यह लेख Jaanvi Jolly द्वारा लिखा गया है। इसमें संपत्ति कर आयुक्त बनाम चंद्र सेन (1986) के मामले में न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) और प्रभाव पर चर्चा की गई है। इसमें सहदायिक (कोपार्सनरी) संपत्ति में हित के हस्तांतरण के मामलों में एचएसए, 1956 के प्रारंभ होने से पहले और बाद में स्थिति में हुए परिवर्तन की भी जांच की गई है। यह इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की राय और सर्वोच्च न्यायालय की अंतिम राय का भी आकलन करता है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

परिचय

हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है क्योंकि इसकी जड़ें वेदों के साथ-साथ श्रुति और स्मृतियों में भी मौजूद हैं। हिंदू कानून का सबसे नवीन और विशिष्ट पहलू ‘संयुक्त हिंदू परिवार’ या ‘हिंदू अविभाजित परिवार’ था। संयुक्तता को हिंदू समाज की एक सामान्य स्थिति माना जाता है, और एक हिंदू परिवार को आमतौर पर न केवल संपत्ति में संयुक्त माना जाता है, जो कि ‘कब्जे में एकता’ है, बल्कि भोजन और पूजा में भी संयुक्त माना जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार एक ‘सामान्य पुरुष पूर्वज’ से उत्पन्न होता है और उसके पुरुष वंशजों, पुरुष वंशजों के बच्चों, पुरुष वंशजों की पत्नियों, अविवाहित बेटियों, दत्तक बच्चों, पुरुष वंशजों की विधवाओं और तलाकशुदा बेटियों तक विस्तारित होता है। इसलिए, तीन तरीके हैं जिनसे कोई व्यक्ति संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा बन सकता है। पहला, ऐसे परिवार में जन्म लेकर; दूसरा, ऐसे परिवार में विवाह करके; और तीसरा, परिवार में गोद लिए जाने से। यह हिन्दू संयुक्त परिवार तब तक चलता रहता है जब तक परिवार में विभाजन न हो जाए। 

सामान्य पुरुष पूर्वज केवल उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण है, हिंदू संयुक्त परिवार की निरंतरता के लिए नहीं। हिंदू संयुक्त परिवार के व्यापक घटक के भीतर, हम ‘सहदायिक’ की अवधारणा का अस्तित्व पाते हैं, जिसमें अंतिम जीवित पुरुष धारक से चार डिग्री तक सामान्य पुरुष पूर्वज के पुरुष वंशज ही शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ‘F’ अंतिम पुरुष धारक है, तो सहदायिकता में F, FS, FSS और FSSS शामिल होंगे। हालाँकि, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 की धारा 6 के द्वारा, ‘सहदायिक की पुत्री’ को भी पुत्र की तरह जन्म से सहदायिक माना गया है। 

सहदायिक वह इकाई थी जिसके पास संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व था, जो कि ‘हितों का समुदाय’ है जो सहदायिकों में निहित होता है। संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में किसी सहदायिक की मृत्यु के बाद उसका हिस्सा जीवित सहदायिकों के लिए उत्तरजीविता की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। तथापि, ऐसे सहदायिक की पृथक संपत्ति, जिसमें विभाजन के बाद सहदायिक संपत्ति में उसका हिस्सा शामिल होगा, पहले बेटे को, फिर मृतक की विधवा को तथा दोनों की अनुपस्थिति में बेटी को मिलेगी। सहदायिक और पृथक संपत्ति दोनों के हस्तांतरण की स्थिति को एचएसए 1956 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसकी चर्चा लेख में की गई है। 

मामले का विवरण

• मामले का नाम – कमिश्नर ऑफ वेल्थ-टैक्स बनाम चंद्र सेन, एआईआर (1986)
• फैसले की तारीख – 16 जुलाई, 1986
• याचिकाकर्ता – संपत्ति कर आयुक्त
• प्रतिवादी – चंद्र सेन
• न्यायपीठ – माननीय न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी और माननीय न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक
• फैसले का लेखक – माननीय न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी
• समतुल्य उद्धरण – 1986 एससीआर (3) 254, 1986 एससीसी (3) 567, 1986 स्केल (2) 75
• मामले की प्रकृति – सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

संपत्ति कर आयुक्त बनाम चंद्र सेन (1986) के तथ्य

रंगी लाल और उनके पुत्र चंद्र सेन (वर्तमान कार्यवाही में प्रतिवादी) के बीच एक संयुक्त हिंदू परिवार था। संयुक्त परिवार के पास कुछ अचल संपत्ति के साथ-साथ पारिवारिक व्यवसाय भी था, जिसे खुशी राम रंगी लाल के नाम से चलाया जा रहा था। 10 अक्टूबर 1961 को परिवार में आंशिक विभाजन हुआ और केवल व्यवसाय ही पिता और पुत्र के बीच विभाजित हुआ। इस विभाजन के बाद, व्यवसाय पिता और पुत्र की साझेदारी में चलाया गया। अगले वर्ष, फर्म के आयकर की गणना दो साझेदारों वाली पंजीकृत फर्म के रूप में की गई। पिता और पुत्र की आय में उनके हिस्से का अलग-अलग मूल्यांकन किया गया। व्यवसाय का विभाजन होने के बावजूद, परिवार की अचल संपत्ति संयुक्त बनी रही। 

17 जुलाई 1965 को पिता रंगी लाल का निधन हो गया और वे अपने पीछे पुत्र चंद्र सेन और पोते को छोड़ गए, जो चंद्र सेन का पुत्र था। चंद्र सेन ने कर निर्धारण वर्ष 1966-67 (मूल्यांकन तिथि 5 अक्टूबर, 1965) के लिए अपनी आय का रिटर्न दाखिल किया, जिसमें परिवार की संपत्ति शामिल थी, जो रंगी लाल की मृत्यु के बाद, उत्तरजीविता के आधार पर उनके बेटे चंद्र सेन को हस्तांतरित हो गई, साथ ही व्यवसाय की संपत्ति उनके पिता की मृत्यु के बाद चंद्र सिंह को हस्तांतरित हो गई। रंगी लाल की मृत्यु के समय, व्यवसाय के विभाजन के बाद रंगी लाल के खाते में 1,85,043 रुपये का ऋण शेष था, जिसे चंद्र सेन ने परिवार की शुद्ध संपत्ति में शामिल नहीं किया था। बल्कि, उन्होंने इस आधार पर इसे एक अलग संपत्ति के रूप में दावा किया कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र हैसियत में उस राशि को प्राप्त किया था, न कि हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में। चन्द्र सेन के इस तर्क को संपत्ति कर अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह राशि संयुक्त हिन्दू परिवार की है, न कि केवल प्रतिवादी की है। 

तत्पश्चात कर निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए रंगी लाल के खाते में 23,330 रुपये जमा किये गये, जो खाते में मौजूद उनके जमा शेष पर ब्याज था। इस राशि को चन्द्रसेन द्वारा व्यवसायिक आय की गणना में कटौती के रूप में दावा किया गया था, क्योंकि यह राशि अब मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी व्यक्तिगत हैसियत में उन्हें देय थी। वर्ष के अंत में रंगी लाल के खाते में जमा शेष राशि 1,82,742 रुपये, चंद्र सेन के खाते में स्थानांतरित कर दी गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1967-68 के लिए संपत्ति कर अधिनियम के तहत मूल्यांकन में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि रंगी लाल के खाते में जमा शेष राशि उसकी अलग हैसियत में उसकी है, न कि संयुक्त हिंदू परिवार की है। हालाँकि, आयकर निर्धारण में ब्याज से संबंधित दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि ये भुगतान प्रतिवादी द्वारा स्वयं को किया गया था। इसी प्रकार, संपत्ति कर निवेश में भी 1,82,742 रुपये की राशि को परिवार की संपत्ति में शामिल किया गया, न कि प्रतिवादी की व्यक्तिगत संपत्ति में शामिल किया गया।

आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष एक अपील दायर की गई, जिन्होंने प्रतिवादी के इस दावे को स्वीकार कर लिया कि ऋण की स्थिति उसे उसकी व्यक्तिगत क्षमता में प्राप्त हुई है और निर्देश दिया कि ब्याज के रूप में 23,330 रुपये की राशि के आयकर मूल्यांकन को कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए। 

इस निर्णय से व्यथित होकर राजस्व विभाग ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष तीन अपीलें दायर कीं, जिनमें वर्ष 1966-67 और 1967-68 के लिए संपत्ति कर अधिनियम 1957 के तहत मूल्यांकन के विरुद्ध दो अपीलें और वर्ष 1967-68 के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत गणना के विरुद्ध एक अन्य अपील शामिल थी। न्यायाधिकरण द्वारा तीनों अपीलें खारिज कर दी गईं। 

इसके बाद, दो प्रश्न उच्च न्यायालय को उसकी राय के लिए भेजे गए- 

1. क्या मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायाधिकरण का यह निर्णय सही था कि 1,85,043 रुपये और 1,82,742 रुपये की राशि हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति नहीं मानी जाएगी?
2. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हिंदू संयुक्त परिवार के व्यावसायिक लाभ की गणना में 23,330 रुपये का ब्याज कटौती योग्य था? 

उच्च न्यायालय ने कहा कि इन प्रश्नों पर निर्णय निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करेगा – क्या रंगी लाल की स्थायी ऋण राशि प्रतिवादी को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में या हिंदू संयुक्त परिवार के ‘कर्ता’ की हैसियत से विरासत में मिली थी? 

विवादित राशि रंगी लाल को दे दी गई, जिसमें फर्म द्वारा अर्जित संचित लाभ भी शामिल था, जो उसके और उसके बेटे के बीच आंशिक विभाजन के बाद उसके हिस्से में आ गया। उच्च न्यायालय के समक्ष एक बात स्पष्ट थी कि यदि रंगी लाल जीवित होते तो व्यवसाय में उनका हिस्सा हिंदू संयुक्त परिवार का नहीं माना जाता तथा चंद्र सेन और उनके पुत्रों के लिए यह रंगी लाल की व्यक्तिगत संपत्ति होती तथा उनकी मृत्यु के बाद यह राशि उनके पुत्र चंद्र सेन को बिना वसीयत के उत्तराधिकार के रूप में हस्तांतरित हो जाती। उच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले मौजूद कानून पर चर्चा की। पारंपरिक हिंदू कानून के तहत, जब कोई संपत्ति किसी बेटे को विरासत में मिलती है, जो उसके पिता की अलग या स्व-अर्जित संपत्ति थी, तो वह संपत्ति बेटे के हाथ में उसके परिवार के लिए संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का स्वरूप ग्रहण कर लेती थी, जिसमें उसके बेटे भी शामिल होते थे। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधिनियमित होने के बाद इस स्थिति में बदलाव आया है। अब, धारा 8 के अनुसार, बिना वसीयत के मरने वाले किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति, अनुसूची 1 के साथ धारा 8-13 के प्रावधानों के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दी जाएगी, तथा अधिनियम में उल्लिखित उत्तराधिकारी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने माना कि चंद्रा एकमात्र उत्तराधिकारी था और उसे संपत्ति व्यक्तिगत हैसियत में विरासत में मिली थी, न कि हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में और उसने प्रतिवादी के पक्ष में दोनों प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक में दिए – 

1. 1,83,043 रुपये और 1,82,000 रुपये की राशि, जो कि फर्म व्यवसाय में रागी लाल के खाते में स्थायी ऋण थी, हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति नहीं थी।
2. रुपये 23,330 की राशि कटौती के रूप में दी जाएगी।

इसके बाद, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में तीन अपीलें दायर की गईं। इनमें से दो अपीलें वर्ष 1966-67 और 1967-68 के कर निर्धारण के संबंध में थीं, जो संपत्ति कर अधिनियम 1957 के अंतर्गत कार्यवाही से उत्पन्न हुई थीं तथा तीसरी अपील वर्ष 1968-69 के लिए गणना से संबंधित आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कार्यवाही से जुड़ी थी। 

उठाए गए मुद्दे 

क्या वह संपत्ति या संपदा जो पुत्र को अपने पिता की मृत्यु के बाद विरासत में मिलती है (जब वह पहले ही विभाजन द्वारा विभाजित हो चुकी हो), उसे पुत्र के हिंदू अविभाजित परिवार की आय या उसकी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में शामिल किया जाएगा, यानी क्या वह सहदायिक संपत्ति होगी या पुत्र की अलग संपत्ति होगी? 

पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कोई भी संपत्ति जो एक पुरुष हिंदू को अपने पिता, ‘पिता के पिता’ (दादा) या ‘पिता के पिता के पिता’ (परदादा) से विरासत में मिलती है, वह उसकी शाखा के संबंध में सहदायिक संपत्ति होगी, जिसमें उसके बेटे भी शामिल होंगे। इसलिए, उनका दावा है कि प्रतिवादी को अपने पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति विरासत में मिली थी, वह हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता की हैसियत से थी, न कि उसकी व्यक्तिगत हैसियत से थी। 

प्रतिवादी

प्रतिवादी ने दावा किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधिनियमन के बाद उत्तराधिकार की पद्धति और प्रक्रिया में बदलाव किया गया था, और चूंकि उसके पिता की मृत्यु अधिनियम के लागू होने के बाद हुई थी, इसलिए उसे धारा 8 के साथ अनुसूची 1 के अनुसार संपत्ति विरासत में मिलेगी। जिसमें प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में केवल ‘पुत्र’ का उल्लेख है, ‘पुत्र के पुत्र’ का नहीं। परिणामस्वरूप, उनका दावा है कि उनके पिता से विरासत में मिली कोई भी संपत्ति उनकी व्यक्तिगत हैसियत में विरासत में मिली पृथक संपत्ति होगी, तथा वे इसे हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से विरासत में नहीं लेंगे, जिससे उनके पुत्रों को ऐसी संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

इस मामले में शामिल कानून/अवधारणाएँ

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4

यह धारा अधिनियम के प्रावधानों को पारंपरिक हिंदू कानून के ‘किसी भी पाठ, नियम या व्याख्या’ या किसी अन्य कानून, ‘प्रथा या प्रयोग’ पर अधिभावी (ओवरराइडिंग) प्रभाव प्रदान करती है जो अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले लागू थी। इस धारा के प्रभाव से, एचएसए 1956 के प्रावधान पारंपरिक हिंदू कानून में दिए गए किसी भी विरोधाभासी नियमों पर प्रबल होंगे। 

एचएसए, 1956 की धारा 6 (हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 से पहले)

इस धारा ने हिंदू कानून में उत्तराधिकार की प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाया। एचएसए 1956 के लागू होने से पहले, उत्तरजीविता का नियम लागू था, जिसके अनुसार जब किसी सहदायिक की संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अविभाजित हिस्सेदारी के साथ मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका हिस्सा शेष सहदायिकों को मिल जाता था। हालांकि, एचएसए 1956 के बाद, धारा 6 ने ‘काल्पनिक विभाजन’ की अवधारणा को पेश किया, जिसके अनुसार जहां एक पुरुष हिंदू सहदायिक सहदायिक संपत्ति में अविभाजित हिस्से के साथ मर जाता है, यह माना जाएगा कि उसने अपनी मृत्यु से तुरंत पहले विभाजन की मांग की थी, और उस समय उसे जो भी हिस्सा मिला होगा उसे एक अलग हिस्सा माना जाएगा और उत्तराधिकार में वर्ग 1 उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में लिया जा सकता है। हालांकि, उत्तराधिकार का यह नियम केवल तभी लागू होगा जब पुरुष हिंदू अपने पीछे अनुसूची की श्रेणी 1 में कोई महिला रिश्तेदार छोड़ गया हो या कोई पुरुष रिश्तेदार जो ऐसी महिला होने का दावा करता हो और जिसका उल्लेख श्रेणी 1 अनुसूची में किया गया हो। इस मामले में, उत्तरजीविता का नियम उत्तराधिकार के नियम को रास्ता देगा। 

एचएसए, 1956 की धारा 8

यह धारा ऐसे हिंदू पुरुष के मामले में, जिसकी मृत्यु बिना वसीयत के हुई हो, उत्तराधिकार के सामान्य नियम प्रदान करती है। उनकी संपत्ति सर्वप्रथम अनुसूची में उल्लिखित वर्ग 1 के उत्तराधिकारियों को, वर्ग 1 में उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति में, तत्पश्चात अनुसूची के वर्ग 2 में उल्लिखित उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगी। यदि दोनों में से किसी भी वर्ग में कोई उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो मृतक के ‘सगोत्र’ (पुरुष वंश के माध्यम से रक्त या दत्तक ग्रहण द्वारा मृतक से संबंधित) पर और सगोत्रों की अनुपस्थिति में, मृतक के ‘सगोत्र’ (पुरुष वंशजों की रेखा के माध्यम से रक्त या दत्तक ग्रहण द्वारा मृतक से संबंधित) पर, और यदि उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति है, तो यह एचएसए 1956 की धारा 29 के तहत प्रदान किए गए ‘एस्कीट के सिद्धांत’ द्वारा सरकार पर निर्भर होगा। 

एचएसए, 1956 की धारा 19

धारा 19 उत्तराधिकार की पद्धति का वर्णन करती है, जिसमें एक से अधिक उत्तराधिकारी संपत्ति के उत्तराधिकारी बनने के हकदार होते हैं। इसमें प्रावधान है कि जहां कई उत्तराधिकारी एक साथ उत्तराधिकारी बनते हैं, वहां वे संपत्ति को ‘साझा किरायेदार’ के रूप में लेंगे, न कि ‘संयुक्त किरायेदार’ के रूप में लेंगे। इसके अलावा, विभाजन के मामले में स्थिति के विपरीत, जिसमें हिस्सा पहले प्रति वर्ग और बाद में प्रति व्यक्ति विभाजित किया जाता है, धारा 19 स्पष्ट करती है कि अधिनियम के तहत उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले वारिस प्रति वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आधार पर उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे। 

एचएसए, 1956 की धारा 30

धारा 30 वसीयती उत्तराधिकार के प्रावधान से संबंधित है। यह किसी भी हिंदू को वसीयत के ज़रिए अपनी संपत्ति का निपटान करने की अनुमति देता है। एकमात्र शर्त यह है कि उसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी संपत्ति का निपटान करने में सक्षम होना चाहिए। स्पष्टीकरण के अनुसार, मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में एक हिंदू पुरुष का हित कानूनी कल्पना द्वारा उसके द्वारा निपटाए जाने योग्य संपत्ति माना जाता है। 

संपत्ति-कर आयुक्त बनाम चंद्र सेन (1986) में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय

पहला दृष्टिकोण-

गुजरात उच्च न्यायालय

आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम डॉ. बाबूभाई मनसुखभाई (मृतक) (1975) – इस मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि मिताक्षरा कानून के तहत, जहां भी पुत्र को अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति विरासत में मिलती है, वह इसे एक अलग संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि अपने और अपने बेटों के लिए एक संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में लेता है और इस प्रकार, ऐसी संपत्ति के संबंध में बेटे की आय का आकलन करने का सही तरीका हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति के एक हिस्से के रूप में है, न कि उसकी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में है। गुजरात उच्च न्यायालय ने नीचे उल्लिखित इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 

दूसरा दृष्टिकोण-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश बनाम राम रखपाल (1966)– इस मामले में, उच्च न्यायालय ने माना कि एचएसए, 1956 के लागू होने के बाद, वह संपत्ति या संपदा जो पुत्र को अपने मृत पिता से विरासत में मिलती है, जिससे वह पहले ही बंटवारा कर चुका है, उसे पुत्र के हिंदू अविभाजित परिवार की आय के रूप में नहीं आंका जाएगा। विभाजन की प्रक्रिया उन लोगों के संदर्भ में संपत्ति के सहदायिक चरित्र को समाप्त कर देती है जिनके बीच विभाजन हुआ था। हालाँकि, यह संपत्ति उसके अविभाजित वंशजों के लिए सहदायिक बनी हुई है। इस मामले में राम रक्षपाल अपने पिता के साथ एक हिंदू अविभाजित परिवार थे, लेकिन 1948 में विभाजन के कारण वे अपने पिता से अलग हो गए। इसके बाद, राम रशपाल और उनके पिता दोनों ने अलग-अलग अपना व्यवसाय शुरू किया। 1958 में पिता की मृत्यु हो गई और उनके पीछे उनकी विधवा, उनकी विवाहित बेटी, उनका बेटा राम रशपाल और उनका पोता, जो राम रशपाल का बेटा है, बचे रह गए। धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूची 1 के साथ पठित, प्रस्तावक की संपत्ति उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसके बेटे राम रशपाल को समान हिस्सों में हस्तांतरित की गई। पिता की विधवा, राम रशपाल ने साझेदारी में उन्हें विरासत में मिले व्यवसाय को जारी रखा। व्यवसाय में राम रशपाल के लाभ हिस्से की प्रकृति पर सवाल था। आयकर अधिकारियों के समक्ष यह तर्क दिया गया कि यह लाभ राम रशपाल की व्यक्तिगत आय थी और इसे राम रशपाल के हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं माना जा सकता। आयकर अधिकारी ने माना कि राम रशपाल ने साझेदारी व्यवसाय में अपने पैतृक धन का योगदान दिया है, और इसलिए, यह आय उनके हिंदू अविभाजित परिवार की आय के रूप में कर योग्य होगी। इस निर्णय को उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया, तथा अंततः यह माना कि राम रशपाल को विरासत में मिली व्यवसाय की परिसंपत्तियां हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत शासित होंगी और इस प्रकार वे उनकी अलग संपत्ति मानी जाएंगी। 

मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास के अतिरिक्त आयकर आयुक्त बनाम पी.एल. करप्पन चेट्टियार (1978) के मामले में, 22 मार्च, 1954 को हिंदू संयुक्त परिवार का विभाजन किया गया था, जिसे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा मान्यता दी गई थी। परिवार में P, उसकी पत्नी, उनका बेटा K और उनकी पुत्रवधू शामिल थे। बंटवारे में P को कुछ संपत्ति सौंपी गई और वह अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया। पुत्र ‘K’ अपनी पत्नी और उसके बाद जन्मे बच्चों के साथ मिलकर एक हिंदू संयुक्त परिवार का गठन करता था। P की मृत्यु 9 सितम्बर 1963 को हुई और उन्होंने अपने पीछे अपनी विधवा और अपने बेटे K को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ा। एचएसए 1956 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की अनुसूची 1 के साथ पठित, विधवा और के दोनों मृतक P द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। उत्तराधिकार में के को जो संपत्ति प्राप्त हुई, उसे आयकर निर्धारण में हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति के रूप में शामिल किया गया। अपील पर न्यायाधिकरण ने माना कि उत्तराधिकार में प्राप्त ऐसी संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं थी, बल्कि K की थी। संदर्भ कार्यवाही में उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू कानून के तहत, जहां एक हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसकी संपत्ति उसके बेटे को विरासत में मिलती है, तो पोते को भी संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार मिलता है। 1956 के अधिनियम के बाद इस स्थिति में परिवर्तन आया, और वर्ग 1 उत्तराधिकारी अनुसूची के साथ धारा 8 की भाषा के अनुसार, ‘पुत्र का पुत्र’ बाहर हो गया, क्योंकि वह वर्ग 1 अनुसूची में सूचीबद्ध वर्ग 1 उत्तराधिकारी का हिस्सा नहीं है, और पुत्र को छोड़कर पुत्र ही संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। चूंकि अधिनियम की धारा 8 का उद्देश्य और प्रभाव पारंपरिक हिंदू कानून के विरोधाभासी हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार विधायिका के स्पष्ट इरादे को देखते हुए स्पष्ट प्रावधान को ही लागू किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पारंपरिक हिंदू कानून के पाठ पर अधिनियम के प्रावधानों को अधिभावी प्रभाव देना है। इसलिए, इस मामले में, पुत्र ‘K’ को अकेले ही व्यक्तिगत क्षमता में संपत्ति विरासत में मिलती है, और उसके बेटे या पोते का उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए, उससे प्राप्त आय को उसकी स्वतंत्र संपत्ति माना जाना चाहिए और उसे हिंदू अविभाजित परिवार के हाथों में नहीं आंका जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण उपरोक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत है। 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

श्रीवल्लभ दास मोदानी बनाम आयकर आयुक्त, एम.पी.-I, (1981) के मामले में न्यायालय ने कहा कि जहां पिता की मृत्यु के समय हिंदू पुरुष और उसके पुत्रों के बीच कोई सहदायिकता नहीं थी, वहां पिता की मृत्यु पर उसे प्राप्त संपत्ति को पिता की मृत्यु से पहले हुए विभाजन में उसके पुत्रों को आवंटित संपत्ति के साथ नहीं मिलाया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि एक बार सहदायिक अलग हो जाने पर, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र द्वारा अर्जित की गई कोई भी संपत्ति उसकी अलग संपत्ति मानी जाएगी तथा उसके पुत्रों और पौत्रों का उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। न्यायालय ने एचएसए 1956 की धारा 4 पर भरोसा किया, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को अधिनियम के लागू होने से पहले विद्यमान हिंदू ग्रंथों पर एक अधिभावी प्रभाव प्रदान करता है, जो कि अधिनियम में स्पष्ट रूप से निपटाया गया विषय है। धारा 8 स्पष्ट रूप से पुरुष उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान है, जिसे कक्षा 1 अनुसूची के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुसूची 1 के अंतर्गत केवल पुत्र का उल्लेख है, तथा ‘पुत्र का पुत्र’ को इसमें स्थान नहीं मिलता। इसलिए, यदि उसके पिता जीवित होते तो उसे इस प्रावधान के तहत अपने दादा की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलता। पारंपरिक हिंदू कानून के तहत एक ‘पुत्र के पुत्र’ को अपने पिता के जीवनकाल के दौरान अपने दादा की संपत्ति में जो अधिकार प्राप्त था, वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद निरस्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि एचएसए 1956 की धारा 8 को एक आत्मनिर्भर संहिता के रूप में लिया जाना चाहिए, जो बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू के लिए संपत्ति के हस्तांतरण की योजना प्रदान करती है। इसके अनुसार, एचएसए 1956 के लागू होने के बाद, पिता की मृत्यु पर किसी हिन्दू को हस्तांतरित संपत्ति, उसके बेटों सहित उसकी शाखा के लिए एचयूएफ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामलों में मद्रास उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णयों का अनुसरण किया। 

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

संपत्ति कर आयोग, आंध्र प्रदेश बनाम मुकुंदगिरिजी (1983) के मामले में- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को भी इस पहलू पर विचार करने का अवसर मिला और उसने माना कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को लागू करके संसद पुराने हिंदू कानून से स्पष्ट रूप से अलग होना चाहती थी और इसे नए भारत की आधुनिक और समतावादी (इगेलिटेरियन) अवधारणाओं के अनुरूप लाना चाहती थी। किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, अधिनियम के प्रावधानों को अधिभावी प्रभाव प्रदान करने के लिए धारा 4(1)(a) भी सम्मिलित की गई। न्यायालय का मानना था कि हिंदू कानून की पहले से मौजूद अवधारणाओं को कायम रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करना सही नहीं होगा, तथा ऐसी व्याख्या संभव नहीं थी, क्योंकि अनुसूची एक में वर्ग एक में महिलाओं को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इसलिए, यदि यह माना जाए कि अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत किसी हिंदू पुरुष को हस्तांतरित संपत्ति उसके अपने पुत्रों के संदर्भ में उसके हाथों में सहदायिक संपत्ति होगी, तो इससे वर्ग 1 अनुसूची में उल्लिखित उत्तराधिकारियों के बीच दो वर्गों का निर्माण हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जिन पुरुषों के पास ऐसी विरासत में मिली संपत्ति होगी, वे सहदायिक संपत्ति होंगी और जिन महिलाओं के पास ऐसी संपत्ति होगी, वे अलग संपत्ति होंगी, क्योंकि उन पर सहदायिक संपत्ति की कोई अवधारणा लागू नहीं होगी। इसके अलावा, अदालत ने एचएसए 1956 की धारा 19 की भी जांच की, जिसमें कहा गया है कि जहां दो या दो से अधिक उत्तराधिकारी अंतरराज्यीय संपत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी बनते हैं, वे संपत्ति को संयुक्त किरायेदार के रूप में नहीं बल्कि आम किरायेदार के रूप में लेते हैं, जबकि पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार, जहां दो या दो से अधिक बेटे अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं, वे इसे संयुक्त किरायेदार के रूप में रखते हैं। इसलिए, अनुसूची के वर्ग 1 में उल्लिखित उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित संपत्ति, धारा 8 के साथ पठित, उनकी पृथक संपत्ति मानी जाएगी, तथा उसे उत्तराधिकार में पाने वाले व्यक्ति के पुत्रों को जन्म से ऐसी संपत्ति पर स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होगा। यह दृष्टिकोण इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप है। 

मामले का फैसला

न्यायालय ने इस कानूनी प्रश्न पर अनेक परस्पर विरोधी निर्णयों पर गौर किया, जिनमें एक ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय थे, जिन्होंने माना कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत हस्तांतरित संपत्ति, उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पृथक संपत्ति है, तथा दूसरी ओर गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी संपत्ति जो हिंदू को अपने पिता से विरासत में मिलती है, वह हिंदू संयुक्त परिवार की उसकी शाखा के कर्ता के रूप में होगी, न कि उसकी पृथक संपत्ति के रूप में होगी। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की राय को स्वीकार कर लिया तथा गुजरात उच्च न्यायालय की राय को खारिज कर दिया। 

न्यायालय ने एचएसए 1956 की प्रस्तावना के संदर्भ में चर्चा शुरू की, जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम को जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ ‘संशोधन’ करने और हिंदुओं के बीच उत्तराधिकार से संबंधित कानून को ‘संहिताबद्ध’ करने के लिए बनाया गया था। धारा 8 के प्रकाश में, न्यायालय ने कहा कि जहाँ पहली अनुसूची में वर्ग एक के उत्तराधिकारियों की गणना की गई है, वह संपूर्ण है। इसमें ‘पुत्र’ और ‘पूर्व मृत पुत्र का पुत्र’ भी शामिल है, परंतु ‘जीवित पुत्र का पुत्र’ शामिल नहीं है। इससे विधानमंडल की मंशा स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि जब पुत्र को धारा 8 के अनुसार अपने पिता या दादा से संपत्ति विरासत में मिलती है, तो वह उसे अपने अविभाजित परिवार का कर्ता नहीं मानता। बल्कि, वह इसे अपनी व्यक्तिगत हैसियत से लेता है। न्यायालय ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा चर्चित दृष्टिकोण को स्वीकार करना बेतुकी बात होगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह कहना कि जीवित पुत्र के पुत्र को, पुराने हिंदू कानून के अनुसार, ऐसी संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार होगा। हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4 के साथ नई धारा 8 की उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसका उद्देश्य स्पष्ट है। वे केवल अनुसूची के अनुसार वर्ग एक के उत्तराधिकारियों को हिस्सा हस्तांतरित करना चाहते हैं। न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तर्क की भी पुष्टि की। जिसमें कहा गया था कि यदि हम धारा 8 के आधार पर पुत्र द्वारा प्राप्त संपत्ति को उसकी शाखा के संदर्भ में उसके हाथ में सहदायिक संपत्ति मानते हैं, तो यह वर्ग 1 के उत्तराधिकारियों के बीच दो वर्गों का निर्माण होगा। पहला, पुरुष उत्तराधिकारी जो इसे अपने पुत्रों के साथ सहदायिक संपत्ति के रूप में प्राप्त करेंगे, तथा दूसरा, महिला उत्तराधिकारी जो इसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पृथक संपत्ति के रूप में प्राप्त करेंगी। इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि धारा 8 के स्पष्ट शब्द मान्य होंगे तथा वर्ग 1 अनुसूची के अंतर्गत सभी उत्तराधिकारी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे। इस प्रकार, चंद्र सेन को विरासत में मिली रंगी लाल की ऋण राशि उसकी अलग संपत्ति होगी। 

इस निर्णय के पीछे तर्क

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले कानून की स्थिति

स्टैंडिश ग्रोव ग्रेडी द्वारा लिखित हिंदू उत्तराधिकार कानून पर पुस्तक ‘ट्रिएटाइज’ में उन्होंने वंश की रेखा पर चर्चा की है। स्व-अर्जित संपत्ति के मामले में, जो किसी भी तरह से अर्जित की गई हो, चाहे वह उपहार के रूप में, बिक्री-खरीद के माध्यम से या स्वयं के परिश्रम, मानसिक या शारीरिक या किसी अन्य तरीके से अर्जित की गई हो, वह पैतृक संपत्ति में विभाजित हिस्से के समान ही हस्तांतरित होगी। पुरुष संतान के अभाव में मृतक की विधवा अपने पति की स्व-अर्जित संपत्ति ले लेगी तथा पुत्र और विधवा के न रहने पर पुत्री को संपत्ति विरासत में मिलेगी। 

याज्ञवल्क्य के धर्म शास्त्र पर आधारित ‘हिन्दू विधि और न्यायव्यवस्था’ नामक टीका में कहा गया है कि- यदि कोई पुरुष बिना किसी संतान के इस जीवन से विदा लेता है, तो (1) उसकी पत्नी, (2) उसकी बेटी, (3) उसके माता-पिता, (4) उसका भाई, और (5) उसके भाई के बेटे उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे, जो प्रत्येक वर्ग को पिछले एक के असफल होने पर विरासत में मिलेगा। 

मुल्ला ने अपनी पुस्तक हिंदू विधि, 22वें संस्करण में एचएसए 1956 से पहले के कानून की चर्चा की है। उनका कहना है कि भारत में हिंदुओं में उत्तराधिकार की दो प्रणालियाँ थीं: दायभाग प्रणाली और मिताक्षरा प्रणाली। दोनों प्रणालियों के बीच अंतर इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि धार्मिक प्रभावकारिता का सिद्धांत दायभाग स्कूल के अंतर्गत मार्गदर्शक सिद्धांत था, और मिताक्षरा विद्यालय के अंतर्गत ऐसा कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं पाया गया। कभी-कभी रक्त-संबंध को, तो कभी धार्मिक प्रभाव को मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता था। मिताक्षरा कानून के तहत, उत्तराधिकार का अधिकार निकटता से उत्पन्न होता है, जो कि रिश्तों की निकटता है; यह संपत्ति के हस्तांतरण के दो तरीकों को मान्यता देता है, जो उत्तरजीविता और उत्तराधिकार हैं। उत्तरजीविता के नियम संयुक्त परिवार की संपत्ति पर लागू होंगे, और उत्तराधिकार के नियम अंतिम मालिक द्वारा व्यक्तिगत हैसियत में रखी गई संपत्ति पर लागू होंगे। 

एन.आर. राघवाचार्य की हिंदू विधि सिद्धांत एवं मिसालें, 8वां संस्करण, 1987 में संपत्ति की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया गया है- 

यदि संपत्ति किसी ऐसे पैतृक पूर्वज से विरासत में मिली है जो तीन डिग्री से अधिक है, तो संपत्ति उत्तराधिकारी के पुत्रों के लिए पैतृक नहीं है, और उसे यह उसकी पूर्ण संपत्ति के रूप में विरासत में मिली है। यदि संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति का न तो कोई पुत्र है, न ही कोई ‘पुत्र का पुत्र’ है और न ही कोई ‘पुत्र के पुत्र का पुत्र’ है, अर्थात उसके नीचे की तीन पीढ़ियों में कोई पुरुष वंशज मौजूद नहीं है। यह संपत्ति तब तक उसकी पूर्ण संपत्ति रहेगी जब तक कि उससे तीन डिग्री नीचे कोई पुरुष वंशज पैदा न हो जाए। कोई संपत्ति जो किसी उत्तराधिकारी को उसके तीन प्रत्यक्ष पुरुष पूर्वजों में से किसी एक से प्राप्त होती है, तब तक उसकी पूर्ण संपत्ति होगी जब तक कि उसके कोई पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र न हों, तथा जैसे ही उल्लिखित पुरुष वंशजों में से कोई भी पैदा होता है, वह उनके संदर्भ में पैतृक संपत्ति बन जाएगी, तथा उस पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार होगा। 

परिवार में विभाजन के कारण पूर्वजों की संपत्ति का चरित्र नष्ट नहीं होगा। यद्यपि विभाजन पर सहदायिक को आवंटित संपत्ति में हिस्सा, विभाजन में भाग लेने वाले लोगों के संदर्भ में उसकी अलग संपत्ति होगी, लेकिन यह बेटों, पौत्रों और परपौत्रों के लिए पैतृक संपत्ति होगी, चाहे वे विभाजन से पहले या बाद में पैदा हुए हों। 

हालाँकि, जब कोई पुत्र अपने पिता, दादा या परदादा से ऐसी संपत्ति विरासत में प्राप्त करता है, तो जब तक उसके कोई संतान नहीं होती, तब तक वह उसकी अलग संपत्ति बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही पुत्र का जन्म होगा, उसे उस संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार मिल जाएगा, और वह उसके लिए सहदायिक संपत्ति मानी जाएगी। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद कानून की स्थिति

एचएसए 1956 का उद्देश्य हिंदुओं के बिना वसीयत के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले कानून को ‘संशोधित और संहिताबद्ध’ (कोडीफाइड) करना था। संपत्ति के संदर्भ में, जो पुरुष वंश में पैतृक पूर्वजों की तीन पीढ़ियों से एक बेटे को विरासत में मिली थी। कानून में स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि यह संपत्ति उसके पुरुष वंशजों के लिए सहदायिक संपत्ति होगी, जो तीन पीढ़ियों तक रहेगी, तथा उन्हें उस संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होगा तथा वे विभाजन की मांग करने के हकदार होंगे। लेकिन एचएसए 1956 के अधिनियमन के बाद, हिंदू पुरुष के संबंध में उत्तराधिकार का कानून अनुसूची 1 के साथ धारा 8 से 13 के अंतर्गत निर्धारित किया गया। इन प्रावधानों ने हिंदू कानून के कुछ मूल सिद्धांतों को बरकरार रखा, कुछ को संशोधित किया और कुछ नियमों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। 

एचएसए 1956 के प्रारंभ होने से पहले, हिंदू संयुक्त परिवार में सहदायिक की मृत्यु के बाद उसका अविभाजित हित अन्य सहदायिकों के पास चला जाता था। हालाँकि, 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद स्थिति में बदलाव आया। यदि मृतक ने वर्ग 1 अनुसूची में निर्दिष्ट महिला उत्तराधिकारी को पीछे छोड़ा है या ऐसी महिला के माध्यम से दावा करने वाला कोई पुरुष उत्तराधिकारी छोड़ा है। सहदायिक संपत्ति में अंतरराज्यीय का हिस्सा उत्तरजीविता के सिद्धांत से हस्तांतरित नहीं होगा। बल्कि, सहदायिक संपत्ति में मृतक के हिस्से की गणना करने के लिए ‘काल्पनिक विभाजन’ के माध्यम से एक कानूनी कल्पना की जाएगी, और बाद में, ऐसा हिस्सा उत्तराधिकार में दिया जाएगा। गुरुपद खंडप्पा मगदुम बनाम हीराबाई खंडप्पा मगदुम (1978) के मामले में, ‘काल्पनिक विभाजन’ की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से बताया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकारियों को मिलने वाले हिस्से का पता लगाना। पहला कदम सहदायिक संपत्ति में मृतक का हिस्सा निर्धारित करना है। 2005 के संशोधन से पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के स्पष्टीकरण 1 में एक काल्पनिक उपाय का प्रावधान किया गया था। जिसके अनुसार, उसका हिस्सा उस संपत्ति में हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित की गई होती यदि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले विभाजन हुआ होता। यह हिस्सा उत्तराधिकार की प्रक्रिया द्वारा धारा 8 के साथ वर्ग 1 अनुसूची के अनुसार उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलेगा। 

पुत्र की स्थिति और पिता की संपत्ति में प्राथमिक उत्तराधिकारी के रूप में उसका हित अभी भी बरकरार है, लेकिन एकमात्र प्रश्न यह है कि उसके पुरुष वंशज के संदर्भ में उसके हाथों में इस संपत्ति की प्रकृति क्या होगी। यदि इसे पुत्र की पृथक संपत्ति माना जाता है, तो इससे उसके सभी वंशजों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यदि इसे पैतृक संपत्ति माना जाता है, तो उसके तीन पीढ़ियों तक के पुरुष वंशजों को इसमें जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। 

एचएसए 1956 के तहत अपने पिता, ‘पिता के पिता’ या ‘पिता के पिता के पिता’ से संपत्ति विरासत में पाने वाला पुत्र, उसे अपनी स्वतंत्र क्षमता में अपनी एकमात्र संपत्ति के रूप में ले सकता है, जिसमें उसके पुरुष वंशजों का कोई अधिकार नहीं होगा। एकमात्र स्थिति जहां इस संबंध में शास्त्रीय हिंदू कानून लागू होगा, वह होगा जहां पहली विरासत 1956 से पहले हुई थी, जैसा कि अर्शनूर सिंह बनाम हरपाल कौर (2019) के मामले में चर्चा की गई थी, जिसमें पहली विरासत एचएसए 1956 के शुरू होने से पहले शुरू हुई थी। यह माना गया कि जहां उत्तराधिकार 17 जून, 1956 से पहले शुरू होता है, जो कि एचएसए 1956 की आरंभ तिथि है, वहां पक्ष पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे और कोई भी संपत्ति जो पुत्र को अपने पिता की मृत्यु पर विरासत में मिलती है, वह उसके 3 डिग्री नीचे के पुरुष वंशजों के संदर्भ में सहदायिक संपत्ति होगी, और उन्हें उस संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार होगा। इसलिए एकमात्र प्रश्न यह पूछा जाना चाहिए कि, ‘उत्तराधिकार कब खुला?’ 

इसके अलावा, सी.एन.अरुणाचलम बनाम सी.ए.मुदलियार (1953) के मामले में, सवाल यह था कि यदि पिता की अलग संपत्ति वसीयत के माध्यम से बेटे को प्राप्त होती है, तो उस संपत्ति की उस बेटे की शाखा के लिए क्या स्थिति होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, सामान्य नियम के अनुसार, कोई भी संपत्ति जो किसी व्यक्ति को वसीयत के माध्यम से प्राप्त होती है, वह उसकी पृथक संपत्ति होती है, जब तक कि वसीयतनामे की भाषा से यह आशय न प्रकट हो कि इसे पुत्र के हाथों में पैतृक संपत्ति के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार, अलग संपत्ति पिता द्वारा अपने बेटे को नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है। ऐसी स्थिति में, इसे उस व्यक्ति की शाखा के लिए सहदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता। इसी तर्क को बिना वसीयत के उत्तराधिकार के मामले में लागू करते हुए, हम यह नहीं कह सकते कि यदि पुत्र को उत्तराधिकार के माध्यम से अपने पिता से संपत्ति प्राप्त होती है, तो यह उसकी शाखा के लिए सहदायिक संपत्ति होगी। हालाँकि, यदि कोई अन्य व्यक्ति, उदाहरण के लिए, विधवा या बेटी, उसी संपत्ति को विरासत में लेती है, तो यह उनकी अलग संपत्ति होगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस तरह की व्याख्या के लिए आधार तैयार करता हो। 

मामले का विश्लेषण

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उत्तराधिकार कानून की स्थिति तथा एचएसए 1956 की अनुसूची 1 के साथ धारा 8 के अनुसार उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली संपत्ति की प्रकृति को स्पष्ट किया है। निर्वसीयत व्यक्ति की पृथक संपत्ति (सहदायिक संपत्ति में उसके हिस्से सहित), जो कि पुत्र सहित किसी भी उत्तराधिकारी को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद उसकी मृत्यु पर प्राप्त होती है, उसे पुत्र की शाखा के किसी भी जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित करते हुए, व्यक्तिगत हैसियत में लिया जाएगा। यह स्थिति धारा 19 के प्रावधान से और अधिक स्पष्ट होती है, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलने वाली संपत्ति प्रति व्यक्ति होगी न कि प्रति पट्टी। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी जो एक साथ मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, वे संपत्ति को ‘साझा किरायेदार’ के रूप में रखेंगे, न कि ‘संयुक्त किरायेदार’ के रूप में रखेंगे। इस प्रकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति का कोई भी उत्तराधिकार केवल एक अलग संपत्ति के रूप में होगा। 

निष्कर्ष

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु एचएसए 1956 के लागू होने के बाद होती है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय कोई हिंदू संयुक्त परिवार अस्तित्व में नहीं है, तो मृतक की संपत्ति का उसके उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार निस्संदेह सहदायिक संपत्ति का उत्तराधिकार है। हालाँकि, उत्तराधिकारी के संदर्भ में, इसे उसकी अलग संपत्ति माना जाएगा, और उसकी शाखा को ऐसी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। एचयूएफ का अस्तित्व तभी हो सकता है, जब पैतृक संपत्ति एचएसए 1956 से पहले विरासत में मिली हो, तथा ऐसी स्थिति अधिनियम के लागू होने के बाद भी जारी रही हो। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

एस्कीट का सिद्धांत क्या है?

एस्कीट के सिद्धांत को एचएसए 1956 की धारा 29 के अंतर्गत स्थान दिया गया है। जहां कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए अपने पीछे वर्ग 1, वर्ग 2, सगोत्र या सजातीय के अंतर्गत कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ता है और उत्तराधिकारियों की विफलता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो संपत्ति सरकार को हस्तांतरित हो जाएगी, जो कि उत्तराधिकारी के सभी दायित्वों और देयताओं के अधीन होगी। सरकार पर यह साबित करने का भारी बोझ है कि उत्तराधिकारियों की विफलता हुई है। 

संदर्भ

• हिंदू कानून सिद्धांत और मिसालें, 8वां संस्करण 1987

• मुल्ला ऑन हिंदू लॉ, 22वां संस्करण