यह लेख गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तिरुवनंतपुरम से Adhila Muhammed Arif द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारतीय कानूनी प्रणाली में विभिन्न कानूनों की व्याख्या करता है जो अनाथों की रक्षा करना और अनाथालयों के कामकाज को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसका अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है। 

परिचय

भारत, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के नाते, बड़ी संख्या में अनाथ बच्चों का घर है। चूँकि भारत गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, कई बच्चे या तो अपने माता-पिता को खो देते हैं या उनके परिवारों द्वारा उन्हें त्याग दिया जाता है। यूनिसेफ के अनुसार, 2007 में भारत में लगभग 25 मिलियन अनाथ बच्चे थे। 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ, भारत में अनाथ बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसलिए, भारत में मौजूदा कानूनी ढांचे का पता लगाना महत्वपूर्ण है जो अनाथों की रक्षा करना चाहता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(f) के अनुसार, राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बना सकता है कि बच्चों को पर्याप्त अवसर और संसाधन प्रदान किए जाएं, जो उनके विकास के लिए आवश्यक हैं और उन्हें शोषण और परित्याग से बचाएं। अधिकांश परिस्थितियों में, केवल एक अनाथालय ही अनाथ बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक भोजन, आश्रय, कपड़े और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें प्रदान कर सकता है। इसलिए, राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है कि देश में अनाथालयों का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाए और अनाथ बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करें।

अनाथों के मौजूदा कानूनी अधिकार

जीवन का अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। इससे अनाथ बच्चों की रक्षा होगी क्योंकि वे बेहद असुरक्षित हैं। अनुच्छेद 21 हर किसी की तरह उनके जीने और स्वतंत्रता का प्रयोग करने के अधिकार को बरकरार रखता है।

स्वास्थ्य का अधिकार

अनुच्छेद 21 की व्याख्या में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। प्रत्येक अनाथ बच्चे को अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार है।

नागरिकता का अधिकार

भारतीय संविधान का भाग II नागरिकता के अधिकार पर विस्तार से बताता है। प्रत्येक अनाथ को कानूनी रूप से दर्ज नाम और किसी भी देश की नागरिकता पाने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी राज्य उनके कल्याण की रक्षा करेगा।

शोषण से सुरक्षा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 चौदह वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चों को तस्करी, जबरन श्रम और खतरनाक स्थानों पर रोजगार से बचाने की गारंटी देते हैं।

शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 21-A छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों से वादा करता है कि उन्हें मुफ्त शिक्षा मिलेगी। यह राज्य पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालता है कि अनाथ बच्चों को भी अन्य बच्चों की तरह ही बुनियादी शिक्षा मिले।

अनाथालय और अन्य धर्मार्थ गृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960

भारत में अनाथालयों के कामकाज को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानून अनाथालय और अन्य धर्मार्थ गृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को अनाथालयों या बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी और पर्यवेक्षण करने और नियंत्रण बोर्ड बनाने का अधिकार देता है। 

नियंत्रण बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य

नियंत्रण बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं:

• अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, बोर्ड में राज्य विधानमंडल के तीन सदस्य, राज्य में प्रबंध समितियों के पांच सदस्य, उस राज्य में सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रभारी अधिकारी और अंत में राज्य सरकार द्वारा नामित छह अन्य सदस्य शामिल होंगे, जहां आधे अधिकारी महिलाएं होंगी।
• धारा 7 के अनुसार, बोर्ड के पास इन संस्थानों के कामकाज और प्रबंधन के संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति और कर्तव्य है।
• बोर्ड के पास इन संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित करने की शक्ति भी है कि वे निर्देशों का अनुपालन करें, जैसा कि अधिनियम की धारा 9 में उल्लिखित है।
• धारा 13 और 14 के अनुसार, उनके पास इन संस्थानों को प्रमाणपत्र जारी करने की भी शक्ति है, जिसके बिना उन्हें चलाना अवैध है।
• नियमों के अनुपालन में कमी या असंतोषजनक प्रबंधन के कारण यह प्रमाणपत्र रद्द भी कर सकता है। जब ऐसे संस्थान बंद हो जाते हैं, तो धारा 17 के अनुसार, अनाथों को या तो अन्य अनाथालयों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा या उनके दूर के कानूनी अभिभावकों के पास भेज दिया जाएगा।

यद्यपि बोर्ड के पास अनाथालयों की वैधता और प्रबंधन के संबंध में कई शक्तियां हैं, धारा 18 में प्रावधान है कि यदि बोर्ड अन्यायपूर्ण कार्य करता है तो इन संस्थानों को कानून की अदालतों और राज्य सरकार का सहारा लेना होगा।

अन्य प्रासंगिक कानून

अनाथों की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक कई अन्य क़ानून किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

यह अधिनियम कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित है। यह आश्रय गृहों, बाल गृहों आदि के माध्यम से बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल और पालक देखभाल, गोद लेने, प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) और बाद की देखभाल संगठनों के माध्यम से गैर-संस्थागत देखभाल निर्धारित करता है। 2021 में, भारत की संसद ने गोद लेने से संबंधित प्रावधानों में बदलाव लाते हुए अधिनियम में संशोधन किया। संशोधन से पहले, सिविल अदालतों को गोद लेने के आदेश जारी करने की शक्ति सौंपी गई थी। संशोधन के साथ, केवल जिला मजिस्ट्रेट ही ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं।

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956

यह अधिनियम वेश्यावृत्ति और तस्करी को अपराध मानता है, विशेष रूप से कुछ परिसरों को वेश्यालय के रूप में रखना और वेश्यावृत्ति के माध्यम से अर्जित आय पर रहना, हालांकि यह स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से की जाने वाली वेश्यावृत्ति को अपराध नहीं मानता है। यह अधिनियम प्रासंगिक है क्योंकि यह अनाथों को तस्करी और वेश्यावृत्ति से बचाता है।

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A के अनुसार, छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। यह अधिनियम उस अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है और विभिन्न स्तरों पर सरकारों को जिम्मेदारियाँ आवंटित करता है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि अनाथ बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। चूँकि अनाथालयों के लिए शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है, इसलिए नियंत्रण बोर्ड यह निरीक्षण कर सकता है कि क्या ये संस्थान इसका पालन करते हैं और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें उनके प्रमाणपत्र को रद्द करने का अधिकार है।

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

यह अधिनियम अनुच्छेद 24 में निहित संवैधानिक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, चौदह वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को किसी भी प्रकार के खतरनाक रोजगार से संरक्षित होने का अधिकार है। इसे अनुच्छेद 39(e) के आधार पर अधिनियमित किया गया था, जो राज्य को ऐसी नीतियां बनाने का अधिकार देता है जो बच्चों को जबरन रोजगार से बचाती हैं जो उनकी उम्र और कौशल के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि कोई अनाथालय अनाथों से किसी भी प्रकार का श्रम कराता है, तो उसपर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा।

पॉक्सो अधिनियम, 2012

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 बच्चों को उनके लिंग की परवाह किए बिना सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करता है जो बच्चों को किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न करते हैं। यह अधिनियम उन अनाथ बच्चों की रक्षा करता है जो यौन शोषण के प्रति बेहद संवेदनशील हैं।

अनाथ बाल (सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान) विधेयक

अनाथ बाल (सामाजिक सुरक्षा प्रावधान) विधेयक 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि, यह विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ है। इसमें कई प्रावधान शामिल हैं जो अनाथ बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के इरादे से तैयार किए गए थे। विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान तैयार किए गए हैं:

• धारा 3 के अनुसार, केंद्र सरकार को हर दस साल में अनाथ बच्चों पर सर्वेक्षण करना होता है।
• धारा 4 अनाथों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का प्रावधान करती है।
• धारा 6 में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए एक कोष का गठन करेगी।
• धारा 8 पालन-पोषण देखभाल गृहों की स्थापना का प्रावधान करती है।

अन्य देशों में स्थिति

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका में, आधुनिक समय में अनाथालयों जैसी पारंपरिक संस्थाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसके बजाय, उनके पास सरकार द्वारा वित्त पोषित पालन-पोषण देखभाल प्रणाली है और गोद लेने का कार्य सार्वजनिक और निजी दोनों एजेंसियों द्वारा किया जाता है। यह अनाथों के लिए अधिक वैयक्तिकृत (पर्सनलाइज्ड) ध्यान और देखभाल की सुविधा प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका बाल सुरक्षा सेवाओं (सीपीएस) के लिए जाना जाता है जो बच्चों को अपमानजनक वातावरण से बचाता है और उन्हें पालन-पोषण देखभाल प्रदान करता है। इस प्रकार, पालक देखभाल में रखे गए बच्चे हमेशा अनाथ नहीं होते हैं। अक्सर, वे अपने माता-पिता के पास वापस लौटने का इंतजार करते हैं और यदि यह असंभव हो जाता है, तो उन्हें गोद लेने के लिए रखा जाता है। अनाथ बच्चों को गोद लेने तक पालक देखभाल के तहत संरक्षित किया जाता है। अमेरिकी कानूनी प्रणाली बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को कठोर दंड देती है और अनाथ बच्चों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी गोद लेने की नीतियां प्रदान करती है।

यूनाइटेड किंगडम

यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के कई देशों में भी अनाथालय अतीत की बात बन गई है। अधिकांश देश अब पालन-पोषण देखभाल की आधुनिक प्रणाली का पालन करते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि संस्थागतकरण बच्चों की भलाई को प्रभावित करता है और उनके व्यक्तिगत विकास में बाधा डालता है जबकि पालक देखभाल बच्चों के लिए अधिक सहायक वातावरण प्रदान कर सकती है। यूके में अनाथों के कल्याण से संबंधित क़ानून बाल देखभाल अधिनियम, 1980 है।

कोविड-19 का प्रभाव

महामारी का बच्चों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे उनमें से कई अनाथ हो गए। सर्वोच्च न्यायालय को दिए एक हलफनामे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से 5 जून, 2021 के बीच लगभग 3621 बच्चे अनाथ हो गए और लगभग 274 बच्चों को छोड़ दिया गया। बाल देखभाल गृहों में बच्चों को कोविड-19 से बचाने पर एक स्वत: संज्ञान याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और सुनवाई में उठे एक प्रश्न के जवाब में हलफनामा दायर किया गया। एनसीपीसीआर ने बताया कि प्रत्येक जिले से उन बच्चों पर डेटा अपलोड करने के लिए ‘बाल स्वराज‘ नामक एक वेब पोर्टल स्थापित किया गया है, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है, जिन्होंने एक माता-पिता को खो दिया है और जिन्हें महामारी के दौरान छोड़ दिया गया था। एनसीपीसीआर इस बात पर भी नज़र रखता है कि इन बच्चों को वित्तीय सहायता मिलती है या नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इन बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ स्थापित की हैं।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि अनाथ बच्चों को या तो संस्थागत या रिश्तेदारी देखभाल मिले क्योंकि इस कठिन समय के दौरान वे शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। कभी-कभी अनाथ के रिश्तेदार निम्न-आय वर्ग से संबंधित होते हैं, जिससे वे बच्चे की देखभाल करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं जब तक कि उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। यह आवश्यक है कि महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को माता-पिता के नुकसान से निपटने में मदद करने के लिए पेशेवर मदद मिले।

नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनाथालय अनाथों को कोविड-19 से बचाने के लिए आवश्यक कदमों का पालन करें और सैनिटाइज़र जैसी आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति हो। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा के लिए अनाथालयों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जाएं।

सुझाव

• हालाँकि पालन-पोषण देखभाल एक विकल्प है और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, फिर भी यह भारत में एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है। कई लोगों का मानना ​​है कि अनाथ बच्चों को अस्थायी आश्रय देने के लिए, अनाथालयों की तुलना में पालक देखभाल अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह बच्चों को अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। एक बच्चे के समग्र विकास के लिए एक वैयक्तिकृत और मैत्रीपूर्ण वातावरण आवश्यक है।
• भारत में गोद लेने के कानून बोझिल होने के लिए जाने जाते हैं, हालांकि कई लोग तर्क देते हैं कि यह बच्चों को शोषण से बचाने के लिए है। महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की भारी संख्या के कारण, गोद लेने के बाद सख्त नियामक जांच के साथ गोद लेने की प्रक्रिया में ढील देना अधिक आदर्श है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनाथ बच्चों का शोषण या दुर्व्यवहार न हो।
• भले ही भारत में सहमति से समलैंगिक कार्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन विवाह और गोद लेने जैसे मामलों से संबंधित कानून विषम-मानक बने हुए हैं, जिससे समान-लिंग वाले जोड़ों के लिए गोद लेना असंभव हो गया है। इसलिए, अब समय आ गया है कि हम अपनी भेदभावपूर्ण गोद लेने की नीतियों को संशोधित करें।
• जो बच्चे परिवार या सामुदायिक माहौल के बजाय अनाथालय जैसी संस्थाओं में बड़े होते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। अनाथालयों और अन्य बाल देखभाल संस्थानों को उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। अनाथालयों को उन्हें स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे उन्हें अन्य बच्चों की तरह बढ़ने में मदद मिल सके।
• अनाथों के लिए विशेष रूप से बनाया गया कानून न होना एक और बाधा है। हमें अनाथों के अधिकारों की रक्षा के लिए अलग व्यापक कानून की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

अनाथ बच्चे भारत में सबसे असुरक्षित समूहों में से एक हैं। हर दूसरे बच्चे की तरह उनके भी अधिकार और हित हैं जिनकी सुरक्षा की जरूरत है। चूँकि उनका शोषण और दुर्व्यवहार होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें केवल भोजन, आश्रय, वस्त्र और शिक्षा प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। उन्हें प्यार और देखभाल करने की भी आवश्यकता है क्योंकि वे हमारे राष्ट्र की संपत्ति हैं। उन्हें स्वस्थ वातावरण प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे अन्य बच्चों की तरह बढ़ सकें और विकसित हो सकें।

यद्यपि भारत में अनाथों को उनके दूर के रिश्तेदारों या पालक देखभाल द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, अनाथालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली संस्थागत देखभाल सबसे पसंदीदा तरीका है क्योंकि भारत एक विकासशील और कम आय वाला देश है। जाहिर है कि नियामक संस्थाएं और नियमन के लिए दिशानिर्देश होने के बावजूद इन संस्थानों का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाता है। अनाथ बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अक्सर अनियंत्रित रहता है। कई संस्थान कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। अनाथालयों में खराब बुनियादी ढांचा हमारे लिए पालन-पोषण देखभाल को बढ़ावा देना और आसान गोद लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना और भी महत्वपूर्ण बना देता है।

संदर्भ

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2. https://economictimes.indiatimes.com/news/india/covid-19-devastated-many-lives-heart-wrenching-to-see-survival-of-children-at-stake-supreme-court/articleshow/85759859.cms?from=mdr 
3. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/06/10/1004883272/indias-covid-orphans-face-trauma-and-trafficking-risks 
4. https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/centre-guidelines-protection-children-covid-19-1810441-2021-06-03 
5. https://www.americanadoptions.com/adoption/do-orphanages-still-exist 
6. https://blog.ipleaders.in/all-about-juvenile-justice-act/#Foster_Care 
7. https://www.hindustantimes.com/chandigarh/children-of-a-lesser-god-donations-dry-up-orphanages-struggle-to-stay-afloat/story-nr4dvFnEf0dIZsh92bvcEI.html 
8. https://www.crccnlu.org/post/legal-rights-of-orphan-children-in-india-pritha-ayush 
9. http://164.100.47.4/billstexts/lsbilltexts/asintroduced/2385.pdf