यह लेख बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा की Aishwarya Sinha & Tulsi द्वारा लिखा गया है। यह लेख नागरिक सुधार और समानता उत्पन्न करने में कानूनी सहायता की भूमिका पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

“मुझे नहीं पता कि राज्य सरकार ने हमें हमारी शुल्क का भुगतान करने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया है। उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए हुए सात साल हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सज़ा पर मुहर लगा दी और कसाब भी मर गया। लेकिन हम अभी भी शुल्क का इंतजार कर रहे हैं।

– अमीन सोलकर (अजमल कसाब का बचाव करने वाले वकीलों में से एक) ने पीटीआई को बताया।

न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के बराबर है, लेकिन यहां सवाल यह है कि हममें से कितने लोगों के पास न्याय तक वास्तविक पहुंच है? क्या हमारे समाज में न्याय का वितरण सबके लिए एक समान है? क्या समाज के सबसे कमजोर वर्ग की बात जड़ स्तर पर ठीक से सुनी जा रही है? ऐसे कई प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। कानूनी सहायता उन लोगों को न्याय प्रदान करना चाहती है जिनके पास अदालत के खर्चों में संलग्न होने के लिए वित्त की कमी है। हालाँकि इसका लक्ष्य सभी के लिए समानता प्रदान करना है लेकिन कुछ आर्थिक बाधाओं के कारण यह अक्सर अपने उद्देश्यों में विफल रहता है। यह लेख कानूनी सहायता क्या है, इसके संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान, इसके सामाजिक कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन), इसके न्यायिक और विधायी परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) पर जोर देता है।

‘कानूनी सहायता’ उन लोगों की सहायता करती है जो अदालत में अपने कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए स्वयं को वित्त प्रदान करने में असमर्थ हैं। यह सभी को न्याय प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा उठाया गया एक उपाय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है। यह मूल रूप से दो क्षेत्रों में समानता को परिभाषित करता है:

1. कानून के समक्ष समानता
2. भारत के क्षेत्र के भीतर कानून का समान संरक्षण।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 15 की कोई भी बात राज्य को भारत में नागरिकों के किसी भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की प्रगति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति के लिए कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अपने अर्थ में बहुत व्यापक है यानी इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा एक भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। कार्यान्वयन के मामले में ये प्रावधान विफल हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि भारत जैसे देश में गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा आदि समस्याएँ आज भी मूल समस्याएँ हैं। इस प्रकार भवन की मूल संरचना में पूरे संस्थान को पकड़ने की कोई पकड़ नहीं है और पूरा संस्थान स्वतः ही ढह जाएगा। ऐसी स्थिति में एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए भी नियमित अदालती कार्यवाही के लिए भुगतान करना वास्तव में मुश्किल है और एक गरीब के लिए इसमें कोई जगह ही नहीं है।

ऐसे में उन्हें न्याय दिलाना राज्य का कर्तव्य बनता है। किसी को सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह गरीब है क्योंकि कोई भी अपनी पसंद से गरीब नहीं होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हुसैनारा खातून मामले में गरीबों के अधिकारों पर एक फैसला सुनाया-

जहां याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के ज्ञान में लाया कि अधिकांश विचाराधीन कैदी पहले ही उससे कहीं अधिक सजा भुगत चुके हैं, जो उन्हें बिना किसी देरी के दोषी ठहराए जाने पर मिलती। देरी का कारण अदालत में अपना बचाव करने के लिए कानूनी सलाहकार को नियुक्त करने में संबंधित व्यक्तियों की असमर्थता थी और उनकी असमर्थता के पीछे मुख्य कारण उनकी गरीबी थी। इस प्रकार, इस मामले में, अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 39-A नि:शुल्क  कानूनी सेवा पर जोर देता है जो उचित, स्वतंत्र, न्यायपूर्ण प्रक्रिया का एक अनिवार्य तत्व है और यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है।

न्यायिक मिसाल

न्यायमूर्ति पी.एन भगवती

कानूनी सहायता का अर्थ है समाज में एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करना जिससे न्याय प्रशासन का मिशन आसानी से सुलभ हो जाए और उन लोगों की पहुंच से बाहर न हो जिन्हें कानून द्वारा दिए गए इसके कार्यान्वयन के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है। गरीबों और अशिक्षितों को इसका सहारा लेना चाहिए, जिससे वे अदालतों से संपर्क करने में सक्षम हों और उनकी अज्ञानता और गरीबी अदालतों से न्याय प्राप्त करने के रास्ते में बाधा न बने। कानूनी सहायता उन गरीबों और अशिक्षितों को उपलब्ध होनी चाहिए जिनकी अदालतों तक पहुंच नहीं है।

न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने गरीबों के बीच कानूनी जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि वे अपने अधिकारों, विशेष रूप से नि:शुल्क  कानूनी सहायता के बारे में जागरूक नहीं हैं और अशिक्षित हैं।

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर

उन्होंने ठीक ही कहा कि यदि कारावास की सजा पाया कोई कैदी कानूनी सहायता के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति समेत अपील के अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने में वस्तुतः असमर्थ है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39-A के साथ पठित अनुच्छेद 142 के तहत अदालत में निहित है, पूर्ण न्याय करने के लिए ऐसे कैद व्यक्ति के लिए वकील नियुक्त करने की शक्ति आवश्यक है।

विधायी परिप्रेक्ष्य

भारत के संविधान के तहत

भारत का संविधान कानूनी सहायता से संबंधित विभिन्न प्रावधान बताता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा और अपने सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण देगा। कानूनी सहायता के साधन प्रदान करके राज्य का लक्ष्य उन नागरिकों को समानता प्रदान करना है जो अपने लिए भुगतान नहीं कर सकते। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) में प्रावधान है कि अनुच्छेद 15 की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान (अपलिफ्टमेंट) या अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों के लिए कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39-A के तहत कानूनी सहायता एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा परिभाषित प्रक्रिया के अलावा एक भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 39-A ‘समान न्याय और नि:शुल्क  कानूनी सहायता’ का प्रावधान प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देगा और कानूनी प्रणाली के संचालन को सुरक्षित करेगा। इसे विशेष रूप से विभिन्न योजनाओं और कानून द्वारा नि:शुल्क  में कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 21 भारत के संविधान के भाग III के तहत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 39-A भारतीय संविधान के भाग IV के तहत प्रदत्त राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कानूनी सहायता के प्रावधान हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 33 के नियम 17 में निर्धन व्यक्ति द्वारा दायर मुकदमों का प्रावधान है। अदालत में मुकदमा दायर करने के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले असंख्य व्यक्ति हैं जो अदालती शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते हैं और उन्हें मुकदमा दायर करने में सक्षम बनाने के लिए सीपीसी के आदेश 33 के तहत अदालती शुल्क से छूट भी प्रदान की जाती है।

सीपीसी का नियम 17 निर्धन व्यक्ति द्वारा बचाव का प्रावधान करता है। कोई भी प्रतिवादी जो एक गरीब व्यक्ति है, जो प्रतिदावा (काउंटर क्लेम) करने की इच्छा रखता है, उसे ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है और इस आदेश में निहित नियम उस पर इस तरह लागू होंगे जैसे कि वह एक वादी था और उसका लिखित बयान एक वाद था। राज्य किसी गरीब व्यक्ति के लिए जगह सुनिश्चित करता है ताकि उसे वित्तीय अक्षमताओं के आधार पर न्याय से वंचित न किया जा सके।

सीपीसी का आदेश 33 नियम 18 गरीब व्यक्ति को नि:शुल्क  कानूनी सेवाएं प्रदान करने की सरकार की शक्ति निर्धारित करता है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत

कानूनी सहायता का प्रावधान आपराधिक कानून में भी खोजा जा सकता है। भारत में सभी प्रकार के आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 304 में प्रावधान है कि कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी-

• जहां अदालत संतुष्ट हो जाएगी कि अभियुक्त को कोई वकील नहीं सौंपा गया है, वह उसके बचाव के लिए उसे नियुक्त करेगी और वकील को केवल राज्य के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।
• उच्च न्यायालय के पास उपर्युक्त वकीलों के चयन के लिए एक नियम बनाने की शक्ति है, उस वकील को किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी और ऐसा करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ ऐसे वकील को कितनी शुल्क का भुगतान करना होगा।
• राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से वह तारीख तय कर सकती है, जब से इस धारा के प्रावधान किसी अन्य अदालत के समक्ष मुकदमे और किसी भी मामले पर लागू होंगे, जैसा कि सत्र न्यायालय में मामले से पहले होता है।

ऐसा प्रावधान करके राज्य यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी सहायता का प्रावधान जमीनी स्तर तक पहुंचेगा और जरूरतमंदों को न्याय मिलेगा।

वैधानिक मान्यता

प्रत्येक व्यक्ति जो मुकदमा दायर करना चाहता है, चाहे वह सिविल हो या आपराधिक, कानूनी सेवाओं का हकदार है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 पात्र व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं देने के लिए मानदंड निर्धारित करती है। अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति-

1. अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का कोई भी सदस्य;
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी का कोई भी शिकार या भिखारी;
3. कोई बच्चा या कोई महिला;
4. कोई भी व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से पीड़ित है;
5. कोई भी व्यक्ति जो किसी प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप, बाढ़, सूखा या किसी अन्य प्रकार की आपदा का शिकार हो, चाहे वह सामूहिक या औद्योगिक आपदा हो या कोई जातीय हिंसा;
6. उद्योग में काम करने वाला एक कर्मचारी;
7. किसी भी हिरासत में, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 2(g) के तहत परिभाषित एक सुरक्षात्मक घर में हिरासत के अर्थ के भीतर।
8. ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय नौ हजार रुपये से कम हो या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य अधिक राशि हो, यदि मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और वार्षिक आय बारह हजार रुपये से कम या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य राशि है जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

विभिन्न मामले जहां भारत में कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है

1. मानहानि (डिफामेशन)
2. न्यायालय की अवमानना (कंटेंपट)
3. शपथ के तहत झूठ बोलना
4. अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) ने प्रतिशोध की भावना से ऐसा किया
5. आर्थिक अपराध और सामाजिक कानूनों के विरुद्ध अपराध
6. चुनाव से सम्बंधित कार्यवाही
7. ऐसे मामले जहां जुर्माना 50/- रुपये से अधिक नहीं लगाया गया है
8. कार्यवाही में उचित प्रतिनिधित्व न होने पर जिनके हित प्रभावित नहीं होंगे
9. ऐसे मामले जहां कानूनी सहायता चाहने वाला व्यक्ति सीधे तौर पर संबंधित नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि हर कोई अपने कानूनी अधिकारों और दायित्वों और अपने खिलाफ किसी भी आपराधिक आरोप के निर्धारण में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई की समानता का हकदार है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के तहत, अनुच्छेद 14(1) में कहा गया है कि सभी लोग अदालत और न्यायाधिकरणों के समक्ष समान होंगे। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि 1996 के अनुच्छेद 14(3)(d) के तहत, किसी भी व्यक्ति को, जिसे किसी भी आपराधिक आरोप का सामना करना पड़ रहा है, व्यक्तिगत रूप से या अपनी पसंद के वकील की सहायता से अपना बचाव करने का आदेश देता है जिससे वह कानूनी सहायता प्राप्त कर सके, और यदि वह ऐसा नहीं करता है, उसके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए और यदि वह धन की कमी के कारण भुगतान करने में असमर्थ है तो उसे बिना किसी भुगतान के कानूनी सहायता प्रदान की जाए।

अधिनियम के अंतर्गत निकायों का पदानुक्रम

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण- शीर्ष निकाय

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण- प्रत्येक राज्य में केंद्रीय प्राधिकरण (एनएएलएसए) को नीतियां और निर्देश देता है लोगों को कानूनी सेवाएं देंता है लोक अदालत का संचालन करता है – उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके प्रमुख होते हैं-  पार्टन-इन-चीफ उच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है।

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण – प्रत्येक जिले में जिले में कानूनी सहायता कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करना जिले के जिला न्यायाधीश इसके पदेन (एक्स-ओफिसियो) अध्यक्ष होते हैं

तालुक कानूनी सेवा समितियाँ – प्रत्येक तालुक या मंडल या तालुक या मंडल के समूह में तालुक में कानूनी सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करना लोक अदालतों का आयोजन करना  इसका नेतृत्व एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करता है जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है

एनएएलएसए ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा) विनियम, 2010 तैयार किया है यह उन विशेष मामलों में नियमित शुल्क के भुगतान पर वरिष्ठ सक्षम वकीलों को नियुक्त करता है जहां किसी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में हो।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालय सेवा समिति (एससीएलसी) की स्थापना इसका नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा किया जाता है और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित विशिष्ट सदस्य होते हैं।

न्यायिक व्याख्या

खत्री बनाम बिहार राज्य

इस मामले में, यह निर्धारित किया गया था कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल मुकदमे के दौरान बल्कि कार्यवाही के दौरान यानी जब उन्हें पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए या समय पर रिमांड पर लिया जाए, किसी भी समय ऐसी कानूनी सहायता प्रदान करे।

महाराष्ट्र राज्य बनाम मनुभाई प्रागाजी वाशी

इस मामले में, न्यायालय ने निःशुल्क कानूनी सहायता की अवधारणा को अधिक व्यापक अर्थ में कानूनी अधिकार माना। नि:शुल्क  कानूनी सहायता का यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत “समान न्याय” और “नि:शुल्क  कानूनी सहायता” प्रदान करने के लिए राज्य के मौलिक कर्तव्य के रूप में गारंटीकृत है।

रेम बनाम मैल्कम

इस मामले में, यह निर्धारित किया गया था कि राज्य को अभियुक्तों को त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार से इस आधार पर वंचित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि राज्य के पास मुकदमे को शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक व्यय करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। राज्य को अपनी प्राथमिकता के अनुसार अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन वह मानव को एक संसाधन के रूप में नजरअंदाज नहीं कर सकता है और इसलिए इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि किसी को भी उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन या वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह गरीब है।

श्री अब्दुल हसन और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम दिल्ली विद्युत बोर्ड और अन्य

इस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि “संविधान के अनुच्छेद 39A में इस बात पर जोर दिया गया है कि कानूनी प्रणाली समानता के आधार पर शीघ्रता से न्याय देने में सक्षम होनी चाहिए और नि:शुल्क  कानूनी सहायता प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए ताकि न्याय हासिल करने का अवसर सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए।” 

हरियाणा राज्य बनाम श्रीमती  दर्शना देवी एवं अन्य

इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सीपीसी के आदेश 33 नियम 9-A में गरीबों को कानूनी सहायता के सौम्य प्रावधान को प्रभावी करने के लिए किसी भी राज्य ने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, हालांकि अधिनियम के कई साल बीत चुके हैं। कानून बनने के बाद, लेकिन राज्य शर्तों को पूरा करने में जानबूझकर चूक करके इसे लागू नहीं करता है। सरकार की प्रत्येक बड़ी शाखा का यह सार्वजनिक कर्तव्य है कि वह कानून के शासन का पालन करे और गरीबों की मदद के लिए कानून बनाने के लिए नियम बनाकर संविधान के साथ तालमेल बनाए रखे।

मदाव हयवदनराव होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य

इस मामले में, यह निर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति अपनी सजा के खिलाफ अपील करने का हकदार है, उसे वकील मांगने, अपील तैयार करने और बहस करने का अधिकार है।

शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य

इस मामले में, पुलिस लॉक-अप में महिला कैदियों की सुरक्षा और यातना और दुर्व्यवहार के खिलाफ उनकी सुरक्षा के संबंध में सवाल उठाया गया था। इसमें कहा गया कि न केवल महिला कैदियों को बल्कि राज्य की जेलों में बंद सभी कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। पुलिस को ऐसी गिरफ्तारी के तुरंत बाद निकटतम कानूनी सहायता समिति को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना चाहिए।

सुक दास बनाम केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश

इस मामले में, यह कहा गया था कि यह अदालत का कर्तव्य है कि यदि कोई पक्ष अपनी गरीबी के कारण वकील नियुक्त करने में सक्षम नहीं है तो उसे एक वकील दिलाया जाए। समानता के आधार पर और यह सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान करना चाहिए कि वित्तीय बाधाओं के कारण न्याय से इनकार न किया जा सके।

किसी निर्धन अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने में विफलता, जब तक कि इससे इनकार न किया गया हो, मुकदमे को ख़राब कर देगी। इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि और सज़ा को रद्द भी किया जा सकता है।

अजमल कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य और दायित्व है जहां अभियुक्त व्यक्ति जिसने संज्ञेय (कॉग्निजेबल) प्रकृति का अपराध किया है और उसे पहली बार पेश किया जाता है ताकि अभियुक्त व्यक्ति को पूरी तरह से दोषी ठहराया जा सके, तब यह जरूरी है कि वह अपनी पसंद के किसी भी कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने के अपने अधिकार के बारे में जानता है और यदि किसी कारण से वह अपनी पसंद का वकील नियुक्त करने में असमर्थ है, तो उसे केवल राज्य के खर्च पर प्रदान किया जाएगा।

न्यायालय ने मुकदमे की शुरुआत में इस दायित्व को तब तक आवश्यक माना जब तक कि अभियुक्त व्यक्ति स्वेच्छा से अदालत में यह पुष्टि नहीं कर देता कि वह किसी वकील से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं चाहता है और स्वयं अपना बचाव करेगा। इसमें किसी भी तरह की विफलता से मुकदमा ख़राब हो जाएगा और अभियुक्त को दोषसिद्धि और सज़ा हो सकती है।

इस फैसले में न्यायालय ने देश के सभी मजिस्ट्रेटों पर उपरोक्त कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने का दायित्व डाला है और इसमें किसी भी तरह की विफलता को उनके कर्तव्य का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित मजिस्ट्रेट विभागीय कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

राजू @ रमाकांत बनाम मध्य प्रदेश राज्य

इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आयोजित किया गया था कि उन सभी आरोपियों को नि:शुल्क  कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जो अपनी गरीबी के कारण किसी वकील से जुड़ने में असमर्थ हैं, भले ही उनका अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो और यह केवल परीक्षण चरण तक सीमित नहीं होगा। भारतीय संविधान और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार, ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को नि:शुल्क  कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुकदमे और अपील के बीच कोई अंतर नहीं है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गरीब अभियुक्त व्यक्ति को कार्यवाही के सभी चरणों में, चाहे मुकदमा हो या अपील, नि:शुल्क  कानूनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसे निःशुल्क उपलब्ध कराना राज्य का मौलिक कर्तव्य है।

कानूनी सहायता का मिथक (मिथ) और वास्तविकता

“घरेलू हिंसा की शिकार मुमताज, जो एक मां है, जिसके पति ने उसे तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली, ने नि:शुल्क कानूनी सेवाओं में सहायता के लिए आवेदन किया। वह मुश्किल से 3,000 रुपये प्रति माह कमाती थीं। लेकिन उसने शिकायत की कि नि:शुल्क कानूनी सहायता सेवाएं मांगने पर, उसका वकील अदालत में उसकी सभी सुनवाई में शामिल नहीं होता है। यहां तक ​​कि वह पीड़ित से हर समय थोड़े-थोड़े पैसे भी मांगती रहती थी। यह घटना जमीनी हकीकत को सामने लाती है। यह हमारे प्रणाली की खामियों को दर्शाता है।’ वकील निःशुल्क मामलों में काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? जमीनी हकीकत पर, कानूनी सहायता पूरी तरह से उपेक्षित है, मुंबई स्थित वकील मनीषा तुलपुले ने कहा, जो गैर सरकारी संगठनों से मामले लेती हैं और निजी तौर पर नि:शुल्क काम करती हैं।

जैसा कि न्यायमूर्ति अय्यर और न्यायमूर्ति भगवती ने जांच की कि प्राचीन अन्याय और आधुनिक दुखों में डूबे भारतीयों की एक बड़ी संख्या को कानून से बहुत कम उम्मीद है। उनके पास इसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत कुछ है। ऐसी स्थिति में, कदम उठाना और न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है। हालाँकि कानूनी सहायता का कार्यान्वयन एक बड़ी मदद है, लेकिन इसका अधिकांश भाग मूल स्तर तक काम करने में विफल हो रहा है। अत: मिथक को हकीकत में बदलने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए-

• पर्याप्त आर्थिक समस्या- एनएएलएसए को वार्षिक रु. 6 करोड़ की राशि दी जाती है, अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए। समिति की राय है कि यह राशि इतनी महत्वपूर्ण योजना के लिए पर्याप्त नहीं है और दृढ़ता से सिफारिश करती है कि एनएएलएसए के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित अनुमान पर पर्याप्त आवंटन किया जाना चाहिए।
• अनुभवी/ क्षमता वाले वकील को अनुमति दी जाएगी- एनएएलएसए ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा) विनियम, 2010 तैयार किया है। यह उन विशेष मामलों में नियमित शुल्क के भुगतान पर वरिष्ठ सक्षम वकीलों को नियुक्त करता है जहां किसी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है। यहां कानून ने अपने आप में ‘विशेष मामलों’ को परिभाषित नहीं किया है, जिससे एक खामी रह गई है और इस प्रकार अंत में फिर से गरीबों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उनमें से अधिकांश इस प्रावधान का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

सामान्य मामलों में, कानूनी सहायता सेवा चाहने वाले व्यक्ति के वकील को उनके वेतन के रूप में बहुत कम राशि प्रदान की जाती है। इसलिए, एक योग्य वकील जो दूसरे मुवक्किल से अच्छी रकम कमा सकता है, वह इस मामले के लिए अपना समय क्यों देना चाहेगा? इस प्रकार पैनल में वकील अनुभवी होना चाहिए। कानून मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वरिष्ठ वकील साल में कम से कम 10 मुकदमे अदालत में नि:शुल्क  कानूनी सहायता के तहत जरूर निपटाएं।

• जागरूक जनता- आम जनता जागरूक होगी तभी कानूनी सहायता जड़ स्तर तक लागू हो सकेगी। कानून मंत्रालयों द्वारा कार्यक्रम, सेमिनार, आक्रामक अभियान आयोजित किये जाने चाहिए। योजना कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता गरीब वादियों का प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने में सक्षम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से जनता को इन योजनाओं के अस्तित्व की जानकारी देने का प्रयास किया जाना चाहिए।
• लॉ स्कूल और एनजीओ – लॉ स्कूल और एनजीओ को भी कानूनी सहायता में योगदान देने की पहल करनी चाहिए। युवा कानून के छात्रों को अपने कानूनी शिक्षाविदों के साथ कानूनी सहायता सेवाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिनके पास गहरा ज्ञान और अनुभव है जो इन कानूनी सहायता कार्यक्रमों में सक्रिय भाग ले सकते हैं।

एनजीओ को जरूरतमंद लोगों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें उपचार प्रदान करना चाहिए क्योंकि लोग अपने अधिकारों के साथ-साथ कानूनी सहायता की उपलब्धता से भी अनभिज्ञ हैं।

• सभी कानूनी सहायता प्राधिकरणों के प्रदर्शन का मूल्यांकन – कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करने के लिए सभी जिला कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरणों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उनकी तुलना (सर्वश्रेष्ठ को मान्यता और पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए) दूसरे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ-साथ अंतर-राज्यों के साथ भी किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा से, यह समझ में आता है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अपने अनुच्छेद 39-A के तहत भारत के संविधान में प्रावधान शामिल किया है, जो राज्य को नि:शुल्क  कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उपाय करने का निर्देश देता है। भारत सरकार ने इस अनुच्छेद को ‘कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987’ बनाने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (आदेश 33 नियम 17, आदेश 33 नियम 18) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (धारा 304) के तहत कई प्रावधानों को शामिल किया, ताकि जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।

नि:शुल्क  कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सभी कार्यों और उपायों के बावजूद, जमीनी हकीकत में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कई लोग हैं जो अभी भी अपने कानूनी अधिकार से अनजान हैं जिससे वे फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, लोगों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में जागरूक करना समय की मांग है ताकि न्याय और समानता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और कोई कसर न रह जाए।

इस उद्देश्य के लिए एनजीओ की सहायता ली जानी चाहिए। उन्हें जरूरतमंद लोगों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें उपचार प्रदान करना चाहिए। एनजीओ, सरकार और आम जनता जो इन प्रावधानों से अवगत हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और जागरूकता अभियान आयोजित करना चाहिए और उन कानूनों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो पहले ही अधिनियमित हो चुके हैं। अनुभवी वकील का भी कर्तव्य बनता है कि वह स्वेच्छा से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर समाज में अपना योगदान दे क्योंकि जमीनी हकीकत में न्याय और गरीब अलग-अलग किनारों पर खड़े हैं।