यह लेख Soram Agrawal द्वारा लिखा गया है। यह मामला मासूम अली और अन्य के मामले से संबंधित है। यह मासूम अली एवं अन्य बनाम अब्दुल अज़ीज़ एवं अन्य (1914) के मामले से संबंधित है, जो भारतीय संविदा कानून के क्षेत्र में एक दिलचस्प मिसाल है, विशेष रूप से जब इसे भारत में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किए गए वादों की प्रवर्तनीयता (इंफोर्स्मेंट) पर लागू किया जाता है। यह मामला 1907 में आगरा में इस्लाम लोकल एजेंसी समिति द्वारा मस्जिद हम्माम अलावर्दी खान की मरम्मत और पुनर्निर्माण (रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन) के लिए किए गए आंदोलन के इर्द-गिर्द घूमता है। यह लेख तथ्यों, पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों और पारित निर्णय के विश्लेषण के साथ-साथ प्रासंगिक कानूनी अवधारणाओं में शामिल है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

मासूम अली बनाम अब्दुल अज़ीज़ और अन्य (1914) के मामले में दिया गया फैसला भारत में अनुबंध कानून के कुछ पहलुओं की व्याख्या करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर धर्मार्थ वादों (चैरिटेबल प्रॉमिसेस) की प्रवर्तनीयता के सवाल के संबंध में। अनुबंध कानून के प्रकाश में, वादे केवल प्रतिफल के सिद्धांत के आधार पर वैध हैं, जो एक प्रवर्तनीय अनुबंध बनाने के लिए आवश्यक है। प्रतिफल के सिद्धांत का तात्पर्य है कि किसी अनुबंध में किए गए किसी भी वादे में, ऐसे अनुबंध में प्रवेश करने वाले पक्षों के बीच विनिमय के लिए कुछ मूल्य होता है। किसी अनुबंध को बाध्यकारी बनाने के लिए, ऐसा विनिमय होना चाहिए जो एक पक्ष को लाभ पहुंचाए या दूसरे के लिए हानिकारक हो। इसलिए, आधारभूत अवधारणा (फंडामेंटल कांसेप्ट) ही किसी को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उचित प्रतिफल के बिना, दान के उद्देश्य के लिए किए गए वादे को लागू किया जा सकता है।

वर्तमान मामला इस बात पर केन्द्रित है कि बिना किसी प्रतिफल के किया गया वादा, विशेष रूप से धर्मार्थ इरादे से किया गया वादा, अनुबंध कहलाता है या नहीं। यह चर्चा करता है कि प्रतिफल (कंसीड्रेशन) की अनुपस्थिति ऐसे वादों की कानूनी प्रवर्तनीयता को कैसे प्रभावित करती है और इस प्रकार, अनुबंधों की वैधता सुनिश्चित करने में प्रतिफल के महत्व को विस्तार से बताती है। इन सिद्धांतों को लागू करने में, यह स्थापित किया गया था कि बाध्यकारी समझौतों और अनावश्यक वादों के बीच अंतर करने में प्रतिफल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मामले का विवरण

• मामले का नाम: मासूम अली एवं अन्य बनाम अब्दुल अज़ीज़ एवं अन्य,
• मामले के पक्षकार:

1. याचिकाकर्ता: मासूम अली और अन्य, इस्लाम लोकल एजेंसी समिति, आगरा के सदस्य
2. प्रतिवादी: अब्दुल अज़ीज़ और अन्य, मुंशी अब्दुल करीम के उत्तराधिकारी 

• न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
• न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश हेनरी रिचर्ड्स और न्यायमूर्ति प्रमदा चरण बनर्जी।

• फैसले की तिथि: 11 मार्च, 1914
• समतुल्य उद्धरण: (1914) आईएलआर 36 एएलएल  268

मामले के तथ्य 

इस मामले में अपीलकर्ता, इस्लाम लोकल एजेंसी समिति, आगरा ने वर्ष 1907 में, मस्जिद हम्मन अलावर्दी खान की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए एक अभियान (कैंपेन) शुरू किया। समिति ने 3,000 रुपये की सदस्यता मंजूर की। इसके अतिरिक्त, हकीम द्वारा 100 रुपये का योगदान दिया गया था और मुंशी अब्दुल द्वारा 500 रुपये का योगदान देने का वादा किया गया था। उनमें से, मुंशी अब्दुल को कोषाध्यक्ष (ट्रेजरर) के रूप में चुना गया था, और समिति ने उनके योगदान का हिस्सा उन्हें सौंप दिया।

12 सितंबर, 1907 को मुंशी अब्दुल द्वारा 500 रुपये का चेक जारी किया गया था। 29 सितंबर, 1907 को बैंक को इसे प्रस्तुत करने पर चेक को कुछ विसंगतियों (डिस्क्रेपेन्सी) की ओर इशारा करते हुए एक नोट के साथ वापस कर दिया गया। 12 जनवरी, 1909 को इसे फिर से प्रस्तुत किया गया और एक नोट के साथ लौटाया गया जिसमें कहा गया था कि यह पुराना था। बाद में 20 अप्रैल, 1909 को मुंशी अब्दुल की मृत्यु हो गई। वर्तमान मुकदमा 14 अप्रैल, 1910 को उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ लाया गया था। एक अन्य प्रतिवादी, मुंशी जान की मई, 1910 में मृत्यु हो गई।

मुंशी अब्दुल के प्रतिनिधियों से 1,000 रुपये, मुंशी अब्दुल से 500 रुपये और मुंशी जान से 500 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा लाया गया था, जिसे नकदीकरण (इनकैश)  नहीं गया था। निचली अपीलीय न्यायालय ने प्रतिनिधियों के खिलाफ 1,000 रुपये के दावे का फैसला किया। अंत में, उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील की गई।

उठाए गए मुद्दे 

1. क्या बिना प्रतिफल किए किया गया वादा बाध्यकारी है?
2. क्या मुंशी अब्दुल के उत्तराधिकारियों को लाया जाना चाहिए और उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए?

मामले में शामिल कानून/अवधारणाएं

मासूम अली एवं अन्य बनाम अब्दुल अज़ीज़ एवं अन्य (1914) मामले में भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के कई कानून और अवधारणाएं शामिल थीं।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

प्रतिफल 

धारा 2 (d) में कहा गया है कि, जब वचनकर्ता (प्रॉमिसर) की इच्छा पर, वचनग्रहीता( वादा करने वाला) या कोई अन्य व्यक्ति की इच्छा पर कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है या करने या करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसे कार्य या विरत रहने या वचन को वचन के लिए प्रतिफल कहा जाता है।

समझौता 

धारा 2 (e) में कहा गया है कि प्रत्येक वादा और वादों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल के रूप में काम करता है, उसे एक समझौता कहा जाता है।

अनुबंध

धारा 2 (h) में कहा गया है कि कानून द्वारा लागू किए जाने वाले समझौते को अनुबंध कहा जाता है।

बिना प्रतिफल के समझौता 

धारा 25 में कहा गया है कि बिना प्रतिफल के एक समझौता शून्य है, जब तक कि यह लिखित और पंजीकृत (रजिस्टर्ड) नहीं है, या किसी कार्य के लिए क्षतिपूर्ति (कम्पेन्सेट) देने का वादा है, या सीमा कानून द्वारा वर्जित ऋण (डेब्ट बार्ड बाय  लिमिटेशन लॉ) का भुगतान करने का वादा है।

बालफोर बनाम बालफोर (1919): न्यायालय ने माना कि पति-पत्नी के बीच समझौते, प्रतिफल (कंसीड्रेशन) के अभाव के कारण लागू नहीं होते, जिससे यह प्रतिफल पुष्ट होता है कि प्रतिफल के बिना किए गए समझौते निरर्थक होते हैं।

ट्विडल बनाम एटकिंसन (1861):  यह मामला इस तथ्य को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है कि वादा करने वाले से ध्यान हटा दिया जाना चाहिए। न्यायालय में यह निर्णय लिया गया था कि कोई तीसरा पक्ष तब तक अनुबंध का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह प्रतिफल प्रदान नहीं करता, जो इस तथ्य को बेहद मजबूत करता है कि प्रतिफल की कमी के लिए अनुबंध शून्य हैं।

यह मामला इस तथ्य को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है कि वादा करने वाले से ध्यान हटा दिया जाना चाहिए। न्यायालय में यह निर्णय लिया गया कि जब तक कोई तीसरा पक्ष प्रतिफल प्रदान नहीं करता, तब तक वह अनुबंध का दावा नहीं कर सकता, जो इस तथ्य को बहुत मजबूत करता है कि प्रतिफल की कमी के कारण अनुबंध शून्य हैं।

एजेंट और प्रिंसिपल

धारा 182 में कहा गया है कि ‘एजेंट’ वह व्यक्ति है जिसे किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लेन-देन में किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करने या उसका प्रतिनिधित्व (रिप्रेसेंट) करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

लापरवाही (नेग्लिजेंस)

विनफील्ड और जोलोविज़ ने लापरवाही को “देखभाल करने के लिए कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन” के रूप में परिभाषित किया है, जिसके परिणामस्वरूप वादी को अवांछित (अनडिज़ायर्ड) नुकसान होता है। अपकृत्य (टॉर्ट्स) के कानून के तहत लापरवाही एक मौलिक अवधारणा है। यह देखभाल के स्तर के अनुसार कार्य करने में विफलता को संदर्भित करता है जो एक उचित व्यक्ति समान परिस्थितियों में प्रयोग करेगा, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान या क्षति होगी। लापरवाही के लिए कानूनी ढांचे में आम तौर पर चार प्रमुख तत्व शामिल होते हैं:

• देखभाल का कर्तव्य (ड्यूटी ऑफ़ केयर): प्रतिवादी को वादी की देखभाल का कर्तव्य (ड्यूटी) देना चाहिए। इस कर्तव्य के लिए प्रतिवादी को इस तरह से कार्य करने की आवश्यकता होती है जो दूसरों को होने वाले नुकसान से बचाती है।
• कर्तव्य का उल्लंघन: उस कर्तव्य का उल्लंघन होना चाहिए। यह तब होता है जब प्रतिवादी के कार्य या चूक उसी स्थिति में एक उचित व्यक्ति से अपेक्षित देखभाल ( स्टैण्डर्ड ऑफ़ केयर) के मानक से कम हो जाते हैं।
• कारण (कॉसेशन): कर्तव्य के उल्लंघन और नुकसान के बीच एक सीधा संबंध होना चाहिए। इसमें वास्तविक कारण (उल्लंघन सीधे चोट का कारण बना) और समीपस्थ कारण (प्रोक्सिमेट कॉसेशन) (चोट उल्लंघन का एक दूरदर्शी परिणाम था) दोनों शामिल हैं।
• नुकसान: वादी को यह प्रदर्शित करना होगा कि उल्लंघन के परिणामस्वरूप उन्हें वास्तविक नुकसान हुआ है।

संक्षेप में, लापरवाही तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति का आचरण देखभाल के मानक से विचलित हो जाता है, जिससे निकट नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुकान मालिक रिसाव (स्पिल) को साफ करने में विफल रहता है और ग्राहक फिसल जाता है और गिर जाता है, तो दुकान के मालिक को लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसी तरह, यदि कोई खतरनाक वस्तु सुरक्षित नहीं है और कोई ग्राहक उस पर खुद को घायल कर लेता है, तो मालिक को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

धर्मार्थ कारणों के लिए प्रतिफल किए बिना समझौते

बिना प्रतिफल के समझौते: सामान्य नियम बताता है कि बिना प्रतिफल के समझौते शून्य हैं। हालाँकि, इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं। ऐसा ही एक अपवाद धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए बिना किसी प्रतिफल के किए गए समझौतों से संबंधित है। उदाहरण के लिए, अनुबंध जो धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अभिप्रेत हैं और ऐसे हैं कि वचनकर्ता पैसे का भुगतान करने या किसी भी दान को कुछ संपत्ति सौंपने का वादा करता है, बिना प्रतिफल के मान्य हो सकता है।

उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति गरीबों के लिए अस्पताल बनाने के लिए 10,000 रुपये दान करने का वादा करता है। ट्रस्ट आगे बढ़ता है और इस वादे पर अस्पताल खड़ा करता है। फिर, ट्रस्ट से वचनकर्ता तक कोई प्रतिफल नहीं होने के बावजूद, वादा उस पर बाध्यकारी है क्योंकि ट्रस्ट ने इस तरह के वादे पर दायित्व उठाया है।

इसी तरह, यदि एक धर्मार्थ संगठन (चैरिटेबल आर्गेनाईजेशन) जनता को किसी परियोजना (प्रोजेक्ट) के लिए धन का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है और कई लोग सदस्यता लेने के लिए सहमत होते हैं और परियोजना को पूरा करने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करने के बाद अपने हिस्से का भुगतान करने का वादा करते हैं, तो ऐसे समझौते बिना प्रतिफल के भी लागू करने योग्य हो जाते हैं। परोपकार (चैरिटी) ने ग्राहकों द्वारा किए गए वादों के आधार पर एक दायित्व वहन किया है।

इस प्रकार, संक्षेप में, प्रतिफल के बिना अधिकांश समझौते शून्य हैं, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किए गए अनुबंधों को छोड़कर। भले ही उन्होंने किसी भी प्रकार के प्रतिफल की पेशकश नहीं की हो, इस तरह के वादों को कानूनी रूप से दान या ट्रस्ट द्वारा लागू किया जा सकता है क्योंकि पूर्व ने दान करने के लिए वादा करने वाले द्वारा किए गए वादे के आधार पर देयता हासिल कर ली है।

योगीराज परोपकार ट्रस्ट बनाम आयकर आयुक्त (1976): इस मामले ने इस तथ्य को दृढ़ता से प्रतिध्वनित किया कि आयकर अधिनियम (इनकम टैक्स एक्ट) की धारा 4 (3) में धर्मार्थ उद्देश्यों में गरीबों, शिक्षा और चिकित्सा राहत ( मेडिकल रिलीफ) के लिए राहत शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार रखा कि एक ट्रस्ट की आय के पीछे का इरादा उसके धर्मार्थ चरित्र को निर्धारित करने के लिए निर्णायक कारक है और इसके आधार पर, न्यायालय ने पुष्टि की कि धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किए गए वादे लागू करने योग्य हो सकते हैं।

पद्मावती बनाम नरसीलाल पी. दलाल (1954): इस मामले में न्यायालय ने कहा कि गरीबों की राहत को धर्मार्थ वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है जब तक कि यह सामान्य रूप से जनता को लाभ नहीं पहुंचाती है। इस मामले ने धर्मार्थ उद्देश्य के लिए जनता में अधिक व्यापक खंड को लाभान्वित (बेनेफिटेड) करने की आवश्यकता को साबित कर दिया, इस प्रकार ऐसे उद्देश्यों के लिए किए गए वादों की प्रवर्तनीयता (इंफ़ोर्सिबिलिटी) का समर्थन किया।

सहायक आयकर आयुक्त (छूट) (असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ इनकम टैक्स (एक्सेम्प्शंस ) बनाम अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (अर्बन  डेवलपमेंट अथॉरिटी) (2017): यह मामला उन परिस्थितियों से निपटा, जिनके तहत परोपकार संगठनों को कर का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। ऐसे मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि धर्मार्थ संगठन द्वारा प्राप्त कोई भी लाभ अपने मुख्य धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आकस्मिक (इन्सिडेंटल) रहना चाहिए और ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो धर्मार्थ वादों की पवित्रता को कम करने का कारण नहीं देता है।

पक्षकारों की दलीलें

याचिकाकर्ताओं 

याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आग्रह किया गया था कि मुंशी अब्दुल करीम द्वारा 500 रुपये का वादा इस्लाम स्थानीय एजेंसी समिति के कोषाध्यक्ष की क्षमता में किया गया था, और इसलिए इस वादे को सांप्रदायिक उद्देश्य (कम्युनल पर्पस) के लिए बाध्यकारी माना जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अब्दुल करीम सिबी से मुंशी जान मुहम्मद के चेक के संबंध में लापरवाह थे, जो अनियमितताओं के कारण वापस कर दिया गया था, और इस तरह, वह एक कोषाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों में विफल रहे। इस तरह की लापरवाही के कारण, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वह वादा की गई राशि के लिए उत्तरदायी था क्योंकि इससे समिति को नुकसान हुआ था।

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि धन उगाहना (फण्ड रेजिंग) एक सांप्रदायिक प्रयास था और समिति के सदस्यों द्वारा किए गए वादे उस समुदाय के समर्पण का एक उदाहरण मात्र थे। ऐसे वादों को लागू करने के लिए, इस सामूहिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

फिर भी याचिकाकर्ताओं द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि अब्दुल करीम के वादे की प्रकृति इस तरह की प्रतिबद्धता को पूरा करने के उनके गंभीर इरादे का स्पष्ट संकेत थी। दूसरे शब्दों में, यह एक तुच्छ वादा नहीं था, बल्कि मस्जिद के पुनर्निर्माण की दिशा में योगदान करने की वास्तविक प्रतिबद्धता थी।

प्रतिवादी 

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि मुंशी अब्दुल करीम द्वारा किया गया वादा एक अनावश्यक था, पूरी तरह से प्रतिफल की कमी थी, जिसके बिना एक बाध्यकारी दायित्व नहीं बनाया जा सकता है।

यदि यह मान भी लिया जाए कि मुंशी अब्दुल करीम समिति के एजेंट थे, तो भी वह एक अकारण एजेंट थे और उन्हें लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। उत्तरदाताओं ने आगे आग्रह किया कि मुंशी अब्दुल करीम के कृत्य घोर लापरवाही नहीं थे क्योंकि उन्होंने भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत किया था और अनियमितताएं पूरी तरह से उनकी गलती नहीं थीं।

उत्तरदाताओं ने बताया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अब्दुल करीम ने अपनी सदस्यता के लिए भुगतान की जाने वाली 500 रुपये की राशि को अलग रखा था। इस तरह के सबूत के बिना, उनके अनुसार, वादा लागू नहीं किया जा सकता था।

यह समझाया गया कि मस्जिद पर प्रस्तावित कार्य चेक को फिर से प्रस्तुत करने या प्रतिस्थापन प्राप्त करने में देरी का कारण हो सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस प्राकृतिक देरी को लापरवाही के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

मामले का फैसला

न्यायालय के अनुसार, क्यूंकि मुंशी अब्दुल करीम के खिलाफ उनके जीवनकाल में कोई मुकदमा सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए अब उनके उत्तराधिकारियों के खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तदनुसार, 500-500 रुपये की दो राशियों के बारे में दावों को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं को इस अपील के लिए लागत प्रदान की गई, और निचली न्यायालय में लागत को उनके नुकसान और लाभ के आधार पर पक्षों के बीच विभाजित किया जाना था।

 

फैसले के पीछे तर्क

न्यायालय ने पहले कहा कि मुंशी अब्दुल करीम का 500 रुपये दान करने का वादा केवल एक अनावश्यक वादा माना जाता है, और यदि यह किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा उन्हीं परिस्थितियों में किया गया था, तो यह बिल्कुल भी लागू करने योग्य नहीं होगा। न्यायालय ने पाया कि मुंशी अब्दुल करीम के कोषाध्यक्ष होने का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उन्होंने वादा किए गए सदस्यता (सब्सक्रिप्शन) के लिए इसके लिए 500 रुपये अलग रखे थे। 

मुंशी जान मोहम्मद के चेक के संबंध में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह स्थापित करने में काफी कठिनाई थी कि मुंशी अब्दुल करीम के खिलाफ उनके जीवनकाल में मुकदमा लाया जा सकता था। उन्होंने स्वेच्छा से एक कोषाध्यक्ष की भूमिका निभाई थी, और किसी भी समय पद छोड़ सकते थे। इसके अतिरिक्त, उनके व्यवहार में कुछ भी घोर लापरवाही का कोई संकेत नहीं देता था। चेक के समर्थन में गलती और बाद की सभी देरी पूरी तरह से सच लग रही थी। इसलिए न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

मामले का विश्लेषण 

मासूम अली और अन्य बनाम अब्दुल अज़ीज़ और अन्य (1914) का मामला अनुबंध के कानून के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से वादों को बाध्यकारी बनाने में प्रतिफल की भूमिका के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह न्यायालय द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण संकेत है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) के तहत वैध प्रतिफल किसी भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य अनुबंध का आधार है। यह वादे की प्रकृति या उद्देश्य से पूरी तरह से स्वतंत्र है, चाहे वह धर्मार्थ या किसी अन्य ऐसे परोपकारी कारण के लिए हो। इसलिए, निर्णय यह निर्धारित करता है कि धार्मिक या सामुदायिक उद्देश्यों के लिए दान जैसे नेक इरादों से किए गए वादों को भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य होने के लिए प्रतिफल द्वारा समर्थित होना चाहिए, जब तक कि वे अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के तहत उल्लिखित विशिष्ट अपवादों के अंतर्गत न आएं।

इसलिए, यह मामला अनुबंध बनाने में शामिल कानूनी औपचारिकताओं के पालन के महत्व को रेखांकित करता है। यह इंगित करता है कि कानून में स्पष्ट रूप से स्थापित और मान्यता प्राप्त प्रतिफल के बिना, यहां तक कि सबसे अच्छे अनुबंध भी कानून की नजर में शून्य हो जाते हैं। यह दान के क्षेत्र में शामिल लोगों और संगठनों के लिए एक सबक बनाता है कि उनके समझौतों को अच्छी तरह से सोचा और निर्माण किया जाना चाहिए ताकि वे वैध होने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

निर्णय भी प्रतिफल के सिद्धांत से परे चला गया और संक्षेप में अनुबंध के कानून के तहत एजेंसी और लापरवाही के मुद्दों को छुआ। एक एजेंट की जिम्मेदारी और सीमाओं की सीमा के साथ-साथ लापरवाही के मामलों में देयता की व्याख्या करने में, न्यायालय ने एक सूक्ष्म समझ स्थापित की कि ये सभी सिद्धांत संविदात्मक संबंधों में एक साथ कैसे खेलते हैं। मुंशी अब्दुल करीम के उत्तराधिकारियों के खिलाफ दावों को खारिज करने का न्यायालय का निर्णय, इस आधार पर कि वादा एक अनावश्यक था और उस पर कोई घोर लापरवाही नहीं लगाई जा सकती थी, इन कानूनी सिद्धांतों के न्यायालय द्वारा सावधानीपूर्वक प्रतिफल को दर्शाता है।

अंत में, इस मामले ने नैतिक दायित्व और कानूनी प्रवर्तनीयता के बीच ठीक अंतर को सामने लाया, इस स्थिति की पुष्टि करते हुए कि जबकि कानून धर्मार्थ इरादों को समायोजित करता है, फिर भी यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों के निर्माण के लिए कड़े मानदंडों पर जोर देता है। इसलिए निर्णय केवल इसके समक्ष विवाद का फैसला नहीं करता है, बल्कि अनुबंध के कानून से संबंधित न्यायशास्त्र को इस तरह से विस्तृत करता है जो हमेशा के लिए प्रभावित करेगा कि भविष्य में इसी तरह के मामलों से कैसे संपर्क किया जा सकता है।

निष्कर्ष

मासूम अली एवं अन्य बनाम अब्दुल अज़ीज़ एवं अन्य (1914) के मामले में पारित निर्णय उल्लेखनीय है, जिसके माध्यम से भारतीय अनुबंध कानून के संबंध में प्रतिफल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से जब वादे दान के लिए किए जाते हैं। ऐसा निर्णय न केवल एक अतिरिक्त आश्वासन देता है कि अनुबंध करते समय, प्रतिफल आवश्यक है, बल्कि इस बात पर भी जोर देता है कि उक्त प्रतिफल के अभाव में, ऐसी संविदाएं महत्व नहीं रखेंगी और लागू नहीं की जाएंगी। यह धर्मार्थ संगठनों और परोपकारी गतिविधियों में लिप्त लोगों के लिए भी एक सबक रहा है। इस मामले में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वह है कानून और सामाजिक नैतिकता के बीच संतुलन खोजने की आवश्यकता। जबकि पूर्व बाध्यकारी होने के वादे पर प्रतिफल को सख्ती से लागू करता है; उत्तरार्द्ध अक्सर ऐसे धर्मार्थ वादों को नैतिक दायित्व के रूप में देखता है।

हालांकि कानूनी रूप से सही है, न्यायालय का यह निर्णय अनुबंध कानून के कठोर अनुप्रयोग और सामाजिक मूल्यों और गुणों के लचीलेपन के बीच डिस्कनेक्ट को उजागर करता है। यह इस वास्तविकता को तेज परिप्रेक्ष्य में रखता है कि कानून हमेशा नैतिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। यह मामला समाज की उभरती आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दोहराता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

एक अनुबंध में प्रतिफल की क्या आवश्यकता है?

प्रतिफल इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि यह मूल्य के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करके एक अनुबंध को वैध बनाता है। बिना प्रतिफल के, कोई भी वादा सामान्यतः लागू नहीं होता, जब तक कि कुछ अपवाद लागू न हों।

क्या एक धर्मार्थ वादे को बिना प्रतिफल के लागू किया जा सकता है?

नहीं, एक धर्मार्थ वचन को लागू करने के लिए आम तौर पर प्रतिफल की आवश्यकता होती है जब तक कि उसे भारतीय अनुबंध अधिनियम से छूट न दी गई हो, जैसे कि समय-वर्जित ऋण का भुगतान करने का लिखित वादा।

नियम के अपवाद क्या हैं कि प्रतिफल के बिना एक अनुबंध शून्य है?

बिना प्रतिफल के अनुबंध को निरर्थक मानने के नियम के अपवादों में वर्जित ऋण का भुगतान करने के लिखित वादे, पिछले कार्यों के लिए मुआवजा, या निकट संबंधियों के बीच स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से किए गए समझौते शामिल हैं। यह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के तहत पाया जा सकता है।

इस मामले में एजेंसी की अवधारणा की प्रासंगिकता क्या थी?

इस मामले ने स्पष्ट रूप से एक एजेंट की भूमिका स्थापित की और पहचाना कि एजेंट के उत्तराधिकारियों की देयता निहित नहीं है क्योंकि मूल वादा बिना प्रतिफल के था और कोई घोर लापरवाही नहीं थी।

यह मामला हमें बाध्यकारी अनुबंध बनाने के बारे में क्या सिखाता है?

इस मामले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एक वादे को लागू या प्रवर्तित करने के लिए, सभी तत्व, विशेष रूप से प्रतिफल, मौजूद होने चाहिए। इसमें एजेंटों की भूमिका और दायित्वों को समझने के महत्व पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया।

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/consideration-under-the-indian-contract-act-1872/