यह लेख Aarushi Mittal द्वारा लिखा गया है। इस लेख में श्रम कानून का समापन (क्लोजर) करने, विशेष रूप से यह क्या है और इससे संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारत में श्रम कानून में कई महत्वपूर्ण अधिनियम शामिल हैं (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, फैक्ट्री अधिनियम 1948, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, आदि) जो कामकाजी आबादी और उनके नियोक्ताओं के लिए कानूनी प्रतिबंध और अधिकार प्रदान करता है। इनमें से, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (बाद में इसे अधिनियम या आई.डी. अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) औद्योगिक विवादों को निपटाकर शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया। यद्यपि इसका मुख्य उद्देश्य श्रम और उद्योग दोनों के हितों और कल्याण (वेलफेयर) के बीच संतुलन बनाए रखना है, यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी लागू करता है; इसे अधिनियम में “समापन” के रूप में परिभाषित किया गया है।
समापन क्या है
समापन एक शब्द है जो किसी प्रतिष्ठान, फैक्ट्री व्यवसाय या संगठन को अनिश्चित काल के लिए बंद करने को संदर्भित करता है। कम मुनाफा, खराब विपणन (मार्केटिंग), खराब प्रबंधन, कड़ी प्रतिस्पर्धा, करों का भुगतान करने में विफलता आदि जैसे साधनों का समापन हो सकता है। हालाँकि, किसी भी प्रतिष्ठान का समापन करने का कारण चाहे जो भी हो, इसकी प्रक्रिया देश में प्रचलित विभिन्न श्रम कानूनों द्वारा नियंत्रित होती है। ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया में उक्त प्रतिष्ठान के व्यवसाय में शामिल सभी हितधारकों (कर्मचारी, श्रमिक, निवेशक, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, आदि) के अधिकार सुरक्षित हैं।
समापन की परिभाषा
समापन को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(cc) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसे औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का 46) द्वारा डाला गया था। यह समापन को “रोजगार की जगह या उसके किसी हिस्से का स्थायी रूप से बंद होने” के रूप में परिभाषित करता है। ऐसा समापन करना या तो जबरन या स्वैच्छिक हो सकता है और विभिन्न कारणों के परिणाम से हो सकता है।
अधिनियम का महत्व और समापन: एक संक्षिप्त अवलोकन
औद्योगिक विवाद अधिनियम नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच औद्योगिक विवादों या असहमति को हल करने और जांच करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऐसा तीन तरीकों से किया जाता है, अर्थात्; जैसा कि क़ानून द्वारा प्रदान किया गया है, मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन), न्यायनिर्णयन (एडजुडिकेशन) या सुलह (कॉन्सिलिएशन) के माध्यम से किया जाता है। इसके प्रावधान, निर्माताओं के सभी व्यवसाय, प्रतिष्ठानों, उपक्रमों पर लागू होते हैं जो अधिनियम की धारा 2(gg)(j) में ‘उद्योग’ के अर्थ के अंतर्गत आते हैं।
अधिनियम, अपने मूल रूप में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों का समापन करने से संबंधित किसी भी कानून का प्रावधान नहीं करता है। इसे 1956 में ऐतिहासिक फैसले हरिप्रसाद शिवशंकर शुक्ला बनाम ए.डी.दिवेलकर (1956) में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यहां सर्वोच्च न्यायालय ने किसी प्रतिष्ठान का समापन करने और छंटनी (रेंट्रेंचमेंट) के बीच अंतर किया था। उचित समय पर, समापन करने से संबंधित कानूनों को 1976 में और बाद में 1982 में अधिनियम में शामिल किया गया। ऐसा करने के कारणों के आधार पर, अधिनियम उन कदमों का वर्णन करता है जो नियोक्ता को अपना व्यवसाय या प्रतिष्ठान बंद करने का निर्णय लेने पर उठाने होंगे। उदाहरण के लिए, यदि समापन कुछ अनिवार्य परिस्थितियों के कारण होता है, तो अधिनियम कहता है कि श्रमिक अपने वेतन के तीन महीने के औसत से अधिक किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं हैं (धारा 25FFF)। यदि समापन किसी अन्य कारण से होता है, तो उन्हें कम से कम 60 दिन पहले सूचना दी जाना चाहिए, और प्रभावित कर्मचारियों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए (धारा 25FFA)। अनिवार्य रूप से, अधिनियम इसमें शामिल हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए औद्योगिक उपक्रमों और व्यवसायों का समापन करने से संबंधित धारा 25FFA, 25FFF, 25-O, 25P, 25R और 30A के तहत कानूनी नियम और प्रतिबंध प्रदान करता है।
समापन से संबंधित प्रावधान
अधिनियम के अध्याय VA और VB औद्योगिक प्रतिष्ठानों का समापन करने से संबंधित प्रावधान बताते हैं। अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ निम्नलिखित हैं:
धारा 25FFA
धारा 25FFA(1) के तहत समापन होने वाले प्रतिष्ठान के नियोक्ता को इसके प्रभावी होने की तारीख से कम से कम साठ दिन पहले अपने कर्मचारियों और उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी को ऐसे समापन होने की ख़बर देने के लिए एक सूचना देने की आवश्यकता होती है। ऐसी सूचना में प्रतिष्ठान का समापन करने का कारण स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। हालाँकि, यह धारा निम्नलिखित मामलों में प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होती है:
1.किसी प्रतिष्ठान, व्यवसाय या उपक्रम में जहां-
(i) नियोजित श्रमिकों की संख्या पचास से अधिक नहीं है, या
(ii) पिछले बारह महीनों में प्रति कार्य दिवस पर औसतन नियोजित श्रमिकों की संख्या पचास से कम है।
- बांधों, नहरों, पुलों, इमारतों, सड़कों के निर्माण या किसी अन्य निर्माण परियोजना या कार्य के उद्देश्य से स्थापित किसी उपक्रम में।
फिर भी, यदि संबंधित सरकारी प्राधिकारी संतुष्ट है कि कुछ अभूतपूर्व स्थितियों के कारण, जैसे कि उपक्रम में दुर्घटना, नियोक्ता की मृत्यु, या आवश्यकता के कारण, तो वे एक आदेश पारित कर सकते हैं जिसमें निर्देश दिया गया है कि उप-धारा (1) की शर्तें एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए उस उपक्रम पर लागू नहीं होंगी (धारा 25FFA(2)।
धारा 25FFF
धारा 25FFF में समापन होने वाले प्रतिष्ठान के श्रमिकों को मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान है। उपधारा (1) के अनुसार, जब व्यवसाय या प्रतिष्ठान का “किसी भी कारण से” समापन हो जाता है, तो कम से कम एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को, व्यवसाय बंद होने से तुरंत पहले मुआवजा और सूचना दी जाना चाहिए। यह धारा 25(F) के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए, जो श्रमिकों की छंटनी से संबंधित है। इसके अलावा, यदि उपक्रम/व्यवसाय/प्रतिष्ठान का समापन कुछ अपरिहार्य स्थितियों के कारण हो जाता है जो नियोक्ता के नियंत्रण से परे हैं, तो धारा 25F(b) के अनुसार कर्मचारी को देय मुआवजा उसके वेतन के तीन महीने के औसत से अधिक नहीं होगा। इस धारा में समापन का कारण बनने वाली अपरिहार्य परिस्थितियों से संबंधित स्पष्टीकरण शामिल है। यदि कोई उपक्रम या व्यवसाय निम्नलिखित कारणों से बंद हो जाता है, तो इसे नियोक्ता के नियंत्रण से परे अनिवार्य या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बंद नहीं माना जाएगा।
- वित्तीय कठिनाई (नुकसान सहित); या
- अप्रयुक्त भंडार (स्टॉक) का संचय(एक्युमुलेशन) ; या
- अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) या दिए गए पट्टे (लीज) की अवधि की समाप्ति; या
- जहां उपक्रम खनन कार्यों और उस क्षेत्र के खनिजों की कमी में लगा हुआ है जिसमें ऐसे कार्य किए जा रहे हैं।
उप-धारा (2) में कहा गया है कि किसी भी श्रमिक को धारा 25F(b) के तहत मुआवजा नहीं मिलेगा, जब कोई उपक्रम या व्यवसाय निर्माण (इमारतों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों या किसी अन्य निर्माण परियोजना के लिए) के उद्देश्य से स्थापित किया गया हो ऐसे निर्माण कार्य को उसकी स्थापना की तिथि से दो वर्ष के भीतर पूरा करने के कारण बंद कर दिया जाता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां काम दो साल के भीतर पूरा नहीं होता है, श्रमिकों को संबंधित प्रावधानों के अनुसार मुआवजा और सूचना दोनों प्रदान किए जाते हैं।
धारा 25-O
धारा 25-O किसी व्यवसाय या उपक्रम को बंद करने की प्रक्रिया बताती है। जो नियोक्ता किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का इरादा रखते हैं, उन्हें निर्दिष्ट तरीके से पूर्व अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। यह आवेदन समापन होने की तारीख प्रभावी होने से कम से कम नब्बे दिन पहले संबंधित सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे समापन करने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, और आवेदन की एक प्रति श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी प्रदान की जानी चाहिए। समापन करने के लिए उठाए जाने वाले तरीके और आगे के कदमों पर “समापन करने की प्रक्रिया” शीर्षक के तहत विस्तार से चर्चा की गई है। धारा 25-O केवल उन प्रतिष्ठानों या उपक्रमों पर लागू होती है जिनमें पचास से अधिक कर्मचारी नहीं हैं। पचास या अधिक श्रमिकों वाले सभी प्रतिष्ठानों को अधिनियम की धारा 25N के अनुसार संबंधित सरकारी अधिकारियों से समापन करने की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
धारा 25P
अधिनियम की धारा 25P उन उपक्रमों को फिर से शुरू करने से संबंधित है जो औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 की शुरूआत से पहले बंद हो गए थे। यदि संबंधित सरकारी प्राधिकारी की ऐसे किसी उपक्रम के संबंध में राय है की-
- नियोक्ता के नियंत्रण से परे अपरिहार्य या असाधारण स्थितियों के अलावा ऐसा उपक्रम बंद कर दिया गया था;
- व्यवसाय/कंपनी/उपक्रम को पुनः स्थापित करने की संभावनाओं का अस्तित्व;
- कि उपक्रम के समापन होने से पहले उसमें कार्यरत श्रमिकों के पुनर्वास के लिए या उपक्रम को फिर से स्थापित करने के लिए समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति के रखरखाव के लिए यह आवश्यक है; और
- उपक्रम को बहाल करने से नियोक्ता को उपक्रम से संबंधित कोई कठिनाई नहीं होगी,
यह नियोक्ता और श्रमिकों को एक मौका देने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि प्रतिष्ठान को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर बहाल किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि संबंधित सरकारी प्राधिकरण के पास 1976 के बाद बंद हुए किसी भी उपक्रम या प्रतिष्ठान को कानूनी तौर पर फिर से शुरू करने की कोई शक्ति नहीं है।
धारा 25R
धारा 25R कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने की स्थिति में समापन करने के लिए दंड पर चर्चा करती है। कोई भी नियोक्ता जो धारा 25-O(1) की शर्तों का पालन किए बिना किसी प्रतिष्ठान को बंद करता है, उसे “6 महीने तक की कैद, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।” इसके अलावा, यदि कोई नियोक्ता बंद करने की अनुमति को अस्वीकार करने वाले आदेश (धारा 25-O (2)) या निर्देश (धारा 25 P) का उल्लंघन करता है, तो उसे “एक वर्ष तक की कैद या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने” से या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। यदि उल्लंघन या भंग प्रकृति में जारी रहता है, तो नियोक्ता पर “उल्लंघन जारी रहने वाले हर दिन के लिए दो हजार रुपये तक की राशि” का जुर्माना लगाया जा सकता है।
धारा 30A
धारा 30A किसी भी नियोक्ता के लिए दंड का प्रावधान करती है जो धारा 25(FFA) की शर्तों का पालन किए बिना किसी प्रतिष्ठान या उपक्रम को बंद कर देता है। ऐसे नियोक्ताओं को “छह महीने से अधिक की कैद, या पांच हजार रुपये से अधिक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।”
पूर्व धारा 25-O की संवैधानिक वैधता
जैसा कि लेख में पहले उल्लेख किया गया है, 1956 तक, किसी भी अधिनियम या विधान में समापन शब्द का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अधिनियमन के साथ, धारा 25-O (पुरानी धारा 25-O) के तहत एक नया प्रावधान जोड़ा गया। इसकी संवैधानिक वैधता को एक्सेल वियर आदि बनाम भारत संघ और अन्य (1978) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।
एक्सेल वेयर बनाम भारत संघ और अन्य (1978)
मामले के तथ्यों का संक्षिप्त सारांश
एक्सेल वेयर बनाम यूओआई (1978) में, एक्सेल वेयर, एक साझेदारी व्यवसाय-संघ जो परिधानों का निर्माण और निर्यात करती थी, ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (O) और 25 (R) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। व्यवसाय-संघ के कारखाने में लगभग 400 कर्मचारी कार्यरत थे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 1976 के बाद से श्रमिकों और प्रशासन के बीच संबंध खराब हो गए हैं और तनावपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि श्रमिक आक्रामक हो गए और अवैध हड़तालों में भाग लिया। परिणामस्वरूप,व्यवसाय का कामकाज जारी रखना लगभग असंभव हो गया, और याचिकाकर्ताओं ने बंद करने की मंजूरी के लिए महाराष्ट्र सरकार को (धारा 25-O (1) के तहत सूचना भेजी थी। हालाँकि, सरकार ने आवेदन को खारिज कर दिया और समापन करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि समापन करने की अनुमति देना जनहित के लिए हानिकारक होगा।
मुख्य मुद्दे
न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या किसी उपक्रम को बंद करने का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी व्यवसाय को बंद करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) द्वारा प्रदान किए गए व्यवसाय को जारी रखने के उनके मौलिक अधिकार का एक हिस्सा था। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 25-O इस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
न्यायालय का निर्णय और अन्य टिप्पणियाँ
न्यायालय ने माना कि किसी व्यवसाय या उपक्रम को बंद करने का अधिकार किसी व्यवसाय को शुरू न करने या उसे जारी न रखने के अधिकार के बराबर नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, व्यवसाय चलाने के अधिकार के ऐसे नकारात्मक पहलू को संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) में मौजूद “संघ बनाने के अधिकार” के नकारात्मक पहलू के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने पाया कि किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को संगठन बनाने या बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उचित प्रतिबंध लगाने से उक्त व्यक्ति को बोलने या संगठन बनाने से रोका जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 19(6) – “व्यवसाय जारी रखने के अधिकार” – के तहत कारण के भीतर प्रतिबंध लगाकर व्यवसाय पर पूर्ण प्रतिबंध की अनुमति दी जा सकती है।
हालाँकि, न्यायालय श्रमिक संघों द्वारा दिए गए इस तर्क से भी असहमत था कि किसी व्यवसाय को बंद करने का अधिकार व्यवसाय जारी रखने के अधिकार या मौलिक अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं था। उन्होंने स्थापित किया कि यद्यपि समापन करने का अधिकार संपत्ति से संबंधित है (अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था), यह इस अधिकार की सरल प्रकृति को ख़त्म नहीं करता है। फिर भी, बंद करने का अधिकार पूर्ण नहीं था और इसे कानून द्वारा विनियमित, प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जा सकता था। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि “समाजवाद और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को इतनी चरम सीमा तक नहीं धकेला जा सकता है कि जनता के एक अन्य वर्ग, अर्थात् उपक्रमों के निजी मालिकों, के हितों को पूरी तरह या बहुत हद तक नजरअंदाज कर दिया जाए।”
धारा 25-O(2) के शब्दों से, न्यायालय ने पाया कि सरकार का समापन करने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में, उन्होंने केवल यह कहा था कि समापन करना जनता के लिए हानिकारक होगा। इसका मतलब यह है कि हालांकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए कारण पर्याप्त और सही थे, क्योंकि वे सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक थे, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। इसके अलावा, अनुमति देने से इनकार करते समय कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी, और इनकार आदेश संशोधन या अपील के माध्यम से किसी भी आगे की समीक्षा के अधीन नहीं था। न्यायालय ने अनुच्छेद 19(6) के अर्थ में प्रतिबंध को अत्यधिक अनुचित और अत्यधिक पाया, जो किसी नियोक्ता को व्यवसाय जारी रखने के उसके अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए अपना व्यवसाय बंद करने की अनुमति नहीं देता है। इसने धारा 25-O को पूरी तरह से असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन घोषित कर दिया।
एक्सेल वेयर में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए विधायी अंतर के परिणामस्वरूप, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-O को 1982 के अधिनियम 46 द्वारा संशोधित किया गया था।
संशोधित धारा 25-O की संवैधानिकता
17 जनवरी 2002 को, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 1982 के संशोधन अधिनियम 46 (संशोधित धारा 25-O) द्वारा शामिल अधिनियम की धारा 25-O की संवैधानिकता से संबंधित मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया था। हालाँकि, मेसर्स उड़ीसा टेक्सटाइल एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (2002) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले, कई उच्च न्यायालयों ने इस मुद्दे पर अलग-अलग निर्णय लिया था। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिनके कारण 2002 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया।
मौलिंस ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (1988)
इसमें शामिल तथ्यों और मुद्दों का संक्षिप्त सारांश
मौलिंस ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1988) में, याचिकाकर्ता कंपनी (मौलिन्स ऑफ इंडिया) की दो कारखाने (फैक्ट्रियां) थीं, एक कलकत्ता में और दूसरी पंजाब में थी। कंपनी ने कलकत्ता के कारखाने को बंद करने की अनुमति के लिए संबंधित प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। कंपनी द्वारा बंद करने के कारणों में श्रम की बढ़ी हुई लागत, बिक्री में कमी, बाजार में मंदी और कंपनी के उत्पादों की खराब बिक्री के कारण बिना बिके माल का शेष भंडार शामिल था। उपरोक्त के कारण, कंपनी को पिछले तीन वर्षों में बड़ी मात्रा में घाटा हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कारखाने का संचालन जारी रखना असंभव हो गया है। यहां संबंधित प्राधिकारी श्रम विभाग के उप सचिव थे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी (श्रमिक संघ) की दलीलें उनकी (याचिकाकर्ता कंपनी की) अनुपस्थिति में सुनी गईं थी। इसके अलावा, उन्हें श्रमिक संघों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर प्रतिवाद करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसके बाद उप सचिव ने समापन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त आदेश को चुनौती देने और प्रथम दृष्टया त्रुटियों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर इसे रद्द करने की मांग कर रहा था। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 25-O को पूरी तरह से असंवैधानिक होने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करने के आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए।
न्यायालय का निर्णय और अन्य टिप्पणियाँ
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नई संशोधित धारा 25-O के विरुद्ध पुरानी धारा 25-O के गहन परीक्षण (थोरो एग्जामिनेशन ) के बाद माना कि संशोधित धारा असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। यह माना गया कि केवल यह तथ्य के समापन होने से श्रमिकों की बेरोजगारी होगी या उत्पादन में कमी होगी, अनुमति देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, खासकर जब उपक्रम के कामकाज को पूरा करना असंभव हो गया हो। न्यायालय ने कहा कि संशोधित धारा अभी भी उन कमजोरियों से ग्रस्त है जिसके कारण पुरानी धारा को खत्म करना पड़ा था। नई धारा के तहत, हालांकि संबंधित सरकारी प्राधिकारी को कारणों की पर्याप्तता और वास्तविकता पर विचार करना आवश्यक था, लेकिन इन शब्दों को कभी परिभाषित नहीं किया गया था। किन कारणों को ‘वास्तविक’ या ‘पर्याप्त’ माना जाता है, यह नहीं बताया गया है। न ही उन उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत अनुमति देने से इनकार किया जाना है। न्यायालय ने इसे अनुचित पाया और धारा 25-O को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अधिकारातीत माना था। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को श्रमिक संघों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व से निपटने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था – जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत था। इस आशय से, इसने समापन करने की अनुमति देने से इनकार करने वाले महासचिव के आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया था।
डी.सी.एम. लिमिटेड बनाम उपराज्यपाल दिल्ली और अन्य (1989)
इसमें शामिल तथ्यों और मुद्दों का संक्षिप्त सारांश
डी.सी.एम. लिमिटेड बनाम उपराज्यपाल (1989),में याचिकाकर्ताओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-O के तहत उनके उपक्रम, दिल्ली कपड़ा मिल्स को बंद करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने एक और याचिका दायर की थी (डी.सी.एम. लिमिटेड बनाम भारत संघ (1989)) उपराज्यपाल के उस पत्र को रद्द करने की मांग कर रहा है जिसमें इस इनकार की सूचना दी गई थी। यहां दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा धारा 25-O को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(g) के अधिकारातीत घोषित करने के लिए और राहत मांगी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि मिल एक गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र में स्थित थी और इसलिए वह साइट पर अपना परिचालन जारी नहीं रख सकती थी। इसके अलावा, भारी और बड़े पैमाने के उद्योगों को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में स्थित होने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। उन्होंने दावा किया कि उपक्रम आर्थिक रूप से अप्राप्य और लाभहीन हो गया है। याचिका में समापन करने के कारणों के साथ-साथ पिछले कुछ वर्षों में हुए नुकसान का भी विवरण दिया गया है। इन कारणों को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिष्ठान को बंद करने का फैसला किया था।
न्यायालय का निर्णय और अन्य टिप्पणियाँ
न्यायालय की पूर्ण पीठ ने संशोधित धारा 25-O की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। यह देखा गया कि एक्सेल वेयर में, धारा 25-O को इस आधार पर संवैधानिक रूप से अमान्य ठहराया गया था कि “इसमें आदेश में कारण बताने की आवश्यकता नहीं थी,” और परिणामस्वरूप, प्राधिकरण मनमाने ढंग से और मनमाने ढंग से समापन करने की अनुमति को अस्वीकार कर सकता था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संशोधित धारा 25-O में दस्तावेज़ीकरण कारणों की प्रक्रियात्मक सुरक्षा को शामिल किया गया था। उदाहरण के लिए, वर्तमान मामले में, उपराज्यपाल का समापन करने की अनुमति को अस्वीकार करने के लिए अपने तर्क और आधार का उल्लेख करना होगा। न्यायालय ने स्थापित किया कि जब उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी इसके लिए तर्क देने में विफल रहा, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके पास कोई अच्छा कारण नहीं था।
वर्तमान मामले में, हालांकि उच्च न्यायालय ने धारा 25-O की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन उपराज्यपाल के आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया था। खंडपीठ ने पाया कि राज्यपाल ने अपने विवेक का गलत इस्तेमाल किया और मिल की समापन की अनुमति देने का आदेश दिया था।
भारत संघ बनाम स्टम्प, शेड्यूल और सोमप्पा लिमिटेड (1989)
इसमें शामिल तथ्यों और मुद्दों का संक्षिप्त सारांश
भारत संघ बनाम स्टम्प, शेड्यूल और सोमप्पा लिमिटेड (1989) उसी न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित आदेश की अपील थी। इस मामले में पक्षकार कंपनी ने धारा 25-O के तहत अपनी एक इकाई को बंद करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी। उन्होंने दावा किया कि उपक्रम लाभहीन हो गया है और ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां इसका समापन करना जरूरी हो गया है। हालाँकि, राज्य सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। वर्तमान मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील है, जिसमें राज्य सरकार के आदेश की वैधता और धारा 25-O की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा की शर्तें नियोक्ता के मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत) पर अनुचित प्रतिबंध लगाती हैं।
न्यायालय का निर्णय और अन्य टिप्पणियाँ
कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने धारा 25-O को संवैधानिक रूप से अमान्य माना था (स्टम्प शेड्यूल और सोमप्पा लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य, भारत संघ (1985))। वर्तमान पीठ ने एक्सेल मामले के अनुपात का विश्लेषण करते हुए पाया कि धारा को असंवैधानिक और अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन घोषित करना संभव नहीं है। यह माना गया कि संशोधित धारा में पूर्व धारा 25-O की सभी कमजोरियाँ हटा दी गई थीं और सरकारी प्राधिकारी को अपने निर्णय के लिए पर्याप्त कारण प्रदान करने की आवश्यकता थी।
जहां तक उपक्रम की बात है, खंडपीठ की राय थी कि “समय सबसे अच्छा उपचारक है।” उपक्रम का संचालन जारी रहा क्योंकि नियोक्ता और श्रमिकों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद को सुलझा लिया था। इसलिए, न्यायालय ने पाया कि नियोक्ता के पास इसका समापन करने के लिए कहने का कोई तत्काल कारण नहीं था।
लक्ष्मी स्टार्च लिमिटेड और अन्य बनाम कुंडारा फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन (1991)
इसमें शामिल तथ्यों और मुद्दों का संक्षिप्त सारांश
लक्ष्मी स्टार्च और अन्य बनाम कुंडारा फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन (1991) में, याचिकाकर्ताओं ने अपने औद्योगिक उपक्रम के समापन करने की अनुमति का अनुरोध किया, जिसे सरकार ने धारा 25-O(2) के तहत अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण (इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल) को भेजा गया, जिसने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि फैसले की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप, प्रतिष्ठान को बंद करने की अनुमति अस्वीकार कर दी गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने धारा 25-O को असंवैधानिक करार देते हुए, औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द करने और सरकार का समापन करने की अनुमति प्रदान करने का निर्देश देने के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी।
न्यायालय का निर्णय और अन्य टिप्पणियाँ
केरल उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धारा 25-O अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं और अनुच्छेद 19(6) की सीमा के भीतर हैं। उन्होंने पाया कि धारा में कोई मनमानी शामिल नहीं थी और इसलिए इसे असंवैधानिक मानकर रद्द नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, दिल्ली कपड़ा मिल्स मामले की तरह, न्यायालय ने उपयुक्त सरकारी निकाय का समापन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। इस सवाल पर कि क्या औद्योगिक न्यायाधिकरण का पुरस्कार रद्द किया जा सकता है, न्यायालय ने नकारात्मक फैसला सुनाया था। यह माना गया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने उक्त पंचाट पारित करने में अपनी शक्ति से परे चला गया था और इसलिए इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह स्थापित किया गया था कि यह सरकार या औद्योगिक न्यायाधिकरण पर निर्भर था कि वह सभी तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करे और “समापन करने के कारणों की वास्तविकता और पर्याप्तता” के संबंध में निर्णय पर पहुंचे थे। इसे धारा 25-O के तहत उल्लिखित कारकों के साथ-साथ सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए।
उड़ीसा टेक्सटाइल एंड स्टील लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (2002)
इसमें शामिल तथ्यों और मुद्दों का संक्षिप्त सारांश
एक्सेल वेयर में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन धारा 25-O को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस धारा को 1982 के केंद्रीय अधिनियम 46 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधित धारा 25-O को शामिल किया था। वर्तमान मामले में (उड़ीसा टेक्सटाइल एंड स्टील लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य (2002)), संशोधित धारा 25-O की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। याचिका शुरू में उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ को भेज दिया गया था।
न्यायालय का निर्णय और अन्य टिप्पणियाँ
पीठ ने पूर्व धारा 25-O, संशोधित धारा 25-O और धारा 25-N की तुलना की, जिनकी संवैधानिकता को मीनाखी मिल्स मामले में बरकरार रखा गया था। यह देखा गया कि धारा 25-N और धारा 25-O सार में समान थे, और उनके अधिनियमन के कारण भी समान थे। न्यायालय ने प्रावधानों का तुलनात्मक विश्लेषण करने और पिछले निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-O की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संशोधित धारा में कुछ भी अस्पष्ट या संदिग्ध नहीं है। इसमें पाया गया कि धारा 25-O के लिए उन सभी विभिन्न स्थितियों या आकस्मिकताओं को सूचीबद्ध करना असंभव होगा जो वास्तविकता में उत्पन्न हो सकती हैं। इस धारा से संबंधित प्रत्येक मामला, यानी, जिसमें समापन करने की अनुमति देना शामिल था, अद्वितीय था और उस समय के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाना था। संशोधित धारा ने इस तरह का निर्णय लेने के लिए केवल दिशानिर्देश निर्धारित किए और यह संविधान के दायरे से बाहर नहीं था।
समापन की प्रक्रिया
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-O(1) किसी प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है। जो नियोक्ता व्यवसाय या प्रतिष्ठान का समापन करना चाहता है, उसे संबंधित सरकारी प्राधिकरण का समापन करने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। ऐसी अनुमति समापन होने की तारीख से कम से कम 90 दिन पहले लागू की जानी चाहिए और समापन करने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। साथ ही, इस आवेदन की एक प्रति प्रतिष्ठान के श्रमिकों और कर्मचारियों को भी दी जानी चाहिए।
उपक्रमों का समापन करने से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करने से बाहर रखा गया है
कुछ उपक्रमों और प्रतिष्ठानों का समापन करने से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करने से बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में, इस धारा के प्रावधान उन सभी व्यवसायों पर लागू नहीं होते हैं जो किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य या परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, संबंधित सरकार इस बात से संतुष्ट हो सकती है कि, कुछ असाधारण परिस्थितियों, जैसे कि कारखाने या व्यवसाय में दुर्घटना, नियोक्ता की मृत्यु आदि के कारण, पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता के बिना समापन करने की अनुमति दी जा सकती है।
समापन करने की अनुमति देना और इनकार करना
अधिनियम की धारा 25-O(2) समापन करने की मंजूरी और इनकार पर चर्चा करती है। एक बार धारा 25-O(1) के अनुसार नियोक्ता द्वारा आवेदन जमा कर दिया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी को उक्त आवेदन की जांच करनी चाहिए जिसे वह उचित और पर्याप्त मानता है। श्रमिकों, नियोक्ताओं और अन्य सभी इच्छुक पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। आम जनता के हितों और अन्य प्रासंगिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि सरकार संतुष्ट है कि नियोक्ता द्वारा बताए गए समापन करने के कारण “वास्तविक और पर्याप्त” हैं, तो वे प्रतिष्ठान को बंद करने की अनुमति दे सकते हैं। जिन कारणों के आधार पर अनुमति दी जाती है या अस्वीकार की जाती है, उन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सरकार का यह आदेश उप-धारा 4 के अनुसार सभी संबंधित पक्षों पर “अंतिम और बाध्यकारी” होगा। यह आदेश दिए जाने से एक वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।
समापन करने की अनुमति कब दी गई मानी जाती है?
धारा 25-O(3) के अनुसार, यदि संबंधित प्राधिकारी आवेदन जमा करने के 60 दिनों के भीतर बंद करने की अनुमति देने या इनकार करने के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, तो अनुमति 16वें दिन दी गई मानी जाएगी।
समापन करने के लिए श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण में अपील करें
अधिनियम की धारा 25-O(5) अपील से संबंधित प्रावधान बताती है। संबंधित प्राधिकारी, अपनी मर्जी से या किसी कर्मचारी या नियोक्ता के आवेदन पर, अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है – अनुमति देना या अस्वीकार करना, या मामले को न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण के पास भेजना है। अपील समापन करने की अनुमति देने से इनकार करने के आदेश के 30 दिन के भीतर नहीं की जानी चाहिए। न्यायाधिकरण को मामले को उसके पास भेजे जाने के तीस दिन के भीतर कोई फैसला पारित करना होगा। यह पंचाट सभी पक्षों पर बाध्यकारी है।
अवैध समापन: एक अवश्य जानने योग्य विषय
अधिनियम की धारा 25-O (6) अवैध समापन पर चर्चा करती है। यदि धारा के प्रावधानों के अनुसार पूर्व अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, या अनुमति नहीं दी गई है, तो समापन करना अवैध माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि समापन करने से कम से कम 90 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया गया है या सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है, तो समापन करना अवैध है। सभी कर्मचारी उन सभी लाभों के हकदार होंगे जो समापन न होने की स्थिति में उन्हें सामान्य रूप से मिलते है। हालाँकि, जब अनुमति दी जाती है और प्रतिष्ठान को बंद करने की अनुमति दी जाती है, तो कामगार धारा 25-O की उपधारा (8) में निर्दिष्ट मुआवजे की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
समापन से संबंधित मामले
भारत में समापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं।
मैनेजिंग डायरेक्टर, कर्नाटक फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम वर्कमेन ऑफ कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड (2007)
इसमें शामिल तथ्यों और मुद्दों का संक्षिप्त सारांश
मैनेजिंग डायरेक्टर,कर्नाटक फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम वर्कमेन ऑफ कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड (2007) के मामले मे, कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दो अपीलें उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गईं थी। इस मामले में प्रतिवादी कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड के कर्मचारी थे, यह कर्नाटक वन विकास निगम लिमिटेड और कर्नाटक हरिहर पॉलीफायर्स लिमिटेड की संयुक्त क्षेत्र की सरकारी कंपनी थी जो घाटे में चल रही थी। यह निर्णय लिया गया कि कंपनी को बंद कर दिया जाए और इस संबंध में उचित कदम उठाए जाएं। इसके बाद, सरकार ने समापन करने के लिए आवश्यक अनुमति दे दी थी। इसके अलावा, सरकार ने एक आदेश पारित कर निर्देश दिया कि प्रतिवादी श्रमिकों को अपीलकर्ता कंपनी की सेवा में शामिल किया जाए। वर्तमान अपील में आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई थी।
न्यायालय का निर्णय और अन्य टिप्पणियाँ
सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और फैसला सुनाया कि किसी प्रतिष्ठान या उपक्रम के बंद होने की स्थिति में श्रमिकों का एकमात्र अधिकार अधिनियम के तहत पर्याप्त मुआवजा प्राप्त करना है। यदि उन्हें लगता है कि कोई अन्य अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ है, तो उन्हें निवारण के लिए उचित मंच से संपर्क करना चाहिए।
एस.जी. केमिकल एंड डाईज़ ट्रेडिंग एम्प्लॉइज़ यूनियन बनाम एस.जी.केमिकल्स एंड डाईज़ ट्रेडिंग लिमिटेड और अन्य (1986)
इसमें शामिल तथ्यों और मुद्दों का संक्षिप्त सारांश
एस.जी. केमिकल एंड डाइज़ ट्रेडिंग एम्प्लॉइज़ यूनियन बनाम एस.जी. केमिकल एंड डाइज़ ट्रेडिंग लिमिटेड (1986) में, प्रतिवादी कंपनी, बॉम्बे में तीन अलग-अलग स्थानों पर काम कर रही थी। इसका फार्मास्युटिकल विभाग वर्ली में था, विपणन और सेल्स विभाग चर्चगेट में था, और प्रयोगशाला और डाईज़ विभाग ट्रॉम्बे में था। होल्डिंग कंपनी की गुजरात में एक रसायन और डाई कारखाना था, जिसे 1984 में बेच दिया गया था। खरीदार कंपनी अपने वितरण प्रवाह के माध्यम से बिक्री करना पसंद करती थी और इसलिए उसे कर्मचारियों और अन्य कर्मचारी सदस्यों को अपने पंजीकृत कार्यालय में काम करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद, उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सूचना के माध्यम से अपने पंजीकृत कार्यालय को बंद करने के अपने इरादे के बारे में महाराष्ट्र सरकार को धमकाया था। सूचना में श्रमिकों की संख्या 90 बताई गई थी, लेकिन समापन होने पर, कंपनी ने केवल 84 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं – शेष 6 को काम जारी रखने की अनुमति दी थी। कर्मचारी संघ ने औद्योगिक न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि बंद करना धारा 25-O का उल्लंघन है और इस प्रकार कर्मचारी अभी भी कार्यरत हैं और अपने वेतन के हकदार हैं। उन्होंने तर्क दिया कि कंपनी के तीन कार्यालयों के बीच कार्यात्मक अखंडता थी; इसलिए, कर्मचारियों की कुल संख्या 100 से अधिक हो गई, और कंपनी को धारा 25-O के तहत बंद करने की पूर्व अनुमति के लिए आवेदन करना आवश्यक था। चूँकि कंपनी ऐसा करने में विफल रही, इसलिए इसका समापन करना अवैध था। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने यह फैसला देते हुए मामले को खारिज कर दिया कि धारा 25-O लागू नहीं होगी क्योंकि ट्रॉम्बे में कभी भी 100 से अधिक कर्मचारी नहीं थे। इसके अलावा, चर्चगेट कार्यालय ट्रॉम्बे कारखाने का हिस्सा नहीं था और अध्याय V-B के अर्थ के अनुसार एक औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं था। न्यायाधिकरण ने पाया कि भले ही धारा 25-O लागू हो, लेकिन इसका उल्लंघन महाराष्ट्र अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अनुचित श्रम अभ्यास का कार्य नहीं माना जाएगा। मौजूदा मामले में न्यायाधिकरण के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
न्यायालय का निर्णय और अन्य टिप्पणियाँ
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कंपनी के चर्चगेट विभाग का समापन करना अवैध था क्योंकि यह धारा 25-O की शर्तों के विपरीत था। परिणामस्वरूप, जिन कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं, वे कंपनी के कर्मचारी बने रहे और पूर्वव्यापी रूप से अपने संपूर्ण वेतन और अन्य भत्तों के हकदार थे। न्यायालय ने पाया कि अधिनियम के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठान के समान स्थान या परिसर में होने के लिए किसी उपक्रम की आवश्यकता नहीं है। तैयार उत्पाद के निर्माण के सभी चरणों को एक ही स्थान पर पूरा करना संभव नहीं है। इसके अलावा, चर्चगेट विभाग और ट्रॉम्बे फैक्ट्री ने ऐसे कार्य किए जो एक-दूसरे से अलग या स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि इतने अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे कि उन्होंने एक ही प्रतिष्ठान का गठन किया।
ट्रॉम्बे और चर्चगेट विभागो में कर्मचारियों की संयुक्त संख्या 150 थी। इस प्रकार, यदि प्रतिवादी कंपनी विभाग को बंद करना चाहती है, तो उसे अधिनियम की धारा 25-O के प्रावधानों को पूरा करना होगा, न कि धारा 25-FFA के प्रावधानों को पूरा करना होगा।
निष्कर्ष
समापन करने का तात्पर्य किसी औद्योगिक उपक्रम, व्यवसाय या कारखाने को बंद करने से है। इसे वैध माने जाने के लिए, नियोक्ता को प्रतिष्ठान बंद करने से पहले कुछ कदम उठाने होंगे। इन चरणों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाता है, और समापन करना अवैध माना जाता है। कोविड -19 महामारी के परिणामस्वरूप, कई व्यवसाय और उद्योग बंद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम इस समापन को प्रभावित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और आवश्यकताओं पर चर्चा करता है। समापन एक महत्वपूर्ण घटना है और इसके सभी हितधारकों के लिए व्यापक और व्यापक परिणाम हैं। कानून इसमें शामिल और प्रभावित सभी व्यक्तियों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है और उनके अधिकारों और जरूरतों की रक्षा करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत तालाबंदी, हड़ताल और समापन के बीच क्या अंतर है?
| तालाबंदी (लोकआउट) | हड़ताल | समापन | |
| धारा | तालाबंदी को अधिनियम की धारा 2(l) के तहत परिभाषित किया गया है। | हड़ताल को अधिनियम की धारा 2(gg) (q) के तहत परिभाषित किया गया है। | समापन को अधिनियम की धारा 2(gg)(cc) के तहत परिभाषित किया गया है। |
| परिभाषा | इसका तात्पर्य “रोजगार के स्थान को अस्थायी रूप से बंद करना, या काम का निलंबन, या नियोक्ता द्वारा व्यक्तियों को रोजगार जारी रखने से इनकार करना” है। | यह किसी उद्योग या उपक्रम में कार्यरत श्रमिकों द्वारा “काम की समाप्ति” को संदर्भित करता है। | यह किसी प्रतिष्ठान, फ़ैक्टरी व्यवसाय या संगठन को अनिश्चित काल या स्थायी रूप से बंद करने को संदर्भित करता है। |
| किसके द्वारा घोषित किया गया | उद्योग या उपक्रम के नियोक्ता या मालिक तालाबंदी की घोषणा करते हैं। | उद्योग के कर्मचारी या कामगार हड़ताल की घोषणा करते हैं। | नियोक्ता अधिनियम में दी गई प्रक्रिया का पालन करके समापन की घोषणा करते हैं। |
| कारण | तालाबंदी के कारण वित्तीय समस्याएँ, राजनीतिक गड़बड़ी, प्रबंधन मुद्दे आदि हो सकते हैं। | काम का ऐसा रुकना सहयोग में किए गए कार्य, संबंधित इनकार, या कर्मचारियों के समूह द्वारा कुछ सामान्य विचार के तहत इनकार हो सकता है। | कम मुनाफा, खराब विपणन, खराब प्रबंधन, कड़ी प्रतिस्पर्धा, करों का भुगतान करने में विफलता आदि जैसे कारक समापन हो सकते हैं। |
औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मंदी (ले-ऑफ), छंटनी और समापन के बीच क्या अंतर है?
मंदी, छँटनी और समापन के बीच अंतर की चर्चा नीचे दी गई तालिका में की गई है।
| मंदी | छंटनी | |
| धारा | मंदी को अधिनियम की धारा 2(gg)(kkk) के तहत परिभाषित किया गया है। | छंटनी को अधिनियम की धारा 2(gg)(oo) के तहत परिभाषित किया गया है। |
| परिभाषा | यह नियोक्ता द्वारा अपने श्रमिकों या कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने से “इनकार, असमर्थता या विफलता” को संदर्भित करता है। | यह नियोक्ता द्वारा श्रमिक की सेवाओं की “समाप्ति” को संदर्भित करता है। |
| कारण | कच्चे माल, बिजली, कोयले की कमी, साधन का खराब होना, भंडार जमा होना, प्राकृतिक आपदा के कारण या कोई अन्य जुड़ा कारण हो सकता है। | यह सज़ा के अलावा किसी अन्य कारण से है। इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर पेंशन (यदि यह कर्मचारी के रोजगार अनुबंध में निर्धारित है), या लगातार खराब स्वास्थ्य के आधार पर समाप्ति शामिल नहीं है। |
| विशेष प्रावधान | धारा 25(M) के तहत मंदी से संबंधित विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं। | धारा 25(N) के तहत छंटनी से संबंधित विशेष प्रावधान प्रदान किये गये हैं। |
कर्मचारियों और कामगारों के बीच क्या अंतर है?
उद्योगों से संबंधित भारतीय कानून आमतौर पर कर्मचारियों को ‘कर्मचारी’ या ‘गैर-कर्मचारी’ के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ‘कामगार’ कहे जाने वाले व्यक्तियों को विभिन्न कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिए जाते हैं, उदाहरण के लिए, पृथक्करण (सेवरेन्स) मुआवजा और औद्योगिक प्रतिष्ठान के समापन करने या छंटनी के मामले में पूर्व सूचना और मुआवजा दिया जाता है। ‘कर्मचारी’ वे व्यक्ति हैं जो ऐसे प्रतिष्ठानों में भाड़े या पारितोषिक (रिवॉर्ड) के लिए कोई अकुशल, नियमावली (मैनुअल), तकनीकी, लिपिकीय, कुशल, पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) या परिचालन कार्य करने के लिए नियोजित होते हैं।
संदर्भ
 करने, विशेष रूप से यह क्या है और इससे संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई है।){kind=link}