यह लेख Soumyadutta Shyam द्वारा लिखा गया है। यह लेख अजित सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (1999) के महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले से संबंधित है। इस लेख में मामले के विवरण, मामले की पृष्ठभूमि, भारत में आरक्षण नीति, मामले के तथ्य, पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दे, पक्षों की दलीलें, मामले में चर्चित कानून, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और मामले के विश्लेषण पर गहराई से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
यह मामला रोजगार में आरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित है। इस मामले में, अजीत सिंह जनुजा बनाम पंजाब राज्य (1996) के मामले के संबंध में पंजाब राज्य द्वारा व्याख्या के लिए तीन अन्तरवर्ती (इंटरलॉक्यूटरी) आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जो आरक्षित और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की वरिष्ठता और पदोन्नति से संबंधित थे।
यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (1), (2), (4) और (4-A) के साथ-साथ अनुच्छेद 14 की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित था। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार की व्याख्या केवल वैधानिक अधिकार के रूप में की जाए या मौलिक अधिकार के रूप में की जाये।
यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 16 में निहित आरक्षण और पदोन्नति से संबंधित नियमों की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित कई प्रश्नों पर विचार की गई है। इस मामले ने अंततः यह स्पष्ट कर दिया कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार न केवल एक वैधानिक अधिकार है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत एक मौलिक अधिकार भी है।
मामले का विवरण
मामले का नाम
अजीत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य
याचिकाकर्ता का नाम
अजीत सिंह और अन्य
प्रतिवादी का नाम
पंजाब राज्य एवं अन्य
उद्धरण
एआईआर 1999 एससी 3471
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता
अभिवक्ता राजीव कुमार गर्ग, अभिवक्ता प्रीतेश कपूर, अभिवक्ता एन.डी. गर्ग, अभिवक्ता राजीव दत्ता, अभिवक्ता एनाक्षी कुलश्रेष्ठ, अभिवक्ता कपिल शर्मा, अभिवक्ता हेमंत शर्मा, अभिवक्ता के.सी. कौशिक, अभिवक्ता डी.एस. माहरा, अभिवक्ता अनिल कटियार व अन्य।
प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता
अभिवक्ता हरदेव सिंह, अभिवक्ता राजीव धवन, अभिवक्ता अल्ताफ अहमद, भारत के अतिरिक्त महान्यायवादी (सॉलिसिटर जनरल) श्री सी.एस. वैद्यनाथन, अभिवक्ता हरीश साल्वे, अभिवक्ता के. परासरन, अभिवक्ता डी.डी. ठाकुर, अभिवक्ता एम.एन.राव, अधिवक्ता जोस पी.वर्गीस।
फैसले की तारीख
16.09.1999
न्यायपीठ
भारत के मुख्य न्यायाधीश- ए.एस. आनंद, न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी, न्यायमूर्ति जी.बी पटनायक, न्यायमूर्ति के.पी कुर्दुकर, न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव।
मामले की पृष्ठभूमि
इस मामले में अजीत सिंह जनुजा बनाम पंजाब राज्य (1996), भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान (1995) और जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य के पूर्व निर्णयों पर चर्चा की गई। वर्तमान मामला पंजाब सरकार द्वारा अजीत सिंह जनुजा बनाम पंजाब राज्य (1996) के निर्णय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए दायर किया गया था। अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले की पृष्ठभूमि और मुद्दों को समझने के लिए इन मामलों को समझना महत्वपूर्ण है।
अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1999) में जिन मामलों पर विचार किया गया
भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान (1995
भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान (1995) का मामला रेलवे सेवा में आरक्षण के विस्तार की वैधता के बारे में था, जिसके तहत आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी) के अंतर्गत आने वाले समूहों को न केवल अपनी जाति के आधार पर नौकरी पाने की अनुमति दी गई, बल्कि उसी आधार पर पदोन्नति भी प्राप्त हुई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों और सामान्य या अनारक्षित उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता का निर्णय उनके चयन के समय उपलब्ध कराए गए पैनल द्वारा किया जाएगा।
वीरपाल सिंह चौहान मामले के तथ्य
रेलवे सेवा में गार्डों की चार श्रेणियां हैं, अर्थात ग्रेड C, ग्रेड B, ग्रेड A और ग्रेड A विशेष। ग्रेड C में नई भर्तियां की गईं, जिसके बाद उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया। एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता की आवश्यकता थी। आरक्षण न केवल ग्रेड C में भर्ती के प्रारंभिक स्तर पर लागू था, बल्कि पदोन्नति के संबंध में भी लागू था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित कुल कोटा 22.5 प्रतिशत था। आरक्षण के मानदंड को लागू करने के लिए एक रोस्टर बनाया गया जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कुछ बिंदु आरक्षित किए गए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 14, 22, 28 और 36 थीं; जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः ग्रेड A, B और C के लिए 4, 17 और 31 थीं।
1986 में सामान्य अभ्यर्थी और प्रतिवादी (एससी/एसटी) दोनों ही उत्तर रेलवे में ग्रेड A में थे। अगस्त 1986 में कुछ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ग्रेड A विशेष में पदोन्नत कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें वापस ले लिया गया और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पदोन्नत कर दिया गया। उन्होंने इस स्थिति को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि एक बार आरक्षित वर्ग के लिए आवंटित कोटा भर जाने के बाद, आरक्षण के नियम को लागू करने के लिए बनाए गए 40% रोस्टर को अब और लागू नहीं किया जाना चाहिए। यह त्वरित पदोन्नति दे सकता है, लेकिन पदोन्नत श्रेणी में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को वरिष्ठता नहीं दे सकता। इसलिए, पदोन्नत श्रेणी में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता उनकी पैनल स्थिति के आधार पर तय होती रहेगी। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आरक्षित श्रेणी के सदस्य को अपने वरिष्ठ, जो कि सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार है, से पहले पदोन्नति मिल जाती है, तो स्थिति यह होनी चाहिए कि जब सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार भी बाद में पदोन्नति प्राप्त करता है, तो उसे अपनी वरिष्ठता का लाभ उठाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने उनके विचार को बरकरार रखा और कहा कि पदोन्नत वर्ग में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता, पैनल में उनके ग्रेड के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
अजीत सिंह जनुजा बनाम पंजाब राज्य (1996)
सर्वोच्च न्यायालय ने अजीत सिंह जनुजा बनाम पंजाब राज्य (1996) मामले में फैसला दिया था कि अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की पदोन्नति, जो राज्य सरकार के आदेश के आधार पर निर्दिष्ट सीमा से ऊपर की गई थी, अवैध थी।
14 प्रतिशत पदों का आरक्षण मूलभूत आवश्यकता थी, जबकि रोस्टर प्रणाली एक प्रक्रियात्मक मार्गदर्शिका थी। रोस्टर प्रणाली आरक्षण नीति के अनुप्रयोग के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका थी। संवर्ग में उपलब्ध पदों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों के प्रतिशत की गणना के लिए रोस्टर प्रणाली का उपयोग किया गया। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के संबंध में रोस्टर अंक वरिष्ठता अंक माने गए। आवश्यक कोटा पूरा हो जाने तथा अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए रोस्टर भर दिए जाने के बाद, जिनके लिए विशेष वर्ग आरक्षण प्रदान किया गया है तथा रोस्टर तैयार कर लिया गया है, उच्च ग्रेड पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया अगली प्रक्रिया होती है।
आवश्यक रोस्टर तैयार होने के बाद, अनारक्षित श्रेणी के उच्च ग्रेड पदों पर भी उनकी पदोन्नति के दावे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उन्हें सामान्य श्रेणी के मुकाबले सिर्फ ‘त्वरित वरिष्ठता’ के आधार पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता। यहां ‘त्वरित वरिष्ठता’ का अर्थ है आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सामान्य वर्ग के उम्मीदवार से पहले पदोन्नत करना और फिर उस पदोन्नति के आधार पर सेवा में वरिष्ठता का मूल्यांकन करना। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि अनुसूचित जाति के लोगों को रिक्त पदों पर नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जा सकता। त्वरित पदोन्नति केवल आरक्षित पदों या अनुशंसित रोस्टर के आधार पर ही की जानी चाहिए। यदि अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का कोई अभ्यर्थी उच्चतर ग्रेड में सामान्य श्रेणी के पदों के विपरीत पदोन्नति का दावा करता है तो लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से हैं और आरक्षण या रोस्टर प्रणाली के उपयोग के आधार पर सामान्य श्रेणी के निचले ग्रेड में अपने वरिष्ठों की तुलना में पहले पदोन्नत हो गए हैं, उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उनके बीच योग्यता की कोई समानता नहीं थी। इसलिए, जब सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले इन वरिष्ठों को बाद में पदोन्नति दे दी गई, तो यह दावा नहीं किया जा सकता कि उनकी जगह अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया गया है, जिन्हें पहले ही पदोन्नति मिल गई थी। सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध अतिरिक्त पदोन्नति के लिए उन पर विचार करते समय, यदि केवल इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाए कि उन्हें अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित होने के कारण अग्रिम पदोन्नति मिली है, तो यह समानता के सिद्धांत की अवहेलना होगी और संविधान पीठ द्वारा आर.के. सभरवाल एवं अन्य बनाम भारत संघ (1995) में अपनाई गई स्थिति के साथ-साथ इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1993) में अपनाई गई स्थिति के विपरीत होगा, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि किसी भी संवर्ग में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
इस कारण के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने अजीत सिंह जनुजा बनाम पंजाब राज्य मामले में माना कि किसी भी समय यदि अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को ऐसे पदों पर पदोन्नति के लिए ध्यान में रखा जाता है जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं, तो उन्हें योग्यता के आधार पर चुना जाना होगा। आरक्षण नीति को योग्यता के मार्ग में बाधा डालने तथा उसे निरर्थक बनाने के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिभाशाली एवं प्रतिभावान व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, आरक्षण के प्रावधानों को उपलब्ध कराते हुए संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। पदोन्नति के लिए सेवा में वरिष्ठता मुख्य आवश्यकताओं में से एक है। समाज को तब लाभ होता है जब सेवा में सभी उपयुक्त कर्मियों को पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध हों। संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार को भी विपरीत भेदभाव से बचाकर संरक्षित किया जाना चाहिए।
यद्यपि आरक्षण की नीति त्वरित पदोन्नति प्रदान करती है, परन्तु यह “परिणामी वरिष्ठता” प्रदान नहीं करती है। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षण या रोस्टर के परिणामस्वरूप अग्रिम पदोन्नति प्राप्त कर लेता है और सामान्य वर्ग से उसका वरिष्ठ अभ्यर्थी बाद में उस उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत हो जाता है, तो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी पूर्व में पदोन्नति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी से ऊपर अपनी वरिष्ठ स्थिति पुनः प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार, यह निर्णय करना उचित, न्यायसंगत और युक्तिसंगत है कि जब अनारक्षित श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी को निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है, तो उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी से वरिष्ठ माना जाएगा, जिसे आरक्षित पद के संबंध में त्वरित पदोन्नति मिली है। प्रक्रिया अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 335 की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।
इस प्रकार, अजीत सिंह जनुजा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली तथा जसवंत सिंह बनाम पंजाब सरकार के शिक्षा सचिव (1989) के निर्णय के एक हिस्से को उलट दिया।
जगदीश लाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1997)
इस मामले में अपीलकर्ता जगदीश लाल, राम दयाल और सुरिंदरजीत कपिल, जो सामान्य श्रेणी से थे, ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों राम आसरा, एचएस हीरा, संत लाल और अजमेर सिंह को हरियाणा सरकार की तृतीय श्रेणी सेवा में अधीक्षक के रूप में पदोन्नति को चुनौती दी थी। शिक्षा विभाग में सबसे निचले कैडर पद अर्थात क्लर्क और सहायक में अपीलकर्ता प्रतिवादियों से वरिष्ठ थे। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि आरक्षित अभ्यर्थियों को उनसे पहले विभिन्न पदों पर पदोन्नति मिल गई थी, फिर भी अपीलार्थी प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए उनसे वरिष्ठ होने के हकदार थे। उच्च न्यायालय ने सहायक/उप अधीक्षक के पद पर आरक्षित उम्मीदवारों की पदोन्नति को चुनौती देने में अनावश्यक देरी के कारण रिट याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि आरक्षण और रोस्टर बिंदु के नियम के कारण अपीलकर्ताओं को समानता के अधिकार से वंचित किया गया।
अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, “समानता महज एक बेकार मंत्र नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे व्यापक जनसमूह के लिए जीवंत वास्तविकता बनना चाहिए।” अवसर की समानता सिर्फ़ कानूनी समानता का मामला नहीं है। इसका अस्तित्व सिर्फ़ अक्षमताओं की अनुपस्थिति पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक कैडर/ग्रेड में उत्कृष्टता के अवसरों की मौजूदगी पर भी निर्भर करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि समाज में विद्यमान वास्तविक असमानताओं पर विचार किया जाए तथा सच्ची समानता प्रदान करने के लिए इस अंतर को पाटने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को वरीयता दी जानी चाहिए।
इसलिए यह एक स्थापित संवैधानिक सिद्धांत है कि दलितों और जनजातियों को उच्चतर कैडर या ग्रेड में पदोन्नति, त्वरित वरिष्ठता प्राप्त करने और रोस्टर बिंदु के अनुसार निचले कैडर या ग्रेड में सामान्य उम्मीदवारों की वरिष्ठता को पार करने के लिए सुविधाएं और अवसर दिए जाने चाहिए। इस प्रकार, दलितों और जनजातियों को संवर्ग या ग्रेड के उच्चतर स्तरों पर त्वरित स्थान मिलता है। यह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण है जिसका समानता के उद्देश्य से उचित संबंध है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अनुसार अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा के संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित एक न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि पहले की पदोन्नतियों पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ताओं का यह दावा कि सेवा नियमों के अनुसार विभिन्न संवर्गों/ग्रेडों में उनकी वरिष्ठता पुनः निर्धारित की गई है, बाद में न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं था। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय का निर्णय कानून के गलत सिद्धांत के प्रयोग की किसी त्रुटि से प्रभावित नहीं है। तदनुसार अपील खारिज कर दी गई।
हालाँकि, इस मामले तक, पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई थी।
भारत में आरक्षण
आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई या सकारात्मक भेदभाव का एक रूप है जो भारत में प्रचलित है। इसका उद्देश्य कुछ वंचित जातियों या जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। इन समूहों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु यह कदम उठाया गया है। समानता के अधिकार के अतिरिक्त, इन कमजोर समूहों के लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं ताकि सच्ची सामाजिक समता और निष्पक्षता हासिल की जा सके।
आरक्षण नीति के तहत सरकार कमजोर और वंचित वर्गों के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और विधायी निकायों में सीटें आरक्षित कर सकती है। इसके अलावा, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में छूट, कम कट-ऑफ अंक आदि का लाभ मिलता है।
आरक्षण अनुच्छेद 14 के दायरे में उचित वर्गीकरण की श्रेणी में आता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधान आरक्षण की नीति प्रदान करते हैं:-
- अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार, महिलाओं या बच्चों के पक्ष में विशेष कानून या आरक्षण वैध है।
- अनुच्छेद 15(4) में उल्लेख किया गया है कि राज्य को सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति है।
इस विशेष खंड के पीछे तर्क यह है कि जहां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को इसकी आवश्यकता हो, वहां अनुकूल विचार किया जा सकता है। संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द की व्याख्या नहीं की गई है, यद्यपि अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नामित कर सकते हैं और उस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति यह निर्धारित कर सकते हैं कि पिछड़े वर्गों की श्रेणी में कौन आएगा।
अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिसका उसके विचार में सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इस प्रावधान की व्याख्या अनुच्छेद 335 के साथ की जानी चाहिए जिसमें कहा गया है कि संघ या राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में प्रशासन की प्रभावकारिता पर विचार करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उचित होना चाहिए तथा इसमें आम जनता के रोजगार के अवसरों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1993) में दिए गए निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए अनुच्छेद 16(4-A) को शामिल किया गया था। यह प्रावधान राज्य को नौकरियों में पदोन्नति या उन्नति से संबंधित मुद्दों पर भी आरक्षण की नीति लागू करने की अनुमति देता है। इस खंड को संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा 2001 में संशोधित किया गया। इस संशोधन द्वारा इस खंड में ‘परिणामी वरिष्ठता सहित’ शब्द जोड़े गए। एम. नागराज बनाम भारत संघ (2007) में इस खंड की वैधता बरकरार रखी गई है।
भारत में आरक्षण की जटिलता और पेचीदगी को समझने के लिए इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1993) के मामले का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार 1979 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने तथा उनकी प्रगति के लिए सुझाव देने के लिए आयोग का पर्यवेक्षण अध्यक्ष बी.पी. मंडल द्वारा किया गया था, जिसमें सार्वजनिक सेवा में उनके लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान तैयार करने की व्यवहार्यता भी शामिल थी। इसकी रिपोर्ट दिसंबर, 1980 में प्रस्तुत की गई थी। इसने 3748 जातियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना तथा उनके लिए सार्वजनिक सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। अगस्त 1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इसके परिणामस्वरूप पूरे भारत में व्यापक दंगे और विरोध प्रदर्शन हुए। इंद्रा साहनी ने सरकार के आदेश के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का सरकार का निर्णय संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है। हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि पिछड़े वर्गों में सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों अर्थात् क्रीमी लेयर को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। यह भी माना गया कि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को पार नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि, विशेष परिस्थितियों में देश के दूर-दराज और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए इसमें संशोधन किया जा सकता है।
मामले के तथ्य
इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तीन अंतरिम निषेधाज्ञा (इंटेरिम इंजंक्शन) आवेदन दायर किए गए थे, जिनमें अजीत सिंह जनुजा बनाम पंजाब राज्य (1996) के फैसले के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस मामले में मुद्दा आरक्षित और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की वरिष्ठता से संबंधित विवाद से संबंधित था।
इस मामले के संबंध में, प्रश्न यह था कि, यदि स्तर 1 पर तथा एक बार स्तर 2 पर रोस्टर थे तथा एक आरक्षित अभ्यर्थी को रोस्टर बिंदु के आधार पर स्तर 1 से स्तर 2 तथा एक बार स्तर 2 से स्तर 3 पर पदोन्नत किया गया था। स्तर 1 पर सामान्य श्रेणी से संबंधित एक वरिष्ठ अभ्यर्थी बाद में स्तर 3 तक आ गया है और उस समय आरक्षित अभ्यर्थी अभी स्तर 3 पर ही है। सामान्य अभ्यर्थियों ने दावा किया कि उन्होंने स्तर 3 पर वरिष्ठता प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे स्तर 1 पर उनसे वरिष्ठ थे। स्तर 3 पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार की उपेक्षा करते हुए, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को 1 मार्च, 1996 से पहले स्तर 4 में पदोन्नति दे दी गई, जब अजीत सिंह जनुजा मामले का निर्णय हुआ। फिर, अजीत सिंह जनुजा मामले के भावी संचालन का मतलब था, आरक्षित उम्मीदवारों के अनुसार, ऐसे आरक्षित उम्मीदवार को वापस नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसकी वरिष्ठता को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सामान्य अभ्यर्थियों ने कहा कि अजीत सिंह जनुजा मामले में दिए गए निर्णय के बाद स्तर 3 के वरिष्ठ सामान्य अभ्यर्थियों को दरकिनार करते हुए स्तर 4 में पदोन्नति की गई थी, जिसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए था तथा स्तर 3 पर वरिष्ठता बहाल की जानी चाहिए थी।
तत्पश्चात्, जब सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को स्तर 4 में पदोन्नत किया जाता है, तो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की वरिष्ठ स्थिति भी इस आधार पर तय की जानी होती है कि उसे अन्यथा कब पदोन्नत किया गया होता, तथा उसके सामान्य श्रेणी से संबंधित होने के मुद्दे पर विचार किया जाना होता है।
उठाए गए मुद्दे
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दे निम्नलिखित थे:
- क्या रोस्टर बिंदु अभ्यर्थियों अर्थात् आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की पदोन्नत पद में वरिष्ठता की गणना, सामान्य श्रेणी के उन कर्मचारियों के संबंध में उनके स्थिर प्रदर्शन के दिन से की जानी चाहिए, जो निचली श्रेणी में उनसे वरिष्ठ थे, तथा जिन्हें बाद में उसी स्तर पर पदोन्नति दी गई थी?
- क्या वीरपाल सिंह चौहान मामला, अजीत सिंह जनुजा मामला और जगदीश लाल मामला (1997) का निर्णय सही ढंग से किया गया था?
- क्या सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ‘कैच अप’ सिद्धांत स्वीकार्य था?
- आर.के. सभरवाल मामले में “संभावित” कार्रवाई का अर्थ क्या था और अजीत सिंह जनुजा मामला किस हद तक संभावित प्रकृति का था?
पक्षों के तर्क
दोनों पक्षों की दलीलों में अनुच्छेद 16 (4) और (4-A) की व्याख्याओं के साथ-साथ अजीत सिंह जनुजा मामले और वीरपाल सिंह चौहान मामले पर व्यापक चर्चा शामिल है। इस विषय पर कई अन्य मामलों पर भी चर्चा की गई।
याचिकाकर्ताओं के तर्क
सामान्य अभ्यर्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1997) में कहा गया था कि पदोन्नति का अधिकार सिर्फ एक “वैधानिक अधिकार” है, जबकि अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A) के तहत अधिकार “मौलिक अधिकार” हैं। जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य (1997) तथा कुछ बाद के निर्णयों में भी इसी प्रकार की स्थिति अपनाई गई थी।
याचिकाकर्ता पक्ष ने अशोक कुमार गुप्ता फैसले के परिच्छेद (पैराग्राफ) 43 का भी सहारा लिया। न्यायालय ने कहा कि यह निश्चित है कि पदोन्नति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि यह सही संवैधानिक स्थिति थी।
प्रतिवादी के तर्क
पंजाब राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता हरदेव सिंह ने कहा कि चूंकि जगदीश लाल मामले का निर्णय वीरपाल सिंह चौहान मामले और अजीत सिंह जनुजा मामले के विपरीत था, इसलिए राज्य इस बात को लेकर असमंजस में है कि उचित कार्रवाई क्या होगी। इन मामलों और संबंधित मामलों में, जिन्हें एक साथ सूचीबद्ध किया गया और सुना गया, राजस्थान राज्य के लिए भारत के अतिरिक्त महान्यायवादी अभिवक्ता राजीव धवन और अभिवक्ता अल्ताफ अहमद और भारत संघ के लिए भारत के अतिरिक्त महान्यायवादी श्री सी.एस. वैद्यनाथन द्वारा विवाद उठाए गए थे, जिसमें तर्क दिया गया था कि “रोस्टर बिंदु पदोन्नति करता है” अर्थात आरक्षित उम्मीदवार स्थिर सेवा के आधार पर वरिष्ठता की मांग नहीं कर सकते हैं। लेकिन, भारतीय रेलवे के लिए अतिरिक्त महान्यायवादी सी.एस.वैद्यनाथन ने एक अलग स्थिति अपनाई और इस तथ्य के बावजूद कि रेलवे ने वीरपाल सिंह चौहान फैसले के दृष्टिकोण को अपनाया था और 28 फरवरी, 1997 को एक परिपत्र जारी किया था कि रेलवे में रोस्टर बिंदु पदोन्नति वरिष्ठता प्रदान नहीं करती है।
अधिवक्ता के. परासरन, अधिवक्ता डी.डी. ठाकुर, अधिवक्ता एम.एन. राव और अन्य तथा आरक्षित उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जोस पी. वर्गीस ने जगदीश लाल मामले का हवाला दिया और तर्क दिया कि वीरपाल सिंह चौहान मामले और अजीत सिंह जनुजा मामले के फैसले गलत थे। यह तर्क दिया गया कि वीरपाल सिंह चौहान मामले और अजीत सिंह जनुजा मामले में स्वीकार किए गए ‘कैच-अप’ नियम की वैधता सामान्य उम्मीदवारों के पक्ष में थी। आर.के.सभरवाल मामले में यह माना गया कि एक बार आरक्षित अभ्यर्थियों के संबंध में रोस्टर बिंदु पदोन्नति कर दी गई तो रोस्टर लागू नहीं रह गया। आरक्षित अभ्यर्थियों ने अब तर्क दिया कि न केवल रोस्टर बिन्दुओं से अधिक पदोन्नत आरक्षित अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसी अतिरिक्त पदोन्नतियों के विरुद्ध उनकी वरिष्ठता भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए।
इस मामले में कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई
अनुच्छेद 16 : सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता
इस मामले में, पदोन्नति, वरिष्ठता और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रोस्टर प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद 16(1), 16(4) और 16(4-A) की व्याख्या और अनुप्रयोग के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न थे।
अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 14 सभी को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि ‘क्या पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए’। अनुच्छेद 14 और 16(1) आपस में बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। वे दोनों व्यक्तिगत अधिकारों को शामिल करते हैं। अनुच्छेद 14 जहां कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 16(1) सार्वजनिक कार्यालयों में रोजगार के संबंध में समान अवसर देता है। यह देखा गया कि बार-बार यह निर्णय दिया गया है कि अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 14 का एक पहलू है और अनुच्छेद 14 से ही निकलता है। अनुच्छेद 16(1) प्रत्येक कर्मचारी को जो पदोन्नति के लिए उपयुक्त है, पदोन्नति के लिए “विचार” किए जाने का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। समान अवसर और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति अनुच्छेद 16(1) के तहत मौलिक अधिकार के आयाम हैं। यदि पदोन्नति मानक रूप से “वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता” के आधार पर हो, तो वरिष्ठता के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर योग्य वरिष्ठों पर पहले विचार किया जाना चाहिए और योग्य पाए जाने पर पदोन्नत किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 16(1), (2) और (3)
अनुच्छेद 16(1) राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है।
खंड (2) राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16(3) इस अनुच्छेद के खंड (2) का अपवाद है। यह खंड संसद को किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी कार्यालय में नियुक्ति के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास के संबंध में कोई आवश्यकता निर्धारित करके कानून बनाने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 16(4)
अनुच्छेद 16(4) राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग जिसका राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) की व्याख्या करते हुए कहा कि इसकी व्याख्या उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए जब संविधान बनाया गया था और जब अनुच्छेद 16(4) को संविधान में शामिल किया गया था। संविधान के संस्थापक सदस्य इस तथ्य से परिचित थे कि आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान महत्वपूर्ण थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों के पिछड़े वर्गों को सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। इस प्रकार, इस लक्ष्य को बढ़ावा देने वाला स्पष्टीकरण लागू किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 16(4-A)
खंड (4-A) संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा जोड़ा गया था। यह खंड राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में किसी वर्ग या वर्गों जिनका राज्य की राय में राज्य की सेवाओं के अंतर्गत पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, के पदों पर, परिणामी वरिष्ठता सहित, पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। खंड (4-B) संविधान (81वां संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा जोड़ा गया था। इस खंड को जोड़ने का उद्देश्य रिक्त सीटों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की रक्षा करना था।
अनुच्छेद 16(4-A) को शामिल करने के संबंध में उद्देश्यों और कारणों की घोषणा भी महत्वपूर्ण है। दरअसल, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की ओर से यह तर्क दिया गया कि उक्त अधिकारियों को सामान्य उम्मीदवारों के समकक्ष नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनका विकास नहीं हुआ है और ऐतिहासिक रूप से सामाजिक उत्पीड़न हुआ है। अनुच्छेद 16(4) एवं अनुच्छेद 16(4-A) का मुख्य उद्देश्य कुछ पदों पर विशिष्ट वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
संविधान ने अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A) के तहत आरक्षण के माध्यम से सकारात्मक भेदभाव की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसमें अनुच्छेद 335 को भी शामिल किया गया है ताकि प्रशासन की प्रभावकारिता से समझौता न हो। न्यायालय ने यह भी कहा कि सी.ए. राजेंद्रन बनाम भारत संघ (1968) में यह देखा गया था कि अनुच्छेद 16(4) एक विकल्प प्रदान करता है और किसी संवैधानिक कर्तव्य या दायित्व को जन्म नहीं देता है। यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 16(1) मौलिक अधिकार निर्धारित करता है जबकि अनुच्छेद 16(4) और (4-A) सक्षम प्रावधान हैं।
मामले का फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निपटारा कर दिया। यह माना गया कि अजीत सिंह जनुजा बनाम पंजाब राज्य और वीरपाल सिंह चौहान बनाम भारत संघ मामले में सही कानून निर्धारित किए गए हैं और जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य मामले में निर्धारित कानून इस संबंध में वैध नहीं है, क्योंकि यह अपने स्वयं के विशिष्ट तथ्यों तक ही सीमित है। न्यायालय ने इस मामले में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान मामलों में अलग-अलग आदेश पारित किए, जिसका नाम अजीत सिंह द्वितीय था।
इस निर्णय के पीछे के तर्क
पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है
सर्वोच्च न्यायालय ने अपना दृष्टिकोण दोहराया कि अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 14 का एक पहलू है, और यह अनुच्छेद 14 में निहित है। यह खंड अनुच्छेद 14 की सामान्य प्रकृति को निर्दिष्ट करता है तथा रोजगार के साथ-साथ राज्य कार्यालय में नियुक्ति में अवसर की समानता को संवैधानिक मान्यता देता है। “रोजगार” शब्द व्यापक है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि इसके दायरे में भर्ती के प्रथम स्तर से आगे के पदों पर पदोन्नति का तत्व भी शामिल है। अनुच्छेद 16(1) उन सभी कर्मचारियों को, जो पदोन्नति के लिए उपयुक्त हैं और जो विचार के दायरे में आते हैं, पदोन्नति के लिए “विचार” किए जाने का मौलिक अधिकार देता है। यदि कोई कर्मचारी पात्रता मानदंड के साथ-साथ क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करता है और पदोन्नति के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाता है, तो पदोन्नति के लिए उसके नाम पर विचार न किया जाना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, जो एक व्यक्तिगत अधिकार भी है।
जब पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हों, तो वरिष्ठता पदोन्नति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ जाती है, बशर्ते कि ऐसी पदोन्नति अनुच्छेद 16(1) के तहत समान अवसर के सिद्धांत का अनुपालन करने के बाद की गई हो। पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 16 के अर्थ में एक मौलिक अधिकार भी है।
अजीत सिंह जनुजा मामले और जगदीश लाल मामले की वैधता
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अजीत सिंह जनुजा मामले में अपनाई गई स्थिति सही थी। न्यायालय ने कहा कि अशोक कुमार गुप्ता मामले में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण तथा जगदीश लाल मामले और अन्य मामलों में अपनाया गया दृष्टिकोण, यदि यह स्थापित करने के लिए था कि पदोन्नति के लिए “विचार किए जाने” के लिए कर्मचारियों को दिया गया अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार, तो यह स्वीकार्य नहीं था।
वरिष्ठता और पदोन्नति
वरिष्ठता के वैधानिक नियम को पदोन्नति नियम से अलग नहीं किया जाना चाहिए तथा रोस्टर बिंदु पदोन्नति पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। भर्ती के लिए वरिष्ठता नियम को अलग करना तथा इसे रोस्टर के आधार पर की गई पदोन्नतियों पर लागू करना अस्वीकार्य है। न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(1) के तहत मौलिक अधिकारों तथा अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A) में आरक्षण संबंधी प्रावधानों के बीच संतुलन स्थापित करने का सही तरीका माना है।
‘कैच-अप’ नियम
यह माना गया कि वीरपाल सिंह चौहान मामले और अजीत सिंह जनुजा मामले में स्वीकार किया गया ‘कैच-अप’ नियम सही था। यदि स्तर 2 पर कोई वरिष्ठ सामान्य अभ्यर्थी स्तर 3 पर पहुंचता है, तो स्तर 3 पर आरक्षित अभ्यर्थी के स्तर 4 तक पहुंचने से पहले, उस स्थिति में स्तर 3 पर वरिष्ठता को रोस्टर बिंदु पदोन्नत (आरक्षित श्रेणी) से ऊपर रखकर संशोधित किया जाना चाहिए, जो स्तर 2 पर उनकी वरिष्ठता को दर्शाता है। स्तर 4 में आगे की पदोन्नति स्तर 3 पर ऐसी संशोधित वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए, अर्थात स्तर 2 का वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार, स्तर 3 पर भी आरक्षित उम्मीदवार से वरिष्ठ बना रहेगा, भले ही आरक्षित उम्मीदवार पहले स्तर 3 पर पहुंच गया हो और वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार के स्तर 3 पर पहुंचने पर भी वहीं बना रहा हो। ऐसे मामलों में जहां आरक्षित अभ्यर्थी स्तर 3 पर वरिष्ठ सामान्य अभ्यर्थी की वरिष्ठता की उपेक्षा करते हुए स्तर 4 तक पहुंच गया है, स्तर 4 पर वरिष्ठता को इस आधार पर पुनः निर्धारित किया जाना होगा कि यदि वरिष्ठ सामान्य अभ्यर्थी के मामले पर उचित समय पर विचार किया गया होता तो आरक्षित अभ्यर्थी के स्तर 4 में पदोन्नति का समय कब आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को आरक्षित उम्मीदवारों के अधिकारों और सामान्य उम्मीदवारों के अनुच्छेद 16(1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के बीच उचित संतुलन के रूप में देखा है।
आर.के.सभरवाल मामले और अजीत सिंह जनुजा मामले का संभावित संचालन
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि 10 फरवरी, 1995 को आर.के. सभरवाल मामले में निर्णय दिए जाने से पहले, यह स्पष्ट था कि कई सेवाओं में, रोस्टर को प्रारम्भ में लागू किया गया था और सभी रोस्टर बिन्दुओं पर पदोन्नतियां की गई थीं। लेकिन रोस्टर को एक बार फिर भविष्य की रिक्तियों के आधार पर संचालित किया गया, भले ही सभी आवश्यक आरक्षित उम्मीदवार पदोन्नति स्तर पर कार्यरत थे। यह महसूस नहीं किया गया कि एक बार रोस्टर भर जाने के बाद, रोस्टर ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था और आरक्षित वर्गों के नए सदस्य पदोन्नति पदों का दावा तभी कर सकते थे, जब आरक्षित उम्मीदवारों द्वारा पहले से भरा गया कोई पदोन्नति पद रिक्त हो जाता। आर.के. सभरवाल मामले में निर्णय आने के बाद रोस्टर प्रणाली की यह गलत व्याख्या पहली बार दूर की गई थी। यदि आर.के. सभरवाल मामले में घोषित नियम को पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) माना जाता जैसा कि सामान्य स्थिति में होता है जब भी न्यायालय द्वारा कानून घोषित किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप रोस्टर प्रणाली के नए सिरे से संचालन से आरक्षित वर्गों के कई अधिकारियों की पदोन्नति 10-2-1995 के निर्णय से पूर्व वापस हो जाती, यह पूरी तरह से अनुचित होता। इसलिए, जबकि आर.के. सभरवाल मामले से पहले रोस्टर से अधिक पदोन्नतियां संरक्षित हैं, तथापि ऐसे पदोन्नत व्यक्ति वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते है। ऐसे अतिरिक्त रोस्टर बिंदु पदोन्नतियों की पदोन्नति संवर्ग में वरिष्ठता की समीक्षा आर.के. सभरवाल मामले के बाद की जाएगी तथा उसकी गणना केवल उस तिथि से की जाएगी, जिस तिथि को उन्हें अन्यथा किसी आरक्षित अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में धारित पद पर उत्पन्न होने वाली किसी भविष्य की रिक्ति में सामान्य पदोन्नति प्राप्त होती।
अजीत सिंह जनुजा मामले के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि जहां 1-3-1996 के निर्णय से पूर्व स्तर 3 में आरक्षित अभ्यर्थी थे, जिन्हें पहले स्तर पर पदोन्नत किया गया था तथा वरिष्ठ सामान्य अभ्यर्थी भी थे, जो बाद में वहां पहुंचे थे और जब इस तथ्य के बावजूद कि वरिष्ठ सामान्य अभ्यर्थी को स्तर 3 पर वरिष्ठ माना जाना था, आरक्षित अभ्यर्थी को इस तथ्य पर विचार किए बिना स्तर 4 में पदोन्नत कर दिया गया कि वरिष्ठ सामान्य अभ्यर्थी स्तर 3 पर भी उपलब्ध था, तो निर्णय के पश्चात आरक्षित अभ्यर्थी की स्तर 4 में पदोन्नति की समीक्षा करना तथा उस पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है। जब वरिष्ठ आरक्षित उम्मीदवार को बाद में स्तर 4 में पदोन्नत किया जाता है, तो स्तर 4 पर वरिष्ठता को भी उस समय के आधार पर पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जब स्तर 3 पर आरक्षित उम्मीदवार को उसकी सामान्य पदोन्नति मिली होगी, तथा उसे स्तर 3 पर वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार से कनिष्ठ माना जाएगा।
मामले का विश्लेषण
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(1), 16(4) और 16(4-A) के अर्थ और व्याख्या के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा इस मामले में अजीत सिंह जनुजा फैसले के संबंध में स्थिति स्पष्ट की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में अनुच्छेद 16(4) को शामिल करने के पीछे की मंशा स्पष्ट की थी। इसमें कहा गया है कि इस खंड को शामिल करने के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पिछड़े वर्गों से आने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक रोजगार में उचित प्रतिनिधित्व मिले। यह भी देखा गया कि अनुच्छेद 16(4-A) को उन असुविधाओं और सामाजिक उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, जिनसे कुछ सामाजिक समूह ऐतिहासिक रूप से पीड़ित थे।
न्यायालय ने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(1) के घनिष्ठ संबंध पर भी विचार किया। जबकि अनुच्छेद 14 समानता के सामान्य सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करता है, अनुच्छेद 16(1) राज्य कार्यालयों में रोजगार के संबंध में समान अवसर देता है। इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आगे कहा गया कि राज्य सेवाओं में समान अवसर और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत अधिकार के पहलू हैं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A) सक्षमकारी प्रावधान हैं। सक्षम प्रावधानों के माध्यम से, यह कानून को क्रियाशील बनाता है। उपर्युक्त खंड सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को राज्य सेवाओं में निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व देकर अनुच्छेद 16(1) में निहित रोजगार की समानता के अधिकार का लाभ उठाना संभव बनाते हैं।
इस मामले में अनेक संबंधित मामलों पर भी विचार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय तक पहुंचने के लिए याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों द्वारा उद्धृत मामलों का विश्लेषण किया था। इस मामले में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया कि अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 14 की व्यापकता को निर्दिष्ट करता है और सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता की गारंटी देता है। यह प्रत्येक पात्र कर्मचारी को पदोन्नति के लिए मूल्यांकन का अधिकार भी प्रदान करता है। यह स्पष्ट किया गया कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार महज एक वैधानिक अधिकार नहीं है, जो कि अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1997) और जगदीश लाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1997) के निर्णयों से स्पष्ट रूप से भिन्न है। न्यायालय ने आगे कहा कि संबंधित मामलों में अजीत सिंह जनुजा मामले और वीरपाल सिंह चौहान मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया है, जबकि जगदीश लाल मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण को खारिज कर दिया गया है। इस मामले में, वैधानिक नियम यह था कि वरिष्ठता को पदोन्नति नियम से अलग नहीं किया जाना चाहिए तथा इसे रोस्टर बिंदु पदोन्नति पर लागू किया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर गौर किया:
- अनुच्छेद 16(1) की व्याख्या करते समय इसके समावेश के पीछे की मंशा को ध्यान में रखना चाहिए। यह अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत पर आधारित है।
- अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A) वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करने और उन्हें राज्य सेवाओं में महत्वपूर्ण उपस्थिति देने के लिए अधिनियमित किए गए थे।
- पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, यह एक मौलिक अधिकार भी है।
- वरिष्ठता नियम को पदोन्नति नियम से अलग नहीं किया जा सकता है तथा इसे रोस्टर आधारित पदोन्नति पर लागू नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A) सक्षमकारी प्रावधान हैं।
अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1999) के मामले को संदर्भित करने वाले निर्णय
अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के निर्णय का अनुसरण नीचे उल्लिखित मामलों में किया गया:-
भारत संघ बनाम मनप्रीत सिंह पूनम (2022) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान निर्णय का उल्लेख करते हुए इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि अनुच्छेद 16(1) एक सकारात्मक निर्देश जारी करता है कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यह भी दोहराया गया कि अनुच्छेद 16 का खंड (1) अनुच्छेद 14 का एक पहलू है और यह अनुच्छेद 14 से ही निकलता है। समानता का अर्थ पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार भी है। इस मामले में यह माना गया कि काल्पनिक वरिष्ठता पिछली तारीख से नहीं दी जा सकती और अगर ऐसा किया जाता है, तो यह वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) विचारों और वैध वर्गीकरण पर आधारित होना चाहिए और वैधानिक नियमों के अनुसार होना चाहिए।
तमिलनाडु राज्य बनाम टी. धनराजू (2016) के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने इसी मामले जैसे मुद्दों पर विचार किया था। न्यायालय ने इस निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि जब सब-रजिस्ट्रार ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति दी जाती है तो आरक्षण के नियम का पालन किया जाता है। आरक्षण के नियमों के लागू होने से आरक्षित वर्ग के सदस्य को सामान्य वर्ग के अपने वरिष्ठों से आगे त्वरित पदोन्नति दी जाती है। जब सामान्य श्रेणी का कोई वरिष्ठ अभ्यर्थी पदोन्नत हो जाता है, तो वह आरक्षित श्रेणी के कनिष्ठ अभ्यर्थी की तुलना में वरिष्ठता बनाए रखता है, भले ही उसे आरक्षण के आधार पर पहले पदोन्नत किया गया हो।
टी.सिद्धार्थ रेड्डी बनाम राजीव कुमार गुप्ता (2020) में, केरल उच्च न्यायालय ने वर्तमान निर्णय का पालन करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 16 (4-A) एक सक्षम प्रावधान है जो यह निर्धारित करता है कि राज्य नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) और 16(4-A) को संविधान के अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर प्रशासन की दक्षता के अनुरूप विचार किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
इस मामले में पंजाब राज्य ने अजीत सिंह जनुजा बनाम पंजाब राज्य (1996) के फैसले की व्याख्या की मांग की थी। इस मामले में वरिष्ठता का सवाल भी शामिल था। राज्य इस दुविधा में था कि इस मामले में उसका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए क्योंकि इस विशेष मुद्दे पर परस्पर विरोधी निर्णय थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) की व्याख्या इस खंड को शामिल किए जाने के समय प्रचलित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। इसे सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया था। इसी प्रकार, कुछ वर्गों के पिछड़ेपन और सामाजिक उत्पीड़न पर विचार करते हुए अनुच्छेद 16(4-A) को भी शामिल किया गया।
न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 14 और 16(1) परस्पर संबंधित हैं। अनुच्छेद 16(1) रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है, और इस प्रावधान के तहत पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार न केवल एक वैधानिक विशेषाधिकार है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। वरिष्ठता पदोन्नति से तब जुड़ जाती है, जब वह पदोन्नति अनुच्छेद 16(1) में समान अवसर के नियम का पालन करने के बाद दी जाती है। चूंकि सेवा में वरिष्ठता पदोन्नति से जुड़ी हुई है, इसलिए वरिष्ठता के वैधानिक नियम को पदोन्नति नियम से अलग करके रोस्टर बिंदु पदोन्नति पर लागू नहीं किया जा सकता है।
उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अजीत सिंह जनुजा और वीरपाल सिंह चौहान मामले में लिया गया निर्णय सटीक था और जगदीश लाल मामले में लिया गया दृष्टिकोण अनुचित था।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
इस मामले में तीन अंतरिम निषेधाज्ञाएं क्यों दायर की गईं?
इस मामले में तीन अंतरिम निषेधाज्ञाएं पंजाब राज्य द्वारा अजीत सिंह जनुजा बनाम पंजाब राज्य (1996) के मामले की व्याख्या के लिए दायर की गई थीं। चूंकि जगदीश लाल मामले का निर्णय वीरपाल सिंह चौहान मामले और अजीत सिंह जनुजा मामले में लिए गए निर्णय के विपरीत था, इसलिए राज्य इस दुविधा में था कि सेवा में पदोन्नति और वरिष्ठता के संबंध में आरक्षण के नियम को कैसे लागू किया जाए।
इस मामले में निर्णय के अनुसार, पदोन्नति के लिए विचार किया जाने वाला अधिकार वैधानिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है?
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत एक मौलिक अधिकार भी है।
‘परिणामी वरिष्ठता’ क्या है?
परिणामी वरिष्ठता आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने सामान्य श्रेणी के समकक्षों की तुलना में वरिष्ठता बनाए रखने की अनुमति देती है। यदि पदोन्नति में आरक्षण के कारण आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से पहले पदोन्नत हो जाता है, तो आगामी पदोन्नति में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी वरिष्ठता बरकरार रखता है। इसलिए, परिणामी वरिष्ठता ‘कैच-अप’ नियम को रद्द कर देती है, जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के बराबर पहुंचने की अनुमति देता था।
मंडल आयोग क्या है?
प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार 1979 में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग का नेतृत्व अध्यक्ष बी.पी. मंडल ने किया था। आयोग का गठन भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने तथा उनकी उन्नति के लिए कदम सुझाने के लिए किया गया था। इस आयोग को मंडल आयोग के नाम से जाना गया था।
किसी वर्ग को पिछड़ा वर्ग कौन घोषित कर सकता है?
अनुच्छेद 340 के अनुसार, राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं और उस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि पिछड़े वर्गों की श्रेणी में कौन आएगा।
‘आरक्षण’ क्यों स्वीकार्य है?
आरक्षण स्वीकार्य है क्योंकि यह अनुच्छेद 14 के दायरे में उचित वर्गीकरण की श्रेणी में आता है।
वह ऐतिहासिक मामला कौन सा था जिसके तहत आरक्षण पर 50% की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी?
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1993) मामले में आरक्षित श्रेणियों को दिए जाने वाले कुल आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की गई थी।
अनुच्छेद 16(1), 16(4) और 16(4A) के संबंध में न्यायालय का अंतिम दृष्टिकोण क्या था?
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 16(1) संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) सक्षमकारी प्रावधान हैं।
संदर्भ
 के महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले, इसकी पृष्ठभूमि, भारत में आरक्षण नीति, निर्णय से संबंधित है।){kind=link}