यह लेख Harshit Kumar के द्वारा लिखा गया है। यह शबाना बानो बनाम इमरान खान (2010) मामले का विस्तृत विश्लेषण है। यह मामला एक पत्नी और तलाकशुदा पत्नी के लिए भरण-पोषण (मेंट्नेन्स) के महत्व को समझाता है। यह लेख मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के विभिन्न प्रावधानों के तहत तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के भरण-पोषण के अधिकारों पर केंद्रित है। यह पारिवारिक न्यायालयों के तहत पारिवारिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर भी चर्चा करता है। यह लेख अपनी पूर्व पत्नी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के पति के कर्तव्य की गहन समीक्षा करता है। इसके अलावा, यह लेख उन मामलों पर चर्चा करता है जिन पर अदालत ने इस मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया और अंत में, शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए फैसले का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। इसका अनुवाद Pradyumn Singh के द्वारा किया गया है।   

परिचय

भरण-पोषण को पात्र सदस्यों को ऐसे स्रोत प्रदान करने या उनकी देखभाल करने के साधन के रूप में समझा जा सकता है जिनके माध्यम से वे अपना भरण-पोषण कर सकते हैं, अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। इन बुनियादी जरूरतों में भोजन, आवास, कपड़े, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा आदि शामिल हैं। अब यहां सवाल यह आता है कि वास्तव में भरण-पोषण पाने का पात्र कौन है और भरण-पोषण प्रदान करना किसका कर्तव्य है?    

जब भारत में मौजूद विभिन्न कानूनों की नजर से देखा जाता है, तो भरण-पोषण एक ऐसा अधिकार है जिसका दावा एक पत्नी अपने पति से, बच्चे अपने पिता से, वृद्ध माता-पिता अपने बच्चों से और एक तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति से एक उचित और सम्मानजनक जीवन यापन के लिए कर सकती है। भारत में भरण-पोषण को नियंत्रित करने वाले कई कानून हैं, जिनमें व्यक्तिगत कानून और धर्मनिरपेक्ष कानून शामिल हैं, अर्थात्: हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, भारतीय तलाक अधिनियम 1869, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984, विशेष विवाह अधिनियम 1954, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2007।

मुस्लिम कानून के तहत,यह पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी और अपने नाबालिग बच्चों का तब तक भरण-पोषण करे, जब तक कि वह गरीब न हो, और अन्य रिश्तेदार जिनसे वह विरासत में धन प्राप्त कर सकता है, वे गरीब हैं। मुस्लिम कानून के अंतर्गत ‘भरण-पोषण’ कहा जाता है ‘नफ्का’, जो इसका अरबी समकक्ष है। इसका मतलब है “एक व्यक्ति अपने परिवार पर कितना खर्च करता है”। मूल रूप से, कानूनी अर्थ में, रखरखाव में तीन चीजें शामिल हैं, भोजन, कपड़े और आवास। एक मुस्लिम पत्नी को दो परिस्थितियों में गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है,

1. वैध विवाह से उत्पन्न स्थिति के कारण या
2. विवाह के पक्षकारों या माता-पिता या अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित विवाह-पूर्व समझौते के कारण, यदि विवाह का कोई भी पक्ष या दोनों नाबालिग हैं।

एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी इद्दत अवधि के दौरान अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। मुस्लिम कानून के अनुसार, इद्दत अवधि समाप्त होने के बाद तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू होती है, तो भरण-पोषण की शर्तें बदल जाती हैं। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकती है। वह इद्दत की अवधि के बाद भी भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है, बशर्ते उसने किसी अन्य व्यक्ति से शादी न की हो।

यह देखना महत्वपूर्ण है कि भरण-पोषण पर व्यक्तिगत कानून के नियम और भरण-पोषण पर धर्मनिरपेक्ष कानून के नियम एक-दूसरे के साथ विरोधाभास में हैं। ऐसे किसी भी संघर्ष में, पर्सनल लॉ हमेशा प्रबल रहा है। हालांकि, समय के साथ, सामाजिक न्याय की आवश्यकता की समझ बढ़ी है, जिसके कारण व्यक्तिगत कानूनों को मौलिक संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप लाने के उद्देश्य से विधायी परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायिक व्याख्या और सक्रियता में वृद्धि हुई है कि कुछ भेदभावपूर्ण प्रथाओं और अप्रचलित विधायी प्रावधानों के कारण तलाकशुदा मुस्लिम महिला के रखरखाव के अधिकार पर कोई अनावश्यक प्रतिबंध नहीं है। 

शबाना बानो बनाम इमरान खान (2010) के मामले में यह एक ऐसी व्याख्या है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत कानून के ऊपर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के प्रावधान पर विचार किया। इस मामले में शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया कि:

“धारा 125 के तहत भरण-पोषण का पुरस्कार इद्दत अवधि तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि तब तक होगा जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती।”      

न्यायालय इस निर्णय तक किस कारण पहुंचा, इस पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी।      

शबाना बानो बनाम इमरान खान के तथ्य (2010) 

अपीलकर्ता शबाना बानो की शादी 26/11/2001 को ग्वालियर में मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार प्रतिवादी इमरान खान से हुई थी। अपीलकर्ता के अनुसार, जोड़े को शादी के समय कुछ घरेलू उपकरण दिए गए थे। लेकिन फिर भी प्रतिवादी और उसका परिवार उसके साथ लगातार क्रूर व्यवहार कर रहे थे और अधिक दहेज की मांग कर रहे थे। कुछ समय बाद अपीलकर्ता गर्भवती हो गई और फिर उसका पति, प्रतिवादी, उसे अपने माता-पिता के घर ले गया। वहां, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को धमकी देते हुए कहा कि यदि उसके माता-पिता ने उसकी दहेज की मांग पूरी नहीं की, तो वह बच्चे के जन्म के बाद भी उसे अपने वैवाहिक घर में वापस नहीं ले जाएगा। अपीलकर्ता ने अपने बच्चे को अपने माता-पिता के घर पर जन्म दिया। उसने देखा कि प्रतिवादी उसके और उसके बच्चे के प्रति अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर रहा था और उसे उसके वैवाहिक घर में वापस नहीं ले गया। इसलिए, उसने ग्वालियर फैमिली न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग का मामला दायर किया। अपीलकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादी प्राइवेट नौकरी से  रु 12000/- रुपये की राशि कमा रहा है। उसने रुपये 3000/-  की राशि का प्रति माह भरण-पोषण के रूप में दावा किया, क्योंकि वह अपना और अपने बच्चे का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं थी। 

जब प्रतिवादी को एक नोटिस के माध्यम से इसके बारे में सूचित किया गया, तो उसने अपने और अपीलकर्ता के विवाह के तथ्य को छोड़कर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत उसके सभी दावों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए प्रारंभिक आपत्तियाँ उठाईं कि अपीलकर्ता का मुस्लिम कानून के अनुसार 20/08/2004 को पहले ही तलाक हो चुका था। इसलिए, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के धारा 4 के अनुसार, अपीलकर्ता को इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भरण-पोषण का दावा करने या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता निजी ट्यूशन लेकर रुपये 6000/-  की राशि कमा रही थी और वह उसकी आय पर निर्भर नहीं थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने अपनी इच्छा से ससुराल का घर छोड़ दिया, और वह अपने सारे गहने और रुपये की नकदी भी ले गई। उसके साथ 1000/- रु. उसे ससुराल लौटने का नोटिस दिया गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। इसलिए, वह भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं थी। 

पक्षों की सभी बातें सुनने के बाद, फैमिली न्यायालय ने अपीलकर्ता के दावों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और फैसला सुनाया कि, 

• अपीलकर्ता को प्रतिवादी से हर महीने 2000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। याचिका डालने की तारीख, 26/04/2004 से तलाक की तारीख, 20/08/2004 तक, और उसके बाद 20/08/2004 से इद्दत अवधि तक । 
• प्रतिवादी अपीलकर्ता की याचिका का खर्च वहन करेगा।

हालांकि,न्यायालय ने पाया कि भरण-पोषण राशि देने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण अपीलकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण (क्रिमिनल रीविशन) दाखिल करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,ग्वालियर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। आपराधिक पुनरीक्षण का निपटारा कर दिया गया और 26/09/2008 को पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया, और अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया। 

इस निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 के भीतर अन्य राहत के साथ एक विशेष अनुमति याचिका दायर करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया ।

शबाना बानो बनाम इमरान खान (2010) में उठाए गए मुद्दे

इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:

• क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत अपने तलाकशुदा मुस्लिम पति से भरण-पोषण पाने की हकदार है, और यदि वह है, तो किस मंच के माध्यम से?
• क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों से परे है, जो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत अवधि के बाद अपने तलाकशुदा मुस्लिम पति से भरण-पोषण की मांग करने से बाहर करती है?
• क्या पारिवारिक न्यायालय, विशेष रूप से पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत स्थापित, को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत दायर भरण-पोषण के आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है?
• क्या मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अनुसार तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के अपने तलाकशुदा मुस्लिम पति से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार को छीनना असंवैधानिक है?

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता  

अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार को खारिज किए जाने को वरिष्ठ वकील (अपील करने वाले के वकील) ने चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की माननीय एकल न्यायाधीश पीठ ने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत तलाक के बाद मुस्लिम महिला द्वारा दायर किए गए रख-रखाव के दावे को बनाए रखा जा सकता है, इस कानून के गलत अर्थों के कारण अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार को खारिज कर एक गंभीर त्रुटि की है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत रख-रखाव के दावों से संबंधित कानून के गलत तर्क या गलतफहमी के आधार पर आपराधिक पुनर्विचार को खारिज करने का तर्क देते हुए, माननीय एकल न्यायाधीश की कानून की समझ या व्याख्या को भी चुनौती दी। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दो न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (अब से ‘पारिवारिक अधिनियम’ के रूप में) की धारा 7(1)(f) के प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।

प्रतिवादी  

प्रतिवादी के  वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा लिया गया निर्णय कानूनी रूप से सही और कानून की किसी भी गलत व्याख्या से मुक्त था, और निर्णय प्रासंगिक था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा किए गए आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज करने के फैसले को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता द्वारा लाई गई अपील में कानूनी रूप से वैध और तथ्यात्मक तर्कों का अभाव है और यह खारिज किए जाने योग्य है। 

शबाना बानो बनाम इमरान खान (2010) में शामिल कानून

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 (अब से ‘मुस्लिम अधिनियम’ के रूप में जाना जाता है) महत्वपूर्ण निर्णय मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम (1985) के शीर्ष अदालत के फैसले का परिणाम है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि तलाकशुदा मुस्लिम पति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है। यह अधिनियम तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को उनके पूर्व पतियों से उचित गुजारा भत्ता प्राप्त करने के अधिकारों की रक्षा करता है। यह अधिनियम शीर्ष अदालत द्वारा डेनियल लतीफी और अन्य बनाम भारत संघ (2001) के मामले में एक अन्य न्यायिक व्याख्या के बाद विकसित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पुनर्विवाह तक (इससे पहले, यह इद्दत की अवधि तक था) गुजारा भत्ता देने की अवधि के विस्तार में परिणाम हुआ, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के आवेदन को बरकरार रखता है। 

शबाना बानो बनाम इमरान खान (2010) के वर्तमान मामले में, शीर्ष अदालत ने उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस अधिनियम से कुछ महत्वपूर्ण धाराओं का उल्लेख किया, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

• न्यायालय ने धारा 4 (भरण-पोषण के भुगतान का आदेश) पर चर्चा की, जो यह प्रदान करती है कि,
  • अधिनियम में किसी भी पिछले प्रावधान या किसी भी मौजूदा कानून के तहत क्या निहित है, इसके बावजूद, यदि कोई मजिस्ट्रेट इस तथ्य से संतुष्ट है कि तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी ने दोबारा शादी नहीं की है, और इद्दत अवधि के बाद, वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह ऐसा कर सकता है। एक आदेश पारित करें जिसमें उसके रिश्तेदारों को उसके भरण-पोषण के लिए उतनी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए जितनी वह उसके लिए खुद के भरण-पोषण के लिए उचित समझे। ये रिश्तेदार वे हैं जो पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। भरण-पोषण राशि का निर्धारण उसकी शादी के दौरान उसकी जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यह उस अधिकार के समानुपाती होगा जो उन रिश्तेदारों को उसकी संपत्ति से प्राप्त होगा। भुगतान की समय सीमा मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाएगी।
  • यदि तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के बच्चे हैं, तो मजिस्ट्रेट उसके बच्चों को उसका गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकता है, और यदि वे उसे गुजारा भत्ता नहीं दे सकते, तो उसके माता-पिता को उसका गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जाएगा।   
  • इसके अलावा, यदि माता-पिता में से कोई भी तलाकशुदा महिला को भरण-पोषण का अपना हिस्सा देने में सक्षम नहीं है, और वे तलाकशुदा महिला को भरण-पोषण करने में असमर्थता दिखाने वाला सबूत प्रदान करते हैं, तो मजिस्ट्रेट उसके किसी भी रिश्तेदार को आदेश दे सकता है, जो सक्षम हैं, उसके भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए।
  • हालांकि, यदि तलाकशुदा महिला अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है और उसके कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं हैं, जैसा कि उपरोक्त तीन बिंदुओं में बताया गया है, या यदि है भी, तो वे उसके भरण-पोषण का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, तो मजिस्ट्रेट एक आदेश पारित कर राज्य वक्फ बोर्ड, जिसे  वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9 के अंतर्गत स्थापित किया गया है या राज्य में मौजूद किसी अन्य अधिनियम के माध्यम से उसके द्वारा निर्धारित अवधि के लिए उसके रखरखाव का भुगतान करने के लिए स्थापित किया गया है उसे निर्देश देने की शक्ति है। 
• फिर अदालत ने धारा 5 (दाण्डिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प) पर चर्चा की, जो यह प्रावधान करती है कि यदि तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी और पति, सुनवाई के पहले दिन, शपथ पत्र या किसी अन्य लिखित घोषणा के माध्यम से, संयुक्त रूप से या अलग-अलग, यह घोषित करते हैं कि वे दाण्डिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों के तहत शासित होना चाहते हैं और फिर अदालत में दायर करते हैं तो मजिस्ट्रेट उस घोषणा का उसी के अनुसार निपटारा करेगा। यहां सुनवाई की पहली तारीख का मतलब आवेदन के प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए सम्मन में तय की गई तारीख है। 
• अदालत ने अंत में धारा 7 (संक्रमणकालीन प्रावधान) का उल्लेख किया, जो यह प्रावधान करती है कि यदि किसी तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा कोई आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है और वह आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 या धारा 127 के अंतर्गत है, तो फिर संहिता में लिखी गई किसी भी चीज और इस अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रदान किए जाने के बावजूद, आवेदन का निपटारा मुस्लिम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 को सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और पारिवारिक मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम विभिन्न शहरों या कस्बों में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है, जिनकी आबादी दस लाख से अधिक है या जहां सरकार स्थापित करना उचित समझती है। इस अधिनियम के तहत, वैवाहिक मुद्दे, भरण-पोषण, बच्चे की अभिरक्षा (कस्टडी) और वैधता जैसे नागरिक मामलों को इस अधिनियम के तहत स्थापित न्यायालयों द्वारा निपटाया जा सकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य मध्यस्थता, सुलह या बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करना और किसी भी लंबी और तकनीकी मुकदमेबाजी प्रक्रिया से बचना है। 

• न्यायालय ने धारा 7 का हवाला दिया गया, जो क्षेत्राधिकार की व्याख्या करता है। जो यह प्रदान करता है कि 
  • इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार, पारिवारिक न्यायालय के पास उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जिसका प्रयोग एक जिला न्यायालय या कोई अधीनस्थ सिविल न्यायालय करता है, जो किसी अन्य कानून के तहत स्थापित है, परन्तु इस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध मामलों से निपटता है; या     
  • पारिवारिक न्यायालय को ऐसे क्षेत्राधिकार का अभ्यास करने के लिए जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालय के रूप में समझा जा सकता है, जहां पारिवारिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार विस्तारित होता है। 
• न्यायालय ने आगे धारा 7(1) का खंड (f), का जिक्र किया जो प्रावधान करता है कि पारिवारिक न्यायालय भरण-पोषण से संबंधित मामलों को देखने का अधिकार क्षेत्र रखता है।
• न्यायालय धारा 20 का भी हवाला दिया, जो किसी भी अन्य मौजूदा अधिनियम पर इस अधिनियम के व्यापक प्रभाव की व्याख्या करता है। इसमें प्रावधान है कि यह अधिनियम किसी भी अन्य कानून का स्थान ले लेगा जो इसके साथ टकराव में है या जो अन्य मौजूदा कानूनों के माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है। 

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में वास्तविक आपराधिक कानून लागू करने की प्रक्रिया प्रदान करने वाला एक प्राथमिक कानून है। इस संहिता के तहत धारा 125 एक सामाजिक न्याय कानून है जिसका उद्देश्य उन पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करना है जो अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि यह धारा आपराधिक कानून विधान में मौजूद है, इस धारा के तहत कार्यवाही सिविल प्रकृति की होती है।

इस मामले में मुख्य फोकस धारा 125 के तहत पत्नी के भरण-पोषण पर है। तो, एक पत्नी के तहत धारा 125(1)(a) यदि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो वह अपने पति से भरण-पोषण पाने की हकदार है, जिसका आदेश प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा इस सबूत पर दिया जाता है कि उसके पति द्वारा उसकी उपेक्षा की गई है या भरण-पोषण करने से इनकार कर दिया गया है। भरण-पोषण की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाती है।

धारा 125(1) के दूसरा प्रावधान के अनुसार जब तक भरण-पोषण की कार्यवाही अदालत में लंबित रहती है, तब तक पति को पत्नी के अंतरिम भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते की राशि मजिस्ट्रेट के आदेश पर देनी होती है और राशि भी मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाती है।    

अब यहां सवाल यह आता है कि क्या यह प्रावधान कानूनी रूप से विवाहित पत्नी तक ही सीमित है। 

धारा 125(1) का स्पष्टीकरण (b) स्पष्ट रूप से यह प्रदान करता है कि:

“पत्नी में वह महिला शामिल है जो तलाकशुदा है या जिसने अपने पति से तलाक ले लिया है और दोबारा शादी नहीं की है।” 

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि पत्नी एक कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और एक तलाकशुदा महिला भी है जिसने तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं की है, इसलिए  एक तलाकशुदा महिला भी अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने की हकदार है यदि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है।  

मुस्लिम कानून के तहत, तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के भरण-पोषण की अवधि इद्दत की अवधि तक सीमित है, लेकिन इस नियम को चुनौती दी गई है। शीर्ष न्यायालय द्वारा अक्सर यह देखा गया है कि धारा 125 के स्पष्टीकरण (b) के तहत “पत्नी” शब्द में तलाकशुदा पत्नी शामिल है; इसलिए, एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी अपने पूर्व पति से आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं करती है। 

शबाना बानो बनाम इमरान खान (2010) में प्रासंगिक निर्णयों पर चर्चा की गई

मुद्दों पर चर्चा करते हुए न्यायालय ने डेनियल लतीफ़ी और अन्य बनाम भारत संघ (2001) मामले का जिक्र किया इस मामले में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 को चुनौती दी गई, यह तर्क देते हुए कि यह अधिनियम असंवैधानिक है और  संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 21 उल्लंघन है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह अधिनियम इस मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985), को पूर्ववत करने के लिए था जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत अपने तलाकशुदा मुस्लिम पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। लेकिन याचिकाकर्ता (डेनियल लतीफी) की सभी दलीलें खारिज कर दी गई, और न्यायालय ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986, की संवैधानिकता  यह कहते हुए को बरकरार रखा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है।     

वर्तमान मामले में न्यायालय ने पैराग्राफ 30, 31 और 32 पर ध्यान केंद्रित किया।  डेनियल लतीफ़ी और अन्य बनाम भारत संघ (2001), जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के अपीलकर्ता के अधिकार को स्पष्ट रूप से स्थापित किया। 

न्यायालय ने संवैधानिक पीठ द्वारा नोट किये गये शब्दों का अवलोकन किया, जो इस प्रकार है: 

• न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के साथ मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986) के प्रावधानों की तुलना करने पर जोर दिया ताकि धारा 125 के 
• को समझने के लिए मजबूर कर आवारागर्दी को रोका जा सके ( यहां फोकस पति पर है) जो उन लोगों का समर्थन कर सकता है जो खुद का समर्थन नहीं कर सकते (जिनके पास समर्थन के लिए इस तरह का दावा करने का वैध अधिकार है, उदाहरण के लिए, पत्नी, बच्चे और माता-पिता, लेकिन इस मामले में मुख्य तर्क पत्नी पर था)। 
• इसके अलावा, न्यायालय ने याचिकाकर्ता (डेनियल लतीफी) द्वारा किए गए दावे को खारिज कर दिया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 में प्रदान की गई योजनाओं के कारण उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि उनकी राय में, ये योजनाएं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 125 के तहत प्रदान की गई योजना से अधिक लाभदायक है । जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा किया गया दावा किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। 
• न्यायालय ने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट के पास भरण-पोषण से संबंधित राशि और अन्य आवश्यक वस्तु को तय करने का अधिकार है, और मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत जो भी फैसला दे सकता है, और वह मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत ऐसा फैसला दे सकता है। इसलिए, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 को असंवैधानिक नहीं ठहराया गया।

फिर अदालत ने यह पाया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 तलाकशुदा मुस्लिम महिला के मामले में लागू होता है, और यह इस न्यायालय द्वारा मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम (1985) (अब से ‘शाहबानो का मामला’ के रूप में जाना जाता है) के मामले में घोषित किया गया था। शाहबानो के मामले के तहत घोषणा पवित्र कुरान और अन्य टीकाओं और महत्वपूर्ण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

जब यह निर्णय लिया गया था, उस समय संविधान पीठ ने पवित्र कुरान के अध्याय II के सूरह 241-242 का विश्लेषण किया था, और इसलिए, डेनियल लतीफी और अन्य बनाम भारत संघ (2001) के मामले में, न्यायालय ने विनम्रतापूर्वक पवित्र कुरान की सामग्री का पालन किया और निष्कर्ष निकाला कि मुस्लिम महिला (तलाक के बाद अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 शाहबानो के मामले के फैसलों का पालन करता है, और व्यक्तिगत कानूनों से भटक नहीं रहा है।

इसलिए, यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त मामले में पैराग्राफ 30, 31 और 32 के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया विश्लेषण दाण्डिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के उद्देश्य, दायरे और उद्देश्य की उचित समझ प्रदान करता है। न्यायालय की टिप्पणी से पता चला है कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 असंवैधानिक नहीं है क्योंकि यह शाहबानो के मामले में की गई टिप्पणियों के अनुरूप है। यह व्यक्तिगत कानूनों से विचलित नहीं होता है, साथ ही तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उचित गुजारा भत्ता अधिकारों की गारंटी देने वाले धर्मनिरपेक्ष कानून (धारा 125) के साथ संबंध बनाए रखता है।

अदालत ने एक अन्य मामले का उल्लेख किया जिसका नाम इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2007) था। यह मामला तब सामने आया जब एक तलाकशुदा पत्नी ने मेहर का भुगतान और इदत्त की अवधि पूरी होने के बाद भी गुजारा भत्ता की मांग की। अपीलकर्ता के पूर्व पति के अनुसार, पत्नी को बहुत पहले तीन बार तलाक देकर अलग कर दिया गया था, और उसे मेहर का भुगतान कर दिया गया था, और उसकी इदत्त की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसलिए, वह किसी भी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं थी। साथ ही, उसने दूसरा विवाह कर लिया था। अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, भले ही उसे मेहर का भुगतान कर दिया गया हो और इदत्त की अवधि समाप्त हो गई हो, अगर वह अपना पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं है, और तब तक भी जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती। केवल मेहर का भुगतान और इदत्त की अवधि पूरी होने से उस पूर्व पत्नी का गुजारा भत्ता देने के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता। इस मामले में यह भी माना गया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला दाण्डिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता का दावा करने के हकदार है।

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2007) के पैरा 10 का उल्लेख किया। यह पाया गया कि,

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत कार्यवाही की प्रकृति दीवानी प्रकृति की है। इसलिए, जहां कोई अदालत पाती है कि याचिका में एक तलाकशुदा महिला शामिल है, तो यह अदालत का विवेक है कि उस मामले को उस कानून के लाभकारी स्वरूप को देखते हुए मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत लिया जाए। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत याचिकाएं और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत किए गए दावों पर एक ही अदालत द्वारा विचार किया जाता है।

अदालत ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए विजय कुमार प्रसाद बनाम बिहार राज्य (2004) के मामले का संदर्भ लिया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत एक याचिका दीवानी प्रकृति की है और आगे इस मामले के एक भाग का उल्लेख किया, जिसमें यह बताया गया था कि पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 488 और नई दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 126 के बीच का अंतर यह है कि धारा 126 ने गुजारा भत्ता कार्यवाही के भौगोलिक दायरे को उस स्थान को शामिल करने के लिए व्यापक कर दिया है जहां पत्नी संभवतः रह रही है।

इसलिए, इस फैसले से यह देखा जा सकता है कि जब किसी तलाकशुदा मुस्लिम महिला का कोई भी गुजारा भत्ता का मामला लिया जाता है, तो यह अदालत का विवेक है कि इसे मुस्लिम महिला ( तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत लिया जाए, और यह कानून के लाभकारी प्रकृति पर आधारित है।

शबाना बानो बनाम इमरान खान मामले में फैसला (2010)

निर्णय का अनुपात

मामले की विस्तार से समीक्षा करने और मुस्लिम महिला (तलाक के बाद अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की सभी प्रासंगिक धाराओं पर चर्चा करने के बाद, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि:

• इस मामले में उठाए गए पहले मुद्दे पर, अदालत ने कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने तलाकशुदा मुस्लिम पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। अदालत ने उन लोगों को बनाए रखने वालों को मजबूर करके बेरोजगार और बेघर होने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया, जो अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते (जिनके पास समर्थन के लिए ऐसा दावा करने का वैध अधिकार है) और इस प्रकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के अपीलकर्ता के अधिकार को बरकरार रखा।
• दूसरे मुद्दे पर, न्यायालय ने पाया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है। एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी अपने तलाकशुदा से भरण-पोषण पाने की हकदार है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत इद्दत अवधि समाप्त होने या उससे अधिक होने के बाद भी मुस्लिम पति, तलाक के बाद भी खुद को बनाए रखने के लिए अपनी वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है।    
• तीसरे मुद्दे पर, न्यायालय ने पाया कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत स्थापित पारिवारिक न्यायालय के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी द्वारा दायर रखरखाव के आवेदनों पर फैसला करने का विशेष क्षेत्राधिकार है। शीर्ष अदालत ने इस पर भी ध्यान केंद्रित किया इस तथ्य पर कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत दाखिल की गई याचिकाओं पर भी पारिवारिक अदालत द्वारा सुनवाई की गई थी। पहले मुद्दे और इस मुद्दे में न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह देखा जा सकता है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत स्थापित पारिवारिक न्यायालय के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है। फोरम के माध्यम से तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी भरण-पोषण का दावा  पारिवारिक न्यायालय में करती है।
• चौथे और आखिरी मुद्दे पर, न्यायालय ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की संवैधानिकता को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि यह अधिनियम तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी से अपने तलाकशुदा मुस्लिम पति से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं छीनता है। इस फैसले ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत निहित भरण-पोषण से संबंधित प्रावधानों की कानूनी वैधता को बरकरार रखा।    

फैसले के पीछे तर्क

• पहले मामले में न्यायालय की यह टिप्पणी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने तलाकशुदा मुस्लिम पति से भरण-पोषण पाने की हकदार है, इस मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा लिए गए डेनियल लतीफ़ी और अन्य बनाम भारत संघ (2001) और इकबाल बानो बनाम यूपी राज्य और अन्य (2007) निर्णय के अनुरूप है। जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, और वह इद्दत अवधि से परे और पुनर्विवाह होने तक भरण-पोषण पाने की हकदार है।
• न्यायालय द्वारा दूसरे मुद्दे में की गई टिप्पणी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है, फिर से डेनियल लतीफ़ी और अन्य बनाम भारत संघ (2001) के मामले में की गई टिप्पणी के अनुरूप है।
• तीसरे मुद्दे में की गई टिप्पणी कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत स्थापित पारिवारिक न्यायालय के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी द्वारा दायर भरण-पोषण के आवेदनों पर फैसला करने का विशेष क्षेत्राधिकार है,  पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984, धारा 7(1)(f)  के अनुरूप है। जो स्पष्ट रूप से पारिवारिक न्यायालय को भरण-पोषण के मामलों पर अधिकार क्षेत्र का अभ्यास करने की शक्ति देता है।
• मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए और अंतिम अंक में की गई टिप्पणी यह ​​है कि यह अधिनियम धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी से अपने तलाकशुदा मुस्लिम पति से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं छीनता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डेनियल लतीफ़ी और अन्य बनाम भारत संघ (2001),मामले में की गई टिप्पणी के अनुरूप है जिसमें न्यायालय ने अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा और पाया कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं है।  

शबाना बानो बनाम इमरान खान का विश्लेषण (2010) 

शबाना बानो बनाम इमरान खान का विश्लेषण (2010) के मामले में शीर्ष न्यायालय ने विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे,

• दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का अधिकार: यह पूरा मामला एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के भरण-पोषण और अपने तलाकशुदा मुस्लिम पति से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार के इर्द-गिर्द था। एक तलाकशुदा पत्नी, जो तलाक के बाद अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, उसने अपने पूर्व पति से भरण-पोषण का दावा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, न्यायालय ने तलाकशुदा पत्नी को अपने पूर्व पति से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में धारा 125 की महत्वपूर्ण भूमिका को बरकरार रखा, भले ही उनका धर्म और व्यक्तिगत कानून कुछ भी हो। यह स्पष्ट कर दिया गया कि पत्नी चाहे किसी भी धर्म का पालन करती हो; उसे धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है क्योंकि यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और सभी के लिए उपलब्ध है। इस मामले का मुख्य तर्क  एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के अपने तलाकशुदा मुस्लिम पति से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार पर था, और यह निर्णय लिया गया कि किसी भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पास यह अधिकार है।
• मुस्लिम पर्सनल लॉ और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के बीच संघर्ष: इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों और धारा 125 के बीच एक बड़ा संघर्ष देखा गया। जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भरण-पोषण के भुगतान को इद्दत अवधि तक प्रतिबंधित कर दिया था, वहां न्यायालय ने भरण-पोषण की अवधि को इद्दत अवधि से आगे बढ़ा दिया।
• पारिवारिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार:  यह मामला भरण-पोषण मामलों में पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर केंद्रित था, और न्यायालय ने न केवल मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत लाए गए भरण-पोषण के किसी भी मामले में बल्कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत लाए गए मामले में भी अपने अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा। 
• मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की संवैधानिकता का मामला: इस मामले में, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया था, लेकिन न्यायालय ने इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों में आवश्यक बदलाव का भी सुझाव दिया ताकि वे संविधान मूल्य (समानता और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं) के अनुरूप हों ।         

निष्कर्ष 

शबाना बानो बनाम इमरान खान (2010) के मामले में अपने पूर्व पति से तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। इस मामले में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अपने तलाकशुदा मुस्लिम पति से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार शीर्ष न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और भरण-पोषण के भुगतान की अवधि को इद्दत अवधि से परे जब तक तलाकशुदा पत्नी पुनर्विवाह नहीं कर लेती तब तक घोषित किया गया था। यह मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ और धर्मनिरपेक्ष कानून (यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125) के बीच संघर्ष पर भी केंद्रित था। इसने व्यक्तिगत कानूनों में कानूनी सुधारों की आवश्यकता को दर्शाया ताकि वे संविधान का पालन करें और समानता और सामाजिक न्याय बनाए रखें। इस मामले में भरण-पोषण मामले में और पारिवारिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर भी चर्चा की गई, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है कि इस प्रकार के मामलों को संवेदनशीलता से लिया जाए और मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से हल किया जाए। अंत में, मामले ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की संवैधानिकता पर प्रकाश डाला। इसने विधायी सुधारों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया ताकि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधान संवैधानिक मूल्य के अनुरूप हों।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 

इद्दत क्या है और एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को तलाक के बाद कितनी अवधि का पालन करना पड़ता है?

इस्लामी कानून के तहत इद्दत एक प्रतीक्षा अवधि है जिसे हर मुस्लिम महिला को अपने पति से तलाक के बाद या अपने पति की मृत्यु के बाद पालन करना पड़ता है। यह अवधि एक प्रतिबंधात्मक अवधि है जिसमें महिला को पुनर्विवाह करने या किसी अन्य पुरुष के साथ नए रिश्ते में जाने की अनुमति नहीं है। इद्दत का मूल उद्देश्य बच्चे के पितृत्व के साथ किसी भी भ्रम से बचना है, यदि महिला तलाक के दौरान गर्भवती थी या उसके पति की मृत्यु हो गई थी।

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 2(b) के अनुसार इद्दत की अवधि इस प्रकार है:

1. तलाक की तारीख के बाद तीन मासिक धर्म पाठ्यक्रम, यदि तलाक के दौरान उसे मासिक धर्म हो रहा था; या
2. तलाक के बाद तीन चंद्र महीने, अगर तलाक के दौरान उसे मासिक धर्म नहीं हो रहा था; या
3. यदि वह तलाक की तारीख पर गर्भवती थी, तो बच्चे के जन्म या उसकी गर्भावस्था की समाप्ति तक का समय, जो भी पहले हो।

मेहर क्या है?

इस्लामी विवाह में मेहर दूल्हे द्वारा दुल्हन को किया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है, या तो पैसे के रूप में या संपत्ति के कब्जे के रूप में, यह विवाह अनुबंध का एक अनिवार्य हिस्सा है। राशि विवाह संपन्न होने से पहले दूल्हा और दुल्हन या किसी भी पक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा तय की जाती है।

क्या भारत में कोई पति अपनी पत्नी से भरण-पोषण का दावा कर सकता है?

हां, यदि कोई पति किसी शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत अपनी पत्नी से भरण-पोषण का दावा कर सकता है। इसके अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के अंतर्गत आय और संपत्ति जैसे कुछ कारकों के आधार पर पति पत्नी से गुजारा भत्ता और भरण-पोषण पाने का हकदार है। पति को यह साबित करना होगा कि वह किसी शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण कमाने में असमर्थ है।

धर्मनिरपेक्ष कानूनों और व्यक्तिगत कानूनों के बीच टकराव का भारत में भरण-पोषण के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

रखरखाव के मामले में, ऐतिहासिक रूप से, व्यक्तिगत कानून हमेशा धर्मनिरपेक्ष कानूनों पर हावी रहे हैं, लेकिन बदलते समय के साथ सामाजिक न्याय के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न विधायी सुधार आए हैं जो व्यक्तिगत कानूनों को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बना रहे हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं, जिससे सबको उचित गुजारे के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।

जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बताया गया है, एक तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण पाने से क्या छूट मिलती है?

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125(4) के अनुसार यदि कोई पत्नी व्यभिचार में रह रही है या बिना किसी उचित कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि पति और पत्नी परस्पर अलग-अलग रह रहे हैं, तो यह पत्नी को अपने पति से किसी भी तरह का भरण-पोषण प्राप्त करने से बाहर कर देता है।

संदर्भ

• https://www.ijfans.org/uploads/paper/2244095fea961215d607f1b5ecf22726.pdf 
• https://www.criminallawjournal.org/article/15/2-1-4-803.pdf
• https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/5523 
• https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/8768 
• https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=34112610510010012510607009708800110902508003304602606807106401302810102102511210006401802903706202509601211903110701808909502801504900900606