कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII

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फ़रवरी 11, 2024

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यह लेख Mudit Gupta द्वारा लिखा गया है। यह लेख कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और अन्य संबंधित कानूनों जो भारत के अधिकार क्षेत्र के भीतर कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित हैं, के बारे में सभी आवश्यक विवरणों पर चर्चा करता है। इसका अनुवाद Pradyumn singh के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का परिचय

“एक स्वतंत्र उद्यम में, समुदाय व्यवसाय में केवल एक अन्य हितधारक नहीं है, बल्कि वास्तव में इसके अस्तित्व का उद्देश्य है।” – जमशेदजी टाटा

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) कॉर्पोरेट प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बन गया है, जो दर्शाता है कि व्यवसाय समाज के भीतर अपनी भूमिका में कैसे विकसित हुए हैं। भारत ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत सी.एस.आर. की शुरुआत कर बदलाव लाया। जो कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा पर्यावरणीय पहलों के लिए आवंटित करने का आदेश देता है। यह प्रावधान न केवल कॉर्पोरेट मानदंडों से दूर है, बल्कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के प्रति व्यवसायों की धारणा में बदलाव का भी प्रतीक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची VII को शामिल करना भारत के नियामक (रेग्युलेटरी) ढांचे के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। यह अनुसूची निगमों के लिए समाज और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। यह उन क्षेत्रों और गतिविधियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है जो सी.एस.आर. व्यय के रूप में योग्य हैं, कंपनियों को अपने सी.एस.आर. प्रयासों को डिजाइन और कार्यान्वित (इम्प्लीमेंटिग) करते समय स्पष्टता और लचीलापन दोनों प्रदान करते हैं।

अनुसूची VII का महत्व इसकी आवश्यकताओं से कहीं अधिक है। यह इस बात पर जोर देता है कि व्यावसायिक लाभ संचालित संस्थाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे उन समुदायों के हिस्से हैं जहां वे काम करते हैं, इसलिए, उनके लिए इन समुदायों की भलाई और प्रगति में योगदान देने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होना महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जो सफलता और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों को प्राथमिकता देता है।

इस लेख का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत करना है। यह इसके समावेशन (इन्क्लूजन) के पीछे के संदर्भ और कारणों का पता लगाएगा, इसके प्रावधानों की पूरी तरह से जांच करेगा, और सी.एस.आर. आवश्यकताओं का अनुपालन (कॉम्पलाएंस) करते समय कंपनियों के सामने आने वाली चुनौतियों और परिणामों का मूल्यांकन करेगा। इसके अलावा, यह लेख अदालती मामलों और न्यायिक बयानों की जांच करके सी.एस.आर. की विकसित होती व्याख्याओं पर प्रकाश डालेगा, जिन्होंने इसकी समझ को प्रभावित किया है।

जैसे ही हम अनुसूची VII की जटिलताओं में उतरते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि सी.एस.आर. अब कंपनियों के लिए परोपकार का कार्य नहीं है; बल्कि, अब यह एक कानूनी दायित्व है, जिसका उनके संचालन और प्रतिष्ठा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इस लेख का उद्देश्य भारत में सी.एस.आर. से सम्बन्धित ढांचे पर प्रकाश डालना है, कानूनी पेशेवरों, कॉर्पोरेट नेताओं और विद्वानों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करना है जो यह समझना चाहते हैं कि देश में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कैसे विकसित हुई है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) का अर्थ

आइए सबसे पहले ‘कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.)’ शब्द को विस्तार से समझें। जब कंपनियां किसी विशेष क्षेत्र में काम करती हैं, तो वे उस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करती हैं, और उनका व्यवसाय उस क्षेत्र की आबादी द्वारा बनाई गई मांग पर फलता-फूलता है। समाज को वापस भुगतान करने के लिए, कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा कल्याणकारी गतिविधियों में निवेश करती हैं जिनसे प्रत्यक्ष लाभ का इरादा नहीं होता है। समाज में योगदान देने की कंपनियों की इस जिम्मेदारी को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कहा जाता है, और योगदान के लिए की जाने वाली इन गतिविधियों को सी.एस.आर. गतिविधियां कहा जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत सी.एस.आर. का इतिहास

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी समाज के प्रति निगम के कर्तव्य पर जोर देकर व्यावसायिक रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो केवल लाभ सृजन (जनरेट) से परे है। भारत में, कंपनी अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन सी.एस.आर. को एक आवश्यकता के रूप में स्थापित करने का एक क्षण था, जो विशिष्ट कंपनियों को सामाजिक कल्याण पहल के लिए धन आवंटित करने के लिए बाध्य करता था। कंपनी अधिनियम, 2013 के भीतर अनुसूची VII के महत्व और प्रासंगिकता को सही मायने में समझने के लिए, जो सी.एस.आर. गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करता है, भारत के भीतर सी.एस.आर. के ऐतिहासिक विकास में गहराई से जाना आवश्यक है।

भारत में सी.एस.आर. का विचार गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। पूरे इतिहास में, भारतीय व्यवसाय अक्सर “धर्म” या कर्तव्य के सिद्धांत का पालन करते रहे हैं, जिसमें जिम्मेदारी की भावना भी शामिल है। इस मार्गदर्शक दर्शन ने व्यवसायों को औपचारिक नियम स्थापित होने से पहले ही समाज की बेहतरी में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

भारत की स्वतंत्रता से पहले की अवधि में, टाटा, बिरला और बजाज जैसी प्रमुख व्यावसायिक हस्तियों ने संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामुदायिक विकास परियोजनाओं में योगदान दिया। परोपकार के ये कार्य भारत में सी.एस.आर. प्रथाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं।

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, सरकार ने राष्ट्र-निर्माण और सामाजिक विकास में व्यवसायों की भूमिका पर जोर देना शुरू किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसे 1951 से 1956 तक लागू किया गया था, ने समाज के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इस धारणा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसे 1956-1961 की अवधि के दौरान लागू किया गया था, उस दौरान और अधिक बल मिला। इस पंचवर्षीय योजना ने कुछ सार्थक प्रभाव पैदा किया क्योंकि निगमों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस युग के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उदय ने भी सी.एस.आर. को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई। इन उद्यमों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा सामाजिक विकास गतिविधियों के लिए आवंटित करने, सी.एस.आर. पहल के विकास में योगदान देने के लिए अनिवार्य किया गया था।

इन घटनाओं ने हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद के युग में सी.एस.आर. गतिविधियों की शुरुआत की।

भारत में सी.एस.आर. का परिचय

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII, कंपनियों को सी.एस.आर. गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। यह अनिवार्य है कि कुछ श्रेणियों की कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा सी.एस.आर. पहल के लिए आवंटित करना होगा। विशेष रूप से, इस धारा में निर्धारित वित्तीय सीमा को पूरा करने वाली कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सी.एस.आर. गतिविधियों पर खर्च करने की आवश्यकता होती है। इन गतिविधियों से बड़े पैमाने पर समाज को लाभ होने की उम्मीद है और इन्हें अनुसूची VII में उल्लिखित क्षेत्रों के अंतर्गत आना चाहिए।

सी.एस.आर. से संबंधित प्रमुख प्रावधान

पात्रता मानदंड: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार, केवल 500 करोड़ के कुल मूल्य या रु.1,000 करोड़ के टर्नओवर या अधिक, रुपये की संपत्ति और किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ या उससे अधिक का लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों को सी.एस.आर. दायित्वों का पालन करना होगा।
निर्धारित सी.एस.आर. गतिविधियां: अनुसूची VII में कई गतिविधियां सूचीबद्ध हैं जो सी.एस.आर. पहल के रूप में योग्य हैं, जैसे भूख और गरीबी उन्मूलन (इरैडीकैशन) शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता, अन्य। कंपनियां अपनी सी.एस.आर. परियोजनाओं को विकसित करने के लिए इन क्षेत्रों में से चयन कर सकती हैं।
मण्डल निरीक्षण: निदेशक मंडल सी.एस.आर. आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। उन्हें एक सी.एस.आर. समिति का गठन करना होगा, जो सी.एस.आर. नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।
प्रकटीकरण (डिस्कलोजर) और रिपोर्टिंग: कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में खर्च की गई राशि और शुरू की गई परियोजनाओं को निर्दिष्ट करते हुए अपनी सी.एस.आर. पहल का खुलासा करना होगा। गैर-अनुपालन को पर्याप्त रूप से उचित ठहराया जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत सी.एस.आर. का दायरा

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII, सी.एस.आर. ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह उन गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है जो इसके योग्य हैं। सी.एस.आर. गतिविधियों और उन परियोजनाओं और पहलों के प्रकारों पर स्पष्टता प्रदान करता है, जो कंपनियां अपने सी.एस.आर. दायित्वों को पूरा करने के लिए कर सकती हैं। इन गतिविधियों को आम तौर पर तेरह क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:

स्वास्थ्य देखभाल- सी.एस.आर. की इस श्रेणी में गरीबी और कुपोषण, भूख का उन्मूलन, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना और निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना शामिल है।
शिक्षा एवं कौशल विकास- सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में आजीविका वृद्धि परियोजनाएं, शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाली व्यावसायिक कौशल, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच शामिल हैं।
लैंगिक समानता और सशक्तिकरण- सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में महिलाओं को सशक्त बनाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, नागरिक डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना शामिल है।
पर्यावरण- सी.एस.आर. गतिविधि की इस श्रेणी में पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी (एग्रोफोरेस्ट्री), प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना शामिल है।
राष्ट्रीय विरासत- सी.एस.आर. की इस श्रेणी में राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा शामिल है, जिसमें इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की बहाली सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; और पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास शामिल है।
सशस्त्र बल– सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के उपाय शामिल हैं।
खेल– सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) शामिल है।
सहायता कोष- सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में किया गया योगदान शामिल है।
ग्रामीण विकास- सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में सभी प्रकार की ग्रामीण विकास परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें उन क्षेत्रों के लाभ के लिए चलाई जाने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शामिल हैं।
प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर- सी.एस.आर. की इस श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को प्रदान किया गया योगदान या धन शामिल है।
स्लम क्षेत्र विकास- सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में स्लम क्षेत्र के विकास के लिए की गई सभी पहल और मलिन बस्तियों के विकास के लिए शुरू की गई सभी बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं शामिल हैं।
स्वच्छ भारत- सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष और गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष (सीजीएफ) में सभी प्रकार के योगदान शामिल हैं।
आपदा प्रबंधन- सी.एस.आर. पहल की इस श्रेणी में राहत, पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियां शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सी.एस.आर. समिति की स्थापना

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 135 के कार्यान्वयन के साथ भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है। इस विनियमन के अनुसार कंपनियों को अपने मुनाफे का एक प्रतिशत उन पहलों के लिए आवंटित करना होगा जो समाज और पर्यावरण की बेहतरी में योगदान करते हैं। इस अधिदेश के पीछे मूल विचार समाज पर ऐसा प्रभाव पैदा करना है जो लाभ कमाने के प्रयासों से परे हो।

सी.एस.आर. समिति की स्थापना के लिए मानदंड

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित सी.एस.आर. प्रावधानों की आवश्यकताएं मुख्य रूप से किसी कंपनी की स्थिति और संगठनात्मक सेटअप पर निर्भर करती हैं। अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित प्रकार की कंपनियों को सी.एस.आर. समिति का गठन करना आवश्यक है:

500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति वाली कंपनियां
1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां
पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ वाली कंपनियां

इस मानदंड के दायरे में आने वाली कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अर्जित अपने मुनाफे का न्यूनतम 2% सी.एस.आर. पहल के लिए आवंटित करना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि ये सी.एस.आर. दायित्व न केवल भारतीय कंपनियों पर लागू होते हैं, बल्कि भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियों पर भी लागू होते हैं जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

सी.एस.आर. समिति की जिम्मेदारियां

सी.एस.आर. के कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण पहलू कंपनी की संरचना के भीतर एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति (सी.एस.आर. समिति) की स्थापना है। यह समिति यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभाती है कि सी.एस.आर. पहल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप है।

सी.एस.आर. समिति धारा 135 के दायरे में आने वाली कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों के प्रभावी निष्पादन के लिए एक प्रमुख संस्था है। यह कंपनी के प्रबंधन और सी.एस.आर. परियोजनाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। सी.एस.आर. समिति की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

सी.एस.आर. नीतियां तैयार करना: समिति को सी.एस.आर. नीति बनाने और मण्डल को प्रस्तावित करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह नीति आम तौर पर उन गतिविधियों की रूपरेखा बताती है, की किन क्षेत्रों में वे होंगी और उन्हें कैसे लागू किया जाएगा।
बजट आवंटन: कानूनी दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) पहल के लिए व्यय का निर्धारण करना समिति की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है। आम तौर पर, धनराशि का यह आवंटन पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लाभ के 2% से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि संबंधित कानून में निर्धारित है।
निगरानी और कार्यान्वयन: समिति की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सी.एस.आर. परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना, उनकी प्रगति की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे सी.एस.आर. नीति और अनुसूची VII के साथ संरेखित (अलाइन) हो। इससे तैयार की गई नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलती है और ऐसी गतिविधियों से वांछित सामाजिक प्रभाव प्राप्त करने में मदद मिलती है।
रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण: कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सी.एस.आर. गतिविधियों की नियमित रूप से रिपोर्टिंग करना, शुरू की गई परियोजनाओं, खर्च की गई राशि और उत्पन्न प्रभाव को निर्दिष्ट करना, सी.एस.आर. समिति के प्रमुख कार्यों में से एक है, क्योंकि यह हितधारकों के बीच पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है।
उचित परिश्रम करना: सी.एस.आर. गतिविधियों का उचित परिश्रम यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी की सी.एस.आर. गतिविधियां प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुपालन में संचालित की जाती हैं और किसी भी हितधारक समूह के साथ भेदभाव नहीं करती हैं।

सी.एस.आर. समिति का महत्व

सी.एस.आर. समिति की स्थापना महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, समिति में तीन निदेशक होने चाहिए, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि ऐसा प्रतिनिधित्व हो जो निर्णय लेने और शासन करने में सुविधा प्रदान करता हो।

कंपनी अधिनियम 2013 में अनुसूची VII में सी.एस.आर. गतिविधियों की एक सूची शामिल है। हालांकि यह हर विकल्प को शामिल नहीं कर सकता है, यह अनुसूची कंपनियों के लिए उन परियोजनाओं को चुनने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। जिनका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसमें उन प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियां गरीबी को कम करने, शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, स्थिरता सुनिश्चित करने और कई अन्य क्षेत्रों को शामिल करती हैं।

सी.एस.आर. समिति यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभाती है कि चुनी गई सी.एस.आर. परियोजनाएं अनुसूची VII में निर्दिष्ट श्रेणियों के साथ संरेखित हो। इसके अतिरिक्त, उन्हें स्थानीय और राष्ट्रीय पहलों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनके सी.एस.आर. प्रयासों से उनके समुदाय और समाज दोनों को बड़े पैमाने पर लाभ हो।

भारत में कॉर्पोरेट प्रथाओं पर सी.एस.आर. का प्रभाव

सी.एस.आर. के कार्यान्वयन से भारत में कॉर्पोरेट प्रथाओं पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। इनमें से कुछ की चर्चा निम्नलिखित दो श्रेणियों में की गई है:

सकारात्मक प्रभाव

बढ़ी हुई कॉर्पोरेट जवाबदेही: निगमों के सी.एस.आर. दायित्वों के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कंपनियां जिम्मेदारी से संबंधित अपनी पहल, नीतियों और व्यय का खुलासा करना। इससे कंपनियों के प्रति विश्वास बढ़ता है।
सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव: कंपनियां कई पर्यावरणीय पहलों में सक्रिय रूप से शामिल हुई हैं, जिससे समाज में बदलाव आए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनियों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे में प्रगति हुई है।
हितधारकों की वचनबद्धता (एन्गेजमेन्ट): कंपनियों के लिए हितधारकों के साथ जुड़ना तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है। आजकल, ग्राहक, निवेशक और कर्मचारी निर्णय लेते समय कंपनी की सी.एस.आर. पहल को ध्यान में रखते हैं। सी.एस.आर. प्रयासों को लागू करने से कंपनी की प्रतिष्ठा में काफी सुधार हो सकता है। इससे इसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है।
गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक उद्यमों के साथ सहयोग: कई कंपनियों ने अपने विशेष ज्ञान और क्षमताओं का उपयोग करके कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) पहल को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और सामाजिक उद्यमों के साथ साझेदारी की है।

नकारात्मक प्रभाव

ग्रीनवॉशिंग का जोखिम: कुछ निगम सी.एस.आर. का उपयोग ग्रीनवॉशिंग में शामिल होने के तरीके के रूप में कर सकते हैं, जो एक भ्रामक रणनीति है जहां वे वास्तव में महत्वपूर्ण सुधार किए बिना खुद को पर्यावरण के प्रति जागरूक दिखाते हैं। यह जनता को धोखा नहीं देता। यह सी.एस.आर. की समग्र विश्वसनीयता को कमजोर करता है।
प्रतीकवाद (टोकनिज़म): इस बात को लेकर एक और चिंता जताई गई है कि जब कंपनियां अपने सी.एस.आर. दायित्वों को पूरा करती हैं तो वे “प्रतीकवाद” में कैसे संलग्न हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ व्यवसाय अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक व पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के बजाय प्रभाव डालने वाली सी.एस.आर. पहल को प्राथमिकता दे सकते हैं। इस तरह का व्यवहार सी.एस.आर. के सार को कमजोर कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप जनता में नकारात्मक धारणा बन सकती है।
धन का विचलन: एक बड़ी चिंता उस स्थिति के संबंधित है जहां किसी कंपनी के कोष को उसके मुख्य व्यवसाय संचालन से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल की ओर पुनर्निर्देशित किया जाता है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब संगठनों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा उन कारणों के लिए आवंटित करने के लिए बाध्य किया जाता है, जिनसे वे अनुसंधान और विकास विस्तार या कर्मचारी कल्याण जैसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों से धन निकाल सकते हैं। यह विचलन विकास और नवप्रवर्तन (इनोवेशन) में बाधा डाल सकता है, जिससे कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।
जिम्मेदारी की कमी: सी.एस.आर. पहल के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपायों और प्रभावी निगरानी प्रणालियों की अनुपस्थिति के कारण कंपनियां अपनी प्रतिबद्धताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर पाती हैं। जब पर्यवेक्षण (इंस्पेक्शन) होता है, तो कंपनियां सी.एस.आर. के लिए दिए गए धन को सतही प्रयासों में संलग्न करने के लिए पुनर्निर्देशित कर सकती हैं जो वास्तव में ठोस परिणाम प्राप्त किए बिना उनकी सामाजिक पहल को सकारात्मक बनाती हैं।

मामले का अध्ययन

पी.डी.के.एफ. और एयरबीएनबी सहयोग

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) भारत में कॉर्पोरेट परिदृश्य का एक अभिन्न पहलू है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा शासित होता है। अधिनियम में, अनुसूची VII उन गतिविधियों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) माना जाता है। यह कंपनियों से लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के कार्यों में योगदान देने का आग्रह करता है। सी.एस.आर. सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रिन्सेस दीया कुमारी फाउंडेशन और एयरबीएनबी के बीच साझेदारी है, जो दर्शाता है कि कॉर्पोरेट संस्थाएँ समाज के उत्थान के लिए किस प्रकार समर्पित हैं।

प्रिंसेस दीया कुमारी फाउंडेशन एक संगठन है जिसकी स्थापना जयपुर की प्रिन्सेस दीया कुमारी ने की थी, जो राजस्थान के एक शाही परिवार की प्रमुख सदस्य हैं। 2013 में स्थापित फाउंडेशन, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने, महिलाओं को सशक्त बनाने, शिक्षा को बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए समर्पित है। पी.डी.के.एफ. समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करने, उद्यमियों का समर्थन करने और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने जैसी पहल में संलग्न है।

आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) उद्योग में काम करने वाली कंपनी एयरबीएनबी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया है। अनुसूची के तहत यह प्रावधान अनिवार्य है कि कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा सी.एस.आर. प्रयासों के लिए आवंटित करें। एयरबीएनबी ने किफायती आवास, आपदा प्रतिक्रिया और टिकाऊ पर्यटन की उन्नति जैसी महत्वपूर्ण चिंताओं को दूर करने के लिए संगठनों और सरकारों के साथ सहयोग करके अधिनियम के तहत अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों में योगदान दिया है।

सहयोग का प्राथमिक केंद्र

पी.डी.के.एफ. और एयरबीएनबी के बीच सहयोग एक पारंपरिक परोपकारी (फिलैंथ्रोपिक) संगठन और एक तकनीक-संचालित बहुराष्ट्रीय निगम के बीच संभावित तालमेल का उदाहरण देता है। यह साझेदारी दो प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है:

विरासत संरक्षण: अपने इतिहास के लिए मशहूर राजस्थान पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह है। हालाँकि, स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों का निरंतर रखरखाव एक चुनौती पेश करता है। इस मुद्दे को सीधे संबोधित करने के लिए, पी.डी.के.एफ. और एयरबीएनबी ने राजस्थान में इन विरासत स्थलों के कायाकल्प और संरक्षण पर केंद्रित पहल शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। इन प्रयासों के माध्यम से, वे राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं।
सामुदायिक सशक्तिकरण: इन दोनों संगठनों के बीच साझेदारी सहयोग से परे फैली हुई है, जिसमें आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रोजगार की संभावनाओं के माध्यम से समुदायों के उत्थान और सशक्तिकरण(इम्पावरमेंट) की साझा प्रतिबद्धता शामिल है। आतिथ्य उद्योग में एयरबीएनबी की विशेषज्ञता पी.डी.के.एफ. के कौशल वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के मिशन के साथ सहजता से मेल खाती है। यह सहयोगात्मक प्रयास न केवल रोजगार के अवसर पैदा करता है; बल्कि यह यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं के समग्र मानक को भी बढ़ाता है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा सी.एस.आर. पहल

मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सी.एस.आर. गतिविधियों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। उनकी सी.एस.आर. पहल शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय स्थिरता सहित कई क्षेत्रों को शामिल करती है।

अत्यधिक भुखमरी और गरीबी का उन्मूलन: इंडस्ट्रीज की परोपकारी शाखा, सक्रिय रूप से उन कार्यक्रमों का समर्थन करती है, जिनका उद्देश्य गरीबी और भूख को कम करना है। ये पहल अनुसूची VII के पहले उद्देश्य से जुड़े हैं, जो कंपनियों को समाज के निचले तबके के लिए गरीबी उन्मूलन में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
शिक्षा को बढ़ावा देना: रिलायंस के सी.एस.आर. प्रयासों के लिए शिक्षा एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। धीरूभाई अंबानी छात्रवृत्ति कार्यक्रम जैसी पहल के माध्यम से, रिलायंस विशेष रूप से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। यह अनुसूची VII के दूसरे उद्देश्य के अनुरूप है जो मुख्य रूप से शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा करता है।
लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें कार्यबल में महिलाओं के लिए अवसर पैदा करना भी शामिल है। यह अनुसूची VII के तीसरे उद्देश्य के अनुरूप है, जो समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर जोर देता है।

ये कई अन्य सी.एस.आर. पहलों में से कुछ हैं, जो रिलायंस फाउंडेशन द्वारा की जाती हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सी.एस.आर. इकाई है।

राष्ट्रीय विरासत के लिए टाटा की सी.एस.आर. पहल

टाटा समूह ने भारत की राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विभिन्न पहलों और साझेदारियों के माध्यम से, समूह ने देश भर में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक खजाने की रक्षा और प्रचार के लिए कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:

संग्रहालयों और कला दीर्घाओं के लिए सहायता: टाटा समूह लंबे समय से पूरे भारत में संग्रहालयों और कला दीर्घाओं का संरक्षक रहा है। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली कलाकृतियों, चित्रों और मूर्तियों के संरक्षण और प्रदर्शन में सहायता और तार्किक सहायता प्रदान की है।
विरासत बहाली प्रक्रिया: टाटा समूह सक्रिय रूप से स्थलों, स्थलों और महत्वपूर्ण इमारतों के संरक्षण और जीर्णोद्धार (रेनोवेशन) में लगा हुआ है। उनके प्रयासों में महेश्वर में 17वीं सदी के ‘अहिल्या किले का नवीनीकरण’ और मुंबई में स्थित 19वीं सदी की इमारत ‘जमशेदजी जीजीभॉय अग्यारी’ जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देना: टाटा समूह कला रूपों के संरक्षण को सुनिश्चित करने, कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। शिल्प, वस्त्र और कलाकृति के प्रचार और बिक्री के माध्यम से, समूह ने भारत की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ये हमारे देश की राष्ट्रीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए टाटा समूह द्वारा की गई कुछ सी.एस.आर. पहल हैं।

भारत में सी.एस.आर. खर्च के रुझान

भारत में हाल के वर्षों में सी.एस.आर. खर्च में लगातार वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय सी.एस.आर. पोर्टल पर दिया गया तुलनात्मक सी.एस.आर. रिपोर्ट से ये बात साफ़ जाहिर होती है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में, भारत में सी.एस.आर. गतिविधियों पर रु 25,932.79 करोड़ का व्यय देखा गया। यह 2017-18 में 17098.57 रुपये करोड़ से बढ़ गया है। भारत में कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र सबसे प्रमुख रहा है, इसके बाद शिक्षा क्षेत्र है। सी.एस.आर. गतिविधियों में योगदान देने वाली प्रमुख कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस लिमिटेड, आई.टी.सी. लिमिटेड, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और विप्रो लिमिटेड शामिल हैं। भारत में सी.एस.आर. के माध्यम से सबसे अधिक योगदान महाराष्ट्र को मिला है, इसके बाद कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य राज्य हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 10,443 कंपनियों ने सी.एस.आर. गतिविधियों पर निर्धारित राशि से अधिक खर्च किया, जो पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह संख्या 9,935 थी।

ये आंकड़े स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि कंपनियां समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के मकसद से सी.एस.आर. गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास कर रही हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII पर सी.एस.आर. नियम, 2021 का प्रभाव

सी.एस.आर. नियम, 2021 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत सी.एस.आर. गतिविधियों के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले कुछ बदलाव और स्पष्टीकरण पेश किए गए हैं। लाए गए परिवर्तनों पर निम्नलिखित उप-बिंदुओं में चर्चा की गई है।

योग्य सी.एस.आर. गतिविधियां

सी.एस.आर. नियम, 2021 ने पात्र सी.एस.आर. गतिविधियों की सूची को अनुसूची VII में निर्दिष्ट से आगे बढ़ा दिया है। कंपनियों के पास अब अनुसंधान और विकास, इनक्यूबेटर और प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर में योगदान जैसे क्षेत्रों में सी.एस.आर. गतिविधियां करने की सरल प्रक्रिया है।

सी.एस.आर. रिपोर्टिंग और अनुपालन

सी.एस.आर. नियम, 2021 सी.एस.आर. रिपोर्टिंग और अनुपालन के लिए एक अधिक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं। कंपनियों को अब अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए नियमों में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग प्रारूपों और प्रकटीकरणों का पालन करना होगा।

सी.एस.आर. प्रभाव आकलन

जबकि कंपनी अधिनियम, 2013, सी.एस.आर. प्रभाव मूल्यांकन को स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं करता है, सी.एस.आर. नियम, 2021 कंपनियों को अपनी सी.एस.आर. परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह बदलाव टिकाऊ सी.एस.आर. पहल की आवश्यकता पर जोर देता है।

निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची VII को शामिल करने और भारत में जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है। यह कानून कहता है कि कुछ योग्य कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा उन गतिविधियों के लिए आवंटित करती हैं जो समाज और पर्यावरण को लाभ पहुंचाती हैं।

इसके कार्यान्वयन के बाद से, अनुसूची VII ने भारत के परिदृश्य में बदलाव लाए हैं। इसने व्यवसायों को अपने लाभ उन्मुख लक्ष्यों से आगे बढ़ने और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सक्रिय रूप से संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया है। गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, लैंगिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता सहित अनुसूची VII में उल्लिखित विशिष्ट जरूरी क्षेत्रों के माध्यम से कई प्रकार की चिंताओं को दूर करने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है।

इसके अलावा, कंपनियों के लिए सी.एस.आर. समिति गठित करने और एक परिभाषित सी.एस.आर. नीति तैयार करने की बाध्यता ने सी.एस.आर. कोष के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है। यह गारंटी देता है कि सी.एस.आर. गतिविधियां कंपनी के सिद्धांतों के अनुरूप हैं और कुशलतापूर्वक की जाती हैं।

हालाँकि अनुसूची VII ने भारत में सी.एस.आर. प्रथाओं को बढ़ावा देने में प्रगति की है, फिर भी चुनौतियों पर काबू पाना बाकी है। सी.एस.आर. कोष का उपयोग सुनिश्चित करना सबसे प्रमुख चुनौती है। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सी.एस.आर. पहल के प्रभाव को मापने के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, “योग्य कंपनी” की परिभाषा और व्यवसायों को सी.एस.आर. गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समावेशिता के सुझावों के बारे में भी चर्चा हुई है।

आने वाले वर्षों में, सरकार, व्यवसायों और नागरिक समाज संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए एकजुट होना और अनुसूची VII में उल्लिखित सी.एस.आर. ढांचे में सुधार करना महत्वपूर्ण होगा। बाधाओं से निपटने और सी.एस.आर. में विकास को अपनाकर, भारत एक कॉर्पोरेट क्षेत्र बनाने में आगे बढ़ सकता है जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है बल्कि सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में भी काम करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII क्या है?

अनुसूची VII कंपनी अधिनियम, 2013 का एक हिस्सा है, जो भारत में कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) पहल के रूप में योग्य गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किन कंपनियों को सी.एस.आर. प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है?

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, केवल 500 करोड़ के कुल मूल्य या रु.1,000 करोड़ के टर्नओवर या अधिक, रुपये की संपत्ति और किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ या उससे अधिक का लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों को सी.एस.आर. दायित्वों का पालन करना होगा।

अनुसूची VII में उल्लिखित प्रमुख सी.एस.आर. गतिविधियाँ क्या हैं?

अनुसूची VII में सी.एस.आर. गतिविधियों की एक सूची शामिल है जिससे भूख और गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय स्थिरता और बहुत कुछ शामिल है।

कंपनियों को सी.एस.आर. गतिविधियों पर कितना खर्च करना चाहिए?

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सी.एस.आर. गतिविधियों पर खर्च करना होगा।

क्या कंपनियां सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए अन्य संगठनों के साथ सहयोग कर सकती हैं?

हां, कंपनियां सी.एस.आर. परियोजनाओं के लिए गैर-लाभकारी संस्थाओं सहित अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग कर सकती हैं। वे अपना स्वयं का सी.एस.आर. फाउंडेशन या ट्रस्ट भी स्थापित कर सकते हैं।

क्या सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए रिपोर्टिंग की आवश्यकता है?

हां, कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपनी सी.एस.आर. पहलों का खुलासा करना आवश्यक है, जिसमें शुरू की गई परियोजनाओं और खर्च की गई राशि को निर्दिष्ट करना होगा।

क्या सी.एस.आर. खर्च से कोई कर लाभ जुड़ा है?

हां, सी.एस.आर. खर्च आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत कर लाभ के लिए पात्र है। कंपनियों को सी.एस.आर. पर खर्च की गई राशि को अपनी कर योग्य आय से काटने की अनुमति देना।

अधिनियम की धारा 135 के प्रयोजन के लिए औसत शुद्ध लाभ की गणना कैसे की जाती है?

सी.एस.आर. पहल पर व्यय निर्धारित करने के लिए अधिनियम की धारा 198 के अनुसार लाभ की गणना करना आवश्यक है। इस गणना में उल्लिखित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी (सी.एस.आर. नीति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(H) के तहत किसी कंपनी का शुद्ध लाभ अधिनियम की धारा 198 में निर्दिष्ट कुछ समायोजन करके प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पूंजी भुगतान और प्राप्तियों को आयकर से बाहर करना और घाटे की भरपाई करना। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) का उपयोग अधिनियम की धारा 135 के अनुसार लाभ की गणना के लिए किया जाता है।

क्या कोई ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए एनजीओ सी.एस.आर. अनुदान के लिए कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं?

हाँ। ऐसे कई पोर्टल हैं जिनका उपयोग एनजीओ द्वारा सी.एस.आर.अनुदान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इनमें एम.सी.ए. पोर्टल, सी.एस.आर. बॉक्स आदि शामिल हैं।