यह लेख Jaanvi Jolly द्वारा लिखा गया है। यह कृष्ण गोपाल दिवेदी बनाम प्रभा दिवेदी (2002) के मामले का विस्तृत अध्ययन प्रदान करता है, साथ ही तथ्यों, उठाए गए मुद्दों, पक्षों के तर्क और फैसले के पीछे तर्क भी प्रदान करता है। यह हिंदू कानून के तहत द्विविवाह की अवधारणा के बारे में भी संक्षेप में बताता है। मामला विशेष रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने से संबंधित है कि तलाक की डिक्री प्राप्त होने के बाद एक हिंदू कब शादी कर सकता है, और तलाक के बाद होने वाले विवाहों पर ऐसी तलाक की डिक्री को रद्द करने का क्या निहितार्थ है? हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के संबंधित पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

पवित्र विवाह की अविभाज्यता पारंपरिक हिंदू कानून का प्राथमिक पहलू थी, लेकिन एक विवाह नहीं था। 1955 का अभूतपूर्व हिंदू विवाह अधिनियम (बाद में इसे “एचएमए” कहा जाएगा) वैवाहिक कानूनों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम था ताकि उन्हें नए भारत के संवैधानिक लोकाचार के अनुरूप लाया जा सके। इसने अधिनियम की धारा 13 के तहत कई आधारों पर तलाक की अवधारणा पेश की और भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद इसे “आईपीसी” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 494 के साथ पठित अधिनियम की धारा 17 के तहत द्विविवाह के लिए दोषी होने का प्रावधान करके एक विवाह को नियम बना दिया। यह अजीबोगरीब तथ्यों वाला एक मामला है जो निर्धारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था। कृष्ण गोपाल दिवेदी बनाम प्रभा दिवेदी (2002) के मामले में, पति द्वारा एक पक्षीय तलाक की डिक्री प्राप्त की गई थी, जिसे 4 साल की अवधि के बाद पत्नी द्वारा सफलतापूर्वक रद्द करने के लिए आवेदन किया गया था। हालाँकि, मामले को खारिज करने से पहले, अपीलकर्ता-पति ने दूसरी शादी कर ली थी। तलाक की डिक्री रद्द होने के बाद, जो स्थिति उभर कर सामने आई, वह परेशानी भरी थी, क्योंकि अपीलकर्ता-पति की दो पत्नियाँ थीं, एक पहली शादी से, जिसकी तलाक डिक्री रद्द कर दी गई थी और दूसरी, तलाक की डिक्री को अंतिम रूप मिलने के बाद अनुबंधित बाद का विवाह।

मामले का विवरण

• मामले का नाम: कृष्ण गोपाल दिवेदी बनाम प्रभा दिवेदी 
• अपीलकर्ता: कृष्ण गोपाल दिवेदी
• प्रतिवादी: प्रभा दिवेदी 
• न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय

• पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस और माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.पी. सेठी 
• मामले का प्रकार: विशेष अनुमति याचिका
• निर्णय की तिथि: 23/02/2001
• समतुल्य उद्धरण: 2001 (2) एएलडी (सीआरआई) 156; (2002) 10 एससीसी 216

कृष्ण गोपाल दिवेदी बनाम प्रभा दिवेदी (2002) के तथ्य

मामला अपीलकर्ता-पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही के माध्यम से उत्पन्न हुआ, जिसमें उसके द्वारा एक पक्षीय तलाक की डिक्री प्राप्त की गई थी। डिक्री 6.07.1990 को पारित की गई थी। इसके बाद, उन्होंने 25.05.1993 को एक अन्य महिला (दूसरी पत्नी) के साथ दूसरी शादी की। हालाँकि, कहानी में एक मोड़ इस तथ्य से जुड़ गया कि प्रतिवादी (पहली पत्नी) 31.03.1994 को एकपक्षीय डिक्री को रद्द कराने में सफल रही।

इसके अलावा, प्रतिवादी पत्नी ने आईपीसी की धारा 494 (अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 81) के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता-पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की। एक बार जब अपीलकर्ता-पति के खिलाफ प्रक्रिया का मुद्दा आगे बढ़ा, तो उसने कार्यवाही को रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और बाद में शीर्ष अदालत में पहुंच गया।

उठाए गए मुद्दे 

वर्तमान मामले में तय किया जाने वाला मुख्य मुद्दा यह था कि क्या अपीलकर्ता-पति द्वारा अनुबंधित विवाह के बाद अदालत द्वारा तलाक की एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने से वह द्विविवाह के अपराध के लिए दोषी हो जाएगा।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता 

तलाक की अंतिम डिक्री 6.7.1990 को प्राप्त की गई थी, और दूसरी महिला के साथ विवाह 25.05.1993 को किया गया था, जो तलाक के ढाई साल से अधिक समय बाद हुआ था। विवाह की तिथि पर, तलाक देने वाली अदालत की डिक्री प्रभावी थी, और इस प्रकार पहली शादी भंग हो गई थी। अपीलकर्ता-पति फिर से शादी करने के लिए स्वतंत्र था, और इस प्रकार एकपक्षीय तलाक की डिक्री को रद्द करने के कारण उसके खिलाफ द्विविवाह का कोई मामला नहीं बनाया जा सका। इस प्रकार, आपराधिक शिकायत रद्द की जानी चाहिए।

प्रतिवादी

प्रतिवादी (पहली पत्नी) ने स्वीकार किया कि उसने केवल 31.03.1994 को एकपक्षीय रूप से पारित तलाक की डिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, और यदि अपीलकर्ता की दूसरी शादी की तारीख से नहीं, तो कम से कम 31.03.1994 से, अपीलकर्ता को द्विविवाह का दोषी ठहराया जाना चाहिए।

मामले में शामिल कानूनी प्रावधान

एचएमए, 1955 की धारा 5 

यह धारा उन आवश्यक शर्तों को बताती है जिन्हें वैध विवाह करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। धारा 5(i) में प्रावधान है कि विवाह संपन्न होने के समय पति-पत्नी में से किसी के पास दूसरा जीवनसाथी जीवित नहीं होना चाहिए। जिसका अर्थ है कि अनिवार्य रूप से यह द्विविवाह को शून्य घोषित करता है। यमुनाबाई अनंतराव आधव बनाम अनंतराव शिवराम आधव (1988) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां एक हिंदू अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए अगली शादी करता है, तो यह शुरू से ही अमान्य और शून्य होगी। 

एचएमए, 1955 की धारा 11

इस धारा को एचएमए, 1955 की धारा 5 के साथ पढ़ा जाता है, और इन प्रावधानों का संयुक्त प्रभाव यह है कि धारा 5 के खंड (i) या (iv) या (v) के उल्लंघन में किया गया विवाह कानून की नजर में अमान्य होगा। रामवती गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1984) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 11 के उल्लंघन में किया गया विवाह दोनों पक्षों को कानूनी रूप से विवाहित पति और पत्नी का दर्जा प्रदान नहीं करेगा।

एचएमए, 1955 की धारा 15

इस धारा में उस समयावधि का उल्लेख है जिसके लिए पक्षों को तलाक की डिक्री पारित होने के बाद और कानूनी रूप से दोबारा शादी करने से पहले प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य किया जाता है। जहां अपील करने का कोई अधिकार वैधानिक रूप से प्रदान नहीं किया गया है, वहां पक्ष तुरंत पुनर्विवाह कर सकते हैं, लेकिन जहां अपील की अनुमति है, उन्हें ऐसी अपील करने का समय समाप्त होने तक इंतजार करना होगा, या जहां अपील दायर की गई लेकिन कानूनी रूप से पुनर्विवाह करने से पहले खारिज कर दी गई। गंगाबाई बनाम रामबाबू (2014), के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार जब 90 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है और कोई अपील दायर नहीं की जाती है, तो पक्षों के पक्ष में पुनर्विवाह का अधिकार हो जाता है।

आईपीसी, 1960 की धारा 494

यह धारा द्विविवाह के अपराध से संबंधित है; यह उस दोषी पति या पत्नी को दंडित करती है जिसने पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी की है, जहां पक्षों पर लागू कानून के अनुसार, बाद की शादी को शून्य घोषित कर दिया जाता है। प्रिया बाला घोष बनाम सुरेश चंद्र घोष (1971), के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि द्विविवाह का अपराध मानने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: 

• पहली शादी से पति या पत्नी जीवित होना चाहिए, 
• दोनों विवाह आवश्यक समारोहों के साथ आयोजित किए जाने चाहिए, और 
• पक्षों पर लागू कानून के अनुसार आगामी विवाह शून्य होना चाहिए।

सीआरपीसी, 1973 की धारा 482

यह धारा उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से सम्बन्धित है और उसे न्याय सुनिश्चित करने और अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई भी आदेश देने की अनुमति देती है। हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) के ऐतिहासिक मामले के अनुसार, यह देखा गया कि कार्यवाही को रद्द करने का एक आधार यह था कि शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही अंकित मूल्य पर लिए गए हों, अपराध नहीं बनते। जिसका अर्थ है कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व शिकायत के प्राथमिक अवलोकन से ही संतुष्ट नहीं थे।

कृष्ण गोपाल दिवेदी बनाम प्रभा दिवेदी (2002) में निर्णय

शीर्ष अदालत ने अपीलकर्ता-पति द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार कर लिया कि, बाद की शादी की तारीख पर, तलाक की एकपक्षीय डिक्री द्वारा पहली शादी को भंग कर दिया गया था। तलाक की डिक्री, एक सामान्य नियम के रूप में, पुनर्विवाह के संबंध में एचएमए 1955 की धारा 15 की सीमाओं के अधीन, घोषणा के क्षण से प्रभावी होती है। तलाक की डिक्री घोषणा तिथि से सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए विवाह को भंग कर देती है।

दूसरी पत्नी के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वह इस मामले में निर्दोष पीड़िता है। जैसा कि माननीय न्यायाधीशों ने कहा, नवविवाहित पत्नी के अच्छे दिन अधिक समय तक नहीं टिके। न्याय और तर्कसंगतता के संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में, धारा 15 के अनुसार, तलाक की डिक्री अंतिम होने के बाद वैध रूप से विवाह करने वाले जोड़े के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जा सकता है।

वर्तमान मामले में, डिक्री को 31.03.1994 को रद्द कर दिया गया था, जबकि दूसरी शादी 25.05.1993 को की गई थी। इस प्रकार, यह माना गया कि अपीलकर्ता-पति को किसी भी तरह से द्विविवाह के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, और आपराधिक शिकायत, जो कि व्यर्थ का अभ्यास थी और केवल अदालतों का समय बर्बाद करेगी, रद्द कर दी गई।

मामले का तर्क और विश्लेषण 

अदालत के समक्ष मामलों की भारी संख्या एक सर्वविदित मुद्दा है, जिसके कारण अक्सर तलाक की कार्यवाही को समाधान तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। अपने जीवन के कई वर्ष मुकदमेबाजी में बिताने के लिए मजबूर, पक्ष निस्संदेह जल्द से जल्द अपने जीवन को फिर से शुरू करना चाहते हैं। एक बार जब विचारणीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है और अपील पेश करने की अवधि समाप्त हो गई है, तो यह उम्मीद करना अन्याय होगा कि पक्ष देरी की माफी मांगकर देर से अपील दायर करने के डर में रहेंगे। लोगों की जिंदगी रुकने का नाम नहीं लेती, और जब एक रिश्ता टूट जाता है और घाव भर जाते हैं, तो वे अक्सर जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए साथी की तलाश में रहते हैं। केवल देर से अपील दायर करने से, धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार किए गए विवाह की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। चूंकि पक्ष आमतौर पर देर से अपील दायर होने तक अपने जीवन को फिर से शुरू कर लेते हैं, न केवल पक्षों के बल्कि उनके दूसरे पति या पत्नी के अधिकार भी इसमें शामिल होते हैं। वर्तमान मामले में जीवन की इन कठिन वास्तविकताओं को अदालत द्वारा स्वीकार और मान्यता दी गई थी।

इसमें, एक बार तलाक की डिक्री प्राप्त हो जाने के बाद, पति आगे बढ़ गया और धारा 15 के तहत आवश्यक अवधि समाप्त होने के बाद दूसरी महिला से शादी कर ली। इस प्रकार, कानून के अनुसार, विवाह वैध था, और बाद में एकपक्षीय विवाह को रद्द कर दिया गया, जिसने स्पष्ट रूप से विवाह की स्थिति को भंग से अस्तित्व में बदल दिया, इसलिए वैध रूप से किए गए विवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कृष्णावेणी राय बनाम पंकज राय (2020), के मामले में अदालत ने देखा कि धारा 15 की रोक वहां लागू होती है जहां अपील सीमा अवधि के भीतर दायर की जाती है, न कि बाद में देरी की माफी की मांग पर जब तक कि तलाक की डिक्री पर रोक नहीं लगा दी जाती या अदालत द्वारा पक्षों को पुनर्विवाह करने से प्रतिबंधित करने वाला अंतरिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है। अपीलकर्ता से इस प्रत्याशा में अनंत काल तक इंतजार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि देरी की माफी के लिए एक आवेदन दायर किया जा सकता है, और परिणामस्वरूप, एक अपील को प्राथमिकता दी जाएगी।

निम्नलिखित स्थितियों में संपन्न विवाहों के तथ्यों के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए थे:

1. तलाक की कार्यवाही लंबित होने के दौरान दूसरी शादी का अनुबंध: अंतिम डिक्री पारित होने तक, पक्ष पति और पत्नी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है, जहां अंत में, अदालत तलाक की डिक्री पारित करने से इनकार कर दे। इस प्रकार, ऐसी दूसरी शादी आईपीसी की धारा 494 के प्रावधानों को आकर्षित करेगी।
2. तलाक की डिक्री के बाद हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 द्वारा आवश्यक अवधि का उल्लंघन करते हुए दूसरी शादी की गई: इस प्रश्न को लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण (1978) के मामले में संबोधित किया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसे विवाहों को शून्य मानने के परिणाम विनाशकारी होंगे और इससे विवाह से जुड़े निर्दोष लोगों पर असर पड़ने की संभावना है, जिसमें इसके जारी रहने के दौरान पैदा हुए बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा, एचएमए, 1955, धारा 15 के उल्लंघन पर चुप है। इसके उल्लंघन पर कोई जुर्माना नहीं लगता है, न ही विवाह को शून्य घोषित किया जाता है, जो ऐसे विवाहों को शून्य न मानने की विधायी मंशा को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। हालाँकि, स्पष्ट प्रावधान के उल्लंघन के कारण, कुछ दंड लगाया जा सकता है, उदाहरण के लिए, पत्नी को अधिक मात्रा में भरण-पोषण या गुजारा भत्ता।
3. तलाक की डिक्री के बाद और धारा 15 द्वारा आवश्यक अवधि के बाद किया गया दूसरा विवाह: ऐसा विवाह वैध होगा, क्योंकि कानूनी तौर पर पूर्व पति केवल धारा 15 द्वारा निर्धारित अवधि तक इंतजार करने के लिए बाध्य है और उसके बाद पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र है जैसा कि वर्तमान मामले में आयोजित किया गया है। किसी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह विपरीत पक्ष की भविष्य की कार्रवाइयों का पूर्वानुमान लगाएगा।

प्रतिवादी पत्नी ने तलाक की डिक्री को रद्द करने पर भरोसा किया और पति के खिलाफ द्विविवाह के अपराध के लिए शिकायत दर्ज की। द्विविवाह, जिसे आईपीसी की धारा 494 के तहत निपटाया जाता है, में कुछ आवश्यक तत्व हैं जिन्हें धारा के तहत आरोप कायम रखने से पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए। गोपाल लाल बनाम राजस्थान राज्य (1979) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उन आवश्यक बातों को प्रतिपादित किया। सबसे पहले, दोषी पति या पत्नी को पहली शादी की वैधता का अनुबंध करना चाहिए था। दूसरा, जब तक पहली शादी कायम थी, उसे किसी अन्य व्यक्ति से शादी करनी चाहिए थी, और पक्षों पर लागू कानून के अनुसार ऐसी दूसरी शादी शून्य होनी चाहिए। तीसरा, दूसरी शादी में सभी अपेक्षित समारोह किए जाने चाहिए थे। वर्तमान मामले में इन आवश्यक सामग्रियों को लागू करने पर, यह देखा गया कि जबकि पहली और तीसरी शर्तें पूरी हुईं, दूसरी अनुपस्थित थीं। विचारणीय न्यायालय की डिक्री अंतिम होने और अपील की अवधि समाप्त होने के बाद अपीलकर्ता-पति ने दोबारा शादी कर ली।

इसके बाद के निर्णयों जिनमे कृष्ण गोपाल दिवेदी बनाम प्रभा दिवेदी के मामले पर चर्चा की गई है

अनुपात पर कुंती देवी बनाम सोम राज (2004), के मामले में भी चर्चा की गई थी जिसमें तथ्य इस मामले से काफी मिलते-जुलते थे। संक्षेप में, तलाक की डिक्री प्राप्त कर ली गई थी, पति द्वारा बाद में विवाह का अनुबंध किया गया था, और अपील पर, तलाक की डिक्री को रद्द कर दिया गया था। पत्नी द्वारा द्विविवाह के अपराध के लिए शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। हालाँकि, यहां दो विशिष्ट पहलू थे:

• अपीलीय अदालत ने विचारणीय न्यायालय के तलाक के फैसले पर रोक लगा दी थी। 
• इस बात पर विवाद था कि दूसरी शादी कब की गई, रोक के आदेश से पहले की गई या बाद की गई।

इस प्रकार, कृष्ण गोपाल दिवेदी बनाम प्रभा दिवेदी का अनुपात वहां अदालत द्वारा लागू नहीं किया गया था।

दीपक कुमार बनाम मुरारी लाल (2004) के मामले में भी फैसले पर भरोसा किया गया और उसका पालन किया गया, जिसमें धारा 15 के तहत निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद दूसरी शादी का अनुबंध किया गया था, लेकिन बाद में एक पक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया गया और द्विविवाह के अपराध के लिए शिकायत दर्ज की गई। इसी प्रकार, श्रीमती धर्मवती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015), के मामले में 2004 में एकपक्षीय तलाक की डिक्री पारित होने के बाद दूसरी शादी का अनुबंध किया गया था; पूर्व पति ने 2005 में दोबारा शादी की; बाद में, 2010 में दायर एक अपील में इस तरह के डिक्री को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा में वर्तमान मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि डिक्री पारित होने के बाद विवाह का अनुष्ठान उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं बना सकता है, भले ही एचएमए की धारा 15 के तहत अवधि से परे भविष्य में अपील दायर की जाए। 

निष्कर्ष

मौलिक संवैधानिक सिद्धांत जो कानून के साथ-साथ सभी कानूनों की व्याख्या और निर्णय का मार्गदर्शन करते हैं, वे समानता, न्याय, अच्छा विवेक, तर्कसंगतता और गैर-मनमानापन हैं। विवाह के मामले हमारे जीवन के बहुत जटिल पहलुओं का हिस्सा हैं, जो प्रेम और करुणा पर आधारित हैं; फिर भी, जब वे अलग हो जाते हैं, तो वे अपने पीछे कड़वाहट और विद्वेष छोड़ जाते हैं। यह समाज के साथ-साथ व्यक्ति के भी हित में है कि विवाह टूटने से उत्पन्न दुख को समाप्त किया जाए, जिससे इसमें शामिल पक्षों को अपने जीवन को फिर से शुरू करने का एक और मौका मिले। इस प्रकार, न्याय की अदालतें समझती हैं कि एक बार कानूनी रूप से दूसरी शादी करने पर कई व्यक्तियों के अधिकार इसमें शामिल हो जाते हैं। देरी से अपील दायर करने से दूसरी पत्नी और ऐसे विवाह से होने वाले बच्चों के अधिकार अस्थिर नहीं रह सकते। इस प्रकार, निष्कर्ष में, अदालत ने एक ऐसी व्याख्या को अपनाया जो सामाजिक और व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करती थी और यह माना कि एक विवाह जो अनुष्ठापन के समय वैध था, इतनी देर से अपील करने के बाद भी वैसा ही बना रहता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या कोई व्यक्ति जिसने हिंदू कानून के तहत शादी की थी, बाद में इस्लाम अपना सकता है और कानूनी रूप से दोबारा शादी कर सकता है, या क्या वह द्विविवाह के लिए दोषी होगा?

जैसा कि सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995), के ऐतिहासिक मामले द्वारा तय किया गया कि हिंदू कानून के तहत अनुबंधित विवाह को पहले भंग करना होगा; जब तक ऐसा नहीं किया जाता तो बाद में इस्लाम में रूपांतरण और निकाह करने से ऐसी दूसरी शादी वैध नहीं होगी; यह वास्तव में शून्य होगी, और आईपीसी की धारा 494 के तहत दायित्व उत्पन्न होगा।

द्विविवाह के लिए सज़ा क्या है?

द्विविवाह के लिए आईपीसी की धारा 494 के तहत 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

कानून के अनुसार तलाक की डिक्री के बाद और पुनर्विवाह से पहले कितनी समयावधि आवश्यक है?

एचएमए 1955 की धारा 28 के साथ पठित धारा 15 उन मामलों में समय तय करती है जहां अपील की अवधि 90 दिन है और, अन्य मामलों में, फैसला सुनाए जाने के बाद तक है। यदि अपील दायर की जाती है, तो यह विचारणीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक की डिक्री पर वास्तव में रोक नहीं लगाएगी, और रोक प्राप्त करनी होगी।

संदर्भ

• https://www.the-laws.com/Encyclopedia/Browse/Case?caseId=001002393000&title=krishna-gopal-divedi-vs-prabha-divedi