यह लेख Valluri Viswanadham के द्वारा लिखा गया है। इस लेख का उद्देश्य बकर अली और अन्य बनाम अबू सईद खान के मामले पर विस्तार से चर्चा करना है, जिसमें मुख्य तथ्यों के साथ-साथ पूरे मामले में उठाए गए मुद्दों को रेखांकित किया गया है। मामले में चर्चा किए गए विषय की पूरी समझ हासिल करने के लिए, इसमें मामलो पर भी चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
इस्लाम का विश्वास, स्वयं को बनाए रखने के लिए एक मजबूत कार्य नीति और मौद्रिक (मोनेटरी) बचत को बढ़ावा देता है। इस्लाम गरीबी को कम करने के लिए स्वैच्छिक और अनिवार्य बंदोबस्ती (एंडोमेंट) को बढ़ावा देता है। ये बंदोबस्ती वंचितों की सहायता करती है और संपत्ति के अधिक न्यायसंगत विभाजन का लक्ष्य रखते हुए धन का पुनर्वितरण करती है, क्योंकि वक्फ सामाजिक धन और मुसलमानों के पूर्ण धार्मिक अस्तित्व से संबंधित है, यह इस्लामी कानून का सबसे महत्वपूर्ण घटक है।
वक्फ शब्द को परिभाषित करने के लिए कोई संकुचित (कंस्ट्रीक्टेड) अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि यह असमान व्याख्याओं का क्रमपरिवर्तन (परम्यूटेशन) है। कुछ मामलों में, एक वक्फ को एक उदार (बेनवॉलेंट) संगठन के रूप में देखा जाता है और समय-समय पर इसकी व्याख्या वसीयत की संरचना के रूप में की जाती है। वक्फ शब्द का सीधा और प्रत्यक्ष अर्थ है और इसका अनुवाद निषेध या कारावास के रूप में किया जाता है। इस्लामी कानून के तहत, यह एक संस्थागत समझौते को दर्शाता है जिसके तहत मूलकर्ता अपनी संपत्ति को कई निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के समर्थन में दान करता है। ऐसी संपत्तियां हमेशा बताए गए उद्देश्यों के लिए आरक्षित रहती हैं और इन्हें विरासत, बिक्री, उपहार या अन्यथा किसी तरीके से विभाजित नहीं किया जा सकता है।
वक्फ शब्द का स्रोत अरबी शब्द वकाफा से है, जिसका अर्थ है, हिरासत में लेना, पकड़ना या बांधना। वक्फ अधिनियम, 1995 में, वक्फ को “इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ (चैरिटेबल) के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित (डेडिकेटड) करना” के रूप में परिभाषित किया गया है। संपत्ति को केवल तभी वक्फ माना जाता है जब इसका उपयोग धार्मिक या धर्मार्थ के लिए विस्तारित अवधि के लिए किया जाता है या यदि इसे विलेख (डीड) या अन्य कानूनी दस्तावेज द्वारा बनाया जा सकता है। आम तौर पर, उठाया गया धन मस्जिदों, शरणार्थियों के लिए घरों, विद्यालयों और कब्रिस्तानों को निधि देने के लिए खर्च किया जाता है।
कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ बनाम मोहम्मद नजीर अहमद और अन्य (1982) में, वक्फ बोर्ड ने 4 नवंबर, 1965 को आधिकारिक राजपत्र में वक्फ की एक सूची प्रकाशित की और इस सूची में मैसूर में स्थित संपत्ति “फातिमाबी ट्रस्ट” शामिल थी। वादी मोहम्मद नजीर अहमद ने इस संपत्ति का दावा अपनी निजी संपत्ति के रूप में किया। उन्होंने इस संपत्ति को वक्फ की सूची से हटाने के लिए मुकदमा दायर किया, हालांकि वे इस बात से असहमत थे कि यह संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं थी। मूल मालिक, फातिमाबी ने इसे परोपकारी या पवित्र उद्देश्यों के लिए दान नहीं किया था। वक्फ आयुक्त के पास इसे सूची में शामिल करने का कोई स्रोत नहीं था। वादी ने तर्क दिया कि फातिमाबी का इरादा, जैसा कि उसकी वसीयत में अनावरण (अनवील) किया गया था, उसके वंशजों द्वारा संपत्ति की बढ़ी हुई संतुष्टि के लिए एक पारिवारिक समझौता करना था। निचली न्यायालय ने पाया है कि संपत्ति व्यापक रूप से यात्रियों के उपयोग के लिए समर्पित थी, पूरी तरह से गरीब व्यक्तियों के लिए नहीं thi, और समर्पण के लिए कोई धर्मार्थ, धार्मिक या पवित्र उद्देश्य नहीं था।
दस्तावेज़ फातिमाबी के वंशजों के लिए एक दिशानिर्देश था, न कि वसीयत और फातिमाबी ने संपत्ति पर अपने स्वामित्व अधिकारों को छीन नहीं लिया। इसमें कोई स्थायी समर्पण नहीं था और संपत्ति से मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों को लाभ मिलता था, इस प्रकार यह मुस्लिम कानून के तहत वक्फ के रूप में योग्य नहीं थी, और संपत्ति के रिकॉर्ड में वंशजों द्वारा व्यक्तिगत स्वामित्व दिखाया गया था, न कि वक्फ संपत्ति के रूप में। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि वक्फ अधिनियम, 1954, और मुस्लिम कानून के अनुसार वक्फ को मुस्लिम समुदाय को लाभान्वित करने के लिए धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्य की आवश्यकता होती है और एक मुस्लिम द्वारा सभी यात्रियों चाहे वह किसी भी धर्म और प्रतिष्ठा के हो, के उपयोग के लिए एक घर के समर्पण को वक्फ नहीं माना जाता और यह इस विचार पर माना गया की मुस्लिम कानून के तहत, एक वक्फ का एक धार्मिक उद्देश्य होना चाहिए और केवल मुस्लिम समुदाय की मदद के लिए ही होना चाहिए, और यदि यह स्वभाव में धर्मनिरपेक्ष है, तो दान गरीबों के लिए होना चाहिए और किसी और के लिए नहीं। बकर अली और अन्य बनाम अबू सईद खान का मामला एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें इस्लामी कानून के तहत विभिन्न अवधारणाएं शामिल हैं, जैसे अचल संपत्तियों की वैधता, मुतावल्ली के कर्तव्य और वक्फ की संपत्ति का निर्धारण करने में शाश्वतता (परपेच्युइटी) की अवधारणा कैसे महत्वपूर्ण है।
वक्फ अधिनियम, 1995
इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए, एक वक्फ तैयार करना वैध है, जो अन्य सभी पहलुओं में मुस्लिम कानून के प्रावधानों द्वारा शासित होता है:
- अपने संबंधों, बच्चों या उत्तराधिकारियों की पूरी तरह या आंशिक रूप से सुरक्षा और रखरखाव के लिए
- जहां वक्फ बनाने वाला व्यक्ति हनफी मुसलमान है, वहां उसकी सुरक्षा और उसके जीवन भर भरण-पोषण के लिए या समर्पित संपत्तियों के किराए और मुनाफे में से बकाया राशि के भुगतान (डिस्बर्समेंट) के लिए भी वक्फ का प्रावधान है।
मुतावल्ली
वक्फ के पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) या प्रशासक को ‘मुतावल्ली’ के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक नियुक्त व्यक्ति न्यायालय के प्राधिकरण के बिना वक्फ संपत्ति की बिक्री, विनिमय (एक्सचेंज) या बंधक (मॉर्गेज) नहीं कर सकता है जब तक कि विशेष रूप से वक्फ विलेख द्वारा अनुमति न दी गई हो।स्वस्थ मस्तिष्क वाला तथा अपेक्षित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम कोई भी वयस्क (मेजर) व्यक्ति वक्फ का मुतवल्ली नियुक्त किया जा सकता है। एक विदेशी व्यक्ति को किसी संपत्ति के संरक्षक (ट्रस्टी) के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है और सामान्य नियम के अनुसार, वक्फ के निर्माण के समय वक्फ के प्रवर्तक को नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर एक मुतावल्ली के चयन से रहित एक वक्फ बनाया जाता है, तो निम्नलिखित व्यक्ति मुतावल्ली को चुनने के हकदार हैं:
- संस्थापक के निष्पादक
- मुतावल्ली, अपनी मृत्यु-शय्या पर
न्यायालय निम्नलिखित नियमों द्वारा निर्देशित होगा:
- जितना संभव हो, न्यायालय को आबादकार (सेटलर) के निर्देशों के बारे में नहीं भूलना चाहिए।
- किसी अजनबी की अपेक्षा बसने वाले के परिवार के सदस्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- किसी आबादकार के वंशज और किसी ऐसे व्यक्ति जो उसका वंशज नहीं है, के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।
मुतावल्ली वक्फ के सर्वोपरि (पैरामाउंट) हित का उपयोग कर सकते हैं और वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतिम लाभार्थी वक्फ से लाभान्वित हो सकें, सद्भाव में सभी तर्कसंगत (रैशनल) उपाय करने के लिए अधिकृत हैं। वह वक्फ के हितों की रक्षा के लिए मुकदमा भी दायर कर सकता है और उसके पास संपत्ति को खेती के उद्देश्यों के लिए अधिकतम तीन साल और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए अधिकतम एक वर्ष के लिए पट्टे पर देने का भी अधिकार है। वह न्यायालय से उचित प्राधिकरण के साथ अवधि बढ़ा सकता है और उसे वक्फ द्वारा प्रदान किए गए वेतन का भुगतान करने की अनुमति है। यदि भुगतान न्यूनतम है, तो वह इसे सुधारने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। एक बार मुतावल्ली नियुक्त हो जाने के बाद, उसे वक्फ द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। न्यायालय एक मुतावल्ली को हटा सकती है यदि वह संपत्ति की वक्फ प्रकृति से इनकार करता है, स्वामित्व का दावा करता है, धन होने के बावजूद रखरखाव की उपेक्षा करता है, संपत्ति को खराब होने देता है, या जानबूझकर और संकल्पपूर्वक विश्वास का उल्लंघन करता है।
वक्फ न्यायाधिकरण
वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 के अनुसार, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र को अधिसूचित करके वक्फ और वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए आवश्यक कई न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है और दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार, न्यायाधिकरण को दीवानी न्यायालय माना जाता है और वे दीवानी न्यायालय के सभी कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होता है और पक्षों के विरुद्ध लागू होता है। इसके बजाय दीवानी न्यायालय में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाई दायर नहीं की जा सकती। न्यायाधिकरण एक राज्य न्यायिक सेवा सदस्य से बना होगा, जो जिला, सत्र या दीवानी न्यायाधीश से कम पद नहीं रखता है, एक राज्य दीवानी सेवा सदस्य जो जिला मजिस्ट्रेट के अनुरूप रैंक रखता है, और एक व्यक्ति जो मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र में विशेषज्ञता रखता है। बोर्ड को न्यायाधिकरण में आवेदन करना चाहिए और यह आवश्यक कार्रवाई कर सकता है जब मुतावल्ली मुस्लिम कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की उपेक्षा करता है या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ है। यदि वक्फ की संपत्ति कभी भी कई न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आती है, तो उस न्यायाधिकरण के साथ एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए, जिसकी स्थानीय सीमाएं मुतावल्ली से संबंधित हैं।
वक्फ अधिनियम पर न्यायिक व्याख्या
पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम शकूर मसीह (1996), में, नजफ खान जुटोग में स्थित संपत्तियों के मालिक थे, जिसमें आवास और स्टोर शामिल थे। 29 अगस्त, 1949 को, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे की सास, श्रीमती मौसमत करीमन को सौंपते हुए एक वसीयत लिखी थी। 29 सितंबर, 1949 को वसीयत में उन्होंने एक नोट जोड़ा, “मौसमत करीमन के निधन के तुरंत बाद, मेरी पूरी संपत्ति वक्फ में बदल जाएगी और उससे मिलने वाले किसी भी राजस्व का उपयोग जुटोग में मस्जिद के संरक्षण के लिए किया जाएगा,” और किसी को भी इन घरों को बेचने या बंधक पर देने की अनुमति नहीं होगी। अपीलकर्ता ने यह कहते हुए मुकदमा दायर किया कि यह भूमि वक्फ की संपत्ति है और प्रतिवादी का कोई कानूनी दर्जा नहीं है। निचली न्यायालय ने माना है कि नजफ खान की ओर से कोई वक्फ नहीं बनाया गया था और इसलिए वसीयत अमान्य है; इसके बाद, वसीयत का कोई अस्तित्व नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वक्फ इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला शाश्वत दान है और इस्लाम में धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी उद्देश्य और समर्पण स्थायी होगा और वक्फ के माध्यम से वक्फ का विषय, दान के दौरान वक्फ का होगा। वक्फ जैसी आकस्मिकता वैध नहीं है और वक्फ के वैध होने के लिए, विनियोग आकस्मिकता पर निर्भर नहीं होना चाहिए और महिला के जीवनकाल पर वक्फ बनाने वाली वसीयत अमान्य है, इसलिए आकस्मिक वक्फ शून्य है।
गरीब दास और अन्य बनाम मुंशी अब्दुल हामिद (1969) में विवादित घर के मालिक तसद्दुक हुसैन ने 1914 में एक वक्फ विलेख निष्पादित किया था। वक्फ दस्तावेज नाथनगर में एक मस्जिद और मदरसे के लाभ के लिए था। वक्फ दस्तावेज पंजीकृत थी, और दस्तावेज के अनुसार, दानकर्ता को मुतवल्ली के रूप में घर बनाए रखना था। उनकी मृत्यु की स्थिति में, उनकी पत्नी को मुतावल्ली के रूप में उनकी भूमिका निभानी चाहिए। जब तक दाता और उसकी पत्नी जीवित थे, वे संपत्ति की आय से खुद का समर्थन करेंगे। उन्हें शेष धन का उपयोग मस्जिद और मदरसे के लिए करना चाहिए। दस्तावेज में कहा गया है कि मुतावल्ली का चयन नथनगर के मुस्लिम समुदाय के पंचों द्वारा किया जाएगा। तसद्दुक हुसैन ने तीन विलेख बनाए और उन्हे पंजीकृत किया और 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। इनमें से एक विलेख ने 1939 में विवादित निवास के संबंध में अपने कुछ रिश्तेदारों के पक्ष में किए गए एक उपहार विलेख को रद्द करने का दावा किया। दूसरे दस्तावेज़ में, उन्होंने एक अन्य रिश्तेदार के पक्ष में किए गए पिछले पंजीकृत उपहार विलेख को रद्द कर दिया। उन्होंने तीसरे विलेख के साथ 1914 के वक्फ विलेख को रद्द करने का दावा किया। उसके बाद, उन्होंने तीन अलग-अलग बिक्री विलेखों पर हस्ताक्षर किए। एक अपीलकर्ता गरीब दास के पक्ष में था। दूसरा शामलाल के पक्ष में था। दूसरा गोबिंद लाल के पक्ष में था। ये तीनों दस्तावेज विवादित जमीन के अलग-अलग इलाकों से जुड़े हैं। 1950 में तस्सादुक हुसैन की मृत्यु हो गई। वादी नंबर 1, जिसे तस्सादुक हुसैन द्वारा स्थापित वक्फ के मुतावल्ली के रूप में चुना गया था, ने मुकदमा दायर किया। वादी नंबर 2 और 3, जो नाथनगर मस्जिद समिति के सदस्य थे, मुकदमे में शामिल हुए।
तसदुक हुसैन, गरीब लाल, श्याम लाल और गोबिंद लाल के विदेशी प्रतिवादी हैं। वादी ने उपरोक्त व्यक्तियों के पक्ष में विलेखों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि पहले तीन प्रतिवादियों के पक्ष में बिक्री विलेख वक्फ को प्रभावित नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि एक वैध वक्फ पहले ही बनाया जा चुका है और मदरसे और मस्जिद के पक्ष में कार्रवाई की गई है। वादी ने प्रार्थना की कि क्यूंकि तीन प्रतिवादी, जो किरायेदार हैं, ने अपनी किरायेदारी को त्याग दिया था, इसलिए वे अतिचारक (ट्रेसपासर) बन गए थे।
अतिचारक के रूप में, वे बेदखली के अधीन थे। मुकदमे की सुनवाई करने वाले अधीनस्थ न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि विलेख या वक्फ अवैध था। उन्होंने अन्य बातों के अलावा, फैसला सुनाया कि मस्जिद के पक्ष में स्पष्ट रूप से किए गए बंदोबस्ती की स्थिति में दाता के लाभ के लिए कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि तस्सादुक हुसैन ने कभी भी वक्फ स्थापित करने का इरादा नहीं किया था। उन्होंने तर्क दिया कि वक्फ में निर्दिष्ट मस्जिद और मदरसे की पहचान के बारे में संदेह के कारण बंदोबस्ती समस्याग्रस्त थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वक्फ की स्थापना करने वाले व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वह पहला मुतावल्ली हो। ऐसे मामलों में, संपत्ति का कोई भौतिक हस्तांतरण नहीं होता है। संपत्ति को मालिक के रूप में दाता के नाम से मुतावल्ली के रूप में उसके नाम पर स्थानांतरित करना अनिवार्य नहीं है। उस व्यक्ति के लिए सबूत का बोझ जो यह दावा करता है कि वक्फ पर कार्रवाई नहीं की जानी थी, उन पर है। उन्हें अन्यथा प्रदर्शित करना चाहिए। स्पष्ट लेनदेन को वास्तविक माना जाना चाहिए।
मामले का विवरण
मामले का नाम
बकर अली और अन्य बनाम अबू सईद खान
समतुल्य उद्धरण (एक्विवैलेन्ट साइटेशन)
(1902) आईएलआर 24 सभी 190
न्यायालय
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय
याचिकाकर्ता
बकर अली
प्रतिवादी
अबू सईद खान
फैसले की तिथि
21 दिसंबर, 1901
मामले के तथ्य
उपयोगकर्ता फखरुद्दीन ने अपने वक्फ दस्तावेज में यह निर्धारित किया था कि उन्होंने कानपुर स्थित व्यवसाय के साथ जो 11,000 रुपये रखे थे, उनका उपयोग दस्तावेज में शामिल व्यापक निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। मुस्लिम कानून के अनुपालन में, विलेख ने निर्दिष्ट किया कि धार्मिक और परोपकारी कारणों से बंदोबस्ती राशि को कैसे प्रशासित और वितरित किया जाना था। सबसे पहले, दान की गई राशि में से 5000 रुपए उपयुक्त स्थान पर मस्जिद के निर्माण के लिए तथा उसके पास दुकानें बनाने के लिए अलग रखे जाने थे। मुतावल्ली, या अधीक्षक, इन कमाई के प्रभारी थे, जिनका उपयोग मस्जिदों की ऊपरी लागत का भुगतान करने के लिए किया जाना था, जैसे कि इमाम, जिन्होंने सेवाओं का संचालन किया, और मुअज़्ज़िन का वेतन, जिन्होंने प्रार्थना के लिए बुलाया। जब यह आवश्यक समझा गया, तो मुतावल्ली को समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पक्के कुएं के निर्माण का काम सौंपा गया।
मूल 11,000 रुपये से शेष राशि और मुतावल्ली के प्रबंधन के परिणामस्वरूप अर्जित किसी भी अतिरिक्त धन को समय के साथ सुरक्षित रूप से संग्रहीत और जमा किया जाना था। इस एकत्रित राशि का उद्देश्य उपयुक्त अचल संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना था जिसे वक्फ में जोड़ा जाएगा। मुस्लिम कानून के अनुसार, नई अर्जित संपत्ति और उनसे प्राप्त राजस्व दोनों को वक्फ का हिस्सा माना जाता था और इसे धार्मिक और परोपकारी प्रयासों के लिए आवंटित किया जाएगा। निवेश और पुनर्निवेश के इस चक्र का उद्देश्य वक्फ की संपत्ति की निरंतर वृद्धि और स्थिरता और मानवीय प्रयासों को निधि देने की उनकी क्षमता की गारंटी देना था। इसके अतिरिक्त, मुतावल्ली संपन्न संपत्तियों से धन, तीर्थयात्रियों (हाजियों) को कमाई वितरित करने के लिए स्वतंत्र था। इस प्रावधान ने मुतावल्ली को यह तय करने का अधिकार दिया था कि तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए वक्फ के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए, यह उनके आकलन पर निर्भर करता है कि सबसे उपयोगी क्या होगा।
मामले में उठाए गए मुद्दे
क्या चल संपत्ति का वक्फ मुस्लिम कानून के तहत वैध है?
पक्षकारों की दलीलें
याचिकाकर्ता
वादी ने तर्क दिया कि संबंधित संपत्ति का वक्फ पूरी तरह से शून्य था। इस तर्क को निचली न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायाधीश ने उपरोक्त तर्कों को स्वीकार किया और माना कि इस प्रश्न पर इस्लामी न्यायविदों के बीच कोई एकता नहीं थी, लेकिन फातिमा बीबी बनाम आरिफ इस्माइलजी भाम (1881), 9 सीएलआर 66 के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर अमल करना उचित समझा इस निर्णय ने अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा कही गई टिप्पणियों का समर्थन किया है, और, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह विचार-विमर्श में सीधे मुद्दे को संबोधित करने वाला एकमात्र रिपोर्ट किया गया मामला था।
मामले का फैसला
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस मामले पर चर्चा की थी जहां रंगून में दो कंपनियों के शेयरों को वक्फ का विषय बनाया गया था, और उस मामले में, यह तर्क दिया गया था कि बंदोबस्ती मुस्लिम कानून के अनुसार वैध नहीं थी। फातिमा बीबी बनाम आरिफ इस्माइलजी भाम में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस प्रकृति की संपत्ति अपने मूल में नई थी, और प्राचीन ग्रंथ केवल उपमाओं के रूप में प्रासंगिक थे। यह निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं थी कि उल्लिखित अधिकारियों के अनुसार भूमि को विनियोजित किया जा सकता है। यह भी मूल रूप से स्वीकार किया गया था कि शक्ति विभिन्न प्रकार के गुणों को शामिल करती थी, हालांकि अधिकारी विस्तार के सटीक दायरे पर सहमत नहीं हैं। यह स्वीकार किया गया कि धन जैसी वस्तुएं “नाशवान (पेरिशेबल)” श्रेणी में आती हैं जब तक कि उनका उपयोग नहीं किया जाता है, और यह स्पष्ट था कि लाभांश के रूप में धन वापस मिलने की कोई संभावना नहीं है। उस धन को विनियोजित करने का एक मौका था जिसे प्राधिकरण ने कई अन्य प्रकार की संपत्ति तक बढ़ाया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि वक्फ अमान्य था। न्यायालय ने मुस्लिम कानून पर अपने काम में न्यायमूर्ति अमीर अली की पुस्तक की भी जांच की, जिसने इस आधार पर उपरोक्त निर्णय की पवित्रता पर सवाल उठाया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फातिमा बीबी बनाम आरिफ इस्माइलजी भाम के मामले में सभी अधिकारियों की जांच नहीं की।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विभिन्न इस्लामी आधिकारिक ग्रंथों का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकाला है कि दिरहम (चांदी के सिक्के) और दीनार (सोने के सिक्के) का वक्फ (इस्लामी बंदोबस्ती) बनाना वैध है। उनके निष्कर्ष का समर्थन फतवा काजी खान द्वारा किया गया है, जहां जफर ने कहा कि दिरहम को मुजारिहत में निवेश किया जा सकता है (एक साझेदारी जहां एक धन और अन्य श्रम प्रदान करता है) वक्फ के लिए लाभ उत्पन्न करने के लिए। इसी तरह, उमदत-उल-कारी में, अल्लामा ऐनी द्वारा सहीह बुखारी पर एक टिप्पणी, ज़ुहरी का दृष्टिकोण संरेखित करता है, यह देखते हुए कि इस तरह के निवेश से होने वाले मुनाफे का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। दुर्री-मुख्तार, एक प्रसिद्ध हनाफी कानूनी पाठ, भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जिसमें कहा गया है कि दिरहम और दीनार सहित चल वस्तुओं का वक्फ वैध और प्रथागत है। पाठ में कहा गया है कि काजियों (न्यायाधीशों) को दिरहम और दीनार के वक्फ की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ बंदोबस्ती (एंडोमेंट्स) की वैधता के संबंध में अधिकारियों के बीच काफी असंगति देखी। कुछ अधिकारी ऐसे बंदोबस्ती को बिल्कुल अमान्य मानते हैं; उसी समय दूसरों का मानना है कि वे कानूनी हैं यदि वे रिवाज़ के साथ सहयोगी हैं। ये मतभेद विभिन्न न्यायविदों तक फैले हुए हैं, जो विरोधाभासी राय रखते हैं: कुछ इन बंदोबस्तों को पूरी तरह से अमान्य मानते हैं, अन्य उन्हें प्रथागत होने पर वैध पाते हैं, और बहुमत उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के वैध मानते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न टिप्पणीकार एक ही न्यायविदों के लिए अलग-अलग और विरोधाभासी राय देते हैं। कुछ लेखकों का तर्क है कि वक्फ, जब चल और प्रथागत होता है, वैध होता है, जबकि अन्य विरोध करते हैं। न्यायालय ने कहा कि मौजूदा राय इस तरह के बंदोबस्तों की वैधता का समर्थन करती है, इस बात पर प्रकाश डाला कि वक्फ के कानूनी होने के लिए शाश्वतता अपरिहार्य है।
विश्लेषण
अपने विचार में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फतवा काजी खान और उम्दत-उल-कारी जैसे आधिकारिक स्रोतों का संदर्भ देते हुए इस्लामी न्यायशास्त्र और बौद्धिक ग्रंथों का गहन विश्लेषण किया। वक्फ को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के बारे में एक विशेष राय प्राप्त करने के लिए ये स्रोत आवश्यक थे, मुख्य रूप से चल संपत्ति से संबंधित वक्फ के विवादित मुद्दे के बारे में। न्यायालय ने इस मामले पर इस्लामी न्यायविदों के बीच अलग-अलग राय को मान्यता दी। कुछ न्यायविदों ने तर्क दिया कि चल संपत्ति से संबंधित वक्फ, जैसे कि धन, इस्लामी कानून की सख्त व्याख्याओं के तहत स्वाभाविक रूप से शून्य था। दूसरी ओर, अन्य लोगों ने तर्क दिया कि इस तरह के बंदोबस्ती कानूनी हो सकते हैं, खासकर जब वे समुदाय में मौजूद प्रथागत प्रथाओं से संबद्ध हों। अपना फैसला सुनाते समय न्यायालय के लिए शाश्वतता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ को वैध माने जाने के लिए, उसे एक विस्तारित अवधि में धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए संपन्न संपत्ति की दीर्घकालिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।
यह मामला लगभग 124 साल पुराना है, लेकिन इस मामले में उल्लिखित और चर्चा किए गए सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ बनाम शेख यूसुफ भाई चावला (2012) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आबादी बेगम बनाम कनीज़ ज़ैनब (1926) के मामले में शाश्वत होने पर चर्चा की, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने राय व्यक्त की कि ऐसे मामले में, वक्फ पूरी तरह से शून्य होगा। उनके लॉर्डशिप ने बेली डाइजेस्ट, II, 218-219 में निर्धारित शिया कानूनों के तहत वक्फ की वैधता को नियंत्रित करने वाली चार शर्तों को मंजूरी दी और चार शर्तों में से, पहला यह है कि एक वक्फ को स्थायी होना चाहिए।
हाल के मामले
मोहम्मद यूसुफ शेख बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (2024)
इस मामले में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष एक ऐसा मुद्दा था जहां याचिकाकर्ता वक्फ संपत्तियों में लाइसेंसधारी के रूप में थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने जो किराया दायर किया है, वह मनमाने ढंग से और तर्कसंगतता के बिना उठाया गया था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय इस याचिका को रिट न्यायालय के समान नहीं सुन सकता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत गठित वक्फ बोर्ड कोई राज्य या कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संशोधन करने का अधिकार क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा है कि वक्फ बोर्ड वास्तव में वैधानिक प्राधिकरण है, लेकिन यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” नहीं हो सकता है और वक्फ बोर्ड को राज्य के दायरे में तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि इसे मौद्रिक, परिचालन और प्रशासनिक रूप से सरकार द्वारा प्रबंधित नहीं किया जाता है।
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा कि वक्फ बोर्ड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के भीतर नहीं आता है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक रिट याचिका अभी भी सुनवाई योग्य है यदि विवाद सार्वजनिक तत्वों के साथ कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में है। लेकिन इस मामले में, पट्टा समझौते और किराए के भुगतान पर विवाद सार्वजनिक कार्य नहीं थे; बल्कि, वे एक वाणिज्यिक (कमर्शियल) या संविदात्मक प्रकृति के थे, और इसलिए न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ किराया विवादों पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया है कि वक्फ अधिनियम, 1995 का कोई अस्तित्व नहीं है।
अंत में, न्यायालय ने ऐसे विवादों की सुनवाई के लिए जम्मू-कश्मीर में वक्फ न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया है, जिससे याचिकाकर्ताओं के पास कोई उपाय नहीं रह जाता, क्योंकि उच्च न्यायालय के पास ऐसे मामलों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है और उसने यह भी संज्ञान लिया है कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 85 के अनुसार किसी भी सिविल न्यायालय को वक्फ संपत्ति से संबंधित मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। अपने फैसले में न्यायालय ने 2 महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर में वक्फ न्यायाधिकरण गठित करने और याचिकाकर्ताओं के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
महमूद हुसैन बनाम तमिलनाडु राज्य (2024)
इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2010 की संवैधानिकता से से संबंधित मुद्दा था, जो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, जो उन्हें वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश देने में सक्षम बनाता है, जिन्हें तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1975 के दायरे में लाया गया था। अधिकांश याचिकाकर्ता और अपीलकर्ता किरायेदार हैं जिनके पट्टे समाप्त/निर्धारित हो चुके हैं या उन्हें वक्फ से संबंधित संपत्तियों/परिसर के संबंध में अतिक्रमणकारी माना गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि संसद ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2013 के माध्यम से वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन किया है, जो विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और उनसे बेदखली से संबंधित है और संशोधित वक्फ अधिनियम में स्पष्ट रूप से ऐसे अतिक्रमणों या अनधिकृत कब्जों से निपटने की प्रक्रिया का प्रावधान है।
उन्होंने दलील दी है कि संशोधित अधिनियम राजस्व न्यायालय, दीवानी न्यायालय और किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है। इसमें तमिलनाडु कानून के तहत संपत्ति अधिकारी की शक्ति भी शामिल थी। यह तर्क दिया गया था कि तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2010 शून्य और अमान्य है क्योंकि संसद द्वारा अनुमोदित कानून वक्फ संपत्तियों से गैरकानूनी निवासियों को बेदखल करने के लिए एक संपूर्ण प्रणाली को सुव्यवस्थित (स्ट्रीमलाइन) करके इन मुद्दों को हल करना चाहता है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि केंद्रीय अधिनियम के साथ विवाद में होने वाला कोई भी राज्य कानून शून्य और अमान्य होगा। यह तर्क दिया गया था कि क्यूंकि केंद्रीय अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने के लिए एक व्यापक तंत्र की पेशकश करके सभी पहलुओं को कवर करना है, इसलिए 2010 का तमिलनाडु अधिनियम शून्य हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि केंद्रीय अधिनियम के साथ विवाद में होने वाले किसी भी राज्य कानून को हटा दिया जाएगा।
राज्य ने तर्क दिया कि राज्य और केंद्रीय कानून दोनों पारस्परिक रूप से मौजूद हो सकते हैं। इस प्रणाली के तहत, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के सीईओ वक्फ संपत्तियों पर बाहरी अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश देने के लिए राज्य के कानून का उपयोग कर सकते हैं। इस बीच, जटिल शीर्षक विवादों से जुड़े मामलों के दौरान, सीईओ केंद्रीय कानून के तहत स्थापित न्यायाधिकरण का सहारा ले सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, वक्फ अधिनियम, 1995 को शून्य कर दिया। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमणकारियों को केवल केंद्रीय कानून में 2013 के संशोधन के बाद स्थापित वक्फ न्यायाधिकरणों के माध्यम से बेदखल किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय कानून में 2013 का संशोधन राज्य कानून में 2010 के संशोधन के बाद था और इसलिए यह माना जा सकता है कि संसद को राज्य संशोधन के बारे में पता था जब उसने वक्फ अधिनियम, 1995 में जानबूझकर संशोधन किया और कहा कि संसदीय कानून वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का इरादा रखता है। जिसके लिए कानून की एकरूपता और पूरे देश में इसके अनुप्रयोग की निरंतरता की आवश्यकता है। इस प्रकार केंद्रीय अधिनियम इस विषय पर एक संपूर्ण संहिता है। इस प्रकार, राज्य अधिनियमन वर्ष 2013 में संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रतिकूल है।
अबू तालिब हुसैन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले मे यह मुद्दा था कि क्या वक्फ के एक मुतावल्ली को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक माना जाएगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अबू तालिब हुसैन वक्फ कर्बला, नई बस्ती, बेहट रोड, सहारनपुर का मुतावल्ली था और एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जांच करने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया था, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान (कॉग्निजेंस) भी लिया था। लेकिन वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 101 के अनुसार, वक्फ के मुतावल्ली को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के भीतर एक लोक सेवक माना जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 197 के तहत, संज्ञान न्यायालय के लिए बुरा है क्योंकि इस तरह का संज्ञान लेने से पहले उपयुक्त सरकार से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।
यह आगे प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता नंबर 2 अबू तालिब हुसैन के पिता थे और उन्होंने अबू तालिब हुसैन को सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में भी सहायता की थी। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि सरकार से मंजूरी के बिना संज्ञान अवैध था क्योंकि वह एक लोक सेवक था और राज्य ने उपरोक्त सबमिशन का विरोध किया था और प्रस्तुत किया था कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 101, कर्तव्य के निर्वहन के लिए एक प्रावधान था और सीआरपीसी की धारा 197 केवल उन लोक सेवकों पर लागू होती है जिन्हें राज्य सरकार से मंजूरी के बिना हटाया नहीं जा सकता है जबकि अबू तालिब हुसैन को हटाने के लिए, राज्य सरकार से मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी और सीआरपीसी की धारा 197 वर्तमान मामले में लागू नहीं थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 101 का पालन करने से, यह निर्धारित किया गया है कि आईपीसी की धारा 21 के तहत, न केवल वक्फ की प्रबंध समिति के प्रत्येक सदस्य बल्कि वक्फ के मुतावल्ली को भी लोक सेवक माना जाता है। लेकिन उपरोक्त प्रावधान के बावजूद, मुतावल्ली को वक्फ बोर्ड द्वारा अधिनियम, 1995 की धारा 64 के अनुसार हटाया जा सकता है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 की सीधी समझ में कहा गया है कि विधायिका ने कानूनी कल्पना का रास्ता बनाया है ताकि प्रत्येक सदस्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक माना जा सके।
कानूनी कल्पना के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए विधायिका की योग्यता पर विवाद नहीं किया जा सकता है और एक डीमिंग प्रावधान का उद्देश्य उस जीनियस की उपस्थिति की व्याख्या करना है जो मौजूद नहीं है। यदि विधायिका एक कानूनी कथा स्थापित करती है, तो न्यायालयें इस कारण का निर्धारण करेंगी कि कल्पना क्यों मौजूद है। न्यायालयें उन सभी तथ्यों और स्थितियों को मान सकती हैं जिनकी आवश्यकता है और न्यायालय को कानूनी कल्पना को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि मुतावल्ली को वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत लोक सेवक घोषित किए जाने के बावजूद, धारा 101 में आवश्यक दूसरी शर्त को पूरा करने के लिए वक्फ बोर्ड के साथ ‘सरकार’ शब्द को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि आरोपी लोक सेवक है और लोक सेवक को केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी से पद से हटाया जा सकता है। यह तब बढ़ाया जाता है जब कथित अपराध को जन्म देने वाले कार्य लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य के वास्तविक या कथित निर्वहन में किए गए थे।
नतीजतन, न्यायालय ने कहा था कि भले ही मुतावल्ली को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 101 के तहत लोक सेवक घोषित किया गया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह था कि उन्हें अभी भी सार्वजनिक कर्मचारी नहीं माना जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि वक्फ बोर्ड के मुतावल्ली आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षण दिए जाने के हकदार नहीं हो सकते क्योंकि वे प्रक्रिया संहिता की धारा 197 को लागू करने की शर्तें पूरी नहीं होती हैं और उन शर्तों का पालन किए बिना उस प्रावधान के तहत संरक्षण का विस्तार करने का कोई मौका नहीं है।
एसवी चेरियाकोया थंगल बनाम एसवीपी पुकोया और अन्य (2024)
इस मामले में, अपीलकर्ता और प्रतिवादी का वक्फ बोर्ड के समक्ष मुतावल्लीशिप और शेखशिप के अधिकारों के बारे में विवाद था और यह माना गया था कि अपीलकर्ता मुतावल्ली थे और प्रतिवादी ने वक्फ बोर्ड और वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष अधिकार क्षेत्र के मुद्दे के बारे में याचिकाएं भी दायर की थीं। प्रतिवादियों की दलीलों के अनुसार, वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि वक्फ न्यायाधिकरण के पास मुतावल्लीशिप से संबंधित मामलों और पुनरीक्षण याचिका में निर्णय देने का मूल अधिकार क्षेत्र था। केरल उच्च न्यायालय ने वक्फ न्यायाधिकरण के फैसले और डिक्री को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है और मामले को वक्फ न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपील में कहा कि केरल उच्च न्यायालय के आदेश को कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 32(2)(g) के साथ पठित धारा 3(i) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का सही उपयोग किया है, जिसमें मुतावल्ली की परिभाषा है। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों से संबंधित धारा 83(4) और 83(7) के तहत, शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि वक्फ न्यायाधिकरण को दीवानी न्यायालय माना जाता है और इसके पास दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दीवानी न्यायालयों के समान अधिकार हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम की धारा 3 (i) में ‘सक्षम प्राधिकारी’ शब्द का भी उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वक्फ बोर्ड के पास अधिकार क्षेत्र है लेकिन वक्फ न्यायाधिकरण के पास नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वक्फ न्यायाधिकरण विवादों पर निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। हालांकि, वक्फ बोर्ड को प्रशासन से संबंधित मुद्दे से निपटना चाहिए, जिसमें मुतावल्ली की नियुक्ति शामिल है, जिसका कर्तव्य वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन करना है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय के फैसले को मामले को एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में मानकर एक न्यायिक प्राधिकारी जो वक्फ बोर्ड के अलावा कोई नहीं है को भेजने में बरकरार नहीं रखा जा सकता है। क्यूंकि उच्च न्यायालय ने मामले की योग्यता का पता नहीं लगाया, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपील में शीर्ष न्यायालय द्वारा तय किए गए अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को छोड़कर, कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर पुनरीक्षण का फैसला करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
वक्फ क्या है और इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं?
वक्फ एक इस्लामी परोपकारी दान है जहां भी कोई व्यक्ति पवित्र या परोपकारी उद्देश्यों के लिए पूंजी, संपत्ति या इमारतों जैसी संपत्ति समर्पित करता है। दान की गई संपत्ति और उसकी कमाई का उपयोग आमतौर पर मस्जिदों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है और वक्फ के तीन सिद्धांत हैं कि उपहार में दी गई संपत्ति को अपने कार्य के लिए निरंतर समर्पित रहना चाहिए और एक बार वक्फ स्थापित हो जाने के बाद, संपत्ति को दानकर्ता या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वक्फ की संपत्ति को समाज द्वारा आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक या परोपकारी तरीकों से प्राप्त किया जाना चाहिए।
वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कौन करता है?
वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन मुतावल्ली के नाम से जाने जाने वाले न्यासियों द्वारा किया जाता है, जो इन बंदोबस्ती के प्रबंधन में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारियों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि वक्फ विलेख द्वारा बकाया संपत्ति का उपयोग इसके सटीक शब्दों के तहत किया जाता है। इसमें समय के साथ उनकी कार्यक्षमता और मूल्य की रक्षा के लिए वक्फ संपत्तियों का रखरखाव शामिल है। इसके अलावा, मुतावल्ली या नाज़िरों को इस्लामी वित्तीय सिद्धांतों का पालन करते हुए वक्फ संपत्ति से लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से विवेकपूर्ण रूप से बचत करने से लिए निर्णय लेने का काम सौंपा गया है। वे आध्यात्मिक कार्यों, विद्यालय, दान और सार्वजनिक कल्याण जैसे चुने हुए कार्यों का समर्थन करने के लिए इन बचत से प्राप्त आय के आवंटन की निगरानी करते हैं।
क्या वक्फ संपत्तियों को बेचा या स्थानांतरित किया जा सकता है?
वक्फ संपत्तियों को शाश्वत प्रतिबद्धता के इरादे से विशिष्ट रूप से स्थापित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संपत्ति अनिश्चित काल के लिए आध्यात्मिक, परोपकारी या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए समर्पित रहे। यह सिद्धांत इस्लामी परंपरा में निरंतर दान (सदक़ा जरियाह) के रूप में वक्फ की स्थायी प्रकृति पर जोर देता है। वक्फ संपत्तियों की शाश्वतता उनके इच्छित उपयोग को बनाए रखने के लिए उनके लेनदेन या स्थानांतरण को बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित करती है। दूसरी ओर, विशिष्ट परिस्थितियों में और न्यायालय के विवेक के साथ, यह किया जा सकता है
संदर्भ
- I.B. MULLA, Commentary on Mohammedan Law, (2nd Ed, Dwivedi Law Agency, 2009, Allahabad)
- Bailie Nell B.E., Digest of Mohummudan Law, Part First (Hanafi Law), Second Revised Edition, London, 1875, Vol. II, p. 212.
- Prof. I.A. KAN, Mohammedan Law, (23rd Ed, Central law agency, 2010 Allahabad)
