यह लेख Amit Garg द्वारा लिखा गया है और Monesh Mahndiratta द्वारा अपडेट किया गया है। यह लेख आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 की व्याख्या करता है। यह लेख इस धारा की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी), इसके उद्देश्य और धारा के तहत की जाने वाली रिपोर्ट के विवरण की व्याख्या करता है। इसके अलावा, यह धारा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले भी प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
कल्पना कीजिए, एक स्वस्थ युवक, जिसे कोई बीमारी नहीं है और उसका कोई हानिकारक चिकित्सीय इतिहास नहीं है, अचानक से मर जाता है। क्या यह चौंकाने वाला होगा? क्या उनकी मौत पर कोई संदेह होगा?
जाहिर है, अगर कोई स्वस्थ और तंदुरुस्त व्यक्ति अचानक मर जाए तो उसकी मौत को लेकर संदेह तो होगा ही। इसमें संदेह रहेगा कि मौत अप्राकृतिक है या उसके साथ कोई अपराध किया गया है। अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए तो इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। इस कारण से, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 पुलिस को अंवेषण (इन्वेस्टिगेशन) करने और मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में रिपोर्ट बनाने का अधिकार देती है। यह संहिता की धारा 174 के तहत दिया गया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 174 एक कानूनी प्रावधान है जो उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसका, पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में पालन करने की आवश्यकता होती है।
वर्तमान लेख संहिता की धारा 174 से संबंधित है और प्रावधान को विस्तार से बताता है। यह उन परिस्थितियों की व्याख्या करता है जिनके तहत अंवेषण रिपोर्ट बनाई जानी है, रिपोर्ट के विवरण क्या है, रिपोर्ट बनाने का अधिकार किसे है, उद्देश्य क्या है, और मामलो के माध्यम से प्रक्रिया में शामिल पेचीदगियां क्या हैं।
अप्राकृतिक मृत्यु क्या है
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण नहीं होती है, तो उस व्यक्ति को अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार माना जाता है। अप्राकृतिक मौतों के कई कारण हैं: जैसे आकस्मिक मृत्यु, हत्याएं, जानवरों द्वारा हमला, सर्जरी की जटिलताएं, आत्महत्या और भी बहुत कुछ। आत्महत्या को जानबूझकर हत्या करना या स्वयं की मृत्यु का कारण बनना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय कानून के तहत आत्महत्या की अनुमति नहीं है, और इसलिए यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 309 सजा का प्रावधान करती है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, तो उसे एक वर्ष की जेल होगी या अदालत के विवेक के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों होगा। आईपीसी की धारा 309 को हटाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। हालाँकि, भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 में आत्महत्या करने के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन उक्त विधेयक की धारा 224 वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानती है।
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक रूप से होती है, तो उसकी मृत्यु पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में, मृत्यु परिस्थितियों के कारण होती है जिसे स्पष्ट करने और जांच करने की आवश्यकता होती है। देश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य और जीवन को सुरक्षित करना राज्य का दायित्व है। यदि कोई अपराध होता है तो वह अपराध राज्य के विरुद्ध होता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों के कारण होती है, तो राज्य पर मृत्यु के कारण की पहचान करने का दायित्व होता है और यदि मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह है, तो राज्य को दोषियों को दंडित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में प्रक्रिया प्रदान करने के लिए, धारा 174 बनाई गई थी जो उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है जिसका पुलिस अधिकारी और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को असामयिक मृत्यु के मामले में पालन करना चाहिए।
सीआरपीसी की धारा 174 के बारे में सब कुछ
धारा की प्रयोज्यता
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174(1) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी को मौत के स्पष्ट कारण के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर जांच करने और अन्वीक्षा (इंक्वेस्ट) करने के लिए सशक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचित करने का अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में देती है:
- किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली या,
- किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मारा गया या,
- किसी जानवर द्वारा मारा गया या,
- मशीनरी या दुर्घटना से मारा गया या,
- व्यक्ति की मृत्यु से यह उचित संदेह पैदा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है।
सीआरपीसी की धारा 174 का उद्देश्य
इस धारा का प्राथमिक उद्देश्य मृतक की मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाना है, और इसलिए जांच का दायरा सीमित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पेद्दा नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1975) के मामले में माना कि धारा का दायरा सीमित है और केवल यह निर्धारित करने तक ही सीमित है कि मृत्यु अप्राकृतिक थी या मृतक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी।
आगे रवि @ रविचंद्रन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि (2007) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संहिता की धारा 174 के तहत रिपोर्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मृतक की मृत्यु प्रकृति में हत्या थी या नहीं। ब्रह्म स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) के एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 के तहत बनाई गई एक अंवीक्षा रिपोर्ट का उद्देश्य मृतक की मृत्यु के स्पष्ट कारण और शरीर पर घावों के तरीके का अंवेषण करना है।
इस धारा के उद्देश्य को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:
- मृतक की मृत्यु के कारणों के संबंध में प्राथमिक अंवेषण करना।
- मृत्यु का स्पष्ट कारण निर्धारित करने के लिए एक अंवीक्षा रिपोर्ट तैयार करना।
- शरीर पर घाव, फ्रैक्चर, चोट या अन्य चोटों का विवरण।
- यह बताने के लिए कि चोट पहुंचाने के लिए किस प्रकार हथियार का उपयोग किया गया था।
सीआरपीसी की धारा 174 की अनिवार्यताएँ
धारा 174 की अनिवार्यताएँ निम्नलिखित हैं:
- किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए और इसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए।
- मृत्यु के संबंध में निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाना चाहिए।
- मजिस्ट्रेट को जांच करने में सक्षम होना चाहिए।
- पुलिस को उस स्थान पर जाना चाहिए जहां शव मिला था।
- अंवेषण पड़ोस के दो या दो से अधिक सम्मानित निवासियों की उपस्थिति में की जानी चाहिए।
- अंवेषण मृत्यु के कारण और घाव, फ्रैक्चर, खरोंच आदि, यदि कोई हो, के विवरण तक ही सीमित होनी चाहिए।
- इसका उल्लेख एक रिपोर्ट में किया जाना चाहिए, जिस पर अंवेषण करने वाले पुलिस अधिकारी और अंवेषण के दौरान उपस्थित अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जैसा कि संहिता की धारा 174(2) के तहत दिया गया है।
- रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट या उपविभागीय मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।
सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अंवीक्षा रिपोर्ट
अप्राकृतिक मौतों के प्रयोजन के लिए, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, स्टेशन हाउस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी की सूचना पर, एक अंवीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें किसी की मौत के कारण के बारे में सूक्ष्म विवरण शामिल होंगे। एक अंवीक्षा रिपोर्ट एक जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, या कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त है, द्वारा तब तैयार की जाती है जब मौतें अचानक और अस्पष्ट होती हैं।
रिपोर्ट का विवरण
जैसा कि ऊपर कहा गया है, पुलिस को घटना स्थल पर रहने वाले दो या दो से अधिक सम्मानित निवासियों की उपस्थिति में अंवेषण करने पर मृतक की मृत्यु के स्पष्ट कारण के बारे में एक रिपोर्ट बनानी होगी। रिपोर्ट के विवरण निम्नलिखित हैं:
- रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए-
- उस क्षेत्र की प्रकृति जहां शव पाया गया है।
- मृत्यु का कारण;
- वे हथियार जिनका प्रयोग चोट पहुँचाने के लिए किया जाता था;
- चोट पहुँचाने का ढंग;
- चोटों की संख्या और उनकी स्थिति; और
- शरीर पर पाए गए घाव, चोट, जलन, फ्रैक्चर या चोट के किसी अन्य निशान का विवरण।
2. रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होना चाहिए:
- अंवेषण कर रहे पुलिस अधिकारी; और
- अन्य व्यक्ति जिनकी उपस्थिति में अंवेषण की जाती है।
3. रिपोर्ट विधिवत जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह (2003), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम या घटना के तरीके का उल्लेख किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें केवल मौत के स्पष्ट कारण और घावों के विवरण पर विचार किया जाना चाहिए।
धारा के अंतर्गत किन परिस्थितियों में पोस्टमार्टम किया जा सकता है
संहिता की धारा 174(3) कुछ परिस्थितियाँ प्रदान करती है जिसके तहत पुलिस अधिकारी शव को पोस्टमार्टम के लिए निकटतम सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य योग्य चिकित्सा व्यक्ति को भेज सकता है। यह केवल तभी किया जाता है जब ऐसे चिकित्सकीय व्यक्ति से दूरी तय करते समय शरीर के सड़ने का कोई खतरा न हो या अन्यथा परीक्षण बेकार हो जाएगी। हालाँकि, यह चिकित्सा परीक्षण हर मामले में नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है जैसा कि नीचे दिया गया है:
- यदि मामला किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर आत्महत्या से संबंधित है।
- शादी के 7 साल के भीतर एक महिला की मृत्यु, एक उचित संदेह पैदा करती है कि मृत महिला के साथ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया था।
- मामला शादी के 7 साल के भीतर एक महिला की मौत से संबंधित है, लेकिन महिला के किसी रिश्तेदार ने पुलिस से इसका अनुरोध किया है।
- परिस्थितियाँ मृत्यु के कारण के संबंध में उचित संदेह पैदा करती हैं।
- किसी अन्य कारण से अंवेषण करने वाला पुलिस अधिकारी शव को परीक्षण के लिए भेजना उचित समझता है।
कौन अन्वीक्षा कर सकता है
संहिता की धारा 174(4) के अनुसार, निम्नलिखित लोगों को मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में अंवीक्षा या पूछताछ करने का अधिकार है:
- जिला मजिस्ट्रेट या,
- उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या,
- राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
सीआरपीसी की धारा 174 के तहत एक मजिस्ट्रेट के कर्तव्य
धारा 174 उन कर्तव्यों का वर्णन करती है जो एक मजिस्ट्रेट को अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों की पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना मिलने पर करना चाहिए। पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर निकटतम मजिस्ट्रेट जिसे पूछताछ करने का अधिकार है, को सूचना देने के लिए बाध्य है:
- एक मजिस्ट्रेट का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अप्राकृतिक मृत्यु का कारण निर्धारित करना है। मजिस्ट्रेट किसी भी शरीर का परीक्षण करेगा और अंवेषण के बाद यह निष्कर्ष निकालेगा कि किस कारण से व्यक्ति की मृत्यु हुई। मृत्यु सीआरपीसी की धारा 174 (1) में उल्लिखित किसी भी कारण से हो सकती है।
- चूंकि धारा 174 का दायरा बहुत सीमित है, इसलिए यह उन संदिग्ध परिस्थितियों तक ही सीमित है जो किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मौत का कारण बनीं और मजिस्ट्रेट के पास इस धारा के तहत उस व्यक्ति जो मौत का कारण बना, का पता लगाने की कोई गुंजाइश या अधिकार नहीं है। राधा मोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 174 मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाने तक सीमित है। इसलिए मजिस्ट्रेट धारा 174 के सीमित दायरे से बंधा हुआ है और उसे उस व्यक्ति का पता लगाने की ज़रूरत नहीं है जो मौत का कारण बना है या यह निर्धारित नहीं किया है कि मृत व्यक्ति पर किसने या किस तरीके से या किन परिस्थितियों में हमला किया, आदि।
- ऐसे मामलों में जहां धारा 174(3) के तहत उल्लिखित मृतक की मृत्यु पर संदेह हो तो शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए।
- अप्राकृतिक मौत के कारण का अंवेषण करते समय मजिस्ट्रेट को सभी गवाहों का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शकीला खादर बनाम नौशीर कामा (1975) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अंवीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से, सभी गवाहों के परीक्षण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अंवीक्षा का उद्देश्य केवल मौत का कारण स्थापित करना है। यदि अंवीक्षा रिपोर्ट में किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इससे यह धारणा नहीं बनती है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी (आई विटनेस) नहीं था। एक अंवीक्षा रिपोर्ट का संबंध मौत का कारण स्थापित करने से है, और इसे स्थापित करने के लिए केवल सबूत सामने लाने की जरूरत है।
- रिपोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में तैयार की जानी चाहिए। लेकिन यदि कोई रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं की गई है, तो रिपोर्ट को अस्वीकार्य घोषित नहीं किया जा सकता है।
- मजिस्ट्रेट को पड़ोस के दो या अधिक सम्मानित निवासियों की उपस्थिति में अंवेषण करना चाहिए। ऐसे मामले में जब मौके पर कोई निवासी नहीं है या जब कोई भी अंवेषण का गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है, तो अंवीक्षा रिपोर्ट सम्मानित निवासियों की उपस्थिति के बिना तैयार की जा सकती है।
- रिपोर्ट पूरी होने पर, मजिस्ट्रेट को ऐसी रिपोर्ट पर उस पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाना चाहिए जिसने उसे मौत की सूचना दी थी और अन्य व्यक्तियों से भी जो अंवेषण का हिस्सा थे। फिर रिपोर्ट को जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए।
दहेज हत्या के मामले में पुलिस अंवेषण
वर्ष 1983 में दहेज की मांग के कारण हुई मौतों के बड़ी संख्या में मामले सामने आए थे। जो महिलाएं शादी के बाद मांग पूरी नहीं कर पाती थीं उनके साथ या तो क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था या फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी। दहेज हत्या की भड़काऊ स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, संसद ने दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 में धारा 304B शामिल की। आईपीसी की धारा 304B में कहा गया है कि यदि किसी महिला की मृत्यु ऐसी शारीरिक चोट के कारण या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से होती है या यदि वह दहेज की मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होती है और यदि ऐसी मृत्यु या क्रूरता का कार्य शादी के सात साल के भीतर होता है फिर पति को या उसके रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा। यह अनुमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113B के तहत लगाया जाएगा।
सांसदों ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1983 द्वारा भारतीय दंड संहिता में धारा 498A भी शामिल की, जो किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी गैरकानूनी मांग के लिए किसी महिला पर पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या ऐसी मांग को पूरा करने में उसकी या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा विफलता के कारण होता है, जो उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है या गंभीर चोट पहुंचाती है या उसकी जान के लिए खतरा बनती है, को दंडित करती है।
अप्राकतिक दहेज हत्या के मामले में पुलिस अधिकारी के कर्तव्य
दहेज हत्या की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 1983 के आपराधिक संशोधन अधिनियम ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 174(3) को शामिल किया। इस उपधारा में कहा गया है कि अगर किसी महिला की मौत शादी के सात साल के भीतर हुई है और अगर महिला की मौत पर कोई उचित संदेह है कि इस संबंध में आईपीसी की धारा 304B और 498A के तहत अपराध किया गया है, तो पुलिस अधिकारी को ऐसे नियमों के अधीन रहना चाहिए जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित कर सकती है, मृत महिला के किसी भी रिश्तेदार द्वारा किए गए अनुरोध पर शव को निकटतम सिविल सर्जन के पास चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजना चाहिए।
पुलिस को इस विवेक का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- महिला की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हो जाती है।
- इस संबंध में महिला के किसी रिश्तेदार द्वारा अनुरोध किया जाता है।
धारा के तहत चिकित्सा परीक्षण केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसे चिकित्सा व्यक्ति तक पहुंचने की दूरी तय करते समय शरीर के सड़ने का कोई खतरा न हो, या अन्यथा परीक्षण बेकार हो।
आत्महत्या के मामले में पुलिस का अंवेषण
आत्महत्या से सम्बंधित कानूनी प्रावधान
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के अधिनियमन ने आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। उक्त अधिनियम की धारा 115 आईपीसी की धारा 309 के प्रावधान को खत्म कर देती है; आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। इसलिए, अब किसी व्यक्ति को आत्महत्या का प्रयास करने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न ही कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने आत्महत्या की है, तो सबसे पहले यह चिकित्सा परीक्षक का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की मृत्यु का कारण निर्धारित करे चाहे वह प्राकृतिक, आकस्मिक, मानव वध या आत्मघाती के कारण हुई हो। यह निर्धारित होने के बाद कि मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है, पुलिस अधिकारी को कदम उठाने और आवश्यक कार्य करने की आवश्यकता है। वह मामले का अंवेषण कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाएंगे। हालाँकि, भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के विपरीत आत्महत्या करने के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं करता है।
सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अंवेषण और रिपोर्ट दी जाएगी
किसी भी अपराध में अंवेषण अहम भूमिका निभाता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद अंवेषण शुरू होता है। हालाँकि, धारा 174 के तहत अंवेषण अलग है। यह धारा पुलिस अधिकारी को किसी भी व्यक्ति की मौत के संबंध में कोई सूचना मिलने पर अंवेषण करने की शक्ति देती है, जिससे मौत के बारे में संदेह पैदा होता है या व्यक्ति ने आत्महत्या की है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस को किसी व्यक्ति की मृत्यु के स्पष्ट कारण के संबंध में पूछताछ करने और अंवेषण करने में सक्षम निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचित करने का अधिकार दिया गया है। उस स्थान से निम्नलिखित जानकारी एकत्र की जानी है जहां से शव बरामद किया गया है:
- शव की हालत।
- घावों, चोटों, जलने या अन्य चोटों की संख्या, उनके आकार, स्थिति, लंबाई और चौड़ाई के साथ।
- फ्रैक्चर की प्रकृति, यदि कोई हो।
- शरीर पर या उसके आस-पास पाए जाने वाले सामान।
- पहचान चिह्न जिसमें शामिल हैं:
- पुरुष के मामले में, ऊंचाई, बाल, मूंछें आदि के साथ शरीर का उचित वर्णन किया जाना चाहिए।
- शरीर की विशेषताएं।
- जूते के निशान।
- कोई निशान, जन्मचिह्न, तिल आदि उनकी स्थिति के साथ।
- कोई अन्य जानकारी जो मृतक की पहचान करने में मदद कर सके।
आत्महत्या के मामले में पुलिस अधिकारी के कर्तव्य
आत्महत्या के कारण मौत के तरीके के बारे में सबूत इकट्ठा करना पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। साक्ष्य भौतिक, दस्तावेजी या परिस्थितिजन्य हो सकता है। भौतिक साक्ष्य में उंगलियों के निशान, रक्त आदि शामिल हैं। दस्तावेजी साक्ष्य में गवाही या कागज पर मौजूद रिकॉर्ड शामिल हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में तथ्यों की कालानुक्रमिक (क्रोनोलॉजिकल) प्रस्तुति शामिल होती है।
यदि अंवेषण में कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या के लिए उकसाया है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, और उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया जाएगाय। पुलिस एफआईआर दर्ज करने में अनिच्छुक है, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में एक निजी शिकायत की जा सकती है, और मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और अंवेषण करने का निर्देश दे सकता है।
सीआरपीसी की धारा 174 के तहत बनाई गई रिपोर्ट का साक्ष्य मूल्य
गवाहों की सत्यता की जांच करना
इस समय, जहां हम जानते हैं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 के तहत बनाई गई रिपोर्ट केवल मृतक की मृत्यु का स्पष्ट कारण निर्धारित करने के लिए है, इसके साक्ष्य मूल्य और क्या अदालत में इसका सबूत के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, को समझना महत्वपूर्ण है। कुलदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (1992) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा के तहत की गई रिपोर्ट को सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल गवाह की सत्यता का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। शकीला खादर बनाम नौशेर कामा (1975) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अन्वीक्षा के तहत सभी गवाहों का परीक्षण नहीं की जा सकता, क्योंकि धारा का उद्देश्य केवल मौत के कारण का पता लगाना है।
पुष्ट करना या खण्डन करना
रजाक राम बनाम जे.एस. चौहान (1975), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 174 के तहत दिए गए बयान या रिपोर्ट को ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन विचारण के दौरान किसी व्यक्ति के बयान की पुष्टि या खंडन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मधु बनाम कर्नाटक राज्य (2013), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 174 के तहत बनाई गई रिपोर्ट को ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बिमला देवी बनाम राजेश सिंह (2016) के मामले में भी यही दोहराया गया था। इसके अलावा, योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह (2017), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अन्वीक्षा, अंवेषण का एक हिस्सा थी। इसे साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन विचारण के दौरान गवाह की सत्यता का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
शेओ दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि अन्वीक्षा रिपोर्ट के तहत किसी गवाह का बयान दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र उद्देश्य मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाना है और यह पता लगाना है कि क्या यह आकस्मिक, मानव वध या आत्मघाती थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अन्वीक्षा रिपोर्ट में अभियुक्त के नाम का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। राम संजीवन सिंह बनाम बिहार राज्य (1996) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि अभियुक्तों या हमलावरों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है तो रिपोर्ट में कोई अनियमितता नहीं है।
सीआरपीसी की धारा 174 से संबंधित अन्य धाराएं
सीआरपीसी की धारा 175
धारा 174 के तहत अंवेषण के प्रयोजन के लिए, पुलिस अधिकारी के पास संहिता की धारा 175(1) के तहत लिखित आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति है। अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को भी बुला सकता है जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, और बुलाए गए लोगों को उन सभी सवालों के जवाब देने की आवश्यकता होती है जो उन्हें किसी अपराध में उजागर कर सकते हैं।
धारा में यह भी प्रावधान है कि यदि मामला जिस पर धारा 170 लागू है, किसी संज्ञेय (कॉग्निजेबल) अपराध का खुलासा नहीं करता है, तो पुलिस अधिकारियों द्वारा बुलाए गए लोगों को अदालत में आने की आवश्यकता नहीं है। संहिता की धारा 170 ऐसे मामलों से संबंधित है जिन्हें मजिस्ट्रेट जो पर्याप्त सबूत होने पर पुलिस रिपोर्ट पर अपना संज्ञान लेने का अधिकार रखता है के पास भेजा जाना चाहिए।
सीआरपीसी की धारा 176
धारा 176 मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 174 में पुलिस अधिकारी द्वारा की गई अंवेषण के अलावा जांच करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है या पुलिस हिरासत में या मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा अधिकृत किसी अन्य हिरासत में किसी महिला के खिलाफ बलात्कार का अपराध करता है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपराध के बारे में जांच करने का अधिकार होता है।
मजिस्ट्रेट को साक्ष्य रिकॉर्ड करने की भी आवश्यकता होती है और वह मौत का कारण पता लगाने के लिए शव के पोस्टमॉर्टम का आदेश भी दे सकता है। इसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट 24 घंटे के भीतर शव को निकटतम सिविल सर्जन को देंगे। उसका यह भी कर्तव्य है कि वह मृतक के रिश्तेदारों को सूचित करे ताकि वे ऐसी जांच में उपस्थित हो सकें।
हाल ही के मामले
राधा मोहन सिंह @ लाल साहब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
मामले के तथ्य
इस मामले में अभियुक्तों ने एक व्यक्ति पर हमला किया था और मृतक का भाई इस घटना का गवाह था। अभियुक्तों द्वारा मृतक से अनुरोध किया गया था कि वह उनके खिलाफ कोई बयान न दे, जिस पर उसने कहा कि उसका भाई गवाह है और निश्चित रूप से उनके खिलाफ बयान देगा। इससे नाराज होकर अभियुक्त ने उसे धमकी दी। जब दोनों भाई अपने गांव में होली मनाकर लौट रहे थे तो अभियुक्तों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनमें से एक की मौत हो गई।
मृतक के भाई ने एफआईआर दर्ज करायी, जिसके बाद अंवेषण की गयी। अभियुक्तों को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और अपराध के लिए सजा दी गई। सत्र न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर, खंडपीठ में अपील की गई, जहां इसे खारिज कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की गई।
मामले में शामिल मुद्दा
क्या अपील की अनुमति दी जाएगी और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाएगा?
न्यायालय का फैसला
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 174 के दायरे और उद्देश्य के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। यह माना गया कि प्रावधान की भाषा सरल और अस्पष्टता से मुक्त है। धारा के तहत अंवेषण का दायरा सीमित है। यह केवल मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाने के लिए है। यह केवल यह निर्धारित करने तक ही सीमित है कि मृत्यु आकस्मिक, मानव वध या आत्मघाती थी और इस कारण से, मामले के तथ्यों से परिचित लोगों को संहिता की धारा 175 के तहत बुलाया जाता है।
अदालत ने यह भी माना कि संहिता की धारा 174 के तहत बनाई गई रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम, जिसने पीड़ित पर हमला किया आदि जैसे विवरण शामिल करना आवश्यक नहीं है। वर्तमान मामले के संबंध में, अदालत ने माना कि अंवेषण से पता चला कि मृतक की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसे अभियुक्तों द्वारा चाकू मारा गया था और हमला किया गया था, और इसलिए दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।
मनोज कुमार शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2016)
मामले के तथ्य
इस मामले में अपीलकर्ता, जो अभियुक्त भी था, भारतीय वायु सेना में कार्यरत था, जब उसने मृतिका से शादी की, जिसने अपने वैवाहिक घर में आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने अंवेषण के बाद एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि मृतक की मौत के बारे में कोई संदेह नहीं था जिसे मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया और इसलिए, मामला बंद कर दिया गया।
हालाँकि, पाँच साल बाद, मृतक के भाई द्वारा अपीलकर्ता और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र को रद्द करने के लिए एक रिट याचिका दायर की गई थी। हालाँकि, रिट याचिका खारिज कर दी गई और इस प्रकार, अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई।
मामले में शामिल मुद्दा
क्या अपील की अनुमति दी जाएगी?
न्यायालय का फैसला
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 और 174 के तहत अंवेषण के मुद्दे से निपटते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं। न्यायालय ने कहा कि धारा 174 के तहत अंवेषण का दायरा धारा 154 की तुलना में सीमित है। अंवेषण का एकमात्र उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हुई या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, अर्थात मृत्यु का स्पष्ट कारण। मुख्य संदिग्ध कौन है, अभियुक्त आदि जैसे प्रश्न इसके दायरे से बाहर हैं। यह धारा केवल वहीं लागू होती है जहां अंवेषण रिपोर्ट बनाई जा सकती है और यदि शव नहीं पाया जा सकता है, तो ऐसी कोई अंवेषण नहीं हो सकती है। दूसरी ओर, जैसे ही सीआरपीसी की धारा 154 के तहत किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज की जाती है, पुलिस अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंवेषण और अंतिम रिपोर्ट या आरोप पत्र के गठन के साथ आगे बढ़ना होता है। अदालत ने माना कि धारा 174 के तहत की गई अंवेषण आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के तहत पूरी तरह से अलग है।
अदालत ने माना कि सबूतों से किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं हुआ, और इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया जा सकता। यह भी देखा गया कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ उसकी मृत्यु के पांच साल बाद मृतक के भाई द्वारा स्थापित दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का पता चलता है, और वह भी गुमनाम पत्रों के आधार पर। अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप अस्पष्ट हैं और इसलिए, एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।
मनोहारी बनाम जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य (2018)
मामले के तथ्य
इस मामले में, उन मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में एक सामान्य मुद्दे पर विचार किया गया जहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। यह मुद्दा विभिन्न आपराधिक मामलों में उठाया गया था:
- एक आपराधिक मामले में, याचिकाकर्ता को अपने बेटे की मृत्यु के बारे में गहरा संदेह था। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि शरीर में एक विशेष जहर फैला हुआ था और इसलिए, पुलिस से अंवेषण कराना चाहती थी। हालाँकि, पुलिस ने मजिस्ट्रेट के पास एक समापन रिपोर्ट दायर की, जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी।
- एक अन्य मामले में, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसकी बेटी, जो 9 महीने की गर्भवती थी, दहेज के कारण उसके दामाद द्वारा उत्पीड़न के कारण मर गई। हालाँकि, जाँच ठीक से नहीं की गई और 2016 से लंबित है।
- एक अन्य याचिका में शादी के 8 महीने के भीतर लड़की की मौत का खुलासा हुआ और इसकी सूचना उसके माता-पिता ने क्षेत्र के पंचायत अध्यक्ष को दी, जो उस स्थान पर गए जहां शव मिला था। पता चला कि मृतक के बाएं हाथ की कलाई टूटी हुई थी। एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने मजिस्ट्रेट के पास समापन रिपोर्ट दायर कर दी।
मामले में शामिल मुद्दा
क्या उपरोक्त मामलों के अंवेषण में पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सही है?
न्यायालय का निर्णय
इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के पास संहिता की धारा 174 के तहत मामलों में अंवेषण करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कुछ दिशानिर्देश हैं:
- धारा 174 के तहत किसी अपराध के घटित होने के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होती है और फिर घटना स्थल पर जाकर अंवीक्षा रिपोर्ट बनानी होती है।
- यदि प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि पीड़ित मरा नहीं है बल्कि गंभीर हालत में पड़ा है, तो पुलिस को पीड़ित को बचाने के लिए अपराध स्थल पर जाना चाहिए और यदि उसके बाद पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो एक अंवीक्षा रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में शरीर पर पाए गए घावों, फ्रैक्चर अन्य चोटों और ऐसी चोटें पहुंचाने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, का विवरण होना चाहिए।
- पुलिस को उस स्थान का कच्चा नक्शा भी तैयार करना होगा जहां शव मिला था।
- यह अंवीक्षा रिपोर्ट और कच्चा नक्शा उस क्षेत्र में जहां शव मिला था, में रहने वाले दो या दो से अधिक सम्मानित लोगों की उपस्थिति में बनाया जाना चाहिए।
- ऐसी रिपोर्ट बनाने का उद्देश्य केवल मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाना है और क्या मृत्यु अप्राकृतिक थी। रिपोर्ट में अभियुक्तों का विवरण, पीड़ित के साथ मारपीट के तरीके आदि को शामिल करना आवश्यक नहीं है। यह जानकारी अंवीक्षा कार्यवाही का हिस्सा नहीं है, बल्कि पुलिस द्वारा की जाने वाली अंवेषण का हिस्सा है।
- रिपोर्ट बनते ही उसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सौंपना होगा।
- अंवेषण के निष्कर्ष पर, पुलिस को संहिता की धारा 173(2) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि पुलिस समापन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आगे बढ़ती है, तो इसकी सूचना पीड़ित परिवार को एक नोटिस के माध्यम से दी जानी चाहिए।
न्यायालय ने आगे कहा कि उपरोक्त मामलों में की गई अंवेषण संहिता में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है। न्यायालय ने आदेश दिया कि उपरोक्त सभी मामलों में इस न्यायालय द्वारा जारी प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार उचित अंवेषण की जानी चाहिए।
के. कृष्णन बनाम केरल राज्य और अन्य (2023)
मामले के तथ्य
इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी की मौत की प्रभावी अंवेषण की मांग की, जिसकी शादी 2017 में हुई थी और 2021 में अपने बेडरूम में लटकी हुई पाई गई थी। साथ ही, अपनी मृत्यु से पहले, उसने दहेज और अन्य वैवाहिक मुद्दों के लिए अपने ससुराल वालों और पति द्वारा उत्पीड़न के बारे में शिकायत की थी। हालाँकि, जब याचिकाकर्ता ने पुलिस से पूछताछ की, तो उसे पता चला कि वे मामले को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने मामले की प्रभावी अंवेषण की मांग की।
मामले में शामिल मुद्दा
क्या प्रभावी अंवेषण का अनुरोध स्वीकार किया जाएगा या नहीं?
न्यायालय का फैसला
इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने पाया कि संहिता की धारा 174 के तहत अंवेषण का दायरा केवल मृतक की मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाने तक ही सीमित है। न्यायालय ने माना कि जिन मामलों में अंवेषण के बाद कोई संज्ञेय अपराध सामने नहीं आता है, वहां कार्यकारी मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह मृतक के रिश्तेदारों को संहिता की धारा 174 के तहत की गई अंवेषण के परिणामों के बारे में सूचित करे। इसके अलावा, यदि कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई जानकारी मिलती है, तो उसे तुरंत न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करना चाहिए, जो उसके अनुसार मामले को आगे बढ़ाएगा। मौजूदा मामले की अंवेषण क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम को सौंपी गई थी।
निष्कर्ष
संक्षेप में, धारा 174 का दायरा बहुत सीमित है; यह उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है जिसका एक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु पर पालन करना चाहिए। जब एक अज्ञात शव पाया जाता है, तो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा जो व्यक्ति की मृत्यु के कारण की अंवेषण करेगा और ऐसी अंवेषण पर, एक अंवीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें मजिस्ट्रेट को अंवेषण के दौरान मिले विवरण शामिल होंगे। यह धारा उन आवश्यकताओं को भी निर्धारित करती है जिन्हें मजिस्ट्रेट को एक अंवीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूरा करना होगा जो व्यक्ति की मृत्यु का कारण निर्दिष्ट करेगी। यह धारा अभियुक्त का पता लगाने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं करती है। यह धारा दहेज हत्या के मामले में एक पुलिस अधिकारी की ओर से विशेष निष्पादन का प्रावधान करती है, यानी दहेज की मांग के लिए शादी के सात साल के भीतर एक महिला की मौत। इस प्रकार, यह धारा अप्राकृतिक मृत्यु या किसी अन्य कारण जिसे पुलिस अधिकारी उचित समझता है, तक ही सीमित है।
संहिता की धारा 174, हालांकि दायरे में सीमित है, पुलिस अधिकारी को मामले की स्पष्ट गहराई का पता लगाने के लिए प्राथमिक अंवेषण करने का अधिकार देती है और यह भी पता लगाती है कि क्या व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या या मृतक के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध से हुई थी। यदि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो इससे अंवेषण में मदद मिलती है। हालाँकि, संहिता की धारा 174 और धारा 154 के तहत की गई अंवेषण में अंतर है। पुलिस को एक अंवीक्षा रिपोर्ट बनाने की भी आवश्यकता होती है जिसमें मौत का स्पष्ट कारण, चोटों और घावों का विवरण और ऐसी चोटें पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार जैसे विवरण शामिल होते हैं।
अंवेषण और रिपोर्ट उस क्षेत्र जहां शव मिला था, में रहने वाले दो या दो से अधिक लोगों की उपस्थिति में की जानी चाहिए। इसके अलावा, संहिता की धारा 175 पुलिस को उन लोगों को बुलाने की शक्ति देती है जिन्हें मामले के तथ्यों के बारे में कोई जानकारी है। दूसरी ओर, धारा 176, मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 174 में पुलिस अधिकारी द्वारा की गई अंवेषण के अलावा जांच करने का अधिकार देती है। जहां किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध तब किया जाता है जब वह पुलिस हिरासत में या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी अन्य हिरासत में होता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जांच कर सकते हैं। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि यह धारा मामले में निष्पक्ष अंवेषण के आपराधिक कानून के उद्देश्य को कायम रखती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
एक अंवीक्षा रिपोर्ट क्या है?
यह मौत के स्पष्ट कारण का पता लगाने, कि क्या यह अप्राकृतिक थी या मृतक की मौत के बारे में कोई संदेह है, के लिए पुलिस द्वारा संहिता की धारा 174 के तहत तैयार की गई एक रिपोर्ट है।
अंवीक्षा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या अंतर है?
अंवीक्षा रिपोर्ट मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाने के लिए बनाई जाती है और केवल यह निर्धारित करने के लिए बनाई जाती है कि मृत्यु आकस्मिक थी, मानव वध थी या आत्मघाती थी। दूसरी ओर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सावधानीपूर्वक चिकित्सीय परीक्षण के बाद तैयार की जाती है, जिसमें मौत के वास्तविक कारण जैसे जहर, चोटों का प्रभाव आदि का पता चलता है।
सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अंवीक्षा रिपोर्ट पर किस-किस को हस्ताक्षर करना होगा?
इसे अंवेषण करने वाले पुलिस अधिकारी और अंवेषण के दौरान उपस्थित लोगों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जैसा कि संहिता की धारा 174(2) के तहत दिया गया है।
सीआरपीसी की धारा 154 और धारा 174 के बीच क्या अंतर है?
सीआरपीसी की धारा 154 संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर दर्ज करने से संबंधित है, जिसकी अंवेषण पुलिस द्वारा की जाती है। दूसरी ओर धारा 174 आत्महत्या आदि के मामले में पुलिस जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित है। धारा 174 का दायरा सीमित है और यह केवल यह बताने से संबंधित है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है या यह एक अप्राकृतिक मौत थी, साथ ही मृत्यु के स्पष्ट कारण के बारे में भी बताती है।
संदर्भ
