यह लेख Almana Singh द्वारा लिखा गया है। यह वेल्लिकन्नु बनाम आर. सिंगापेरुमल एवं अन्य (2005) के मामले में सुनाए गए निर्णय का गहन विश्लेषण करता है, जहां भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या हत्या करने वाला व्यक्ति मृतक पीड़ित की सहदायिक (कोपार्सनरी) संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

परिचय

शब्द “सहदायिकता” एक संकीर्ण व्यवस्था है और इसमें मुख्य रूप से एक ही पूर्वज के पुरुष वंशज शामिल होते हैं। वर्ष 2005 से पहले, सहदायिकता के अधिकार और दायित्व तीसरी पीढ़ी तक एक ही पूर्वज के पुरुष सदस्यों तक ही सीमित थे। इस परिदृश्य को बदल दिया गया ताकि पारंपरिक कानूनों को अधिक लिंग-तटस्थ (न्यूट्रल) बनाया जा सके तथा महिलाओं को सहदायिक संपत्ति में अधिकार दिए जाए। 2005 के संशोधन द्वारा एक और परिवर्तन लाया गया तथा उत्तरजीविता (सर्वाइवरशिप) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का हस्तांतरण या तो वसीयत द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार किया जाना था। यह लेख वेल्लिकन्नु बनाम आर. सिंगापेरुमल एवं अन्य (2005) के मामले में प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों और सुनाए गए निर्णय से संबंधित है, जहां न्यायालय ने सहदायिकता की प्रकृति के बारे में गहन विचार-विमर्श किया था। इस बात पर बल दिया जाता है कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, जिसके द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में प्रमुख संशोधन किया गया था, 09 सितम्बर 2005 को अधिनियमित किया गया था तथा इस मामले में निर्णय 06 जून 2005 को सुनाया गया था। न्यायालय ने उत्तरजीविता का नियम लागू किया है जो अब भारत में समाप्त हो चुका है। 

मामले का विवरण

• मामले का नाम: वेल्लिकन्नु बनाम आर. सिंगापेरुमल और अन्य (2005)
• याचिकाकर्ता: वेल्लिकन्नु
• प्रतिवादी: आर. सिंगापेरुमल और अन्य
• न्यायालय: भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय
• मामले का प्रकार और मामला संख्या: सिविल अपील संख्या 4838/1999
• फैसले की तारीख: 06 जून 2005
• पीठ: न्यायमूर्ति अशोक भान और न्यायमूर्ति ए.के. माथुर

• समतुल्य उद्धरण: [एमएएनयू/एससी/0367/2005] [2005 आईएनएससी 267] [2005 (2) एडब्लूसी 1905 (एससी)]
• शामिल प्रावधान और क़ानून: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6, 8, 25 और 27

मामले के तथ्य

विवादित संपत्तियां रामासामी कोनार की स्व-अर्जित संपत्तियां हैं और मामले में प्रथम प्रतिवादी उनका इकलौता पुत्र है। वादी बेटे की पत्नी है, अर्थात रामासामी कोनार की बहू है। रामासामी कोनार की पत्नी तलाकशुदा थी और उसने पहले ही किसी और से शादी कर ली थी और अलग रह रही थी। 10 अक्टूबर 1972 को प्रथम प्रतिवादी अर्थात् पुत्र ने अपने पिता रामासामी कोनार की हत्या कर दी और उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया, जो नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 101 के समतुल्य (इक्विवलेंट) है। बेटे को रामासामी कोनार की हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। चूंकि बेटे ने पिता की हत्या की थी, इसलिए वह मृतक पिता की किसी भी संपत्ति का हकदार नहीं था और वादी, जो बेटे की पत्नी है, ने दावा किया कि वह मृतक द्वारा छोड़ी गई संपूर्ण संपत्ति की हकदार है। वादी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 25 और 27 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि चूंकि पुत्र हत्यारा था, इसलिए वह संपत्ति का हकदार नहीं था और संपत्ति इस तरह से हस्तांतरित की जाएगी कि विभाजन के समय पुत्र को मृत मान लिया जाएगा और इसलिए वह सभी संपत्तियों का मालिक होने का दावा करेगा। बेटे की रिहाई के बाद, वादी और प्रतिवादी कुछ समय तक साथ-साथ रहे, उसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया। 

विचारण न्यायालय

वादी ने एक घोषणापत्र की मांग की जो मृतक की संपत्ति में उसके अधिकार की पुष्टि करेगा। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वादी रामासामी कोनार का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है और यह मुकदमा स्वीकार्य नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया कि रामासामी कोनार द्वारा अर्जित सभी संपत्तियां संयुक्त परिवार की संपत्ति थीं और प्रतिवादी उन्हें उत्तरजीविता नियम के माध्यम से अर्जित करेगा। 

वादी ने मृतक की संपत्ति पर अपने अधिकार की पुष्टि के लिए घोषणा की मांग की। प्रतिवादी ने प्रतिवाद (काउंटर आर्गुमेंट) किया कि वादी रामासामी कोनार का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है और यह मुकदमा स्वीकार्य नहीं है। प्रतिवादी ने यह भी दावा किया कि रामासामी कोनार द्वारा अर्जित सभी संपत्तियां संयुक्त परिवार की संपत्ति थीं, जो उन्हें उत्तरजीविता नियम के माध्यम से विरासत में प्राप्त होंगी। 

31 मार्च 1980 के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने माना कि विवादित संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है और प्रथम प्रतिवादी इसका हकदार है तथा दूसरा प्रतिवादी एक खेती करने वाला किरायेदार है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रथम प्रतिवादी ने अपने पिता की हत्या की थी और इसलिए वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1973 की धारा 6 के तहत किसी भी अधिकार का दावा करने का हकदार नहीं है, जिसे अधिनियम की धारा 25 और 27 के साथ पढ़ा जाता है। इन सभी धाराओं का संक्षिप्त विवरण लेख के बाद के भाग में “चर्चा किए गए कानून” शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। धारा 6 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, वादी संपत्ति में आधे हिस्से के लिए डिक्री का हकदार है और उसे यह प्रदान किया गया। 

निचली अपीलीय अदालत

विचारण न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर प्रथम प्रतिवादी ने निचली अपीलीय अदालत में अपील की। अदालत ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखा लेकिन डिक्री को संशोधित किया और इसे प्रारंभिक डिक्री के रूप में माना। न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रथम प्रतिवादी को अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की अनुसूची के अंतर्गत वर्ग-I वारिस के रूप में वादी संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार है। इसके बाद अपील खारिज कर दी गई। 

मद्रास उच्च न्यायालय

निचली अपीलीय अदालत के निर्णय से व्यथित होकर प्रथम प्रतिवादी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने दो प्रमुख प्रश्नों पर विचार किया। 

1. सबसे पहले, क्या आपराधिक मामले में “एक्सिहिबिट ए.2” के रूप में लेबल किया गया निर्णय चल रही कार्यवाही में उत्तराधिकार से बहिष्कार के मुद्दे को निर्धारित करने में निर्णायक है?
2. दूसरा, क्या उत्तराधिकार से बहिष्करण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार उत्तरजीविता के नियम द्वारा ब्याज की वृद्धि को शामिल करेगा। 

पहले प्रश्न के लिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि आपराधिक न्यायालय के निर्णय पर विचार किया जा सकता है। 

दूसरे प्रश्न पर आगे बढ़ते हुए, जिसमें यह तय किया गया कि क्या वादी मृतक ससुर की संपत्ति पाने की हकदार है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधानों का उसके अधिकार पर क्या प्रभाव होगा? 

यह ध्यान देने योग्य है कि यह तथ्य निर्विवाद था कि मुकदमे में शामिल संपत्तियां रामासामी कोनार की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी, जिसमें प्रथम प्रतिवादी का हिस्सा था और दोनों पक्षों पर हिंदू कानून की मिताक्षरा पद्धति लागू थी। 

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को गहनता से समझने के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पिछली दोनों अदालतों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि वादी पुत्र की विधवा होने का दावा नहीं कर सकती है, इसलिए वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधान के तहत सहदायिक संपत्ति के आधे हिस्से का दावा नहीं कर सकती है। यह माना गया कि वह केवल तभी हिस्से की हकदार होगी यदि मृतक और उसके बेटे ने मृत्यु से पहले संपत्ति का बंटवारा कर लिया हो। प्रथम प्रतिवादी को मृतक रामासामी कोनार से कोई हिस्सा विरासत में नहीं मिला था और वादी केवल तभी विधवा के रूप में दावा करने की हकदार है, जब रामासामी कोनार की संपत्ति पर उत्तराधिकार हो। यदि कोई उत्तराधिकार नहीं हुआ है, तो धारा 6 का प्रावधान लागू नहीं होता है, जिसके अनुसार प्रथम प्रतिवादी की मृत्यु रामासामी कोनार से पहले हो गई मानी जाएगी। इसलिए, वह अपने पूर्व मृत बेटे की विधवा होने का दावा नहीं कर सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 यहां लागू नहीं होती है। 

न्याय, समता और सार्वजनिक नीति के सिद्धांत कहते हैं कि वादी को नई वंशावली नहीं माना जा सकता तथा प्रथम प्रतिवादी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। चूंकि संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए वादी का दावा इस तथ्य पर आधारित है कि वह प्रतिवादी की विधवा है और यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रथम प्रतिवादी अयोग्य है, इसलिए यह वादी को भी समान रूप से अनुचित और अयोग्य बनाता है क्योंकि वह अपने पति के माध्यम से अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकती, जो मृतक का हत्यारा था। उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रथम प्रतिवादी द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया गया तथा निचली अपीलीय न्यायालय के निर्णयों तथा विचारण न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया गया। 

उठाए गए मुद्दे 

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दो प्रमुख मुद्दे थे:

• क्या प्रथम प्रतिवादी, जो इस मामले में हत्यारा है, मृतक पीड़ित की सहदायिक संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार है?
• क्या वादी, जो बेटे की पत्नी है और जो आदर्श रूप से बेटे के माध्यम से मृतक ससुर की संपत्ति में अधिकार का दावा करेगी, हकदार है? 

पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क

अपीलकर्ता

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति की एकमात्र महिला उत्तरजीवी है क्योंकि उसका पति अयोग्य था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत प्रावधान का हवाला देते हुए, वकील ने तर्क दिया कि संयुक्त सहदायिक संपत्ति के एकमात्र जीवित सदस्य के रूप में वह संपूर्ण संपत्ति की हकदार है। 

प्रतिवादी

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने दलील दी कि रामासामी कोनार का हत्यारा होने के कारण बेटे को जो अयोग्यता मिली थी, वह बेटे की पत्नी पर भी समान रूप से लागू होती है, क्योंकि वह बेटे के साथ विवाह के कारण संपत्ति में अधिकार का दावा कर रही थी। 

चर्चा किए गए कानून

न्यायालय ने अपने निर्णय में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की कई धाराओं का उल्लेख किया है। सभी प्रमुख प्रासंगिक धाराओं को समझने के लिए नीचे संक्षेप में बताया गया है। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 इस मामले में सबसे अधिक उद्धृत धाराओं में से एक है। धारा 6 में बड़े बदलाव किए गए और 2005 में इसमें संशोधन किया गया। अवधारणा को अच्छी तरह से समझने के लिए, धारा 6 के संशोधन-पूर्व और संशोधन-पश्चात प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन नीचे किया गया है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस मामले में सुनाया गया निर्णय 2005 के संशोधन से पहले सुनाया गया था। 

संशोधन-पूर्व (2005 से पहले)

2005 के संशोधन से पहले, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 यह निर्धारित करती थी कि मिताक्षरा विधि के अंतर्गत हिंदू संयुक्त परिवार में सहदायिक संपत्ति किस प्रकार हस्तांतरित की जाएगी। इस प्रावधान के तहत, संयुक्त सहदायिक संपत्ति में किसी हिन्दू पुरुष की मृत्यु के बाद उसका हित उत्तरजीविता के नियम के अनुसार स्थानांतरित हो जाएगा। हालांकि, इसमें एक अपवाद भी था, जहां यदि मृतक की कोई जीवित महिला संबंधी है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में दी गई अनुसूची की श्रेणी I के अंतर्गत सूचीबद्ध है या उसी श्रेणी में निर्दिष्ट कोई पुरुष संबंधी है, जो महिला के माध्यम से दावा कर सकता है, तो इन दोनों मामलों में हित उत्तरजीविता के नियम के बजाय वसीयती उत्तराधिकार या निर्वसीयत उत्तराधिकार के माध्यम से हस्तांतरित होगा। धारा 6 के पुराने प्रावधान के साथ दो स्पष्टीकरण जुड़े हुए थे। 

• स्पष्टीकरण 1: इसने एक कानूनी परिदृश्य तैयार किया, जहां विभाजन को सहदायिक की मृत्यु से ठीक पहले हुआ माना गया और उसे उसके हिस्से का हकदार बनाया गया। 
• स्पष्टीकरण 2: इसमें कहा गया कि जो लोग मृतक की मृत्यु से पहले सहदायिक से अलग हो गए थे, वे मृतक की संपत्ति में किसी भी हित का दावा नहीं कर सकते थे। 

संशोधन के बाद (2005 के बाद)

2005 के अधिनियम 39 द्वारा प्रस्तुत संशोधन, जो 09 सितम्बर 2005 को प्रभावी हुआ, से धारा 6 में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं।

संशोधित धारा 6(1) ने संयुक्त परिवार में बेटियों को बेटों के समान सहदायिक संपत्ति में अधिकार प्रदान किए हैं। इसमें कहा गया है कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की तारीख से, परिवार में बेटियां जन्म से ही बेटों के समान अधिकारों और दायित्वों के साथ सहदायिक बन जाएंगी। इस परिवर्तन का उद्देश्य पिछले प्रावधान में मौजूद लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना था। 

इस संशोधन से ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ और उत्तरजीविता के नियम को समाप्त कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि संपत्ति अब केवल पुरुष वंशजों को नहीं मिलेगी, बल्कि सभी सहदायिकों में समान रूप से विभाजित की जाएगी और संपत्ति के हस्तांतरण के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में निहित उत्तराधिकार के नियमों का पालन किया जाएगा। 

इस धारा के प्रावधान में कहा गया है कि 20 दिसंबर 2004 से पहले होने वाला संपत्ति का कोई भी निपटान या हस्तांतरण, जिसमें वसीयतनामा निपटान भी शामिल है, वैध रहेगा। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 में ऐसे हिंदू पुरुष जिनकी मृत्यु बिना वसीयत या वसीयतनामा छोड़े हो जाती है, के लिए उत्तराधिकार के सामान्य नियम बताए गए हैं।

• नियम 1: संपत्ति सबसे पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में दी गई अनुसूची के वर्ग I के अंतर्गत आने वाले उत्तराधिकारियों को मिलती है।
• नियम 2: यदि वर्ग I का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो यह अनुसूची के वर्ग II में सूचीबद्ध उत्तराधिकारियों को जाता है।
• नियम 3: यदि वर्ग I या वर्ग II में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो संपत्ति मृतक के सगे-संबंधियों को हस्तांतरित हो जाती है। 
• नियम 4: यदि मृतक के कोई सगोत्रीय (एग्नेट्स) नहीं हैं, तो संपत्ति सजातीय (कॉग्नेट्स) को मिलती है।

यहां ” सगोत्रीय (एग्नेट्स)” का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो रक्त या गोद लेने के माध्यम से पूरी तरह से पुरुषों के माध्यम से संबंधित है और “सजातीय (कॉग्नेट्स)” का अर्थ है जहां व्यक्ति एक या अधिक महिला रिश्तेदारों के माध्यम से मृतक से संबंधित है। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 25 में कहा गया है कि जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या में सहायता करता है, वह मृतक पीड़ित की संपत्ति या उस व्यक्ति के उत्तराधिकार से संबंधित किसी अन्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, जिसकी उसने हत्या की है या जिसकी हत्या में सहायता की है। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 27

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 27 में कहा गया है कि जब किसी उत्तराधिकारी को इस अधिनियम के तहत किसी संपत्ति को विरासत में पाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो संपत्ति को इस प्रकार वितरित किया जाएगा मानो वह व्यक्ति निर्वसीयत व्यक्ति से पहले मर चुका हो, अर्थात वह व्यक्ति बिना किसी वसीयत या वसीयतनामा दस्तावेज के मर गया हो। 

वेल्लिकन्नु बनाम आर. सिंगापेरुमल एवं अन्य (2005) में निर्णय

यह निर्णय न्यायमूर्ति ए.के. माथुर ने लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के आरंभ में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की कई धाराओं का हवाला दिया, अर्थात् धारा 6, धारा 8, धारा 25 और धारा 27, जिनके बारे में पहले ही “चर्चा किए गए कानून” शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में बताया जा चुका है। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार, यदि अधिनियम के प्रभावी होने के बाद किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में उसका हिस्सा सहदायिक के शेष सदस्यों को उत्तरजीविता के नियम के माध्यम से विरासत में मिलेगा, न कि अधिनियम में निर्धारित उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में यह स्थापित हो चुका है कि मृतक रामासामी कोनार एक हिंदू है और वह हिंदू कानून की मिताक्षरा पद्धति के अनुसार शासित है तथा विवादित संपत्ति सहदायिक संपत्ति का हिस्सा है। हालाँकि, उनकी मृत्यु बिना वसीयत किए ही हो गई, जिसका अर्थ है कि मृतक अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के आगे हस्तांतरण के लिए कोई वसीयतनामा या इच्छापत्र बनाए बिना ही मर गया।

परिणामस्वरूप, धारा 6 के प्रावधानों के तहत, संपत्ति को शेष सहदायिकों द्वारा उत्तरजीविता के नियम से विरासत में प्राप्त किया जाना चाहिए। हालांकि, इस नियम में एक अपवाद है, यदि मृतक ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में दी गई अनुसूची की श्रेणी I में सूचीबद्ध एक महिला रिश्तेदार को पीछे छोड़ दिया है या अनुसूची की उसी श्रेणी में सूचीबद्ध एक पुरुष रिश्तेदार जो ऐसी महिला के माध्यम से दावा करता है, इन मामलों में मिताक्षरा संपत्ति में मृतक का हिस्सा वसीयतनामा उत्तराधिकार के माध्यम से विरासत में मिलना चाहिए न कि उत्तरजीविता द्वारा मिलना चाहिए। 

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन संपत्ति की, निचली अदालतों द्वारा सहदायिक संपत्ति के रूप में पुष्टि की गई है। यदि प्रथम प्रतिवादी ने अपने पिता की हत्या नहीं की होती तो स्थिति भिन्न होती। पीठ ने इस बात की जांच की कि जब पिता की मृत्यु के लिए पुत्र जिम्मेदार होता है तो मृतक पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार किस प्रकार प्रभावित होता है। यदि बेटे ने हत्या नहीं की होती तो उसे और उसकी पत्नी को संपत्ति विरासत में मिलती। हिंदू कानून की मिताक्षरा पद्धति के अनुसार, पुत्र को जन्म या गोद लेने के आधार पर समस्त सहदायिक संपत्ति में निहित अधिकार प्राप्त हो जाता है, भले ही वह संपत्ति पैतृक हो या स्व-अर्जित हो। यह सिद्धांत हिंदू विधि के क्षेत्र में विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। 

इस निर्णय के पीछे तर्क

न्यायालय ने यह निर्णय सुनाते समय कई प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों का उल्लेख किया है। न्यायालय ने मुल्ला के 15वें संस्करण (एडीशन) (1982) के पृष्ठ 284 से 285 का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया है कि हिंदू कानून के मिताक्षरा विचारधारा के तहत, सहदायिक की प्रमुख विशेषताओं में से एक साझा स्वामित्व है। संपत्ति का स्वामित्व सभी सहदायिकों का सामूहिक रूप से होता है। अविभाजित परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होता जो संयुक्त परिवार की संपत्ति के किसी विशिष्ट हिस्से पर दावा कर सके। परिवार में जन्म और मृत्यु के साथ संपत्ति में प्रत्येक सदस्य का हित और हिस्सा बदलता रहता है। विभाजन के बाद सदस्य को संपत्ति में एक निश्चित हिस्सा मिलता है। संपत्ति में सहदायिक की हिस्सेदारी के लिए सही शब्द “अविभाजित सहदायिक हित” है। जब तक उक्त विभाजन नहीं हो जाता, तब तक सभी सहदायिकों को संपत्ति पर कब्जा करने और उसका आनंद लेने का सामूहिक अधिकार होता है। मुल्ला ने कटामा नचेयर बनाम शिवंगुंगा के राजा (1863) मामले का हवाला दिया, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि परिवार के सभी सदस्यों का साझा हित और स्वामित्व है। जब एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित बचे सदस्यों को उत्तरजीविता के आधार पर उत्तराधिकार प्राप्त होता है, तथा वे मृतक सदस्य के जीवनकाल के दौरान प्राप्त साझा हित और अधिकार को बनाए रखते हैं। 

इसके बाद न्यायालय ने एस.वी. गुप्ता के हिंदू विधि, खंड 1, तृतीय संस्करण (1981) के पृष्ठ 162 का हवाला दिया, लेखक सहदायिक के अधिकारों के बारे में बात करता है और देखता है कि जब तक विभाजन नहीं होता है, सहदायिक को 3 अधिकार प्राप्त होते हैं,

1. संयुक्त परिवार की संपत्ति का संयुक्त कब्ज़ा और आनंद
2. उत्तरजीविता के नियम के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार
3. संयुक्त परिवार की संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त पुस्तक के पृष्ठ 164 का हवाला दिया जहां लेखक उत्तरजीविता के नियम के बारे में बात करता है। लेखक का कहना है कि जब तक परिवार एकजुट रहता है, संयुक्त परिवार की संपत्ति सहदायिकों को उत्तरजीविता के आधार पर विरासत में मिलती है, न कि उत्तराधिकार के नियम से मिलती है। जब एक सहदायिक की मृत्यु हो जाती है, तो शेष सहदायिकों को उत्तरजीविता के नियम के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसका हिस्सा विरासत में मिलता है। ऐसा मृतक के जीवनकाल के दौरान सभी सहदायिकों द्वारा प्राप्त साझा हित और कब्जे को बनाए रखने के लिए किया जाता है। पुस्तक के लेखक एस.वी. गुप्ता ने यह भी लिखा है कि यदि कोई सहदायिक किसी विकलांगता, जैसे पागलपन, के कारण विभाजन में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य हो जाता है, तो भी उत्तरजीविता के नियमों के अनुसार उन्हें पूरी संपत्ति विरासत में पाने की अनुमति है। न्यायालय ने पुस्तक के पृष्ठ 165 का संदर्भ दिया, जहां लेखक ने कहा है कि जब मृतक की मृत्यु हो जाती है और अन्य सहदायिक उत्तरजीविता के माध्यम से संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो वे मृतक के कानूनी प्रतिनिधि नहीं बन जाते हैं। उत्तरजीविता से सहदायिकों का हिस्सा उस संपत्ति में बढ़ जाता है, जिस पर वे पहले से ही सामूहिक रूप से स्वामित्व रखते हैं।

न्यायालय ने एन.आर. राघवाचार्य की पुस्तक “हिंदू विधि सिद्धांत और पूर्ववर्ती मामलो” (8वां संस्करण, 1987) के पृष्ठ 230 का संदर्भ दिया, लेखक ने सहदायिकों को दिए गए कुछ अधिकारों की रूपरेखा दी है, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: 

1. जन्म से अधिकार
2. उत्तरजीविता से अधिकार
3. विभाजन का अधिकार
4. संयुक्त कब्जे और आनंद का अधिकार
5. अनधिकृत कृत्यों पर रोक लगाने का अधिकार
6. अलगाव का अधिकार
7. खाते का अधिकार
8. स्व-अर्जन (एक्विजिशन) का अधिकार

“जन्म से अधिकार” के संबंध में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रत्येक सहदायिक जन्म से ही सहदायिक संपत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त करता है और यह अधिकार गर्भधारण की तिथि से पूर्वव्यापी है, लेकिन यह इस संभावना को नकारता नहीं है कि सहदायिक संपत्ति सहदायिक के जन्म के बाद अस्तित्व में आ सकती है।

“जीवित रहने के अधिकार” के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि जीवित रहने के माध्यम से उत्तराधिकार के सिद्धांतों के साथ संयुक्त परिवार की प्रणाली हिंदू कानून के लिए अद्वितीय है। ऐसे परिवार में किसी भी सदस्य का कोई विशिष्ट हिस्सा नहीं होता है तथा किसी सदस्य की मृत्यु या उसके चले जाने से परिवार की संयुक्त स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी सहदायिक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है, तो संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसका हित उत्तरजीविता के आधार पर सहदायिकों को प्राप्त होता है, न कि उत्तराधिकार के आधार पर उसके अपने उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई सहदायिक जन्म के बाद पागल हो जाता है, तो वह अपनी सहदायिक स्थिति नहीं खोता, भले ही उसकी स्थिति उसे विभाजन में अपना हिस्सा मांगने के लिए अयोग्य ठहरा सकती हो। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक सहदायिक के लाभकारी हित में उतार-चढ़ाव होता रहता है, यह दूसरे सहदायिक की मृत्यु के साथ बढ़ता है और परिवार में नए सहदायिक के जन्म के साथ घटता है। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सहदायिक सदस्य जन्म से ही सहदायिक के रूप में संयुक्त परिवार की संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेता है तथा परिवार में जन्म और मृत्यु के आधार पर उसका हिस्सा समय-समय पर घट-बढ़ सकता है, लेकिन सहदायिक संपत्ति में उत्तरजीविता के रूप में उसका अधिकार, उतार-चढ़ाव के बावजूद, निश्चित है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम घमंडी राम (1969) मामले का हवाला दिया, जिसमें हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति के संबंध में मिताक्षरा विचारधारा के सिद्धांतों पर चर्चा की गई थी। हिंदू कानून की मिताक्षरा पद्धति के अनुसार, हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सभी सहदायिकों का सामूहिक स्वामित्व होता है। मिताक्षरा ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति सभी वर्तमान और भावी परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए न्यास (ट्रस्ट) के रूप में रखी जाती है। घमंडी राम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू कानून की मिताक्षरा पद्धति के अंतर्गत सहदायिकता की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध कीं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। 

1. एक ही पूर्वज के तीसरी पीढ़ी तक के पुरुष वंशजों को जन्म से ही पैतृक संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। 
2. इन वंशजों को किसी भी समय विभाजन का अनुरोध करके अपने अधिकारों का दावा करने की स्वतंत्रता है।
3. जब तक विभाजन नहीं हो जाता, प्रत्येक सहदायिक का अन्य सहदायिकों के साथ सम्पूर्ण संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व होता है।
4. इस संयुक्त स्वामित्व का अर्थ है कि सहदायिक संपत्ति का कब्जा और आनंद सभी सहदायिकों के बीच साझा किया जाता है।
5. आवश्यक मामलों को छोड़कर, सभी सहदायिकों की समझौता और सहमति के बिना संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता।
6. जब एक सहदायिक की मृत्यु हो जाती है, तो सहदायिक संपत्ति में उनका हित उत्तरजीविता के नियम के अनुसार जीवित सहदायिक को हस्तांतरित कर दिया जाता है।
7. हिंदू विधि की मिताक्षरा पद्धति के अंतर्गत सहदायिकता कानून द्वारा बनाई जाती है तथा इसे किसी व्यक्ति द्वारा समझौते के माध्यम से नहीं बनाया जा सकता, सिवाय गोद लेने के मामले में जहां दत्तक पुत्र, गोद लेने की तिथि से अपने दत्तक पिता की पैतृक संपत्तियों के संबंध में सहदायिकता का हिस्सा बन जाता है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण राव शाम राव देशमुख एवं अन्य (1985) मामले का संदर्भ दिया, जिसमें न्यायालय ने हिंदू कानून की मिताक्षरा पद्धति के तहत दी गई सहदायिकता की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सहदायिकता संयुक्त परिवार की संपत्ति से संबंधित है, जहां सभी सहदायिक समान रूप से हिस्सा लेते हैं। हालाँकि, हिंदू संयुक्त परिवार की तुलना में हिंदू सहदायिकता का दायरा सीमित है। केवल पुरुष सदस्य ही सहदायिक हो सकते हैं, जिन्हें जन्म से संयुक्त या सहदायिक संपत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त होती है। इस समूह में संयुक्त परिवार के पुरुष सदस्य, उनके बेटे, पोते और परपोते शामिल हैं। सहदायिक को जन्म से ही सहदायिक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन यह अधिकार और संपत्ति में हिस्सा तभी निश्चित रूप से निर्धारित हो सकता है जब विभाजन हो। जब तक परिवार संयुक्त रहता है, सहदायिक का हिस्सा निश्चित रूप से तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो सकता है। 

न्यायालय ने मिताक्षरा स्कूल की अवधारणा और संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिकता के अधिकार के बारे में गहन चर्चा करने तथा कुछ निर्णयों का हवाला देने के बाद यह राय व्यक्त की कि प्रथम प्रतिवादी और वादी, जो प्रथम प्रतिवादी से विवाहित थी, एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य थे। यदि प्रथम प्रतिवादी को अयोग्य नहीं ठहराया गया होता, तो उन्हें मिताक्षरा विचारधारा के अनुसार संपत्ति विरासत में मिलती। मुद्दा यह है कि क्या एकमात्र पुरुष उत्तरजीवी, जो अयोग्य घोषित किया गया है, अभी भी मिताक्षरा कानून के तहत संपत्ति पर दावा कर सकता है। यदि वह उत्तरजीविता के आधार पर संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, तो अगला प्रश्न यह है कि क्या उसकी पत्नी, जो उसके माध्यम से उत्तराधिकारी बनेगी, सहदायिक संपत्ति में हिस्से का दावा कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नकारात्मक उत्तर दिया और पत्नी को हिस्सा देने से इनकार कर दिया। 

न्यायालय ने कहा कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में किए गए संशोधन से पहले भी धारा 25 और 27 अस्तित्व में नहीं थी। कानून का रुख भी यही था और जिस व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या की थी, जिसकी संपत्ति उसे विरासत में मिलनी थी, उसे न्याय, समानता, सद्भाव और सार्वजनिक नीति के सिद्धांतों के आधार पर उक्त संपत्ति के उत्तराधिकार से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब न्यायालय ने केंचवा कोम सान्येलप्पा होसामनी एवं अन्य बनाम गिरिमल्लप्पा चन्नप्पा सोमसागर (1924) के मामले का उल्लेख किया, जिसमें अधिवक्ताओं ने यह निर्धारित किया था कि हत्यारा उत्तराधिकार पाने के लिए अयोग्य है तथा हिन्दू कानून के तहत लाभकारी और वैध सम्पदा के बीच किसी भी प्रकार के भेद को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि वेदनायगा मुदलियार बनाम वेदम्मल (1904) मामले में अधीनस्थ न्यायाधीशों और मद्रास उच्च न्यायालय के पिछले फैसलों में मौजूद ऐसे भेद लागू नहीं होंगे। केंचवा कोम मामले (1924) में प्रिवी काउंसिल ने भी इस बात पर विचार किया था कि क्या हत्यारे से उत्तराधिकार का दावा किया जा सकता है और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि ऐसा नहीं किया जा सकता। इस मामले में यह देखा गया कि हत्यारे को उत्तराधिकार के प्रयोजनों के लिए अस्तित्वहीन माना जाएगा, ऐसा हत्यारे को वंश की नई पंक्ति बनाने से रोकने के लिए किया गया था। प्रिवी काउंसिल ने फैसला सुनाया कि जो बेटा अपने पिता की हत्या करता है, उसे पूरी तरह से उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हत्यारे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे कि उत्तराधिकार शुरू होने के समय वह मर चुका हो और उसे कानूनी और लाभकारी दोनों दावों से बाहर रखा जाना चाहिए। हत्यारा न तो संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है और न ही कोई उसके माध्यम से उस पर दावा कर सकता है। इस सिद्धांत की बाद में कई मामलों में पुष्टि की गई, जैसे की के.स्तनुमूर्तिय्या एवं अन्य बनाम के.रामप्पा एवं अन्य (1942), नकछेद सिंह एवं अन्य बनाम बिजय बहादुर सिंह एवं अन्य (1953), माता बादल सिंह एवं अन्य बनाम बिजय बहादुर सिंह एवं अन्य (1956) तथा मिनोती बनाम सुशील मोहनसिंह मलिक एवं अन्य (1982)। 

अदालत ने कहा कि कानूनी सिद्धांत, जिसके तहत हत्या करने या हत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को संपत्ति के उत्तराधिकार से अयोग्य घोषित किया जाता है, को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 25 द्वारा संहिताबद्ध किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भले ही किसी हत्यारे को पहले पारंपरिक हिंदू कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, लेकिन अब वह न्याय, समानता और सद्भाव के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है।इन सिद्धांतों के अनुसार, किसी हत्यारे को उत्तराधिकार के बाद वंश की नई पंक्ति का प्रारंभिक बिंदु नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उत्तराधिकार शुरू होने पर उन्हें अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि कोई व्यक्ति अपने पिता या किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देता है, जिससे वह उत्तराधिकार चाहता है, तो वह ऐसे उत्तराधिकार से पूरी तरह अयोग्य हो जाता है। अब, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 27 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत उत्तराधिकार पाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा मानो वह मृतक से पहले ही मर चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देता है जिसे वह चाहता है तो वह अपने कार्यों के कारण निरर्हित हो जाता है, ऐसे मामले में, उन्हें मृतक से पहले मरा हुआ माना जाएगा। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 25 और धारा 27 का संयुक्त प्रभाव यह है कि हत्यारे को पीड़ित की संपत्ति विरासत में पाने से पूरी तरह से रोक दिया जाता है। अदालत ने उद्देश्यों और कारणों का संदर्भ दिया, जिसमें अधिनियम के निर्माताओं ने प्रिवी काउंसिल के निर्णय का हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि हत्यारे को वंश की एक नई रेखा की प्रारंभिक बिंदु नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उन्हें अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए। हत्या के दोषी व्यक्ति का मृतक की संपत्ति से कोई संबंध नहीं माना जाता है। 

न्यायालय ने निर्णय की अंतिम टिप्पणी में वर्तमान मामले के तथ्यों का उल्लेख किया तथा कहा कि धारा 25 और 27 के प्रभाव के कारण प्रथम प्रतिवादी अपने पिता की किसी भी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी हत्या स्वयं प्रतिवादी ने की थी। न्याय, समता और सद्भाव के सिद्धांतों के आधार पर, प्रथम प्रतिवादी की वंशावली समाप्त हो जाती है। एक बार जब पुत्र स्वयं अयोग्य हो जाता है तो सहदायिकता की उसकी पूरी शाखा अर्थात उसका पुत्र और उसकी पत्नी भी संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार नहीं रह जाते। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए निर्णय की पुष्टि की और कहा कि वादी मृतक रामासामी कोनार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का हकदार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि वे बेटे का हिस्सा तय किए बिना पत्नी का हिस्सा तय नहीं कर सकते, क्योंकि पत्नी का हिस्सा उसके माध्यम से आता है। चूंकि पुत्र मृतक की संपत्ति में किसी भी हिस्से का हकदार नहीं है, इसलिए पत्नी भी मृतक ससुर की संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकती है। अपील को लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिया गया। 

वेल्लिकन्नु बनाम आर. सिंगापेरुमल एवं अन्य (2005) में उल्लिखित पूर्ववर्ती मामले 

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में मुख्य रूप से दो निर्णयों का उल्लेख किया, अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक बनाम घमंडी राम (1969) और महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण राव शाम देशमुख एवं अन्य (1985)। दोनों को पूरी तरह से समझने के लिए नीचे संक्षेप में बताया गया है। 

भारतीय स्टेट बैंक बनाम घमंडी राम (1969)

तथ्य

भारतीय स्टेट बैंक बनाम घमंडी राम (मृत) श्री गुरबक्श राय के माध्यम से यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (पूर्व में भारतीय इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था) और घमंडी राम के बीच विवाद के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनकी मृत्यु के बाद श्री गुरबक्श राय ने उनका प्रतिनिधित्व किया। प्रतिवादी घमंडी राम का भवालपुर स्थित भारतीय इंपीरियल बैंक में नकद ऋण खाता था। इस मामले में मुख्य मुद्दा कर्ता, अर्थात घमंडी राम की मृत्यु के बाद उसके द्वारा लिए गए ऋण के लिए संयुक्त हिंदू परिवार की देयता थी। 

मुद्दा

कानूनी प्रश्न यह था कि क्या सम्पूर्ण सहदायिक पक्ष, पारिवारिक व्यवसाय के लिए कर्ता द्वारा लिए गए ऋणों के लिए उत्तरदायी था।

निर्णय

घमंडी राम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू कानून के तहत सहदायिकता की प्रकृति के बारे में विचार-विमर्श किया। सहदायिक में परिवार के पुरुष सदस्य शामिल होते हैं, जो जन्म से ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। कर्ता सहदायिक संपत्ति का प्रबंधक होता है तथा उसे पारिवारिक व्यवसाय के लिए ऋण लेने का अधिकार होता है तथा ऐसे ऋण सहदायिक की सम्पूर्ण शाखा पर बाध्यकारी होते हैं, बशर्ते कि वे पारिवारिक उद्देश्यों के लिए ले लिए गए हों। अदालत ने माना कि संयुक्त परिवार की फर्म के कर्ता के रूप में घमंडी राम द्वारा लिए गए ऋण संपूर्ण सहदायिक संपत्ति पर बाध्यकारी थे और संयुक्त परिवार तदनुसार पुनर्भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। 

महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण राव शाम राव देशमुख एवं अन्य (1985)

तथ्य

महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण राव शाम देशमुख एवं अन्य (1985) मामले में शाम राव भगवंत राव देशमुख और उनके पुत्र नारायण राव शामिल हैं, जो मिताक्षरा विधि विद्यालय द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य थे। शाम राव की पत्नी सुलोचनाबाई और उनकी मां गंगाबाई भी इसी परिवार की सदस्य थीं। परिवार के पास व्यापक सम्पत्ति थी जिसमें कृषि भूमि भी शामिल थी। 1957 में शामराव की मृत्यु के बाद, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार सहदायिक संपत्ति में उनका हिस्सा उनके बेटे, पत्नी और मां को समान रूप से हस्तांतरित हो गया। उनकी मृत्यु से पूर्व हुए काल्पनिक विभाजन के आधार पर शेयरों का निर्धारण किया गया। विभाजन के बावजूद, परिवार पहले की तरह एक साथ रहता रहा और संपत्तियों का आनंद लेता रहा। 

1962 में महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) अधिनियम, 1961 लागू हुआ। नारायण राव ने एक घोषणापत्र दाखिल किया जिसमें कहा गया कि परिवार के पास 305.49 एकड़ कृषि भूमि है और उन्होंने दावा किया कि पारिवारिक समझौते के तहत भूमि को अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। हालांकि, उप-विभागीय अधिकारी ने पाया कि परिवार संयुक्त सम्पत्ति वाला था और सीलिंग अधिनियम के तहत, परिवार सीलिंग क्षेत्र में एक इकाई से अधिक कृषि भूमि नहीं रख सकता था और परिवार केवल 96 एकड़ भूमि ही अपने पास रखने का हकदार था, जबकि शेष भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था और अधिनियम के अनुसार उसे समर्पित किया जाना था। इस निर्णय को महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा। 

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि शाम राव की मृत्यु के बाद, जीवित सदस्यों को मृतक की संपत्ति में उनके हिस्से विरासत में मिले और इस प्रकार परिवार की संपत्ति पर उनका संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में अधिकार समाप्त हो गया। प्रत्येक सदस्य को एक इकाई अधिकतम क्षेत्र बनाए रखने का अधिकार था। इस निर्णय से व्यथित राज्य सरकार ने अपील की और तर्क दिया कि संयुक्त परिवार जारी रहेगा और परिवार के सदस्य सामूहिक रूप से अधिकतम क्षेत्रफल की केवल एक इकाई के हकदार होंगे। 

मुद्दा

क्या परिवार काल्पनिक विभाजन के बावजूद संयुक्त संपत्ति में बना रहा और अधिनियम के तहत सामूहिक रूप से कृषि भूमि की एक इकाई पर स्वामित्व रखता था?

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि काल्पनिक विभाजन, यद्यपि सदस्यों के हिस्से निश्चित कर देता है, लेकिन इससे परिवार की एकता में कोई बाधा नहीं आती है और कहा कि अधिनियम लागू होगा और परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से केवल एक इकाई रखने के पात्र होंगे।

मामले का विश्लेषण

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने संयुक्त परिवार की संपत्ति को नियंत्रित करने वाले कानूनों में समानता और लिंग तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और दायित्व प्रदान किए है। वर्तमान मामले में मुद्दा यह था कि क्या हत्यारा अपने पीड़ित की सहदायिक संपत्ति का हकदार है। अदालत ने उचित ही नकारात्मक उत्तर दिया। 

यदि यह निर्णय संशोधन लागू होने के बाद लिया गया होता, तो भी परिणाम वही रहता है। किसी हत्यारे को पैतृक संपत्ति का अधिकार देना न्याय, समानता और सार्वजनिक नीति के सिद्धांतों के मूलतः विरुद्ध है, जो हमारी कानूनी प्रणाली का आधार है। ऐसा विचलन एक निराशाजनक दृश्य होगा क्योंकि यह हमारी न्याय प्रणाली के आदर्शों के विपरीत होगा। यह निर्णय इस विचार को पुष्ट करता है कि कानून को समाज के व्यापक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। 

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में, वेल्लिकन्नु बनाम आर. सिंगापेरुमल एवं अन्य (2005) के मामले में सुनाए गए निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या हत्यारा या हत्यारे के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति मृतक पीड़ित की संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार है। अदालत ने निर्णायक रूप से नकारात्मक उत्तर दिया और फैसला सुनाया कि न तो हत्यारा (पुत्र) और न ही उसकी पत्नी (उसके माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति) मृतक की संपत्ति में किसी भी हिस्से के हकदार है। यह निर्णय सहदायिकता की अवधारणा और प्रकृति के साथ-साथ संयुक्त हिंदू परिवार से संबंधित घटनाओं पर गहन चर्चा का परिणाम था। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

उत्तरजीविता का नियम क्या है?

उत्तरजीविता के नियम के अनुसार, सहदायिक की मृत्यु होने पर, संपत्ति में उसका हिस्सा जीवित सहदायिकों के बीच वितरित किया जाता है और इस अवधारणा के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति में प्रत्येक सहदायिक का हिस्सा परिवार में मृत्यु और जन्म के आधार पर घटता-बढ़ता रहता है। 9 सितम्बर 2005 को हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने पर भारत में यह नियम समाप्त कर दिया गया है।

हिंदू कानून के प्रमुख स्कूल कौन से हैं?

हिंदू कानून के मुख्यतः दो विचारधारा हैं, अर्थात् दयाभाग विचारधारा और मिताक्षरा विचारधारा। दोनों ही विचारधाराओं में सहदायिकता की अवधारणा के बारे में विरोधाभासी समझ है। मिताक्षरा विचारधारा का कहना है कि सहदायिक अधिकार जन्म से ही मौजूद होते हैं, जबकि दूसरी ओर दयाभाग विचारधारा का मानना है कि सहदायिक अधिकार संपत्ति के अंतिम धारक की मृत्यु के बाद ही अस्तित्व में आते हैं। 

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/coparcenary-hindu-law/

• https://blog.ipleaders.in/the-hindu-succession-act-1956/

• https://blog.ipleaders.in/disqualification-succession-hindu-law/