यह लेख Advocate Shamim Shaikh, एक लॉ ग्रेजुएट, मुंबई द्वारा लिखा गया है। यह लेख सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि वास्तविक अभिभावक के पास नाबालिगों के खिलाफ लागू संपत्ति के अधिकारों को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है और विवाह के सहवास की धारणाएँ वैध हैं। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
मुस्लिम कानून का मूल स्रोत पवित्र कुरान है, जो व्यक्तिगत आचरण और सांप्रदायिक मामलों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है और नैतिक सिद्धांतों को विकसित करता है। भारत सहित कई देशों में, विवाह, विरासत और मुस्लिम पारिवारिक कानून जैसे व्यक्तिगत आचरण अक्सर इस्लामी कानून द्वारा शासित होते हैं, जिन्हें भारत में मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरीयत) अधिनियम 1937 जैसे क़ानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह गहन पाठ न केवल कानूनी ढाँचे को आकार देता है, बल्कि लाखों लोगों की दैनिक दिनचर्या और सांस्कृतिक मानदंडों को भी गहराई से प्रभावित करता है। चूंकि यह भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाजों में व्यक्तिगत कानूनों की विविधता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इसलिए अधिनियम के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) ने संकेत दिया कि मुसलमानों के बीच व्यक्तिगत विवाद में, राज्य इस्लामी कानून के प्रावधानों को बनाए रखेगा, और समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करेगा। यह अधिनियम मुसलमानों के बीच प्रचलित प्रथाओं को खत्म करने और यह स्थापित करने के लिए बनाया गया था कि भारत में मुसलमान व्यक्तिगत मामलों में अपने धार्मिक कानूनों का पालन करते हैं।
मोहम्मद अमीन बनाम वकील अहमद (1952) भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसने मोहम्मडन कानून के अनुसार एक वास्तविक अभिभावक के अधिकार और लंबे समय तक सहवास से उत्पन्न वैध विवाह की धारणा को संबोधित किया। न्यायालय के फैसले ने स्थापित किया कि एक वास्तविक अभिभावक के पास नाबालिग के खिलाफ कानूनी रूप से बाध्यकारी संपत्ति के अधिकारों को हस्तांतरित करने की शक्ति नहीं है। इसके अलावा, निर्णय ने पुष्टि की कि निरंतर सहवास एक वैध विवाह की धारणा को जन्म दे सकता है, हम इस लेख में इन सभी मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे।
मामले का विवरण
- मामले की संख्या – सिविल अपील नं. 51/1951
- समतुल्य उद्धरण – 1952 एआईआर 358, 1952 एससीआर 1133, एआईआर 1952 सर्वोच्च न्यायालय 358, 1966 एमएडीएलडब्ल्यू 3
- न्यायालय- भारत का सर्वोच्च न्यायालय (सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार)
- पीठ – न्यायमूर्ति नटवरलाल एच. भगवती, न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन, और न्यायमूर्ति एन. चंद्रशेखर अय्यर
- वादी – मोहम्मद अमीन और अन्य – इसमें 3 बेटे और 1 बेटी, पत्नी शामिल हैं
- प्रतिवादी – वकील अहमद और अन्य – इसमें 4 भतीजे, पौत्र भतीजा, पूर्व पत्नी की बेटी और दूसरी पत्नी की बेटी शामिल हैं।
- निर्णय की तिथि – 22 अक्टूबर 1952
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया था। 11 सितंबर 1945 को यह निर्णय पारित हुआ, जिसमें प्रथम अपील में न्यायमूर्ति ब्रैंस और वलीउल्लाह ने अध्यक्षता की। यह अपील मूल मुकदमे में 28 फरवरी, 1942 को आजमगढ़ के सिविल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि से आई थी।
यह मामला संपत्ति के स्वामित्व पर विवाद के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसमें वादी उत्तराधिकार का दावा कर रहे हैं जबकि प्रतिवादी मृतक की संपत्ति पर अपने दावों का विरोध कर रहे हैं। वादी ने स्वामित्व की एक ऐसी परंपरा का दावा किया जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसमें संपत्तियों के भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया गया है। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने प्रत्यक्ष अधिग्रहण या कानूनी लेन-देन के माध्यम से संपत्तियों पर अपने वैध अधिकारों के लिए तर्क दिया। यह विवाद एक गरमागरम कानूनी लड़ाई में बदल गया, जिसमें संपत्ति के पर्याप्त मूल्य के कारण शामिल उच्च दांव पर प्रकाश डाला गया। जैसे-जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ी, संपत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकार कानूनों की जटिलताएँ गहन जांच के दायरे में आ गईं। अंततः, मामले के समाधान ने दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ निकाले, जिसने संपत्ति विवादों की जटिल प्रकृति को रेखांकित किया।
मोहम्मद अमीन बनाम वकील अहमद एआईआर (1952) के तथ्य
हाजी अब्दुर रहमान, जिन्हें हाजी (सुन्नी मुस्लिम) भी कहा जाता है, की मृत्यु 26 जनवरी 1940 को हुई और वे अपने पीछे एक महत्वपूर्ण संपत्ति और कई उत्तराधिकारी छोड़ गए। उनमें 3 बेटे, 1 बेटी, एक पत्नी, एक बहन, उनकी पहली पत्नी से एक बेटी , 4 भतीजे और 1 भतीजा था। वादी (3 बेटे, एक बेटी और एक पत्नी) ने आरोप लगाया कि हाजी अब्दुर रहमान की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी बहन और भतीजे ने उनके खिलाफ अभियान शुरू किया, उत्तराधिकारी के रूप में उनकी वैधता के बारे में अफवाहें फैलाईं और संपत्ति के उनके कब्जे में हस्तक्षेप किया। मृतक भतीजों (प्रतिवादी 1 से 4) ने उनकी संपत्ति का एक तिहाई मौखिक उपहार का दावा किया, जबकि उनके पोते, 5 वें प्रतिवादी होने के नाते, ने दावा किया कि एक मौखिक वसीयत बनाई गई थी
इन परिस्थितियों में, इस पारिवारिक विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए 5 अप्रैल 1940 को एक कथित पारिवारिक समझौता विलेख (डीड) निष्पादित किया गया। उस समय वादी सं. 3 एक नाबालिग पुत्र था, जो 9 वर्ष का था, और वादी सं. 1, मृतक का बड़ा पुत्र जो वादी सं. 3 का अभिभावक के रूप में काम कर रहा था, ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दावे के आधार पर वादियों ने 25 नवंबर 1940 को आजमगढ़ के सिविल न्यायाधीश की अदालत में प्रतिवादी 6 (बहन) और प्रतिवादी 5 (उसका पोता) और प्रतिवादी 8 (उसकी पहली पत्नी बतूल बीबी की बेटी, जिसके संपत्ति में हिस्से विवादित थे) के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जहां वादियों ने दावा किया कि वह वादी 5 और हाजी की बेटी थी, जबकि प्रतिवादी 1 से 5 ने दावा किया कि वह वादी के पूर्व पति अलीमुल्लाह की बेटी थी। मामले का सार संबंधित पक्षों द्वारा निष्पादित समझौता विलेख की वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें सबसे बड़ा बेटा नाबालिग भाई के अभिभावक के रूप में कार्य करता है। हालांकि, यह तर्क दिया गया कि विलेख नाबालिग बेटे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेटा कानूनी अभिभावक नहीं था। इससे संपत्ति में नाबालिग के हिस्से के संबंध में समझौते की वैधता और इसके प्रवर्तनीयता के बारे में संदेह पैदा हुआ।
जब विचारणीय न्यायालय में कार्यवाही शुरू हुई, तो न्यायालय के सामने दो मुख्य मुद्दे उठे, मृतक के साथ वादी 1 से 5 का वैध संबंध और परिवार के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ की वैधता। विचारणीय न्यायालय ने माना कि परिवार के सदस्यों के बीच हस्ताक्षरित समझौता अच्छे इरादों के साथ और नाबालिगों के पक्ष में भी था, इसलिए विचारणीय न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया और मामला दर्ज करने वाले लोगों को लागत का भुगतान करने का आदेश दिया। फिर, वादी ने समझौते की बाध्यकारी प्रकृति के खिलाफ इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में अपील की। कई अधिकारियों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने वादी से सहमति जताई और फैसला सुनाया कि समझौता वादी को बाध्य नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने नोट किया कि वादी 4 और 5 (मृतक की बेटी और पत्नी), पर्दानशीन महिलाएँ (एकांतवास करने वाली महिलाएँ) होने के कारण, समझौते के बारे में स्वतंत्र सलाह लेने का कोई अवसर नहीं था, जिससे यह गैर-बाध्यकारी हो गया। इसके अलावा, वादी 3 मृतक का नाबालिग बेटा था, और उसका भाई, जिसने उसका प्रतिनिधित्व किया, कानूनी अभिभावक नहीं था, बल्कि नाबालिग का वास्तविक अभिभावक था। इसलिए, नाबालिग की ओर से कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी के कारण, समझौता नाबालिग को समझौते के लिए बाध्य नहीं कर सका।
इसके अलावा, प्रतिवादी 1 से 5 ने वादी 5 (मुसम्मत रहीमा) के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने अलीमुल्लाह के साथ पहली शादी का दावा किया था। और तलाक लिए बिना, वह हाजी मोहम्मद अब्दुर रहमान के साथ एक जोड़े के रूप में रह रही थी। इसलिए, दोनों के बीच संबंध नाजायज थे। इसलिए, पैदा हुए बच्चे भी मृतक हाजी मोहम्मद अब्दुर रहमान द्वारा छोड़ी गई विरासत में मिली संपत्ति के हिस्से पाने के हकदार नहीं हैं। हालांकि, विचारणीय न्यायालय ने प्रतिवादी 1 से 5 द्वारा मुसम्मत रहीमा और अलीमुल्लाह के विवाह को साबित करने के लिए पेश किए गए सबूतों से असहमति जताई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष भी यही सवाल उठा, जहां, गहन जांच के बाद, उच्च न्यायालय ने मुसम्मत रहीमा के पहले विवाह के सिद्धांत को बदनाम कर दिया और कहा कि पहले विवाह के सिद्धांत का मामला सिर्फ विवाह की धारणा और वादी 1 से 4 की वैधता और वादी 4 के वैध विवाह को कमजोर करने के लिए था। विवाह को पुष्ट करने के लिए दस्तावेजी सबूतों के अभाव में, मुसम्मत रहीमा और अब्दुर रहमान 23 से 24 साल तक एक साथ रहे। लंबे समय तक साथ रहने का महत्व वादी 5 (पत्नी) और अब्दुर रहमान के बीच वैवाहिक संबंध की सामाजिक और कानूनी धारणा बनाने की इसकी क्षमता में निहित है, यह अनुमान उन व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए काम करता है जिन्होंने विवाह जैसे दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए हैं, भले ही औपचारिक विवाह समारोह या दस्तावेज़ीकरण की कमी हो, और यह वादी 1 से 4 के उत्तराधिकार अधिकारों को प्रभावित करता है। इस प्रकार, इस मामले में उत्तराधिकार अधिकारों, पारिवारिक निपटान समझौते की वैधता और विवाह के बारे में अनुमानों के आसपास जटिल कानूनी मुद्दे शामिल हैं। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में प्रतिवादी 1 से 5 को महामहिम के समक्ष अपील करने की अनुमति दी।
उठाए गए मुद्दे
उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी 1 से 5 ने 10 जनवरी 1947 को अपील प्रस्तुत की। सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे एस.पी. सिन्हा ने विचार-विमर्श के लिए यही मुद्दा उठाया:
- क्या वादी 1 से 4 हाजी की वैध संतान हैं?
- क्या वादी 5 हाजी की वैध पत्नी है?
- क्या 5 अप्रैल 1940 का समझौता वादी द्वारा विवाद को पूरी तरह समझने के बाद निष्पादित किया गया था या क्या इसे धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया था।?
पक्षों के तर्क
मोहम्मद अब्दुर रहमान एवं अन्य बनाम वकील अहमद एवं अन्य के मामले में, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिन्हा और प्रतिवादी की ओर से सीके डेप्थे के नेतृत्व में पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क ने अदालत के विचार-विमर्श और अंतिम निर्णय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
निपटान विलेख की बाध्यकारी प्रकृति का मुद्दा
वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिन्हा ने तर्क दिया कि 5 अप्रैल 1940 की तारीख को निष्पादित समझौता विलेख एक वैध पारिवारिक व्यवस्था थी और इस प्रकार विवाद में शामिल सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी थी, जिसमें वादी 1 से 5 भी शामिल हैं। अदालत ने धोखाधड़ी और छल से संबंधित सबूतों में गहराई से जाना महत्वहीन पाया क्योंकि यह विवाद आसानी से हल हो सकता था क्योंकि यह निर्विवाद था कि वादी 3, इश्तियाक हुसैन, विलेख निष्पादित होने के समय सिर्फ 9 वर्ष का था और उसका कोई कानूनी अभिभावक नहीं था। मोहम्मडन कानून के तहत, जैसा कि मुल्ला के मोहम्मडन कानून (13वां संस्करण, पृष्ठ 303, धारा 364) में संदर्भित है, नाबालिग के भाई को नाबालिग की ओर से किसी अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। कानूनी संरक्षकता के बिना ऐसा कोई भी हस्तांतरण शून्य माना जाता है। इसलिए, अदालत ने निर्धारित किया की क्योंकि नाबालिग का कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, इसलिए निपटान विलेख वैध नहीं हो सकता है।
यह संदर्भ इमामबाड़ी बनाम मुत्सद्दी (1918) के मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले से आता है, जहां एक मां जो न तो अपने बच्चों की कानूनी अभिभावक थी और न ही उसे संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट), 1890 के तहत संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने अपने नाबालिग बच्चों को उनके मृत पिता से विरासत में मिली संपत्ति में हिस्सेदारी हस्तांतरित करने की कोशिश की। प्रिवी काउंसिल ने माना कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए लेन-देन जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अभिभावक नहीं हैं, अमान्य हैं, भले ही वह लेन-देन नाबालिग के लाभ में दिखाई दे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जो कानूनी अभिभावक न होते हुए भी नाबालिग की संपत्ति का प्रबंधन करता है, उसे “डी-फैक्टो संरक्षक” कहा जाता है – जिसके पास संपत्ति में कोई भी अधिकार या हित हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होता है जो नाबालिग के खिलाफ लागू हो सकता है और इसलिए ऐसे लेन-देन शून्य होंगे और उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके नाबालिग के संपत्ति अधिकार की रक्षा करना है कि केवल कानूनी रूप से अधिकृत (कानूनी अभिभावक) ही उनकी संपत्ति का प्रबंधन या हस्तांतरण कर सकते हैं।
हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्हा ने तर्क दिया कि समझौते ने हाजी मोहम्मद अब्दुल रहमान की संपत्ति के बारे में विवादित दावों को हल कर दिया और यह परिवार के लिए फायदेमंद था। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, सिन्हा ने मोहम्मद केरामतुल्लाह मिया बनाम करमतुल्लाह (1919) के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि नाबालिगों से जुड़े पारिवारिक व्यवस्था के संदर्भ में, समझौते को नाबालिग के लाभ के लिए दिखाया जाना चाहिए। इस फैसले के अनुसार, यदि नाबालिग की स्थिति का शोषण नहीं किया गया था और समझौते ने एक वास्तविक विवाद को निष्पक्ष रूप से हल किया, तो इसे केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें शामिल पक्षों में से एक नाबालिग था। यह निर्णय जुलाई 1918 में किया गया था, प्रिवी काउंसिल के फैसले के लगभग 5 महीने बाद। हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने इस फैसले पर ध्यान नहीं दिया और इस परीक्षण का उपयोग करना जारी रखा कि क्या लेनदेन से नाबालिगों को लाभ हुआ, जिसे इमामबंदी बनाम मुस्तक्वी (1918) के मामले में प्रिवी काउंसिल ने खारिज कर दिया था।
अधिवक्ता सिन्हा ने अवध के मुख्य न्यायालय के एक अन्य मामले, अमीर हसन बनाम मोहम्मद एजाज हुसैन (1929) का हवाला दिया, जहां मां ने अपने नाबालिग बच्चों की ओर से मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) समझौता किया था। मध्यस्थ ने मामले का फैसला किया और संपत्ति का बंटवारा किया, और इसका बिना किसी आपत्ति के 14 साल से अधिक समय तक पालन किया गया। बाद में, बच्चे इसे खुद ही बांटना चाहते थे। हालांकि, अदालत ने मध्यस्थ के फैसले को अमान्य कर दिया और फैसला सुनाया कि मध्यस्थता समझौता बच्चों को इसका पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हालांकि, अदालत ने कहा कि यदि मध्यस्थ का फैसला निष्पक्ष था और उसका 14 साल तक पालन किया गया, तो इसे पारिवारिक समझौता माना जा सकता है और अदालत इतने समय पहले किए गए समझौते को बदलना नहीं चाहती थी। लेकिन भारतीय विधि रिपोर्ट 19, लाहौर 313 के पेज 317 पर प्रिवी काउंसिल के लॉर्डशिप को यह विचार पसंद नहीं आया इसलिए, न्यायालय इस मामले के कानून का उपयोग मध्यस्थ के निर्णय को वैध बनाने के लिए सिर्फ इस आधार पर नहीं कर सकता कि पारिवारिक व्यवस्था के नाम पर निर्णय का कई वर्षों तक पालन किया गया।
इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि समझौता उस व्यक्ति के लिए अमान्य है जो समझौते के समय नाबालिग था, तो यह केवल नाबालिग के लिए ही नहीं, बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों के लिए अमान्य है।
वैधता और वैध विवाह
वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्हा ने याचिकाकर्ता 5, मुसम्मत रहीमा और हाजी मोहम्मद अब्दुर रहमान के बीच विवाह की वैधता के बारे में याचिकाकर्ता के लिए तर्क दिया। प्रतिवादी 1 से 5 ने कार्यवाही के सभी चरणों में विवाह और वादी की वैधता पर सवाल उठाया। नतीजतन, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दोनों अदालतों, विचारणीय और उच्च न्यायालय ने पाया कि विवाह के तथ्य साबित नहीं हुए थे। इसलिए, न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमान के सिद्धांत पर भरोसा किया, जो एक कानूनी धारणा को संदर्भित करता है जिसे एक अदालत अन्य तथ्यों के आधार पर कुछ तथ्यों के बारे में बना सकती है।
अनुमान का सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुसम्मर रहीमा और हाजी मोहम्मद अब्दुर रहमान के बीच पति-पत्नी के रूप में लंबे समय तक सहवास होता है। खजाह हिदायत उल्लाह बनाम राय जान खानम (1844) के मामले में चर्चित कानूनी सिद्धांत बताता है कि मोहम्मडन कानून बच्चों को नाजायज घोषित करने से बचने के लिए सहवास से विवाह का अनुमान लगाने का पक्षधर है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहना ही इसकी वैधता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भले ही कोई मजबूत बाधा माता-पिता को शादी करने से रोकती हो, लेकिन बच्चे को नाजायज नहीं माना जा सकता।
प्रिवी काउंसिल के लॉर्डशिप ने खाजा हिदायत ऊल्लाह बनाम राय जान खुनम (1844) के कानूनी मामले के आधार पर देखा कि जब किसी पुरुष और महिला के बीच अधिक स्थायी संबंध होता है और विवाह में कोई बड़ी बाधा नहीं होती है, तो मोहम्मडन कानून यह मानता है कि युगल विवाहित है। यह तभी लागू होता है जब वे लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहते आए हों। वर्तमान मामले में वादी 5, मुसम्मत रहीमा और हाजी मोहम्मद अब्दुर रहमान लगभग 23 से 24 वर्षों तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहे और उनके रिश्तेदारों सहित सभी ने उन्हें इस रूप में पहचाना और उनके बच्चों को अपने वैध बच्चों के रूप में माना। इससे यह मजबूत धारणा बनी कि वादी 5, मुसम्मत रहीमा हाजी अब्दुर रहमान की वैध पत्नी हैं और वादी 1 से 4 उनके वैध बच्चे थे। इसलिए, अदालत ने वादी के दावे को बरकरार रखा और वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।
हालांकि, सिन्हा ने बताया कि उच्च न्यायालय ने बिना अनुरोध किए ही मध्यकालीन लाभ (मुआवजा) देने में गलती की। वादी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले महा न्यायभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) ने भी स्वीकार किया कि मध्यकालीन लाभ की सीधे तौर पर मांग नहीं की गई थी, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि संपत्ति के कब्जे के दावे में मध्यकालीन लाभ निहित था। हालांकि, न्यायालय ने असहमति जताते हुए कहा कि मध्यकालीन लाभ को उस दावे में स्वचालित रूप से शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मध्यकालीन लाभ के प्रावधान को डिक्री से हटा दिया गया और यह डिक्री वादी पक्ष के पक्ष में पारित की गई।
मोहम्मद अमीन बनाम वकील अहमद एआईआर (1952) में मुद्दावार निर्णय
मोहम्मद अमीन और अन्य बनाम वकील अहमद और अन्य का मामला वादी और प्रतिवादियों के बीच संपत्ति की विरासत और शामिल पक्षों के बीच हस्ताक्षरित पारिवारिक समझौते की वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है। विचारणीय न्यायालय ने मामले में दो मुख्य मुद्दों को संबोधित किया; पहला वादी 1 से 4 (3 बेटे और 1 बेटी) की वैधता और वादी 5 (पत्नी) और मोहम्मद अब्दुर रहमान की शादी थी। दूसरा मुद्दा समझौता विलेख की वैधता का था, जिसे 5 अप्रैल 1940 को निष्पादित किया गया था। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की काफी जांच के बाद, पक्ष न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:
समझौते की वैधता
पारिवारिक विवाद को निपटाने के लिए पक्षों के बीच हस्ताक्षरित समझौते की वैधता के मुद्दे के संबंध में, विचारणीय न्यायालय ने सुई-ज्यूरिस और वास्तविक संरक्षकता के सिद्धांत को लागू किया। इस विवाद को निपटाने के लिए, उन्होंने एक समझौता विलेख बनाया, जो संपत्ति को कैसे वितरित किया जाए, इस पर एक समझौता था। समझौते पर वादी 1 से 4 और मृतक के अन्य रिश्तेदारों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। सबसे बड़े बेटे ने नाबालिग भाई की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 9 साल का था और नाबालिग का अभिभावक था। जब यह मुद्दा न्यायालय के समक्ष आया, तो उसने फैसला किया कि समझौता नाबालिग पर बाध्यकारी नहीं था। सबसे बड़ा भाई अपने नाबालिग भाई का केवल वास्तविक संरक्षक है, और उसे अपने नाबालिग भाई की ओर से कोई भी कानूनी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाया कि चूंकि नाबालिग के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी के कारण समझौता नाबालिग के लिए वैध नहीं था, इसलिए यह इसमें शामिल सभी लोगों के लिए भी अमान्य था, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो वयस्क थे और कानूनी रूप से ऐसा समझौता करने में सक्षम थे। कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के लिए केवल पारिवारिक व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है।
वादी 5 और मृतक मोहम्मद हाजी अब्दुर रहमान के बीच विवाह की वैधता
प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए विवाह को वैध ठहराने के दूसरे मामले के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि वादी 5 (पत्नी) और हाजी अब्दुर रहमान के बीच विवाह का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। हालांकि, वादी 5 (पत्नी) और हाजी 23-24 वर्षों से पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे, और वादी 1-4 (3 बेटे और 1 बेटी) इस मिलन से पैदा हुए थे। इस दीर्घकालिक सहवास ने हाजी और वादी 5 के बीच विवाह और वादी 1 से 4 की वैधता की मजबूत धारणा बनाई। विचारणीय न्यायालय ने इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं किया कि सबूत का बोझ किस पर था। इसके बजाय, इसने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि मुसम्मत रहीमा की अलीमुल्लाह या अब्दुल रहमान के साथ शादी के बारे में सबूत अविश्वसनीय थे और मौखिक साक्ष्य और परिस्थितियों के आधार पर, वादी का मामला मजबूत लग रहा था। हालाँकि न्यायालय वादी 5 (पत्नी) और अब्दुल रहमान की शादी की वैधता के बारे में आश्वस्त था, लेकिन वह वादी 1 से 4 (3 बेटे और 1 बेटी) की वैधता के बारे में आश्वस्त नहीं था। इस प्रकार, न्यायालय ने स्वीकार किया कि मुद्दा जटिल और संदिग्ध था, लेकिन अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि उसे वादी का पक्ष विश्वसनीय नहीं लगा।
विचारणीय न्यायालय के अवलोकन के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित एक लंबे विवाद के अंत का संकेत दिया और संपत्ति के स्वामित्व के लिए लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई का अंत किया। संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने के बाद, न्यायालय ने बाद के मुकदमे को रोकते हुए रेस-जुडिकाटा के सिद्धांत को बरकरार रखा। इसने कथित वैध विवाह के तहत वादी के वैध दावों की पुष्टि की और उनके उत्तराधिकार अधिकारों को सुरक्षित किया।
बच्चों की वैधता
मुस्लिम कानून के तहत, अगर कोई जोड़ा पति-पत्नी के तौर पर लंबे समय तक साथ रहता है (इस मामले में, दो दशक से ज़्यादा), तो कानून यह मान लेता है कि उनके बीच वैध विवाह है। यह अनुमान महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विवाह के औपचारिक प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, यह वैवाहिक संबंध के सबूत के तौर पर लंबे समय तक साथ रहने को स्वीकार करता है।
यह कानूनी धारणा बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा करती है, यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें वैध माना जाए। मुस्लिम कानून के तहत विवाह की धारणा का न्यायालय द्वारा उपयोग जोड़े के दीर्घकालिक संबंध को स्वीकार करता है और कानूनी रूप से उसकी रक्षा करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि पत्नी और बच्चों को विरासत के लिए उचित दावों के साथ वैध परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता दी जाए।
इस निर्णय के पीछे तर्क
मोहम्मद अमीन एवं अन्य बनाम वकील अहमद एवं अन्य के फैसले के पीछे तर्क कई प्रमुख कानूनी सिद्धांतों पर केंद्रित है:
सुई ज्यूरिस और वास्तविक संरक्षकता
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में उल्लिखित सुई ज्यूरिस की अवधारणा, उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जिनके पास अपनी ओर से कार्य करने की पूर्ण कानूनी क्षमता होती है, विशेष रूप से नाबालिगों के मामले में। मोहम्मद अमीन और अन्य बनाम वकील अहमद और अन्य के मामले की जांच करने के बाद अदालत ने सुई ज्यूरिस और समझौते में शामिल नाबालिग के बीच अंतर किया। समझौता विलेख 5 अप्रैल 1940 को निष्पादित किया गया था, जिसे अदालत ने अमान्य कर दिया क्योंकि सबसे बड़ा बेटा, अपने नाबालिग भाई के अभिभावक के रूप में कार्य कर रहा था, उसे अभिभावक के रूप में कानूनी मान्यता नहीं थी। अदालत ने माना कि वादी 1, सबसे बड़ा बेटा, पारिवारिक समझौते के तहत वास्तविक अभिभावक था। हालांकि, वास्तविक अभिभावक कानूनी अधिकार के बिना नाबालिग के लिए जिम्मेदार होता है। वे कानूनी रूप से नाबालिग को किसी महत्वपूर्ण लेनदेन, जैसे संपत्ति के समझौते में बाध्य नहीं कर सकते। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े समझौतों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए।
पारिवारिक व्यवस्था
न्यायालय ने पारिवारिक समझौता विलेख की प्रकृति और उद्देश्य की जांच की। पारिवारिक व्यवस्थाओं को आम तौर पर परिवार के भीतर दैनिक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालाँकि, इन समझौतों को कानूनी नियमों का पालन करना चाहिए, खासकर जब नाबालिगों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की बात आती है कि इसमें शामिल सभी लोगों के पास ऐसे समझौते करने की कानूनी क्षमता है। चूँकि मोहम्मद अमीन और अन्य बनाम वकील अहमद और अन्य के मामले में नाबालिग बेटे के अपने सबसे बड़े भाई द्वारा प्रतिनिधित्व के साथ कानूनी समस्याएँ हैं, जो नाबालिगों का वास्तविक अभिभावक था, इसलिए न्यायालय ने फैसला किया कि समझौता सभी संबंधित पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो सकता है।
विवाह की धारणा
फैसले का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा वादी 5 (पत्नी), मुसम्मत रहीमा और मृतक हाजी अब्दुर रहमान के बीच विवाह के प्रति अदालत का दृष्टिकोण था। विवाह की धारणा की अवधारणा को कानून में स्पष्ट रूप से नहीं समझाया गया है। फिर भी, ‘धारणा’ शब्द साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 के तहत आता है, जो अदालत को किसी मौजूदा तथ्य के आधार पर कुछ भी मानने की अनुमति देता है जो किसी सामान्य प्राकृतिक घटना, सामान्य मानवीय व्यवहार या सामान्य व्यावसायिक व्यवहार में हुआ हो।
न्यायालय ने मुस्लिम कानून के तहत विवाह की धारणा का इस्तेमाल किया क्योंकि दंपत्ति 2 दशकों से अधिक समय से एक साथ रह रहे थे। यह धारणा पत्नी और उसके 4 बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती है, जो कई वर्षों से पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उनके बच्चों को वैध माना जाए और वे अपनी विरासत का अधिकारपूर्वक दावा कर सकें।
रेस जुडिकाटा
इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, रेस जुडिकाटा का सिद्धांत था, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में निहित है। यह सिद्धांत उन मुद्दों पर पुनः मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है, जो पहले से ही समान पक्षों के बीच चल रहे मुकदमों में निर्णायक रूप से सुलझाए जा चुके हैं।
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले और मौजूदा दोनों मुकदमों में प्रस्तुत दलीलों और मुद्दों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। इसने निर्धारित किया कि नए मुकदमे में सीधे और मुख्य रूप से मुद्दे पर पहले से ही विचार किया जा चुका है और पहले के मुकदमे में उनकी योग्यता के आधार पर निर्णय लिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में स्थापित कानूनी सिद्धांतों, जैसे कि रेस जुडिकाटा, विवाह की धारणाएं, वास्तविक अभिभावक और सुई ज्यूरिस का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। इन सिद्धांतों को अपनाकर न्यायालय का उद्देश्य निष्पक्षता सुनिश्चित करना, सुलझे हुए मामलों में फिर से मुकदमेबाजी को रोकना और उत्तराधिकार विवादों में नाबालिगों सहित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना था।
निष्कर्ष
मोहम्मद अमीन बनाम वकील अहमद का मामला कानूनी संरक्षकता, संपत्ति के अधिकार और मोहम्मडन कानून के तहत वैध विवाह की धारणा के मुद्दों पर केंद्रित है, जिसका समाज पर भविष्य में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। नाबालिगों से जुड़े संपत्ति के लेन-देन में कानूनी संरक्षकता के महत्व पर निर्णय का जोर ऐसे कानूनी मामलों में नाबालिगों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मिसाल कायम करता है। इसके अलावा, सहवास के आधार पर वैध विवाह की एक मजबूत धारणा की मान्यता अनौपचारिक संबंधों और उनके कानूनी परिणामों को स्वीकार करने के महत्व को रेखांकित करती है। यह मामला पारिवारिक व्यवस्थाओं, संपत्ति के अधिकारों और सहवास के आधार पर संबंधों की स्वीकृति के बारे में भविष्य के कानूनी निर्णयों और सामाजिक मानदंडों को प्रभावित कर सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
विवाह की धारणा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
अनुमान या विवाह, विवाह के किसी औपचारिक प्रमाण या साक्ष्य के बिना विवाह को मान्य करना है जो विवाह के साक्ष्य के रूप में दीर्घकालिक सहवास को स्वीकार करता है। यह उन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है जो पुरुष के साथ पत्नी के रूप में रह रही हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि उन्हें कानूनी रूप से उनकी पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिससे उन्हें संबंधित कानूनी अधिकार और सुरक्षा मिलती है।
मोहम्मद अमीन बनाम वकील अहमद मामले में केंद्रीय मुद्दा क्या था?
मुख्य मुद्दा वैध विवाह के संबंध में वादी के दावों की वैधता तथा इस संबंध से पैदा हुए बच्चों की वैधता के इर्द-गिर्द घूमता था।
क्या इस मामले ने कोई कानूनी सिद्धांत स्थापित किया?
हां, इस मामले ने पति और पत्नी के लंबे समय तक सहवास के आधार पर मोहम्मडन कानून के तहत प्रकल्पित विवाह के सिद्धांत को स्थापित किया।
क्या इस मामले के परिणामस्वरूप मौजूदा कानूनों या नियमों में कोई बदलाव आया?
हो सकता है कि इसने समान मामलों में मुस्लिम कानून की व्याख्या और अनुप्रयोग में योगदान दिया हो, लेकिन इससे कानूनों या विनियमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो।
संदर्भ
