यह लेख Harshita Agrawal द्वारा लिखा गया है। यह लेख हिंदू मिताक्षरा कानून के ढांचे के भीतर पैतृक संपत्ति से संबंधित वसीयत की कानूनी व्याख्या का प्रतीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर वसीयत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संपत्ति को पैतृक माना जाना चाहिए, तो बेटे को अपने पुरुष वंशजों के संबंध में यह विरासत में मिलेगी। यह लेख मिताक्षरा कानून के तहत प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है और इस कानूनी मिसाल से संबंधित विभिन्न तर्कों के साथ-साथ अदालत के फैसलों और उसके बाद के फैसलों की जांच करता है। इसका अनुवाद Pradyumn Singh के द्वारा किया गया है। 

परिचय

टिप्पणियों और सारांशों के युग के दौरान हिंदू कानून के विकास ने विरोधी सिद्धांतों वाले विभिन्न विचारधारा ों का निर्माण किया। मिताक्षरा हिंदू कानून का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा है, क्योंकि यह याज्ञवल्क्य द्वारा रचित स्मृति पर एक व्यापक टिप्पणी प्रदान करता है। इस विचारधारा का पालन पूरे भारत में किया जाता है, सिवाय पश्चिम बंगाल और असम के। मिताक्षरा विचारधारा का उत्तराधिकार (इन्हेरिटन्स) कानून निकटता की अवधारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि निकटतम रक्त संबंधी को विरासत मिलती है। हिंदू कानून का प्रावधान है कि पिता एक कर्ता के रूप में कार्य करते हुए, किसी भी करीबी रिश्तेदार को प्यार और स्नेह की अभिव्यक्ति के रूप में चल संपत्ति की एक हिस्सेदारी देने का अधिकार रखता है। मिताक्षरा कानून के तहत कर्ता को अपनी पसंद के अनुसार अपनी संपत्ति को उपहार या वसीयत करने का भी अधिकार है और इस निर्णय पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। विवाद तब पैदा होता है जब एक पिता अपनी चल या अचल संपत्ति में से एक बेटे को उपहार या वसीयत करता है, अन्य को छोड़कर, और बेटा पैतृक संपत्ति या स्वयं अर्जित संपत्ति का उत्तराधिकारी है या नहीं, और पुरुष वंशजों के अधिकारों पर बाद में प्रभाव पड़ता है। हालांकि, सी. एन. अरुणाचल मुदलियार बनाम सी. ए. मुरुगनाथ मुदलियार, (1953) के मामले में उल्लिखित वसीयत या उपहार से होने वाले लाभ के प्रकार का वर्णन करने वाले स्पष्ट शब्द नहीं हैं, जो इस मुद्दे को और जटिल बनाता है।

मामले का विवरण

• मामले का नाम: सी. एन. अरुणाचल मुदलियार बनाम सी.ए. मुरुगनाथ मुदलियार और अन्य
• न्यायालय का नाम: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
• फैसले की तारीख: 14 अक्टूबर, 1953
• समतुल्य उद्धरण (इक्विवलेंट इलस्ट्रेशन): 1953 एआईआर 495, 1954 एससीआर 243, एआईआर 1953 सर्वोच्च न्यायालय 495, 1966 मैडलव 1072

• पीठ: न्यायमूर्ति .बी.के. मुखर्जी, न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन, न्यायमूर्ति बी.जगन्नधाड़स 
• लेखक: न्यायमूर्ति बी.के. मुखर्जी
• याचिकाकर्ता: सी. एन. अरुणाचल मुदलियार
  • अधिवक्ता : आर. गणपति अय्यर के साथ पी. सोमसुंदरम
• प्रतिवादी: सी. ए. मुरुगनाथ मुदलियार और अन्य
  • अधिवक्ता: के. आर. चौधरी के साथ बी. सोमैया

मामले के तथ्य 

सी. एन. अरुणाचल मुदलियार की पहली शादी से दो बेटे थे, मुरुगनाथ और उसका भाई। सी. एन. अरुणाचल मुदलियार की पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरी शादी की। वादी, मुरुगनाथ मुदलियार (इस अपील में प्रतिवादी संख्या 1), ने अपने पिता की संपत्ति का एक तिहाई हिस्से के विशिष्ट आवंटन (अलॉटमेंट) की मांग करते हुए एक मामला दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये संपत्तियां उनके पिता सी.एन. अरुणाचल मुदलियार (इस अपील में प्रतिवादी संख्या 1) और उनके भाई (वादी के भाई) की संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली हैं। शिकायत में लगे आरोपों के अनुसार, घर में सौतेली मां के आने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि पिता ने संयुक्त परिवार की संपत्ति का एकमात्र स्वामित्व दावा करना शुरू कर दिया, और अपने बेटों के किसी भी अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा दायर किया गया।

वादी ने अपने पिता के नाम पर कृषि भूमि, एक घर, आभूषण, फर्नीचर, पीतल के बर्तन और नकदी सहित विभिन्न संपत्तियों के बंटवारे की मांग की। हालांकि, पिता ने उस संपत्ति के अस्तित्व से इनकार किया जिस पर वादी दावा कर सकता था, क्योंकि उसने कहा था कि कृषि भूमि और घर उसकी अलग संपत्ति थे और उन्हें अपने पिता से वसीयत के माध्यम से विरासत में मिला था। अन्य संपत्तियाँ, जैसे नकदी, फर्नीचर और पीतल के बर्तन, उनकी अलग संपत्ति थी, और आभूषण विशेष रूप से उनकी दूसरी पत्नी (प्रतिवादी संख्या 3) के थे। 

सी. एन. अरुणाचल की वसीयत सीधी थी, क्योंकि बिना किसी पैतृक निधि के अर्जित की गई सभी संपत्तियों पर उनका स्वतंत्र स्वामित्व था। वसीयत में कहा गया है कि उनके निधन पर, संपत्ति उनके सभी बेटों को दे दी जाएगी, जैसा कि उल्लेख किया गया है, और उन्हें अपने वंशजों को संपत्ति बेचने, उपहार देने या विनिमय करने की क्षमता सहित पूर्ण स्वामित्व अधिकार दिए जाने चाहिए। पिता ने पहले अपने भाई की पत्नियों और अपनी पत्नी को उनके जीवनकाल के दौरान कुछ संपत्तियां आवंटित की थी, जैसा कि वसीयत में निर्दिष्ट है, ये संपत्तियां उनके निधन के बाद उनके एक बेटे को वापस मिल जाती हैं। 

वादी के भाई ने अपने भाई (मुरुगनाथ मुदलियार) का समर्थन किया, और उनके पिता की दूसरी पत्नी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह किसी भी तरह से इस कार्यवाही का हिस्सा नहीं थी, और आभूषणों के बारे में सवाल के संबंध में, यह पूरी तरह से उसका था, इसलिए कोई भी इस पर दावा करने का अधिकार नहीं कर सकता है। 

जैसे-जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, सत्र न्यायधीश ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी नंबर 1 को अपने पिता से विरासत में मिली संपत्तियों को उसके हाथों में पैतृक संपत्ति माना जाना चाहिए, और पैतृक आय का उपयोग करके हासिल की गई संपत्ति को संयुक्त संपत्ति माना जाना चाहिए।

अधीनस्थ न्यायाधीश ने वादी के पक्ष में एक प्रारंभिक आदेश जारी किया और शिकायत में अनुरोध के अनुसार राहत दी, तथा कुछ आभूषण वस्तुओं को गैर-मौजूद माना गया।

उच्च न्यायालय ने सी. ए. मुरुगनाथ मुदलियार के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि उनके पिता द्वारा उपहार में दी गई संपत्तियां स्व-अर्जित थीं, पैतृक नहीं। उच्च न्यायालय के फैसले ने पैतृक और स्व-अर्जित संपत्तियों और उनसे जुड़े अधिकारों के संबंध में स्पष्टीकरण को रेखांकित किया।

उठाए गये मुद्दे 

• क्या बेटे का पिता द्वारा स्वतंत्र रूप से अर्जित संपत्ति पर कोई दावा है?
• क्या प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपने पिता की वसीयत के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को उसके कब्जे में पैतृक या स्वयं अर्जित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए?

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता 

याचिकाकर्ता ने मिताक्षरा कानून का हवाला दिया, जो समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्ति के धार्मिक कर्तव्य पर जोर देता है, और निष्कर्ष निकाला की “जो लोग पैदा हुए हैं, और जो महिला अभी गर्भवती हैं और जो बच्चे अभी भी गर्भ में हैं, उन्हें सहारे की जरूरत है। इसलिए कोई उपहार या बिक्री नहीं की जानी चाहिए।” याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि उसके कब्जे में मौजूद संपत्तियां पैतृक थी, और उसका उस पर दावा है, जिसमें विभाजन का अधिकार भी शामिल है, और पिता ने साझा संपत्ति होने के बजाय परिवार के भीतर संयुक्त परिवार की संपत्ति और स्व-अर्जित संपत्ति पर एकमात्र स्वामित्व का दावा किया था। पिता द्वारा संपत्तियों को प्रथागत संयुक्त परिवार नियमों के तहत बंटवारे से छूट दी गई थी।

प्रतिवादी 

प्रतिवादी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उसके पिता की सारी संपत्ति स्व-अर्जित थी और उसने उन्हें अपने पिता की वसीयत के माध्यम से प्राप्त किया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हिंदू कानून के तहत, पिता ने अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति पर पूर्ण अधिकार बनाए रखा, जिसमें उन्हें अपने बेटे को उपहार में देने का अधिकार भी शामिल था। इस परिप्रेक्ष्य में इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसी उपहार में दी गई संपत्तियां परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन के अधीन स्वचालित रूप से पैतृक संपत्ति में परिवर्तित होने के बजाय बेटे के स्वामित्व में स्व-अर्जित रहती हैं।

मामले में शामिल कानून या अवधारणाएँ

याज्ञवल्क्य के सुप्रसिद्ध पाठ का खंड 1, अध्याय 5– यह इस तथ्य को संदर्भित करता है कि जहां दादा की संपत्ति को उनके पोते-पोतियों के बीच विभाजित करने का उल्लेख किया गया था, पोते-पोतियों को जन्म से ही दादा की संपत्ति पर अधिकार था और विभाजन पर वे हिस्से के हकदार थे, हालांकि उनके शेयर वंशजों की संपत्ति के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे और प्रति व्यक्ति नहीं। 

मिताक्षरा के अध्याय 1 की धारा 1 – यह एक पिता के स्वयं अर्जित संपत्ति पर उसके अधिकारों और उस संपत्ति में उसके पुत्रों और पोत्रों (ग्रैंडसन) के हितों से संबंधित है। पितृ या पैतृक संपत्ति में संपत्ति जन्म से प्राप्त होती है, और यद्यपि पिता के पास आवश्यक कर्तव्यों और कानूनी रूप से निर्धारित उद्देश्यों के लिए अपरिहार्य कृत्यों के अलावा अन्य प्रभावों के निपटान पर स्वतंत्र शक्ति थी, जैसे कि स्नेह से किए गए उपहार, परिवार का समर्थन, या संकट से राहत, लेकिन अचल संपत्ति के संबंध में सहमति प्राप्त की जानी चाहिए थी। यह लागू होता था कि क्या अचल संपत्ति स्वयं पिता द्वारा अर्जित की गई थी या उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी क्योंकि यह निर्धारित किया गया था कि हालांकि अचल संपत्तियां या द्विपाद (बईपेडस) स्वयं व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई थी, लेकिन सभी पुत्रों को बुलाए बिना उनका उपहार या बिक्री नहीं की जानी चाहिए।

नारद का पाठ– यह उपर्युक्त धारा के अनुसार यह उल्लेख किया गया था कि तीन प्रकार की संपत्ति थी जिसे विभाजन और पिता द्वारा प्रदत्त किसी भी उपकार से छूट दी गई थी, अर्थात बहादुरी से अर्जित संपत्ति, पत्नी की संपत्ति और शिक्षा के माध्यम से अर्जित ज्ञान। पिता के उपहार को अलग-अलग और विभाजन से मुक्त कई स्थानों पर रखने के बारे में मिताक्षरा काफी स्पष्ट है।

मिताक्षरा के अध्याय 1 की धारा 2– यह कहा गया कि पिता द्वारा अपने पुत्र को दिया गया उपहार स्वचालित रूप से प्राप्तकर्ता के हाथ में पैतृक संपत्ति बन जाता है और इस दृष्टिकोण के साथ, इस तर्क का स्पष्ट जवाब दिया गया कि ऐसी उपहार दी गई संपत्ति को पिता और पुत्रों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए क्योंकि यह “आत्म-प्राप्ति” की परिभाषा में उचित नहीं बैठता है ।

मिताक्षरा के अध्याय 1 की धारा 4- इसमें उन संपत्तियों के बारे में बताया गया है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता और पिता के अनुग्रह से प्राप्त संपत्ति को उनमें शामिल किया गया है। इस प्रासंगिक खंड के पैराग्राफ 13 के अनुसार, विभाजन के बाद पैदा हुए पुत्र ने अपने माता-पिता की पूरी संपत्ति ले ली, अलग किए गए पुत्र को स्नेहपूर्वक दी गई कोई भी संपत्ति उसके पास ही रही। उपरोक्त खंड के पैराग्राफ 28 के अनुसार, पिता के अनुग्रह से प्राप्त संपत्ति का महत्वपूर्ण अर्थ था। एक मिताक्षर पिता अपने बेटों की सहमति के बिना भी पैतृक और स्वयं अर्जित दोनों संपत्तियों को विभाजित कर सकता था, लेकिन यदि वह इसे विभाजित करना चाहता है तो कानून के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, जब एक पिता ने उदारता के कार्य के रूप में उपहार दिए, तो उसके विवेक पर कोई कानूनी नियम बाध्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाठ में बड़े और छोटे बेटों के बीच अनुमेय असमानता को भी रेखांकित किया गया है।

मिताक्षरा के अध्याय 1 की धारा 5- इसमें कहा गया है कि पोते को अपने अविभाजित पिता को दादा से विरासत में मिले सामान को दान करने या बेचने से रोकने का अधिकार है। हालांकि, उनके पास पिता द्वारा अर्जित संपत्ति में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। इस धारणा का खंडन किया गया कि पिता की स्व-अर्जित संपत्ति के निपटान का अधिकार उतना ही प्रतिबंधित था जितना कि पैतृक संपत्ति के लिए। हालांकि बेटे को अपने पिता और दादा दोनों की संपत्ति में जन्म से अधिकार था, फिर भी वह पैतृक संपत्ति के संबंध में अपने पिता पर निर्भर रहता था। चूँकि पिता का स्वयं अर्जित संपत्ति में प्रमुख हित था, इसलिए पुत्र को पिता की स्व-अर्जित संपत्ति के निपटान में सहमति देनी चाहिए।

याज्ञवल्क्य, पुस्तक 2, श्लोक 129- ये संधियाँ हिंदू कानून में मूलभूत ग्रंथ हैं, और पुस्तक 2 संपत्ति और विरासत सहित नागरिक कानून पर केंद्रित है। श्लोक 129 संपत्ति के अधिकार और विरासत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह श्लोक संपत्ति के महत्व के संबंध में पिता के इरादे और निर्णय को रेखांकित करता है और स्व-अर्जित संपत्ति पर उसकी पूर्ण स्वायत्तता (औटोनोमी) की पुष्टि करता है। इसमें यह भी कहा गया कि उनके परिवार के सदस्यों के पास इस संपत्ति के निपटान के संबंध में उनके फैसले को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है।

मेने का हिंदू कानून- हिंदू कानून पर मेने का ग्रंथ हिंदू कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है और मनुस्मृति, धर्मशास्त्र और याज्ञवल्क्य की स्मृति सहित हिंदू समाज को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों और रीति-रिवाजों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मूल ग्रंथ पहली बार 1878 में प्रकाशित हुआ था, इसका व्यापक रूप से संदर्भ दिया गया है, और यह कानूनी विद्वानों और चिकित्सकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बना हुआ है। मेने की प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद, विभिन्न कानूनी मामलों पर परस्पर विरोधी पाठ शास्त्रीय हिंदू कानून के एक निश्चित संस्करण को निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। यह ग्रंथ हिंदू कानून के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है, जिसमें संपत्ति के अधिकार, गोद लेना, संयुक्त परिवार, विधवापन और बहुत कुछ शामिल हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण अधिनियमों पर टिप्पणियाँ भी शामिल हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम।

सी.एन.अरुणाचल मुदलियार बनाम सी.ए. मुरुगनाथ मुदलियार (1953) में निर्णय 

सर्वोच्च न्यायालय ने यज्ञवल्क्य के दूसरे ग्रंथ के 129वें श्लोक के सिद्धांतों का उल्लेख किया, जिसमें संपत्ति के स्वामी के इरादे के महत्व को रेखांकित किया गया है, जो संपत्ति की स्थिति निर्धारित करता है। साथ ही मेने के हिंदू कानून का भी हवाला दिया गया, जिसके अनुसार यदि पिता स्पष्ट रूप से संपत्ति को अलग रखने की इच्छा व्यक्त करता है, तो उसे अलग संपत्ति माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि मिताक्षरा विधि के तहत संपत्ति के निर्धारण में वसीयतकर्ता (टेस्टेटर) के इरादे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि संपत्ति को अलग या संयुक्त परिवार की संपत्ति माना जाना चाहिए, इस बारे में पिता का इरादा महत्वपूर्ण है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या पिता से विरासत में मिली संपत्ति को पैतृक या स्वयं अर्जित संपत्ति माना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के फैसले ने बाद में सर्वोच्च न्यायालय में अपील का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने इस व्याख्या को बरकरार रखा और इन सिद्धांतों को मजबूत किया। निचली अदालत के फैसले को पलट दिया गया और वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया। इसका अर्थ है कि वसीयतकर्ता ने अपनी वसीयत में स्पष्ट रूप से अपने बेटे को संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपील को बरकरार रखा जाना चाहिए, और निचली दोनों अदालतों के निर्णयों और आदेशों को रद्द कर दिया जाना चाहिए, जिससे वादी का मुकदमा खारिज हो जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि वादी स्वयं निर्धन था, जिस पर न्यायालय में काफी बहस हुई। इसलिए, न्यायालय ने सभी अदालती कार्यवाहियों में प्रत्येक पक्ष को अपना-अपना खर्च वहन करने का आदेश दिया।

मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय

कलकत्ता के एक प्रारंभिक मामले में यह सुझाव देकर समझौता करने का प्रयास किया गया था कि पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में पुत्रों के अधिकार अपूर्ण हैं और कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। राव बलवंत सिंह बनाम रानी किशोरी, (1898)) के मामले में न्यायिक समिति ने इस मुद्दे पर विचार किया, और निर्णय देते हुए लॉर्ड होबहाउस ने कहा कि हिंदू कानून के ग्रंथों में अक्सर धार्मिक और नैतिक विचारों को कानूनी नियमों के साथ मिलाया जाता है। यह माना गया कि एक संयुक्त हिंदू परिवार में, पिता के पास अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति के निपटान पर पूर्ण और अप्रतिबंधित विवेक होता है। मिताक्षरा कानून के तहत, पुरुष वंशजों को पिता के अप्रतिबंधित अधिकारों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने सही ढंग से माना है कि एक मिताक्षरा पिता अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति को अपने बेटे की सहमति के बिना किसी अजनबी को बेच सकता है और उस संपत्ति को एक बेटे को दूसरे पर उपहार में दे सकता है, यहां तक कि अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों में असमान रूप से वितरित भी कर सकता है।

गुरुमुख सिंह बनाम कमोद सिंह (1863) 1 एम.आई.ए. 367 के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पिता से विरासत में मिली संपत्ति पुत्र के हाथों में पैतृक संपत्ति बन जाती है। न्यायिक राय विभाजित थीं, और प्रत्येक मामले की व्याख्या उसकी अनूठी परिस्थितियों के आधार पर की गई।

मद्रास उच्च न्यायालय ने बाविसेट्टी वेंकट सूर्य राव बनाम मुथैय्या, (1963) के मामले में कहा कि यदि पिता यह निर्दिष्ट या निर्धारित नहीं करता है कि वसीयत की गई संपत्ति पैतृक है या स्वयं अर्जित, तो संपत्ति को पैतृक माना जाना चाहिए। इस फैसले का समर्थन पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने किया है, और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले ने भी इसकी व्याख्या की है।

दूसरी ओर, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने थम्मा वेंकट सुब्बम्मा बनाम थम्मा रत्तम्मा (1987) के मामले में यह राय दी कि इस तरह की उपहार में मिली संपत्ति को प्राप्तकर्ता की स्वयं अर्जित संपत्ति माना जाना चाहिए, जब तक कि दाता स्पष्ट रूप से इसे पैतृक संपत्ति न घोषित करे। इसी धारणा का समर्थन लल्लू सिंह बनाम गुरु नारायण (1922) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लाहौर उच्च न्यायालय ने किया है।

न्यायिक विवाद को लाल राम सिंह बनाम प्रतापगढ़ के उप पुलिस आयुक्त,(1923) के मामले में प्रिवी काउंसिल के ध्यान में लाया गया था, लेकिन न्यायिक समिति ने इस मुद्दे का समाधान नहीं किया क्योंकि उस विशेष मामले के लिए यह आवश्यक नहीं था।

मेन के हिंदू कानून के 11वें संस्करण, पैराग्राफ 280 और पृष्ठ 344 में एक अन्य तर्क प्रस्तुत किया गया है, जिसका पटना उच्च न्यायालय ने एक पूर्ण पीठ मामले में समर्थन किया था, जिसमें कहा गया था कि पिता के उपहार के लिए अपवाद केवल दाता और उसके भाइयों के बीच विभाजन पर लागू होता है और दाता के पुरुष वंशजों के मामले में आंशिक रहता है। पिता और पुत्र के बीच पैतृक संपत्ति के समान स्वामित्व का सिद्धांत पिता के उपहारों पर लागू नहीं होता था। इसलिए, पिता द्वारा अपने पुत्र को उपहार में दी गई संपत्ति केवल इसलिए पैतृक संपत्ति नहीं बन जाती क्योंकि पुत्र ने इसे अपने पिता या पूर्वज से प्राप्त किया था।

इस फैसले के पीछे का तर्क

विड मुद्दन बनाम राम दास (1872), 31 एम.आई.ए. 358 के मामले में उल्लेखित अनुसार, कलकत्ता न्यायालय ने दो मुख्य बिंदुओं पर विचार व्यक्त किए। पहला आधार मिताक्षरा है, जो यज्ञवल्क्य के अधिकार का पालन करते हुए कहता है कि पिता और पुत्र के बीच समान रूप से पैतृक संपत्ति का स्वामित्व होगा। दूसरा आधार यह है कि मिताक्षरा द्वारा दिए गए “स्वयं अर्जित” की परिभाषा में इस तरह के उपहार शामिल नहीं हैं और इसे पुत्र और बच्चों के बीच विभाजित की जाने वाली संपत्ति माना जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने तर्क में कहा कि पैतृक या दादा की संपत्ति जो पिता को मिली है, उसमें पुत्र का अपने पिता के साथ समान अधिकार होता है, और पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में अधिकार असमान होंगे क्योंकि पिता का उस पर स्वतंत्र नियंत्रण और अधिक रुचि होती है। न्यायालय ने कहा कि पुत्र अपने पिता के साथ समान रूप से अधिकार का दावा तभी कर सकता है जब दादा की संपत्ति दादा की मृत्यु पर या दादा द्वारा अपने जीवनकाल में बनाई गई वसीयत के माध्यम से पिता को मिली हो और उसके हाथों में पैतृक संपत्ति बन गई हो। उपरोक्त शर्तों के अनुसार, दादा की संपत्ति पुत्र या पूर्वज के रूप में अपने कानूनी अधिकार के कारण पिता के पास आई, और यदि पिता ने संपत्ति उपहार के रूप में प्राप्त की, न कि बाद के कानूनी अधिकारों के आधार पर, बल्कि उसके पिता ने उस पर कोई एहसान किया जो किसी और को भी दिया जा सकता था, तो ऐसी संपत्ति में अधिकार पूरी तरह से दादा के इरादों पर निर्भर करते थे।

इसलिए, अदालत ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई संपत्ति किसी के कब्जे में पैतृक है, न केवल मालिक के साथ उनके रिश्ते पर बल्कि हस्तांतरण की प्रक्रिया पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है।

मिताक्षरा कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित था कि एक पिता का अपनी स्व-अर्जित संपत्ति पर एकमात्र अधिकार होता था; उपहार देते समय यह स्पष्ट रूप से उसके द्वारा तय किया जा सकता है कि प्राप्तकर्ता इसे केवल अपने लिए प्राप्त करेगा या अपने परिवार के लाभ के लिए। जब उपहार या वसीयत के विलेख में स्पष्ट प्रावधान शामिल हों, तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए और बेटे का हित केवल इन शर्तों पर निर्भर करेगा। हालांकि, यदि हित की प्रकृति का वर्णन करने वाले कोई स्पष्ट शब्द नहीं थे, तो अदालत को दस्तावेज़ की भाषा या उस पर निर्धारित परिस्थितियों के आधार पर दाता के इरादे की व्याख्या करने की आवश्यकता होगी। अनिवार्य रूप से, अदालत यह निर्धारित करेगी कि क्या दाता संपत्ति को एकमुश्त उपहार में देना चाहता है या इसे भविष्य के विभाजन के लिए अलग रखना चाहता है। औपचारिक शब्दों के बजाय स्वभाव के पीछे के इरादे को समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सी.एन. अरुणाचल मुदलियार बनाम सी.ए. मुरुगनाथ मुदलियार (1953) का विश्लेषण 

मिताक्षरा कानून के अनुसार, पिता को अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति पर पूर्ण अधिकार था, जिस पर उसके पुरुष वंशजों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जा सकती थी, और सर्वोच्च न्यायालय की राय के अनुसार, यह मान लेना गलत था कि किसी पुत्र को दी गई या वसीयत की गई संपत्ति स्वतः ही पैतृक संपत्ति बन जाती है जिसमें पुत्र के बच्चों को समन्वयकारी हित प्राप्त हो जाएगा।

वसीयत की समीक्षा करने और उससे संबंधित परिस्थितियों पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वसीयतकर्ता का प्राथमिक इरादा अपने करीबी परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान करना था, जिनसे वह स्नेह रखता था और जिन्हें वह दान देना चाहता था। वह अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों में प्रथागत तरीके से विभाजित नहीं करना चाहता था, जिससे उसकी मृत्यु के बाद होने वाले संभावित विवादों को रोका जा सके। यदि वह हिंदू कानून के अनुसार विभाजन करना चाहता होता तो निश्चित रूप से अपनी पत्नी को अपने पुत्रों के समान हिस्सा और अपनी अविवाहित पुत्री को एक चौथाई हिस्सा दिया होता।

इस मामले में वर्तमान विचार यह था कि उसके पुत्रों को जिन संपत्तियों में हिस्सा मिला है, उसमें उनके किस प्रकार का हित होगा। वसीयत में स्पष्ट रूप से पुत्र को बिक्री, उपहार और विनिमय के माध्यम से पूर्ण हस्तांतरण के अधिकार दिए गए थे। इन संपत्तियों को उनके परिवारों या भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए रखने का इरादा नहीं था। वसीयतकर्ता की इच्छा थी कि उसके पुत्रों को दी गई संपत्तियों का पूर्ण स्वामित्व हो और उन्हें अपने परिवारों और बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाए। 

निष्कर्ष 

सी. एन. अरुणाचल मुदालियार बनाम सी. ए. मुरुगनाथ मुदालियार (1953) का मामला न्यायाधीश बी. के. मुखर्जी द्वारा लिखे गए आदेश के समर्थन में एक उल्लेखनीय संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कहा गया है कि संपत्ति को अलग या संयुक्त परिवार की संपत्ति माना जाना चाहिए, इस बारे में पिता का इरादा महत्वपूर्ण है, और यदि कोई स्पष्ट इरादा नहीं है, तो संपत्ति की प्रकृति दस्तावेज़ की भाषा और आसपास की परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। न्यायाधीश द्वारा वसीयत की व्याख्या के अनुसार, वसीयतकर्ता का इरादा संपत्ति को पुत्रों को पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं देना था। इसका अर्थ है कि वसीयतकर्ता ने अपने बेटे को अपनी वसीयत में निर्दिष्ट संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व देने का चुनाव किया। निर्णय मिताक्षरा विधि के सिद्धांत को रेखांकित करता है क्योंकि यह स्वयं अर्जित संपत्ति के साथ-साथ व्यक्ति की अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति पर स्वायत्तता को मान्यता देता है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से अर्जित या उपहार के माध्यम से प्राप्त संपत्ति को स्वयं अर्जित माना जाता है और इसे अलग रहने का इरादा होता है। ये संपत्तियां सह-भागीदार संपत्ति का हिस्सा नहीं बनती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

हिंदू कानून में विचारधारा कितने प्रकार के होते हैं?

हिंदू कानून के विचारधारा स्मृतियों के भाष्य और पाचक हैं और इसके विकास में योगदान देने वाले दायरे को व्यापक बनाते हैं। हिंदू कानून के दो प्रमुख कानून हैं:

• मिताक्षरा: यह हिंदू कानून के महत्वपूर्ण विद्यालयों में से एक है। यह याज्ञवल्क्य द्वारा लिखित स्मृति पर एक व्यापक टिप्पणी है। यह विचारधारा पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। यद्यपि इसका व्यापक क्षेत्राधिकार है, प्रथागत कानून में क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण देश के विभिन्न हिस्से अलग-अलग तरीके से कानून का पालन करते हैं।
• दयाभागा: इसे हिंदू कानून के सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा ों में से एक और प्रमुख स्मृतियों के व्यापक संग्रह के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह असम और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है और मुख्य रूप से विभाजन, विरासत और संयुक्त परिवार से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। दयाभागा विचारधारा का लक्ष्य पहले से स्थापित सिद्धांतों की कमियों और सीमाओं को सुधारना है।

हिंदू कानून के दयाभागा और मिताक्षरा विचारधारा एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं?

आधार	दयाभागा	मिताक्षरा
भागीदारी	इस विचारधारा में पुरुष और महिला दोनों सदस्य शामिल हैं	केवल पुरुष सदस्य ही शामिल हैं
विरासत	संपत्ति अर्जित करने का अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही होता है	संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जन्म से है
अलगाव	यह व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित है	यह शेयरों पर आधारित है
अधिकार	इस विचारधारा में स्त्रीधन और पति की संपत्ति में महिलाओं के समान अधिकार की अवधारणा है	इस विचारधारा में समान अधिकार की कोई अवधारणा नहीं है
महत्व	यह अधिक उदार विचारधारा है	यह एक रूढ़िवादी (कन्जर्वेटिव) विचारधारा है

 

मिताक्षरा कानून के तहत वसीयत से आप क्या समझते हैं?

मिताक्षरा कानून के अनुसार, पैतृक संपत्ति का आवंटन जन्म से विरासत के सिद्धांत का पालन करता है। इसके अलावा, एक व्यक्ति को वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार है। सहदायिक वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें संयुक्त परिवार की संपत्तियाँ हस्तांतरित की जाती हैं और वे अगली तीन पीढ़ियों के लिए होती हैं।

हिंदू कानून के तहत वसीयत क्या है?

हिंदू कानून के तहत वसीयत एक कानूनी घोषणा है जो किसी व्यक्ति की अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का इरादा व्यक्त करती है, जो कानूनी उत्तराधिकारी हो भी सकता है और नहीं भी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद वसीयत प्रभावी हो जाती है।

मिताक्षरा कानून के तहत पैतृक संपत्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या है?

पैतृक संपत्ति का तात्पर्य माता-पिता के पूर्वज से विरासत में मिली संपत्ति से है। मिताक्षरा कानून के अनुसार, किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिली संपत्ति को पैतृक संपत्ति माना जाता है, और किसी अन्य रिश्तेदार से विरासत में मिली संपत्ति को अलग संपत्ति माना जाता है। पैतृक संपत्ति की मुख्य विशेषता यह है कि जिस व्यक्ति को यह विरासत में मिलती है उसके बेटे, पोते और परपोते अपने जन्म के क्षण से ही ऐसी संपत्ति में रुचि और उससे जुड़े अधिकार प्राप्त कर लेते हैं।

वसीयत में वसीयतकर्ता क्या है?

एक वसीयतकर्ता उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने एक वसीयत बनाई थी जो उनकी मृत्यु के समय वैध थी। भले ही उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी हो, कानूनी और वैध वसीयत मौजूद होने पर उन्हें वसीयतकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है। हालांकि यह शब्द कुछ हद तक पुराने जमाने का है, फिर भी वसीयत से संबंधित चर्चाओं में इसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है।

संदर्भ

• https://www.wisdomlib.org/hinduism/essay/yajnavalkya-smrit-vyavaharaअध्याय-study/d/doc628217.html
• https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CEN_3_20_00027_195630_1517807324239&sectionId=29918 section=6 ऑर्डर नंबर=6
• https://blog.ipleaders.in/historical-perspectives-hindu-law-inheritance/
• https://blog.ipleaders.in/hindu-law-notes/
• https://blog.ipleaders.in/sources-schools-hindu-law/