यह लेख Monesh Mehndiratta और Bhuvan Malhotra द्वारा लिखा गया है। लेख का संपादन Khushi Sharma (प्रशिक्षु सहयोगी, ब्लॉग आईप्लीडर्स) और Vanshika Kapoor (वरिष्ठ प्रबंध संपादक, ब्लॉग आईप्लीडर्स) द्वारा किया गया है। यह लेख विलय (मर्जर) के सिद्धांत की अवधारणा को समझाता है। यह उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जिनके तहत सिद्धांत लागू होता है और जिनके तहत यह लागू नहीं होता है। यह इससे संबंधित केस कानूनों के साथ-साथ कानून के विभिन्न क्षेत्रों में इसके उद्देश्य, प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) और उपयोग भी प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
विलय सिद्धांत या विलय का सिद्धांत वाक्यांश न तो संवैधानिक कानून का सिद्धांत है और न ही वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। यह सार्वभौमिक या असीमित अनुप्रयोग का सिद्धांत भी नहीं है। उक्त सिद्धांत कई सिद्धांतों में से एक को संदर्भित कर सकता है उदाहरण के लिए विलय सिद्धांत (सिविल प्रक्रिया कोड), विलय सिद्धांत (पारिवारिक कानून), विलय सिद्धांत (बौद्धिक संपदा अधिकार), विलय सिद्धांत (संपत्ति कानून), आदि। पारिवारिक कानून में, सिद्धांत का अर्थ है कि विवाह के बाद, एक महिला की कानूनी पहचान उसके पति के साथ विलय हो जाती है। इसलिए, एक महिला अपने पति के खिलाफ उतनी गवाही नहीं दे सकती जितनी वह खुद के खिलाफ दे सकता है, क्योंकि उसकी पहचान उसके साथ विलीन हो गई थी और दोनो को अब एक कानूनी पहचान माना जाता था। इसी तरह, बौद्धिक संपदा अधिकारों में, विलय सिद्धांत का उपयोग भारत में कॉपीराइट सुरक्षा चाहने वाले किसी भी कार्य की ‘मौलिकता’ का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत को ऐसा क्यों कहा जाता है इसका कारण यह है कि भारत ‘स्वेट ऑफ द ब्रॉउ’ (जैसा कि यूके में अपनाया जाता है) और रचनात्मकता का अल्पभाग (मोडिकम) (जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया जाता है) के सिद्धांत के मध्य दृष्टिकोण का पालन करता है। इस प्रकार, ‘मौलिकता’ का मूल्यांकन करने का भारतीय दृष्टिकोण इन देशों के दो सिद्धांतों को ‘विलय’ करना है, इसलिए इसे विलय सिद्धांत नाम दिया गया है।
यह लेख विलय सिद्धांत की चर्चा को केवल सिविल कार्यवाही तक सीमित रखने की परिकल्पना करता है। इस लेख का उद्देश्य सिविल कार्यवाही में उक्त सिद्धांत का अर्थ समझाना है। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न टिप्पणियों के माध्यम से, लेख विभिन्न मामलों में उक्त सिद्धांतों की प्रयोज्यता और अनुपयुक्तता की शर्तों को उजागर करने का प्रयास करता है। अंत में, लेख इस बात पर भी चर्चा करता है कि भारतीय न्यायालय विलय और विशेष अनुमति याचिकाओं के सिद्धांत से कैसे जुड़े हैं।
विलय के सिद्धांत का अर्थ
विलय का सिद्धांत या सिविल कार्यवाही में विलय सिद्धांत एक सामान्य कानून सिद्धांत है जो अदालतों और न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल्स) के पदानुक्रम की मर्यादा को बनाए रखने के विचार से उत्पन्न होता है। गोजर ब्रदर्स (पी) लिमिटेड बनाम रतन लाल सिंह के मामले में अदालत ने सिद्धांत के अर्थ को सही ढंग से संक्षेप में प्रस्तुत किया है, “सिद्धांत सरल तर्क पर आधारित है कि एक ही समय में, एक ही विषय वस्तु को नियंत्रित करने वाले एक से अधिक प्रवर्त्तनशील (ऑपरेटिव) आदेश नहीं हो सकते हैं”। सीधे शब्दों में कहें तो, यदि एक ही विषय पर दो आदेश पारित किए गए हैं, यानी एक अधीनस्थ न्यायालय जैसे न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा पारित किया गया है और दूसरा उच्च न्यायालय जैसे वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय (इस उदाहरण में न्यायाधिकरण) के आदेश का प्रवर्त्तनशील भाग उच्च न्यायालय के आदेश के साथ विलय किया जा सकता है।
एक अन्य उदाहरण जहां सर्वोच्च न्यायालय ने विलय के सिद्धांत का अर्थ संक्षेप में बताया, वह कुन्हायमद बनाम केरल राज्य का मामला था, जिसमें अदालत ने फैसले के परिच्छेद (पैराग्राफ) 44 में कहा था कि-
“जहां किसी अदालत, न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उच्च मंच के समक्ष अपील या पुनरीक्षण प्रदान किया जाता है और ऐसा श्रेष्ठ मंच उसके समक्ष रखे गए निर्णय को संशोधित, उलट या पुष्टि करता है, अधीनस्थ मंच का निर्णय वरिष्ठ मंच के निर्णय में विलीन हो जाता है और यह बाद वाला है जो अस्तित्व में रहता है, क्रियाशील रहता है और कानून की नजर में प्रवर्तन में सक्षम होता है।’’
सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणी न केवल सिद्धांत के अर्थ को उपयुक्त रूप से सारांशित करती है बल्कि उन शर्तों को भी बताती है जहां विलय के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। विलय के सिद्धांत को लागू करने के लिए, सबसे पहले अस्तित्व में किसी अधीनस्थ मंच या न्यायालय का निर्णय होना चाहिए; दूसरा, ऐसे निर्णय में अपील या पुनरीक्षण का अधिकार अस्तित्व में होना चाहिए जिसका विधिवत प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद, ऐसी अपील या पुनरीक्षण जो किसी वरिष्ठ न्यायालय या मंच के सामने लाया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय/ मंच के निर्णय को वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पुष्टि/ संशोधित/ उलट किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की ऐसी पुष्टि/ संशोधन/ उलटने के परिणाम का अर्थ यह होगा कि अधीनस्थ न्यायालय का पिछला आदेश अब वरिष्ठ मंच के निर्णय के साथ विलय हो जाएगा और निर्णयों या आदेशों का ऐसा विलय प्रवर्त्तनशील हिस्सा बन जाएगा जो लागू करने में सक्षम होगा।
विभिन्न विधानों के अंतर्गत सिद्धांत का अर्थ
जैसा कि पहले कहा गया है, विलय के सिद्धांत का उपयोग कानून के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से किया जाता है। इसकी अवधारणा को समझने के लिए, किसी को यह जानना होगा कि कानून के विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग कैसे किया जाता है।
- पारिवारिक कानून के मामले में, हमारे समाज में इस सिद्धांत और विचार का तात्पर्य है कि, शादी के बाद, एक महिला की पहचान उसके पति के साथ विलय हो जाती है, और दोनों को एक परिवार माना जाता है।
- बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकारों के मामले में, इस सिद्धांत का उपयोग तब किया जाता है जब कॉपीराइट के तहत सुरक्षा चाहने वाले किसी कार्य की मौलिकता का मूल्यांकन किया जाना हो।
- इसके अलावा, अनुबंध के कानून में, इसका मतलब है कि पिछले समझौते या अनुबंध के नियम और शर्तें समान होने पर बाद वाले या अंतिम समझौते के साथ विलय की जा सकती हैं।
- आपराधिक मामलों में, कम सजा या नुकसान वाले अपराधों को उन अपराधों में शामिल किया जाएगा जो पीड़ित को बड़ी क्षति और नुकसान पहुंचाते हैं और कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे।
- इस सिद्धांत का उपयोग संपत्ति कानून में अंतिम विलेख में बिक्री के अनुबंध की शर्तों को संयोजित करने के लिए किया जाता है।
- न्यास (ट्रस्ट) के कानून में, सिद्धांत तब लागू होता है जब एक न्यासी (ट्रस्टी) या लाभार्थी दोनों प्रकार के शीर्षक रखता है, यानी कानूनी और न्यायसंगत शीर्षक रखता है। इसके परिणामस्वरूप दोनों शीर्षक एक साधारण हित में विलीन हो जाते हैं।
- सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के मामले में, सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जब उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश के परिणामस्वरूप किसी भी पक्ष द्वारा दायर अपील या पुनरीक्षण में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जिसके कारण श्रेष्ठ न्यायालय पलट जाता है, संशोधित करता है, या अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करता है, तो दोनों आदेश एक साथ विलय हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं, और लागू होने में सक्षम हो जाते हैं।
सिद्धांत के उद्देश्य
विलय का सिद्धांत न्यायालयों के पदानुक्रम का सम्मान करने और उसे बनाए रखने तथा न्यायिक प्रणाली की शुद्धता की अवधारणा पर आधारित है। यह प्रावधान करता है कि किसी विशेष विषय वस्तु के संबंध में एक समय में केवल एक ही आदेश बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार, इस सिद्धांत के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- यह यह प्रदान करके अदालतों के पदानुक्रम को बनाए रखता है और उसका सम्मान करता है कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लागू करना होगा, बशर्ते कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश या निर्णय को वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के साथ विलय कर दिया जाएगा।
- यह किसी आदेश या निर्णय की प्रवर्तनीयता के संबंध में अराजकता और भ्रम को रोकता है जो तब उत्पन्न हो सकता है जब किसी विशेष विषय वस्तु के संबंध में एक ही मामले में कई आदेश या निर्णय हों।
- इससे गलतियों की संभावना कम हो जाती है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के साथ मिला दिया जाता है, जो आमतौर पर सावधानीपूर्वक जांच के बाद किया जाता है।
- यह मुकदमों की बहुलता (मल्टीप्लिसिटी) को भी रोकता है, जो एक ही मुद्दे के संबंध में कई आदेशों और निर्णयों के कारण संभव है।
- यह पीड़ित पक्षों को किसी मामले में अपील या पुनरीक्षण के अपने अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार भी देता है। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होता है।
विलय के सिद्धांत की प्रयोज्यता
सिद्धांत लागू होने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:
- किसी मुकदमे में निचली अदालत द्वारा पारित कोई निर्णय या आदेश मौजूद होना चाहिए।
- जिस मुकदमे में आदेश पारित किया गया है उसमें अपील या पुनरीक्षण का अधिकार होना चाहिए।
- अधिकार का प्रयोग किसी भी पक्ष को करना चाहिए।
- उच्च या श्रेष्ठ न्यायालय को निचली या अधीनस्थ अदालत द्वारा पारित निर्णय या आदेश को या तो संशोधित करना होगा, पुनः पुष्टि करनी होगी या उलट देना होगा।
- इस तरह के संशोधन का परिणाम यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश, यदि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समान है, यह विलय हो जाएगा और प्रभावी हो जाएगा।
कुन्हायमद बनाम केरल राज्य (2000) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अपील या पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ है और उसका प्रयोग किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ न्यायालय संशोधित करता है, पुनः पुष्टि करता है, या अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उलट देता है, तो दोनों का विलय कर दिया जाएगा और बाद वाला निर्णय या आदेश लागू होगा और लागू होने योग्य होगा।
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और इसी तरह, ऐसे उदाहरण भी हैं जहां यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये हैं:
- ऐसे मामले जहां अपील या पुनरीक्षण का दायरा मूल मुकदमे और कार्यवाही की तुलना में संकीर्ण है।
- ऐसे मामले जहां अदालत के पास अपील सुनने की सीमित शक्ति है।
- ऐसे मामले जहां किसी मुकदमे में प्राप्त आदेश धोखाधड़ी या अन्य अवैध तरीकों से सुरक्षित किया गया हो।
मद्रास राज्य बनाम मदुरै मिल्स कंपनी लिमिटेड (1967) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिद्धांत को हर मामले में लागू नहीं किया जा सकता, भले ही उसकी विषय वस्तु की प्रकृति और अपील या पुनरीक्षण का दायरा कुछ भी हो। यह देखा गया कि सिद्धांत को लागू करते समय अपील या पुनरीक्षण की प्रकृति और अपील या पुनरीक्षण में आदेश पारित करने की अदालत की शक्ति और क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी तरह, ए.वी.पापय्या शास्त्री बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2007), के मामले में न्यायालय ने माना कि धोखाधड़ी से प्राप्त आदेश सिद्धांत का अपवाद है और यह वैध नहीं है। इसलिए, यह सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होगा।
अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण
जैसा कि कुन्हायमद बनाम केरल राज्य के मामले में ऊपर कहा गया है, विलय का सिद्धांत केवल उन स्थितियों पर लागू किया जा सकता है जहां अपील/ संशोधन या समीक्षा का अधिकार है और ऐसे अधिकार का विधिवत प्रयोग किया जाना चाहिए, यह सूचीबद्ध करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी अपीलें, संशोधन और समीक्षाएं एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं और उनमें से प्रत्येक को सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 का उपयोग करके कैसे विधिवत प्रयोग या प्राथमिकता दी जा सकती है।
अपील
सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के तहत ‘अपील’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। नागेंद्र नाथ डे बनाम सुरेश चंद्र रे के मामले में अदालत ने अपील को इस प्रकार परिभाषित किया है, “किसी पक्ष द्वारा अपीलीय अदालत में किया गया कोई भी आवेदन, जिसमें अधीनस्थ अदालत के फैसले को रद्द करने या उलटने की मांग की गई हो, शब्द के सामान्य अर्थ के भीतर एक अपील है”। मुकदमा दायर करने के अधिकार और अपील दायर करने के अधिकार के बीच एक बुनियादी अंतर है क्योंकि अपील क़ानून का एक प्राणी है और अपील करने का अधिकार न तो अंतर्निहित और न ही प्राकृतिक अधिकार है जबकि, मुकदमा दायर करने का अधिकार एक अंतर्निहित अधिकार है। दो प्रकार की अपीलें होती हैं जो पक्षों द्वारा की जा सकती हैं, अर्थात् एक डिक्री के विरुद्ध और एक आदेश के विरुद्ध हैं। संहिता की धारा 96 के तहत किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा किसी डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है या उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति या पक्ष के परीक्षण को एपी गांधी बनाम एचएम सीरवई के मामले में परिभाषित किया गया था, जिसमें अदालत ने कहा था कि “एक पीड़ित व्यक्ति वह है जिसके पास वास्तविक शिकायत है क्योंकि एक आदेश दिया गया है जो उसके आर्थिक या अन्यथा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।” आम तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कुछ भी किसी व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जब तक कि डिक्री उसके खिलाफ पुनर्न्याय (रेस ज्युडिकेटा) के रूप में काम नहीं करती है।’’ ऐसी स्थितियों के दो उदाहरण जहां पीड़ित पक्ष द्वारा ऐसी अपील नहीं की जा सकती, उन्हें संहिता की धारा 96(3) और धारा 96(4) के तहत पाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती (धारा 96(3) के आधार पर) और कानून के प्रश्नों को छोड़कर (धारा 96(4) के आधार पर) उन छोटे मामलों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती जहां विषय वस्तु दस हजार से कम है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संहिता की धारा 96 के तहत अपील एक डिक्री के खिलाफ है, न कि फैसले या “न्यायाधीश के निष्कर्ष” के खिलाफ। जबकि, दूसरी ओर आदेशों को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 2(14) के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है अदालत की औपचारिक अभिव्यक्ति, जो डिक्री नहीं है। आदेशों के विरुद्ध अपील के नियम संहिता की धारा 104 – 108 और आदेश XLIII में स्थित हो सकते हैं और ऐसे अपील योग्य आदेश संहिता की धारा 104 और आदेश XLIII R1 में सूचीबद्ध हैं।
पुनर्विलोकन
पुनर्विलोकन उसी न्यायालय और न्यायाधीश द्वारा मामले की न्यायिक पुन: जांच है जिसका प्रयोग सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 114 के माध्यम से किया जा सकता है। एक पुनर्विलोकन को “पीड़ित व्यक्ति” द्वारा प्राथमिकता दी जा सकती है या उसका प्रयोग किया जा सकता है और ऐसी अभिव्यक्ति का अपील के तहत “पीड़ित व्यक्ति” के समान अर्थ है जैसा कि एपी गांधी बनाम एचएम सीरवई के मामले में ऊपर उल्लेख किया गया है। न्यायालय अपने आदेश की स्वत: पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है, इसलिए पीड़ित पक्ष को इसका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा या प्राथमिकता देनी होगी। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर आदेश 47 नियम 1 के आधार पर फैसले के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जा सकता है; सबसे पहले, साक्ष्य के एक नए और महत्वपूर्ण मामले की खोज; दूसरा, अभिलेख (रिकॉर्ड) पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली गलती या त्रुटि; तीसरा, कोई अन्य पर्याप्त कारण है आवेदन किया जा सकता है। शब्द ‘कोई अन्य पर्याप्त कारण’ को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनिर्बान तुलेश्वर शर्मा बनाम अनिर्बान पिशाक शर्मा के मामले के आधार पर इसका अर्थ है “नियम में निर्दिष्ट कारणों के अनुरूप एक कारण”। इसके अलावा, जब संहिता की धारा 114(a) के आधार पर किसी डिक्री या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है, तो पुनर्विलोकन किया जा सकता है और आदेश XLVII पीड़ित पक्ष द्वारा ऐसी अपील को प्राथमिकता देने की प्रक्रिया प्रदान करता है। अंत में, पुनर्विलोकन तब होता है जब अपील संभव है लेकिन संहिता की धारा 114(b) के आधार पर इसे प्राथमिकता नहीं दी जाती है, और अपील का ऐसा मात्र अधिकार पुनर्विलोकन के विरुद्ध कोई रोक नहीं है। भारत का संविधान अनुच्छेद 137 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णय की पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। हालाँकि ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्विलोकन का आवेदन अपील के ज्ञापन के रूप में होना चाहिए।
पुनरीक्षण
पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार एक विवेकाधीन उपाय है जिसका प्रयोग केवल न्याय के हित में किया जाना चाहिए। पुनरीक्षण का शब्दकोश अर्थ सुधार या सुधार की दृष्टि से सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण और आलोचनात्मक परीक्षण की कार्रवाई है, इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले के अभिलेख को मंगाने की अनुमति देती है, न्यायालय तीन परिस्थितियों में अर्थात् पहला, कि निचली अदालत ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो कानून में निहित नहीं है; दूसरा, कानून में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल; और तीसरा, अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ प्रयोग किया है। इस तरह के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को ‘पीड़ित व्यक्ति’ के आवेदन के अलावा उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान से लागू किया जा सकता है और ऐसी अभिव्यक्ति (‘पीड़ित व्यक्ति’) एपी गांधी बनाम एचएम सीरवई के मामले में उपर्युक्त (अपील के तहत) “पीड़ित व्यक्ति” के समान है। विधि आयोग में सिविल न्याय समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाना है (i) बहुत सावधानी और कड़ी जांच के अलावा नियम निसी जारी नहीं किया जाना चाहिए; (ii) जहां कोई रोक नहीं दी गई है, वहां अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं मांगा जाना चाहिए; और यहां तक कि जहां अभिलेख आवश्यक है, केवल प्रतियां ही प्रस्तुत की जानी चाहिए; (iii) जब भी स्थगन (स्टे) दिया जाए, तो दो से तीन महीने के भीतर पुनरीक्षण को निपटाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को तथ्य की त्रुटि और कानून की त्रुटि दोनों के खिलाफ लागू किया जा सकता है, बशर्ते कि ‘पीड़ित पक्ष’ क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर अंतिम निष्कर्ष प्रदान करे, लेकिन ऐसा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार तभी लागू होता है जब कोई अपील न हो और ऐसी अपील में प्रथम और द्वितीय दोनों अपील शामिल हैं। अंत में, पुनरीक्षण के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका के अलावा कोई सहारा नहीं है, यही कारण है कि लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय न्यायालयों ने विलय के सिद्धांत के संबंध में ऐसी विशेष अनुमति याचिकाओं से कैसे निपटा है।
भारतीय न्यायालयों में विलय के सिद्धांत का न्यायशास्त्र
सर्वोच्च न्यायालय का प्रासंगिक निर्णय जो विलय के सिद्धांत के विषय को छूता है, वह शंकर रामचन्द्र अभ्यंकर बनाम कृष्णाजी दत्तात्रेय बापट का है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तों के साथ आने के लिए विभिन्न पिछले निर्णयों का हवाला दिया था। इसलिए, सबसे पहले इस सिद्धांत पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न टिप्पणियों का हवाला देना आवश्यक है।
उक्त सिद्धांत को छूने वाले शुरुआती निर्णयों में से एक सीआईटी बनाम तेजाजी फरसराम खारावाला का है, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि जब न्यायाधिकरण के किसी फैसले के खिलाफ अपील की जाती है और अपील अदालत मामले की सुनवाई के बाद आदेश पारित करती है, तो अपील अदालत का आदेश समाप्त हो जाता है और इसे अपील अदालत के आदेश के साथ मिला दिया जाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जिनमें अपील अदालत केवल अधीनस्थ अदालत या विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) के आदेश की पुष्टि करती है, तब भी, अधीनस्थ अदालत का आदेश लागू नहीं रहेगा। यह कारण है कि यह सिद्धांत अदालतों और न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम की मर्यादा को बनाए रखने के विचार से उत्पन्न है, जो आदेश लागू करने योग्य और क्रियाशील रहेगा, वह श्रेष्ठ न्यायालय का होगा।
सीआईटी बनाम अमृतलाल भोगीलाल एंड कंपनी के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले के परिच्छेद 10 में कहा-
“इसमें कोई संदेह नहीं है कि, यदि किसी न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय कानून में प्रवर्त्तनशील निर्णय होता है। यदि अपीलीय प्राधिकारी अधिकरण के निर्णय को संशोधित या उलट देता है, तो यह स्पष्ट है कि यह अपीलीय निर्णय है जो प्रभावी है और लागू किया जा सकता है। कानून में, स्थिति बिल्कुल वैसी ही होगी भले ही अपीलीय निर्णय केवल अधिकरण के निर्णय की पुष्टि करता हो। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा न्यायाधिकरण के निर्णय की पुष्टि या प्रतिज्ञान के परिणामस्वरूप, मूल निर्णय अपीलीय निर्णय में विलीन हो जाता है और केवल अपीलीय निर्णय ही अस्तित्व में रहता है और क्रियाशील होता है और लागू करने में सक्षम होता है।’’
इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने सीआईटी बनाम तेजाजी फरसराम खारावाला के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की टिप्पणी को दोहराया और कहा कि जब उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय उलट दिया जाता है तो अदालतों और न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम को बनाए रखा जाना चाहिए और तब भी जब उच्च न्यायालय केवल अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करता है।
इन मामलों के आधार पर, शंकर रामचन्द्र अभ्यंकर बनाम कृष्णाजी दत्तात्रेय बापट के मामले में अदालत तीन शर्तें लेकर आई, जो यह देखने के लिए जांच-बिंदु के रूप में काम करेंगी कि विलय का सिद्धांत कब लागू हो सकता है। सबसे पहले, क्षेत्राधिकार के संबंध में, यानी, पक्ष द्वारा प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्राधिकार पुनरीक्षण या अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा; दूसरा, सूचना जारी होने के बाद पक्ष द्वारा ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए; तीसरा, इस तरह के पुनरीक्षण या अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग मामले से संबंधित आवश्यक पक्षों की उपस्थिति में पूरी सुनवाई के बाद किया जाना चाहिए।
अतः, उपरोक्त तर्कों को संक्षेप में कहें तो, यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किया जाता है, तो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सभी आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में विलय कर दिए जाएंगे और कोई भी पक्ष पुनर्विलोकन या पुनर्विलोकन के लिए किसी अन्य न्यायालय से संपर्क नहीं कर सकता है ऐसे आदेश को वापस लें जैसा कि ए.वी. पपैय्या शास्त्री बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में भी दिया गया था। इसके अलावा, किसी अपील को खारिज करने वाली अपीलीय अदालत या अपीलीय द्वारा अधीनस्थ अदालत के फैसले को पलटने या संशोधित करने पर लागू विलय के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं हो सकता है, जैसा कि गोजर ब्रदर्स (पी) लिमिटेड बनाम रतन लाल सिंह के मामले में भी हुआ था।
विलय के सिद्धांत की अनुपयुक्तता
मद्रास राज्य बनाम मदुरै मिल्स कंपनी लिमिटेड के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विलय का सिद्धांत कठोर या सार्वभौमिक अनुप्रयोग का सिद्धांत नहीं है। इस मामले के फैसले के परिच्छेद 5 में अदालत ने कहा कि-
“यह नहीं कहा जा सकता कि जहां भी दो आदेश हैं, एक अवर न्यायाधिकरण द्वारा और दूसरा एक वरिष्ठ न्यायाधिकरण द्वारा, पुनरीक्षण पर अपील में पारित किया गया है, अपीलीय या पुनरीक्षण आदेश की विषय वस्तु और विशेष क़ानून द्वारा विचारित अपील या पुनरीक्षण के दायरे के बावजूद दो आदेशों के विलय का एक संलयन है। हमारी राय में, सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रत्येक मामले में अपीलीय या पुनरीक्षण आदेश की प्रकृति और अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाले वैधानिक प्रावधानों के दायरे पर निर्भर करता है।”
इसलिए, हम उपरोक्त निर्णय से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह सिद्धांत उन सभी स्थितियों पर लागू नहीं होगा जहां दो आदेश हैं, अर्थात, एक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा और दूसरा अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश है।
जिन विभिन्न परिस्थितियों में विलय का सिद्धांत लागू नहीं होगा, उनमें सबसे पहले, ऐसे उदाहरण शामिल होंगे जहां अपील का दायरा मूल कार्यवाही के दायरे से कम है; दूसरा, ऐसे उदाहरण जहां ऐसे पुनरीक्षण या अपील को सुनने के लिए नामित न्यायालय की शक्ति ही सीमित है। इसके अलावा, अदालत ने ए.वी.पपैय्या शास्त्री बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में ऐसी स्थिति का एक और उदाहरण जोड़ा जहां सिद्धांत अनुपयुक्त हो सकता है। अदालत ने माना कि, जहां सफल पक्ष द्वारा प्राप्त आदेश स्वयं धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, ऐसा आदेश दूषित माना जाएगा और कानून के अनुरूप नहीं होगा। इसके बाद, ऐसे अवैध आदेश को “अस्तित्वहीन” कहा जाएगा और इसका विलय नहीं किया जा सकेगा।
विशेष अनुमति याचिकाएँ और विलय का सिद्धांत
भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को भारी शक्तियाँ प्रदान करता है क्योंकि यह अनुच्छेद 136 के आधार पर अपीलों के निश्चित पदानुक्रम को दरकिनार करने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसी शक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के आह्वान के दायरे को व्यापक बनाती है, संतुष्टि के अधीन है। भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को भारी शक्तियाँ प्रदान करता है क्योंकि यह अनुच्छेद 136 के आधार पर अपीलों के निश्चित पदानुक्रम को दरकिनार करने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसी शक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के आह्वान के दायरे को व्यापक बनाती है, सर्वोच्च न्यायालय के विवेक संतुष्टि के अधीन है। केवल जब न्यायालय संतुष्ट होता है और मामले की सुनवाई करता है, तभी विलय का सिद्धांत प्रश्न में आता है। विलय के सिद्धांत के आवेदन के संबंध में बहुत अनिश्चितता मौजूद थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की योग्यता पर विचार किए बिना याचिकाएं खारिज कर दीं थी। वी.एम. सालगांवकर एंड ब्रदर्स (पी) लिमिटेड बनाम सीआईटी का मामला, इस मामले में अदालत के लिए कुछ स्पष्टता लाता है कि एक बार एसएलपी खारिज हो जाने के बाद, कोई यह नहीं मान सकता कि अदालत ने उस आदेश पर कोई राय व्यक्त की है जिसके माध्यम से एसएलपी लाया गया था। सरल शब्दों में कहें तो मामले के गुण-दोष पर गौर किए बिना विशेष अनुमति याचिका खारिज करने का मतलब यह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर कोई राय व्यक्त की है, जिसका अर्थ है कि अधीनस्थ न्यायालय का वह आदेश जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को लागू किया गया था, इसे अंतिम और लागू करने योग्य माना जाएगा।
कुन्हायमद बनाम केरल राज्य का उपर्युक्त निर्णय भी इस संबंध में महत्वपूर्ण है। अदालत ने सीआईटी बनाम अमृतलाल भोगीलाल एंड कंपनी और मद्रास राज्य बनाम मदुरै मिल्स कंपनी लिमिटेड मामलों की उपर्युक्त टिप्पणियों को दोहराया और आगे कहा कि विशेष अनुमति याचिका को खारिज करना, चाहे वह मौखिक या गैर-भाषी आदेश द्वारा हो, चुनौती के तहत आदेश को प्रतिस्थापित नहीं करता है। विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने से अदालत के इनकार का मतलब केवल यह है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई के लिए दायर अपील की अनुमति देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं था।
इसके अलावा, अदालत ने कहा, यदि अपील करने की अनुमति देने से इनकार करने वाला आदेश एक सकारण आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) है यानी आदेश यह कारण देता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छुट्टी क्यों नहीं दी गई, तो ऐसे सकारण आदेशों के दो परिणाम होंगे। सबसे पहले, आदेश में कानून का विवरण संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत समझा और निहित कानून होगा। दूसरा, बोलने के क्रम में यानी कानून के बयान को छोड़कर जो कुछ भी बचा है उसका उपयोग केवल न्यायिक अनुशासन के माध्यम से पक्षों और अधिकरण जैसे अधीनस्थ न्यायालय को बांधने के लिए किया जाएगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। आदेश में कानून को छोड़कर बाकी कथनों का अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के साथ विलय नहीं होता है और यह भी नहीं माना जाना चाहिए कि विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने वाले आदेश पर सुनवाई की जाएगी, इसे पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में पूर्व न्यायिक के रूप में नहीं समझा जा सकता है। केवल तभी जब न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति दी गई हो और मामले की सुनवाई हो चुकी हो, विलय का सिद्धांत उसी तरीके से लागू होगा चाहे आदेश केवल पिछले आदेश की पुष्टि या संशोधन या उलट हो, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ विलय हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी और लागू करने योग्य होगा।
विलय के सिद्धांत पर निर्णय
गोजर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम रतन लाल सिंह (1974)
मामले के तथ्य
इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलकर्ता के पूर्ववर्तियों ने किराए का भुगतान न करने के कारण प्रतिवादी के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर किया था। विद्वान द्वितीय मुंसिफ ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में एक निर्णय पारित किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी को पश्चिम बंगाल परिसर किराया नियंत्रण (अस्थायी प्रावधान) अधिनियम,1950 के तहत कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। अपील में अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा भी डिक्री की पुष्टि की गई, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील दायर की थी। दूसरी अपील भी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई, लेकिन प्रतिवादी को संपत्ति खाली करने और अपीलकर्ता को कब्ज़ा सौंपने का समय दिया गया था।
प्रतिवादी को दिए गए समय के दौरान, अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया। प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण आवेदन भी दायर किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और अदालत द्वारा प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकार करने के बाद मुकदमा खारिज कर दिया गया। आवेदन स्वीकार करते समय, न्यायालय ने कहा कि यदि अपीलीय अदालत द्वारा अपील खारिज कर दी जाती है तो विलय का सिद्धांत लागू नहीं होगा, और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को अपील करने की विशेष अनुमति भी दी थी।
मामले में शामिल मुद्दे
क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के साथ मिला दिया जाएगा?
अदालत का फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब भी कोई अपील की जाती है, तो अपीलीय अदालत उसे पलट सकती है, संशोधित कर सकती है या खारिज कर सकती है। विलय के सिद्धांत में प्रावधान है कि जब कोई अपीलीय अदालत कोई आदेश पारित करती है, तो निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को उस आदेश के साथ मिला दिया जाता है। आगे यह देखा गया कि वर्तमान मामले में, मुकदमे की विषय वस्तु और अपील की विषय वस्तु समान थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों डिक्री, एक विचारण न्यायालय द्वारा और दूसरी उच्च न्यायालय द्वारा पारित, को एक साथ मिला दिया जाए, और इसलिए, अपील की अनुमति दी गई।
कुन्हायमद और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2000)
मामले के तथ्य
इस मामले में, एक बड़े परिवार द्वारा कोझिकोड के वन न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष एक विवाद उठाया गया था, जिसमें न्यायाधिकरण ने माना कि भूमि सरकार की नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप केरल राज्य द्वारा केरल उच्च न्यायालय में अपील की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की विशेष अनुमति दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद केरल राज्य ने अपने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जताई थी।
मामले में शामिल मुद्दे
क्या पुनर्विलोकन याचिका सुनवाई योग्य है?
अदालत का फैसला
न्यायालय ने कहा कि विलय का सिद्धांत और पुनर्विलोकन का अधिकार एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए यदि अपील करने की विशेष अनुमति दी जाती है, तो आदेश को पिछली अदालत द्वारा पारित आदेश के साथ विलय कर दिया जाएगा। न्यायालय ने निम्नलिखित भी देखा:
- जहां कोई अपील या पुनरीक्षण अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश या फैसले के खिलाफ होता है और ऊपरी अदालत अपील या पुनरीक्षण से निपटते समय कोई निर्णय लेती है या कोई आदेश पारित करती है, तो निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को वरिष्ठ न्यायालय के पारित आदेश के साथ मिला दिया जाएगा और यह वह आदेश है जो लागू रहेगा और कानून की नजर में लागू होगा।
- अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की विशेष अनुमति को दो चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण अपील दायर करने के लिए प्रार्थना या याचिका का निपटान है, जबकि दूसरा चरण तब होता है जब अपील स्वीकार कर ली जाती है।
- विलय के सिद्धांत और अपील की विशेष अनुमति के संबंध में, अदालत ने कहा कि सिद्धांत की प्रयोज्यता वरिष्ठ न्यायालय के क्षेत्राधिकार की प्रकृति और मुकदमे के मुद्दे या विषय वस्तु पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए, यह आवश्यक है कि वरिष्ठ न्यायालय अपील में मुद्दे पर आदेश या निर्णय को संशोधित करने, उलटने या पुन: पुष्टि करने में सक्षम हो। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय केवल अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय किसी निर्णय या आदेश को संशोधित या उलट सकता है, विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय नहीं, इसलिए यह सिद्धांत केवल तभी लागू होगा जब वह अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।
- यदि अपील करने की विशेष अनुमति अस्वीकार कर दी जाती है, तो सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है।
- एक बार अपील करने की विशेष अनुमति मिल जाती है और सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एक आदेश पारित करता है, तो विलय का सिद्धांत लागू हो जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वोच्च न्यायालय में अपील के अधीन था, जिसमें केरल राज्य सफल नहीं हो सका और अपील खारिज कर दी गई। इसके अलावा, अपील करने की विशेष अनुमति खारिज कर दी गई क्योंकि यह योग्यता से रहित थी। न्यायालय अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग करने से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ विलय नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार इसका पुनर्विलोकन की जा सकता था।
वी. सेंथुर बनाम एम. विजयकुमार (2021)
मामले के तथ्य
इस मामले में, याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया और उन्हें लोक निर्माण विभाग में नियुक्त किया गया। 4 वर्षों के बाद, एक वरिष्ठता सूची तैयार की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं में से एक ने तर्क दिया कि अधिक मेधावी उम्मीदवार होने के नाते, उसे उसी श्रेणी के अन्य लोगों की तुलना में कम प्राथमिकता दी गई थी। वरिष्ठता सूची पर निर्धारण से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं से तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट रैंक के अनुसार वरिष्ठता सूची बनाने को कहा था। इसे फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जहां मामला खारिज कर दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने उत्तरदाताओं द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने के खिलाफ याचिका दायर की थी।
इस बीच, तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया गया, और इसके कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई और उन्हें अधिकारातीत घोषित कर दिया गया। अदालत ने आगे आदेश दिया कि वरिष्ठता 12 सप्ताह के भीतर तय की जाए। इस आदेश को अपील की विशेष अनुमति के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसे खारिज कर दिया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय में अपीलों के ख़ारिज होने से व्यथित लोगों द्वारा अवमानना याचिकाओं के साथ-साथ पुनर्विलोकन याचिकाएँ भी दायर की गईं। इस पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया गया था और इसलिए, वरिष्ठता सूची के गैर-आरक्षण से पीड़ित चयनकर्ताओं ने अपील की विशेष अनुमति के माध्यम से इसे चुनौती दी थी।
मामले में शामिल मुद्दे
अपील मंजूर की जाएगी या नहीं?
अदालत का फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की विशेष अनुमति के मामले में विलय के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि अपील की विशेष अनुमति खारिज कर दी जाती है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, इस तथ्य के बावजूद कि बर्खास्तगी एक गैर-बोलने वाला आदेश है या कारण बताने वाला आदेश है। अदालत ने आगे कहा कि वरिष्ठता सूची चयन की योग्यता के आधार पर तय की जानी चाहिए, और रोस्टर बिंदुओं पर बनाई गई सूची अमान्य होगी। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश और निर्णय को विलय कर दिया गया है या नहीं, लेकिन वे अभी भी देश की सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी होंगे।
निष्कर्ष
विलय का सिद्धांत सामान्य कानून की एक अवधारणा है, लेकिन इसे संवैधानिक कानून का सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है, न ही इसे किसी विशेष क़ानून द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह न्यायालयों और न्यायिक प्रणाली के पदानुक्रम का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी उत्पत्ति न्यायिक प्रणाली में मौजूद कमियों और खामियों को पूरा करने की आवश्यकता से हुई है, जिसमें किसी विशेष विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न अदालतों द्वारा पारित आदेशों की स्थिरता के संबंध में भ्रम है। सिद्धांत इस मुद्दे को हल करता है कि यदि एक ही मुद्दे पर अधीनस्थ और वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा कई आदेश पारित किए जाते हैं तो किस आदेश को लागू किया जाना चाहिए और महत्व दिया जाना चाहिए यह स्पष्ट करता है और प्रावधान करता है कि इस स्थिति में, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पारित आदेश या क्रमिक आदेश मान्य होगा और निचली अदालत के आदेश को वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ मिला दिया जाएगा। दोनों आदेशों को मिला कर पारित आदेश अंतिम एवं लागू होगा। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि सिद्धांत एक उद्धारकर्ता खंड है, जो अराजकता और भ्रम को रोकने में मदद करता है और न्यायिक प्रणाली में मौजूद अंतराल और खामियों को भरता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
विलय के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है?
सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों के पदानुक्रम को बनाए रखना और उसका सम्मान करना है। इसका मतलब यह है कि किसी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश लागू किया जाएगा और बाध्यकारी होगा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को इसमें विलय कर दिया जाएगा।
आपराधिक कानून में सिद्धांत का उपयोग और कार्यान्वयन कैसे किया जाता है?
आपराधिक मामलों में, कम सजा या नुकसान वाले अपराधों को उन अपराधों में शामिल किया जाएगा जो पीड़ित को बड़ी क्षति और नुकसान पहुंचाते हैं और कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे। उदाहरण के लिए, A डकैती का अपराध करता है और अपराध के दौरान पीड़ित पर हमला करता है। इस मामले में, दोनों अपराधों को मिला दिया जाएगा, और संभावना है कि उस पर डकैती के अपराध का आरोप लगाया जाएगा, जिसमें अधिक सज़ा का प्रावधान है।
क्या विलय का सिद्धांत किसी क़ानून द्वारा मान्यता प्राप्त है?
नहीं, यह सिद्धांत किसी विशेष क़ानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। यह अदालतों के पदानुक्रम को बनाए रखने के विचार पर आधारित सामान्य कानून की अवधारणा है।
संदर्भ
