यह लेख Prashant Prasad द्वारा लिखा गया है। यह तथ्यों, मुद्दों, पक्षों के विवाद, इसमें शामिल विभिन्न कानूनी पहलुओं और मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य (2018) के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए फैसले के साथ-साथ वर्तमान कानूनी परिदृश्य पर इसके प्रभाव से संबंधित है। यह एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के संबंधित कानूनी प्रावधानों, अन्य प्रासंगिक कानूनी अवधारणाओं के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे की समझ से संबंधित है। इसका अनुवाद Pradyumn singh के द्वारा किया गया है। 

परिचय

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार, हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच अनुच्छेद 21 के दायरे में आती है और इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकृति के मामले से निपटते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं – “ऑडी अलटरम पारटम और नेमो जुडेक्स इन कौसा सुआ”। 

पहला सिद्धांत इस अवधारणा का अनुवाद करता है कि अदालत को सभी पक्षों को सुनने का अवसर देना चाहिए। दूसरा सिद्धांत मामले के निर्णय के संबंध में सिद्धांत बताता है। इसका मानना ​​है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि मामले जिसका फैसला उसके द्वारा किया जा रहा है, उसका फैसला करने वाले व्यक्ति को उस मामले में कोई दिलचस्पी या पूर्वाग्रह (बायस) नहीं होगा। 

वर्तमान मामला दूसरे सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। इस मामले की जीवंतता मुख्य रूप से स्वापक (नारकोटिक्स) औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम के रूप में संदर्भित) के इर्द-गिर्द घूमती है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले को प्रस्तुत करता है, जिसमें यह माना गया था कि यदि मुखबिर और जांचकर्ता एक ही व्यक्ति हैं, तो आरोपी बरी होने का हकदार है।

मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य की पृष्ठभूमि (2018)

एनडीपीएस अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे दवाओं के वितरण और खपत को विनियमित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इस अधिनियम ने दवाओं के दुरुपयोग को कम करने के उद्देश्य से कड़े प्रावधान स्थापित किए हैं, चाहे वह अवैध कब्जा, बिक्री, खपत, या दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित अन्य गतिविधियां हों। इस अधिनियम के प्रावधान एक ऐसा तंत्र स्थापित करते हैं जो दवाओं के साथ-साथ दवाओं और अन्य मनोदैहिक पदार्थों के उपयोग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने में सक्षम होगा। इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपराधों में संभावित जुर्माने के साथ-साथ कारावास की सजा हो सकती है, जो अपराध की गंभीरता के आधार पर 20 साल तक की सजा हो सकती है। 

हालांकि, इस अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को कर्तव्यों का पालन उचित और न्यायिक तरीके से किया जाना चाहिए। प्रत्येक आरोपी के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक आदेश के रूप में मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच कराने का अधिकार है। यदि जांच इस तरह से की जाती है कि जांच के परिणाम की सत्यता के बारे में गंभीर सवाल उठेगा, तो अदालत के पास इसके परिणामों में हस्तक्षेप करने की शक्ति है और वह आगे की जांच या फिर से जांच का आदेश दे सकती है, जैसा भी मामला हो।

मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य (2018) वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि में, अर्थात एनडीपीएस अधिनियम के जटिल प्रावधानों के बीच व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य प्राधिकरण द्वारा निभाई गई भूमिका के बीच कानूनी विवाद मौजूद है। वर्तमान मामले में अदालत ने दोनों स्थितियों के बीच के विवाद की जांच की और अंततः इस निर्णय पर पहुंची कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए।  

मामले का विवरण

• न्यायधीशों की पीठ – न्यायाधीश नवीन सिन्हा, आर भानुमति, रंजन गोगोई। 
• फैसले की तारीख – 16 अगस्त 2018
• उद्धरण (साइटेशन) – 2019 सीआरआई एलजे 420
• मामले का प्रकार – आपराधिक अपील
• न्यायालय का नाम– भारत का सर्वोच्च न्यायालय

मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य के तथ्य (2018) 

गश्त ड्यूटी के दौरान बालियांवाली पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक चंद सिंह के साथ सरपंच दर्शन सिंह और सहायक उप-निरीक्षक बलविंदर सिंह भी थे। अपीलकर्ता यानी मोहन लाल को देखकर, वहां मौजूद गवाह के मन में कुछ उचित संदेह और शंकाएं पैदा हुईं और इसलिए, श्री राजिंदर एन. ढोके, जो एक आईपीएस (एक राजपत्रित अधिकारी) थे, अपीलकर्ता को बुलाया और उसकी तलाशी ली। तलाशी में एक बैग में 4 किलोग्राम अफीम की बरामद हुई, जो अपीलकर्ता द्वारा ले जाया गया था। अफीम की बरामदगी पर, सहमति ज्ञापन पर दर्शन सिंह, (जो एक पुलिस वाहन में एक निजी व्यक्ति था), और चंद सिंह (उप-निरीक्षक) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

जब्त की गई अफीम को दो नमूनों में विभाजित किया गया, जिनमें से एक 20 ग्राम का था, जबकि अन्य 3 किलोग्राम और 980 ग्राम का था। उप निरीक्षक चंद सिंह द्वारा सील का एक नमूना तैयार किया गया और इसे संलग्न करने के बाद जब्त की गई सामग्री एएसआई बलविंदर सिंह को सौंप दी गई। इसके बाद चंद सिंह द्वारा एक अलग पुनर्प्राप्ति ज्ञापन (रिकवरी मेमो) तैयार किया गया और बालियांवाली पुलिस स्टेशन को भेजा गया। परिणामस्वरूप, दर्शन सिंह नामक सहायक उप-निरीक्षक ने एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरी जांच चांद सिंह को सौंपी गई। मामले से संबंधित संपत्ति को उप-निरीक्षक चांद सिंह ने अपने पास रख लिया था और जिसका उपयोग उन वस्तुओं को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है जो जब्त की गई है और जिनके किसी अपराध से जुड़े होने का संदेह है, किसी गोदाम में जमा नहीं किया गया था, इसके अलावा पुलिस डायरी में कोई एंट्री नहीं की गई। जब्त की गई वस्तु को उप-निरीक्षक चंद सिंह की निजी अभिरक्षा (कस्टडी) में एक किराए के आवास में रखा गया था।

पूरी जांच प्रक्रिया के समापन के बाद, आरोपी पर आरोप पत्र दायर किया गया, मुकदमा चलाया गया और अंततः उसे एनडीपीएस अधिनियम के धारा 18 के तहत दोषी ठहराया गया उसे 10 साल के कठोर कारावास और 1,00,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

उठाया गया मुद्दा 

• कानून की अदालत के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था, चूंकि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 35 में सबूत का विपरीत बोझ होता है, क्या मामले का मुखबिर एक जांच अधिकारी बन जाता है, और यदि हां, तो क्या यह न्याय, निष्पक्ष जांच के सिद्धांत के अनुरूप होगा? 

इस मामले से जुड़े कानूनी पहलू

सबूत का बोझ

मामले की सुनवाई के दौरान, पक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 101 से धारा 114 तक के तहत दावा कर सकते हैं कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है। हालांकि, इन दावों की वैधता और सत्यता साबित होनी चाहिए। इस अवधारणा को सबूत के बोझ के रूप में जाना जाता है। सबूत के बोझ से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत पाए जा सकते हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है, जिसमें उन्हें यह साबित करना होता है कि उचित संदेह से परे उन्हें हानि हुई है। इसके अलावा, यदि मामला किसी जघन्य अपराध से संबंधित है, तो सबूत का भार आरोपी पर आ जाता है और आरोपी को यह साबित करना होगा कि वह निर्दोष है।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत वर्तमान आपराधिक मामले में, सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर है, और उन्हें उचित संदेह से परे अदालत में यह साबित करना होगा कि आरोपी ने वास्तव में अपराध किया है।

के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1962)

इस मामले मे नानावटी पर हत्या का आरोप लगाया गया था और उनके द्वारा किया गया बचाव इस आधार पर किया गया था कि उन्होंने अचानक और गंभीर उकसावे के कारण यह कार्य किया था। प्रारंभ में, सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर था, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत, इसे बाद में आरोपी पर स्थानांतरित कर दिया गया। अंततः अभियुक्त द्वारा किया गया बचाव टिक नहीं पाया और उसे हत्या का दोषी ठहराया गया।

के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1962) के मामले का विश्लेषण पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। 

सबूत का विपरीत बोझ

एक बार जब अभियोजन पक्ष सभी तथ्यों और किसी भी अन्य प्रासंगिक पहलुओं को सफलतापूर्वक प्रस्तुत और साबित कर देता है, तो सबूत का बोझ आरोपी पर अपना पक्ष पेश करने के लिए स्थानांतरित हो जाता है और इसे सबूत का विपरीत बोझ माना जाता है।

सबूत के विपरीत बोझ को एक कानूनी सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सबूत का बोझ अभियोजन से बचाव की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए, इस सिद्धांत के तहत प्रतिवादी को अभियोजन पक्ष द्वारा अपना अपराध साबित करने के बजाय अपनी ओर से निर्दोषता साबित करने की आवश्यकता होती है।

अनुमान का खंडन – प्रमाण का विपरीत बोझ

आपराधिक न्यायशास्त्र (जुरिस्प्रूडेंस) में एक सामान्य धारणा है जो कहती है कि एक आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। एक सामान्य नियम के रूप में यह प्रावधान सभी सामान्य और विशेष कानूनों पर लागू होता है, जब तक कि इसे बाहर न किया जाए। उदाहरण के लिए अपवाद भी मौजूद हैं, सामान्य नियम का अपवाद भारतीय दंड संहिता, 1860 के आधार पर धारा 111A (कुछ अपराधों के बारे में अनुमान), 113A (एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का अनुमान), 113B (दहेज हत्या के बारे में धारणा), और 114A (भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विशिष्ट बलात्कार मुकदमों में सहमति की कमी के संबंध में धारणा) आदि उपलब्ध है। 

इसी तरह, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 एक अपवाद प्रदान करती है। यह धारा स्पष्ट करती है कि अदालत यह मान लेगी कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति दोषी नहीं है। हालांकि, आरोपी को यह साबित करना होगा कि ऐसा कोई मानसिक तत्व नहीं था। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त को अपने खिलाफ उपधारणा का खंडन करना आवश्यक है और इसलिए, सबूत का बोझ उस पर है।

नरेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2017)

नरेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2017) के मामले में शीर्ष अदालत ने आरोपी पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा को रद्द कर दिया, जिस पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था। अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोप में कहा गया है कि 2 किग्रा चरस बैग से बरामद किया गया, जो उसके पास था। शीर्ष अदालत ने कहा कि धारा 35 और धारा 54 के तहत आरोपियों के खिलाफ दोषी होने की धारणा खंडन योग्य है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे यह साबित करना होगा कि आरोपी के पास ऐसी सामग्री थी।

अनुच्छेद 21

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत दिए गए अधिकार सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा”। भारतीय न्यायपालिका द्वारा इस प्रावधान की व्याख्या में मानव जीवन और स्वतंत्रता के विभिन्न पहलू शामिल हैं जो मात्र भौतिक अस्तित्व से परे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में कहा है कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार पौष्टिक भोजन का अधिकार, अवैध हिरासत के खिलाफ अधिकार, स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार, नींद का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आदि शामिल है।

मेनका गांधी बनाम. भारत संघ (1978) का ऐतिहासिक मामला अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल पशु अस्तित्व को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि यह सार्थक जीवन जीने के अधिकार तक भी फैला हुआ है। अदालत ने आगे कहा कि जीवन के अधिकार में विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है और सरकार इसके लिए उचित कारण बताए बिना इस अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है। यह निर्णय उन महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के समग्र दायरे का विस्तार किया। 

एक मौलिक अधिकार के रूप में निष्पक्ष विचारण  

लोगों के बीच शांति और सद्भाव एक लोकतांत्रिक समाज के आवश्यक घटकों में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ अधिकारों का हकदार है, जो एक बुनियादी, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक जीवन शैली सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 20 भारतीय संविधान अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह अनुच्छेद 21 के साथ-साथ निष्पक्ष सुनवाई के साथ-साथ निष्पक्ष जांच की भी मांग करता है। यह हमेशा अपराध नहीं होता है जो समाज की शांति और सद्भाव को बाधित करता है, लेकिन इसके साथ-साथ त्रुटिपूर्ण जांच भी अंततः इसमें योगदान दे सकती है। इसलिए, कानून के शासन के अस्तित्व के लिए, जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए, जिससे संबंधित पक्षों से उनके मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे। 

अजय कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2020)

अजय कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2020) के मामले में यह माना गया कि जांच अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य मामले की निष्पक्ष तरीके से और कानून के अनुसार जांच करना है। अदालत ने आगे कहा कि प्रत्येक सभ्य समाज में, पुलिस बल को अपराध की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है और समाज के हित में जांच कार्यालय को ईमानदार और निष्पक्ष तरीके से कार्य करना चाहिए और कोई गलत या मनगढ़ंत सबूत नहीं बनाना चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि एक निष्पक्ष सुनवाई में एक निष्पक्ष जांच भी शामिल है क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के माध्यम से अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है, और यदि जांच न तो प्रभावी है और न ही निष्पक्ष है, तो उस स्थिति में, यदि आवश्यक समझा जाए, तो अदालत अन्याय को रोकने के लिए आगे की जांच या पुनः जांच के आदेश दे सकते हैं।

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत प्रावधान

धारा 35

यह धारा दोषी मानसिक स्थिति की धारणा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के किसी भी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की दोषी मानसिक स्थिति (इरादा, तथ्य का ज्ञान और विश्वास, या विश्वास करने का कारण शामिल है) अदालत अस्तित्व को मान लेगी ऐसे मानसिक तत्व की आवश्यकता होती है। हालाँकि, बचाव के तौर पर अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि ऐसा कोई मानसिक तत्व मौजूद नहीं था जिसके आधार पर अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है।

इस धारा के प्रयोजन के लिए, एक तथ्य को साबित तब कहा जाता है जब अदालत का मानना ​​है कि तथ्य किसी भी उचित संदेह से परे साबित हो गया है और केवल संभाव्यता (पॉसिबिलिटी) की प्रबलता या संतुलन पर मौजूद नहीं है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस भी व्यक्ति पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया है, उसके खिलाफ अनुमान का खंडन करना आवश्यक होगा। 

नरेश कुमार उर्फ ​​नीटू बनाम नरेश कुमार हिमाचल प्रदेश राज्य (2017), के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 और धारा 54 के तहत आरोपी के खिलाफ दोषी होने की धारणा आरोपी की ओर से खंडन योग्य है। हालांकि, यह उन पर लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने का अभियोजन पक्ष का अधिकार नहीं छीनता है। इसके अलावा,अब्दुल रसीद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य (2000) जिसमें आरोपी ने स्वीकार किया था कि उसके पास मौजूद बैग से नशीले पदार्थ बरामद हुए थे, अदालत ने कहा कि, धारा 35 के संबंध में यह कहा जा सकता है कि सबूत का भार आरोपी पर है कि वह साबित करे कि उसने उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके पास मौजूद बैग में इतना नशीला पदार्थ है।

धारा 37

यह धारा अपराध की प्रकृति पर प्रकाश डालती है। यह निर्धारित किया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध को संज्ञेय अपराध (ऐसे अपराध जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है) और गैर-जमानती माना जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि यदि आरोपी किसी अपराध के लिए दंडनीय है जैसे धारा 19 (कृषक द्वारा अफ़ीम का गबन) या धारा 24 (मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों में बाहरी लेनदेन) या धारा 27A (अवैध यातायात को वित्तपोषित करना और अपराधियों को शरण देना) और साथ ही वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराध के लिए, उसे जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक-

• रिहाई के आवेदन का विरोध करने के लिए लोक अभियोजक को एक अवसर दिया गया है।
• ऐसी स्थिति में जहां लोक अभियोजक ने आवेदन का विरोध किया है, अदालत का मानना ​​है कि ऐसा उचित आधार मौजूद है, जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी संबंधित अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके अपराध करने की संभावना नहीं है।

इस धारा के तहत जमानत देने की सीमाएँ, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) या वर्तमान में लागू कोई अन्य कानून के तहत दी गई सीमाओं के अतिरिक्त हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम मोहित अग्रवाल (2022), में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत इस्तेमाल किया गया शब्द “उचित आधार” एक विश्वसनीय आधार को संदर्भित करता है, जो अदालत को यह विश्वास करने में सक्षम करेगा कि आरोपी ने वह अपराध नहीं किया है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है। न्यायालय की ओर से आगे कहा गया कि धारा 37 के तहत सिर्फ इस तथ्य पर जमानत नहीं दी जा सकती कि आरोपी के कब्जे से कुछ भी नहीं मिला। इसमें यह भी कहा गया कि इस धारा के तहत जमानत के निर्णय पर पहुंचने के लिए ऐसी परिस्थितियां और तथ्य मौजूद हैं, जो अदालत को यह विश्वास दिला सकते हैं कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है और इसलिए वह दोषी नहीं है। 

इसके अलावा, सतपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2018), के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि नशीली दवा  से संबंधित मामले में, कोई भी आदेश पारित करने से पहले, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 

शीर्ष न्यायालय, ने भारत संघ बनाम थमिशारासी और अन्य (1995), में माना कि सीआरपीसी की धारा 167 और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के बीच कोई संघर्ष नहीं था। सीआरपीसी का धारा 167 में कहा गया है कि जब वैधानिक जमानत दी जाती है तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की सीमाएं लागू नहीं होती हैं। गौरतलब है कि सीआरपीसी की धारा 167 रिमांड अवधि समाप्त होने पर जमानत के प्रावधान से संबंधित है। 

धारा 54

यह धारा कानूनी रूप से निषिद्ध वस्तुओं के कब्जे के अनुमान से संबंधित है। यह कहा गया है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे के चरण में, यह माना जा सकता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि निम्नलिखित से संबंधित अपराध किया गया है –

• किसी भी प्रकार की नशीली दवा या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ।
• भूमि पर उगने वाला कोई भी अफीम पोस्त, भांग का पौधा, या कोका का पौधा जिसकी खेती संबंधित व्यक्ति द्वारा की गई हो। 
• कोई भी उपकरण या बर्तन विशेष रूप से किसी भी मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ के निर्माण के लिए तैयार किया गया है। 
• कोई भी पदार्थ जिसका उपयोग या प्रसंस्करण मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों या नियंत्रित पदार्थ या उसके किसी अवशेष को बनाने के लिए किया जाता है।  

जिस कब्जे के लिए वह उचित रूप से औचित्य साबित करने में विफल रहता है, आरोपी भौतिक सबूत पेश करके अनुमान का खंडन कर सकता है जो उसकी बेगुनाही साबित करता है। 

अनव जैन बनाम हरियाणा राज्य (2022), के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 54 के तहत उल्लिखित धारणा को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब अधिनियम के तहत उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, यानी, यदि संबंधित सामग्री अभियुक्त के कब्जे में पाई जाती है। 

धारा 55

इस धारा में बताया गया है कि जब्त वस्तु के संबंध में मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है तब तक जब्त की गई और वितरित की गई वस्तुओं पर नियंत्रण लेने की शक्ति को पुलिस के पास है। इस अधिनियम के तहत जब्त की गई सभी सामग्री को उस स्थानीय क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने कब्जे में ले जाया जाएगा जिसके भीतर सामान जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, कोई भी अधिकारी जो संबंधित वस्तुओं के साथ पुलिस स्टेशन जाता है या उसके लिए प्रतिनियुक्त है, वह उस वस्तु पर अपनी मुहर लगाएगा या उसके नमूने लेगा, जिस पर संबंधित प्रभारी अधिकारी की मुहर अंकित होगी। 

विनायक पुत्र ज्ञानोबा गायकवाड़ और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2004) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा यह दोहराया गया कि धारा 55 की सीधी व्याख्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जब्त की गई वस्तुओं को संभालने, उन्हें सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने और जब्त की गई वस्तुओं के साथ पुलिस स्टेशन में आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्हें सील करने की अनुमति देने के लिए नामित करती है। हालांकि, थाने के प्रभारी अधिकारी की मुहर जरूरी है। 

मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य (2018) में पक्षों के तर्क

अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क

अपीलार्थी की ओर से वकील श्री. चंचल कुमार गांगुली ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया –

• एक सख्त कानून होने के नाते, एनडीपीएस अधिनियम की अवधारणा सबूत का विपरीत बोझ है और इससे संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जांच न केवल निष्पक्ष और न्यायिक होनी चाहिए, बल्कि निष्पक्ष और न्यायिक तरीके से की गई प्रतीत भी होनी चाहिए।

• वकील ने आगे कहा कि जांच इस तरीके से नहीं की जानी चाहिए कि परिणाम आरोपी के मन में यह आशंका पैदा कर दे कि जांच निष्पक्ष प्रामाणिक तरीके से नहीं की गई। 
• वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई कारण नहीं दिया गया कि दर्शन सिंह, जो एक निजी व्यक्ति के रूप में पुलिस वाहन में थे और एएसआई बलविंदर से पूछताछ क्यों नहीं की गई। इसके अलावा, या तो उचित जांच की जानी चाहिए, या कारण बताए जाने चाहिए जिसमे से एक भी नहीं किया गया। 
• वकील ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब्त की गई वस्तु को गोदाम में जमा क्यों नहीं किया गया, जिसका उपयोग जब्त की गई वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता है और जिनके किसी अपराध से जुड़े होने का संदेह है। जब्त की गई वस्तु उप-निरीक्षक चंद सिंह की निजी हिरासत में रखा गया था, साथ ही इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया था।
• एक और तथ्य जो अस्पष्ट रहा वह यह था कि रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूना भेजने में 9 दिनों की देरी हुई थी, और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।
• वकील ने भगवान सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1976), मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1996), आदि उदाहरणों का हवाला दिया और प्रस्तुत किया कि मामले का मुखबिर होने के नाते, कोई उसी मामले का जांच अधिकारी भी नहीं हो सकता है।

प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए तर्क

प्रतिवादी के लिए वकील, सुश्री जसप्रीत गोगोई ने निम्नलिखित तर्क दिया कि –

• आरोपी से श्री राजिंदर एन. ढोके, जो एक आईपीएस, एक राजपत्रित अधिकारी हैं, की उपस्थिति में पूछताछ की गई और आगे यह प्रस्तुत किया गया कि दर्शन सिंह या एएसआई बलविंदर सिंह से पूछताछ करने में विफलता का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तलाशी की पूरी घटना और अफीम की बरामदगी को उप-निरीक्षक चंद सिंह और श्री राजिंदर एन. ढोके द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया।
• आगे यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए साक्ष्य की कानूनी वैधता ख़राब नहीं होनी चाहिए। यह धारणा होगी कि पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए आधिकारिक कर्तव्यों को नियमित रूप से निष्पादित किया जाना चाहिए।
• एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के तहत वैधानिक अनुमान के मद्देनजर और धारा 54 के अनुसार, बेगुनाही साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। 
• पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999), भास्कर रामप्पा मदार और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2009) की मिसालों पर भरोसा करते हुए वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि जांच केवल इसलिए अपनी कानूनी वैधता नहीं खोती है क्योंकि उप-निरीक्षक चंद सिंह वर्तमान मामले में मुखबिर थे। 

मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य में निर्णय (2018)

अदालत ने मुख्य रूप से निष्पक्ष जांच की संवैधानिक गारंटी के आधार पर अपील की अनुमति दी। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न विचार इस प्रकार हैं-

ऐसे उदाहरण जो आगे की जांच का विषय बनते हैं

अदालत की राय थी कि दर्शन सिंह एक अनपढ़ व्यक्ति था जो एएसआई बलविंदर सिंह के साथ पुलिस वाहन में सब-इंस्पेक्टर चंद सिंह के साथ था, जिसका मतलब था कि सहमति ज्ञापन पर दर्शन सिंह के हस्ताक्षर संभव नहीं हो सकते थे और इसलिए, यह संदेह उठता है। अदालत ने आगे कहा कि मामले से संबंधित पदार्थ सब-इंस्पेक्टर चंद सिंह ने अपने किराए के आवास की निजी हिरासत में रखा था और सवाल किया कि जिसे जब्त कर लिया गया है, संपत्ति निजी आवास में रखी गई थी, अधिकृत गोदाम की उपलब्धता के बावजूद, जिसका उपयोग वस्तुओं को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है, क्यों किया गया?

इसके अलावा, उप-निरीक्षक चंद सिंह द्वारा पुलिस डायरी में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी, और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण भी प्रदान नहीं किया गया था। इसके अलावा सहमति ज्ञापन पर एएसआई बलविंदर सिंह और श्री राजिंदर एन ढोके के हस्ताक्षर नहीं लिए गए। इसके अतिरिक्त, रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूना भेजने में 9 दिनों की देरी हुई। अदालत ने आगे कहा कि यदि मामले का सूचक और जांचकर्ता अलग-अलग होते तो विचारणीय मामला भी अलग-अलग होता। अपीलकर्ता ने सीआरपीसी के धारा 313 के तहत बचाव पक्ष लिया था। ट्रैक्टर की खरीद के संबंध में पूर्व विवाद के कारण उसे सब-इंस्पेक्टर चंद सिंह द्वारा झूठा फंसाया गया था। 

सबूत के विपरीत बोझ पर न्यायालय का दृष्टिकोण 

अदालत ने, आपराधिक न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धांत को दोहराते हुए, कि दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है, यह व्यक्त किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 और धारा 54 में सबूत का विपरीत बोझ होता है। अभियोजन पक्ष को कुछ और स्थापित करने की आवश्यकता के बिना, सबूत का बोझ शुरुआत से ही आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है। हालांकि,यह अनुमान एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35(2) के तहत खंडन योग्य है, जो यह प्रावधान करता है कि तथ्यों को तब साबित किया जा सकता है जब वे पूरी तरह से स्थापित हो जाएं, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाए और ऐसी स्थितियों में, पूरी तरह से संभावना को बाहर रखा जाना चाहिए। इसलिए, अभियोजन के मामले को केवल प्रबलता या संभाव्यता के संतुलन के आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी 88 स्थायी आदेश में से आदेश 1 का संदर्भ

अदालत ने खंड 1.13 के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी 88 में से स्थायी आदेश 1 का उल्लेख किया, जिसकी प्रारंभिक पंक्ति “प्रयोगशाला में नमूना भेजने के लिए मोड और समय सीमा” के रूप में पढ़ी जाती है। इसमें कहा गया है कि जब्त की गई वस्तु का नमूना या तो बीमाकृत डाक से या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किसी विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कानूनी आपत्ति से बचने के लिए नमूना जब्ती के 72 घंटे के भीतर भेजा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, देरी हुई जो स्थायी आदेश के तहत निर्धारित अवधि से अधिक हो गई।

अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई

अदालत ने माना कि आरोपी निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी है। यह देखा गया कि यदि एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं की गई या किसी प्रकार की आपत्ति उठाई गई तो यह गारंटी एक खोखला वादा बन जाएगी। प्रथम दृष्टया जांच की निष्पक्षता के संबंध में,उस शर्त के तहत, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि जांच निष्पक्ष और न्यायिक तरीके से हुई थी और ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जिससे जांच की सत्यता पर सवाल उठाया जा सके। इसलिए, खासकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को कायम रखने में एक निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई, सबसे महत्वपूर्ण है। 

मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य (2018) का फैसला सुनाने के लिए संदर्भित मामले

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे से निपटते समय कि क्या कोई मुखबिर जांच अधिकारी हो सकता है, विभिन्न पूर्ववर्ती टिप्पणियों को ध्यान में रखा।

नूर आगा बनाम नूर आगा पंजाब राज्य (2008)

इस मामला, मे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि यदि मुखबिर ने मामले की जांच की है तो क्या अभियोजन पक्ष के खिलाफ पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। यह देखा गया कि ऐसी खामियों का जांच के समग्र परिणाम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा, सबूत के विपरीत बोझ के संबंध में अभियोजन पक्ष के कर्तव्य पर ध्यान दिया गया और यह माना गया कि प्रारंभिक बोझ अभियोजन पर पड़ता है और एक बार इसका समाधान हो जाने पर, यह आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है।

बाबू भाई बनाम गुजरात राज्य (2010)

इस मामला, मे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि जांच अधिकारी को किसी भी आपत्तिजनक आचरण में शामिल हुए बिना अपराध की जांच करनी चाहिए। यह देखा गया कि किसी भी आपराधिक अपराध की जांच किसी भी प्रकार की कमजोरियों से मुक्त होनी चाहिए, जिससे आरोपी को इस आधार पर कुछ शिकायत हो सकती है कि जांच निष्पक्ष नहीं थी, या यह किसी गुप्त उद्देश्य से की गई थी। अदालत ने आगे कहा कि जांच अधिकारी द्वारा जांच इस तरीके से की जानी चाहिए कि इससे आरोपी को कोई उत्पीड़न या शरारत न हो। जांच करते समय जांच अधिकारी को निष्पक्ष और सचेत रहना चाहिए ताकि सबूतों में हेराफेरी की कोई गुंजाइश न रहे।

बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा (1991)

इस मामला मे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि इससे पहले कि यह अनुमान लगाया जा सके कि जांच अधिकारी के पास आरोपी के खिलाफ किसी भी प्रकार की शत्रुता है, यह कानून की अदालत के समक्ष साबित होना चाहिए कि व्यावसायिकता जो जांच के लिए आवश्यक है , जांच अधिकारी ने आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। 

मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1996)

यह मामला आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के दायरे में आ गया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी भी शिकायतकर्ता थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि इस मामले में पुलिस अधिकारी मामले की आगे की जाँच नहीं कर सकते । ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे आरोपी के साथ-साथ संदिग्ध के संबंध में भी कुछ विवाद सामने आ जाएंगे। जांच को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि जांच पक्षपातपूर्ण और अनुचित है, क्योंकि शिकायतकर्ता स्वयं जांच अधिकारी था।     

राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु बनाम वी. जयपॉल (2004) द्वारा

इस में मामला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि हेड कांस्टेबल जांच अधिकारी था और मामले का शिकायतकर्ता भी था। इस आधार पर जांच को खारिज करने का सवाल उठाया गया कि जांच अधिकारी और मामले के शिकायतकर्ता एक ही व्यक्ति थे। इस मामले में, आरोपी द्वारा आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के धारा 6(1) (किसी भी आतंकवादी या विघटनकारी की सहायता करने का इरादा) और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (किसी भी हथियार या गोला-बारूद का निर्माण, प्राप्ति, खरीद) के तहत दोषी ठहरायागए है। इस मामले में अदालत ने आरोपी की सजा की पुष्टि की और माना कि पुलिस अधिकारी द्वारा की गई ऐसी जांच को केवल पूर्वाग्रह के आधार पर या जांच अधिकारी की ओर से पूर्वाग्रह पैदा करने की संभावना के आधार पर रद्द किया जा सकता है। पूर्वाग्रह से संबंधित प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

गन्नू बनाम पंजाब राज्य (2017)

इस मामला मे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या शिकायतकर्ता मामले का जांच अधिकारी हो सकता है। अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम अतुल शर्मा (2015) मामले के अनुरूप फैसला सुनाया , कि यदि शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही व्यक्ति हैं तो स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के सिद्धांत का सरासर उल्लंघन होगा।

कादर बनाम केरल राज्य (2001)

इस मामला मे केरल उच्च न्यायालय का विचार था कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध का पहला शिकायतकर्ता होने के साथ-साथ इस कर्तव्य और नियमित कार्य को करने वाला पुलिस अधिकारी, आरोपी के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही को बाधित नहीं करता है। यह देखा गया कि सीआरपीसी के तहत सामान्य मामलों के अलावा, एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों में, जांच अधिकारी का मुख्य कर्तव्य रासायनिक विश्लेषण और अन्य नियमित प्रक्रियाओं के लिए नमूने भेजना सामान्य परिस्थितियाँ है और इसके तहत आरोपी के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं है। इसलिए, अदालत की राय थी कि भले ही पुलिस अधिकारी एनडीपीएस अधिनियम के तहत जांच कर रहा था, लेकिन आरोपी के खिलाफ विशिष्ट पूर्वाग्रह के सबूत के अभाव में जांच को ख़राब नहीं माना जाएगा।

अंतिम फैसला

अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष जांच के संवैधानिक अधिकार पर विरोधाभासी विचारों को संबोधित करने के लिए कानून को स्पष्ट करना आवश्यक है। इस मुद्दे को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करने की अनुमति देने से अनिश्चितता और शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। इसलिए, यह स्थापित किया गया है कि एक निष्पक्ष जांच, जो निष्पक्ष सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए जांचकर्ता और सूचना देने वाले को एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इससे निष्पक्षता की गारंटी करने और पूर्वकल्पित निर्धारणों को रोकने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से उन कानूनों के संबंध में जो सबूत के विपरीत बोझ को प्रदर्शित करते हैं। न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि क्रियान्वित होते हुए दिखना भी चाहिए। 

अदालत ने अपील की अनुमति देकर निष्कर्ष निकाला। निष्पक्ष जांच के अधिकार के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष के मामले को अमान्य माना गया और अपीलकर्ता को रिहा करने का आदेश दिया गया। 

मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य (2018) में फैसले का प्रभाव

मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य (2018) निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों ने इसमें निर्धारित सिद्धांत को मान्यता दी। इस फैसले के आधार पर कई आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया।

ज़ैंडिले लुथुली बनाम राजस्व आसूचना निदेशालय (2018), के मामले में आरोपी पर कथित तौर पर एनडीपीएस अधिनियम का धारा 21(c) के तहत आरोप लगाया गया था। आरोपी कथित तौर पर व्यावसायिक मात्रा में  पदार्थों के कब्जे में शामिल था, और इसलिए धारा 21(c) के तहत दंडनीय अपराध किया। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता एक ही व्यक्ति थे। प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि कानूनी कार्यवाही तब दूषित हो जाती है या अपनी कानूनी वैधता खो देती है जब जांच अधिकारी स्वयं भी मुखबिर होता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, जांच अधिकारी शिकायतकर्ता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंततः माना कि मोहनलाल निर्णय न केवल उस स्थिति में लागू होता है जहां जांच अधिकारी मुखबिर होता है, बल्कि तब भी लागू होता है जब जांच अधिकारी शिकायतकर्ता होता है। परिणामस्वरूप, आरोपी को बरी कर दिया गया और उसके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई।

बरेगा बागे बनाम. झारखंड राज्य (2018), मे आगे झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अभियुक्त पर आईपीसी का धारा 302 (हत्या) के साथ पठित धारा 34 (सामान्य इरादा) का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता एक ही व्यक्ति थे और इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। अंततः, इन तथ्यों पर विचार करने के बाद, अदालत ने अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया।

ऐसे कई आरोपी थे जिन्हें केवल इस आधार पर बरी कर दिया गया कि जांच अधिकारी और मुखबिर/शिकायतकर्ता एक ही व्यक्ति थे। हालांकि, कुछ मामलों में, अदालत ने मोहनलाल फैसले में निर्धारित सिद्धांत से परे रुख अपनाया।

वरिंदेर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश (2019) के मामले में धारा 20(b)(ii)(C) (एनडीपीएस अधिनियम के तहत भांग के पौधे और वाणिज्यिक मात्रा में शामिल भांग के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा) के तहत आरोपी पर आरोप लगाया गया। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अभियुक्त की दोषसिद्धि निरर्थक है क्योंकि जांच अधिकारी और मुखबिर एक ही व्यक्ति थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मोहनलाल फैसले के किसी भी लाभ को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह निर्णय अनिश्चितता और भ्रम को दूर करने के लिए दिया गया था जो मामले की योग्यता पर निर्भर था। केवल मोहनलाल फैसले के आधार पर आरोपियों को बरी करने की प्रवृत्ति टिक नहीं पाई।

निष्कर्ष 

वर्तमान मामले में, अदालत का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए संवैधानिक जनादेश को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और अनुच्छेद 21 के तहत इसके अनुप्रयोग की आलोचनात्मक व्याख्या की। यह निष्कर्ष निकाला कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी भी प्रभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। मुखबिरों की भूमिका और आगे की जांच में उनके हस्तक्षेप का विश्लेषण करते हुए, अदालत ने दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की और अंततः निर्णय लिया कि यदि मुखबिर और जांचकर्ता एक ही व्यक्ति थे, तो पूर्वाग्रह की स्थिति पैदा हो सकती है जिससे अन्याय होगा। 

यह मामला उभरते जटिल कानूनी मुद्दों के युग में निष्पक्षता, समता और संवैधानिकता के सिद्धांत को कायम रखता है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। मामले से संबंधित मुद्दे की जटिलता को हल करने के साथ-साथ, यह निर्णय जांच के महत्व, कार्यवाही पर इसके प्रभाव के साथ-साथ अदालत के अंतिम निर्णय पर भी प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान एनडीपीएस अधिनियम में खामियां मौजूद हैं, जिन पर गौर किया जाना चाहिए, ताकि उन जटिलताओं को रोका जा सके जो मुकदमेबाजी प्रक्रिया में देरी का कारण बन सकती हैं। फैसले ने न केवल एनडीपीएस अधिनियम के तहत दवाओं आदि से संबंधित मामलों को प्रभावित किया है, बल्कि यह आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में भी काम करता है, जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के महत्व और एक जवाबदेह जांच प्रक्रिया की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य के अंतर्गत कौन सा संवैधानिक अधिकार माना गया?

वर्तमान मामले में आरोपी के स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के अधिकार पर जोर दिया गया है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी दी गई है।

जांच अधिकारी द्वारा जो जांच की गई उसमें क्या खामियां थीं?

जांच अधिकारी जब्त किए गए नशीले पदार्थ को गोदाम में जमा करने में विफल रहे, जिसका उपयोग जब्त की गई वस्तुओं को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है और किसी अपराध से जुड़े होने का संदेह है, इसके अलावा रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूना भेजने में देरी हुई जो कि नहीं थी जांच अधिकारी द्वारा संतोषजनक ढंग से समझाया गया।

मामलों की जांच के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की क्या व्याख्या की?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जांच न केवल निष्पक्ष होनी चाहिए, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। इसके अलावा, यह देखा गया कि सूचना देने वाला और अन्वेषक एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए।

आपराधिक अभियोजन से संबंधित भविष्य के मामलों पर वर्तमान मामले का क्या प्रभाव है?

इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के महत्व पर जोर दिया गया, क्योंकि यह एक संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा, मामले में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से बचने के लिए एक मुखबिर और एक जांच अधिकारी की भूमिकाओं में अलगाव पर प्रकाश डाला गया। 

संदर्भ

• https://hpnlu.ac.in/PDF/ca61e795-5df6-4cfd-ae00-b21b589001cd.pdf 
• https://www.scconline.com/blog/post/2019/02/11/applicability-of-mohan-lal-verdict-ordering-acquittal-in-case-of-informant-and-io-being-the-same-person-revisited/
• https://haryanapolice.gov.in/policejournal/pdf/fair_investigation.pdf