अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून – संविधान का अनुच्छेद 253

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जुलाई 20, 2024

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यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा के छात्र Oishiki Bansal द्वारा लिखा गया है। लेख संविधान के अनुच्छेद 253 का विश्लेषण करते हुए भारत सरकार की संधि (ट्रीटी) बनाने की शक्ति की व्याख्या करता है और अन्य देशों में इसी तरह के प्रावधानों पर भी चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

विश्व बहुत तेजी से एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो रहा है। विदेशी देशों के साथ बढ़ते संबंधों और विभिन्न विश्व मंचों, शिखर सम्मेलनों (सम्मिट) और संगठनों के बढ़ते प्रभाव के साथ, विदेशी संबंधों को बनाए रखने की आवश्यकता बढ़ रही है। चूँकि नई संधियाँ और सम्मेलन (कन्वेंशन) सामने आ रहे हैं, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय कानून कैसे काम करते हैं।

इस लेख का दायरा संविधान के अनुच्छेद 253 की व्याख्या, अन्य देशों और संगठनों के साथ हमारे देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करना है। घरेलू कानूनों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने पर इस लेख का प्रभाव है। लेख में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ अन्य देशों में कैसे प्रभावी होती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 253 का विश्लेषण

अनुच्छेद 253 निम्नलिखित प्रावधान करता है –

अनुच्छेद एक खंड प्रस्तुत करता है जिसमें कहा गया है कि संविधान के अध्याय 11 के तहत कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 253 को प्रभावित नहीं करेगा।
संसद को भारत संघ या विशेष राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति है –

किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, या सम्मेलन को लागू करने के लिए या किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच, सम्मेलन, संगठन या संघ में लिए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए।

इसलिए, अनुच्छेद 246 के खंड (3) के साथ पढ़ा जाने वाला अनुच्छेद 253 यह प्रावधान करता है कि संघ सरकार संघ सूची, समवर्ती (कंकरेंट) सूची और राज्य सूची में से किसी एक सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकती है।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1970) का ऐतिहासिक मामला, जिसने संविधान की मूल संरचना को रेखांकित किया, अनुच्छेद 253 के तहत दी गई भारत संघ की शक्ति पर भी चर्चा करता है। मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने कहा कि यदि कोई नगरपालिका कानून अस्पष्ट है तो अदालतों को उस विशेष नगरपालिका कानून पर मूल अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण का समर्थन लेना चाहिए।

महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ

यहां कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं जिन्हें आपको लेख पढ़ने से पहले जानना आवश्यक है-

भारत के संविधान, 1949 का अनुच्छेद 1 – भारत के क्षेत्र को राज्यों, पहली अनुसूची के तहत सूचीबद्ध केंद्र शासित प्रदेशों और भारत द्वारा कब्जा किए गए या अधिग्रहित अन्य क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है।
भारत के संविधान, 1949 का अनुच्छेद 3 – संसद को निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक द्वारा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को बदलने की शक्ति प्रदान करता है – उन्हें विलय करना, उन्हें अलग करना, क्षेत्र को कम करना, क्षेत्र को बढ़ाना, या नाम में परिवर्तन करना।
भारत के संविधान, 1949 का अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है।
भारत के संविधान, 1949 के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य लिंग, जाति, धर्म, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा।
भारत के संविधान, 1949 का अनुच्छेद 19(1)(g) – किसी भी व्यापार, व्यवसाय और पेशा को अपनाने का अधिकार बताता है।
भारत के संविधान 1949 का अनुच्छेद 51(c) – राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करने और मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे की वकालत करने का प्रावधान करता है।
भारत के संविधान, 1949 का अनुच्छेद 73 – संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा निर्धारित करता है – उन मामलों में जिनमें संसद को कानून बनाने और उन शक्तियों या अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति है जो भारत सरकार को संधि या समझौता द्वारा दी गई हैं।
भारत के संविधान, 1949 का अनुच्छेद 226 – कुछ रिट जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालय की संधि बनाने की शक्ति का विवरण देता है।
भारत के संविधान, 1949 का अनुच्छेद 246 – कानून बनाने में विधायिका की शक्ति को परिभाषित करता है। अनुच्छेद को तीन खंडों में विभाजित किया गया है –

सरकार के पास सातवीं अनुसूची की सूची एक में वर्णित विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है।
राज्य विधानमंडल को सातवीं अनुसूची की सूची तीन में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। (समवर्ती सूची)
सरकार के पास राज्य में शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, भले ही वह मामला राज्य सूची में शामिल विषय हो।

सातवीं अनुसूची की सूची 1 – जिसे सूची के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वह विषय बताया गया है जिस पर केवल भारत सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है।

प्रविष्टि 13 – अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संघों और अन्य निकायों में भागीदारी और उनमें लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन।
प्रविष्टि 14 – विदेशी देशों और संघों के साथ समझौता करना और ऐसी संधियों और समझौतों को लागू करना।
प्रविष्टि 15 – युद्ध और शांति।
प्रविष्टि 16 – विदेशी अधिकार क्षेत्र।

भारत के संविधान की पहली अनुसूची – भारत संघ के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताती है और निर्दिष्ट करती है।

सरकार की संधि बनाने की शक्ति

भारत में, अंतर्राष्ट्रीय कानून या तो सरकार के प्रत्येक अंग की भूमिका के अनुसार या कानून के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) के परिप्रेक्ष्य से लागू किया जाता है।

सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 13 और 14 के साथ पढ़ा जाने वाला संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को किसी विदेशी देश या देशों के साथ किए गए किसी भी पारंपरिक निर्माण समझौते या अंतर्राष्ट्रीय संघ या संगठन द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी संधि के लिए किए गए किसी भी निर्णय से संबंधित कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है।

अनुच्छेद 253 के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन पर दो विचार मौजूद हैं –

बसु का पारंपरिक दृष्टिकोण कहता है कि नोट अंतर्राष्ट्रीय संधि को नगरपालिका अदालत में तब तक लागू किया जा सकता है जब तक कि इसे उक्त अनुच्छेद के अनुसार कानून द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।
वर्तमान दृष्टिकोण अलेक्जेंड्रोविक्ज़ का है जो कहता है कि सभी संधियों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जाना चाहिए, केवल निजी अधिकारों से संबंधित संधि को कानून द्वारा लागू करने की आवश्यकता है।

सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 14 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 246 में प्रावधान है कि संसद संधि बनाने की शक्ति के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है और भारत ने संधियों को लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद की परंपरा को अपनाया है। ब्रिटिश परंपरा कार्यपालिका को यह निर्णय लेने का विशेषाधिकार देती है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि का अनुमोदन किया जाना है या नहीं। इसलिए, जब अनुच्छेद 73, 246, 253, और संघ सूची की प्रविष्टि 14 को एक साथ पढ़ा जाता है तो परिणाम यह होता है कि जब संधि बनाने और लागू करने की शक्ति की बात आती है तो भारत सरकार की कार्यकारी शक्ति कानून के साथ सह-व्यापक होती है।

अनुच्छेद 235 के तहत संधि में प्रवेश करने की संसद की शक्ति पर पी.बी. सामंत बनाम भारत संघ (1994) के मामले में आगे चर्चा की गई, जहां याचिकाकर्ता बंबई उच्च न्यायालय पहुंचे और केंद्र सरकार को राज्य विधायिका के साथ चर्चा किए बिना डंकल प्रस्ताव में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक परमादेश (मैनडामस) की रिट जारी की। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्ताव में केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों के लिए राज्य सूची में उल्लिखित विषय शामिल हैं, जिनका प्रयोग राज्य विधान पर विचार किए बिना नहीं किया जा सकता है। भारत संघ ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 253 के प्रभाव से केवल संसद के पास सभी सूचियों में उल्लिखित किसी भी विषय से संबंधित अनुच्छेद 246(3) के बावजूद अंतरराष्ट्रीय संधियों पर कानून बनाने की शक्ति है।

न्यायालय ने माना कि सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधि में प्रवेश करने का मुद्दा एक नीतिगत निर्णय है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किए गए अनुसार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

इसलिए, संधि-निर्माण की प्रक्रिया में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता तभी होती है जब संधि नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करती है और जब कोई नया कानून बनाना हो या मौजूदा घरेलू कानून में बदलाव की आवश्यकता हो। राज्य सरकार के पास संधि बनाने की प्रक्रिया में कोई शक्ति नहीं है।

ऐसी संधियाँ जिन्हें प्रभावी बनाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है

संधियों की व्यापक श्रेणियां जिनके लिए नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी, वे हैं –

ऐसी संधियाँ जिनमें भूमि का अधिग्रहण या स्वीकृति शामिल है।
ऐसी संधियाँ जिनमें किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है, चाहे वह किसी मौजूदा कानून में परिवर्तन, परिवर्धन (एडिशन) या निष्कासन हो।
यदि संधि को राज्य के भीतर इसके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए किसी कानून या वित्तीय संसाधनों के विशिष्ट आवंटन की आवश्यकता है।
संधियाँ जो निजी अधिकारों को प्रभावित करती हैं।

समान प्रावधान वाले अन्य संविधान

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया भारत की तरह ही एक सामान्य कानून वाला और संघवादी देश है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान अधिनियम 1900 की धारा 61 में प्रावधान है कि संधि बनाने की शक्ति विशेष रूप से कार्यपालिका की शक्ति है। 1996 में, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने एक नई संधि-निर्माण प्रक्रिया दी, जिसमें बताया गया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि को देश के घरेलू कानूनों के बारे में संसदीय चर्चा के अनुसमर्थन से पहले 16 दिनों के लिए दोनों सदनों के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। साथ ही, यह भी कहा गया कि सरकार किसी भी संधि में प्रवेश करने से पहले राज्य विधानमंडलों के साथ संधियों के निहितार्थों पर चर्चा करेगी।

आप्रवासन (इमिग्रेशन) और जातीय मामलों के मंत्री बनाम टीईओएच (1995) के मामले में संधि बनाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए –

किसी भी संधि को तब तक घरेलू कानून नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए।
संघीय सरकार द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी संधि, सम्मेलन या समझौता घरेलू कानून का हिस्सा बन जाएगा और अनुसमर्थित संधियों, सम्मेलनों या समझौतों के आधार पर प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है।

फ्रांस

फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 52 और 55 फ्रांस में संधि बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में प्रवेश करने और पुष्टि करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है। संसद की भूमिका केवल संशोधित संधि को अस्वीकार करने या स्वीकार करने तक ही सीमित है। इसमें शांति संधियाँ, मानवाधिकार और व्यापार से संबंधित संधियाँ और क्षेत्रों को स्वीकार करने या सौंपने की संधियाँ शामिल हैं। फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 55 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी संधि की पुष्टि के बाद, यह पहले से मौजूद किसी भी विरोधाभासी घरेलू कानून को खत्म कर देता है और ऐसी संधियों को बिना कोई कानून पारित किए लागू किया जा सकता है।

अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद II धारा 2 के आधार पर राष्ट्रपति और राज्यों दोनों के पास संधि बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा बातचीत करने और संधि बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की अलग-अलग शक्तियां हैं। संधि सौंपने के बाद इसे सलाह, परामर्श और सहमति के लिए सीनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे उदाहरण हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि और परमाणु हथियारों पर व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जहां अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित संधियों को खारिज कर दिया है। इसलिए, किसी संधि पर हस्ताक्षर करने या बातचीत करने से पहले सीनेट के महत्वपूर्ण सदस्यों से परामर्श करने की प्रथा विकसित की गई है ताकि बाद में सीनेट द्वारा संधियों को मंजूरी देना आसान हो जाए।

अमेरिकी संविधान की धारा 2 के अनुच्छेद VI में प्रावधान है कि अनुसमर्थित संधियाँ देश का सर्वोच्च कानून हैं और वे किसी भी विवाद की स्थिति में किसी भी संघीय कानून, घरेलू कानून या किसी संवैधानिक प्रावधान को खत्म कर देंगी।

अर्जेंटीना और मेक्सिको संधि-निर्माण प्रक्रिया के समान पैटर्न का पालन करते हैं।

स्विट्ज़रलैंड

स्विट्जरलैंड में संधि पर बातचीत और हस्ताक्षर करने का कार्यकारी अधिकार संघीय परिषद को दिया गया है। इस परिषद में राष्ट्रपति और संघीय चांसलर की अध्यक्षता में सात सदस्य (संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के माध्यम से निर्वाचित) होते हैं। एक बार संधि पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद इसे चार अलग-अलग तरीकों से अनुमोदित किया जाता है –

संघीय परिषद, कुछ मामलों में, संसद द्वारा न केवल संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बल्कि इसे लागू करने के लिए भी अधिकृत है।
संसद को कुछ संधियों को लागू होने से पहले अधिकृत करने की आवश्यकता है।
वे संधियाँ जो अनिश्चित अवधि के लिए या अनिश्चित काल के लिए प्रभावी हैं, स्विट्जरलैंड के संविधान, 1999 के अनुच्छेद 141 के अनुसार वैकल्पिक जनमत संग्रह के अधीन हैं।
ऐसी संधियाँ जो अलौकिक (सुपरनैशनल) संगठनों और सामूहिक सुरक्षा के लिए संगठनों का पालन प्रदान करती हैं, स्विट्जरलैंड के संविधान, 1999 के अनुच्छेद 140 के अनुसार अनिवार्य जनमत संग्रह के अधीन हैं।

स्विट्जरलैंड के संविधान का अनुच्छेद 141a अंतरराष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन का प्रावधान करता है-

यदि अनिवार्य जनमत संग्रह के अधीन हो – संघीय विधानसभा अनुसमर्थित संधि के कार्यान्वयन के लिए संविधान में संशोधन प्रदान कर सकती है।
यदि वैकल्पिक जनमत संग्रह के अधीन है – संघीय विधानसभा कानून में संशोधन प्रदान कर सकती है जो अनुसमर्थित संधि के कार्यान्वयन के लिए प्रदान करती है।

कनाडा

कनाडाई संविधान अधिनियम, 1982 20 की कार्यकारी शक्तियों और कनाडा के लिए अटॉर्नी जनरल बनाम ओंटारियो के लिए अटॉर्नी जनरल (1894) के इस मामले में निर्माण प्रक्रिया से संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान प्रदान नहीं करता है। प्रिवी काउंसिल ने माना कि संघीय सरकार के पास कनाडा की ओर से अंतरराष्ट्रीय संधियों में प्रवेश करने की विशेष शक्तियां हैं। कनाडाई संविधान में यह भी प्रावधान है कि केवल प्रांत ही किसी संधि को लागू करने के लिए कानून बना सकते हैं इसलिए किसी भी संधि में प्रवेश करने से पहले प्रांतों से गहन चर्चा की जाती है। सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को मंजूरी देने से पहले संसद की मंजूरी लेती है, हालांकि कनाडाई संविधान में ऐसे प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

यूनाइटेड किंगडम

ब्रिटेन में जे. एच. रेनर लिमिटेड बनाम व्यापार और उद्योग विभाग (1990) के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा संधि बनाने की शक्ति की पुष्टि की गई है। न्यायालय ने कहा कि –

बातचीत करने, व्याख्या करने, निरीक्षण करने, निष्कर्ष निकालने, अस्वीकार करने या उल्लंघन करने की शक्ति सरकार के पास है।
संसद के पास कानूनों को बदलने की शक्ति है।
अदालतों को इन कानूनों को लागू करना होगा।
न्यायाधीशों के पास संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने या विशिष्ट निष्पादन देने या कोई हर्जाना देने की कोई शक्ति नहीं है।

घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संधियों या सम्मेलनों के प्रावधानों के बीच विवाद की स्थिति में, घरेलू कानून प्रभावी होंगे।

सॉलोमन बनाम सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त (1966) के मामले में, अपील अदालत ने माना कि जब कानून कुछ शर्तों पर स्पष्ट नहीं होते हैं और ऐसे कानून से एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो अदालतों को यह मान लेना चाहिए कि संसद द्वारा दायित्वों को पूरा करने का इरादा देश द्वारा अनुसमर्थित अंतरराष्ट्रीय समझौतों, संधियों या सम्मेलनों के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

ओईसीडी देश

ओईसीडी का मतलब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। संगठन में 38 सदस्य होते हैं, जिनमें से 24 सदस्य संधि बनाने की प्रक्रिया के लिए एक समान प्रक्रिया का पालन करते हैं, अर्थात संसद ने स्व-निष्पादक संधियों को छोड़कर, संधियों की कुछ श्रेणियों में संधियों को मंजूरी दे दी है।

अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और भारत के घरेलू कानूनों पर उनका प्रभाव

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रत्येक देश में अपने घरेलू कानूनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रभाव के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। भारतीय घरेलू कानूनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रभाव पर विभिन्न मामलों में चर्चा की गई है।

जॉली वर्गीस बनाम बैंक ऑफ कोचीन (1980)

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अदालतों के पास भारत संघ द्वारा की गई संधियों को लागू करने की शक्ति नहीं है और संधियाँ देश में घरेलू कानूनों का हिस्सा नहीं बनती हैं।

जेवियर बनाम केनरा बैंक लिमिटेड (1969)

इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब तक संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों या समझौतों को लागू करने के लिए कोई कानून पारित नहीं करती है, तब तक उक्त संधियों को कानून नहीं माना जा सकता है और अदालतों के पास उन्हें लागू करने की शक्ति नहीं है।

डी.के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996)

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय की राय से अलग था। भारत सरकार ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, 1966 की पुष्टि की। संधि की पुष्टि करते समय सरकार ने एक खंड सुरक्षित रखा जो गलत तरीके से हिरासत में लिए गए या कैद किए गए लोगों को मुआवजे का प्रावधान करता था। सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि यह आरक्षण अब वैध नहीं है क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं जहां न्यायालय ने उन व्यक्तियों को मुआवजा दिया है जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। इस प्रकार, इस निर्णय ने भारत द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रति पुष्टि दिखाई और समाज के कल्याण के लिए परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तत्परता भी दिखाई।

नागरिक स्वतंत्रता के लिए पीपुल्स यूनियन बनाम भारत संघ (1997)

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया प्रश्न यह था कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों की संधियाँ और प्रावधान किस हद तक अदालतों द्वारा लागू करने योग्य हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मौलिक अधिकारों को लागू करने वाले सम्मेलनों के सभी प्रावधानों पर अदालतों द्वारा भरोसा किया जा सकता है और इस प्रकार, वे लागू करने योग्य हैं।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)

इस मामले में अदालतों द्वारा लागू किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रावधान के प्रभाव के समान प्रश्न पर न्यायालय ने विचार किया। मुद्दा महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना और उन्हें यौन उत्पीड़न से बचाना था ताकि महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने से न रोका जाए। निर्णय लेते समय न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 51(c), अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 73 और सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 14 पर भरोसा किया। राय दी गई कि यदि सम्मेलनों के प्रावधान संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं, तो उन्हें सही ढंग से पढ़ा जाना चाहिए ताकि प्रावधानों के अर्थ को मौलिक अधिकारों के साथ बढ़ाया जा सके और संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों के मूल उद्देश्य को बढ़ावा दिया जा सके।

इसलिए, जब अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुसमर्थित हो जाते हैं तो वे घरेलू कानूनों का हिस्सा बन जाते हैं, जब तक कि घरेलू कानूनों के प्रावधानों के साथ कोई टकराव न हो।

भूमि सौंपने और स्वीकार करने की सरकार की शक्ति

मगनभाई ईश्वरभाई पटेल बनाम भारत संघ (1969), के ऐतिहासिक मामले में भूमि सौंपने और स्वीकार करने की सरकार की शक्ति पर विस्तार से चर्चा की गई है। मामला तब प्रकाश में आया जब याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 235 के तहत सरकार की शक्ति को चुनौती दी और गुजरात में कच्छ के रण के भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपे जाने पर चिंता व्यक्त की।

मगनभाई ईश्वरभाई पटेल बनाम भारत संघ (1969)

मामले के तथ्य

भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के महान रण, सिंध प्रांत (पाकिस्तान) और कच्छ की मुख्य भूमि (भारत) के बीच स्थित दलदली भूमि को लेकर सीमा विवाद था। इसकी दलदली प्रकृति और साल में लगभग चार महीने पानी के नीचे रहने के कारण भूमि की सीमाएँ परिभाषित नहीं थीं। पाकिस्तान और भारत दोनों ने विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का दरवाजा खटखटाया। परिणामस्वरूप, मध्यस्थता ने विवादित भूमि पाकिस्तान को दे दी। भारत ने पंचाट (अवॉर्ड) स्वीकार कर लिया और क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए आगे बढ़ा। जब संधि निष्पादित की जा रही थी तो कुछ याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि पाकिस्तान को दी गई भूमि भारत के केंद्र शासित प्रदेश का एक अधिकार है और भारत के केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं में कोई भी परिवर्तन संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन को आमंत्रित करता है (जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है)।

भारत सरकार की ओर से पेश किया गया तर्क

सरकार ने तर्क दिया कि क्षेत्र की प्रकृति के कारण विवादित क्षेत्र की सीमाएं बदलती रहती हैं। भारत संघ की सीमाएँ निश्चित नहीं थीं और इसमें विवादित क्षेत्र शामिल नहीं था। इसलिए, पहली अनुसूची में संशोधन लागू नहीं हुआ, और संधि के निष्पादन से सीमा को परिभाषित किया जा सकता है।

इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का नजरिया

सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर सरकार का समर्थन किया कि मध्यस्थता पंचाट भारत सरकार को भारतीय क्षेत्र को सौंपने के लिए बाध्य नहीं करता है, इसलिए भारतीय क्षेत्र को सौंपने के लिए कोई संवैधानिक संशोधन आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने मध्यस्थता द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार कर लिया है, और यह बताया कि जब कोई संधि लागू होती है तो उसे सरकार के सभी अंगों यानी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, या उनमें से किसी एक, जिसके पास आवश्यक परिवर्तन करने की भूमिका है, द्वारा अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

अदालत ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ-साथ घरेलू कानून से भी जुड़ा है। इसलिए, इसने इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे कई अन्य देशों के प्रावधानों पर चर्चा की कि भारतीय संविधान अमेरिका और फ्रांस के संविधान के तहत प्रदान की गई संधियों को लागू करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा प्रदान नहीं करता है।

न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामला भारतीय क्षेत्र के कब्जे से संबंधित नहीं है बल्कि दो राज्यों के बीच की सीमाओं को परिभाषित करने से संबंधित है। न्यायालयों ने अनुच्छेद 253 पर चर्चा की जो संसद को किसी संधि या समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है। संसद को विदेशी राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने की शक्तियों पर जोर देने के लिए अनुच्छेद 1,3 और 73 और सातवीं अनुसूची की सूची एक की प्रविष्टि 13 और 14 का भी उल्लेख किया गया है।

इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के माध्यम से अगली पंक्ति का बीजारोपण करने की सरकार की शक्ति संसद की एक विशेष शक्ति है और किसी संवैधानिक प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह भारत संघ की सीमाओं को नहीं बदल सकती है जिसे संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किए बिना पहले ही विपणन (मार्केटेड) किया जा चुका है।

रे बेरू बारी यूनियन और एन्क्लेव का आदान-प्रदान (1960)

तथ्य

इसी तरह के एक मामले में इस सवाल पर चर्चा की गई कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंप सकती है। मामले के तथ्य इस प्रकार थे, भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय बेरुबारी यूनियन नंबर 2 का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पड़ता था। हालाँकि, उक्त क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच हमेशा विवाद रहा है। इसलिए, भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कूच बिहार एन्क्लेव के साथ बेरुबारी एन्क्लेव का आदान-प्रदान करने के लिए एक समझौता किया। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को भारतीय क्षेत्र को आंतरिक रूप से समायोजित करने की अनुमति देता है और यह केवल सरकार को अधिग्रहित क्षेत्र को अवशोषित करने की अनुमति देता है। किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राष्ट्रों को देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है इसलिए यह समझौता संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के बाद ही हो सकता है। हालाँकि, न्यायालय ने माना कि चूंकि बेरूबाई से संबंधित समझौते में देश के आंतरिक क्षेत्र का अधिग्रहण शामिल है और इसका कार्यान्वयन संविधान के अनुच्छेद 1 के माध्यम से होगा, इसलिए भारत सरकार अनुच्छेद 368 में संशोधन करके ऐसे समझौते को लागू कर सकती है। इसलिए, क्षेत्र के अधिग्रहण से संबंधित भारत-पाकिस्तान समझौते को प्रभावी बनाने के लिए 9वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था।

निष्कर्ष

भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा दिया है और उनका सम्मान किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को प्रभावी बनाने वाले कानून के बारे में स्पष्टता बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए। कई अनुच्छेदों के बीच, भारत के संविधान का अनुच्छेद 253 भारत के संघ को भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों या समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने में सक्षम बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ बनाने की शक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं पृथक (सेपरेट) किया गया है। न्यायपालिका ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से संविधान के तहत दी गई शक्ति के पृथक्करण को भी बनाए रखा है; हालाँकि, जहाँ भी आवश्यक हुआ, न्यायालय ने इन प्रावधानों की विभिन्न तरीकों से व्याख्या करने का प्रयास किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनों और संधियों का अधिकतम लाभ देश के नागरिकों को मिले।

हालाँकि यह अनुच्छेद भारत संघ को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है, संविधान निर्माताओं ने हर स्तर पर संतुलन रखने और नागरिकों को उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक माध्यम प्रदान करने को ध्यान में रखा है। यह स्पष्ट करने के लिए कि हमारा संविधान अंतरराष्ट्रीय संधियों या सम्मेलनों के कार्यान्वयन पर क्या कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51, 73, 253 246 और सातवीं अनुसूची की सूची एक की प्रविष्टियाँ 13 और 14 को एक साथ पढ़ना होगा।