यह लेख लॉसिखो से डिप्लोमा इन यूएस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और पैरालीगल स्टडीज कोर्स कर रही Yadav Mahima Kaushal द्वारा लिखा गया है। यह लेख हमें रोजगार अनुबंधों में गैर-प्रतिस्पर्धा खंड की वैधता के बारे में जानकारी देता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
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परिचय
प्रतिस्पर्धी बाज़ारों की दुनिया में, प्रत्येक नियोक्ता अपने हितों की रक्षा करना चाहता है। गैर-प्रतिस्पर्धा खंड नियोक्ता के वैध हितों की रक्षा के लिए एक उपकरण है।
गैर-प्रतिस्पर्धा खंड एक रोजगार अनुबंध में एक खंड है जो या तो रोजगार के दौरान या रोजगार के बाद किसी कर्मचारी के प्रतिस्पर्धी के लिए काम करने या नियोक्ता के समान व्यवसाय या पेशा शुरू करने पर प्रतिबंध लगाता है। उत्तरार्द्ध में, प्रवर्तनीयता (इंफोरसाबिलिटी) विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।
नियोक्ता के वैध व्यावसायिक हितों, जैसे व्यापार रहस्य, गोपनीय जानकारी, ग्राहक डेटा, साख और बाजार रणनीतियों की रक्षा के लिए एक रोजगार अनुबंध में गैर-प्रतिस्पर्धा खंड डाला जाता है। हालाँकि, एक गैर-प्रतिस्पर्धा खंड हमेशा कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं होता है। गैर-प्रतिस्पर्धा खंड की प्रवर्तनीयता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे:
- प्रतिबंध के दायरे, अवधि और भौगोलिक क्षेत्र की तर्कसंगतता;
- नियोक्ता के हित और कर्मचारी के जीविकोपार्जन (लाइवलीहुड) के अधिकार के बीच संतुलन;
- सार्वजनिक हित और नीतिगत विचार; और
- प्रतिबंध के लिए वैध प्रतिफल (कन्सिडरेशन) या मुआवजे का अस्तित्व।
गैर-प्रतिस्पर्धा खंड का इतिहास
1414 में, डायर के मामले की सुनवाई करते समय, अंग्रेजी आम कानून ने गैर-प्रतिस्पर्धा समझौतों के प्रवर्तन को उनकी प्रकृति के कारण खारिज कर दिया। चूंकि इसने व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए गैर-प्रवर्तनीयता 1621 तक जारी रही। उसके बाद एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान तक सीमित प्रतिबंध को अपवाद के रूप में अनुमति दी गई, मिशेल बनाम रेनॉल्ड्स के 1711 वाटरशेड मामले के साथ यह अपवाद नियम बन गया, जिसने गैर-प्रतिस्पर्धा समझौतों की प्रवर्तनीयता के विश्लेषण के लिए आधुनिक ढांचे की स्थापना की।
भारतीय संदर्भ में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
गैर-प्रतिस्पर्धा खंड के प्रति भारतीय अदालतों का सख्त रुख अतीत में देखा गया है। अधिकांश मामलों में, माननीय न्यायाधीशों ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का हवाला देकर गैर-प्रतिस्पर्धा खंड की वैधता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 27 उन समझौतों पर रोक लगाती है जो व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हैं। अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के प्रत्येक नागरिक को व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता देता है।
हालाँकि, निरंजन शंकर गोलिकर बनाम द सेंचुरी स्पिनिंग कंपनी के ऐतिहासिक मामले में, न्यायालय ने ‘तर्कसंगतता के नियम’ की अवधारणा को पेश करके गैर-प्रतिस्पर्धा खंड को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इस नियम को लागू करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:
- प्रतिबंध की अवधि;
- भौगोलिक दायरा;
- कर्मचारी की स्थिति की प्रकृति;
- वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की उपलब्धता।
गैर-प्रतिस्पर्धा खंड क्या है?
गैर-प्रतिस्पर्धा खंड एक नियोक्ता और एक कर्मचारी के बीच अनुबंध में शामिल एक प्रावधान है जो कर्मचारी को उनके रोजगार की समाप्ति के बाद कुछ गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। गैर-प्रतिस्पर्धा खंड का उद्देश्य नियोक्ता के वैध व्यावसायिक हितों, जैसे गोपनीय जानकारी, ग्राहक संबंध और व्यापार रहस्यों की रक्षा करना है।
गैर-प्रतिस्पर्धा खंड के प्रमुख तत्वों में आम तौर पर शामिल हैं:
- प्रतिबंधों का दायरा: यह खंड उन विशिष्ट गतिविधियों को रेखांकित करता है जिनमें कर्मचारी को शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है, जैसे किसी प्रतिस्पर्धी के लिए काम करना, प्रतिस्पर्धी व्यवसाय शुरू करना, या पूर्व नियोक्ता के ग्राहकों या कर्मचारियों को आमंत्रित करना।
- समय सीमा: गैर-प्रतिस्पर्धा खंड की अवधि उस अवधि को निर्दिष्ट करती है जिसके दौरान प्रतिबंध लागू होते हैं। यह कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है।
- भौगोलिक दायरा: यह खंड उस भौगोलिक क्षेत्र को परिभाषित करता है जहां प्रतिबंध लागू हैं। यह किसी विशिष्ट शहर, क्षेत्र या देश तक सीमित हो सकता है।
- तर्कसंगतता: गैर-प्रतिस्पर्धा खंड कानूनी रूप से लागू करने योग्य होने के लिए दायरे और अवधि में उचित होना चाहिए। धारा की तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए अदालतें कर्मचारी की स्थिति, उद्योग और नियोक्ता को संभावित नुकसान जैसे कारकों पर विचार करेंगी।
गैर-प्रतिस्पर्धा खंड के लाभ और नुकसान
लाभ
गैर-प्रतिस्पर्धा खंड के लाभ निम्नलिखित हैं:
- गोपनीय जानकारी की सुरक्षा: गैर-प्रतिस्पर्धा खंड नियोक्ता की गोपनीय जानकारी, जैसे व्यापार रहस्य, ग्राहक सूची और मालिकाना प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। पूर्व कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धियों के लिए काम करने से रोककर, व्यवसाय अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखते हुए, उनकी गोपनीय जानकारी साझा किए जाने या दुरुपयोग होने के जोखिम को कम कर सकते हैं।
- साख का संरक्षण: गैर-प्रतिस्पर्धा खंड पूर्व कर्मचारियों को ग्राहकों को प्रतिस्पर्धियों की ओर आकर्षित करने या मोड़ने से रोककर कंपनी की साख को बनाए रखने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक संबंध बनाने में नियोक्ता का निवेश सुरक्षित है, जिससे व्यवसाय का मूल्य संरक्षित है।
- कार्यबल की स्थिरता: गैर-प्रतिस्पर्धा खंड कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी कंपनियों में जाने से हतोत्साहित करके कार्यबल की स्थिरता में योगदान देता है। इससे उत्पादक और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे बार-बार टर्नओवर से जुड़ी लागत और व्यवधान कम हो जाते हैं।
- निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा: गैर-प्रतिस्पर्धा खंड पूर्व कर्मचारियों को तुरंत प्रतिस्पर्धियों में शामिल होने और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने से रोककर बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय अपनी योग्यताओं के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें, न कि केवल मूल्यवान ज्ञान वाले कर्मचारियों को नियुक्त करने की क्षमता के आधार पर।
- प्रशिक्षण और विकास में निवेश की सुरक्षा: गैर-प्रतिस्पर्धा खंड यह सुनिश्चित करके कंपनी के प्रशिक्षण और विकास में निवेश की रक्षा करने में मदद करते हैं कि पूर्व कर्मचारी कंपनी के खर्च पर हासिल किए गए कौशल और ज्ञान से प्रतिस्पर्धियों को तुरंत लाभ नहीं पहुंचाते हैं। यह व्यवसायों को कर्मचारी विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे कार्यबल की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
नुकसान
गैर-प्रतिस्पर्धा खंड के नुकसान निम्नलिखित हैं:
- यह आपके करियर के अवसरों को सीमित कर सकता है: एक गैर-प्रतिस्पर्धा खंड आपको अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ने के बाद एक निश्चित अवधि के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्र में काम करने से रोक सकता है। इससे रोजगार के नए अवसर ढूंढना मुश्किल हो सकता है, खासकर यदि आप किसी विशेष उद्योग या पेशे में विशेषज्ञ हैं।
- यह अनुचित और प्रतिबंधात्मक हो सकता है: गैर-प्रतिस्पर्धा खंड को अक्सर कर्मचारियों द्वारा अनुचित और प्रतिबंधात्मक के रूप में देखा जाता है। वे कर्मचारियों को नए अवसरों का पीछा करने से रोक सकते हैं और उनके करियर के विकास को रोक सकते हैं। यह उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो सकता है जिन्हें बिना कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है या नौकरी से हटा दिया जाता है।
- इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है: गैर-प्रतिस्पर्धा खंड को लागू करना अक्सर मुश्किल होता है, खासकर अगर कर्मचारी किसी दूसरे राज्य या देश में चला जाता है। इससे नियोक्ताओं के लिए खंड का उल्लंघन करने वाले पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है।
- यह रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है: गैर-प्रतिस्पर्धा खंड नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। कर्मचारी अपने करियर पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए अपने पूर्व नियोक्ताओं के प्रति नाराजगी महसूस कर सकते हैं। इससे कार्यस्थल पर विश्वास और सहयोग की हानि हो सकती है।
- यह नवप्रवर्तन को बाधित कर सकता है: गैर-प्रतिस्पर्धा खंड कर्मचारियों को अन्य कंपनियों के साथ विचार और ज्ञान साझा करने से रोककर नवप्रवर्तन को बाधित कर सकता है। इससे प्रतिस्पर्धा की कमी हो सकती है और बाज़ार में नवाचार की गति धीमी हो सकती है।
कुल मिलाकर, गैर-प्रतिस्पर्धा खंड के कर्मचारियों, नियोक्ताओं और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इनका उपयोग संयमित ढंग से और केवल तभी किया जाना चाहिए जब अत्यंत आवश्यक हो।
गैर-प्रतिस्पर्धा समझौता और गैर-प्रकटीकरण समझौता
गैर-प्रतिस्पर्धा खंड एक रोजगार अनुबंध का हिस्सा है जो कर्मचारी और नियोक्ता के बीच हस्ताक्षरित होता है। एक गैर-प्रतिस्पर्धा खंड एक अनुबंध खंड है, जिसका अर्थ है कि यह कर्मचारियों पर रोजगार के दौरान या रोजगार की समाप्ति के बाद समान प्रकार के रोजगार में शामिल होने या उसी प्रकार का व्यवसाय शुरू करने पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। गैर-प्रतिस्पर्धा समझौतों का उपयोग कर्मचारी को समान व्यवसाय शुरू करने और मूल कंपनी का प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी बनने से रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन वे हमेशा अदालत में लागू करने योग्य नहीं होते हैं।
एक गैर-प्रकटीकरण समझौते को गोपनीयता समझौते के रूप में भी जाना जाता है; यह गैर-प्रतिस्पर्धा खंड की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। गैर-प्रकटीकरण समझौते नियोक्ताओं – कर्मचारी, व्यक्तिगत संस्थाओं, व्यावसायिक फर्मों के बीच किए जा सकते हैं। यह गोपनीय जानकारी के उल्लंघन की रक्षा के लिए पक्षों पर दायित्व बनाकर समझौते के पक्षों की गोपनीय जानकारी की रक्षा करता है, और यह अदालत में लागू करने योग्य है।
गैर-प्रतिस्पर्धा खंडों का उद्देश्य
गैर-प्रतिस्पर्धा खंडों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
रहस्यों की सुरक्षा
नियोक्ता अपने व्यवसाय की बहुमूल्य जानकारी और व्यापार रहस्यों की सुरक्षा के लिए गैर-प्रतिस्पर्धा खंड का उपयोग करते हैं। रोजगार के दौरान, कर्मचारी अक्सर गोपनीय डेटा, ग्राहक सूची, व्यावसायिक रणनीतियों और मालिकाना ज्ञान तक पहुंच प्राप्त करते हैं। यह खंड उन्हें प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के लिए इस संवेदनशील जानकारी का दोहन करने से रोकता है।
नियोक्ता के हितों की रक्षा करता है
एक गैर-प्रतिस्पर्धा खंड नियोक्ता को पूर्व कर्मचारी को उसी तरह का व्यवसाय शुरू करने या कर्मचारी के प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी से रोजगार स्वीकार करने से रोककर उनके हितों की रक्षा करने में मदद करता है।
अनुचित प्रतिस्पर्धा की रोकथाम
एक निर्दिष्ट समय सीमा और भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी प्रतियोगी के लिए काम करने की कर्मचारी की क्षमता को प्रतिबंधित करके, गैर-प्रतिस्पर्धा खंड का उद्देश्य अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना है। यह अपने कार्यबल के प्रशिक्षण और विकास में कंपनी के निवेश के साथ-साथ उसके प्रतिस्पर्धी लाभ की भी रक्षा करता है।
संवैधानिक सुरक्षा
भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) अनुच्छेद 19(6) जो प्रतिबंधों की प्रकृति का वर्णन करता है जिसे राज्य द्वारा नागरिकों के उपरोक्त अधिकारों पर लगाया जा सकता है, के अधीन सभी नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार प्रदान करता है। हालाँकि, गैर-प्रतिस्पर्धा खंड पर पक्षों के बीच आपसी सहमति है और यह अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं करता है।
अनुच्छेद 19 राज्य के खिलाफ उपलब्ध है – कई बार, शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया है कि अनुच्छेद 19 किसी भी राज्य या निकाय के खिलाफ उपलब्ध है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत गैर-प्रतिस्पर्धा खंड
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 व्यापार को बाधित करने वाले समझौतों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक समझौता जिसके द्वारा किसी को उसके वैध पेशे, व्यापार या किसी भी प्रकार के व्यवसाय का प्रयोग करने से रोका जाता है, उस सीमा तक शून्य है। यह प्रावधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर किसी को आजीविका कमाने का अधिकार है और कोई भी समझौता जो इस अधिकार को प्रतिबंधित करता है वह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।
व्यापार पर प्रतिबंध का तात्पर्य क्या है? व्यापार पर प्रतिबंध कोई भी ऐसा समझौता है जो किसी व्यक्ति को वैध व्यापार या व्यवसाय में शामिल होने से रोकता या प्रतिबंधित करता है। इसे व्यक्त या निहित किया जा सकता है, और यह आंशिक या पूर्ण भी हो सकता है।
व्यापार के व्यक्त प्रतिबंधों के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- गैर-प्रतिस्पर्धा खंड: ये खंड कर्मचारियों को उनकी नौकरी छोड़ने के बाद एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिस्पर्धी के लिए काम करने से रोकते हैं।
- गैर-याचना खंड: ये खंड कर्मचारियों को अपने पूर्व नियोक्ता से ग्राहकों या कर्मचारियों की याचना करने से रोकते हैं।
- विशिष्ट व्यवहार समझौते: इन समझौतों के लिए खरीदार को एक ही आपूर्तिकर्ता से अपने सभी सामान या सेवाएं खरीदने की आवश्यकता होती है।
व्यापार में निहित प्रतिबंधों के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- प्रतिस्पर्धा न करने के अनुबंध: ये अनुबंध कुछ अनुबंधों में निहित होते हैं, जैसे भागीदारी समझौते, और वे भागीदारी भंग होने के बाद भागीदारों को एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोकते हैं।
- वफादारी का कर्तव्य: इस कर्तव्य के लिए कर्मचारियों को अपने नियोक्ता के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की आवश्यकता होती है, और यह उन्हें उन गतिविधियों में शामिल होने से रोक सकता है जो नियोक्ता के व्यवसाय के लिए हानिकारक हैं।
व्यापार पर प्रतिबंध कब वैध है?
व्यापार पर प्रतिबंध केवल तभी वैध है यदि यह उस पक्ष के वैध हितों की रक्षा के लिए उचित और आवश्यक है जो इसे लागू करना चाहता है। यह निर्धारित करते समय कि व्यापार पर प्रतिबंध उचित है या नहीं, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाता है:
- व्यापार या व्यवसाय की प्रकृति: कुछ व्यवसायों को दूसरों की तुलना में व्यापार पर अंकुश लगाने से नुकसान होने की अधिक संभावना है। उदाहरण के लिए, व्यापार पर प्रतिबंध जो एक डॉक्टर को चिकित्सा का अभ्यास करने से रोकता है, उसे व्यापार पर प्रतिबंध की तुलना में अनुचित माना जाने की अधिक संभावना है जो एक विक्रेता को प्रतिस्पर्धी के लिए उत्पाद बेचने से रोकता है।
- प्रतिबंध की अवधि: लंबे समय तक चलने वाले व्यापार पर प्रतिबंध को कम समय तक चलने वाले व्यापार पर प्रतिबंध की तुलना में अनुचित माना जाने की अधिक संभावना है।
- प्रतिबंध का भौगोलिक दायरा: एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करने वाले व्यापार पर प्रतिबंध को एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करने वाले व्यापार पर प्रतिबंध की तुलना में अनुचित माना जाने की अधिक संभावना है।
- कर्मचारी पर प्रतिबंध का प्रभाव: व्यापार पर प्रतिबंध जो किसी कर्मचारी को आजीविका कमाने से रोकता है उसे उन व्यापार पर प्रतिबंध की तुलना में अनुचित माना जाने की अधिक संभावना है जिसका कर्मचारी की जीविकोपार्जन की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।
व्यापार पर अवैध प्रतिबंध के परिणाम
यदि व्यापार पर कोई प्रतिबंध अवैध पाया जाता है, तो यह शून्य और अप्रवर्तनीय है। इसका मतलब यह है कि अनुबंध के पक्ष प्रतिबंध से बंधे नहीं हैं और वे उस व्यापार या व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं जो प्रतिबंध द्वारा प्रतिबंधित था।
इसके अलावा, जो पक्ष व्यापार में रुकावट से पीड़ित हुआ है, वह हर्जाने का हकदार हो सकता है। नुकसान में खोया हुआ मुनाफा, साख की हानि और अन्य खर्च शामिल हो सकते हैं जो व्यापार के अवरोध के कारण हुए थे।
रोजगार अनुबंधों में गैर-प्रतिस्पर्धा खंड की वैधता
भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार, एक समझौता जिसके द्वारा किसी को किसी भी प्रकार का वैध पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने से रोका जाता है, एक हद तक शून्य है। इसका मतलब यह है कि गैर-प्रतिस्पर्धा खंड भारत में कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्हें व्यापार में बाधा डालने वाला और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 के विरुद्ध माना जाता है। हालाँकि, कुछ अपवाद और परिस्थितियाँ हैं जहाँ गैर-प्रतिस्पर्धा खंड वैध और लागू करने योग्य हो सकता है, जैसे:
- रोजगार की अवधि के दौरान, आप कर्मचारी को किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होने से प्रतिबंधित कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोक्ता के वैध हितों के साथ प्रतिस्पर्धा में है।
- रोजगार की समाप्ति के बाद, किसी कर्मचारी को नियोक्ता के किसी भी व्यापार रहस्य, गोपनीय जानकारी, या मालिकाना डेटा का उपयोग या खुलासा करने से रोका जा सकता है, जब तक कि प्रतिबंध की अवधि, दायरा और भौगोलिक क्षेत्र उचित हो और कर्मचारी पर आजीविका का प्रश्न न थोपा जाए। प्रतिबंध वैध हैं या नहीं, यह तय करने के लिए अदालत द्वारा “तर्कसंगतता के नियम” का सिद्धांत लागू किया जाता है।
- एक गैर-प्रतिस्पर्धा खंड भी वैध और लागू करने योग्य हो सकता है, यदि यह साख की बिक्री या भागीदारी समझौते का हिस्सा है, जहां विक्रेता या निवर्तमान भागीदार खरीदार या शेष भागीदारों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र और समय के भीतर समान व्यवसाय नहीं करने के लिए सहमत होता है।
- अदालतों के पास प्रत्येक मामले की उसके गुण-दोष के आधार पर जांच करने और यह तय करने का विवेक है कि क्या इसमें शामिल पक्षों के वैध हितों की रक्षा के लिए गैर-प्रतिस्पर्धा खंड उचित और आवश्यक है।
मामले
सुपरिंटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम कृष्ण मुर्गई (1980)
सुपरिंटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम कृष्ण मुर्गई (1980) का मामला भारत में गैर-प्रतिस्पर्धा खंड के दायरे में एक ऐतिहासिक मामला है। इस निर्णायक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक नियोक्ता के वैध व्यावसायिक हितों और एक कर्मचारी के अपने चुने हुए पेशे को आगे बढ़ाने के मौलिक अधिकार के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया।
न्यायालय के निर्णय के केंद्र में भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 की व्याख्या थी। यह प्रावधान किसी भी समझौते को शून्य घोषित करता है जो किसी व्यक्ति को उसके वैध पेशे या व्यापार का प्रयोग करने से अनुचित रूप से रोकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-प्रतिस्पर्धा खंड के दायरे और निहितार्थों की जांच की, जिसमें प्रतिस्पर्धा को दबाने और कर्मचारी की अपने चुने हुए क्षेत्र में संलग्न होने की स्वतंत्रता में बाधा डालने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। न्यायालय ने माना कि ऐसा खंड अत्यधिक व्यापक था और नियोक्ता के वैध व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए उचित रूप से आवश्यक सीमा से परे था।
इस ऐतिहासिक फैसले ने एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की, इस सिद्धांत को स्थापित करते हुए कि गैर-प्रतिस्पर्धा खंड को नियोक्ता की सुरक्षा की आवश्यकता और कर्मचारी के अपनी आजीविका चलाने के अधिकार के बीच उचित संतुलन बनाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
परसेप्ट डी’मार्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम जहीर खान और अन्य (2006)
यह भारत में गैर-प्रतिस्पर्धा खंड से जुड़े हालिया मामलों में से एक है। इस मामले में केंद्रीय मुद्दा यह था कि क्या 3 साल की अवधि के लिए गैर-प्रतिस्पर्धा खंड 1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 के तहत वैध था।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि एक गैर-प्रतिस्पर्धा खंड जो एक क्रिकेटर को अनुबंध की समाप्ति के बाद तीन साल तक कंपनी के किसी भी प्रतिस्पर्धी ब्रांड का समर्थन करने से रोकता है, वैध और लागू करने योग्य है, क्योंकि समर्थन की विशिष्टता में कंपनी के हितों की रक्षा के लिए यह उचित और आवश्यक था।
ऑर्किड फार्मा लिमिटेड बनाम होस्पिरा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड (2019)
यह उन पहले मामलों में से एक है जहां भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गैर-प्रतिस्पर्धा खंड पर अपने विचार व्यक्त किए। सीसीआई ने पाया कि गैर-प्रतिस्पर्धा खंड अवधि, दायरे और प्रतिबंध के भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में उचित होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
निरंजन शंकर गोलिकारी बनाम द सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (1967)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि रोजगार की अवधि के दौरान एक नकारात्मक अनुबंध, जब कर्मचारी विशेष रूप से अपने नियोक्ता की सेवा करने के लिए बाध्य है, को व्यापार के रेस्तरां के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत नहीं आता है।
निष्कर्ष
गैर-प्रतिस्पर्धा खंडों के लिए शासी निकाय भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 27 है, जो कहती है कि प्रत्येक समझौता शून्य है यदि यह किसी को वैध पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने से रोक रहा है। हालाँकि, गैर-प्रतिस्पर्धा खंडों पर परस्पर सहमति होती है और कुछ अपवाद मामलों में इसकी अनुमति दी जाती है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गैर-प्रतिस्पर्धा खंड के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हितों को बचाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
संदर्भ
