अनिवार्य मध्यस्थता

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जुलाई 24, 2024

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यह लेख Aman Shakya द्वारा लिखा गया है। इस लेख का उद्देश्य अनिवार्य मध्यस्थता (कंपलसरी आर्बिट्रेशन) की प्रकृति और उपयोग का विश्लेषण करके इसकी विस्तृत समझ प्रदान करना है। इसमें अनिवार्य मध्यस्थता के लाभ, नुकसान और उद्देश्य शामिल हैं। यह लेख इस विषय पर विभिन्न ऐतिहासिक और नवीनतम मामलों से भी निपटता है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

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परिचय

मध्यस्थता ए.डी.आर. का एक रूप है जिसमें तीसरा व्यक्ति शामिल होता है जो तटस्थ (न्यूट्रल) होता है तथा बाध्यकारी निर्णय लेता है। मध्यस्थता में, पक्ष के विवाद का निर्णय मध्यस्थों, पंचों या मध्यस्थ न्यायाधिकरण (आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल) द्वारा किया जाता है। मध्यस्थता में पक्षों के विवाद का निर्णय एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तथा वे मध्यस्थता पंचाट (अवॉर्ड) के रूप में निर्णय सुनाते हैं। मध्यस्थता निर्णय या पंचाट दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है और यह न्यायालयों में प्रवर्तनीय होता है, जब तक कि विवाद के सभी पक्ष, जो अपना विवाद मध्यस्थता में लाते हैं, मध्यस्थता की प्रक्रिया को चुनौती नहीं देते हैं और निर्णय गैर-बाध्यकारी प्रकृति का होता है।

इसका प्रयोग प्रायः व्यापारिक विवादों को निपटाने के लिए किया जाता है। अमेरिका जैसे कुछ अन्य देशों में इसका प्रयोग अक्सर उपभोक्ता और कंपनी रोजगार मामलों में किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां नौकरी विवरण या वाणिज्यिक (कमर्शियल) अनुबंधों के तहत ऐसा करना आवश्यक हो, इसमें सामूहिक मुकदमा चलाने की क्षमता का परित्याग शामिल हो सकता है। अनिवार्य मध्यस्थता के अलावा अन्य प्रकार के मध्यस्थता हैं न्यायिक मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, उच्च-निम्न मध्यस्थता, बाध्यकारी मध्यस्थता, गैर-बाध्यकारी मध्यस्थता, और पेंडुलम मध्यस्थता। बाध्यकर मध्यस्थता और अनिवार्य मध्यस्थता शब्द सहमति से किए जाने वाले मध्यस्थता को वाणिज्यिक मध्यस्थता से अलग करते हैं; मध्यस्थता निर्णयों की समीक्षा करने और अपील करने के अधिकार सुरक्षित हैं।

अनिवार्य मध्यस्थता क्या है?

अनिवार्य मध्यस्थता से तात्पर्य मध्यस्थता के उस तरीके से है, जिसमें समझौते के पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी आगामी विवाद का निर्णय मध्यस्थता प्रक्रिया खंड के माध्यम से उनके बीच किया जाएगा तथा विवाद को अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है।

अनिवार्य मध्यस्थता प्रावधानों के तहत नियोक्ताओं को यह स्वीकार करना होगा कि नियोक्ता और कंपनी के बीच कोई भी विवाद उत्पन्न हो सकता है, तथा ऐसे विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाएगा, तथा पक्षों द्वारा विवाद को अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है।

मालिक या निदेशक इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि वे कंपनी के मालिक और कर्मचारी के बीच संबंधों में ऐसी शर्तों के प्रवर्तन और कर्मचारियों की शक्ति को सीमित करने के लिए सौदेबाजी की अधिक मजबूत स्थिति में हैं।

मध्यस्थता को एक त्वरित विवाद समाधान तंत्र के रूप में लाया जाता है और अनिवार्य मध्यस्थता के साथ, यह संदिग्ध है कि क्या पक्षों के विवाद का कभी भी पूरी तरह से निर्णय हो पाएगा। मध्यस्थता खंड के दायरे में सभी प्रकार के विवाद शामिल हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के अवकाश, वेतन, तथा यहां तक कि जाति या लैंगिक रुझान के आधार पर भेदभाव के आरोप से संबंधित विवाद भी शामिल हैं।

भारत में रोजगार विवादों की मध्यस्थता

भारत में उपर्युक्त विवाद भारत में किसी आधिकारिक स्रोत के अभाव से संबंधित हैं जो मध्यस्थता संबंधी खंडों की प्रवर्तनीयता के बारे में जानकारी प्रदान करता हो। इसके बाद भारत में समस्या के निर्धारण के लिए न्यायालयों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करके इसका मूल्यांकन किया जाता है।

किंगफिशर एयरलाइंस बनाम कैप्टन पृथ्वी मल्होत्रा (2012) के मामले में बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार प्रश्न उठा, इस मामले के तथ्य श्रम प्रक्रिया से जुड़े थे, जो गैर-संचालनशील किंगफिशर एयरलाइंस के अवैतनिक (अनपेड) वेतन की वसूली और वेतन के आगे के लाभों के लिए कर्मचारी सदस्यों की संख्या के माध्यम से स्थापित किया गया था। जब कंपनी के कर्मचारियों ने विशेष रूप से सशक्त श्रम न्यायालयों में कार्यवाही शुरू की। किंगफिशर एयरलाइंस ने कहा कि अदालत के पास इस मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है या न्यायालय के पास इस मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि रोजगार समझौते में मध्यस्थता का एक खंड था। मध्यस्थता खंड के संदर्भ में किंगफिशर एयरलाइंस के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया तथा न्यायालय ने कार्यवाही पर अपना अधिकार क्षेत्र बरकरार रखा था।

अपील पर बम्बई उच्च न्यायालय ने भी श्रम न्यायालय के समान ही निर्णय दिया था। श्रम विवाद मध्यस्थता और सुलह ((आर्बिट्रेशन एंड कांसिलिएशन) अधिनियम, 1996 के तहत गैर-मध्यस्थता योग्य है। न्यायालय ने बूज एलन और हैमिल्टन बनाम एसबीआई होम फाइनेंस (2011) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि दावे की मध्यस्थता के पीछे का लक्ष्य यह विश्लेषण करने से आना चाहिए कि क्या दावा पर्सनम रूप में या रेम में घोषित किया गया है।

अनिवार्य मध्यस्थता का उद्देश्य

अनिवार्य मध्यस्थता का उद्देश्य कानून या नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करके अदालती मामलों के बोझ को कम करना है। अनिवार्य मध्यस्थता का उद्देश्य पक्षों को अपने विवादों के किसी भी बिंदु पर न्यायालय में मुकदमा करने के बजाय मध्यस्थता समझौता करने की अनुमति प्रदान करना है। इसलिए, पक्षों का यह कानूनी दायित्व बन जाता है कि वे अपने विवादों को पारंपरिक और समय लेने वाले तरीकों के बजाय मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाएं। अनिवार्य मध्यस्थता का अंतिम उद्देश्य एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करना है जो पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने में दक्षता, विशेषज्ञता, लचीलापन, गोपनीयता और अंतिमता को बढ़ावा देता है।

अनिवार्य मध्यस्थता के लाभ और हानियाँ

लाभ

यह वास्तव में एक निजी प्रक्रिया है और विवाद में शामिल व्यक्तियों द्वारा राशि का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसे तटस्थ तीसरे व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मध्यस्थता अदालत में जाए बिना विवादों को सुलझाने की एक विधि है। मध्यस्थता में, दोनों विवादित पक्ष एक तटस्थ तीसरे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और अपने विवाद को अदालत में प्रस्तुत करने के बजाय उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

कुशल और लचीला : इसका अर्थ है त्वरित समाधान या मुद्दे की सुनवाई का समय निर्धारित करना और विवाद का शीघ्र समाधान करना और इसे आसान बनाना है। जबकि मध्यस्थता में अदालत की सुनवाई की तारीख प्राप्त करने में कई साल लग जाते हैं, आमतौर पर तारीख कुछ महीनों में प्राप्त हो जाती है। अदालत की तारीख अदालत के कैलेंडर के आधार पर निर्धारित की जाती है। जबकि मध्यस्थता की सुनवाई पक्षों की सुविधा या उपलब्धता के अनुसार निर्धारित की जाती है।
कम जटिल : मध्यस्थता कम जटिल है और साक्ष्य एवं प्रक्रिया के नियम सरल हैं। कानूनी कार्यवाही के कारण सुनवाई जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कागजात और प्रस्ताव भरने में समय लगता है।
गोपनीयता : मध्यस्थता में गोपनीयता बनाए रखी जाती है और विवाद को सार्वजनिक दायरे से बाहर रखा जाता है। मध्यस्थता विवादों को सुलझाने या समाधान करने के लिए एक निजी निकाय के रूप में कार्य करती है। संघर्ष में सूचना कैसे जुटाई जाती है? तथा तटस्थ तीसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया निर्णय या पंचाट गोपनीय कैसे रखा जाता है।
निष्पक्षता : मध्यस्थता में न्यायाधीश का चयन निष्पक्ष रूप से किया जाता है। मामले के विवादित पक्ष मिलकर मध्यस्थ का चयन करते हैं जिससे दोनों पक्षों का मध्यस्थ आश्वस्त, निष्पक्ष और निराधार हो।
आमतौर पर कम खर्चीला: अधिकांश मामलों में यह कम खर्चीला होता है क्योंकि अदालती खर्च की तुलना में यह कम होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मध्यस्थता से अक्सर विवादों का निपटारा अदालती कार्यवाही की तुलना में अधिक तेजी से होता है, जिससे वकील का शुल्क कम हो जाता है।
अन्तिमता: अंतिमता का अर्थ है विवाद का अंत। मध्यस्थता में जहां तटस्थ तीसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया या सुनाया गया निर्णय बाध्यकारी प्रकृति का होता है, तो ऐसे मामलों में, अपील करने के अवसर पक्षों के हाथों में सीमित होते हैं। परीक्षण के निर्णय में दी गई अंतिमता के आधार पर अतिरिक्त परीक्षणों और भविष्य की अपीलों के लिए अपील की जा सकती है।

हानियाँ

निष्पक्षता पर सवाल

अनिवार्य मध्यस्थता: जहां पक्षों के बीच निष्पादित अनुबंध के अनुसार मध्यस्थता अनिवार्य है। ऐसे मामलों में, अनुबंध के पक्षों के पास आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुनने का लचीलापन नहीं होता है या उनके पास ऐसा करने का कोई विकल्प नहीं होता है। जिन मामलों में मध्यस्थता अनिवार्य है, उनमें एक पक्ष दूसरे पक्षों को मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को निपटाने के लिए मजबूर करता है, जबकि जूरी परीक्षण जैसा कोई अन्य विकल्प उपलब्ध होता है और वह दूसरे पक्ष या विरोधी पक्ष के लिए अधिक अनुकूल होता है।
व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) मध्यस्थ: मध्यस्थ या तटस्थ तीसरे व्यक्ति को चुनने का चरण या तरीका हमेशा वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) नहीं होता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें मध्यस्थ या तटस्थ तीसरा व्यक्ति, विवाद में शामिल व्यक्तियों में से किसी एक के साथ अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंध के कारण, एक पक्ष के प्रति पक्षपाती होता है।
असंतुलित: अधिकांश मध्यस्थता समझौतों से नियोक्ता और निर्माता दोनों को लाभ होता है। जब किसी कर्मचारी या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रश्न किया जाता है जो मध्यस्थता प्रक्रिया को समझने में असफल रहता है या उससे परिचित नहीं है।
कोई न्यायपीठ नहीं: मध्यस्थता से न्यायपीठ पूरी तरह समाप्त हो जाती है और मामले एकल मध्यस्थ के हाथों में छोड़ दिए जाते हैं। एकल मध्यस्थ न्यायाधीश और जूरी दोनों के रूप में कार्य करता है।
पारदर्शिता की कमी: मध्यस्थता की सुनवाई मुख्यतः निजी तौर पर की जाती है और यह ऐसी प्रक्रिया में शामिल अनेक लोगों के लिए सकारात्मक एवं लाभकारी साबित हुई है। पारदर्शिता की कमी के कारण प्रक्रिया में पक्षपात हुआ और जो निर्णय सुनाया गया वह निष्पक्ष नहीं था, जो अदालतों के लिए कठिन है।

कोई अपील नहीं

अनिवार्य मध्यस्थता में मध्यस्थ या तटस्थ तीसरे व्यक्ति का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इसके बाद यदि विवादों में शामिल व्यक्ति को लगता है कि निर्णय गलत है, तो पक्ष अपील के अपने अधिकार का त्याग कर देते हैं, तथा उसे सही करने के अवसर बहुत कम हो जाते हैं।

अधिक महंगा हो सकता है

कभी-कभी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया की तुलना में अधिक महंगी हो जाती है। इसके अलावा, मध्यस्थता जिसे गुणवत्ता मध्यस्थता के रूप में जाना जाता है, उन व्यक्तियों से अधिक शुल्क की आवश्यकता होती है जो उन विवादों में शामिल होते हैं जहां अदालती कार्यवाही या मुकदमेबाजी प्रक्रिया गुणवत्ता निर्णयों या फैसले के लिए अधिक शुल्क की मांग नहीं करती है। कुछ मामलों में, बाध्यकारी पंचाट या बाध्यकारी मध्यस्थता में दिया गया निर्णय या पंचाट अंतिम होता है तथा व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होता है। जहां गैर-बाध्यकारी पंचाट हो या गैर-बाध्यकारी मध्यस्थता के मामले में, विवाद में शामिल व्यक्तियों को अपना मामला अदालत में ले जाने का अधिकार या स्वतंत्रता होती है।

अनिवार्य मध्यस्थता खंड

रोजगार अनुबंधों में अनिवार्य मध्यस्थता खंड विश्व में तेजी से प्रचलित हो रही हैं। इस खंड में या इसके अंतर्गत नियोक्ता या कंपनी के मालिक अपने और अपने कर्मचारियों के बीच अनुबंध के निष्पादन द्वारा अपने कर्मचारी को मध्यस्थता में बाध्य करना चाहते हैं। इसलिए, जब भविष्य में कंपनी और कर्मचारियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस समय कर्मचारी के पास अदालत में कार्यवाही शुरू करने का विकल्प नहीं होता है। क्योंकि इससे कंपनी का समय बचता है और लागत भी बचती है। इस खंड में कहा गया है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान केवल मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा तथा किसी के पास ऐसे विवाद को अदालत में लाने का विकल्प या अधिकार नहीं है।

अनिवार्य मध्यस्थता खंड का उपयोग कहां किया जाता है

अनिवार्य मध्यस्थता का उपयोग कई विवादों में किया जाता है। यहाँ हमने कुछ विवादों पर चर्चा की है: –

उपभोक्ता विवाद

हमारे देश अर्थात् भारत गणराज्य में उपभोक्ता विवाद मुख्य रूप से उपभोक्ताओं और कम्पनियों या अन्य लोगों के बीच विवाद के कारण उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के विवाद मुख्य रूप से मध्यस्थता खंड का विषय हैं। कभी-कभी जब विवाद उत्पन्न होता है तो उपभोक्ता अपने बीच किसी पहले से मौजूद मध्यस्थता समझौते के बिना ही स्वेच्छा से मध्यस्थता का विकल्प चुन लेता है। हमारे देश में उपभोक्ता से संबंधित सभी विवादों को कानून के माध्यम से संरक्षित और नियंत्रित किया जाता है, जिसे कल्याणकारी कानून यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 कहा जाता है। लेकिन ऐसे विवाद भी तब तक गैर-मध्यस्थ प्रकृति के होते हैं जब तक उपभोक्ता स्वेच्छा से सार्वजनिक मंच पर समाधान के लिए मध्यस्थता का विकल्प नहीं चुनता या वहां नहीं जाता है।

हमारे देश में भारतीय मध्यस्थता अधिनियम,1996 के तहत भारतीय न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति को हटाने से इंकार कर सकता है, यदि पक्षों के बीच विवाद संदिग्ध हो या न्यायालय को लगता हो कि विवाद प्रकृति में मध्यस्थता योग्य नहीं है।

श्रम विवाद

सामान्यतः श्रम विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा किया जाता था। जिस उद्देश्य से इनका निपटारा किया जाता है, वह मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, क्योंकि विवादों में शामिल व्यक्ति न्यायालयों में जाए बिना या उनकी प्रक्रिया आरंभ किए बिना ही, इसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करते हैं तथा पक्ष अपने स्वयं के प्रयासों से अपने विवादों को सुलझाना चाहते हैं।

सामान्य बीमा नीति

आईआरडीए ने इसके प्रयोग के लिए निर्देश जारी किए तथा इसे सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। सामान्य बीमा नीतियों में व्यवसाय की वाणिज्यिक लाइनों में मध्यस्थता खंड होता है।

अनुबंध करने वाले पक्ष अपनी इच्छा से या अपनी सहमति से सहमत होते हैं और फिर वे अपने विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता के एक स्वतंत्र समझौते में प्रवेश करते हैं, जिसे अब सामान्य बीमा नीति के संबंध में बताया गया है।

हमारे देश में, मध्यस्थता शब्द या मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाली संस्था का संचालन अधिनियम अर्थात मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।

अनिवार्य मध्यस्थता की विवादास्पद प्रकृति

अनिवार्य मध्यस्थता के विरुद्ध तर्क देना आसान था, और ये तर्क वैचारिक रूप से शक्तिशाली हैं। भारत में, सत्तारूढ़ दल जैसे कांग्रेस, या कुछ अन्य विधायी दल जो रोजगार में विभिन्न प्रकार के भेदभाव के निषेध पर काम करते हैं, वे भी कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध भेदभाव किया जाता है। इसलिए, जिन अधिकारों के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें उनके द्वारा निर्धारित या सुझाई गई प्रक्रियाओं द्वारा लागू किया जाता है। किसी कंपनी का नियोक्ता या मालिक जो अकेले या संघ के सहयोग से काम करता है, उसे कर्मचारी या श्रमिक को वैधानिक मंच से छूट लेने के लिए मजबूर करने में सक्षम होना चाहिए। वैधानिक मंच ने उपलब्ध प्रक्रियाओं और उपायों का प्रावधान किया।

मध्यस्थता और अदालत में परिणाम

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, ये रिपोर्टें दावेदारों की सफलता की सापेक्ष (रिलेटिव) दरों पर आधारित हैं। रोजगार मध्यस्थता में अनुपात और अदालत में अनुपात आश्चर्यजनक था। रिपोर्ट या सर्वेक्षण ने सुझाव दिया कि अनिवार्य मध्यस्थता मध्यस्थता में कहीं बेहतर प्रदर्शन करती है।

अमेरिका की मध्यस्थता संगठन है। निगम ने एक अध्ययन में पाया कि मध्यस्थता दावेदारों की जीत की दर 63% है। ईईओसी परीक्षणों में संघीय न्यायालय के व्यक्तिगत सर्वेक्षणों में वादी की सफलता दर 14.9% है, जबकि दूसरे सर्वेक्षण में 16.8% है।

अनिवार्य मध्यस्थता से संबंधित मामले

किंगफिशर एयरलाइंस बनाम कैप्टन पृथ्वी मल्होत्रा (2012)

मामले के तथ्य

इस मामले में, श्रम विवादो की मध्यस्थता पर सवाल उठा था। यह प्रश्न सर्वप्रथम इसी मामले में उठा था और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो बम्बई क्षेत्र में स्थित है तथा मामले का अधिकार क्षेत्र भी उसी उच्च न्यायालय के पास है। इस मामले में, श्रम विवादों से संबंधित कार्यवाही पर विचार किया गया, जो कंपनी के विभिन्न कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध अवैतनिक मजदूरी तथा वेतन से संबंधित कुछ अन्य लाभों की वसूली के लिए दायर किए गए थे। कंपनी के कर्मचारियों यानी मजदूरों ने श्रम न्यायालय में मामले की कार्यवाही शुरू की। उस समय कंपनी ने कहा था कि संबंधित न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि रोजगार समझौते में मध्यस्थता खंड का उल्लेख था।

मामले का फैसला

न्यायालय ने कंपनी द्वारा मध्यस्थता के लिए या विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए किए गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया और फिर न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र बरकरार रखते हुए मामले की कार्यवाही शुरू कर दी।

बूज़ एलन और हैमिल्टन बनाम एसबीआई होम फाइनेंस (2011)

मामले के तथ्य

इस मामले में, दोनों कम्पनियां एक ही इमारत में और एक ही पते पर स्थित फ्लैट की मालिक थीं। फ्लैट की पहचान फ्लैट संख्या 9A के रूप में की गई है, जिसका स्वामित्व कंपनी एक के पास है और फ्लैट संख्या 9B का स्वामित्व कंपनी दो के पास है, जो “ब्राइटन” मुंबई में स्थित है। कंपनी एक और कंपनी दो अपने गृह वित्त विभाग से एक प्रतिष्ठित बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक (संक्षेप में एसबीआई) से ऋण ले रहे हैं। कंपनी एक और कंपनी दो दोनों ने बैंक के पक्ष में या गृह वित्त विभाग लिमिटेड के पक्ष में अपने स्वयं के फ्लैटों को सुरक्षित करके बैंक और कंपनी के बीच ऋण समझौतों को निष्पादित किया था।

मामले का फैसला

बूज एलन एंड हैमिल्टन बनाम एसबीआई होम फाइनेंस (2011) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने तीन शर्तें घोषित कीं जिनके द्वारा यह निर्धारित किया जा सकता है कि विषय-वस्तु मध्यस्थता योग्य है या नहीं है।

ये तीन शर्तें इस प्रकार हैं

ऐसे विवाद में शामिल व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्षों को उनके बीच निष्पादित मध्यस्थता के समझौते में शामिल या उल्लेखित किया जाना चाहिए।
व्यक्तियों के बीच विवादों का समाधान पारस्परिक रूप से या बलपूर्वक मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए।
व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद मध्यस्थता प्रकृति के होते हैं, जिसका अर्थ है कि विवाद को मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जा सकता है और भारत में लागू किसी भी कानून द्वारा इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

शंकर सीलिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम जैन मोटर ट्रेडिंग कंपनी एवं अन्य (2003)

मामले के तथ्य

इस मामले में, वादी ने प्रतिवादियों को उनके कार्यालयों और प्रतिवादियों की विभिन्न शाखाओं में आपूर्ति किए गए सामान/गैसकेट की कीमत 13,41,165,75 रुपये की वसूली के लिए धन का दावा किया। इसी लेनदेन में प्रतिवादी द्वारा वादी को विभिन्न भुगतान किये गये। ऐसे भुगतानों की कटौती के बाद देय राशि 9,10,739.53 रुपये थी।

वादी ने बार-बार कई मांगें कीं और नोटिस भी जारी किया लेकिन प्रतिवादी ने वादी को एक पैसा भी नहीं दिया। बाद में प्रतिवादी ने 6,07,064.01 रुपये की अपनी देनदारी स्वीकार की। वादी ने पुनः प्रतिवादी द्वारा स्वीकार की गई राशि की मांग की, लेकिन फिर भी प्रतिवादी ने भुगतान नहीं किया। वादी ने वसूली के लिए मुकदमा दायर किया।

प्रतिवादी ने कहा कि समझौते के अनुसार, जिसमें खंड-23A का उल्लेख किया गया था और इस खंड के अनुसार पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटान के लिए केवल मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है।

मामले का फैसला

न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अधिनियम की धारा 8 के तहत दायर आवेदन को अपील संख्या 927/2003 में खारिज कर दिया गया था।

अपील संख्या 5296/2002 में प्रत्यर्थीयो/प्रतिवादियों ने कोई प्रतिभूति (सिक्योरिटीज) प्रस्तुत नहीं की, जो चल सम्पत्तियों के मामले में निर्णय से पूर्व कुर्की (अटैचमेंट) द्वारा किया जाना अपेक्षित था, जो अनुसूची में दिया गया था और आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया कि प्रतिभूति को चार सप्ताह के भीतर कुर्क किया जाना चाहिए।

अपील संख्या 918/2003 में न्यायालय ने अपील संख्या 5296/2002 में पारित आदेश पर विचार किया और आवेदन को खारिज कर दिया।

अनिवार्य मध्यस्थता और सामूहिक सौदेबाजी

क्र.सं.	आधार	अनिवार्य मध्यस्थता	सामूहिक सौदेबाजी
1.	बीच में	समझौते के पक्षों के बीच अनिवार्य मध्यस्थता की जाती है।	सामूहिक सौदेबाजी नियोक्ता और श्रमिकों के समूह या श्रमिक संघ के बीच की जाती है।
2.	प्रतिनिधित्व	कर्मचारी या अनुबंध के पक्ष स्वयं प्रतिनिधित्व करते है।	संगठन के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व श्रमिक संघ द्वारा किया जाता है।
3.	संघर्ष के प्रकार	अनिवार्य मध्यस्थता में विवादों में वेतन, छुट्टी, तथा जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव शामिल हैं।	सामूहिक सौदेबाजी में कर्मचारी वेतन, कार्य की स्थिति, कार्य के घंटे आदि शर्तों पर बातचीत करते हैं।
4.	मौलिक अधिकार	अनिवार्य मध्यस्थता एक मौलिक अधिकार नहीं है।	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है।
5.	अनिवार्य	अनिवार्य मध्यस्थता समझौते के पक्षों पर बाध्यकारी है।	सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारियों पर बाध्यकारी नहीं है।

अनिवार्य मध्यस्थता और स्वैच्छिक मध्यस्थता के बीच अंतर

क्र.सं.	आधार	स्वैच्छिक	अनिवार्य
1.	सहमति	दोनों विवादित पक्षों ने पारस्परिक रूप से मध्यस्थता के लिए सहमति व्यक्त की थी।	पक्ष आपसी सहमति से सहमत नहीं हैं। वे निर्देशों के अनुसार मध्यस्थता के लिए जाते हैं।
2.	अनुबंध	अनिवार्य नहीं है।	अनिवार्य और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
3.	मध्यस्थों की नियुक्ति	मध्यस्थ की नियुक्ति विवादित पक्षों द्वारा आपसी सहमति से की जाती है।	मध्यस्थ की नियुक्ति उन पक्षों द्वारा की जाती है जिनके बीच अनुबंध निष्पादित किया जाता है।

अदालती मुकदमों और अनिवार्य मध्यस्थता के बीच तुलना

क्र.सं.	आधार	अदालती मुकदमे/मुकदमेबाजी	अनिवार्य मध्यस्थता
1.	गति	इसमें बहुत समय लगता है, जो अदालत की खोज और कार्यक्रम पर निर्भर करता है।	मध्यस्थ का चयन होते ही उस पर निर्भर होने में कम समय लगता है।
2.	लागत	मध्यस्थों की शुल्क और अन्य खर्चे कम हैं। कुछ मामलों को छोड़कर।	वकील की शुल्क, अदालती शुल्क और अन्य खर्च बहुत अधिक हैं।
3.	गोपनीयता	दोनों पक्षों और मध्यस्थों के बीच गोपनीयता बनाए रखी जाती है।	गोपनीयता बनाए नहीं रखी जाती; यह एक सार्वजनिक अदालत में होता है।
4.	माहौल	तुलनात्मक रूप से, माहौल सहयोगात्मक है।	माहौल विरोधात्मक हैं।
5.	उपाय	मध्यस्थ का पंचाट बाध्यकारी है।	न्यायालय के निर्णय अपीलीय समीक्षा के स्तर के लिए खुले हैं।

निष्कर्ष

अनिवार्य मध्यस्थता यह स्पष्ट करती है कि रोजगार समझौते में मध्यस्थता खंड अनिवार्य है और यदि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उन्हें मामले को अदालत में ले जाने के बजाय पहले मध्यस्थता के पास जाना चाहिए। अनिवार्य मध्यस्थता से अदालतों का बोझ कम होता है और अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने में मदद मिलती है। सरल शब्दों में, मध्यस्थता खंड का उद्देश्य विवाद को अदालत के बाहर या अदालत में जाए बिना सुलझाना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या अनिवार्य मध्यस्थता उचित है या नहीं?

अनिवार्य मध्यस्थता उपयोगी है, लेकिन हर विवाद में नहीं। मध्यस्थता आपसी समझ के माध्यम से विवाद को सुलझाने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन यह सभी विवादों पर लागू नहीं होता है।

क्या अनिवार्य मध्यस्थता से लागत बचती है?

अधिकांश मामलों में अनिवार्य मध्यस्थता से विवाद में शामिल पक्षों की लागत बच जाती है। अनिवार्य मध्यस्थता से लागत में बचत हो सकती है, जैसे कम कागजी कार्रवाई, त्वरित निर्णय, मध्यस्थ की लागत वकील की तुलना में कम होना आदि।

क्या अनिवार्य मध्यस्थता में मध्यस्थता पंचाट पक्षों पर बाध्यकारी होता है?

नहीं, अनिवार्य मध्यस्थता के मामले में मध्यस्थता पंचाट गैर-बाध्यकारी प्रकृति का होता है।

क्या अनिवार्य मध्यस्थता करना अनिवार्य है?

अनिवार्य मध्यस्थता के खंड के तहत, पक्षों को अपनी ओर से किसी भी इच्छा के बिना अपने विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया को स्वीकार करना आवश्यक है।