यह लेख गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के कानून के छात्र karanpreet singh के द्वारा लिखा गया है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत निक्षेप (डिपॉजिट) की अवधारणा और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए किसी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी द्वारा धन जुटाने का सबसे प्रचलित तरीका शेयर और डिबेंचर जारी करना है। हालाँकि, पूंजी जुटाने की एक तीसरी श्रेणी है अर्थात ‘निक्षेप’। निक्षेप वह राशि है जो किसी कंपनी को किसी तात्कालिक आवश्यकता के समर्थन के लिए अल्पकालिक (शॉर्ट-टर्म) ऋण के रूप में दी जाती है। जो व्यक्ति राशि निक्षेप करता है उसे ‘निक्षेपकर्ता’ (डिपॉज़िटर) कहा जाता है। राशि उधार देने से निक्षेपकर्ता कंपनी का ऋणदाता बन जाता है। यह लेख निक्षेप राशियों से संबंधित प्रासंगिक नियमों, विनियमों और प्रावधानों पर चर्चा करता है।

इसके अलावा, निक्षेप का निमंत्रण और स्वीकृति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73–76 और अधिनियम के अध्याय V के तहत बनाए गए कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम, 2014 द्वारा शासित होती है। यह नियमित संकल्प (रिजॉल्यूशन) या “योग्य कंपनी” के आधार पर सदस्यों की निक्षेप राशि के अलावा अन्य निक्षेप स्वीकार करने पर रोक लगाता है, जिन्हें नियमों में उल्लिखित विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। नियमों के तहत, पात्र कंपनियों के पास कुछ निश्चित शुद्ध संपत्ति और टर्नओवर होना चाहिए। इसके विपरीत, सार्वजनिक निक्षेप, कंपनियों की निक्षेप राशियों को संसाधित (प्रॉसेस) करने और स्वीकार करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। इस नियम का लक्ष्य निम्नलिखित के बीच संतुलन बनाना है:

• कंपनी के वित्तपोषण (फाइनैन्सिंग) को बढ़ावा देना।
• समाज के विरुद्ध निक्षेपकर्ताओं के हितों की रक्षा करना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73, इस बात की जांच का आधार है कि भारतीय कंपनियां सख्त नियमों का पालन करते हुए सार्वजनिक निक्षेप के माध्यम से अपना धन कैसे जुटाती हैं। पारदर्शिता (ट्रान्स्पेरेन्सी) सुनिश्चित करने और निक्षेपकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यह जनता से निक्षेप प्राप्त करने के लिए विशिष्ट शर्तों, पात्र कंपनियों, छूट वाली निक्षेप, स्वीकृति पर प्रतिबंध, पात्र निक्षेपकर्ताओं, दंडात्मक उपायों और आवश्यक अनुपालन को परिभाषित करता है।

निक्षेप क्या है?

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(31) के अनुसार, “निक्षेप” में किसी कंपनी द्वारा निक्षेप या ऋण या किसी अन्य रूप में धन की प्राप्ति शामिल होती है, लेकिन इसमें राशि कीऐसी श्रेणियां शामिल नहीं हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निर्धारित की जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में, किसी निक्षेपकर्ता से कंपनी द्वारा प्राप्त धन राशि को निक्षेप कहा जाता है। कंपनी द्वारा निक्षेप की गई राशि हमेशा उसकी बैलेंस शीट के देनदारी पक्ष में दर्ज की जाती है। इसके अलावा, निक्षेप पूंजी वित्तपोषण के स्रोतों में से एक है। इक्विटी धारकों के विपरीत, निक्षेपकर्ताओं के पास कंपनी के प्रबंधन में न तो कोई स्वामित्व का दावा है और न ही कोई मतदान अधिकार है। हालाँकि, कंपनी की नीतियों के अनुसार निक्षेप को शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है।

अल्पकालिक वित्तपोषण के स्रोत के रूप में किसी कंपनी की सार्वजनिक निक्षेप पर निर्भरता आवश्यक है। ये सार्वजनिक निक्षेप डिबेंचर और शेयरों की ओर रुख किए बिना तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का एक व्यावहारिक साधन प्रदान करते हैं। इसके अलावा, निक्षेप उन्हें उनके वित्तीय संस्थानों से आने वाले वित्त पर अपनी आवश्यकता कम करने और वित्त प्राधिकृतियों से आवश्यक वित्त प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। हितधारकों का विश्वास बनाए रखने और वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए, कंपनियों को नियामक दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए और सार्वजनिक निक्षेप की पारदर्शिता और विवेकपूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए।

निक्षेप के प्रकार

निक्षेप दो प्रकार के होते हैं:

• सुरक्षित निक्षेप: एक निक्षेप जो कंपनी की किसी भी मूर्त संपत्ति पर भार (चार्ज) बनाता है उसे ‘सुरक्षित निक्षेप’ के रूप में जाना जाता है। किसी भी आकस्मिक स्थिति में, निक्षेपकर्ता अपनी निक्षेप राशि की वसूली के लिए आवंटित संपत्ति पर इस भार का दावा कर सकता है। यदि कंपनी राशि चुकाने में असमर्थ हो जाती है, तो निक्षेपकर्ता अपनी राशि की वसूली के बदले उस संपत्ति का निपटान कर सकता है।
• असुरक्षित निक्षेप: जैसा कि नाम से पता चलता है, ऐसी निक्षेप राशि जो कंपनी की संपत्ति पर कोई भार नहीं लगाती है उसे ‘असुरक्षित निक्षेप’ कहा जाता है। निक्षेपकर्ता को उसकी निक्षेप राशि पर प्रतिभूति प्रदान नहीं की जाती है। एक निक्षेपकर्ता आमतौर पर असुरक्षित निक्षेप में निवेश करने से झिझकता है। हालाँकि, कंपनियाँ आम तौर पर जनता को लुभाने के लिए ऐसी निक्षेपओं पर उच्च ब्याज दरों की अनुमति देती हैं।

छूट प्राप्त निक्षेपओं की सूची

कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(c) लेनदेन की एक सूची निर्धारित करता है जिसे ‘छूट वाली निक्षेप’ कहा जा सकता है:

• सरकार से प्राप्त राशि – केंद्र सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि, साथ ही इन सरकारों से गारंटी द्वारा समर्थित स्रोतों से प्राप्त धनराशि, या स्थानीय अधिकारियों, या संसदीय या राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित वैधानिक निकायों से प्राप्त धनराशि को निक्षेप नहीं कहा जा सकता है। 
• विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विदेशी पक्षों से प्राप्त राशि – कंपनी कानून के तहत विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी निगमों, विदेशी नागरिकों और भारत के बाहर रहने वाली संस्थाओं सहित विदेशी स्रोतों से प्राप्त धन राशि को निक्षेप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ये लेनदेन फेमा और उससे जुड़े नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं।
• ऋण या सुविधा के रूप में प्राप्त राशि- कंपनियां अक्सर ऋण या ऋण सुविधाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता सुरक्षित करती हैं। एसबीआई की सहायक कंपनियों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संस्थानों, संबंधित नए बैंकों, या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा परिभाषित सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग कंपनियों से प्राप्त धनराशि इसके अंतर्गत नहीं आती है।
• ऋण या वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि- सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों या आर.बी.आई. अधिनियम 1934 द्वारा परिभाषित अनुसूचित बैंकों से प्राप्त ऋण और वित्तीय सहायता को कंपनी कानून के तहत निक्षेप नहीं माना जाता है।
• वाणिज्यिक पत्र जारी करने के बदले प्राप्त राशि- कंपनियां आर.बी.आई. दिशानिर्देशों या अधिसूचनाओं का पालन करते हुए वाणिज्यिक (कमर्शियल) पत्र या इसी तरह के लिखत (इंस्ट्रूमेंट) जारी करके धन जुटा सकती हैं। ऐसे लिखतों के बदले में प्राप्त इन निधियों को निक्षेप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
• अंतर-कॉर्पोरेट निक्षेप- जब एक कंपनी को दूसरी कंपनी से धन प्राप्त होता है, तो यह अक्सर अंतर-कॉर्पोरेट निक्षेप के अंतर्गत आता है। ऐसे लेनदेन को निक्षेप के रूप में वर्गीकृत किए जाने से छूट दी गई है।
• अग्रिम प्रतिभूति (सिक्योरिटी) आवेदन राशि- कंपनियों को अक्सर शेयरों जैसी प्रतिभूतियों के लिए अग्रिम भुगतान या आवेदन भार प्राप्त होता है। प्रतिभूतियों के आवंटन की प्रत्याशा में रखे गए इन फंडों को निक्षेप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जब तक कि कंपनी आवेदन राशि प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर प्रतिभूतियों को आवंटित करने में विफल नहीं होती है और उस अवधि के बाद 15 दिनों के भीतर रिफंड जारी नहीं करती है।
• निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदारों से ऋण- किसी कंपनी के निदेशक या निदेशक के किसी रिश्तेदार से प्राप्त राशि को निक्षेप श्रेणी से बाहर रखा गया है। हालाँकि, निदेशक या रिश्तेदार को यह पुष्टि करते हुए एक लिखित घोषणा प्रदान करनी होगी कि धनराशि उधार लेने या दूसरों से ऋण या निक्षेप स्वीकार करने के माध्यम से अर्जित नहीं की गई थी।
• सदस्यों (निजी कंपनियों) से निक्षेप की स्वीकृति- निजी कंपनियां निक्षेप को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट नियमों के अधीन हैं। ये नियम उन निजी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं, जैसे कि सदस्यों से धन की स्वीकृति को शेयर पूंजी, भंडार और प्रीमियम खातों के आधार पर विशिष्ट सीमा तक सीमित करना।
• सुरक्षित डिबेंचर या अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय बांड- कंपनियां परिसंपत्तियों या बांडों द्वारा सुरक्षित बांड या डिबेंचर जारी कर सकती हैं जो एक निर्दिष्ट अवधि (10 वर्ष से अधिक नहीं) के भीतर अनिवार्य रूप से शेयरों में परिवर्तनीय हैं। ये लेनदेन निक्षेप के रूप में योग्य नहीं हैं।
• स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध असुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर- गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करना जो कंपनी की संपत्ति पर कोई भार नहीं लगाते हैं और सेबी नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं, उन्हें निक्षेप के रूप में वर्गीकृत होने से छूट दी गई है।
• कर्मचारियों से प्राप्त राशि और बिना ब्याज वाली राशि – कर्मचारियों से बिना ब्याज वाली प्रतिभूति निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि और ट्रस्ट में रखी गई गैर-ब्याज वाली राशि को निक्षेप नहीं माना जाता है।
• वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए अग्रिम (ऐड्वान्स) की रसीद- वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राप्त अग्रिम, बशर्ते कि इन अग्रिमों का हिसाब-किताब किया जाए और स्वीकृति से 365 दिनों के भीतर आपूर्ति या प्रावधान के विरुद्ध विनियोजित (अप्रोप्रीऐटिड) किया जाए, निक्षेप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। हालाँकि, कानूनी कार्यवाही से जुड़े मामलों में, 365 दिन की सीमा लागू नहीं हो सकती है।
• व्यापार अग्रिम या व्यावसायिक अग्रिम- अचल संपत्ति के संबंध में प्राप्त अग्रिम, अनुबंध प्रदर्शन के लिए प्रतिभूति निक्षेप, पूंजीगत वस्तुओं के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं के तहत अग्रिम, और भविष्य की सेवाओं जैसे वारंटी या रखरखाव अनुबंध के लिए अग्रिम (बशर्ते सेवा अवधि अधिक न हो) सामान्य व्यवसाय अभ्यास या 5 वर्ष) को निक्षेप नहीं माना जाता है।
• प्रमोटर का सह-भुगतान- किसी कंपनी के प्रमोटरों द्वारा वित्तीय संस्थानों या बैंक शर्तों के अनुपालन में असुरक्षित ऋण के रूप में लाई गई राशि को निक्षेप श्रेणी से बाहर रखा गया है। यह छूट केवल वित्तीय संस्थानों या बैंकों से लिया गया कर्ज चुकाने तक ही मिलती है।
• निधि कंपनियों, चिट फंड कंपनियों, सीआईएस द्वारा प्राप्त राशि- निधि कंपनियों, चिट फंड से निपटने वाली कंपनियों और सेबी नियमों के तहत सामूहिक निवेश योजनाओं (सी.आई.एस.) में शामिल कंपनियों की विशिष्ट श्रेणियों को ऐसी राशि प्राप्त हो सकती है जिसे निक्षेप नहीं माना जाता है।
• परिवर्तनीय नोट के रूप में प्राप्त राशि- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप कंपनियां परिवर्तनीय नोट प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों। इन नोटों को निक्षेप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
• ए.आई.एफ., डी.वी.सी.एफ., आदि से प्राप्त राशि- कंपनियां सेबी नियमों के तहत वैकल्पिक निवेश कोष (ए.आई.एफ.), घरेलू उद्यम पूंजी कोष (डी.वी.सी.एफ.), बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और सेबी के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंड से धन प्राप्त कर सकती हैं। ये लेनदेन निक्षेप के रूप में योग्य नहीं हैं।

निक्षेपकर्ता कौन है?

कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(d) के अनुसार, निक्षेपकर्ता वह व्यक्ति है जिसने कंपनी में एक राशि निक्षेप की है। निक्षेपकर्ता निम्नलिखित व्यक्ति हो सकता है:

• एक व्यक्ति,
• एक कंपनी,
• एक ट्रस्ट/फर्म,
• कोई भी कंपनी इकाई, या
• किसी निजी या सार्वजनिक कंपनी का कोई भी सदस्य।

दूसरे शब्दों में, इसमें वे लोग या संगठन शामिल हैं जो किसी कंपनी को ब्याज, पुनर्भुगतान, शेयरों या डिबेंचर में रूपांतरण आदि के बदले में पैसा या किसी अन्य प्रकार का वित्तीय लाभ देते हैं, जब तक कि कंपनी व्यवहार्य लगती है। इसके अलावा, निक्षेपकर्ताओं को कंपनी का लेनदार माना जाता है और इसे इसके वित्तीय विवरणों के देनदारी पक्ष में दर्ज किया जाता है। निक्षेप समझौते के अनुसार, निक्षेपकर्ता मूल राशि और सहमत ब्याज के पुनर्भुगतान के हकदार हैं।

योग्य कंपनी कौन है?

कंपनियाँ दो अलग-अलग प्रकार की होती हैं, अर्थात्: सार्वजनिक और निजी कंपनी। हालाँकि, केवल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों को ही निक्षेप का अनुरोध करने का अधिकार है। निजी कंपनियाँ इस प्रावधान के लिए पात्र नहीं हैं। कंपनी अधिनियम 2013, एक सार्वजनिक कंपनी के लिए निक्षेप राशि जुटाने के योग्य होने के लिए कुछ आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180(1)(c) में उल्लिखित सीमाओं के अनुसार, एक योग्य कंपनी सार्वजनिक निक्षेप का अनुरोध कर सकती है।

• यह एक सार्वजनिक कंपनी होनी चाहिए। 
• इसका राजस्व(रेवन्यू) कम से कम 500 करोड़ रुपये या शुद्ध संपत्ति 100 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
• कंपनी प्रबंधन को एक विशेष संकल्प अपनाना होगा। रजिस्ट्रार को यह संकल्प प्राप्त करना होगा।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करने के लिए एक सार्वजनिक कंपनी की कुल संपत्ति 1 अरब रुपये से कम नहीं होनी चाहिए या 5 अरब रुपये से कम का कारोबार नहीं होना चाहिए, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत केवल 10 मिलियन रुपये की शुद्ध संपत्ति की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक कंपनी को निक्षेप स्वीकार करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पूर्व सहमति प्राप्त करने की भी आवश्यकता होती है जिसे कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यह छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए एक झटका है जो उच्च वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण सार्वजनिक निक्षेप लेने में सक्षम नहीं होंगे।

कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम 2014 आम जनता के निवेश को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रावधान जो किसी कंपनी को बाध्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि जनता द्वारा निवेश किया गया पैसा नष्ट न हो क्योंकि इसे शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट जगत में अधिक निवेशक अनुकूल माहौल बनाना और कंपनियों द्वारा निवेशकों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी के मामलों को कम करना है।

धारा 73: जनता से निक्षेप स्वीकार करने पर प्रतिबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 में निक्षेप स्वीकार करते समय कंपनी के लिए प्रतिबंध और निषेध से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के अनुसार, कंपनियों को आम तौर पर सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। यह नियम जनता के हितों की रक्षा करता है और निक्षेपकर्ताओं को धोखा देने वाली कंपनियों के धोखाधड़ी वाले प्रस्तावों को रोकता है। निक्षेप स्वीकार करने के लिए आवश्यक इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप गंभीर दंड हो सकता है। हालाँकि, धारा 73 में निक्षेप के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। इसके अलावा, केवल पात्र कंपनियां ही निक्षेप स्वीकार कर सकती हैं और इन नियमों का पालन कर सकती हैं। हालाँकि, धारा 73(1) इन पर लागू नहीं होती:

• एक बैंकिंग कंपनी;
• एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.); या
• आर.बी.आई. या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य कंपनी।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(2) जनता से निक्षेप स्वीकार करने पर रोक से संबंधित है। निम्नलिखित शर्तों को नजरअंदाज करके निक्षेप राशि नहीं जुटाई जा सकती है:

• कंपनी के सदस्यों के बीच वित्तीय विवरण, क्रेडिट रेटिंग, निक्षेपकर्ताओं की संख्या और पिछले निक्षेपकर्ताओं को देय राशि बताते हुए एक विस्तृत परिपत्र (सर्क्युलर) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
• परिपत्र और ऐसे विवरण की एक प्रति तीस दिन की अवधि के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
• 30 अप्रैल से पहले आगामी वित्तीय वर्ष में अर्जित निक्षेप राशि का 20 प्रतिशत निक्षेप करना होगा। हालांकि, इन निक्षेपओं को एक अलग बैंक खाते में रखा जाना चाहिए।
• उन निक्षेपओं के साथ एक बीमा पॉलिसी जुड़ी होनी चाहिए।
• कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जनता पर कोई बकाया ब्याज या निक्षेप राशि का पुनर्भुगतान न हो। इसके अलावा, इस तरह के डिफॉल्ट से कंपनी पर अगले पांच साल के लिए निक्षेप राशि मांगने पर रोक लग सकती है।
• कंपनी की परिसंपत्तियों (निक्षेप के विरुद्ध) पर प्रभार का एक अलग खाता होना चाहिए। ऐसी निक्षेप राशि को ‘सुरक्षित निक्षेप’ के रूप में जाना जाता है। यह प्रावधान निक्षेप राशि के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में भी कार्य करता है।

अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले स्वीकृत निक्षेप की स्थिति

धारा 74(1) में कहा गया है कि यदि किसी कंपनी ने अधिनियम शुरू होने से पहले कोई निक्षेप, कोई बकाया ब्याज भुगतान स्वीकार किया है, तो भविष्य में निक्षेप का पुनर्भुगतान उसी तरह माना जाएगा जैसे कि अधिनियम के बाद किया गया था। उन सभी लेनदेन का भुगतान भविष्य में किया जाना है।

धारा 74(1)(a) में कहा गया है कि ऐसी कंपनी को अधिनियम शुरू होने के बाद कंपनी रजिस्ट्रार को एक बयान निक्षेप करना होगा। विवरण में शेष राशि, अर्जित ब्याज और पुनर्भुगतान सहित कंपनी की निक्षेप राशि की एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए।

धारा 74(2) में उल्लेख किया गया है कि न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के पास कंपनी की वित्तीय स्थितियों पर विचार करने के बाद पुनर्भुगतान के लिए तीन महीने की अवधि बढ़ाने की शक्ति है।

धारा 74(3) एक दंडात्मक प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि यदि कंपनी  न्यायाधिकरण(ट्रिब्यूनल) द्वारा निर्दिष्ट समय में निक्षेप राशि या उससे जुड़े ब्याज को चुकाने में विफल रहती है, तो दस करोड़ रुपये का जुर्माना और 7 साल की सजा हो सकती है। 

कोई कंपनी किससे निक्षेप स्वीकार कर सकती है?

कंपनी के सदस्यों के अलावा, केवल ‘योग्य कंपनियाँ’ ही जनता से निक्षेप प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए, सभी कंपनियां जनता से निक्षेप की मांग नहीं कर सकती हैं, हालांकि वे अपने सदस्यों से निक्षेप प्राप्त कर सकती हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 76 और कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम, 2014 को निक्षेप की स्वीकृति के मामलों से निपटने के दौरान एक साथ रखा जाता है। उन संस्थाओं की सूची इस प्रकार है:

• सदस्य/शेयरधारक: कंपनियां अपने वर्तमान सदस्यों या शेयरधारकों से निक्षेप की मांग कर सकती हैं। इसके विपरीत, राशि कंपनी की चुकता शेयर पूंजी और मुक्त भंडार के 25% से अधिक नहीं हो सकती।
• निदेशक: निक्षेपकर्ता उस कंपनी के निदेशक भी हो सकते हैं। निदेशक को निक्षेपकर्ता के रूप में अर्हता (क्वालफाइ) प्राप्त करने के लिए, निक्षेप राशि अगले दो वर्षों के लिए रखे गए वार्षिक वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• निदेशकों के रिश्तेदार: कंपनियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को भी निक्षेप की अनुमति है। निक्षेप की गई राशि निदेशक द्वारा कंपनी से प्राप्त ऋण या गारंटी की राशि से बड़ी नहीं हो सकती।
• कर्मचारी: कर्मचारी भी कंपनी में निक्षेप कर सकते हैं। उनकी निक्षेप राशि उनके वार्षिक वेतन से अधिक नहीं हो सकती।
• छूट: केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) कुछ व्यक्तियों या कानूनी संस्थाओं को छूट दे सकता है।

उल्लंघन के लिए सजा

यदि कोई कंपनी धारा 73(2) का उल्लेख करती है या कोई पात्र कंपनी जो जमा आमंत्रित करती है या कोई अन्य व्यक्ति इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है जिसके लिए अधिनियम में कोई दंड प्रदान नहीं किया गया है – कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो अस्थायी है। जुर्माने से दंडनीय है जो 5,000/- रुपये तक बढ़ सकता है और जहां उल्लंघन जारी है, वहां अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है जो पहले दिन के बाद हर दिन के लिए 500/- रुपये तक बढ़ सकता है जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है।

इसके विपरीत, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(3) में प्रावधान है कि धारा 73(2) के तहत कंपनी द्वारा स्वीकार की गई किसी भी निक्षेप राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(4) के प्रावधानों के अनुसार ब्याज के साथ चुकाया जाना चाहिए। इसमें प्रावधान है कि यदि कंपनी निक्षेप राशि या ब्याज नहीं चुकाती है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 में उल्लिखित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.टी.) में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

निक्षेप की चुकौती

धारा 74: इस धारा के तहत, कंपनियों को रजिस्ट्रार को निक्षेप की प्राप्ति की घोषणा प्रस्तुत करनी होती है। यह प्रावधान निक्षेप पुनर्भुगतान के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में भी कार्य करता है। इन निक्षेपओं से जुड़ी शर्त यह है कि निक्षेप तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। जनता को निक्षेप राशि लौटाने के लिए आमतौर पर एक वर्ष से तीन वर्ष तक की समयावधि आवंटित की जाती है। इसके अलावा, यदि मामला  न्यायाधिकरण(ट्रिब्यूनल) के समक्ष उठाया जाता है, तो वह कंपनी की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस अवधि को आगे बढ़ा सकता है। यहां तक कि अगर कंपनी निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पैसे वापस करने में विफल रहती है, तो उस कंपनी के सदस्यों को सात साल की जेल हो सकती है या रुपये का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 1 करोड़ जुर्माना.

धोखाधड़ी के लिए हर्जाना

धारा 75: यह भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक न्याय मांगने वाला प्रावधान है, क्योंकि यह कंपनी को कंपनी के किसी भी कार्य या चूक के कारण निक्षेपकर्ताओं को होने वाली किसी भी वित्तीय क्षति के लिए उत्तरदायी बना सकता है। फिर भी, कंपनी को केवल तभी उत्तरदायी बनाया जा सकता है जब उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला साबित हो, यानी कंपनी का इरादा निक्षेपकर्ताओं को धोखा देने का था। यह प्रावधान परोक्ष (वाइकेरीअस) दायित्व को भी आकर्षित करता है, क्योंकि कंपनी के जिन कर्मचारियों ने इस तरह की धोखाधड़ी में भाग लिया है, उन्हें इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उन्हें अपराध की मात्रा के अनुसार अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

इसके अलावा, इस धारा के तहत उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामले में पीड़ित कंपनी और उसके कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है या कोई अन्य समूह या व्यक्ति पीड़ित की ओर से गुहार लगा सकता है। यह प्रावधान वर्ग कार्रवाई (क्लास एक्शन) (एक ही प्रतिवादी के खिलाफ कई वादी की ओर से एक सामूहिक मुकदमा) को प्रोत्साहित करता है क्योंकि व्यक्ति या समूह अन्य पीड़ितों की ओर से कार्य कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रदान किए गए अन्य प्रतिभूतित्मक उपाय

कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 245(1)(g) के अनुसार, यदि किसी निक्षेपकर्ता को लगता है कि किसी उद्यम के प्रबंधन या कार्यों से कंपनी, उसके निदेशकों या निक्षेपकर्ताओं को नुकसान हो रहा है, तो वह  न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रावधान में वर्ग कार्रवाई मुकदमे भी शामिल हैं। इस प्रस्तुतिकरण और क्षति की घोषणा के साथ विभिन्न उपायों का अनुरोध किया जा सकता है या इनके विरुद्ध उचित उपायों का अनुरोध किया जा सकता है:

• कंपनी या उसके निदेशकों को उनकी ओर से किसी भी बेईमान, अवैध या गलत आचरण या किसी संभावित कदाचार के लिए दोषी ठहराया जाएगा।
• कंपनी के लेखा परीक्षकों, जिनमें लेखांकन (अकाउन्टिंग) फर्म भी शामिल है, को अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान करने या बेईमान, अवैध या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया है।
• कोई भी विशेषज्ञ, सलाहकार, या व्यक्ति जिसने कंपनी को गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान की है या किसी बेईमान, गैरकानूनी या विधि विरुद्ध गतिविधि में शामिल हुआ है या कंपनी की ओर से किसी भी संभावित गलत काम में फंसाया गया है।
• कोई अन्य उपाय भी ढूंढ सकता है जिसे अदालत उचित समझे।

धारा 245(2) में कहा गया है कि यदि निक्षेपकर्ता किसी अंकेक्षण(ऑडिट) फर्म से मुआवजा, हर्जाना, या कोई अन्य उचित कार्रवाई चाहते हैं, तो फर्म और प्रत्येक भागीदार, जिन्होंने अंकेक्षण रिपोर्ट में गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान करने में भूमिका निभाई या धोखाधड़ी, गैरकानूनी काम में भूमिका निभाई या ग़लत व्यवहार परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

धारा 245(3)(ii) में कहा गया है कि या तो एक सौ निक्षेपकर्ता होने चाहिए या नियमों के तहत निर्धारित प्रतिशत, दोनों में से जो भी कम हो। इसलिए, कंपनी को निक्षेपकर्ताओं को नियमों के अनुसार कुल निक्षेप का एक प्रतिशत बकाया है।

कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम, 2014 के तहत उल्लिखित निक्षेप से संबंधित अन्य नियम

कंपनी अधिनियम, 2013 में, अध्याय V कंपनियों द्वारा निक्षेप स्वीकार करने से संबंधित नियमों और विनियमों के लिए समर्पित है।

नियम 3: नियम 3 इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और निक्षेप स्वीकृति के संबंध में आवश्यक नियम और शर्तें बताता है। संक्षेप में, नियम 3 और उससे जुड़े प्रावधान कंपनियों द्वारा निक्षेप स्वीकार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिभूति और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन विनियमों का उद्देश्य कंपनी और उसके निक्षेपकर्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करना, विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। नियम 3 के प्रावधान निम्नलिखत हैं:

• निक्षेप अवधि: नियम 3 धारा 73 की उप-धारा (2) अंतर्गत आनुशासित कंपनियाँ और पात्र कंपनियाँ, किसी भी प्रकार की जमा को मन्जूरी या नवीकरण नहीं दे सकती हैं, जिसमें चुकाने की अवधि छे महीने से कम हो या स्वीकृति या नवीकरण(रिनू) की तारीख से तीस महीने से अधिक हो।  ऐसी शर्तें भी हैं जहां कंपनियां छह महीने से पहले पुनर्भुगतान के लिए निक्षेप स्वीकार या नवीनीकृत कर सकती हैं। निक्षेप राशि कंपनी की चुकता शेयर पूंजी और मुक्त भंडार के कुल योग के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निक्षेप राशि निक्षेप या नवीनीकरण की तारीख से तीन महीने से पहले चुकौती के कारण नहीं होनी चाहिए।
• संयुक्त नाम: नियम 3 अनुमति देता है कि जमे नामों को स्वीकृत किया जा सकता है, जो कि तीन व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए, विभिन्न शर्तों के साथ, जैसे “संयुक्त,” “किसी एक या जीवित रहने वाला,” “पहले नाम या जीवित रहने वाला,” या “किसी एक या जीवित रहने वाला,” जिससे जमा देने वालों की पसंदों को ध्यान में रखा जा सकता है।
• निक्षेप पर सीमा: धारा 73 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कंपनियां निक्षेप स्वीकार करने की सीमा के अधीन हैं। कुल निक्षेप, जब अन्य बकाया निक्षेपओं के साथ जोड़ा जाता है, तो कंपनी की भुगतान की गई शेयर पूंजी और मुक्त भंडार के कुल योग के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।
• निक्षेप सीमाएँ: योग्य कंपनियों को निक्षेप सीमा का पालन करना होगा। सदस्यों की निक्षेप राशि चुकता शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि के कुल योग के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य निक्षेपओं के लिए, सदस्यों को छोड़कर, सीमा चुकता शेयर पूंजी और मुक्त भंडार के कुल का पच्चीस प्रतिशत है।
• सरकारी कंपनियाँ: सरकारी कंपनियाँ जो धारा 76 के तहत निक्षेप स्वीकार करने के लिए पात्र हैं, उनकी अपनी सीमा है। अन्य बकाया निक्षेपओं के साथ कुल निक्षेप, उनकी चुकता शेयर पूंजी और मुक्त भंडार के कुल पैंतीस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• ब्याज दर और ब्रोकरेज: नियम 3 ब्याज दर और ब्रोकरेज पर प्रतिबंध स्थापित करता है। कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से अधिक ब्याज दर वाली निक्षेपराशियाँ आमंत्रित या स्वीकार नहीं कर सकती हैं या ब्रोकरेज का भुगतान नहीं कर सकती हैं। केवल वे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी की ओर से निक्षेप राशि मांगने के लिए कंपनी से लिखित प्राधिकरण प्राप्त किया है, ब्रोकरेज प्राप्त करने के हकदार हैं। अनधिकृत व्यक्तियों को ब्रोकरेज का कोई भी भुगतान सख्त रूप से वर्जित है।
• अपरिवर्तनीय शर्तें: निक्षेपकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, नियम 3 ने यात्रा प्रारंभ के बाद परिपत्र या विज्ञापन में कहा गया है कि कंपनियां निक्षेप, निक्षेप न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड), या निक्षेप बीमा अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को इस तरह से बदलने का अधिकार सुरक्षित नहीं रख सकती हैं, जिससे जारी होने के बाद निक्षेपकर्ताओं को पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) या नुकसान हो।
• नियम 4: विज्ञापनों/परिपत्रों का स्वरूप और विवरण: अध्याय V के नियमों की निरंतरता में, नियम 4 इस बात पर केंद्रित है कि कंपनियों को अपने सदस्यों और व्यापक जनता को निक्षेप स्वीकार करने के अपने इरादे के बारे में कैसे बताना चाहिए। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निक्षेप योजनाओं के बारे में जानकारी सदस्यों और जनता तक प्रभावी ढंग से और पारदर्शी रूप से संप्रेषित (कम्यूनिकेटिड) की जाए। इस नियम के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं:

• सदस्यों के लिए परिपत्र: अपने सदस्यों से निक्षेप आमंत्रित करने की इच्छुक कंपनियों को फॉर्म डी.पी.टी.-1 में एक परिपत्र जारी करना आवश्यक है। यह परिपत्र सभी सदस्यों को पावती (ऐक्नॉलिज्मेन्ट), स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पंजीकृत डाक का उपयोग करके भेजा जाना चाहिए।
• समाचार पत्र विज्ञापन: परिपत्र के अलावा, कंपनियों को अपना इरादा अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित करना होगा, दोनों उस राज्य में व्यापक पाठक वर्ग के साथ जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।
• वेबसाइट अपलोड: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, जनता से निक्षेप स्वीकार करने वाली कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर परिपत्र की एक प्रति अपलोड करनी होगी यदि उनके पास कोई है।
• प्राधिकरण (अथॉरिटी) और पंजीकरण: परिपत्रों या विज्ञापनों पर कंपनी के निदेशक मंडल का अधिकार होना चाहिए और जारी होने से कम से कम तीस दिन पहले रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना चाहिए।
• वैधता: परिपत्र या विज्ञापन निम्नलिखित में से कोई एक होने तक प्रभावी रहते हैं:वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने की समाप्ति, वार्षिक आम बैठक में वित्तीय विवरण प्रस्तुति की तारीख, या वह तारीख जिस पर वार्षिक आम बैठक होनी चाहिए थी।

नियम 5: निक्षेप बीमा: नियम 5 निक्षेपकर्ताओं के हितों की प्रतिभूति में निक्षेप बीमा के महत्व को रेखांकित करता है। नियम 5 में उल्लिखित प्रावधान निक्षेपकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए रखे गए हैं कि कंपनियों के पास संभावित अस्थायी को कवर करने के लिए पर्याप्त बीमा है, जिससे निक्षेपकर्ताओं का विश्वास बढ़े। इस नियम के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:

• निक्षेप बीमा के लिए अनुबंध: निक्षेप स्वीकार करने की इच्छुक कंपनियों को, चाहे धारा 73(2) के तहत या पात्र कंपनियों के रूप में, एक परिपत्र या विज्ञापन जारी करने से कम से कम तीस दिन पहले निक्षेप बीमा प्रदान करने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करना होगा।
• कवरेज: निक्षेप बीमा अनुबंध में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए कि, पुनर्भुगतान में चूक की स्थिति में, निक्षेपकर्ता अनुबंध में निर्दिष्ट सीमा तक निक्षेप की मूल राशि और ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं।
• प्रीमियम भुगतान: महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमा प्रीमियम के रूप में भुगतान की गई राशि कंपनी द्वारा ही कवर की जानी चाहिए और निक्षेपकर्ताओं को देय मूलधन या ब्याज से कटौती नहीं की जानी चाहिए।
• अस्थायी संकल्प: यदि कोई कंपनी निक्षेप बीमा अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करने में चूक करती है, जिससे बीमा कवर अप्रभावी हो जाता है, तो कंपनी को अस्थायी को तुरंत सुधारना होगा या तीस दिनों के भीतर एक नया अनुबंध करना होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कंपनी को डिफॉल्टर माना जाएगा।

नियम 6: प्रतिभूति का निर्माण: नियम 6 विशेष रूप से निक्षेप के लिए प्रतिभूति के निर्माण को संबोधित करता है, विशेष रूप से सुरक्षित निक्षेप के लिए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि निक्षेप सुरक्षित करने वाली परिसंपत्तियां संभावित पुनर्भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त मूल्य की हैं, जिससे निक्षेपकर्ताओं के धन की प्रतिभूति और बढ़ जाती है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• संपत्ति भार: सुरक्षित निक्षेप स्वीकार करने वाली कंपनियों को अमूर्त संपत्ति को छोड़कर, अपनी संपत्ति पर भार के माध्यम से प्रतिभूति प्रदान करनी होगी। यह भार निक्षेप मूलधन और ब्याज की पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिभूति राशि निक्षेप बीमा द्वारा सुरक्षित नहीं की गई राशि से कम नहीं होनी चाहिए।
• मूल्यांकन: निक्षेप सुरक्षित करने वाली संपत्तियों का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। यह अनिवार्य है कि इन परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य स्वीकृत निक्षेप राशि और देय ब्याज के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। यह मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए।
• मूल्यांकन स्पष्टीकरण: ऐसे मामलों में जहां मूल्यांकनकर्ताओं की योग्यता और अनुभव को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, सेबी के साथ पंजीकृत एक स्वतंत्र मर्चेंट बैंकर या न्यूनतम दस साल के अनुभव वाला एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट मूल्यांकन कर सकता है।

नियम 7: निक्षेप ट्रस्टियों की नियुक्ति: नियम 7 निक्षेप सुरक्षित करने के लिए निक्षेप ट्रस्टियों की आवश्यकता का परिचय देता है। नियम 7 निक्षेपकर्ताओं के हितों की प्रतिभूति करते हुए, निक्षेप ट्रस्टियों की नियुक्ति और विनियमन के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित करता है। प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• सहमति की आवश्यकता: एक कंपनी को निक्षेप ट्रस्टियों की नियुक्ति से पहले उनसे लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी। कंपनी द्वारा जारी परिपत्र या विज्ञापन में इस सहमति का प्रमुखता से उल्लेख किया जाना चाहिए।
• न्यास विलेख निष्पादन: कंपनी को परिपत्र या विज्ञापन जारी करने से कम से कम सात दिन पहले ट्रस्ट के नियमों और शर्तों को रेखांकित करते हुए एक जमा  न्यास विलेख निष्पादित करना होगा।
• अयोग्य नियुक्तियाँ: कुछ व्यक्ति या संस्थाएँ निक्षेप ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं। इसमें कंपनी के अधिकारी, कंपनी के ऋणी व्यक्ति, कंपनी के साथ भौतिक आर्थिक संबंध रखने वाले और निक्षेप या ब्याज से संबंधित गारंटी व्यवस्था में प्रवेश करने वाले लोग शामिल हैं।
• हटाने की प्रक्रियाएँ: निक्षेप ट्रस्टियों को परिपत्र या विज्ञापन जारी होने के बाद और उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशक उन्हें हटाने के लिए सहमति नहीं देते।
• ट्रस्टियों के कर्तव्य: निक्षेप ट्रस्टियों की विभिन्न जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिनमें पर्याप्त प्रतिभूति सुनिश्चित करना, निक्षेप शर्तों का अनुपालन करना और निक्षेपकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाना शामिल है। आवश्यकता पड़ने पर वे निक्षेपकर्ताओं की बैठक बुलाने में भी भूमिका निभाते हैं।

नियम 16: निक्षेप की वापसी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी

• वार्षिक रिटर्न समर्पण (सबमिशन): इन नियमों के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले कंपनी रजिस्ट्रार को ई-फॉर्म डी.पी.टी.-3 का उपयोग करके वार्षिक रिटर्न निक्षेप करना होगा। उनमें कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और भार) नियम, 2014 में निर्दिष्ट आवश्यक भार भी शामिल होना चाहिए। इस रिटर्न में उस वर्ष के 31 मार्च तक की जानकारी होनी चाहिए, और इसे कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षण किया जाना चाहिए। अंकेक्षणर को फॉर्म डी.पी.टी.-3 में जानकारी की सटीकता की पुष्टि करने के लिए एक घोषणा पत्र प्रदान करना होगा।
• स्पष्टीकरण: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फॉर्म डी.पी.टी.-3 का उपयोग विशेष रूप से निक्षेप से संबंधित रिटर्न या निक्षेप के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए लेनदेन के विवरण निक्षेप करने के लिए किया जाता है। यह आवश्यकता सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों को छोड़कर सभी कंपनियों पर लागू होती है।

इसके अलावा, नियम 16A वित्तीय विवरण प्रकटीकरण की आवश्यकता को संबोधित करता है:

• गैर-निजी कंपनियों के लिए: निजी कंपनियों को छोड़कर, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने वित्तीय विवरणों में, विशेष रूप से नोट्स के रूप में, निदेशकों से प्राप्त धन के संबंध में जानकारी शामिल करनी होगी।
• निजी कंपनियों के लिए: निजी कंपनियों को अपने वित्तीय विवरणों में नोट्स के माध्यम से निदेशकों या निदेशकों के रिश्तेदारों से प्राप्त किसी भी धन का खुलासा करना आवश्यक है।

निक्षेप की तुलना में ऋण

निक्षेप

• निक्षेप की स्वीकृति: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73, कंपनियों द्वारा निक्षेप की स्वीकृति से संबंधित है। इस संदर्भ में, किसी कंपनी द्वारा व्यक्तियों और अन्य कंपनियों सहित अपने सदस्यों से प्राप्त धनराशि को ऋण के रूप में या भविष्य में प्रदान की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में संदर्भित किया जाता है।
• विनियमन: सदस्यों से निक्षेप स्वीकार करना सख्त नियामक आवश्यकताओं के अधीन है, जिसमें कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम, 2014 का अनुपालन करने की आवश्यकता भी शामिल है। कंपनियों को सदस्यों से स्वीकार की गई निक्षेप के बारे में समय-समय पर रिटर्न और प्रकटीकरण भी प्रस्तुत करना होगा।
• ब्याज: कंपनी और निक्षेपकर्ता के बीच सहमत शर्तों के आधार पर निक्षेप पर ब्याज हो भी सकता है और नहीं भी। यदि ब्याज का वादा किया गया है, तो इसे अनुबंध में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
• पुनर्भुगतान: कंपनियों को निक्षेप की शर्तों के अनुसार निक्षेपकर्ताओं को निक्षेप राशि चुकानी होगी, जिसमें समय-समय पर पुनर्भुगतान या परिपक्वता पर पुनर्भुगतान शामिल हो सकता है।
• धन का उपयोग: कंपनियां निक्षेप के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग अपने परिचालन या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर सकती हैं।

ऋण

• ऋण उधार लेना: ऋण उधार लेना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 द्वारा शासित होता है। कंपनियां बैंकों, वित्तीय संस्थानों या अन्य उधारदाताओं से ऋण लेकर पैसा उधार ले सकती हैं। ये ऋण आम तौर पर सावधि ऋण, डिबेंचर या बांड जैसे ऋण लिखतों के रूप में होते हैं।
• विनियमन: हालाँकि ऋण लेने के लिए नियामक आवश्यकताएँ हैं, लेकिन वे आम तौर पर निक्षेप की स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले नियमों की तुलना में कम कठोर हैं। कंपनियों को अपनी उधार सीमा का पालन करना चाहिए जैसा कि उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में निर्दिष्ट है।
• ब्याज: ऋण पर लगभग हमेशा ब्याज लगता है, और ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित शर्तों पर उधारकर्ता (कंपनी) और ऋणदाता के बीच बातचीत होती है।
• पुनर्भुगतान: ऋण आम तौर पर सहमत शर्तों के अनुसार चुकाया जाता है, जिसमें नियमित किश्तें या परिपक्वता पर एकमुश्त पुनर्भुगतान शामिल हो सकता है।
• निधि का उपयोग: कंपनियां पूंजी निवेश, कार्यशील पूंजी और अन्य वित्तीय जरूरतों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण उधार लेती हैं।

धारा 73 की संवैधानिकता को चुनौती

मैसर्स निधि लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2017), के मामले में वादी, निधि लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी अधिनियम 2013 के ढांचे के भीतर धारा 73 की संवैधानिकता के संबंध में आपत्ति उठाई थी। यह धारा स्पष्ट रूप से कंपनियों को आम जनता से निक्षेप स्वीकार करने से रोकती है जब तक कि वे विशिष्ट औपचारिकताओं का पालन नहीं करतीं है।

वादी ने तर्क दिया कि यह प्रावधान वैध व्यवसाय संचालित करने की उनकी क्षमता पर असंगत सीमाएं लगाता है। यह प्रावधान वैध वाणिज्यिक लेनदेन में शामिल होने के उनके अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है।

बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के जरिए धारा 73 की वैधता की पुष्टि की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान निक्षेपकर्ताओं के अधिकारों और लाभों की प्रतिभूति के प्राथमिक इरादे से तैयार किया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह प्रावधान व्यवसाय के स्वतंत्र आचरण के अधिकार का उल्लंघन करता है।

न्यायपालिका की भूमिका

सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) 2012

सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मामले में, सहारा समूह की गैर-सूचीबद्ध कंपनियों ने कंपनी अधिनियम की धारा 73 और अन्य नियमों का अनुपालन किए बिना वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (ओ.एफ.सी.डी.) के माध्यम से धन जुटाया था। सेबी ने आरोप लगाया कि सहारा ने नियामक मानदंडों का पालन किए बिना बड़ी निक्षेप राशि जुटाई थी। सहारा ने तर्क दिया कि ओ.एफ.सी.डी. एक केंद्रित मुद्दा है और सेबी के नियामक अधिकार क्षेत्र (जुरिस्डिक्शन) के अंतर्गत नहीं आता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि ओ.एफ.सी.डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत सच्ची “प्रतिभूतियां” हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहारा को आदेश दिया गया था कि वह निवेशकों को उनके हितों की रक्षा के लिए एकत्र की गई राशि ब्याज सहित लौटाए। इस मामले ने वित्तीय साधनों को विनियमित करने और निवेशकों की प्रतिभूति सुनिश्चित करने के सेबी के आदेश के लिए एक मिसाल कायम की थी।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2014)

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में, केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सार्वजनिक निक्षेप की तलाश करते हुए डिबेंचर भी जारी किए थे। कंपनी के वित्तीय समस्याओं में फंसने और निक्षेप राशि और अवैतनिक ऋण चुकाने में विफल रहने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। प्रारंभ में, सवाल यह था कि क्या पश्चिम बंगाल राज्य को कानूनी तौर पर लावारिस निक्षेप राशि की वसूली के लिए कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति थी। दूसरे, यह कंपनियों के लिए निक्षेप पुनर्भुगतान की अनिवार्य प्रकृति है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि पश्चिम बंगाल राज्य केसोराम कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए कानूनी स्थिति में निहित है। इसके अलावा, कंपनी को अदालत के आदेशों का पालन करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निक्षेप राशि चुकाने और किसी भी अवैतनिक ऋण की देखभाल करने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने निक्षेप-संबंधी नियमों का पालन करने के महत्व की फिर से पुष्टि की थी। इसने कंपनियों को निर्धारित समय अवधि के भीतर निक्षेप पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने के दायित्व पर जोर दिया था, जिससे निक्षेपकर्ताओं के हितों की प्रतिभूति सुनिश्चित हो सके। इस न्यायिक फैसले ने निक्षेप नियमों को बरकरार रखने के महत्व को सुर्खियों में ला दिया क्योंकि यह निक्षेपकर्ताओं की प्रतिभूति करता है।

ग्वालियर रेयॉन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (बुनाई) कंपनी लिमिटेड बनाम सहायक भविष्य निधि आयुक्त (2016)

ग्वालियर रेयॉन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग) कंपनी लिमिटेड बनाम सहायक भविष्य निधि आयुक्त (कमिशनर) (2016) के मामले में, ग्वालियर रेयॉन सिल्क कंपनी की बकाया कानूनी देनदारियों को निक्षेप के रूप में मानने के संबंध में एक मुद्दा उठाया गया था। केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या भविष्य निधि और राज्य कर्मचारी बीमा में योगदान सहित इन अवैतनिक देनदारियों को सार्वजनिक निक्षेप के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अपने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कंपनी के बकाया वैधानिक दायित्वों को वास्तव में “सार्वजनिक निक्षेप” माना जाना चाहिए। वास्तव में, इस फैसले ने सार्वजनिक निक्षेप की कानूनी आवश्यकताओं को कंपनी के अवैतनिक कानूनी दायित्वों तक विस्तारित करके एक मिसाल कायम की थी।

नितिन रेखान बनाम भारत संघ (2022)

नितिन रेखान बनाम भारत संघ (2022) के मामले में, याचिकाकर्ता के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का प्राथमिक अनुरोध अदालत से मजबूर करने का था। कंपनी रजिस्ट्रार को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 76A के तहत उत्तरदाताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी।मामले की पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता द्वारा शेयर जारी करने के लिए प्रतिवादी कंपनी के निदेशकों को 40,00,000 रुपये का भुगतान करना शामिल था, बाद में यह राशि वापस कर दी गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार इस राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रजिस्ट्रार की निष्क्रियता कंपनी अधिनियम, 2013 का उल्लंघन है, और प्रतिवादी कंपनी और उसके लेखा परीक्षकों (जो इस मामले में भी प्रतिवादी हैं) के खिलाफ दंड की मांग की थी। हालाँकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि विचाराधीन राशि को कंपनी अधिनियम, 2013, या कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम, 2014 के तहत “निक्षेप” के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अदालत ने इस फैसले का आधार इस तथ्य को बनाया कि पैसा 2010 में शेयर आवंटन के लिए दिया गया था और 2018 में वापस कर दिया गया था, जिससे 2013 का अधिनियम और नियम अनुपयुक्त हो गए। अदालत ने एक परिपत्र का भी हवाला दिया जिसने इस स्थिति को स्पष्ट किया था। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यह विवाद एक निजी अनुबंध से उपजा है और यह उसके अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर है। याचिकाकर्ता को प्रतिवादी कंपनी से ब्याज या बकाया की वसूली के लिए वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी गई थी। इसलिए, रिट याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि अदालत को इस पर विचार करने के लिए कोई वैध आधार नहीं मिला। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा संविदात्मक था और रिट अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों का मामले से संबंधित भविष्य की किसी भी कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निष्कर्ष

अंततः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73, और कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम, 2014 यह नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण हैं कि कंपनियों द्वारा निक्षेप राशि को कैसे स्वीकार किया जाता है। जैसे-जैसे बाज़ारों में कॉर्पोरेट क्षेत्र की बढ़ोतरी होती है, निक्षेपकर्ताओं के रुझान के लिए विशेष उपाय और प्रावधान किए जाते हैं। दूसरी ओर, कंपनी अधिनियम की धारा 73 पात्रता, स्वीकृत निक्षेप और अनुमत निक्षेपकर्ता संस्थाओं को चिह्नित करके निक्षेप की स्वीकृति और नियमों के पालन के संबंध में विभिन्न मानक निर्धारित करती है।

कानूनी नतीजों से बचने और निक्षेपकर्ताओं के धन की प्रतिभूति के लिए, कानून का अनुपालन महत्वपूर्ण है। अपने साझेदारों का विश्वास और वैधता हासिल करने के लिए, कंपनियों को सावधान रहना चाहिए और निक्षेप स्वीकार करते समय, सटीक रिकॉर्ड रखते हुए और सुविधाजनक प्रतिपूर्ति की गारंटी देते हुए उचित स्तर पर धन जुटाना चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की वैध व्यवस्थाएं प्रतिभूति प्रावधानों और कंपनी सहायता अनुभाग के बीच किसी प्रकार का सामंजस्य (हार्मनी) स्थापित करके मौद्रिक वृद्धि का माहौल तैयार करती हैं। इससे कॉर्पोरेट क्षेत्र में वित्तीय समर्थकों का विश्वास बढ़ता है और भारत में एक व्यवहार्य और जिम्मेदार कंपनी परिदृश्य को आगे बढ़ाया जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

कौन सी कंपनियां धारा 73 के तहत निक्षेप स्वीकार कर सकती हैं?

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) धन कंपनियों को दर्ज करना जैसे व्यवसायों के कुछ वर्गीकरण, स्पष्ट रूप से दोषमुक्त तत्वों के साथ, धारा 73 के तहत निक्षेप प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। किसी भी स्थिति में, अधिकांश कंपनियों को कुल जनसंख्या से जमा राशि एकत्रित करने की अनुमति नहीं है।

निक्षेप स्वीकार करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

निक्षेप स्वीकार करने के लिए योग्य होने के लिए, कंपनियों को निर्धारित उपायों का पालन करना चाहिए, जैसे कि कंपनी की साख, निक्षेप भुगतान के लिए छूट देना, निवेशकों का दर्जा प्राप्त करना और सीधे एक्सपोज़र मानकों का पालन करना।

क्या किसी कंपनी द्वारा स्वीकार की जाने वाली निक्षेपराशियों की संख्या पर कोई सीमा है?

निक्षेप की पावती एक सीमा तक सीमित है – कंपनी की शेयर पूंजी और स्वतंत्र भंडार का 25% शामिल है। विशिष्ट मामलों में, निदेशकों के विवेक पर निर्भर करते हुए, किसी योग्य कंपनी के लिए यह सीमा बढ़ाई जा सकती है।

धारा 73 के तहत छूट प्राप्त निक्षेप क्या हैं?

धारा 73 में विशिष्ट लेनदेन शामिल हैं जिन्हें निक्षेप नहीं कहा जा सकता है, जैसे सरकारी मूल के धन, विदेशी सरकारों द्वारा दी गई कोई भी राशि, और केंद्र सरकार द्वारा दी गई बहिष्करण।

क्या कोई कंपनी निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से निक्षेप स्वीकार कर सकती है?

हां, यदि विशिष्ट शर्तें पूरी होती हैं और अपेक्षित खुलासे किए जाते हैं तो कंपनियां अपने निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से निक्षेप राशि ले सकती हैं।

धारा 73 में उल्लिखित नियमों का पालन न करने के क्या परिणाम होंगे?

धारा 73 का अनुपालन करने में विफल रहने पर गंभीर दंड हो सकता है, जिसमें पर्याप्त जुर्माना और जवाबदेह कर्मचारियों की संभावित कारावास शामिल है।

क्या स्थापित शर्तों का पालन किए बिना निक्षेप की मांग करना संभव है?

नहीं, धारा 73 में निर्धारित निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है; इनकी अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

क्या कोई निजी कंपनी आम जनता से निक्षेप राशि की मांग कर सकती है?

ज्यादातर मामलों में, निजी कंपनियों के पास जनता से निक्षेप की मांग करने का अधिकार नहीं होता है। फिर भी, ऊपर चर्चा की गई विशिष्ट शर्तों के अधीन, वे निदेशकों और सदस्यों से निक्षेप प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं।

एक निक्षेपकर्ता को अपनी निक्षेप राशि की प्रतिभूति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए?

निक्षेप किए गए धन की प्रतिभूति के लिए, व्यक्तियों को धारा 73 में उल्लिखित आवश्यकताओं के साथ कंपनी के अनुपालन की पुष्टि करनी चाहिए और इसकी प्राधिकरण स्थिति को मान्य करना चाहिए। धनराशि निक्षेप करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थितियों और साख का विवेकपूर्वक आकलन करने की सिफारिश की जाती है।

संदर्भ

• https://taxguru.in/company-law/deposit-companies-act-2013.html

• https://www.icsi.edu/media/portals/0/ACCEPTANCE%20OF%20DEPOSITS.pdf

• https://cleartax.in/s/acceptance-deposits

• https://thc.nic.in/Central%20Governmental%20Rules/Companies%20(Acceptance%20of%20Deposits)%20Rules,2014.pdf

• https://taxguru.in/company-law/Section-180-companies-act-2013-analyse.html

• https://www.wirc-icai.org/images/material/PDF-Deposit-YMD.pdf

• https://drive.google.com/file/d/1Gb-40bzEK82IjKFFp8MDFiKREP-eXpLg/view

• https://www.taxmann.com/post/blog/reporting-exempted-deposits-under-companies-act-deposit-rules/