यह लेख कंटेंट स्ट्रैटेजी और आर्टिकल-राइटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही Arati G द्वारा लिखा गया है और इसे Oishika Banerji (टीम लॉसिखो) द्वारा संपादित किया गया है। इस लेख में लेखक अनिवार्य और स्वैच्छिक एडीआर प्रणालियों का विश्लेषण करते है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
“मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करें। जब भी संभव हो अपने पड़ोसी को समझौता करने के लिए मनाएँ। एक शांतिदूत के रूप में, वकील के पास एक अच्छा इंसान बनने का बेहतर अवसर होता है। अभी भी पर्याप्त व्यवसाय होगा।”
-अब्राहम लिंकन
जून 2021 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री. नुथलपति वेंकट रमण ने भारत-सिंगापुर बिचवई शिखर सम्मेलन (समिट), “बिचवई को मुख्यधारा बनाना: भारत और सिंगापुर से प्रतिबिंब” के दौरान अपने मुख्य भाषण में एक स्पष्ट आह्वान किया, जिसने बिचवई को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में इसे प्रत्येक स्वीकार्य विवाद के समाधान के एक अनिवार्य पहले कदम के रूप में निर्धारित किया। यह आह्वान सुलह (कॉन्सिलिएशन) जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (“एडीआर”) के अन्य रूपों तक भी विस्तारित हुई। उपरोक्त स्पष्ट रूप से दुनिया भर के विभिन्न न्यायक्षेत्रों में विवाद समाधान के लिए एडीआर को दिए गए महत्व को दर्शाता है जो अपने सभी नागरिकों को न्याय देने के लिए संघर्ष कर रहा है। एडीआर प्रणाली पारंपरिक अदालत कक्ष के बाहर, विरोधी पक्षों के बीच विवादों को प्रभावी, सौहार्दपूर्ण और त्वरित तरीके से निपटाने में मदद करने के लिए दुनिया भर में न्यायपालिका प्रणालियों द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को संदर्भित करती है। एडीआर के क्षेत्र में पारिवारिक, सिविल, वाणिज्यिक (कमर्शियल), औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) और अन्य विवाद शामिल हैं जिन्हें शांतिपूर्वक निपटाया जा सकता है, और विरोधी पक्षों को हाथ मिलाने और अपने विवाद से सामंजस्यपूर्ण (हार्मोनियसली) और स्वाभाविक रूप से दूर जाने का अवसर मिल सकता है। इस तंत्र में एक बिचवई कर्ता शामिल होता है, जो एक तटस्थ सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है और दो विरोधी पक्षों के बीच वार्ता (नेगोशिएट) करने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते पर पहुंचने में मदद करने के लिए बिचवई करता है। भारत में, विभिन्न प्रकार के एडीआर तंत्र हैं जैसे मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन), बिचवई, सुलह, मध्यस्थता-बिचवई, लघु-परीक्षण, निजी निर्णय, अंतिम प्रस्ताव मध्यस्थता, न्यायालय-संलग्न एडीआर, लोक अदालतें या लोगों की अदालतें, और सारांश जूरी परीक्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों में, हम इस तंत्र में अन्य तकनीकें पा सकते हैं, जैसे निपटान सम्मेलन और तटस्थ मूल्यांकन (न्यूट्रल इवेल्यूएशन)। यह लेख दुनिया में एडीआर प्रक्रियाओं की अनिवार्य और स्वैच्छिक बिचवई (मिडिएशन) की अवधारणाओं का पता लगाता है और उनका विश्लेषण करता है। यह दो प्रणालियों के पेशेवरों और विपक्षों को समझने का भी प्रयास करता है और सीखों से समाधान खोजने का प्रयास करता है।
वाणिज्यिक मामलों में अनिवार्य एडीआर
वाणिज्यिक लेनदेन में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में बिचवई ने भारत के भीतर और वैश्विक स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर महत्व बढ़ा दिया है, क्योंकि वैश्विक वाणिज्यिक लेनदेन के साथ-साथ इससे संबंधित विवाद भी कई गुना बढ़ गए हैं। किसी भी देश में अनिवार्य मध्यस्थता/ बिचवई, वह है जो अदालत के आदेश या कानून द्वारा, वादियों के लिए अदालत के बाहर मध्यस्थता या बिचवई के माध्यम से विवाद निपटान का ईमानदारी से प्रयास करना अनिवार्य बनाती है। केवल जब यह प्रयास विफल हो जाता है, तो वादकारी अदालत की ओर आगे बढ़ सकते हैं, और सम्मानित न्यायाधीशों से विवादों को निपटाने के लिए कह सकते हैं।
भारत में, उदाहरण के लिए, पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम रहेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (2022) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12A के तहत पूर्व-मुकदमेबाजी बिचवई अनिवार्य है, इस हद तक विरोधी पक्षों द्वारा वाणिज्यिक अदालत के समक्ष कोई मुकदमा तब तक दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि वे बिचवई प्रक्रिया के माध्यम से अपने विवाद के समाधान की संभावनाओं की तलाश नहीं कर लेते।
दूसरे शब्दों में, वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष कोई मुकदमा तब तक दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि पक्षों ने पहले बिचवई के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास नहीं किया हो। इसके अलावा, ऐसा करने में विफलता पर आर्थिक अधिकार क्षेत्र भी लगेगा जो वर्तमान में 3 लाख रुपये है। इस प्रक्रिया को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह था:
- भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए ‘व्यापार करने में आसानी’ की सुविधा प्रदान करना।
- “डॉकेट विस्फोट” के युग में वाणिज्यिक विवादों से संबंधित भारी अदालती मामलों के बोझ से अदालतों को राहत देना।
- पारस्परिक रूप से लाभप्रद परिणाम को बढ़ावा देने की प्रक्रिया की अंतर्निहित क्षमता को देखते हुए, बिचवई प्रक्रिया से उत्पन्न समझौते के साथ अधिक अनुपालन सुनिश्चित करना। यह मूल रूप से इसमें शामिल दोनों पक्षों के लिए ‘जीत-जीत की स्थिति’ की भावना प्रदान करता है।
वाणिज्यिक न्यायालय (संस्था-पूर्व बिचवई और निपटान) नियम, 2018
प्रक्रिया में स्पष्टता लाने और अनिवार्य एडीआर में विवादों को निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए, वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व-संस्था बिचवई और निपटान) नियम, वर्ष 2018 में विकसित किए गए थे। इसका लक्ष्य चरणबद्ध प्रक्रिया को परिभाषित करना है कि कैसे पूर्व-संस्थागत बिचवई की प्रक्रिया के बारे में जानें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उस समय सीमा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है जिसके भीतर पूर्व-संस्थागत बिचवई और निपटान की खोज पूरी की जानी है।
ये नियम परिभाषित करते हैं कि बिचवई प्रक्रिया कैसे शुरू की जानी है, स्थान, समय सीमा जिसके भीतर प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए (यह आमतौर पर तीन महीने के भीतर होती है और उस समय की परिस्थितियों के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है), बिचवई कर्ता की भूमिका, पक्षों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जा सकता है या किया जाना है, बिचवई के लिए प्रक्रियाएं, रवैया और नैतिकता जो वादी पक्षों को इस प्रक्रिया में उपस्थित होने के दौरान प्रदर्शित करनी चाहिए, बिचवई प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाले तथ्यों की गोपनीयता, प्रक्रिया के लिए शुल्क, बिचवई कर्ता द्वारा पालन की जाने वाली नैतिकता और इसमें अनिवार्य एडीआर प्रक्रिया शुरू करने के लिए वादियों द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म भी शामिल हैं।
व्यावसायिक मामले में अनिवार्य एडीआर का उदाहरण
वाणिज्यिक न्यायालय (संस्था-पूर्व बिचवई और निपटान) नियम, 2018 की धारा 12A, वादकारियों के लिए मुकदमा दायर करने से पहले पूर्व-संस्था बिचवई के सभी उपायों का उपयोग करना अनिवार्य बनाती है। वर्ष 2021 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में गंगा तारो वजीरानी बनाम दीपक रहेजा (गंगा तारो) (2021) के मुकदमे में एकल न्यायाधीश ने इस धारा की व्याख्या करते हुए माना कि पक्षों पर पूर्व-संस्था यानी अनिवार्य बिचवई का प्रयास करने के पहले मुकदमा दायर करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। एकल न्यायाधीश ने तर्क दिया कि यह प्रावधान केवल प्रक्रियात्मक है और अनिवार्य नहीं है यदि ऐसा लगता है कि एक पक्ष के पास दूसरे के खिलाफ कोई बाध्यकारी मामला है।
बाद में, एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उसी अदालत की एक खंडपीठ के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर अपील के आधार पर, बाद के फैसले को उलट दिया गया। खंड पीठ ने तर्क दिया कि पूर्व-संस्थागत उपचार की खोज का प्रावधान अनिवार्य था जब मूल मुकदमे में तत्काल अंतरिम राहत की मांग नहीं की गई थी।
भारतीय परिवार कानून में अनिवार्य एडीआर
भारत में आधुनिक परिवार में व्यावसायिक और वैवाहिक प्रकृति के विवाद बढ़ते जा रहे हैं। विवाह संबंध परामर्श अब एक विशेष क्षेत्र है और परिवारों को नई पीढ़ी की समस्याओं जैसे जबरन विवाह, वैवाहिक विवाद, वैवाहिक तलाक के मामले, गोद लेने, अंतर-देशीय गोद लेने, सरोगेसी से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं आदि से बचाने के लिए इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है। हमारे देश में परिवार-कानून बनाने के प्रारंभिक चरण में ही इसकी कल्पना या समझ की जा सकती है।
चूँकि हमारी अदालतें पहले से ही बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बोझ तले दबी हुई हैं और नए मामले भी जुड़ गए हैं, इसलिए इन विवादों को निपटाने के लिए अदालत के बाहर नए समाधान/ पूर्व-संस्थागत बिचवई का प्रयास करना अनिवार्य हो गया है ताकि वादियों को उनकी शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक समाधान मिल सके।
पारिवारिक विवादों में अनिवार्य एडीआर का उदाहरण
- जगराज सिंह बनाम बीरपाल कौर (2007) के तलाक मामले के उदाहरण में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि वैवाहिक मामले अनुष्ठानों (रिचुअल्स) से बहुत ऊपर हैं। ऐसे मामलों में विवादों को ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। अदालत ने मानवीय रिश्तों और संबंधों को सर्वोच्च महत्व दिया है और कहा है कि इसे समझौते के माध्यम से मौका दिया जाना चाहिए और वह उन्हें अदालतों में मुकदमेबाजी में नहीं देखना चाहती है।
- अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) के आपसी सहमति तलाक मामले में, हम निम्नलिखित मूलभूत आधार पाते हैं जो इसे निपटाने के लिए अनिवार्य हैं:
- तलाक की याचिका शुरू करने से पहले जोड़े को एक साल और छह महीने तक एक-दूसरे से अलग और स्वतंत्र रूप से रहना होगा। यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B(i) के तहत अनिवार्य है।
- बच्चों की अभिरक्षा (कस्टडी), गुजारा भत्ता (मेंटेनेंस), साझा संपत्ति और अन्य मुद्दों से संबंधित सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है।
- जोड़े को अपने विवादों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक तरीकों का प्रयास करना चाहिए था और उसके बाद ही वे एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में विफल रहे और जीवनसाथी के रूप में फिर से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की।
- यदि उपर्युक्त आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो अदालत अपने विवेक से प्रतीक्षा अवधि को माफ कर सकती है।
वैश्विक मंच पर अनिवार्य एडीआर
संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए)
संयुक्त राज्य अमेरिका में, वकील, स्थानीय, संघीय और अमेरिकी बार एसोसिएशन और अन्य न्यायिक संगठन जैसे कानूनी पेशेवर अनिवार्य बिचवई की प्रक्रिया को अपनाने और बढ़ावा देने में बहुत उत्साही रहे हैं। उन सभी की एक ही राय थी कि इस प्रक्रिया से न्यायिक प्रणाली पर दबाव कम होगा जो पतन के कगार पर था और बदले में, वादकारियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता था। हालाँकि एडीआर को संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक के अंत में नागरिक अधिकार आंदोलनों और कानूनी सुधारों के बाद के प्रभाव के रूप में पेश किया गया था।
इसके बाद, 1980 के दशक के मध्य तक यह पूरी तरह से पेशेवर हो गया, जब उनके वकीलों और राज्य बार एसोसिएशनों ने बिचवई प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) मानकों को विकसित और स्थापित किया, अपने कानूनी पेशेवरों को बिचवई में प्रशिक्षण प्रदान किया, वकील द्वारा पालन किए जाने वाले नैतिक मानकों को निर्धारित किया और बिचवई कर्ताओ के रूप में उनकी भूमिका की वकालत की। इसने, बदले में, बिचवई को उनके सामान्य कानून अभ्यास का एक हिस्सा बना दिया। चूँकि इस प्रथा को न्यायिक संस्था द्वारा संस्थागत बना दिया गया था, वकीलों को मध्यस्थता के कारण व्यवसाय खोने का डर नहीं था और इससे बिचवई प्रक्रिया के व्यापक उपयोग में मदद मिली।
इस प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास आज मध्यस्थता और बिचवई के तंत्र के माध्यम से औपचारिक कानूनी प्रणाली के बाहर विवादों के निपटारे के लिए दुनिया की सबसे मजबूत और उन्नत सफल प्रणाली है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में बिचवई पर कोई सुसंगत राष्ट्रव्यापी (नेशनवाइड) नीति नहीं है, देश की विभिन्न अदालतों और संघीय एजेंसियों ने अनिवार्य बिचवई कार्यक्रम लागू किए हैं।
यूरोपीय संघ
यूरोपीय संघ का सामान्य रुख मूल रूप से अनिवार्य एडीआर की प्रभावशीलता की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। यूरोपीय मध्यस्थता निर्देश इस बात पर जोर देता है कि किसी भी बिचवई प्रक्रिया के लिए स्वैच्छिकता आवश्यक है और इसे पक्षों और मध्यस्थों को किसी भी समय प्रक्रिया को समाप्त करने की अनुमति देनी चाहिए। साथ ही, यह अपने सदस्य देशों को उनकी सुविधानुसार अनिवार्य बिचवई शुरू करने और अभ्यास करने का विवेक देता है, बशर्ते वे न्याय तक पहुंच की अनुमति देने के लिए वर्तमान गारंटी को जारी रखें।
यूरोपीय संघ के सदस्य देश अनिवार्य बिचवई पर अलग-अलग रुख प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी भाषी देश संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाए जा रहे मॉडल को पसंद करते हैं, जहां इसके लिए लागत आवंटन के साथ-साथ बिचवई को अनिवार्य बना दिया गया है। अन्य यूरोपीय देश इस विषय पर अपने दृष्टिकोण को लेकर सतर्क रहे हैं और अनिवार्य बिचवई के बहुत सीमित उदाहरण देखे हैं।
हालाँकि, इस संबंध में इटली का मामला अध्ययन के लायक है। इस संबंध में इसकी कड़ी मेहनत से मिली सफलता की आज दुनिया भर में सराहना हो रही है। उनकी कठिन यात्रा लगभग वर्ष 1990 में शुरू हुई और वर्ष 2016 तक, उन्होंने स्वैच्छिक और अनिवार्य बिचवई के कुछ अलग-अलग मॉडलों के साथ प्रयोग किया और अंततः, वे अपने वर्तमान ‘ऑप्ट-आउट’ मॉडल के लिए तैयार हो गए। वर्ष 2015 में, जब इटली ने बिचवई (स्वैच्छिक बिचवई सहित) की संख्या में भारी गिरावट देखी, तो देश ने संसद के एक अधिनियम द्वारा अनिवार्य एडीआर पेश किया। उसी वर्ष, जब उनकी अदालतों में 17,48,384 नए मामले दर्ज हुए, उनमें से 8% अनिवार्य बिचवई के अधीन थे, और शेष 92% को स्वैच्छिक बिचवई की अनुमति थी। इस प्रकार देश ने कुल 19,624,714 बिचवई देखीं। 81.6% अनिवार्य बिचवई के मामले थे जिनमें 44% की सफलता दर देखी गई जबकि 8.3% स्वैच्छिक ध्यान के मामले थे जिनमें 60% की सफलता दर देखी गई।
यह सफलता वास्तव में ‘ऑप्ट-आउट बिचवई मॉडल‘ द्वारा सुगम बनाई गई थी। इस कानून के तहत, बैंकिंग अनुबंधों, चिकित्सा, रियल एस्टेट और कुछ अन्य निर्दिष्ट मामलों से संबंधित कुछ प्रकार के मामलों में, वादी को अदालत में मुकदमा दायर करने से पहले ही प्रतिवादी को एक पंजीकृत (रजिस्टर्ड) बिचवई संगठन के सामने जिसे न्याय मंत्रालय द्वारा भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, बुलाने की आवश्यकता होती है। यदि वादी ऐसा करने में विफल रहता है, तो अदालती कार्रवाई रुक जाएगी। यदि प्रतिवादी इस पहले बिचवई सत्र में भाग लेने से इनकार करता है, तो उसे वित्तीय दंड के साथ-साथ नकारात्मक परिणाम भी भुगतने होंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह पहली बैठक केवल एक सूचना सत्र या औपचारिकता नहीं है। यह वास्तविक बिचवई की ही शुरुआत है। यह भी ध्यान रखना उचित है कि यदि यह उनकी पसंद या सुविधा के अनुरूप नहीं है तो कोई भी पक्ष अदालती मुकदमे में किसी भी नकारात्मक परिणाम के बिना इस प्रक्रिया से ‘ऑप्ट-आउट’ कर सकता है।
इस प्रकार, हम देखते हैं कि यह अनुभव इस दावे को फिर से लागू करता है कि अनिवार्य बिचवई के एक आसान ‘ऑप्ट-आउट’ मॉडल को पेश करने से अनिवार्य और स्वैच्छिक दोनों बिचवईओं की संख्या में काफी वृद्धि होने की संभावना है और पारंपरिक न्यायपालिका प्रणाली पर बोझ काफी कम हो जाएगा। इसकी जरूरत पूरी दुनिया को और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय न्यायिक संस्थानों को है।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में अनिवार्य एडीआर की यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका के समान रही है, जहां इसे 1980 के दशक में शुरू की गई विचार प्रक्रिया और प्रयोग में पेश किया गया था। इस आशय का कानून 1990 के दशक के मध्य में छोटे व्यवसायों, भवन विवादों, आवासीय और खुदरा किरायेदारी, फ़्रेंचाइज़िंग, कृषि ऋण आदि से संबंधित मामलों में पेश किया गया था। उन्हें न्यायपालिका प्रणाली में हितधारकों जैसे वकीलों, अधिवक्ताओं द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। और न्यायाधीशों को इससे बड़ी संख्या में लंबित मामलों से निपटने में मदद मिली, जैसा कि दुनिया भर में सामान्य मामलों में होता है। इस प्रक्रिया की सफलता पर डेटा ऑस्ट्रेलिया की जटिल संघीय राजनीति के कारण उपलब्ध नहीं है, जहां यह प्रक्रिया अधिक विकेंद्रीकृत है। हालाँकि यह नोट किया गया है कि खुदरा किरायेदारी विवादों में अनिवार्य एडीआर में 80% की सफलता दर देखी गई है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि इटली और ऑस्ट्रेलिया के अनुभव अलग-अलग राजनीतिक प्रणालियों और घरेलू कारकों के कारण अलग-अलग हैं।
अनिवार्य वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण
अनिवार्य एडीआर के लाभ
- वे अदालत में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में सफल रहे हैं, इस प्रकार न्यायपालिका पर बोझ कम हुआ है जो पहले से ही कम कर्मचारियों और न्यायिक हितधारकों से जूझ रही है।
- यह लागत प्रभावी है यानी सामान्य अदालती मुकदमे की तुलना में कम खर्चीला है। लंबे समय से लंबित अदालती मामले वादकारियों के लिए बोझ साबित हुए हैं। इसका असर आम जनता पर पड़ा है जो अक्सर अपनी शिकायतें लेकर अदालत जाने से हतोत्साहित हो जाते हैं और अपनी स्थिति में लाभ के बिना समझौता कर लेते हैं।
- एडीआर विरोधी पक्षों या वादियों को त्वरित न्याय देता है और यह सुनिश्चित करता है कि इस देश के सभी नागरिकों को दिए गए न्याय के अधिकार और बाकी दुनिया में समान अधिकारों को बरकरार रखा जा रहा है। न्याय की धीमी गति न्याय न मिलने के समान है। अनिवार्य एडीआर देश को अपने नागरिकों के इस अधिकार को बनाए रखने में मदद करता है।
- त्वरित और प्रभावी न्याय नागरिकों का अपने देश की संस्थाओं में सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विश्वास सुनिश्चित करता है।
- त्वरित और प्रभावी न्याय विदेशी संस्थानों में वाणिज्य आदि के विभिन्न क्षेत्रों में देश के साथ उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में अधिक विश्वास सुनिश्चित करता है।
- अनिवार्य एडीआर ‘फर्स्ट-टू-ब्लिंक’ सिंड्रोम पर काबू पाने में मदद करता है – विशेष रूप से भारत जैसे देश में, जहां ‘न्यायालय के बाहर न लड़ना’ को विरोधी दलों और वकीलों दोनों द्वारा कमजोरी के संकेत के रूप में देखा जाता है।
- यह विरोधी पक्षों को सहयोग करने और उन शर्तों को निर्धारित करने का मौका देता है जिन पर उनके विवादों को हल किया जा सकता है, और यह अक्सर कम शत्रुतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त होता है।
अनिवार्य एडीआर के नुकसान
- संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, भारत और कई अन्य देशों में पेशेवर मध्यस्थों के एक मजबूत कैडर का अभाव है, जो अनिवार्य होने पर बिचवई की भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सके।
- अनिवार्य बिचवई या एडीआर सभी स्थितियों में सही नहीं होती, भले ही वे सतह से एक जैसी दिखती हों। सभी मामलों में सभी विरोधी दल बीच में किसी मध्यस्थ के साथ बैठकर बात करने को तैयार नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे स्थिति की अपनी कहानी पर नियंत्रण खो सकते हैं। कुछ पक्ष इसमें, मुकदमे के माध्यम से दूसरे पक्ष को दंडित करने की इच्छा से आते हैं।
- अनिवार्य एडीआर सत्रों में शामिल न होने पर आर्थिक लागत शामिल होने से, उन स्थितियों में जहां वादी बिचवई नहीं चाहते हैं, न्यायिक प्रणाली के खिलाफ शिकायत हो सकती है।
- इन तरीकों का सुझाव देने वाले वकील उन ग्राहकों को खो सकते हैं जो ऐसी बिचवई के लिए तैयार नहीं हैं। यही डर वकीलों को सबसे पहले अपने ग्राहकों को इस प्रक्रिया का सुझाव देने से रोकता है।
- दो विरोधी दलों का शक्ति संतुलन या समीकरण (इक्वेशन) भिन्न हो सकता है और इससे कम शक्तिशाली पक्ष को नुकसान महसूस हो सकता है और इस प्रकार, परिणाम उसकी संतुष्टि के अनुरूप नहीं भी हो सकता है। ये मामले यह आभास दे सकते हैं कि कानूनी प्रणाली ने वादी को विफल कर दिया है और इससे प्रणाली में जनता का विश्वास कम होने की संभावना है।
स्वैच्छिक एडीआर
स्वैच्छिक मध्यस्थता में दो विरोधी पक्ष शामिल होते हैं जो स्वेच्छा से तीसरे पक्ष की बिचवई के माध्यम से पारंपरिक अदालत या न्यायिक प्रणाली के बाहर अपने विवादों को निपटाने के लिए सहमत होते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग ज्यादातर अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा किया जाता है जहां बिचवई द्वारा विवादों के निपटारे के लिए एक खंड अनुबंध में जोड़ा जाता है (ज्यादातर वाणिज्यिक अनुबंधों में देखा जाता है) इसके प्रारंभिक चरण में ही। हालाँकि, पक्ष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद तीसरे पक्ष की बिचवई के माध्यम से किसी भी उत्पन्न विवाद को निपटाने के लिए सहमत और स्वीकार कर सकते हैं, जहां विवाद निपटान से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रारंभिक खंड अनुपस्थित है।
स्वैच्छिक मध्यस्थता या बिचवई को प्राथमिकता देने का कारण यह है कि यह कम खर्चीला है, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच कड़वाहट को कम करना है और माहौल को शांतिपूर्ण बातचीत के लिए अधिक अनुकूल बनाना है, प्रक्रिया की गोपनीयता, पारंपरिक न्यायपालिका प्रक्रिया की तुलना में तेज़ और अंत में अंतिम समाधान किसी भी पक्ष के लिए बाध्यकारी नहीं है और विवाद के अंतिम समाधान के लिए पक्ष अभी भी पारंपरिक न्यायिक संस्थानों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।
बिचवई बिल
भारत में विशिष्ट बिचवई विधेयक पारित किए गए हैं जिन पर हमें स्वैच्छिक बिचवई पर चर्चा करते समय विचार करने की आवश्यकता है। भारत में स्वैच्छिक एडीआर का उल्लेख निम्नलिखित अधिनियमों में किया जा सकता है:
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 – इस अधिनियम का उद्देश्य सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह को शामिल करना है। यह निष्पक्ष, कुशल और प्रभावी बिचवई प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है। यह विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के माध्यम से बिचवई, सुलह या अन्य गैर-पारंपरिक न्यायिक प्रक्रियाओं के उपयोग की अनुमति देता है। हालाँकि, इन समझौतों को इस तरह से लागू किया जा सकता है जैसे कि उन्हें पारंपरिक न्यायपालिका अदालतों द्वारा प्रदान किया गया हो।
- बिचवई अधिनियम, 2018 – यह अधिनियम, जो 1 जनवरी, 2018 को लागू हुआ, और इसने नागरिक विवाद कार्यवाही से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया। यह बिचवई के माध्यम से विवादों के निपटारे की अनुमति देता है, बशर्ते वादी स्वेच्छा से बिचवई स्वीकार करें। मध्यस्थ केवल बातचीत को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन विवाद के निपटारे या यहां तक कि बिचवई को छोड़ने का अंतिम निर्णय विरोधी पक्षों पर छोड़ दिया जाता है।
- बिचवई विधेयक, 2021– मुकदमे-पूर्व बिचवई को अनिवार्य बना दिया गया। विधेयक में बिचवई प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 180 दिनों की समयसीमा का सुझाव दिया गया था और यदि दोनों पक्षों द्वारा बिचवई को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था तो अतिरिक्त 180 दिनों के विस्तार की अनुमति दी गई थी।
हालाँकि, अनिवार्य बिचवई की आवश्यकता चिंता का विषय बन गई क्योंकि यह बिचवई की प्रकृति – यानी स्वैच्छिकता के विरुद्ध है। यह स्वतंत्र सहमति के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
“मुकदमे-पूर्व बिचवई को अनिवार्य बनाना घोड़े को पानी में ले जाने के समान था। यह जरूरी नहीं कि घोड़े को पानी पीने के लिए प्रेरित करे।” – विजयेंद्र प्रताप सिंह, पार्टनर, एजेडबी एंड पार्टनर्स।
इसलिए, बिचवई विधेयक, 2023 प्रभाव में आया।
- बिचवई विधेयक, 2023- यह विधेयक पूर्ववर्ती विधेयक बिचवई विधेयक, 2021 पर बनाया गया था, जहां मुकदमे-पूर्व बिचवई को अनिवार्य बनाया गया था। बिचवई विधेयक, 2023 में, बिचवई के मूल सिद्धांतों अर्थात प्रक्रिया के सभी पहलुओं में स्वैच्छिकता और गोपनीयता की रक्षा की गई थी। यह बिचवई को निःशुल्क या न्यूनतम लागत पर प्रदान करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, बिचवई प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा घटाकर 180 दिन (पहली बार के लिए 120 दिन और 60 दिन के विस्तार की अनुमति) कर दी गई है, जबकि 360 दिन (पहली बार के लिए 180 दिन और अन्य 180 दिन की अनुमति) जैसा कि बिचवई विधेयक, 2021 में परिकल्पित किया गया है, उसी का कुछ दिनों का विस्तार है। इसने बिचवई को आभासी दुनिया यानी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म तक बढ़ा दिया है जो अधिक लागत प्रभावी साबित हुआ है। इस प्रकार, इससे अधिक नागरिकों को न्याय तक पहुंच के अपने अधिकार का प्रयोग करने में मदद मिली है।
बिचवई विधेयक, 2021 की तुलना में इस विधेयक की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह भारतीय बिचवई परिषद की स्थापना की बात करता है। परिषद की भूमिका मध्यस्थों और बिचवई सेवा प्रदाताओं को पहचानने और पंजीकृत करने के साथ-साथ प्रशिक्षण और प्रमाणन के माध्यम से मध्यस्थों के एक मजबूत पैनल का निर्माण करना है।
व्यावसायिक मामले में स्वैच्छिक मध्यस्थता का उदाहरण
- विनोद भैयालाल जैन एवं अन्य बनाम वाधवानी परमेश्वरी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में (2019), अपीलकर्ता, विनोद भैयालाल जैन और अन्य मध्यस्थ के पंचाट (अवॉर्ड) से नाखुश थे क्योंकि यह पता चला कि मध्यस्थ पहले ही प्रतिवादी के पिछले मामले में वाधवानी परमेश्वरी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के वकील के रूप में काम कर चुका था। अपीलकर्ता ने पंचाट का पालन करने से इनकार कर दिया और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपना मामला लड़ा, जिसने अपीलकर्ता के तर्क को बरकरार रखा। इसलिए, यह मामला दर्शाता है कि पक्ष मध्यस्थता प्रक्रिया को उसके निष्पादन के किसी भी समय चुनौती दे सकते हैं और यह उन पर बाध्यकारी नहीं है।
- मोती राम टीआर एलआरएस और अन्य बनाम अशोक कुमार और अन्य (2010) के मामले में, अदालत ने बिचवई प्रक्रिया में जानकारी की गोपनीयता पर निर्णय लेते हुए अपने एक बयान में कहा: “अदालत ने मामले में सीपीसी की धारा 89 के तहत बिचवई का उल्लेख किया है। अदालत विवादों को बिचवई के लिए संदर्भित कर सकती है और यदि उसके बाद भी विवाद का समाधान नहीं होता है तो मामला अदालत में वापस आ जाएगा जहां उस पर फैसला सुनाया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि सीपीसी की धारा 89 स्वयं बिचवई में भाग लेने के लिए पक्षों की स्वैच्छिकता पर जोर देती है। यह स्पष्ट रूप से कहता है: “जहां अदालत को यह प्रतीत होता है कि समझौते के ऐसे तत्व मौजूद हैं जो पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं, अदालत समझौते की शर्तें बनाएगी और उन्हें पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए देगी और टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद पक्ष, न्यायालय संभावित समझौते की शर्तों को सुधार सकता है और उसे… के लिए संदर्भित कर सकता है।”
चूँकि अधिकांश प्रकार की वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियाँ प्रणाली की मूल प्रकृति और सिद्धांत के अनुसार स्वैच्छिक हैं, लगभग सभी बिचवई और अन्य प्रकार के पूर्व-विवाद और विवाद-पश्चात समझौते प्रकृति में स्वैच्छिक हैं और इन्हें अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, यदि कोई भी वादी या विरोधी पक्ष इस प्रक्रिया के निष्पादन के किसी भी हिस्से से खुश नहीं है।
स्वैच्छिक एडीआर प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण
स्वैच्छिक एडीआर के लाभ
- बिचवई/ सुलह/ बातचीत और इसी तरह की एडीआर प्रणालियों में स्वतंत्र सहमति का पहला सिद्धांत तब पूरा होता है जब उन्हें विरोधी पक्षों द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है।
- यह गैर-जबरदस्ती है और इसलिए, वादी मेज के पार बैठ सकते हैं और मजबूत स्थिति से बातचीत कर सकते हैं, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वे बातचीत के किसी भी हिस्से से असहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे बातचीत के माहौल में कड़वाहट कम हो जाती है।
- यह लागत प्रभावी है क्योंकि पक्षों को वकील नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है और बिचवई प्रक्रिया के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के मध्यस्थ को न्यूनतम शुल्क के साथ नियुक्त किया जा सकता है।
- यह त्वरित तरीके से न्याय सुनिश्चित करता है (कुछ हद तक अनिवार्य एडीआर के समान)।
- इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम हो जाता है जैसा कि अनिवार्य एडीआर में देखा गया है।
- विरोधी दल, यदि चाहें तो, इस प्रक्रिया से बाहर निकलने और उसके बाद किसी भी समय पारंपरिक न्यायपालिका संस्थानों पर दस्तक देने के लिए स्वतंत्र हैं।
स्वैच्छिक एडीआर के नुकसान
- पक्ष इस तरह के तंत्र को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और इसलिए, न्यायिक हितधारकों के लिए पक्षों को प्रक्रिया पर विचार करने और न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होगा।
- जैसा कि अनिवार्य एडीआर में देखा गया है, बिचवई में एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित पेशेवर कार्यबल की अनुपस्थिति स्वैच्छिक सहित किसी भी प्रकार के एडीआर की प्रक्रिया में बाधा डालती है। इसलिए, बिचवई की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप असंतोष हो सकता है और अंततः बिचवई प्रक्रिया विफल हो सकती है।
निष्कर्ष
दुनिया के सभी देशों के नागरिकों को त्वरित और अनुकूल न्याय प्रदान करने के लिए एडीआर तंत्र का प्रस्ताव किया गया है। हालाँकि, इस अवधारणा को आगे ले जाने वाले बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति को इसकी सफलता के लिए पहले चुनौतीपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है।
इसके सामने दूसरी चुनौती आम जनता द्वारा इस प्रणाली की स्वीकार्यता है, जिसमें ‘सम्मान’, ‘मानवता/ कमजोरी’ और जब पारंपरिक न्यायिक प्रणालियों से बाहर अदालती मामलों को लड़ने की बात आती है, जैसी धारणाएं जड़ें जमा लेती हैं। यह न्यायपालिका के लिए समस्याग्रस्त हो गया है, जो बड़ी संख्या में लंबित मामलों (भारत के सभी उच्च न्यायालयों, जिला और अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) अदालतों में लगभग 5.02 करोड़, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 1 जुलाई 2023 तक लगभग 70,000 मामलों) से निपटने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ-साथ हर दिन दर्ज होने वाले नए मामलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई।
इसलिए, एडीआर के प्रभावी कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) और सफलता के लिए निम्नलिखित सिफारिशों पर ध्यान दिया जा सकता है, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39A को कायम रखा जा सके, जो प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और न्याय तक पहुंच का अधिकार देता है।
- सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सुसंगठित संस्थानों की एक मजबूत प्रणाली का निर्माण करना बेहद महत्वपूर्ण है जो एडीआर के किसी भी रूप को लागू करने में मदद करता है। इसमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित पेशेवर, मध्यस्थ संगठन, गैर सरकारी संगठन और अन्य प्रकार की जनशक्ति शामिल हैं, जो बिचवई में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं और बिचवई को आजीवन पेशे/करियर के रूप में अपनाने के इच्छुक हैं।
- पक्षों या वादियों को उचित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए और इस तंत्र के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए की एडीआर पर सहमत होकर न्यायपालिका की मदद करके वे कैसे अपनी मदद करेंगे।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और समान न्याय तक पहुंच का अधिकार कायम है, एडीआर का लाभ उठाने की लागत कम होनी चाहिए।
- एडीआर को देश, समाज और समुदाय की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए (यह सुनिश्चित करते हुए कि यह एक ही समय में संविधान का पालन करता है)।
निरंतर निगरानी, जांच और अद्यतन (अपग्रेड)) के साथ इन सिफारिशों को धीरे-धीरे अपनाने से एक अधिक समतावादी और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के विकास में योगदान मिलेगा जो नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रणाली को विशेष रूप से बढ़ते वैश्वीकरण के इस युग में हमारे बदलते परिवेश की बदलती गतिशीलता के लिए स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
संदर्भ
