यह लेख Kaustubh Phalke द्वारा लिखा गया है। यह लेख परक्राम्य लिखत (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट) अधिनियम, 1881 के अंतर्गत साक्ष्य के विशेष नियमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। लेख की शुरुआत विषय के संक्षिप्त परिचय से होती है, फिर प्रावधान और ऐतिहासिक मामलों की धारावार व्याख्या की जाती है, और उसके बाद निष्कर्ष दिया जाता है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
उपधारणाएं (प्रिजंप्शंस) कानून के नियम हैं जिनका उपयोग न्यायालयों द्वारा कानून की व्याख्या करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यह किसी तथ्य या साक्ष्य के अनुमान होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा सत्य माना जाता है जब तक कि पक्षकारों द्वारा उन्हें गलत साबित न कर दिया जाए। यह परिस्थिति के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। न्यायालयों द्वारा की गई उपधारणाएं खंडनीय या अपरिवर्तनीय हो सकती हैं तथा धारणा के प्रश्न को प्रमाण के प्रश्न से अलग ढंग से निपटाया जाना चाहिए। यह उपधारणा एक तथ्य के अस्तित्व और दूसरे तथ्य के अस्तित्व से निकाला जाता है।
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे आगे एनआईए कहा जाएगा) की धारा 118 साक्ष्य के विशेष नियमों से संबंधित है, अर्थात परक्राम्य लिखतों के मामले में न्यायालय द्वारा की गई उपधारणाओं से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 119 के अंतर्गत अनुमान का सामान्य नियम दिया गया है, जिसमें कुछ तथ्यों के अस्तित्व की धारणा पर चर्चा की गई है। धारा 118 एनआईए उपधारणा के सामान्य नियम को रद्द नहीं करती है; यह केवल दस्तावेज के पक्षकारों या इसके तहत दावा करने वालों पर ही लागू होती है। इस प्रावधान के अंतर्गत उपधारणा कानून की एक खंडनीय उपधारणा है।
साक्ष्य के नियमों के अंतर्गत उपधारणा निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं:
- कानून की उपधारणा
- तथ्यों की उपधारणा
- कानून और तथ्यों की मिश्रित उपधारणा
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 118 का खंडवार स्पष्टीकरण
प्रतिफल के विषय मे
प्रावधान का खंड (a) प्रतिफल से संबंधित है, अर्थात यह माना जाएगा कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत प्रतिफल के लिए बनाया या तैयार किया गया था। इस उपधारणा के अंतर्गत प्रतिफल विषय में वह बात शामिल है जो पहले ही की जा चुकी है तथा जिसे भविष्य में किया जाना है। इस उपधारणा को यह साबित करके खंडित किया जा सकता है कि लिखत (इंस्ट्रूमेनट) को उसके वैध स्वामी से धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
यह माना जाएगा कि लिखत की स्वीकृति, बातचीत या हस्तांतरण वैध प्रतिफल के लिए किया गया था। इस प्रावधान के तहत न्यायालय इस उपधारणा को तब तक लागू रखने के लिए बाध्य है जब तक कि प्रतिफल से इनकार करने वाला पक्ष इसे साबित नहीं कर देता और उपधारणा का खंडन नहीं कर देता।
इस प्रावधान के अंतर्गत प्रतिफल की मात्रा अप्रासंगिक है, यह प्रतिफल के पारित होने की बात करता है न कि प्रतिफल की मात्रा की बात करता है।
यह उपधारणा तभी की जा सकती हैं जब लिखत का निष्पादन सिद्ध हो गया हो। इसके बाद प्रत्यर्थी इस उपधारणा का खंडन कर सकता है। यदि प्रत्यर्थी यह साबित करके अपना प्रारंभिक दायित्व पूरा कर लेता है कि प्रतिफल संदिग्ध, अवैध या अनसम्भाव्य (इंप्रॉबेबल) है, तो दायित्व वादी पर आ जाता है, और साबित करने में उसकी विफलता उसे राहत पाने के अधिकार से वंचित कर देगी। नारायणन गंगाधर पणिक्कर बनाम टी.आर. हरिदासन (1989) के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने माना था कि जहां लिखत के निष्पादन का प्रश्न हो, वहां वादी को लिखत के निष्पादन के साथ-साथ प्रतिफल के पारित होने को भी साबित करना होगा।
इस उपधारणा को लागू करने के पीछे मुख्य कारण परक्राम्य लिखतों और परक्राम्य लिखत अधिनियम की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
तारीख के बारे मे
इस खंड के अनुसार, तिथि के संबंध में उपधारणा यह है कि जहां परक्राम्य लिखत पर दिनांक अंकित है, वहां यह माना जाता है कि ऐसा लिखत ऐसी तिथि को तैयार किया गया है। यह उपधारणा खंडनीय है तथा दूसरे पक्ष द्वारा इसका खंडन किया जा सकता है।
मुलर मैकलीन खादरभॉय बनाम मुल्ला इस्माइली (1922) के मामले में, बिलों का भुगतान भुगतान की तिथि पर बैंक डिमांड ड्राफ्ट के लिए वर्तमान दर पर बिल की शर्तों के अनुसार किया जाना था, और यह माना गया कि विनिमय दर की गणना देय तिथि पर की जानी चाहिए।
प्रतिग्रहण (एक्सेप्टेंस) के समय के बारे मे
यह उपधारणा विशेष रूप से विनिमय पत्र के संबंध में है। इसमें कहा गया है कि जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाए, यह माना जाएगा कि विनिमय पत्र उचित समय के भीतर तथा उनकी परिपक्वता (मैच्योरिटी) से पहले स्वीकार कर लिए गए हैं। यह उपधारणा केवल तभी की जाती है जब विनिमय पत्र में तारीख अंकित न हो। यदि इसमें कोई विशेष तारीख शामिल है, तो इसे प्रथम दृष्टया उस तारीख का साक्ष्य माना जाएगा जिस दिन इसे बनाया गया था। प्रतिग्रहण की तिथि के संबंध में कोई पूर्वधारणा नहीं है।
अंतरण के समय के बारे मे
जब तक कि लिखत के समर्थन की तिथि तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, यह माना जाता है कि परक्राम्य लिखत का प्रत्येक हस्तांतरण उसके जारी होने के बाद और उसकी परिपक्वता तिथि से पहले किया गया है। हालाँकि, बातचीत की सटीक तारीख के बारे में कोई उपधारणा नहीं है।
पृष्ठांकनों के क्रम के बारे में
इस उपधारणा के अनुसार, पृष्ठांकन का आदेश वही माना जाता है जो परक्राम्य लिखत में उल्लिखित है। उदाहरण के लिए, यदि उस क्रम के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें अनुमोदन किया गया था, तो न्यायालय यह मान लेगा कि अनुमोदन का क्रम वही है जो परक्राम्य लिखत में उल्लिखित है।
स्टांप के बारे मे उपधारणा
यदि कोई परक्राम्य लिखत खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो यह उपधारणा की जाती है की परक्राम्य लिखत पर विधिवत् स्टाम्प लगा हुआ था। यह एक खंडनीय उपधारणा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक वादी मौखिक अनुबंध पर अग्रिम राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर करता है और दावा करता है कि प्रतिवादी ने बदले में एक वचन पत्र निष्पादित किया था, जो खो गया है। यदि न्यायालय को यह पता चलता है कि धनराशि प्रतिवादी को अग्रिम राशि के रूप में दी गई थी, तो यह उपधारणा की जाती है की लिखत पर विधिवत् स्टाम्प लगा हुआ था।
आत्माराम मोहनलाल एंड संस बनाम नोतनदास देवी दयाल (1929) के मामले में, एक हुंडी खो गई थी और यह उपधारणा की गई थी कि हुंडी पर विधिवत स्टाम्प लगा होगा।
यह उपधारणा कि धारक सम्यक अनुक्रम धारक है
एनआईए की धारा 8 के अनुसार, धारक वह व्यक्ति है जो कानूनी रूप से परक्राम्य लिखत के कब्जे का हकदार है और उसे ऐसे लिखत के पक्षकारों से राशि प्राप्त करने या वसूल करने का अधिकार है।
परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, धारक वह व्यक्ति है जो विधिसम्मत प्रतिफल के लिए परक्राम्य लिखत का स्वामी बन गया है और सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता है कि उस लिखत में उस व्यक्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई दोष नहीं है जिससे उसने इसे प्राप्त किया है।
एनआईए की धारा 118 के खंड (g) में कहा गया है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, उपकरण के धारक को उचित समय में धारक माना जाएगा। धारक को यह साबित करना होगा कि वह मूल्य का धारक है और उसने लिखत को उसकी परिपक्वता तिथि से पहले प्राप्त किया था तथा परक्राम्य लिखत के शीर्षक के संबंध में उसे कोई संदेह नहीं है। मान लीजिए कि आरोप है कि यह उपकरण धोखाधड़ी का अपराध करके या गैरकानूनी प्रतिफल का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। उस मामले में, धारक को यह साबित करना होगा कि वह यथासमय धारक है, अर्थात्, उसने परक्राम्य लिखत को प्रतिफल के बदले प्राप्त किया है, तथा जिस समय उसने इसे अपने कब्जे में लिया था, वह मानता था कि यह दोषरहित है।
परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अन्य उपधारणाएं
परक्राम्य लिखत अधिनियम दो अन्य उपधारणाओं की भी विस्तृत रूप से चर्चा करता है, जो अधिनियम की धारा 119 और 139 के अंतर्गत दी गई हैं।
एनआईए की धारा 119 प्रसाक्ष्य (प्रोटेस्ट) के सबूत के रूप में उपधारणा से संबंधित है। प्रसाक्ष्य को एनआईए की धारा 100 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वचन पत्र या विनिमय पत्र के अस्वीकृत होने या भुगतान न करने के कारण अनादर होने पर, धारक एक प्रमाण पत्र प्राप्त करता है और उसे नोटरी पब्लिक द्वारा नोट करवाता है, जिसे प्रसाक्ष्य कहा जाता है। धारा 119 के अनुसार यह प्रमाणपत्र न्यायालय में किसी भी परक्राम्य लिखत के अनादर को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। यह धारा 118 की तरह कानून की एक खंडनीय उपधारणा है, अर्थात् इसे गलत साबित किया जा सकता है।
अधिनियम की धारा 139 कानून की एक खंडनीय उपधारणा है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी चेक धारक को अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत उल्लिखित प्रकृति का चेक प्राप्त होता है, तो यह माना जाएगा कि चेक किसी ऋण या देयता के निर्वहन में प्राप्त किया गया था।
महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती मामले
मल्लावरपु काशीविश्वेश्वर राव बनाम थडिकोंडा रामुलु फर्म और अन्य (2008)
मामले के तथ्य
मामले के तथ्य यह हैं कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 का दामाद है, प्रत्यर्थी संख्या 3 और प्रत्यर्थी संख्या 4 प्रत्यर्थी संख्या 2 के पुत्र हैं और प्रत्यर्थी संख्या 1 एक फर्म है जो प्रत्यर्थी संख्या 2, 3, 4 से संबंधित है। फर्म का प्रबंध साथी प्रत्यर्थी संख्या 2 है।
अपीलकर्ता ने पंड्या रामकुमार को प्रत्यर्थीयों से मिलवाया, जिन्होंने प्रत्यर्थीयों को अग्रिम धनराशि देने का वादा किया तथा कहा कि वह धनराशि वापस कर देंगे, जबकि अपीलकर्ता जमानत के रूप में प्रोनोट्स निष्पादित करेगा। इन प्रोनोटों पर प्रत्यर्थीयों द्वारा विधिवत विचार किया गया; वे अपीलकर्ता के क्लर्क के खाते में राशि जमा करके उसके नाम पर पैसे और ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान भेज रहे थे। इसके बाद अपीलकर्ता ने क्लर्क के खाते से ये रकम निकाल ली और उसे पंड्या रामकुमार के पक्ष में बेच दिया। बाद में, प्रतिवादी अपीलकर्ता को शेष राशि चुकाने में विफल रहे, जिसके कारण रामकुमार ने शेष राशि के लिए उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रत्यर्थीयों ने 2,15,000 और 4,72,000 रुपये की राशि के दो प्रोनोट और एक करारनामा निष्पादित किया, जिसके तहत प्रत्यर्थीयों ने शेष राशि को क्रमशः 2.50 रुपये और 1.50 रुपये प्रति वर्ष की ब्याज दर पर भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। भुगतान में दोबारा चूक होने पर अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थीयों को एक नोटिस भेजा, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निष्पादित प्रोनोट्स और खरारनामा के निर्वहन की बात कही गई। इस नोटिस का जवाब अपीलकर्ताओं को भेजा गया, जिसमें कहा गया कि आरोप झूठे हैं। अपीलकर्ता ने ब्याज और लागत सहित राशि की वसूली के लिए अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश, काकिंडा की प्रथम अदालत में वाद दायर किया। इसके बाद प्रत्यर्थीयों ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए एक लिखित बयान दायर किया।
मामले के मुद्दे
क्या प्रत्यर्थीयों द्वारा इस तथ्य का खंडन न किए जाने की स्थिति में कि वचन पत्र प्रतिफल के लिए था, जिससे एनआईए की धारा 118 के तहत अनुमान को बढ़ावा मिला, इसकी आवश्यकता थी या नहीं?
मामले का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि प्रत्यर्थी यह साबित करने का प्रारंभिक दायित्व सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है कि प्रतिफल का अस्तित्व असंभाव्य या संदिग्ध था या वह अवैध था, तो दायित्व वादी पर आ जाएगा, और इस दायित्व को साबित करने में विफल रहने पर उसे राहत से वंचित कर दिया जाएगा।
इस मामले में प्रत्यर्थी अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहे, इसलिए अपीलकर्ताओं को उपधारणा का लाभ दिया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई तथा लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपील स्वीकार कर ली गई।
कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कार्पेट्स (2008)
मामले के तथ्य
मामले के तथ्य यह हैं कि वर्तमान अपील में अपीलकर्ता राजिंदर कुमार एक निर्यातक फर्म मेसर्स कुमार एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं, जो पानीपत में अपना कारोबार चलाती है और प्रत्यर्थी जय भगवान शर्मा हैं, जो मेसर्स शर्मा कालीन के मालिक हैं।
अपीलकर्ताओं ने 6 अगस्त 1994 को 190348.39 रुपये की लागत से हाथ से बुने हुए लकड़ी के कालीन खरीदे। अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थीयों के पक्ष में क्रमशः 100000 रुपये और 90348.39 रुपये की राशि के दो चेक जारी किए। चेक को बैंक में भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया, लेकिन खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण उन्हें वापस कर दिया गया। यह बात अपीलकर्ताओं के ध्यान में लाई गई, जिन्होंने अनुरोध किया कि प्रत्यर्थी उन चेकों को पुनः प्रस्तुत करें, जो अपर्याप्त धनराशि के कारण बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे। प्रत्यर्थीयों ने पुनर्भुगतान के लिए अपीलकर्ता को एक वैधानिक नोटिस भेजा, लेकिन न तो उन्होंने जवाब दिया और न ही राशि वापस की, जिसके बाद प्रतिवादियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में शिकायत दर्ज की और एनआईए की धारा 138 के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने की प्रार्थना की।
मामले के मुद्दे
क्या अपीलकर्ता को एनआईए की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए, जबकि चेक किसी दायित्व के निर्वहन में जारी नहीं किए गए थे?
निर्णय
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एनआईए की धारा 118 और एनआईए की धारा 139 के तहत उपधारणा कानून की खंडनीय और अनिवार्य उपधारणा है, यानी, अदालत को अनिवार्य रूप से तब तक उपधारणा को ध्यान में रखना होगा जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। दूसरे पक्ष के पास उपधारणा को गलत साबित करने और तोड़ने का विकल्प है। जब प्रावधानों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 के अनुरूप पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एनआईए की धारा 138 के मामलों में, एक बार जब किसी परक्राम्य लिखत का निष्पादन साबित या स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह उपधारणा की जाती है कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत प्रतिफल के लिए बनाया या तैयार किया गया था और यह कि इसे किसी दायित्व के निर्वहन के लिए निष्पादित किया गया था। एक बार जब शिकायतकर्ता यह दायित्व निभा देता है कि लिखत अभियुक्त द्वारा निष्पादित किया गया है, तो धारा 118 और एनआईए की धारा 139 के तहत साक्ष्य के विशेष नियम उसे अभियुक्त पर भार स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। ये उपधारणाएं तब तक विद्यमान रहेंगी और बनी रहेंगी जब तक कि अभियुक्त इसके विपरीत साबित नहीं कर देता। कोई उपधारणा अपने आप में साक्ष्य नहीं है, यह केवल उस पक्ष के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाता है जिसके लाभ के लिए यह मौजूद है।
निर्णय का निष्कर्ष यह था कि ऊनी कालीनों की बिक्री नहीं हुई थी और कोई ऋण मौजूद नहीं था, जिसके भुगतान के लिए अपीलकर्ता से प्रत्यर्थीयों को चेक जारी करने की अपेक्षा की गई थी। इस प्रकार अभियुक्त ने सफलतापूर्वक अपना दायित्व पूरा कर लिया। शिकायतकर्ता ने अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया था, इसलिए उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को खारिज किया जाता है। अपील स्वीकार की गई।
निष्कर्ष
अध्याय 13 में साक्ष्य के विशेष नियमों पर चर्चा की गई है। एनआईए की धारा 118 के अंतर्गत उपधारणा कानून की एक खंडनीय उपधारणा है, अर्थात् यह एक अनिवार्य उपधारणा है जिसे विपरीत सिद्ध किया जा सकता है। सबूत के भार के दो अर्थ हैं, एक कानून और दलील का मामला और दूसरा मामला स्थापित करने का भार। कानून और अभिवचन के मामले का प्रश्न अभिवचनों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है तथा परीक्षण के दौरान अपरिवर्तित रहता है, जबकि पक्षकार द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद अभिवचन स्थानांतरित हो जाता है। साक्ष्य अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं; साक्ष्य मौखिक, दस्तावेजी, विपक्षी पक्ष द्वारा की गई स्वीकृति (एडमिशन), परिस्थितिजन्य (सरकमस्टेंशियल), साक्ष्य, या कानून या तथ्यों की उपधारणाएं हो सकती हैं। इन उपधारणाओ को तभी ध्यान में रखा जा सकता है जब परक्राम्य लिखत का निष्पादन सिद्ध हो गया हो।
संदर्भ
