यह लेख Varun Verma द्वारा लिखा गया है। लेख वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य (1960) में फैसले का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। लेख में मामले के तथ्यों, मुद्दों, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के तर्क, फैसले के पीछे के तर्क और मामले के महत्वपूर्ण विश्लेषण के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

“हिंसा के माध्यम से, आप नफरत करने वाले की हत्या कर सकते हैं, लेकिन आप नफरत की हत्या नहीं कर सकते।” –

मार्टिन लूथर किंग जूनियर।

गंभीर चोट (आईपीसी की धारा 325) और हत्या (आईपीसी की धारा 302) के बीच एक बहुत पतली रेखा है; वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य (1960) का मामला उस अस्पष्ट क्षेत्र को सुर्खियों में लाता है जहां विद्वान वकीलों ने प्रत्येक पक्ष पर बहस की है। एक मृतक को न्याय दिलाने के लिए, और दूसरा एक किशोर (जुवेनाइल) को जेल में अपना जीवन बर्बाद करने से बचाने के लिए। केरल उच्च न्यायालय के इस मामले ने दो किशोरों के बीच पल की गर्मी में एक प्रतिक्रिया सामने लाई, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपना पूरा जीवन खो दिया। यह मामला 1960 के दशक का है, जब लगभग 16 साल के दो युवा लड़के स्कूल में अपने खेल के दौरान झगड़ गए, जो बाद में उस बिंदु तक बढ़ गया जहां अभियुक्त ने मृतक को ठंडे खून में ग्रेनाइट की पत्थर से मारा, जिसके परिणामस्वरूप बाद में चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, यानी इंट्राक्रैनील हैमरेज के कारण। यह मामला पहले आईपीसी की धारा 302 के तहत अभियुक्त के लिए आजीवन कारावास के साथ समाप्त हुआ, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील स्वीकार कर ली और फैसले को आईपीसी की धारा 326 में बदल दिया और 5 साल के कारावास की सजा सुनाई।

मामले का विवरण

मामले का नाम: वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य (1960)

मामले का उद्धरण (साइटेशन) : एआईआर 1960 केईआर 301

मामले का प्रकार: आपराधिक अपील

अपीलकर्ता का नाम: वर्की जोसेफ

प्रतिवादी का नाम: केरल राज्य

निर्णय की तिथि: 07/03/1960

न्यायालय का नाम: केरल उच्च न्यायालय

शामिल कानून

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27, 142, 143, 145 और 154; भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा  299, 300, 302, 325, 326, 349, और 399।

वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य (1960) के तथ्य 

यह मामला दो स्कूली बच्चों के स्कूल के समय के दौरान एक खेल को लेकर हुए झगड़े के इर्द-गिर्द घूमता है, जो एक ऐसी घटना में बदल गया जिसे कोई भी महत्वपूर्ण समय तक नहीं भूलेगा। 16 साल के लड़के वर्की जोसेफ पर हत्या का आरोप लगाया गया था और उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

वर्की जोसेफ (अभियुक्त) और कुट्टप्पन (मृतक) केरल के शेरतल्ली में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छठी कक्षा के छात्र थे। लड़कों ने एक-दूसरे के लिए नफरत विकसित की जब एक गर्म विवाद छिड़ गया, जिसके बाद 1958 में क्रिसमस की छुट्टियों से ठीक पहले एक खेल पर झगड़ा हुआ। इसके बाद, 03/01/1959 की शनिवार शाम लगभग 7 बजे, दोनों अभियुक्त और मृतक फिर से भिड़ गए और पीडब्ल्यूएस 9 और 10 द्वारा अलग हो गए, जब वे शेरातल्ली भगवती कनपटीके पास सड़क पर मिले। घटना के बाद, संघर्ष को और बढ़ने से रोकने के प्रयास में, आरोपी और मृतक दोनों को विपरीत दिशाओं में भेज दिया गया, क्योंकि मृतक उत्तर की ओर जा रहा था और आरोपी को दक्षिण की ओर भेजा गया था। एक घंटे बाद, लगभग 8 बजे कुट्टप्पन (मृतक) अल्थारा के सामने भगवती कनपटीके सामने एक खुले क्षेत्र में वापस आया और वहीं बैठ गया। इसी समय आरोपी चुपचाप पीछे से कुट्टप्पन के पास आया, उसके हाथ में एक ग्रेनाइट पत्थर था, एम.ओ. 1, उसके हाथ में, और उसके दाहिने  कनपटी पर उसके कान के पास जोर से मारा।

ग्रेनाइट पत्थर से जोरदार प्रभाव के बाद, कुट्टप्पन उसके चेहरे पर सामने की तरफ गिर गया। पीडब्ल्यू 3 और 11 और कुछ अन्य गवाह उसकी ओर दौड़े। जब कुट्टप्पन ने पानी की गुहार लगाई तो उन्हें पास की एक दुकान पर ले जाया गया। हंगामे के बीच, किसी ने जल्दबाजी में उसे पानी के बजाय सोडा की पेशकश की, जिसे उसने पीने के तुरंत बाद उल्टी कर दी, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। परिजनों को सूचना देने के बाद उसे थाने ले जाया गया। पुलिस स्टेशन घटना स्थल से 300 मीटर दूर था, जहां रात 9:45 बजे के आसपास प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में उस रात लड़के को शेरतल्ली के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां रात की ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स ने चोट की जांच की और डॉक्टर को सूचित किया कि चोट मामूली है। हालांकि, अगली सुबह, जब डॉक्टर पहुंचे और कुछ समय के लिए उनकी जांच की, लगभग 8 बजे, उन्हें इंट्राक्रैनील रक्तस्राव (हैमरेज) का संदेह हुआ, और तुरंत मृतक को उचित उपचार के लिए जिला अस्पताल, एलेप्पी में स्थानांतरित कर दिया गया। तथापि, अस्पताल में उपचार के दौरान 05/01/1959 को प्रात 5:30 बजे कुट्टप्पन की मृत्यु हो गई। पुलिस को मृतक की मौत के तथ्य की सूचना दिए जाने के बाद अभियुक्त को उसी दिन शाम 6:30 बजे उसके आवास से गिरफ्तार किया गया था।

जानकारी के अनुसार, सर्कल इंस्पेक्टर पीडब्लू 19 ने मामले की जांच की, जबकि पीडब्लू 20 ने शव परीक्षण किया और पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र दिया। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट की न्यायालय द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने और प्रतिबद्ध होने के बाद विद्वान सत्र न्यायाधीश अल्लेप्पी के समक्ष मामला आया था। एक बार जब अभियुक्त को न्यायालय के सामने लाया गया और अभियोजन पक्ष का मामला स्वीकार किया गया, तो उसने अपना बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि मृतक ने तीन अन्य बच्चों के साथ मिलकर उसे पीटा था, और सड़क पर झगड़े के बाद, पीडब्ल्यूएस 9 ने घुसपैठ की और उन्हें अलग कर दिया। उन्होंने बाद में उसका पीछा किया और उसे फिर से पीटा। उनके अनुसार, उन्होंने केवल मृतक पर पत्थर फेंका और उसे सीधे नहीं मारा।

कुल मिलाकर, अभियुक्त के पास घटना का एक अलग संस्करण था; उनके अनुसार, उनके और कुट्टप्पन के बीच हुए झगड़े में कुट्टप्पन फिसलकर अल्थारा के पास पत्थर पर गिर गए, जिससे कुट्टप्पन को चोट लगी होगी। अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के चार चश्मदीद गवाहों पीडब्ल्यूएस 1, 2, 3 और 11 से पूछताछ की गई। घटना की तारीख को लगभग 7 बजे, दोनों भाई पीडब्ल्यूएस 1 और 2, जो बाद में इस मामले में भी पता चला कि कुट्टप्पन के पड़ोसी थे, पास की एक दुकान पर जा रहे थे, जब उन्होंने अभियुक्त और मृतक के बीच विवाद देखा, और कुछ लोग उनसे पूछताछ कर रहे थे। इसके बाद जब दोनों भाई कनपटीके दक्षिणी द्वार के पास पहुंचे और नारियल फेंकते और आतिशबाजी देखने के लिए वहां खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि कुट्टप्पन अल्थारा से 15 फीट पूरब में बैठा है, जिसके बाद पूरी घटना यह हुई कि अभियुक्त ने ग्रेनाइट पत्थर से मृतक के दाहिने कनपटी पर वार किया और उसे गिराकर भाग गया।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सत्र (सेशन) न्यायालय को यह समझाने की कोशिश की कि गवाह पीडब्ल्यू 1 और 2 ने वास्तव में आरोपी को पत्थर से मारते हुए नहीं देखा था, बल्कि पत्थर से टकराने की आवाज सुनी थी। हालांकि, सत्र न्यायालय ने गवाहों की गवाही को स्वीकार किया कि उन्होंने मृतक पर हमला होते हुए देखा था, और न्यायालय ने यह भी माना कि भले ही गवाहों ने मारने की आवाज पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने अभियुक्त को अपने हाथ में पत्थर पकड़े और मृतक के पीछे खड़े देखा था।जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, ये गवाह स्पष्ट रूप से सामने आए, क्योंकि अन्य चश्मदीद गवाहों की भी पूरी तरह पुष्टि हो गई थी। मामले के बाद, चश्मदीद गवाह 3 और 11 ने भी कुट्टप्पन को अल्थारा के पास बैठे देखा, जब अभियुक्त पीछे से उसके पास आया और कान के पास उसकी दाहिनी कनपटी में मारा।

बचाव पक्ष ने पीडब्ल्यूएस 11 से पूछताछ की और न्यायालय में आपत्ति जताई कि गवाह मृतक के माता-पिता के साथ काम करता था, और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 164 के तहत अपने बयान में, उसने कहा कि कुट्टप्पन अल्थारा के पास खड़ा था, लेकिन सत्र न्यायालय के समक्ष उसने कहा कि वह बैठा था, इसलिए उसका बयान पक्षपातपूर्ण और भ्रमित करने वाला हो सकता है। हालांकि, न्यायालय ने इन विसंगतियों को उनके बयान पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया, क्योंकि वह घटना के दौरान मौजूद थे और विवरण अन्य गवाहों की गवाही के साथ पूरी तरह से पुष्टि करते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूएस 1, 2, और 3।

उपरोक्त के निष्कर्ष में और बचाव पक्ष के कुछ तर्कों के बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश एक फैसले पर पहुंचे कि यह सभी उचित संदेहों से परे साबित हुआ था कि मृतक कुट्टप्पन की मृत्यु का कारण केवल अभियुक्त द्वारा घृणा में की गई चोट थी, और इसलिए फैसला यह था कि अपराध हत्या के बराबर गैर इरादतन मानव वध था, क्योंकि चोट शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर थी। पोस्टमॉर्टम से घाव प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से दाहिने कनपटी पर एक संलयन (कॉन्ट्यूशन) को दर्शाता है, जिसकी माप 3 “3” है। आगे विच्छेदन पर, त्वचा के नीचे हेमेटोमा और एक्सट्राड्यूरल रक्तस्राव था, जिसमें 6 ” 3″ मापने वाले थक्के थे, जो मस्तिष्क के दाहिने हिस्से को दबा रहे थे।

उठाए गए मुद्दे

1. अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध क्या है?
2. क्या अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 399 के लाभों का हकदार है?
3. क्या लागू होने वाली धारा आईपीसी की धारा 325 या 326 है?
4. अभियुक्त को उसके अपराध के लिए सही और उचित सजा क्या होनी चाहिए?
5. क्या गवाहों की गवाही में मामूली विसंगतियां (माइनर डिस्क्रिपन्सीस) उन्हें त्यागने के लिए पर्याप्त सामग्री थीं?

पक्षकारों की दलीलें

याचिकाकर्ता

मृतक के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मृतक की मौत स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा कान के पास उसके दाहिने कनपटी पर ग्रेनाइट पत्थर से किए गए प्रहार के कारण हुई थी, जो पूरी तरह से अकारण और हिंसक था, जिसके कारण एक 16 वर्षीय लड़के को घातक इंट्राक्रैनियल रक्तस्राव का सामना करना पड़ा, जिससे कुट्टपन की मृत्यु हो गई, जो उसे ठंडे खून में हत्या का दोषी बनाता है। 

विद्वान वकील ने चश्मदीद गवाहों की गवाही (पीडब्ल्यूएस 1, 2, 3, 11) पर ध्यान आकर्षित किया, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उन्होंने अभियुक्त को पीछे से आते हुए और मृतक को मारते हुए देखा, जो केवल अल्थारा के पूर्व की ओर बैठा था। सत्र न्यायालय में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह उचित संदेह से परे है कि अभियुक्त जानबूझकर जानता था कि तेज ग्रेनाइट चट्टान से झटका उसे गंभीर चोट पहुंचाएगा; इसलिए, उसे धारा 302 के तहत दंडित होना चाहिए और उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा दी जानी चाहिए। 

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त यह कहकर अपनी उम्र का फायदा उठाना चाहता था कि वह केवल 14 वर्ष का था, लेकिन उसके पिता के हस्ताक्षर से पुष्टि हुई कि अभियुक्त घटना के समय 16 वर्ष का था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत किए गए अपराध के लिए उचित सजा मिलनी चाहिए।

प्रतिवादी

अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप इन परिस्थितियों में सहायक नहीं हैं, क्योंकि लड़का केवल 16 वर्ष का है, और उसे एक कठोर अपराधी घोषित करना उसकी उम्र में उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उपयुक्त नहीं होगा। वकील ने यह भी तर्क दिया कि यह घटना ठंडे खून में नहीं हुई, बल्कि जुनून की गर्मी में हुई, जो तब का नतीजा था जब मृतक ने अन्य बच्चों की मदद से अभियुक्त को पीटा था। अभियुक्त ने डर और दहशत में उतावलेपन से काम किया।

वकील ने यह भी कहा कि स्कूल में दुर्भावना या झगड़े का उल्लेख मृतक ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी नहीं किया है, इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को झूठा चित्रित करने के लिए झूठा दावा किया गया प्रतीत होता है।

वकील ने दलील दी कि घटना के दिन प्राथमिकी में अभियुक्त और मृतक के बीच झगड़े का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा, वकील ने गवाहों पर एक लाइमलाइट डाली, उनकी गवाही में विसंगतियों पर जोर दिया और न केवल उनकी गवाही की ओर से न्यायालय में उनकी स्वीकार्यता को चुनौती दी, बल्कि यह भी कि वे नाबालिग थे और उनकी गवाही अभियुक्त के खिलाफ पक्षपातपूर्ण हो सकती है।

वकील ने हत्या के हथियार पर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसे यहां ग्रेनाइट पत्थर माना जा रहा है, और सत्र न्यायाधीश से इसे “खतरनाक हथियार” नहीं मानने और आईपीसी की धारा 326 के प्रावधानों के तहत रखने का आग्रह किया।

वकील ने यह भी तर्क दिया कि जांच में, निवेश अधिकारी द्वारा बयान दर्ज किए गए थे; हालांकि, उनके मुवक्किल को बयानों के अपने पक्ष को रिकॉर्ड नहीं करके निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। इसके अलावा, मामले में प्रस्तुत किए गए चश्मदीद गवाह मृतक से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनमें से कुछ उसके पिता के लिए काम करते थे और अन्य पड़ोसी थे, और वे मामले के लिए पक्षपाती हो सकते हैं। मामले में कोई स्वतंत्र और तटस्थ गवाह मौजूद नहीं था।

समापन बहस में, बचाव पक्ष के वकील ने सत्र न्यायाधीशों से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, जो हत्या से संबंधित है, से दोषसिद्धि को बदलने का अनुरोध करते हुए निष्कर्ष निकाला की इसे आईपीसी की धारा 326 में बदल दें, जो गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है, और वकील ने न्यायालय से सजा को घटाकर 5 साल करने का आग्रह किया।

वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य (1960) में चर्चा किए गए कानून

यह मामला अपराध के न्यायिक निर्धारण, अभियुक्त की आपराधिक अभियोज्यता और मौजूद सबूतों और गवाहों के आधार पर सजा के इर्द-गिर्द घूमता है। न्यायालय ने सजा तय करते समय और निर्णय पारित करते समय इसमें शामिल प्रावधानों और मामले के तथ्यों पर बारीकी से नज़र डाली। 

आईपीसी की धारा 299

आईपीसी के इस प्रावधान में कहा गया है कि ‘जो कोई भी मौत कारित करने के इरादे से मौत का कारण बनता है, ऐसे शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से जिससे मृत्यु हो सकती है, या इस ज्ञान के साथ कि उनके कृत्य का परिणाम संभवतः मृत्यु हो सकती है, वह गैर इरादतन हत्या का अपराध करता है।’

वर्तमान मामले में, शुरू में सत्र न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि अपराध गैर इरादतन हत्या का था, जो हत्या की श्रेणी में आता है, लेकिन चोट की प्रकृति, मृत शरीर पर हमले के लक्षित हिस्से और इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने यह स्पष्ट माना कि अभियुक्त द्वारा खुरदरे किनारों वाले ग्रेनाइट पत्थर जैसे खतरनाक हथियार का उपयोग शारीरिक चोट पहुंचाने के उसके इरादे को दर्शाता है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है; इसलिए, यह संभवतः धारा 299 आईपीसी के तहत आरोपित कार्य है। 

आईपीसी की धारा 300

आईपीसी के इस प्रावधान में कहा गया है कि “इसके बाद के मामलों को छोड़कर, गैर इरादतन मानव वध हत्या (कल्पेबल होमीसाइड) है:

1. यदि कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो और मृत्यु कारित की गई हो; या
2. यदि कार्य ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाता है जिसे अपराधी जानता है कि नुकसान पहुंचने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है,
3. यदि कार्य किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाता है और इच्छित शारीरिक चोट गंभीर और पर्याप्त है कि प्रकृति के सामान्य क्रम (आर्डिनरी कोर्स) में यह मृत्यु का कारण बन जाएगा,
4. यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह बहुत खतरनाक है और इससे पूरी संभावना है कि इससे मृत्यु हो सकती है या ऐसी शारीरिक क्षति हो सकती है जिससे मृत्यु होने की संभावना है और वे मृत्यु का जोखिम उठाने के लिए बिना किसी उचित बहाने के ऐसा कार्य करते हैं। या उपरोक्तानुसार ऐसी चोट”।

हत्या के लिए गैर इरादतन मानव वध के निम्नलिखित दो अपवाद हैं:

• यदि कोई अपराधी उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जिसने उत्तेजना (प्रोवोकेशन) दी है या गलती या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जबकि अचानक या गंभीर उत्तेजना के कारण आत्म-नियंत्रण शक्ति (सेल्फ-कण्ट्रोल पावर) से वंचित है। 
• यदि कोई अपराधी, व्यक्ति या संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का उपयोग करते समय, सद्भाव का प्रयोग करते हुए, कानून द्वारा उसे दी गई शक्ति से अधिक है और उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जिसके खिलाफ वह पूर्व विचार के बिना रक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग कर रहा है। 

इस मामले में, मृतक के दाहिने कनपटी पर ग्रेनाइट पत्थर से वार करने से पता चलता है कि अभियुक्त का इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का था, जो इतनी गंभीर है कि इससे मौत होने की संभावना है। सत्र न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया गया और उन्होंने उल्लेख किया कि यह हत्या के समान एक गैर-इरादतन मानव वध था।

आईपीसी की धारा 302

इस प्रावधान में हत्या के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि “जो कोई भी आईपीसी की धारा 299 के अनुसार हत्या करता है, उसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

इस मामले में अभियुक्त को विद्वान सत्र न्यायाधीश (सेशन जज) ने मृतक की हत्या का दोषी करार दिया था। मृतक की मौत का कारण बनने वाली अभियुक्त कार्रवाई आईपीसी की धारा 302 द्वारा निर्धारित प्रावधान के तहत उसे दंडित करने के लिए तथ्यों और सबूतों पर विश्वास करने पर आधारित है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में, गंभीर आंतरिक चोटें जैसे कि मांसपेशियों में कमी, अस्थायी हड्डी का एक उदास फ्रैक्चर (कॉन्ट्यूस्ड मसल्स, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ़ टेम्पोरल बोन) और एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज पाया गया। इन गहरी चोटों ने अभियुक्त द्वारा घातक हथियार का उपयोग करके किए गए वार की खतरनाक प्रकृति को दर्शाया।

आईपीसी की धारा 325

इस धारा में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड निर्धारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाता है, वह किसी भी तरह के कारावास से दंडनीय होगा जो सात साल तक का हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 

वर्तमान मामले में, सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से मृतक को गंभीर चोट पहुंचाई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मामले का मुख्य सार, क्योंकि यह आईपीसी की धारा 325 से संबंधित है, यह है कि क्या अभियुक्त ने स्वेच्छा से मृतक को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाया, जिसके परिणामस्वरूप बाद में उसकी मृत्यु हो गई। चोटों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए, यह प्रावधान अभियुक्त द्वारा एक संभावित अपराध है।

आईपीसी की धारा 326

जिस उपकरण को अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वह ऐसी प्रकृति का था कि खुरदरे किनारों वाला ग्रेनाइट पत्थर होने के कारण उसकी मौत होने की संभावना थी। जैसा कि प्रावधान कहता है, “जो कोई भी गोली चलाना, छुरा घोंपने, या काटने के लिए किसी भी उपकरण के माध्यम से, या किसी भी उपकरण के माध्यम से जो अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और मृत्यु का कारण होने की संभावना है, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाता है;

या आग या किसी गर्म पदार्थ के माध्यम से, या किसी जहर या किसी संक्षारक पदार्थ (करोसिव सब्सटांस) के माध्यम से, या किसी विस्फोटक पदार्थ (एक्सप्लोसिव सब्सटांस) के माध्यम से;

या किसी ऐसे पदार्थ के माध्यम से जो मानव शरीर के लिए रक्त में साँस लेने, निगलने या प्राप्त करने के लिए हानिकारक है, या किसी जानवर के माध्यम से, आजीवन कारावास या किसी भी भांति के कारावास से दस वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 

इस प्रकार, क्यूंकि खुरदरे किनारों वाले ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग करने वाले अभियुक्त का कार्य इस प्रावधान के बयानों को संतुष्ट करता है, इसलिए यह माना जाता है कि उसका कार्य आईपीसी की धारा 326 के तहत दंडनीय है। उच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितियों को देखते हुए यह स्थापित किया गया था कि अभियुक्त ने जानबूझकर मौत का कारण बनने के लिए खतरनाक प्रकृति के हथियार का उपयोग करके मृतक को गंभीर चोट पहुंचाई। इसलिए, यह प्रावधान अभियुक्त के लिए सबसे उपयुक्त सजा निर्धारित करता है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यों और गवाहों को स्वीकार करने में भी विचार किया जाता है।

सीआरपीसी की धारा 164

सीआरपीसी की धारा 164 में निर्धारित प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वीकारोक्ति और बयान जबरदस्ती और प्रलोभन से मुक्त हैं और मजिस्ट्रेट को स्वेच्छा से दिए जाते हैं। जैसा कि मामले में देखा गया है, अभियुक्त ने नियुक्त न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया, जिसमें दावा किया गया कि उसने केवल मृतक पर पत्थर फेंका था; हालांकि, बाद में, सत्र न्यायालय के सामने, उन्होंने घटनाओं के अपने संस्करण को बदल दिया। इस प्रावधान के तहत, मजिस्ट्रेट स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति को यह बताने के लिए बाध्य है कि वह जो कुछ भी कहता है उसे उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार, यह मामला कानूनी कार्यवाही में दिए गए बयानों के विभिन्न चरणों के महत्व को प्रदर्शित करता है।

सीआरपीसी की धारा 342

वर्की के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 342 के तहत अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि वह और कुट्टप्पन एक-दूसरे से भिड़ गए और इस हाथापाई में कुट्टपन खुद अल्थारा के पत्थर पर गिर गए और उन्हें चोट लगी। इस प्रावधान में कहा गया है कि “धारा 340 के तहत शिकायत दर्ज करने या धारा 341 के तहत अपील दर्ज करने के लिए किए गए आवेदन से निपटने वाली किसी भी न्यायालय के पास ऐसा आदेश देने की शक्ति होगी जिसे वह उचित समझे।

सीआरपीसी की धारा 399

इस प्रावधान में सत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण शक्तियां शामिल थीं। किसी भी कार्यवाही के मामले में, जिसका रिकॉर्ड सत्र न्यायाधीश द्वारा बुलाया गया है, वे धारा 401 (1) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान मामले में, अभियुक्त ने सीआरपीसी की धारा 399 के तहत लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन यह पाया गया कि अपराध करने के समय अभियुक्त की उम्र ठीक 16 साल थी, इस प्रकार वह 16 वर्ष से कम उम्र का नहीं था; उन्हें इस प्रावधान का उल्लिखित लाभ नहीं मिल सका। सजा के पहलू को निर्धारित करने में अभियुक्त की उम्र एक महत्वपूर्ण कारक है; इस प्रकार, यह मुख्य रूप से सजा निर्धारित करने के लिए माना जाता था। 

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 

इस प्रावधान में कहा गया है कि “जब पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप खोजे गए तथ्य के रूप में एक तथ्य को पेश किया जाता है, तो उस जानकारी में से बहुत कुछ, चाहे यह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जैसा कि उस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित हो सकती है। सरल शब्दों में, यह बताता है कि जब पुलिस हिरासत में व्यक्ति द्वारा कोई जानकारी साझा की जाती है जिससे किसी तथ्य का खुलासा होता है, तो न्यायालय इसे उस व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति मानती है। 

साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 

साक्ष्य अधिनियम के इस प्रावधान में कहा गया है कि “प्रमुख प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुन: परीक्षा में नहीं पूछे जाने चाहिए, यदि प्रतिकूल पक्ष द्वारा आपत्ति की जाती है, तो न्यायालय की अनुमति के बिना न्यायालय उन मामलों पर प्रमुख प्रश्नों की अनुमति देगी जो परिचयात्मक, निर्विवाद हैं या, न्यायालय की राय में, पहले से ही पर्याप्त रूप से सिद्ध हो चुके हैं। 

साक्ष्य अधिनियम की धारा 143

इस प्रावधान में कहा गया है कि “ जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) में प्रमुख प्रश्न पूछे जा सकते हैं”।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 145

इस प्रावधान में कहा गया है कि “एक गवाह से उनके द्वारा दिए गए पिछले बयानों के बारे में जिरह की जा सकती है, चाहे लिखित रूप में हो या लेखन तक सीमित हो, यदि बयान विचाराधीन मामलों से संबंधित हैं। यह इस तरह के लेखन को गवाह को दिखाए जाने या इसे साबित किए बिना किया जा सकता है। लेकिन अगर इरादा लेखन के साथ गवाह का खंडन करना है, तो उनका ध्यान उन विशिष्ट भागों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिनका उपयोग लेखन साबित होने से पहले उनका खंडन करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 154

इस प्रावधान में कहा गया है कि “न्यायालय अपने विवेक से, गवाह को बुलाने वाले व्यक्ति को उससे कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकती है जिसे विरोधी पक्ष जिरह में पूछ सकता है”। यह मूल रूप से किसी मामले को प्रस्तुत करने से पहले न्यायालय को मामले की उपयुक्तता, शालीनता और प्रासंगिकता के आधार पर किसी भी प्रश्न को अनुमति देने या अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है। यह धारा तब बहुत मददगार साबित होती है जब किसी मामले में कोई बच्चा शामिल होता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, क्योंकि यह न्यायालय को हस्तक्षेप करने और ऐसे किसी भी प्रश्न को रोकने का अधिकार देता है जो प्रकृति में अनुचित है और दिए गए स्थान पर पूछने के लिए अनुपयुक्त है।

कानूनी मामले

अहमद अली बनाम त्रिपुरा राज्य (2009) में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपराध करते समय अभियुक्त की कम उम्र को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त की सजा को कम करके तीन महीने के कठोर कारावास तक करने का उल्लेख किया था। एक युवा व्यक्ति के रूप में, अभियुक्त अपने कार्यों के नतीजों से अनभिज्ञ हो सकता है, और सजा में कमी उचित थी।

इसी तरह, वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य में, हमने देखा कि कैसे सत्र न्यायाधीश ने घटना से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, अभियुक्त की कारावास की अवधि कम कर दी। सत्र न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि घटना के समय अभियुक्त ने आवेग में आकर और परिणामों को जाने बिना कार्य किया था। इस प्रकार, सत्र न्यायालय ने उनके कारावास की अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया।

जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2004) में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि धारा 326 के तहत किसी को दोषी ठहराने के लिए, वास्तविक संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए उचित सबूत होना चाहिए।

कर्नाटक राज्य बनाम सिद्देगौड़ा और अन्य  (1995), के मामले में किसी तेज़ धार वाले हथियार से मांसपेशियों की नसों (शार्प-एडजेड वेपन टू मस्सल नर्वस) में लगी चोट को साधारण चोट माना गया था, और गंभीर चोट नहीं। इसके साथ ही एक और चोट माथे पर लगी थी, जो कुल्हाड़ी से मारी गई थी और धारा 326 के तहत गंभीर चोट मानी गई थी।

मथाई बनाम केरल राज्य (2005) के मामले में, न्यायालय ने माना कि धारा 326 के खंडों की कड़ाई से व्याख्या और निर्माण (स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड) किया जाना चाहिए। गंभीर चोट में शामिल हैं “नपुंसकता, दृष्टि या आंख में स्थायी चोट (परमानेंट इंजरी), स्थायी बहरापन या आंख में चोट, किसी भी सदस्य या जोड़ का कमजोर होना, अंग की क्षति, सिर या चेहरे की स्थायी विकृति (डिसफिगरेशन), फ्रैक्चर या अव्यवस्था (डिस्लोकेशन) हड्डी या दांत, या कोई चोट जिससे जीवन को खतरा हो या जिसके कारण पीड़ित को बीस दिनों तक गंभीर शारीरिक दर्द हो या वह अपनी सामान्य गतिविधियों का पालन करने में असमर्थ हो।

वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य में भी इसी तरह के तथ्य पाए गए थे, जहां अभियुक्त ने मृतक की दाहिनी ओर की कनपटी पर ग्रेनाइट पत्थर से प्रहार करके उसे बहुत चोट पहुंचाई थी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मस्तिष्क के दाहिनी ओर रक्तस्राव हुआ था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने चोटों की प्रकृति की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद निर्णय को आईपीसी की धारा 326 में बदल दिया।

वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य (1960) में निर्णय

वर्तमान मामला सत्र अलेप्पी की न्यायालय द्वारा दी गई सजा के खिलाफ एक अपील थी, जिसने आरोपी को हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपित किया था। मामले में, चार चश्मदीदों से पूछताछ की गई जिन्होंने अपनी गवाही दी, जिसमें बताया गया कि झगड़े के दौरान पैदा हुई नफरत के बाद आरोपी ने मृतक को, जो मंदिर के सामने बैठा था, उसके दाहिने मंदिर पर पीछे से ग्रेनाइट पत्थर से मारा। इससे गंभीर चोट आई और बाद में मृतक की मौत हो गई।

सत्र न्यायालय ने मामले के दिए गए तथ्यों का गहराई से अवलोकन किया और गवाहों को भी ध्यान में रखते हुए, अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास जैसे आरोपों के साथ दोषी ठहराया। उन्होंने इसके पीछे तर्क के साथ यह निर्णय दिया कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गंभीर चोट की प्रकृति, शरीर पर हमले के महत्वपूर्ण हिस्से और इस्तेमाल किए गए घातक हथियार के कारण हत्या की श्रेणी में एक गैर इरादतन हत्या थी।

बाद में, जब आरोपियों ने उच्च न्यायालय में अपील की, तो उन्होंने गंभीर चोट पहुंचाने और धारा 302 हत्या के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथ्यों की कमी के लिए आईपीसी की धारा 302 से आईपीसी की धारा 326 में सजा को बदल दिया। आरोपी को 5 साल तक के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले के पीछे तर्क मामले के तथ्यों की बारीकी से जांच और सूक्ष्म विश्लेषण के बाद उनके विचार थे। न्यायालय ने धारा 320 के तहत अपराध को गंभीर चोट के रूप में वर्गीकृत किया, जो धारा 326 के अनुसार मौत का कारण बनने वाले हथियार का उपयोग करके बढ़ गया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि गंभीर चोट उनके बीच एक झगड़े के कारण था, जो दर्शाता है कि अभियुक्त का मृत्यु (मेन्स रिया) का इरादा नहीं है।

वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य (1960) का विश्लेषण

इस मामले में, वर्की जोसेफ नाम के एक 16 वर्षीय लड़के को हत्या का दोषी ठहराया गया था और अपने स्कूल के साथी कुट्टप्पन की हत्या के लिए एलेप्पी के सत्र न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया गया था। मामले में अभियोजन पक्ष का प्राथमिक उद्देश्य यह साबित करना था कि वर्की का इरादा आईपीसी की धारा 302 के तहत कुट्टप्पन की मौत का कारण था। तर्क का समर्थन करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने हमला किए गए लक्षित शरीर के अंग की महत्वपूर्ण स्थिति, चोट की प्रकृति और अपराध के आयोग के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार का तर्क दिया। इन तथ्यों के आधार पर, यह संकेत दिया गया कि अपराध को सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के बराबर एक गैर इरादतन हत्या के रूप में दंडनीय माना गया था, और इसने आरोपी को तदनुसार दंडनीय पाया। 

अपील पर, उच्च न्यायालय ने हत्या (धारा 302) से सजा को संशोधित करके स्वेच्छा से खतरनाक हथियार (धारा 326) से गंभीर चोट पहुंचाई। न्यायालय का मानना था कि आरोपियों का इरादा अपने पिछले झगड़ों के कारण कटप्पन पर एक गंभीर प्रहार करना था, जो आईपीसी की धारा 326 के तहत आता था। यह निर्णय निम्नलिखित कारकों पर आधारित था:

• घटना के समय आरोपी की उम्र 16 साल से कम थी।
• यह निर्धारित किया गया था कि अपराध एक बचकाने झगड़े का परिणाम था।
• कुट्टप्पन की मृत्यु का कोई पूर्व और प्रत्यक्ष इरादा नहीं था।

इस प्रकार, यह मामला अपराध की परिस्थितियों के आधार पर धारा 302 के तहत हत्या और धारा 326 के तहत स्वेच्छा से खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने के बीच अंतर करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। 

वर्तमान मामले में आपराधिक कानून, प्रक्रिया, साक्ष्य आदि की विभिन्न अवधारणाएं शामिल हैं। मामले के विश्लेषण को भी मामले में शामिल मुख्य अवधारणाओं में गहराई से जाने की आवश्यकता है, जैसे निम्नलिखित:

एक्टस नॉन फेसिट रीम निसी मेन्स सिट रीआ

मेंस रीआ एक सरल कानूनी शब्द है जो दोषी मानसिक स्थिति को बताता है, जिसकी कमी किसी विशेष अपराध की अपराध स्थिति को कम करती है। इस लैटिन कहावत का अर्थ है कि “एक कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराता जब तक कि विचार भी दोषी न हो। यह कहावत हत्या जैसे आपराधिक कानून के विभिन्न क्षेत्रों में लागू होती है। हत्या के अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जैसा कि प्रावधान से पता चलता है, जब तक कि स्थिति में मेन्स रीआ शामिल न हो। 

खतरनाक हथियार से गंभीर चोट

इसमें चोट के प्रकार शामिल हैं जैसे “नपुंसकता, दृष्टि या किसी एक आंख पर स्थायी चोट, स्थायी बहरापन या किसी आंख पर चोट, किसी भी सदस्य या जोड़ का कमजोर होना, अंग की क्षति, सिर या चेहरे की स्थायी विकृति, फ्रैक्चर या किसी हड्डी या दांत की अव्यवस्था, या कोई चोट जिससे जीवन को खतरा हो या जिसके कारण पीड़ित को बीस दिनों तक गंभीर शारीरिक दर्द हो या वह अपनी सामान्य गतिविधियों का पालन करने में असमर्थ हो। जब इस प्रकार की चोट फायरिंग, घायल या काटने के एक उपकरण के कारण होती है, तो इसे धारा 320 और 326 के तहत गंभीर चोट के रूप में जाना जाता है।

गैर इरादतन हत्या (कल्पेबल होमीसाइड अमाऊंटिंग टू मर्डर) जो हत्या की श्रेणी में आती है

गैर इरादतन मानव वध हत्या के बराबर है जब कार्य मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के इरादे से किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, यदि दी गई शारीरिक चोट मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है या यदि इसमें ज्ञान शामिल है कि किया गया कार्य इतना क्रूर है कि यह मृत्यु का कारण बन सकता है और बिना किसी बहाने के ऐसा कार्य कर सकता है। आईपीसी के अनुसार, किसी को हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराते समय निम्नलिखित शर्तों पर विचार करने की आवश्यकता है: 

• मौत का कारण बनने का इरादा
• ऐसी शारीरिक चोटों को भड़काने का इरादा जो अपराधी जानता है, अधिकांश संभावनाओं में, उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण होगा जिसे इस तरह का नुकसान पहुंचाया गया है। 
• किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा और नुकसान या चोट पहुंचाना व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए कार्रवाई के सामान्य क्रम में पर्याप्त है। 
• अपराधी जानता है कि प्रतिबद्ध कार्य सभी संभावनाओं में व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट का कारण बनेगा जो कार्य की खतरनाक प्रकृति के कारण मृत्यु का कारण बनेगा और बिना किसी बहाने के इसे करता है। 

आपराधिक अभियोज्यता (क्रिमिनल कल्पेबलिटी)

आपराधिक अभियोज्यता का अर्थ है आपराधिक अपराध करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन की जाने वाली कानूनी जिम्मेदारी और अपराध के समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति, कार्यों और इरादों को शामिल करता है। यह मेन्स रिया (प्रतिवादी के मन की स्थिति), उनकी कार्रवाई की गलत प्रकृति और आपराधिक इरादे की उनकी डिग्री के आधार पर समझा जाता है। किए गए अपराध के लिए सजा के निर्धारण के लिए आपराधिक अभियोज्यता का पता लगाना आवश्यक है। 

किशोर न्याय

किशोर न्याय आपराधिक कानूनों का एक संग्रह (कलेक्शन) है जिसका उद्देश्य उन युवाओं को जवाब देना है जो अपने आपराधिक कृत्यों के लिए जिम्मेदार होने के लिए पर्याप्त बूढ़े नहीं हैं। समाज और बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से एक किशोर न्याय प्रणाली स्थापित की गई है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बच्चों को एक उपचार और एक ऐसा वातावरण प्रदान करके उनकी रक्षा करना है जो उनमें सकारात्मक मानव विकास को बढ़ावा देता है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य उन बच्चों को दंडित करने के बजाय उनका पुनर्वास करना है।

गवाह की विश्वसनीयता (विटनेस क्रेडिबिलिटी)

एक विश्वसनीय गवाह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद को अपनी गवाही में सक्षम, विश्वसनीय और ईमानदार के रूप में प्रस्तुत करता है, और घटनाओं या सूचनाओं को सटीक रूप से व्यक्त करने की उनकी क्षमता पर विश्वास करता है। गवाही को अक्सर उनके ज्ञान, अनुभव, ईमानदारी और प्रशिक्षण के कारण सच माना जाता है। एक विश्वसनीय गवाह मामले में क्या हुआ है, इसका एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्रदान करता है; यह आपके घटना के संस्करणों की पुष्टि करने और घटना में वजन जोड़ने (कन्फर्मिंग योर इवेंट वेर्सिओंस एंड अड्डिंग वेट टू इंसिडेंट) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी विश्वसनीयता मामले के तथ्यों और याचिकाकर्ता और मामले के प्रतिवादी द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि करने के लिए तीसरे पक्ष की जानकारी लेने के दृष्टिकोण में भी मदद करती है।

इस मामले में निर्णय वैधानिक प्रावधानों (कम्प्रेहैन्सिव  एग्जामिनेशन ऑफ़ स्टटूटोरी प्रोविशंस), दिए गए साक्ष्य और संबंधित उदाहरणों की व्यापक जांच (एविडेंस, एंड रिलेटेबल प्रेसिडेंट्स) के बाद दिया गया था। न्यायालय ने अंततः अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर हत्या के बजाय गंभीर चोट का एक उचित आरोप स्थापित किया है।

निष्कर्ष

अपने विश्लेषण में, उच्च न्यायालय ने इस मामले को तय करने में एक सूक्ष्म और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। सत्र न्यायालय ने पहले आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी को उम्रकैद की सजा देने का फैसला सुनाया, लेकिन बाद में उच्त्तम न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील स्वीकार करते हुए फैसले को बदलकर आईपीसी की धारा 326 के तहत 5 साल की कैद की सजा सुनाई। गंभीर चोट पहुंचाने और धारा 302 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथ्यों की कमी के लिए आईपीसी की धारा 302 से आईपीसी की धारा 326 में बदलने का निर्णय लेने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा सबूतों और तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया था। हालांकि, आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा को घटाकर पांच साल की कठोर सजा में तब्दील करके विवेकपूर्ण समझदारी का परिचय दिया है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

गैर इरादतन मानव वध हत्या क्या है?

गैर इरादतन हत्या तब हत्या की श्रेणी में आती है जब “कोई कार्य मृत्यु कारित करने के इरादे से किया जाता है या यदि यह ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाता है जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है या यदि इसमें ज्ञान शामिल है कि किया गया कार्य इतना घातक है कि पूरी संभावना है कि इससे मृत्यु हो सकती है या ऐसी शारीरिक क्षति हो सकती है जिससे मृत्यु होने की संभावना है और बिना किसी बहाने के ऐसा कार्य करता है।

एक गंभीर चोट क्या है?

गंभीर चोट का मतलब गंभीर शारीरिक चोटें हैं जो पीड़ितों के शरीर पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। इसमें निर्बलता, आंखों की रोशनी या आंखों में से किसी एक पर स्थायी चोट, स्थायी बहरापन या आंखों में से किसी एक में चोट, किसी सदस्य या जोड़ का निजीकरण, अंग का बिगड़ना, सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत होना, हड्डी या दांत का फ्रैक्चर या अव्यवस्था या कोई भी चोट जो जीवन को जोखिम में डालती है या जिसके कारण पीड़ित को बीस दिनों के दौरान गंभीर शारीरिक दर्द होता है या वह अपने सामान्य कार्यों का पालन करने में असमर्थ होता है।

वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य के मामले में सत्र न्यायालय ने क्या कहा था?

सत्र न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए सजा के लिए उत्तरदायी ठहराया था।

वर्की जोसेफ बनाम केरल राज्य के मामले में उच्च न्यायालय ने क्या कहा था?

उच्च न्यायालय ने गंभीर चोट पहुंचाने के लिए आईपीसी की धारा 302 से धारा 326 आईपीसी में सजा को बदल दिया था।