिद्धांत के अनुरूप था।

रे एच.के. (एक शिशु) (1966) 

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले के अपने निर्णय में रे एच.के.(एक शिशु) (1966) के मामले में फैसले का उल्लेख किया जिसमें दो अमेरिकी लड़कों को उनकी माँ द्वारा न्यूयॉर्क से इंग्लैंड ले जाया गया था, न्यूयॉर्क के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बच्चों को पीकस्कील के 50-मील के दायरे के भीतर रहने का आदेश दिया गया था। सत्र न्यायाधीश  ने फैसला सुनाया कि बच्चों को बिना देरी के न्यूयॉर्क लौटा दिया जाना चाहिए, जो उन्हें अपने स्थायी निवास स्थान पर लौटाने पर ध्यान केंद्रित करता है। अपील न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि किया। 

वर्तमान मामले में प्रयोज्यता

• सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्तमान मामले के फैसले मे रे एच. (शिशु) मामले में स्थापित सिद्धांतों का हवाला दिया। अदालत ने दोहराया कि एक बच्चे को एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में गलत तरीके से हटाने से गलत काम करने वाले को लाभ नहीं होना चाहिए।
• जैसे कि रे एच. में, जहां अंग्रेजी अदालत ने अभिरक्षा  विवादों को हल करने के लिए बच्चों को उनके स्थायी निवास स्थान पर लौटाने को प्राथमिकता दी, उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि आदित्य को उसकी माँ द्वारा भारत ले जाने से अमेरिकी अदालत के अधिकार को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसके पास अभिरक्षा  मामले पर अधिकार क्षेत्र है।
• अदालत ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि गलत कार्य न्यायिक निर्णयों को प्रभावित नहीं करना चाहिए और बच्चे के स्थायी निवास के सक्षम अदालत को अभिरक्षा  के मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि न्याय का पालन किया गया और स्थापित न्यायशास्त्र के अनुरूप बच्चे के हितों की रक्षा की गई।

रे एल (नाबालिग) (1974)

रे एल (नाबालिग) (1974) में अपील न्यायालय ने दो बच्चों की अभिरक्षा  से जुड़े एक मामले का समाधान किया, जिन्हें उनकी माँ द्वारा जर्मनी से इंग्लैंड ले जाया गया था। पिता ने बच्चों को जर्मनी वापस करने की मांग की और अपील न्यायालय ने सत्र न्यायालय के फैसले की पुष्टि की, यह पुष्टि करते हुए कि यह बच्चों के सर्वोत्तम हित में था कि वे अपने मूल अधिकार क्षेत्र में वापस लौटें ताकि नए परिवेश में आगे बढ़ने से रोका जा सके और अभिरक्षा  के मुद्दों को उचित अदालत द्वारा हल किया जा सके।

वर्तमान मामले में प्रयोज्यता

• वी रवि चंद्रन बनाम भारत संघ और अन्य (2009) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने रे एल (नाबालिग) (1974) में स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख किया। अदालत ने पूर्ण तथ्यात्मक जांच वाले मामलों और त्वरित वापसी आदेश की मांग करने वाले मामलों के बीच अंतर को स्वीकार किया।
• अदालत ने जोर दिया कि बच्चे का गलत तरीके से हटाना एक महत्वपूर्ण कारक है, सर्वोच्च विचार बच्चे का कल्याण होना चाहिए। जैसा कि रे एल में, जहां अपील न्यायालय ने बच्चों को उनके स्थायी निवास स्थान पर लौटाने को प्राथमिकता दी, रवि चंद्रन में सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि अमेरिकी अदालत को मूल अधिकार क्षेत्र के रूप में, अभिरक्षा  विवाद का समाधान करना चाहिए।
• यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था कि बच्चे के सर्वोत्तम हितों का पालन किया जाए और एक अपरिचित वातावरण में नई जड़ें स्थापित करने से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके।

कर्नोट बनाम कर्नोट

कर्नोट बनाम कर्नोट के मामले में, एक इतालवी माँ और एक अंग्रेजी पिता से पैदा हुए बच्चे की अभिरक्षा  थी। इतालवी अदालत ने पिता को अभिरक्षा  प्रदान की, जो बच्चे को इंग्लैंड ले आया। माँ ने इंग्लैंड में प्रतिपाल्य शिप कार्यवाही शुरू की, जिसमे बच्चे को इटली लौटाने और एक प्रतिबंध आदेश की मांग की। न्यायमूर्ति बकले ने जोर दिया कि घरेलू अदालत को बच्चे के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, भले ही एक विदेशी अदालत ने मामले की योग्यता की जांच किए बिना सहमति आदेश जारी किया हो। न्यायमूर्ति बकले ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि घरेलू अदालत का कर्तव्य और भी अधिक है जब विदेशी अदालत ने मामले का व्यापक मूल्यांकन नहीं किया है।

मार्क टी मैकी बनाम एवलिन मैकी (1951)

मार्क टी मैकी बनाम एवलिन मैकी (1951) में, प्रिवी काउंसिल ने अभिरक्षा  के मामलों में बच्चे के कल्याण के महत्व की पुष्टि यह कहते हुए किया कि ओंटारियो की एक अदालत बच्चे के सर्वोत्तम हितों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकती है, बजाय विदेशी निर्णयों का पालन करने के। अदालत को बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए सभी परिस्थितियों का मूल्यांकन करना चाहिए, न कि केवल विदेशी अभिरक्षा  आदेश का पालन करना चाहिए। पिता ने प्रिवी काउंसिल के निर्णय के लिए अपील की। प्रिवी काउंसिल ने जोर दिया कि ओंटारियो अदालत स्वचालित रूप से विदेशी अभिरक्षा  आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थी, बल्कि अपने स्वतंत्र निर्णय में इसका उचित निर्णय  देना चाहिए। अदालत को बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए सभी परिस्थितियों का मूल्यांकन करना चाहिए।

रे बी का निपटान (1940)

रे बी के निपटान (1940) 1 अध्याय 54 में, चांसरी खंड ने एक शिशु की अभिरक्षा  से जुड़े विवाद का समाधान किया, जिसे अदालत का एक भाग बनाया गया था। बेल्जियम के एक पिता और ब्रिटिश माँ ने अपने बच्चे की अभिरक्षा  इंग्लैंड से मांगी, जहां माँ ने इसे वापस करने से इनकार कर दिया। बेल्जियम की अदालत ने बच्चे की वापसी का आदेश दिया, लेकिन माँ ने अवज्ञा की, जिससे जुर्माना और कैद हुआ। इंग्लैंड में आवेदन सुनने वाले न्यायधीश मॉर्टन  ने बच्चे के कल्याण और बच्चे के सर्वोत्तम हितों पर विचार करने के लिए अंग्रेजी अदालत के दायित्व पर जोर दिया, जो बच्चे के इंग्लैंड में दो साल के प्रवास पर विचार करते हैं। इस मामले ने अंग्रेजी अदालत के अधिकार को समीक्षा करने और बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने पर प्रकाश डाला।

हार्बिन बनाम हार्बिन (1976)

मार्क टी मैकी बनाम एवलिन मैकी (1951) और रे बी का निपटान मामला हार्बिन बनाम हार्बिन (1976) पर विचार करने के लिए उल्लेख किया गया था, जिसमें बच्चों को उनके पिता द्वारा बिना किसी औचित्य के अवैध रूप से और जबरदस्ती ले जाया गया था। पिता अपने कार्यों के लिए कोई कारण प्रदान करने में विफल रहे और इसलिए अदालत ने माना कि बच्चों के सर्वोत्तम हितों पर निर्णय लेते समय विचार किया जाना चाहिए और इसलिए अभिरक्षा  विवादों के दौरान बच्चों को गलत तरीके से हटाने से बचाने के सिद्धांत पर जोर दिया और उनकी माँ को बच्चों को वापस ले जाने का आदेश दिया।

धनवंती जोशी बनाम माधव उंदे, (1988) 1 एससीसी 112

इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तलाकशुदा दंपति के बच्चों की अभिरक्षा  का निर्णय लेते समय बच्चे के कल्याण और उनके सर्वोत्तम हितों पर प्राथमिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि बिना अदालत के आदेश के बच्चों को हटाने के बावजूद, बच्चों का कल्याण एक महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए और अंग्रेजी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णयों को मान्यता दी, जिसने बच्चे के कल्याण पर विचार किए बिना बच्चे को विदेशी अधिकार क्षेत्र में लौटाने के लिए वारंट किया।

वी. रवि चंद्रन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला में प्रयोज्यता

• वर्तमान मामले में, इसी तरह के सिद्धांतों को लागू किया गया था। अदालत ने स्थानीय अदालत के लिए बच्चे के कल्याण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता को स्वीकार किया, जबकि विदेशी अदालत के आदेश को उचित ध्यान दिया।
• नए देश में बच्चे के स्थापित परिस्थितियों और मूल देश के कानूनी आदेश के बीच संतुलन का अवधारणा महत्वपूर्ण थी। धनवंती जोशी बनाम माधव उंदे (1988) मामले में उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुरूप निर्णय ने पुष्टि की कि अभिरक्षा  निर्णयों के लिए प्राथमिक मानदंड बच्चे के सर्वोत्तम हित हैं। 

सरिता शर्मा बनाम सुशील शर्मा (2000) 3 एससीसी 14

इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय अंतरराष्ट्रीय संदर्भ से उत्पन्न एक जटिल बाल अभिरक्षा  विवाद से निपटा। मामले में, माँ अपने बच्चों को उनके पति के अत्यधिक शराब के सेवन के कारण बच्चे के सुरक्षा के लिए उसे भारत ले गई।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया कि बच्चों के हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि कानूनी अधिकार को। अदालत ने फैसला किया कि अभिरक्षा  से संबंधित चिंताओं को उस देश के न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा जो बच्चों से निकटता से जुड़ा हुआ है। 

मामले का विश्लेषण

वी. रवि चंद्रन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2009) का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक के बाल अपहरण से संबंधित भारतीय न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विकास है। यह न्याय और बच्चे के कल्याण के हित में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सिद्धांतों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करता है, भले ही औपचारिक रूप से अपनाया न गया हो। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय अभिरक्षा  विवादों से निपटने में भारतीय अदालतों के सामने आने वाली चुनौतियों और ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को भी उजागर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय का आदित्य को संयुक्त राज्य अमेरिका लौटाने का आदेश देने का निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित था कि बच्चे के कल्याण का सबसे अच्छा सेवा उनके स्थायी निवास में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने से होती है। यह हेग सम्मेलन  के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण को रोकने और अपहृत बच्चों को उनके स्थायी निवास वाले देश में शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

यह मामला अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग सम्मेलन  का अनुसमर्थन करने के लिए भारत के विचार की आवश्यकता को भी उजागर करता है, जो ऐसे विवादों को हल करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। तब तक, भारतीय अदालतें अंतर्राष्ट्रीय अपहरण मामलों में बच्चे के सर्वोत्तम हितों का निर्धारण करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में सम्मेलन के सिद्धांतों पर भरोसा करना जारी रखेंगी।

निष्कर्ष 

वी. रवि चंद्रन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2009) का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक के बाल अपहरण की जटिलताओं और भारतीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के आवेदन को संबोधित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय का आदित्य को संयुक्त राज्य अमेरिका लौटाने का आदेश देने का निर्णय बच्चे के कल्याण, स्थिरता और उनके स्थायी निवास में निरंतरता के महत्व को रेखांकित करता है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग सम्मेलन  का अनुसमर्थन करने के लिए भारत के विचार की आवश्यकता को भी उजागर करता है, जो भविष्य में ऐसे विवादों को हल करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।

इस मामले में फैसला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के महत्व और भारतीय अदालतों के लिए वैश्विक सिद्धांतों और मानदंडों पर विचार करने के आदेश को रेखांकित करता है, भले ही वे घरेलू कानूनी प्रणाली में औपचारिक रूप से एकीकृत नहीं हैं। यह मामला अंतरराष्ट्रीय अभिरक्षा  विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए कानूनी तर्क और विचार-विमर्श का पड़ताल करता है, जो माता-पिता के अधिकारों और बाल कल्याण की प्रमुख चिंता के साथ सावधानीपूर्वक संतुलन करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग सम्मेलन  का हस्ताक्षरकर्ता है?

नहीं, भारत अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग सम्मेलन  (1980) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। हालांकि, इस मामले में सम्मेलन के सिद्धांतों को प्रासंगिक और प्रेरक माना गया।

सम्मेलन उन बच्चों की शीघ्र वापसी पर जोर देता है जिन्हें गलत तरीके से उनके अभ्यस्त निवास से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने इस सिद्धांत को ध्यान में रखा कि अभिरक्षा  संबंधी निर्णयों में बच्चे का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसका मतलब यह है कि अभिरक्षा  विवादों को सुलझाने में बच्चे के सर्वोत्तम हित, जिसमें उसकी  भावनात्मक और शारीरिक भलाई भी शामिल है, प्राथमिक चिंता होनी चाहिए।

अभिरक्षा  संबंधी विवादों में बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि क्यों माना जाता है?

अभिरक्षा  विवादों में बच्चे के कल्याण को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है क्योंकि यह माता-पिता के कानूनी अधिकारों सहित अन्य सभी विचारों से ऊपर बच्चे की भलाई को प्राथमिकता देता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि निर्णय बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएं, जिसका लक्ष्य बच्चे के भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास के लिए एक स्थिर, पोषण और सहायक वातावरण प्रदान करना है। बच्चे की जरूरतों और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके, कानूनी प्रणाली एक सुरक्षित और सुसंगत वातावरण बनाना चाहती है जो बच्चे के समग्र विकास और खुशी का समर्थन करता है।

एकतरफा स्थानांतरण, अभिरक्षा  संबंधी निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है?

दूसरे माता-पिता की सहमति या अधिकृत अदालत के ऐसे किसी आदेश के बिना अपने बच्चे के निवास स्थान को स्थानांतरित करना एकतरफा स्थानांतरण कहलाता है। अदालतों को ऐसे कदमों से होने वाले व्यवधान (डिस्रप्शन) पर विचार करना चाहिए, जिसमें बच्चे पर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तनाव और गैर-संरक्षक माता-पिता के साथ संबंधों पर तनाव शामिल है। 

कानूनी प्रणाली यह मूल्यांकन करती है कि क्या स्थानांतरण बच्चे के सर्वोत्तम हित में किया गया था या क्या यह बच्चे की स्थापित दिनचर्या और रिश्तों में हस्तक्षेप करता है। यह मूल्यांकन यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या बच्चे को उनके पिछले स्थान पर लौटाया जाना चाहिए या क्या अन्य अभिरक्षा  व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

सीमा पार मुद्दों से जुड़े घरेलू अभिरक्षा  मामलों में अंतरराष्ट्रीय कानून क्या भूमिका निभाता है?

अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के साथ घरेलू अभिरक्षा  मामलों में विवादों को हल करने के लिए दिशानिर्देश और ढांचा प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वी. रवि चंद्रन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2009), जैसे मामलों में, भले ही कोई देश हेग सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हस्ताक्षरी न हो, इन सम्मेलनों के सिद्धांत निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

ये अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप अभिरक्षा  निर्णय सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। घरेलू अदालतें इन सिद्धांतों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण की जटिलताओं का समाधान करने और अभिरक्षा  विवादों को हल करने में देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कर सकती हैं।

क्या ऐसे माता-पिता को दंडित किया जा सकता है, जिन्होंने गलत तरीके से अपने बच्चे को उनके अभ्यस्त निवास से निकाल दिया है?

हां, जिस माता-पिता ने अपने बच्चे को गलत तरीके से अपने सामान्य निवास से निकाल दिया है, उसे कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस तरह की कार्रवाइयों को अभिरक्षा  के अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है, और अदालतें बच्चे को उनके पिछले स्थान पर वापस करने का आदेश दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त, गलत तरीके से निष्कासन अभिरक्षा  व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और भविष्य में अभिरक्षा  के निर्णयों को निर्धारित करने में इसे ध्यान में रखा जा सकता है। कानूनी दंड में बच्चे की वापसी के आदेश, अभिरक्षा  व्यवस्था में समायोजन और कुछ मामलों में, अभिरक्षा  समझौतों या अदालत के आदेशों का पालन न करने पर दोषी माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है।

किसी बच्चे को गलत तरीके से हटाने या प्रतिधारण लिए क्या कानूनी उपाय उपलब्ध हैं?

बच्चे के गलत तरीके से हटाने या अभिरक्षा  के लिए कानूनी उपायों में आम तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:

वापसी आदेश: यदि स्थानांतरण को गलत माना जाता है तो अदालतें बच्चे को उनके स्थायी निवास स्थान पर वापस करने का आदेश दे सकती हैं। यह उपाय स्थिति को बहाल करने और उचित अधिकार क्षेत्र को अभिरक्षा  निर्णय लेने की अनुमति देने का लक्ष्य रखता है।

अभिरक्षा  संशोधन: यदि बच्चे की वापसी संभव या व्यावहारिक नहीं है, तो अदालतें मौजूदा अभिरक्षा  व्यवस्था को संशोधित कर सकती हैं ताकि नई परिस्थितियों का समाधान किया जा सके और बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा की जा सके।

कानूनी दंड: अपराधी माता-पिता को अभिरक्षा  समझौतों या अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिसमें प्रतिबंध या अनुपालन लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है।

ये उपाय गलत हटाने के कारण होने वाले व्यवधान का समाधान करने और बच्चे के कल्याण और स्थिरता की रक्षा करने के लिए बनाए गये हैं।

संदर्भ

• https://ijtr.nic.in/V.Ravi_Chandran_vs_Union_Of_India_&_Ors_on_17
• https://digiscr.sci.gov.in/view_judgment?id=MjIwMjA=
• https://www.fcfcoa.gov.au/fl/children/relocation-