यह लेख Shreeji Saraf द्वारा लिखा गया है। यह लेख गुरम्मा भ्रातार चंबसप्पा देशमुख बनाम मल्लप्पा (1964) के मामले के बारे में बात करता है, जो हिंदू कानून के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है, विशेष रूप से गोद लिए गए बच्चों और प्राकृतिक रूप से जन्मे बच्चों के संबंध में। लेख में तथ्यों, उठाए गए मुद्दों और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को प्रस्तुत किया गया है, साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मामले में क्या कानूनी पहलू शामिल थे। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
गुरम्मा भ्रातार चंबसप्पा देशमुख बनाम मल्लप्पा (1964) का मामला एक ऐसी स्थिति में बेटे को गोद लेने के लिए एक व्यक्ति के अधिकार से संबंधित विभिन्न चिंताओं पर प्रकाश डालता है जहां एक बेटे की कल्पना पहले ही की जा चुकी है। इस मामले में पिता के बेटी को उसके भरण पोषण के लिए संपत्ति उपहार में देने के अधिकार से संबंधित एक प्रश्न शामिल है और यह विभिन्न गोद लेने और विभाजन अधिकारों के इर्द-गिर्द घूमता है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर किए गए मूलभूत मूल्यों में से एक यह है कि मां के गर्भ में बेटे की उपस्थिति गोद लेने को अमान्य नहीं करती है। इसके अलावा, न्यायालय ने पिता से उपहार के रूप में संपत्ति प्राप्त करने में बेटियों के अधिकारों से संबंधित सभी कानूनों और प्रावधानों का सही पालन किया है। न्यायालय ने इस मामले के संदर्भ में विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया है।
इस लेख में विचारण न्यायालय के फैसले और उच्च न्यायालय के फैसले को शामिल किया गया है, इस मामले में चर्चा किए गए मुद्दों, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों, निर्णय के पीछे के तर्क और इस मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई है।
मामले का विवरण
- मामले का नाम- गुरम्मा भ्रातार चंबसप्पा देशमुख बनाम मल्लप्पा
- अपीलकर्ता का नाम:
- गुरम्मा भ्रातार चंबसप्पा देशमुख और अन्य (सीए सं. 334, 1960 में)
- नागम्मा भ्रातार चंबसप्पा देशमुख और अन्य (सीए सं. 335, 1960 में)
- प्रतिवादी का नाम:
- मल्लप्पा चंबसप्पा और अन्य (सीए सं. 334, 1960 में)
- गुरम्मा भ्रातार चंबसप्पा और अन्य (सीए सं. 335, 1960 में)
- न्यायालय का नाम: माननीय सर्वोच्च न्यायालय
- माननीय पीठ: न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव, न्यायमूर्ति रघुबर दयाल और न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर।
- मामले का प्रकार: सिविल अपील
- फैसले की तारीख: 19 अगस्त, 1963
- मामले का उद्धरण: एआईआर 1964 सर्वोच्च न्यायालय 510
मामले के तथ्य
8 जनवरी 1944 को चंबसप्पा की मृत्यु हो गई, वे अपनी 3 पत्नियों, अर्थात् नागम्मा, गुरम्मा और वेंकम्मा को पीछे छोड़ गए। उनके अलावा, वह दो विधवा बेटियों, शिवलिंगम्मा और नीलम्मा को भी पीछे छोड़ गया, जो उनकी पूर्व-मृत पत्नी के बच्चे थे। जब वह जीवित था, उसके पास एक बड़ी अचल संपत्ति थी। यह आरोप लगाया गया था कि 30 जनवरी 1944 को नागम्मा ने अपनी बहन के बेटे मलप्पा को गोद लिया था। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि चंबसप्पा की मृत्यु के समय, वेंकम्मा गर्भवती थी और उसने बाद में 4 अक्टूबर 1944 को एक बेटे को जन्म दिया। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले, चंबसप्पा ने अपनी पत्नियों, विधवा बेटियों, एक नाजायज बेटे के बेटे और एक रिश्तेदार के पक्ष में उपहार और भरण पोषण के विलेखों (डीड) को अंजाम दिया। अपनी मृत्यु से बहुत पहले भी, उन्होंने नागम्मा के पक्ष में एक भरण पोषण विलेख और कुछ संपत्ति का उपहार विलेख निष्पादित किया था।
कानूनी कार्रवाई का मुख्य विषय चंबसप्पा की बड़ी अचल संपत्ति का विभाजन और कब्जा था। उनकी एक पत्नी, नागम्मा ने संपत्ति के 1/6 हिस्से के विभाजन और नियंत्रण के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया। इसके अलावा, वह 4 और 5 जनवरी 1944 को अपने पति द्वारा किए गए अलगाव को अलग रखने के बाद संपत्ति में अपना हिस्सा चाहती थी। मामले में शामिल विभिन्न पक्ष निम्नलिखित थे:
- चंबसप्पा की अन्य दो विधवाओं, अर्थात् गुरम्मा और वेंकम्मा को प्रतिवादी 1 और 2 बनाया गया था
- गोद लिए हुए पुत्र को प्रतिवादी 3 माना जाता था, जबकि उसकी मृत्यु के बाद पैदा हुए बेटे को प्रतिवादी 4 बनाया गया था और शेष विदेशी प्रतिवादी 5 से 8 थे।
विचारण न्यायालय का फैसला
विचारण न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश की राय थी कि वादी द्वारा प्रतिवादी 3 को अपनाने को कानून द्वारा वैध नहीं माना गया था। हालांकि, न्यायालय ने पुष्टि की कि प्रतिवादी 4 चंबसप्पा का मरणोपरांत पुत्र था, जो वेंकम्मा से पैदा हुआ था। इसके अलावा, न्यायाधीश ने कहा कि वादी इस विवाद के समर्थन में कोई सबूत स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि प्रतिवादी 2, 5, 6, 7 और 8 के पक्ष में चंबसप्पा द्वारा निष्पादित किए गए कर्म धोखाधड़ी से भ्रष्ट थे।
न्यायालय ने फैसला किया कि मृतक चंबसप्पा द्वारा प्रतिवादियों और वादी के पक्ष में किए गए विलेख वैध थे। न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया कि:
- प्रतिवादी 1 और 2 वादी के समान हिस्से के हकदार होंगे, अर्थात, वाद संपत्ति में 1/6 वां हिस्सा;
- प्रतिवादी 4 वाद संपत्ति में 3/6 वें हिस्से का हकदार होगा।
उन्होंने उक्त संपत्ति से उत्पन्न होने वाले भविष्य के मध्यवर्ती लाभ (मेसने प्रॉफिट) के संबंध में जांच का आदेश दिया।
विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, वादी और प्रतिवादी 3 ने उच्च न्यायालय में उसी के बारे में अपील की।
उच्च न्यायालय का फैसला
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय की इस टिप्पणी पर ध्यान दिया कि प्रतिवादी 3 को वादी द्वारा गोद लिया गया था और इसे वैध घोषित करने के लिए आगे बढ़े। न्यायालय ने यह भी सहमति व्यक्त की कि प्रतिवादी 4 चंबसप्पा का मरणोपरांत बेटा था, जो वेंकम्मा से पैदा हुआ था। मृतक द्वारा प्रतिवादी 6, 7 और 8 के पक्ष में निष्पादित विलेख, साथ ही प्रतिवादी 5 के पक्ष में उपहार को अमान्य करार दिया गया था। न्यायालय ने सुझाव दिया कि संपत्ति को निम्नलिखित तरीके से पक्षों के बीच फिर से वितरित किया जाए:
- प्रतिवादी 1 और 2 और वादी संपत्ति में समान हिस्से के हकदार होंगे, अर्थात, वाद संपत्ति में 4/27 वां हिस्सा;
- गोद लिया हुआ पुत्र वाद संपत्ति में 1/9 वें हिस्से का हकदार होगा;
- मरणोपरांत पुत्र वाद संपत्ति में 4/9 वें हिस्से का हकदार होगा।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी 1 और 2 एक अलग भरण पोषण के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि वे पहले से ही संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर रहे थे।
उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर मलप्पा और नागम्मा दोनों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील दायर की।
उठाए गए मुद्दे
- क्या नागम्मा के मलप्पा को गोद लेने को अमान्य किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे तब गोद लिया गया था जब प्रतिवादी 4 की कल्पना पहले ही की जा चुकी थी?
- क्या शूद्र का गोद लिया हुआ पुत्र संपत्ति के उसी हिस्से का हकदार है, जितना कि एक प्राकृतिक जन्म लेने वाले पुत्र का?
- क्या प्रतिवादी 2, 5, 6, 7 और 8 के पक्ष में चंबसप्पा का लेन-देन परिवार के लिए बाध्यकारी था?
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता
अपीलकर्ताओं के वकील श्री शास्त्री ने एक तर्क दिया कि प्रतिवादी 3 को अपनाना शून्य, अमान्य और गैरकानूनी था, क्योंकि प्रतिवादी 4 की कल्पना गोद लेने के समय पहले से ही की गई थी। हिंदू कानून के अनुसार, विभाजन और विरासत के मामले में, मां के गर्भ में एक बेटा या गर्भ धारण करने वाला बेटा, पहले से पैदा हुए बेटे के समान होता है। यह गोद लेने के मामले में भी लागू होना चाहिए। जिस तरह एक अजन्मे बेटे को अपने पिता की पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण को चुनौती देने का अधिकार है, उसी तरह ऐसी परिस्थितियों में गोद लिए गए बेटे को भी समान अधिकार होने चाहिए।
आगे यह तर्क दिया गया कि क्यूंकि उच्च न्यायालय ने चंबसप्पा द्वारा किए गए अलगाव को खारिज कर दिया था, इसलिए संबंधित हस्तांतरित संपत्ति को विभाजन के लिए पूल में वापस जोड़ा जाना चाहिए।
श्री के. आर. चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों और प्रतिवादी 1 और 2 के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों के बीच अंतर करने में गलती की थी। वादी के पक्ष में दस्तावेजों को बरकरार रखा गया था, लेकिन प्रतिवादी 1 और 2 के पक्ष में दस्तावेजों को रद्द कर दिया गया था।
प्रतिवादी
प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि चंबसप्पा द्वारा प्रतिवादी 7 और 8 के पक्ष में किए गए उपहार विलेख को परिवार के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी माना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की राय थी कि क्यूंकि ये उपहार प्रतिवादी 4 की कल्पना के बाद किए गए थे, इसलिए वे अमान्य थे। इसके संबंध में, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि इन्हें केवल प्रतिवादी 4 द्वारा चुनौती दी जा सकती है और क्यूंकि उसने इसे स्वीकार कर लिया था, प्रतिवादी 3, जो इन उपहार विलेखों के बाद पैदा हुआ था, उनकी वैधता पर सवाल नहीं उठा सकता था।
प्रतिवादियों ने कहा कि उपहार पवित्र उद्देश्यों के लिए बनाया गया था और इसलिए, इसे कानूनी रूप से वैध माना जाना चाहिए।
प्रतिवादियों के वकील ने आगे कहा कि चाहे वह गोद लिया हुआ लड़का हो या प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ बेटा, दोनों परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी रखते हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नागम्मा द्वारा मलप्पा को गोद लेने को केवल गर्भ में प्रतिवादी 4 की उपस्थिति के कारण अमान्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई हिंदू कानून नहीं है जो इस विवाद का समर्थन करता हो या गोद लेने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पत्नी की गैर-गर्भावस्था की स्थिति या आवश्यकता को स्थापित करता हो।
गुरम्मा भ्रातर चंबसप्पा देशमुख बनाम मल्लप्पा (1964) में निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय लिए:
- संपत्ति के संबंधित हिस्से को प्राप्त करने के प्रतिवादी 8 के अधिकार के संबंध में मुद्दे के अपवाद के साथ, भरण पोषण के रूप में, प्रतिवादी 1, 2, 4, 5, 7 और 8 द्वारा दायर 1960 की सिविल अपील संख्या 334 को खारिज कर दिया जाएगा।
- प्रतिवादी 8 को चंबसप्पा द्वारा एक उपहार विलेख के माध्यम से उसके पक्ष में निष्पादित संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।
- वादी और प्रतिवादी 3 द्वारा दायर 1960 की सिविल अपील संख्या 335 को खारिज कर दिया जाएगा।
फैसले के पीछे तर्क
न्यायालय ने कहा कि गोद लेने से संबंधित हिंदू ग्रंथों, विशेष रूप से, दत्तक चंद्रिका और दत्तक मीमांसा में इस सवाल के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है कि गर्भ में पल रहे बेटे के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि पहले पैदा हुए बेटे के साथ किया जाता है। ये ग्रंथ, यह कहते हैं कि गोद लेने की सिफारिश उन लोगों के लिए की जाती है जिनके पास बेटा नहीं है, विशेष रूप से एक बेटे जिसे गर्भ में धारण नही किया गया है के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि गर्भ में पल रहे पुत्र को जन्म लेने वाले पुत्र के समान माना जाता है। वास्तव में, इस तरह की धारणा गोद लेने की प्रक्रिया में निश्चितता की कमी का कारण बन सकती है।
हिंदू कानून के तहत, गोद लेने का प्राथमिक उद्देश्य गोद लेने वाले को आध्यात्मिक लाभ के साथ-साथ एक उत्तराधिकारी भी सक्षम बनाना है। हालांकि, भविष्य में अपना खुद का बच्चा होने की संभावना के बारे में एक शर्त लगाने से अनिश्चितता पैदा होगी। उदाहरण के लिए, यदि अपनी पत्नी की गर्भावस्था से अनजान होने के दौरान, एक आदमी एक बेटे को गोद लेता है, तो इस तरह के गोद लेने को अमान्य माना जाएगा यदि पत्नी अंततः एक बेटे को जन्म देती है या यहां तक कि मृत जन्म भी देती है।
कोई भी हिंदू कानून या ग्रंथ विशेष रूप से गोद लेने के लिए गर्भावस्था के संबंध में कोई शर्त नहीं देता है। कुछ मामलों, जैसे कि बिरेड्डी चिन्ना नारायण रेड्डी बनाम बिरेड्डी पेड़ा राम रेड्डी (1891) ने कहा कि, बच्चे को गोद लेने से पहले, व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ बच्चा नहीं होगा। हालांकि, नागभूषणम बनाम शेषमगरु (1878-81) के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने फैसला दिया कि एक हिंदू माता-पिता द्वारा अपनी पत्नी की गर्भावस्था के बारे में जागरूकता के साथ गोद लेने को अमान्य नहीं माना जाएगा। शामवाहू बनाम द्वारकादास (1888) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की भी यही राय थी। दौलत राम बनाम राम लाल (1907) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी इसी राय पर सहमत थी।
इस मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या गर्भ में धारण बेटे के साथ कानूनी अधिकारों के संबंध में वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि पहले से पैदा हुए बेटे के साथ किया जाता है। जो बेटा गर्भ में है, उस पर पारिवारिक संपत्ति का अधिकार है। जब पुत्र गर्भ में होता है, यदि पिता संपत्ति से संबंधित कोई निर्णय लेता है, जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति बेचना या विभाजित करना, तो पुत्र, जब वह पैदा होता है, उन निर्णयों पर आपत्ति कर सकता है। इसके पीछे का कारण जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति पर उसका अधिकार है। गोद लेने का एक आध्यात्मिक उद्देश्य अधिक होता है और इसलिए, इसमें हस्तक्षेप को रोकने के लिए, इस मामले में न्यायालय ने माना कि पिता द्वारा गोद लिया जाना एक अजन्मे पुत्र के अस्तित्व से अमान्य नहीं है।
इसके बाद न्यायालय ने अपीलकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि हस्तांतरित संपत्ति को विभाजन के लिए पूल में वापस जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिवादी 1 और 2 से संबंधित संपत्ति लेनदेन को उच्च न्यायालय ने पहले ही अमान्य कर दिया था। इसके अलावा, संपत्ति को तय किए गए शेयरों के अनुसार विभाजित करने का आदेश दिया गया था और वादी और प्रतिवादी 3 दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया था। इसलिए, इस मुद्दे पर आगे विचार-विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के तर्क को भी खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों और प्रतिवादी 1 और 2 के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों के बीच अंतर करने में गलती की थी। दस्तावेजों को चानबसप्पा द्वारा वादी के पक्ष में उस समय निष्पादित किया गया था जब वह एकमात्र जीवित सहदायिक (कोपार्सनर) था, जिसका अर्थ था कि संपत्ति लेनदेन पर उसका पूरा नियंत्रण था। हालांकि, जब प्रतिवादी 1 और 2 के पक्ष में दस्तावेजों को निष्पादित किया गया था, तो प्रतिवादी 4 की कल्पना पहले ही की जा चुकी थी, जिसका अर्थ था कि चंबसप्पा अब संपत्ति के पूर्ण नियंत्रण में नहीं था। इसके आधार पर, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी 1 और 2 के पक्ष में किए गए लेनदेन को अमान्य घोषित किया था।
विवाद का एक अन्य बिंदु इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि प्रतिवादी की सहमति प्राप्त नहीं की जा सकती थी क्योंकि वह तब पैदा नहीं हुआ था जब संपत्ति का लेनदेन हुआ था और जब मुकदमा दायर किया गया था, तब भी वह नाबालिग था। संपत्ति के हस्तांतरण के समय, चंबसप्पा के पास ऐसा करने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त नहीं की थी। उनकी शक्ति केवल उन विभाजनों या अलगाव तक सीमित थी जिन्हें आवश्यकता से बाहर या संपत्ति के लाभ के लिए बनाया जाना आवश्यक था। गोद लिया हुआ पुत्र और प्राकृतिक जन्म लेने वाले पुत्र दोनों क्रमशः गोद लेने और जन्म के समय से पारिवारिक संपत्ति में हित प्राप्त करते हैं। एक प्रबंध सदस्य या पारिवारिक संपत्ति के कर्ता को सभी सहदायकों की सहमति से आवश्यकता या लाभ से संपत्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार है। एक एकमात्र जीवित सदस्य संपत्ति को स्वतंत्र रूप से अलग कर सकता है क्योंकि कोई और संयुक्त हित नहीं रखता है और उसके पास ऐसा करने की पूर्ण शक्ति है, लेकिन यदि किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरण से पहले अपनाया जाता है या कल्पना की जाती है, तो यह शक्ति सीमित होती है। यदि चंबसप्पा ने बिना किसी ठोस कारण के संपत्ति को हस्तांतरित कर दिया था, तो बच्चा जो गर्भ में था (प्रतिवादी 4) और बच्चा जिसे बाद में गोद लिया गया है (प्रतिवादी 3), एक बार जब वे इसके बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो इन अलगाव पर आपत्ति उठा सकते हैं। एक बार जब प्रतिवादी 3 और 4 वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेते हैं, तो वे इन अलगाव को शून्य मान सकते हैं, यदि चंबसप्पा ने उन्हें आवश्यकता या लाभ के किसी बाध्यकारी उद्देश्य के लिए नहीं बनाया था।
अगला सवाल यह निर्धारित करना था कि क्या प्रतिवादी 7 और 8 के पक्ष में चंबसप्पा द्वारा निष्पादित उपहार विलेख, परिवार पर बाध्यकारी थे। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय से सहमति व्यक्त की थी और उपहारों को इस आधार पर अमान्य कर दिया था कि चंबसप्पा के पास पारिवारिक संपत्ति उपहार में देने की शक्ति नहीं थी। इस न्यायालय ने प्रत्येक उपहार की वैधता निर्धारित करने के लिए अलग से जांच की।
चंबसप्पा ने प्रतिवादी 7 के पक्ष में 1500/- रुपये की अचल संपत्ति के लिए एक उपहार विलेख निष्पादित किया, जो एक रिश्तेदार था। उपहार को प्यार और प्रशंसा से बाहर किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि क्यूंकि उपहार “पवित्र उद्देश्य” के लिए बनाया गया था, हिंदू कानून के अनुसार, यह वैध होगा। विशेष रूप से मिताक्षरा कानून के तहत, “पवित्र उद्देश्य” के नाम पर दान की अनुमति है। जैसा कि कानूनी विद्वानों द्वारा देखा गया है, “पवित्र उद्देश्य” शब्द किसी भी धर्मार्थ कार्य को संदर्भित करता है। यहां मुख्य मुद्दा यह था कि क्या संपत्ति का प्रबंधक किसी बाहरी व्यक्ति को एक पवित्र उद्देश्य के आधार पर संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ उपहार में दे सकता है। हिंदू कानून बाहरी लोगों को पवित्र उद्देश्यों के लिए मामूली उपहार की अनुमति देता है, लेकिन यह केवल दान के आधार पर ऐसा करने की शक्ति नहीं देता है, विशेष रूप से संयुक्त परिवार की संपत्ति के संबंध में। इसलिए, प्रतिवादी 7 के पक्ष में इस उपहार को अमान्य घोषित किया गया था।
चंबसप्पा ने अपनी विधवा बेटी प्रतिवादी 8 के पक्ष में लगभग 5000/- रुपये की संपत्ति में आजीवन हित पैदा करते हुए एक उपहार विलेख भी निष्पादित किया। यह कहा गया था कि क्यूंकि उसके पति का निधन हो गया था और पिछली संपत्ति से प्राप्त राशि पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसे खुद को बनाए रखने के लिए यह संपत्ति दी गई थी। यहां सवाल यह था कि क्या विधवा बेटी को पिता द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति में जीवन भर का हित दिया जा सकता है। इस न्यायालय ने जिनप्पा महादेवप्पा कुंडाची बनाम चिम्मावा कृष्णप्पा कोचारी (1934) के मामले का उल्लेख किया और कहा कि क्यूंकि कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए, इसलिए इस उपहार की वैधता के बारे में निर्णय लेने के लिए इसकी जांच की जानी चाहिए। कानूनों को नियंत्रित करने वाले अधिकांश हिंदू ग्रंथों का मानना है कि बेटियों को समर्थन देना एक नैतिक दायित्व है, भले ही वे अपनी शादी के बाद परिवार पर कानूनी अधिकार नहीं रखती हैं। कई मामले इसके पक्ष में भी हैं। अनुविल्ला सुंदररामय्या बनाम चेरला सीताम्मा (1911) में माना गया कि एक बेटी को, शादी के बाद भी, उसके भरण-पोषण के लिए दिए गए उपहार कानूनी रूप से वैध हैं। रामलिंगा अन्नावी बनाम नारायण अन्नावी (1922), पुगलिया वेट्टोरम्मल और अन्य बनाम वेटोर गौडन (1911) और देवभक्तुनी सीतामहालक्ष्मम्मा बनाम पामुलापति कोटय्या (1936) जैसे अन्य मामलों में इसकी पुष्टि की गई। यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि उपहार उचित होने चाहिए, जो परिवार द्वारा रखी गई संपत्ति की स्थितियों और सीमा पर निर्भर करता है। चंबसप्पा के परिवार के पास व्यापक संपत्ति थी इसलिए, चंबसप्पा द्वारा प्रतिवादी 8 के पक्ष में एक उचित उपहार विलेख का निष्पादन, एक नैतिक दायित्व की पूर्ति के रूप में देखा जा सकता है और इस प्रकार, वैध है।
आगे बढ़ते हुए, प्रतिवादी के इस रुख के संबंध में कि लिंगायत समुदाय में, जो शूद्र जाति का हिस्सा है, प्राकृतिक रूप से जन्मे बेटे और गोद लिए हुए पुत्र दोनों को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, न्यायालय ने तिरकंगौड़ा मल्लंगौड़ा काशीगौदर बनाम शिवप्पा पाटिल (1943) के मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि लिंगायत हिंदू कानून द्वारा शासित होते हैं, उसी तरह जैसे शूद्र। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि लिंगायत निश्चित रूप से शूद्रों के दायरे में आते हैं या नहीं। इस मामले के उद्देश्य के लिए, न्यायालय ने यह मानने का फैसला किया कि या तो लिंगायत शूद्र हैं या हिंदू कानून जो शूद्रों को नियंत्रित करता है, वह लिंगायतों को भी नियंत्रित करता है।
इसके बाद न्यायालय ने अरुमिल्ली पेराजु बनाम अरुमिल्ली सुब्बारायडु (1921) और गिरिप्पा बनाम निंगापा (1892) के विवरणों पर गौर किया। यह देखा गया कि बॉम्बे राज्य ने कभी भी दत्तक चंद्रिका का पालन नहीं किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि प्राकृतिक रूप से पैदा हुए पुत्र और गोद लिया हुआ पुत्र संपत्ति में समान अधिकार के हकदार थे। न्यायालय ने इसे बदलने का कोई कारण नहीं पाया और इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्राकृतिक रूप से पैदा हुए बेटों और गोद लिए हुए पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार है।
मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय
अरुमिल्ली पेराज़ू बनाम अरुमिल्ली सुब्बारायाडु (1921)
तथ्यों
इस मामले में सुब्बारायाडु के खिलाफ अरुमिल्ली रमन्ना और उनके तीन बेटों ने अपील दायर की थी। सुब्बारायाडु ने अरुमिल्ली रमन्ना को गोद लिया था, जब उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी। गोद लेने के बाद उसके दो बेटे हुए।
मुद्दा
यहां जो प्राथमिक प्रश्न उठा वह यह था कि क्या अरुमिल्ली रमन्ना और दो प्राकृतिक रूप से पैदा हुए बेटे, सभी सुब्बारायाडु की संपत्ति में समान हिस्सेदारी के हकदार होंगे। ये सभी पक्ष मद्रास में शूद्र समुदाय से संबंधित थीं।
निर्णय
न्यायालय ने कहा कि मद्रास में, दत्तक चंद्रिका का पालन किया गया था, जिसके अनुसार, एक प्राकृतिक जन्म पुत्र और एक गोद लिए हुए पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हैं।
गिरिप्पा बनाम निंगापा (1892)
तथ्यों
इस मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक गोद लिए हुए पुत्र और बाद में पैदा हुए एक प्राकृतिक पुत्र के बीच संपत्ति के शेयरों के मामले को निपटाया। न्यायालय का विचार था कि भारत के पश्चिमी भाग में मिताक्षरा कानून या व्यवहार मयूखा द्वारा शासित होने के बावजूद, यदि एक वैध पुत्र पुत्र को गोद लेने के बाद पैदा होता है, तो गोद लिया हुआ पुत्र पिता की संपत्ति के केवल पांचवें हिस्से का हकदार है। अरुमिल्ली पेराज़ू बनाम अरुमिल्ली सुब्बारायाडु (1921) के मामले में प्रिवी काउंसिल ने इसी तरह की राय रखी, और तुकाराम महादु टंडेल बनाम रामचंद्र महाडू टंडेल (1925) में भी इसे दोहराया गया।
मुद्दा
इस मामले में जो मुख्य मुद्दा सामने आया वह यह था कि भ्रूण (एम्ब्र्यो) में बेटे का अस्तित्व गोद लेने को अमान्य करता है या नहीं?
निर्णय
बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने देखा कि गोद लिए हुए पुत्रों का पक्ष लेने वाले दत्तक चंद्रिका का अनुसरण आमतौर पर मद्रास और बंगाल में शूद्रों द्वारा किया जाता था, लेकिन भारत के पश्चिमी क्षेत्र में नहीं। दत्तक चंद्रिका को पश्चिमी भारत में कभी भी एक मजबूत प्रेरक शक्ति के रूप में नहीं माना जाता था, और इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में क्षेत्रीय सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।
जिनप्पा महादेवप्पा कुंडाची बनाम चिम्मावा (1934)
तथ्यों
यह मामला इस तथ्य से संबंधित है कि एक हिंदू पिता ने अपनी बेटी के भरण-पोषण के लिए संयुक्त परिवार की अचल संपत्ति के एक हिस्से को उसके पक्ष में दान कर दिया था।
मुद्दा
इस मामले से संबंधित मुख्य मुद्दा यह था कि क्या हिंदू पिता को अचल संयुक्त परिवार की संपत्ति से बेटी को उपहार देने का अधिकार या शक्ति थी और क्या उपहार की अवधारणा हिंदू कानून के अनुसार वैध मानी जाती है।
निर्णय
विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों के पक्ष में फैसला पारित किया था, यह तय करते हुए कि हिंदू पिता ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई, जिसने विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि पिता द्वारा बेटी को दिया गया उपहार अमान्य था। यह कहा गया था कि मिताक्षरा कानून के तहत, एक पिता को अपनी बेटी को संयुक्त परिवार की संपत्ति का कोई भी हिस्सा उपहार में देने की अनुमति नहीं थी। इन बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
गुरम्मा भ्रातार चंबसप्पा देशमुख बनाम मल्लप्पा (1964) का विश्लेषण
गुरम्मा भ्रातार चंबसप्पा देशमुख बनाम मल्लप्पा (1964) के इस मामले में, हिंदू कानून में विशेष रूप से संपत्ति के अधिकारों, उपहार विलेखों की वैधता और गोद लेने के संबंध में बहुत महत्व रखता है। इस मामले में न्यायालय के फैसले ने हिंदू कानून को संचालित करने वाले सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न जटिल मुद्दों से निपटा।
इस मामले में प्राथमिक प्रश्नों में से एक यह था कि क्या गर्भ में बेटे के अस्तित्व से गोद लेने को अमान्य माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ऐसी परिस्थितियों में गोद लेना कानूनी रूप से वैध होगा। गोद लेने पर गर्भावस्था की कोई शर्त नहीं लगाई जाती है। इसने अस्पष्टता को कम किया और गोद लेने के भविष्य के उदाहरणों के लिए सटीक निर्देश दिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गोद लेने के न तो आध्यात्मिक और न ही कानूनी उद्देश्य से समझौता किया जाए।
शूद्र समुदाय में, एक प्राकृतिक जन्म पुत्र और एक गोद लिए हुए पुत्र के पास समान संपत्ति के अधिकार होंगे या नहीं, इस पर निर्णय लेते हुए न्यायालय ने समझाया कि इस मामले में पश्चिमी भारत, बॉम्बे ने मद्रास और बंगाल जैसे क्षेत्रों की तुलना में एक अलग नियम का पालन किया, जहां दत्तक चंद्रिका शासन है। इस भेद के आधार पर मामले को इंगित करने और निर्णय लेने से क्षेत्रीय कानूनी रीति-रिवाजों और नियमों को बनाए रखने और बढ़ावा देने में मदद मिली।
एक और महत्वपूर्ण मामला जो इस मामले से निपटा, वह एक हिंदू पिता द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति के किसी भी हिस्से को अपनी बेटी को उपहार में देने से संबंधित था। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि किसी की बेटी को भरण पोषण देना एक नैतिक दायित्व है जिसे पूरा किया जाना चाहिए, जो लिंग पूर्वाग्रह से मुक्त कानूनी प्रणाली को प्राप्त करने में योगदान देता है।
इस फैसले ने एक परिवार के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करने में भी भूमिका निभाई, यहां तक कि जो अभी भी गर्भ में हैं।
इसलिए, इस कानूनी मामले ने संयुक्त संपत्ति में परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से विभिन्न बच्चों के अधिकारों के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम की।
निष्कर्ष
गुरम्मा भ्रातार चंबसप्पा देशमुख बनाम मल्लप्पा (1964) हिंदू कानून के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में कार्य करता है, खासकर बदलते समय के साथ जिसमें गोद लेने और लिंग पूर्वाग्रह मुक्त समाज को प्रोत्साहित किया जाता है। यह मामला जटिल और संवेदनशील मुद्दों से निपटा और नैतिक दायित्वों, सामूहिक स्वामित्व और क्षेत्रीय कानूनी रीति-रिवाजों जैसे विषयों पर भी प्रकाश डाला। यह मामला आज भी चिकित्सकों और विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बना हुआ है।
इस मामले ने न केवल हिंदू कानून से संबंधित गोद लेने के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला है, बल्कि इसमें विभिन्न मामलों के कानूनों का हवाला दिया गया है जो बेहद व्यावहारिक हैं। मामले हमें पारित निर्णयों द्वारा कानून की न्यायालय के व्यवहार का अवलोकन करते हैं। यह मामला ऐतिहासिक मामलों में से एक है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
भारत में बच्चे को गोद लेने से संबंधित कानून क्या हैं?
आज तक, केवल एक कानून है जो भारत में बच्चे को गोद लेने से संबंधित है और यह हिंदू कानून के तहत है, हिंदू गोद लेने और भरण पोषण अधिनियम, 1956 गोद लेने से संबंधित है। भारत में किसी अन्य व्यक्तिगत कानून में गोद लेने के लिए विशिष्ट कानून नहीं हैं और इसलिए, संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 या किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के माध्यम से इस तक पहुंच सकते हैं।
भारत में कानूनी रूप से गोद लिए जा सकने वाले बच्चे की अधिकतम आयु क्या है?
भारत में कानूनी रूप से गोद लिए जाने वाले बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष है।
क्या उपहार विलेख के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है?
भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार, एक उपहार विलेख को एक उप रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है।
वह समय अवधि क्या है जिसके भीतर कोई उपहार विलेख को चुनौती दे सकता है?
एक उपहार विलेख को निष्पादन की तारीख या प्राप्तकर्ता को इसके बारे में पता चलने की तारीख से 3 साल के भीतर चुनौती दी जा सकती है। हालाँकि, चुनौती के पीछे के कारण के आधार पर अवधि भिन्न भी हो सकती है।
संदर्भ
