यह लेख Sujitha S द्वारा लिखा गया है और इसे Debapriya Biswas द्वारा आगे अद्यतन (अपडेट) किया गया है। यह लेख रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1983) के ऐतिहासिक मामले से संबंधित है। इसके अलावा, लेख मामले में उठाए गए मुद्दों और इन मुद्दों के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। लेख ऐसे सिद्धांतों की आवश्यकता को भी स्पष्ट करता है, जिसमें संवैधानिक कानून के तहत राज्य दायित्व और मौद्रिक मुआवजा शामिल है। है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

जैसे-जैसे समय बदलता है, समाज की ज़रूरतें बदलती हैं और ऐसी ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए कानून भी बदलता है। विकास और क्रमविकास की इस प्रक्रिया में न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका का ऐसा ही एक सक्रिय दृष्टिकोण रुदुल साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1983) के मामले में देखा गया है। यह मामला भारत के संविधान में निहित रिट क्षेत्राधिकार और मौलिक अधिकारों के आलोक में राज्य के दायित्व के मामलों में अंतर पाता है।

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि जिन व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें मौद्रिक मुआवजा देने की अवधारणा पहली बार भारत में इस मामले के माध्यम से सामने आई थी। यह पुरस्कार उस क्षति के लिए एक सहायक राहत थी जो दीवानी कानून के तहत पीड़ित पक्ष को दी जाएगी, जिससे यह पीड़ित को दी जाने वाली समग्र राहत के अतिरिक्त हो जाएगा। आइए संवैधानिक न्यायशास्त्र में इस पूरक राहत के उद्भव के बारे में अधिक जानने के लिए मामले पर अधिक विस्तार से चर्चा करें।

रुदुल साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य का विवरण (1983)

निर्णय की तिथि

1 अगस्त 1983

मामले के पक्षकार

याचिकाकर्ता: रुदुल साह

प्रतिवादी: बिहार राज्य एवं अन्य।

जिनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया 

याचिकाकर्ता के लिए: अधिवक्ता के. हिंगोरानी

प्रतिवादियों के लिए: अधिवक्ता डी. गोबरधन

उद्धरण (साइटेशन)

एआईआर 1983 एससी 1086, 1984 (21) एसीसी 11, 1983 (6) बीएलजे 684, 1983 क्रिएलजे 1644, 1983 आईएनएससी 85, 1983 (2) स्केल 103, (1983) 4 एससीसी 141, [1983] 3 एससीआर 508

न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

न्यायाधीश

भारत के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़;

माननीय न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा; और

माननीय न्यायाधीश अमरेन्द्र नाथ सेन

शामिल प्रावधान और क़ानून

• भारत के संविधान का अनुच्छेद 32
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 21

रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1983) की पृष्ठभूमि

रुदुल साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1983) उन ऐतिहासिक निर्णयों में से एक है जिसने राज्य द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कई और मामलों के प्रकाश में आने के लिए मिसाल कायम की। यह पहला मामला है जिसने संवैधानिक कानून के मामलों, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों और अन्य बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के संबंध में मौद्रिक मुआवजे की अवधारणा पेश की है। इसने सरकार या उसके कर्मियों द्वारा किए गए कपटपूर्ण कृत्यों के संदर्भ में राज्य के दायित्व के दायरे का भी विस्तार किया।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भारत का संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य को सशक्त बनाने के साथ-साथ बाध्य भी करता है। हालाँकि, जबकि मौलिक अधिकार विशेष रूप से संविधान के भाग III में सन्निहित हैं, उनका उल्लंघन होने की स्थिति में उपचार के लिए ऐसा मामला नहीं है। भारतीय संविधान में उन व्यक्तियों के लिए किसी मौद्रिक मुआवजे का उल्लेख नहीं है जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। रुदुल साह मामला पहला मामला था जहां इस मुद्दे को इस तरह के मुआवजे की आवश्यकता के साथ 1983 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबोधित किया गया था।

कानूनी पृष्ठभूमि

जैसा कि लेख में पहले चर्चा की गई है, भारत का संविधान उन लोगों के लिए कोई उपाय, पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) या मुआवजा प्रदान नहीं करता है जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार, यह अदालतों पर छोड़ दिया गया है कि वे संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें और अपनी उपचारात्मक शक्तियों का प्रयोग करके पीड़ित पक्ष को उचित राहत प्रदान करें।

रुदुल साह मामला संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर किया गया था, जो किसी व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद उन मामलों में अग्रिम राहत का भी प्रावधान करता है जहां किसी के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की उचित आशंका हो। रुदुल साह की अवैध हिरासत और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका में ऐसे उल्लंघन के लिए पूरक राहत के साथ याचिकाकर्ता की रिहाई की मांग की गई, जिसमें मुआवजा और/या पुनर्वास शामिल था।

इस मामले से पहले, संवैधानिक कानूनों के तहत राहत का दायरा सीमित था, खासकर सरकारी संस्थानों द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में। जबकि अनुच्छेद 32 एक उपचारात्मक प्रावधान के रूप में कार्य करता है जिसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में लागू किया जा सकता है, संविधान में ऐसे उल्लंघन के पीड़ितों के मुआवजे से संबंधित किसी विशिष्ट उपाय का उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान मामला पहला मामला था जिसने इस मुद्दे को संबोधित किया और मौद्रिक मुआवजे की अवधारणा को पेश करके अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राहत और उपचारात्मक शक्तियों के दायरे को व्यापक बनाया।

यहां चर्चा की गई मौद्रिक मुआवजा उस क्षति का पूरक है जिसे पीड़ित दीवानी कानून के तहत राहत के रूप में दावा कर सकता है। रुदुल साह मामले जैसे मामलों में, जहां सरकारी अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, राज्य को ऐसे उल्लंघन के लिए पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। यह राज्य को अपने कर्मियों और एजेंटों के कार्यों के लिए परोक्ष दायित्व के माध्यम से जवाबदेह ठहराने का पहला मामला था। यहां, ‘राज्य’ शब्द का तात्पर्य किसी भी प्राधिकरण से है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में आता है।

इस मामले से पहले, राज्य को पुलिस अधिकारियों या किसी अन्य एजेंट के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था, जिससे उन्हें किसी भी कपटपूर्ण दायित्व से छूट मिल जाती थी। इस तरह की छूट न केवल नागरिक अधिकारों और सुरक्षा के दायरे को सीमित करती है बल्कि इसका दुरुपयोग होने की भी संभावना होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे पर विचार करते हुए वर्तमान मामले के फैसले में इसे स्वीकार किया।

सामाजिक पृष्ठभूमि

हालाँकि इस मामले का कानूनी पक्ष सरल लग सकता है, लेकिन वर्तमान मामले के सामाजिक पहलू के मामले में ऐसा नहीं था। याचिकाकर्ता, रुदुल साह को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था – जो अपने आप में काफी गंभीर प्रकृति का अपराध था। और जबकि सत्र न्यायालय ने उन्हें सभी आरोपों से निर्दोष घोषित करते हुए बरी कर दिया था, रुदुल साह को अभी भी बिना किसी कानूनी कारण के चौदह साल से अधिक समय तक कारावास में रखा गया था।

जैसा कि कई लोग सहमत हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को उसके किए से अधिक के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से कानूनी तौर पर भी मुक्त घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद, उन्हें चौदह वर्षों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।

ऐसे में रुदुल साह द्वारा अवैध हिरासत और विस्तारित चौदह वर्षों के लिए झूठे कारावास के लिए दायर याचिका पूरी तरह से उचित है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों के अंतर्गत है। भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो या नहीं, उन्हें अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर याचिका दायर करने और मुआवजे की मांग करने का अधिकार होगा।

आख़िरकार, कानून का उद्देश्य न केवल नागरिकों की रक्षा करना और कानून तोड़ने वालों को सज़ा देना है, बल्कि बहाली के साधन के रूप में कार्य करना भी है। सरल शब्दों में, किसी भी देश के कानून का उद्देश्य पुनर्स्थापनात्मक और पुनर्वासात्मक तरीके से कार्य करना होना चाहिए, जिससे अपराधियों और कानून तोड़ने वालों को कारावास और/या जुर्माने के माध्यम से अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने की अनुमति मिल सके, साथ ही उन्हें खुद को सुधारने और भविष्य में ऐसे कृत्य करने से बचने का मौका भी मिले। अत्यधिक कठोर दंड केवल कानून को मनमाना बना देगा और नागरिक अधिकारों के दायरे को सीमित कर देगा। किसी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन की अनुमति केवल इसलिए देना क्योंकि वे किसी अपराध के लिए दोषी पाए गए थे, समान रूप से मनमाना है और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हानिकारक है।

रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1983) के तथ्य

वर्तमान मामले के याचिकाकर्ता रुदुल साह को 1953 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, 3 जून, 1968 को मुजफ्फरपुर सत्र न्यायालय ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त करते हुए बरी कर दिया। बरी होने के बावजूद, वह 16 अक्टूबर, 1982 तक जेल में रहे, जिसके कारण उन्हें बिना किसी उचित कानूनी कारण के चौदह साल की कैद हुई।

याचिकाकर्ता ने 22 नवंबर, 1982 को सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कोर्पस) की रिट याचिका दायर की, जब उसे अभी तक गैरकानूनी हिरासत से रिहा नहीं किया गया था। अपनी याचिका में, उन्होंने इस आधार पर जेल से रिहाई की मांग की कि यह एक गलत कारावास थी जो संवैधानिक स्वतंत्रता के खिलाफ था। 

याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राहत की मांग की, जिसमें उसके पुनर्वास के लिए अनुग्रह भुगतान और उसके द्वारा किए गए चिकित्सा उपचार की प्रतिपूर्ति जैसी सहायक राहतें शामिल थीं। उन्होंने कानून की उचित प्रक्रिया के तहत बरी होने के बाद भी अपने अवैध कारावास के लिए मुआवजे की भी मांग की।

नवंबर में जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश किया गया, तब तक याचिकाकर्ता को उसी साल अक्टूबर में जेल से रिहा कर दिया गया था। इस प्रकार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई सहायक राहत पर ध्यान केंद्रित किया और इसके लिए राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

त्वरित प्रतिक्रिया के लिए न्यायालय की अपेक्षा के विरुद्ध जाते हुए, राज्य ने चार महीने से अधिक समय तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके कारण न्यायालय ने इस तरह की देरी का कारण पूछते हुए एक और आदेश पारित किया। अगले आदेश के अनुसरण में, मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार के जेलर ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें निम्नलिखित दो कारण बताए गए:

• पेश किया गया पहला कारण यह था कि बरी किए जाने के बावजूद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार और कारा महानिरीक्षक, बिहार द्वारा अगले आदेश पारित होने तक जेल में हिरासत में रखने का आदेश जारी किया था।
• जेलर द्वारा प्रस्तुत दूसरा कारण यह था कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से विक्षिप्त था और इस प्रकार, जब उपरोक्त आदेश जारी किया गया तो उसे मुकदमा चलाने में अक्षम माना गया।

इस प्रकार, प्रक्रिया का पालन करते हुए, राज्य ने याचिकाकर्ता को हिरासत में ले लिया और इस हिरासत की सूचना मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार के कानून विभाग को भेज दी गई। वर्ष 1977 तक ऐसा नहीं हुआ था कि याचिकाकर्ता का मूल्यांकन एक सिविल सर्जन द्वारा किया गया था जिसने उसे स्वस्थ दिमाग वाला घोषित किया था और मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार को इसकी सूचना दी थी।

जेलर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता रुदुल साह के साथ इस अवधि में जेल मैनुअल, बिहार के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार व्यवहार किया गया। अक्टूबर 1982 में, याचिकाकर्ता को मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार के कानून विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुपालन में रिहा कर दिया गया।

न्यायालय के समक्ष मुद्दे

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो मुद्दे उठे वे इस प्रकार थे:

1. क्या न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजा दे सकता है।
2. क्या अनुच्छेद 21 के दायरे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के लिए मुआवजे का अधिकार शामिल है?

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ

याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को 1968 में मुजफ्फरपुर सत्र न्यायालय ने अपनी पत्नी की हत्या के अपराध से बरी कर दिया था। इसके बावजूद, उन्हें गैरकानूनी तरीके से अतिरिक्त चौदह साल की कैद की सजा दी गई, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस प्रकार, इसे देखते हुए, उन्होंने याचिका में चार प्रार्थनाएँ या राहतें दीं:

1. गैरकानूनी कारावास से रिहा किया जाए क्योंकि यह याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। चूँकि याचिकाकर्ता को न्यायालय की सुनवाई से लगभग एक महीने पहले रिहा कर दिया गया था, इसलिए यह प्रार्थना निरर्थक हो गई।
2. राज्य के खर्च पर चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए या कम से कम याचिकाकर्ता द्वारा किए गए चिकित्सा उपचार की प्रतिपूर्ति की जाए।
3. याचिकाकर्ता के पुनर्वास के लिए मुआवजा दिया जाए।
4. अंत में, अपराध से बरी होने के बाद भी याचिकाकर्ता की चौदह साल की अवैध हिरासत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

बाद की तीन प्रार्थनाएँ सहायक या अनुपूरक (सप्लीमेंट्री) राहत की थीं जिन पर न्यायालय ने ध्यान केंद्रित किया क्योंकि याचिकाकर्ता की रिहाई के बाद पहली प्रार्थना व्यर्थ हो गई थी।

प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

प्रतिवादियों के समर्थन में वकील द्वारा की गई दलीलें मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार के जेलर श्री अलख देव सिंह द्वारा स्वीकार किए गए हलफनामे के माध्यम से थीं। हलफनामे के अनुसार:

1. याचिकाकर्ता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जेल में निरुद्ध किया गया था। आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को बिहार राज्य सरकार या जेल जनरलों, बिहार द्वारा अगले आदेश जारी होने या दिए जाने तक जेल में हिरासत में रखा जाना था।
2. आदेश पारित होने के दौरान याचिकाकर्ता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इस प्रकार, वह मुकदमे में खड़े होने में अक्षम था।
3. एक बार जब एक सिविल सर्जन ने उन्हें स्वस्थ दिमाग वाला घोषित कर दिया, तो उन्हें मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार के कानून विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुपालन में रिहा कर दिया गया।
4. प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि उन्होंने याचिकाकर्ता के साथ बिहार जेल मैनुअल के प्रावधानों और नियमों के अनुसार पालन और व्यवहार किया था।

इस प्रकार, इन प्रस्तुतियों के आधार पर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई और उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरपुर द्वारा उन्हें जारी किए गए आदेशों के अनुसार कार्य किया।

रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1983) में निर्णय

निर्णय के पीछे का औचित्य

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को बरी किए जाने के बावजूद चौदह साल की लंबी कैद गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त, वर्तमान याचिका को मंजूरी न देने से याचिकाकर्ता का दुख ही बढ़ेगा, जबकि उसके मौलिक अधिकारों के प्रति केवल दिखावा करने के अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को स्वीकार कर लिया।

संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी उपाय का उल्लेख नहीं होने के बावजूद, न्यायालय के पास प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार इसे निर्धारित करने की शक्ति है। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए उपचारात्मक शक्तियाँ प्रदान करता है। इस प्रकार, इसे लागू करने के लिए, न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजा दे सकता है जैसा कि वर्तमान मामले में देखा जा सकता है।

मुआवज़े या क्षति का दावा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यदि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो राज्य इसके लिए पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे अधिकार को ख़ारिज करना जनहित और नागरिक अधिकारों के विरुद्ध होगा।

यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता वास्तव में मुकदमे के दौरान मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जहां उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था, उसका कारावास अभी भी गैरकानूनी माना जाएगा। सिर्फ इसलिए कि उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं थी, इससे उसके कानूनी और मौलिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते। वर्तमान मामले में राज्य की कार्रवाई अनुचित थी और किसी भी तथ्यात्मक समर्थन से पूरी तरह रहित थी।

याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोधित सहायक राहत उचित थी और न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया। चूँकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, केवल इसके सामाजिक कारक पर विचार करना, न कि आर्थिक कारकों पर विचार करना, इसके प्रवर्तन को प्रतिबंधित करेगा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई राहत न्यायालय द्वारा इस दृष्टि से दी गई थी कि याचिकाकर्ता को उसकी गैरकानूनी हिरासत से रिहा करने मात्र से वर्तमान परिस्थितियों में न्यायालय की भूमिका महत्वहीन हो जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

जबकि प्रतिवादियों ने अपने कार्यों को नियमों के अनुरूप होने का दावा किया, वे ऐसा कोई सबूत पेश करने में विफल रहे जो उनके दावों का समर्थन कर सके। परीक्षण के दौरान याचिकाकर्ता की मानसिक स्थिति का समर्थन करने वाला कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र या दस्तावेज मौजूद नहीं था, जिससे अदालत ने मुज़फ़्फ़रपुर केंद्रीय कारागार के जेलर द्वारा स्वीकार किए गए हलफनामे में किए गए दावों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया और कहा कि उत्तरदाता पेशेवर राय के बिना याचिकाकर्ता की स्थिति का अनुमान कैसे लगा सकते हैं।

अदालत ने यह भी देखा कि प्रतिवादियों द्वारा स्वीकार किया गया हलफनामा उस तथ्य का खुलासा करने में विफल रहा जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को मानसिक रूप से अस्वस्थ माना गया और बरी होने के बावजूद याचिकाकर्ता को आगे हिरासत में रखने का कारण बताया गया। न तो जेलर द्वारा दायर हलफनामे और न ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित आदेश में किसी भी बिंदु को स्पष्ट किया गया। इसके अलावा, हलफनामे में यह भी खुलासा नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता के विकृत दिमाग के इलाज के लिए क्या उपाय किए गए और ऐसा करने में चौदह साल से अधिक का समय क्यों लगा। याचिकाकर्ता के विकृत दिमाग के निदान (डायग्नोसिस) का समर्थन करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा कोई चिकित्सा रिकॉर्ड या राय प्रस्तुत नहीं की गई।

प्रतिवादियों की ओर से किसी भी उचित साक्ष्य और आपत्तियों के अभाव में, याचिका को स्वीकार कर लिया गया और भविष्य में किसी अन्य के साथ याचिकाकर्ता द्वारा सामना की गई समान परिस्थितियों की पुनरावृत्ति (रिपीटिशन) को रोकने के लिए याचिकाकर्ता के दावों को स्वीकार कर लिया गया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक प्रणाली के रूप में राज्य पर नागरिकों का भरोसा है और उसे अपने एजेंटों, कर्मियों या अधिकारियों के कार्यों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। इस प्रकार, राज्य को अपने अधिकारियों द्वारा किए गए नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा देना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की धारणाएँ

वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को मुआवजा देने से इनकार करना उसकी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रति महज दिखावा होगा, जिसका राज्य सरकार ने खुलेआम उल्लंघन किया है। इस प्रकार, एक अस्थायी उपाय के रूप में, बिहार सरकार को याचिकाकर्ता को पहले से भुगतान किए गए 5,000 रुपये के अलावा 30,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया गया। मुआवजे का भुगतान फैसले की तारीख से दो सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया गया था।

न्यायालय ने आगे कहा कि उपरोक्त आदेश ने याचिकाकर्ता को उचित हर्जाना प्राप्त करने के लिए राज्य और उसके अधिकारियों के खिलाफ आगे मुकदमा चलाने से नहीं रोका। चूंकि रुदुल साह की कैद को गैरकानूनी माना गया था, इसलिए उसे झूठी कैद के लिए अपकृत्य के तहत हर्जाना मांगने का अधिकार था; इस प्रकार, कार्रवाई का एक दीवानी कारण भी शुरू हो गया।

न्यायालय ने राज्य को बिहार के जेल प्रशासन की फिर से जांच करने और उन गलतियों को सुधारने की भी सलाह दी, जिनसे कैदियों के साथ अन्याय हुआ हो या हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की तरह गैरकानूनी हिरासत में बंद कैदियों को रिहा करने में मदद करने के लिए पटना उच्च न्यायालय को कुछ निर्देश भी दिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों में बिहार सरकार के गृह विभाग से बिहार की सभी जेलों से विस्तृत विवरण के साथ बिहार की राज्य जेलों में गैरकानूनी हिरासत के संबंध में सांख्यिकीय (डिटेल्ड) विवरण मंगाना शामिल था जिसमें दस साल से अधिक समय से जेल में रह रहे कैदियों की संख्या का सारणीबद्ध (टेबुलर) रूप में खुलासा किया गया।

एक बार ये निर्देश लागू हो जाने के बाद, पटना उच्च न्यायालय गैरकानूनी हिरासत में बंद कैदियों की मदद करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को यह भी निर्देश दिया कि वह बिहार राज्य सरकार से उपरोक्त कैदियों को हुए अन्याय के लिए मुआवजा देने और पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाने को कहे।

रुदुल साह बनाम बिहार राज्य का विश्लेषण (1983)

रुदुल साह मामले ने संवैधानिक न्यायशास्त्र और राज्य दायित्व के इतिहास में आधारशिला के रूप में काम किया। मुआवजे के प्रावधानों के प्रति इस तरह के प्रगतिशील फैसले के साथ, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के भविष्य के मामलों के लिए संवैधानिक मुआवजे और राहत के लिए एक आधार रेखा स्थापित की।

इसके अलावा, इस फैसले ने कस्तूरीलाल रालिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1964) में सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले को पलट दिया, जिसमें राज्य को किसी भी अपमानजनक दायित्व से मुक्त रखा गया था। उपरोक्त मामले में, न्यायालय ने माना कि राज्य किसी भी संप्रभु शक्ति के प्रयोग के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के लिए जवाबदेह नहीं था, जिसमें गिरफ्तारी, तलाशी और संपत्ति को जब्त करने की शक्ति शामिल थी। भले ही ऐसी शक्ति के प्रयोग के दौरान कोई लापरवाही हुई हो, राज्य उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि शक्ति क़ानून द्वारा प्रदान की गई है।

इस फैसले के कारण, राज्य व्यावहारिक रूप से किसी भी कपटपूर्ण या परोक्ष दायित्व से मुक्त था यदि उसके कर्मियों द्वारा किए गए कार्य कुछ हद तक वैधानिक प्रावधानों द्वारा कवर किए गए थे। यह नागरिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी, जिसे वर्तमान फैसले में पलट दिया गया।

इसके अलावा, रुदुल साह मामले में फैसले ने संवैधानिक कानून में प्रतिपूरक न्यायशास्त्र की शुरुआत को चिह्नित किया। इसने उस राहत को एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिया जो उन पीड़ित व्यक्तियों को दी जा सकती थी जिनके मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 32 के तहत इसके रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करके उल्लंघन किया गया था।

फैसले ने न केवल इस तरह के मुआवजे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, बल्कि पीड़ित पक्ष द्वारा अपने मूल अधिकारों से वंचित होने पर सामना किए जाने वाले मुद्दों और दुखों पर भी प्रकाश डाला। आख़िरकार, याचिकाकर्ता की गैरकानूनी हिरासत उसकी अपनी गलती नहीं थी, बल्कि यह राज्य की लापरवाही थी जिसके कारण रुदुल साह को कारावास हुआ, भले ही वह उस अपराध का दोषी न हो जिसके लिए उसे कैद किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान फैसले में इस कानूनी प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से उजागर किया है, इस प्रकार, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के साथ-साथ मुद्दे की जड़, जो कि राज्य की लापरवाही है, को भी संबोधित किया गया है।

रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1983) में निर्धारित सिद्धांत

इस निर्णय में, तीन सिद्धांत स्थापित किए गए जो संवैधानिक न्यायशास्त्र के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। ये तीन सिद्धांत इस प्रकार दिए गए हैं:

अनुच्छेद 32 के तहत उपचारात्मक शक्तियाँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने या उल्लंघन होने की स्थिति पर सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। यह अधिकार हर किसी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी जाति, नस्ल, लिंग, लिंगभेद, राष्ट्रीयता आदि कुछ भी हो। इसमें जेल में बंद और गिरफ्तार किए गए लोग भी शामिल हैं।

इस प्रकार, वर्तमान मामले में, रुदुल साह को अपनी गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ लड़ने का अधिकार था, खासकर यह देखते हुए कि कैसे राज्य उनके विस्तारित कारावास के पीछे प्रस्तुत कारणों के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में सक्षम नहीं था। इस मामले ने भारत के संविधान के तहत न्यायपालिका की उपचारात्मक शक्ति का विस्तार करते हुए अनुच्छेद 32 का दायरा बढ़ाया। सर्वोच्च न्यायालय की इस उपचारात्मक शक्ति में मौलिक अधिकारों जो भारत के संविधान में निहित है,की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए संबंधित मामलों की परिस्थितियों के अनुसार पांच रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश (मंडामस), निषेध, अधिकार पृच्छा (क्वो वारंटो) और उत्प्रेषण (सर्टिओरारी) सहित निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति शामिल है।

वर्तमान मामला अनुच्छेद 32 के तहत न्यायपालिका के लिए अपनी उपचारात्मक शक्ति और प्रतिपूरक न्यायशास्त्र का विस्तार करने के लिए एक कदम था, जिसे बाद के वर्षों में बाद के मामलों द्वारा खोजा और परिभाषित किया गया था। वर्तमान मामले के बाद लगभग हर मामले में, इस विचार को दोहराया गया कि यदि न्यायालय केवल पीड़ित पक्ष को बिना किसी सहायक या अनुपूरक राहत के अवैध हिरासत से रिहाई देने तक ही सीमित है, तो इससे न्यायालय की भूमिका महत्वहीन हो जाएगी।

इस प्रकार, नागरिक के मौलिक अधिकारों के संभावित उल्लंघन के खिलाफ निवारक उपायों के साथ-साथ प्रतिपूरक और उपचारात्मक शक्तियों को भी अनुच्छेद 32 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक उपाय

रुदुल साह मामले ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में मौद्रिक मुआवजे के संबंध में संवैधानिक न्यायशास्त्र में मार्ग प्रशस्त किया। इस मामले से पहले, दीवानी कानून के तहत दी जाने वाली राहत के अलावा किसी अतिरिक्त मुआवजे पर विचार नहीं किया गया था। चूँकि भारत का संविधान किसी राहत का प्रावधान नहीं करता है, इसलिए दीवानी कानून के अनुसार केवल बुनियादी क्षति और राहत पर विचार किया गया।

वर्तमान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मौद्रिक मुआवजा देने का निर्णय लिया, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के दायरे में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान मामले में, बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायालय द्वारा सभी आरोपों से बरी किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता को चौदह साल की कैद हुई थी। इससे न केवल उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, बल्कि इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उनके जीवन और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा।

इसके अलावा, उनके गैरकानूनी कारावास के कारण उनके जीवन के कई वर्ष बर्बाद हो गए, भले ही वह उस अपराध को करने के लिए दोषी नहीं थे जिसके लिए उन्हें कैद किया गया था। कोई भी राहत उस समय और प्रतिष्ठा की हानि की भरपाई नहीं कर सकी जिसका सामना याचिकाकर्ता को तब करना पड़ा जब उसे अवैध रूप से कैद किया गया था। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि जेल में बंद किसी व्यक्ति के लिए समय कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और रिहा होने के बाद उसे पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के लिए नौकरी के अवसर काफी कम हो जाते हैं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। अपराध से बरी होने के बाद भी, इस तरह के गैरकानूनी कारावास से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और कार्य संभावनाओं पर दाग लग जाता है। अपने लिए जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए, कई लोगों को कारावास के बाद पुनर्वास के लिए समय की आवश्यकता होती है। इस तरह की गैरकानूनी हिरासत से याचिकाकर्ता के लिए उसकी रिहाई के बाद किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिरता हासिल करने की संभावना कम हो जाती है, खासकर जब उम्र पर भी विचार किया जाना हो।

इस प्रकार, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को दिए गए मौद्रिक मुआवजे ने न केवल कारावास से रिहाई के बाद उसे आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मदद की, बल्कि अदालत को संवैधानिक न्यायशास्त्र में अंतर को पाटने और राज्य के मनमाने कार्यों के खिलाफ लोगों की रक्षा करने की भी अनुमति दी।

हालाँकि, सभी संवैधानिक मामले पीड़ितों के लिए मौद्रिक मुआवजे के बराबर नहीं हैं। केवल अवैध हिरासत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को न्यायपालिका द्वारा मौद्रिक मुआवजे के लिए उपयुक्त माना गया था। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहां जिस मौद्रिक मुआवजे की चर्चा की गई है वह पूरक राशि है जो दीवानी कानून के तहत राहत के अलावा पीड़ित को दी जानी है।

राज्य का दायित्व

भारत के संविधान के तहत, अनुच्छेद 21 भारतीय क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, चाहे उनकी स्थिति, पद, राष्ट्रीयता, लिंग, जाति, लिंगभेद आदि कुछ भी हो। ऐसे अधिकार का एकमात्र अपवाद तब तक है जब तक कि ऐसे अधिकार से वंचित करना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को उक्त अनुच्छेद के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए सजा से अधिक वर्षों तक हिरासत में रखकर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था।

रुदुल साह मामले ने न केवल संवैधानिक मामलों में प्रतिपूरक न्यायशास्त्र की स्थापना की, बल्कि अपने कर्मियों और अधिकारियों के कार्यों के लिए राज्य के दायित्व को भी संबोधित किया। जैसा कि पहले कहा गया है, राज्य कपटपूर्ण दायित्व के लिए जवाबदेह नहीं था, जिससे राज्य को एक अनुचित स्थिति मिलती है जिससे मनमानी कार्रवाई हो सकती है।

वर्तमान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को उलट दिया और अपने एजेंटों के लिए राज्य के दायित्व का विस्तार किया। सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही के कारण याचिकाकर्ता को अपने जीवन के सात अतिरिक्त वर्ष गंवाने पड़े, जिनकी भरपाई नहीं की जा सकी। ऐसे परिदृश्य में, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने में अपर्याप्तता के लिए राज्य को उत्तरदायी नहीं ठहराने से भविष्य में इसी तरह के मामले सामने आ सकते हैं। इस तरह के तर्क को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले के फैसले में इन सिद्धांतों को निर्धारित किया।

वर्तमान मामले में स्थापित राज्य दायित्व ने भविष्य के मामलों के लिए संवैधानिक अपकृत्य और न्यायशास्त्र के दायरे का विस्तार किया। संवैधानिक अपकृत्य, सरल शब्दों में, संवैधानिक अधिकारों और अपकृत्यों का एक अधिव्यापन (ओवरलैप) है जहां राज्य (अपने एजेंटों, कर्मियों या अधिकारियों के माध्यम से) ने लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। राज्य का दायित्व राज्य के साथ-साथ सार्वजनिक प्राधिकारियों को भी उल्लंघन के लिए जवाबदेह बनाता है।

यह जवाबदेही पहले केवल दीवानी कानून के तहत दी गई गैर-मौद्रिक राहत और हर्जाना (डैमेज) तक विस्तारित थी। हालाँकि, मौजूदा फैसले के बाद इसमें आर्थिक मुआवज़ा भी शामिल है। कई मामलों में, पीड़ित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आधिकारिक माफ़ी मांगी जाती है या उल्लंघन की स्वीकृति भी दी जाती है।

राज्य दायित्व का दायरा

हालाँकि राज्य को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है, लेकिन जवाबदेही असीमित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, जब संवैधानिक न्यायशास्त्र की बात आती है, तो ऐसे दायित्व की सीमा निर्धारित करना भी एक प्रमुख आवश्यकता बन जाती है। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 294 में अनुबंधों या अन्यथा से उत्पन्न होने वाले राज्य के अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है, लेकिन यह उल्लिखित देनदारियों या दायित्वों के प्रकारों को निर्दिष्ट नहीं करता है। इस प्रकार, आइए उन कारकों पर चर्चा करें जो आमतौर पर राज्य दायित्व की सीमा को नीचे विस्तार से निर्धारित करते हैं:

कारण

राज्य के दायित्व के दायरे को निर्धारित करने वाला पहला और प्रमुख कारक गलत कार्य का कारण है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। गलत कार्य क्या था और क्या गलत कार्य राज्य के तहत रोजगार के दौरान किया गया था, यह निर्धारित करने में काफी महत्वपूर्ण है कि क्या यह राज्य दायित्व के अंतर्गत आएगा। जब भी हम कारण और परिणामी हानि में राज्य या उसके एजेंटों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी पर विचार करते हैं तो इसका और विस्तार होता है।

परिणामी क्षति

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान की गंभीरता उन प्रमुख कारकों में से एक है जिस पर न्यायपालिका राज्य के दायित्व को संबोधित करते समय विचार करती है। अपने नागरिकों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यदि राज्य के कार्यों से जनता को गंभीर नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई करने का दायित्व राज्य का होगा।

सरल शब्दों में, कानून के तहत किसी भी अन्य दंड की तरह, होने वाली क्षति की गंभीरता यह निर्धारित करेगी कि मामले में राज्य की देनदारी कितनी अधिक होगी। यदि कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप गैरकानूनी मौतें हुई हैं, तो अवैध हिरासत के मामलों की तुलना में दंड अधिक होगा।

उन्मुक्ति (इम्म्यूनिटीज़)

राज्य के पास कुछ उन्मुक्ति हैं जो राज्य के दायित्व के दायरे को सीमित करती हैं। ये उन्मुक्ति कार्य के कारण के अधिकार क्षेत्र और स्वयं कार्य के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 86 में कहा गया है, किसी भी विदेशी राज्य, उसके शासक, राजदूत, दूत, उच्चायुक्त (हाई कमिशन) या ऐसे किसी सदस्य को संहिता के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार उस विदेशी सरकार के सचिव द्वारा लिखित रूप में ऐसी गिरफ्तारी को प्रमाणित नहीं करती है। अतः यह धारा भारत में संप्रभु प्रतिरक्षा स्थापित करती है। इसका एकमात्र अपवाद तब होता है जब सहमति विदेशी राष्ट्र द्वारा माफ कर दी गई हो या जब याचिकाकर्ता विदेशी राष्ट्र के भीतर अचल संपत्ति का मालिक हो और उपरोक्त संपत्ति या उस पर लगाए गए धन के संबंध में मुकदमा दायर किया गया हो।

राज्य दायित्व के अंतर्गत दायित्व

राज्य दायित्व के तहत दायित्व वर्तमान में स्थापित कपटपूर्ण दायित्व से आगे बढ़ते हैं। इन दायित्वों को आगे इस प्रकार विस्तृत किया गया है:

वैधानिक दायित्व

जैसा कि शब्द से पता चलता है, यह एक प्रकार का राज्य दायित्व है जो क़ानून और विधान में प्रदान किए गए कानूनी अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। राज्य, सार्वजनिक प्राधिकरणों या उसके प्रतिनिधियों द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई, जो कानूनी प्रावधानों और इसके तहत निर्धारित अधिकारों का उल्लंघन करती है, इस प्रकार के राज्य दायित्व के तहत उत्तरदायी होगी। इसमें कानून द्वारा अधिनियमों के तहत कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ न्यायपालिका द्वारा दिए गए नियम और आदेश भी शामिल हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 दो महीने के नोटिस की प्रक्रिया प्रदान करती है जिसे राज्य को दिया जाना चाहिए अन्यथा मुकदमा खारिज कर दिया जा सकता है। यह धारा यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित की गई है कि राज्य के विरुद्ध किए गए दावे वैध हैं और किसी भी अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचें। दूसरी ओर, संहिता का आदेश 27 स्वयं राज्य के विरुद्ध मुकदमे के संबंध में प्रक्रियात्मक नियम बताता है।

संविदात्मक दायित्व

इस प्रकार का राज्य दायित्व तब होता है जब राज्य का किसी अन्य पक्ष के साथ अनुबंध या समझौता होता है। किसी तीसरे पक्ष या व्यक्ति के साथ इस तरह के समझौते का कोई भी उल्लंघन अनुबंध में दी गई प्रतिबद्धता की सीमा या ऐसे उल्लंघन के कारण तीसरे पक्ष द्वारा किए गए नुकसान की सीमा तक राज्य का दायित्व होगा। संविदात्मक दायित्व व्यक्तिगत या निजी संस्थाओं के साथ सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच पारदर्शिता के साथ-साथ निष्पक्ष अनुबंधों को बढ़ावा देने में मदद करता है।

भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 300 राज्य के संविदात्मक दायित्व से संबंधित हैं, अनुच्छेद 299 में कहा गया है कि एक पक्ष के रूप में सरकार के साथ सभी अनुबंध देश के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे, यह इस पर निर्भर करता है कि अनुबंध में केंद्र सरकार है या राज्य सरकार। राष्ट्रपति और राज्यपाल अनुबंध के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं हैं; वे केवल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं। इस बीच, अनुच्छेद 300 स्पष्ट करता है कि राज्य पर भारत संघ के रूप में अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है।

कपटपूर्ण दायित्व 

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह राज्य दायित्व का प्रकार है जो तब उत्पन्न होता है जब राज्य, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इन गलत कृत्यों में मनमानी कार्रवाई या शक्ति का दुरुपयोग, लापरवाही, अवैध हिरासत आदि जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं, जो सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता या यहां तक कि उनकी ओर से घोर लापरवाही के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए कार्यों को भी ऐसे दायित्व के तहत शामिल किया जाएगा।

रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1983) का परिणाम

एक ऐतिहासिक मामले के रूप में, रुदुल साह मामले ने एक मिसाल कायम की जिसने नागरिक अधिकारों और राज्य के दायित्वों के बीच बचे अंतर को कम करने में मदद की। वर्तमान फैसले में राज्य के दायित्व के न्यायशास्त्र का विस्तार किया गया, जिससे राज्य की जवाबदेही और न्यायिक सक्रियता के लिए अधिक गुंजाइश दी गई।

यह पहला मामला था जिसके कारण भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति उपाय का उदय हुआ, खासकर उन मामलों में जहां नुकसान गैर-वसूली योग्य या अपूरणीय है। चूंकि संविधान किसी भी उपचार का प्रावधान नहीं करता है, इसलिए इस मामले ने ऐसे उपचारों और ऐसे उपचार प्रदान करने के लिए न्यायपालिका की विवेकाधीन शक्ति के लिए एक मिसाल कायम की है। न्यायपालिका न केवल नए उपाय डिज़ाइन कर सकती है बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपायों को लागू भी कर सकती है।

संक्षेप में, इस मामले ने संवैधानिक मामलों के लिए मौद्रिक मुआवजे के साथ-साथ न्यायिक सक्रियता दोनों का मार्ग प्रशस्त किया। इस मामले द्वारा स्थापित मिसाल के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में मुआवजा दिया, विशेष रूप से वे मामले जहां किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया गया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये उपाय केवल उचित मामलों में ही दिए जाने हैं, जबकि बाकी को दीवानी कानून के तहत दी गई राहत प्रदान की गई है।

इसके अलावा, वर्तमान फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों, अनुच्छेद 21 के भीतर निहित मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया है, जो बाद के मामलों के विस्तार के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह विचारधारा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों के लिए मौद्रिक मुआवजा एक आवश्यक उपाय था, बाद के वर्षों में कई मामलों में इसका समर्थन किया गया।

ऐसा ही एक मामला खत्री और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (1980) का मामला था जिसमें संवैधानिक उल्लंघनों के लिए मौद्रिक उपचार देने की समग्र अवधारणा की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से जांच की गई थी। उपरोक्त मामले में न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार, न्यायपालिका की भूमिका भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करना है और इस तरह कार्य करने के लिए, उन्हें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मामले की आवश्यकता के अनुसार नए उपकरण बनाने और उपचार तैयार करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी. मेहता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1986) मामले के अपने फैसले में उपर्युक्त दृष्टिकोण दोहराया, यह कहते हुए कि अनुच्छेद 32 न्यायालय को ऐसे उपायों को लागू करने के लिए नए उपचार और उचित रणनीति तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और इसके किसी भी अन्य उल्लंघन से बचने के लिए इन रणनीतियों के अनुसार निर्देश जारी कर सकता है। न्यायालय ने यह भी माना कि भारतीय संविधान के उपरोक्त प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां दोनों के रूप में कार्य कर सकती हैं – अधिकारों के आगे के उल्लंघन को रोकना और उन पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति, जो पहले ही उल्लंघन से पीड़ित हैं। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, किसी राज्य द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले मामलों में प्रतिपूरक आदेश जारी नहीं करना अनुच्छेद 32 के लिए प्रतिबंधात्मक और अप्रभावी होगा।

पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (1996) के एक अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से रुदुल साह मामले में अपने फैसले का हवाला दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है।

इस प्रकार, संक्षेप में, राज्य लोकतंत्र में नागरिकों को एक-दूसरे को गाली देने या नुकसान पहुंचाने से रोककर उनके बीच व्यवस्था और शांति बनाए रखने के अपने कार्य के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी भूमिका के अनुरूप संप्रभु शक्तियां भी इसे बनाए रखने के लिए राज्य को दी जाती हैं। हालाँकि, यह राज्य को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण होने वाली किसी भी मनमानी कार्रवाई या अत्याचारपूर्ण कार्रवाई से छूट नहीं देता है। जब भी ऐसा उल्लंघन होता है, जैसा कि वर्तमान निर्णय में देखा गया है, राज्य के दायित्व की पहचान की जानी चाहिए और पीड़ित व्यक्ति या पक्ष को चोट के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

यदि उचित कानून बनाया जाए तो ऐसी परिस्थितियों को संबोधित करना और निर्णय लेना बहुत आसान होगा। हालाँकि, वर्तमान में हमारे पास कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है जो संवैधानिक उल्लंघनों के लिए नागरिकों के दावों या राज्य दायित्व के तहत आने वाले कार्यों के मुआवजे पर केंद्रित हो। उपरोक्त के लिए वर्तमान में उपलब्ध एकमात्र उपाय भारतीय न्यायपालिका द्वारा संविधान में निहित उदाहरणों और उसकी उपचारात्मक शक्तियों के आधार पर तय किया गया है।

जाँच और संतुलन का एक अन्य स्तर भी ऐसी लापरवाही या मनमानी कार्रवाइयों की घटनाओं को रोक सकता है। यह उन राज्यों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जहां जेल प्रणाली सहित अस्थिर या अपर्याप्त प्रशासन प्रणाली है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है। हालाँकि, सभी राज्यों को इससे लाभ हो सकता है।

वर्तमान में, झूठे कारावास और कैदियों की रिहाई में देरी के मामलों को कम करने के लिए, ‘फास्टर 2.0‘ नामक एक आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो ऐसी रिहाई के न्यायालय के आदेशों को सूचीबद्ध कर सकता है और जेल अधिकारियों द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। पोर्टल किसी कैदी की रिहाई के संबंध में संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना देने की अनुमति देगा।

निष्कर्ष

पिछले दशक में अवैध हिरासत, हिरासत में यातना और कारावास के दौरान मौत की घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ी हैं। ऐसे समय में, संविधान में निहित सुरक्षा के अलावा अन्य सुरक्षा की आवश्यकता काफी गंभीर है। रुदुल साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1983) ने इस आवश्यकता का खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि अधिकारों के इस तरह के उल्लंघन के लिए एक उपाय एक तत्काल आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल इसके लिए उपाय प्रदान करने के लिए कदम उठाया, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए वैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में, इस मामले ने न्यायपालिका और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोनों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया, जिससे उन्हें पीड़ित व्यक्तियों को मौद्रिक मुआवजा देने के लिए अपनी उपचारात्मक शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति मिली। चूँकि इस तरह की प्रक्रियात्मक लापरवाही और हिरासत में यातना के अधिकांश पीड़ित समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, गरीब घरों या महिलाओं से आते हैं, इसलिए इस मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता गंभीर हो जाती है। आख़िरकार, हर कोई कानूनी सुरक्षा नहीं पा सकता और जो लोग इन परिस्थितियों में सबसे अधिक पीड़ित नहीं हो सकते।

कस्तूरीलाल मामले के पलटने के साथ, राज्य ने अपने एजेंटों, कर्मियों या अधिकारियों द्वारा रोजगार के दौरान किए जाने वाले कपटपूर्ण कृत्यों के खिलाफ अपनी प्रतिरक्षा खो दी। इसके परिणामस्वरूप राज्य के दायित्व का दायरा बढ़ने के साथ-साथ राज्य द्वारा की जाने वाली मनमानी कार्रवाइयों की संभावना भी काफी कम हो गई। राज्य का यह प्रतिनिहित दायित्व यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित व्यक्ति दीवानी मुकदमे या रिट याचिका के माध्यम से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं, साथ ही स्थापित प्रक्रिया का पालन न करने या उसका उल्लंघन करने के लिए राज्य को जवाबदेह भी ठहरा सकते हैं। और यह सब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए वर्तमान फैसले के कारण संभव हुआ है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

राज्य का दायित्व क्या है?

राज्य दायित्व, जैसा कि शब्द से पता चलता है, वह दायित्व है जो राज्य तब वहन करता है जब उसका कोई एजेंट, कार्मिक या अधिकारी अपने रोजगार के दौरान किसी अन्य पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरल शब्दों में, राज्य दायित्व वह राज्य है जो राज्य या उसके प्रतिनिधि द्वारा किए गए किसी भी गलत कार्य के लिए जवाबदेही लेता है जिसके परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है।

क्या राज्य कपटपूर्ण दायित्व से मुक्त है?

नहीं, राज्य कपटपूर्ण दायित्व से प्रतिरक्षित नहीं है। रुदुल साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1983) के ऐतिहासिक मामले के बाद, राज्य को सरकार में उनकी स्थिति की परवाह किए बिना अपने कर्मियों और अधिकारियों के कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया गया था। सरकार के अधीन रोजगार के दौरान अपने एजेंटों के किसी भी कृत्य या चूक के लिए राज्य प्रमुख के रूप में उत्तरदायी है। भले ही यह कार्य अनैच्छिक हो, राज्य को पीड़ितों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यह कदम किसी भी मनमानी को रोकने और राज्य के अधिकारियों और प्रतिनिधियों की लापरवाही की संभावनाओं को कम करने के लिए उठाया गया था।

क्या प्रत्येक संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है?

नहीं, मौद्रिक मुआवज़ा या उपाय केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामलों में दिया जाता है, विशेष रूप से अवैध हिरासत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में। यह मौद्रिक मुआवजा दीवानी कानून या अपकृत्य के तहत प्रदान की गई राहत या क्षति के अतिरिक्त दिया जाता है।

संदर्भ

• एम. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानून, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी, पुनर्मुद्रण 2013।

• एम. बख्शी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी, 2014।

• डॉ. जे.एन. पांडे, भारत का संवैधानिक कानून, केंद्रीय कानून एजेंसी, इलाहाबाद, 37वां संस्करण, 2001।