यह लेख Subhangee Biswas द्वारा लिखा गया है। लेख में पैतृक संपत्ति और हिंदू कानून में सम्मिश्रण (ब्लेंडिंग) के सिद्धांत की पृष्ठभूमि में श्रीमती इंद्रकली बनाम रवि भान प्रसाद (2012) के फैसले पर चर्चा की गई है। इसमें मामले के उन तथ्यों को शामिल किया गया है जिनके कारण विवाद उत्पन्न हुआ तथा फिर दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के साथ न्यायालय द्वारा तैयार किए गए मुद्दों पर चर्चा की गई है। लेख में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय और सम्पूर्ण निर्णय के समग्र विश्लेषण के साथ समापन से पहले इसमें शामिल कानूनी अवधारणाओं और उल्लिखित पूर्ववर्ती निर्णय पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

एक व्यक्ति के पास दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, एक जो पुरुष पूर्वजों से विरासत के माध्यम से विरासत में मिलती है जिसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है, और दूसरा स्व-अर्जित संपत्ति है जिसे एक व्यक्ति अपने जीवनकाल के दौरान बनाता है। इसे व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में भी जाना जाता है। 

सामान्य तौर पर, पैतृक संपत्ति जन्म से विरासत में मिलती है और स्व-अर्जित संपत्ति हस्तांतरण के माध्यम से विरासत में मिलती है। स्व-अर्जित संपत्ति भी कुछ परिस्थितियों में एक विरासत योग्य संपत्ति बन जाती है। यदि एक हिंदू अपनी स्व-अर्जित संपत्ति को पीछे छोड़ कर निर्वसीयत मर जाता है, तो ऐसी स्व-अर्जित संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच साझा की जाएगी। एक और तरीका है जिसमें स्व-अर्जित संपत्ति को विरासत में दिया जा सकता है जब स्व-अर्जित संपत्ति को पैतृक संपत्ति के साथ सम्मिश्रण किया जाता है, अर्थात, व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी पैतृक संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ विलय (मर्ज) करना पड़ता है ताकि ऐसी व्यक्तिगत संपत्ति पैतृक संपत्ति का हिस्सा बन जाए।

श्रीमती इंद्रकाली बनाम रवि भान प्रसाद (2012) का यह विशेष मामला एक हिंदू महिला से संबंधित स्व-अर्जित संपत्ति से संबंधित है, जिसने उपहार के रूप में अपने पिता से इसे प्राप्त किया था। यह स्व-अर्जित संपत्ति वादी की भाभी की थी और दावा किया गया था कि इसे पैतृक संपत्ति में मिला दिया गया है, जो दोनों भाइयों को विरासत में मिल सकती है। इसके बाद, संपत्ति पर दावे का विरोध करते हुए उनके द्वारा घोषणा और कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। 

यह मामला इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या एक हिंदू महिला द्वारा अपने पिता से उपहार के रूप में अर्जित संपत्ति को पैतृक संपत्ति का हिस्सा माना जा सकता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर विचार किया और संपत्ति और विरासत से संबंधित हिंदू कानून के सिद्धांतों को लागू करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि महिला की ऐसी अर्जित संपत्ति, उसकी स्त्रीधन होने के नाते, पैतृक संपत्ति के साथ विलय नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने इस संदर्भ में सम्मिश्रण के सिद्धांत का भी विश्लेषण किया, साथ ही वाद दायर करने के लिए परिसीमा अवधि के आवेदन की परिसीमा पर भी निर्णय लिया।

मामले का विवरण

• मामले का नाम: श्रीमती इंद्रकाली बनाम रवि भान प्रसाद
• मामले क्रमांक: 1994 की दूसरी अपील संख्या 495
• इसमें शामिल क़ानून: परिसीमा अधिनियम, 1963।
• अपीलकर्ता: इंद्रभान, उनके निधन के बाद उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
• उत्तरदाता: रवि भान प्रसाद।
• न्यायालय: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय।
• पीठ: न्यायमूर्ति एके श्रीवास्तव।
• फैसले की तारीख: 15 सितंबर 2011

मामले की पृष्ठभूमि 

श्रीमती इंद्रकाली बनाम रवि भान प्रसाद (2012) का मामला पैतृक संपत्ति के साथ स्व-अर्जित संपत्ति के सम्मिश्रण की अवधारणा पर चर्चा करता है। इस मामले में जिस स्व-अर्जित संपत्ति का उल्लेख किया गया है, वह वास्तव में एक हिंदू महिला का स्त्रीधन था। उसी को पैतृक संपत्ति में दिया गया है। 

इस मामले में मुल्ला के हिंदू कानून (21 वें संस्करण) में उल्लिखित कुछ लेखों और वर्तमान मामले में उनके आवेदन पर भी चर्चा की गई है। मुल्ला का हिंदू कानून विवाह, तलाक और विरासत जैसे हिंदू व्यक्तिगत कानून की अवधारणाओं पर एक ग्रंथ है।

संयुक्त परिवार की संपत्ति से संबंधित कानूनी पहलुओं के अलावा, इस मामले में परिसीमा कानून और उसके अनुप्रयोग पर भी चर्चा की गई है, जब संपत्ति का स्वामित्व विरोधी पक्ष द्वारा प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से पूर्ण कर लिया गया हो।

मामले के तथ्य 

पृष्ठभूमि के तथ्य

रवि भान प्रसाद (मूल मुकदमे में वादी और वर्तमान अपील में उत्तरदाता संख्या1; इसके बाद ‘उत्तरदाता संख्या 1’ के रूप में संदर्भित) के दो भाई हैं, उनके असली भाई का नाम इंद्रभान (मूल मुकदमे में उत्तरदाता संख्या 1, इसके बाद उत्तरदाता के रूप में संदर्भित) और सूर्यभान नाम का एक और बड़ा भाई है। 1946 में सूर्यभान की मृत्यु हो गई। 

सूर्यभान के ससुर, जिनका नाम रामसनेही था, संपत्ति के मालिक थे। रामसनेही ने संपत्ति अपनी बेटी, यानी सूर्यभान की पत्नी को हस्तांतरित कर दी थी। इसमें पक्षकारों की कुछ पैतृक संपत्तियां भी शामिल थीं। 

सूर्यभान की मृत्यु के बाद, उत्तरदाता इंद्रभान, तत्काल बड़े भाई होने के नाते, वाद संपत्ति को अपने नाम कर दिया। हालांकि, दोनों भाइयों इंद्रभान और रवि भान के पास संपत्ति का कब्जा था। 

वाद संपत्ति और पैतृक संपत्ति दोनों को 1964 में दो शेष भाइयों के बीच विभाजित किया गया था और वे उक्त विभाजन के बाद से अपने-अपने हिस्से  के कब्जे में थे। उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा किए गए दावे के अनुसार, उसने वाद संपत्ति को अपने हिस्से के रूप में प्राप्त किया और उसके पास उसका कब्जा था। 

1988 में, उत्तरदाता इंद्रभान ने उत्तरदाता संख्या 1 को वाद संपत्ति से जबरन बेदखल कर दिया। फिर, उत्तरदाता संख्या 1 ने एक पंचायत को इकट्ठा किया। सुलह के बाद वाद संपत्ति उत्तरदाता संख्या 1 को वापस दे दी गई। फिर से, उत्तरदाता इंद्रभान ने उत्तरदाता संख्या 1 को संपत्ति से बाहर निकालकर वाद संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया।

घोषणा और कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना

वाद संपत्ति की घोषणा और कब्जे के लिए उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा 3 नवंबर, 1988 को एक मुकदमा दायर किया गया था। उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद, इंद्रभान ने एक लिखित बयान दायर किया जिसमें उन्होंने उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और आरोप लगाया कि उत्तरदाता संख्या 1 वाद संपत्ति का मालिक नहीं था, कि संपत्ति उसे हस्तांतरित कर दी गई थी और कोई विभाजन नहीं हुआ था। इसके अलावा, उत्तरदाता इंद्रभान ने भी वाद संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे की दलील प्रस्तुत की और दावा किया कि मुकदमा समय-वर्जित था।

विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

विचारण न्यायालय ने योग्यता और परिसीमा के आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि वाद समय के कारण लंबित था और उत्तरदाता इंद्रभान ने वादग्रस्त संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से “भूमिस्वामी अधिकार” प्राप्त कर लिया था।

विचारण न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी के बाद अपील

उत्तरदाता संख्या 1 ने विचारण न्यायालय के फैसले के खिलाफ पहली अपील दायर की। इसकी अनुमति दी गई और इसलिए विचारण न्यायालय का फैसला पलट दिया गया।

फिर, उत्तरदाता इंद्रभान ने फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की।

दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान, उत्तरदाता इंद्रभान की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी प्रतिनिधियों ने उसे प्रतिस्थापित किया (इसके बाद ‘अपीलकर्ता’ के रूप में संदर्भित)।

मामले में शामिल मुद्दे

न्यायालय ने 21 जनवरी, 2011 को अपील स्वीकार कर ली और न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे उठे:

1. क्या एक बेटी को विरासत में मिली संपत्ति, उसके पिता से उपहार के रूप में, पैतृक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती है?
2. क्या उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दायर मूल मुकदमा परिसीमा अवधि के भीतर था?

पक्षकारों की दलीलें 

अपीलकर्ता द्वारा तर्क

मुद्दा संख्या 1 के संबंध में विवाद

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित तर्कों को दोहराया:

1. वाद में संपत्ति मूल रूप से सूर्यभान (सबसे बड़े भाई) और उनकी पत्नी के स्वामित्व में थी।
2. सूर्यभान और उसकी पत्नी दोनों की निःसंतान मृत्यु हो गई।
3. वाद में संपत्ति सूर्यभान की पत्नी को अपने पिता से उपहार के रूप में विरासत में मिली थी।

उसी के आधार पर, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

1. क्यूंकि वाद की संपत्ति पत्नी द्वारा अपने पिता से उपहार के रूप में अर्जित की गई थी, इसलिए स्वयं के किसी भी बच्चे की अनुपस्थिति में, वाद संपत्ति अपने पति के परिवार के पुरुष सदस्यों को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
2. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि वाद संपत्ति को पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता है। 
3. मुल्ला के हिंदू कानून (21वां संस्करण) के अनुच्छेद 221 (3) का उल्लेख किया गया था और यह कहा गया था कि संपार्श्विक (कोलेटरल) (उदाहरण: भाई, चाचा) या एक महिला (उदाहरण: मां) से विरासत में मिली संपत्ति व्यक्ति की अलग संपत्ति की श्रेणी में आती है, न कि पैतृक संपत्ति।
4. मुल्ला के हिंदू कानून (21 वां संस्करण) के अनुच्छेद 126 का उल्लेख किया गया था और यह कहा गया था कि अपने माता-पिता द्वारा एक महिला को उपहार में दी गई संपत्ति उसके स्त्रीधन की श्रेणी में आती है और उस संपत्ति को पैतृक संपत्ति में शामिल नहीं किया जा सकता है।
5. मुल्ला के हिंदू कानून (21 वां संस्करण) के अनुच्छेद 225 को संदर्भित किया गया था और यह प्रस्तुत किया गया था कि सहदायक (कोपारसनरी) के सिद्धांत को अपने पिता से संपत्ति प्राप्त करने वाली हिंदू महिला पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि महिला को सहदायक के रूप में नहीं गिना जाता है।

इस संबंध में प्रस्तुतियाँ समाप्त करते हुए, विद्वान वकील ने दावा किया कि उत्तरदाता संख्या 1 की दलील कि पत्नी (सूर्यभान की पत्नी और रामसनेही की बेटी) की संपत्ति को पति के परिवार की पैतृक संपत्ति के साथ नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार, वाद संपत्ति का विभाजन नहीं किया जा सका।

मुद्दा संख्या 2 के संबंध में विवाद

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 3 नवंबर, 1988 को दायर मूल मुकदमा समय से पहले ही रोक दिया गया था। इस तरह के विवाद के पीछे प्रदान किया गया कारण यह था कि उत्तरदाता संख्या 1 मूल मुकदमा दायर करने की तारीख से 12 साल पहले वाद संपत्ति के कब्जे में नहीं था। नतीजतन, अपीलीय न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि की थी कि मूल मुकदमा परिसीमा के भीतर दायर किया गया था। इसके अलावा, विद्वान वकील ने कहा कि विचारण न्यायालय ने देखा था कि मुकदमा समय-वर्जित था। 

इस प्रकार यह प्रार्थना की गई थी कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर दिया जाए और विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को बहाल किया जाए और बरकरार रखा जाए।

उत्तरदाता द्वारा तर्क 

मुद्दा संख्या 1 के संबंध में विवाद

उत्तरदाता के विद्वान वकील ने मुद्दा संख्या 1 के बारे में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:

1. उत्तरदाता इंद्रभान ने मूल वाद में दायर अपने लिखित बयान में स्वीकार किया था और वर्तमान वाद में दावा किया था कि अन्य अचल संपत्तियों के अलावा वाद संपत्ति एक विषय वस्तु थी।
2. उत्तरदाता इंद्रभान ने अपने लिखित बयान में स्वीकार किया था कि वाद संपत्ति को पैतृक संपत्ति के साथ मिला दिया गया था और फिर संपत्ति को क्रमशः उत्तरदाता संख्या 1 और उत्तरदाता, यानी रवि भान और इंद्रभान के बीच विभाजित किया गया था।
3. संपत्तियों के बंटवारे में, वाद वाली संपत्ति उत्तरदाता संख्या 1, रविभान के हिस्से में आ गई।
4. उत्तरदाता इंद्रभान को मूल वाद में दायर अपने लिखित बयान में किए गए अपने स्वयं के प्रवेश पर वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

विद्वान वकील ने निष्कर्ष निकाला कि क्यूंकि यह सवाल कि क्या वाद संपत्ति को पैतृक संपत्ति की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, पहले की कार्यवाही में तय किया गया है, इसलिए इसका फिर से फैसला नहीं किया जा सकता है।

मुद्दा संख्या 2 के संबंध में विवाद

परिसीमा के मुद्दे के संबंध में, उत्तरदाता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया था:

1. विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह मानने में गलती नहीं की कि मुकदमा परिसीमा अवधि के भीतर था।
2. जैसा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने फैसले में देखा, उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से गवाहों की गवाही ने सामूहिक रूप से यह राय दी है कि उत्तरदाता संख्या 1 के पास 1964 से 1988 तक वाद संपत्ति का कब्जा था। इस प्रकार, 3 नवंबर, 1988 को दायर किए गए मुकदमे को समय-वर्जित के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने उपर्युक्त दलीलें प्रस्तुत कीं और प्रार्थना की कि अपील खारिज कर दी जाए।

श्रीमती इंद्रकाली बनाम रवि भान प्रसाद (2012) में शामिल कानूनी अवधारणाएं 

मुल्ला के हिंदू कानून का अनुच्छेद 221 (21 वां संस्करण)

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मुल्ला के हिंदू कानून के अनुच्छेद 221 (3) में संपार्श्विक से विरासत में मिली संपत्ति पर चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि एक परिवार में महिलाओं से विरासत में मिली संपत्ति को संपार्श्विक से विरासत में मिली संपत्ति कहा जाता है। इस मामले में अपवाद तब होता है जब संपत्ति नाना से विरासत में मिलती है।

“पैतृक संपत्ति” शब्द के तहत किस संपत्ति को बुलाया और शामिल किया जा सकता है, इसके बारे में यह उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति को अपने पुरुष लग्न (असेंडेंट्स) से विरासत में मिली संपत्ति, जैसे, पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता, और इसी तरह, पैतृक संपत्ति के तहत माना जाना है। सरल शब्दों में, पुरुष वंश से विरासत में मिली संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा जाता है।

किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संबंध से विरासत में मिली संपत्ति उस व्यक्ति की अलग संपत्ति का गठन करती है। इस मामले में, व्यक्ति के पुरुष वंश को जन्म से अलग संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। 

इसलिए, संपार्श्विक से विरासत में मिली संपत्ति, जैसे भाई या चाचा, और जो एक महिला से विरासत में मिली हैं, जैसे मां या चाची, सभी अलग-अलग संपत्ति का गठन करते हैं।

मुल्ला के हिंदू कानून का अनुच्छेद 126 (21 वां संस्करण)

इस अनुच्छेद में परिचित रिश्तों से वसीयत और वसीयतनामा का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई संपत्ति उसके माता-पिता द्वारा किसी महिला संतान को उपहार में दी गई है, तो इसे उसका स्त्रीधन माना जाएगा। क्यूंकि संपत्ति उसकी स्त्रीधन है और क्यूंकि एक हिंदू महिला को भी संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक नहीं माना जाता है, इसलिए उसके स्त्रीधन को पैतृक संपत्ति में सम्मिश्रण नहीं किया जा सकता है।

मुल्ला के हिंदू कानून का अनुच्छेद 225 (21वां संस्करण) और अनुच्छेद 225 (2a)

फैसले में अनुच्छेद 225 (1) और अनुच्छेद 225 (2a) का उल्लेख किया गया है, जबकि पैतृक संपत्ति के साथ व्यक्तिगत संपत्ति के सम्मिश्रण पर चर्चा करना संभव नहीं है। 

अनुच्छेद 225 (1) में आम संपत्ति में डाली गई संपत्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्त परिवार में एक सहदायिक की एक अलग या स्व-अर्जित संपत्ति सम्मिश्रण के सिद्धांत के आवेदन के माध्यम से संयुक्त परिवार की संपत्ति बन सकती है यदि ऐसी संपत्ति को स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति पर सभी अलग-अलग दावों को त्यागने के इरादे से आम संपत्ति में विलय कर दिया गया है। 

स्थापित किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व पृथक अधिकारों को माफ करने का स्पष्ट इरादा है। दयालुता या उदारता के कृत्यों को कानूनी दायित्व की स्वीकृति के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार के तथ्यों से निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए:

1. व्यक्ति ने परिवार के अन्य सदस्यों को अपने साथ ऐसी व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति दी है; या 
2. पृथक संपत्ति से प्राप्त कुछ आय का उपयोग पुत्र के पालन-पोषण में किया गया; या,
3. किसी सदस्य द्वारा अपनी आय का पृथक लेखा रखने में असफल रहना

तथ्य यह है कि व्यक्ति ने अन्य सहदायिकों को अपनी स्व-अर्जित संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति दी है, यह अनुमान नहीं लगाता है कि अलग संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिस्सा बन जाती है जब तक कि व्यक्ति स्पष्ट रूप से ऐसी संपत्ति को सामान्य संपदा में नहीं डालता।

स्व-अर्जित संपत्ति को सामान्य संपदा में डालने की घटना संयुक्त परिवार की संपत्ति की सभी घटनाओं पर निर्भर करती है 

अनुच्छेद 225 (2a) में कहा गया है कि सम्मिश्रण के सिद्धांत का आधार सहदायिकी, सहदायिकी संपत्ति और एक सहदायिक की अलग संपत्ति का अस्तित्व है। इसके अलावा, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सम्मिश्रण का सिद्धांत एक हिंदू महिला पर लागू नहीं किया जा सकता है जो अपने पिता से अचल संपत्ति प्राप्त करती है क्योंकि एक हिंदू महिला को हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल के तहत सहदायिक नहीं माना जाता है। 

जैसा कि वर्तमान निर्णय में आगे उल्लेख किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि हिंदू महिला सहदायिक नहीं है तथा सम्मिश्रण का सिद्धांत हिंदू महिला पर लागू नहीं होता है।

सहदायिक और सहदायक का सिद्धांत

हिंदू कानून एक सहदायिक को हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य, जिसका जन्म से संयुक्त परिवार की संपत्ति में हित होता है, के रूप में परिभाषित करता है। ऐसा अधिकार एक कानूनी अधिकार है और सहदायिक पैतृक संपत्ति के संयुक्त उत्तराधिकारी हैं। सहदायकों को पैतृक संपत्ति के विभाजन की मांग करने का अधिकार है।

2005 से पहले, एक परिवार की बेटियों को सहदायिक नहीं माना जाता था। वे सिर्फ परिवार के सदस्य थे। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने लिंग आधारित प्रावधानों को हटा दिया और बेटियों को सहदायिक्स के तहत शामिल किया। संशोधन के बाद, बेटियों को पुरुष सदस्यों के समान अधिकार और दायित्व दिए गए। 

हिंदू कानून में सहदायक वंश में चार अवरोही पीढ़ियों तक फैली हुई है, अर्थात, सामान्य पूर्वज और उसके अधीन तीन पीढ़ियां। चौथी पीढ़ी केवल एक सहदायिक होगी जब उच्चतम आम पूर्वज मर जाएगा। 

सहदायक का सिद्धांत एक हिंदू अविभाजित परिवार में सहदायकों द्वारा पैतृक संपत्ति के सह-स्वामित्व को संदर्भित करता है। पैतृक संपत्ति संयुक्त रूप से स्वामित्व में है और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा आनंद लिया जाता है, जिसमें सहदायकों को अपने हिस्से के विभाजन की मांग करने के लिए जन्म से निहित अधिकार होता है।

हिंदू कानून के तहत सहदायक के बारे में अधिक जानने के लिए, यहां क्लिक करें।

पैतृक संपत्ति और स्व-अर्जित संपत्ति

पैतृक संपत्ति 

पैतृक संपत्ति, जैसा कि नाम से पता चलता है, का अर्थ है वे सभी गुण जो संयुक्त परिवार के पुरुष पूर्वजों के माध्यम से विरासत में मिली हैं। इसे “सहदायिक संपत्ति” के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू कानून के अनुसार, केवल पुरुष सदस्यों को ही सहदायिक माना जाता है, जिसका अर्थ है, केवल पुरुष सदस्यों को जन्म से संयुक्त परिवार की संपत्ति में रुचि है। परिवार की बेटियों को 2005 तक संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के साथ, बेटियों को जन्म से संयुक्त परिवार की संपत्ति में हित रखने के संबंध में बेटों के समान दर्जा दिया गया था। 

पैतृक संपत्ति पैतृक पक्ष से विरासत में मिली है। पूर्ववर्ती तीन पीढ़ियों से एक हिंदू पुरुष द्वारा विरासत में मिली संपत्ति, अर्थात, पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता को पैतृक संपत्ति माना जाता है। इसी तरह, एक सामान्य पूर्वज की सफल तीन पीढ़ियों, यानी बच्चों, पोते और परपोते को जन्म से उस संपत्ति में रुचि विकसित करने के लिए माना जाता है। पैतृक संपत्ति पुरुष वंश तक सीमित है और इस तरह की रुचि जन्म से अस्तित्व में आती है।

महिला पूर्वजों, अप्रत्यक्ष पुरुष वंश, यानी चाचा और भाइयों से विरासत में मिली संपत्ति, पैतृक संपत्ति के दायरे में नहीं आती है। 

स्व-अर्जित संपत्ति

स्व-अर्जित संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति या अलग संपत्ति के रूप में भी जाना जाता है। यह उन सभी संपत्तियों को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में प्राप्त करता है। ऐसी संपत्ति खरीद, उपहार, वसीयत या हस्तांतरण के किसी अन्य रूप से अधिग्रहित की जा सकती है। उत्तराधिकारी स्व-अर्जित संपत्ति के किसी भी अधिकार का अधिग्रहण नहीं करते हैं और उत्तराधिकार के नियमों का पालन करते हुए कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच स्व-अर्जित संपत्ति वितरित करने का एकमात्र तरीका तब होता है जब हिंदू की मृत्यु हो जाती है, अर्थात, बिना वसीयत के। हालांकि, मालिक ऐसी स्व-अर्जित संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या गिरवी रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिस तरह से वे चाहते हैं।

सम्मिश्रण का सिद्धांत

सम्मिश्रण का सिद्धांत यह मानता है कि जब एक सहदायिक अपनी अलग निजी संपत्ति को संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के साथ स्वेच्छा से सम्मिश्रण करता है, तो संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिस्सा बन जाती है। विशेष सहदायिक के पास अपनी अलग संपत्ति पर जो अनन्य (एक्स्क्लुसिव) नियंत्रण और व्यक्तिगत अधिकार थे, वे समाप्त हो जाएंगे और सभी सहदायकों का उस पर अधिकार होगा क्योंकि संपत्ति को अब संयुक्त संपत्ति में मिला दिया गया है। मुल्ला के हिंदू कानून के अनुच्छेद 225 (1) में उसी घटना को “आम संपदा में डाली गई संपत्ति” के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका उल्लेख और चर्चा ऊपर की गई है। 

स्त्रीधन की अवधारणा

‘स्त्रीधन’ शब्द दो शब्दों से लिया गया है: संस्कृत में ‘स्त्री’ का अर्थ है महिला और ‘धन’ का अर्थ संपत्ति है। जैसा कि शब्द से पता चलता है, स्त्रीधन का अर्थ है एक महिला की संपत्ति जिस पर उसका पूर्ण अधिकार है। स्त्रीधन जरूरी नहीं कि जमीन या संपत्ति ही हो, यह किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है, जिसमें नकदी, गहने, जमीन यानी किसी भी तरह की चल या अचल संपत्ति शामिल है। 

हिंदू कानून में, स्त्रीधन में वह सब कुछ शामिल है जो एक महिला को अपने जीवनकाल में प्राप्त होता है। विवाह से पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद, विवाह के बाद, प्रसव के दौरान या पति की मृत्यु के बाद स्त्री को जो भी चल-अचल संपत्ति प्राप्त होती है, वह सभी स्त्रीधन है। यह एक महिला को दिया गया एक स्वैच्छिक उपहार है। 

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उत्परिवर्तन (म्यूटेशन)

उत्परिवर्तन सरकारी रिकॉर्ड में किसी संपत्ति के मालिक के विवरण को अपडेट करने की प्रक्रिया है। जब कोई संपत्ति बेची या स्थानांतरित की जाती है, तो उस संपत्ति से संबंधित विवरण भूमि राजस्व विभाग में बदल दिए जाते हैं। इसे उत्परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। उत्परिवर्तन स्थानीय लोगों के साथ-साथ अधिकारियों को संपत्ति के मालिक का पता लगाने में मदद करता है और तदनुसार कर देयता तय करता है और उसी को चार्ज करता है।

जब भी बिक्री या विरासत या यहां तक कि मुख्तारनामा द्वारा स्वामित्व का परिवर्तन या हस्तांतरण होता है, तो परिवर्तन को उत्परिवर्तन के माध्यम से राजस्व (रेवेन्यू) रिकॉर्ड में प्रतिबिंबित करना पड़ता है। 

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प्रतिकूल कब्जा

प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी को किसी और से संबंधित भूमि या संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति देता है। प्रतिकूल कब्जे को “स्क्वाटर के अधिकार” या “होमस्टेडिंग” के रूप में भी जाना जाता है।

प्रतिकूल कब्जे में, शीर्षक पिछले मालिक की अनुमति के बिना हासिल किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, जब किसी व्यक्ति के पास 12 साल की निरंतर और निर्बाध अवधि के लिए किसी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व होता है, तो कब्जा रखने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का वैध मालिक बन जाता है। 

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भूमिस्वामी अधिकार

भूमिस्वामी का सामान्य अर्थ है भूमि का मालिक। मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 57 में कहा गया है कि राज्य सरकार सभी भूमि का मालिक है, लेकिन राज्य सरकार के अलावा, भूमिस्वामी कहा जाने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मालिक है।

भूमिस्वामी शब्द को मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 के तहत धारा 157 और 158 के तहत परिभाषित किया गया है।

“भूमिस्वामी” शब्द को समझने से पहले, हमें “कार्यकाल-धारक” (टेन्योर-होल्डर) शब्द को समझने की आवश्यकता है। धारा 2(1)(z) के अनुसार, “कार्यकाल-धारक” का अर्थ है एक व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि रखता है और 1959 के अधिनियम के तहत भूमिस्वामी माना जाता है।

इस प्रकार, किसी व्यक्ति के लिए कार्यकाल-धारक होने के लिए दो आवश्यक चीजें हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. व्यक्ति के पास राज्य सरकार से भूमि होनी चाहिए, न कि केंद्र सरकार या किसी निजी व्यक्ति से,
2. अधिनियम की धारा 158 के तहत व्यक्ति भूमिस्वामी होना चाहिए। भूमिस्वामी माने जाने वाले व्यक्तियों के वर्गों का उल्लेख धारा 158 में ही किया गया है।

धारा 157 में कहा गया है कि राज्य से भूमि के किरायेदारों की केवल एक श्रेणी होगी (मध्य प्रदेश राज्य, क्योंकि अधिनियम एक राज्य अधिनियम है) और उन्हें “भूमिस्वामी” के रूप में जाना जाएगा। इसलिए, राज्य के भीतर, केवल एक वर्ग के किरायेदार धारकों की अनुमति थी और राज्य के विभिन्न हिस्सों में संचालित विभिन्न भू-राजस्व किरायेदारी कानूनों के तहत भूमि रखने वाले सभी व्यक्तियों को एक ही अधिनियम के तहत लाया गया था। 

धारा 158 में उल्लेख किया गया है कि इसकी उपधारा (1) में भूमिस्वामी शब्द के भीतर कौन शामिल है। निम्नलिखित व्यक्तियों को भूमिस्वामी कहा जाता है:

1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1954 के अनुसार भूमिस्वामी या भूमिधारी अधिकारों में महाकोशल क्षेत्र में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति।
2. मध्य भारत क्षेत्र में पक्का किरायेदार के रूप में या मुआफिदार, इनामदार या रियायती (कंसेशनल) धारक के रूप में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति, जैसा कि मध्य भारत भूमि राजस्व और किरायेदारी अधिनियम, संवत, 2007 में परिभाषित किया गया है।
3. भोपाल राज्य भू-राजस्व अधिनियम, 1932 में यथा परिभाषित अधिभोगी के रूप में भोपाल क्षेत्र में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति।
4. विंध्य प्रदेश क्षेत्र में एक पचापन पेंटलिस किरायेदार, पट्टेदार किरायेदार, एक ग्रोव धारक या विंध्य प्रदेश भूमि राजस्व और किरायेदारी अधिनियम, 1953 में परिभाषित टैंक के धारक के रूप में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति।
5. विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में गैर-हक़दार काश्तकार के रूप में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति और रीवा राज्य भू-राजस्व एवं किरायेदारी संहिता, 1935 की धारा 57(4) के अनुसार उस भूमि के संबंध में पट्टा (लीज) पाने के हकदार। भूमि जो ग्रोवर या टैंक है या सरकार या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित या अपेक्षित भूमि को इस खंड के दायरे से बाहर रखा गया है।
6. विंध्य प्रदेश क्षेत्र में एक सिद्धांत के रूप में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति और विंध्य प्रदेश भू-राजस्व और किरायेदारी अधिनियम, 1953 की धारा 151(2) और 151(3) के अनुसार उस भूमि के संबंध में पट्टा के हकदार हैं, लेकिन 1959 के अधिनियम के लागू होने से पहले ऐसा पट्टा प्राप्त करने में विफल रहे हैं।
7. राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 में उल्लिखित खातेदार किरायेदार के रूप में या ग्रोव धारक के रूप में सिरोंज क्षेत्र में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति।

धारा 158 की उप-धारा (3) में आगे उल्लेख किया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को भूमिस्वामी माना जाएगा और 1959 के अधिनियम के अनुसार भूमिस्वामी को प्रदत्त और लगाए गए सभी अधिकारों और दायित्वों के अधिकारी होंगे:

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ होने पर या उससे पूर्व राज्य शासन अथवा कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा प्रदत्त पट्टे के माध्यम से भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों को अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से भूमिस्वामी माना जाएगा।

1992 के अधिनियम के शुरू होने के बाद जिन व्यक्तियों को राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा भूमिस्वामी अधिकारों में भूमि आवंटित की जाती है, उन्हें आवंटन की तारीख से भूमिस्वामी माना जाएगा।

इस उप-धारा में जोड़ी गई शर्त यह है कि व्यक्ति को उल्लिखित अधिकारियों द्वारा इस तरह के पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 साल के भीतर भूमि हस्तांतरित नहीं करनी चाहिए। 

अधिनियम के अध्याय XII में भूमिस्वामी के अधिकारों और देनदारियों का भी उल्लेख है। यह निम्नलिखित अधिकारों को सूचीबद्ध करता है:

1. धारा 164 में कहा गया है कि भूमिस्वामी की मृत्यु पर, भूमिस्वामी का हित विरासत, उत्तरजीविता या वसीयत द्वारा कानूनी उत्तराधिकारियों को पारित किया जाएगा।
2. धारा 165 में भूमिस्वामी के अपनी भूमि को स्थानांतरित करने के अधिकार का उल्लेख है, जो बाद की उप-धाराओं में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।
3. धारा 167 भूमिस्वामी को अपनी जोत को मजबूत करने या खेती में सुविधा की सुविधा के लिए आपसी समझौते द्वारा अपनी भूमि का पूर्ण या आंशिक रूप से आदान-प्रदान करने के लिए अधिकृत करती है।
4. धारा 168 भूमिस्वामी को अपनी भूमि पट्टे पर देने का प्रतिबंधात्मक अधिकार देती है। 
5. धारा 171 (2018 के संशोधन द्वारा हटा दिया गया) में कहा गया है कि कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि रखने वाले भूमिस्वामी को बेहतर खेती के लिए सुधार करने का अधिकार है।
6. धारा 173 भूमिस्वामी को अपने अधिकारों को भी त्यागने की अनुमति देती है।
7. धारा 178-A भूमिस्वामी को अपने जीवनकाल के दौरान अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच अपनी कृषि भूमि को विभाजित करने में सक्षम बनाती है।
8. धारा 179 में कहा गया है कि भूमिस्वामी की भूमि में खड़े पेड़ उन्हीं के होंगे।
9. धारा 212 जोत के कब्जे के लिए भूमिस्वामी के अधिकार पर विस्तार से बताती है।
10. धारा 213 में कहा गया है कि भूमिस्वामियों के अधिकार उनकी जोत में विनिमय द्वारा हस्तांतरणीय होंगे। ऐसा हस्तांतरण समेकन की किसी भी योजना को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत समय परिसीमा

कानून के तहत, विभिन्न प्रकार की कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए अलग-अलग समय परिसीमाएं निर्धारित हैं। परिसीमा अधिनियम, 1963 वह कानून है जो अधिकतम अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर किसी विशेष घटना के होने के बाद मुकदमा शुरू किया जा सकता है। अधिनियम विवादों को समयबद्ध तरीके से दायर करना सुनिश्चित करता है और अनावश्यक दावों को भी रोकता है।

परिसीमा अवधि को वर्तमान मामले के संदर्भ में समझाया जा सकता है। कानून में कहा गया है कि शीर्षक के आधार पर अचल संपत्ति या किसी भी संबंधित हित के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए, उल्लिखित परिसीमा अवधि उस तारीख से 12 वर्ष है जब उत्तरदाता का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो जाता है।

मामले में संदर्भित पूर्ववर्ती निर्णय 

मल्लेसप्पा बंदेप्पा देसाई बनाम देसाई मुल्लप्पा उर्फ मल्लेसप्पा (1961)

इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने अपने चाचा और दादा के खिलाफ विभाजन का दावा किया था। चाचा पैतृक संपत्ति के प्रबंधक थे। अपीलकर्ताओं का दावा था कि परिवार के प्रबंधक होने के नाते चाचा उन्हें संपत्ति में उनके वैध हिस्से से वंचित कर रहे थे और विभाजन के अनुरोध को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि परिवार के पूर्वज ने एक विभाजन किया था और संपत्ति पहले से ही अपीलकर्ताओं के चाचा और पिता के बीच विभाजित थी, इसलिए, विभाजन का दावा अनुचित था। 

विद्वान जिला न्यायाधीश ने पाया कि उत्तरदाता चाचा द्वारा विभाजन का दावा साबित नहीं हुआ था और यह माना कि अपीलकर्ता पारिवारिक संपत्ति के आधे हिस्से के हकदार थे और उस प्रभाव के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की। 

इस डिक्री को उत्तरदाता के चाचा ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने संपत्तियों की दो विशेष श्रेणियों के संबंध में विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को पुनः सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का फैसला करते हुए इस सवाल को उठाया कि क्या सम्मिश्रण का सिद्धांत एक हिंदू महिला द्वारा सीमित मालिक के रूप में रखी गई संपत्ति पर लागू होता है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सम्मिश्रण के सिद्धांत में कहा गया है कि एक सहदायिक संपत्ति में रुचि रखने वाला एक सहदायिक और अपनी खुद की एक अलग संपत्ति का मालिक होने के कारण, अपने जानबूझकर और इरादतन आचरण से, अपनी अलग संपत्ति को सहदायक संपत्ति में विलय कर सकता है। यदि यह देखा जाता है कि अलग संपत्ति का मालिक जानबूझकर और स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति को संपत्ति पर अपना एकमात्र दावा छोड़ने के स्पष्ट इरादे से और संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ विलय करने के उद्देश्य से संयुक्त संपदा में फेंक देता है, तो अलग संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिस्सा बन जाती है और अलग चरित्र खो देती है। स्व-अर्जित संपत्ति के मालिक के पास संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ अपनी अलग संपत्ति को विलय करने का स्पष्ट एवं असंदिग्ध इरादा होना चाहिए।

उस परिदृश्य पर आते हुए जब अलग संपत्ति एक हिंदू महिला के स्वामित्व में है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू महिला सहदायिक नहीं है और उसे सहदायिक संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। संपत्ति हिंदू महिला द्वारा एक सीमित मालिक की क्षमता में रखी जाती है और उसकी मृत्यु पर, यह प्रत्यावर्तनकर्ता (रिवर्शनर) (वह व्यक्ति जो विधवा से संबंधित संपत्ति का अधिकार प्राप्त करता है, जो उसकी मृत्यु के बाद, उसके जीवन के लिए उसके द्वारा आयोजित किया जाता है) पर हस्तांतरित होता है। हिंदू महिला अपनी संपत्ति को प्रत्यावर्तन करने वाले को आत्मसमर्पण कर सकती है लेकिन इस तरह की प्रक्रिया को पहले से स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए। एक हिंदू महिला आत्मसमर्पण के ऐसे नियमों से बच नहीं सकती है और पति के परिवार के सदस्यों को अपनी सीमित संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिस्सा मानने की अनुमति नहीं दे सकती है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू महिला द्वारा आयोजित सीमित संपत्ति के मामले में सम्मिश्रण के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय को वर्तमान मामले में यह बताने के लिए संदर्भित किया गया था कि सहदायक का सिद्धांत एक महिला को लागू नहीं किया जा सकता है और सम्मिश्रण का सिद्धांत उसके स्त्रीधन पर लागू नहीं होगा। 

श्रीमती पुष्पा देवी बनाम आयकर आयुक्त, नई दिल्ली (1977)

इस मामले में, सवाल यह था कि क्या एक हिंदू महिला, हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य होने के नाते, संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ अपनी अलग संपत्ति को सम्मिश्रण कर सकती है। 

अपीलकर्ता एक हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य था। अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, उसने अपने ससुर के साथ साझेदारी में प्रवेश किया, जिसमें उसके नाबालिग बेटे को साझेदारी के लाभों में भर्ती कराया गया। अपीलकर्ता ने घोषणा की कि वह व्यवसायों में से एक की पुस्तकों में क्रेडिट राशि का पूर्ण मालिक था और उसने अपनी पूंजी और उस व्यवसाय में हिस्सेदारी दोनों को संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में मानने के अपने स्पष्ट इरादे की घोषणा की। उसने अपने पूंजी निवेश पर अपने अलग-अलग व्यक्तिगत हित और स्वामित्व को भी छोड़ दिया, संयुक्त परिवार के पक्ष में उस व्यवसाय के लाभ और हानि में उसका हिस्सा और घोषणा की कि इन सभी संपत्तियों का आनंद और संयुक्त परिवार द्वारा पूरी तरह से और विशेष रूप से रखा जाना था। 

मामला 1963-64 के निर्धारण वर्ष से संबंधित है। उपरोक्त व्यवसाय से अपीलकर्ता  का हिस्सा उसकी घोषणा के अनुसार संयुक्त परिवार के खाते में जमा किए गए थे। तदनुसार, हिंदू अविभाजित परिवार ने अग्रिम कर का भुगतान किया और आय राशि के संबंध में अपना रिटर्न भी दाखिल किया। अपीलकर्ता ने उस राशि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया। उसने अपनी वापसी में घोषणा का उल्लेख किया। 

आयकर अधिकारी ने अपीलकर्ता की दलील को खारिज कर दिया। अपीलीय सहायक आयुक्त ने आयकर अधिकारी के आदेश की भी पुष्टि की, जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता, हालांकि हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है, लेकिन वह एक सहदायिक नहीं थी और इस प्रकार वह अपनी निजी संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति में नहीं बदल सकती थी। एक अन्य आधार यह उद्धृत किया गया था कि कोई संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं थी और इस प्रकार कोई सामान्य संपदा नहीं था जिसमें अपीलकर्ता अपनी अलग संपत्ति डाल सकता था। 

आगे की अपील पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के दावे को स्वीकार कर लिया और कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक हिंदू महिला, हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य होने के नाते, अपने स्पष्ट इरादे से संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ अपनी अलग संपत्ति को सम्मिश्रण नहीं कर सकती है। यह आगे देखा गया कि एक हिंदू महिला अपने हित को आत्मसमर्पण कर सकती है और एक हिंदू महिला के संयुक्त परिवार के पक्ष में अपने अनन्य हित को छोड़ने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, जिसमें से वह एक सदस्य है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न उद्धृत निर्णयों के आलोक में सम्मिश्रण के सिद्धांत का विश्लेषण किया। सामान्य अवधारणा पर चर्चा की गई, इसके बाद सिद्धांत का विश्लेषण एक हिंदू महिला के दृष्टिकोण से किया गया। यह कहा गया था कि यदि एक हिंदू महिला, हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य होने के नाते, संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ अपनी अलग संपत्ति का विलय करती है, तो वह अपनी संपत्ति के लिए नए दावेदार बनाती है, लेकिन अपने व्यक्तिगत अधिकार को समाप्त कर देती है क्योंकि एक महिला सहदायिक नहीं है और इस प्रकार संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। वह केवल संयुक्त परिवार की संपत्ति से रखरखाव की हकदार होगी। हिस्सा मांगने का उसका अधिकार उसके पति और बेटों के बीच विभाजन होने पर निर्भर है। मिताक्षरा संयुक्त परिवार के मामले में, हिंदू महिला का संयुक्त परिवार की संपत्ति में विभाजन की मांग करने का अधिकार उसके पति की मृत्यु पर अस्तित्व में आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एक हिंदू महिला के मामले में सम्मिश्रण उपयुक्त नहीं है जो संयुक्त परिवार की संपत्ति के सामान्य संपदा में अपनी अलग संपत्ति, एक पूर्ण या सीमित संपत्ति फेंक देती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने मल्लेसप्पा बंदेप्पा देसाई बनाम देसाई मुल्लप्पा उर्फ मल्लेसप्पा (1961) के मामले में कहा कि एक हिंदू महिला एक सहदायिक नहीं है और इस प्रकार सम्मिश्रण का सिद्धांत उसके मामले में लागू नहीं होता है।

पी. लक्ष्मी रेड्डी बनाम एल. लक्ष्मी रेड्डी (1957)

इस मामले में वाद में संपत्ति वेंकट रेड्डी नाम के व्यक्ति की थी। उनकी मृत्यु एक शिशु के रूप में हुई थी और उनके अज्ञेय रिश्तेदार हनीमी रेड्डी ने वेंकट रेड्डी की संपत्तियों की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था जो तीसरे पक्ष के कब्जे में थे। एक गृहीता (रिसीवर) नियुक्त किया गया था जिसे सफल वादी को संपत्तियों का कब्जा देने का निर्देश दिया गया था। हनीमी रेड्डी ने वास्तविक कब्जा प्राप्त कर लिया और अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। 

वर्तमान मुकदमा यह कहते हुए दायर किया गया था कि वादी और दूसरा उत्तरदाता, उसका भाई, दोनों वेंकट रेड्डी के हनीमी रेड्डी के समान संबंध थे और वे तीनों उसी हद तक वेंकट रेड्डी के सह-उत्तराधिकारी थे और वे सभी उनकी मृत्यु पर उनकी संपत्तियों के उत्तराधिकारी थे। यह भी आरोप लगाया गया कि हनीमी रेड्डी ने मुकदमा दायर किया और वादी और दूसरे उत्तरदाता की सहमति से सह-उसके रूप में संपत्तियों का कब्जा प्राप्त किया। इन सभी ने संयुक्त रूप से किरायेदारों के रूप में संपत्तियों का आनंद लिया। 

हनीमी रेड्डी की मृत्यु के बाद, उनके भाई के बेटे (प्रथम उत्तरदाता) ने उनकी सभी संपत्तियों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने कब्जे में ले लिया। उसी को रखने के बाद, उन्होंने वादी और दूसरे उत्तरदाता के शीर्षक से इनकार कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील पहली बार जिला न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, जहां इसे परिसीमा द्वारा वर्जित माना गया था, यह देखते हुए कि मुकदमा 23 अक्टूबर, 1941 के बजाय 2 दिसंबर, 1942 को शुरू किया गया था। पहली अपील पर, जिला न्यायाधीश ने माना कि परिसीमा अधिनियम की धारा 14 का लाभ देते हुए, वादी का वाद 23 अक्टूबर 1941 को दायर होने के कारण परिसीमा अवधि के भीतर था।

उच्च न्यायालय ने माना कि हनीमी रेड्डी का कब्जा वादी के खिलाफ प्रतिकूल कब्जा नहीं था। क्यूंकि धारा 14 के तहत लाभ की परिसीमा या उपलब्धता का सवाल नहीं उठाया गया था, इसलिए जिला न्यायाधीश का निर्णय कि मुकदमा 23 अक्टूबर, 1941 को शुरू किया गया था, को बरकरार रखा गया था।

यह देखा गया कि मुकदमा शुरू करने की तारीख वेंकट रेड्डी की संपत्तियों के संबंध में उत्तराधिकार की अनुमति देने की तारीख से 14 साल से अधिक थी, लेकिन हनीमी रेड्डी द्वारा संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के 12 साल से कम समय बाद था।

सर्वोच्च न्यायालय ने तब वादी और दूसरे उत्तरदाता के खिलाफ हनीमी रेड्डी की ओर से प्रतिकूल कब्जे के विवाद पर चर्चा की। यह देखा गया कि हनीमी रेड्डी द्वारा प्रदान किए गए वंश-वृक्ष से, वेंकट रेड्डी और हनीमी रेड्डी एक सामान्य पूर्वज के माध्यम से संबंधित थे। हनीमी रेड्डी ने अपने और वेंकट रेड्डी के लिए परिवार वृक्ष की केवल दो शाखाएँ दिखाई थीं। दूसरी ओर, वादी और दूसरा उत्तरदाता उसी पूर्वज की एक अन्य पंक्ति के थे, जिसे दिखाया नहीं गया था और हनीमी रेड्डी द्वारा अनदेखा किया गया था। 

पहले उत्तरदाता, यानी हनीमी रेड्डी के भतीजे ने अपने लिखित बयान में वादी और दूसरे उत्तरदाता के रिश्ते से इनकार किया। उन्होंने तर्क दिया कि वादी के पिता और दूसरे उत्तरदाता जन्म या गोद लेने से एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न हुए थे। न्यायालय ने इस कारण को हनीमी रेड्डी द्वारा वादी और दूसरे उत्तरदाता की अपने मुकदमे में उपेक्षा करने के पीछे की संभावना माना। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे में, यह स्वीकार किया गया था कि वादी और दूसरा उत्तरदाता वेंकट रेड्डी के उसी डिग्री और हद तक संबंध थे जैसे हनीमी रेड्डी के थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के मुद्दे पर निर्णय देने के लिए आगे बढ़ा और कहा कि प्रतिकूल कब्जे के लिए शास्त्रीय आवश्यकता यह है कि यह “नेक वी, नेक क्लैम, नेक प्रीकारियो” होना चाहिए जिसका अर्थ है कि कब्जा “बल के बिना, गोपनीयता के बिना और अनुमति के बिना” होना चाहिए। कब्जा निरंतर, सार्वजनिक और मूल मालिक के प्रतिकूल होना चाहिए। 

सह-उत्तराधिकारियों के मामले में, एक साथी सह-वारिस के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे को साबित करने के लिए, यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि एक सह-वारिस एकमात्र कब्जे में है और केवल संपत्तियों से निकलने वाले मुनाफे का आनंद लेता है। यह साबित करना महत्वपूर्ण है कि गैर-रखने वाले सह-वारिस को सह-उत्तराधिकारी द्वारा बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि कानून में, एक सह-वारिस द्वारा कब्जे को सभी सह-उत्तराधिकारियों का कब्जा माना जाता है। यह संयुक्त शीर्षक के आधार पर माना जाता है। रखने वाला सह-वारिस केवल एक गुप्त दुर्भावना से अपने कब्जे को गैर-रखने वाले सह-उत्तराधिकारियों के प्रतिकूल घोषित नहीं कर सकता है। 

गैर-कब्जे वाले बेदखल सह-उत्तराधिकारियों के ज्ञान के लिए सह-उत्तराधिकारियों में से एक द्वारा अनन्य कब्जे और आनंद के साथ शत्रुतापूर्ण शीर्षक की खुली घोषणा का प्रमाण होना चाहिए। इसके अलावा, बेदखली साबित करने का बोझ प्रतिकूल कब्जे से शीर्षक का दावा करने वाले व्यक्ति पर है।

इस मामले में निर्धारित एक अन्य प्रश्न गृहीता के कब्जे के बारे में था और क्या गृहीता के कब्जे को हनीमी रेड्डी के कब्जे से जोड़ा जा सकता है क्योंकि उसका कब्जा वादी के प्रतिकूल था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक गृहीता न्यायालय का एक अधिकारी है और किसी भी पक्ष का एजेंट नहीं है, उसके कब्जे को वाद के सफल पक्ष के कब्जे के रूप में माना जाता है। तथापि, गृहीता के कब्जे के सिद्धांत की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि प्रारंभ में कब्जे में न रहने वाले व्यक्ति को गृहीता के कब्जे को उसके प्रतिकूल कब्जे में संलग्न करने का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके। यदि गृहीता द्वारा उस व्यक्ति से कब्जा लिया जाता है जो वास्तविक मालिक के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे में है और बाद में, गृहीता कार्यवाही के समापन पर उसे वापस कब्जा बहाल करता है, तो यह एक अलग परिदृश्य होगा। 

फिर, यह देखा गया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ परिसीमा तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक कि वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में न हो जहां वह कानूनी रूप से कार्रवाई से शीर्षक को दोषमुक्त कर सके। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, किसी व्यक्ति के पक्ष में प्रतिकूल कब्जे की शुरुआत से पता चलता है कि व्यक्ति अनन्य शीर्षक के शत्रुतापूर्ण दावे के वास्तविक कब्जे में है, और मालिक के पास इस तरह के दावे को रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। दावेदार का प्रतिकूल कब्जा तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि वह प्रतिकूल कब्जे के आवश्यक इरादे से वास्तविक कब्जा प्राप्त नहीं कर लेता। प्रतिकूल कब्जा वास्तविक कब्जे के बिना शुरू नहीं हो सकता है जो कार्रवाई के कारण को जन्म देता है। 

श्रीमती इंद्रकाली बनाम रवि भान प्रसाद (2012) में निर्णय 

मुद्दा संख्या 1

सबसे पहले, न्यायालय ने उत्तरदाता के विद्वान वकील के तर्क पर विचार किया कि उत्तरदाता इंद्रभान ने मूल मुकदमे में अपने लिखित बयान में स्वीकार किया था कि वाद संपत्ति को पैतृक संपत्ति के साथ मिला दिया गया था और फिर 1964 में विभाजित किया गया था, जिसके कारण वाद संपत्ति उत्तरदाता संख्या 1 के हिस्से में आ गई। इस दलील को खारिज कर दिया गया क्योंकि उत्तरदाता इंद्रभान द्वारा दायर लिखित बयान के निरीक्षण पर यह देखा गया कि इस तरह के बयान को उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। उनके द्वारा यह भी दलील नहीं दी गई कि वाद संपत्ति पिछले मुकदमे में विषय वस्तु थी। इसलिए, क्यूंकि वाद संपत्ति पिछले मुकदमे में विषय वस्तु नहीं थी, इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता था कि उत्तरदाता इंद्रभान ने विभाजन के बाद उत्तरदाता संख्या 1 के हिस्से में वाद संपत्ति के गिरने को स्वीकार किया था। 

इसके बाद न्यायालय ने अपीलकर्ता पक्ष की इस दलील पर फैसला किया कि क्या वाद संपत्ति, यानी सूर्यभान की पत्नी की संपत्ति को पैतृक संपत्ति के साथ विलय किया जा सकता है। यह स्वीकार किया गया कि सूर्यभान सबसे बड़ा भाई था। उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा यह भी स्वीकार किया गया था कि वाद की संपत्ति मूल रूप से सूर्यभान के ससुर की थी, जिन्होंने अपनी बेटी, यानी सूर्यभान की पत्नी को उपहार में दिया था। सूर्यभान और उसकी पत्नी दोनों की निःसंतान मृत्यु हो गई। क्यूंकि संपत्ति सूर्यभान की पत्नी को उसके पिता द्वारा उपहार में दी गई थी, इसलिए मुल्ला के हिंदू कानून (21 वें संस्करण) के अनुच्छेद 126 के अनुसार वही उसका स्त्रीधन बन जाता है। उसी पर विचार करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि संपत्ति सूर्यभान की पत्नी से संबंधित स्त्रीधन थी। 

यदि संपत्ति को सूर्यभान की पत्नी का स्त्रीधन माना जाता है तो संपत्ति को पक्षकारों की पैतृक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पैतृक संपत्ति का अर्थ है वे संपत्तियां जो परिवार के पुरुष वंश से विरासत में मिली हैं। संपार्श्विक या महिलाओं से विरासत में मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति शब्द के तहत शामिल नहीं है। 

मुल्ला के हिंदू कानून के अनुच्छेद 221 (3) का उल्लेख किया गया था और यह माना गया था कि सूर्यभान की पत्नी को उसके पिता द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति, उसकी स्त्रीधन थी। इस प्रकार, इसे पैतृक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, संपत्ति को पैतृक संपत्ति के साथ विलय नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 225 (1) और (2a) को उद्धृत किया गया और न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू महिला एक सहदायिक नहीं है और सम्मिश्रण का सिद्धांत हिंदू महिला पर लागू नहीं हो सकता है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, वाद संपत्ति को पैतृक संपत्ति के साथ विलय नहीं किया जा सकता था और फिर बाद में विभाजित किया जा सकता था। 

पहले मुद्दे पर फैसला करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि क्यूंकि वाद संपत्ति सूर्यभान की पत्नी की स्त्रीधन थी, इसलिए इसे पैतृक संपत्ति के साथ सम्मिश्रण नहीं किया जा सकता है और 1964 में पक्षों के बीच विभाजन नहीं किया जा सकता है। यह माना गया कि वाद संपत्ति, अर्थात, सूर्यभान की पत्नी से संबंधित संपत्ति को पक्षकारों की पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि यह उनके पिता द्वारा उन्हें उपहार में दिया गया था और इस प्रकार इसे उनके स्त्रीधन के रूप में गिना जाता था।

मुद्दा संख्या 2

विचारण न्यायालय ने माना था कि उत्तरदाता संख्या 1 (विचारण न्यायालय के समक्ष वादी) द्वारा मुकदमा समय-वर्जित था क्योंकि वह मुकदमा दायर करने की तारीख से 12 साल तक वाद संपत्ति के कब्जे में नहीं था और उत्तरदाता इंद्रभान ने उस समय तक प्रतिकूल कब्जे से एक पूर्ण शीर्षक हासिल कर लिया था। विचारण न्यायालय ने यह भी कहा था कि उत्तरदाता इंद्रभान 1958 से वाद संपत्ति के कब्जे में था। न्यायालय का यह अवलोकन राजस्व रिकॉर्ड पर आधारित था। 

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना था कि 3 नवंबर, 1966 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश और 8 अप्रैल, 1977 को पुनरीक्षण (रिविज़नल) न्यायालय द्वारा पारित आदेश, उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से गवाहों द्वारा की गई गवाही से नकार दिया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि, यदि गवाह की गवाही न्यायिक आदेश के विपरीत है, तो गवाही की विश्वसनीयता न्यायिक आदेश को खत्म नहीं कर सकती है। इसी तरह, वर्तमान मामले में, उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता, न्यायिक आदेश के विपरीत होने के कारण, न्यायिक आदेश को खारिज करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, न्यायिक आदेश उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जा रहा है और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है। 

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार, उत्तरदाता इंद्रभान संपत्ति की अटैचमेंट की तारीख से दो महीने पहले यानी 16 नवंबर, 1973 को वाद संपत्ति के कब्जे में था। इस अवलोकन की पुष्टि सत्र न्यायाधीश ने 8 अप्रैल, 1977 को पुनरीक्षण में की है। 

इसलिए, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश, जैसा कि सत्र न्यायाधीश द्वारा पुष्टि की गई थी, ने स्पष्ट किया कि उत्तरदाता इंद्रभान वाद संपत्ति के कब्जे में था।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि उत्तरदाता इंद्रभान द्वारा 1958 से वाद संपत्ति के कब्जे के संबंध में विचारण न्यायालय की पकड़ की अवहेलना की गई थी, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश साबित करते हैं कि उत्तरदाता इंद्रभान सितंबर 1973 से वाद संपत्ति के कब्जे में था।

यदि सितंबर 1973 के समय को परिसीमा की शुरुआत माना जाता था, तो 3 नवंबर, 1988 को दायर किया गया मुकदमा, अर्थात, मूल मुकदमा पूर्वदृष्टया समय-वर्जित था। 

उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की आगे की जांच करने पर, उच्च न्यायालय ने देखा कि सुपुरदगिदार को स्पष्ट रूप से उत्तरदाता इंद्रभान को वाद संपत्ति का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में स्थापित कानून का उल्लेख किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही में सुपुर्दगिदार के कब्जे वाली संपत्ति को उस व्यक्ति का माना जाता है जिसके लिए वह ऐसी कुर्क संपत्ति रखता है। उसी कानून के बाद, उच्च न्यायालय ने माना कि सुपुरदीदार उत्तरदाता इंद्रभान के लिए संपत्ति के कब्जे में था। 

इस मुद्दे को समाप्त करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि उत्तरदाता संख्या 1 (मूल वाद में वादी) द्वारा 3 नवंबर, 1988 का मूल मुकदमा समय से रोक दिया गया था।

न्यायालय का फैसला

अपील की अनुमति दे दी गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया था और विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया था।

फैसले का विश्लेषण

यह निर्णय मुख्य रूप से दो विषयों पर केंद्रित है; एक हिंदू के पास दो अलग-अलग प्रकार की संपत्तियों पर सम्मिश्रण के सिद्धांत का अनुप्रयोग है, और दूसरा प्रतिकूल कब्जे में शामिल होने पर लागू परिसीमा अवधि है।

जैसे-जैसे तथ्य सामने आते हैं, यह देखा गया कि विवाद का केंद्र जो संपत्ति थी, वह पक्षकारों की भाभी से संबंधित स्त्रीधन थी। भाभी और उसके पति, यानी पक्षकारों के भाई दोनों की निःस्वार्थ मृत्यु हो गई। इसके कारण पक्षों ने स्त्रीधन संपत्ति की घोषणा और कब्जा प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ा। 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर फैसला किया कि स्त्रीधन संपत्ति पर सम्मिश्रण का सिद्धांत लागू होगा या नहीं। यह माना गया कि स्त्रीधन, एक हिंदू महिला की व्यक्तिगत, स्व-अर्जित संपत्ति होने के नाते, पक्षों की पैतृक संपत्ति के साथ विलय नहीं किया जा सकता है। मुल्ला के हिंदू कानून के विभिन्न अनुच्छेदों पर जोर दिया गया था और यह दोहराया गया था कि महिलाओं और संपार्श्विक से विरासत में मिली संपत्ति को पैतृक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है और केवल पुरुष वंश से विरासत में मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति है। सम्मिश्रण के सिद्धांत पर भी चर्चा की गई जिसमें उस स्थिति को दर्शाया गया जब व्यक्तिगत संपत्ति को स्वेच्छा से संयुक्त परिवार की संपत्ति के सामान्य संपदा में डाल दिया जाता है। उच्च न्यायालय ने तब निष्कर्ष निकाला कि एक महिला हिंदू एक सहदायिक नहीं है और इस प्रकार सम्मिश्रण का सिद्धांत स्त्रीधन को संयुक्त परिवार की संपत्ति में विलय करने के लिए लागू नहीं होता है। 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दूसरे और अंतिम मुद्दे के रूप में परिसीमा अवधि पर चर्चा की। परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुसार, वर्तमान मामले से संबंधित निर्धारित परिसीमा अवधि 12 वर्ष है। इसलिए, पक्ष को मुकदमा दायर करने की तारीख से 12 साल तक वाद संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। लेकिन तथ्यों के अनुसार, न्यायालय ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड इस तथ्य का समर्थन करता है कि विपरीत पक्ष वाद संपत्ति के कब्जे में था। यह भी देखा गया कि जब दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संपत्ति का कब्जा संभाल रहा था, तो उसे विपरीत पक्ष को वाद संपत्ति का कब्जा देने का निर्देश दिया गया था। यह इस विवाद का समर्थन करता है कि वाद की संपत्ति, निस्संदेह, विपरीत पक्ष के कब्जे में थी और इस प्रकार मुकदमा समय-वर्जित हो जाता है क्योंकिदाखिल करने वाले पक्ष के पास विवादित संपत्ति का कब्जा उस समय नहीं था जब उसे मुकदमा दायर करने के लिए वैध रूप से संपत्ति पर कब्जा रखना चाहिए था।

निष्कर्ष

यह मामला एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसमें स्व-अर्जित संपत्ति, विशेष रूप से, स्त्रीधन को सम्मिश्रण के सिद्धांत के दायरे से बाहर रखा गया था। यह मामला हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति और सहदायिकी अधिकारों से जुड़ा है। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि स्त्रीधन को पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने स्व-अर्जित संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति में सम्मिश्रण करने की संभावना पर भी चर्चा की। 

मामले में संबंधित परिसीमा अवधि का भी उल्लेख किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि संपत्ति वास्तव में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मुकदमा दायर करने वाले पक्ष के कब्जे में नहीं थी और इस प्रकार मुकदमा समय-वर्जित था। न्यायालय ने सुपुरदगिदर द्वारा संपत्ति के कब्जे से संबंधित स्थापित कानून का भी उल्लेख किया, जिसने इस कथन को और मजबूत किया कि वाद संपत्ति मुकदमा दायर करने वाले पक्ष के कब्जे में नहीं थी। 

संक्षेप में, वर्तमान मामले ने इस सवाल को स्पष्ट कर दिया कि कौन सी संपत्ति पैतृक संपत्ति है और यह भी कि किस हद तक और किन परिस्थितियों में स्व-अर्जित संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति की श्रेणी में आएगी। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या स्व-अर्जित संपत्ति को विरासत के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है?

स्व-अर्जित संपत्ति को विरासत के माध्यम से स्थानांतरित करने के दो तरीके हैं। वो निम्नलिखित हैं:

1. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार, यदि हिंदू की मृत्यु हो जाती है,
2. सम्मिश्रण के सिद्धांत के माध्यम से, यदि व्यक्ति स्वेच्छा से स्व-अर्जित संपत्ति को पैतृक संपत्ति के साथ विलय कर देता है।

सम्मिश्रण का सिद्धांत क्या है?

सिद्धांत में एक सहदायिक द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्व-अर्जित संपत्ति को पैतृक संपत्ति के साथ विलय करने की संभावना का उल्लेख किया गया है। इस तरह की कार्रवाई का परिणाम यह होता है कि व्यक्तिगत दावों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और अलग-अलग संपत्ति के लिए सभी सहदायकों का अधिकार स्थापित हो जाता है। संक्षेप में, स्व-अर्जित संपत्ति को पैतृक संपत्ति के रूप में माना जाएगा।

क्या स्त्रीधन को पैतृक संपत्ति में सम्मिश्रित किया जा सकता है?

नहीं। स्त्रीधन को दो कारणों से पैतृक संपत्ति में सम्मिश्रित नहीं किया जा सकता है:

1. स्त्रीधन एक हिंदू महिला की व्यक्तिगत स्व-अर्जित संपत्ति है,
2. एक हिंदू महिला संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक नहीं है, इसलिए, पैतृक संपत्ति के साथ अपनी निजी संपत्ति का विलय नहीं कर सकती है।

संदर्भ

• https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/sucession.pdf 

• https://rjhssonline.com/HTML_Papers/Research%20Journal%20of%20Humanities%20and%20Social%20Sciences__PID__2014-5-1-11.html