यह लेख कोलकाता के एमिटी कानून विद्यालय की Oishika Banerji ने लिखा है। यह लेख विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है कि एक महानगर (मैट्रोपोलिटन) मजिस्ट्रेट अन्य न्यायालय अधिकारियों से किस प्रकार भिन्न होता है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।

परिचय

‘महानगर मजिस्ट्रेट’ एक शब्द है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 8 के तहत परिभाषित ‘महानगर क्षेत्र’ की मदद से गढ़ा गया है। उक्त प्रावधान के अनुसार, राज्य में कोई भी क्षेत्र जिसमें एक शहर या कस्बा शामिल है जिसकी आबादी दस लाख से अधिक है, 1973 की संहिता के उद्देश्य के लिए एक महानगरीय क्षेत्र होगा। जैसा कि हमने ‘महानगरीय क्षेत्र’ के बारे में कुछ जानकारी एकत्र की है, हम तेजी से उक्त संहिता की धारा 3 (1), (2) और (3) पर जा सकते हैं जो संहिता में व्यापक रूप से प्रयुक्त ‘मजिस्ट्रेट’ शब्द को स्पष्टता प्रदान करता है। उक्त प्रावधान के अनुसार, महानगरीय क्षेत्र के संबंध में मजिस्ट्रेट के किसी भी वर्ग को ‘महानगरीय मजिस्ट्रेट’ कहा जाएगा। जबकि एक ‘महानगर मजिस्ट्रेट’ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष हो सकता है, यह द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पोशाक में भी अच्छी तरह से फिट हो सकता है।

यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारियाँ भी निभा सकता है। इस प्रकार, जैसे ही ‘महानगरीय क्षेत्र’ की बात आती है, एक ही शब्द का समानार्थी (सीनोनिम्स) रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ‘महानगरीय मजिस्ट्रेट’ की विशेषता है और यही बात इसे अन्य न्यायालय अधिकारियों से अलग बनाती है। वर्तमान लेख दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के संबंध में ‘महानगरीय मजिस्ट्रेट’ की अवधारणा पर गहराई से चर्चा करता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 6 आपराधिक न्यायालयों को चार प्रमुख समूहों में वर्गीकृत करती है:

• सत्र न्यायालय; 
• प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट;
• द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट; 
• कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

उपर्युक्त संहिता की धारा 19 महानगर मजिस्ट्रेट की अधीनता को और स्पष्ट करती है। इसमें प्रावधान है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीन होंगे, जबकि प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीन होगा। हालाँकि, धारा 19(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर मजिस्ट्रेट की गतिविधियों को विनियमित करने की शक्तियाँ प्रदान करती है, लेकिन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को संहिता द्वारा दी गई वैधानिक शक्तियों में कटौती नहीं कर सकता है।

महानगर मजिस्ट्रेट के दूसरे स्तर के न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 16 के तहत विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। जबकि धारा 16 (1) में कहा गया है कि प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले महानगर मजिस्ट्रेटों की न्यायालयो की संख्या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार पर निर्भर करती है, धारा 16 (2) संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय पर ऐसी न्यायालयो के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की शक्तियां निहित करती है। धारा 3 में प्रावधान है कि महानगर मजिस्ट्रेट की अदालतें पूरे महानगर क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगी। शाह जेठालाल लालजी बनाम खिमजी एम. भुजपुरिया (1974) के मामले का फैसला करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने देखा था कि 1973 संहिता की धारा 16 (3) के तहत प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र महानगर क्षेत्र के क्षेत्र में किसी भी स्थान पर किए गए अपराध की सुनवाई तक विस्तारित है।

उपर्युक्त संहिता की धारा 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट से संबंधित है। उच्च न्यायालय को दोनों उल्लिखित महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धारा 17(2) के अनुसार अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लागू किसी अन्य कानून के तहत मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को दी गई सभी या किसी भी शक्ति से सशक्त किया जाएगा।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 18 में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के लिए प्रावधान निर्धारित किया गया है। प्रावधान के अनुसार, उच्च न्यायालय को किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, जिसने सरकारी पद संभाला है या संभाल रहा है और उक्त शक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यकता के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर विनियमित किया जा सकता है। जबकि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट के समान शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, इन मजिस्ट्रेटों का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होता है, जैसा कि धारा 18(2) के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। धारा 18(3) के अनुसार, यदि राज्य सरकार या उच्च न्यायालय उचित समझे तो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी प्रदान की जा सकती हैं।

महानगर मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियां

जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एक महानगर मजिस्ट्रेट एक महानगरीय क्षेत्र के संबंध में अन्य सभी मजिस्ट्रेटों की शक्तियों के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा सकता है। एक महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की शक्तियों को नीचे विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की संयुक्त शक्तियां

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में विभिन्न प्रकार के मजिस्ट्रेटों को दी जाने वाली सज़ा की मात्रा निर्धारित की गई है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट केवल तीन साल तक की सज़ा ही दे सकते हैं। हालाँकि, वे ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि अभियुक्त को उनके द्वारा दी जा सकने वाली सज़ा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, तो वे मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (महानगरीय क्षेत्र के संबंध में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट) को भेजने के लिए संहिता की धारा 325 का सहारा ले सकते हैं। यह कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा शिवराजवीरप्पा पुराड और अन्य आदि बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य आदि (1977) के मामले में की गई टिप्पणी थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ अन्य मजिस्ट्रेटों को हस्तांतरित (ट्रांसफर) नहीं की जा सकती हैं जो बाल न्यायालय की अध्यक्षता करते हैं।

धारा 29(4) में स्पष्ट किया गया है कि एक ओर जहां मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जाएंगी, वहीं दूसरी ओर महानगर मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। इस प्रकार,

• मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली सज़ा की मात्रा मृत्युदंड को छोड़कर कोई भी सज़ा हो सकती है, जिसमें आजीवन कारावास और सात साल से अधिक की सज़ा शामिल है।
• महानगर मजिस्ट्रेट निम्नलिखित सज़ा दे सकता है:

• कारावास की स्थिति में तीन साल से अधिक नहीं होनी चाहिए;
• जुर्माने की स्थिति में दस हज़ार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

धारा 9(5) 

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के पद के रिक्त होने पर, 1973 की संहिता की धारा 9(5) के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। जहां सत्र न्यायाधीश का पद रिक्त है, वहां उच्च न्यायालय ऐसे सत्र न्यायालय के समक्ष किए गए या लंबित किसी भी अत्यावश्यक आवेदन के निपटान के लिए अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं है, तो सत्र प्रभाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व्यवस्था कर सकता है और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी भी आवेदन से निपटने का अधिकार होगा।

धारा 190

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार देती है। इसके अलावा, संहिता की धारा 190(2) खंड (1) में निर्दिष्ट अपराधों का संज्ञान लेने के लिए द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने की शक्ति पूरी तरह से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देती है।

धारा 192

किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद जांच या परीक्षण के उद्देश्य से मामले को अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को सौंपना, 1973 की संहिता की धारा 192 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी गई एक और महत्वपूर्ण शक्ति है। इस धारा की आवश्यकताओं को मजिस्ट्रेटों के बीच काम वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब एक स्थान पर एक से अधिक मजिस्ट्रेट हों। यह धारा मामलों को अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित करने की अनुमति देती है जो जांच या परीक्षण करने के लिए योग्य है। एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट धारा 410 के तहत किसी भी मामले को वापस ले सकता है या वापस बुला सकता है जिसे उन्होंने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित किया है। इस प्रावधान के तहत अभियुक्त को कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, धारा 410 के तहत, मजिस्ट्रेट को अपने तर्क का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है।

धारा 260

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 260(1) किसी भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट और किसी भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करती है, जिसे विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार दिया गया हो। संक्षिप्त सुनवाई से शीघ्र निष्कर्ष का संकेत मिलता है। संक्षिप्त मामला वह होता है, जिस पर मौके पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है। सारांश सुनवाई का लक्ष्य एक ऐसा रिकॉर्ड रखना है जो न्याय के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हो लेकिन इतना व्यापक न हो कि यह मामले के समाधान में बाधा उत्पन्न करे। सामान्य तौर पर, यह उन अपराधों पर लागू होगा जिनके लिए दो साल से अधिक की जेल की सजा नहीं है। यह खंड (1) की उप-धारा (ii) से (ix) में सूचीबद्ध कुछ अपराधों की परिस्थितियों में भी लागू होगा। मामले के तथ्यों के आधार पर मामले की संक्षिप्त सुनवाई करना मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति है।

धारा 325

संहिता की धारा 325 उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसका सहारा तब लिया जाना चाहिए जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त रूप से सजा नहीं सुना पाता। जब विचाराधीन अपराध पर अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी उस अपराध का दोषी है, लेकिन उन्हें लगता है कि वे न्याय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित वर्णन या पर्याप्त रूप से कठोर दंड देने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें पूरी कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपनी चाहिए, जिसके वे अधीनस्थ हो सकते हैं। अधीनस्थ मजिस्ट्रेट की प्रक्रियाओं के साथ-साथ, आरोपी को अंतिम निपटान के लिए वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के पास स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

धारा 410

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट से मामलों को वापस लेने का प्रावधान संहिता की धारा 410 के अंतर्गत किया गया है। कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से कोई मामला हटा सकता है या उसे वापस बुला सकता है, तथा स्वयं उस मामले की जांच या सुनवाई कर सकता है, या उसे जांच या सुनवाई करने के लिए सक्षम किसी अन्य मजिस्ट्रेट को संदर्भित कर सकता है।

महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 355 में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्णय के लिए प्रावधान निर्धारित किया गया है। महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की जाने वाली वस्तुएँ निम्नलिखित हैं:

1. मामले की क्रम संख्या;
2. अपराध की तारीख;
3. शिकायतकर्ता का नाम (यदि कोई हो);
4. आरोपी व्यक्ति का नाम, तथा उसके  माता-पिता का नाम और निवास;
5. जिस अपराध की शिकायत की गई है या जो साबित हुआ है;
6. आरोपी की दलील और उसका परीक्षण (यदि कोई हो);
7. अंतिम आदेश;
8. ऐसे आदेश की तारीख;
9. उन सभी मामलों में जिनमें धारा 373 के तहत या धारा 374 की उपधारा (3) के तहत अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, निर्णय के कारणों का संक्षिप्त विवरण।

यह खंड निर्दिष्ट करता है कि महानगर मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 354 के अनुसार विस्तृत निर्णय लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे केवल इस धारा में दी गई बारीकियों को दर्ज करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, खंड I के अनुसार महानगर मजिस्ट्रेट को उन सभी स्थितियों में अपने निर्णय के आधारों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करना होगा, जहाँ अपील लंबित है।

निष्कर्ष

महानगरीय क्षेत्र के संबंध में एक महानगरीय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कुशलतापूर्वक कार्य करता है। जबकि हमारे पास एक कहावत है कि ‘सभी कामों में माहिर, किसी में भी माहिर नहीं’, जब बात महानगरीय मजिस्ट्रेट की आती है, तो कहावत को इस तरह से पढ़ा जा सकता है, ‘सभी कामों में निपुण, सभी में माहिर’।

संदर्भ

• https://indiankanoon.org/search/?formInput=judicial%20 magistrate%20and%20Metropolitan%20 magistrate pagenum=1.

• https://dakshindia.org/Daksh_Justice_in_India/23_chapter_02.xhtml.

• http://www.mcrhrdi.gov.in/splfc/week3/L%20-%20Structure%20of%20Courts%20-%20Dr.R.Madhavi.pdf.