यह लेख Sarthak Mittal द्वारा लिखा गया है। यह लेख अनुबंध के प्रत्याशित (एंटीसिपेटरी) उल्लंघन के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। यह अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के सिद्धांत से संबंधित आवश्यक तत्व, प्रभाव और वैधानिक प्रावधानों पर केंद्रित है। लेख अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के मामले में उपलब्ध उपायों पर भी चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

डेलरिम्पल बनाम डेलरिम्पल (1811) के मामले में लॉर्ड स्टोवेल ने बहुत संक्षेप में कहा कि “अनुबंध खाली समय का खेल नहीं होना चाहिए, यह केवल आनंद और अपमान का मामला नहीं होना चाहिए, पक्षों का इरादा कभी भी कोई गंभीर प्रभाव डालने का नहीं होना चाहिए।” दिया गया कथन अनुबंधों द्वारा बनाए गए कानूनी संबंधों के पीछे की गंभीरता को सामने लाता है। यह अनुबंध कानून के प्राथमिक उद्देश्य को उजागर करने में मदद करता है, जो यह सुनिश्चित करना है कि अनुबंध करने वाले पक्ष अनुबंध द्वारा उन पर लगाए गए सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं और दिए गए कर्तव्यों के उल्लंघन के मामले में उपचार प्रदान करते हैं। अनुबंध कानून, समानता के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण, न केवल वास्तविक उल्लंघनों के लिए उपाय प्रदान करता है, बल्कि उन मामलों में भी उपचार प्रदान करता है जहां वादा करने वाले द्वारा अनुबंध के उल्लंघन की आशंका होती है। इस प्रकार, अनुबंध कानून वादा करने वाले से अनुबंध के अपरिहार्य (इनेविटबल) उल्लंघन को देखने के लिए अनुबंध के प्रदर्शन की वास्तविक तारीख तक इंतजार करने की अपेक्षा नहीं करता है। ऐसे मामले में, अनुबंध कानून में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, अर्थात् अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन का सिद्धांत लागू किया जाता है, जो वादा करने वाले को उन मामलों में प्रदर्शन की वास्तविक तारीख से पहले उपाय खोजने का अधिकार देता है, जहां वादा करने वाले ने अपने जानबूझकर किए गए आचरण के कारण ऐसा किया है, अनुबंध को उसके निष्पादन (परफॉरमेंस) की वास्तविक तिथि पर निष्पादित करना असंभव बना दिया।

अनुबंध का उल्लंघन क्या है?

एक अनुबंध में एक वादा या पारस्परिक वादों का एक सेट होता है जो कानून द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 37 में प्रावधान है कि पक्षों  के लिए वादा पूरा करना या कम से कम अनुबंध में उनके द्वारा किए गए वादे को पूरा करने की पेशकश करना अनिवार्य है। इस प्रकार, जब कोई भी पक्ष अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो इसे अनुबंध का उल्लंघन कहा जाता है। अनुबंध आम तौर पर एक समय अवधि निर्दिष्ट करता है जिसके भीतर वादा पूरा किया जाना है, और यदि ऐसी कोई समय अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वादा उचित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना है। हालाँकि, ऐसी अवधि की समाप्ति पर, यदि अनुबंध में वादा किया गया कार्य या संयम अपूर्ण रहता है, तो उसे अनुबंध का उल्लंघन कहा जाता है।

अनुबंध का प्रत्याशित उल्लंघन क्या है?

अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन का सिद्धांत समानता पर आधारित है। यह वादा करने वाले को वास्तविक उल्लंघन होने से पहले उपाय खोजने में सक्षम बनाता है। अनुबंध का प्रत्याशित उल्लंघन तब होता है जब वादा करने वाला अपने वादे के प्रदर्शन के लिए स्व-प्रेरित असंभवता पैदा करता है। वचनदाता, अपने आचरण के माध्यम से, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है कि किसी भी उचित व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि अनुबंध का उसके निष्पादन की वास्तविक तिथि पर या उसके पूरा होने तक पालन करना असंभव हो गया है। होचस्टर बनाम डी ला टूर्स (1853) के मामले में, वादी ने प्रतिवादी को 1 जुलाई, 1832 से शुरू होने वाले दौरे पर अपने साथ जाने के लिए नियुक्त किया। प्रतिवादी ने ऐसे दौरे के शुरू होने से एक महीने पहले सहमति के अनुसार वादी के साथ जाने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी के खिलाफ लाए गए मुकदमे में, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अनुबंध के उल्लंघन का मुकदमा शुरू होने की वास्तविक तारीख से पहले नहीं लाया जा सकता है। दिए गए मामले में लॉर्ड कैंपबेल ने माना कि इसे एक सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि, जहां भविष्य में किसी कार्य के प्रदर्शन के लिए अनुबंध होता है, वहां प्रदर्शन की तारीख आने तक मुकदमा नहीं लाया जा सकता है। यदि वादाकर्ता ऐसी तारीख से पहले अपना हिस्सा पूरा करने से इंकार कर देता है या जब वह ऐसी परिस्थितियाँ बनाता है जो उसे निष्पादन की वास्तविक तारीख पर अनुबंध को निष्पादित करने से अक्षम कर देती हैं, तो मुकदमा प्रदर्शन की तारीख से पहले लाया जा सकता है। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के मामलों में, प्रदर्शन की वास्तविक तारीख आने से पहले मुकदमा दायर किया जा सकता है।

एक सामान्य नियम के रूप में, मुकदमा दायर करने के लिए, हमें एक अधिकार की आवश्यकता होती है, और कार्रवाई के कारण को जन्म देने के लिए उस अधिकार का उल्लंघन किया जाना चाहिए। जब ऐसा कोई कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, तो मुकदमा दायर किया जा सकता है। अनुबंध कानून के मामले में, पक्ष अपने संविदात्मक अधिकार और दायित्व बनाते हैं, जिन्हें अनुबंध कानून द्वारा कानून का बल दिया जाता है। ऐसे मामलों में, मुकदमा तब दायर किया जाता है जब किसी व्यक्ति के संविदात्मक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है या जब किसी व्यक्ति पर डाला गया दायित्व प्रदर्शन के लिए अनुबंध द्वारा निर्धारित तिथि पर अधूरा छोड़ दिया जाता है। अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन का सिद्धांत दिए गए नियम का अपवाद है। इसमें, वादा करने वाले को यह यकीन हो जाता है कि वादा करने वाले के प्रदर्शन से इनकार करने या अनुबंध को पूरा करने में उसकी स्वयं लगाई गई असमर्थता के कारण प्रदर्शन की तारीख पर अनुबंध का उल्लंघन होने वाला है। सामानता तय करती है कि वादा करने वाले को प्रदर्शन की वास्तविक तारीख तक बैठकर देखने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जबकि वादा करने वाले के आचरण के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार, अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के मामले में, कार्रवाई के कारण का वास्तविक संचय (अक्रूअल) होने से पहले मुकदमा लाया जाता है; हालाँकि, मुकदमा दायर करने के लिए, यह साबित करना होगा कि कार्रवाई का कारण निश्चित रूप से अनुबंध द्वारा निर्धारित निष्पादन की वास्तविक तिथि पर उत्पन्न हुआ होगा।

अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन से संबंधित वैधानिक प्रावधान

भारत में, अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के सिद्धांत को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 39 और माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 60 में शामिल किया गया है। दोनों धाराएं प्रदान करती हैं कि अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन का परिणाम होगा वादा किए गए व्यक्ति के कहने पर अनुबंध को रद्द करने योग्य बनाना, जिसमें अनुबंध को अस्वीकार करने का विकल्प वादा करने वाले द्वारा प्रदर्शन की वास्तविक तिथि तक प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 39 में प्रावधान है कि वादा करने वाले को अनुबंध का प्रत्याशित उल्लंघन करने वाला माना जाता है जब वह अपने वादे को पूरी तरह से पूरा करने से इंकार कर देता है या खुद को पूरी तरह से वादा पूरा करने से अक्षम कर देता है। वचनदाता के ऐसे आचरण पर, वचनदाता या तो अनुबंध को अस्वीकार कर सकता है या इसे जारी रख सकता है। यदि वादा करने वाला स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से अनुबंध को जारी रखने के लिए सहमत हो जाता है, तो वह अनुबंध को अस्वीकार करने का अपना अधिकार खो देता है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम एक सामान्य कानून है जो सभी प्रकार के अनुबंधों पर लागू होता है, जबकि माल की बिक्री अधिनियम एक विशेष कानून है जो केवल चल संपत्ति की बिक्री से संबंधित अनुबंधों पर लागू होता है। माल की बिक्री अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान माल की बिक्री अधिनियम के प्रावधानों के पूरक होंगे जहां तक वे एक-दूसरे के अनुरूप हैं। इस प्रकार, भले ही धारा 60 को उक्त अधिनियम से हटा दिया गया हो, अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन का सिद्धांत भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 39 के माध्यम से लागू होता। माल की बिक्री अधिनियम की धारा 60 में प्रावधान है कि जहां, प्रतिपादन (डिलीवरी) की तारीख से पहले, कोई भी पक्ष अनुबंध को अस्वीकार कर देता है, तो दूसरे पक्ष के पास प्रतिपादन की तारीख तक इंतजार करने का विकल्प होता है, या ऐसा पक्ष अनुबंध को रद्द मानने का विकल्प चुन सकता है और प्रतिपादन की तारीख आने से पहले ही क्षतिपूर्ति (डैमेज) के लिए मुकदमा कर सकता है। दोनों प्रावधान, अर्थात्, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 39 और माल की बिक्री अधिनियम की धारा 60, एक दूसरे के समान हैं।

अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन की अनिवार्यताएँ

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 39 अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के लिए निम्नलिखित आवश्यक बातें बताती है:

1. प्रदर्शन के लिए भविष्य की तारीख के साथ एक अनुबंध होना चाहिए।
2. दोनों पक्षों में से किसी एक को या तो अपनी ओर से किए गए वादे को पूरा करने से इनकार कर देना चाहिए या जानबूझकर ऐसी परिस्थितियों को प्रेरित करना चाहिए कि वादे का प्रदर्शन अपरिहार्य हो जाए।
3. वादे का निष्पादन केवल असंभावित या आर्थिक रूप से अव्यवहार्य नहीं होना चाहिए; बल्कि, यह असंभव हो जाना चाहिए था।
4. इस तरह की अस्वीकृति या स्व-प्रेरित असंभवता वास्तविक प्रदर्शन तिथि से पहले होनी चाहिए।
5. इनकार व्यक्त या निहित किया जा सकता है।

अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन का प्रभाव

धारा 39 द्वारा प्रदान किए गए दृष्टांतों पर चर्चा करना अनिवार्य है। दृष्टांत अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से सामने लाते हैं। दोनों उदाहरणों में, अनुबंध की शर्तें समान हैं, जिसमें एक गायक ‘A’ ने ‘B’ के साथ अनुबंध किया है जो एक थिएटर का प्रबंधक है। अनुबंध A’ के लिए दो महीने की अवधि के लिए हर हफ्ते दो रातों के लिए थिएटर में गाने का है। यह निर्धारित है कि ‘ए’ को प्रत्येक प्रदर्शन के लिए 100 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार, अनुबंध के अनुसार, ‘A’ को सोलह रातों के लिए गाना है, लेकिन ‘A’ छठी रात को जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। दिए गए मामले में, ‘इच्छापूर्वक’ शब्द स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि यह ‘A’ की ओर से स्व-प्रेरित असंभवता है। इस प्रकार, B सोलहवीं रात के अंत की प्रतीक्षा किए बिना छठी रात को ही धारा 39 के आधार पर अनुबंध को अस्वीकार करने का चुनाव कर सकता है, जैसा कि दृष्टांत (a) में प्रदान किया गया है।

दृष्टांत (b) में परिस्थितियाँ समान हैं; हालाँकि, यहाँ B सातवीं रात को A’ के गायन को स्वीकार करने का निर्णय लेता है। सातवीं रात को A’ को गाने की अनुमति देकर, B ने धारा 39 के अनुसार अनुबंध को अस्वीकार करने का अपना अधिकार खो दिया है। यहां, B अब अनुबंध समाप्त नहीं कर पाएगा; हालाँकि, वह छठी रात को A’ की जानबूझकर अनुपस्थिति के कारण हुई क्षति के लिए मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा। यह ध्यान रखना उचित है कि धारा 39 मुआवजे का प्रावधान नहीं करती है। हालाँकि, व्याख्या के लिए आंतरिक सहायता के रूप में दृष्टांत का उपयोग करके, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुबंध की निरंतरता के लिए पीड़ित पक्ष द्वारा सहमति दिए जाने पर भी, पीड़ित पक्ष वचनदाता के आचरण के कारण उसे हुए नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार है।

उपचार

अनुबंधों के मामलों में, पक्ष स्वयं अपने अधिकारों और देनदारियों को निर्धारित करती हैं, और यह भारतीय अनुबंध अधिनियम है जो कानूनी रूप से ऐसे अनुबंधों को लागू करता है। ऊबी जस इबी रेमेडियम के सिद्धांत का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए, यानी, जहां अधिकार है, वहां उपाय है, अनुबंध के उल्लंघन के मामलों के उपचार के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के साथ पढ़ा जाता है। अनुबंध के उल्लंघन के सामान्य मामले में, पीड़ित व्यक्ति विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 10 के तहत अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत का दावा करता है और वैकल्पिक रूप से या अतिरिक्त रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 के तहत मुआवजे का दावा करता है।

पीड़ित पक्ष को मुआवजा

जब अनुबंध को अस्वीकार करने का चुनाव किया जाता है

धारा 39 से यह स्पष्ट है कि अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन से व्यथित व्यक्ति या तो अनुबंध को अस्वीकार कर सकता है या अनुबंध जारी रख सकता है। यदि व्यक्ति अनुबंध को अस्वीकार करता है, तो वह भारतीय अनुबंध की धारा 75 के तहत अपने नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार होगा। धारा 75 का दृष्टांत धारा 39 के दृष्टांत (a) के समान तथ्यों पर आधारित है। दिए गए दृष्टांत में प्रावधान है कि B इस तरह के अनुबंध के उल्लंघन में उसके द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करने का हकदार है। इस प्रकार, यदि B अनुबंध को अस्वीकार करता है, तो वह न केवल छठी रात के लिए मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा, बल्कि उन सभी लगातार रातों के लिए मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा, जिन पर A’ को प्रदर्शन करना था।

जब अनुबंध जारी रखने का चुनाव करता है

धारा 39 के दृष्टांत (b) के अनुसार, पीड़ित पक्ष, भले ही अनुबंध जारी रखने के लिए चुना गया हो, अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के कारण उसे हुए नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार बन जाएगा। इस प्रकार, भले ही B छठी रात के बाद लगातार सभी रातों के लिए A को गाने की अनुमति देता है, वह छठी रात की जानबूझकर अनुपस्थिति के लिए मुआवजे का हकदार होगा। इसके अलावा, B पर छठी रात के लिए A को भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

प्रत्याशित उल्लंघन का कारण बनने वाले पक्ष को मुआवजा

जब पीड़ित व्यक्ति अनुबंध को अस्वीकार करने का चुनाव करता है

अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के मामलों में, जहां पीड़ित पक्ष भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 39 के तहत अनुबंध को अस्वीकार करने का चुनाव करता है, वह उसी अधिनियम की धारा 64 के तहत इस तरह की अस्वीकृति की तारीख तक उसे दिए गए लाभ को बहाल करने के लिए भी बाध्य है। मुरलीधर चटर्जी बनाम इंटरनेशनल फिल्म कंपनी लिमिटेड, (1942) के मामले में भी यही बात कही गई थी। इसके संबंध में दृष्टांत धारा 65 के दृष्टांत (c) के तहत प्रदान किया गया है, जो एक विधायी त्रुटि है। दिया गया दृष्टांत धारा 64 के अंतर्गत होना चाहिए, और इसे धारा 39 के दृष्टांत (a) के साथ पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि पहला, धारा 39 का विस्तार है। दिए गए उदाहरण के अनुसार, भले ही गायिका A’ जानबूझकर छठी रात को अनुपस्थित रहती है, वह अनुबंध के अनुसार प्रदर्शन की गई सभी पांच रातों के लिए मुआवजे का दावा करने की हकदार होगी।

जब पीड़ित व्यक्ति अनुबंध जारी रखने का चुनाव करता है

ऐसे मामले में जहां पीड़ित व्यक्ति धारा 39 के तहत अनुबंध जारी रखने का चुनाव करता है, वह पक्षों के बीच सहमत शर्तों के अनुसार प्रत्याशित उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। उदाहरण के लिए, धारा 39 के दृष्टांत (b) के समान तथ्यों पर, यदि B अनुबंध जारी रखने के लिए सहमत है, तो गायिका A जानबूझकर अनुपस्थित रहने से पहले गाए गए पांच रातों के लिए मुआवजे की हकदार होगी। छठी रात को और लगातार सभी दस रातों में गाने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे मामले में, A के पास अनुबंध अधिनियम की धारा 73 और विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 10 के तहत प्रदान किए गए सभी उपचार होंगे।

अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन

जवाहर लाल वाधवा बनाम हरिपदा चक्रवर्ती (1989) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह माना गया था कि एक व्यक्ति जो अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन का दोषी है, वह अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के उपाय का दावा नहीं कर सकता है, जैसा कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के मामले में, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16 (c) के अनुसार वादी की ओर से तत्परता और इच्छा साबित करना अनिवार्य है।

अदालत ने यह भी माना कि दूसरा पक्ष जो अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन से व्यथित है, यदि वह अनुबंध को अस्वीकार करने का विकल्प चुनता है तो वह विशिष्ट प्रदर्शन का दावा नहीं कर सकता है; हालाँकि, पक्ष तब हर्जाने के लिए मुकदमा कर सकती है। अदालत ने आगे कहा कि यदि पीड़ित पक्ष अनुबंध को जीवित रखना चाहता है और यह साबित करने में सक्षम है कि वह अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो वह अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन का दावा भी कर सकता है।

प्रत्याशित उल्लंघन के मामलों में रिट क्षेत्राधिकार लागू करना

आम तौर पर, ऐसे मामलों में मुकदमा दायर किया जाता है; हालाँकि, जैक्सन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (2003) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विशेष मामलों में, उच्च न्यायालय भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। दिए गए मामले में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, यानी, डीडीए, एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते, एक सफल बोली के खरीदार से खरीद के पैसे का पूरा भुगतान करने के लिए कहा, जब वे स्वयं नीलामी वाले भूखंड का कब्जा सौंपने की स्थिति में नहीं थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि यह एक विशेष मामला है जहां अनुच्छेद 226 को लागू किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण निर्णय

मणींद्र चंद्र नंदी और अन्य  बनाम अश्विनी कुमार आचार्य (1920) के मामले में, यह अदालत द्वारा माना गया था कि अनुबंध का प्रत्याशित उल्लंघन अनुबंध के समय से पहले नष्ट होने के रूप में प्रभावी होता है, न कि इसे अपनी शर्तों पर पूरा करने में विफलता के रूप में। अदालत ने यह भी देखा कि ऐसे मामले में, नुकसान की गणना इस बात पर विचार करके की जाती है कि प्रदर्शन की वास्तविक तिथि तक दूसरे पक्ष के लगातार उल्लंघन से घायल पक्ष को क्या नुकसान हुआ होगा। अदालत ने प्रदर्शन की वास्तविक तारीख से पहले अस्वीकृति के कारण होने वाली क्षति की लागत को भी कम कर दिया।

पश्चिम बंगाल फाइनेंशियल बनाम ग्लूको सीरीज़ प्राइवेट लिमिटेड  (1972) के मामले में, वादी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, और प्रतिवादी राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के तहत स्थापित एक कॉर्पोरेट निकाय था, जो एक वित्तीय संस्थान था। अनुबंध में यह भी निर्धारित किया गया था कि यदि वादी हर साल 60,000 रुपये चुकाने में सक्षम है तो 1,62,000 रुपये का ऋण भी बढ़ाया जाएगा। वादी पुनर्भुगतान करने में विफल रहा लेकिन फिर भी जोर देकर कहा कि 1,62,000 रुपये का ऋण बढ़ाया जाना चाहिए। प्रतिवादी ने ऋण देने से इनकार कर दिया। वादी ने मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी अनुबंध के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है क्योंकि वह 1,62,000 रुपये का ऋण प्रदान करने में विफल रहा। दिए गए मामले में अदालत ने माना कि पक्षों  के बीच अनुबंध को दो अनुबंधों में विभाजित किया जा सकता है। एक अनुबंध 4,38,000 रुपये के ऋण के लिए है, जिसे प्रतिवादी द्वारा सफलतापूर्वक प्रदान किया गया और वादी द्वारा स्वीकार किया गया। अदालत ने माना कि दूसरा अनुबंध 1,62,000 रुपये का ऋण बढ़ाने का था। वादी द्वारा दूसरे अनुबंध का उल्लंघन किया गया क्योंकि वह 60,000 रुपये का वार्षिक भुगतान करने में विफल रहा। इस प्रकार, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 39 के अनुसार, वादी ने अनुबंध का प्रत्याशित उल्लंघन किया। इसके अलावा, प्रतिवादी ने दिए गए अनुबंध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया, और ऐसा करने में प्रतिवादी सही था।

इसके अलावा, केरल राज्य बनाम कोचीन केमिकल रिफाइनरीज लिमिटेड (1968) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाइट एंड कार्टर बनाम मैकग्रेगर (1962) के मामले पर भरोसा किया और माना कि धारा 39 के तहत, अनुबंध स्वचालित रूप से अस्वीकार नहीं होता है। केवल इस तथ्य के कारण कि कोई एक पक्ष अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में विफल रहेगा। बल्कि, ऐसे मामले में दूसरे पक्ष के लिए यह चुनाव करना अनिवार्य है कि अनुबंध को अस्वीकार कर दिया जाए या इसे जारी रखा जाए। दिया गया चुनाव संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए।

इसके अलावा, अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के मामले में, यह ध्यान रखना उचित है कि अनुबंध की शर्तों की व्याख्या के संबंध में पक्षों के बीच असहमति है। ऐसे मामले में, यदि पक्ष अपनी व्याख्या के अनुसार अनुबंध को निष्पादित करने की पेशकश करती है, तो यह अनुबंध का प्रत्याशित उल्लंघन नहीं होगा; लोवेनस्टीन बनाम फेडरल रबर कंपनी (1936) के मामले में भी यही बात कही गई थी।

अनुबंध के प्रत्याशित और वास्तविक उल्लंघन के बीच अंतर

निष्कर्ष

प्रत्याशित उल्लंघन का सिद्धांत मुख्य रूप से समानता, न्याय और सद्भाव के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित है। यह सिद्धांत सामान्य अनुबंध की तरह, प्रदर्शन की वास्तविक तिथि की समाप्ति के बाद ही उपाय खोजने की बाधा को दूर करता है; बल्कि, जैसे ही अनुबंध का वास्तविक निष्पादन एक असंभव प्रयास बन जाता है, यह पीड़ित पक्ष को उपाय खोजने में सक्षम बनाता है। सिद्धांत यह नहीं मानता कि प्रदर्शन की तारीख अपने समय से आगे बढ़ गई है; बल्कि, यह अनुबंध की अस्वीकृति या स्व-प्रेरित असंभवता को वास्तविक अनुबंध का गैर-निष्पादन मानता है, भले ही यह प्रदर्शन की वास्तविक तिथि से पहले होता हो। यह सिद्धांत दोनों पक्षों को अनुबंध के वास्तविक उल्लंघन के कारण होने वाले किसी भी नुकसान को रोकने या कम करने में भी मदद करता है। न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए भारतीय अदालतों द्वारा बार-बार इस सिद्धांत का पालन किया गया है। यह स्पष्ट रूप से उन कानूनों के समूह में शामिल हो गया है जो भारत में व्यापार सुविधा की स्थितियों को बेहतर बनाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन का कोई लाभ है?

हाँ, अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन का सिद्धांत दोनों पक्षों के लिए सहायक हो सकता है। पीड़ित पक्ष अपने नुकसान को कम कर सकता है, निवारक उपाय कर सकता है और प्रदर्शन की वास्तविक तारीख आने से पहले नुकसान का दावा कर सकता है। यह अनुबंध का उल्लंघन करने वाले पक्ष के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें वास्तविक तिथि से पहले अनुबंध को पूरा करने के अपने दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। यह सिद्धांत व्यवसाय करने में आसानी के लिए मौजूद है, क्योंकि यह समय और धन बचाने में मदद करता है और अनुबंध को अस्वीकार करने के लिए एक लचीला विकल्प भी प्रदान करता है।

अनुबंध की नैराश्य (फ्रस्ट्रेशन) और अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के बीच क्या अंतर है?

नैराश्य के सिद्धांत और अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के सिद्धांत दोनों में, एक बार संभव और वैध अनुबंध वास्तविक प्रदर्शन की तारीख से पहले असंभव हो जाता है। हालाँकि, नैराश्य का सिद्धांत भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के तहत दिया गया है, और अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन का सिद्धांत भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 39 के तहत दिया गया है। अनुबंध की नैराश्य के मामलों में, असंभवता किसी ऐसे कार्य के कारण होती है जो दोनों पक्षों में से किसी के नियंत्रण में नहीं है, उदाहरण के लिए, दैवीय कार्य (अप्रत्याशित घटना) या बाढ़ या भूकंप जैसी बड़ी घटना। इसमें युद्ध की स्थितियों जैसी अन्य मानव-निर्मित असंभवताएँ भी शामिल हो सकती हैं। दूसरी ओर, अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के सिद्धांत के तहत प्रदर्शन द्वारा अनुबंध का निर्वहन करने की असंभवता पक्ष के जानबूझकर आचरण के कारण होती है। इसके अलावा, नैराश्य के मामलों में, अनुबंध स्वचालित रूप से शून्य हो जाता है, जबकि, अनुबंध के प्रत्याशित उल्लंघन के मामलों में, पीड़ित पक्ष को यह चुनना होता है कि क्या अनुबंध को अस्वीकार किया जाना है या क्या इसे जारी रखा जाना है।

संदर्भ

• https://ssrana.in/ufaqs/anticipative-breach-contracts/

• https://blog.ipleaders.in/ Indian-courts-follow-doctine-anticipative-breach-contract/

• अवतार सिंह का अनुबंध और विशिष्ट राहत का नियम (2022), 13वां संस्करण।

• सर दिनशॉ फरदुनजी मुल्ला द्वारा भारतीय अनुबंध अधिनियम (2015), 15वां संस्करण।