यह लेख Syed Owais Khadri द्वारा लिखा गया है। यह लेख माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरडी शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1979) में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का व्यापक अध्ययन प्रदान करता है। लेख में तथ्यों, तर्कों, निर्णय और तर्क पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह मामले में शामिल और चर्चित कानून के बिंदु पर भी प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, लेख निर्णय का विश्लेषण प्रदान करने का भी प्रयास करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

हाल ही में मुंबई में होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी, यह कुछ और नहीं बल्कि नियमों और विनियमों का पालन न करने और कार्यकारी या स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही की कमी और अज्ञानता का नतीजा था। जो होर्डिंग गिर गई, उसे अवैध तरीके से लगाया गया था, और उस विशेष संबंध में लागू लगभग हर एक आदेश, नियम या विनियमन का उल्लंघन किया गया था। सबसे पहले, इसे स्थानीय प्रशासन की पूरी अनुमति के बिना अवैध रूप से लगाया गया था। दूसरे, होर्डिंग का आकार सामान्य रूप से अनुमत आकार से तीन गुना बड़ा था। तीसरे, होर्डिंग को उन तरीकों का पालन करके नहीं लगाया गया था जो इसे तेज हवाओं से प्रभावित होने से बचाते हैं। अंत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्थानीय प्रशासन ने इसे लगाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि यह लंबे समय से वहां मौजूद था। 

उपर्युक्त मामले ने सरकारी जवाबदेही से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक को उजागर किया, यानी, प्रशासन द्वारा सामान्य कानून से कार्यपालिका का विचलन या नियमों और विनियमों या मानक मानदंडों का अनुपालन न करना या उनकी अनदेखी करना। रमना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1979) का मामला, जिसकी चर्चा इस लेख में की गई है, प्रशासन द्वारा स्वयं द्वारा निर्धारित मानक मानदंडों या नियमों से विचलन का एक समान मुद्दा शामिल करता है।

यह मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक अपील थी, जिसमें माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ता ने निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के माध्यम से बॉम्बे में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक रेस्तरां चलाने के लिए अनुबंध देने में मनमानी कार्रवाई के आधार पर भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य के खिलाफ बाद में एक रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका को माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, और बाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपील को खारिज कर दिया था। यह लेख इस मामले पर विस्तृत तरीके से चर्चा करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

मामले का विवरण

इस लेख में चर्चा किये गए मामले के कुछ महत्वपूर्ण विवरण निम्नलिखित हैं:

• मामले का नाम: रमण दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1979)
• मामला संख्या: सिविल अपील. 895/1978
• मामले के पक्ष:
  • याचिकाकर्ता(ओं): रमण दयाराम शेट्टी।
  • प्रतिवादी(गण): भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (जिसे इसके बाद “प्रतिवादी 1” कहा जाएगा) और अन्य।

• समतुल्य उद्धरण: एआईआर 1979 एससी 1628, (1979) 3 एससीसी 489
• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
• पीठ: न्यायमूर्ति पीएन भगवती, वीडी तुलजापुरकर और आरएस पाठक।
• निर्णय की तिथि: 4 मई, 1979

मामले के तथ्य

• अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 के तहत स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण ने 3 जनवरी, 1979 को बॉम्बे के अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एक द्वितीय श्रेणी रेस्तरां और दो स्नैक बार के व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए एक नोटिस जारी किया। नोटिस में दिए गए कुछ विनिर्देश इस प्रकार हैं:
  • अनुबंध की अवधि 3 वर्ष थी।
  • निविदाएं (टेंडर) भेजने के लिए पात्रता यह थी कि पंजीकृत द्वितीय श्रेणी होटल व्यवसायी के पास रेस्तरां व्यवसाय में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।
  • निविदाएं प्रस्तुत करने का समय नोटिस जारी होने के दिन ही, अर्थात् 3 जनवरी, 1977 को 12:30 बजे शुरू हुआ तथा अंतिम तिथि 25 जनवरी, 1977 को 12 बजे निर्धारित की गई।
  • निविदाएं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी थीं।
  • निविदा की स्वीकृति पूर्णतः हवाई अड्डा निदेशक के विवेक पर निर्भर थी, जिसके पास किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने का पूर्ण अधिकार था, जिसे वह अनुबंध देने के लिए योग्य और उपयुक्त समझता हो।
• प्रतिवादी 1 को छह निविदाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से प्रतिवादी 4 द्वारा भेजी गई केवल एक निविदा ही निविदा प्रपत्र की शर्तों का पूरी तरह से पालन करती थी। हवाई अड्डा निदेशक को प्रस्तुत की गई शेष निविदाएं निविदा आमंत्रण नोटिस में निर्धारित एक या दूसरी शर्तों का अनुपालन नहीं करती थीं। इसके अलावा, प्रतिवादी 4 द्वारा प्रस्तुत आदेश भी सभी छह निविदाओं में सबसे ऊंची बोली की पेशकश कर रहा था।
• प्रतिवादी 4 द्वारा प्रस्तुत पत्रों में से एक में बताया गया कि उनके पास खानपान व्यवसाय में 10 वर्ष का अनुभव है। हालांकि, हवाई अड्डे के निदेशक ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी 4 के पास कैंटीन चलाने का अनुभव था, लेकिन रेस्तरां चलाने का नहीं, जो आमंत्रण में निर्दिष्ट निविदाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकताओं/पात्रता से मेल नहीं खाता था। इस संबंध में, हवाई अड्डे के निदेशक ने प्रतिवादी 4 से यह साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत दिखाने को कहा कि वे कम से कम 5 साल के अनुभव वाले पंजीकृत द्वितीय श्रेणी के होटल व्यवसायी हैं।
• प्रतिवादी 4 ने फिर 22 फरवरी, 1977 को हवाई अड्डे के निदेशक को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि उनके पास 24 जनवरी, 1977 के अपने पहले के पत्र में बताई गई बातों के अलावा, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए कैंटीन चलाने का अनुभव है। इसके अलावा, उनके पास बॉम्बे नगर निगम द्वारा 1973 से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन), 1954 के तहत जारी किया गया ईटिंग हाउस लाइसेंस भी है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रकार उनके पास खानपान लाइन में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनके एकमात्र मालिक के पास दूसरे या यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के होटल व्यवसायी के बराबर का अनुभव है।
• प्रत्यर्थी 1 ने प्रत्यर्थी 4 के स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर, पत्र में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के साथ उनसे निविदा बोली स्वीकार कर ली, प्रक्रियात्मक और अन्य अपेक्षित कार्य को आगे बढ़ाया, और प्रत्यर्थी 4 के साथ सफलतापूर्वक समझौता/अनुबंध किया। प्रत्यर्थी 4 ने 39,999 रुपये की सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) रसीद का भुगतान किया, और एक महीने के लिए लाइसेंस शुल्क 6666.66 रुपये तय किया गया।
• इस बीच, के.एस. ईरानी ने प्रतिवादी 1 के प्रतिवादी 4 द्वारा प्रस्तुत निविदा को स्वीकार करने के निर्णय को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया। उन्होंने एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की, जिसे बाद में 10 अक्टूबर 1997 को न्यायालय ने रद्द कर दिया। उन्होंने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसे भी 19 अक्टूबर 1977 को खारिज कर दिया गया।
• हालांकि, प्रतिवादी 1 ने प्रतिवादी 4 को व्यवसाय करने के लिए समझौते के अनुसार आवश्यक साइटों का कब्ज़ा सौंपने में विफल रहा। उन साइटों पर व्यवसाय करने वाले पहले पक्ष (एएस ईरानी) ने पहले के अनुबंध की समाप्ति के बावजूद कब्ज़ा देने से इनकार कर दिया, और हवाई अड्डे के निदेशक (प्रतिवादी 2) ने भी इसकी सुविधा नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी 4 को घाटा हो रहा है।
• इसके अलावा, एएस ईरानी ने पुराने अनुबंध की समाप्ति के बावजूद साइट सौंपने से इनकार कर दिया और अपना व्यवसाय जारी रखा। इस प्रकार, प्रतिवादी 1 ने दो स्नैक बार स्थापित करने के लिए प्रतिवादी 4 को दो नई साइटें सौंप दीं। ये दोनों साइटें एएस ईरानी के कब्जे वाली साइटों से अलग थीं। 
• हालाँकि, प्रतिवादी 1 प्रतिवादी 4 को रेस्टोरेंट खोलने के लिए कोई जगह नहीं दे सका क्योंकि एएस ईरानी के कब्जे वाली जगह के अलावा कोई और उपयुक्त जगह उपलब्ध नहीं थी। नतीजतन, प्रतिवादी 1 ने एएस ईरानी के खिलाफ मुकदमा दायर किया और ईरानी के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया। हालाँकि, एएस ईरानी ने प्रतिवादी 4 को शांतिपूर्वक व्यवसाय करने से रोकने के लिए और प्रयास किए।
• ए.एस. ईरानी के प्रयासों के कारण प्रतिवादी 1 रेस्तरां स्थापित करने के लिए दूसरी साइट सौंपने में विफल रहा। इसलिए, केवल दो स्नैक बार के लिए लाइसेंस शुल्क एक महीने के आपसी समझौते के लिए 4500 रुपये तय किया गया।
• इसके अलावा, 24 अक्टूबर, 1977 को एएस ईरानी द्वारा प्रतिवादी 4 को व्यवसाय स्थापित करने और चलाने से रोकने के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया गया था। हालाँकि, मुकदमों की अस्वीकृति के कारण सभी प्रयास अंततः विफल हो गए।
• बाद में, इस मामले में अपीलकर्ता ने प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 4 की निविदा को स्वीकार करने के निर्णय को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर करके माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया (जिसे आगे “आक्षेपित निर्णय” के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। 
• उक्त याचिका को उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने खारिज कर दिया था। बाद में इसे खंडपीठ के समक्ष अपील की गई, जिसने भी इसे खारिज कर दिया। अंततः, अपीलकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज करने को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

नोट: इस मामले में अपीलकर्ता वह व्यक्ति था जिसने निविदा प्रस्तुत नहीं की थी क्योंकि वह आमंत्रण नोटिस में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता था, और वह प्रतिवादी 4 के समान स्तर पर था। अपीलकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा तब खटखटाया जब प्रतिवादी 4 की निविदा को प्रतिवादी 1 द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, भले ही वह पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करती थी, इस आधार पर कि उसे समान अवसर से वंचित किया गया था।

आर.डी. शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1979) में उठाए गए मुद्दे

• क्या प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 4 की निविदा को पात्रता मानदंड पर खरा न उतरने के बावजूद स्वीकार करने का निर्णय अवैध था और परिणामतः उसे रद्द किया जाना चाहिए?

उपर्युक्त मुद्दे में विभिन्न उप-मुद्दों की जांच शामिल थी, जो इस प्रकार हैं:

• क्या पंजीकृत द्वितीय श्रेणी होटल व्यवसायी की आवश्यकता अवैध एवं निरर्थक थी?
• क्या प्रतिवादी 1 को सभी निविदाओं को अस्वीकार करने और प्रतिवादी 4 के साथ सीधे बातचीत करने का अधिकार था? क्या इसका प्रभाव निविदा प्रक्रिया का पालन करने के समान ही होगा?
• क्या अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका स्वीकार्य थी?
• क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अनुच्छेद 12 के अंतर्गत “राज्य” के अर्थ और परिभाषा के अंतर्गत आता है?

शामिल कानून

इस मामले में कानूनी प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के भाग III के तहत संवैधानिक प्रावधानों के इर्द-गिर्द घूमते हैं, विशेष रूप से “राज्य” का अर्थ, परिभाषा और दायरा तथा समानता का अधिकार। इस मामले में जांचे गए कुछ प्रासंगिक कानूनी प्रावधान इस प्रकार हैं:

भारत का संविधान

भारत का संविधान भाग III के अंतर्गत विभिन्न मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल हैं। मौलिक अधिकार और अन्य संवैधानिक प्रावधान जो प्रासंगिक हैं और जिन पर इस मामले में चर्चा की गई, वे इस प्रकार हैं:

संविधान का अनुच्छेद 12

संविधान का अनुच्छेद 12 “राज्य” शब्द की परिभाषा देता है, जिसमें इस शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, “राज्य में भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधायिका, और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।” 

अनुच्छेद 12 के तहत प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन अधिकारियों को निर्धारित करता है जिनके खिलाफ संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केवल उन अधिकारियों के खिलाफ रिट याचिका दायर करके न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है जो अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

इस प्रावधान के तहत राज्य की परिभाषा का दायरा व्यापक है क्योंकि यह एक संपूर्ण प्रावधान नहीं है बल्कि समावेशी है, जो परिभाषा में “अन्य प्राधिकरण” शब्दों के माध्यम से परिलक्षित होता है। “राज्य” की परिभाषा का दायरा, और अधिक विशेष रूप से, परिभाषा में “अन्य प्राधिकरण” शब्द का दायरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न फैसलों में विस्तारित किया गया है, जैसे कि मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांता बाई और अन्य (1953)। सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में माना कि अनुच्छेद 12 के तहत “अन्य प्राधिकरण” का अर्थ सरकारी कार्य करने वाला कोई भी प्राधिकरण है। 

इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मोहनलाल (1967) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि “अन्य प्राधिकरण” शब्द में “किसी क़ानून द्वारा बनाया गया और भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में कार्यरत प्रत्येक प्राधिकरण” शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुखदेव सिंह बनाम भगत राम (1975) के मामले में इस शब्द के दायरे को और बढ़ा दिया है।

हालाँकि, हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) के मामले में फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों को राज्य या उसके साधनों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 14

संविधान का अनुच्छेद 14 भारत में प्रत्येक व्यक्ति को समानता के अधिकार की गारंटी देता है। यह कानून के समक्ष समानता से इनकार करने पर रोक लगाता है और राज्य द्वारा कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

इस प्रावधान में समानता के दो महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, पहला है कानून के समक्ष समानता, जिसका अर्थ है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है और किसी भी नागरिक को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। समानता का दूसरा पहलू प्रावधान की सकारात्मक सामग्री को दर्शाता है जिसके अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव न हो और हर नागरिक को कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार हो।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1973) के फैसले में माना था कि कोई भी कार्य जो मनमाना प्रकृति का हो, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 4 की अयोग्य निविदा को स्वीकार करने के निर्णय से इस मामले में अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होने का तर्क दिया गया।

संविधान का अनुच्छेद 32

संविधान का अनुच्छेद 32, संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।

संविधान के भाग III के तहत निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से व्यथित कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” के दायरे में आने वाले अधिकारियों के खिलाफ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए इस प्रावधान के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नूरुद्दीन मलिक और अन्य (1998) मामले में फैसला सुनाया कि कानून के अनुसार कुछ अधिकारियों पर लगाए गए किसी भी कर्तव्य का पालन करना अपीलकर्ता का अधिकार है। ऐसे अधिकारों का प्रवर्तन परमादेश रिट के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है, जो कर्तव्य का पालन न करने वाले अधिकारी के खिलाफ है।

संविधान का अनुच्छेद 226

अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों के समान शक्तियाँ प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का उपाय प्रदान करता है। संविधान के भाग III के तहत निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस प्रावधान के तहत अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए माननीय उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रावधान का दायरा संविधान के अनुच्छेद 32 की तुलना में व्यापक है। अनुच्छेद 32 के विपरीत, अनुच्छेद 226 अपने दायरे को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) तक सीमित नहीं करता है बल्कि इससे आगे तक विस्तारित होता है। इस प्रावधान का खंड 1 “… भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए ” वाक्यांश के साथ समाप्त होता है । ‘किसी अन्य उद्देश्य’ शब्दों को अनुच्छेद 32 के तहत शामिल नहीं किया गया है, जो इस प्रावधान के दायरे को अनुच्छेद 32 से व्यापक बनाता है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकता है, जो अनुच्छेद 32 के तहत संभव नहीं है। इसके अलावा, अनुच्छेद 226 खुद को ‘राज्य’ के खिलाफ सीमित नहीं करता है। खंड 1 में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय, इस प्रावधान के तहत, किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ रिट जारी करने की शक्ति रखता है

प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 4 की अयोग्य निविदा को स्वीकार करने के निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 को वायु परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले या प्रदान करने का इरादा रखने वाले हवाई अड्डों या इससे संबंधित किसी भी मामले के प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण नामक एक वैधानिक निकाय के गठन का अधिकार देती है। अधिनियम के अन्य प्रावधान निकाय की नियुक्ति, अयोग्यता और प्रशासन से संबंधित अन्य मामलों के लिए प्रावधान करते हैं।

बाद में इस कानून को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम (एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट), 1994 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

आरडी शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1979) में पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता की दलीलें उन्हें समान अवसर से वंचित करने के एकमात्र आधार पर आधारित थीं, जबकि प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता के तर्क का तीन मुख्य तर्कों के तहत विरोध किया। अपीलकर्ता और प्रतिवादियों द्वारा दिए गए तर्क इस प्रकार हैं: 

अपीलकर्ता

• अपीलकर्ता का मुख्य तर्क इस आधार पर था कि प्रतिवादी 1 ने स्वयं द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों से हटकर उसे समान अवसर देने से इनकार कर दिया। 
• अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि आमंत्रण नोटिस में दिए गए पात्रता मानदंड का पालन करना प्रतिवादी 1 का कर्तव्य था। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ के रूप में अर्हता प्राप्त करने के कारण प्रतिवादी 1 पर ऐसा दायित्व लगाया गया था। 
• उन्होंने तर्क दिया कि वह प्रतिवादी 4 के समान ही स्थिति में थे, क्योंकि वह भी पंजीकृत द्वितीय श्रेणी के होटल व्यवसायी नहीं थे, न ही उनके पास 5 साल का अनुभव था। हालाँकि, उन्होंने निविदा प्रस्तुत नहीं की क्योंकि वे नोटिस के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। 
• अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 4 की अयोग्य निविदा को स्वीकार करने की कार्रवाई, जो उसकी पात्रता मानदंडों से हटकर थी, के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को समान अवसर से वंचित किया गया।

प्रतिवादी

प्रतिवादी 1 और 4 ने तीन अलग-अलग तर्कों के आधार पर अपीलकर्ता के तर्क का विरोध किया। प्रतिवादियों, विशेष रूप से प्रतिवादी 1 और प्रतिवादी 4 द्वारा प्रस्तुत तर्क इस प्रकार हैं:

• सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया कि प्रथम या द्वितीय श्रेणी के रूप में ग्रेडिंग केवल बॉम्बे नगर निगम द्वारा होटलों और रेस्तरां को दी जाती है, न कि उन्हें चलाने वाले व्यक्तियों को, और इसलिए, आमंत्रण नोटिस में उल्लिखित द्वितीय श्रेणी के होटल व्यवसायी का होना संभव नहीं था क्योंकि द्वितीय श्रेणी के होटल और रेस्तरां तो हो सकते हैं लेकिन द्वितीय श्रेणी के होटल व्यवसायी नहीं हो सकते। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि द्वितीय श्रेणी के होटल व्यवसायी की आवश्यकता निरर्थक थी और इसे पात्रता मानदंड नहीं माना जाना चाहिए। 
• उन्होंने आगे तर्क दिया कि नोटिस में उल्लिखित आवश्यकता यह नहीं थी कि द्वितीय श्रेणी के होटल या रेस्तरां को चलाने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए, बल्कि द्वितीय श्रेणी के होटल या रेस्तरां को चलाने के लिए कम से कम 5 साल का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी 4 ने आवश्यकता को पूरा किया क्योंकि उसके पास 10 साल का अनुभव था, जो द्वितीय श्रेणी के होटल या रेस्तरां को चलाने के लिए पर्याप्त था।
• इसके अलावा, उन्होंने आमंत्रण नोटिस में उल्लेखित बिंदु पर जोर दिया कि हवाई अड्डा निदेशक के पास उन्हें प्रस्तुत किए गए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार था। उन्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने का भी अधिकार था जिसे वे अनुबंध देने के लिए योग्य और उपयुक्त मानते थे। इसलिए, प्राप्त निविदाओं को अस्वीकार करना और प्रतिवादी 4 को बातचीत करके अनुबंध प्रदान करना हवाई अड्डा निदेशक के अधिकार में था।
• दूसरे, उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी 1 की कार्रवाई को नोटिस में निर्धारित पात्रता मानदंडों से विचलन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह न तो किसी वैधानिक विनियमन द्वारा समर्थित था और न ही किसी प्रशासनिक नियमों के तहत जारी किया गया था। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि भले ही नोटिस में निर्दिष्ट की गई बातों से कोई विचलन था, लेकिन यह अपीलकर्ता के लिए विचलन को चुनौती देने के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई का कारण नहीं बनता है, न ही यह किसी भी कानून की अदालत में सुनवाई योग्य हो सकता है।
• अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता की रिट याचिका उसकी ओर से किसी भी तरह के सद्भावनापूर्ण इरादे की कमी के कारण खारिज किए जाने योग्य थी। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता एएस ईरानी का एक मात्र पिट्ठू था, जो प्रतिवादी 4 को उक्त व्यवसाय करने या उक्त अनुबंध प्राप्त करने से रोकने के लिए कई प्रयास कर रहा था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वह इस मुद्दे से अनजान था क्योंकि उसने कोई निविदा प्रस्तुत नहीं की थी।
• इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता की याचिका भी अनुचित देरी के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादियों द्वारा संदर्भित या उन पर भरोसा किए गए निर्णय

• प्रतिवादियों ने सीके अच्युतन बनाम केरल राज्य (1958) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जहां यह देखा गया था कि सरकार एक निजी व्यक्ति की तरह ही पूरी तरह से हकदार है कि वह अपने पसंद के व्यक्ति को उन अनुबंधों को प्रदान करने और पूरा करने के लिए चुन सके जिन्हें वह निष्पादित करना चाहती है। उक्त मामले में न्यायालय ने माना कि इसे ऐसे मामलों में भेदभाव नहीं माना जा सकता है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत किसी भी सुरक्षा का दावा करने का पीड़ित को कोई अधिकार नहीं देता है। प्रतिवादियों ने इस अवलोकन के आधार पर तर्क दिया कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा यदि “राज्य” अनुबंध को पूरा करने या प्रदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के बजाय अपनी पसंद के किसी व्यक्ति का इरादा रखता है या चुनता है।
• प्रतिवादियों ने त्रिलोचन मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य (1971) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भी भरोसा किया। उक्त मामले में न्यायालय ने निविदाओं की उच्चतम बोलियों को स्वीकार न करने की सरकार की कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ताओं की चुनौती को खारिज कर दिया। इसने माना कि सरकार को अपने परिचित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करने का अधिकार है जो पहले से ही सरकार के साथ काम कर चुका हो। न्यायालय ने यह भी माना था कि सरकार उच्चतम बोली या निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।
• प्रतिवादियों ने उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम हरिनारायण जायसवाल और अन्य (1972) के मामले पर भी भरोसा किया, जिसमें तत्काल मामले के समान परिदृश्य शामिल था। उक्त मामले में सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी, जिसने सभी बोलियों को खारिज कर दिया था और किसी अन्य पक्ष के साथ सीधे बातचीत की थी। उक्त मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने की सरकार की शक्ति मनमानी थी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में याचिकाकर्ताओं की इस टिप्पणी को खारिज कर दिया कि बोली को स्वीकार या अस्वीकार करना एक कार्यकारी कार्रवाई है जिसकी वैधता न्यायिक समीक्षा के लिए खुली नहीं है।
• अंत में, प्रतिवादियों ने पीआर क्वेनिन बनाम एमके टंडेल (1974) के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया l, जहां न्यायालय ने त्रिलोचन मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य (1971) और उड़ीसा राज्य और हरिनारायण जायसवाल (1972) के मामलों में की गई टिप्पणियों की फिर से पुष्टि की। इस मामले में आगे बताया गया कि सरकार को बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए।

आर.डी. शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1979) मामले में निर्णय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी 1 के निर्णय से संबंधित अपीलकर्ता के तर्क को बरकरार रखा। इसने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 4 की निविदा को स्वीकार करने की कार्रवाई, पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के बावजूद, अवैध थी। इसने फैसला सुनाया कि यह निर्णय प्रतिवादी 1 द्वारा अपने आमंत्रण नोटिस में निर्धारित मानक का उल्लंघन था। इसने फैसला सुनाया कि पात्रता मानदंडों से विचलन के कारण अपीलकर्ता और अन्य लोगों को समान अवसर से वंचित किया गया, जो अनुबंध प्राप्त करने के लिए विवाद में थे।

माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी 1 और 4 की पहली दलील को खारिज कर दिया, जहां उन्होंने तर्क दिया कि पंजीकृत द्वितीय श्रेणी के होटल व्यवसायी की आवश्यकता अमान्य और अर्थहीन थी। इसने माना कि प्रतिवादी 1 इस आवश्यकता को निर्धारित करते समय अतार्किक और लक्ष्यहीन तरीके से काम नहीं कर रहा था, और न ही यह आवश्यकता अर्थहीन या तर्कहीन थी। इसने माना कि आवश्यकता का एक निश्चित उद्देश्य था। न्यायालय ने नोट किया कि इस्तेमाल की गई भाषा अनुपयुक्त थी। हालांकि, इसने माना कि प्रतिवादी 1 द्वारा इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति का आशय किसी ऐसे व्यक्ति से था जो व्यवसाय कर रहा हो या द्वितीय श्रेणी का होटल या रेस्तरां चला रहा हो। इसने आगे फैसला दिया कि प्रतिवादी 4 किसी भी तरह से पात्रता मानदंड या आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, और इसलिए, वे अनुबंध के लिए निविदा प्रस्तुत करने के योग्य नहीं थे। इसने आगे माना कि प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 4 की निविदा को स्वीकार करने की कार्रवाई प्रतिवादी 1 द्वारा आमंत्रण नोटिस में निर्धारित आवश्यकताओं का उल्लंघन थी।

न्यायालय ने प्रतिवादी 1 की पहली दलील को तर्कहीन और अमान्य माना। इसने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 4 की निविदा स्वीकार करने की कार्रवाई को इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि प्रतिवादी 1 के पास ऐसा करने का अधिकार था। न्यायालय ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि उसकी कार्रवाई का प्रभाव वैसा ही था जैसा कि प्रत्यक्ष बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से अनुबंध दिए जाने पर होता, क्योंकि प्रतिवादी 4 को अनुबंध देने के लिए सीधे बातचीत करने से पहले निविदाओं की प्रक्रिया समाप्त नहीं की गई थी।

इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी 1 और 4 की इस दलील को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने इस मुद्दे से कोई अप्रासंगिकता नहीं दिखाई क्योंकि उसने कोई निविदा प्रस्तुत नहीं की थी। न्यायालय ने इस तर्क को अमान्य और अस्थिर माना और माना कि समान अवसर से वंचित करने का अपीलकर्ता का तर्क चुनौती या याचिका के लिए एक वैध आधार है, और इसलिए उसके द्वारा दायर रिट विचारणीय है।

इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी 1 सरकार का एक साधन या एजेंसी है और इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” के अर्थ और परिभाषा के अंतर्गत आता है। 

न्यायालय ने अंततः यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी 1 ने प्रतिवादी 4 की निविदा को स्वीकार करने में मनमाना काम किया, जबकि उसे आमंत्रण सूचना में स्वयं द्वारा निर्धारित पात्रता आवश्यकता का पालन करने या उसके अनुरूप होने का दायित्व था। इसने निर्णय दिया कि प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 4 की अयोग्य निविदा को स्वीकार करने का निर्णय निश्चित रूप से भेदभावपूर्ण और अमान्य था, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन था और साथ ही कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई को प्रतिबंधित करने वाले प्रशासनिक कानून के न्यायिक रूप से विकसित नियम का भी उल्लंघन था।

न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी 1 द्वारा निर्धारित पात्रता के मानदंड से मनमाने ढंग से विचलन नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि निर्धारित मानदंडों से इस तरह का कोई भी विचलन अवसर की समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह उन लोगों को अवसर से वंचित करेगा जिन्होंने निविदाएं प्रस्तुत नहीं कीं, यह मानते हुए कि पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से एक शर्त के रूप में पूरा किया जाना चाहिए।

हालाँकि, न्यायालय ने अंततः प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 4 की निविदा स्वीकार करने और उन्हें अनुबंध प्रदान करने के कार्य को रद्द नहीं किया। यह देखा गया कि मामले में अजीबोगरीब तथ्य और परिस्थितियाँ शामिल थीं। यह देखा गया कि याचिका तुरंत नहीं बल्कि एक निश्चित समय अवधि के बाद दायर की गई थी। इसलिए, न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

निर्णय का औचित्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तर्क या चर्चा के आधार पर सभी मुद्दों पर निर्णय दिया:

याचिका की स्वीकार्यता

अपीलकर्ता का अधिस्थिति (लोकस स्टैंडी)

माननीय न्यायालय ने प्रतिवादियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने इस आधार पर रिट याचिका दायर करने की स्थिति को चुनौती दी थी कि उसने विवादित निर्णय से व्यथित होने के लिए कोई निविदा भी प्रस्तुत नहीं की थी। इसने माना कि अपीलकर्ता ने इस प्रक्रिया की वैधता के आधार पर यह याचिका दायर नहीं की थी जिसमें प्रतिवादी 4 की निविदा को प्रतिवादी 1 द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके बजाय, निविदाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में अपीलकर्ता को समान अवसर से वंचित करने के आधार पर याचिका दायर की गई थी। इसने नोट किया कि अपीलकर्ता का तर्क था कि, यदि प्रतिवादी 1 द्वारा उसे सूचित किया गया था कि आमंत्रण नोटिस में उनके द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों या आवश्यकताओं को पूरा न करना निविदा प्रस्तुत करने या विचार करने के लिए कोई बाधा नहीं होगी, तो उसने भी अपनी निविदा प्रस्तुत की होगी।

अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में प्रतिवादी 1

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मोहनलाल (1967) और सुखदेव सिंह बनाम भगत राम (1975) के निर्णयों में निर्धारित परीक्षणों पर भरोसा किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रतिवादी 1 को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक प्राधिकरण और उसके बाद एक “राज्य” माना जा सकता है या नहीं। इसने बाद के मामले में प्रस्तावित परीक्षण को संतोषजनक बताया और यह जांचने के लिए आगे बढ़ा कि क्या प्रतिवादी 1 सरकार का एक साधन या एजेंसी था। इसने आगे कहा कि इस तरह के निर्धारण के लिए कुछ कारकों को ध्यान में रखना होगा।

माननीय न्यायालय द्वारा नोट किये गए कारक इस प्रकार हैं:

• क्या निगम को राज्य से कोई वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त होती है, यदि हां, तो ऐसी सहायता की मात्रा कितनी है?
• क्या राज्य किसी भी तरह से निगम के प्रबंधन, प्रशासन या नीतियों को नियंत्रित करता है, और यदि हाँ, तो इसकी प्रकृति और सीमा क्या है?
• क्या निगम द्वारा निष्पादित कार्य सार्वजनिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं या उनसे काफी मिलते-जुलते हैं?

हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऊपर बताए गए कारक संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि केवल उन कारकों की प्रकृति या प्रकार का अंदाजा देते हैं जिनकी जांच या विचार करके यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि कोई निगम सरकार का अंग है या नहीं। तदनुसार, न्यायालय ने प्रतिवादी 1 की प्रकृति और विशेषताओं की जांच की।

प्रतिवादी 1 की प्रकृति एवं विशेषताएं

माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी 1 की प्रकृति और विशेषताओं की जांच करने के बाद सरकार की भूमिका के सवाल का सकारात्मक उत्तर दिया। इसने प्रतिवादी 1 के मामलों में केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और कार्यों की जांच की ताकि इसकी प्रकृति का पता लगाया जा सके। इसने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (जिसे आगे इस शीर्षक के तहत “अधिनियम” के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों का उल्लेख किया और प्रतिवादी 1 के मामलों के संबंध में केंद्र सरकार की भूमिका, शक्ति और कार्यों को निम्नानुसार नोट किया:

• प्रतिवादी 1 (भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण) अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है।
• केन्द्र सरकार को अधिनियम की धारा 3(3) के तहत प्रतिवादी 1 के अध्यक्ष एवं अन्य सभी सदस्यों को नामित एवं नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है।
• केन्द्र सरकार को अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 के अंतर्गत क्रमशः प्रतिवादी 1 के किसी भी सदस्य की नियुक्ति समाप्त करने या कुछ परिस्थितियों में उन्हें हटाने का अधिकार या प्राधिकृत है।
• अधिनियम की धारा 33 के तहत केन्द्र सरकार को किसी भी हवाई अड्डे का प्रबंधन प्रतिवादी 1 से वापस लेने तथा किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण को सौंपने का अधिकार है।
• अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, केन्द्र सरकार को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रतिवादी 1 को निलंबित करने का अधिकार है।
• अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, केन्द्र सरकार को नीतिगत प्रश्नों से संबंधित, कभी-कभी लिखित प्रारूप में प्रतिवादी 1 को निर्देश देने का अधिकार है और ऐसे निर्देश बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं।
• केन्द्र सरकार प्रतिवादी 1 को उसके कार्यों के निष्पादन के लिए वित्त उपलब्ध कराती है।
• अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, केन्द्र सरकार को प्रतिवादी 1 द्वारा सभी प्रभारों, ऋणों आदि को हटाने के बाद अर्जित शुद्ध लाभ पर अधिकार और पूर्ण प्राधिकार प्राप्त है।
• धारा 21 के तहत प्रतिवादी 1 को केंद्र सरकार से अनुमोदन के लिए वित्तीय अनुमान का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, और केवल सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे व्यय ही किए जा सकते हैं।
• प्रतिवादी 1 धारा 25 के तहत अपने लेखापरीक्षित खातों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, जिसे केन्द्र सरकार को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।
• प्रतिवादी 1 के अधीन कार्यरत अधिकारी अधिनियम की धारा 28 के अनुसार लोक सेवक माने जाते हैं।
• धारा 29 प्रतिवादी 1, उसके सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावनापूर्वक या अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियमन के अनुसरण में किए गए किसी भी कार्य के लिए कानूनी अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
• धारा 36 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को अधिनियम के प्रवर्तन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।
• प्रतिवादी 1 को धारा 37 के अंतर्गत विनियम बनाने तथा अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत ऐसे नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक परिणाम प्रदान करने का अधिकार है।

प्रतिवादी 1 के प्रशासन और कामकाज में केंद्र सरकार की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी 1 ऊपर बताए गए दोनों मामलों में निर्धारित दोनों परीक्षणों को पूरा करता है और निस्संदेह सरकार का एक साधन या एजेंसी है। नतीजतन, इसने माना कि प्रतिवादी 1 अधिकार के दायरे में आता है और, इसके बाद, अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” है।

विवादित निर्णय की अवैधता

हालांकि माननीय न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी 1 को केवल निविदाओं के माध्यम से अनुबंध प्रदान करने के लिए बाध्य करने वाला कोई वैधानिक या प्रशासनिक विनियमन नहीं था, इसने यह भी पुष्टि की कि प्रतिवादी 1 को सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार था, बशर्ते कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन न करे, और अनुबंध के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी पक्ष के साथ बातचीत करने का अधिकार था। हालांकि, न्यायालय ने नोट किया कि वर्तमान उदाहरण में, प्रतिवादी 1 ने सभी निविदाओं को अस्वीकार नहीं किया, न ही उसने प्रतिवादी 4 को अनुबंध प्रदान करने के लिए सीधे बातचीत की। यह नोट किया गया कि निविदाओं की प्रक्रिया नहीं बताई गई थी। प्रतिवादी 4 को अनुबंध प्रदान करना उसकी निविदा को स्वीकार करने की समान प्रक्रिया द्वारा किया गया था, न कि प्रत्यक्ष बातचीत की प्रक्रिया द्वारा।

इसने माना कि प्रतिवादी 1 को आमंत्रण नोटिस में उल्लिखित आवश्यकता या पात्रता मानकों का पालन करना अनिवार्य था, जो उचित और गैर-भेदभावपूर्ण था, और इसके बाद प्रतिवादी 4 को अनुबंध देने के लिए अधिकृत नहीं किया गया, जो पात्रता मानकों के अनुसार योग्य नहीं था। इसने आगे कहा कि विवादित निर्णय ने समान स्थिति में अन्य लोगों को समान अवसर से वंचित किया जो निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते थे।

परिणामस्वरूप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विवादित निर्णय, सबसे पहले, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता खंड और निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रशासनिक कानून के स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन करता है। परिणामस्वरूप, विवादित निर्णय को मनमाना और अमान्य माना गया।

राहत देने से इनकार

इस तथ्य के बावजूद कि न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 4 की निविदा स्वीकार करने का निर्णय मनमाना था, उसने मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए विवादित निर्णय को रद्द नहीं किया। यह नोट किया गया कि प्रतिवादी 1 और 4 का तर्क यह था कि अपीलकर्ता एएस ईरानी का एक मात्र पिट्ठू था, जिसका मुख्य उद्देश्य बाद वाले प्रतिवादी को व्यवसाय चलाने और अनुबंध निष्पादित करने से रोकना था। न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता द्वारा दायर हलफनामे से संकेत मिलता है कि इस अपील या रिट याचिका के परिणाम में उसका कोई वैध हित नहीं था। इसके अलावा, इसने विभिन्न अन्य मुकदमों पर भी ध्यान दिया जो समान दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ निचली अदालतों में शुरू किए गए थे।

इसके अलावा, न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से रिट याचिका दायर करने में देरी के कारण पर भी विचार किया। यह देखा गया कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी 4 को अनुबंध दिए जाने के लगभग 6 महीने बाद याचिका दायर की थी। इसने अपीलकर्ता के इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता को विवादित निर्णय के बारे में जानकारी नहीं थी। इन कारणों के मद्देनजर, न्यायालय ने पाया कि उसे अपीलकर्ता के नेक इरादों पर गंभीर संदेह है।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतिवादी 4 ने इस बीच अनुबंध को प्रभावी बनाने और रेस्तरां और स्नैक बार का व्यवसाय चलाने के लिए लगभग 1,25,000 रुपये खर्च किए थे। यह देखा गया कि इस समय अनुबंध को रद्द करना अन्यायपूर्ण होगा। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि अगर अपीलकर्ता ने अनुबंध दिए जाने के तुरंत बाद रिट याचिका दायर की होती या प्रतिवादी 4 की निविदा को प्रतिवादी 1 द्वारा स्वीकार कर लिया गया होता तो स्थिति अलग होती।

इसलिए, न्यायालय ने ऊपर चर्चित कारणों से राहत देने से इनकार कर दिया।

मामले जिन पर भरोसा किया गया 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर गौर किया, जिनमें प्रतिवादियों द्वारा बताए गए फैसले भी शामिल हैं। यद्यपि इस मुद्दे के लिए प्रासंगिक कई फैसलों पर गौर किया गया या उनका उल्लेख किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित उदाहरणों पर जोर दिया और स्पष्ट किया कि क्या उक्त फैसले प्रासंगिक थे या नहीं।

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मोहनलाल (1967)

इस मामले में यह निर्धारण शामिल था कि क्या राजस्थान विद्युत बोर्ड संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “अन्य प्राधिकरण” अभिव्यक्ति के अर्थ और दायरे में एक “प्राधिकरण” था। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उपरोक्त अभिव्यक्ति अपने दायरे में, सभी प्राधिकरणों, वैधानिक के साथ-साथ संवैधानिक, को शामिल करती है, जिन पर कानून द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती हैं। यह भी माना गया कि कोई भी प्राधिकरण, वैधानिक या संवैधानिक, “अन्य प्राधिकरण” अभिव्यक्ति के अर्थ और दायरे में शामिल किया जा सकता है यदि उसे संप्रभु शक्तियां सौंपी गई हों, यानी, कानून के प्रभाव वाले नियम और विनियमन बनाने की शक्ति। इसके अलावा, यह माना गया कि ऐसा समावेशन तब भी किया जा सकता है यदि ऐसे प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों, विनियमों या निर्देशों से कोई विचलन दंडनीय अपराध को आकर्षित करता है।

माननीय न्यायालय ने वर्तमान मामले में, उपर्युक्त मामले के अनुपात से, “अन्य प्राधिकरण” अभिव्यक्ति के अर्थ के तहत किसी भी निगम को शामिल करने के लिए निम्नानुसार परीक्षण निकाला:

न्यायालय ने, वर्तमान मामले में, यह इंगित किया कि कोई भी वैधानिक या संवैधानिक प्राधिकरण अनुच्छेद 12 के अंतर्गत “अन्य प्राधिकरण” अभिव्यक्ति के अर्थ और दायरे में शामिल किया जाएगा यदि वह निम्नलिखित दो शर्तों या मानदंडों में से किसी एक को पूरा करता है:

1. तीसरे पक्ष पर बाध्यकारी निर्देश जारी करने की वैधानिक शक्ति रखना, जिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा।
2. कानून के प्रभाव वाले नियम और विनियम बनाने की संप्रभु शक्ति रखना।

सुखदेव सिंह बनाम भगत राम (1975)

यह संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “अन्य प्राधिकरण” अभिव्यक्ति के अर्थ और दायरे तथा उसके बाद “राज्य” के अर्थ की व्याख्या के बारे में एक और ऐतिहासिक निर्णय था। इस मामले में न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मोहनलाल (1967) के फैसले में किसी निगम को उक्त अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल करने के निर्धारण के लिए निर्धारित परीक्षण पर ध्यान दिया गया था। हालांकि, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के निर्धारण के लिए एक और परीक्षण निर्धारित किया। यह देखा गया कि कोई भी निगम “अन्य प्राधिकरण” अभिव्यक्ति के अर्थ में आएगा और इसलिए “राज्य” होगा यदि ऐसा निगम सरकार का साधन या एजेंसी है।

माननीय न्यायालय ने, वर्तमान मामले में, यह नोट किया कि सुखदेव सिंह बनाम भगत राम (1975) के निर्णय में निर्धारित परीक्षण, यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक और अधिक संतोषजनक था कि क्या कोई निगम “अन्य प्राधिकरण” अभिव्यक्ति के अर्थ में आता है और, परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 12 के दायरे में एक “राज्य” है।

एरूसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1974)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एरूसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1974) के मामले में की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख किया। इसने उन टिप्पणियों को नोट किया जहां उस मामले में न्यायालय ने माना कि अवसर की समानता सार्वजनिक अनुबंधों पर भी समान रूप से लागू होती है। न्यायालय ने कहा था कि जहां राज्य को व्यापार करने का अधिकार है, वहीं समानता सुनिश्चित करना भी उसका कर्तव्य है। यह भी कहा गया कि राज्य भेदभाव की ओर ले जाने वाले व्यक्तियों को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए, न्यायालय ने, तात्कालिक मामले में, कहा कि राज्य मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति या किसी तीसरे पक्ष के साथ किसी भी प्रकार के संविदात्मक संबंध में प्रवेश नहीं कर सकता है। यह भी कहा गया कि राज्य का निर्णय या कार्य गैर-भेदभावपूर्ण और तर्कसंगत मानकों या मानदंडों के अनुसार होना चाहिए।

रासबिहारी पांडा बनाम उड़ीसा राज्य (1969)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1969 में रासबिहारी पांडा बनाम उड़ीसा राज्य के निर्णय में अपने संविधान पीठ द्वारा लागू किए गए महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक का उल्लेख किया, जो राज्य के किसी संविदात्मक संबंध में प्रवेश करने या प्रवेश करने से परहेज करने के अधिकार के संबंध में था। यह नोट किया गया कि सरकार किसी के साथ भी संविदात्मक संबंध को अस्वीकार या मना करने का हकदार है; हालांकि, इसे मनमाने ढंग से कार्य करके और अपने पसंद या पक्ष में किसी व्यक्ति को चुनकर, जबकि समान स्थिति में रहने वालों के साथ भेदभाव करके ऐसा नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सरकार को उन मानकों और मानदंडों के अनुरूप कार्य करना चाहिए जो तर्कसंगतता और गैर-भेदभाव की कसौटी पर खरे उतरते हों। इसने आगे कहा कि ऐसे मानदंडों से कोई भी विचलन तब तक अमान्य होगा जब तक कि ऐसा विचलन तर्कसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण न हो।

प्रागा टूल कॉर्पोरेशन बनाम सीए इमैनुअल (1969)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित पहला मामला प्रागा टूल कॉर्पोरेशन बनाम सीए इमैनुअल (1969) में स्वयं का निर्णय था। इस मामले में प्रागा टूल कॉर्पोरेशन के खिलाफ श्रमिकों द्वारा मांगी गई परमादेश (मैंडेमस) रिट शामिल थी, जो कि कंपनी अधिनियम के तहत शामिल एक कंपनी थी और जिसके 52% शेयर केंद्र सरकार के पास और 32% शेयर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के पास थे। हालांकि, इस तात्कालिक मामले में न्यायालय ने नोट किया कि उपरोक्त मामले में यह प्रश्न शामिल नहीं था कि प्रागा टूल कॉर्पोरेशन अनुच्छेद 12 के दायरे में एक “प्राधिकरण” था या नहीं। यह नोट किया गया कि पूर्वोक्त में शामिल प्रश्न यह था कि क्या निगम के खिलाफ परमादेश रिट जारी की जा सकती है या नहीं, और इस प्रश्न का उत्तर माननीय न्यायालय द्वारा नकारात्मक में दिया गया क्योंकि किसी भी क़ानून द्वारा निगम पर कोई कर्तव्य नहीं लगाया गया था।

हैवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन बनाम बिहार राज्य (1969)

अगला संदर्भित निर्णय हैवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन बनाम बिहार राज्य (1969) के मामले में दिया गया था। इस मामले में बिहार राज्य ने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (जिसे आगे ‘निगम’ कहा जाएगा) और यूनियन के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत एक औद्योगिक विवाद का उल्लेख किया। इस संदर्भ को चुनौती दी गई, जिसमें केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि विवाद का संदर्भ उन्हें ही देना चाहिए, न कि बिहार राज्य को, इस आधार पर कि निगम केंद्र सरकार के अधिकार के तहत काम कर रहा था। केंद्र सरकार के इस तर्क को न्यायालय ने खारिज कर दिया क्योंकि निगम अपने एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों के अधिकार के तहत अपने कार्यों को अंजाम दे रहा था।

न्यायालय ने, वर्तमान मामले में, यह इंगित किया कि न्यायालय, “सरकार का साधन या एजेंसी” अभिव्यक्ति से निगम को स्वामी और सेवक संबंध में एजेंट होने का संदर्भ नहीं देता है, बल्कि यह अभिव्यक्ति, निगम के कामकाज और शासन के संबंध में सरकार के पास मौजूद प्राधिकार या शक्ति को दर्शाती है। 

एस.एल. अग्रवाल बनाम महाप्रबंधक, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड (1969)

न्यायालय ने एस.एल. अग्रवाल बनाम जनरल मैनेजर, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड (1969) के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें प्रश्न यह था कि क्या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में सहायक सर्जन को राज्य या केंद्र सरकार के अधीन सिविल पद पर आसीन माना जा सकता है, ताकि वह अनुच्छेद 311(2) के दायरे में आ सके। न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया, क्योंकि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एक स्वतंत्र कानूनी इकाई थी, न कि सरकार का कोई विभाग। इस मामले में इसकी पुष्टि की गई, और न्यायालय ने यह भी नोट किया कि उपरोक्त मामले में अनुच्छेद 12 के तहत “अधिकार” के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था।

सभाजीत तिवारी बनाम भारत संघ (1975)

माननीय न्यायालय ने सभाजीत तिवारी बनाम भारत संघ (1975) के मामले में स्वयं द्वारा दिए गए फैसले का उल्लेख किया । इस मामले में यह शामिल था कि क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक “प्राधिकरण” था। उस मामले में न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप से दिया और माना कि परिषद के कामकाज और इस संबंध में प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर यह अनुच्छेद 12 के दायरे में एक “प्राधिकरण” नहीं था। हालांकि, माननीय न्यायालय ने तत्काल मामले में नोट किया कि उपरोक्त मामले में अनुच्छेद 12 के तहत “प्राधिकरण” के दायरे में आने के लिए किसी भी निगम के लिए आवश्यक विशेषताओं की कोई चर्चा नहीं है। यह नोट किया गया कि न्यायालय ने अनुच्छेद 12 के तहत किसी भी निगम को एक प्राधिकरण के रूप में निर्धारण या विचार करने के लिए कोई सिद्धांत या दिशानिर्देश नहीं दिए हैं। इसने आगे नोट किया कि पता लगाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या कोई निगम सरकार की एजेंसी थी।

न्यायालय ने ऊपर चर्चित अंतिम चार निर्णयों को अप्रासंगिक करार दिया क्योंकि वे उन मुद्दों से संबंधित थे जो इस मामले में विचाराधीन मुद्दों से मिलते-जुलते नहीं थे। इस बीच, न्यायालय ने पहले दो निर्णयों को इस मामले में शामिल मुद्दों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में देखा। 

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी गौर किया, जैसे कि ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1973) और मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के मामलों में दिए गए निर्णय, जहां यह माना गया कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता का प्रावधान राज्य की मनमानी कार्रवाइयों को रोकता है और समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, इसने वी. पुन्नन थॉमस बनाम केरल राज्य (1968) के मामले में केरल के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी गौर किया , जहां न्यायालय ने कहा कि एक लोकतांत्रिक सरकार उन व्यक्तियों के चयन के लिए असंगत और मनमाने मानकों को निर्धारित नहीं कर सकती है जिनके साथ वह व्यवहार करना चाहती है।

आर.डी. शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1979) का विश्लेषण

यह तात्कालिक निर्णय विभिन्न पहलुओं में एक मिसाल है। इस मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई टिप्पणियां कीं, जो इस मामले में शामिल कानून के सवालों के संबंध में एक मिसाल के रूप में बहुत महत्व रखती हैं। इस मामले में शामिल कानून के सीधे सवाल या चुनौती पर निर्णय लेने के अलावा, न्यायालय ने इसमें शामिल कानून के सवालों की जांच और पता लगाने के लिए आगे बढ़ा। इसने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मनमानी के खिलाफ अधिकार से लेकर दलील की स्थिरता से लेकर कानूनी महत्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने इस मामले में शामिल मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक कानून की अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा की और फिर तदनुसार फैसला सुनाया। 

न्यायालय ने कानून की अवधारणाओं पर चर्चा और व्याख्या करते हुए कई शासनादेशों और निर्णयों का उल्लेख किया तथा राज्य की गैर-मनमानी, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों, अवसर की समानता आदि के संबंध में न्यायालयों द्वारा की गई कुछ प्रासंगिक टिप्पणियों की पुष्टि की। इसने किसी भी निगम की सरकारी संस्था का निर्धारण करने के लिए उन परीक्षणों की भी पुष्टि की, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों में निर्धारित किया था।

इसके अलावा, मानक मानदंडों और विनियमों से सार्वजनिक प्राधिकरणों के गैर-विचलन के संबंध में न्यायालय द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियों ने वैध अपेक्षा के सिद्धांत की निहित पुष्टि का संकेत दिया। भले ही इस पर निर्णय में स्पष्ट रूप से चर्चा या उल्लेख नहीं किया गया था।

हालांकि, न्यायालय ने अंततः अपीलकर्ता के तर्कों को बरकरार रखने वाली टिप्पणियां करने के बावजूद उसे किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। इसने रिट याचिका दायर करने के लिए अपीलकर्ता के गुप्त या दुर्भावनापूर्ण इरादों या उद्देश्यों की संभावित उपस्थिति पर ध्यान दिया। न्यायालय ने बाद में, अपील में, प्रतिवादी 4 को अनुबंध से लाभ उठाने से रोकने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों पर ध्यान दिया। हालांकि इसने नोट किया कि प्रतिवादी 4 को अनुबंध देने का निर्णय मनमाना था, इसने यह भी नोट किया कि अपीलकर्ता की मुकदमेबाजी में कोई वास्तविक रुचि नहीं थी। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने रिट याचिका दायर करने में देरी पर ध्यान दिया, जो वास्तविक रुचि की कमी को दर्शाता है। इसमें अनुबंध को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिवादी 4 द्वारा किए गए वित्तीय निवेश भी शामिल हैं। इसलिए, न्यायालय ने दावा की गई राहत देने से इनकार कर दिया।

संक्षेप में, इस मामले में न्यायालय ने एक संतुलित निर्णय दिया, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों को एक हद तक मान्य माना गया तथा अन्य असंगत दलीलों को खारिज कर दिया गया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में सभी पक्ष किसी न किसी तरह से दोषी थे।

निष्कर्ष

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें विभिन्न कानूनी अवधारणाओं पर किए गए व्यापक अवलोकनों पर विचार किया गया है, जो उल्लेखनीय मिसाल कायम करते हैं। यह मामला सार्वजनिक प्राधिकरणों के कार्यों के बारे में कानूनी और तथ्यात्मक जागरूकता से लैस होने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कानून के अनुसार हैं, जो अन्यथा व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करेगा। मानक मानदंडों और विनियमों के साथ सार्वजनिक प्राधिकरणों के अनुपालन की कमी और सामान्य रूप से जागरूकता की कमी अक्सर मुंबई होर्डिंग पतन जैसी आपदाओं और इसी कारण से होने वाले अन्य समान मामलों का कारण बनती है। इसलिए, सबसे पहले सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यों के बारे में कानूनी और तथ्यात्मक रूप से जागरूक होना आवश्यक है, और दूसरा, मानक नियमों और मानदंडों के अनुपालन की कमी के मामलों में प्रशासन का सामना करना या आलोचना करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे ऐसे मानदंडों से विचलित न हों।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

किस मामले ने यह निर्धारित करने के लिए सरकार की उपकरण या एजेंसी का परीक्षण निर्धारित किया कि क्या कोई निगम अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” के अर्थ में आता है?

सरकार की साधनता या एजेंसी का परीक्षण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुखदेव सिंह बनाम भगतराम (1975) के निर्णय में निर्धारित किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई निगम संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” के अर्थ और परिभाषा के अंतर्गत आता है।

क्या मनमानी के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है?

हां, ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1973) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के एक भाग के रूप में मनमानी के खिलाफ अधिकार को उल्लेखित किया गया है ।

वैध अपेक्षा का सिद्धांत क्या है?

वैध अपेक्षा का सिद्धांत उस सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक निश्चित निर्दिष्ट तरीके से या ऐसे तरीके से कार्य करें जो कानून के अनुसार हो, बिना ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके लिए निर्धारित नियमों, विनियमों या मानक मानदंडों से विचलित हुए। इसका मतलब है कि आम जनता सार्वजनिक प्राधिकरणों से अपेक्षा करती है कि वे कानून के अनुरूप एक निश्चित तरीके से कार्य करें, और जनता के लिए ऐसी अपेक्षा रखना वैध है। सिद्धांत यह प्रदान करता है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी अपेक्षाओं से विचलित न हों, जो प्रकृति में वैध हैं।

सरल शब्दों में कहें तो सार्वजनिक प्राधिकारियों से कानून के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा की जाती है तथा उन्हें ऐसे कानून से विचलित होने का कोई अधिकार नहीं है।

संदर्भ

• Analysis of the airport authorities under Article 12 of the Indian Constitution – iPleaders 

• Ghatkopar Hoarding Collapse: Engineer who said hoarding structure was ‘safe and stable’, arrested | Mumbai News – The Indian Express 

• Ramana Dayaram Shetty vs. The International Airport Authority & others » Law Faculty