यह लेख इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निरमा यूनिवर्सिटी से बी.कॉम एलएलबी (ऑनर्स) कर रहे Vishwas Chitwar द्वारा लिखा गया है। यह एक विस्तृत लेख है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के बीच संबंध से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी राज्य के नगरपालिका कानून के साथ अपने संबंधों की व्यापक समझ रखने से अधिक आवश्यक कुछ भी नहीं है।
यह लेख केवल नगरपालिका कानून पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के सैद्धांतिक पहलू के बारे में बात करेगा, हालाँकि, संधियों के नगरपालिका अनुप्रयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के दो शासी सिद्धांत हैं, और वे हैं:
संधि के निष्पादन के प्रति गैर दायित्व के औचित्य के रूप में राज्यों को अपने नगरपालिका कानून को लागू करने से रोकता है।
प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सुनवाई के लिए सक्षम अधिकरण (ट्रिब्युनल) द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार प्राप्त है।
इस विषय के सैद्धांतिक (थ्योरेटिकल) पहलू के महत्व को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और किसी राज्य के नगरपालिका कानून के बीच की सीमाओं पर विचार करने के सवाल पर आमतौर पर उन लोगों के बीच बहस होती है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभ्यास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के बीच संबंध के सैद्धांतिक पहलू के अलावा, किसी राज्य की नगरपालिका अदालतों में एक व्यावहारिक समस्या मौजूद है कि, किसी देश की नगरपालिका अदालतें किस हद तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों और सिद्धांतों को अपने अधिकार क्षेत्र में लागू करती हैं, दोनों जहां नियम और सिद्धांत नगरपालिका कानून के विरोध में हैं और नगरपालिका कानून के विरोध में नहीं हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के बीच संबंध पर सिद्धांत
अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के बीच संबंध के दो प्रमुख सिद्धांतों को अद्वैतवाद (मोनिज्म) और द्वैतवाद (ड्यूलिज्म) के रूप में जाना जाता है। अद्वैतवाद की मान्यताओं के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्य का नगरपालिका कानून दो घटक हैं लेकिन एक ही प्रणाली के पूरक पहलू हैं। द्वैतवाद के अनुसार, वे अपने आप में पूरी तरह से अलग कानूनी प्रणालियाँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का चरित्र राज्य के कानून से आंतरिक रूप से भिन्न होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में बड़ी संख्या में राज्य की कानूनी प्रणाली शामिल होती है, द्वैतवादी सिद्धांत को कभी-कभी बहुलवादी (प्लुरलिस्ट) सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के बीच संबंध जानने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये दोनों कानून वास्तव में क्या हैं। राज्यों के आचरण से संबंधित नियमों और विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में जाना जाता है। सरल बनाने के लिए हम कह सकते हैं, सिद्धांतों का समूह जिसे राज्य अन्य राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यवहार करते समय लागू या लागू कर सकते हैं। इसी आधार पर इसे “राष्ट्रों का कानून” भी कहा जाता है। दूसरी ओर, नगरपालिका कानून को भूमि के आंतरिक कानून के रूप में जाना जाता है।
अद्वैतवादी सिद्धांत
अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होता है और नगरपालिका कानून केवल अपनी स्थानीय न्यायिक सीमाओं पर संचालित होता है। हालाँकि, प्राकृतिक कानून के पैरोकारों का मानना है कि नगरपालिका और अंतर्राष्ट्रीय कानून एक एकल कानूनी प्रणाली बनाते हैं, इस दृष्टिकोण को आमतौर पर अद्वैतवाद के रूप में जाना जाता है।
इस विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक कानून क्या है; प्राकृतिक कानून एक ऐसी चीज़ है जो सकारात्मक कानून के साथ अलगाव में मौजूद है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है, प्रकृति का नियम वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) और सार्वभौमिक है। स्थापना के समय से, प्राकृतिक कानून को प्रकृति से नैतिक व्यवहार निकालने के लिए मानव स्वभाव का विश्लेषण करने के लिए संदर्भित किया जाता है।
एक अद्वैतवादी की ओर से तर्क बहुत सरल है, उनका मानना है कि नगरपालिका कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक साथ देखा जाए तो यह एक ही प्रणाली के अलावा और कुछ नहीं है। आधुनिक लेखक, जो अद्वैतवादी दृष्टिकोण के पक्षधर हैं, प्रयास करते हैं कि उनके विचारों का एक बड़ा हिस्सा कानूनी प्रणालियों की नगरपालिका संरचना के कड़ाई से वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित हो।
एक सच्चे अद्वैतवादी देश में, अंतर्राष्ट्रीय कानून का नगरपालिका कानून में अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जब राज्य संधि पर सहमति दे देता है, तो यह स्वचालित रूप से उसके नगरपालिका कानून में शामिल हो जाता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या दायित्व को सहमति देने का यह कार्य राज्यों के नगरपालिका कानून में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को तुरंत शामिल कर देगा, (इसमें प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून भी शामिल है)।
अंतर्राष्ट्रीय कानून को नगरपालिका न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, और नागरिकों द्वारा लागू किया जा सकता है, यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य के नगरपालिका कानून में अनुवादित है। यदि कोई कानून अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के विपरीत है तो एक नगरपालिका अदालत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है।
एक सच्चे अद्वैतवादी राज्य में, यदि कोई राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून का खंडन करता है तो वह अमान्य हो जाता है, चाहे वह संवैधानिक प्रकृति का हो या नहीं। उदाहरण के लिए, एक राज्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन को सहमति देता है, हालांकि, इसके कुछ राष्ट्रीय कानून विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के कन्वेंशन अधिकारों के साथ विरोधाभास में हैं। फिर, उस देश का नागरिक, जो संधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय अदालतों से संधि को लागू करने के लिए कह सकता है।
एक अद्वैतवादी राज्य में, अंतर्राष्ट्रीय कानून स्वचालित रूप से स्वीकार हो जाता है और जिस क्षण राज्य संधि की पुष्टि करता है, विरोधाभासी भाग स्वचालित रूप से दूर हो जाता है।
केल्सन: ग्रंडनॉर्म सिद्धांत
केल्सन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय और नगरपालिका कानून “कानून की एक इकाई की अभिव्यक्ति” के अलावा और कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की सर्वोच्चता में केल्सन का विश्वास उनके “बुनियादी मानदंड” का परिणाम है, जिसमें कहा गया है कि: ‘राज्यों को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वे परंपरागत रूप से व्यवहार करते हैं।’
अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रकृति में सर्वोच्च है क्योंकि यह एक कानूनी आदेश का प्रतिनिधित्व करता है जो नगरपालिका कानूनों से अधिक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य के अभ्यास से प्राप्त होता है, दूसरी ओर नगरपालिका कानून राज्य के आंतरिक मामलों से अपनी शक्ति प्राप्त करता है।
एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानूनी चरित्र के नियमों की एक प्रणाली है, तो केल्सन के अनुसार इस बात से इनकार करना असंभव हो जाता है कि दोनों प्रणालियाँ एक ही प्रणाली के रूप में बनती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून और अद्वैतवाद के सिद्धांत में कोई आधा रास्ता नहीं है। केल्सन ने प्राकृतिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक एकल और सुसंगत प्रणाली के रूप में देखा। उनके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कानून को पिरामिड के शीर्ष पर रखा गया है (उनकी ग्रंडनॉर्म परिकल्पना के अनुसार)।
द्वैतवादी सिद्धांत
अद्वैतवादियों के विपरीत, द्वैतवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के बीच अंतर पर जोर दिया है और राज्य के नगरपालिका कानून में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अपनाने का तर्क दिया है। द्वैतवादियों के अनुसार, राज्य द्वारा इसे अपनाने के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कानून के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगा।
द्वैतवादियों का यह दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून कानून के दो अलग-अलग पहलू हैं और दोनों को एक रूप में लेना अनुचित होगा। उनकी मान्यता के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून अपने आप में दो अलग और स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं।
एक द्वैतवादी राज्य में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्रभावी बनाने के लिए उसके नगरपालिका कानून में इसका मसौदा तैयार किया जायेगा। मसौदा तैयार करने के अलावा यह राज्य का कर्तव्य है कि वह उन कानूनों को छोड़ दे जो नए अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून का खंडन करते हैं।
यदि कोई द्वैतवादी राज्य किसी संधि या सम्मेलन की पुष्टि करता है, लेकिन संधि को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला कोई कानून नहीं बनाता है, तो उनका गैर-निगमन का कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। यदि राज्य ने अपने स्थानीय कानूनों के अनुसार किसी संधि के सिद्धांतों को शामिल नहीं किया है, जिसे उसने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनुमोदित किया है, तो, न तो उस देश के नागरिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सहारा ले सकते हैं और न ही अदालतें उस संधि के सिद्धांतों के आधार पर अपने फैसले दे सकती हैं।
यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है जहाँ द्वैतवादी दृष्टिकोण हावी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून यूके में राष्ट्रीय कानून तभी बनता है जब इसका अनुवाद किया जाता है।
द्वैतवाद पर हर्श लॉटरपैक्ट
न्यायाधीश लॉटरपैच प्राकृतिक कानून के समर्थक थे, उन्होंने स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून प्राकृतिक कानून के नियमों का पालन करता है। लॉटरपैच के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून नगरपालिका कानून से अधिक श्रेष्ठ है, इस दृष्टिकोण के पीछे तर्क यह है कि यह व्यक्तियों को गारंटी अधिकार प्रदान करता है, भले ही वह किसी भी राज्य से हो। लॉटरपैक्ट के अनुसार कानूनी आदेशों का पदानुक्रम था:
- प्राकृतिक कानून
- अंतर्राष्ट्रीय कानून
- नगरपालिका कानून
उनके लिए चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय कानून हो या नगरपालिका कानून, वह व्यक्ति ही है जो सभी कानूनों की निर्णायक इकाई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवधारणा और उत्पत्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून दर्शन के कुछ बुनियादी सवालों के जवाब दिए है।
उन्होंने हेनरिक ट्राइपेल के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्व के सिद्धांत की आलोचना की, इस बीच केल्सन से सहमत हुए कि कानून की बाध्यकारी शक्ति राज्यों की व्यक्तिगत या सामान्य इच्छा से प्राप्त नहीं की जा सकती है।
लॉटरपैक्ट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के लिए है, सरकारों के लिए नहीं। उनके लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यक्तियों का एक समुदाय था, जिसकी इच्छा राज्यों द्वारा व्यक्त की जाती है।
द्वैतवाद पर त्रिपेल
ट्रिपेल ने राज्य कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दो प्रणालियों को प्रकृति में पूरी तरह से अलग माना था। उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय और नगरपालिका कानून दो अलग, अलग सेटों के रूप में मौजूद हैं।
ट्राइपेल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्य कानून के बीच संबंधों पर निम्नलिखित तर्क दिए:
- सबसे पहले उन्होंने तर्क दिया कि, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून उन विशेष सामाजिक संबंधों में भिन्न हैं जिन्हें वे नियंत्रित करते हैं; राज्य का कानून व्यक्तियों से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।
- दूसरे, उनका तर्क है कि उनकी न्यायिक उत्पत्ति अलग-अलग है; नगरपालिका कानून का स्रोत स्वयं राज्य की इच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत राज्यों की सामान्य इच्छा है।
- इसमें अंतर मौजूद हैं: विषय, स्रोत और सामग्री, साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय कानून को नगरपालिका अधिकारियों पर बाध्यकारी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को नगरपालिका कानून में ‘परिवर्तन’ की आवश्यकता है।
ट्राइपेल ने स्वीकार किया कि राज्यों की मूल इच्छा अंतर्राष्ट्रीय कानून की वैधता का आधार थी; उन्होंने यह भी बताया कि यह राज्यों के बीच समझौतों पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसमें न केवल संधियाँ बल्कि रीति-रिवाज भी शामिल हैं और आम इच्छा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण और आविष्कारशील (इन्वेंटिव) स्रोत है।
“लेक्स पोस्टीरियर” की समस्या
एक द्वैतवादी देश में, अंतर्राष्ट्रीय कानून को नगरपालिका कानून में अनुवादित किया जाना चाहिए, और मौजूदा नगरपालिका कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का खंडन करता है, को “अनुवादित” किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को नगरपालिका कानून में अनुवादित किया जाना चाहिए। हालाँकि, अनुवाद की आवश्यकता नगरपालिका कानूनों के संबंध में एक समस्या पैदा करती है जो अनुवाद के बाद विकसित होते हैं।
एक अद्वैतवादी देश में, अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार किए जाने के बाद एक कानून सामने आता है और यदि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का खंडन करता है, तो यह स्वचालित रूप से अमान्य हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम कायम रहेगा।
एक द्वैतवादी प्रणाली में, जब अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसे राष्ट्रीय कानून में अनुवादित किया जाता है, उसे “लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट लीगी प्रायोरी” के सिद्धांत पर किसी अन्य राष्ट्रीय कानून द्वारा ओवरराइड किया जा सकता है, जिसका अर्थ है: बाद वाला कानून पहले वाले की जगह लेता है।
इसका मतलब यह है कि एक द्वैतवादी राज्य स्वेच्छा से या अनिच्छा से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सकता है। एक द्वैतवादी प्रणाली को पहले के अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ संभावित असंगति के लिए सभी बाद के राष्ट्रीय कानूनों की निरंतर जांच की आवश्यकता होती है।
अद्वैतवाद सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत में अंतर
अद्वैतवाद
- प्राकृतिक कानून के अधिवक्ताओं के अनुसार, नगरपालिका कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून एक एकल कानूनी प्रणाली बनाते हैं।
- प्राकृतिक कानून के अधिवक्ता द्वारा अद्वैतवाद का समर्थन किया जाता है।
- अद्वैतवाद में इसे प्रभाव देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय के नगरपालिका कानून में अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है।
- एक सच्चे अद्वैतवादी देश में यदि कोई राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून का खंडन करता है तो वह अमान्य हो जाता है।
- यदि कोई अद्वैतवादी राज्य किसी संधि या सम्मेलन की पुष्टि करता है, और संधि को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला कोई कानून नहीं बनाता है तो गैर-निगमन का उनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करेगा।
- एक अद्वैतवादी राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून स्वचालित रूप से नगरपालिका कानून में अंतर्निहित हो जाता है और विरोधाभासी भाग स्वचालित रूप से अनुवादित हो जाता है।
- अद्वैतवाद के समर्थक: केल्सन।
- अद्वैतवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला राज्य: जर्मनी।
द्वैतवाद
- नगरपालिका कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून दो अलग और विशिष्ट कानूनी प्रणालियाँ हैं।
- इसे सकारात्मक कानून के अधिवक्ता का समर्थन प्राप्त है।
- एक द्वैतवादी देश में इसे प्रभावी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय को नगरपालिका कानून में अनुवाद करने की आवश्यकता है।
- एक सच्चे द्वैतवादी देश में, यदि कोई राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून का खंडन करता है तो वह तब तक अमान्य नहीं होता, जब तक कि वह पहले से ही उसके नगरपालिका कानून में अनुवादित न हो।
- यदि कोई द्वैतवादी राज्य किसी संधि या सम्मेलन की पुष्टि करता है, लेकिन संधि को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला कोई कानून नहीं बनाता है, तो उनका गैर-निगमन का कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून स्वचालित रूप से नगरपालिका कानून में अंतर्निहित नहीं होता है।
- नगरपालिका कानून के विरोधाभासी हिस्सों को राज्य द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह द्वैतवादी देश में स्वचालित रूप से अनुवादित नहीं होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून का नगरपालिका कानून में अनुवाद के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कानून के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगा।
- समर्थक: हर्श लॉटरपैच, ट्राइपेल।
- निम्नलिखित देश: यूनाइटेड किंगडम।
संधियों को लागू करने के तरीके
कुछ सैद्धांतिक तरीके हैं जिनके द्वारा राज्य संधियों को लागू करते हैं और उनमें से कुछ; अंगीकरण (एडॉप्शन), निगमन और परिवर्तन है।
अंगीकरण
अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कानून को नगरपालिका कानून के रूप में अपनाया जाता है, तो संधि स्वचालित रूप से नगरपालिका कानून में लागू होती है। हालाँकि, कुछ राज्यों को संधियों को लागू करने के लिए विधायिका से “अनुवाद” की आवश्यकता होती है और वे हैं; फ़्रांस, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, अमेरिका। जर्मनी और इटली जैसे अन्य देशों को अनुसमर्थन (पूर्व विधायी सहमति) से पहले निष्पादन के आदेश की आवश्यकता होती है। इसे आमतौर पर अर्ध-स्वचालित निगमन कहा जाता है, जो सरकार को संधि के दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध होने और संधि को नगरपालिका कानूनी क्षेत्र में शामिल करने के लिए अधिकृत करता है।
निगमन और परिवर्तन
यह सिद्धांत आमतौर पर द्वैतवादी राज्यों द्वारा प्रचलित है। निगमन के सिद्धांत में कानून बनाना और लागू करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को नगरपालिका कानून (हालांकि संविधान से अधिक नहीं) की तुलना में उच्च दर्जा प्राप्त है।
एक निगमित संधि और एक अपनाई गई संधि के बीच मुख्य अंतर, नगरपालिका कानून में इसका स्वरूप है। इस प्रकार अंगीकरण नगरपालिका अदालतों के रवैये पर बहुत अधिक निर्भर है। तर्क की एक ही पंक्ति पर, निगमन और परिवर्तन जो कानून के अधिनियमन की ओर ले जाता है, जरूरी नहीं कि बिना किसी बाधा के हो, क्योंकि यह अदालत के विवेक पर है कि संधि के सिद्धांतों को लागू करना है या नहीं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के बीच संबंध पर न्यायिक निर्णय
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य
इस मामले में, उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने माना कि भारत में द्वैतवाद का सिद्धांत लागू है, न कि अद्वैतवाद का सिद्धांत, हालांकि यदि नगरपालिका कानून, क़ानून की सीमा को सीमित नहीं कर रहा है, तो, भले ही भारत एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं है संधि के लिए, उच्चतम न्यायालय क़ानून की व्याख्या कर सकता है।
सिविल राइट विजिलेंस कमिटी एस.एल.आर.सी. कॉलेज ऑफ लॉ बैंगलोर बनाम भारत संघ और अन्य
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले का फैसला करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून के बीच संबंध को परिभाषित करते हुए कहा कि, वैश्विक और नगरपालिका परिदृश्य पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की बढ़ती प्रासंगिकता के रूप में, दोनों के संबंध को लेकर कई अनोखे और नवीन सवाल उठने लगे हैं।
निष्कर्ष
अद्वैतवाद और द्वैतवाद की कल्पना आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून संबंध के दो विरोधी सिद्धांतों के रूप में की जाती है। कई आधुनिक विद्वानों द्वारा अद्वैतवाद और द्वैतवाद को सीमित व्याख्यात्मक शक्ति वाले सिद्धांतों के रूप में माना जाता है क्योंकि वे यह समझने में विफल रहते हैं कि राज्यों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे काम करता है।
किसी भी चीज़ के होने के बावजूद, अद्वैतवाद और द्वैतवाद विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में शक्ति रखते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय और नगरपालिका कानून के बीच संबंधों की जांच के लिए पूर्वानुमानित शुरुआती चरणों के रूप में कार्य करते हैं। नगर निगम अदालतों में देर से आए विभिन्न विकल्पों में कुछ शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून पर नगर निगम की कानूनी सोच को समझने के लिए संभावित दृष्टिकोण के रूप में अद्वैतवाद और द्वैतवाद को पाया है।
