यह लेख Shriya Singh द्वारा लिखा गया है। लेख में नैदानिक प्रतिष्ठान (क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट्स) (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों से संबंधित गहराई से चर्चा करने का प्रयास किया गया है। यह अधिनियम के सभी सात अध्यायों के संबंध में विवरण प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रीय परिषद के साथ-साथ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नैदानिक ​​प्रतिष्ठानों की परिषद की स्थापना और उनके लिए पंजीकरण प्रक्रिया शामिल है। इसमें ऐसे नैदानिक प्रतिष्ठानों के कामकाज और किसी भी उल्लंघन के दौरान दंड के प्रावधान भी शामिल हैं। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय 

नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 2010 (अब से अधिनियम, 2010 के रूप में संदभत किया जाएगा) पूरे देश में नैदानिक संस्थाओं के पंजीकरण और विनियमन से संबंधित अथवा प्रासंगिक मुद्दों का समाधान करता है। 

जन स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अधिदेश को पूरा करने के लिए नैदानिक प्रतिष्ठानओं के पंजीकरण और विनियमन का उपबंध करना आवश्यक समझा गया है ताकि वे प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक स्थापित कर सकें।

इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के अनुसार, विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि संसद को सभी चार राज्यों के कानून द्वारा ऐसे राज्यों से संबंधित मामलों को विनियमित करना चाहिए, अर्थात्- 

1. अरुणाचल प्रदेश,
2. हिमाचल प्रदेश,
3. मिजोरम, और
4. सिक्किम। 

संसद के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर ऊपर वर्णित किसी भी मामले के बारे में राज्यों के लिए कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

अधिनियम, 2010 में 7 अध्याय और 56 धाराएं पूरी तरह से शामिल हैं।

आइए हम अधिनियम, 2010 पर विस्तार से चर्चा करें।

अध्याय I- प्रारंभिक

अधिनियम, 2010 के अध्याय I में अधिनियम की प्रयोज्यता (ऍप्लिकेबिलिटी) के संबंध में प्रावधानों का प्रावधान है। इसमें विभिन्न शब्दों की परिभाषाओं का भी प्रावधान है जो अधिनियम की संपूर्ण समझ के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

आइए प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें।

अनुप्रयोग (एप्लीकेशन)

धारा 1(2) में प्रावधान है कि अधिनियम, 2010 सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम के साथ-साथ संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होता है।

प्रावधान में आगे कहा गया है कि यह अधिनियम किसी भी अन्य राज्य पर लागू होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के तहत उस संबंध में अधिनियमित प्रस्ताव द्वारा इसे अपनाता है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएं

अधिनियम, 2010 की धारा 2 में संपूर्ण अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए धारा 2 (a) से धारा 2 (o) तक विभिन्न परिभाषाओं का प्रावधान है। 

आइए हम अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा करें।

नैदानिक प्रतिष्ठान

• अधिनियम, 2010 की धारा 2 (c) के अनुसार, “नैदानिक प्रतिष्ठान” को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: 
• एक अस्पताल, प्रसूति गृह (मैटरनिटी होम), नर्सिंग होम, औषधालय (डिस्पेंसरी), क्लिनिक, सेनिटोरियम या किसी अन्य प्रकार की संस्था जो किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित चिकित्सा की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली में बीमारी के निदान, उपचार या देखभाल, चोट, विकृति, असामान्यता या गर्भावस्था के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करती है, चाहे वह शामिल हो या नहीं।
• एक प्रतिष्ठान जो या तो स्टैंडअलोन है या पहले उल्लेखित प्रतिष्ठान का एक घटक है और इसका उपयोग रोगों के निदान या उपचार के लिए किया जाता है जहां पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, आनुवंशिक (जेनेटिक), रेडियोलॉजिकल, रासायनिक जैविक या अन्य नैदानिक या अन्वेषक (एक्स्प्लोरर) सेवाएं प्रयोगशाला या अन्य चिकित्सा उपकरणों के उपयोग के साथ की जाती हैं। सेवाओं को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित, प्रशासित या बनाए रखा जा सकता है, चाहे वे शामिल हों या नहीं। इनमें एक नैदानिक प्रतिष्ठान शामिल है जिसे नियंत्रित या प्रबंधित किया जाता है: 
• सरकार या सरकार का विभाग,
• एक ट्रस्ट, या तो निजी या सार्वजनिक,
• एक कंपनी जिसमें एक समाज शामिल है जो एक केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत है, भले ही सरकार इसका मालिक हो या नहीं,
• एक स्थानीय सरकार, और 
• एक एकल चिकित्सक या डॉक्टर, लेकिन किसी भी नैदानिक प्रतिष्ठान को शामिल नहीं करता है जो सशस्त्र बलों द्वारा स्वामित्व, संचालित या प्रबंधित और नियंत्रित है।

इस धारा की व्याख्या में यह प्रावधान है कि सशस्त्र बलों का अर्थ निम्नलिखित के तहत गठित बल है:

• सेना अधिनियम, 1950
• वायु सेना अधिनियम, 1950
• नौसेना अधिनियम, 1957

आपातकालीन चिकित्सा स्थिति

धारा 2 (d) “आपातकालीन चिकित्सा स्थिति” शब्द को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि यह अत्यधिक दर्द सहित तीव्र लक्षण गंभीर एनएफ प्रदर्शित करने वाली किसी भी चिकित्सा बीमारी को संदर्भित करता है, जिसकी उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है, यदि त्वरित चिकित्सा सहायता प्राप्त नहीं होती है, तो परिणाम होगा:

• व्यक्ति के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डालना या गर्भवती महिला के मामले में मां या उसके अजन्मे बच्चे का स्वास्थ्य, 
• शारीरिक प्रक्रियाओं की गंभीर हानि,
• शरीर के किसी भी भौतिक घटक या अंग की गंभीर खराबी।

चिकित्सा की मान्यता प्राप्त प्रणाली

अधिनियम, 2010 की धारा 2 (h) में कहा गया है कि “चिकित्सा की मान्यता प्राप्त प्रणाली” किसी भी चिकित्सा प्रणाली को संदर्भित करती है जिसे केंद्र सरकार मान्यता दे सकती है। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं- 

• एलोपैथी 
• योग 
• प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी)
• आयुर्वेद 
• होम्योपैथी 
• सिद्ध, और 
• यूनानी।

स्थिर करने के लिए

अधिनियम, 2010 की धारा 2(o) “स्थिर करने के लिए” शब्द को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि एक आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के संबंध में, शब्द “स्थिर करने के लिए” इसकी व्याकरणिक विविधताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों (ग्राममेटिकल वैरिएशंस एंड कोगनेट एक्सप्रेशंस) के साथ, ऐसे चिकित्सा उपचार प्रदान करने का अर्थ है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि स्थिति की कोई भौतिक गिरावट एक उचित चिकित्सा संभावना के भीतर नैदानिक प्रतिष्ठान से किसी व्यक्ति के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप या घटित होने की संभावना नहीं है।

अध्याय II- नैदानिक प्रतिष्ठान के लिए राष्ट्रीय परिषद

अधिनियम, 2010 के अध्याय II में राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद की स्थापना और ऐसी परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में निरर्हता (डिसक्वॉलिफिकेशन्स) के संबंध में प्रावधानों का प्रावधान है। यह आगे राष्ट्रीय परिषद के कार्यों के बारे में प्रावधानों पर जोर देता है और इसे सहायता लेने का अधिकार देता है।

आइए प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें।

राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 

धारा 3(1) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद के रूप में ज्ञात एक परिषद का सृजन किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय परिषद ऐसी तारीख से प्रभावी होगी जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियुक्त कर सकती है।

अधिनियम, 2010 की धारा 3(2) में राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद के गठन का प्रावधान है। प्रावधान में कहा गया है कि राष्ट्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं- 

• एक पदेन (एक्स ओफ्फिसिओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक। वह परिषद का अध्यक्ष होगा। 
• चार प्रतिनिधि होंगे जिनमें से प्रत्येक द्वारा चुना जाएगा:
• भारतीय दंत परिषद जो दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत स्थापित है, 
• भारतीय चिकित्सा परिषद, जिसे अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के रूप में जाना जाता है जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार स्थापित किया गया था, 
• भारतीय नर्सिंग परिषद जिसकी स्थापना भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 की धारा 3 के अनुसार की गई थी, और 
• ​​ भारतीय फार्मेसी परिषद जिसकी स्थापना फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत की गई थी। 
• भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 3 के तहत स्थापित आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों का प्रतिनिधित्व भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा चुने गए 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा।
• होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 3 के तहत स्थापित होम्योपैथी परिषद द्वारा चुना गया एक एकल प्रतिनिधि परिषद का प्रतिनिधि होगा। 
• भारतीय मानक ब्यूरो जिसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अनुसार स्थापित किया गया था, का भी एक प्रतिनिधि होगा।
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार स्थापित क्षेत्रीय परिषद के दो प्रतिनिधि होंगे।
• पूर्वोत्तर परिषद से दो प्रतिनिधि होंगे जिसे पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 की धारा 3 के अनुसार स्थापित किया गया था।
• होम्योपैथी केंद्र परिषद को छोड़कर फार्मा चिकित्सा प्रणाली से एक प्रतिनिधि होगा क्योंकि इसे अलग से एक प्रतिनिधि के साथ नामित किया गया है।
• राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता समूह से दो प्रतिनिधि होंगे और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
• केंद्र सरकार आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी से संबंधित भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के संघ से एक प्रतिनिधि का प्रस्ताव करेगी।
• भारतीय गुणवत्ता परिषद के महासचिव (सेक्रेटरी जनरल), पदेन हैं।

धारा 3 (3) में प्रावधान है कि नामित राष्ट्रीय परिषद के सदस्य 3 साल के कार्यकाल की सेवा करेंगे। साथ ही, वे सदस्य अधिकतम तीन साल के कार्यकाल के लिए फिर से नामांकन के हकदार होंगे। 

धारा 3 (4) के अनुसार, राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचित सदस्य 3 साल की अवधि की सेवा करेंगे लेकिन वे फिर से चुनाव के लिए पात्र होंगे। हालांकि, नामांकित या निर्वाचित अधिकारी  तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उन्हें उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है जिसके लिए उन्हें नामित या निर्वाचित किया जाता है, जो भी हो।

धारा 3 (5) में कहा गया है कि राष्ट्रीय परिषद के सदस्य किसी भी भत्ते को प्राप्त करने के पात्र हैं जो केंद्र सरकार निर्दिष्ट करती है और उचित समझती है।

धारा 3 (6) में परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रीय परिषद इसके लिए कोरम को परिभाषित करने वाले उपनियमों की स्थापना कर सकती है। इसके अलावा, अपनी स्वयं की प्रक्रिया के विनियमन और इसके द्वारा किए जाने वाले सभी व्यवसाय के संचालन के बारे में। हालांकि, ऐसे उप-नियमों को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ स्थापित किया जाना है।

धारा 3 (7) में कहा गया है कि राष्ट्रीय परिषद को हर 3 महीने में कम से कम एक बार बैठक बुलानी चाहिए।

धारा 3 (8) के अनुसार, राष्ट्रीय परिषद के पास उप-समितियों को बनाने और उन व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार है जो कुछ मुद्दों को हल करने के लिए अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए ऐसी उप-समितियों में सेवा करने के लिए राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नहीं हैं। 

धारा 3 (8) में कहा गया है कि राष्ट्रीय परिषद रिक्ति के बावजूद अपना कर्तव्य निभाना जारी रख सकती है। 

धारा 3 (9) में प्रावधान है कि राष्ट्रीय परिषद के सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय परिषद में ऐसे अन्य सचिवों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने का भी अधिकार है, जैसा कि धारा 3 (10) के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्यता

अधिनियम, 2010 की धारा 4 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा यदि-

• उसे एक अपराध का दोषी पाया गया है और उसे कारावास की सजा दी गई है क्योंकि केंद्र सरकार की राय है कि अपराध नैतिक अधमता (मीननेस्स) में शामिल है,
• वह एक अनुन्मोचित दिवालिया (अंडिस्चार्जड इन्सॉल्वेंट) है,
• उसे एक सक्षम अदालत ने मानसिक रूप से अक्षम या अस्वस्थ दिमाग का घोषित कर दिया है,
• उसे सरकार या किसी निगम की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है, या
• परिषद में उनके वित्तीय या अन्य हित हैं जो राष्ट्रीय परिषद और केंद्र सरकार के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने की उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

राष्ट्रीय परिषद के कार्य

अधिनियम, 2010 की धारा 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित कार्य हैं जो राष्ट्रीय परिषद द्वारा किए जाएंगे- 

• राष्ट्रीय परिषद को इस अधिनियम के अधिनियमन के 2 वर्षों के भीतर नैदानिक प्रतिष्ठानों की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री को इकट्ठा करना और प्रकाशित करना है, 
• परिषद को नैदानिक सुविधाओं को कई समूहों या विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना है,
• इसे मानकों से संबंधित न्यूनतम आवश्यकताओं को बनाना होगा और उनके लिए नियमित समीक्षा निर्धारित करनी होगी,
• परिषद अपनी स्थापना के 2 वर्षों के भीतर उचित स्वास्थ्य देखभाल की गारंटी देने के लिए नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए दिशानिर्देशों का पहला सेट विकसित करेगी, 
• स्वास्थ्य सुविधाओं या नैदानिक प्रतिष्ठानों से संबंधित डेटा संकलित करना आवश्यक है, और 
• केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए ऐसे अतिरिक्त कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक है।

सलाह या सहायता लेने की शक्ति

धारा 6 में कहा गया है कि राष्ट्रीय परिषद किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ संबद्ध हो सकती है जिसकी सहायता या समर्थन इस अधिनियम के प्रावधानों को निष्पादित करने में आवश्यक लगती है। 

राष्ट्रीय परिषद एक परामर्शी प्रक्रिया का पालन करेगी

धारा 7 के अनुसार, राष्ट्रीय परिषद नैदानिक प्रतिष्ठानों को किसी भी प्रक्रिया के अनुपालन में वर्गीकृत करेगी जिसे मानदंड या मानकों को निर्धारित करने के लिए परामर्श पद्धति का उपयोग करके निर्दिष्ट किया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

अध्याय III- नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण और मानक

अधिनियम, 2010 के अध्याय-III में राज्य नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद की स्थापना के संबंध में प्रावधान है। यह राष्ट्रीय परिषद को सूचना के प्रावधान के लिए भी प्रावधान देता है। इसमें पंजीकरण प्राधिकार के प्रावधानों और ऐसे पंजीकरण के लिए शर्तों के साथ-साथ नैदानिक प्रतिष्ठान का वर्गीकरण भी शामिल है।

आइए प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें।

राज्य नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद

अधिनियम, 2010 की धारा 8 में राज्य नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद का प्रावधान है। 

धारा 8 (1) में कहा गया है कि नैदानिक प्रतिष्ठानों की एक राज्य परिषद या नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश परिषद की स्थापना प्रत्येक राज्य सरकार से अधिसूचना द्वारा की जानी चाहिए, जैसा उपयुक्त हो। 

धारा 8 (2) उन व्यक्तियों की एक सूची प्रदान करती है जो इन राज्य परिषदों या केंद्र शासित प्रदेश परिषदों का गठन करेंगे, जैसा भी मामला हो। ऐसे व्यक्ति हैं- 

• स्वास्थ्य का एक पदेन सचिव जो अध्यक्ष के रूप में काम करेगा,
• पदेन सदस्य सचिव स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक होंगे,
• पदेन सदस्य जो विभिन्न स्रोत में कई भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के निदेशक के रूप में कार्य करते हैं,
• एक प्रतिनिधि होगा जिसे समिति से तय किया जाना आवश्यक है- 

1. भारतीय राज्य चिकित्सा परिषद, 
2. भारतीय राज्य दंत परिषद, 
3. भारतीय राज्य नर्सिंग परिषद, और
4. भारतीय राज्य फार्मेसी परिषद। 

• वे आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के तीन प्रतिनिधि होंगे, जिन्हें स्थिति के आधार पर राज्य परिषद या केंद्र शासित प्रदेश परिषद के कार्यकारी द्वारा चुना जाना आवश्यक है।
• इंडियन चिकित्सा संघ की राज्य परिषद द्वारा चुना जाने वाला एक प्रतिनिधि,
• पैरामेडिकल प्रणाली की लाइन से चुने जाने वाले एक प्रतिनिधि,
• राज्य स्तर पर उपभोक्ता संघों के दो प्रतिनिधि या स्वास्थ्य क्षेत्र में शामिल प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन,

अधिनियम, 2010 की धारा 8(3) में प्रावधान है कि राज्य परिषद या संघ राज्य क्षेत्र परिषद के नामित या नामित सदस्य, 3 वर्ष की समयावधि की सेवा करेंगे और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नामांकन के पात्र होंगे।

धारा 8 (4) में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश परिषद या राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्य, जैसा भी लागू हो, एक प्रतिबंध के साथ 3 साल की अवधि के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होंगे। इसमें कहा गया है कि नामांकित या निर्वाचित व्यक्ति राज्य परिषद या केंद्र शासित प्रदेश परिषद में अपनी नियुक्ति की अवधि के लिए पद पर रहेगा, उनके नामांकन या चुनाव के अनुसार। सरल शब्दों में, इसका मतलब है कि ऐसे सदस्य जो नामित किए जाते हैं, वे राज्य परिषद या केंद्र शासित प्रदेश परिषद की सेवा करेंगे, जैसा भी मामला हो, जब तक कि उनकी नियुक्ति कार्यालय में नहीं होती है, जिसके आधार पर उन्हें नामित या निर्वाचित किया गया था। 

धारा 8(5) में राज्य नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद अथवा संघ राज्य क्षेत्र नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद के कार्यों की परिकल्पना की गई है। वे इस प्रकार दिए गए हैं – 

• उन्हें नैदानिक प्रतिष्ठान के लिए रजिस्टर को इकट्ठा करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है,
• उन्हें राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतित (अपडेटेड) रखने के लिए मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी,
• वे राष्ट्रीय परिषद में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं,
• उन्हें विचार करने और यहां प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, और
• उन्हें अपने संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मानक कार्यान्वयन की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना आवश्यक है, जैसा भी मामला हो।

राष्ट्रीय परिषद को जानकारी प्रदान करना

अधिनियम, 2010 की धारा 9 राष्ट्रीय परिषद को जानकारी प्रदान करने के बारे में बात करती है। प्रावधान में कहा गया है कि नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए राज्य परिषद विशेष राज्य में नैदानिक प्रतिष्ठानों के राज्य रजिस्टर को इकट्ठा करने और बनाए रखने का प्रभारी होगा।

इसके अलावा, यह बताता है कि यह डिजिटल प्रारूप में राष्ट्रीय रजिस्टर को अपडेट करने के लिए मासिक रिटर्न भी भेजेगा।

पंजीकरण के लिए प्राधिकरण

धारा 10 में पंजीकरण के लिए प्राधिकारी के संबंध में प्रावधान प्रदान किए गए हैं। 

धारा 10 (1) में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में नैदानिक प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से एक जिला पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित कर सकती है। प्रावधान में आगे कहा गया है कि प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे- 

• जिला कलेक्टर ऐसे प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा,
• प्राधिकरण के संयोजक जिला स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, और 
• तीन सदस्य होंगे जो आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उन नियमों और परिस्थितियों से सहमत होंगे जिन्हें केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सकती है।

धारा 10 (2) में आगे कहा गया है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चाहे वे किसी भी शीर्षक से जाएं, धारा 14 के तहत नैदानिक प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकरण का प्रयोग करेंगे।

नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण

अधिनियम, 2010 की धारा 11 में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में नैदानिक प्रतिष्ठान चलाने की अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत पंजीकृत नहीं हो जाता है।

पंजीकरण के लिए शर्तें

धारा 12 में नैदानिक प्रतिष्ठानओं के पंजीकरण के लिए शर्तों का प्रावधान है।

धारा 12 (1) प्रदान करती है कि पंजीकृत होने और एक ऑपरेशन बने रहने के लिए प्रत्येक नैदानिक प्रतिष्ठान को नीचे सूचीबद्ध आवश्यकताओं को पूरा करना होगा-

• सुविधाओं और सेवाओं का न्यूनतम मानक या आवश्यकता जो निर्धारित की जा सकती है, 
• कर्मियों की न्यूनतम आवश्यकता जो आवश्यक हो सकती है,
• कोई भी आवश्यकता जो रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में निर्दिष्ट की जा सकती है, और 
• ऐसी अन्य शर्तें जो इस संबंध में निर्धारित की जा सकती हैं।

धारा 12 (2) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो नैदानिक प्रतिष्ठान का दौरा करता है या उसे वहा ले जाया जाता है, उसे कर्मचारियों की सीमाओं और उनकी आपातकालीन चिकित्सा स्थिति को स्थिर करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के भीतर आवश्यक चिकित्सा मूल्यांकन और उपचार दिया जाएगा।

नैदानिक प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण

धारा 13 में नैदानिक प्रतिष्ठानओं के वर्गीकरण का प्रावधान है। 

धारा 13 (1) में कहा गया है कि विभिन्न प्रणालियों में नैदानिक प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण किसी भी दिशानिर्देश का पालन करेगा जो केंद्र सरकार समय-समय पर निर्धारित कर सकती है।

धारा 13 (2) में प्रावधान है कि विभिन्न श्रेणियों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न मानकों या मानदंडों को इस समझ के साथ निर्धारित किया जा सकता है कि केंद्र सरकार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यकताओं को स्थापित करते समय स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखेगी, जैसा भी मामला हो।

अध्याय IV- पंजीकरण की प्रक्रिया

अधिनियम, 2010 के अध्याय IV में नैदानिक प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन, अनंतिम (प्रोविशनल) प्रमाण-पत्र, प्रमाणपत्र प्रदशित, अनंतिम पंजीकरण की वैधता, निरस्तीकरण, निरीक्षण, अपील आदि से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है।

आइए प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें।

पंजीकरण के अनंतिम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

अधिनियम, 2010 की धारा 14 में पंजीकरण के अनंतिम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के संबंध में प्रावधान प्रदान किए गए है।

धारा 14 (1) में कहा गया है कि प्राधिकरण को धारा 10 के तहत नैदानिक प्रतिष्ठान को पंजीकृत करने के लिए उचित प्रदर्शन में और आवश्यक शुल्क के साथ एक आवेदन प्राप्त करना चाहिए।

धारा 14 (2) में आगे कहा गया है कि आवेदन डाक द्वारा या मेल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए।

धारा 14 (3) में प्रावधान है कि आवेदन प्रारूप में और सहायक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो इस अधिनियम या इसके तहत अधिनियमित किसी भी नियम द्वारा आवश्यक हो सकता है।

धारा 14 (4) में आगे कहा गया है कि कोई नैदानिक प्रतिष्ठान जो इस अधिनियम के अधिनियमित होने के समय प्रचालन के लिए तैयार हो, उसे अधिनियम के लागू होने से एक वर्ष के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा, अधिनियम के लागू होने के बाद स्थापित एक नैदानिक प्रतिष्ठान को अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख के 6 महीने के भीतर स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

धारा 14 (5) में कहा गया है कि नैदानिक प्रतिष्ठान को धारा 4(1) के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए, भले ही वह पहले से ही ऐसे पंजीकरण की आवश्यकता वाले मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत हो।

अनंतिम प्रमाण पत्र

अधिनियम, 2010 की धारा 15 में अनंतिम प्रमाणपत्र के संबंध में प्रावधान है।

इसमें कहा गया है कि आवेदन प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर, प्राधिकरण को आवेदक को प्रारूप में अनंतिम पंजीकरण का प्रमाण पत्र और आवश्यक विवरण और जानकारी प्रदान करनी होगी।

अनंतिम पंजीकरण से पहले कोई जांच नहीं

अधिनियम, 2010 की धारा 16 में अनंतिम पंजीकरण से पूर्व कोई जांच न करने के संबंध में प्रावधान है। 

धारा 16 (1) में कहा गया है कि अनंतिम पंजीकरण लगाने से पहले, प्राधिकरण को कोई जांच करने की अनुमति नहीं है।

धारा 16 (2) में यह भी प्रावधान है कि पंजीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र दिए जाने के बावजूद, प्राधिकरण को अनंतिम पंजीकरण दिए जाने के 45 दिनों के भीतर निर्धारित तरीके से अनंतिम रूप से पंजीकृत नैदानिक प्रतिष्ठान के बारे में सभी संगत सूचना प्रकाशित करनी चाहिए।

अनंतिम पंजीकरण की वैधता

अधिनियम, 2010 की धारा 17 में अनंतिम पंजीकरण की वैधता के संबंध में प्रावधान है। 

इसमें कहा गया है कि सभी अनंतिम पंजीकरण नवीकरणीय हैं और धारा 23 की शर्तों के अधीन पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के दिन से बारहवें महीने के अंतिम दिन तक वैध हैं।

पंजीकरण के प्रमाण पत्र का प्रदर्शन

अधिनियम, 2010 की धारा 18 में पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रदर्शन के संबंध में प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि यह आवश्यक है कि प्रमाण पत्र को नैदानिक प्रतिष्ठान में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए ताकि आने वाला हर कोई इसे देख सके।

डुप्लीकेट प्रमाणपत्र

अधिनियम, 2010 की धारा 19 में डुप्लीकेट प्रमाणपत्र के संबंध में प्रावधान हैं।

इसमें कहा गया है कि प्रमाण पत्र गुम हो जाने, नष्ट होने, बदलने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्राधिकरण नैदानिक प्रतिष्ठान के अनुरोध पर और किसी भी लागू शुल्क के भुगतान पर डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करेगा।

गैर-हस्तांतरणीय होने के लिए प्रमाणपत्र

अधिनियम, 2010 की धारा 20 में प्रमाणपत्रों की गैर हस्तांतरणीय के संबंध में प्रावधान है।

धारा 20 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय नहीं है।

धारा 20(2) में प्रावधान है कि नैदानिक प्रतिष्ठान स्वामित्व या प्रबंधन में किसी परिवर्तन के प्राधिकारी को उस तरीके से अधिसूचित करेगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

धारा 20(3) में यह भी प्रावधान है कि नैदानिक प्रतिष्ठान के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र का सहारा उस स्थिति में उपयुक्त प्राधिकारी को दिया जाना चाहिए जब प्रतिष्ठान नैदानिक प्रतिष्ठान के रूप में श्रेणियों को बदलता है, स्थानांतरित करता है या कार्य करना बंद करता है। नैदानिक प्रतिष्ठान को तब नए सिरे से पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए फिर से आवेदन करना होगा।

पंजीकरण की समाप्ति का प्रकाशन

अधिनियम, 2010 की धारा 21 में पंजीकरण की समाप्ति के प्रकाशन के संबंध में प्रावधान है।

इसमें कहा गया है कि जिन नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण की अवधि समाप्त हो गई है, उनके नामों का खुलासा प्राधिकरण द्वारा उस तरीके से और समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए जो निर्दिष्ट किया जा सकता है।

पंजीकरण का नवीनीकरण

अधिनियम, 2010 की धारा 22 में पंजीकरण के नवीकरण के संबंध में प्रावधान है।

प्रावधान में कहा गया है कि पंजीकरण को नवीनीकृत करने का अनुरोध अनंतिम पंजीकरण के प्रमाण पत्र की समाप्ति से 30 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि अनंतिम पंजीकरण समाप्त होने के बाद अनुरोध प्रस्तुत किया जाता है, तो प्राधिकरण अतिरिक्त शुल्क के बदले पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति देगा। 

अनंतिम पंजीकरण के लिए समय सीमा

अधिनियम, 2010 की धारा 23 में अनंतिम पंजीकरण के लिए समय-सीमा के संबंध में प्रावधान है।

इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां केंद्र सरकार ने नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यकताएं जारी की हैं, अंतरिम पंजीकरण को निम्नलिखित से परे नहीं दिया जा सकता है या नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है- 

• नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए जो इस अधिनियम की प्रभावी तिथि से पहले स्थापित किए गए थे, मानकों की सूचना की तारीख के दो साल बाद,
• नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए जो इस अधिनियम के निगमन के बाद स्थापित किए गए हैं, लेकिन मानकों को अधिसूचित करने से पहले, मानकों की सूचना की तारीख से दो साल की अवधि, और 
• मानकों की घोषणा के बाद स्थापित नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए मानक की सूचना की तारीख से 6 महीने।

स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन

अधिनियम, 2010 की धारा 24 में स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन से संबंधित प्रावधान है।

इसमें कहा गया है कि एक नैदानिक प्रतिष्ठान को निर्दिष्ट किए जा सकने वाले किसी भी प्रपत्र और लागू शुल्क का उपयोग करके अधिकारियों को स्थायी पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन का सत्यापन 

अधिनियम, 2010 की धारा 25 में आवेदन के सत्यापन के संबंध में प्रावधान है।

इसमें प्रावधान है कि नैदानिक प्रतिष्ठान को इस तरह से साक्ष्य प्रदान करना चाहिए कि यह निर्धारित किया जा सकता है कि उसने न्यूनतम मानकों के साथ पूरा किया है।

आपत्तियां दर्ज करने के लिए सूचना का प्रदर्शन

अधिनियम, 2010 की धारा 26 में आपत्तियां दर्ज करने के लिए सूचना के प्रदर्शन के संबंध में प्रावधान है।

इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण को नैदानिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के सभी टुकड़ों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे किसी आपत्ति दाखिल करने को सार्वजनिक रूप से देखने के लिए प्रदर्शित किए जाने वाले निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुपालन कर सकें, यदि कोई हो। इस तरह की आपत्ति निर्धारित तरीके से भेजी जानी चाहिए। इस तरह के प्रदर्शन को जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए जैसे ही नैदानिक प्रतिष्ठान ऐसा करने का आवश्यक प्रमाण देता है। स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन संसाधित होने से पहले यह प्रदर्शन 30 दिनों तक चलना चाहिए।

आपत्तियों का संचार

अधिनियम, 2010 की धारा 27 में आपत्तियों के संचार के संबंध में प्रावधान है।

इसमें कहा गया है कि यदि उल्लिखित समय सीमा में आपत्तियां प्राप्त होती हैं, तो उन्हें नैदानिक प्रतिष्ठान को सूचित किया जाना चाहिए और 45 दिनों के भीतर जवाब दिया जाना चाहिए।

स्थायी पंजीकरण के लिए मानक

अधिनियम, 2010 की धारा 28 में स्थायी पंजीकरण के मानकों के संबंध में प्रावधान है।

इसमें कहा गया है कि केवल एक बार जब कोई नैदानिक प्रतिष्ठान पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो उसे स्थायी पंजीकरण दिया जा सकता है।

पंजीकरण की अनुमति देना या अस्वीकार करना

अधिनियम, 2010 की धारा 29 में पंजीकरण की अनुमति देने अथवा न करने के संबंध में प्रावधान है।

इसमें कहा गया है कि आवंटित समय बीत जाने के बाद, प्राधिकरण को तुरंत या अगले 30 दिनों के भीतर एक आदेश जारी करना होगा- 

• स्थायी पंजीकरण आवेदन को मंजूरी देना, या
• आवेदन को अस्वीकार करना। 

हालांकि, इस घटना में कि एक आवेदन खारिज कर दिया जाता है, प्राधिकरण स्थायी पंजीकरण के लिए अपने तर्क का दस्तावेजीकरण करेगा।

स्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र

अधिनियम, 2010 की धारा 30 में स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र के संबंध में प्रावधान है।

धारा 30 (1) में कहा गया है कि प्राधिकरण प्रारूप में स्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा और उस जानकारी के साथ जो निर्धारित की जा सकती है यदि वह इसके लिए नैदानिक प्रतिष्ठान के आवेदन को मंजूरी देता है।

धारा 30 (2) में कहा गया है कि जारी करने की तारीख के बाद, प्रमाण पत्र 5 साल की अवधि के लिए वैध होगा।

धारा 30(3) में कहा गया है कि धारा 18,19,20 और 21 के प्रावधान धारा 30(1) के प्रयोजन के लिए भी लागू होंगे।

धारा 30 (4) में प्रावधान है कि स्थायी पंजीकरण नवीकरण के लिए आवेदन स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति से 6 महीने पहले से अधिक समय तक प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए। यदि आवेदन आवंटित समय अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना जो उस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है, के भुगतान पर पंजीकरण नवीनीकरण की अनुमति दे सकता है । 

स्थायी पंजीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन

अधिनियम, 2010 की धारा 31 में स्थायी पंजीकरण के नए आवेदन के संबंध में प्रावधान है।

इसमें कहा गया है कि स्थायी पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार करने से नैदानिक प्रतिष्ठान को धारा 24 के तहत एक नया आवेदन जमा करने से नहीं रोका जाता है, किसी भी आवश्यक सबूत की आपूर्ति के बाद कि पिछले आवेदन को अस्वीकार करने की कमी को संबोधित किया गया है। 

पंजीकरण रद्द करना

अधिनियम, 2010 की धारा 32 में पंजीकरण रद्द करने के संबंध में प्रावधान हैं। 

धारा 32(1) में कहा गया है कि किसी नैदानिक संस्थान या प्रतिष्ठान के पंजीकृत होने के बाद, प्राधिकरण नैदानिक प्रतिष्ठान को 3 महीने के भीतर कारण बताने के लिए एक नोटिस भेज सकता है कि इस कार्रवाई के तहत उसका पंजीकरण नोटिस में निर्दिष्ट कारण के लिए रद्द क्यों नहीं किया जाए, यदि किसी भी बिंदु पर यह आश्वस्त है कि-

• पंजीकरण की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, या 
• नैदानिक प्रतिष्ठान के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है। 

धारा 32(2) में प्रावधान है कि प्राधिकारी किसी नैदानिक प्रतिष्ठान के पंजीकरण को आदेश द्वारा यांत्रिक करता है, इसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई को प्रभावित किए बिना, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन नैदानिक प्रतिष्ठान को प्राकृतिक न्याय के आलोक में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद किया गया है।

धारा 32(3) में प्रावधान है कि लिया गया प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा-

जैसे ही आदेश के खिलाफ अपील के लिए आवंटित समय अवधि समाप्त हो जाती है, यदि कोई अपील दायर नहीं की गई है, या 

जैसे ही अपील दायर की गई है और खारिज कर दी गई है, ख़ारिज करने के आदेश की तारीख से शुरू हो रही है। 

बशर्ते कि जब तक रोगी के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं है, तब तक प्राधिकरण पंजीकरण के निरसन के बाद नैदानिक प्रतिष्ठान के संचालन को तुरंत निलंबित कर सकता है, जिन कारणों से लिखित रूप में प्रलेखित किया जाना चाहिए।

पंजीकृत नैदानिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

अधिनियम, 2010 की धारा 33 में पंजीकृत नैदानिक प्रतिष्ठानओं के निरीक्षण के संबंध में प्रावधान है।

धारा 33 (1) में कहा गया है कि प्राधिकरण या उसके द्वारा नामित अधिकारी के पास किसी भी पंजीकृत नैदानिक प्रतिष्ठान का निरीक्षण या जांच करने का प्राधिकार होगा, जिसमें इसकी संरचना, प्रयोगशालाएं और उपकरण शामिल हैं, साथ ही साथ वह कार्य जो नैदानिक प्रतिष्ठान संचालित करता है या पूरा करता है। निरीक्षण एक बहु-सदस्यीय निरीक्षण दल द्वारा किया जा सकता है और नैदानिक प्रतिष्ठान जांच में प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा।

धारा 33 (2) में आगे कहा गया है कि प्राधिकरण अपनी राय के नैदानिक प्रतिष्ठान और निरीक्षण या जांच के निष्कर्षों के बारे में सूचित करेगा। एक बार नैदानिक प्रतिष्ठान से परामर्श करने के बाद, प्राधिकरण प्रतिष्ठान को उचित कार्रवाई के बारे में सलाह दे सकता है।

धारा 33 (3) में यह प्रावधान है कि निरीक्षण या जांच के बाद नैदानिक प्रतिष्ठान को की गई या की जाने वाली आशयित कार्रवाई की सूचना प्राधिकारी को देनी होती है। यह रिपोर्ट उस समय सीमा के भीतर प्रदान की जानी चाहिए जो अधिकारी इस संबंध में निर्दिष्ट करते हैं।

धारा 33 (4) का अभिप्राय यह है कि यदि उचित समय सीमा के भीतर नैदानिक प्रतिष्ठान प्राधिकारी को संतुष्ट करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी नैदानिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तावित किसी औचित्य या किए गए अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए निदेश में विनिदष्ट समय-सीमा के भीतर ऐसे निदेश जारी करता है जिसे प्राधिकरण उचित समळे। नैदानिक प्रतिष्ठान ऐसे निर्देशों का कर्तव्यपरायणता से पालन करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

अधिनियम, 2010 की धारा 34 में प्रवेश करने की शक्ति के संबंध में प्रावधान हैं। 

इसमें प्रावधान है कि नैदानिक प्रतिष्ठान निरीक्षण अथवा जांच के लिए युक्तिसंगत सुविधाएं प्रदान करेगी और वहां प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा। हालांकि, ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना दिए बिना प्रतिष्ठान में प्रवेश नहीं करेगा। प्राधिकरण या इसके द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी उचित समय पर निर्धारित तरीके से प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है यदि संदेह करने का कोई कारण है कि कोई पंजीकरण के बिना नैदानिक प्रतिष्ठान चला रहा है।

राज्य सरकार की अपील द्वारा शुल्क लगाना

अधिनियम, 2010 की धारा 35 में राज्य सरकार द्वारा शुल्क लगाए जाने के संबंध में प्रावधान हैं।

इसका अभिप्राय यह है कि राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के नैदानिक प्रतिष्ठानों पर शुल्क लगा सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

अपील

अधिनियम, 2010 की धारा 36 में अपील से संबंधित प्रावधानों का प्रावधान है।

धारा 36 (1) में कहा गया है कि जो कोई भी रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा किए गए आदेश से व्यथित महसूस करता है, जो उन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र से वंचित करता है, उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करता है या उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करता है, वह इन राज्य परिषदों के साथ एक तरह से और समय सीमा के भीतर अपील दायर कर सकता है जो राज्य परिषद द्वारा निर्दिष्ट है। हालांकि, राज्य परिषद ऐसी निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद दायर अपील पर विचार कर सकती है यदि यह निर्धारित करती है कि देरी को समझाने के लिए पर्याप्त वैध कारण के लिए समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।

धारा 36(2) में आगे कहा गया है कि अपील निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए और इसके साथ इस संबंध में निर्धारित कोई भी शुल्क संलग्न किया जाएगा।

अध्याय V- नैदानिक प्रतिष्ठानों का रजिस्टर

अधिनियम, 2010 के अध्याय V में नैदानिक प्रतिष्ठान के रजिस्टर के संबंध में प्रावधानों का प्रावधान है। इसके अलावा, प्रावधान राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय रजिस्टरों के रखरखाव पर जोर देता है।

आइए प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें।

नैदानिक प्रतिष्ठानों का रजिस्टर

अधिनियम, 2010 की धारा 37 में नैदानिक प्रतिष्ठानओं के रजिस्टर के संबंध में प्रावधानों का प्रावधान है। 

धारा 37 (1) का तात्पर्य है कि प्राधिकरण को डिजिटल प्रारूप में अपने निगमन के 2 साल के भीतर पंजीकृत नैदानिक प्रतिष्ठानों का एक रजिस्टर इकट्ठा, प्रकाशित और बनाए रखना होगा। इसे एक रजिस्टर में जारी किए गए प्रमाण पत्र का विवरण भी दर्ज करना होगा जिसे प्रारूप और शैली में रखा जाएगा जिसे संबंधित राज्य सरकार निर्दिष्ट कर सकती है।

धारा 37(2) में यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य रजिस्टर हमेशा किसी राज्य में पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा बनाए गए रजिस्टरों के साथ अद्यतित है, प्रत्येक प्राधिकरण नैदानिक प्रतिष्ठान के रजिस्टर में की गई प्रत्येक प्रविष्टि की एक प्रति डिजिटल प्रारूप में राज्य नैदानिक प्रतिष्ठानों की परिषद को उस तरीके से प्रदान करेगा जो निर्धारित की जा सकती है। यह आगे ध्यान दिया जाएगा कि इस तरह के उपर्युक्त प्राधिकरण में कोई अन्य प्राधिकरण शामिल है जिसे इस प्रावधान के विशिष्ट उद्देश्य के लिए वर्तमान में प्रभावी किसी भी कानून के तहत नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए स्थापित किया गया है।

नैदानिक प्रतिष्ठानों के राज्य रजिस्टर का रखरखाव

धारा 38 में नैदानिक प्रतिष्ठानों के राज्य रजिस्टर के रखरखाव के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। 

धारा 38 (1) में यह प्रावधान है कि किसी विशेष नैदानिक प्रतिष्ठान के लाभ के लिए, संबंधित राज्य सरकार को नैदानिक प्रतिष्ठान के राज्य रिकॉर्ड के रूप में जाना जाने वाला रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, जिसे डिजिटल प्रारूप में बनाए रखा जाना चाहिए और ऐसी जानकारी के साथ जो केंद्र सरकार इस ओर निर्दिष्ट कर सकती है।

धारा 38 (2) में आगे कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार डिजिटल प्रारूप में केंद्र सरकार को नैदानिक प्रतिष्ठानों के राज्य रजिस्टर की एक प्रति प्रदान करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार उस विशेष महीने के लिए नैदानिक प्रतिष्ठानों के राज्य रजिस्टर में किए गए किसी भी परिवर्धन या संशोधन के अगले महीने के 15 वें दिन तक केंद्र सरकार को सूचित करेगी।

नैदानिक प्रतिष्ठानों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव

अधिनियम, 2010 की धारा 39 में नैदानिक प्रतिष्ठानओं के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुरक्षण के संबंध में उपबंधों का प्रावधान है।

प्रावधान में कहा गया है कि नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए राज्य सरकार के इन राज्य रजिस्टरों को एक रजिस्टर में जोड़ा जाएगा जिसमें पूरे भारत में नैदानिक प्रतिष्ठानों के बारे में विवरण होंगे। ऐसे अखिल भारतीय रजिस्टर को नैदानिक प्रतिष्ठानो के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार इस रजिस्टर को डिजिटल प्रारूप में बनाए रखेगी और इसे इस तरह के प्रारूप में प्रकाशित करने की व्यवस्था भी करेगी।

अध्याय VI- दंड

अधिनियम, 2010 के अध्याय VI में पंजीकरण न कराने और छोटी-मोटी कमियों के संबंध में दंड का प्रावधान है। इसमें कंपनियों और सरकारी विभागों द्वारा उल्लंघन के संबंध में प्रावधान भी शामिल हैं। साथ ही जुर्माने की वसूली का प्रावधान करता है।

आइए प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें।

दण्ड

अधिनियम, 2010 की धारा 40 शास्तियों के बारे में बात करती है। इसमें कहा गया है कि यदि कहीं और कोई दंड या जुर्माना निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडात्मक परिणाम भुगतने होंगे। सजा नीचे बताए गए तरीके से होगी-

• पहले अपराध के लिए दस हजार रुपये तक का जुर्माना, 
• दूसरे अपराध के लिए पचास हजार रुपये, और 
• बाद के अपराधों के लिए पांच लाख रुपये।

पंजीकरण न कराने पर मौद्रिक दंड

अधिनियम, 2010 की धारा 41 में गैर-पंजीकरण स्थितियों के लिए मौद्रिक दंड के संबंध में प्रावधान शामिल हैं।

धारा 41(1) में कहा गया है कि बिना पंजीकरण के नैदानिक प्रतिष्ठान का संचालन करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस तरह से वित्तीय दंड का सामना करना पड़ता है- 

• पहली बार अपराध के लिए पचास हजार रुपए तक का जुर्माना, दूसरी बार अपराध के लिए दो लाख रुपए तक का जुर्माना, और 
• बाद के किसी भी अपराध के लिए पांच लाख रुपये तक का जुर्माना।

धारा 41(2) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसे नैदानिक प्रतिष्ठान में काम करता है जिसे इस अधिनियम के तहत उचित रूप से लाइसेंस प्राप्त नहीं है, जुर्माने का दंड भुगतना होगा जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है। 

धारा 41(3) के अनुसार, निर्णय लेने और किसी नैदानिक प्रतिष्ठान या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर कोई वित्तीय जुर्माना लगाने के लिए, प्राधिकरण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आलोक में, कथित को प्रतिनिधित्व का उचित मौका प्रदान करने के बाद निर्दिष्ट तरीके से बुलाना और जांच करना चाहिए।

धारा 41(4) में यह परिकल्पित है कि यदि जांच करने के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि विषय ने विनिदष्ट उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है तो प्राधिकारी उनके संबंध में आदेश द्वारा मौद्रिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। ऐसा जुर्माना खाते में आदेश के 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा जिसे राज्य सरकार धारा 42 के अनुसार निर्दिष्ट कर सकती है। इसके अलावा, प्राधिकरण के पास किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाने और लागू करने की शक्ति होगी जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित है ताकि गवाही दे सके या किसी भी दस्तावेज को पेश कर सके जो प्राधिकरण की राय में जांच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है।

धारा 41 (5) के अनुसार, वित्तीय दंड की राशि स्थापित करते समय प्राधिकरण द्वारा दो कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वे इस प्रकार हैं –

• नैदानिक प्रतिष्ठान की श्रेणी, आकार और प्रकार, और 
• उस क्षेत्र की स्थानीय विशेषताएं जिसमें प्रतिष्ठान स्थित है।

धारा 41 (6) में कहा गया है कि निर्णय की तारीख के 3 महीने के भीतर, जो कोई भी प्राधिकरण के फैसले से व्यथित महसूस करता है, वह राज्य परिषद में अपील दायर कर सकता है।

धारा 41 (7) में यह भी प्रावधान है कि अपील उस प्रावधान के अनुसार दायर की जानी चाहिए जिसे निर्धारित किया जा सकता है।

दिशा की अवज्ञा, बाधा और सूचना से इनकार

अधिनियम, 2010 की धारा 42 में निर्देश की अवज्ञा, बाधा और सूचना से इनकार करने के संबंध में प्रावधान हैं।

धारा 42 (1) का अर्थ है कि पांच लाख रुपये तक की राशि का मौद्रिक जुर्माना किसी भी व्यक्ति पर लगाया जाएगा जो इस तरह का निर्देश देने के लिए इस अधिनियम के तहत अधिकृत किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए कानूनी निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करता है। जुर्माना किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को किसी ऐसे कार्य के प्रदर्शन में बाधा डालने पर भी लागू होता है जिसे करने के लिए इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण की आवश्यकता या अधिकार है।

धारा 42 (2) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर इस जानकारी को रोकता है कि उन्हें इस अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है जो वे जानते हैं कि गलत है या वे सही नहीं मानते हैं, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है। 

धारा 42(3) के अनुसार, किसी प्रभावित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, प्राधिकारी इस तरीके से जांच बुलाएगा जो निर्णय के लिए प्रदान किया गया है और कोई मौद्रिक जुर्माना लगाएगा। 

धारा 42(4) में प्रावधान है कि यदि जांच करने के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि विषय ने विनिदष्ट उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है तो प्राधिकरण अपराधों के अंतर्गत विनिदष्ट मौद्रिक शास्ति लगाने का आदेश दे सकता है। जुर्माने की राशि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट खाते में इस तरह के आदेश से 30 दिनों के भीतर जमा की जानी आवश्यक है। प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित है, गवाही देने या किसी भी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुला सकता है और लागू कर सकता है, जो प्राधिकरण की राय में, उपयोगी या जांच की विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक हो सकता है। 

धारा 42(5) के अनुसार मौद्रिक दंड की राशि स्थापित करते समय प्राधिकरण द्वारा दो कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वे इस प्रकार हैं – 

• नैदानिक प्रतिष्ठान की श्रेणी, आकार और प्रकार, और
• उस क्षेत्र की स्थानीय विशेषताएं जिसमें प्रतिष्ठान स्थित है। 

धारा 42 (6) में कहा गया है कि जो कोई भी प्राधिकरण के फैसले से व्यथित महसूस करता है, वह निर्णय की तारीख के 3 महीने के भीतर राज्य परिषद में अपील दायर कर सकता है।

धारा 42(7) में प्रावधान है कि अपील निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दायर की जानी चाहिए। 

धारा 42 (8) के अनुसार, धारा 41 और 42 के तहत मूल्यांकन किए गए मौद्रिक दंड को उस खाते में जमा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा इस संबंध में नामित कर सकती है।

मामूली कमियों के लिए जुर्माना

अधिनियम, 2010 की धारा 43 में छोटी-मोटी कमियों के दंड से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है।

इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत जारी किसी भी विनियमन का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर दस हजार रुपये तक की सजा लगाई जा सकती है। इस तरह के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अपर्याप्तता होनी चाहिए जो किसी भी रोगी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को तुरंत खतरे में नहीं डालती है और जिसे उचित समय के भीतर हल किया जा सकता है।

कंपनियों द्वारा उल्लंघन

अधिनियम, 2010 की धारा 44 में कंपनियों द्वारा किए गए उल्लंघनों के संबंध में प्रावधान है। 

धारा 44(1) में यह प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करती है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय कंपनी के व्यावसायिक आचरण के लिए उस कंपनी का प्रभारी और जवाबदेह था, जब ऐसा उल्लंघन किया गया था, उसे इसके लिए दोषी माना जाएगा और वह मौद्रिक दंड के अध्यधीन होगा। 

हालांकि, ऐसा जुर्माना लागू नहीं होगा यदि व्यक्ति यह प्रदर्शित कर सकता है कि उल्लंघन उनके ज्ञान के बिना किया गया था या उन्होंने इसे होने से रोकने के लिए सभी उचित सावधानी और उचित परिश्रम किया था।

धारा 44(2) में आगे यह प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करती है और यह स्थापित किया जाता है कि कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारियों ने उस उल्लंघन में भाग लिया था या यह कि उल्लंघन उनकी लापरवाही का परिणाम था, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, कंपनी के सचिव या अन्य अधिकारियों को भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और मौद्रिक दंड के अधीन किया जाएगा।

धारा 44 से जुड़ा स्पष्टीकरण प्रदान करता है

• “कंपनी” शब्द को एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक फॉर्म या व्यक्तियों का कोई अन्य समूह शामिल हो सकता है।
• फर्म के संबंध में “निदेशक” शब्द का अर्थ है उस फर्म में एक भागीदार।

सरकारी विभागों द्वारा अपराध

अधिनियम, 2010 की धारा 45 में सरकारी विभागों द्वारा अपराधों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। 

धारा 45 (1) में कहा गया है कि यदि सरकार का कोई विभाग इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर कोई अपराध करता है, तो विभाग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई और सजा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, धारा में कुछ भी विभाग के प्रमुख को किसी भी सजा के लिए जवाबदेह नहीं ठहराएगा यदि आप यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने सभी उचित सावधानी बरती और इसे होने से रोकने के लिए अपने उचित परिश्रम का प्रयोग किया।

धारा 45 (2) में यह प्रावधान है कि यदि सरकार का विभाग इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है और यह स्थापित हो जाता है कि अपराध विभाग के प्रमुख के अलावा किसी अन्य अधिकारी की जानकारी या सहयोग से किया गया था या अपराध उनकी लापरवाही के कारण हुआ था, तो ऐसे अधिकारी को भी अपराध का दोषी माना जाएगा और उसे उचित कानूनी और दंडात्मक परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

जुर्माने की वसूली

अधिनियम, 2010 की धारा 46 में जुर्माने की वसूली के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। 

इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करता है, तो ​​राज्य नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद उस व्यक्ति द्वारा बकाया राशि को रेखांकित करते हुए एक प्रमाण पत्र तैयार कर सकता है। इस तरह के प्रमाण पत्र को एक अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उस जिले के कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए जिसमें गैर-भुगतान करने वाला व्यक्ति रहता है, संपत्ति का मालिक है या व्यवसाय करता है। इसके बाद सामूहिक रूप से ऐसे व्यक्ति से उस प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि एकत्र करने के लिए आगे बढ़ेगा, जैसे कि यह भू-राजस्व का बकाया था।

अध्याय VII- विविध

अधिनियम, 2010 के अध्याय VII में सभी विविध प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि सद्भाव से की गई कार्रवाइयों के संबंध में संरक्षण, विवरणियां प्रस्तुत करना, निदेश देने की शक्तियां और कठिनाइयों को दूर करना। इसके अलावा, इसमें नियम बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियां भी शामिल हैं।

आइए प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें।

नेकनीयती से की गई कार्रवाई का संरक्षण

अधिनियम, 2010 की धारा 47 में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण के संबंध में प्रावधान हैं।

धारा 47 (1) में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार सद्भाव में किए गए या किए जाने के इरादे से किए गए किसी भी काम के संबंध में, किसी भी प्राधिकरण, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, राज्य परिषद या इस संबंध में अधिकृत अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

धारा 47(2) में यह भी प्रावधान है कि यदि इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत स्थापित किन्हीं विनियमों के उपबंधों के अनुसार सद्भावपूर्वक कुछ किया जाता है अथवा किया जाना आशयित है तो किसी कानून अथवा क्षति अथवा होने वाली प्रत्याशित क्षति के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

विवरणी प्रस्तुत करना आदि

अधिनियम, 2010 की धारा 48 में विवरणियां प्रस्तुत करने के संबंध में प्रावधान हैं।

इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नैदानिक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षित है कि वह प्राधिकारी, राज्य परिषद अथवा राष्ट्रीय परिषद को विवरणियां, आंकड़े और अन्य सूचनाएं उस तरीके से उपलब्ध कराए, जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं। यह निर्धारित समय सीमा या विस्तारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

निर्देश देने की शक्ति

अधिनियम, 2010 की धारा 49 में निदेश देने की शक्ति के संबंध में प्रावधानों का प्रावधान है।

इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण के पास ऐसे निर्देश प्रदान करने का अधिकार क्षेत्र होगा जिसमें नैदानिक प्रतिष्ठानों के उचित संचालन के लिए रिटर्न, आंकड़े और अन्य जानकारी प्रदान करना शामिल है। ऐसे निदेश इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बाध्यकारी होंगे।

प्राधिकरण के कर्मचारी, आदि, लोक सेवक होने के लिए

अधिनियम, 2010 की धारा 50 में प्राधिकरण के कर्मचारियों के लोक सेवक होने के संबंध में प्रावधान है।

प्रावधान में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 सार्वजनिक कर्मचारियों को सरकार, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सभी कर्मचारियों को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसार कार्य करते हैं या कार्य करने का दिखावा करते हैं। 

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

अधिनियम, 2010 की धारा 51 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के संबंध में प्रावधान है।

धारा 51 (1) में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो मुझे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दें, ऐसे प्रावधान करें जो अधिनियम के प्रावधानों के साथ संघर्ष में नहीं हैं, या इस मुद्दे को हल करने में तेजी लाएं। हालांकि, अधिनियम के 2 साल तक प्रभावी रहने के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।

धारा 51 (2) में प्रावधान है कि धारा के अनुसार जारी किया गया कोई भी आदेश संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसे ही व्यावहारिक हो।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति

अधिनियम, 2010 की धारा 52 में नियम बनाने की केन्द्र सरकार की शक्ति के संबंध में उपबंध किए गए हैं।

धारा 52 (1) केंद्र सरकार को इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान को लागू करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम स्थापित करने का अधिकार देती है।

धारा 52 (2) में कहा गया है कि विशेष रूप से और ऊपर उल्लिखित प्राधिकरण की शक्ति को सीमित किए बिना, ऐसे नियमों को निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले को संबोधित करना चाहिए-

• राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए धारा 3 (5) के तहत भत्ता,
• केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को धारा 3 (10) के अनुसार राज्य परिषद के सचिव के रूप में सेवा देने के लिए नियुक्त करती है, 
• मानदंड स्थापित करना और धारा 7 के अनुसार नैदानिक प्रतिष्ठानों को मान्यता देना,
• प्राधिकरण के सदस्यों के लिए धारा 10 (1) में निर्धारित आवश्यकताएं और दिशानिर्देश,
• वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला स्वास्थ्य अधिकारी धारा 10(2) के अनुसार नैदानिक प्रतिष्ठान को अस्थायी रूप से पंजीकृत करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है,
• धारा 12(1) में उल्लिखित सुविधाओं और सेवाओं के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं,
• धारा 12(1) द्वारा अपेक्षित कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या,
• धारा 12(1) के तहत नैदानिक प्रतिष्ठान द्वारा रिकॉर्ड रखने और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं,
• नैदानिक प्रतिष्ठान के पंजीकरण और अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त अपेक्षा, धारा 12(1)
• धारा 13(1) के तहत नैदानिक प्रतिष्ठान का लक्षण वर्णन या वर्गीकरण, 
• धारा 13(2) के तहत प्रयुक्त मानकों के विभिन्न मानदंड दो नैदानिक प्रतिष्ठानओं को वर्गीकृत करते हैं, 
• धारा 28 में स्थायी पंजीकरण के लिए निर्धारित आवश्यकताएं, और 
• रजिस्टर का विवरण और प्रारूप धारा 38 के अनुसार रखा जाना चाहिए।

नियमों का निर्धारण

अधिनियम, 2010 की धारा 53 में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के विस्थापन के संबंध में उपबंधों का प्रावधान है।

इसमें परिकल्पना की गई है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे, जबकि उनका सत्र चल रहा है, उनके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके। यह कुल अवधि 30 दिन होनी चाहिए और यह एक सत्र, या दो या अधिक बाद के सत्रों से बना हो सकता है। यदि, सत्र या उपर्युक्त सत्रों के बाद सत्र के अंत से पहले, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके बाद केवल संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। 

हालांकि, जो कुछ भी पहले और विनियमन के अनुसार किया जाता है, वह वैध रहेगा, न कि इस तरह के किसी भी संशोधन या विलोपन के साथ।

बिहार के नियम और लक्षद्वीप के नियम इसके कुछ उदाहरण हैं।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

अधिनियम, 2010 की धारा 54 में नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति के बारे में प्रावधान हैं।

धारा 54 (1) में कहा गया है कि राज्य सरकार उन विषयों के संबंध में कार्य करने के उद्देश्य से अधिसूचना द्वारा नियम स्थापित कर सकती है जो धारा 52 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं।

धारा 54(2) में यह प्रावधान है कि विशेष रूप से और उपर्युक्त प्राधिकारी की शक्ति को सीमित किए बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मुद्दों का समाधान कर सकते हैं- 

• धारा 14(1) द्वारा अपेक्षित प्रोफार्मा और पंजीकरण शुल्क, 
• धारा 14 (3) के तहत आवेदन के लिए आवश्यक प्रारूप और जानकारी,
• धारा 15 के तहत अस्थायी पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए शामिल विवरण और विवरण, 
• वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नैदानिक प्रतिष्ठान के बारे में सभी जानकारी जिसे पंजीकृत करने का इरादा है, धारा 16 के तहत प्रकाशित की जाती है, 
• धारा 19 के अनुसार डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़ी फीस, 
• नैदानिक संस्था या प्रतिष्ठान को धारा 20(2) के तहत स्वामित्व या प्रबंधन में किसी भी बदलाव के अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है, 
• प्राधिकरण उस नैदानिक प्रतिष्ठान को कैसे सूचीबद्ध करेगा जिसका पंजीकरण धारा 21 के अनुसार व्यपगत हो गया है,
• अनंतिम पंजीकरण समाप्त होने के बाद धारा 22 के अनुसार उच्च नवीकरण शुल्क का मूल्यांकन किया जाएगा,
• आवेदन प्रारूप और शुल्क जो राज्य सरकार धारा 24 के अनुसार लगाएगी,
• यह साक्ष्य कैसे प्रदान किया जाए कि नैदानिक प्रतिष्ठानों ने धारा 25 के तहत प्रदान की गई न्यूनतम आवश्यकता का पालन किया है, 
• यह जानने के लिए कि धारा 26 के तहत आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता के अनुपालन के संबंध में नैदानिक प्रतिष्ठान द्वारा जानकारी कैसे प्रदर्शित की जाएगी, 
• धारा 29 में इंगित समय सीमा का निष्कर्ष, 
• पंजीकरण के प्रमाण पत्र का विवरण और प्रारूप धारा 30 में प्रदान किया गया है, 
• धारा 32(3) के अनुसार अपील दायर करने की समय सीमा,
• धारा 34 के अनुसार एक नैदानिक प्रतिष्ठान की खोज और भर्ती कैसे की जाती है,
• विभिन्न श्रेणियों के नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए धारा 35 के अनुसार राज्य सरकार जो शुल्क लगाएगी,
• धारा 36(1) के अनुसार राज्य परिषद को अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और समय सीमा,
• धारा 36(2) के तहत अपील के लिए आवश्यक प्रपत्र और शुल्क,
• धारा 37(1) के अंतर्गत अपेक्षित रजिस्टर को बनाए रखने का प्रारूप और प्रक्रिया, 
• नैदानिक प्रतिष्ठान रजिस्ट्री में सृजित एनरिक को धारा 37(2) के अनुसार राज्य परिषद को डिजिटल प्रारूप में किस प्रकार प्रदान किया जाता है,
• प्राधिकरण धारा 41 और 42 (3) के अनुसार कैसे जांच करेगा,
• धारा 41 और 42 (7) के अनुसार अपील कैसे प्रस्तुत की जानी चाहिए,
• धारा 48 द्वारा आवश्यक जानकारी संबंधित प्राधिकरण, राज्य परिषद या राष्ट्रीय परिषद को प्रदान करने की प्रक्रिया और समय सीमा, जैसा भी लागू हो, और 
• कोई भी अतिरिक्त मामला जो अनिवार्य है या राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है। 

नियमों का निर्धारण

अधिनियम, 2010 की धारा 55 में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को रखने के संबंध में प्रावधान हैं।

इसमें कहा गया है कि धारा 53 के तहत राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए किसी भी विनियमन या नियमों को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से प्रत्येक के समक्ष या उस सदन के समक्ष एक सदन विधानमंडल के मामले में, इसके गठन के बाद जितनी जल्दी हो सके प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सुरक्षा खंड 

अधिनियम, 2010 की धारा 56 में सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का प्रावधान है।

धारा 56(1) में प्रावधान है कि जिन राज्यों में अनुसूची में सूचीबद्ध अधिनियमन लागू है, उन्हें इस अधिनियम की आवश्यकता से छूट प्राप्त है। इस अधिनियम का प्रावधान उस राज्य में प्रभावी होगा जिसमें अधिनियमन लागू होते हैं बशर्ते कि राज्य इस अधिनियम को लागू होने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार अपनाता है।

धारा 56(2) में यह भी प्रावधान है कि जब कभी आवश्यक और उपयुक्त समळाा जाए, केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

अनुसूची

अधिनियम, 2010 के तहत प्रदान की गई अनुसूची, धारा 56 के संदर्भ में, इस अधिनियम के तहत छूट के लिए लागू अधिनियमों की सूची प्रदान करती है, वे हैं- 

1. आंध्र प्रदेश निजी चिकित्सा देखभाल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2002
2. बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949
3. दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953
4. मध्य प्रदेश उपचर्य गृह तथा रुजोपचार संबाब्दु स्थापामौए (रागीस्त्रीकरण तथा अनुज्ञापन) (नर्सिंग होम्स एंड मेंस्ट्रुअल ट्रीटमेंट एस्टाब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग)) अधिनियम, 1973
5. मणिपुर होम्स और नैदानिक पंजीकरण अधिनियम , 1992
6. नागालैंड स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1997
7. उड़ीसा नैदानिक प्रतिष्ठान (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 1990
8. पंजाब राज्य नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1991
9. पश्चिम बंगाल नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1950

संबंधित मामले के कानून

रंजीत कुमार घोष बनाम सचिव (सेक्रेटरी), इंडियन साइको-एनालिटिकल सोसाइटी और अन्य (1962)

मामले के तथ्य

इस मामले में रंजीत कुमार घोष ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर की थी। इसमें सनत चंद्र बोस की रिहाई की मांग की गई, जिन्हें कथित तौर पर इंडियन साइको-एनालिटिकल सोसाइटी द्वारा संचालित मानसिक अस्पताल और क्लिनिक लुंबिनी पार्क में गैरकानूनी और अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था।

उठाए गए मुद्दे

याचिकाकर्ता का मुख्य मुद्दा यह था कि सनत चंद्र बोस पागल नहीं थे और इसलिए उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए।

न्यायालय का निर्णय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जिसमें प्रतिवादियों को सनथ चंद्र बोस और उन्हें हिरासत में लेने के अधिकार के उनके संबंधित वारंट पेश करने का आदेश दिया गया। 

यह पाया गया कि जिला न्यायाधीश द्वारा की गई पागलपन कार्यवाही और निर्णय आदेश शून्य और अधिकार क्षेत्र के बिना थे। अदालत ने कहा कि लुंबिनी पार्क के पास सनथ चंद्र बोस को उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

अदालत ने अंततः माना कि हिरासत अवैध थी और यह सनत चंद्र बोस को गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इसने नैदानिक प्रतिष्ठान को गलती पर पाया और पागलपन की कार्यवाही को रद्द कर दिया। इसने आगे सनत चंद्र बोस की रिहाई का आदेश दिया।

समीर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014)

मामले के तथ्य

इस मामले में समीर कुमार की मां को लखनऊ के फोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज डॉ. केपी चंद्रा ने किया. यह एक किंवदंती थी कि डॉ. चंद्रा ने किसी जेनेरिक दवा की सिफारिश नहीं की और इसके बजाय कल्चर टेस्ट किए बिना बड़ी मात्रा में महंगे एंटीबायोटिक “डोरिपेनम” के साथ रोगी का इलाज किया। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा था कि कल्चर टेस्ट किया गया था, जिससे पता चलता है कि रोगी का संक्रमण एंटीबायोटिक “मेरोपेनम” के लिए प्रतिरोधी था, लेकिन रोगी को “डोरिपेनम” दिया जा रहा था, जो “मेरोपेनम” के समान था। 

उठाए गए मुद्दे

मामले का मुद्दा रोगी को मेडिकल रिकॉर्ड की आपूर्ति या उपचार के दौरान या बाद में उनकी अधिकृत उपस्थिति के इर्द-गिर्द घूमता है।

न्यायालय का निर्णय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे चिकित्सा लापरवाही का एक संभावित मामला माना। इसमें आगे पाया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में, सरकारी अस्पताल, नर्सिंग होम और यहां तक कि सरकारी और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित चिकित्सा कॉलेज या अस्पताल अपने अधिकृत एजेंटों के रोगियों को चिकित्सा रिकॉर्ड प्रदान नहीं करते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच की यह कमी नागरिकों की क्षति के लिए शिकायत दर्ज करने या चिकित्सा लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने की क्षमता में बाधा डालती है। 

अदालत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के रूप में जीवन के अधिकार और जीवन की समानता के महत्व पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, इसने उचित कौशल और क्षमता के साथ सेवा प्रदान करने के लिए चिकित्सा पेशे के दायित्वों पर प्रकाश डाला।

निष्कर्ष

नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य नैदानिक प्रतिष्ठानों को विनियमित करना और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। अधिनियम में कुछ न्यूनतम मानकों और मानदंडों की परिकल्पना की गई है जिनका नैदानिक प्रतिष्ठानों को पालन करना चाहिए, जैसे कि उचित रिकॉर्ड का रखरखाव, आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना आदि। 

अधिनियम योग्य चिकित्सा कर्मचारियों की उपस्थिति को अनिवार्य करके और स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करके रोगियों की सुरक्षा और कल्याण पर जोर देता है। 

यह अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख करने और नैदानिक प्रतिष्ठान के पंजीकरण और विनियमन से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद का गठन करता है। ऐसा करके यह नैदानिक प्रतिष्ठानों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के लिए जवाबदेह बनाता है। 

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम, 2010 नैदानिक प्रतिष्ठानों के नियमों का प्रावधान करता है, जो समान मानकों को बनाए रखने और कदाचार को रोकने में मदद करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या निजी अस्पतालों को विनियमित किया जाना चाहिए?

निजी क्षेत्र में विनियमन की आवश्यकता है यदि इसका उपयोग समाज के सभी वर्गों द्वारा किया जाता है, भले ही उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। ऐसा इसलिए है ताकि इस उदाहरण में सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य निजी क्षेत्र द्वारा पूरक हो। इस तरह के परिदृश्य में, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में निजी चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की लागत और क्षमता की गारंटी के लिए किसी प्रकार का विनियमन होना चाहिए। विनियमन चिकित्सा समुदाय, चिकित्सा नैतिकता और अभ्यास, लागत नियंत्रण और उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के लिए दिशानिर्देशों का रूप ले सकता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 क्या कहता है?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना राज्य का कर्तव्य है। इसे किसी भी राज्य का प्राथमिक कर्तव्य इस प्रकार माना जाना चाहिए कि राज्य नशीले पेय और दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाएगा जो अन्यथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 249 क्या कहता है?

अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि संकल्प में निर्दिष्ट राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के पूरे क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाना संसद के लिए आसान नहीं होगा, बशर्ते राज्यों की परिषद द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया गया हो। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्य राष्ट्रीय हित में आवश्यक या त्वरित हैं कि संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है।

प्रावधान में आगे कहा गया है कि एक अनुमोदित संकल्प ऐसे समाधान में उल्लिखित अवधि के लिए प्रभावी होगा जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है, बशर्ते कि संकल्प उस तारीख से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा जिस दिन अन्यथा इसका लागू होना बंद हो जाता। यदि इसके ठहराव को अधिकृत करने वाला संकल्प निर्दिष्ट तरीके से अनुमोदित है।

इसके अलावा, यह कहा गया है कि निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले की गई या नहीं की गई कार्रवाइयों के अपवाद के साथ, संसद द्वारा पारित एक कानून जिसे संसद बनाने में सक्षम नहीं होती अगर उसने एक प्रस्ताव पारित नहीं किया होता, तो उस अक्षमता की सीमा तक, संकल्प लागू होने के 6 महीने बाद प्रभावी नहीं रहेगा।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 250 क्या कहता है?

अनुच्छेद 250 संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है यदि आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि जब आपात स्थिति की घोषणा प्रभावी होती है, तो संसद के पास भारत के संपूर्ण या उसके किसी भी हिस्से के लिए राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार होगा।

इसमें आगे कहा गया है कि संसद द्वारा पारित एक कानून जो आपातकाल की उद्घोषणा जारी नहीं होने पर पारित नहीं हो पाता, अपनी अक्षमता की सीमा तक, उद्घोषणा समाप्त होने के 6 महीने बाद प्रभावी नहीं होगा। निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले की गई या न की गई कार्रवाइयों का अपवाद।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 252(1) क्या कहता है?

अनुच्छेद 252(1) में यह प्रावधान है कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों की विधायिकाएं यह निर्णय लेती हैं कि अनुच्छेद 249 और 250 के अंतर्गत आने वाले विषयों को छोड़कर, किसी भी विषय से संबंधित नुकसान, जिस पर संसद राज्यों के लिए कानून बनाने में असमर्थ है, को उन राज्यों की विधायिकाओं द्वारा पारित किया जाना चाहिए। राज्य, तो ऐसे कानून बनाए जाएंगे।

इसके अलावा, यदि उन राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा इस आशय के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, तो संसद उन प्रस्तावों के अनुसार मामले को विनियमित करने वाला कानून पारित कर सकती है। इस प्रकार पारित कोई भी अधिनियम उन राज्यों के साथ-साथ किसी अन्य राज्य पर भी लागू होगा जहां इसे बाद में सदन द्वारा अनुमोदित संकल्प द्वारा अपनाया जाता है, या दो सदनों वाले राज्य के मामले में, विधायिका के प्रत्येक सदन द्वारा अपनाया जाता है।